Date: 2020-12-11Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
प्रदेश में ईज आफ डूईंग विज़नेस में उत्तरोत्तर सुधार के लिये निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदकों के फीडबैक के आधार पर समय से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
Subject: Action on Feedback from Applicants on the 'Nivesh Mitra Portal' for Continuous Improvement in Ease of Doing Business in the State
This letter, dated December 11, 2020, from Rajendra Kumar Tiwari, Chief Secretary of Uttar Pradesh, addresses Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of various departments (Agriculture, Revenue, State Tax, Excise, Labor, Stamps and Registration, Consumer Protection, Weights and Measures, Energy, Food Safety and Drug Administration, Environment, Forest and Climate Change, Housing and Urban Planning, Medical and Health, Public Works, Urban Development, Home, Geology and Mining, I.T. and Electronics, Information and Public Relations, Namami Gange, Finance).
The letter concerns the ‘Nivesh Mitra Portal,’ a single-window system established by the government to promote investment in Uttar Pradesh and improve the ease of doing business. Currently, 166 services from 24 departments are available online through the portal.
Key points:
* The Government of India ranks states annually based on their ease of doing business, with user feedback from the single-window portal being a major factor in the evaluation.
* To enhance the effectiveness of the system, Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries are directed to regularly review the feedback received from users of online services on the Nivesh Mitra Portal on a monthly basis at the departmental level. Necessary modifications to departmental processes should be made based on this feedback.
* In cases where feedback indicates delays or actions contrary to established procedures by departmental officials/employees, accountability must be determined, and appropriate action taken against the concerned individuals.
* Invest UP has developed a departmental dashboard on the Nivesh Mitra Portal that provides an easy access to information on user feedback related to online services.
* The dashboard provides categorized feedback data along with information on individual cases. Login and password for the dashboard will be provided separately by Invest UP to the Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of the department.
* Departments are directed to ensure that they are personally reviewing user feedback each month through the dashboard, and that necessary improvements are made in departmental processes to address negative feedback. Accountability is to be determined and action is to be taken when negative feedback is related to actions by departmental officials or employees.
* Invest UP also conducts a monthly review of department-wise feedback. Compliance with monthly review will ensure continuous improvement in user feedback in each department.
Copies of the letter were sent to the Infrastructure and Industrial Development Commissioner, the Additional Chief Secretary to the Chief Minister, the Chief Executive Officer of Invest UP, all Divisional Commissioners, all District Magistrates, all sections of the Industrial Development Department, and the guard file.
Contact: Invest UP (for dashboard access)
Key Entities Referenced
Ease of Doing Business: A scheme by the government of India to promote investments and improve business environment in various states.
Nivesh Mitra Portal: A single window portal established by the Uttar Pradesh government to facilitate investments and improve the Ease of Doing Business in the state.
Invest UP: An organization responsible for promoting investments in Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh: The state in India where this policy is applicable.
संख्या:36/2020/ 393/77-6-20-08(CH)/202¢L. ei. 8 (कैबिनेट)
प्रेषक,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
SOU शासन।
सेवा में,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुखसचिव,
कृषि /राजस्व/ राज्य कर/आबकारी/श्रम/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/उपभोकक््ता संरक्षण एवं बांट
माप/ऊर्जा/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं
शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/नगर विकास/गृह /भूतत्व एवं खनिकर्म/
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स/सूचना एवं जनसम्पर्क /नमामि गंगे/वित्त विभाग,
SOU शासन।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 4 दिसम्बर, 2020
विषय- प्रदेश में ga आफ get विज़नेस में उत्तरोत्तर सुधार के लिये 'निवेश मित्र पोर्टल' पर
आवेदकों के फीडबैक के आधार पर समय से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
आप अवगत है कि प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से ईज ऑफ gen बिज़नेस में
उत्तरोत्तर सुधार के लिये शासन द्वारा 'सिंगल विण्डो निवेश मित्र पोर्टल' स्थापित किया गया है जिस पर
अभी तक 24 विभागों के 66 सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा
प्रत्येक वर्ष ईज ऑफ Sst बिज़नेस के सम्बन्ध में प्रदेशों की रैकिंग की जाती है जिसका मूल्यांकन का
प्रमुख आधार सिंगल विण्डों पोर्टल के यूजर्स से प्राप्त फीडबैक होता है।
2- Hd: ईज ऑफ Sst बिज़नेस की प्रणाली को और अधिक प्रभावी Ud कारगर बनाने के लिये
यह अत्यंत आवश्यक है कि निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के यूजर्स
से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा विभागीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नियमित रूप
से प्रत्येक माह की जाए और फीडबैक के आधार पर विभागीय प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के
साथ-साथ ऐसे मामलों में जहाँ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विलम्ब किये जाने अथवा
निर्धारित प्रक्रिया के प्रतिकूल कार्य किए जाने का फीडबैक प्राप्त होता है, उनमें उत्तरदायित्व निर्धारित
कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी की जाए।
3- ... विभागीय स्तर पर प्रत्येक माह ऐसी समीक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी द्वारा
निवेश मित्र पोर्टल पर एक विभागीय डैशबोर्ड विकसित किया गया है जिसमें विभाग से सम्बन्धित
ऑनलाइन सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त यूजर्स फीडबैक का विवरण आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
डैशबोर्ड में प्राप्त फीडबैक के श्रेणीवार आंकड़ों के साथ-साथ प्रत्येक प्रकरण में प्राप्त फीडबैक की
भी सूचना उपलब्ध करायी गयी है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के
उपयोग हेतु इस डैशबोर्ड का लॉगिंग तथा पासवर्ड अलग से उपलब्ध कराया जा रहा है।
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित
ऑनलाइन करायी गयी सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त यूजर्स फीडबैक की समीक्षा प्रत्येक माह इस
डेशबार्ड के माध्यम से स्वयं करना सुनिश्चित करें और प्रतिकूल फीडबैक प्राप्त होने के प्रकरणों में
अविलम्ब विभागीय प्रकरणों में आवश्यक सुधार लाया जाए। जिन मामलों में फीडबैक के माध्यम से
विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं वहाँ उत्तरदायित्व
निर्धारित कर सम्बन्धित के विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।
5- इन्वेस्ट यूपी स्तर पर भी विभागवार प्राप्त फीडबैक की मासिक समीक्षा की जाती है।
उपरोक्तानुसार मासिक समीक्षा किये जाने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक विभाग में
प्राप्त यूजर्स फीडबैक में उत्तरोत्तर सुधार आए।
yadhy,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।
संख्या: 36/2020/393()/77-6-20-08(VA)/20i2¢L. at. 8 (कैबिनेट) तद्दिनांक
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, Alo मुख्यमंत्री जी।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 |
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 |
5. समस्त जिलाधिकारी, Joyo |
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।
I- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in & सत्यापित की जा सकती है |