Date: 2021-01-05Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791/77-6-2018-एल.सी. 4/18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली के प्रस्तर 2.21 तथा नियमावली के अनुलग्नक-1 के क्रम संख्या-8 में संशोधन के संबंध में।
This office memorandum, number 01/2021/39/77-6-21-L0C0-04/18 T0C0, dated January 5, 2021, from the Uttar Pradesh Government, Department of Industrial Development, pertains to amendments to the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy-2018.
The following amendments are made to streamline the implementation of the policy in light of challenges encountered.
**Amendment 1:**
* In clause 2.21:
* **Current Definition:** "Competent Authority" means an authority that approves maps and if this authority is not available, the nodal agency will act as this authority.
* **Revised Definition:** "Competent Authority" means an authority that is legally authorized to approve maps in the relevant project area.
**Amendment 2:**
* In Annexure-1, serial number 8:
* **Current Rule:** Requires "registration or license" for the establishment of a logistics park or logistics unit.
* **Revised Rule:** Acceptance of "Udyog Aadhar," registration certificates issued by D.I.C., etc., as forms of "registration or license" for the establishment of a logistics park or logistics unit.
The rest of office memorandum number 2791/77-6-2018-L0C0. 4/18, dated July 6, 2018, and the remaining terms and conditions of the office memorandum dated July 6, 2018, remain unchanged.
This memorandum has been issued electronically and does not require a signature. The authenticity can be verified on the website: http://shasanadesh.up.gov.in.
The following have been sent copies for information and necessary action:
1. Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Uttar Pradesh Government.
2. Additional Chief Secretary, Chief Minister, Uttar Pradesh Government.
3. Honorable members of the authorized committee.
4. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries, Uttar Pradesh Government.
5. Additional Chief Secretary/Secretary/Special Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Uttar Pradesh Government.
6. Staff Officer, Chief Secretary, Uttar Pradesh Government.
7. Chief Executive Officer, Invest UP.
8. Chief Executive Officer, UPSIDA.
9. Chief Executive Officer, all Industrial Development Authorities.
10. All Divisional Commissioners/District Magistrates, Uttar Pradesh.
11. Managing Director, PICUP.
12. Finance (Income-Expenditure) Section-1/Finance (Expenditure Control) Section-6.
13. Guard File.
Ordered by,
Rajni Kant Pandey
Deputy Secretary
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018: The primary policy being amended.
उत्तर प्रदेश: The state to which the policy applies.
उद्योग आधार, डी.आई.सी.: Acceptable replacements for 'Prajipatras' for Logistics Park/unit establishments
औद्योगिक विकास अनुभाग: Industrial Development Section, the issuing department.
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग -6
संख्या- 0/202/39 /77-6-2-Teaowt0-04/8 टी0सी0
Ades: दिनाक 05 जनवरी, 202
कार्यालय - ज्ञाप
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-208 के वर्तमान प्राविधानों के
क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत कार्यालय AM संख्या-279/77-6-208-
एल.सी. 4/8, दिनांक 06 जुलाई, 208 GANT निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा
लॉजिस्टिक्स नीति-208 के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावल्री के
WEA 2.2। तथा AAA के अनुलग्नक- के क्रम संख्या-8 में निम्नवत् संशोधन
किया जाता हैः:-
प्रस्तर वर्तमान व्यवस्था प्रतिस्थापित व्यवस्था
2.27 “सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट । “सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट
HAE” से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी अँथारिटी)” A तात्पर्य ऐसे
(Hemel) से है, जिनके द्वारा प्राधिकारी (अँथारिटी) से है, जो
मानचित्र को अनुमोदित किया जाता संबंधित परियोजना क्षेत्र में
है। सक्षम प्राधिकारी (अँथारिटी) मानचित्र अनुमोदित हेतु करने
उपलब्ध न हो तो नोडल संस्था GANT हेतु विधि द्वारा अधिकृत है।
किया जाएगा।
अनुलग्नक-!
क्र0 HO वर्तमान व्यवस्था प्रतिस्थापित व्यवस्था
की “लॉजिस्टिक्स Uh अथवा | “लॉजिस्टिक्स... Wh अथवा
लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापना | लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापना के
के लिए पंजीकरण या eT ATTA” लिए पंजीकरण या अनुज्ञापन्र"' के
रूप में उद्योग आधार, डी.आई.सी.
द्वारा निर्गत पंजीकरण पत्र इत्यादि
स्वीकार्य किए जाएंगे।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय IT AAI-279/77 -6-208-Vet.
2-
A. 4/28, दिनांक 06 जुलाई, 208
दूवारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-208 के क्रियान्वयन
संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावत्ली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।
कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 जुलाई, 208 की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत LET |
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।
संख्या- 0/202/39 /77-6-2-एलएसी0-04/8 Howto, तदुदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
.
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po 09 N
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन |
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन |
प्राधिकार प्राप्त समिति के AIO सदस्यगण।
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन |
9
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 |
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण |
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
प्रबन्ध निदेशक, पिकप |
4.
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-6 |
32.
गार्ड फाइल।|
33.
आजा से,
रजनी Sled पाण्डेय
अनु सचिव।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |