गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाना।

WEAT-0/2026/45/seehat-2-2026-39/86 प्रेषक, एस0पी0 गोयल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026 विषय: गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2026 को गरिमापूर्ण sa से मनाया जाना। महोदया/महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान तथा पूर्ण गणतंत्र बनने की याद दिलाने वाला 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी, परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा।

2. समारोह की व्यवस्था हेतु एक परामर्शदाता समिति गठित कर ली जाए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों, विभिन्‍न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिल्रा सैनिक कल्याण कार्यात्रय आदि के प्रतिनिधियों को शामित्र किया जाए।

3. गणतंत्र दिवस समारोह, 2026 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है। ) प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झण्डारोहण तथा अभिवादन हो और इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ संविधान में उल्लिखित संकल्पों के स्मरण की व्यवस्था की जाए।

2) शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज Wd: 0:00 बजे फहराया जाए।

3) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म-निरपेक्षता और साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए।

4) समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिनमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशत्त्र सैन्यबल्रों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्‍तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों की चर्चा की जाए, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो। नाटक, विचार गोष्ठी तथा निबन्ध-लेखन की प्रतियोगितायें भी यथासम्भव आयोजित करायी जाएं। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश अल्रग से जारी करेंगे।

4. झण्डारोहण कार्यक्रम के तुरन्त बाद पुलिस परेड की जाए तथा vide sus के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए। परेड की सल्रामी वहां उपस्थित केन्‍्द्रीय/प्रदेश सरकार के मा0 |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।मंत्रीगण द्वारा ली जाए। यदि वे उपस्थित न हों, तो परेड की सलामी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी लेंगे। यदि विधान परिषद के मा0 सभापति या मा0 उपसभापति अथवा विधानसभा के मा0 अध्यक्ष या मा0 उपाध्यक्ष जिले में मौजूद हों, तो उनसे झण्डारोहण करने का अनुरोध किया जाए। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुल्रिस Ter के शहीदों की पत्नियों।अभिभावकों को भी ससम्मान आमंत्रित किया जाए।

5. दिन में शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद, साइकिल रेस, दंगल आदि का आयोजन किया जाए। इस सम्बन्ध में खेल विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

6. तीसरे vet में एन0सी0सी0 cael और गाइड आदि का सम्मिलित रूट मार्च कराया जाए।

7. अपराहन में किसी खुले स्थान पर आम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमेः ) लोगों को तिरंगे झण्डे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाए।

2) जनसाधारण को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाए कि हमारे अगणित देशभकक्‍तों तथा अमर बलिदानियों के महान संघर्ष द्वारा जो स्वाधीनता हासिल की गयी है, वह अमूल्य है और आगे उसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर और नई पीढ़ी पर है।

3) गणतंत्र की AT अवधारणाओं पर प्रकाश डात्नते हुए त्रोगों को प्रेरणा दी जाए कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सदूभावना, मेल-जोल एवं एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है। A) गणतंत्र दिवस समारोह में स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, सशस्त्र सेना/ पैरामिलिट्री बल/सशस्त्र पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित महानुभावों को AO जन प्रतिनिधियों cant सम्मानित किया जाए।

5) amas / राज्यसभा के मा0 सदस्य अथवा विधान परिषद /विधान सभा के AIO सदस्य को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें अवश्य आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाए।

8. बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखी भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। जनसाधारण को जन-सभाओं तथा गोष्ठियों ANI यह समझाने का प्रयास किया जाए कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। इस दिशा में शासन द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाए।

9. राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों के विषय A जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” है। राज्य सरकार सभी वर्गों की soca, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है।

0. प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन A जन सहभागिता, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनजातियों के विकास, पर्यावरण संतुलन, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा, उद्योगों का विकास एवं स्थापना, एक्सप्रेसवेज व सड़क निर्माण, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्‍्तीकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, वृदधों के कल्याण, किसानों के लिए सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देते हुए उनकी आय दोगुनी करने तथा एक जिला- |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।एक उत्पाद जैसे अनेक विकासपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्‍न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचात्रित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न 'परिशिष्ट' में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जन सभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए।

44. सार्वजनिक संस्थाओं और पंचायतों के कार्यकर्ताओं तथा जन-कल्याण का कार्य करने वाली अन्य समितियों की सहायता से साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सामंजस्य से ओतप्रोत जन सहभागी समाज की स्थापना के विशेष प्रयास किये गए हैं। यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सदभावना एवं एकता से ही प्रगति और उन्‍नति कर सकता है। I2. वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरोटालरेन्स की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सदभाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए। संलग्नकः-परिशिष्ट। एस0पी0 गोयल मुख्य सचिव WEAT-0/2026/45( iseeht-2-2026-39/86_aaitetiiene प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- . प्रदेश के समस्त उप मुख्यमंत्री/मा0मंत्री/मा0राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्यमंत्री गण के निजी सचिव गण को मंत्री महोदय के सूचनार्थ। o समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत। समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश। समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यात्रयों के प्रमुख अधिकारीगण। समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0। निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, ल्खनऊ। समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।

0. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

44. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-/सामान्य प्रशासन विभाग। (2. aS पत्रावली। 00 3 OA FWD आज्ञा से, संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।परिशिष्ट प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्‍न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः- . जनसमस्या निवारण:- जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित “जनता दर्शन” में आये पीड़ितों। शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 09 जनवरी, 2026 तक प्राप्त कुल 6,34,35,97i Hast में A 6,28,64,732 मामलों का समयबदध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा थाना दिवस' दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा Sl माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. धर्मार्थ कार्य:-

(4) श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा Hifas-209 के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में फिर से प्रारम्भ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रुपये एक ae प्रति श्रद्धालु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(2) सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए 20 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(3) काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पूर्ण हो जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या A 4-5 गुना वृद्धि।

(4) प्रदेश महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के सम्पर्क मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किये जाने की परियोजना लोक निर्माण विभाग के माध्यम से संचालित करायी जा रही है।

(5) प्रदेश के बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के लिए विशेष बोर्ड गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(6) जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य A वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना।

(72) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित (00 वर्ष से अधिक पुराने मन्दिर, मठ, धर्मशात्रा, कुण्ड, तीर्थस्थल आदि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल्र/सत्संग Cat आदि का जीर्णोद्धार।

(8) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 83 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास Od जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरान्त संस्तुति कर लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन हेतु प्रेषित।

(9) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अयोध्या के जमथरा स्थित वैदिक dace सिटी से श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तक पहुंच मार्ग की प्रस्तावित लागत रु० 2060.79 लाख से निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रचल्रित। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।3. कानून व्यवस्थाः-

(4) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो ciate की नीति ARTI

(2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु (8 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने, प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में साइबर Halsey डेस्क की LANGA! हेल्पलाइन नं0 930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 209 से माह नवम्बर, 2025 तक BO 628.99 करोड़ की धनराशि फ्रीज़/होल्ड करायी गई।

(3) प्रदेश मैं लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था oA

(4) 42 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल्र देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 8 सेवा का एकीकरण।

(5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश त्रगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो Eras का गठन कर 22 मार्च 20i7 से 0 दिसम्बर, 2025 तक 5,07,50,824 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 7,85,7,38 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 38,835 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।

(6) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगल रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन।

(7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्‍योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा Io का गठन।

(8) प्रदेश के विभिन्‍न जनपदोँ के cela अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही में 20 मार्च 20i7 से 0 दिसम्बर, 2025 तक 264 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 0,827 घायल। 32,694 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 22,90 इनामी अपराधी हैं। 84,974 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 975 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत (45 अरब 23 करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

(9) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों A कुल ,457 के विरुदूध 865 अभियोग पंजीकृत तथा 634 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 8 के विरुद्ध एन0एस0ए0, 780 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु0 4,(37 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 34 माफिया व 92 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित कराया गया। (।0) ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 0l जुलाई, 2023 से i0 दिसम्बर, 2025 तक विभिन्‍न अपराधों में कुल ,23,077 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्‍न अपराधों में 78 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 40,9 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 7,89 प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक सजा, 23 प्रकरणों में i5 से i9 वर्ष की सजा, 6,058 प्रकरणों में 40 से (4 वर्ष की सजा, 9,3व प्रकरणों |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।में 05 से 09 वर्ष की सजा, 37,953 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम की सजा। 57,472 जेल्र में काटी गई समयावधि की सजा।

(44) प्रदेश में 34 नये थाने, 07 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 0 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना। ((2) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(3) 2,9,99 विभिन्‍न पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा pet ,55,544 पुलिस कर्मियों की विभिन्‍न पदों पर पदोन्‍नति। प्रदेश के समस्त थानों A कुल 9,839 महिल्रा पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 9,72 महिला बीटों का आवंटन।

(4) मा0 उच्च Maes के निर्णय “धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो” के अनुपालन A अभियान के अंतर्गत ,7,45 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा ,85,468 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(5) qOdto-42 द्वारा दिनांक 0। जनवरी, 20i7 से 30 नवम्बर, 2025 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 6,38,(9,I53 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गई। AAT-42 का रिस्पांस टाइम वर्तमान में 06 मिनट 44 सेकेण्ड है।

(6) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत BOUO-742 द्वारा पूरे प्रदेश में 304 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

(I7) प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद @q c-plan app से 20,7,82 सदस्य जोड़े जा चुकेँ हैं। ((8) 2 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद A विधि विज्ञान प्रयोगशाल्रा क्रियाशील।

(9) जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 05 लाख डिजिटल वॉलन्टियर को चिकम्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

(20) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 0 जुलाई 2023 से अब तक 3,52,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 9,648 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

4. किसानों के art ऐतिहासिक फैसलेः-

(4) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 20(8-9 से माह नवम्बर 2025 तक कुल 2i किस्तों में 3.42 करोड़ कृषकों को कुल FO 94668.58 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 207-8 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल

6.98 लाख बीमित कृषकों को SO 540.23 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में खरीफ के अंतर्गत कुल 20.92 लाख कृषकों ने बीमा कराया। नवम्बर, 2025 तक कुल 2.03 लाख कृषकों को SO 38.89 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2047-48 से वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक कुल 32,732 खेत-तालाब का निर्माण।

(4) प्रधानमंत्री किसान Holl सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय a8 20(7-8 से नवम्बर 2025 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्‍न क्षमता के कुल 86,28 सोलर पम्पों की स्थापना।

(5) प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरत्र फार्मिंग योजना के अंतर्गत ,886 क्लस्टर के 94,300 हे0 क्षेत्रफल्र मेँ प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 23,500 हे0 क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचाल्नित। प्रदेश में वर्ष 2047-8 से वर्ष 2024-25 तक ,76,80 20 Aana जैविक खेती मेँ परिवर्तित। वर्ष 2025-26 में ,27,80 80 Aana में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।

(6) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 20i7-8 से माह नवम्बर2025 तक 546.85 लाख कुन्तल बीज वितरित। उत्पादन बढ़ोत्तरी हेतु वर्ष 2023-24 से माह नवम्बर 2025 तक 20.07 लाख तिलहन एवं 6.6/ लाख दलहन बीज मिनीकिट वितरित।

(7) वित्तीय वर्ष 2047-8 से माह नवम्बर, 2025 तक कुल रु0 ,34,2978.3 करोड़ फसली ऋण वितरित एवं माह नवम्बर, 2025 तक कुल 492.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

(8) वित्तीय वर्ष 207-8 से माह नवम्बर, 2025 तक Ha 806.70 लाख मी0टन विभिन्‍न उर्वरकों का वितरण एवं माह नवम्बर, 2025 तक कुल (52960.7 मी.टन/कि.ली. रक्षा रसायन का वितरण।

(9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। वर्ष 2027-22 से माह नवम्बर, 2025 तक कुल 4,044 एफपीओ का गठन।

(0) उत्तर प्रदेश cee पुनरोदधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से माह नवम्बर 2025 तक कृषकों को कुल 6.43 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित। (।7) विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 470 गांवों 9962 कार्यक्रमों का आयोजन।

(2) सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के खरीफ एवं रबी अभियान A 30 दिसम्बर तक कुल

20.53 लाख मी0टन यूरिया तथा 0.84 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरक का वितरण।

(43) अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 2025-26 में 9 दिसम्बर, 2025 तक रु0

0256.8i करोड़ का ऋण वितरित करते हुए 5.0 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025-26 H 7774 किसानों को SO 237.69 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरित।

(4) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत युवा सहकार सम्मेत्रन-2025 एवं यू0पी0 कोऑपरेटिव एक्सपो, ड्रोन वितरण, गोष्ठी, सेमिनॉर तथा सांस्कृतिककार्यक्रमों Ud Lt फॉर मैराथन' आदि का आयोजन किया गया।

(45) एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान-2025 के तहत 24 लाख नये सदस्य बनाये गये तथा रु0 43 करोड़ की पूंजी एकत्र एवं for सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक खाते खोले गये एवं रु0 550 करोड़ की राशि जमा की गयी। एम-पैक्स में क्यू0आर0 कोड/यू0पी0आई0 आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।सहायता समूहों एवं एम-पैक्स से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन पायत्रट के रूप A प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

(6) मण्डी परिषद द्वारा Aust समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारी/आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 कुल 3248 कृषक लाभार्थियों को धनराशि SO 375.58 लाख की अनुदान राशि वितरित। ({7) मण्डी समितियों के आंतरिक कार्यों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2025 से अब तक लगभग 8,290 ई-लाइसेंस निर्गत किये गये। ई-नाम के अंतर्गत प्रदेश की (62 मण्डियों के अंतर्गत जनवरी, 2025 से अब तक रु0 2430.6 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया।

(8) वर्ष-2025 से अब तक मैंगो पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर के माध्यम से 4.879 मीट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्‍न देशों में निर्यात किया गया। रु0 32.56 करोड़ की लागत से 03 इंटीग्रेटेड पैक हाउस क्रमशः अमरोहा, वाराणसी एवं सहजनवाँ का निर्माण पूर्ण।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

(4)) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान WI

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के Ws सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को रु0 3,0,942 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) प्रदेश में गन्ना उत्पादकता में 72.38 मी0 टन प्रति हे0 से बढ़कर 83.25 मी0 टन प्रति है0 की वृद्धि हुई। वृद्धि से किसानों की आय में औसतन रु0 400 प्रति कुन्तत्न की दर से रु0 43,480 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई el प्रदेश में पेराई सत्र 2024-25 में 29.54 लाख हे0 में 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा Teal खेती की गई।

(4) विगत 09 वर्षों में प्रदेश A 46.80 लाख हे0 क्षेत्रफल में गन्ने के साथ सहफसली खेती से कृषकों को THT 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) प्रदेश की 58 सहकारी गन्ना समितियों द्वारा स्मार्ट Teal किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल ‘caneup.in'’ एवं ‘e-Ganna’ ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति ANT प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे 73,700 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित हुई है।

(7) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,63 महिल्रा स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिसमें 57,322 ग्रामीण महित्रा उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक रु0 7,752 लाख का अनुदान वितरित।

(8) कृषक गन्‍ने की खेती से जुड़ी विभिन्‍न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर (800-2- 3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित अवधि में कराया जा रहा है।

6. आबकारी विभाग - (।) आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर, 2025 तक कुल रु0

3544.47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष के सापेक्ष 5.59 प्रतिशत अधिक है।

(2) शीरा के उत्पादन उठान एवं वितरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के कुल 79,990 अभियोग दर्ज करते हुए 20.86 लाख ली0 अवैध मदिरा बरामद। अवैध मदिरा कारोबार में संलिप्त (5,085 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 2,755 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

(4) आबकारी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाते हुए ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन।

(5) प्रदेश में राजस्व संवर्धन और उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा “ट्रैक एण्ड ट्रैश” प्रणाली लागू की गयी।

7. खादय एवं रसद विभाग -

(i) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग (.85 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 04 अक्टूबर, 2025 से अब तक 85.55 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर वितरित।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँ खरीद में गत वर्ष के सापेक्ष रु० (50 की वृद्धि करते हुए गेहूँ का समर्थन मूल्य रु० 2,425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। 2,00,544 कृषकों से 0.27 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया। धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य LO 2,369 प्रति Heda तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रु0 2,389 प्रति कुन्तत्न निर्धारित करते हुए 3,50,849 कृषकों से 60 त्राख मी0टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम A प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में बाजरा का न्यूनतम सर्मथन मूल्य रु0 2,775 प्रति Heda निर्धारित किया है।

2.20 लाख मी0टन बाजरा क्रय किया गया।

(4) मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रु0 2,400 प्रति Hoda की दर से 842.48 मी0टन मक्का की खरीद की गई। ज्वार खरीफ के तहत हाईब्रिड रु0 3,699 व मालडण्डी रु0 3,749 प्रति कुन्तल की दर से 23354.20 मी0टन ज्वार की खरीद।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओए0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खादयानन्‍न वितरण कराया जा रहा है।

(6) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब त्राभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 0l जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8... उदयान एवं खादय प्रसंस्करण:- () प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत औदयानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के Het एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद बस्ती A फल एवं कन्नौज A शाकभाजी, कौशाम्बी में फल तथा चन्दौली में सब्जी, सहारनपुर मैं फल तथा लखनऊ में ऑर्नामेन्टल सेन्टर ऑफ Vedios संचाल्रित। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(2) 3उ0प्र0 खादय प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खादय प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए (2.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप A जमा करने से Bel प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्योग उन्‍नयन योजना के अंतर्गत अब तक Het 27,544 खादय प्रसंस्करण इकाइयों के टर्म लोन apd! मुख्यमंत्री खादय प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर खादय प्रसंस्करण के क्षेत्र मैं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) राज्य सेक्टर की फल Geel विकास योजना के अंतर्गत (,50 किसानों को पावर नैपसैक स्प्रेयर, 20 किसानों को ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर, 42 हे0 क्षेत्रफल A कैनॉपी प्रबंधन, 2,77 हे0 क्षेत्र में आईपीएम आदि सुविधाओं के साथ 2,950 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(4) fsa एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राहयता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के लिए लघु एवं सीमानत कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 5,43,85 हे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा से 4,06,477 लाभार्थी ल्राभान्वित।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में नवीन फलोदयान, पुष्प, शाकभाजी एवं मसाला एवं औषधीय फसलत्रों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पादित कराये गये। योजना के तहत अब तक 2,38,206 हे0 क्षेत्र में विस्तार सम्पादित।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस की स्थापना की जा रही है।

(7) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत निजी क्षेत्र के लाभार्थियों cant स्थापित 799 easel, 0 इन्टीग्रेटेड कोल्डचेन प्रणाली, 34 राइपनिंग चेम्बर, 08 मिनीमलत्र प्रोसेसिंग इकाई, 447 पैक हाउस एवं 40 प्याज भण्डार गृहों तथा 234 ल्रोकॉस्ट प्रिजरवेशन यूनिट की स्थापना।

9. उद्योगः- (।) “बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण” (बीडा) का गठन किया गया। यह प्राधिकरण झांसी जनपद के 33 राजस्व ग्रामों की कुल 56,000 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित हो रहा है।

(2) झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी।

(3) उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 को 04 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) फरवरी, 2024 में चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई | अब तक रु0 2 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 6,000 परियोजनाओं के चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न। रु0 4.33 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 8300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं तथा रु० 7.76 लाख करोड़ की 8(00 से अधिक परियोजनाएं प्रगति पर।

(5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, Ae, सड़क एवं ta नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।इकाईयों को अपना मात्र भारत व विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्‍न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।

(6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उददेश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र डिजिटल निवेशक संबंध प्रबन्धन पोर्टल निवेश सारथी के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं उद्यमी मित्र, जो योग्य विशेषज्ञ हैं तथा निवेशकों के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने तथा बनाये रखने में सहायता कर रहे हैं।

(72) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए “इन्वेस्ट यूपी” द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल “निवेश सारथी' विकसित किया गया है।

(8) उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार विदेशी निवेश और फॉच्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति-“उत्तर प्रदेश एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोब 500 एवं फॉ्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।

(9) Sat आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्‍न्डो पोर्टलों में से एक “निवेश Aa का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ "निवेश मित्र' देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे Hered सिंगलत्र विन्डो पोर्टल्रों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

(0) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याष्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(44) वर्ष 2024 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम स्थापना, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल farst सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 24 सुधार, प्रमुख क्षेत्रों में 426 सुधारों को कार्यान्वित किया गया हैं। ((2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे Bl वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से विभिन्‍न प्रमुख नई नीतियों की घोषणा की थी, इनमें सेमीकन्डक्टर नीति, ग्रीन हाईड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायोप्लास्टिक नीति, मल्टीमॉडल ल्रॉजिस्टिक्स Ue नीति, एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति एवं प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025, उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 प्रख्यापित। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एक समग्र अवस्थापना योजना एवं कार्यान्वयन के परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में सक्रिय रूप से स्वीकार किया गया है। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित 5,000 हे0 भूमि में से 2,000 हे0 भूमि का अधिग्रहण। डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, soon रिसर्च लैब, एयरोले टेक्नोलॉजीज, Seer कॉम्बैट सिस्टम्स, एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को भूमि आवंटित। मा0 मुख्यमंत्री जी cant अडानी डिफेंस एवं एयरोस्पेस परियोजना तथा ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी सेन्टर का उद्घाटन किया गया sl ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एवं परीक्षण सुविधा केन्द्र लखनऊ में मई 2025 में उद्घाटित किया गया है। ((4) एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 4,750 लाभार्थियों को त्राभान्वित कराते हुए रु० 26800.36 त्राख मार्जिन मनी वितरित।

(5) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों जैसे- बढ़ई, मोची, दर्जी, सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, कुम्हार, नाई, टोकरी बुनकर आदि को कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनको टूल्किट उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण हेतु 75000 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन।

(6) कौशलत्र विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 28000 त्राभार्थियों को प्रशिक्षित कर टूलकिट वितरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। ((7) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 9,643 त्राभार्थियों को रु० 27745.70 लाख मार्जिन मनी वितरित।

(48) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ,7,85' लाभार्थी त्राभान्वित। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 03 इकाईयों को रु0 (3.50 लाख की वित्तीय सहायता।

(9) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन मैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम sequal का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की पीएलईडीजीई योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल (2 cot पार्कों की स्वीकृति-जनपद उन्‍नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, सम्भल, झांसी, मथुरा एवं मुरादाबाद A की जा चुकी है।

(20) निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/ लाइसेंस/अनुमति आदिको प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था। इसके तहत अब तक Het 45,54,020 उदयम पंजीकृत हुए।

0. सूचना प्रौद्योगिकीः-

(I) 3090 डाटा सेन्टर नीति-202 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चीकृत करते हुए 08 डाटा सेन्टर पार्कस तथा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। 644 मेगावॉट क्षमता सहित 06 डाटा सेन्टर पार्क तथा 40 मेगावॉट से कम क्षमता वाले 02 डाटा सेन्टर इकाइयों की निवेश परियोजना स्वीकृत। 07 परियोजनाएं कार्यरत।

(2) 30प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 प्रथम संशोधन के अंतर्गत कुल FO 0634.83 करोड़ का निवेश और ,44,463 से अधिक रोजगार संभावनाओं युक्त 37 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया। संशोधित नीति 2022 को अधिसूचित किया गया है, अब सम्पूर्ण प्रदेश इस नीति से आच्छादित है। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के अंतर्गत BO 7,50 करोड़ के निवेश तथा 63,500 से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार युक्त इकाईयां स्थापित। प्रदेश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्क्चर विकास के लिए आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) ए0आई0 प्रज्ञा कार्यक्रम का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मई, 2025 को शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को आर्टिफिशियल्र इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षाके क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए एक मिलत्रियन नागरिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर इकाईयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत मेसर्स टार्क सेमीकन्डक्टर प्राएलि0 FO 28,440 करोड़ तथा AGH वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट प्राएलि0 की FO 3706.(2 करोड़ के निवेश वाली 02 वृहद परियोजनाओं को निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत।

(6) 3040 स्टार्टअप नीति के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 8,500 से अधिक स्टार्टअप सहित उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम का तीब्र गति से विस्तार। इनमें से 2,850 से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत हैं। डीपीआईआईटी Cant पंजीकृत स्टार्टअप्स्‌ में महिल्राओं के नेतृत्व में 9,000 से अधिक स्टार्टअप्स्‌ हैं।

44. जी0एस0टी0:- () वित्तीय वर्ष 2024-25 A कुल रु० 44637.54 करोड़ का राजस्व प्राप्त। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में नवम्बर, 2025 तक रु0 7445.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.89 लाख करदाता लत्राभान्वित।

(3) 3040 जी0एस0टी0 पंजीयन A 20.8i लाख सक्रिय करदाता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में करदाताओं के 275 लाभार्थियों को FO 27.50 करोड़ एवं वर्ष 2025-26 में अद्यतन 290 लाभार्थियों को FO 28.92 करोड़ का भुगतान किया गया।

(5) जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन के निर्णय के अनुसार जीएसटी की प्रचलित 04 मुख्य tela में से (2 प्रतिशत व 28 प्रतिशत tla को समाप्त कर केवल 02 मुख्य Fela 5 प्रतिशत व 8 प्रतिशत की गई, जो 22 सितम्बर, 2025से पूरे देश में प्रभावी।

2.. नगर विकास:- () स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मित्रियन प्लस शहरों मेँ देश A उत्तर प्रदेश के Her 08 शहरों ने स्थान बनाया, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा i0d, गाजियाबाद 44, प्रयागराज 24, कानपुर (3d, वाराणसी i7d, मेरठ 23वें, अलीगढ़ 26वें स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य CART पुरस्कार प्रदान किया गया।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 03 से 0 लाख की जनसंख्या के 08 नगरौं- गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या के 03 नगरों-बिजनौर, मोदीनगर, हरदोई तथा |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के नगर निकाय-अनूप शहर, सिधौली, खैरागढ़ ने स्थान प्राप्त किया।

(3) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित i0 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्कों व वाटर बॉडीज के स्वीकृत कार्यों में 676 कार्य पूर्ण।

(4) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 440.55 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट alse, soa एटीएम, सीसीटीवी, इन्टीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, Hex स्ट्रीट aise आदि कार्य प्रगति Wi स्वीकृत 0 कार्यों में 50 कार्य पूर्ण।

(5) प्रदेश के सभी 77 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए TAME! राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन-.0 प्रदेश A संचालित।

(7) अमृत योजना-2.0 के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत रु० 20472.44 करोड़ लागत की 552 योजनाएं स्वीकृत। जिसमें 354 पेयजल, 30 सीवरेज, 9 हरितभूमि एवं पार्क, 94 सरोवर के जीर्णोंद्धार की परियोजनाएं शामित्र हैं। इनमें 42 परियोजनाएं पूर्ण।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (AENTA)-7.0 के अंतर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,38 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचात्रय एवं यूरिनत्र का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकाय ओडीएफ घोषित। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अंतर्गत 44,265 व्यक्तिगत शौचात्रयों तथा 23,99 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचात्रय एवं यूरिनल का निर्माण। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था। 82 नगरीय निकायों में 733.65 are टन लिगेसी वेस्ट एकत्रित, जिसमें से 82.76 लाख टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण।

(9) दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) शहरी गरीबों के सर्वागीण विकास हेतु अक्टूबर 2024 से प्रदेश के तीन Wee शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा में संचाल्रित।

(0) नगरीय निकायोँ में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय मैं प्रदेश स्तरीय निगरानी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था। प्रदेशव्यापी cla फ्री नं० 533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू|

(44) आगकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कुल 762 नगरीय निकायों A से सबसे पिछड़े 00 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास कार्य प्रगति पर। ((2) फेम इण्डिया स्कीम-2 के तहत नगरीय परिवहन को Tors व सुरक्षित बनाने हेतु 5 शहरों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। महित्राओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील्। प्रदेश के 07 शहरों में 500 ई-ऑटो संचालित कराने की कार्यवाही गतिशील। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिल्िटी कार्ड-वन यूपी वन His’ की व्यवस्था। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अरबन) के तहत नगरों में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर सड़क निर्माण हेतु 47 नगर निगमों को धनराशि SO 2976.94 करोड़ निर्गत।योजनान्तर्गत 800 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान।

(4) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूत्रभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ‘ade? योजना के तहत वर्ष 2025-26 में धनराशि रु0 00 करोड़ का प्राविधान। 74 परियोजनाएं प्रगति पर। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जल्ननिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित, उच्चीकृत, सीमा विस्तारित नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु वर्ष 2025-26 में रु0 800 करोड़ का बजट प्राविधान।

3. swererfea:- (!) Weel सरकार द्वारा कुल (309 सिंचाई परियोजनाएं yor, जिसमें 52.44 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 247.26 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) प्रदेश A कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी0, जलाशयों की संख्या 7 तथा aia राजकीय नलकूप 36,094 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 202-22 से 2025-26 तक कुल ,48 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 34.2 are हे0 से अधिक भूमि का बचाव करते हुए 258.78 त्राख आबादी को ल्लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य रिवर इण्टरलिंकिंग परियोजना है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय केन्द्र द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य GaN प्रस्तावित है। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 4700 एम0सी0एम0 पानी तथा 2.54 लाख है0 क्षेत्र में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना में 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, Aer, मुरादाबाद में कुल 7.46 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,0,348 कृषक लाभान्वित हाँगे। जनपद महराजगंज A रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य WTI परियोजना पूर्ण होने से 7,609 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 6,000 कृषक लाभान्वित हुए। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य लाभान्वित हाँंगे। परियोजना पूर्ण होने पर 35,467 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन, 2 लाख आबादी को पेयजल सुविधा, 08 ग्रामों के 53,000 कृषक लाभान्वित होंगे।

(6) जनपद महराजगंज मैं स्थित छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेपाल से जनपद महराजगंज में प्रवेश करने के उपरान्त यह नदी लगभग (0 किमी0 मृतप्राय हो गई थी, जिसको पुनर्जवित करते हुए 22 TAT की 48,500 आबादी तथा 7,950 हे0 कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई।

4. 0 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति:-

(4)) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत BO (6(77.(2 करोड़ लागत की 74 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें SB 4 सीवरेज शोधन संयंत्र पूर्ण। 33 परियोजनायें निर्माणाधीन। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(2) वर्तमान में राज्य में कुल 5500 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है, कुल (52 सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाण्ट जिनकी क्षमता 465.60 एमएलडी जल शोधन हेतु Walid! उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 80 घाटों एवं 5 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर A 26 घाटों तथा 08 Hust के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) नदियों के किनारें कुल 0437.96 secax aa में 57.90 लाख पौधों का रोपण।

(4) प्रयागराज मैं 07 घाट का निर्माण कार्य पूर्ण एवं फतेहपुर तथा बल्रिया A 4- घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 4 स्थानों से माह जुलाई 2025 में नेशनल वॉटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच के उत्साहजनक नतीजे प्राप्त।

(5) गंगा नदी के समीप चिन्हांकित 275 आर्द्रभूमि का चिन्हांकन करते हुए 234 आद्रभूमि हेतु इन्टीग्रेटेड वेटलैण्ड मैनेजमेंट प्लान का निरूपण कार्य पूर्ण। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देते हुए गंगा किनारे के जनपदों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मल्ता एवं अविरल़ता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में ‘Sara की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्‍न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में “हर घर को aa से जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में विंध्य व बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों में अब तक 242.76 लाख से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह at संयोजन GANT पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

(7) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल ,46,340 स्कूलों एवं 7,55,36 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(8) भारत सरकार द्वारा संचात्रित अटल soll योजनांतर्गत SOW अटल भूजल्र योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित।

(9) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री त्रघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ,77,365 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 7,954 गहरी बोरिंग व 4,546 मध्यम बोरिंग TAHA पूर्ण। 467 ब्लास्ट HY का निर्माण। 3,58,49 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन।

5. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(I) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन als (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचात्नित। एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी0 लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) बुन्देलखण्ड में जनपद चित्रकूट के भरतकूप के पास से प्रारम्भ होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनपद इटावा के Hate ग्राम तक 296.07 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक Fees स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) जनपद गोरखपुर के ग्राम जैतपुर के पास से प्रारम्भ होकर जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का 04 लेन चौड़ा (06 लेन विस्तारणीय) 97.352 किमी0 लम्बाई की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 जून 2025 को लोकार्पण किया गया।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बाई के 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 94 प्रतिशत से अधिक पूर्ण।

(5) प्रदेश के समस्त एक्सप्रेसवेज के किनारे औदयोगिक केन्द्रों के विकास के लिए इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजनान्तर्गत 27 स्थानों पर इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक Forced की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी 06 नोइस-अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में, रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन। रक्षा उद्योग की 09 इकाईयों CANT उत्पादन प्रारम्भ।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम संचालित। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या सहित प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील। जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश के आपरेशनत्र एयरपोर्ट की संख्या (6 (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सरसावा एवं मुरादाबाद) हो गयी है।

(7) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में i6 क्रियाशील एयरपोर्टस्‌ 78 डोमेस्टिक इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टड हैं।

(8) जेवर में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा।

6. ऊर्जा:-

(I) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही। जनपद मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय 2:30 घंटे एवं ग्रामीण i8 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वर्ष 20I7 से माह नवम्बर, 2025 के मध्य 5,87,369 डिस्ट्रीव्यूशन ट्रान्सफार्मर स्थापित। 33/hdt सब स्टेशन के 765 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित। 2,455 उपकेन्‍्द्रों की क्षमता वृद्धि की गई।

(3) निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति के अंतर्गत 5 दिसम्बर, 2025 तक कुल 5,55,439 किसानों A से 4,50,567 उपभोक्ता मीटर्ड एवं 4,04,872 उपभोक्ता अनमीटर्ड हैं। कुल 70,42,408 किसानों ने योजना A पंजीकरण कराया है जिनकी FO 643.76 करोड़ की ब्याज माफी की जा चुकी है।

(4) सी0एमए0 ग्रिड योजना के अंतर्गत प्रदेश के (4 शहरों मुरादाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, शाहजहांपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद एवं कानपुर A hol-7 में 76 तथा फेज-2 में 42 कार्य स्वीकृत, जिनपर कार्य प्रगति पर है। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(5) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल0टी0 लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को ,24,20 सर्किट किलो मीटर ए0बी0 केबिल में बदला गया। इससे Aisa हानियों में कमी आई। वर्ष 2024-25 में लाइन लॉस (3.77 प्रतिशत रहा।

(6) बिजली बिल राहत योजना-2025 के अंतर्गत (4 दिसम्बर, 2025 तक इस योजना मैं कुल 6,93,58 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाते हुए लाभ उठाया। एकमुस्त समाधान योजना के अंतर्गत 5 दिसम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक पंजीकृत 57,36,534 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया।

(7) seve Wea पर 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 9,82,895 नये संयोजन feta किये गये।

(8) आरए0डी0एस0एस0 योजनान्तर्गत 59.7 ae स्मार्ट मीटर त्रगाये जा चुके हैं।

(9) उपभोक्ताओं को घर बैठे नये संयोजन लेने एवं बिल जमा करने की ऑनलाइन सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में विदयुत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।

(0) बुन्देत्रखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नत्रकूप विद्युत उपभोक्‍ताओं को एकत्र रबी फसत्र की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा। (।]) प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों के लागू वर्तमान टैरिफ को राज्य परिवहन के लिए भी अनुमन्‍य किया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में समस्त स्रोतों से वर्तमान में उत्पादन 32,259 मे0वॉट हो गई है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में (4 जून, 2025 को 3,486 मे0वॉट आपूर्ति की गई, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

(3) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर।

(4) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 34,500 मेगावॉट किया गया। वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 32,500 मे0वॉट किया जाना लक्षित Fl ((5) यूटीलिटी स्केत्र पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2,85 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(6) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर cove के तहत 7,094 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं पूर्ण। सोलर स्ट्रीट ase कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,65,633 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 7,602 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी- के अंतर्गत 5,858 ऑन सोलर पम्पों का सोलराइजेशन किया गया। ((7) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।

(8) 3040 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमठड अपशिष्ट आदि विभिन्‍न जैव अपशिष्टों का उपयोग Heyes बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व TA एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।62 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित।

7. श्रम एवं सेवायोजन:-

(7) 3040 रोजगार मिशन का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर के लिए aA पोर्टल पर पंजीकृत एवं fas अवॉर्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित।

(2) इई-श्रम पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 8.4 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में 02 त्राभार्थियों को FO 40,000 वितरित।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह BO ,000 प्रति बालक एवं रु0 7,200 प्रति बालिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 3.00 करोड़ की धनराशि आवंटित।

(5) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के EN पर लाये जाने के उद्देश्य से विगत 08 वर्षो में प्रदेश में कारखाना अधिनियम (948 के अंतर्गत अब तक 30,(36 कारखाने पंजीकृत, जिनमें 9,699 नये कारखाने पंजीकृत।

(6) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 5,978 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। 336 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, जापान, यूएई इत्यादि देशों में भी केयरगिवर एवं नर्सिंग की रिक्तियां प्राप्त।

(7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवामित्र पोर्टल पर 53,463 कुशल HAM पंजीकृत। मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार/स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण, अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार सृजन की कार्यवाही। कुल 2,580 रोजगार Act के माध्यम से 75,35,253 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए निजी क्षैत्र में सेवायोजित कराया गया।

(8) समाज के वंचित तबकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के (8 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यात्रय की स्थापना तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ।

(9) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 7,0:,368 श्रमिक आच्छादित।

8. .. शिक्षा:-

(4) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विदयाल्रयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत्‌ कक्षा 0। से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। शैक्षिक सत्र |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2025-26 से कक्षा i, 2 एवं 3 हेतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित एससीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

(2) शशैक्षिक सत्र 2025-26 में अब तक प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 0 से 08 तक अध्ययनरत (.29 करोड़ छात्र-छात्राओं को 02 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा रु0 ,200/- धनराशि Heda की गयी है।

(3) प्रदेश के छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति मेँ वृद्धि हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, विकास खण्ड एवं विद्यात्रयों में “स्कूल dell अभियान” कार्यक्रम का प्रथम चरण दिनांक 0 अप्रैल से 5 अप्रैल, 2025 तथा द्वितीय चरण दिनांक 0 जुलाई से 5 जुलाई, 2025 तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से समस्त छात्र- छात्राओं को विद्यात्रयों में नामांकित कराया गया।

(4) पीएमश्री योजना के अन्तर्गत ,722 ((565 बेसिक शिक्षा एवं (57 माध्यमिक) विद्यालय आच्छादित किया गया है। माध्यमिक विद्‌यात्रयों में से 09 में आईसीटी प्रयोगशाल्राएं हैं। 48 चालू वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। कुल 29 कम्पोजिट विद्यालयों A से 799 विद्यात्रयों में आईसीटी प्रयोगशालाएं हैं। शेष 330 में प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया गतिमान।

(5) मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के अंतर्गत (4 विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि चयनित। 50 विद्यालयों का निर्माण आरम्भ। 72 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय हेतु रु0 5 करोड़ की धनराशि निर्गत।

(6) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से (2 तक पूर्व आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। कक्षा-06 से 08 तक के समस्त 746 HERA गांधी विद्यात्रयों का कक्षा (2 तक उच्चीकरण। विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना की गयी।

(7) 7(877 प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के परिसर में अवस्थित ऑगनबाड़ी केन्द्रो।/बालवाटिका में विभिन्‍न रचनात्मक खेल खिलौने आदि गतिविधियां darted!

(8) प्रदेश मेँ वर्तमान में कुल 29,2(6 माध्यमिक विद्यालय संचालित। संस्कृत शिक्षा के उन्‍नयन के दृष्टिगत (07 संस्कृत माध्यमिक विद्यात्रयों को नवीन मान्यता। 60 नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 280 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचाल्नन, 4 नये इण्टर कॉलेज एवं 2(5 राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण। पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल गोरखपुर की स्थापना व संचालन।

(9) प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत प्रदेश के 489 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों A पुस्तकालय कक्ष, 30 प्रयोगशाला, 450 मल्टीपर्पज हॉल, 598 शौचात्रय, 048 पेयजल, 482 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, ,467 चहारदीवारी, 84 विद्यात्रयों में विद्युतीकरण आदि सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है। (8 विद्यालय के जर्जर भवनों का निर्माण।

(0) पीएमश्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के i57 राजकीय माध्यमिक विद्यात्रयों को चयनित किया गया। विद्यार्थियों में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।में स्वीकृत 778 आई0सी0टी0 लैब स्थापित एवं क्रियाशील, 7236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित।

(44) गत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 6,796 सहायक अध्यापक, 2,069 प्रवक्‍ता एवं 326 प्रधानाचार्य सहित कुल 9,I9 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यात्रयों A कुल 34,074 शिक्षकों का चयन।

(2) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा A रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रम पौरोहित्य, व्यावहारिक वास्तुशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम का संचालन। अद्यतन 34 संस्थाओं को डिप्लोमा पाठक्रम संचालन की मान्यता।

(43) प्रदेश में कुल 324 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचाल्नित। वर्तमान मैं प्रवेशित सीटों की संख्या .84 लाख हो गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं उनके कन्सोर्टियम aan सी.एस.आर. के सहयोग से 49 आई.टी.आई. एवं एक प्रादेशिक Ech प्रशिक्षण एवं शोध hog में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें ( दीर्घकालीन न्यू ऐज कोर्स एवं (5 शार्ट टर्म कोर्सेज का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अप्रेन्टिसशिप योजना के अंतर्गत इस वर्ष 7948 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई मेँ शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।

(4) वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय (95 संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें (47 राजकीय एवं 9 अनुदानित एवं 29 संस्थाएं पीपीपी मोड पर हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 25 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना।

(I5) प्रदेश को 04 ट्रिल्रियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौदयोगिकी में दक्ष मैन पावर उपल्रब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्‍योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ। (27 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के उन्‍नयन हेतु एक्सिलेंस सेन्टर स्थापित कराये जाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिए से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित।

(46) प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यात्रयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन सत्र 2025- 26 से समस्त विश्वविदयात्रयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित।

(7) प्रदेश सरकार के गत 09 वर्षों के कार्यकाल में 06 नये राज्य विश्वविद्यालय यथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी वि0वि0 सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव वि0वि0 आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी वि0वि0 मिर्जापुर, गुरू जम्भेश्वर वि0वि0 मुरादाबाद एवं माँ पाटेश्वरी देवी वि0वि0 बलरामपुर की स्थापना। ({8) प्रदेश में नव स्थापित 7i नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना व संचालन। प्रदेश मेँ कुल 22 राज्य विश्वविद्यालय, 0 मुक्त विश्वविद्यालय, 07 डीम्ड विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय, 27 राजकीय महाविद्यालय, 334 सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 7,482 वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

9. समाज कल्याण:- (]) “मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना” के अंतर्गत प्रदेश मेँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 23,80 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत लगभग 67.50 लाख पेंशनरों को 7,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 53,607 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में Ha (0i जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यात्रय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यात्रय) संचाल्नित, जिसमें वर्ष 2025-26 में 35,95 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति युगल विवाह हेतु धनराशि FO 5 हजार से बढ़ाकर BO 0l लाख कर दी गई है। Mel वर्ष में अब तक 42,328 युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

(6) प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम संचाल्ित। इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 में अब तक 6,724 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक अनुसूचित जाति के 2,07,960 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 73,526 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2026-26 A अनुसूचित जाति के ,34,472 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 56,307 छाक्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति।शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम्‌ छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 6,90,349 छात्र-छात्राओं के खातों में 80 47.75 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति।शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 5,85,954 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 75.54 करोड़ हस्तान्तरित।

(9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 72,296 लाभार्थियों के खाते A रु० (44.59 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।

(0) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक (8(59 ओ-लेवल एवं 4233 सी0सी0सी0 में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(4) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक Teed हुल क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024- 25 में मूलभूत सुविधाओं आईटीआई, राजकीय इण्टर कॉलेज, पाइप पेयजल, सीवरेज, छात्रावास आदि 405 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2025-26 में 46 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं पूर्ण।

(2) अल्पसंख्यक पूर्वदशम्‌ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 64,372 छात्र-छात्राओं को FO 903.64 लाख एवं दश्मोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 5,59 छात्र-छात्राओं को 80 572.42 लाख की छात्रवृत्ति वितरित। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(43) प्रदेश में 77,57,556 दिव्यांगजरनों को 7,000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा (2,807 लाभार्थियों को 3,000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित।

(4) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में (66 दिव्यांगज्नों को शल्य चिकित्सा अनुदान। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 772 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 तक कुल 3,84,543 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में अद्यतन 7,454 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(45) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ मैं वर्तमान में विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में कुल 5,7(8 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्‌गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित। कुल 2,075 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

20. महिला एवं बाल विकास:-

(I)) राज्य सरकार CAN मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश A GF 20i7-8 से वर्ष 2025-26 में अब तक i लाख से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से TAR गया तथा 42,776 बच्चों को स्पांसरशिप से तथा बच्चों को फास्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। 7,887 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 रु0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 26.78 ल्राख पात्र बालिकायें त्राभान्वित। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.28 लाख लाभार्थियों को रु0 30.03 करोड़ की धनराशि अंतरित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 3,62 गतिविधियों के माध्यम से 25.5 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) ॥8/' महिल्रा हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 8.42 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत Het 2.39 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(5) जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु “रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष” की LAG! इस योजना के अंतर्गत अद्यतन (4,559 पीड़िताओं को रु0 57.20 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। प्रदेश में महित्राओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 महिला शरणालय, 0 संरक्षण गृह, 0l मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। जिनमें विभिन्‍न समस्याओं से पीड़ित 252 संवासिनी एवं 25 उनके बच्चे निवासरत हैं।

(6) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 38.58 are निराश्रित महिलाओं को 7,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(7) प्रदेश में pifas-9 के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 0904 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 7,003 बच्चों को लैपटॉप वितरित। “उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)” के अंतर्गत 94,0(4 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2i. राजस्वः-

(l) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,530 ग्रामों A ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिसम्बर, 2025 तक कुल 77,344 TAT में कुल 7,09,77,057 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू: माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 6 दिसम्बर 2025 तक कुल 4,8,399 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 4 4,45,433 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 72029.46 80 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 24,892 राजस्व वाद, ,35 सिवित्र वाद व 4,742 एफआईआर दर्ज कराई गई।

(3) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसम्बर, 2025 तक 8,/45 लाभार्थियों को 80 873.58 करोड़ वितरित की गई।

(4) छः वर्ष में खतौनी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर खतौनी को अब (3 कॉल्रम के स्थान पर 9 कॉलम करते हुए इसे रियल टाइम करने की नई व्यवस्था All की गई है। इस हेतु

99.87 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

22. परिवहन:-

(l) प्रदेश सरकार द्वारा पड़ोसी देश नेपात्र हेतु दिल्‍ली से महेन्द्र नगर एवं रुपैंडिहा से नेपालगंज स्थानों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बस का संचालन। अन्तर्राज्यीय परिवहन के अंतर्गत उतराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार व हिमांचत्र प्रदेश, दिल्‍ली, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के लिए बसों का संचात्रन किया जा रहा है।

(2) माए मुख्यमंत्री जी cant 06 सितम्बर, 2025 को 08 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 6 इलेक्ट्रिक बस, 0 रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 0 सीएनजी बस, 02 वातानुकूलित बस, 20 टाटा बस, 43 आईसर बस सहित 400 बीएस-6 बसों का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी मार्गदर्शी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ एवं 07 बस स्टेशनों का शिल्ान्यास किया गया।

(3) असेवित गांवों को सेवित किये जाने हेतु ।,540 नए रूटस्‌ का फार्मुलेशन एवं उन पर निगम की बसें चलाये जाने की प्रक्रिया गतिशील। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बस हेतु FO 00 करोड़ व चार्जिंग स्टेशन हेतु BO 50 करोड़ प्राविधानित।

(4) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु 680 बसों में एण्टी स्‍लीप डिवाइस स्थापित, (3,300 बसों में वीएलटी डिवाइस स्थापित। वर्तमान में 660 वातानुकूलित जनरथ बसें, 39 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें, 49 वातानुकूलित पिंक बसें, (4 वोल्वो एवं 02 वातानुकूलित शयनयान, 33 वातानुकूलित शताब्दी बसें विभिन्‍न मार्गों पर Hartera! दिव्यांग सशक्तीकरण के अंतर्गत 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैम्प, रेलिंग, प्रसाधनों की व्यवस्था।

(5). रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2025 में 78.26 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी/एनएसएस/ स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से 2,000 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर आबद्धीकरण किया गया। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-

(7) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 34,875 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 27,467 किमी0 त्रम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 93 विकास खण्ड मुख्यात्रयों | को जोड़ने हेतु 7,444 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु० 2,5(5 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, (60 HA पूर्ण। 26 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु० 39 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि से धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण विकास योजना के अंतर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के 437.98 किलोमीटर के 355 कार्यो में 58 कार्य Yor! चीनी मित्र मार्ग योजना के अंतर्गत 3706.62 किलोमीटर के 3579 कार्यों में 2,520 कार्य पूर्ण।

(3) 280 dre सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित Yor! (37 ter उपरिगामी सेतुओं तथा 46 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन Ae! 7,484 ay सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त, 46 drt सेतु, 595 लघु सेतु, 70 रेल उपरिगामी सेतु तथा i0 फ्लाईओवर, Hor 83 सेतु निर्माणाधीन।

(4) प्रदेश मैं पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्रज्यीय मार्गों केविकास, जिसके क्रम में ,474 किमी0 लम्बाई की i33 सड़कों में से ।02 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) प्रदेश में 04 लेन के कुल 80 मार्ग लम्बाई 68 किलोमीटर एवं लागत रु0 38 करोड़ स्वीकृत, जिसमें 22 कार्य पूर्ण।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अब तक 793 किमी0 लम्बाई के 466 कार्य पूर्ण।

(7) ote निर्माण विभाग cant गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, (4 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5,604 किमी0 घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी सेफ्टी आडिट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 256 ब्लैक स्पॉट कार्यों के सापेक्ष 230 कार्य की स्वीकृति।

24. पंचायतीराज:- (॥). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत अब तक कुल 55,40,(86 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। 58,646 सामुदायिक शौचात्रयों का निर्माण। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, सर्वाधिक ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।

(2) ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी के तहत प्रदेश में अब तक 93,86 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। 03 प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, ((5 गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस Carve, |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।4,0,97 सामुदायिक सोख्ता गड़ढे, 52,392 ग्रे-वॉटर प्रबंधन, 64,35,542 त्राभार्थियों के निर्मित शौचालय के रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया गया।

(3). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति Tees आबादी एवं अतिथियों/प्रवासियों हेतु सामुदायिक शौचात्रय का निर्माण कराया जा रहा है।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में शतप्रतिशत ग्राम सचिवात्रयों की स्थापना।

(5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता A अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित।

(6) बहुउददेशीय पंचायत भवन की स्थापना ग्राम पंचायतों में किये जाने के उद्देश्य से अब तक 345 बहुउद्देशीय पंचायत भवन पूर्ण।

(7) मैन्युअत्र स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान मृतक के आश्रित व्यक्ति को रु0 (0 लाख की निर्धारित धनराशि देने के प्रावधान के तहत 3 आश्रितों को रु0 (30 लाख की धनराशि दी गई।

(8) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक 2,502 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करते हुए धनराशि हस्तांतरित।

(9) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं PENS पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा A उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की TANGA! इस कोष के अंतर्गत अब तक Het 4,339 आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति:- () प्रदेश A धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक लोकप्रिय धार्मिक ऐतिहासिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थत्र मौजूद हैं, जिनमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं।

(2) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 में जनवरी से सितम्बर, 2025 तक कुल 377075696 पर्यटक भ्रमण हेतु आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या (37344030 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 366666 रही। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में निर्धारित की गई रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को Noy पर्यटकों के आगमन A प्रथम स्थान एवं विदेशी पर्यटक के आगमन के मामले में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में कुल 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक आये, जिनमे भारतीय पर्यटकों की संख्या 66,09,52,000 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 20,48,000 थी।

(3) मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत 50-50 प्रतिशत की सहभागिता पर न्यूनतम 25 लाख रुपये तथा अधिकतम रु0 5 करोड़ तक के प्रस्तावों पर विचार किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कुल 4( परियोजनाएं क्रियान्वित हैं तथा 2024-25 में 47 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्य 04 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(4) उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अंतर्गत विभिन्‍न जनपदों में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईको-टूरिज्म विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से (6 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(5) उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों A युवा पर्यटन Feral का गठन।

(6) माए0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप ग्रामीण पर्यटन की परिकल्पना के अनुसार कृषि एवं ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को धरातल्र पर उतारने के लिए विशिष्ट ग्रामों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

(7) पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत निवेशकों cant प्रदेश में लगभग FO 37688.58 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

(8) प्रदेश के विभिन्‍न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों पर मेले/महोत्सवों का आयोजन किया गया।

(9) दीपोत्सव अयोध्या-छोटी दीपावली के अवसर पर (7 से (9 अक्टूबर, 2025 को अयोध्या में राम की पैड़ी पर 26,7,25 दीप जलाकर फिर से aes रिकार्ड बनाया गया तथा देव दीपावली काशी में 03 से 05 नवम्बर, 2025 तक राजघाट से अस्सी घाट के मध्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा रंगोत्सव-मथुरा मैं स्थित बरसाना A होली का आयोजन किया गया।

(0) टूरिस्ट गाइड asda प्रदान किये जाने के अंतर्गत 850 राज्य स्तरीय गाइडों का चयन।

(44) पेडंगगेस्ट योजना के अंतर्गत देशी/विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधाएं उपल्रब्ध करायी जा रही हैं, इससे भवन स्वामियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है।

(2) बेड एण्ड ब्रेकफॉस्ट योजना के अंतर्गत पेइंगगेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बेड एवं ब्रेकफॉस्ट की योजना तैयार की गई है। इस व्यवस्था को त्रागू करके उसका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

(3) विश्व पर्यटन दिवस के अंतर्गत 27 सितम्बर को सम्पूर्ण विश्व A मनाये जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस-2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(4) जनपद लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य 25 नवम्बर, 2024 से वायुयान सेवाओं का शुभारम्भ किया गया।

(5) उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत एवं इतिहास तथा प्रगतिशील सोच से होती है। यह भूमि, कला, साहित्य, संगीत और धर्म की महानविभूतियों की जन्मस्थली रही है। प्रदेश का संस्कृति विभाग समृद्ध इतिहास के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए सतत प्रयासरत है ताकि इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके।

(6) संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्‍न गतिविधियों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत (4 अप्रैल, 2025 को डॉ0 भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वी जयंती के अवसर पर 29 मई 2025 को लखनऊ में विभिन्‍न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 28 जून 2025 को दानबीर भआामाशाह की जयंती पर व्यापारिक कल्याण दिवस का आयोजन, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24-26 जनवरी, 2025 तक “विरासत व विकास, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश” की थीम पर आयोजन किया गया। अक्टूबर 2025 की अवधि A अयोध्या में सावन झूले का |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।आयोजन। श्रीराम मन्दिर अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के शिखर पर ध्वजारोहण के अवसर पर 24 एवं 25 नवम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(7) उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले 06 महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।

(8) त्रखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर, जनपद प्रयागराज में निषाद गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की LATTA

(9) सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी निर्माण योजना के अंतर्गत मंच निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है।

(20) वृद्ध एवं विपन्‍न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 330 कलाकारों को पेंशन का भुगतान किया गया।

(24) वाद्य यंत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को ales यंत्रों का एक-एक सेट प्रदान किया गया।

(22) संगीत नाटक अकादमी CANT कला एवं संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 45 महानुभावों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

26. wea विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-

(I) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश A कुल 9. लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 63,59 ग्राम संगठनों एवं 3,272 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से 99 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु HOMO सखी योजना के अंतर्गत 50,79 बी0सी0 सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया। 39,880 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए रु० 40 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व रु0 09 करोड़ का ल्राभांश अर्जित किया गया।

(3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 33 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हॉकन, 29 लाख से अधिक आजीविका रजिस्टर पर प्रगति अंकित तथा कुल 8 त्राख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 36.56 लाख आवास आवंटित ल्क्ष्य के सापेक्ष अब तक 36.37 लाख आवास पूर्ण। शेष निर्माणाधीन।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मेँ गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय aY 208-9 से अब तक 4.64 लाख आवंटित आवास के सापेक्ष 3.65 त्राख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(7) मनरेगा में मानव दिवस सृजन मेँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में महित्रा सहभागिता 42 प्रतिशत है, 23.5 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार fA

(8) मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भौतिक लक्ष्य 2,000 लाख मानव दिवस निर्धारित, जिसके सापेक्ष 29 दिसम्बर, 2025 तक 905.55 are मानव दिवस सृजित करते हुए रु० 6956.9 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 49.04 लाख परिवारों को मिल्रा रोजगार।

(9) भारत सरकार can विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम-2025 पारित किया गया है। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(0) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत Hor स्वीकृत मार्गों में से 24,08 सड़कें पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन। पीएमजीएसवाई-4 के तहत ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से अद्यतन आबादी के अनुसार 4,76 बसावटों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। (।]) जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश A पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन है। 20वीं पशुगणना- 20॥9 के अनुसार प्रदेश में (90.20 लाख गोवंश, 330.7 लाख महिषवंश, 9.85 लाख भेड़, 44.80 लाख बकरी, 4.09 लाख सूकर हैं।

(2) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,540 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय Tevet स्थापित, इनमें 2,38,762 निराश्रित गोवंश संरक्षित। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत ,43,534 पशुपात्रकों को अद्यतन ,84,339 गोवंश दिये गये। चारा नीति-2024-29 एवं उत्तर प्रदेश पशु आहार नीति प्रख्यापित।

(3) दुग्ध उत्पादन मैं प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 मेँ दुग्ध उत्पादन 388.5 लाख मी0टन है।

(4) उदयमिता विकास एवं निवेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 38 प्रोजेक्ट के एम0ओ0०यू0 हस्ताक्षरित कराये गये हैं। जी0बी0सी0-2024-25 के अंतर्गत 32 इकाईयों के प्रोजेक्ट स्वीकृत, जिसके द्वारा SO 36.23 करोड़ का निवेश होगा।

(5) बकरी पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 739 इकाइयां स्थापित तथा वर्ष 2025-26 में 739 इकाइयां स्थापित करने का ल्क्ष्य। भेड़ पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 225 इकाइयां स्थापित एवं वर्ष 2025-26 हेतु 225 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य।

(I6) pane विकास नीति-2022 के अंतर्गत 206 इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। इसमें SO 472.(63 करोड़ का निवेश एवं 23,580 व्यक्तियाँ को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। ((7) चिकित्सा सुविधायें एवं रोग नियंत्रण के तहत वर्ष 2024-25 में 474.94 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई। वर्ष 2025-26 में अब तक 293.65 लाख पशुओं की चिकित्सा की गईं। वर्ष 2024-25 में कुल 648.89 लाख टीकाकरण किया गया। चालू वर्ष में अब तक 809.65 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। संचात्रित 520 मोबाइल वेटरिनरी से वर्ष 2024-25 में 32.34 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई।

(48) वर्ष 20॥8 में प्रदेश में मछली उत्पादन 6.3 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर

3.3 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह दोगुने से अधिक की वृद्धि है।

(49) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक 263 है0 तालाब का निर्माण, 29 हे0 Rafter इकाई, 068 बायोफ्लॉक, 68 मत्स्य बीज हैचरी, (22 आर0ए0एस0, 47 इंसुलेटेड व्हीकल, 352 मोटर साइकिल, (43 श्री व्हीलर, 22(2 साइकिल, 78 कियोस्क, 05 जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र, 945 Hat, 69 फीड मित्र, 04 मोबाइल लैब और 05 ऑर्नामेंटल RANT यूनिट के कार्य पूर्ण कराये गये।

(20) निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत ,389 मछुआरों को नाव वितरित की गई। (2]) मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत सुधारे गये ग्राम सभा के Tee के अब तक 473.335 हे0 तालाबों में मत्स्य पालकों को निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(22) मत्स्य पात्रकों के लिए संचालित किसान क्रेडिट योजना के तहत अब तक ,28,938 किसान क्रेडिट कार्ड जारी।

27. वन एवं पर्यावरण:-

(I) एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत 09 जुलाई, 2025 को वन एवं वन्य जीव विभाग सहित 26 राजकीय विभागों की सहभागिता से प्रदेश में 37.2। करोड़ पौध रोपित किये गये। इस प्रकार विगत 09 वर्षों F 242./3 करोड़ पौध रोपित किये गये।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्बन फाइनेंसिंग के अंतर्गत अयोध्या में 07 कृषकों को अर्जित/उत्पादित कार्बन क्रेडिट की धनराशि वितरित की। प्रदेश में अब तक कृषकों को कार्बन क्रेडिट की पा्शियत्न प्रीपेमेन्ट की रु० 32.80 लाख धनराशि वितरित। 0| जुलाई से 07 जुलाई, 2025 (वन महोत्सव) के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्में (8,348 नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ एक पौधा भेंट के रूप में उनके अभिभावकों को दिया गया।

(3) ‘Wh US माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत नवीन विशिष्ट वनों यथा अटल वन, एकता वन, एकलब्य वन, गोपाल वन, त्रिवेणी वन, आक्सी वन, शौर्य/सिंदूर वन, रक्षाबंधन वाटिका आदि की स्थापना।

(4) भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा fasta भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के अनुसार वर्ष 207 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश का वनावरण व वृक्षावरण में 3 लाख 38 हजार एकड़ की वृद्धि।

(5) guar टाइगर रिजर्व/दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 नवम्बर, 2024 को लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा का शुभारम्भ किया गया।

(6) प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण मेँ विशेष उपलब्धि रही। प्रदेश में बाघों की संख्या 73 से बढ़कर 205, हाथियों की संख्या 232 से बढ़कर 352, डॉल्फिन सबसे अधिक 2397 उत्तर प्रदेश में हो गई है। गोरखपुर के कैम्पियरगंज ta में मा0 मुख्यमंत्री जी cant 06 सितम्बर, 2024 को एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

(72) प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस की जून 2025 में हुई गणना के अनुसार संख्या 9,994 से बढ़कर अब 20,28 हो गई है।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:- () अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं मेँ प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 0 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदोँ पर भर्ती की गई है, जिनमें 05 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों कोनायब तहसीलदार, 0 खिलाड़ी को यात्री/मात्र कर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मैं प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेँ कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं A पदक विजेता कुल 25 खिलाडियों को रु0

24.3 करोड़ वितरित। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 ल्ागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलों इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए रु0 38853.75 लाख की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य प्रगति पर। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा FO 3(5.48 करोड़ की लागत से कराया जायेगा।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुत्र (25 स्टेडियम/मल्टीपर्पज हॉल स्थापित। Wet इण्डिया के अंतर्गत 2 परियोजनाएं स्वीकृत, 20 पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 9 पूर्ण। प्रदेश मैं पंचायत स्तर पर गठित 96 हजार युवक/महिल्रा मंगल दलों को खेल्र प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। विवेकानन्द यूथ अवार्ड में Aste दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 0 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत AY 207-8 से अब तक 4 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार/ स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

(6) संकल्प परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता विकसित करने की दृष्टि से इन्टरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित किये गये।

(7) प्रवीण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक 3i5 राजकीय विद्यात्रयों A अध्ययनरत 26,000 से अधिक छात्र-छात्राओं का कौशल्र प्रशिक्षण पूर्ण। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत 3,450 छात्राओं को भी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण।

29. सूचना विभाग:- (\) 9 वर्तमान सरकार की विभिन्‍न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्‍न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, ई-संदेश, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्‍न संचार माध्यमों द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) 3000 फिल्‍म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्‍म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार। विभाग cant इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल का शुभारम्भ।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग:- () मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 तक 6,440 इकाइयां स्थापित करते हुए ,22,883 लोगों को रोजगार। वर्ष 2025-26 में अब तक 94 इकाई की स्थापना एवं 2,586 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 34,42 इकाइयां स्थापित करते हुए 3,3,09 लोगों को रोजगार। GO दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 9,54 इकाइयों को लाभान्वित किया गया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।सहायता योजना के अंतर्गत ,270 संस्थाओं के 4,92,884 कत्तिनों एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(3) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक ,357 sHisat की स्थापना तथा 4,07 व्यक्तियों को रोजगार उपल्रब्ध कराया गया। माटी कला टूल किट वितरण योजनान्तर्गत 6,307 लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक उपलब्ध कराते हुए 32,644 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध। 3i. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

(i) समस्त खनिज सेवाओं को एक छतरी के नीचे ad हुए ऑनलाइन निस्तारण के लिए "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित।

(2) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण ल्राइसेंस आदि के लिए ॥0 सेवाएं प्रदत्त। Het 3,73,655 आवेदन निस्तारित।

(3). एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत Hor क्रियाशील 58 चेकगेट, ,56,625 माइन टैग लगे वाहन और कुल निर्गत नोटिस 2,3,445 के सापेक्ष कुल रु0 6,34,57,4,779 की धनराशि की वसूली।

32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः-

(I) < राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश A निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को रु0 500 प्रतिमाह के स्थान पर 0 नवम्बर, 2024 से रु0 000 प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 20i8 से वर्ष 2025 तक 32 ae क्षय रोगियों के खाते में रु0 ,022 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया। 95 हजार निक्षय मित्रों द्वारा 7 लाख क्षय रोगियों को लगभग

9.69 लाख पोषण पोटली प्रदान की गई।

(2) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अब तक He 5.46 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश मेँ प्रथम स्थान पर, जिसमें .93 करोड़ परिवार आच्छादित। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्रों का संचालन करते हुए गुणवत्तापरक नान sss जेनरिक औषधियां सस्ती दरों उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(3) प्रदेश मेँ ॥08' एम्बुलेंस सेवा की 2,200 तथा 02 एम्बुलेंस सेवा संचालित। 375 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 54 जनपदों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। फरवरी 20i9 से माह अक्टूबर, 2025 तक लगभग 7.80 करोड़ रोगी उपचारित।

(4) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। प्रदेश के 227 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीरेडियोलॉजी सेवा संचालित, इसके तहत लगभग

4.46 लाख मरीज लाभान्वित।

(5) राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में संचालित। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(6) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई$0एस0 रोगियों में 94 प्रतिशत एवं मृत्यु संख्या में 99 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 96 प्रतिशत एवं मृत्यु में 99 प्रतिशत की कमी आयी है।

(72) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3,57,044 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 35,25,853, Sol स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 8,79,642 शिशुओं का उपचार।

(8) महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष महाविद्यात्रय का लोकार्पण माए राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कर-कमलों से Ol जुलाई, 2025 को किया गया एवं संचालित। प्रदेश में आयुष मिशन के माध्यम से कुल 356 राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त, निर्माण कार्य प्रगति पर।

(9) प्रदेश के विभिन्‍न जनपदों में वर्तमान A 2,40 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं ,585 होम्योपैथिक चिकित्सायों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कॉलेज, 02 यूनानी कॉलेज, 09 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्साल्रय संचाल्नित।

(0) प्रदेश में ।034 आयुष आरोग्य मंदिर एवं 225 योग वेल्ननेस सेन्टर संचालित।

(44) वर्तमान में प्रदेश में 83 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार एवं 02 ई0एस0आई0 द्वारा एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचाल्नित हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के संचालित मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की Her सीटें 5,450 एवं निजी क्षेत्र की सीटें 7,350 हो गई हैं।

(I2) कल्याण सिंह सुपर स्पेशियल्रिटी कैंसर संस्थान में कुल 220 बेड क्रियाशील् हैं।

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकत्र फैकल्टी द्वारा वर्ष 2025 में नर्सिंग के कुल 27 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें कुल 6,340 सीटें हैं। वर्ष 2025 में पैरामेडिकल के कुल 2 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें ,390 सीटें हैं।

33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्‍न योजनाओं में नम्बर एक बना।

(7) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान WI

(2) अटल्र पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश मेँ प्रथम।

(4) वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम A 26,47,245 दीप जलाकर पुनः गिनीज des रिकार्ड में नाम Goll

(5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

(6) Teal एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(7) ग्रामीण स्वच्छ शौचात्रय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।(8) कौशल विकास नीति को ol करने तथा सेवायोजित कराने मेँ उत्तर प्रदेश देश मेँ प्रथम राज्य।

(9) ई-मार्केट प्लेस (AA) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। ((0) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(4) 07 एक्सप्रेस-वे एवं 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील, 04 निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ | ((2) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मैं .85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम ((3) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 37.2। करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रौपण।

(4) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने मेँ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(45) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।

(46) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। ((7) Sat ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स Etc! ((8) ई-प्रॉशीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश मेँ प्रथम स्थान WI |. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।