On December 5, 2025, the Ministry of Heavy Industries addressed unstarred question number 739 regarding electric vehicle (EV) and automobile manufacturing centers in Karnataka.
Key points include:
* States receive central incentives for EV manufacturing under the FAME-II and PLI schemes.
* The PLI scheme provides financial incentives to approved applicants (auto original equipment manufacturers and component manufacturers) to boost domestic manufacturing of advanced automotive technology products.
* FAME-II provides incentives to buyers in the form of reduced initial purchase prices for hybrid and electric vehicles, which is reimbursed to the OEM (EV manufacturers).
* The PLI-Auto scheme is implemented across India (including Karnataka).
* As of September 30, 2025, approved applicants under the PLI-Auto scheme have reported 278 manufacturing units across India.
* The PLI-Auto scheme offers financial incentives to approved applicants based on eligible sales (including exports).
* A scheme notified on March 15, 2024, aims to promote the manufacturing of electric passenger cars in India and attract investment from global EV manufacturers.
The Minister of State in the Ministry of Heavy Industries is Shri Bhupatiraju Srinivas Varma.
Key Entities Referenced
PLI (Production-Linked Incentive) Scheme: A scheme to boost domestic manufacturing of Advanced Automotive Technology products.
FAME-II: A scheme to provide incentives to buyers of hybrid and electric vehicles by reducing the initial purchase price.
Ministry of Heavy Industries: The ministry responsible for administering the PLI and FAME-II schemes related to electric vehicles.
Karnataka: A specific state mentioned concerning the promotion of electric vehicles.
भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
राज्यसभा ा
अताराांकितप्रश्नसभां्या739
05.12.2025िोउत्तरि िए िनयत
िनााटिमेंइए क्ट्रििवाहनऔरऑटोमोबाइएवविनमााणिेंद्र
739 श्रीजी.सभी.चन्द्द्रश खरः
क्या ा ारीउद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः
(क) क्या राज्यों को फेम-॥ और पीएलआई योजनाओं के तहत इलेक्ट्क्िक वाहनों के ववननमााण
के ललए केंद्रीय प्रोत्साहन लमला है;
(ख) यदि हााँ, तो ववगत पांच वर्षों में राज्यों में ऐसे समर्ना के सार् स्र्ावपत इलेक्ट्क्िक
वाहनों और संघटक ववननमााण इकाइयों की वर्ष-ा वार संख्या ककतनी है; और
(ग) कें द्रीय सरकार द्वारा कुछ राज्यों और कनााटक को इलेक्ट्क्िक वाहनों का प्रमुख ननयाात
केंद्र बनाने के ललए क्या किम उठाए गए हैं?
उत्तर
ा ारीउद्योगराज्यमां्ी
(श्रीा ूपितराजूश्रीिनवासभवमाा)
(क) और (ख) ऑटोमोबबल और ऑटो घटक उद्योग के ललए उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन
(पीएलआई) स्कीम के तहत, एडवांस्ड ऑटोमोदटव टेक्नोलॉजी प्रोडक््स के घरेलू ववननमााण को
बढावा िेने के ललए अनुमोदित आवेिकों (ऑटो मूल उपकरण ववननमााताओं और कंपोनेंट
ववननमााताओं) को ववत्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। फ़ेम-II के तहत, खरीिार को हाइबिड और
इलेक्ट्क्िक वाहनों की शुरुआती कम खरीि कीमत के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है, क्ट्जसे ओईएम
(ईवी ववननमााताओं) को वापस कर दिया जाता है। पीएलआई-ऑटो स्कीम पूरे भारत में (कनााटक
राज्य सदहत) लागू की गई है और 30.09.2025 तक, पूरे भारत में अनमु ोदित आवेिकों ने 278
ववननमााण इकाइयों की सूचना िी है।
(ग) पीएलआई ऑटो स्कीम अनुमोदित आवेिकों को अहा बबक्री (एक्सपोटा सदहत) पर ववत्तीय
प्रोत्साहन िेती है। इसके अलावा, भारत में इलेक्ट्क्िक यात्री कारों के ववननमााण को बढावा िेने की
स्कीम, क्ट्जसे 15.03.2024 को अधधसूधचत ककया गया र्ा, का उद्िेश्य भारत में वैक्ट्श्वक ईवी
ववननमााताओं से ननवेश आकवर्षता करना है।
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