**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, जिसका शीर्षक "दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) परियोजना के अंतर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के स्टाम्प शुल्क के संबंध में" है, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के लिए 747 एकड़ भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क की छूट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी एक आधिकारिक संचार में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अनुरोध को संबोधित किया गया है, जिसमें प्रासंगिक नियमों के अनुसार छूट के लिए मंजूरी दी गई है। यह दस्तावेज 8 सितंबर, 2014 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें**
* **अनुमोदन**: सक्षम स्तर से उचित अनुमोदन 22 अगस्त 2014 को प्राप्त किया गया।
* **छूट**: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है।
* **परियोजना विवरण**:
* परियोजना की कुल लागत ₹1715.00 करोड़ है, जो ₹750.00 करोड़ से अधिक है।
* राज्य सरकार परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए शुल्क छूट सहित सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।
* 747 एकड़ भूमि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को हस्तांतरित की जा रही है।
* **प्रासंगिक अधिसूचना**: कर एवं पंजीकरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 नवंबर, 2007 के प्रावधान उक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक**: एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड
**प्रभाव**: स्टाम्प शुल्क से छूट से भूमि हस्तांतरण लागत में कमी आएगी, जिससे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के भीतर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का वित्तीय बोझ कम होगा।
**आवश्यक कार्रवाई**: कर एवं निबंधन अनुभाग-5 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित की गई है।
Key Entities Referenced
दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी०एम०आई०सी०): दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना
एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप
कर एवं निबंधन विभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का कर एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना दिनांक 17.11.2007: कर एवं निबंधन विभाग की स्टाम्प शुल्क संबंधी अधिसूचना
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश का एक शहर, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप का स्थान
महत्त्वपूर्ण
संख्या--386/ 774 4-2एन, / 07(एस.एच.ए.)
प्रेषक,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा,
गौतमबुद्धनगर |
औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक ०8 सितम्बर, 2074
विषय: दिल्ली-मुम्बई __ इण्डस्ट्रियल elise (डी0एम0आईए0सी0)
परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक _टाउनशिप ग्रेटर
नोएडा लिमिटेड के स्टाम्प शुल्क के सम्बंध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अर्द्धशा0 पत्रांक-नियो0 /
3I¥OVHO~734/20:4 /o7 दिनांक 08.094 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें, जिसके द्वारा कर एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-सं.वि.क.नि.
5453,/ -2007-500 (22)—2003, दिनांक 44.44.2007 के प्रस्तर (ख) के
अनुसार दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत
औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड हेतु आवश्यक आदेश ८ प्रमाण-पत्र
जारी करने का अनुरोध किया है।
2... इस संबंध में मुद्दे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली-मुम्बई
इण्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप की
कुल लागत GO 4745.00 करोड़ है, जो Go 750.00 करोड़ से अधिक है। उक्त
परियोजना लोकहित में है और परियोजना का वित्तीय रूप से जीवन्त बनाने
हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा, जिसमें शुल्क छूट भी सम्मिलित है, दिया
जाना आवश्यक है। कर एवं निबंधन अनुभाग-5 की अधिसूचना दिनांक
47.47.2007 (जो दिनांक 43.02.2003 से प्रभावी है) के प्रस्तर-(ग) के अन्तर्गत
दिये गये प्राविधानों से उक्त परियोजना आच्छादित है, जिसके अन्तर्गत एकीकृत
औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के लिए 747 एकड़ भूमि
हस्तान्तरित की जा रही है, पर स्टाम्प-शुल्क के छूट प्रदान करने के संबंध मेंin a
निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात सक्षम स्तर से समुचित
अनुमोदन दिनांक 22.08.44 को प्राप्त कर लिया गया है। 2
var के दृष्टिगत कर एवं निबंधन विभाग की उपरोक्त अधिसूचना
दिनांक. +7.4.2007 में fed गये प्राविधानों के अन्तर्गत दिल््ली-मुम्बई
इण्डस्ट्रियल enter परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप
ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को स्टाम्प शुल्क में छूट देय है।
G
e
(संजीव सरन)
प्रमुख ,सचिव |
संख्या--386 ()/ 77-4-44तदूदिनांक 6
प्रतिलिपि कर एवं निबंधन अनुभाग-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(ए0पी0 तिवारी)
उप सचिव ।