सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 के अनुपालन के संबंध में।

सर्वोच्च प्राथमिकता/ Alo उच्चतम न्यायालय के आदेश WGA -_50/77-2-45-3(NE) मुद्रण/ 44 50/ 77-2-5-3 / 4 संजीव सरन प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, उऊ0प्र0 इलाहाबाद। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ fetch 3 जनवरी, 205 विषय:- सिविल अपील संख्या 3339-3340/204 मोती लाल व अन्य Ag SOMO राज्य व अन्य A मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक OF.03:20i4 H अनुपालन के संबंध में। महोदय उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का fem gaye fe A उच्चतम न्यायालय A योजित सिविल अपील संख्या 3339-3340/20i4 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में AlO उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.20i4 को निम्न .आदेश Wa किये गये:- -. Identify the vacancies 06५४/669.994 and 2003 in the Group D/ Class IV posts other than "Gateman" This exercise shall be completed within four months. 2- The vacancies thus identified shall be filled up on regular basis from amongst the daily wage Group D/ Gass |Wwemployees in service in the Government Press as on 42-47- 97 and who can work' atleast for five years as on date before their superannuation as per Rules. The qualification shall be determined as per the 985 Rules. This exercise shall be completed\within another one month. We make it Gear that in the process, none of. the existing regular imployees including the selected gatemen shall be disturbed. in other words, it will be open to the state to appoint such employees and postethem either in the vacancies if available in the Government Press or any other Group-D/Ciass-IV posts in the Sate. We further make it clear that without completing this exercise the shall be no regular appointment in any Group D /Ciass IV post in the State of Uttar Pradesh. 2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन न होने के आधार पर याचीगण द्वारा अवमाननावाद संख्या- 465-466/20i4 मोती लाल व अन्य बनाम सूर्य पाल गंगवार योजित की गयी।उक्त अवमानना याचिका A AIO उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04.(2.20/4 को निम्न आदेश पारित किये गये है:- List the matters on 30 January 205 so as to enable the respondents- alleged contermnors to do the needful in compliance of the order passed by this Court. Reply affidavit shall be filed within two weeks from today. 3- मा0 उच्चतम न्यायालय A योजित सिविल सिविल अपील संख्या- 3339-3340/20i4 मोती ala व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में AO उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश Meats 7.3,20i4 के अनुपालन A कार्यवाही करते हुए मुद्रण एंव लेखन सामग्री निदेशालय द्वारा समूह-घ कै. 3५0४दैनिक वेतन भोगी कम्रियों को नियमित नियुक्ति हेतु चिन्हित किया गया। निदेशालय द्वारा Hata HAT गया कि उनके स्तर पर समूह-घ के (42 रिक्त पद उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष निर्देशल्रिय eat पर विचार किया जाना है और शेष (86 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति के. संबंध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया जाना SI 4- se संबंध में शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त we ua कि. वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 20/04 जनवरी, 20ii में यह व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी «पद ५ pits वर्ग A प्राविधिक पदों को छोड़कर ) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी heer aA वाले पदों के संबंध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाये। उक्त व्यक््थि उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, :974” के अन्तर्गत समूह-“घ"के पदों पर Al जानेन्य्वीलीं नियुक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की व्यवसुथाजदको८ daa कर दिये जाने विषयक उक्त निर्णय के eed सामान्य स्थितियों में चतुर्थ श्रेणी के val wx नियुक्तियों नहीं की जा सकती है किन्तु वर्तमान प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के ओदटेशो#के परिपालन के eed दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान किया जाना बाध्यकीारी है। Bat स्थिति A मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिपालन की बाध्यता के Cea MAPA मुंद्रणालय में उपलब्ध 4(2 रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अनापत्ति व्यक्त की जाती है।शेष 786 cia at भोगी कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों के सौपरेक्ष लियुक्ति किया जाना होगा। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। 5- अवशेष 86 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों का विवरण निदेशक मुद्रण एंव लेखन सामग्री औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कृपया तद्गुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय, ( संजीव सरन ) प्रमुख सचिव ।GAN-_50(4)/77-2-20i5 तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- - प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के i86 पदों के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित नियुक्ति के संबंध में समस्त विभागों को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करते हुए AO उच्चतम न्क्वाद्यालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 2- वित्त वेतन आयोग) अलुभाग-/2 3- वित्त(व्यय नियंत्रण) अलुभाग-6 4- गार्ड फाईल। आज्ञा से, ( एफ0एलए0प्रधान ) विशेष सचिव।