Home India औद्योगिक विकास विभाग डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहस...
Date: 2024-02-01 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन से एक सरकारी आदेश है, जिसमें रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में भटगांव तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ में 35.6677 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन का अनुरोध किया गया है। इस आदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए 2820.00 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ राज्यपाल की मंजूरी का उल्लेख किया गया है और 18.01.2024 को जारी पहले के सरकारी आदेश का संदर्भ दिया गया है। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी:** * रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में 35.6677 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है। * वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग के लिए 2820.00 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। * **वित्तीय शर्तें और प्रक्रियाएं:** * राशि को तुरंत वापस लिया जाएगा और लखनऊ के जिलाधिकारी के पास जमा किया जाएगा। * केवल तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते से भूमि क्रय हेतु धनराशि का वितरण किया जाएगा। * पहले से उपलब्ध 1700.00 लाख रुपये का व्यय होने के बाद आवंटित 4518.74 लाख रुपये के मुकाबले बाद की धनराशि का व्यय किया जाएगा। * धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया जाना है। * व्यय लेखा शीर्षक 5054033370800 के अंतर्गत किया जाएगा। * **अन्य शर्तें और अनुपालन:** * सुनिश्चित करें कि अधिग्रहण से औद्योगिक विकास क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं होता है जैसा कि अधिसूचना संख्या-154/77-3-2023-62एम-2022, दिनांक 25.01.2023 में घोषित किया गया है। * सरकारी आदेश संख्या-8/2024/1/475820/2024/001-77-3-002-003-20-2023, दिनांक 18.01.2024 में उल्लिखित शेष शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन करें। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** जिलाधिकारी, लखनऊ * **प्रभाव:** रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि का वितरण करना और खर्च का प्रबंधन करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** तत्काल धनराशि आहरित करें और इसे अपने डिपाजिट खाते में जमा करें, निधि व्यय पर लेखा जोखा रखें और उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को यूपीडा के माध्यम से प्रस्तुत करें। **हितधारक:** अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा * **प्रभाव:** परियोजना कार्यान्वयन की देखरेख करना और सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** खर्च की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार किया गया है।

Key Entities Referenced

लखनऊ नोड, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर: उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक निर्दिष्ट क्षेत्र, जहां भूमि अधिग्रहण हो रहा है। जिलाधिकारी, लखनऊ: लखनऊ जिले के प्रशासनिक प्रमुख, जो भूमि अधिग्रहण और धनराशि के हस्तांतरण में शामिल हैं। यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक ऐसी संस्था जो रक्षा औद्योगिक गलियारे (डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करती है। शासनादेश संख्या-8/2024/1/475820/2024/001-77-3-002-003-20-2023,दि0-18.01.2024: भूमि अधिग्रहण के लिए पहले जारी किया गया सरकारी आदेश। औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो इस मामले को संभाल रहा है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-4/2024//483599/2024/002-00-77-3002-003/20-2023 प्रेषक, शैलेन्द्र कुमार, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, जिलाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 0/02/2024 विषय:- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ als में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश ACAl-8/2024/ |/475820/2024/00-77-3-002-003-20- 2023,दिनांक 8.0.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ als में ग्राम भटगांव त्हसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की आंकलित लागत BO 458.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागत के सापेक्ष रू0 2820.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है। 2. इस सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा के पत्र संख्या-2227 यूपीडा, दिनांक 30.0.2024 ant यह अवगत कराते हुए कि यूपीडा के डीडीओ कोड 604 से सीधे जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते मैं धनराशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ als मैं ग्राम Hema तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य हेतु AO 2820.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ के डीडीओ कोड में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3; अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 8.0.2024 द्वारा डिफेंस susitcua कारिडोर के लखनऊ als A ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की आंकलित लागत रू0 458.74 लाख शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2820.00 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, लखनऊ के डिपाजिट खाते मैं जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (।) उक्त भूमि के अर्जन हेत यह सुनिश्चित किया जाय कि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अधिसूचना AEAT-54/77-3-2023-62VA-2022, दिनांक 25.07.2023 द्वारा घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र का किसी भी दशा में अतिक्रमण न हो। (2) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा करायी जायेगी। (3) भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का जिलाधिकारी,लखनऊ के डिपाजिट खाते से आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। (4) उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु लखनऊ als के लिए भूमि क्रय हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू0 45(8.74 लाख के सापेक्ष उक्त धनराशि (रूपये 2820.00लाख की वित्तीय स्वीकृति के पश्चात अवशेष धनराशि का व्यय पहले से उपलब्ध धनराशि %0700.00 लाख से किया जायेगा। (5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय यूपीडा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (6) शासनादेश संख्या-8/2024//475820/2024/00-77-3-002-003-20-2023,दि0-8.0.2024 की शेष शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,20,00,000 ( रुपये अट्ठाईस करोड़ बीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के कार्यालय AGT संख्या - 2/2023/बी-- 227/@H-2023-23/2023, दिनांक- 47-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (शैलेन्द्र कुमार) अनु सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या व दिनाक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।| 4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ | 6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट , लखनऊ। 8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। 9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। |0. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। 4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन | 2. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I4.clsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। 5. aS पत्रावली। आज्ञा से, (शैलेन्द्र कुमार) अनु सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

Continue your research