Date: 2026-02-27Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
मऊ निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर की सुरक्षा हेतु प्रीकास्ट बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।
**Executive Summary**
This document is a sanction letter from the Uttar Pradesh (UP) government, approving administrative and financial approval for construction project of precast boundary walls for security. The project cost is ₹83.74 Lakh. This sanction allows for expenditure up to ₹67.00 Lakh during the current financial year 2025-26, subject to specific terms and conditions.
**Key Points / Main Content**
* **Project Approval & Funding:**
* Administrative and financial sanction is granted for the project, costing ₹83.74 Lakh.
* ₹67.00 Lakh is allocated for expenditure in the current financial year 2025-26 from the state-financed project budget.
* **Terms and Conditions:**
* Technical approval must be obtained from a competent authority before the project commences.
* The implementing agency is fully responsible for ensuring the accuracy of quantities during construction.
* Project construction must be completed in a timely manner.
* Expenditure of the approved amount must comply with relevant financial regulations and government orders.
* Funds are to be used only for the approved projects.
* The allocated funds should be withdrawn from the treasury only as needed and not kept in bank/post office/PLA/deposit accounts.
* All necessary legal clearances, including environmental clearances, must be obtained before construction begins.
* The expenditure on establishment expenses should be deposited as per the amount approved/allocated from time to time.
* Actions must be taken as per the detailed guidelines issued.
* Funds from the 1% Labor Cess should be paid to the Labor Department.
* The administrative department should verify the prevention of duplication of proposed projects and that the work is not approved or currently being covered under any other scheme/program before approving the project.
* The Department will ensure compliance with the guidelines issued regarding the issuance of financial sanctions in office memorandum and government orders.
* **Financial Matters:**
* The expenditure will be charged under the relevant budget head and item number in the financial year 2025-26.
* This order is issued under the financial powers vested in the Finance (Income-Expenditure) Section-1.
**Impact Analysis**
**Impact**
The Chief Engineer is responsible for overseeing the project's execution, adhering to the stipulated terms and conditions.
**Action Required**
Ensure compliance with all terms and conditions, obtain necessary approvals, and oversee the project's execution.
**Impact**
The Finance Controller, Irrigation and Water Resources Department needs to be aware of the financial allocations and ensure proper fund management.
**Action Required**
Ensure the funds are used as intended and oversee the financial aspects of the project.
**Impact**
Various departments including the Principal Accountant General, Chief Engineers, Finance Controllers.
**Action Required**
Information & necessary action on their part.
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh: The primary department responsible for the project's execution.
Uttar Pradesh: The state where the irrigation project is located and under whose jurisdiction the policy falls.
वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6: Financial Handbook, Volume 6: A reference document outlining financial procedures and guidelines.
मऊ निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर: Mau Inspection House, Patauna Inspection House, and Mau Telegraph Office: Locations of the security wall construction project.
WeA-76/2026/00 /282/26-27-TH0-9-24 भवन/26
प्रेषक,
राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र), लखनऊ।
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांकः 27"फरवरी, 2026
विषयः मऊ निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर की सुरक्षा हेतु प्रीकास्ट,बाउण्ड्रीवाल के निर्माण
कार्य की परियोजना हेतु की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र
संख्या-2292/2449/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 72-2-2026, F संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मऊ
निरिक्षण गृह, पतौना निरीक्षण गृह व मऊ तार घर की सुरक्षा हेतु Maree बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की
परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 83.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष
2025-26 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-97-057-70-4-24 राज्य वित्त
पोषित परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था( नई) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 75000.00 लाख में से रू0
67.00 लाख (रू0 सड़सठ लाख मात्र ) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से व्यय वहन किये जाने हेतु आपके निवर्तन
पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -
नियमव शर्तें/प्रतिबन्धों
(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने ges वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-348 में वर्णित व्यवस्था
के अनुसार प्रायोजना, पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) मात्राओं कोणत्तिर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
(3) प्रायोजना कोर्तनेर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) ७. स्वीकृते, धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा ननििरर््गगतत
शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की
अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
(6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा
आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।
(7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त
करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
(8) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की
जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AO-V-2-23/ea-207-7(4)/75, दिनांक
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है25.0.20/ के साथ पठित शासनादेश HeAT-T-2-606/e4-204-7(4)/75, दिनांक i4 नवम्बर, 2074
द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(9) 0 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया
जायेगा।
(0) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति
(77)
2-
से पूर्व
प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो
स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/ 2025/a--352/Ea-2025-237/
2025, दिनांक 27.03.2025, एवं वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AeAT-0/ 2023/ए-2/60/दस-2023-
47(4)75, दिनांक 77-05-2023 एवं शासनादेश HeAT-02/2023/0-2/66/za4-2023-7(4)/75, दिल्लांक 79-
05-2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों को अनुपोलन सुनिश्चित
किया जायेगा।
इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय BO 67,00,000.00 (रू0 सड़सठ लाख लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष
20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा fitH-47009705044 सम्बेद्ध#कार्य मानक मद 24 Ged
निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) ACHT-l के कार्यालय ATT AeAT-6/2025/a- -352/e4-2025-23/
2025, दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गतब्जारी क्यि जा रहे हैं।
भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव
संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -
() प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमस/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाईएवं«जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजद/अग्रिम त्तियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (शौरदा'सहायके), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, SOI, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, सिंचाईएवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययके) अन्नुभाग-4, SOTO शासन।
(8) अनु सचिव (लेखा)४एवं नोडल अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड बुकक।
आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है