अधिसूचना संख्या-28/2018/1489/अठ्ठासी-18-07औ0/18, दिनांक 08.06.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018 प्रख्यापित की गई है। इसके क्रम में अधिसूचना संख्या-1764/77-6-20-5(एम)/2017 टीसी-3, दिनांक 13.07.2020 द्वारा इस नीति में प्रथम संशोधन तथा अधिसूचना संख्या-49/2021/2138/अठ्ठासी-21-07औ0/18, दिनांक 15.11.2021 द्वारा इस नीति में द्वितीय संशोधन को ऑनलाइन शासनादेश वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 28948 ६८१९ से जन सख्या- 777-6-2022-5 (TA) 720H0-3() लखनऊ : दिनांक 2.0 जून, 2022 कार्यालय ज्ञाप अधिसूचना संख्या -28/208/4489/अठुठासी-48-07औ0/8,दिनांक08.06.208 द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग aAfa-20I8 प्रख्यापित की गई है। इसके क्रम में अधिसूचना संख्या-764/77-6-20-5(एम)/207 टीसी-3, दिनांक (3.07.2020 cant इस नीति में प्रथम संशोधन तथा अधिसूचना AwAT-49/202 4/238/HTSorAH-2-07340/8, दिनांक 5.77.202] gant इस नीति में द्वितीय संशोधन जारी किया गया है। 2- 340 नीति को उद्यमियों एवं निवेशकर्ताओं को सर्वसुलभ कराए जाने के दृष्टिगत इसे प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शासनादेश Shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु नीति की प्रति संलग्न है। ' संलग्नक यथोक्त। (रजनी कान्त पाण्डेय) अनु सचिव संख्या एवं दिनांक तदैव:- tw प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:- I- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0। 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी यीडा। 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, Hace एवं औद्योगिक विकास विश्माग। Le, (रजनी कान्त पाण्डेय) अनु सचिव। wlउत्तर, प्रदेश शासन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग संख्या- .2 Q/20i8/(489/HCSM-8-073i0/8 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 208 अधिसूचना 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद i62 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का | प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग .नीति, 20I8 को प्रख्यापित किया जाता है। "उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 20i8' इस अधिसूचना के निर्णत रन होने की तिथि से 0५ वर्ष तक प्रभावी रहेगी। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव। संख्या-2 & /2038/(489()/Heatt-8, तददिनांक] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद समस्त अंपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिघ/संचियव, उ0प्र0 शासन। स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्‍्ली। आयुक्त, ख़ाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ। समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्त्तर प्रदेश। निदेशक, सूचना एवं aa सम्पर्क विभाग, ऊ0प्र0 लखनऊ। संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ क्रो इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति का प्रकाशन असाधारण गजट के हिन्दी तथा अंग्रेजी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क A दिनांक 08.06.20:8 की तिथि में करने तथा इसकी मुद्रित 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का HUE करें गाई बुक। . आज्ञा से ८८“ (हिमांशु कुमार), प्रमुख सचिव। हीउत्तर प्रदेश फा्मस्युटिकल उद्योग नीति-208 4. परिचय उच्च जनसांख्यिकीय लाभ से युक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पिछले 3 वर्षों (20१4-5 से 206-77 तक) के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 7 प्रतिशत के साथ भारत ने दुनिया में अग्रणी बना रखा है। विनिर्माण क्षेत्र इस आर्थिक प्रगति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। प्रमुख आधार पर जो भारत को वैश्विक मान्यता का विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग सुदृढ़ एवं Vasil उद्योग हैं एवं मूल्य के मामले में भारतीय फामस्युटिकल्स क्षेत्र एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जिसका मूल्य की दृष्टि से वैश्विक दवा उद्योग के लगभग 3 प्रतिशत और परिक्षेत्र के सन्दर्भ में yo प्रतिशत का अंश है। वर्ष 20i5-46 में उद्योग का वार्षिक कारोबार 2,04,627.i5 aris रूपये था। वित्तीय वर्ष 205-76 में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस उद्योग ने प्रगति की है। Profit After Tax of Indian Drugs & Pharmaceutical Industry {INR Cr) 2778.0 : 8929.. 9099.4... ः कक वि ना i 20-2 200243 जनक 2006-5 208-46 स्रोततः-वार्षिक योजना @oie—47, फार्मास्युटिकल्स विभाग, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालयवर्ष 2020 तंक भारत विश्व स्तर पर छठवीं सबरो बड़ी बाजार होने की संभावना है। भारतीय फार्मास्युटिकल सेक्टर काफी हद तक निर्यात से बढ़ रहा है तथा भारत का तीसरा सबसे बड़ा .. विदेशी मुद्रा अर्जक है। 2045-76 में, भारत में ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स और फाइन aed _ का निर्यात 4,09,770 करोड़ रूपये का था। भारत विश्व में 220 से अधिक देशों की दवाओं का Pratt करता है। Pharmaceutical Exports from India Category wise (INR Cr) Category ५-5 *ा-6 Ayush 769.99 706.94 Bulk Drugs & Drug | 23,469 23,302.8 intermediates Drug Formulations . | 72,892.04 82,/92 &Biologicals Herbal Products | 4,536.65 4,68 Surgicals ,946.75 7,950 Total 4,00,33.83 | १,09,769.74 Source ; india Buik Manufacturing Association of india SARS. बाजार में, भारत वैश्विक ज़ेनेरिक के 20 प्रतिशत निर्यात के साथ विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। वर्ष 2020 तक भारतीय चिकित्सा उपकरण का बाजार 53,300 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। भारत विश्व के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से भारत एक है और एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। | ग्रीनफील्ड फार्मास्युटकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित (ऑटोमेटिक) रूट के माध्यम से i00 प्रतिशत्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश cen ब्राउनफील्ड फार्मा प्रोजेक्ट्स के लिए स्वतः रूट के माध्यम से 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के पश्चात्‌ फार्मस्युटिकल उद्योग निवेश के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र बन गया है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त कर रहा है | इस क्षेत्र में अप्रैल 2000 में जून 20:7 के मध्य 77.63। करोड़ रूपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है, जो भारत में आने वाले कुल एफडीआई का 4 प्रतिशत था। 2 ooo* प्रमुख विदेशी निवेशकों में जॉनसन एण्ड जॉनसन, पी एण्ड जी, निप्रो और औत्सुका सम्मिलित el देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और सुलभ श्रम की उपलब्धता के कारण भारत दुनिया में दवाओं और फार्मास्युटिकल्स का लागत की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावी निर्माता है। देश में विभिन्‍न प्रकार के दवा उत्पादों का उत्पादन होता है तथा स्वास्थ्य सेवा बाजार यहां तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक निवेश -और रोजगार प्रोत्साहन नीति (आईईईपी) 20:7 घोषित की है, जिससे. राज्य में औद्योगीकरण में गतिशील प्रगति तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की आशा है। राज्य सरकार प्रदेश में एवं फार्मास्युटिकल सेक्टर को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस क्षेत्र में राज्य की अधिकतम क्षमता के दोहन लिए एक आशाजनक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। 2. उत्तर प्रदेश के लाभ (एडवांटेज उत्तर प्रदेश) उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और 20 करोड़ से अधिक , जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। सभी भारतीय राज्यों में उच्चतम जनसंख्या के साथ, उत्तर प्रदेश में फार्मास्युटिकल्स, का सबसे बड़ा . बाजार बनने की क्षमता है। मध्यम वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि केसाथ अधिकतर लोग आपकी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे फार्मस्युटिकल सेक्टर के लिए वृहद स्तर पर मांग पैदा होती है। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), स्वास्थ्य इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तथा उपकेन्द्रों वाली एक 3-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 262 प्रधान मंत्री भारतीय परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पांच विनिर्माण (मैन्यूँफैक्चरिंग) राज्यों में से एक है तथा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम देश की vet की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। राज्य से निर्यात पिछले पांच सालों (20:2—-47) में 43.26 प्रतिशत सीएजीआर) दर्ज वार्षिक वृद्धि पर की गयी है। कच्चे माल तथा कुशल, AH श्रमिकों की सुलभता के फलस्वरूप प्रदेश का वातावरण उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिससे फार्मास्युटिकल क्षेत्र का fale विकास सम्भव है| 2.4 पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना 2.4.4 कच्चे माल का आधार cen औद्योगिक विकास 3 छानसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम vet की दृष्टि से उ.प्र. देश में दूसरे स्थान पर है तथा राज्य में पारस्परिक एवं औषधीय कच्चे माल का यंथेष्ट आधार है। राज्य में करीब 450 फार्मस्युटिकल इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकतर फार्म्युलेशन में संलग्न हैं तथा ज्यादातर इकाइयां राज्य के पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, जीबीनगर और लखनऊ, कानपुर में स्थित हैं | उत्तर प्रदेश से SMR पादों का निय (रू0 करोड़ में) 2075-6 ः 363.42 ' 206-7 579.23 स्रोत्त : निर्यात संवर्धन विभाग, उत्त्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से औषधि उत्पादों का निर्यात वर्ष 2044-5 में लगभग 90,000 करोड़ रूपये के कारोबार के साथ परिमाण की दृष्टि से उ.प्र, का राष्ट्रीय बिकी बाजार का लगभम 47 प्रतिशत अंश है। उप्र, में लगभग 76000 © फार्मासिस्ट और 7,000 खुदरा फार्मेसी हैं। राज्य में औद्योगिक दृश्य उत्साहजनक है तथा सेक्टर में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। 2.4.2 श्रम तथा सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास आधार की उपलब्धता राज्य में कुशल और अकुशल जनशक्ति का भंडार है तथा यहां प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान और औषधि विभाग है। उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में एम फार्मा डिग्री (स्नातकोतर डिग्री) प्रदान करने वाले 64 महाविद्यालय और बी. फार्मा की (स्नातक) डिग्री प्रदान He वाले i00 महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, जैसे :- | e सी.एस.आई.आर. -कोन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ e राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली e इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आई-आई.टी.आर.) लखनऊ ० केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ. e इण्डियन फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद ०. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 4 क्री० जैविक विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग आईआईटी, कानपुर ०. जैव प्रौद्योगिकी विभाग एमएनएमआईटी, इलाहाबाद e भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आई.आई.टी. बीएचयू) 243 उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाएं (कनेक्टिविटी एडवांटेज) जैसा कि अवगत है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग निर्यातोन्मुखी हैं, उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं | स्थान का लाभ (लोकेशन एडवांटेज) + स्वर्ण चतुर्भुज पर स्थित e उच्च कोटि का सड़क नेटवर्क © राष्ट्रीय राजधानी तक आसान पहुँच ०" पूर्वी भारत के बाजार एवं संसाधनों तक गहरी पहुँच e 8949 किएमी0 तक bel वृहत्‌ रेल नेटवर्क ०" देश के अन्य भाग, मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख हवाई अड्डे e जेवर एवं कुशीनगर मैं प्रस्तावित दो अनर्रष्ट्रीय हवाई अड्डे ०. इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एन0डब्ल्यू0--' इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर : ७. 8.5 प्रतिशत डीएएम0आईएसी0 जलग्रहण क्षेत्र एवं 57 प्रतिशत ए0के0आईएसी0 उत्तर प्रदेश में स्थित e ग्रेटर नोएडा में डब्ल्यूतडी0एएफ0सी0 एवं ई0डी0एफ़0सी0 e मलल्‍्टीमोडल लाजिस्टिक हब्स, औद्योगिक पार्क रो पोर्ट तक पहुँचने के लिए यात्रा अवधि में कमी लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाए © विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाएं - मुरादाबाद रेलवे से जुड़ा हुआ घरेलू एवं एग्जिम टर्मिनल एवं कानपुर में रेलवे से जुड़ा हुआ निजी Se टर्मिनल एवं अन्तर्देशीय ae डिपो ,/ दादरी टर्मिनल. आई.सी.डी. / कानपुर आई.सी.डी. 5 Po१" AUS बोड़ाकी एवं वाराणसी में तीन मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स ,/८ ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित 22 उत्तर प्रदेश A अवसर- a ०. Re दवाओं के साथ-साथ sep gu एवं फार्म्यूलेशन का विनिर्माण . e अनुसंधान एवं विकास 0 औषधि विश्लेषण तकनीक 0 अनुबंध अनुसंघान एवं विनिर्माण सेवाएं (सी.आर.ए.एम.एस.) 0 बायोलॉजिक्स एण्ड बायोसिमिलर oO आयुष एवं फाइटोमेडिसिन्स e .वितरण- 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व के साथ उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सभी प्रकार की दवाओं के वितरण के लिए एक वितरण तंत्र के विकास के लिए विशाल सम्भावनाएं | e चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण- नये अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की स्थापना तथा वर्तमान सुविधाओं के पुनरूद्धार हेतु आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश. में सम्भावनाएं। नीति के विषय में राज्य, निवेश के अनुकूल सुधारवादी नीति दृष्टिकोण के साथ एक शीर्ष औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह नीति राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 207 की दृष्टि और उद्देश्यों को आगे ले जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी फामस्युटिकल उद्योग के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिये आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है। नीति का उद्देश्य फार्मस्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और व्यवसायीकरण की दक्षताओं का निर्माण करता है, साथ ही गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये प्रमुख संस्थानों के ज्ञान एवं कुशल wad का उपयोग करके Ua रूप से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाना है। 34 उद्देश्य © Uda अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीक से युक्त विशिष्ट फामस्युटिकल wel की स्थापना को प्रोत्साहित करना | 6 दियाe उत्याघुनिक औषधि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वस्तरोय अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा राज्य के विकास में योगदान करने के लिये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना। फार्मस्युटिकल क्षेत्र, में बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिक धनराशि का योगदान देना। अनुसंधान एवं विकास तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा (हिल्थकेयर) उत्पादों के प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। नीति की अवधि 3.2 ० यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि रो प्रभावी हो जाएगी और पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी | e किसी भी समय यदि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में किसी प्रकार से संशोधन या नीति के अधिकमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन या अधिकमण को अनुमोदित करने के लिये केवल मा. मंत्रि-परिषद ही अधिकृत होगा | e यदि इस नीति में कोई भी संशोधन किया जाता है अथवा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई भी संशोधन किया जाता है तो भी राज्य सरकार. द्वारा इकाई को ud स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा और ऐसी इकाई पूर्व स्वीकृत लाभ की हकदार बनी रहेगी | परिभाषाएं 3.3 . एमएसएमई इकाईयां — भारत सरकार के एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुमोदित पूंजीगत निवेश वाली परियोजनाएं | . वृहद्‌ ईकाईयां - एमएसएमई ईकाईयों से अधिक किन्तु रू. १00 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं 3. मेगा इकाईयां - रू. .00 करोड़ या उससे. अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाएं 4. क्षैतिज फार्मा पार्क - न्यूनतम i0 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित निजी पार्क, जिसमें न्यूनतम 05 FHA हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयों व्यवसायियों को आंविटत कर दिया गया हो।5. ऊर्ध्वांधर फार्मा We - न्यूनतम, 3 एकड़ भूमि पर टॉवर या टावरों के समूह की तरह विकसित निजी पार्क जिसमें न्यूनतम 3 इकाईयाँ हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयों व्यवसायियों को आंविटत कर दिया गया हो। _ 4. नीति की रूपरेखा (पालिसी फ्रेमवर्क) 44 अवस्थापना सुविधाओं का विकास 4.4.4 फार्मा पार्क विकास - sew प्रदेश सरकार प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना तथा विकास के लिये उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे एवं अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगी। नीति के अन्तर्गत एलोपैथी, आयुष और होम्योपैथी उत्पादों के निर्माण के लिये और | चिकित्सा यंत्रों व उपकरणों के लिये भूमि खण्डो को चिन्हित कर पार्कों को विकसित किया जायेगा | ये we उपयोग के लिये तैयार बुनियादी सुविधाएं जैसे- सार्वजनिक / सहाधिकार (Common) परीक्षण प्रयोगशालाएं नैदानिक केन्द्रों, विद्युत्त Bio, शीत भंडारण सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों, Us अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वाक टू वर्क की अवधारणा पर विकसित की गयी अन्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किये जायेंगे। राज्य सरकार डेवलेपर्स को गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं यथा एपीआई फॉर्म्युलेशन प्रयोगशाला बनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी जो कि गुणवत्ता परीक्षण के लिये आवश्यक है और भारत की गुणवत्ता परिषद के मानदंडों को . प्रोत्साहित करेगा। राज्य में (क्वॉलिटी कौंसिल ऑफ इण्डिया) द्वारा विधिवत प्रमाणित : प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जायेगा | 44.2 मेगा परियोजनाओं एवं लघु, मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन (एसएमई)-- सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैश्विक मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धा योग्य बड़े विनिर्माण केन्द्र विकसित करने पर बल दिया जायेगा। मेगा परियोजनाएं डाउनस्ट्रीम और एसएमई इकाईयों के लिये सहायक होती हैं तथा रोजगार के ae अवसर पैदा करती हैं, इसलिये नीति, विशेष प्रोत्साहनों और रियायतों के माध्यम से मेगा परियोज़नाओं को तो आकर्षित करेगी ही साथ ही एसएमई को भी प्रोत्साहित करेगी। नीति में एसएमई इकाईयों के लिये प्रोत्साहनों और रियायतों के विशेष पैकेज हैं | 443 सहायक अवस्थापना सुविधाएं Tw एपीआई,/ फॉर्म्यूलेशन प्रयोगशाला - Weng एवं फार्म्यूलेशन का गुणवत्ता आश्वासन फार्मास्युटिकल उद्योग के मेरूदण्ड हैं। ऐसी प्रयोगशालाएं लॉजिस्टिक्स एवं आधारभूत सुविधा के सन्दर्भ में चुनौतियों का समाधान करती हैं । सरकार क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया 8 क्रीतथा अन्य हितधारकों के परामर्श से कॉमन टेस्टिंग लैबोरेटरीज की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी | इस प्रकार की सुविधा से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा । . बी- शीत्तगृह सुविधाएं- राज्य सरकार तापमान के प्रति संवेदनशील औषधियों के परिवहन के लिए तापमान नियंत्रित वेयरहाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के अंतर्गत कॉमन कोल्ड स्टोरेज के. निर्माण को प्रोत्साहित्त किया जाएगा | | 42 आयुष (Ayush) और फाइटोमेडीसिन को प्रोत्साहन- स्वदेशी औषधियों को बढ़ावा देने के लिये आयुष के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में वरीयता दी जाएगी। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु विशेष विपणन प्रोत्साहनों एवं आयुष स्वास्थ्य सेवा उत्पादों. के निर्माण करने वाली इकाईयों को पेटेंट दाखिल करने और प्रमाणन के लिये इकाईयों को सुविधा प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार राज्य सरकार वैकल्पिक औषधियों को प्रोत्साहित करने के लिये फ़ाइटोमेडिसिन को बढ़ावा देगी तथा इन उत्प्पादों के लिये बाजार को विकसित करने हेतु शोध एवं उत्पादन इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी | 4.3 अनुसंधान एवं विकास 43.4 फार्मस्युटिकल सेक्टर की प्रगति अनुसंधान एवं विकास पर निर्भर करती है। उदयीमान वैश्विक Sar के अनुसार प्रगति करने के लिये फार्मा सेक्टर के निरंतर विकास हेतु नवाचार होना चाहिये। इस क्षेत्र में विश्व के अनेक प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्र तथा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा क्षेत्र में नवाचार की क्षमता रखते हैं । राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अनुसंधान एवं विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा सेक्टर में लागत क्षमता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के विद्यमान शिक्षा संस्थानों और फार्मा कम्पनियों के माध्यम से अनुसंधान के प्रस्तावों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। नीति का उद्देश्य इस संदर्भ में एक मजबूत उद्योग अंतरफलक (interface) का सृजन करना है। अनुसंधान परियोजनाओं उद्योग और संस्थानों के साथ मिलकर किये गये नैदानिक परीक्षण परियोजनाओं को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। सांथ ही यह नीति पेटेंट प्राप्त करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायता करेगी। 4.4. नवाचार एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन- राज्य सरकार नवाचारों को फार्मास्युटिकल सेक्टर में नए उद्यमों के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी | फार्मस्युटिकल सेक्टर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2077 के अन्तर्गत स्थापित स्टार्ट-अप फंड का उपयोग किया ज़ायेगा। शैक्षिक संस्थानों मेडिकल कॉलेजों एवं 9विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत फार्मा सेक्टर में अपने व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने के लिए की सहायता हेतु प्राविधान किया गया है। _ 4.5 पारिस्थित्तिकी तंत्र समर्थन 4.5. अनुकूल कारोबारी पर्यावरण - इस क्षेत्र में उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास करेंगी। यह नीति न केवल फार्मा सेक्टर में व्यवसाय स्थापना हेतु प्रोत्साहित करेगी, अपितु राज्य की औद्योगिक निवेश. एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2077 के अन्तर्गत उल्लिखित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल भी सुनिश्चित करेगी | 452 सरलीकृत Weag फ़ामस्युटिकल क्षेत्र ज्ञान-आधारित है, अतएव राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाने के लिए, नीति फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। नीति उच्च गुणवत्ता मानकों. एवं आधुनिक परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है| 453 परिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण-चूंकि फार्मा उद्योग अपशिष्ट एवं उत्प्रवाह का उत्पादन करता है, इसलिए इस नीति का उद्देश्य फार्मा सेक्टर को उत्तर प्रदेश में परिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देता है। फार्मा उद्योग में अपशिष्ट उपचार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे | 5- निजी फार्मास्युटिकल पार्क-उत्तर प्रदेश. सरकार राज्य में पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्रों में. फा्मस्युटिकल पार्क स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगी। फार्मा THe की स्थापना के लिए इस नीति के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झाँसी गोरखपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद जनपदों को विशेष रूप चिन्हित किया जायेगा। इन We में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की सुविधा होगी, जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगी अतः इन पाकों में निम्नलिखित क्षेत्र ः सम्मिलित होंगे :- # विनिर्माण क्षेत्र ०. परीक्षण क्षेत्र e शीत गृह एवं भण्डारण (day हाउसिंग) e सार्वजनिक सुविधा केन्द्र, छात्रावास हेतु क्षेत्र e उन्य .सुविधाएं, जैसे-स्टैंडअलोन, विद्युत्त उप केन्द्र, सीवेज उपचार Waa इत्यादि परिभाषित क्षैतिज फार्मा पार्क एवं वर्टिकल फार्मा पार्क के विकासकर्ता राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20:7 (एएशाएाग?-207) के अंतर्गत प्राविधानित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे - १0 “ताa 54 जमीन खरीदने के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत्त तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति वर्ष प्रति फार्मा पार्क की सीमा के अधीन 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी । 5.2. फार्मा पार्क की बुनियादी dia के निर्माण जैसे स्वउपयोग वाली सड़कों, पावर फीडर जल निकासी इत्यादि Ge अवस्थापना सुविधा के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 साल के लिये प्रति वर्ष रू0 i0 करोड़, नीति के अवधि में प्रति फार्मा पार्क अधिकतम रू. 50 करोड़ की सीमा के अधीन | 53 औद्योगिक cet, सम्पदाओं में श्रमिकों के लिये छात्रावास, शयनगृह, आवास के निर्माण के लिये ली गई ऋण पर वार्षिक 'ब्याज की दर पर 60 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के - रूप मैं 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जो प्रति वर्ष 5 करोड़ रूपये के अधीन, नीति के अवधि में अधिकतम 30 करोड़ प्रति फार्मा पार्क | 54 pal पार्क डेवलपर द्वारा जमीन की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी पर t00 प्रतिशत की छूट और व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा प्लॉट की खरीद पर प्रथम बार स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट | 6. फामस्युटिकल इकाईयों को प्रोत्साहन- फार्मास्युटिकल सेक्टर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार रियायतें, सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य के औद्योगिक निवेश ' और रोजगार प्रोत्साहन नीति 20:7 के तहत पात्र नए फार्मस्युटिकल इकाइयों को निम्नवत प्रोत्साहित किया जाएगा- 64 पूुँजीगत ब्याज सब्सिद्धी-संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, अधिकतम रू0 50 लाख प्रति यूनिट प्रतिवर्ष | 62 अवस्थापनां ब्याज सब्सिडी- राज्य में फार्मा सेक्टर में यूनिट्स की स्थापना, सीवेज और पानी, जल निकासी, बिज़ली लाइन; ट्रांसफार्मर और बिजली फीडर का निर्माण जैसे स्व-उपयोग के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज की रकम का 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम BO 4 करोड़ | 6.3... औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी- औद्योगिक अनुसंधान हेतु 5 वर्ष के लिये प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से औद्योगिक . अनुसंधान सब्सिडी औद्योगिक. अनुसंधान, गुणवत्ता क्रसुधार और उत्पपादों के विकास के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरणों हेतु, लिये गये ऋण की ब्याज पर 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम wo । करोड़ | 6.4... विद्युत कर में छूट - सभी नई इकाइयों के लिये १0 वर्ष के लिये विद्युत कर में 400 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। सभी नई इकाईयों को, जो स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत उत्पादन करेंगी, विद्युत्त कर में i00 प्रत्तिशत छूट प्रदान की जायेगी न 6.5... wera ड्यूटी में छूट - सभी नई इकाईयों के लिये 00 प्रतिशत्त स्टैम्प ड्यूटी में छूट | 6.6 एसजीएसटी प्रतिपूर्ति- फार्मा सेक्टर में एमएसएमई यूनिट को 05 वर्ष के लिए 90 प्रतिशत, बड़ी इकाईयों को 05 वर्ष के लिये co प्रतिशत तथा मेगा इकाईयों को १0 वर्ष के लिए 70 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति at वार्षिक सीमा पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा वास्तविक जमा कर, जो भी कम हो, होगा। अधिकतम सीमा अचल पूँजी निवेश के t00 प्रतिशत के अधीन | 67 Wel शुल्क में छूट- उत्तर प्रदेश आईआईईपीपी, 2007 के सामान सभी नई फार्मा इकाईयों को कच्चेमाल की खरीद पर 05 वर्ष के लिए मण्डी Yow में t00 प्रतिशत की We | 7. पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी- चूँकि फोर्मास्युटिकल उद्योग प्रदूषणकारी और रासायनिक अपशिष्ट गहन है, इसलिये फार्मा इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण अपनाने के लिये प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। 740 सामान्य प्रयोजन ईटीपी की स्थापना - फार्मा पार्क, gard में कॉमन एफफलुएंट © ट्रीटमेंट प्लांट, शून्य प्रवाह, अपशिष्ट जल निर्वहन सुविधाओं को ,अपनाने हेतु डेवलपर द्वारा लिये गये ऋण पर, अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के अन्तर्गत 05 वर्ष तक वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू0 2 करोड़ की प्रतिपूर्ति दिया जायेगा | 7.2. शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन- नई व्यक्तिगत फार्मा इकाईयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक- वाटर रीसाइक्लिंग, हार्वेस्टिंग और शून्य उत्प्रवाह तकनीक अपनाने हेतु. लिये गये ऋण के ब्याज पर पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के रूप में 05 वर्ष TH 50 प्रतिशत वार्षिक प्रतिपूर्ति, अधिकतम wo 40 लाख | पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा feta प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी | 2 Po8... अनुसंधान एवं विकास सहायता- 84 अनुसंघान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहन-निर्धारित क्षेत्रों के लिये बायोटेक और फार्मा सेक्टर की नई आर एंड संस्थानों की स्थापना के लिये, भूमि और भवन लागत को छोड़कर ली गयी ऋण के ब्याज पर 60 प्रतिशत तक पूंजीगत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी | इसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा के अधीन । 8.2 नैदानिकी परीक्षण- प्रदेश में स्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा प्रति नैदानिक परीक्षण पर किये गये कुल खर्च का 75 प्रतिशत, अधिकतम wo 4 करोड़ की प्रतिपूर्ति | 8.3 संविदीय ,/ प्रायोजित अनुसंधान कार्य हेतु सहायता- किसी फार्मा औद्योगिक इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित यूजीसी ,/“ सरकारी / एआईसीटीई से Ae प्राप्त संस्थान ,/ विश्व विद्यालय / कालेज को बायौटेक्नोलॉजी एवं फार्मस्युटिकल अनुसंधान परियोजना प्रदान करने पर परियोजना की लागत का so प्रतिशत, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, सब्सिडी दी जायेगी; पॉलिस की अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति परियोजना | 9. पेटेंट फाइलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन: 94 पेटेंट फाइलिंग शुल्क- Tere प्राप्त प्रकरणों में घरेलू पेटेन्ट के . लिए Yee फाइलिंग वास्तविक व्यय का i00 प्रतिशत, अधिकतम wo लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट के लिए वास्तविक व्यंय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी । आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इंकाईयों को पेटेंट फाइलिंग व्यय का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी | ं 9.2 गुणवत्ता प्रमाणन - इस नीति के तहत योग्य इकाईयों को आईएसओ प्रमाणीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष में आई0एस0ओए0 प्रमाणीकरण व्यय का 75 प्रतिशत; अधिकतम Go 75 हजार प्रति इकाई तथा बी0आईए0एस0 प्रमाणीकरण व्यय का so प्रतिशत्त; अधिकतम रू0 20 हजार प्रति यूनिट प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली . इकाईयों को प्रमाणीकरण व्यय का शत-प्रतिशत्त प्रतिपूर्ति की जायेगी | 40, नवाचार एवं स्टार्टअप-- फार्मस्युटिकल gaged - सरकार द्वारा सरकारी फार्मेसी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों 4 इन्क्यूबेटर स्थापित किया जायेगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भी इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। ये इन्क्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और प्रारम्म-नीति 2047 के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होगें । न0. पूँजी अनुदान-इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए सरकारी होस्ट हो 75 प्रतिशत तथा अन्य होस्ट को 50 प्रतिशत, अधिकतम wo करोड़ की प्रतिपूर्ति दी ज़ायेगी | 40.2 लीज,/रेंटल स्पेस पर छूट - इन्क्यूबेटर द्वारा प्रयुक्त स्थान हेतु लीज,/रेंटल व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 i0 लाख weet की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक के लिए प्रदान की जायेगी | 40.3 कार्यालय एवं भूमि के विकय / लीज ,/ WAR के प्रथम ट्रांजैक्शन पर स्टॉम्प ड्यूटी में १00 प्रतिशत छूट ! | 04 faa कर में 5 वर्ष तक i00 प्रतिशत प्रतिपूर्ति । 405 मेन्टरशिप सहायता- पॉलिसी अवधि के अंतर्गत एक बार प्रत्येक Axx को कोचिंग, मार्गदर्शन, यात्रा, अस्थायी आवास आदि पर प्रति मेन्टर Go 02 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी | ' १". विपणन सहायता- 44 एमएसएमई इकाईयां - फार्मा सेक्टर की एमएसएमई इकाईयों अंतर्राष्ट्रीय / प्रदर्शनियों ,/ मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत्त; अधिकतम wo 5 लाख, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर, प्रति इकाई व्यय प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी । यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा । ं 2 आयुष तथा फाईटोफममिडिसिन- आयुष एवं फाइटोमेडिसिन का निर्माण करने वाली इकाईयों को एक वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 75 प्रतिशत, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर; अधिकतम 5 लाख प्रति प्रदर्शनी ,/ मेला प्रतिपूर्ति तथा स्वदेशी प्रदर्शनियो / मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत, यात्रा एवं. आवास व्यय को छोड़कर; अधिकतम 2 लाख प्रति प्रदर्शनी / गेला प्रतिपूर्ति दी जायेगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा। नोट:- (को प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन, फार्मा सेक्टर में एमएसएमई / बड़ी इकाइयां द्वारा किए गए स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम t00 प्रतिशत के अधीन होंगे | ं (खो प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन फार्मा सेक्टर में मेगा इकाइयों द्वारा किए गए स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 200 प्रतिशत के अधीन होंगे | | Basi2. व्यवसाय की आसानी (ईओडीबी) राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन (आईआईईपी) A207 की दृष्टि और मिशन को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति भी व्यवसाय की आसानी सुनिश्चित करती है और राज्य में अनुकूल व्यवसायिक परिवेश सुनिश्चित करती है। 42.। एकल खिड़की — इकाईयों को आवश्यक सभी अनुमोदनों को ao मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियंत्रित एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। 42.2 समयबद्ध स्वीकृतियाँ- त्वरित एवं समयबद्ध स्वीकृतियाँ प्रदान करना इस नीति की प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति, सेवाओं, स्वीकृतियाँ, अनुमोदन, परमिट आदि का way प्रतिपादन अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा | 43. नीति का कार्यान्वयन इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग. होगा | 43.4 उत्त्तर प्रदेश फा्मस्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ,/ प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश फार्मस्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी | सेल में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों एवं फा्मस्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। नियामक समितियों और अन्य लोगों द्वारा संदर्भित प्रकरण समय-समय पर सेल द्वारा विचार किए जाएंगे। यूपी. फामस्युटिकल डेवलपमेंट सेल निम्नलिखित उद्देश्य के साथ कार्य करेगा — eo राज्य में फार्मस्युटिकल और जैव-प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देने, समर्थन और सुविधा प्रदान करना | © बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास की सुविधा प्रदान करना | ० फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार के fay क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाना | © sede और संसाधन केंद्रों के विकास की सुविधा के लिए। 5 PPro«.... वैज्ञानिक जागरूकता, सामाजिक | नैतिक स्वीकृति अपनाने और औषधि और oa प्रौद्योगिकी के. आवेदन के निर्माण की सुविधा के लिए। 32 नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना अवस्थापना vd औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी | पीआईयू यूपी फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 208 के प्रभावी और सफल क्ियान्वयन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल के सामंजस्य से इस नीति के तहत परिभाषित इकाइयों के लिए लागू Weed के लिए . सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत . का निवारण प्रदान करेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भी नोडल अधिकारी सम्मिलित होंगे | 3.3 Urea समिति - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत्त समिति यूपी. फ़ार्मास्युटिकल उद्योग नीति 20i8 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी | विभिन्‍न विभागों के wag सचिव,/ सचिव इसके सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, समिति के समन्वयक सचिव ett) उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे। नोट - फार्मा इकाइयां जोकि किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा Mad लाभ ,/सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं वह भी इस नीति के अन्तर्गत सुविधायें / लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी बशर्ते इकाइयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत उपभोग न किया गया हो। क्री 6e ही Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2078 . Introduction Indian economy is looked upon as one of the world’s fastest growing large economies reaping high demographic dividend. It continues to be a bright spot in the world with an average GDP growth rate of 7% for last three years (2074-5 to 2076- १7). The Manufacturing sector forms the base of this economic growth and India poises to be a manufacturing hub of global recognition. The Pharmaceutical Industry in. India is robust and thriving. The Indian pharmaceutical market is the third largest in terms of volume and thirteen largest in terms of value. It is the second largest market in Asia for pharmaceuticals and accounts for nearly 3% of the global pharmaceutical industry in value terms and 0% in volume. The annual turnover of the Industry in 2075-6 was INR 2,04,627.5 Cr. The industry has witnessed a robust growth, registering a growth of 29% in FY 2045- 6. ं ll ं Profit After Tax of indian Drugs & Pharmaceutical industry ं (INR Cr) ं २778... 8929.. I9099.8 ...-- ः I5244.] ना | ।__ सा5-2 202-3 203-4 204-5 2035-46 Source: Annual Plan [2026-77], Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers By 2020 India is expected to be 6” largest market globally. The Indian Pharmaceutical sector is largely fuelled by exports and is the 3rd largest foreign exchange earner for India. In 20/5-6, the exports of Drugs, Pharmaceuticals and Fine Chemicals amounted to INR ,09,770 Cr in India. India exports medicines to nearly more than 220 nations across the globe. Pharmaceutical Exports from India Category wise (INR Cr) Category न-5 नि-ज6 Ayush -769.99 706.94 Bulk Drugs & Drug 23,469 23,302.86Intermediates _ Drug Formulations & 72,892.04 82,792 Biologicals Herbal Products ,536.65 4648 | 68 ; ‘Surgicals ............. ..... | ः ,946.75 | ,950..... | ,950 Total 7,00,33.83 | ,09,769.74 Source ; india Bulk Manufacturing Association of India In the generics market, India exports 20% of global generics, making it the largest provider of generic medicines globally. Indian medical device market is expected to be of INR 53,300 Cr in 2020. India-is one of the top 20 global medical device — markets and the 4th largest medical device market in Asia. After 00% FDI has been allowed through automatic route for Greenfield pharmaceutical projects, and 74% FDI has been allowed through automatic route for Brownfield pharma projects, the Pharmaceutical industry has become most attractive sector for investments and in gaining competitive edge in global market. The sector attracted FDI worth INR 77.63 crore between April 2000 and June 207, which was 4% of total FDI inflows in India. Major foreign investors include Johnson and Johnson, P&G, NIPRO and Otsuka, amongst others. India is one of the most cost effective manufacturers of drugs and pharmaceuticals in the world, owing to the abundance of natural resources and availability of cheap labour in the country. The country produces diverse range of products, and the healthcare market is rapidly expanding here. Taking forward the Make in India vision of Government of India, State Government of ‘Uttar Pradesh has launched its Industrial Investment and Employment Policy (IIEP} 20/7, which is expected to expedite industrialisation in the State and boost investments. The State is committed towards strengthening its foothold in Drugs and Pharmaceutical sector so as to create a promising ecosystem to maximum the inherent potential of the state in this sector and generate mass employment opportunities. 2. Advantage Uttar Pradesh Uttar Pradesh is India's 3” largest economy and largest consumer market with population size of over 200 million. With the highest population among all Indian states, Uttar Pradesh offers to be the biggest market for pharmaceuticals. With increase in the middle class population most of the people can afford quality healthcare, thereby creating higher demand for pharmaceutical sector. The State has a 3-tier public healthcare infrastructure, -comprising community health centres (CHCs), primary health centres (PHCs) & sub-centres. रण भी एड | 2| PageUP is amongst the top five manufacturing states of India and has the second highest number of Micro, Small and Medium Enterprises in India. The exports fram the state recorded 3.26% CAGR in last five years (202-'7}. ॥ has favourable factors of ‘production to facilitate development of pharma sector including availability of raw material and manpower. 2.4. Enabling Ecosystem 2... Raw Material base and growing Industry The State has second highest number of MSME's in the country and has a considerable chemical and medicinal raw material base. There are around 450 pharmaceutical units in the State, of which majorities are into formulation, mostly located in districts of Ghaziabad, GB Nagar, Lucknow, Kanpur. Exports of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh (INR Crore) | 20(5-(6 363.42 2076-(7 §79.23 Source: Department of Export Promotion, Govt of Uttar Pradesh Export of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh Uttar Pradesh has nearly 7% market share of national safe in terms of value, with a turnover of about INR 90,000 crore in pharma sector (20/4-5). There are about ' 76000 pharmacists and 77,000 retail pharmacies in U.P.The industrial panorama in the state is encouraging and reflects potential for considerable growth in the pharma sector. | 2.4.2. Availability of Manpower and Strong R&D base The State has perennial supply of manpower and prestigious research institutes and Department of Pharmaceutics in various educational institutes. The Abdul Kalam Technical University of Uttar Pradesh has 00 colleges providing B.Pharm degree and 64 colleges providing M.Pharm degree. Uttar Pradesh has prestigious research institutes like- * CSIR-Centrai Drug Research Institute, Lucknow * National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raibareli « Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow * Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow - « Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad. * National Institute of Biologicals (NIB), Noida. * Biological Sciences and Bioengineering Department, IIT- Kanpur + Biotechnelogy Department, MNNIT-Allahabad* - Department of Pharmaceutics, Indian Institute of Technology - Banaras Hindu University (IIT BHU) 2..3. Connectivity Advantage As Indian pharmaceutical industry is the export oriented, Uttar Pradesh has suitable export facilitating infrastructure. Location Advantage « Located on Golden Quadrilateral. e Excellent road network e Access to Nationa! Capital Region on the west e Strategic access to market & resource depth of eastern India - e Largest railway network in the country spanning over 8,949 km Connectivity | e Major national & international airports connecting the rest of India, Middle East & South East Asian countries. ¢ Two upcoming international airports at Jewar & Kushinagar e Proposed NW-‘ connecting Allahabad to Haldia port | Industrial Corridors ¢ 8.5% of DMIC catchment area and 57% of AKIC in UP * Intersection of WDFC and EDFC at Greater Noida « Multi-modal logistic hubs, industrial parks etc. to benefit from reduced travel time to ports Logistics Infrastructure « Existing logistics infrastructure Moradabad rail linked combined domestic and EXIM terminal, Rail linked Pvt Freight Terminal and Inland Container Depot in Kanpur, ICD at Dadri Terminai and Kanpur ICD. + . Three multi modal logistics/ transport hubs are proposed at Noida, Boraki and Varanasi. Bloor at2.2. Opportunities in Uttar Pradesh e Manufacturing Bulk Orugs and Formulations inchuding Generic Medicines e Research and Development o Drug Testing Technology o Contract Research and Manufacturing Services (CRAMS) o Biologics and Biosimilars ce AYUSH and Phytomedicine e Distribution - Uttar Pradesh is the 4" largest state with population density of 829 people per sq.km. There is immense scope for development of a drug mechanism for distribution of all kinds of drugs. न. Manufacturing Medical Devices - With new hospitals and nursing houses coming up and renovation of existing facilities, manufacturing medical devices in Uttar Pradesh is a promising opportunity. 3.: About Policy The State is emerging as a top industrial destination with investment friendly reformative policy approach. This policy takes ahead the vision and objectives of State’s Industrial Investment and Employment Promotion Policy 207 and provides attractive incentives to develop supporting ecosystem for a competitive Pharma industry in Uttar Pradesh. The policy aims at building up competencies of research, development and commercialization in pharmaceutical sector, capable of harnessing the true potential of the sector in a sustainable way by utilizing the knowledge and manpower from premier institutions to provide quality and affordable healthcare services. उ.. Objectives e To promote establishment of specialized Pharmaceutical Parks with best-in- class infrastructure and technology. * To encourage cutting-edge pharmaceutical research, build world-class infrastructure and attract world’s best talent te contribute to the State's development. e To promote creation of Intellectual Property (IF) in the pharmaceutical sector by facilitating R&D institutions and contributing more funds to R&D in the pharmaceutical sector — | | e To promote AYUSH healthcare through promotion of R&D and manufacturing of AYUSH healthcare products .3.2. Period of the policy ® This policy will come into effect on the date of its notification and will remain inforce for the period of 5 years. . e | at any stage a situation arises which necessitates any amendment or supersession of the policy, only the cabinet will be authorised to approve such amendments/supersession. .In case of any amendment in this policy, if any package of incentives is already committed by the state government to any unit, will not be withdrawn and the unit will continue to remain entitled to the benefits 3.3. Definitions १. MSME Units - Projects with capital investment as approved under Govt of India’s MSMED Act 2006. Large Units - Projects with capital investment over that of MSME units but less than INR 700 crore. ww Mega Units — Projects with capital investment of or more than INR 00 crore. Horizontal Pharma Park - Private parks developed over minimum 0 acres, with at least 5 units, and 60% of which is allotted to entrepreneurs Vertical Pharma Park — Private parks developed like a tower or group of towers on minimum area 3 acres of land, with at least 3 units, and 60% of which is aflotted to entrepreneurs. 4. Policy Framework 4.4. Developing Infrastructure थे. ग.. Focus on Pharma Park - State of Uttar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for establishment and growth of pharma industry in UP. The policy intends to identify land parcels and develop Parks, for manufacturing allopathic, ayush and homeopathic products and for Medical devices and equipments. These parks will be equipped with ready-to-use infrastructural facilities such as common testing laboratories, diagnostic centres, power station, cold storages, common facility centres, effluent treatment plants and other basic amenities built on ‘walk to work’ concept. The State will encourage the developers to build quality testing facilities meeting requirement of API/Formulation Lab and standards of Quaiity Council of India (QCl). The policy promotes setting up labs duly certified by QCI in the state. थे. .2. Focus on Mega Projects and SMEs-—Through this policy, the state puts high impetus on creating mariufacturing giants to compete global standards in international market. These mega projects create wide opportunities for ancillaries, downstream and SME units. Therefore, the policy provides to attract Mega projects through special incentives and concessions, while also, the policy support the SMEs to grab the opportunities in the booming sector. Special packages of incentives and concessions have been designed for SMEs units in the sector under this policy. . थे. .3. Supporting [Infrastructure "न A. API/Formulation Lab - Quality assurance of API & Formulation ts back bone of Pharmaceutical Industry. Such a jab would resolve the एप . न ही 5; ४2 .challenges such as excessive logistics and infrastructure investment. Government will facilitate to setup Common Testing Laboratory with consultation of Quality Council of India and cther stakeholders. This facility will enhance the presence of research and development activity in the value chain. | B. Cold Storage facilities - Government will encourage industries in creating a distribution temperature controlled warehouse for temperature sensitive pharmaceulicals. Development of common cold storage facilities will be incentivised under this policy. 4.2. Promoting AYUSH and Phytomedicine . In order to promote indigenous medicine, Units manufacturing AYUSH healthcare products will be given preference in land allotment. In order to safeguard the traditional knowledge special marketing incentives and for patent filing and certification will be provided to units manufacturing Ayush healthcare products. Similarly, the State will promote Phytopharmaceutical Drugs to encourage alternative medicine and will provide incentives to research and production units to develop market for these products. 4.3. Research & Development — 4.3.4. The. strength of pharmaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the sector over time. Innovation is must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is ‘aiso home to world's reputed research centres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bio-tech and pharma sector. The State aims at providing financial support to the research proposals for R&D and innovation. in bio-tech and pharma sector, through the existing education institutes and pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. The policy aims at building a strong industry © interface in this context. Research projects, clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and Institutions will be patronised. Also, the policy will assist in acquiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights. 4.4, Promoting [nnovations and Startup State will encourage innovations through new ventures in Pharmaceutical sector. In order to promote Startups in pharmaceutical sector, the state will use Uttar Pradesh Start-up Fund set up under Uttar Pradesh Information Technology and Starup Policy, 2077. Incubators at educational institutions, medical colleges and universities would be set up. The policy provides provisions to help Startups in pharma sector to scale up their business models. 7|Page4.5. Ecosystem Support 4.5.4. Conducive Business Environment —Govt. of Uttar Pradesh will make sincere efforts to meet requirements of entrepreneurs in the sector. The policy not only incentivises setting up business in Pharma sector but also ensures a conducive business environment to attract investors as . mentioned under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2047. a 4.5.2. Simplified Procedures — The sector is knowledge based and in order to attract and smoothen processes in development of the industry in state, the policy ensures single window clearances to Pharmaceutical Industry. The policy also looks forward to ensure high quality standards and modern testing facilities 4.5.3. Eco friendly approach - Since pharma industry produces waste and effluent, this policy aims at promoting the pharma sector in Uttar Pradesh with an eco-friendly approach. Special incentives will be given for effluent treatment and environment protection 5. Private Pharmaceutical Parks Govt. of Uttar Pradesh will facilitate setting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosystem support for the sector. Focus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautambuddha Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi and Allahabad. These parks will provide ‘plug-and-play’ industrial infrastructure allowing companies to focus on their core business, and therefore will comprise — « Manufacturing area, ५ Testing area, e Cold storages and warehousing, e Common facility centres, hostel areas | न Other facilities such as standalone power station, sewage treatment plant, etc. - The developers of defined Horizontal Pharma Park and Vertical Pharma Park shall be eligible for incentives under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy (UPIIEPP) 2077—- 5.i. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 50% of annual interest on the loan taken to buy Jand for 7 yaars subject to a maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per Pharma park. 5.2. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building infrastructure such as roads, power feeder, drainage in the pharma park subject to INR 70 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 50 crore per Pharma park in the said period. 22 गए धर Pa . se§.3. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building common facilities - warehouse & cold chain facilities, Hostel/Dormitory Housing for workers in the industrial parks/estates subject INR 5 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 30 crore per Pharma park in the said period. 5.4. 00% exemption on stamp duty on the purchase of land by the developer and 50% exemption on stamp duty to individual buyers of first instance will be provided an purchase of plot in the Pharma parks. 6. Incentives to units In order to encourage industrial investment in the pharmaceutical sector, the State government will provide concessions, subsidies and financial assistance to promote industrial development in pharmaceutical sector. For this purpose following incentives as under State’s Industrial investment and Employment Promotion Policy 20/7 will be extended to eligible new pharmaceutical units - 6§.. Capital interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant & machinery, subject to maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per unit. 6.2. Infrastructure Interest Subsidy— Units setup in Pharma sector in the state, will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of interest at the rate of 5% payable an loan taken by them for developing infrastructural amenities for self-use like sewage and water drainage, erection of power line, transformer and power feeder, subject to maximum subsidy of INR crore. 6.3. Industry Research Subsidy - Interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on procurement of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, subject to an overall ceiling of INR । Crore. 6.4. Electricity duty exemption— 00% sxemption for 40 years to all new units. {00% exemption from electricity duty for 0 years to all new units producing electricity from captive power plants for self-use. 6.5. Stamp Duty Incentive ~ 00% Stamp duty exemption to all new units across" the state. 6.6.5GST reimbursement— 90% reimbursement for MSME units in Pharma sector for 5 years, 60% reimbursement to eligible Large Pharma Units for 5 years, and 70% reimbursement to Mega Pharma units for 0 years. This would be subject to annual ceiling of 20% of capital investment or actual tax deposited, whichever is lower, subject to maximum ceiling of 00% of fixed capital investment made by the unit. Wl 9|Page9.7. Mandi Fee exemption — In consonance to UP IIEPP 207, वाह pharma units will be eligible for 400% mandi fee exemption on purchase of raw material for 5 years. | 7. Environment Protection Subsidy 7.{. Setting up Common Purpose ETPs- For adopting zero effluent /waste water discharge facilities at Pharma Parks (Common Effiuent Treatment Plant, Incinerator, etc.), the developer will be eligible for additional environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up common ETP to the extent of 50% of annual interest for 5 years; ceiling INR 2 crore. 7.2. Zero Waste Incentive - New individual pharma units eligible under this policy, adopting water recycling/harvesting and zero discharge technology shall be eligible for environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up such infrastructure to the extent of 50% of annual » interest for 5 years; ceiling INR १0 lacs. | Reimbursement under Environment Protection Subsidy shall be made on producing a certificate from State Pollution Control Board (SPCB), Uttar Pradesh to this effect. | 8. R&D Support — 8.. Support R&D institutes - New R&D institutes or facility set up for research & development in biotech and pharma sector, will be provided capital interest subsidy in form of reimbursement 60% of interest on loan taken to set up such facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INR 50 Lacs per project. - 8.2. Clinical Trials- 75% reimbursement of the total expenditure incurred subject ‘to maximum INR 4 crore per clinical trial to-R&D institutes situated within Uttar Pradesh in a financial year over the policy period. 8.3. Assistance for contract/sponsored research work for biotech and pharmaceutical research projects from any industrial unit/industry association to recognized R&D _institution/university/colleges in Uttar Pradesh approved by UGC/GovernmenvAICTE will be considered subsidy of 50% of the eligible project cost, excluding cost of land and building, subject to a maximum of INR 50 Lacs per project in a financial year to institutes Situated within Uttar Pradesh over the policy period. 9. Patent Filing and Quality Certification 9.4. Patent Filing fees will be reimbursed up to 00% of actual filing costs on awarded patents subject to a maximum of INR / lac for domestic patents, and up to 50% of actual! filing costs on awarded patents, subject to maximum of INR 5 Lacs for international patents. Units manufacturing AYUSH and Phytomedicine will be eligible for full reimbursement of actual patent filing costs on awarded patents over the policy period. | 9.2. Quality certification — Reimbursement of 75% of cost incurred for ISO certification subject to maximum INR 75,000 per unit in a financial year, and 50% of ‘cost incurred for BIS certification, subject to maximum INR ~40|Page20,000 per unit in a financial year. Units manufacturing AYUSH products will be eligible for full reimbursement towards cost incurred for quality - certification aver the period of this policy. © 0. innovations & Start Up Pharmaceutical Incubators- Government will set up Incubators in Government Pharmacy Colleges, Universities and will also set up Incubators in partnership with private sector. These incubators will be eligible-to following incentives as per Uttar Pradesh Information Technology & Start-Up Policy 20'7 - | 0.7. Capital Grants for setting an incubator in form of reimbursement up to 75% in case of Govt hosts, and upto 50% in case of other hosts, subject to maximum INR crore. . 0.2. रि8०घा७ on lease/Rental Space -— Reimbursement up to 25% of lease/rental charges on the space used by incubator for operations up to maximum INR 0 lacs per year, for a period of 5 years. 0.3. 00% exemption of Stamp duty on sale/lease/ transfer of land and office space for first transaction. | 0.4. 00% reimbursement of el ectricity duty for a period of 5 years. 0.5.Mentorship Assistance of INR 2 lacs per mentor, covering expenses incurred on coaching, guiding, travelling, lodging etc., one time over Policy Period. 7, Marketing Support | ,. MSME units — MSMEs in Pharma sector will be eligible for reimbursement of 50% of cast of participation in international _exhibitions/fairs, excluding travel and accommodation cost with a maximum amount of INR 5 lacs per unit. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period. १4,2. Market for AYUSH and Phytomedicine— Units manufacturing AYUSH or Phytomedicine shall be reimbursed 75% of cost of participation in international exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 5 lacs per event in a year, and will be reimbursed 50% of cost of participation in domestic exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 2 lacs per event in a year. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period. NOTE- A. Allincentives in the form of reimbursement, subsidies, exemptions atc., will be subject to a maximum of १00% of fixed capital investment made by MSME, Large units in Pharma sector,B. All incentives for eligible mega projects in the form of reimbursement subsidies, exemptions etc., will be subject to a maximum of 200% of fixed capital investment made by Mega units in Pharma sector {2. Ease of Doing Business Taking forward the vision and mission of State's Industrial Investment and Employment Promotion (IIEP) Policy, 207, this policy also ensures ease of business and ensures conducive business environment in the stale. 2.. Single Window — All required approvals to logistics units shall be provided under one. roof through single window system of the state, directly monitored by the Chief Minister's office 42.2. Time bound clearances — Providing speedy and time bound clearances is one of the prime intentions of this policy. Towards this goal, timely delivery of services, clearances, approvals, permits, etc. will be guaranteed through act. 73. Policy Implementation Department of Infrastructure and Industrial Development will be nedal department for implementation and monitoring of this policy. 3.. Uttar Pradesh Pharmaceutical Development Cell will be set up as advisory body for technical guidance and support. The Cell will be chaired by Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development, and consist of representatives from concerned | departments and experts from different areas of Pharmaceutical and Biotechnology. The matter referred by the regulatory committees and others will be taken up by the Cell from time to time. UP Pharmaceutical Development Cell will operate with the following mandate > To promote, support and facilitate the overall development of Pharmaceutical and Biotechnology in the State. > To facilitate the infrastructure development, research, innovation and human resource development. > To facilitate regional, national and international networking for promotion of Pharmaceutical and biotechnology. _» To facilitate the development of data bank and resource centres. > To facilitate creation of scientific awareness, socio-ethical acceptance, adoption and application of Pharmaceutical and biotechnology. 3.2. Policy Implementation Unit (PIU) will be set up under the Infrastructure and Industrial Development Commissioner. The PIU shall take decisions on matters pertaining to effective and successful implementation of UP Pharmaceutical Industry Policy 2078. The Unit shall be responsible for 20366ale providing -recommendation in consonance with UP Pharmaceutical Development Cell and approval for incentives applicable to units defined under this policy, and shali provide timely grievance redressal. The Policy Implementation Unit will comprise of Nodal Officers from Department of Science and Technology, and Department of Food Safety and Drug Administration. 3.3.Empowered Committee under the chairmanship of Chief Secretary shall oversee the development of UP Pharmaceutical Industry Policy 208 and monitor the implementation of the same. The Principal Secretaries/Secretaries of different departments will be its member. Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development wil! be the Coordinating Secretary of the Committee. Representatives of the Industry Associations will be invitee members. | Note — Pharma units availing incentives from any other policy or those sanctioned by © the departments of the State government, will also be entitled to avail incentives/benefits mentioned in this policy provided the same kind of benefits/incentives are not being availed from any other policy. जज जी जे मै जि जावे हि वि CHAAR ERR EEE क्री a BI . ८; दरउत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-6 संख्या, ज८५/77-6-20-05(एम)/7टीसी-3 लखनऊ : दिनांक rz जुलाई, 2020 अधिसूचना ' भारत का संविधान के अनुच्छेद-62 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए “उत्तर प्रदेश फार्मस्युटिकल उद्योग नीति 208” के अनुच्छेद-3, 3., 32 एवं ३33 में संशोधन तथा नया प्रस्तर 84 एवं TER i394 निम्नानुसार जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- - [ TR | प्रतिस्थापित व्यवस्था. वर्तमान व्यवस्था . कि 4 we संबंधित फार्मा इकाइयों को कोश नया प्रस्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्ष प्रतिवर्ष के अनुसार 06 Ale TH रू0 4000 प्रतिमाह प्रति-प्रशिक्षु की .प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक प्रदान की जाएंगी | ' 3 इस नीति के कार्यान्वयन और इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के निगरानी के लिए seen एवं लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग नोडल विभाग होगा। . होगा | िप उत्तर. प्रदेश. फार्मस्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश qa सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित. किया . TT] अपर. मुख्य / प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि सचिव, अवस्थापना एवं. औद्योगिक प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तर फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की प्रदेश फामस्युटिकल डेवलपमेंट सेल जाएगी। उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित की रथापना की जाएगी। सदस्य होंगे। . ' 43.2 नीति कार्यान्वयन इकाई. (eng नीति कार्यान्वयन इकाई Ganga) की की स्थापना अवस्थापना एवं औद्योगिक स्थापना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी। आयुक्त के अधीन की जाएगी) इसके अन्तर्गत | * पीआईयू यूपी फामस्युटिकल उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा geq श्रेणियों नीति 208 के प्रभावी और सफल के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। कियान्वयन से संबंधित मामलों पर उत्तर प्रदेश फार्मस्युटिकल डेवलपमेंट सेल के निर्णय. लेगा। . उत्तर. प्रदेश सामंजस्य . से इस नीति के तहत, परिभाषित फा्मस्युटिकल डेवलपमेंट सेल के इकाइयों के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए सामंजस्य से इस नीति के तहत सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए परिभाषित इकाइयों के लिए लागू पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत—2— प्रोत्साहनों . के fey सिफारिश af का निवारण प्रदान करेगी नीति अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू इकाई में, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास | 0 जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य ! का. निवारण प्रदान करेगी। नीति सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं आयुष | कार्यान्वयन इकाई में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव “सचिव (यथास्थिति) विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सम्मिलित होंगे | ः और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भी नोडल अधिकारी सम्मलित होंगे। 3.3 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति यूपी. फार्मस्युटिकल उद्योग नीति 208 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। विभिन्‍न विभागों के प्रमुख सचिव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में mae समिति यूपी, फार्मस्युटिकल उद्योग नीति 2078 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इसके अन्तर्गत मेगा श्रेणियों के आवेदनों / सचिव को स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। पिभिन्‍न इसके सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं विभागों के प्रमुख सचिव सचिव इसके सदस्य | औद्योगिक, विकास विभाग के सचिव, होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग समितिं के समन्वयक सचिव होंगे | के प्रमुख सचिव, सचिव (यथास्थिति! समिति के उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित समन्वयक सचिव होंगे । ः सदस्य होंगे। 3.4 नया प्रस्तर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नीति के कियान्वयन हेतु प्राप्त आवेदन ,/ प्रस्ताव के अंतर्गत प्रोत्साहन / मूल्यांकन के निस्तारण / सत्यापन की प्रकिया के लिए किसी भी एक या एक से अधिक विशेष एजेन्सी जैसे-पिकप, यूपीसीडा अथवा aga wih, आदि को आबद्ध किया जा सकेगा | . 2 संख्या।+ ८ ०८(८/77-6-20-05 अधिसूचना संख्या: 28 /208-7489-sieor—7g—o7sito /i8 दिनांक 08.06.208 द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश फामस्युटिकल उद्योग नीति 20:8" इस सीमा ae संशोधित समझी जाए। शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे | का लय, (आलोक कुमार) अपर मुख्य सचिव | एम) /।7टीसी-अतदुदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- सचिव, Jono शासन। 4. मुख्य 2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन। 3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन | 5 समह मा सल ्े तख ा अक पा रर, मुप ख् ्र यय ा सगर चा िज व ,B /O पN ्O रम ु| ख सचिव /सस चच िि वव , उ उ0प्रप 0 ee |a 6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर | 7. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक ere प्राधिकरण, gov | 8. अधिशासी निदेशक, उद्योग ry न्घु 9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप | (0. समस्त मण्डलांयुक्त /जिलाधिकं।री sou | निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ उ0प्र0 | 2. गार्ड फाइल | अज्ञा से, cio विशेष सचिव |' उत्तर प्रदेश शासन सास सुरक्षा एवं shakey प्रशासन अंनुशाग संख्या- व /2027/-2/.38# /अट्सासी-2-97ऑए/ 8 लखनऊ ८ दिनांक / &नवस्वर, 2027 ‘ate की संविधन' के अनुच्छेद i62 के अन्तर्गत कार्ययातिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल ent sae प्रदेश फार्मास्युटिकल sehr (द्वितीय संशोधन) नीति, 202: की प्रख्यापित किया जाता हैं। Lt (अनीता a प्रमुख संचिव। संख्यानफ 9 207, 27.2 5 Oysacortt-2, fear] viata Geaitita को सूचनार्थ एवं आवश्यक -कॉर्यवाही ey प्रेषित:- I- ABICMETER, उ0प्र0, फ्रथामिशाज) 2- समस्त अपर मुख्य सचिच/प्रमुख सचिव/सच्िव, उ0प्र0 शासने। 3-... स्थानिक आयुक्त, somo, ag दिल्‍ली! ः 4 Hie, खाद्य सुरक्षा एवं SUT प्रश्शसन, SON लखंनेऊँ। 5- समस्त मण्णलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 6-... निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विश्वाग, sono लखनऊ साथ fa कि sama Bae का प्रकाशन असाधारण aac के हिन्दी तथा. अंग्रेजी अंक के foal परिशिष्ट आग-4 खण्ड-क में दिनांक 02.0.202: की तिथि में करने तथा इसकी मुद्रित, 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराते का कष्ट कर a «TS चुक। आला सै; Ce. (Gita Bar} wy सचिध|तर GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH FOOD SAFETY AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT NOTIFICATION Miscellaneous No: Y.9./2024/..2428../88-24-07AUNE Dated: Lucknow, |S. Wavemtre,.202' IN exercise of the powers conferred by the para no-d. 2 of the UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY POLICY, 2078 (AS AMENDED VIDE NOTIFICATION No-i FO4I7F7G-20-O5(MNI7 TC3, daled 73.07.2020}, (he Govemor is pleased to promuigata UTTAR PRADESH PHARMACEU TICAL INDUSTRY POLICY (SECOND AMENDMENT), 202 as under: ; Short title and (4) The policy may be = UTTAR PRADESH <7 BRADESH PHARMACEUTICAL” INDUSTRY (SECOND AMENDMENT) POLICY, 202. Commencement (2) It shall come into force at once. In the UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY POLICY, Amendment 2048{AS’ AMENDED VIDE NOTIFICATION NG: 7764/77-6-20-05 (M)M7T.C.-3, dated 43.07.2020), hereinafler referred to as the said policy, for existing paras set oul in column-7 below, ihe paras as sefoul in column-2 shall be substituied or inseried as the case may be, namely:- e E OLUMN-4 COLUNIN-2 provision as hereby substiiutedipara inserted, Existing provisions as the case may be 3.t- Objectives- 3.4- Objectives- » To promote establishment of « Te promote establishment of ultra modem specialized Pharmaceutical Parks with Pharmaceutical Parks for manufacturing, of best-in-class Infrastructure and _ Formulations, Active Pharmaceutical Ingredients (API), Key Starting Material technology. » To encourage cutting-edge (KSI), Orug Intermediates (DI) and Medical pharmaceutical research, build veattd- Devices. . class infrastructure and attract world's a To encouragé ulira, modem best talent te contribute to the State's pharmaceutical research. build world-class infrastructure ntmule tothe अब development. « To promote creation of Intellectual atract world's . best falent {o conirbuie to the State'sz । es 2S TProo perptryo m(oItPe) in the phamaceuiical development, sacter by facilitating R&D institutions ०. To promoie creation of Inlelfectuat and contributing more funds to R&D in Property (IP} in the pharmaceutical sector the pharmaceutical sector. by facilitating R&D institutions and AYUSH healthcare contributing more funds to R&D in the through promotion of R&D and pharmaceutical sector. | manufacturing of AYUSH healthcare products. . ¥ « Jo promoie AYUSH healthcare through promotion af R&O and manufacturing of AYUSH healthcare products. 3.3- Definitions - 3.3- Definitions- 7. MSME Units- Projects with capital i. MSME Units- Projects with capital iavestment as approved under Gevt of invasiment a5 approved under Govi of India's India's MSMED Act, 2006. MSMED Act, 2008 as amended from time to time, Following new definitions shall be inserted inclides wark done in order to develop | after sarial mumber-5: 6. Research and Developmant- new drug, new formulation, novel: technology of production, novel drug! delivery system. development of formulstian, development of new medical device. (7. Active Pharmaceutical ingredient (API): Any subsiance or mixiure of substances | intended to be used in the manufacture of | a drug (rnedicinal) product and that. when ' used inv the production of a drug, becomes ! an active ingredient of ihe drug product. Such substances are intended to furnists pharmacological activity or other direct effec! in the diagnosis, cure, mitigation, treaimeni or prevention of disease or to E the structure or function of the body. 8. Orug Intermediate {DI}: A material produced during intermediate steps in the synthesis of an API that must undergo further molecular change or processing | before il becomes an API.du P| Key S Materlal (KSM}: Ao raw material, intécnediate or an API that is used in the production of an API and that is incorporated as a significant siructural fragment into the structure of the API. KSM can be an article of commerce, z material purchased from one or more suppliers under contracl or conimarcial agreement or produced in-house. KSMs ara normally af defined chemical properties and slruciure, KSM and AFT identified by Government of India. fram dine to time shall be eligible for this policy, Lists of idantifled KSt and API are oncissed as annexum है. 2 respectively. 4.4.4- Focus on Pharma Park Stale of 444- Focus on Pharma Park Slate of Uttar Pradesh will fscitate quelily Utar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for infrastructure and support base — for establishment and growth of pharma industry establishment and grevth of pharma industry in UP. The policy intends to in UP. The policy intends to identify land iderdify land parcels and develop Parks, parcels and develop Parks, for manufacturing for manufacturing allopathic, ayush and allopathic, AYUSH products, Medical devices, bomeopatnic products and for Medical and Key Starting Maleriais’ Drug devices and equipments. Intermediates ueed in Bulk drug manufacturing. These parks will be equipped with ready- These parks vill be equipped with reacdy-to- ta-use infrastructural facilities such @s use infrastructural facilities such as common common testing laboratories, diagnostic testing laboratories, diagnostic cenires, centres, power station, cold storages. power slalion, cold storages, commer factlity | common faciliiy centres, — effluert cerires, effluent treatment plants and other treatment planis and other basic basic amenitias bull on ‘walk to work amenities buill on ‘wall fo work’ concept, concent. The Siate will encourage the The State will encourage the developers developers to build quality testing facilities to build quality testing facililes meating meeting requirement of API/Formulation Leb requirement of APiFormulatian Lab and and standards #8 specified under Drugs end standards af Quality Council of India Cosmetics Act and Rutes made there under {OCi). The policy promotes seiting up from time to time or any other relevant law. labs duly certified by QCI la ihe state. The policy promotes setting up of labs duly cerified! approved by Gampelent Authority in the siate. ;44.3 APUFormulation Labs — 4.43(A}- APL Formulation Lab — Quality assurance of API & Formulation is ‘Quality assurance af AP! & Formulation is back bone of Phannaceutical Industry. back bone of Pharmaceutical Industry. Such Such 8 fab would resalve the challenges a lab would sasalve the challenges such as such a8 axcessive logistics and excessive logistics and infrastructure infrastructure investment, Government investment. Government will facilitate to will facililale te setup Ceramon Testing selup Common Testing Laboratory with Laboratory with consultation of Quality consulialion of premier government research Council of India and other stakeholders, institutes and drug testing laboratories, This This faciity will enhance the presence of facility will enhance the presence of research and development activily in the and development activity in the valué chain. value chain. 4£3.4- The strength of pharmaceutical sector lamgely depends on advancemant of R&{ in ihe sector over tine. innovation is Must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also “home” to world’s reputed research centres in the sector, and éxisting education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bie-tech anck pharma Sector, The State aims at providing financial R&D and innevation in bio-tech and pharma sector, through: the existing education institules and) pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. The policy aims: at building a slrang industry interlace in this conlext. Research projects, clinical trial ‘projects taken up in collaboration with : fadusiry and Institutions will be patronised. Ajso, the policy will assis? in acquiring Palent, anc protecting ; Intaitaciual “rear en द.उ.- The strength of pharnaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the secior over time. innovalion is must fer sustained developmeni of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also home to world's reputed research cenlres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in ble-tech and pharma. sector. The State aime at providing financial support to the research proposals for R&D and inneveiion in bio-tech asd pharma sector inchiding medical device and Key Starting MaterialDrug Intennediates of API, through the existing education‘research Institutes and pharma companies in Utiar Pradesh to drive cost efficiencies. State will sponser research prgjects in collaboration with Industry, CSIR research institutes and premier pharmaceutical research institutes of Uttar Pradesh, State will Rights. i cresie iund for research projecls and CSIR tesearch faboratafes will be knowledge | partners of the state for research projects. { The As Aeहि i pn ot le ir cf ya c ae imin s th ai ts c bo un it le dx it n, g R ae s se ta rr oc nh g : Jndustry clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and {nstivutions will be patronized. Also, the palicy will assist in avauiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights. = “Promoting Innovations and 7.4 Promoting Innovations and Startup- Startup: State will encourage innovations through new State will encourage Innovations through ventures in Pharmaceutical sector, In order to nea veatures in Pharmaceutical sector, In promete Start-ups in pharmaceutical sector, order to promote Starlups — in ihe stale will use Uitar Pradesh Start-up Fund pharmaceitical secter, the state will use set up under Uttar Pradesh Stariup Policy. Uttar Pradesh Start-up Fund set up under 2020, as amended fram lime to time, lo scale Uttar Pradesh Information Tachnology upBulk = Drug‘APl and Wedical Devices ang Starup Policy, 207, Ineubators at manufacturing including Key Starting Hdaterial educational institutions, medical colleges and Drug Intermediates, Start-up units will be and universities would be set up, The selected with the help of CSIR fesearch policy provides provisions te help = Startups in pharma sestor to scale up iheir business madels. Incubsters al educational institutions, medical colleges and universities would be get up. The policy provides provisions कि halp Startups in pharma sector io scale un their business models. §- Private Pharmaceutical Parks- Gov. of Uitar Pradesh will facilitate setting up Phannaceutical Parks in the state, especially in areas with strong See 5- Private Pharmaceutical Parks- Gow, of Gitar Pradesh will support for the sector. Focus districis under this policy for setting up Pharma Parks will inckide Gautambuddha Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorekhpur, Varanasi and Allahabad. These parks will provide ‘plug-and-play’ industrial infrastructure allowing companies to foous on their core business, and therefore will conipeise न « Manufacturing area, = s¢iting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosyslem support for the secter, Pocus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautembuddk Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj, Lalitpur, Pillibhit, and Azamgath. These parks will provide ‘plug- and-play’ industrial infrastructure allowing companies io focus on their core business, | and therefore will comprise न “se Manufacturing area,« Testing area, * Cold storages and warehousing, « Comtrion facility centres, hostel areas « = * Testing area, * (ald storages and warehousing, s Common facility centras, hostel areas * Olher facilities such as slandatone ; facilities such as standalone power station, sewage beatment plant, Power station, sewage treatment etc. plant, atc. The developers of defined Horizontal The developers of defined Horizontal Pharma Pharma Park and Vertical Pharma Park Park and Vertical Pharma Park shall be shall be eligible for incentives under eligible tor incentives under this policy. State’s Industrial Investment and Employment Promotion Poticy (WPIEPP} 27, }5.4- Interest subsidy in the form of 5.i- Inferesi subsidy in the form af reimbursement of interest of 40% of reimbursement of interest of 50% of annual annual interest on the inan taken fo interest on the loan taken to buy land fer 7 buy Jand for 7 years subject fa @ years subject io a maximum subsidy of INR 4 Maximum subsidy of INR है0 lacs per crores per annura per Phanna park, annum per Pharma park, | 5.5- New Para 5.5- Capital subsidy to develop common infrastructure and utilities «in Private Pharmaceutical Parks will be $594 of the invesiment value. This. subsidy wilt be provided for development ef common _ Infrastructure and utilities, like cold storage, ! Warehouse, cammon testing facilities subject to & maximum link of 25 crores. Capital subsidy will mot be provided on the investment of roads, parks, drainage system. The eligible subsidy will be previded in the i instalments over the period of 7 years and | if first insiaiment will be provided after; commencement of actual production. 5.6- Now Para aor gr \ ever 6.6- Staie will facilitate land acquisilioenr tea || develop Private Pharmaceutical Parks. 'G- incantives to units-_ 6- Incentives to units- [in ofder to eAcoutage — industrial In order io encourage indusifal investment in ; Investment ih the pharmacoutical sector, the pharmaceutical secter, the State;7 = ths State government will provide on | government will provide concessions, subsidies and fisancial eubsidies and financial assistance. assistance io promote industrial development in pharmaceutical sector. For this. purpoee, fallowing incentives will be For this pumose loliawing incentives as extended to eligitla new phsemaceuiical units under State's Industrial Investment and | under this policy- Employment Promotion Policy-2047 will be exiendad fa aligible new phermeceutical units. 6ि.4- Capital inisrest subsidy to the extent of हि. 5% per annum for 5 veers in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant &machinery, sublect to maximum, subsidy of INR 50 lacs per érinum per unit. -. Interest subsidy of 50% of Interest! amount per annum for $ years it the form of / reimbursemeni on toan taken for procurernent of ptant & machinery, subject to maximum subsidy of INR 7 Gross per annum per unit, subsidy 40 the extent of 5% fet annum for 45 years in the fonn of reimbursement on joan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure or procuramenit of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and = 6.3 - Industry Research Subsidy - interest 6.3 Industry Research Subsidy Interest subsidy of 50% of interest amount per arinur for 6 years in the form of reimbursernent on loam taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on piecuremant of plan, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, certification Jabs, subjéct ta an sublect to an overall celilng af Rs. 2 Crore. overall celling of INR 4 Crore, 6.6- SGST reimbursement 90% हू Gapilal Subsidy on the investment of reimbursement for SME units in Pharma sector jor 5 years, 60% reimbursement to eligible Large Pharma [Units for 5 years, and 70% । reimbursement to Mega Pharma units for 40 years. This would be subject to annual ceiling af 20% of capital investment or aciual tax deposited, whichever is lower, subject to maximum ceiling of 700%. of fixed capital investment made by the unit, हो of plani and machinery will be provided undér ihis galicy, The amount of subsidy will be कक of tha invesiment value, subject to maximum sudsidy of 200 Crores, The eligihle subsidy will be provided in the instalmenis over the period of 7 yaars, and first instalment will be provided after commencement of actual production. ‘6.7 Mandi Fee waned In consonance Omitted ta UP [IEPP 207, all new pharma unils yall be eligible for 700% mandi fee exemption an purchase of raw matarial for § years. ote a= New Para Units = 6,8- in Private Pharmaceutical Parks will get same benefits of incentives as other Individual units. = New Para 6.8- Special package for Bulk Drug Parks and Medical Device Parks- 4. The interest subsidy will be provided for the period of 46 years to the units | established in Bulk Drug Parks! Medizal Device Parks, Air Caiga Handling Charges and Freight Incentives: Special incentives for air cargo handling charges and freight charges will be provided at the rate decidad by Slate Goverment from time ta time to transpart raw matarial and finished goods in and oul | of the country, | ठि.।- Suoport R&D institutes - New R&D 8.4. Support fo R&D iastitules~ New R&D institutes or facility sel up for nasearch & insttuies set up for research & cavelopment develapmant in biaiech and pharma in biotech, medical devices and pharma sector, vill be provided capital interest sécior, will be provided capilal inieresl| subsidy ia form of reimbursement 60% of subsidy in the form of reimbursement 60% of ‘interest on joan taken fo set up such == facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INK 50 Lacs per project, on foan taken fo set up such facility, excluding land & building cost, subject te a maximum ceiling ol INR 2 Crores per project. &.2- Clinical Trials- 75% raimburserient 8.2. Clinica! Thals- 75% reimbursement of the of the tolal expenditure lacuned subject total expenditure incurred subject to te maximum INR 4 crore per clinical trial maximum INR 2 crore per clinical trial to R&D ta R&D institules situated within Uitar institutes, situated within Uttar Pradesh, in a Pradesh ina financial year over the policy financlal year over the policy period. pertod. = Assistance for coriracl’ sponsored &.3- Assistance for contract/seonsored research work for bisiech and research work for biotech and pharmaceutical phammaceutical research projects from any research projects from any industzial industrial univindustry essociation io univinduszy association to recognized R&o recognized R&D institution? instiution in Uttar Pradesh approved by universityicoleges in Uttar Pradesh UGCGovernment! AICTE will ba considered approved by UGC! GovermmenVAICTE will subsidy of 50% of the eligible project cost, be considered subsidy of छाई of the excluding cast af land and buliding, subject to aligible project vest, excluding cost of land and building, subject io a maximum of INR finencial year to ietiutes situated within Uttar 50 Lacs per project in a financial year to Pradesh over the policy peried, A%,प्र बी = within Uttar Pradesh over the policy period. 9.4- Patent Filing fees will be ralmbursed 9,7 Patent Filing fees will be reimbursed up to up © ५0% of actual filing costs on ि% of actual filing costs on awarded | patents subject to 8 maximum of patents subject to a maximum of INR 4,5 lac INR 4 lac for doriestic patents, and up to for domestic patents, and up to 50% of actual §0% of actual filing costs on awerded filing costs on awarded patenis, subject to patenis, subject ta maximum of INR 5 Lacs maximum of INR & Lacs for intematicnal ; for international patents. Units patents. Units manufacturing AYUSH and , manufacturing AYUSH and Phytomedicine Phytamedicine will be eligible for full will be eligible for full reimbursement of relmbursement of actual patent filing costs on actual patent filing costs on awarded awarded patents over the policy period. patents over the policy period. | 9.3- New Para 33. CorlificationApproval for Expon — i Reimbursement of 450% of application fee incurred for certification‘appraval of USFDA. WHO Pre-Qualification, EDOM, MMRA, or ariy othar Intemational Gertihcatefapproval tor éxport of APiFomnulation subject to. maximum sudsidy of INR 25 face per product up fo 70 products per unit. This incentive will | be chen after verification of commercial export of at least INR I00 Crore छि- Innovations & Stan Up-_ | उ0- Innovations & झक्ाइफक- Pharmaceutical Incuyatars. Goverament ! wil sel up Fncukaiars in Governinenl Pharmacy Colleges, Universitiss and wilt alsa set up Incubatars in paninershig with privale secior. Up- Pharmaceutical Incubaters- Government wilt iget up Incubators in Government Pharmacy Collegas, Ingtituies/Universities and | Government Research Institutes. The State’ Goverment wilh sisa set up incubators in! partnership with privaié sector. : ‘72.3- New Para "42.3- FSDA Nodal Officer: FSDA will depute | /hodal officer whe will assist investors in the ! clearance of Pollution NOC, Fire MOG and : other NOC/Certiiicales required io establish | pharmaceutical units | 42.4. New Para १2.4- Pre-Consultation of project plan by FPSDA Team The investor will submit dossier of proiect and building plan which will be examined by FSDA team to assess the | fensibilty af project, Letter of Comfort vall be + issued to the investor after successful aerutiny of dass!it i New Para 42. Any Bulk Drug Parkiiedical _ Park sanctioned under Central Government Scheme shall be developed by the Industries Development Deparment. incentives for units ia such parks, which are | Developmeni Department after due approval other than those provided in fhe present policy, shall be determined by the industriss | of the cabinet, ne fe whe {Anita Singh) Principal Secretary.उसर प्रदेश VAS छाध सुरक्षा एवं मौषधि perce निंभाग संख्या : .दए:......../02778र जे 2... िप-2प-07मौए। व Rai लखनऊ, (FT TIPS, 2024 सशिशूनना उत्तर geet फार्मास्मुडिकल उसोग aie, 2048 (अधिसूसता संक्या- १6वीं -5-20- astray 7-3, दिनाक 72.07.2020 दास यवासंधोधिय) के पैरो सँख्या-3.2 err vee शक्तियों ay प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर vier 'सार्मास्वुटिंकल उद्यौय नींति (ह्विंतीय संशोधन), 2027 की fare webs चारती हैं :- | संधि नाम. और (4) उक्त नीहिं उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति (द्रिपीय संशोधन, 4 प्रारंभ 2027 eft ert (2) यह rere ere होगी। feat उद्योग नीति, 2078 = संशीक्षण उत्तर प्रदेश फार्योस्थ संख्या 78477- 6-20-05 (ETAT टीसी-3, Feats 43.07 2020 हरी S9 TsAiTstE ) aकtलसs | a ary ceo et यथारस्थिदि प्रतिस्थापित। बंत:स्यामित उपबंध |le uta अवस्थापना सुविधाओं ta). chives, afer फार्माश्युटिकन सामग्री sein हे सुक्ता हि विशिष्ट फार्मास्युटिक् | ery, per प्रारंभिक. सायसी यारवों की स्थापना को प्रोस्साशिस करना। हि scribe (an? न. संत्याधुनिक ste अनुसंधान को किएसएम), Fr पटरमीशिएट (ढीआई) और ग्रौस्ताहित oer Bq विश्वस्तरीय चिकित्सा git & RP के लिए | अवस्थापना सुविधाओं का flare तथा अत्याधुर्तिक american पार्क की earrrar | राज्य के चिकारा में स्‍ोगदान करने के लिये; कं STAT ATH । Gos की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को wallet) अर्साछुमिक सामस्युटिकित egien को i fE angina ae हे ates doa) tent wr, fe =i (आरईपी] को बढ़ावा देने के लिये anaes अवसंरजसात्यक ara का मिर्माण करना एवं | एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना mar फार्मस्युटिकस Oey में अनुसंधान एवं राज्य के सिंकास में ater wer के लिए Reet हैतु अधिक धनराशि को योगदान विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं at आफर्मित करना । oa * अनु,म ान एवंह Beare तथा aga |f e Tअन aु tसं धा कन र तo ेc t औव रि का aस gde igr ae n क ो क्a षेत्i र n में स्लॉस्थ्य सेवा हिल्‍्मकैयर)] तत्याहीं से ।. अमुसंधाग एवं विकास के लिए अपेशायृत नवाज oT ST मे Sage Te | afte धनराशि w7a.r eल ा को बSढe़ाaतyा Say ATI miपnरसe्यrु्sिस त bdee eyमें क यौaा दt ्धeिsशय ौ सdग ंaपद cदा ाeन (waeक aर eक dे के PT करे Saray देसा। *. 9 स्वास्थ्य देखभाल genet के चिनिरयाणि ) | ] 3.3- Femme - | 3.3- परिशाधाएं - (. एमएसएमई war - भारत सरकार के ।. . एमएसएसई इकाइयों - समय-सगय पर qa: एस एलएमइडी अधिनियन, 2006 के arate संशोधित ara सरकार के mms अनुमोदित. पूंजीगत. Be ate परियोजनाएं | अधिनिष्म, 2006 & अधीन यथान अी नुमोदित Tet Breer वाली afta eri) WS के पश्चात मिसलिखित नई ी फरिंगाधाएँं बहा दी जाएंगी: 8. amin और विकास « arefer | fatty करने दे Tu फिए बाएं arm, नए फॉर्मसे भव , उत्पादन की नई aa के, TH EF डीलिमरी सिस्टम, फॉर्मनेशन का विकास, नयी चिकित्सा युक्ति aq विकास सम्मिलित है। 7. afer फार्मस्युटिकल संधटक (ford: किसी efi (stad) उत्पार के चिचिर्सण में ' | उभपी यyोaगr dक ियएा जfानeे nहे तऔु रआा aशथgि तक िप दजारय्थ ोoंb कeाfi कyो कईेै | ह 'उत्पादव में उपयोग किया जाता है. तो औषधिउत्पाद का एक सल्िंय घटक वन जाता gl एस wae erd रोग के निदान, etre, शभने, उपचार या सेकंशम में जौपधीय गतिविधि या अन्य पड प्रभाव प्रस्तुष करने या शरीर की संरधना था dion में need? चरणों के rey art, जियें wierd बनते से पहले आगे; grail g. ey arene TTT PATA). एक aT गाल, मध्यवर्ती या. एक एपीआई, FAST ar FER otter की संरचना मैं एक TPT bred ¥ ey मे SPA fer दर डाना है। ae, artery सामग्री, ही on वाशिज्विक करार के लधीन एक दा |3 agen सामान्यतः परिभाधित i मारते SOT द्वारा are पर i { सूचियां wa: संलग्रक और 2 के क ‘: ै adन . फा र्मी opह eद f fo arn e . wer oल veग n s फार्मा प& V ाe| क a पर फ ोकज सन e «n e Sarees am T न! र gsieus o मoेbं फर्मा उद्5य, ोग पी sme, geपर ay Fमeयe ) ममेें छामा SSeetsi ककोी सस्मघरतपनाा : i} wh लिये उच्च yaaa में: ; aa दास oy अनुकूल सुविधाएँ x= ! और अपलग्यपरक sears Hl सुशिधा gene: प्रदान aa yer. ent ata के अन्तर्गत ! wt sea da पलोपैधिक, आयुष उत्पादों । aa Smits, any और होम्योपैथी उत्पादों के निफिंत्या मुक्तियो Sं e और wee ga दिनिमाण में | 4 eee spe प्रारेभिक समझी ड्रग टरमीडिंएइस | दfain ी के लिये aha i s mf the ae y d B ed Ba et ae | feria के लिए ahr पार्सलों हीं ae ss ara | sy lorra घीर ar air करने th आर्शपिते है। | swe वो Geeta fen जायेगा _ _ A s eउपयोग के fre fare gent मे. a eae ETAT !, जैसे- . सांजनिकासहार्थिकार सुविधाओं यथा- कॉमन टेस्टिंग लेसोरेटरी, {Common} परीक्षण saree नैदामिया हॉयसीफ्टिका Fev, wat em, sree स्टोरेज wei, Rye ovis, शी भंडारण कॉसन फैसिलिटी सेंटर wage ट्रीटमेंट प्लांट सार्वजनिक yur केन्द्रों, उस्प्रभाह अपशिष्ट कर aie टू वर्ड" wearer पर निर्षित aq उपचार संबंध, ae टू ah की अवधारणा पर आध्ारणूत सुविधाओं मे whee होंगे। E Rosita की गयी ey बुनियादी after से विंकासकताजं को goa एंड कॉस्येटिकस एक्ट और Ta aries किये जामेंगे। cee सरकार Seed फो गुणवत्ता परीक्षण शुविषाएं gar एपीआई Be rey ae पर Te बनायी गयी सनिकमादली | या किसी अस्य सुसंगत विधि के अधीन war, प्रयोगशाला wy aR Parra मानकों के आधार पर एपींआई/ | RT करेंगी जी Fe aay परीक्षण के afore फी आश्श्यकता पो ET ay fer आवश्यक हैं और भारत मी नुलगत्ता | वाली सुणवतापरण परीक्षण afar के Fach | Teas के यानयंशों को प्रोत्साहित atm के Ta Wailer Tet में [क्वालिटी atta ste इण्यिया) द्वारा aa फ्रमाणित wien की जाया दिया जायेगा। ae wey esq नीति ce में Tee प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप में प्रयाणित/ i Bates FITTEST Se को apa | समाधान aकuरmतetीe ह&ूँ। SAP जे जि नम हो a 473m) wa ae प्रयोग शाला- ! 4.4. 3ht} एपीआई । TT प्रयोगशाला - i wher एवं a | एपीआई एवं फार्मूकिशन को मुणवत्तापरक : फार्मास्याहिकार हु | भरोसा, फार्षोस्युटिकान wee को tere 8). प्रयोग एसी प्रयोगशाला से गेसी चुनौतियों, सथा | FUTON F wey लाजिस्टिकिस owt saree Roy को समाधान em सरकार सरकारी Bae मंन्णानों Te की स्थापना करे प्रयोगशालाओं के yee F ain Samer स्थापित करने कीं सुधिधा प्रदान | प्रोत्याहित HON इस प्रकार की सधिधा फरगी। पल एवं Perr ay Seren मिंजेगा। अ4न3ु4सं-क ानफ ीwारe्म ोचस्ियकूाडिशक ल परस ेकन्िटरर् भर कीकंर तoी lहैeं। दर edie fre सनी नवाचार होना snigie इस ae में fps aan प्रतिष्टित अनुसंधान five aay शिक्षा; mi amphi tert उपर प्रदेश में हैं, जो at केस मे गंवंधिन गाएएंगी शानि mrt wera है गधा जैन Aerie से pret aia मैं री नै के अनुसार wis । उदीवमान Sera शी इसे क्र में दिशव छा wettest Sarita ¢ fat sic विद्यमान शिक्षा और भसुसंघानपरक : STO RPT प्रदान |कि नयाचार की क्षमत्ता card Zl नेबयरिवर्तनी @ क्षमता cent है। शण्य eee का सक्ष्य है कि अनुसंधान राज्य का seer उत्तर प्रदेश में Rares शर्य fer तथा जय ayer ते फार्म सेक्टर Tf are evar बहाने के लिये उत्तre?दर iter के erat शिक्षा कंपि्ों के लाध्वम से अनुसंधान के लिये fete सहायता Fe की जायें। Bary secure (Interface) का सृजन WT है। aes परियोजना i arate फार्मा संधान के प्रस्तावों सींति का उद्देश्य इस संदर्भ में एक मजबूत | प्र थों aah और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औपडि अनुसंधान स्थानों फे साथ Gera किये गये Aer mart के सहयोग 8, शज्य, TET प्रीक्षण पश्किजसाओं वीं eer gera पर्रियोजनाओं को प्रायोजित करेगा। राज्य किया sree ape पी यह नीचि पेटेंट प्रात अमुसंशान परियोसराओं में लिए RY सुशिस परे बौद्धिक tiger ered की ter wore और .. शीशसलाईकार TT ~ ce मी साय लेंगी 'प्रयोगशालाएं ऊनसंघागं परियोजनाओं के शिंए et से Stl] इस Aare Fi | नि ca | 44. TAT Wh Sarg की Te सरकार TEI को cereal सेक्टर मैं नण उद्यमों में साध्यम रे छोत्साशिसि eat फामस्यूटियाल ऐसटर में रहाई-अप को स्टार्टअप TERT, 2077 फे अन्तर्मत स्थापित geen संस्थानों aia : विश्वविद्यालयों में इस्क्यूवेटरों की : lamin पर अपने व्यवसाय fe 4.4. नवपरिवर्तनों re स्टार्ट-अप की Treas राज्य, Wee Go में नण sot & माध्यम से नखमरिषर्सनों को Trees फरेगा। फगोस्यटिंकल दोष में beret का! ARTE पपर्र attire पीति 2020 के wer aay ve का उपयोग किंगा ae) स्थापित we &Sey फंड का TUG ely डुगुएपरेआई आर के निशिमणि को बढ़ाने के लिए करेंगी | सीएसआईआर ane dear की सहायता से ही re’ लिए । इकाइयों को बदन किया. waren संस्थानों, गेडिकल कॉलेजों और | LieSaas —_ में ब्नक्यूवेटर स्थापित किए जाएंगे। उक्त नीति में फार्मा क्षेत्र में स्टार्टघ्नप्स को उनके व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने में सहायद्ा TS omg Mite है। मिजी फार्माश्युटिफेल qnk - ae TAT सरकार Tee में पारिस्थितिक de = 5- निजी फार्मस्सुटिकल पार्म- उसर प्रदेश TUR, राण्य में विशेष रूप से oat में फार्मास्यूटिकस ak स्थापित TS पारिस्थित्तिकी संघ पर ara byl रुरने हेतु प्रयलशील रहेगी। फार्मा भा की में, फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने थी ger Pat के लिए इस नीति के अन्तर्गत प्रदान करेनी। इस AR के अधीन फार्मा पाक पितमजुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, स्थापित करने के लिए aire जिलों में गौतमपुद्ध प्लिनक, wel, गोरखपुर, anit एयं सगर, गाणियोनाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ETRE Rarer को विशेष रुप चिन्हित गोरखपुर, दाराणसी, . ares, छा. जायेगा। इन wm मैं प्लग-एुंह-प्लें Maite घुनियादी ढांचा प्रदान करने की इुषिघा होगी जिससे कंपत्तियां अपने मुख्य साय पर ध्यान केंद्रित ex सकेगी अतः इन रार्को में निशसिखित Ger सम्मिलित शोंगे:- चिनिमाणि ay परीक्षण मच 5 .. सश ाी धत र ्T जe नि ए कव ं स v ुवe िधाn क( ेन्दr ्र,e ह छा ातउ ्स रि ां वग ा) स ‘ ललितपुर, पीलीमीत मर आजमगढ़ afi BP ये. पार्क "लग-एंड-प्लें' औदीगिषा Trea ढांचा प्रदान : क्षेत्र | अन्य. सुविधाएं, जैसे-स्टैडअसोग, विद्युत उप केन्द्र, de sear cis wee तिरिशाणित ata फार्ना wh एवं थर्टिफल aa पार्फ फे विकासकर्ता cee की crete Rarer फंपपणियां अपने pet व्ययसाग पर ध्यान Bite we सर्केगी, और इसपिए इसमें निसलिखित स््िलित होगि:- « शिसिर्भाण as, «ater ee, + mee स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, * सामान्य मुंविघा be, छाधादास aa «ara गुविधाएं यथा testes पावर स्टेशन, wae Arie प्लांट आदिं। परिभाषित atte फार्मा पार्क ste ged फार्मा tSaer iEd Sप् राविधानिव प्रोaत्सaाहरa्नो ं देके ललििएए aw7e) पप ्-ा र प ोसी ् साहक ुे न' केR oe ze Ft Fia, इस wht के अधीन = edhe wether के लिये लिये गढ़े ऋण पर $.4- प्रति फार्गों पाई प्रत्ति दर | रस रे से अधिकतम सच्सिशी' के अधीन 7 af के लिए भूमि फ़रय करने के लिए, लिए गए ऋण पर बार्फिक retype झा xरe ूy में अधिकतम रू0 50 लाख नवाज के 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रुप में पति पर्ष प्रति फार्गो पार्क की गीसा के archer 7 ware wast5.6. नया पैरा f 5. Gat फार्मास्युटिकल gent में aay learns ढांचा और उपयोगिताओं को डिकाशित करने is Rau fetta सलिदी Fae मूल्य को इ8% होगी «ag सब्सिदी सामान्य अवर्सरसनात्मक stir जीद उपगोगिताओँ, ya sree स्ौरेंड, fiery, सामान्य परीक्षण सुिधाओं के दिचास के Pay प्रदान सी जाए जो' अधिकतम 26 site भी सीमा के avedia! है। सहक, गार्क, ET रिस्टग & मिलेश गरें कैचिट्स सल्सिदी चहीं दी जाएगी। ary सच्सिठी 7 wd की अयधि में फिर्तों में Loar थी पाएंगी और gene Beer तास्तनिंक sare प्रारम्भ होंगे के प्रश्वात FE की जाएगी || nena “ 5.8- नया fer 5.6- राज्य, Fe at फार्मास्युटिकल पाक करने के लिए ae al कीं PAE करेगा। ‘ ree सरकार trap, werd a पविसीय aera प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य मे औदयोगि 7, इस नीति थे: सघन पौधे it निवेश और रोज न fife 2007 के | सई परत इकाइयों की मिम्नतलिशित सह पाथ सु फार्मास्पुथिकल प्रकाएंगी को | फ्रोस्साहन दिए जाएंगे « ftersa प्रोत्णाप्िप किया area ली 6.१. बूजीगए wera सब्तिदी- ety और | 6.4 ae दफाई अख्िकितिस करोड़ रूपये or पर प्रतिपर्ति | पेर्ण सब्सिडी के अध्यशीन, संयंत्र और मघीनरी का रुप के से ae थे fea प्रतियर्स है Prorat जरीद By लिए गए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप मैं wor के लिए प्रति ab =e राधि सा 50% | की ee से पूंजीयत corre सच्सिती, अंधिकंतमें | ब्यमाल सस्सिय्ी, प्रति यूनिट aie चर्य | य 6.3 tenfas oo जनुसंधान . संच्सिडी- | 6.3: उद्योग अनुसंधान सिसिडी- za | औचौगिक अनुसंकषात Bq Sad के लिये प्रति अतुसंघान, गुणवत्तापरक सुधार और उागादों के og 5 प्रतिशत की दर से shel गिंक अनुसंधान | विकास oq परी क्षण प्रमोगशलिएओं और गुणवत्ताके Saaasets SHAUTT. गुणवत्ता सुधार और h : उत्पादों fara फे लिए. परीक्षण SrA तथा... गुणवत्ता प्रमाणन । प्रयोगशासाओं की स्थापना ka मशीनरी एवं उपकरणों हेतु लिये गये so की ब्याज पर 5 वर्ष के far प्रति ad प्रसिशत्त की दर से | प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 । करोड़। प्रमाणन प्रयोगधालाओँ की स्थापना सेतु संयंत्र al मशीनरी तथा उपकरणों की eis पर aad व्यय eta लिये गये ऋण परे प्रतिपूर्ति के रूप मiैsं 2 मरोड़ रुपये की अश्लिकतम सीसी के अध्यधीन | घर्षों के लिए प्रति ah व्याज़ राशि का 50% | airs afeeh ies एसजीएसटी श्त्तिपूर्षि- फार्मा Fae में Tamers fiz को 05 at के लिए 90; | भतिणत्त, ast इंसेईयों को 05 सर्प के Ra 60 प्रसिशत्त तथा iat इंफाईयों को i0 at | के लिए 70 प्रतिशत्र एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतियूर्ति कीं रार्भिक fbr eh | निवेश का 20 whist लथवा वास्तविक जगा | aकारa, aजो भी कम a Ben अधिकतम सीमा 6.6- इस नींधि के अधीन संकंघ्र और मशीनरी के : faa ae पूंजीगत west प्रदान की लायेगी। संस्सिंटी कीं राशि Ser मुख्य का 5% arf, जो अधिकतम 200 करोड़ रुपये फी abet के | ais Efi | पान were 7 ae की अवधि में feat में i Sort को Sto AK WAN Pace बान्तायंस उत्पादन प्रारम्भ होते के पश्चात प्रदान की पूँजी निवेश के 00 afters के अघीन। जासेंगी। | | 6.7 मण्डी शुल्क में We- उत्तर प्रदेश 6.7 निकाल fr गया। ; साईआईSईपrीग,ी 2047 ® सामान सभी नयी Sarat Sarat को ag साल की खरीद ae [05 at के लिए सण्डी शुल्क में 400 प्रतिशत , ‘Ag iC 4 || .8- नया fa 6.8 Fatt फार्मान्यटिकल पाक सम Shey SHS दा ST व्यक्तिगत Lara के Aq t; oपh्रौत्लाहत की प्रम्िधाएं ora होंगी Ts Tl 6.9. नया पैरा (6.9. amr ry पार्फ और मेडिकल डिवाइस oh “के लिए विशेष tie. 4. ars ड्ग राव, थिवित्मा aft as में; ः ain TEs FO ad की अवधि aa सिए Saree Syste Weta Pry STG | i द "ी 2. Tat arty FEदंFग WS और We See व ‘eS माल सौर far मान को देश के बाहर परिवहन के fin राज्य सरकार = समय-समय पर तथ की गई et पर एयर कारों हैंडविंग चार्ज और फ्रेट ar के लिए विशेष | WRTGA प्रदान पिया aa ! KANae tyदर अनुसंधान ud थिकास संस्थानों: कं | 6.i- prt एवं विकासSHEATH को सहायता बायोठिक, tea युक्तियों और फार्मा सेन में प्रॉस्साहन- निर्धारित क्षेत्रों के सिये aries | ae फार्मा रोक्टर की नई सार एंड er सचुसंघान और fare के लिए स्थापित की स्थापना लिये, भूमि और भवन लागत को | अनुसंधान एवं विकास संख्यागों के भूमि tet सम aa फो छोड़कर, ऐसी' सुर्दिधा स्थापित छोड़कर, सी गयीं ap के ब्याज पर 60 करने ty लिए गए wen पर 60% ere की afc ore Qi aire रास्तिडी की yea के रुप में, प्रति परियोजना afters 2 shri की जायेगी। इसके अंतर्गत Tea परियोजना के अधिकतम 60 लाख रूपये | iafreerdtर ूप्परयदेा न ककीी माdयhेगaी । तक पूँगीगंप् surat i है अनुसंधान ue निवास deere द्वारा oft मैंदामिया परीक्षण पर किये गये सुल 75 प्रतिशर, अधिकतम ao Bech fen हे fais oa AR अवधि के दौरान | तक Refpr ai में } arctan et छिंफास संस्थानों को WT TPR परीक्षण पैर पचिययेे गये “pet aay aq 75%, | सधिनालम रूपये 2 ate oe की प्रस्तिपूर्ति । 8.3. संचिदीय/प्रायोिगा ater ard Be Te Fe ~ Way रॉ मान्यता wr रस्थान्धीवंस्ा सास्पेरेक्नोल जी Te पदक को रन बच उत्तर प्रदेश abe fea यूजीसी/ 4| j ape पिदालयकिदिज qi की लागत का 50 erate एक 50 लाख प्रति of wane नि न डर सरकार पल इसटा रस: RP. | ail They ATT ; = es ‘ rad ati al or[सyुसधानि wa Tea संम्यामन का Ge aa न, —— . oke Bai els rater दार mate la i दस iets ris सब win ST धत/ | eae Saree न4 SE PE Ay aTT लिए पान्न uमeम का 60%, भुि एसं wey! लागदि की मर्घिकतम रूपये 2 करोड़ की सच्यि्ी पर दिंचार किदा जायेगा | J Q.i- Ye फाइलिंग i प्रकरणों Hoge tee के fer Fee फाइसिंग areata व्यय की 00 शरिश्त ऑर्शिक्रतंग सम; SUE तथा अन्तर्रा्ट्रीश ee के लिए ates व्यय का 0 प्रतिशत: 05 Sees faa FEA Ver hare पर Seite a लागत का t06 प्रतिशत an तथा. aarti पेटेग्ट के fre अधिफतग ब्याज है लाख रूपये के शध्यपीन' gers areata ah white की Te फाइटॉमेडिसिन fre इकाईयों को ‘ite फाइलिंग ary fort SS की जायेगी। चरेलू पेटेण्ट रूपरे के if wy = फाइलिंग लागत FT 50 wit ra tee पर Rea की. जोयेंगी। ayy ar तक meatier की चिरनिर्माणकर्षा इक TST WE अवधि मैं yew पेटेंट पर जास्सनिंक पेटेंट, = ara की पूर्ण प्रमिपूर्ति के लिए are होंगी।0 [a2 war At 9ि.3- मिर्यात के fi प्रमाणन/भदुमोदत- एपीआई/फार्पूलेशन के निर्यात के लिए यूएसएफडीए, saa प्री-क्रालिफिकेशन, ईडीम्यूएम, एमएचआरएं oat किसी अन्य ae प्रमाणपम्/अतुमो दन/अनुमोदन के लिए उपग् अविदन फीस को 50%, cht इफाई i0 उत्पाद तक प्रति उत्पाद 25 लाख च्पये की : प्रहिपूर्ति । यह प्रोत्साहन कम से कम 00 करोड़ ag? के चाणिज्यिक fais के सम्याएन के Poa दिया जायेगा। 0- नवायार और स्टार्ट जप | 40. मयपरिषर्तन afrz स्टार्ट अप- फा्मस्पूटिकस reget सरकार ere फार्मस्वुटिकत yer. सरकार, सरकारी सरकारी arti कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में ! फार्मेसी Teel, संस्थानों/चिश्वकिद्यालयों और गुन्क्यूसेंटर स्थापित fon ean और Rep | म रफारी अनुसंधोष संग्थानों में शनक्यूवेटर क्षेप्र के साथ साझेदारी में भी preter | स्थापित ROM राज्य सरकार निजी कम के साथ स्थापित फरेगी। ये sangeet उतर प्रदेश सापेडारी में इनयगूवेटर भी स्पाणित्त फरेंगी। | सूचता FEAR और प्रारंग-मीति 2007 के . aT Roe ग्रोस्साहनों के लिए पान [42.3- नथा पैरा १2.3- Wegweit sien अर्छिकारी एफएसडीए ares अधिकारी प्रतिनियुक्त करेगा, | Pa फार्मास्युटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रदूषण se TT, अधिशपन अनापत्ति प्रमाण-पत्र और ea अनागत्ति प्रमाण | vr री शंजूरी में निवेशकों की _ Bh ROT 42.4 नया पैरा 42.4- एकएसडीए टीम हारा परियोजना का पूर्व- kn. निर्देश, परियोजना और भवन det का Sia. प्रस्तुत करेगा, जिसका परीक्षण, परियोजना की संभाव्यत्ता का wT करने के लिए एफएसडीएं टीम हारा की जाएगी। Sear की सफससापूर्वक die करने के पश्चात्‌ | . निधेशफ को लेटर ste gent जारी किया | |जायेंगा।११ | 26a | घलमोदन के पश्चात “| 42.6. Se सरकार rT की योजना के अधीन args | कौई aan gy पार्फेप्रेशिमाल डिचाइस ah. पीजोणिक विकास विभाग दशा सिगासित किया aT फेस गाकों Beare के सिए sre ada fh Hower किए HT Fees के अधिरिसत्त हैं, फा अवधारण = स fam apy wo मंचि-परिषदे के सम्पर्क