AA of anti dumping duty imposed on imports of Insoluble Sulphur exported from China PR

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276615 xxxGIDHxxx CG-DL-E-29092026-276615 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण् ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सं. 258] िई ददल्ली, िुक्रवार, जसतम् बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948 No. 258] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948 वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाजणज् य जवभाग) (व् यापार उपचार महाजिदेिालय) अंजतम िांच पररणाम िई ददल्ली, 18 जसतम् बर, 2026 मामला सं.- एडी (एए) – 02/2026 जवषय: चीि ििवादी गणराज्य के मलू के अथवा वहा ंसे जियाजातत "इिस्ट्य ोलबू ल सल्फ र" के आयातों स ेसबं जंधत पाटिरोधी िांच की समामेलि रोधी समीक्षा िॉंच फा. स.ं 7/03/2026-डीिीटीआर.— समय-समय पर यथा संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 (जिसे आगे 'अजधजियम' अथवा सीटीए कहा गया है) और समय-समय पर यथा संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ (पारटत वस्ट्तुओं की पहचाि, उिका पाटिरोधी िुल् क का आकलि और संग्रहण तथा क्षजत जिधाारण) जियमावली, 1995 (जिसे आगे "जियमावली" या ‘पाटिरोधी जियमावली’ भी कहा गया है) को ध् याि में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूजम

2. ओसीसीएल जलजमटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) िे चीि ििवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देि" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से जियााजतत ‘इिसाल् यूबल सल्फर’ (जिसे आगे "संबद्ध 7197 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] वस्ट्तु" अथवा "जवचाराधीि उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटिरोधी िुल्क के समामेलि का आरोप लगाते हुए जिर्दाष्ट प्राजधकारी (जिन्ह ें आगे "प्राजधकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवदे ि दायर दकया है।

3. संबद्ध देि चीि ििवादी गणराज्य और िापाि से संबद्ध वस्ट्तु के आयात के संबंध में मूल पाटिरोधी िांच अजधसूचिा सं. 6/01/2024-डीिीटीआर, ददिांक 27 माचा 2024 के अंतगात िुरू की गई थी। िांच के अिुसरण में, प्राजधकारी िे ददिांक 7 माचा 2025 के अपिे अंजतम िॉंच पररणाम फा. सं. 06/01/2024-डीिीटीआर के माध्यम से चीि ििवादी गणराज्य तथा िापाि के मूल के अथवा वहां से जियााजतत संबद्ध वस्ट्तु के आयात पर 5 वषा की अवजध के जलए पाटिरोधी िुल्क लगािे की जसफाररि की थी। जवत्त मंत्रालय िे ददिांक 6 िूि 2025 की अजधसूचिा स.ं 13/2025-सीमा िुल्क (एडीडी) द्वारा जसफाररि दकए गए िुल्कों को प्रभावी रूप से लागू दकया। वतामाि में लागू पाटिरोधी िुल्क का संजक्षप्त जववरण िीचे दी गई ताजलका में ददया गया है:

मूलता का देि जियाात का देि राजि (अम क्र. सं. उत् पादक डा./मी टि) चीि िि गण चीि िि गण सजहत कोई 1 कोई 307 भी देि चीि िि गण और िापाि चीि िि गण 2 कोई 307 स ेइतर कोई भी देि िापाि िापाि जिकोकू कैजमकल्स 3 259 कापोरेिि िापाि िापाि सजहत कोई देि क्र सं. 3 से इतर कोई 4 358 उत् पादक िापाि और चीि िि गण िापाि 5 कोई 358 स ेइतर कोई देि

4. सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) और पाटिरोधी जियमावली के जियम 29(2) के अिुसार, िहां पाटिरोधी िुल्क के अधीि दकसी वस्ट्तु का भारत में ऐसे मूल्य पर या ऐसी पररजस्ट्थजतयों में आयात दकया िाता है जिसे मौिूदा पाटिरोधी िुल्क का समामेलि मािा िाता है, और जिसके कारण ऐसा िुल्क जिष्प्प्रभावी हो िाता है अथवा जिष्प्प्रभावी हो सकता है, वहां प्राजधकारी समीक्षा करिे के उपरांत, पाटि मार्िाि तथा क्षजत मार्िाि का पुि:

जिधाारण करिे के बाद, पाटिरोधी िुल्क के रूप या आधार में और/या पाटिरोधी िुल्क की मात्रा अथवा दोिों में संिोधि की जसफाररि कर सकते हैं। तद्िुसार, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से अथवा दकसी अन्य जहतबद्ध पक्षकार द्वारा पयााप्त साक्ष्यों के साथ प्रस्ट्तुत दकए गए आवेदि के आधार पर, प्राजधकारी को इस बात की समीक्षा करिा अपेजक्षत है दक क्या मौिूदा पाटिरोधी िुल्क के समामेलि के कारण वह जिष्प्प्रभावी हो गया है अथवा जिष्प्प्रभावी हो सकता है।

5. आवेदक द्वारा प्रस्ट्तुत जवजधवत रूप से साक्ष् यांदकत जलजखत आवेदि के आधार पर और चीि ििवादी गणराज्य से होिे वाले जियाातों पर लगाए गए पाटिरोधी िुल्क के समामेलि के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्ट्तुत प्रथम दृष्प्या साक्ष्यों से संतुष्ट होिे के उपरांत, प्राजधकारी िे सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) और एडी जियमावली के जियम 30 के अिुसरण में चीि ििवादी गणराज्य से जवचाराधीि उत्पाद के जियाातों पर पाटिरोधी िुल्क के समामेलि की मौिूदगी और प्रभाव का जिधाारण करिे तथा पाटिरोधी िुल्क की मात्रा या रूप में संिोधि की जसफाररि करिे के जलए ददिांक 20 माचा 2026 की अजधसूचिा सं. 7/03/2026-डीिीटीआर के माध्यम से[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 पाटिरोधी िुल्क की समामेलि-रोधी समीक्षा िांच िुरू की। यह िांच केवल चीि ििवादी गणराज्य से पीयूसी के जियाातों के संबंध में ही िुरू की गई थी। ख. प्रदक्रया

6. इस िांच में िीचे वर्णात प्रदक्रया का पालि दकया गया है: क. प्राजधकारी िे ददिांक 20 माचा 2026 की अजधसूचिा सं. 7/03/2026-डीिीटीआर के अंतगात भारत के रािपत्र, असाधारण में एक सावािजिक सूचिा प्रकाजित की, जिसके द्वारा चीि ििवादी गणराज्य से संबद्ध वस्ट्तु के आयात के संबंध में समामेलि-रोधी समीक्षा िांच िुरू की गई। ख. एडी जियमावली के जियम 30(4) के अिुसार, समामेलि-रोधी िांच िुरू करिे से पूवा भारत जस्ट्थत चीि ििवादी गणराज्य के दूतावास को इस संबंध में अजधसूजचत दकया गया था। ग. एडी जियमावली के जियम 6(2) के अिुसार, सावािजिक सूचिा की एक प्रजत प्राजधकारी द्वारा भारत जस्ट्थत चीि ििवादी गणराज्य के दूतावास, संबद्ध देि के ज्ञात उत्पादकों एवं जियाातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को अग्रेजषत की गई। िांच िुरूआत की सूचिा, जिधााररत प्रश्नावली के साथ, जहतबद्ध पक्षकारों को 25 माचा 2026 को िारी की गई, जिसमें प्रश्नावली के उत् तर प्रस्ट् तुत करिे के जलए 37 ददिों की अवजध जिधााररत की गई थी। घ. एडी जियमावली के जियम 6(3) के अिुसार, प्राजधकारी िे आवेदि के अगोपिीय संस्ट्करण की एक प्रजत ज्ञात उत्पादकों/जियाातकों, भारत जस्ट्थत दूतावास के माध्यम से चीि ििवादी गणराज्य की सरकार और जलजखत अिुरोध करिे वाले अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई। ङ. प्राजधकारी िे संबद्ध देि के ज्ञात उत्पादकों/जियाातकों तथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को समामेलि-रोधी िांच िरूु करिे वाली सावािजिक सूचिा की प्रजत अग्रेजषत की और उन्हें जिधााररत समय सीमा के भीतर जिधााररत प्रपत्र एवं तरीके से प्रश्नावली के उत् तर प्रस्ट् तुत करिे तथा अपिे जवचार जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत करिे का अवसर प्रदाि दकया। इसके उत्तर में, संबद्ध देि के दकसी भी उत्पादक/जियाातक िे प्रश्नावली के उत् तर प्रस्ट् तुत िहीं दकए हैं। च. प्राजधकारी िे एडी जियमावली के जियम 6(4) के अिुसार आवश्यक िािकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्ट्तु के जिम्नजलजखत ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेिी:

i. सीएट जलजमटेड ii. एमआरएफ जलजमटेड iii. ओररएंटल रबर इंडस्ट्रीि प्राइवेट जलजमटेड iv. मरकेम जलजमटेड v. पुखराि इंिी. एंड केजमकल्स प्राइवेट जलजमटेड vi. बालकृष्प्ण इंडस्ट्रीि जलजमटेड vii. अपोलो टायसा जलजमटेड viii. फोरेच इंजडया प्राइवेट जलजमटेड ix. एमआरएल टायसा जलजमटेड x. स्ट्पीडवेि रबर कंपिी xi. वेल्मैि इंजडया प्राइवेट जलजमटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xii. महांसररया टायसा प्राइवेट जलजमटेड xiii. एटीसी टायसा प्राइवेट जलजमटेड xiv. जििस्ट्टोि इंजडया प्राइवेट जलजमटेड xv. िेके टायर इंडस्ट्रीि जलजमटेड xvi. ििरल रबसा xvii. स्ट्पेक्रा केजमकल्स xviii. कैवेंजडि इंडस्ट्रीि जलजमटेड xix. लैंक्सेस इंजडया प्राइवेट जलजमटेड xx. योकोहामा इंजडया प्राइवेट जलजमटेड xxi. राल्सि टायसा जलजमटेड xxii. जमडास रबर प्राइवेट जलजमटेड छ. जहतबद्ध पक्षकारों को आर्थाक जहत प्रश्नावली भी िारी की गई थी। ि. संबद्ध वस्ट्तु के एक आयातक/प्रयोक्ता एमआरएफ जलजमटेड ("एमआरएफ") और एक प्रयोक्ता संघ ऑटोमोरटव टायर मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिि ("एटीएमए") की ओर से प्रश् िावली का उत् तर प्रस्ट् तुत करिे हेतु समय जवस्ट्तार के अिुरोध दकए गए थे, जिि पर प्राजधकारी द्वारा जवचार दकया गया। तदुपरांत एमआरएफ िे अपिी प्रयोक्ता प्रश् िावली का उत् तर और आर्थाक जहत प्रश् िावली का उत् तर प्रस्ट् तुत दकया। एटीएमए द्वारा कोई प्रश् िावली का उत् तर प्रस्ट् तुत िहीं दकया गया। झ. समामेलि अवजध और मूल िांच की िांच अवजध के जलए सौदा-वार आयात आकडे डीिी जसस्ट्टम्स से प्राप्त दकये गये थे। प्राजधकारी िे भारत में संबद्ध वस्ट्तु के आयात की मात्रा और मूल्य की गणिा करिे तथा जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत उत् तरों के साथ तुलिा व जमलाि के जलए डीिी जसस्ट्टम्स आकडे पर भरोसा दकया है। ञ. िॉंच िुरुआत अजधसूचिा में, प्राजधकारी िे एडी जियमावली के जियम 30(5) के अिुसार, इस समीक्षा के पूरा होिे तक जवचाराधीि उत्पाद के सभी आयातों के अिंजतम जिधाारण की जसफाररि की। केंद्र सरकार िे ददिांक 3 िुलाई 2026 की अजधसूचिा सं. 13/2026-सीमा िुल्क (एडीडी) द्वारा आदेि ददया है दक वतामाि समीक्षा के पररणाम आिे तक, ददिांक 6 िूि 2025 की अजधसूचिा सं. 13/2025-सीमा िुल्क (एडीडी) के अंतगात पाटिरोधी िुल्क आकर्षात करिे वाले चीि ििवादी गणराज्य से संबद्ध वस्ट्तु के आयातों को केंद्र सरकार द्वारा एडी जियमावली के जियम 31(3) के अंतगात जिणाय जलए िािे तक अिंजतम जिधाारण के अधीि रखा िाएगा, िो दक सीमा िुल्क के उजचत अजधकारी द्वारा अलग-अलग पाटिरोधी िुल्क, यदद कोई हो, के भुगताि के जलए उपयुक्त समझी िािे वाली गारंटी प्रस्ट्तुत करिे के अधीि होगा। ट. सभी जहतबद्ध पक्षकारों से अिुरोध दकया गया था दक वे अपिे द्वारा प्रस्ट्तुत अिुरोधों/प्रत् युत् तरों/रटप्पजणयों के अगोपिीय संस्ट्करण (एिसीवी) को सेतु पोटाल पर अपलोड करें, तादक अन्य सभी जहतबद्ध पक्षकार उिका अवलोकि कर सकें। ठ. एडी जियमावली के जियम 6(6) के अिुसार, प्राजधकारी िे जहतबद्ध पक्षकारों को एक सावािजिक सुिवाई में मौजखक रूप से अपिे जवचार प्रस्ट्तुत करिे का अवसर प्रदाि दकया। मौजखक सुिवाई 29 िुलाई 2026 के िोरटस के माध्यम से अजधसूजचत की गई थी और 4 अगस्ट्त 2026 को हाइजिड मोड में आयोजित की गई थी। मौजखक सुिवाई में अपिे जवचार प्रस्ट्तुत करिे वाले पक्षकारों से अिुरोध दकया गया था दक वे मौजखक रूप से व्यक्त दकए गए जवचारों के[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 जलजखत अिुरोध 10 अगस्ट्त 2026 तक प्रस्ट्तुत करें, और इसके बाद प्रत्युत्तर अिुरोध, यदद कोई हों, 17 अगस्ट्त 2026 तक प्रस्ट्तुत करें। मौजखक सुिवाई के उपरांत जलजखत अिुरोध और प्रत्युत्तर अिुरोध आवेदक तथा एटीएमए/एमआरएफ द्वारा प्रस्ट् तुत की गईं। ड. िांच के दौराि जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दकए गए अिुरोध, ददए गए तका और उपलब्ध कराई गई िािकारी, िहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थात हैं और वतामाि िांच के जलए संगत मािी गई हैं, उि पर प्राजधकारी द्वारा इस अंजतम िॉंच पररणाम में यथोजचत जवचार दकया गया है। ढ. प्राजधकारी िे िांच के दौराि जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई िािकारी की सटीकता के संबंध में स्ट्वयं को संतुष्ट दकया और जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत उि आकडे/दस्ट्तावेिों का संगत और आवश्यक सीमा तक सत्यापि दकया, िो इस अंजतम िॉंच पररणाम का आधार बिे हैं। ण. जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपिीय आधार पर उपलब्ध कराई गई िािकारी की गोपिीयता के दावों की पयााप्तता के संबंध में िांच की गई। संतुष्ट होिे पर, प्राजधकारी िे िहां भी आवश्यक समझा गोपिीयता के दावों को स्ट्वीकार कर जलया है, और ऐसी िािकारी को गोपिीय मािा गया है तथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा िहीं दकया गया है। िहां भी संभव हुआ, गोपिीय आधार पर िािकारी प्रदाि करिे वाले पक्षकारों को गोपिीय आधार पर प्रस्ट् तुत िािकारी का एक पयााप्त अगोपिीय संस्ट्करण प्रदाि करिे का जिदेि ददया गया। त. िहां दकसी जहतबद्ध पक्षकार िे वतामाि िांच के दौराि आवश्यक िािकारी तक पहुंच से इिकार दकया है, या अन्यथा आवश्यक िािकारी प्रदाि िहीं की है, अथवा िांच में महत्वपूणा रूप से बाधा डाली है, वहां प्राजधकारी िे ऐसे पक्षकार को असहयोगी मािा है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंजतम िॉंच पररणाम जिधााररत दकया है। थ. वतामाि िांच के प्रयोििाथा िांच अवजध (पीओआई), अथाात् समामेलि अवजध, 1 िुलाई 2025 से 31 ददसंबर 2025 (छह महीिे) तक है। प्राजधकारी िे समामेलि अवजध की कीमतों की तुलिा मूल िांच की िांच अवजध, अथाता ् 1 ििवरी 2023 से 31 ददसंबर 2023 की कीमतों से की है। द. प्राजधकारी िे केंद्र सरकार को अंजतम जसफाररिें करिे के जलए जवचाराधीि सभी अजिवाया तथ्यों से युक्त प्रकटि जववरण 14 जसतंबर 2026 को सभी जहतबद्ध पक्षकारों को पररचाजलत दकया। प्राजधकारी िे इि अंजतम िॉंच पररणामों में जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटि पश् चात रटप्पजणयों की संगत सीमा तक िांच की है। ऐसा कोई भी अिुरोध िो केवल पूवा अिुरोध की पुिरावृजत्त मात्र था, और जिसकी प्राजधकारी द्वारा पयााप्त रूप से िांच की िा चुकी थी, उसे संजक्षप्तता बिाए रखिे के जलए दोहराया िहीं गया है। ध. इस अंजतम िॉंच पररणाम में ‘***’ जचह्ि जहतबद्ध पक्षकार द्वारा गोपिीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई िािकारी को दिााता है और प्राजधकारी द्वारा एडी जियमावली के जियम 7 के अंतगात इसे गोपिीय मािा गया है। ि. इस ज ांच के लिए अथॉरिटी ने जो एक्सचेंज िेट अपन य ह,ै वह 1 US$ = Rs. 88.65 है। यह िेट POI के दौि न इांपोटट ककए गए स म न की वैल्यू बदिने के लिए कस्टम्स एक्ट, 1962 की ध ि 14 के तहत सेंट्रि बोर्ट ऑफ़ इनर् यिेक्ट टैक्सेस एांर् कस्टम्स द्व ि बत ए गए एक्सचेंज िेट्स क औसत है। इस लर्स्क्िोज़ि स्टेटमेंट में यही िटे इस्तेम ि ककय गय है। (source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view).

ग. जवचाराधीि उत्पाद और समाि वस्ट्तु ग.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अजभवेदि

7. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक उन्होंिे मूल पाटिरोधी िांच के दौराि जवचाराधीि उत्पाद के दायरे से कुछ जवजिष्ट ग्रेडों को बाहर करिे की मांग करते हुए जवस्ट्तृत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए थे। यद्यजप प्राजधकारी िे मूल िांच में उि अिुरोधों को स्ट्वीकार िहीं दकया था, तथाजप अन्य जहतबद्ध पक्षकारों का अभी भी यह माििा है दक घरले ू उद्योग इिसाल् यूबल सल्फर के कुछ उत्कृष्ट ग्रेडों का उत्पादि करिे में सक्षम िहीं है, और उन्होंिे अपिे पूवा अिुरोधों पर पुिर्वाचार करिे का अिुरोध दकया। ग.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

8. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक वतामाि समामेलि-रोधी िांच में जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही बिा हुआ है िो मूल पाटिरोधी िांच में पररभाजषत दकया गया था। ग.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

9. चूंदक वतामाि िांच लागू पाटिरोधी िुल्क की समामेलि-रोधी समीक्षा है, अतः जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही बिा हुआ है िो मूल िांच में पररभाजषत दकया गया था। इिसाल् यूबल सल्फर, पररभाषा के अिुसार, एक पालीमर सल्फर है िो काबाि डाइसल्फाइड (सीएस2) में अघुलििील होता है। इिसाल्य ूबल सल्फर का उपयोग आम तौर पर कुछ रबर अिुप्रयोगों में वल्किीकरण एिेंट के रूप में दकया िाता है तादक ब्लूममंग पररघटिा को रोका िा सके, िो रबर कंपाउंड के जलए हाजिकारक होती है।

10. जवचाराधीि उत्पाद सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की प्रथम अिुसूची के टैररफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतगात वगीकरण योग् य है। जवचाराधीि उत्पाद का आयात टैररफ मद 3824 99 00 के अंतगात भी दकया िाता है। तथाजप, सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक हैं और उत्पाद के दायरे को पररभाजषत करिे के जलए दकसी भी तरह से बाध्यकारी िहीं हैं।

11. िैसा दक मूल िांच में जिधााररत दकया गया था, आवेदक द्वारा उत्पाददत संबद्ध वस्ट्तु और संबद्ध देि से जियाजातत वस्ट्तु के बीच कोई ज्ञात महत्वपूणा अंतर िहीं है, और दोिों का उपयोग एक-दूसरे के स्ट्थाि पर दकया िाता है। वतामाि समीक्षा के प्रयोिि के जलए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाददत संबद्ध वस्ट्तु को संबद्ध देि से आयाजतत संबद्ध वस्ट्तु के समाि वस्ट्तु मािा िाता है।

12. प्राजधकारी िे अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जवचाराधीि उत्पाद के दायरे से कुछ ग्रेडों को बाहर करिे के संबंध में पुिर्वाचार की मांग करिे वाले अिुरोधों की िांच की है। प्राजधकारी िोट करते हैं दक वतामाि िांच एडी जियमावली के जियम 30 के अंतगात िुरू की गई है, जिसका दायरा यह िांच करिे तक ही सीजमत है दक क्या पाटिरोधी िल्ु क लगाए िािे के बाद उसका कोई समामेलि हुआ है। तद्िुसार, यह िांच केवल िुल्क समामेलि की मौिूदगी और सीमा, यदद कोई हो, के आकलि तक ही सीजमत है, और जियम 30 के दायरे से बाहर के मामलों तक जवस्ट्ताररत िहीं होती है। अतः, प्राजधकारी मूल िांच में जिधााररत पीयूसी के समाि दायरे को बिाए रखिे के जिष्प्कषा पर पंहुचे हैं। घ. समीक्षा का दायरा और आवेदक की जस्ट्थजत घ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

13. वतामाि समीक्षा के दायरे अथवा आवेदक की जस्ट्थजत के संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अिुरोध िहीं दकया गया है। घ.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

14. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक वह भारत में जवचाराधीि उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध वस्ट्तु के घरले ू उत्पादि में 100% का योगदाि रखता है। आगे यह भी अिुरोध दकया गया दक उसिे ि तो संबद्ध वस्ट्तु का आयात दकया है और ि ही वह संबद्ध देि में संबद्ध वस्ट्तु के दकसी जियाातक अथवा भारत में संबद्ध वस्ट्तु के दकसी आयातक से संबंजधत है। यह भी अिुरोध दकया गया दक आवेदि मूल िांच में जिश् चयात् मक िुल् क लगाए िािे की जतजथ से दो वषा के भीतर प्रस्ट् तुत दकया गया था और इसजलए यह एडी जियमावली के जियम 29(3) के अंतगात जिधााररत समय- सीमा के भीतर है। घ.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

15. वतामाि समामेलि-रोधी समीक्षा केवल चीि ििवादी गणराज्य से जवचाराधीि उत्पाद के आयात के संबंध में है।

16. प्राजधकारी िोट करते हैं दक मूल िांच में यह जिष्प्कषा जिकाला गया था दक आवेदक जवचाराधीि उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है, िो कुल भारतीय उत्पादि का 100% जहस्ट्सा रखता है, और आवेदक एडी जियमावली के जियम 2(ख) के अथा के अंतगात घरेलू उद्योग का गठि करता है तथा एडी जियमावली के जियम 5(3) के संदभा में जस्ट्थजत संबधं ी मापदंडों को पूरा करता है। दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदक की जस्ट्थजत पर जववाद करते हुए कोई अिुरोध िहीं दकया गया है, और वतामाि समीक्षा में ररकॉडा पर ऐसा कुछ भी िहीं लाया गया है जिससे यह जस्ट्थजत पररवर्तता हो। तद्िुसार, प्राजधकारी यह मािते हैं दक आवेदक घरेलू उद्योग का गठि करता है और यह आवेदि एडी जियमावली के जियम 29 के अिुसार वैध रूप से प्रस्ट् तुत दकया गया है। ङ. समामले ि-रोधी समीक्षा का दायरा – क्या क्षजत और कारणात्मक संबंध का िए जसरे से जिधाारण आवश्यक है ङ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

17. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) के अंतगात पाटिरोधी िुल्क में संिोधि केवल तभी अिुमजत योग् य है िब समामेलि िे मौिूदा िुल्क को जिष्प्प्रभावी बिा ददया हो, और इस प्रकार के जिधाारण के जलए आवश्यक रूप से क्षजत और कारणात्मक संबंध की िांच अपेजक्षत है। ख. यह अिुरोध दकया गया दक प्रिुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अिुच्छेद VI के कायाान्वयि सबं धं ी करार (एडीए) के अिुच्छेद 18.1 के अंतगात, एडीए द्वारा व्याख्या दकए गए गैट 1994 के प्रावधािों के अिुसार ही पाटि के जवरुद्ध जवजिष्ट कारावाई की िा सकती है, और ऐसी कोई भी कारावाई केवल तभी की िा सकती है िब पाटि के घटक तत्व, जििमें क्षजत और कारणात्मक संबंध िाजमल हैं, उपजस्ट्थत हों। एडीए के अिुच्छेद 18.4 पर भी भरोसा दकया गया, जिसके अिुसार प्रत्येक सदस्ट्य को अपिे कािूिों, जवजियमों और प्रिासजिक प्रदक्रयाओं की एडीए के प्रावधािों के साथ अिुरूपता सुजिजित करिा आवश्यक है। यह अिुरोध दकया गया दक एडीए में समामेलि-रोधी समीक्षा का कोई उल्लेख िहीं है और घरेलू कािूि में प्रस्ट् तुत दकया गया कोई भी प्रावधाि डब्ल्यूटीओ ढांचे के मूलभतू जसद्धांतों का उल्लंघि िहीं कर सकता। ग. यह अिुरोध दकया गया दक सीटीए की धारा 9क(1ख) की अस्ट्पष्टता की व्याख्या में क्षजत और कारणात्मक जवश्लेषण की आवश्यकता को िाजमल दकया िािा चाजहए, और दकसी भी अन्य व्याख्या का तात्पया यह होगा दक धारा 9क(1ख) सीधे तौर पर एडीए की आवश्यकताओं का उल्लंघि करती है, िो माििीय सवोच्च न्यायालय के कजमश्नर ऑफ कस्ट्टम्स, बैंगलोर बिाम िी.एम. एक्सपोर्टसा एवं अन्य के जिणाय के अिुपात के अिुसार अिुमजत योग् य िहीं है। आगे यह भी अिुरोध दकया गया दक यह एक स्ट्वीकृत संवैधाजिक जसद्धांत है दक अधीिस्ट्थ जवधाि उस कािूि का उल्लंघि िहीं कर सकता जिसिे इसे बिाया है, और सीटीए की धारा 9क(1ख) के अंतगात बिाए गए जियम उस प्रावधाि में अंतर्िाजहत आवश्यकताओं के उल्लंघि में िहीं हो सकते हैं।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. यह अिुरोध दकया गया दक यह एक स्ट्थाजपत जसद्धांत है दक िुल्क लगािे की प्रत्येक जसफाररि पाटि, क्षजत और कारणात्मक संबंध के स्ट्थाजपत अजस्ट्तत्व पर आधाररत होिी चाजहए, और मौिूदा िुल्क के संिोधि और संवधाि को भी इसी तरह इि कारकों के व्यापक और वस्ट्तुजिष्ठ जवश्लेषण द्वारा सूजचत दकया िािा चाजहए। यह अिुरोध दकया गया दक एडीए के अिुच्छेद 11.2 के अंतगात समीक्षाएं भी इस आवश्यकता की पररकल्पिा करती हैं, और प्राजधकारी िे उक्त प्रावधाि के अंतगात आयोजित जिणाायक समीक्षाओं में क्षजत और कारणात्मक संबंध का आकलि दकया है। ङ. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक घरेलू उद्योग द्वारा "परवती और सुसंगत सरकारी प्रदक्रया" पर भरोसा करिा गलत है, क्योंदक भारत के अलावा केवल तीि देिों, अथाात् यूरोपीय संघ, तुकी और यूके में समामेलि-रोधी प्रावधािों का अजस्ट्तत्व संजध की व्याख्या के पारंपररक जियमों के अंतगात आवश्यक परवती सरकारी प्रदक्रया स्ट्थाजपत करिे की सीमा को पूरा िहीं कर सकता ह।ै च. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे यह भी अिुरोध दकया दक प्राजधकारी अन्य क्षेत्राजधकारों में िांच प्राजधकाररयों की प्रथाओं या पूवा दृष्टांतों से बाध्य िहीं हैं, और प्राजधकारी िे कई िांचों में जवदेिी प्राजधकाररयों के दृजष्टकोण का पालि करिे से इिकार दकया है। इसजलए, यूरोपीय संघ द्वारा समामेलि-रोधी समीक्षाओं का संचालि अपिे आप में वतामाि िांच में प्राजधकारी के दृजष्टकोण को बाध्य या जियंजत्रत िहीं कर सकता ह।ै ङ.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

18. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक समामेलि-रोधी समीक्षा तंत्र पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ ढांचे के अिुरूप है और एडीए के अिुच्छेद 11.2 के अंतगात मान्यता प्राप्त समीक्षा िजक्तयों से वैधता प्राप्त करता है, और एडीए में समामेलि-रोधी के स्ट्पष्ट संदभा की अिुपजस्ट्थजत का तात्पया यह िहीं है दक ऐसी समीक्षाएं अस्ट्वीकाया हैं। ख. यह अिुरोध दकया गया दक समामेलि-रोधी कोई अलग व्यापार उपचार उपाय िहीं है, बजल्क पाटि, क्षजत और कारणात्मक संबंध के जिष्प्कषा के बाद पहले से लगाए गए पाटिरोधी िुल्क की प्रभाविीलता को बिाए रखिे के उद्देश्य से बिाया गया एक समीक्षा तंत्र है। आगे यह अिुरोध दकया गया दक यूरोपीय संघ िे डब्ल्यूटीओ के समक्ष स्ट्पष्ट रूप से मान्यता दी है दक समामेलि-रोधी कायावाही एडीए के अिुच्छेद 11.2 के अंतगात समीक्षा का एक रूप है जिसका उद्देश्य उि मामलों में जियाात कीमतों का पुिमूाल्यांकि करिा है िहां पाटिरोधी उपाय की प्रभाविीलता क्षीण हुई है। ग. यह अिुरोध दकया गया दक दकसी भी समीक्षा कायावाही का दायरा उस जवजिष्ट मुद्दे से जिधााररत होता है जिसके समाधाि के जलए समीक्षा का उद्देश्य है, और जवजभन्न समीक्षा तंत्र अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ता करते हैं तथा पररणामस्ट्वरूप मूल िांच में आकजलत सभी तत्वों की पुि: िांच की आवश्यकता िहीं होती है। िबदक एक जिणाया क समीक्षा पाटि और क्षजत के िारी रहिे या पुिरावृजत्त की संभाविा की िांच करती है, एक न्य ू जिपर समीक्षा जियाातक-जवजिष्ट पाटि मार्िाि के जिधाारण तक ही सीजमत होती है, और एक उत्पाद-दायरा मध्यावजध समीक्षा उपाय के उपयुक्त कवरेि की िांच करिे तक सीजमत होती है। इस तका के समथाि में, आवेदक िे जिणाायक समीक्षाओं, मध्यावजध समीक्षाओं और न्य ू जिपर समीक्षाओं से संबंजधत जवजभन्न जिणायों और पूवा िांचों पर भरोसा दकया। घ. यह अिुरोध दकया गया दक एक समामेलि-रोधी समीक्षा में िांच िुल्क पश् चात मूल्य जिधाारण व्यवहार की िांच करिे तथा यह जिधााररत करिे के जलए संगत जियाात कीमत और मार्िाि का पुिमूाल्यांकि करिे तक ही सीजमत है दक क्या िुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कम अथवा समामेजलत हुआ है, और क्षजत तथा कारणात्मक संबंध का िए जसरे से जिधाारण करिे से यह समीक्षा अिुजचत रूप से एक िए जसरे की िांच में पररवर्तात हो िाएगी। ड. यह अिुरोध दकया गया दक एडी जियमावली का जियम 29(3), जिसके अंतगात यह अपेजक्षत है दक समामेलि-रोधी आवेदि सामान्यतः जिश् चयात् मक िुल् क लगाए िािे के दो वषा के भीतर प्रस्ट् तुत दकया िािा चाजहए और सामान्यतः उस जस्ट्थजत में िहीं िब समाजप्त से पूवा बारह महीिे से कम समय िेष हो, इस बात की पुजष्ट करता है दक समामेलि-[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 रोधी समीक्षाएं मूल िांच के जिकटवती िुल्क-पश् चात घटिाक्रमों के समाधाि के जलए बिाई गई हैं, ि दक मूल िांच के क्षजत और कारणात्मक संबंध संबंधी जिष्प्कषों को पुिः खोलिे के जलए। च. आवेदक िे यह अिुरोध करिे के जलए यूरोपीय संघ, यूके, तुकी और भारत के जवधायी ढांचे और प्रथाओं पर भरोसा दकया दक समामेलि-रोधी समीक्षाएं सामान्यतः क्षजत या कारणात्मक संबंध के िए जसरे से जिधाारण की आवश्यकता के जबिा, समामेलि की िांच करिे तथा जियाात मूल्यों और मार्िािों का पुिमूाल्यांकि करिे तक ही सीजमत होती ह।ैं इस संबंध में, आवेदक िे पॉलीइथाइलीि टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेजिि और अिरीटेड फ्यूम्ड जसजलका के संबंध में प्राजधकारी द्वारा पूवा में संचाजलत समामेलि-रोधी समीक्षा िांचों के साथ-साथ यूरोपीय आयोग की समामेलि-रोधी प्रथाओं पर भी भरोसा दकया। छ. यह अिुरोध दकया गया दक सीटीए की धारा 9क(1ख) और एडी जियमावली को एक साथ पढा िािा चाजहए, क्योंदक जियमावली मूल जवधायी प्रावधाि को लागू करिे के जलए जवस्ट्तृत प्रदक्रयात्मक और पररचालि ढांचा प्रदाि करती है, और धारा 9क(1ख) में जवस्ट्तृत आवश्यकताओं की अिुपजस्ट्थजत इसके अंतगात बिाए गए जियमों की अिदेखी को उजचत िहीं ठहरा सकती। इसजलए, जियम 30(6) के जवपरीत समामेलि-रोधी समीक्षा में िए जसरे से क्षजत और कारणात्मक संबंध के जिधाारण को समाजहत करिे का कोई जवजधक आधार िहीं है। ङ.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

19. प्राजधकारी िोट करते हैं दक एडी जियमावली का जियम 30(6) स्ट्पष्ट रूप से यह जिधााररत करता है दक समामेलि- रोधी समीक्षा का दायरा पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि के पुि: जिधाारण तक ही सीजमत है। यह जियम मूल िांच के दौराि अपिाई िािे वाली पद्धजत के समाि क्षजत और कारणात्मक संबंध की िए जसरे से िांच की पररकल्पिा िहीं करता है। समीक्षा के दायरे को इि पहलुओं तक सीजमत करिे में जियम 30(6) में प्रयुक्त भाषा स्ट्पष्ट, जवजिष्ट और असंददग्ध है।

20. अतः, प्राजधकारी इस तका में कोई आधार िहीं पाते हैं दक समामेलि-रोधी समीक्षा के जलए पाटि, क्षजत और कारणात्मक संबंध के िए जसरे से आकलि की आवश्यकता है मािो यह एक िई मूल िांच हो। इस प्रकार की व्याख्या जियम 30 की स्ट्पष्ट योििा और उद्देश्य के जवपरीत होगी, जिसे पाटिरोधी उपाय लागू दकए िािे के बाद िुल्क समामेलि के मुद्दे के समाधाि के जलए तैयार दकया गया है।

21. प्राजधकारी आगे िोट करते हैं दक समामेलि-रोधी ढांचा एडीए के अिुच्छेद 11.2 के अंतगात पररकजल्पत समीक्षा कायावाही की अवधारणा में जिजहत है, िो पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाद उिकी जिरंतर आवश्यकता और प्रभाविीलता की समीक्षा करिे की िांच प्राजधकाररयों की िजक्त को मान्यता देता है। यह समझ उि क्षेत्राजधकारों के जवधायी और प्रिासजिक व्यवहार में पररलजक्षत होती है िहां समामेलि-रोधी प्रावधाि लागू हैं। जविेष रूप स,े यूरोपीय संघ समामेलि-रोधी कायावाही को मौिूदा पाटिरोधी उपाय की समीक्षा के रूप में यह जिधााररत करिे के प्रयोिि से मािता है दक क्या िुल्क का समामेलि हुआ है और जिसके पररणामस्ट्वरूप वह जिष्प्प्रभावी हो गया है।

22. प्राजधकारी िे इस अिुरोध की भी िांच की है दक एडीए के अिुच्छेद 11.2 के अंतगात संचाजलत समीक्षाओं, िैसे दक जिणाायक समीक्षा और मध्यावजध समीक्षा, में पाटि, क्षजत और कारणात्मक संबंध की िांच िाजमल होती है, और इसजलए समामेलि-रोधी समीक्षाओं में भी इसी प्रकार का दृजष्टकोण अपिाया िािा चाजहए। प्राजधकारी इस तका में कोई औजचत्य िहीं पाते हैं। एडीए के अंतगात जवजभन्न समीक्षा तंत्र अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ता करते हैं और पररणामस्ट्वरूप उिके दायरे जभन्न होते हैं, तथा प्रत्येक समीक्षा एक अलग उद्देश्य के साथ एक जवजिष्ट कायावाही होती है। जिणाायक समीक्षा के संदभा में भी, िांच मूल िांच में की गई िांच के समाि िहीं होती है। इसी प्रकार, मध्यावजध समीक्षाओं में प्राजधकारी का अपिा व्यवहार यह रहा है दक िहां समीक्षा दकसी जवजिष्ट मुद्दे तक सीजमत होती है, िैसे दक उत्पाद के दायरे में संिोधि, वहां मूल िांच में जिधााररत सभी तत्वों की िए जसरे से िांच अजिवाया रूप से अपेजक्षत िहीं होती है।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

23. पूवोक्त जववरण इस जसद्धांत को दिााता है दक दकसी समीक्षा कायावाही का दायरा उस मुद्दे से जिधााररत होता है जिसके समाधाि के जलए समीक्षा का उद्देश्य है। इस तका का दक प्रत्येक समीक्षा कायावाही में अजिवाया रूप से पाटि, क्षजत और कारणात्मक संबंध का िए जसरे से जिधाारण िाजमल होिा चाजहए, ि तो डब्ल्यूटीओ ढांचे द्वारा और ि ही प्राजधकारी के सतत व्यवहार द्वारा समथाि दकया िाता है।

24. यही जसद्धांत समाि रूप से समामेलि-रोधी समीक्षा पर भी लागू होता है। इस प्रकार की समीक्षा का उद्देश्य यह पुिमूाल्यांकि करिा िहीं है दक क्या पारटत आयात घरेलू उद्योग को क्षजत पहुंचािा िारी रखते हैं, और ि ही उि मूल िॉंच पररणामों की दफर से िांच करिा है िो पाटिरोधी िुल्क लगािे का आधार बिे थे। िांच के अंतगात जवजिष्ट मुद्दा यह है दक क्या जियाातकों िे पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाद जियाात मूल्यों में कमी की है या अन्यथा अपिे मूल्य जिधाारण व्यवहार में इस प्रकार बदलाव दकया है जिसिे िुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को समामेजलत अथवा कमिोर कर ददया है। पररणामस्ट्वरूप, यह िांच िुल्क-पश् चात कीमत जिधाारण व्यवहार की िांच करिे तथा मौिूदा उपाय की प्रभाविीलता को बहाल करिे के जलए आवश्यक संगत मार्िािों की पुिगाणिा करिे तक ही सीजमत है।

25. प्राजधकारी िे आगे इस अिुरोध पर जवचार दकया है दक अधीिस्ट्थ जवधाि की व्याख्या मूल अजधजियम के असंगत तरीके से िहीं की िा सकती है और एडी जियमावली के जियम 29 से 31 सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) को जिष्प्प्रभावी िहीं कर सकते हैं। प्राजधकारी िोट करते हैं दक सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) पाटिरोधी िुल्कों के समामेलि के समाधाि के जलए मूल िजक्त का सृिि करती है और प्रत्यायोजित जवधाि के माध्यम से जवस्ट्तृत प्रदक्रया और तंत्र के जिधाारण की पररकल्पिा करती है। तद्िुसार, समामेलि-रोधी समीक्षा का दायरा, प्रदक्रया और सीमा एडी जियमावली के जियम 29 से 31 के अंतगात जिधााररत की गई है। अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत व्याख्या के अिुसार अजिवाया रूप से समामेलि-रोधी ढांचे के प्रत्येक प्रदक्रयात्मक और पररचालि पहलू को मूल कािूि में ही स्ट्पष्ट रूप से िाजमल करिा अपेजक्षत होगा, िो प्रत्यायोजित जवधाि के मूल उद्देश्य के ही जवपरीत है। अतः, प्राजधकारी यह पाते हैं दक जियम 30(6) सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1ख) की योििा और उद्देश्य को प्रभावी बिाता है तथा उसके अिुरूप संचाजलत होता है।

26. ऊपर दिा दकए गए कारणों से, प्राजधकारी िोट करते हैं दक समामेलि-रोधी समीक्षा में क्षजत और कारणात्मक सबं धं के िए जसरे से जिधाारण की आवश्यकता िहीं है। च. मौजखक सुिवाई से संबंजधत प्रदक्रयात्मक मुद्दे च.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

27. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक हाइजिड मौजखक सुिवाई व्यापार उपचार िांचों में एक जितातं आवश्यकता है और यह केवल प्रदक्रयात्मक सुजवधा का मामला िहीं है, बजल्क अधा-न्याजयक कायावाजहयों में जिष्प्पक्ष और साथाक सुिवाई का एक अजिवाया घटक है। इस संबंध में, अधा-न्याजयक जिकायों द्वारा हाइजिड मोड में सुिवाई आयोजित करिे पर माििीय सवोच्च न्यायालय और माििीय उच्च न्यायालयों के कजतपय जिणायों पर भरोसा दकया गया। ख. यह अिुरोध दकया गया दक मौजखक सुिवाई को िुरू में वचुाअल माध्यम से आयोजित करिे के जलए अजधसूजचत दकया गया था और बाद में चार घंटे से भी कम समय के िोरटस पर इसे हाइजिड सुिवाई में पररवर्तात कर ददया गया, जिससे कायावाजहयों में प्रभावी रूप से भाग लेिे की पक्षकारों की क्षमता प्रभाजवत हुई, जविेष रूप से इसजलए क्योंदक एमआरएफ चेन्नई में जस्ट्थत है। प्राजधकारी से पयााप्त िोरटस के साथ हाइजिड मोड में मौजखक सुिवाई को दफर से आयोजित करिे का अिुरोध दकया गया। च.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

28. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक मौजखक सुिवाई की सूचिा अजग्रम रूप से जवजधवत रूप से दी गई थी, आवेदक सजहत सभी पक्षकारों िे वास्ट्तव में वचुाअल प्लेटफॉमा के माध्यम से भाग जलया और वास्ट् तजवक भागीदारी का जवकल्प प्रदाि करिे वाले संचार द्वारा दकसी भी पक्षकार के जहतों पर प्रजतकूल प्रभाव िहीं पडा है। यह अिुरोध दकया गया दक यह आपजत्त तथ्यात्मक और जवजधक रूप से सारहीि है। च.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

29. प्राजधकारी िोट करते हैं दक 4 अगस्ट्त 2026 को जिधााररत मौजखक सुिवाई की तारीख और समय के बारे में सभी जहतबद्ध पक्षकारों को काफी पहले ही जवजधवत रूप से सूजचत कर ददया गया था। सुिवाई को िुरू में वचुाअल मोड के माध्यम से आयोजित करिे के जलए अजधसूजचत दकया गया था, जिससे यह सुजिजित हुआ दक सभी जहतबद्ध पक्षकारों को उिके स्ट्थाि की परवाह दकए जबिा कायावाही में भाग लेिे का पूणा और प्रभावी अवसर प्राप्त हो। हाइजिड मोड की उपलब्धता के संबंध में बाद के पत्र िे जिधााररत सुिवाई में कोई पररवताि िहीं दकया और ि ही पक्षकारों को पहले से ददए गए अवसर को कम दकया; बजल्क, इसिे उि लोगों के जलए केवल एक अजतररक्त जवकल्प प्रदाि दकया िो व्यजक्तगत रूप से सुिवाई में उपजस्ट्थत होिा चाहते थे। अतः, प्राजधकारी इस तका में कोई सार िहीं पाते हैं दक हाइजिड मोड में सुिवाई के बाद के पत्र िे दकसी भी तरह से मौजखक सुिवाई में भाग लेिे के जलए अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को पहले से उपलब्ध अवसर को कमिोर या बाजधत दकया।

30. प्राजधकारी आगे यह भी िोट करते हैं दक हाइजिड मोड के बाद के संचार से अन्य जहतबद्ध पक्षकारों पर कोई प्रजतकूल प्रभाव िहीं पडा। दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार िे भौजतक रूप से सुिवाई में भाग िहीं जलया, और आवेदक सजहत सभी भाग लेिे वाले पक्षकार वचुाअल प्लेटफॉमा के माध्यम से सुिवाई में िाजमल हुए। इस प्रकार, सभी पक्षकारों िे एक ही माध्यम से भाग जलया और दकसी भी पक्षकार को दकसी अन्य पक्षकार की तुलिा में कोई प्रदक्रयात्मक या वास्ट् तजवक लाभ प्रदाि िहीं दकया गया।

31. अतः, प्राजधकारी पाते हैं दक बाद में हाइजिड मोड लागू करिे से प्रजतकूल प्रभाव पडिे का दावा व्यवहार में सुिवाई आयोजित करिे के तरीके से पुष्ट िहीं होता है। अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे यह प्रदर्िात िहीं दकया है दक कैसे वचुाअल प्लेटफॉमा के माध्यम से उिकी भागीदारी, अथवा सुिवाई से लगभग चार घंटे पूवा हाइजिड प्रारूप की उपलब्धता से संबंजधत संचार िे उिके मामले को प्रस्ट्तुत करिे की उिकी क्षमता को बाजधत दकया या अन्यथा कोई प्रजतकूल प्रभाव डाला। वास्ट्तजवक प्रजतकूल प्रभाव या सुिे िािे के प्रभावी अवसर से वंजचत दकए िािे के दकसी भी साक्ष्य के अभाव म,ें प्राजधकारी मौजखक सुिवाई को दफर से आयोजित करिे के अिुरोध में कोई औजचत्य िहीं पाते हैं। छ. पाटिरोधी िुल्क के समामेलि की िांच छ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

32. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाद जियाात कीमतों में जगरावट का घरेलू उद्योग का दावा जहतबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध आंकडों से मेल िहीं खाता है। यह अिुरोध दकया गया दक एमआरएफ द्वारा अपिी प्रश् िावली के उत् तर में प्रस्ट्तुत आंकडों से पता चलता है दक पीयूसी के जियाात मूल्यों में लगभग 25% की वृजद्ध हुई है, िो पीयूसी पर मूल रूप से लगाए गए पाटिरोधी िुल्क की मात्रा (307 यूएस डॉलर/मीररक टि) के अिुसार आवश्यक वृजद्ध के अिुरूप है। यह अिुरोध दकया गया दक यह जस्ट्थजत समामेलि के दावे को अस्ट् वीकार करती है और दिााती है दक घरेलू उद्योग को समाि अवसर प्रदाि दकया गया है। ख. यह अिुरोध दकया गया दक घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा दकए गए आकडे और जहतबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध आकडे के बीच ठोस जवसंगजतयां हैं, और एडी जियमावली के जियम 8 के अंतगात प्राजधकारी के जलए जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई िािकारी की सटीकता के संबंध में स्ट्वयं को संतुष्ट करिे की अजिवायाता को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकारी को जियाात कीमतों में जगरावट के अपिे दावे के जलए घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग दकए गए आयात आकडे का खुलासा करिे का जिदेि देिा चाजहए, तादक सत्यापि और प्रत्युत्तर ददया िा सके।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. यह तका ददया गया दक घरेलू उद्योग की उत्पादि लागत में वृजद्ध को चीि ििवादी गणराज्य के उत्पादकों/जियाता कों पर आरोजपत िहीं दकया िा सकता है, क्योंदक दोिों के कच्चे माल के स्रोत अलग-अलग हैं। यह अिुरोध दकया गया दक घरेलू उद्योग अपिे सल्फर फीडस्ट्टॉक का स्रोत मुख्य रूप से खाडी देिों से प्राप्त करता है, िबदक चीि के उत्पादकों/जियाातकों के पास िापाि और किाडा सजहत अजधक जवजवध स्रोत आधार है, जिससे वे जवजभन्न आपूर्ता और कीमत जिधाारण जस्ट्थजतयों के संपका में आते हैं। घ. आगे यह अिुरोध दकया गया दक बडे पैमािे पर और एकीकृत पररचालि करिे वाले चीि के उत्पादकों/जियाातकों के पररचालि के पैमािे और बडे पैमािे की दकफायतों में अंतर भी उिकी कच्चे माल की लागत को प्रभाजवत करता है, और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा वहि की गई कच्चे माल की लागत में वृजद्ध के बारे में यह िहीं मािा िा सकता है दक संबद्ध देि के उत्पादकों/जियाातकों द्वारा भी समाि रूप से ऐसा ही अिुभव दकया गया होगा। ङ. यह भी अिुरोध दकया गया दक मुद्राओं के उतार-चढाव िे संबंजधत लागतों को व्यापक रूप से प्रभाजवत दकया, जिसमें भारतीय रुपये के लगभग 9.9% के अिुमाजित मूल्यह्रास िे आयाजतत जिजवजष्टयों की घरेलू-मुद्रा लागत में वृजद्ध की, िबदक समामेलि अवजध के दौराि लगभग 3-4% के अिुमाजित चीि के युआि के मूल्यवृजद्ध िे चीि के उत्पादकों/जियाातकों को कम या जस्ट्थर लागत पर जिजवजष्टयों की खरीद करिे में सक्षम बिाया। च. यह अिुरोध दकया गया दक वतामाि समीक्षा के ररकॉडा में संबद्ध देि के उत्पादकों/जियाातकों के लागत जिधारा ण और कीमत जिधाारण की गजतिीलता पर कोई सत्यापि योग्य आकडे िाजमल िहीं है, और घरेलू उद्योग के दावे पूरी तरह से उसके अपिे आकडे पर आधाररत हैं। छ. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे आगे यह अिुरोध दकया दक घरेलू उद्योग यह जसद्ध करिे में जवफल रहा है दक कच्चे माल और सुजवधाओं की लागतों में हुई वृजद्ध की भरपाई करिे में उसकी कजथत अक्षमता संबद्ध आयातों के कारण है। यह अिुरोध दकया गया दक जबक्री मूल्य उत्पादि दक्षता, मूल्यह्रास, ब्याि लागत, पूंिीगत व्यय, मांग की जस्ट्थजत और समग्र आर्थाक वातावरण सजहत कई कारकों से प्रभाजवत होते हैं, और यह क्षजत तथा कारणात्मक जवश्लेषण की आवश्यकता को रेखांदकत करता है। छ.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

33. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक आवेदि में प्रस्ट्तुत साक्ष्य प्रदर्िात करते हैं दक िुल्क लगाए िािे के बाद भारत के जलए चीि के जियाातकों की सीआईएफ कीमतों में उल्लेखिीय जगरावट आई है, िबदक कच्चे माल और उपयोजगता लागतों में वृजद्ध हुई है, जिससे पता चलता है दक चीि के जियाातकों िे पाटिरोधी िुल्क को समामेजलत कर जलया है, जिससे इसका उपचारात्मक प्रभाव कमिोर हुआ है। आवेदक िे आगे अिुरोध दकया दक पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाविूद घरेलू उद्योग कच्चे माल और सुजवधाओं की लागत में वृजद्ध के अिुरूप अपिे जबक्री मूल्य में वृजद्ध करिे में असमथा रहा, तथा समामेलि अवजध के दौराि पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि मूल िांच में जिधााररत मार्िाि की तुलिा में काफी अजधक हैं। ख. आवेदक िे अिुरोध दकया दक ि तो वतामाि समीक्षा में और ि ही मूल िांच में चीि ििवादी गणराज्य के दकसी जियाातक या उत्पादक िे भाग जलया, और पररणामस्ट्वरूप, जियाातक के कीमत जिधाारण और लागत के संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के दावों में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और वे पूरी तरह अिुमाि पर आधाररत हैं। ग. आवेदक िे अिुरोध दकया दक अन्य जहतबद्ध पक्षकार पीओआई के दौराि औसत आयात मूल्य में दकसी भी वृजद्ध को प्रमाजणत करिे में जवफल रहे हैं। इसके जवपरीत, आवेदक की बािार आसूचिा के अिुसार, समामेलि अवजध के दौराि एमआरएफ के आयात मूल्यों में लगभग 30% की जगरावट आई। आवेदक िे आगे अिुरोध दकया दक आवदे क के आयात आकडे के प्रकटि का अिुरोध कािूिी रूप से अस्ट्वीकाया है, क्योंदक सीमा िुल्क से संबंजधत ऐसी िािकारी सीमा िुल्क अजधजियम, 1962 की धारा 135कक के अंतगात संरजक्षत है, और वैसे भी यह िांच डीिी जसस्ट्टम्स के[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 सौदा-वार आयात आकडे के आधार पर िुरू की गई थी और प्राजधकारी उसी पर भरोसा करते हैं, ि दक आवेदक की बािार आसूचिा पर। घ. आवेदक िे अिुरोध दकया दक यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है दक उसकी सल्फर खरीद खाडी देिों से िुडी है, क्योंदक आवेदक िे संगत अवजध के दौराि अपिी सल्फर आवश्यकताओं का 100% घरेलू आपूर्ताकतााओं से खरीदा था। आगे यह अिुरोध दकया गया दक अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अपिे साक्ष्य उिके इस दावे का खंडि करते हैं दक जवजवध स्रोतों के माध्यम से चीि के उत्पादक खाडी-क्षेत्र के सल्फर मूल्यों से सुरजक्षत हैं, क्योंदक चीि काफी सीमा तक मध्य पूवी आपूर्ता पर जिभार रहा, िहां िुलाई-ददसंबर 2025 के दौराि उसके सल्फर आयात में खाडी देिों की जहस्ट्सेदारी लगभग 53% थी, िबदक किाडा और िापाि से आयात क्रमिः केवल 12% और 6% था। ङ. आवेदक िे अिुरोध दकया दक सल्फर का आयात आकडे और आईसीआईएस द्वारा प्रकाजित मूल्य प्रदर्िात करते हैं दक समामेलि अवजध के दौराि भारत और चीि दोिों में सल्फर की कीमतों में काफी वृजद्ध हुई, और तद्िुसार चीि के उत्पादक सल्फर की कीमतों में समाि वैजिक वृजद्ध के संपका में आए थे। च. आवेदक िे अिुरोध दकया दक पैमािे की दकफायतों पर जिभारता असंगत है, क्योंदक ऐसी क्षमताएं मूल िांच के दौराि भी मौिूद थीं, और इसके बाविूद चीि के कीमतें पारटत स्ट्तर पर थीं; इसजलए, यदद कोई पैमािे की दकफायतें थी भी, तो वह जियाात कीमतों में बाद में आई जगरावट की व्याख्या िहीं करती हैं। छ. आवेदक िे अिुरोध दकया दक चीि के युआि की मूल्यवृजद्ध पर जिभारता तथ्यात्मक रूप से गलत है और उत्पादक- जवजिष्ट साक्ष्यों द्वारा असमर्थात है। आवेदक द्वारा प्रस्ट्तुत जवजिमय दर आकडे के अिुसार, मूल िांच अवजध के दौराि यूएसडी/सीएिवाई जवजिमय दर 7.07 युआि/यूएस डॉलर से बदलकर समामेलि अवजध के दौराि 7.125 युआि/यूएस डॉलर हो गई, िो मूल्यवृजद्ध के बिाय लगभग 0.78% के मूल्यह्रास को दिााती है, िबदक समामेलि अवजध के दौराि चीि में वास्ट्तजवक सल्फर की कीमतों में भारी वृजद्ध हुई। छ.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

34. प्राजधकारी िोट करते हैं दक संबद्ध देि के दकसी भी जियाातक या उत्पादक िे वतामाि समीक्षा िांच में भाग िहीं जलया है। जियाातकों की भागीदारी और ररकॉडा पर जियाातक-जवजिष्ट िािकारी के अभाव में, प्राजधकारी िे समामेलि अवजध के दौराि जियाात कीमत के रुझािों की िांच करिे के जलए डीिी जसस्ट्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आकडे पर जवचार दकया है। डीिी जसस्ट्टम्स आकडे की अपिी िांच के आधार पर, प्राजधकारी िोट करते हैं दक संबद्ध देि से भारत में जवचाराधीि उत्पाद की जियाात कीमत मूल िांच की िांच अवजध की तुलिा में समामेलि अवजध के दौराि काफी कम हो गई है, िैसा दक िीचे दी गई ताजलका में पररलजक्षत होता है:

जववरण यूओएम मूल अवजध समामेलि अवजध पररवताि जियाात कीमत (कारखािा-द्वार) रू./मी टि 92,373 76,369 (16,004) प्रवृजत सूचीबद्ध 100 83 जवजिमय दर रू./डा. 83.52 88.65 जियाात कीमत (कारखािा-द्वार) डा./मी.टि 1,106 861 (245) प्रवृजत सूचीबद्ध 100 7814 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्रोत: मूल िांच अवजध के जलए, मूल िांच में ददिांक 7 माचा 2025 के अंजतम िॉंच पररणामों में यथा-जिधााररत; समामलेि अवजध के जलए, डीिी जसस्ट्टम्स का सौदा-वार आयात आकडे, जिसे कारखािा-स्ट्तर तक जवजधवत रूप से समायोजित दकया गया है।

35. प्राजधकारी िोट करते हैं दक संबद्ध देि से जियाात कीमत में भारतीय रुपये और अमेररकी डॉलर दोिों संदभों में जगरावट आई है।

36. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के इस अिुरोध के संबंध में दक एमआरएफ की आयात कीमतों में वास्ट्तव में लगभग 25% की वृजद्ध हुई है, प्राजधकारी िे डीिी जसस्ट्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आकडे के आधार पर एमआरएफ द्वारा दकए गए आयातों की िांच की है और िोट करते हैं दक मूल िांच की िांच अवजध की तुलिा में समामेलि अवजध में एमआरएफ की आयात कीमतों में जगरावट आई है। अतः, इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों का दावा ररकॉडा में मौिूद आयात आकडों से पुष्ट िहीं होता है।

37. प्राजधकारी िे आगे इस अिुरोध की िांच की है दक लगाए गए पाटिरोधी िुल्क के अिुरूप जियाात कीमतों में वृजद्ध का ि होिा समामेलि की मौिूदगी को िकारता है। प्राजधकारी इस तका में कोई औजचत्य िहीं पाते हैं। वतामाि मामले में, अकेले कच्चे माल की लागत में *** अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टि की वृजद्ध होिे के बाविूद, समामेलि अवजध के दौराि कारखािा-द्वार स्ट्तर पर जियाात कीमत में 245 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टि की जगरावट आई। उत्पादि लागत में वृजद्ध के साथ कीमतों में आई इस जगरावट को जमलाकर देखिे पर यह 307 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टि के पाटिरोधी िुल्क की मात्रा से अजधक हो िाती है और पाटिरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को जिष्प्प्रभावी करिे का प्रभाव रखती है। इसजलए, जियाात कीमतों में देखी गई यह जगरावट वतामाि समीक्षा में समामेलि की िांच का समथाि करिे वाला एक संगत कारक है।

38. आवेदक िे अिुरोध दकया है दक कच्चे माल और सुजवधाओं की लागतों में वृजद्ध हुई है िबदक आयात कीमत में जगरावट आई है। प्राजधकारी िे आकडों की िांच की है। िीचे दी गई ताजलका मूल अवजध और समामेलि अवजध के बीच कच्चे माल और सुजवधाओं की लागत में आए पररवताि को दिााती है:

जववरण यूओएम मूल अवजध समामेलि अवजध पररवताि कच् ची सामग्री रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 131 सुजवधा रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 87 कुल इिपुट लागत रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 116 जवजिमय दर रू./डा. 83.52 88.65 उक् त का कुल डा./मी.टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 109[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

39. यह देखा गया है दक समामेलि अवजध में कच्चे माल की लागत में भारतीय रुपये और अमेररकी डॉलर दोिों संदभों में वृजद्ध हुई है। अतः, प्राजधकारी िोट करते हैं दक समामेलि अवजध के दौराि उत्पादि लागत में कोई कमी िहीं आई और इसके जवपरीत, इसमें उल्लेखिीय वृजद्ध देखी गई। एक सामान्य बािार पररवेि में उत्पादि लागत में वृजद्ध सामान्यतः उच्चतर जबक्री और जियाात कीमतों में पररलजक्षत होती है। तथाजप, वतामाि मामले में उत्पादि लागत में वृजद्ध के बाविूद जियाात कीमतों में जगरावट आई। उत्पादि लागत के रुझाि और जियाात कीमत जिधाारण व्यवहार के बीच यह जवसंगजत दिााती है दक जियाात कीमतों में कमी का कारण अंतर्िाजहत लागत कारक िहीं हो सकते हैं, और यह दक जियाातकों िे अपिी जियाात कीमतों को कम करके पाटिरोधी िुल्क को समाजहत कर जलया।

40. प्राजधकारी िोट करते हैं दक संबद्ध वस्ट्तु के जिमााण के जलए सल्फर प्रमुख कच्चा माल है। आवेदक िे रेड मैप आकडे के अिुसार चीि में सल्फर आयात के संबंध में िािकारी प्रदाि की है। उक्त िािकारी के आधार पर, मूल िांच अवजध की तुलिा में समामेलि अवजध के दौराि सल्फर की कीमतों में वृजद्ध हुई है, िबदक उक्त अवजध के दौराि चीि से पंहुच कीमत में जगरावट आई है:

अवजध यूजिट पंहुच कीमत सल्फ र की वजैश्व क कच् ची सामग्री की कीमत लागत ििवरी 23 स ेददस.'23 अम.डा./एमटी 1,281 127 *** िुलाई'25 से ददसं.'25 अम.डा./एमटी 1,064 308 *** पररवताि अम.डा./एमटी (217) 181 *** पररवताि % (17%) 142% 24% स्रोत: रेड मैप आकडे के अिुसार चीि में आयात के अिुसार सल्फर का वैजिक मूल्य; घरेलू उद्योग के आंकडों के अिुसार कच्चे माल की लागत। क. मूल िांच अवजध की तुलिा में समामेलि अवजध के दौराि चीि से पंहुच कीमत में 17% अथवा 217 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टि की जगरावट आई है।

41. संबद्ध देि के जियाातकों की उत्पादि लागत के संबंध में साक्ष्यों के कजथत अभाव तथा जियाात कीमतों में आई जगरावट को उजचत ठहरािे के जलए प्रस्ट्तुत जवजभन्न स्ट्पष्टीकरणों से िुडे अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोधों के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक संबद्ध देि के दकसी भी जियाातक या उत्पादक िे ि तो वतामाि समामेलि-रोधी समीक्षा में और ि ही मूल पाटिरोधी िांच में भाग जलया है। संबंजधत जियाातकों के सहयोग के अभाव में, लागत संरचिाओं, स्रोतों के रुझाि, उत्पादि अथािास्त्र और कीमत जिधाारण व्यवहार से संबंजधत जियाातक-जवजिष्ट िािकारी ररकॉडा पर उपलब्ध िहीं है। ऐसी पररजस्ट्थजतयों में, प्राजधकारी को उपलब्ध सवोत्तम िािकारी के आधार पर आगे बढिा अपेजक्षत है और वे ऐसी दकसी भी व्याख्या को स्ट्वीकार िहीं कर सकते िो जियाातकों को गैर-भागीदारी के माध्यम से संगत िािकारी रोककर समामेलि-रोधी समीक्षा के उद्देश्य को जवफल करिे की अिुमजत दे।

42. सल्फर की कीमतों तथा घरेलू उद्योग एवं चीि के स्रोत-जिधाारण रुझािों से संबंजधत अिुरोधों के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक सल्फर जवि स्ट्तर पर व्यापार की िािे वाली एक वस्ट्तु है और ररकॉडा में उपलब्ध िािकारी सगं त अवजध के दौराि सल्फर की कीमतों में पयााप्त वृजद्ध का संकेत देती है। यह तका दक घरेलू उद्योग की लागतें खाडी क्षत्रे के घटिाक्रमों से जवजिष्ट रूप से प्रभाजवत थीं, ररकॉडा में मौिूद तथ्यों से पुष्ट िहीं होता है, िो दिााते हैं दक आवदे क िे संगत अवजध के दौराि अपिी सल्फर आवश्यकताओं का 100% घरेलू आपूर्ताकतााओं से प्राप्त दकया था। इसके अलावा, अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत सामग्री उिके इस दावे को प्रमाजणत िहीं करती है दक संबद्ध देि के16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] उत्पादक जवजवध स्रोतों के माध्यम से सल्फर की बढती कीमतों से सुरजक्षत थे। इसके जवपरीत, ररकॉडा में मौिूद साक्ष्य, जिसमें स्ट्वयं अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा दकए गए स्रोत भी िाजमल हैं, संबद्ध देि में सल्फर आयात के एक महत्वपूणा जहस्ट्से के जलए मध्य पूवी स्रोतों पर जिरंतर जिभारता का संकेत देते हैं, और दिााते हैं दक समामेलि अवजध के दौराि संबद्ध देि में सल्फर की कीमतों में काफी वृजद्ध हुई।

43. प्राजधकारी िे घरेलू उद्योग द्वारा ररकॉडा में रखी गई सल्फर कीमत जिधाारण िािकारी की भी िांच की है। यह िािकारी प्रदर्िात करती है दक समामेलि अवजध के दौराि भारत और संबद्ध देि दोिों में सल्फर की कीमतों में उल्लेखिीय वृजद्ध हुई, और यह दिााती है दक संबद्ध देि में प्रचजलत सल्फर की कीमतें मोटे तौर पर भारत में प्रचजलत कीमतों के तुलिीय थीं और संगत अवजध के दौराि उिमें भी समाि रूप से वृजद्ध का रुझाि देखा गया। अतः, ररकॉडा में मौिूद िािकारी इस तका का समथाि िहीं करती है दक संबद्ध देि के उत्पादक कच्चे माल की बढती लागत से सुरजक्षत थे अथवा जस्ट्थर या घटती सल्फर कीमतों से लाभाजन्वत हुए थे।

44. प्राजधकारी िे पैमािे की दकफायतें, एकीकृत पररचालि, उत्पादि दक्षताओं और मुद्रा के उतार-चढाव से संबंजधत अिुरोधों पर भी जवचार दकया है। ररकॉडा में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत िहीं दकया गया है िो यह प्रदर्िात करता हो दक इिमें से दकसी भी कारक के कारण समामेलि अवजध के दौराि उत्पादि लागत में कमी आई हो। पैमािे की दकफायतें, एकीकृत पररचालि और उत्पादि दक्षता संरचिात्मक जविेषताएं हैं, िो स्ट्वयं अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोधों के अिुसार, पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे से पहले से मौिूद थीं, और यह िहीं दिााया गया है दक ये समामेलि अवजध के दौराि उत्पन्न हुए ऐसे घटिाक्रम हैं िो जियाात कीमतों में बाद में आई जगरावट को स्ट्पष्ट करिे में सक्षम हों।

45. िहां तक चीि के युआि के कजथत मूल्यवृजद्ध का संबंध है, प्राजधकारी िोट करते हैं दक ररकॉडा में ऐसा कोई जियाातक- जवजिष्ट साक्ष्य िहीं रखा गया है िो यह दिााता हो दक संबद्ध देि के उत्पादकों िे जवजिमय दर के उतार-चढाव के कारण आगत लागतों में दकसी प्रकार की कमी या जस्ट्थरता का अिुभव दकया। ररकॉडा में उपलब्ध जवजिमय दर संबधं ी िािकारी दिााती है दक मूल िांच अवजध के दौराि यूएसडी/सीएिवाई जवजिमय दर 7.07 युआि/यूएस डॉलर से बदलकर समामेलि अवजध के दौराि 7.125 युआि/यूएस डॉलर हो गई, िो मूल्यवृजद्ध के बिाय लगभग 0.78% के मूल्यह्रास को दिााती है। ररकॉडा में मौिूद िािकारी, जिसमें सल्फर कीमत जिधाारण आकडे भी िाजमल है, दिााती है दक जवजिमय दर में उतार-चढाव के बाविूद समामेलि अवजध के दौराि संबद्ध देि में सल्फर की कीमतों में पयााप्त वृजद्ध हुई थी। अतः, प्राजधकारी पाते हैं दक मुद्रा मूल्यवृजद्ध से संबंजधत अिुरोध ररकॉडा में मौिूद साक्ष्यों से पुष्ट िहीं होते हैं और समामेलि अवजध के दौराि देखी गई जियाात कीमतों में उल्लेखिीय जगरावट के जलए कोई जविसिीय स्ट्पष्टीकरण प्रदाि िहीं करते हैं।

46. प्राजधकारी िे इसके अजतररक्त घरेलू उद्योग की घरेलू जबक्री कीमतों के संबंध में उपलब्ध िािकारी की भी िांच की है: जववरण यूओएम मूल अवजध समामेलि अवजध पररवताि घरेलू जबक्री कीमत रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 102

(i) कच् ची सामग्री की लागत रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 131

(ii) सुजवधा लागत रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 87[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17

(iii) (i)+(ii) का कुल रू./मी टि *** *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 116

47. उपरोक्त ताजलका दिााती है दक यद्यजप समामेलि अवजध के दौराि घरेलू उद्योग की उत्पादि लागत में उल्लेखिीय वृजद्ध हुई, तथाजप घरेलू उद्योग अपिी घरेलू जबक्री कीमतों में केवल मामूली वृजद्ध ही प्राप्त करिे में सक्षम रहा, िो अंतर्िाजहत उत्पादि लागतों में हुई वृजद्ध की तुलिा में काफी कम थी।

48. प्राजधकारी िे अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के इस अिुरोध की िांच की है दक अपिी उत्पादि लागत में हुई वृजद्ध की पूरी तरह से भरपाई करिे में घरेलू उद्योग की असमथाता संबद्ध आयातों का पररणाम होिा जसद्ध िहीं हुआ है और यह अन्य वाजणजज्यक तथा आर्थाक कारकों के कारण हो सकती है। प्राजधकारी िोट करते हैं दक ये अिुरोध सामान्य दावों के रूप में हैं और ररकॉडा में ऐसे दकसी भी सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थात िहीं हैं िो समामेलि अवजध के दौराि घरेलू उद्योग के जबक्री मूल्यों पर ऐसे कारकों की मौिूदगी या प्रभाव को प्रदर्िात करते हों। वैसे भी, वतामाि कायावाही एक समामेलि-रोधी समीक्षा है ि दक कोई मूल िांच, और समीक्षा का दायरा वही है िो ऊपर खंड 'च' में जिधााररत दकया गया है।

49. अतः, प्राजधकारी िोट करते हैं दक ररकॉडा में मौिूद साक्ष्य यह प्रदर्िात करते हैं दक उसी अवजध के दौराि उत्पादि लागत में वृजद्ध के बाविूद पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाद संबद्ध देि से जियाात कीमतों में उल्लेखिीय जगरावट आई है, तथा पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे और कच्चे माल की लागत में वृजद्ध के बाविूद घरेलू उद्योग अपिे जबक्री मूल्यों में समिुरूप वृजद्ध सुजिजित करिे में असमथा रहा। इि तथ्यों को समग्र रूप से देखिे पर यह संकेत जमलता है दक संबद्ध देि के जियाातकों के कीमत जिधाारण व्यवहार द्वारा पाटिरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कमिोर कर ददया गया है तथा पाटिरोधी िुल्क का समामेलि हुआ है और पररणामस्ट्वरूप ऐसे समामेलि की सीमा तक यह जिष्प्प्रभावी हो गया है। ि. सामान्य मूल्य, जियाात कीमत, पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि का पुिमूाल्यांकि ि.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

50. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक सामान्य मूल्य के जिधाारण के जलए आवेदि में घरेलू उद्योग द्वारा अपिाई गई कायापद्धजत मूल िांच में प्राजधकारी द्वारा अपिाई गई पद्धजत से जभन्न है, जिसमें चीि ििवादी गणराज्य के जलए सामान्य मूल्य का जिधाारण एक बािार अथाव्यवस्ट्था वाले तीसरे देि, मलेजिया से भारत को दकए गए मूल्य के आधार पर दकया गया था। यह अिुरोध दकया गया दक यदद सामान्य मूल्य का पररकलि चीि ििवादी गणराज्य में उत्पादि लागत के आधार पर दकया िाता है, तो इस पद्धजत में चीि के युआि की मूल्यवृजद्ध और समामेलि की अवजध के दौराि जिजवजष्ट लागतों में पररणामी कमी को ध्याि में रखा िािा चाजहए, और यदद प्राजधकारी मलेजियाई मूल्यों सजहत दकसी तीसरे देि की कायापद्धजत के आधार पर सामान्य मूल्य का जिधाारण करते हैं, तो इसे समकालीि और सत्यापि योग्य आकडों के आधार पर तथा सुसंगत रूप से लागू दकया िािा चाजहए। ि.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

51. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं:18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, पाटिरोधी जियमावली या इसके अिुबंध-I के अंतगता जवजिमय दर के उतार-चढाव के कारण सामान्य मूल्य के समायोिि की आवश्यकता का कोई प्रावधाि िहीं है, और चीि के युआि की कजथत मूल्यवृजद्ध को ध्याि में रखिे के अिुरोध का कोई वैधाजिक आधार िहीं है। आवेदक िे आगे अिुरोध दकया दक चूंदक मूल िांच में सामान्य मूल्य के जिधाारण के जलए मलेजियाई कीमतों को अपिाया गया था, और स्ट्वयं अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा भी यही सुझाव ददया गया है, इसजलए मुद्रा मूल्यवृजद्ध या मूल्यह्रास के जलए दकसी भी समायोिि का प्रश्न ही िहीं उठता ह,ै और प्राजधकारी मलेजिया से भारत में आयात मूल्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का जिधाारण कर सकते हैं। ि.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

52. एडी जियमावली का जियम 29(2) जिम्नािुसार उपबंध करता है: "(2) िहां पाटिरोधी िुल्क के अधीि दकसी वस्ट्तु का भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी पररजस्ट्थजतयों में आयात दकया िाता है जिसे मौिूदा पाटिरोधी िुल्क का समामेलि मािा िाता है, और जिसके कारण ऐसा िुल्क जिष्प्प्रभावी हो िाता है अथवा जिष्प्प्रभावी हो सकता है, वहां जिर्दाष्ट प्राजधकारी समीक्षा करिे के पश् चात, पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि का पुि: जिधाारण करिे के बाद तथा आवश्यकता पडिे पर इि जियमों के क्रमिः जियम 10 और अिुबधं III के उपबंधों के अिुसार पूवा में जिधााररत सामान्य मूल्य और क्षजत में उपयुक्त पररवताि या समायोिि करिे के बाद, पाटिरोधी िुल्क के रूप या आधार में, अथवा पाटिरोधी िुल्क की राजि में, या दोिों में संिोधि की जसफाररि कर सकते हैं।"

53. उपयुाक्त के अिुसार, प्राजधकारी िे सामान्य मूल्य, क्षजतरजहत कीमत, पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि के पुिमूाल्याकं ि के संबंध में आवेदक और अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोधों की िांच की है।

54. प्राजधकारी िोट करते हैं दक मूल पाटिरोधी िांच में, चीि ििवादी गणराज्य के जलए सामान्य मूल्य का जिधारा ण एडी जियमावली के अिुबंध-I के पैरा 7 के अिुसार मलेजिया से भारत में जवचाराधीि उत्पाद की आयात कीमत के आधार पर दकया गया था। मूल िांच में अपिाई गई कायापद्धजत को ध्याि में रखते हुए और वतामाि समामेलि- रोधी समीक्षा में जिरंतरता सुजिजित करिे के जलए, प्राजधकारी िे जिधााररत दकया है दक सामान्य मूल्य उसी आधार पर जिधााररत दकया िािा िारी रहिा चाजहए। तद्िुसार, वतामाि समीक्षा के प्रयोििाथा, प्राजधकारी िे मलेजिया से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का जिधाारण दकया है। कारखािा-द्वार स्ट्तर तक पहुंचिे के जलए सीआईएफ मूल्य में आवश्यक समायोिि दकए गए हैं।

55. इस अिुरोध के संबंध में दक यदद सामान्य मूल्य का जिधाारण पररकजलत आधार पर दकया िाता है, तो पद्धजत में चीि के युआि की कजथत मूल्यवृजद्ध को ध्याि में रखा िािा चाजहए, प्राजधकारी िोट करते हैं दक वतामाि समीक्षा में सामान्य मूल्य का जिधाारण पररकजलत आधार पर िहीं दकया गया है। िैसा दक ऊपर उल्लेख दकया गया है, मूल िांच में अपिाई गई कायापद्धजत के अिुरूप, एडी जियमावली के अिुबंध-I के पैरा 7 के अिुसार सामान्य मूल्य का जिधाारण मलेजिया से भारत में जवचाराधीि उत्पाद की आयात कीमत के आधार पर दकया गया है। तद्िुसार, वतामाि समीक्षा में सामान्य मूल्य के जिधाारण के प्रयोििाथा चीि के युआि के दकसी भी कजथत मूल्यवृजद्ध अथवा मूल्यह्रास के कारण समायोिि करिे का प्रश्न ही िहीं उठता है।

56. प्राजधकारी िे पाटि मार्िाि का पुिमूाल्यांकि करिे के प्रयोिि से सामान्य मूल्य और जियाात कीमत के संबंध में ररकॉडा में उपलब्ध िािकारी की िांच की है:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 जववरण यूओएम मूल पीओआई समामले ि अवजध (िुलाई 25 स े ददसम् बर 25) सामान्य मूल् य अम.डा./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 87 एि वी में समायोिि अम.डा./मी.टि - - समायोजित एिवी अम.डा./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 87

57. पीयूसी के जलए सामान्य मूल् य और जियाात कीमत पर जवचार करते हुए, पीयूसी के जलए पाटि मार्िाि जिम् िािसु ार जिधााररत दकया गया है: जववरण यूओएम मूल पीओआई समामले ि अवजध (िलु ाई 25 स े ददसम् बर 25) मलेजिया की कीमत पर आधाररत अम.डा./मी.टि *** *** सामान्य मूल् य प्रवृजत सूचीबद्ध 100 87 जियाात कीमत अम.डा./मी.टि 1,106 861 पाटि मार्िाि अम.डा./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 109 पाटि मार्िाि % 30-40% 50-60%

58. प्राजधकारी िोट करते हैं दक समामेलि अवजध के दौराि पुिमूाल्यांदकत पाटि मार्िाि मूल िांच में जिधााररत पाटि मार्िाि की तुलिा में काफी अजधक है। पाटि मार्िाि में वृजद्ध पाटिरोधी िुल्क लगाए िािे के बाद जियाात कीमतों में आई पयााप्त जगरावट के कारण है, और यह ररकॉडा में मौिूद उि साक्ष्यों के अिुरूप है िो दिााते हैं दक जियाातकों िे समामेलि अवजध के दौराि अपिे जियाात कीमतों को कम दकया, जिससे मौिूदा पाटिरोधी उपाय का उपचारात्मक प्रभाव कमिोर हुआ।

59. मूल िांच में जिधााररत क्षजतरजहत कीमत को ध्याि में रखते हुए तथा एडी जियमावली के अिुबंध-III के अिुसार उपयुक्त पररवतािों के जलए जवजधवत रूप से समायोजित करते हुए, समामेलि अवजध के जलए क्षजतरजहत कीमत *** रुपये प्रजत मीररक टि जिधााररत की गई है।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

60. क्षजतरजहत कीमत और संबद्ध वस्ट्तु की पंहुच कीमत को ध्याि में रखते हुए, संबद्ध वस्ट्तु के जलए क्षजत मार्ििा जिम्नािुसार जिधााररत दकया गया है: जववरण यूओएम मूल पीओआई समामले ि अवजध (िलु ाई 25 स े ददसम् बर 25) एिआईपी रू./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 107 जवजिमय दर रू./डा. 83.52 88.65 एिआईपी अम.डा./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 101 पंहुच कीमत अम.डा./मी.टि 1,281 1,064 क्षजत मार्िाि अम.डा./मी.टि *** *** प्रवृजत सूचीबद्ध 100 174 क्षजत मार्िाि % 20-30% 50-60%

61. प्राजधकारी िोट करते हैं दक समामेलि अवजध के दौराि क्षजत मार्िाि मूल िांच में जिधााररत क्षजत मार्िाि की तलु िा में काफी अजधक है। क्षजत मार्िाि में वृजद्ध क्षजतरजहत कीमत में वृजद्ध के साथ-साथ समामेलि अवजध के दौराि आयातों के पंहुच कीमत में आई जगरावट का पररणाम है। पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि दोिों में पयााप्त वृजद्ध यह दिााती है दक मौिूदा पाटिरोधी िुल्क समामेलि अवजध के दौराि पाटि और क्षजत की सीमा की भरपाई करिे के जलए पयााप्त िहीं रह गया है और इस उपाय का उपचारात्मक प्रभाव समामेलि के माध्यम से कमिोर हुआ है। झ. संिोजधत िुल्क का पूवाव् यापी प्रभाव से लागू होिा झ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

62. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक समामेलि-रोधी समीक्षा िुरू होिे की जतजथ से पाटिरोधी िुल्क के पूवाव् यापी संिोधि के जलए घरेलू उद्योग का अिुरोध दकसी भी साक्ष्य या औजचत्य द्वारा असमर्थात है। उन्होंिे अिुरोध दकया दक एडी जियमावली का जियम 31(1) प्राजधकारी को एक जववेकाजधकार प्रदाि करता है, िैसा दक "कर सकेंग"े िब्द के प्रयोग से स्ट्पष्ट है, और व्यापार उपचारात्मक उपायों के भूतलक्षी अिुप्रयोग का सहारा केवल असाधारण पररजस्ट्थजतयों में ही जलया िािा चाजहए िहां अन्यथा उपाय का उपचारात्मक प्रभाव गंभीर रूप से कमिोर हो िाएगा। इस संबंध में माििीय सवोच्च न्यायालय के सीमािुल् क आयुक् त, बैंगलोर बिाम िी.एम. एक्सपोर्टसा एवं अन्य के जिणाय और कािूिों में अिुज्ञात्मक भाषा की व्याख्या पर आधाररत अन्य जिणायों पर भरोसा दकया गया।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 ख. आगे यह भी अिुरोध दकया गया दक अिंजतम जिधाारण िुरू होिे से पूवा की अवजध के जलए िुल्क का पूवाव् यापी संिोधि आयातकों के जलए महत्वपूणा अजिजितता पैदा करेगा, इसके जलए संपन्न हो चुके आकलिों को दफर से िरूु करिा आवश्यक होगा और डाउिस्ट्रीम ग्राहकों से िुल्क वसूलिे में व्यावहाररक करठिाइयां पैदा होंगी। यह इंजगत दकया गया दक िांच िुरू होिे की जतजथ से लगभग 105 ददिों की एक पयााप्त अवजध तक अिंजतम जिधाारण लागू िहीं था, और प्राजधकारी द्वारा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट प्रोडक्र्टस ऑफ स्ट्टेिलेस स्ट्टील से संबंजधत पररवंचिा-रोधी िाचं के अंजतम िॉंच पररणाम पर भरोसा दकया गया, जिसमें प्राजधकारी िे ऐसी जस्ट्थजत में िुल्क की पूवाव् यापी वसूली की चुिौजतयों पर ध्याि ददया था िहां अिंजतम जिधाारण िहीं दकया गया है। झ.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

63. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. आवेदक िे प्राजधकारी से अिुरोध दकया दक वे पाटिरोधी िुल्क की राजि या रूप में संिोधि को िांच िुरू होिे की जतजथ से लागू करिे की जसफाररि करें। यह अिुरोध दकया गया दक समामेलि का अजस्ट्तत्व अपिे आप में प्राजधकारी द्वारा वतामाि िांच के तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों में पूवाव् यापी अिुप्रयोग के पक्ष में जियम 31 के अंतगात अपिे जववेकाजधकार का प्रयोग करिे के जलए एक पयााप्त आधार बिाता है, और जिस तरीके से सीमा िुल्क अजधकारी िुल्कों के संग्रहण और जिधाारण को पररचाजलत करते हैं, वह पूवाव् यापी अिुप्रयोग के प्रश्न से एक अलग जवचारणीय जवषय है। झ.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

64. प्राजधकारी िोट करते हैं दक एडी जियमावली का जियम 31(1) यह प्रावधाि करता है दक यह जिधााररत होिे पर दक पाटिरोधी िुल्क का समामेलि हुआ है, प्राजधकारी पाटिरोधी िुल्क के रूप या आधार, अथवा उसकी राजि, या दोिों में संिोधि की जसफाररि कर सकते हैं, और ऐसा संिोधि जियम 30 के अंतगात िांच िुरू होिे की जतजथ से पूवाव् यापी प्रभाव से लागू हो सकता है। अतः पूवाव् यापी अिुप्रयोग की जसफाररि एक ऐसा मामला है जिसका प्रयोग प्रावधाि के उद्देश्य और प्रयोिि तथा मामले के तथ्यों को ध्याि में रखकर दकया िािा है।

65. प्राजधकारी िोट करते हैं दक जिस जतजथ से संिोजधत िुल्क लागू होिा चाजहए, उस प्रश्न की िांच एडी जियमावली के जियम 31 के उद्देश्य और प्रयोिि तथा मामले के तथ्यों के आलोक में की िािी है। जियम 31(3) इस संिोधि को जियम 30 के अंतगात िांच िुरू होिे की जतजथ से अथवा ऐसी अन्य जतजथ से प्रभावी करिे की अिुमजत देता है जिसकी जसफाररि प्राजधकारी द्वारा की िाए। वतामाि मामले में, केंद्र सरकार िे ददिांक 3 िुलाई 2026 की अजधसूचिा स.ं 13/2026-सीमा िुल्क (एडीडी) द्वारा वतामाि समीक्षा के पररणाम आिे तक, जवभेदात् मक पाटिरोधी िुल्क, यदद कोई हो, के भुगताि के जलए गारंटी प्रस्ट्तुत करिे के अधीि संबद्ध देि से संबद्ध वस्ट्तु के आयात के अिंजतम जिधारा ण का आदेि ददया है। िांच िुरू होिे की जतजथ और उक्त अजधसूचिा के बीच की अवजध के जलए, संबद्ध वस्ट्तु के आयातों का जिधाारण जबिा दकसी गारंटी के अंजतम रूप से दकया गया था, और उस अवजध के जलए जवभेदात् मक िुल्क की पूवाव् यापी वसूली के जलए पहले से संपन्न हो चुके आकलिों का दफर से मूल् यांकि करिा होगा तथा पहले से ही स्ट् वीकृत दकए गए और कई मामलों में उपभोग दकए गए या आगे बेचे गए माल के संबंध में आयातकों से िुल्क की वसूली करिी होगी। तथाजप, उक्त अजधसूचिा की जतजथ से, जिधाारण अिंजतम हैं और आयातक इस वतामाि समीक्षा से उत्पन्न होिे वाले जवभेदात् मक िुल्क, यदद कोई हो, का भुगताि करिे के अपिे दाजयत्व के बारे में स्ट्पष्ट रूप से सूजचत हैं।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

66. वतामाि मामले में, ररकॉडा में मौिूद साक्ष्य यह जसद्ध करते हैं दक संबद्ध देि के जियाातकों िे अपिी जियाात कीमतों को कम करके पाटिरोधी िुल्क को समामेजलत कर जलया, जिससे ऐसा िुल्क समामेलि की सीमा तक जिष्प्प्रभावी हो गया। इस तथ्य को ध्याि में रखते हुए दक अिंजतम जिधाारण केवल 3 िुलाई 2026 से ही पररचाजलत दकया गया था, प्राजधकारी प्रावधािों के उपचारात्मक उद्देश्य और संपन्न हो चुके आकलिों की जिजितता के बीच संतुलि बिािा उपयुक्त मािते हैं। अतः, प्राजधकारी एडी जियमावली के जियम 31(3) के साथ परठत जियम 31(1) के अंतगात यह जसफाररि करते हैं दक संिोजधत पाटिरोधी िुल्क 3 िुलाई 2026 से लागू दकया िाए, अथाात् उस जतजथ से िब अजधसूचिा सं. 13/2026-सीमा िुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्ट्तु के आयातों को अिंजतम जिधाारण के अधीि दकया गया था। ञ. प्रयोक्ताओं पर प्रभाव और आर्थाक जहत ञ.1 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

67. इस संबंध में अन्य जहतबद्ध पक्षकारों द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे अिुरोध दकया दक जवचाराधीि उत्पाद पर मौिूदा पाटिरोधी िुल्कों िे उि प्रयोक्ताओं और आयातकों पर प्रजतकूल प्रभाव डाला है िो डाउिस्ट्रीम उत्पादों के जिमााण के जलए जवचाराधीि उत्पाद के आयात पर जिभार हैं। ख. यह अिुरोध दकया गया दक टायर जिमााण में उपयोग दकए िािे वाले कई कच्चे माल वतामाि में व्यापार उपचारात्मक िांचों या िुल्कों के अधीि हैं, जििमें आईआईआर, सल्फोिामाइड एक्सेलेरेटर, टीडीक्यू और ईएसबीआर िाजमल ह,ैं तथा टायर जिमााताओं पर ऐसे उपायों का संचयी प्रभाव महत्वपूणा है। अन्य जहतबद्ध पक्षकारों िे वतामाि में डाउिस्ट्रीम उत्पादों पर िुल्कों के सटीक प्रभाव का आकलि करिे में करठिाई को भी रेखांदकत दकया, क्योंदक आवश्यक गणिाओं में समय लगता है और अजतररक्त आकडे संकलि की आवश्यकता होती है। ञ.2 घरेलू उद्योग के अिुरोध

68. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा जिम्नजलजखत अिुरोध प्रस्ट्तुत दकए गए हैं: क. आवेदक िे अिुरोध दकया दक डाउिस्ट्रीम उद्योग पर पाटिरोधी िुल्क के प्रभाव की िांच मूल िांच में की गई थी और इसे न्यूितम पाया गया था, तथा वतामाि समीक्षा में ररकॉडा में कोई िया साक्ष्य िहीं रखा गया है। ञ.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

69. प्राजधकारी िोट करते हैं दक पीयूसी पर पाटिरोधी िुल्क के डाउिस्ट्रीम और प्रयोक्ता प्रभाव से संबंजधत मुद्दों की मलू पाटिरोधी िांच में जवस्ट्तार से िांच की गई थी। प्राजधकारी िे, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा था दक एमआरएफ द्वारा प्रस्ट्तुत आकडों िे प्रदर्िात दकया दक पीयूसी का जहस्ट्सा टायर की कुल लागत का केवल एक िगण्य अिुपात था और इसजलए डाउिस्ट्रीम टायर उद्योग पर पाटिरोधी िुल्क का प्रभाव न्यूितम होगा। प्राजधकारी िे आगे यह भी िोट दकया था दक पाटिरोधी िुल्क लगािे का उद्देश्य घरेलू बािार में उजचत प्रजतस्ट्पधाा बहाल करिा है और इसके पररणामस्ट्वरूप आयात बंद िहीं होता है। मूल िांच के अंजतम िॉंच पररणाम के पैराग्राफ 128 से 131 में इि मुद्दों की िांच की गई थी।

70. प्राजधकारी आगे यह भी िोट करते हैं दक वतामाि समीक्षा में, आर्थाक जहत प्रश्नावली के भाग-IV के अंतगात जिधारारत डाउिस्ट्रीम उत्पाद की लागत और कीमत पर िुल्क के प्रभाव का मात्रात्मक जववरण एमआरएफ द्वारा प्रस्ट्तुत िहीं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 दकया गया है, और एटीएमए िे कहा है दक उत्पादि, क्षमता उपयोग, रोिगार, लाभप्रदता और डाउिस्ट्रीम कीमतों पर िुल्क के प्रभाव से संबंजधत सदस्ट्य-स्ट्तरीय िािकारी उसके पास उपलब्ध िहीं है। ररकॉडा में रखे गए दकसी भी िए तथ्य, साक्ष्य या पररजस्ट्थजतयों के अभाव में और चूंदक यह िांच एक समामेलि-रोधी समीक्षा है, प्राजधकारी इस संबंध में मूल िांच में दिा िॉंच पररणामों की पुि: िांच का कोई आधार िहीं पाते हैं। ट. प्रकटि पश् चात रटप्पजणयााँ

71. जवचाराधीि आवश्यक तथ्यों को समाजहत करिे वाला प्रकटीकरण जववरण 14 जसतंबर 2026 को जहतधारकों को िारी दकया गया था। ऑटोमोरटव टायर मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिि (एटीएमए) के अिुरोध पर रटप्पजणयााँ प्रस्ट्ततु करिे की समय-सीमा 17 जसतंबर 2026 को िाम 5 बिे तक बढा दी गई थी। आवेदक, ओसीसीएल जलजमटेड, तथा एटीएमए की ओर से स्ट्वयं और उसकी सदस्ट्य कंपजियों, जवषय देि के दकसी भी उत्पादक या जियाातक से कोई रटप्पणी प्राप्त िहीं हुई है। प्राजधकरण िे प्रकटीकरण के पिात प्राप्त रटप्पजणयों की, उन्हें प्रासंजगक मािे िािे की सीमा तक, िांच की है। ऐसी प्रस्ट्तुजतयााँ, जििमें पहले की उि प्रस्ट्तुजतयों को दोहराया गया है जििकी इि अंजतम जिष्प्कषों में पहले ही िांच की िा चुकी है, संजक्षप्तता के दृजष्टगत पुिः प्रस्ट्तुत िहीं की गई हैं। ट.1 घरेलू उद्योग के अिुरोध

72. घरेलू उद्योग िे प्राजधकारी से अिुरोध दकया है दक जवचाराधीि उत्पाद, जस्ट्थजत, समीक्षा के दायरे, मौजखक सुिवाई, समामेलि, सामान्य मूल्य के पुिमूाल्यांकि, जियाात कीमत, पाटि मार्िाि तथा क्षजत मार्िाि, तथा प्रयोक् ताओं पर प्रभाव के संबंध में प्रकटि जववरण में दिा दकए गए अवलोकिों की पुजष्ट अंजतम िॉंच पररणामों में की िाए।

73. घरेलू उद्योग िे अिुरोध दकया है दक संिोजधत िुल्क 3 िुलाई 2026 से िहीं, बजल्क िांच िुरू होिे की तारीख, अथाात 20 माचा 2026 से लागू होिा चाजहए; क्योंदक जियम 31(1) स्ट्पष्ट रूप से िांच िुरू होिे की तारीख से पूवाव् यापी प्रभाव से लागू करिे की अिुमजत देता है, और िांच िुरू होिे तथा अिंजतम मूल्यांकि की अजधसूचिा के बीच का अंतराल अपिे आप में उस अवजध को अजिर्णात छोड देिे का औजचत्य जसद्ध िहीं कर सकता। इस संदभा में चीि ििवादी गणराज्य (2002) से लेड एजसड बैटररयों से संबंजधत न्यू जिपर समीक्षा के मामले पर भरोसा िताया गया है, जिसमें अिंजतम मूल्यांकि बाद में अजधसूजचत दकए िािे के बाविूद िांच िुरू होिे की तारीख से ही िुल्क की जसफाररि की गई थी। ट.2 अन्य जहतबद्ध पक्षकारों के अिुरोध

74. एटीएमए िे जिम्नजलजखत अिुरोध दकए हैं: क. प्रकटि जववरण पर रटप्पजणयों के जलए ददया गया समय अपयााप्त था और प्राकृजतक न्याय व पाटिरोधी करार के अिुच्छेद 6.2 के जवपरीत था, तथा प्राजधकारी को जियम 30(7) के परंतुक के तहत अिुमत समय-जवस्ट्तार का लाभ उठािा चाजहए था। इस संदभा में जिरमा जलजमटेड बिाम भारत संघ (गुिरात उच्च न्यायालय, 2017) और ममहंद्रा एंड ममहंद्रा बिाम भारत संघ (ददल्ली उच्च न्यायालय, डब्ल्यूपी 3022/2014) पर भरोसा िताया गया है। ख. प्रकटि जववरण जियम 16 के जवपरीत, समामेलि के जिणाायक जिष्प्कषा दिा करता है। ग. क्षजतरजहत कीमत के जिधाारण की पद्धजत का अगोपिीय संस्ट्करण उपलब्ध िहीं कराया गया है।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. यह जिष्प्कषा दक एमआरएफ जलजमटेड की आयात कीमतों में जगरावट आई है, एमआरएफ जलजमटेड के प्रश्नावली उत्तर के अिुबंध 3 के जवपरीत है, िो जियाात मूल्यों में 25 प्रजतित की वृजद्ध दिााता है; अतः प्राजधकारी को एमआरएफ जलजमटेड के अपिे आयातों से संबंजधत सौदा-वार डीिी जसस्ट्टम्स आकडों का प्रकटि अवश्य करिा चाजहए। ङ. पाटिरोधी करार के अिुच्छेद 11.2 पर भरोसा अिुजचत है; वैकजल्पक रूप से, अिुच्छेद 11.2 के तहत क्षजत और कारणात्मक संबंध की िांच आवश्यक है। जियम 30(6), जिस सीमा तक ऐसी िांच से छूट प्रदाि करता है, वह धारा 9क(1ख), पाटिरोधी करार तथा संजवधाि के अजधकार-क्षेत्र से बाहर है, और प्राजधकारी को इस अिुरोध का समाधाि करिा चाजहए। च. अल् प सूचिा पर िब सम्मेलि कक्ष उपलब्ध िहीं था मौजखक सुिवाई को हाइजिड मोड में बदलिा और प्राजधकारी िे स्ट्वयं वचुाअल माध्यम से भाग जलया—सुिवाई के जिष्प्पक्ष अवसर से वंजचत करिा था। छ. कच्चे माल और सुजवधा लागत संबंधी आकडे केवल घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर में प्रस्ट्तुत दकये गए थे; यह आकडे घरेलू उद्योग की लागत को दिााते हैं और इसे संबद्ध देि के उत्पादकों पर आरोजपत िहीं दकया िा सकता, जििके सोर्सिंग आधार जभन्न हैं, पैमािे की जमतव्यजयता का लाभ है, तथा मूल्यह्रास का सामिा करते रुपये के मुकाबले चीिी युआि के अजधमूल्यि का लाभ प्राप्त है। आईसीएस मूल्य आकडे, जिस पर भरोसा दकया गया था, साझा िहीं दकया गया। प्रकटि जववरण दो अवजधयों के बीच जवजिमय दरों की तुलिा करता है, िबदक अिुरोध समामेलि अवजध के दौराि युआि के अजधमूल्यि से संबंजधत था। ि. मलेजिया से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल् य का जिधाारण िहीं दकया िा सकता था; जियाता क के उत्तर के अभाव में इसे पररचालि पद्धजतयों के मैिुअल के अिुसार उत्पादि लागत के आधार पर पररकजलत दकया िािा चाजहए, और कारखािा-द्वार स्ट्तर पर समायोजित की गई आयात कीमत सामान्य मूल् य के रूप में काम िहीं कर सकती है। झ. दोिों अवजधयों के बीच क्षजतरजहत कीमत में केवल मामूली उतार-चढाव आया, िो घरेलू उद्योग की उत्पादि लागत में लगभग 15 प्रजतित की दावाकृत वृजद्ध के साथ असंगत है। ञ. संिोजधत िुल्क भजवष्प्यलक्षी प्रभाव से लागू दकया िािा चाजहए, क्योंदक जियम 31(1) के अंतगात िजक्त जववेकाधीि है और इसका प्रयोग ठोस कारणों के आधार पर संयम से दकया िािा चाजहए; जवकल्प के तौर पर, इसे 3 िुलाई 2026 से पहले लागू िहीं दकया िािा चाजहए, जिस तारीख से अिंजतम मूल्यांकि प्रभावी हुआ था। ट.3 प्राजधकारी द्वारा िांच

75. प्राजधकारी िोट करते हैं दक ि तो अजधजियम और ि ही पाटिरोधी जियम प्रकटि जववरण पर रटप्पजणयों के जलए दकसी न्यूितम अवजध का जिधाारण करते हैं, तथा ददए गए समय की पयााप्तता का आकलि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर दकया िािा होता है। जियम 30(7) के अंतगात समीक्षा को िांच िुरू होिे के छह महीिे के भीतर समाप्त करिा आवश्यक था, और जविेष पररजस्ट्थजतयों में उस अवजध को परंतुक के अंतगात बढािे की िजक्त केंद्र सरकार के पास है; रटप्पजणयों का समय वैधाजिक अवजध को ध्याि में रखते हुए जिधााररत दकया गया था और एटीएमए के अिुरोध पर इसे बढाया गया था। वतामाि कायावाही सीजमत दायरे और कम भाग लेिे वाले पक्षकारों वाली एक समीक्षा है। प्रकटि जववरण दकसी भी ऐसी िािकारी पर जिभार िहीं है िो प्रत्युत्तर के चरण में ररकॉडा में[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 मौिूद िहीं थी; एटीएमए की रटप्पजणयों में ऊपर उजल्लजखत (ि) और (झ) के अजतररक्त प्रत्येक मुद्दा उसके पूवा अिुरोधों में उठाया गया था और प्रकटि जववरण में उसकी िांच की गई थी। इसके अजतररक्त, एटीएमए िे प्रकटि जववरण के प्रत्येक भाग पर जिधााररत समय के भीतर जवस्ट्तृत रटप्पजणयां प्रस्ट्तुत की हैं, जिि पर प्राजधकारी िे गुण- दोष के आधार पर जवचार दकया है। प्राजधकारी यह िहीं पाते हैं दक दकसी भी जहतबद्ध पक्षकार को अपिे जहतों की रक्षा के पूणा अवसर से वंजचत दकया गया है।

76. जियम 16 के अंतगात प्राजधकारी के जलए जवचाराधीि उि आवश्यक तथ्यों का प्रकटि करिा अजिवाया है िो उिके जिणाय का आधार बिते हैं। प्रकटि जववरण में यह दिा दकया गया था दक इसमें वे आवश्यक तथ्य िाजमल हैं िो अंजतम िॉंच पररणामों का आधार बिेंगे और सभी उत्तरों पर गुण-दोष के आधार पर जवचार दकया िाएगा। ऐसा प्रकटि िो यह इंजगत ि करे दक प्राजधकारी आवश्यक तथ्यों से क्या जिष्प्कषा जिकालि ेका प्रस्ट्ताव रखते हैं, वह साथका रटप्पणी करिे में सक्षम िहीं बिाएगा। इि अंजतम िॉंच पररणामों में पररणाम प्राप्त रटप्पजणयों की िांच के बाद ही जिकाले गए हैं।

77. क्षजतरजहत कीमत का जिधाारण अिुबंध III के अिुसार घरेलू उद्योग के लागत आकडों के आधार पर दकया गया है, िो ररकॉडा में गोपिीय आधार पर मौिूद है, तथा जवस्ट्तृत गणिाएं घरेलू उद्योग को प्रकट कर दी गई हैं। यह पद्धजत स्ट्वयं प्रकटि जववरण के अगोपिीय पाठ में स्ट्पष्ट की गई थी, जिसमें यह दिा था दक मूल िांच के क्षजतरजहत कीमत को अिुबंध III के अिुसार उजचत पररवतािों के जलए समायोजित दकया गया है, और इसे यहााँ पुिः दोहराया िाता है: मूल िांच में जिधााररत क्षजतरजहत कीमत को मूल िांच की िांच अवजध और समामेलि अवजध के बीच लागत तत्वों, अथाात कच्चे माल और सुजवधाओं की लागत में हुए पररवताि के अिुसार, अिुबंध III के जसद्धांतों के अिुरूप मूल िांच में अपिाए गए सवोत्तम उपयोग मािदंडों और अन्य मापदंडों को बिाए रखते हुए समायोजित दकया गया है। जहतबद्ध पक्षकारों को इस पद्धजत पर रटप्पणी करिे का अवसर प्राप्त था।

78. िहां तक एमआरएफ जलजमटेड की आयात कीमतों का संबंध है, प्राजधकारी िोट करते हैं दक एमआरएफ जलजमटडे के प्रश्नावली उत्तर के अिुबंध 3 में केवल समामेलि अवजध के जलए सौदा-वार खरीद जववरण िाजमल है, िो 31 िुलाई 2026 के प्राजधकारी के पत्र के िवाब में एमआरएफ जलजमटेड द्वारा स्ट्पष्ट दकए गए अिुसार, गुड्स ररसीप्ट िोट की तारीख के आधार पर तैयार दकया गया है। इसमें मूल िांच अवजध के जलए कोई आकडे िहीं है, और ि तो जलजखत अिुरोधों, ि ही प्रत्युत्तर और ि ही प्रकटि पश् चात रटप्पजणयों में उस आधार अवजध, आधार कीमत या गणिा का उल्लेख है जिससे 25 प्रजतित की वृजद्ध प्राप्त की गई है। उसी उत्तर के अिुबंध 5 म,ें िो 2022-23, 2023-24 और िांच अवजध के जलए सभी स्रोतों से एमआरएफ जलजमटेड के औसत आयात कीमत को दिााता है, कोई वृजद्ध पररलजक्षत िहीं होती है। अतः यह दावा ररकॉडा में मौिूद दकसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थात िहीं है।

79. प्राजधकारी िे अिुबंध 3 में सूजचत दकए गए सौदों की तुलिा डीिी जसस्ट्टम्स के आकडे से की है। दोिों स्रोतों से प्राप्त भाररत औसत आयात कीमत समाि है। िैसा दक िीचे दिााया गया है, वह कीमत डीिी जसस्ट्टम्स आकडे के अिुसार मूल िांच की िांच अवजध में संबद्ध देि से एमआरएफ जलजमटेड के भाररत औसत आयात कीमत की तुलिा में काफी कम है। इस प्रकार, एमआरएफ जलजमटेड की आयात कीमतों में जगरावट उसके अपिे प्रमाजणत आकडे से ही स्ट्थाजपत होती है। जववरण जवषय देि से एमआरएफ जलजमटेड का आयात माप की इकाई मूल अवजध (ििवरी– अविोषण अवजध मूल्य (UOM) ददसंबर 2023) (िुलाई–ददसंबर 2025) डीिी जसस्ट्टम्स के आाँकडों के अिुसार एमआरएफ जलजमटेड रु./मीररक टि *** *** के जबल ऑफ एंरी का भाररत औसत आकलिीय (सीआईएफ) मूल्य रेंड सूचीबद्ध 100 7626 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आईएिआर से यूएसडी जवजिमय दर रु./$ *** *** संबंजधत अवजध के जलए अपिाई गई जवजिमय दर पर यूएसडी /मीररक *** *** उपरोक्त मूल्य का रूपांतरण टि रेंड सूचीबद्ध 100 72 एमआरएफ जलजमटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के अिुबंध यूएसडी /मीररक — *** (अिुबंध) 3 के अिुसार भाररत औसत सीआईएफ चालाि टि मूल्य डीिी जसस्ट्टम्स के आाँकडों के अिुसार मूल अवजध के संदभा में सूचीबद्ध *** *** रुझाि

80. िहााँ तक डीिी जसस्ट्टम्स आकडे के प्रकटि के अिुरोध का संबंध है, प्राजधकारी िोट करते हैं दक समामेलि अवजध में एमआरएफ जलजमटेड के सौदे वही हैं िो स्ट्वयं एमआरएफ जलजमटेड द्वारा सूजचत दकए गए हैं, तथा मूल अवजध के सौदे एमआरएफ जलजमटेड के अपिे आयात हैं, जििका जववरण उसके अपिे ररकॉडा में मौिूद है, और तुलिा का आधार ऊपर प्रकट दकया िा चुका है। एमआरएफ जलजमटेड िे मूल अवजध के जलए अपिे आयात आकडे ररकॉडा में िहीं रखे हैं। प्राजधकारी आगे यह भी िोट करते हैं दक समामेलि का उिका जिधाारण सभी आयातों के जलए संबद्ध देि से भारत को हुई औसत जियाात कीमत पर आधाररत है, िैसा दक ऊपर दिा दकया गया है, ि दक एमआरएफ जलजमटेड की आयात कीमतों पर, जििकी िांच केवल एटीएमए द्वारा ददए गए तका के प्रत्युत्तर में की गई थी।

81. समीक्षा का दायरा अजधजियम की धारा 9क(1ख) तथा जियम 29 से 31 द्वारा िाजसत होता है, और इि अंजतम िॉंच पररणामों में की गई िांच इन्हीं प्रावधािों पर आधाररत है। पाटिरोधी करार के अिुच्छेद 11.2 का संदभा के रूप में ददया गया था, िो दक एटीएमए की ही उस पूवा अिुरोध के संदभा में था जिसमें कहा गया था दक अिुच्छदे

11.2 के अंतगात समीक्षाओं में व्यापक जवश्लेषण की आवश्यकता होती है; एटीएमए अब यह अिुरोध करता है दक अिुच्छेद 11.2 लागू ही िहीं होता है। दकसी भी जस्ट्थजत में, ऊपर दिा कारणों के आधार पर, समीक्षा का दायरा वही है िो जियम 30(6) द्वारा जिधााररत है। अजधजियम के अंतगात बिाए गए जियमों की वैधता ऐसा जवषय िहीं है जिस पर प्राजधकारी न्याय जिणायि कर सकें;

82. मौजखक सुिवाई के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक सुिवाई 29 िुलाई 2026 को वचुाअल माध्यम से अजधसूजचत की गई थी, एटीएमए िे 1 अगस्ट्त 2026 को हाइजिड सुिवाई का अिुरोध दकया था, पक्षकारों को 4 अगस्ट्त 2026 को सूजचत दकया गया था दक सुिवाई में व्यजक्तगत रूप से भी उपजस्ट्थत हुआ िा सकता है, और सुिवाई जिधारारत कायाक्रम के अिुसार आयोजित की गई जिसमें घरेलू उद्योग सजहत सभी पक्षकारों िे वचुाअल माध्यम से भाग जलया। एटीएमए िे अपिा पक्षकार प्रस्ट्तुत दकया और उसके पश् चात जलजखत अिुरोध एवं प्रत्युत्तर दायर दकया, तथा उसिे ऐसी दकसी अिुरोध की पहचाि िहीं की है जिसे करिे से उसे रोका गया हो। जियम सुिवाई के माध्यम का जिधारा ण िहीं करते हैं, और जियम 6(7) के अंतगात मौजखक अिुरोधों पर केवल तभी जवचार दकया िाता है िब वे जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत दकए गए हों। अतः सुिवाई के प्रभावी अवसर से वंजचत करिे का कोई आधार िहीं बिता है।

83. लागत आकडों के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक अगोपिीय आवेदि में दोिों अवजधयों के बीच कच्चे माल और सुजवधा लागत की सूचीबद्ध प्रवृजत्त िाजमल थी, अपिाए गए आाँकडे वही हैं जििकी िांच प्राजधकारी द्वारा की गई है। आईसीआईएस सल्फर कीमत आकडे को घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर के अगोपिीय प्रदिा 3 और 4 के रूप में प्रस्ट्ततु दकया गया था और वह जहतबद्ध पक्षकारों के जलए उपलब्ध था। चीिी युआि के संबंध में, धारा 9क(1ख) के अंतगता प्रश्न यह है दक क्या मूल िांच अवजध और समामेलि अवजध के बीच उत्पादि लागत में तदिुरूप पररवताि के जबिा[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 जियाात कीमत में जगरावट आई है, और इसजलए जवजिमय दरों की संगत तुलिा दोिों अवजधयों के बीच की है, जिस दौराि युआि का अमेररकी डॉलर के मुकाबले कोई अजधमूल् यि िहीं हुआ। जियाात मूल्यों में जगरावट अमेररकी डॉलर के संदभा में जसद्ध की गई है तथा कच्चे माल और सुजवधाओं की लागत में संयुक्त रूप से वृजद्ध अमेररकी डॉलर के साथ- साथ रुपये के संदभा में भी ददखाई गई है, तादक दोिों में से कोई भी रुपये के कीमतह्रास से प्रभाजवत ि हो। घरले ू उद्योग के आय जववरण में ददया गया बयाि, जिस पर एटीएमए िे भरोसा दकया है, घरेलू उद्योग की लागतों में वृजद्ध की पुजष्ट करता है। सोर्सिंग और पैमािे की जमतव्यजयता पर िेष अिुरोधों की िांच ऊपर की िा चुकी है।

84. सामान्य मूल् य के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक मूल िांच में संबद्ध देि के जलए सामान्य मूल् य का जिधारा ण अिुबंध I के पैरा 7 के अंतगात मलेजिया से भारत को उत्पाद की जियाात कीमत के आधार पर दकया गया था, और वतामाि समीक्षा में अपिे जलजखत अिुरोधों में एटीएमए िे अिुरोध दकया था दक उसी पद्धजत को जिरंतरता से और समसामजयक आकडे पर लागू दकया िाए। प्राजधकारी िे ऐसा ही दकया है। अिुबंध I का पैरा 7 गैर-बािार अथाव्यवस्ट्था के जलए सामान्य मूल् य का जिधाारण बािार अथाव्यवस्ट्था वाले तीसरे देि से भारत सजहत अन्य देिों को की गई कीमत के आधार पर करिे की अिुमजत देता है, और ऐसा कोई वैधाजिक जियम िहीं है दक िब भी जियाता क सहयोग ि करें तो सामान्य मूल् य का जिमााण उत्पादि लागत के आधार पर ही दकया िाए; मैिुअल उस जस्ट्थजत में जिमााण के तरीके का वणाि करता है िहााँ वह आधार अपिाया िाता है। मलेजियाई कीमत को सीआईएफ से कारखािा-द्वार स्ट्तर पर समायोजित करिा व्यापार के समाि स्ट्तर पर जियाात कीमत के साथ उजचत तुलिा के जलए आवश्यक है और यह इसे पररकजलत कीमत में पररवर्तात िहीं करता है। अतः यह अिुरोध अस्ट् वीकार दकया िाता ह।ै

85. िॉि-इंिुररयस प्राइस में मामूली बदलाव के बारे में, अथॉररटी का कहिा है दक मौिूदा एंटी-एब्िॉप्िाि िांच में, जसर्फा आर.एम (कच्चे माल) की लागत और यूरटजलटी की लागत को एब्िॉप्िाि अवजध के दौराि लागू दरों के आधार पर दफर से तय दकया गया है; बाकी चीजें - िैसे कन्वजाि कॉस्ट्ट, सेमलंग, ििरल और एडजमजिस्ट्रेरटव खचा और इस्ट्तेमाल की गई पूंिी पर ररटिा - को मूल िांच के स्ट्तर पर ही रखा गया है। मूल िांच में एिआईपी और एंटी- एब्िॉप्िाि में दफर से तय एिआईपी को संबंजधत अवजध में लागू एक्सचेंि रेट में ददखाया गया है। मूल पी.ओ.आई की तुलिा में एब्िॉप्िाि अवजध में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, जिससे डॉलर के जहसाब से एिआईपी पर असर कम हुआ है। इस तरह, भले ही रुपये के जहसाब से एब्िॉप्िाि अवजध में प्रोडक्िि की लागत बढी हो, लेदकि डॉलर के जहसाब से तुलिा करिे पर असर कम हो िाता है। इसजलए, िॉि-इंिुररयस प्राइस में बदलाव पूरी तरह से कच्चे माल और यूरटजलटी की लागत में हुई बढोतरी के अिुरूप है, जिसे एब्िॉप्िाि की िांच में आधार मािा गया था, और इससे यह संकेत िहीं जमलता दक बाद वाली लागत को बढा-चढाकर बताया गया है।

86. संिोजधत िुल्क के लागू होिे की तारीख के संबंध में, प्राजधकारी िोट करते हैं दक 3 िुलाई 2026 से इसे लागू करिे का प्रस्ट्ताव रखिे के कारणों को प्रकटि जववरण में दिा दकया गया था प्राजधकारी जसफाररि करते हैं दक संिोजधत िुल्क 3 िुलाई 2026 से लागू हो। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत न्यू जिपर समीक्षा उस समीक्षा पर लागू होिे वाले जवजिष्ट जियम द्वारा िाजसत थी, िो स्ट्वयं िांच िुरुआत की तारीख से लेवी का प्रावधाि करता है, और जियम 31 के अंतगात जववेकाजधकार के प्रयोग को जियंजत्रत िहीं करता है।

87. प्रकटि जववरण के अवलोकिों की पुजष्ट का अिुरोध करिे वाले घरेलू उद्योग के अिुरोधों की िांच इि अंजतम िॉंच पररणामों के संबंजधत खंडों में की गई है, और वहां दिा दकए गए जिष्प्कषों की पुजष्ट की िाती है। ठ. जिष्प्कषा एवं जसफाररि

88. जहतबद्ध पक्षकारों की अिुरोधों और ररकॉडा में मौिूद तथ्यों की िांच करिे के पश् चात, प्राजधकारी जिम्नजलजखत जिष्प्कषा जिकालते हैं:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. जवचाराधीि उत्पाद चीि ििवादी गणराज्य के मूल का अथवा वहां से जियााजतत 'इिसॉल्यबु ल सल्फर' ह,ै िैसा दक मूल िांच में पररभाजषत दकया गया था। वतामाि समीक्षा में जवचाराधीि उत्पाद का दायरा वही है िो मूल िांच में था। ख. पाटिरोधी समामेलि समीक्षा हेतु आवेदि भारत में जवचाराधीि उत्पाद के एकमात्र उत्पादक ओसीसीएल जलजमटेड द्वारा जियम 29(3) के अंतगात जिधााररत समय-सीमा के भीतर दायर दकया गया था, और जवजधवत रूप से साक्ष्यों द्वारा पुष्ट था। ग. अजधजियम की धारा 9क(1ख) के साथ परठत जियम 29 से 31 के अंतगात पाटिरोधी समामेलि समीक्षा का दायरा केवल यह िांचिे तक सीजमत है दक क्या लागू पाटिरोधी िुल्क समामेजलत हो चुका है और पाटि मार्िाि तथा क्षजत मार्िाि का पुिमूाल्यांकि करिा है। जियम 30(6) के अंतगात क्षजत और कारणात्मक संबंध के िए जिधाारण की आवश्यकता िहीं है। घ. मूल िांच की िांच अवजध की तुलिा में समामेलि अवजध में संबद्ध देि से भारत को जवचाराधीि उत्पाद के जियाात कीमत में रुपये और अमेररकी डॉलर दोिों संदभों में उल्लेखिीय जगरावट आई है, और यह जगरावट लागू पाटिरोधी िुल्क की राजि से अजधक है। ङ. समामेलि अवजध में जवचाराधीि उत्पाद की उत्पादि लागत में कोई कमी िहीं आई; कच्चे माल की लागत में उल्लेखिीय वृजद्ध हुई तथा कच्चे माल और सुजवधाओं की लागत में संयुक्त रूप से रुपये और अमेररकी डॉलर दोिों संदभों में वृजद्ध हुई, और ररकॉडा में मौिूद िािकारी दिााती है दक संबद्ध देि के उत्पादक भी सल्फर की कीमतों में समाि वृजद्ध से प्रभाजवत थे। च. पाटिरोधी िुल्क लागू होिे के बाविूद घरेलू उद्योग अपिी लागतों में हुई वृजद्ध के अिुरूप अपिी जवक्रय कीमत बढािे में असमथा रहा। छ. तदिुसार, लागू पाटिरोधी िुल्क अजधजियम की धारा 9क(1ख) और पाटिरोधी जियमों के जियम 29 के अथा के अंतगात समामेजलत हो गया है और ऐसे समामेलि की सीमा तक अप्रभावी हो गया है। ि. समामेलि अवजध के जलए पुिमूाल्यांदकत पाटि मार्िाि और क्षजत मार्िाि मूल िांच में जिधााररत मार्ििा की तुलिा में काफी अजधक हैं। झ. प्राजधकारी समीक्षा के संचालि में कोई प्रदक्रयात्मक त्रुरट िहीं पाते हैं। जहतबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तरों, मौजखक सुिवाई, जलजखत अिुरोधों, प्रत्युत्तरों और प्रकटि जववरण पर रटप्पजणयों के माध्यम से अपिा पक्ष रखिे का पयााप्त अवसर ददया गया था, और दकसी वास्ट्तजवक पूवााग्रह अथवा प्रभावी अवसर से वंजचत दकए िािे का कोई मामला जसद्ध िहीं हुआ है।

89. प्राजधकारी िोट करते हैं दक समीक्षा िुरू की गई थी और सभी जहतबद्ध पक्षकारों को अजधसूजचत की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देि के उत्पादकों और जियाातकों, आयातकों और प्रयोक् ताओं तथा अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को िािकारी प्रदाि करिे और अपिे जवचार प्रस्ट्तुत करिे का पयााप्त अवसर ददया गया था। संबद्ध देि के दकसी भी उत्पादक या जियाातक िे समीक्षा में भाग िहीं जलया है।

90. लागू पाटिरोधी िुल्क के समामेजलत होिे के जिधाारण को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकारी, अजधजियम की धारा 9क(1ख) तथा पाटिरोधी जियमावली के जियम 31 के अंतगात, अजधसूचिा संख्या 13/2025-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 6 िूि 2025 के माध्यम से चीि ििवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से जियााजतत जवचाराधीि उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटिरोधी िुल्क की मात्रा में संिोधि की जसफाररि करते हैं। िुल्क का स्ट्वरूप, अथाता ्[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टि में एक जिजित राजि, तक अपररवर्तात रहेगा और केवल इसकी मात्रा संिोजधत की गई है। कमतर िुल्क जियम को ध्याि में रखते हुए, संिोजधत पाटिरोधी िुल्क की जसफाररि पुिमूाल्यांदकत पाटि मार्िाि और पुिमूाल्यांदकत क्षजत मार्िाि में से िो भी कम हो, उसके बराबर की गई है, िो िीचे दी गई िुल्क ताजलका के कॉलम 7 में उजल्लजखत राजि है। यह संिोजधत िुल्क, चीि ििवादी गणराज्य से होिे वाले आयातों पर वतामाि में लागू िुल्क के स्ट्थाि पर, अजधसूचिा संख्या 13/2025-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 6 िूि 2025 के माध्यम से लगाए गए पाटिरोधी िुल्क की िेष अवजध के जलए यदद इसे पहले हटाया, अजधव् याजपत या संिोजधत ि कर ददया िाए, लागू रहेगा।

91. प्राजधकारी, पाटिरोधी जियमावली के जियम 31(3) के साथ परठत जियम 31(1) के अंतगात और ऊपर दिा कारणों स,े आगे यह भी जसफाररि करते हैं दक संिोजधत पाटिरोधी िुल्क पूवाव् यापी प्रभाव से 3 िुलाई 2026 से लागू हो, जिस तारीख से जवचाराधीि उत्पाद के आयातों को अजधसूचिा संख्या 13/2026-सीमा िुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटिरोधी जियमावली के जियम 30(5) के अंतगात अिंजतम मूल्यांकि के अधीि दकया गया है, तथा उस तारीख को या उसके बाद दकए गए आयातों के अिंजतम मूल्यांकिों को तदिुसार अंजतम रूप ददया िाए। अजधसूचिा संख्या 13/2025-सीमा िुल्क (एडीडी) ददिांक 6 िूि 2025 के माध्यम से िापाि के मूल के अथवा वहां से जियाजातत जवचाराधीि उत्पाद के आयातों पर लगाया गया पाटिरोधी िुल्क वतामाि समीक्षा से प्रभाजवत िहीं होगा। िुल् क ताजलका क्र उप िीषा या वस्ट् तुओं का मूलता का देि जियाता का देि उत् पादक राजि यूजिट मुद्रा सं टैररफ मद जववरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3812 3930, इिसाल् यूबल चीि िि गण चीि िि गण कोई 485 मी टि अम.डा.

सल् फर सजहत कोई 2802 0010, देि 3824 9900 2 -वही- -वही- चीि िि गण चीि िि गण कोई 485 मी टि अम.डा. और िापाि से इतर कोई देि *सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक है और जवचाराधीि उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी िहीं है। ड. आगे की प्रदक्रया

92. इि अंजतम िॉंच पररणामों पर आधाररत केंद्र सरकार के आदेि के जवरुद्ध अपील, सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 के अिुसार सीमा िुल्क, उत्पाद िुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाजधकरण के समक्ष की िा सकेगी। अलमत भ कुम ि, जिर्दाष्ट प्राजधकारी30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) FINAL FINDINGS New Delhi, the 18th September, 2026 Case No. AD (AA)-02/2026

Subject: Anti-absorption review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR.

F. No. 7/03/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act” or “CTA”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “AD Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. OCCL Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Insoluble Sulphur’ (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Japan was initiated vide Notification No. 6/01/2024-DGTR dated 27th March 2024. Pursuant to the investigation, the Authority, through its final findings issued vide F. No. 06/01/2024-DGTR dated 7th March 2025, recommended the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Japan for a period of five years. The Ministry of Finance implemented the recommended duties vide

Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6th June 2025. The table below summarises the anti-dumping

duties in force at present:

Amount S. No. Country of Origin Country of Export Producer (USD/MT) Any country including 1 China PR Any 307 China PR Any country other than 2 China PR Any 307 China PR and Japan Shikoku Chemicals 3 Japan Japan 259 Corporation Any country including Any producer other than 4 Japan 358 Japan at S. No. 3 Any country other than 5 Japan Any 358 Japan and China PR

4. In terms of Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act and Rule 29(2) of the AD Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or may be rendered ineffective, the Authority may, after conducting a review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty and/or the quantum of anti-dumping duty or both, after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application made with sufficient evidence by or on behalf of the domestic industry or any other interested party, as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

5. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant concerning absorption of the anti-dumping duty imposed on the exports from China PR, the Authority initiated an anti-absorption review investigation vide

Notification No. 7/03/2026-DGTR dated 20th March 2026 to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act and Rule 30 of the AD Rules. The investigation was initiated only in respect of exports of the PUC from China PR.

B. PROCEDURE

6. The procedure described hereinbelow has been followed in the investigation: a. The Authority, vide Notification No. 7/03/2026-DGTR dated 20th March 2026, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-absorption review investigation in respect of imports of the subject goods from China PR.

b. In accordance with Rule 30(4) of the AD Rules, the Embassy of China PR in India was notified before proceeding to initiate the anti-absorption investigation. c. In accordance with Rule 6(2) of the AD Rules, a copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassy of China PR in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users in India and other interested parties. The intimation of initiation, along with the prescribed questionnaires, was issued to the interested parties on 25th March 2026, prescribing a period of 37 days for filing of questionnaire responses.

d. In accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of China PR through its Embassy in India, and to the other interested parties who made a request in writing.

e. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-absorption investigation to the known producers/exporters in the subject country and other interested parties, and provided them an opportunity to file responses to the questionnaires in the form and manner prescribed within the prescribed time limit and to make their views known in writing. In response, none of the producers/exporters from the subject country has filed a questionnaire response.

f. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules: i. CEAT Ltd. ii. MRF Limited32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] iii. Oriental Rubber Industries Private Limited iv. Merchem Ltd.

v. Pukhraj Engg. and Chemicals Pvt. Ltd. vi. Balkrishna Industries Limited vii. Apollo Tyres Limited viii. Forech India Private Limited ix. MRL Tyres Limited x. Speedways Rubber Company xi. Welman India Private Limited xii. Mahansaria Tyres Private Limited xiii. ATC Tires Private Limited xiv. Bridgestone India Private Limited xv. JK Tyre Industries Limited xvi. General Rubbers xvii. Spectra Chemicals xviii. Cavendish Industries Limited xix. Lanxess India Pvt. Ltd.

xx. Yokohama India Pvt. Ltd. xxi. Ralson Tyres Limited xxii. Midas Rubber Private Limited g. The Economic Interest Questionnaire was also issued to the interested parties. h. Requests for extension of time for filing questionnaire responses were made on behalf of MRF Limited (“MRF”), an importer/user of the subject goods, and the Automotive Tyre Manufacturers’ Association (“ATMA”), a user association, which were considered by the Authority. MRF thereafter filed its User Questionnaire Response and Economic Interest Questionnaire Response. No questionnaire response was filed by ATMA.

i. Transaction-wise imports data for the absorption period and the period of investigation of the original investigation was procured from DG Systems. The Authority has relied upon the DG Systems data for computing the volume and value of imports of the subject goods into India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the interested parties.

j. In the initiation notification, the Authority recommended provisional assessment of all imports of the product under consideration till the completion of this review, in accordance with Rule 30(5) of the AD Rules. The Central Government has, vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD) dated 3rd July 2026, ordered that, pending the outcome of the present review, imports of the subject goods from China PR attracting anti-dumping duty under

Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6th June 2025 shall be subjected to provisional assessment till a decision under Rule 31(3) of the AD Rules is taken by the Central Government, subject to furnishing of such guarantee[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 as the proper officer of customs deems fit for payment of the differential anti-dumping duty, if any, that may become payable.

k. All the interested parties were requested to upload the non-confidential versions (NCV) of their submissions/responses/comments filed by them on the SETU portal for access by all other interested parties.

l. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing. The oral hearing was notified vide notice dated 29th July 2026 and was held on 4th August 2026 in hybrid mode. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 10th August 2026, followed by rejoinder submissions, if any, by 17th August 2026. Post oral hearing written submissions and rejoinder submissions were filed by the applicant and by ATMA/MRF.

m. The submissions made by the interested parties, the arguments raised and the information provided by the interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Findings.

n. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary, which forms the basis of this Final Findings .

o. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non- confidential version of the information filed on a confidential basis. p. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded this Final Findings on the basis of the facts available.

q. The period of investigation (POI), i.e., the absorption period, for the purpose of the present investigation is 1st July 2025 to 31st December 2025 (six months). The Authority has compared the prices in the absorption period with the prices in the period of investigation of the original investigation, i.e., 1st January 2023 to 31st December 2023.

r. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 14th September 2026. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

s. ‘***’ in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of the AD Rules. t. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs. 88.65, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout this disclosure statement (source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view).34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE C.1 Submissions of the other interested parties

7. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that they had made detailed submissions during the original anti- dumping investigation seeking exclusion of certain grades from the scope of the product under consideration.

Although the Authority did not accept those submissions in the original investigation, the other interested parties continue to maintain that the domestic industry is not capable of producing certain superior grades of Insoluble Sulphur, and requested reconsideration of their earlier submissions.

C.2 Submissions of the domestic industry

8. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that the scope of the product under consideration in the present anti-absorption investigation remains the same as that defined in the original anti-dumping investigation.

C.3 Examination by the Authority

9. As the present investigation is an anti-absorption review of the anti-dumping duty in force, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. Insoluble Sulphur, by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS2). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon, which is detrimental to rubber compound.

10. The product under consideration is classifiable under tariff items 2802 00 10 and 3812 39 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00.

However, Customs classifications are indicative only and are in no way binding for defining the product scope.

11. As held in the original investigation, there are no known significant differences between the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country, and the two are used interchangeably. For the purpose of the present review, the subject goods produced by the domestic industry are treated as like article to the subject goods imported from the subject country.

12. The Authority has examined the submissions of the other interested parties seeking reconsideration of the exclusion of certain grades from the scope of the product under consideration. The Authority notes that the present investigation has been initiated under Rule 30 of the AD Rules, the scope of which is confined to examining whether there has been any absorption of anti-dumping duty following its imposition. Accordingly, the investigation is limited to assessing the existence and extent of duty absorption, if any, and does not extend to matters beyond the ambit of Rule 30. The Authority, therefore, concludes to retain the same scope of the PUC as determined in the original investigation.

D. SCOPE OF THE REVIEW AND STANDING OF THE APPLICANT D.1 Submissions of the other interested parties

13. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the present review or the standing of the applicant.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 D.2 Submissions of the domestic industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that it is the sole producer of the product under consideration in India and accounts for 100% of the domestic production of the subject goods. It was further submitted that it has neither imported the subject goods nor is it related to any exporter of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India. It was also submitted that the application was filed within two years from the date of imposition of the definitive duties in the original investigation and is therefore within the timeline prescribed under Rule 29(3) of the AD Rules.

D.3 Examination by the Authority

15. The present anti-absorption review is in respect of imports of the product under consideration from China PR only.

16. The Authority notes that, in the original investigation, it was concluded that the applicant is the sole producer of the product under consideration, constituting 100% of the total Indian production, and that the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules. No submission has been made by any interested party disputing the standing of the applicant, and nothing has been placed on record in the present review which alters that position. The Authority, accordingly, holds that the applicant constitutes the domestic industry and that the application has been validly filed in terms of Rule 29 of the AD Rules.

E. SCOPE OF THE ANTI-ABSORPTION REVIEW – WHETHER A FRESH DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK IS REQUIRED E.1 Submissions of the other interested parties

17. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that modification of an anti-dumping duty under Section 9A(1B) of the CTA is permissible only where absorption has rendered the existing duty ineffective, and that such a determination necessarily requires an examination of injury and causation.

b. It was submitted that under Article 18.1 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 (“ADA”), no specific action against dumping can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994 as interpreted by the ADA, and that any such action may be taken only when the constituent elements of dumping, which include injury and causal link, are present.

Reliance was also placed on Article 18.4 of the ADA, which requires each Member to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the ADA. It was submitted that an anti-absorption review finds no mention in the ADA and that a provision introduced in municipal law cannot contravene the fundamental tenets of the WTO framework.

c. It was submitted that the ambiguity in Section 9A(1B) of the CTA must be interpreted to include the requirement of injury and causality analysis, and that any other interpretation would imply that Section 9A(1B) directly contravenes the requirements of the ADA, which is not permissible as per the ratio of the judgment of the Hon’ble Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports and Ors.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] It was further submitted that it is an accepted constitutional principle that subordinate legislation cannot be in violation of the statute which has created it, and that the rules framed under Section 9A(1B) of the CTA cannot be in violation of the requirements to be read into that provision.

d. It was submitted that it is a settled principle that every recommendation of imposition of duty must be based on the established existence of dumping, injury and causal link, and that the modification and enhancement of an existing duty must likewise be informed by a comprehensive and objective analysis of these factors. It was submitted that reviews under Article 11.2 of the ADA also envisage this requirement, and that the Authority has, in sunset reviews conducted under the said provision, carried out an assessment of injury and causal link.

e. The other interested parties submitted that the domestic industry’s reliance on “subsequent and consistent state practice” is misplaced, as the existence of anti-absorption provisions in only three countries besides India, namely the EU, Turkey and the UK, cannot satisfy the threshold required to establish subsequent state practice under the customary rules of treaty interpretation.

f. The other interested parties also submitted that the Authority is not bound by the practices or precedents of investigating authorities in other jurisdictions, and that the Authority has, in several investigations, declined to follow the approaches of foreign authorities. Therefore, the EU’s conduct of anti-absorption reviews cannot, by itself, bind or govern the Authority’s approach in the present investigation.

E.2 Submissions of the domestic industry

18. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that the anti-absorption review mechanism is fully consistent with the WTO framework and derives legitimacy from the review powers recognised under Article 11.2 of the ADA, and that the absence of an explicit reference to anti-absorption in the ADA does not imply that such reviews are impermissible.

b. It was submitted that anti-absorption is not a separate trade remedy measure but a review mechanism intended to preserve the effectiveness of an anti-dumping duty already imposed following a finding of dumping, injury and causal link. It was further submitted that the European Union has expressly recognised before the WTO that anti-absorption proceedings are a form of review under Article 11.2 of the ADA intended to reassess export prices where the effectiveness of an anti-dumping measure has been undermined.

c. It was submitted that the scope of any review proceeding is determined by the specific issue that the review is intended to address, and that different review mechanisms serve distinct objectives and consequently do not require a re-examination of all elements assessed in the original investigation. While a sunset review examines the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, a new shipper review is confined to determining an exporter-specific dumping margin, and a product-scope mid-term review is limited to examining the appropriate coverage of the measure. In support of this contention, the applicant relied upon various decisions and prior investigations pertaining to sunset reviews, mid-term reviews and new shipper reviews.

d. It was submitted that the inquiry in an anti-absorption review is confined to examining post-duty pricing behaviour and reassessing the relevant export price and margins to determine whether the remedial effect of[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 the duty has been undermined or absorbed, and that a fresh determination of injury and causal link would impermissibly convert the review into a de novo investigation.

e. It was submitted that Rule 29(3) of the AD Rules, which requires an anti-absorption application ordinarily to be filed within two years of imposition of the definitive duty and not ordinarily where less than twelve months remain before expiry, confirms that anti-absorption reviews are intended to address post-duty developments proximate to the original investigation and are not meant to reopen the original injury and causal link findings.

f. The applicant relied on the legislative frameworks and practices of the EU, the UK, Turkey and India to submit that anti-absorption reviews are generally confined to examining absorption and reassessing export prices and margins, without requiring a fresh determination of injury or causal link. In this regard, the applicant relied upon the anti-absorption review investigations earlier conducted by the Authority concerning Polyethylene Terephthalate (PET) Resin and Untreated Fumed Silica, as well as the anti-absorption practice of the European Commission.

g. It was submitted that Section 9A(1B) of the CTA and the AD Rules must be read together, as the Rules provide the detailed procedural and operational framework for implementing the parent provision, and that the absence of detailed requirements in Section 9A(1B) cannot justify disregarding the Rules framed thereunder. Therefore, there is no legal basis to import a fresh injury and causal link determination into an anti-absorption review contrary to Rule 30(6).

E.3 Examination by the Authority

19. The Authority notes that Rule 30(6) of the AD Rules expressly stipulates that the scope of an anti-absorption review is confined to the re-determination of the dumping margin and the injury margin. The Rule does not envisage a fresh examination of injury and causal link in the manner undertaken during an original investigation.

The language employed in Rule 30(6) is clear, specific and unambiguous in limiting the scope of the review to these aspects.

20. The Authority, therefore, finds no basis for the contention that an anti-absorption review requires a de novo assessment of dumping, injury and causal link as if it were a fresh original investigation. Such an interpretation would be contrary to the express scheme and purpose of Rule 30, which is designed to address the issue of duty absorption following the imposition of anti-dumping measures.

21. The Authority further notes that the anti-absorption framework is rooted in the concept of review proceedings contemplated under Article 11.2 of the ADA, which recognises the power of investigating authorities to review the continued necessity and effectiveness of anti-dumping duties after their imposition. This understanding is reflected in the legislative and administrative practice of jurisdictions that maintain anti-absorption provisions. In particular, the European Union treats anti-absorption proceedings as a review of an existing anti-dumping measure for the purpose of determining whether the duty has been absorbed and thereby rendered ineffective.

22. The Authority has also examined the submission that reviews conducted under Article 11.2 of the ADA, such as sunset reviews and mid-term reviews, involve examination of dumping, injury and causal link, and that a similar approach should therefore be adopted in anti-absorption reviews. The Authority does not find merit in this contention. Different review mechanisms under the ADA serve different objectives and consequently differ in scope, and each review is a distinct proceeding with a distinct purpose. Even in the context of sunset reviews, the examination is not identical to that undertaken in an original investigation. Likewise, the Authority’s own practice38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] in mid-term reviews is that where the review is confined to a specific issue, such as modification of product scope, a fresh examination of all the elements determined in the original investigation is not invariably required.

23. The foregoing reflects the principle that the scope of a review proceeding is determined by the issue that the review is intended to address. The contention that every review proceeding must invariably involve a fresh determination of dumping, injury and causal link is not supported either by the WTO framework or by the Authority’s consistent practice.

24. The same principle applies with equal force to an anti-absorption review. The purpose of such a review is not to reassess whether dumped imports continue to cause injury to the domestic industry, nor to revisit the correctness of the original findings that formed the basis for the imposition of the anti-dumping duty. The specific issue under examination is whether exporters have, following the imposition of the anti-dumping duty, reduced export prices or otherwise altered their pricing behaviour in a manner that has absorbed or undermined the remedial effect of the duty. Consequently, the investigation is confined to examining post-imposition pricing behaviour and re- computing the relevant margins required to restore the effectiveness of the existing measure.

25. The Authority has further considered the submission that subordinate legislation cannot be interpreted in a manner inconsistent with the parent statute and that Rules 29 to 31 of the AD Rules cannot derogate from Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act. The Authority notes that Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act creates the substantive power to address absorption of anti-dumping duties and contemplates the prescription of the detailed procedure and mechanism through delegated legislation. Accordingly, the scope, procedure and extent of an anti- absorption review have been prescribed under Rules 29 to 31 of the AD Rules. The interpretation advanced by the other interested parties would effectively require every procedural and operational aspect of the anti-absorption framework to be expressly incorporated in the parent statute itself, which is contrary to the very purpose of delegated legislation. The Authority, therefore, finds that Rule 30(6) gives effect to, and operates consistently with, the scheme and object of Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act.

26. For the reasons recorded above, the Authority notes that an anti-absorption review does not require a fresh determination of injury and causal link.

F. PROCEDURAL ISSUES RELATING TO THE ORAL HEARING F.1 Submissions of the other interested parties

27. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that hybrid oral hearings are a pressing need in trade remedy investigations and are not merely a matter of procedural convenience but form a component of a fair and meaningful hearing in quasi-judicial proceedings. In this regard, reliance was placed on certain decisions of the Hon’ble Supreme Court and Hon’ble High Courts on the conduct of hearings in hybrid mode by quasi- judicial bodies.

b. It was submitted that the oral hearing was initially notified to be conducted virtually and was subsequently converted into a hybrid hearing with less than four hours’ notice, thereby affecting the parties’ ability to participate effectively in the proceedings, particularly as MRF is based in Chennai. The Authority was requested to reconvene the oral hearing in hybrid mode with adequate notice.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 F.2 Submissions of the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that the oral hearing was duly notified in advance, that all parties, including the applicant, in fact participated through the virtual platform, and that no prejudice has been caused to any party by the communication extending the option of physical participation. It was submitted that the objection is devoid of factual and legal merit.

F.3 Examination by the Authority

29. The Authority notes that all the interested parties were duly informed, well in advance, of the date and time of the oral hearing scheduled for 4th August 2026. The hearing was initially notified to be conducted through virtual mode, thereby ensuring that all interested parties had a full and effective opportunity to participate in the proceedings irrespective of their location. The subsequent communication regarding the availability of the hybrid mode did not alter the scheduled hearing or curtail the opportunity already afforded to the parties; rather, it merely extended an additional option for those who wished to attend the hearing physically. The Authority, therefore, finds no substance in the contention that the subsequent communication of the hearing in hybrid mode in any manner impaired or curtailed the opportunity already available to the other interested parties to participate in the oral hearing.

30. The Authority further notes that the subsequent communication of the hybrid mode did not result in any adverse consequence to the other interested parties. No interested party attended the hearing physically, and all participating parties, including the applicant, joined the hearing through the virtual platform. Thus, all parties participated through the same mode and no procedural or substantive advantage was afforded to any party over another.

31. The Authority, therefore, finds that the contention that the later introduction of a hybrid mode caused prejudice is not borne out by the manner in which the hearing was conducted in practice. The other interested parties have not demonstrated how their participation through the virtual platform, or the communication regarding the availability of a hybrid format approximately four hours prior to the hearing, impaired their ability to present their case or otherwise caused any prejudice. In the absence of any evidence of actual prejudice or denial of an effective opportunity to be heard, the Authority finds no merit in the request for reconvening the oral hearing.

G. EXAMINATION OF ABSORPTION OF THE ANTI-DUMPING DUTY G.1 Submissions of the other interested parties

32. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that the domestic industry’s claim of a decline in export prices following the imposition of the anti-dumping duty is inconsistent with the data available with the interested parties. It was submitted that the data furnished by MRF in its questionnaire response shows an increase in the export prices of the PUC of approximately 25%, which is commensurate with the increase warranted by the quantum of the anti-dumping duty originally levied on the PUC (USD 307/MT). It was submitted that this negates the assertion of absorption and shows that the domestic industry has been provided a level playing field.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] b. It was submitted that there are material discrepancies between the data relied upon by the domestic industry and that available with the interested parties, and that, having regard to the requirement under Rule 8 of the AD Rules that the Authority satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, the Authority should direct the domestic industry to disclose the import data relied upon for its claim of a decline in export prices, to enable verification and response.

c. It was contended that the increase in the domestic industry’s cost of production cannot be transposed to the producers/exporters in China PR, as the two have different raw material sourcing bases. It was submitted that the domestic industry sources its Sulphur feedstock primarily from the Gulf, whereas Chinese producers/exporters have a more diversified sourcing base, including Japan and Canada, exposing them to different supply and pricing conditions.

d. It was further submitted that differences in the scale of operations and the economies of scale enjoyed by Chinese producers/exporters, who operate large-scale and integrated operations, also affect their raw material costs, and that an increase in raw material costs incurred by the domestic industry in India cannot be presumed to have been similarly experienced by the producers/exporters in the subject country.

e. It was also submitted that currency movements materially affected the respective costs, with the depreciation of the Indian Rupee, estimated at approximately 9.9%, increasing the domestic-currency cost of imported inputs, while the appreciation of the Chinese Yuan, estimated at approximately 3-4% during the period of absorption, enabled Chinese producers/exporters to procure inputs at reduced or stable costs.

f. It was submitted that the record of the present review does not contain any verifiable data on the costing and pricing dynamics of the producers/exporters of the subject country, and that the domestic industry’s claims are based solely on its own data.

g. The other interested parties further submitted that the domestic industry has failed to establish that its alleged inability to recover increased raw material and utility costs is attributable to the subject imports. It was submitted that selling prices are influenced by several factors, including production efficiency, depreciation, interest costs, capital expenditure, demand conditions and the overall economic environment, and that this underscores the need for an injury and causality analysis.

G.2 Submissions of the domestic industry

33. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that the evidence furnished in the application demonstrates that the Chinese exporters’ CIF prices to India have declined significantly after the imposition of the duty, while raw material and utility costs have increased, showing that the Chinese exporters have absorbed the anti-dumping duty, thereby undermining its remedial effect. The applicant further submitted that the domestic industry was unable to increase its selling price commensurate with the increase in raw material and utility costs despite the imposition of the anti-dumping duty, and that the dumping margin and injury margin during the absorption period are significantly higher than the margins determined in the original investigation.

b. The applicant submitted that no exporter or producer from China PR participated either in the present review or in the original investigation, and that, consequently, the claims of the other interested parties regarding exporter pricing and costs lack direct evidentiary basis and are speculative.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 c. The applicant submitted that the other interested parties have failed to substantiate any increase in the average import price during the POI. On the contrary, as per the applicant’s market intelligence, MRF’s import prices declined by approximately 30% during the absorption period. The applicant further submitted that the request for disclosure of the applicant’s import data is legally impermissible, as such customs- related information is protected under Section 135AA of the Customs Act, 1962, and that, in any event, the investigation was initiated on the basis of, and the Authority relies upon, the transaction-wise import data of DG Systems and not the applicant’s market intelligence.

d. The applicant submitted that the assertion that its Sulphur procurement is linked to the Gulf countries is factually incorrect, as the applicant procured 100% of its Sulphur requirements from domestic suppliers during the relevant period. It was further submitted that the other interested parties’ own evidence contradicts their claim that Chinese producers are insulated from Gulf-region Sulphur prices through diversified sourcing, since China remained substantially dependent on Middle Eastern supplies, with the Gulf countries accounting for approximately 53% of its Sulphur imports during July-December 2025, while imports from Canada and Japan accounted for only about 12% and 6%, respectively.

e. The applicant submitted that the import data of Sulphur and the ICIS published prices demonstrate that Sulphur prices increased substantially in both India and China during the absorption period, and that Chinese producers were accordingly exposed to the same global increase in Sulphur prices.

f. The applicant submitted that the reliance on economies of scale is irrelevant, as such efficiencies existed during the original investigation as well, and despite the same the Chinese prices were at dumped levels;

therefore, economies of scale, if any, do not explain the subsequent decline in export prices. g. The applicant submitted that the reliance on the appreciation of the Chinese Yuan is factually incorrect and unsupported by producer-specific evidence. As per the exchange rate data relied upon by the applicant, the USD/CNY exchange rate moved from 7.07 Yuan/USD during the original investigation period to 7.125 Yuan/USD during the absorption period, reflecting a depreciation of approximately 0.78% rather than an appreciation, while actual Sulphur prices in China increased sharply during the absorption period.

G.3 Examination by the Authority

34. The Authority notes that no exporter or producer from the subject country has participated in the present review investigation. In the absence of exporter participation and exporter-specific information on record, the Authority has considered the transaction-wise import data obtained from DG Systems for examining export price movements during the absorption period. Based on its examination of the DG Systems data, the Authority notes that the export price of the product under consideration from the subject country to India has declined significantly during the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation, as reflected in the table

below:

Particular UOM Original period Absorption period Change Export price (ex-factory) Rs/MT 92,373 76,369 (16,004) Trend Indexed 100 83 Exchange rate Rs/$ 83.52 88.65 Export price (ex-factory) $/MT 1,106 861 (245) Trend Indexed 100 7842 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

Source: For the original POI, as determined in the final findings dated 7th March 2025 in the original investigation; for the absorption period, transaction-wise import data of DG Systems, duly adjusted to the ex- factory level.

35. The Authority notes that the export prices from the subject country have declined in both INR and USD terms.

36. With respect to the submission of the other interested parties that the import prices of MRF have in fact increased by approximately 25%, the Authority has examined the imports made by MRF on the basis of the transaction- wise import data procured from DG Systems and notes that the import prices of MRF have declined in the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation. The claim of the other interested parties in this regard is, therefore, not borne out by the import data on record.

37. The Authority has further examined the submission that the absence of an increase in export prices commensurate with the anti-dumping duty imposed negates the existence of absorption. The Authority does not find merit in this contention. In the present case, the export price at the ex-factory level declined by USD 245/MT during the absorption period, notwithstanding an increase of USD *** per MT in the raw material cost alone. The decline in prices, taken together with the increase in the cost of production, exceeds the quantum of the anti-dumping duty of USD 307/MT and has the effect of offsetting the remedial impact of the anti-dumping measure. The observed decline in export prices, therefore, constitutes a relevant factor supporting the examination of absorption in the present review

38. The applicant has submitted that the raw material and utility costs have increased whereas the import price has declined. The Authority has examined the data. The table below shows the change in raw material and utility cost

between the original period and the absorption period:

Particulars UOM Original period Absorption period Change Raw material Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 131 - Utility Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 87 - Total input cost Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 116 - Exchange rate Rs/$ 83.52 88.65 - Total of above $/MT *** *** *** Trend Indexed 100 109 -

39. It is seen that the cost on account of raw material has increased in the absorption period in both INR and USD terms. The Authority, therefore, notes that the cost of production did not decline during the absorption period and, on the contrary, witnessed a significant increase. In a normal market environment, an increase in production costs would ordinarily be reflected in higher selling and export prices. In the present case, however, export prices declined despite an increase in the cost of production. This disconnect between the movement in the cost of production and the export price behaviour indicates that the reduction in export prices cannot be attributed to underlying cost factors, and that the exporters absorbed the anti-dumping duty by lowering their export prices.

40. The Authority notes that Sulphur is the major raw material for manufacturing the subject goods. The applicant has provided information on Sulphur imports into China as per Trade Map data. Based on the said information,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 the prices of Sulphur have increased during the absorption period as compared to the original period of investigation, whereas the landed price from China has declined over the said period:

Period Unit Landed price Sulphur global price Raw material cost Jan'23 to Dec'23 US$/MT 1,281 127 *** July'25 to Dec'25 US$/MT 1,064 308 *** Change US$/MT (217) 181 *** Change % (17%) 142% 24%

Source: Sulphur global price as per imports into China as per Trade Map data; raw material cost as per domestic industry data a. The landed price from China has declined by 17% or USD 217 per MT during the absorption period as compared to the original period of investigation.

41. With respect to the submissions of the other interested parties regarding the alleged absence of evidence concerning the cost of production of exporters in the subject country and the various explanations advanced to justify the decline in export prices, the Authority notes that no exporter or producer from the subject country has participated in either the present anti-absorption review or the original anti-dumping investigation. In the absence of cooperation from the exporters concerned, exporter-specific information regarding cost structures, sourcing patterns, production economics and pricing behaviour is not available on record. In such circumstances, the Authority is required to proceed on the basis of the best information available and cannot accept an interpretation that would permit exporters to defeat the purpose of an anti-absorption review merely by withholding relevant information through non-participation.

42. With respect to the submissions concerning Sulphur prices and the sourcing pattern of the domestic industry and China, the Authority notes that Sulphur is a globally traded commodity and the information available on record indicates a substantial increase in Sulphur prices during the relevant period. The contention that the domestic industry’s costs were uniquely affected by developments in the Gulf region is not supported by the facts on record, which show that the applicant sourced 100% of its Sulphur requirements from domestic suppliers during the relevant period. Further, the material relied upon by the other interested parties does not substantiate their contention that producers in the subject country were insulated from rising Sulphur prices through diversified sourcing. On the contrary, the evidence on record, including the sources relied upon by the other interested parties themselves, indicates continued dependence on Middle Eastern sources for a significant proportion of Sulphur imports into the subject country, and shows that Sulphur prices in the subject country increased substantially during the absorption period.

43. The Authority has also examined the Sulphur pricing information placed on record by the domestic industry. The information demonstrates a significant increase in Sulphur prices during the absorption period in both India and the subject country, and shows that Sulphur prices prevailing in the subject country were broadly comparable to those prevailing in India and exhibited a similar increasing trend during the relevant period. The information on record, therefore, does not support the contention that producers in the subject country were insulated from rising raw material costs or benefited from stable or declining Sulphur prices.

44. The Authority has further considered the submissions regarding economies of scale, integrated operations, production efficiencies and currency movements. No evidence has been placed on record demonstrating that any44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] such factors resulted in a reduction in the cost of production during the absorption period. Economies of scale, integrated operations and production efficiencies are structural characteristics which, as per the submissions of the other interested parties themselves, existed prior to the imposition of the anti-dumping duty, and have not been shown to constitute developments arising during the absorption period capable of explaining the subsequent decline in export prices.

45. As regards the alleged appreciation of the Chinese Yuan, the Authority notes that no exporter-specific evidence has been placed on record demonstrating that producers in the subject country experienced any reduction or stabilisation in input costs on account of exchange rate movements. The exchange rate information available on record shows that the USD/CNY exchange rate moved from 7.07 Yuan/USD during the original investigation period to 7.125 Yuan/USD during the absorption period, reflecting a depreciation of approximately 0.78% rather than an appreciation. The information on record, including the Sulphur pricing data, shows a substantial increase in Sulphur prices in the subject country during the absorption period notwithstanding the exchange rate movements. The Authority, therefore, finds that the submissions regarding currency appreciation are not supported by the evidence on record and do not provide a credible explanation for the significant decline in export prices observed during the absorption period.

46. The Authority has additionally examined the information available concerning the domestic selling prices of the

domestic industry:

Particular UOM Original period Absorption period Change Domestic sale price Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 102 -

(i) Raw material cost Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 131 -

(ii) Utility cost Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 87 -

(iii) Total of (i)+(ii) Rs/MT *** *** *** Trend Indexed 100 116 -

47. The above table shows that while the cost of production of the domestic industry increased significantly during the absorption period, the domestic industry was able to achieve only a marginal increase in its domestic selling prices, which was substantially lower than the increase in the underlying production costs.

48. The Authority has examined the submission of the other interested parties that the domestic industry’s inability to fully recover the increase in its cost of production has not been established to be a consequence of the subject imports and may be attributable to other commercial and economic factors. The Authority notes that these submissions are in the nature of broad assertions and are not supported by any positive evidence on record demonstrating the existence or impact of such factors on the domestic industry’s selling prices during the absorption period. In any event, the present proceeding is an anti-absorption review and not an original investigation, and the scope of the review is as set out in Section F above.

49. The Authority, therefore, notes that the evidence on record demonstrates a significant decline in export prices from the subject country following the imposition of the anti-dumping duty, notwithstanding an increase in the[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 cost of production during the same period, and that the domestic industry was unable to secure a commensurate increase in its selling prices despite the imposition of the anti-dumping duty and the increase in raw material costs.

These facts, considered together, indicate that the remedial effect of the anti-dumping measure has been undermined by the pricing behaviour of the exporters from the subject country and that the anti-dumping duty has been absorbed and has consequently become ineffective to the extent of such absorption.

H. REASSESSMENT OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN AND INJURY MARGIN H.1 Submissions of the other interested parties

50. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that the methodology adopted by the domestic industry in the application for determination of normal value differs from that adopted by the Authority in the original investigation, wherein the normal value for China PR was determined on the basis of the price from Malaysia, a market economy third country, to India. It was submitted that if the normal value is constructed on the basis of the cost of production in China PR, the methodology must account for the appreciation of the Chinese Yuan and the consequent reduction in input costs during the period of absorption, and that if the Authority determines the normal value on the basis of a third country methodology, including Malaysian prices, the same should be applied consistently and on the basis of contemporaneous and verifiable data.

H.2 Submissions of the domestic industry

51. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that there is no provision under the CTA, the AD Rules or Annexure-I thereto requiring adjustment of the normal value on account of exchange rate movements, and that the request to account for the alleged appreciation of the Chinese Yuan has no statutory basis. The applicant further submitted that since Malaysian prices were adopted for determining the normal value in the original investigation, and the same have also been suggested by the other interested parties themselves, the question of any adjustment for currency appreciation or depreciation does not arise, and the Authority may determine the normal value on the basis of the import prices from Malaysia into India.

H.3 Examination by the Authority

52. Rule 29(2) of the AD Rules provides as follows: “(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti- dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done.”46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

53. In accordance with the above, the Authority has examined the submissions of the applicant and the other interested parties concerning the reassessment of normal value, non-injurious price, dumping margin and injury margin.

54. The Authority notes that, in the original anti-dumping investigation, the normal value for China PR was determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules on the basis of the import price of the product under consideration from Malaysia into India. Having regard to the methodology adopted in the original investigation, and in order to ensure consistency in the present anti-absorption review, the Authority has determined that the normal value should continue to be determined on the same basis. Accordingly, for the purpose of the present review, the Authority has determined the normal value on the basis of the import price from Malaysia into India. Necessary adjustments have been made to the CIF price to arrive at the ex-factory level.

55. With respect to the submission that, if the normal value is determined on a constructed basis, the methodology must account for the alleged appreciation of the Chinese Yuan, the Authority notes that the normal value in the present review has not been determined on a constructed basis. As noted above, the normal value has been determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules on the basis of the import price of the product under consideration from Malaysia into India, consistent with the methodology adopted in the original investigation. Accordingly, the issue of making adjustments on account of any alleged appreciation or depreciation of the Chinese Yuan does not arise for the purpose of determination of normal value in the present review.

56. The Authority has examined the information available on record regarding normal value and export price for the

purpose of reassessing the dumping margin:

Particulars UOM Original POI Absorption period (July’25 to Dec’25) Normal Value USD/MT *** *** Trend Indexed 100 87 Adjustment in NV USD/MT - - Adjusted NV USD/MT *** *** Trend Indexed 100 87

57. Considering the normal value and export price for the PUC, the dumping margin for the PUC has been determined

as follows:

Particulars UOM Original POI Absorption period (July'25 to Dec'25) Normal value based on Malaysia price USD/MT *** *** Trend Indexed 100 87 Export price USD/MT 1,106 861 Dumping Margin USD/MT *** *** Trend Indexed 100 109 Dumping Margin % 30-40% 50-60%

58. The Authority notes that the reassessed dumping margin during the absorption period is significantly higher than the dumping margin determined in the original investigation. The increase in the dumping margin is attributable to the substantial decline in export prices following the imposition of the anti-dumping duty, and is consistent[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 with the evidence on record showing that exporters reduced their export prices during the absorption period, thereby undermining the remedial effect of the existing anti-dumping measure.

59. The non-injurious price for the absorption period has been determined at Rs. ***/MT by considering the non- injurious price determined in the original investigation and duly adjusting it for appropriate changes, in accordance with Annexure-III to the AD Rules.

60. Considering the non-injurious price and the landed price of the subject goods, the injury margin for the subject

goods has been determined as follows:

Particulars UOM Original POI Absorption period (July'25 to Dec'25) NIP Rs./MT *** *** Trend Indexed 100 107 Exchange rate Rs/$ 83.52 88.65 NIP USD/MT *** *** Trend Indexed 100 101 Landed price USD/MT 1,281 1,064 Injury Margin USD/MT *** *** Trend Indexed 100 174 Injury Margin % 20-30% 50-60%

61. The Authority notes that the injury margin during the absorption period is substantially higher than the injury margin determined in the original investigation. The increase in the injury margin is a consequence of the increase in the non-injurious price together with the decline in the landed price of imports during the absorption period.

The significant increase in both the dumping margin and the injury margin indicates that the existing anti-dumping duty has not remained sufficient to offset the extent of dumping and injury during the absorption period and that the remedial effect of the measure has been undermined through absorption.

I. RETROSPECTIVE APPLICATION OF THE MODIFIED DUTY I.1 Submissions of the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that the domestic industry’s request for retrospective modification of the anti-dumping duty from the date of initiation of the anti-absorption review is unsupported by any evidence or justification. They submitted that Rule 31(1) of the AD Rules confers a discretionary power on the Authority, as is evident from the use of the word “may”, and that the retrospective application of trade remedial measures should be resorted to only in exceptional circumstances where the remedial effect of the measure would otherwise be seriously undermined. Reliance was placed in this regard on the judgment of the Hon’ble Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports and Ors. and other decisions on the construction of permissive language in statutes.

b. It was further submitted that retrospective modification of the duty for the period prior to the commencement of provisional assessment would create significant uncertainty for importers, require reopening of concluded48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] assessments and lead to practical difficulties in recovering duties from downstream customers. It was pointed out that provisional assessment was not in place for a substantial period of about 105 days from the date of initiation, and reliance was placed on the final findings of the Authority in the anti-circumvention investigation concerning Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel, wherein the Authority had taken note of the challenges of retrospective collection of duty in a situation where provisional assessment is not undertaken.

I.2 Submissions of the domestic industry

63. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant requested the Authority to recommend that the modification of the quantum or form of the anti- dumping duty be applied from the date of initiation of the investigation. It was submitted that the existence of absorption itself constitutes a sufficient basis for the Authority to exercise its discretion under Rule 31 in favour of retrospective application in the facts and circumstances of the present investigation, and that the manner in which the customs authorities operationalise the collection and assessment of duties is a separate consideration from the question of retrospective application.

I.3 Examination by the Authority

64. The Authority notes that Rule 31(1) of the AD Rules provides that, upon determination that absorption of anti- dumping duty exists, the Authority may recommend modification of the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum thereof, or both, and that such modification may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 30. The recommendation of retrospective application is thus a matter to be exercised having regard to the object and purpose of the provision and the facts of the case.

65. The Authority notes that the question of the date from which the modified duty should apply is to be examined in the light of the object and purpose of Rule 31 of the AD Rules and the facts of the case. Rule 31(3) permits the modification to be given effect from the date of initiation of the investigation under Rule 30 or from such other date as may be recommended by the Authority. In the present case, the Central Government has, vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD) dated 3rd July 2026, ordered provisional assessment of imports of the subject goods from the subject country, subject to furnishing of a guarantee for payment of the differential anti-dumping duty, if any, pending the outcome of the present review. For the period between the date of initiation and the said

notification, imports of the subject goods were assessed finally without any guarantee, and retrospective collection of the differential duty for that period would entail reopening of assessments already concluded and recovery of duty from importers in respect of goods already cleared and, in many cases, consumed or sold onward. From the date of the said notification, however, the assessments are provisional and the importers have been clearly on notice of their liability to pay the differential duty, if any, that may arise from the present review.

66. In the present case, the evidence on record establishes that the exporters from the subject country absorbed the anti-dumping duty by reducing their export prices, thereby rendering the duty ineffective to the extent of such absorption. Having regard to the fact that provisional assessment was operationalised only from 3rd July 2026, the Authority considers it appropriate to balance the remedial object of the provisions with the certainty of concluded assessments. The Authority, therefore, recommends that the modified anti-dumping duty be applied from 3rd July 2026, i.e., the date from which imports of the subject goods have been subjected to provisional[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 assessment vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD), in terms of Rule 31(1) read with Rule 31(3) of the AD Rules.

J. IMPACT ON USERS AND ECONOMIC INTEREST J.1 Submissions of the other interested parties

67. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard: a. The other interested parties submitted that the existing anti-dumping duties on the product under consideration have adversely impacted users and importers who rely upon imports of the product under consideration for the manufacture of downstream products.

b. It was submitted that a number of raw materials used in tyre manufacturing are presently subject to trade remedial investigations or duties, including IIR, Sulphonamide Accelerators, TDQ and ESBR, and that the cumulative impact of such measures on tyre manufacturers is significant. The other interested parties also pointed out the difficulty in assessing the exact impact of the duties on downstream products at present, as the required calculations are time-consuming and additional data compilation is required.

J.2 Submissions of the domestic industry

68. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard: a. The applicant submitted that the impact of the anti-dumping duty on the downstream industry was examined in the original investigation and found to be minimal, and that no new evidence has been placed on record in the present review.

J.3 Examination by the Authority

69. The Authority notes that the issues concerning the downstream and user impact of the anti-dumping duty on the PUC were examined in detail in the original anti-dumping investigation. The Authority had, inter alia, observed that the data submitted by MRF demonstrated that the share of the PUC constituted only a negligible proportion of the total cost of a tyre and that, therefore, the impact of the anti-dumping duty on the downstream tyre industry would be minimal. The Authority had further noted that the imposition of anti-dumping duty is intended to restore fair competition in the domestic market and does not result in cessation of imports. These issues were examined in paragraphs 128 to 131 of the final findings in the original investigation.

70. The Authority further notes that, in the present review, the quantification of the impact of the duty on the cost and price of the downstream product prescribed under Part-IV of the Economic Interest Questionnaire has not been furnished by MRF, and ATMA has stated that the member-level information regarding the impact of the duty on production, capacity utilisation, employment, profitability and downstream prices is not available with it. In the absence of any new facts, evidence or circumstances placed on record and the investigation being anti-absorption review, the Authority finds no basis warranting a re-examination of the findings recorded in the original investigation in this regard.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

71. The disclosure statement containing the essential facts under consideration was issued to the interested parties on 14 September 2026. The time for comments was extended, on the request of the Automotive Tyre Manufacturers'50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Association (ATMA), up to 5 pm on 17 September 2026. Comments have been received from the applicant, OCCL Limited, and from ATMA. No comments have been received from any producer or exporter in the subject country.

The Authority has examined the post disclosure comments to the extent considered relevant. Submissions which reiterate earlier submissions already examined in these final findings have not been repeated for the sake of brevity.

K.1 Submissions of the domestic industry

72. The domestic industry has requested the Authority to confirm in the final findings the observations recorded in the disclosure statement on the product under consideration, standing, the scope of the review, the oral hearing, absorption, the reassessment of normal value, export price, dumping margin and injury margin, and the impact on users.

73. The domestic industry has submitted that the modified duty should apply from the date of initiation, 20 March 2026, and not from 3 July 2026, since Rule 31(1) expressly permits retrospective application from the date of initiation and the gap between initiation and the notification of provisional assessment cannot by itself justify leaving that period unaddressed. Reliance has been placed on the new shipper review concerning lead acid batteries from China PR (2002), in which duty was recommended from the date of initiation although provisional assessment was notified later.

K.2 Submissions of the other interested parties

74. ATMA has made the following submissions: a. The time allowed for comments on the disclosure statement was inadequate and contrary to natural justice and Article 6.2 of the Anti-Dumping Agreement, and the Authority ought to have availed of the extension permitted under the proviso to Rule 30(7). Reliance has been placed on Nirma Ltd. v. Union of India (Gujarat High Court, 2017) and Mahindra & Mahindra v. Union of India (Delhi High Court, W.P. 3022/2014).

b. The disclosure statement records conclusive findings of absorption, contrary to Rule 16. c. The non-confidential version of the methodology for determination of the non-injurious price has not been

provided. d. The finding that MRF Limited's import prices declined is contrary to Annexure 3 to MRF Limited's questionnaire response, which shows an increase of 25 per cent in export prices, and the Authority must disclose the transaction-wise DG Systems data relating to MRF Limited's own imports.

e. Reliance on Article 11.2 of the Anti-Dumping Agreement is misplaced; alternatively, Article 11.2 requires an examination of injury and causation. Rule 30(6), to the extent it dispenses with such examination, is ultra vires Section 9A(1B), the Anti-Dumping Agreement and the Constitution, and the Authority should address this submission.

f. The conversion of the oral hearing to hybrid mode at short notice, when the conference hall was not available and the Authority itself attended virtually, denied a fair opportunity of hearing. g. The raw material and utility cost data was furnished only in the domestic industry's rejoinder; it reflects the domestic industry's costs and cannot be attributed to producers in the subject country, who have different sourcing bases, economies of scale, and the benefit of appreciation of the Chinese Yuan against a depreciating Rupee. The ICIS sulphur price data relied upon was not shared. The disclosure statement compares exchange rates across the two periods, whereas the submission concerned appreciation of the Yuan during the absorption period.

h. Normal value could not be determined on the basis of the import price from Malaysia; in the absence of exporter response it must be constructed on the basis of cost of production in accordance with the Manual of Operating Practices, and an import price adjusted to the ex-factory level cannot serve as normal value.

i. The non-injurious price moved only marginally between the two periods, which is inconsistent with the claimed increase of about 15 per cent in the domestic industry's cost of production. j. The modified duty should apply prospectively, since the power under Rule 31(1) is discretionary and must be exercised sparingly for cogent reasons; in the alternative, it should not apply before 3 July 2026, the date from which provisional assessment was in force.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 K.3 Examination by the Authority

75. The Authority notes that neither the Act nor the AD Rules prescribe a minimum period for comments on a disclosure statement, and that the adequacy of the time allowed is to be assessed on the facts of each case. The review was required to be concluded within six months of initiation under Rule 30(7), and the power to extend that period under the proviso, in special circumstances, rests with the Central Government. The time for comments was fixed with regard to the statutory period and was extended on ATMA's request. The present proceeding is a review of limited scope with few participating parties. The disclosure statement relies on no information that was not on record at the stage of rejoinder, every issue in ATMA's comments other than those at (h) and (i) above was raised in its earlier submissions and examined in the disclosure statement, and ATMA has filed detailed comments on every section of the disclosure statement within the time allowed, which the Authority has considered on merit.

The Authority does not find that any interested party has been denied a full opportunity for the defence of its interests.

76. Rule 16 requires the Authority to disclose the essential facts under consideration which form the basis of its decision. The disclosure statement recorded that it contained the essential facts which would form the basis of the final findings and that all replies would be considered on merit. A disclosure that did not indicate what the Authority proposes to conclude from the essential facts may not enable meaningful comment. The conclusions in these final findings have been arrived at after examination of the comments received.

77. The non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III on the basis of the cost data of the domestic industry, which is on record on a confidential basis, and the detailed workings have been disclosed to the domestic industry. The methodology was stated in the non-confidential text of the disclosure statement itself, which recorded that the non-injurious price of the original investigation had been adjusted for appropriate changes in accordance with Annexure III, and is restated here: the non-injurious price determined in the original investigation has been adjusted for the change in the cost elements, namely the cost of raw materials and utilities, between the period of investigation of the original investigation and the absorption period, retaining the best utilisation norms and other parameters adopted in the original investigation, in accordance with the principles of Annexure III. The interested parties have had the opportunity to comment on this methodology.

78. As regards the import prices of MRF Limited, the Authority notes that Annexure 3 to MRF Limited's questionnaire response contains transaction-wise purchases for the absorption period only prepared, as clarified by MRF Limited in response to the Authority's letter dated 31 July 2026, on the basis of the goods receipt note date. It contains no data for the original period of investigation, and neither the written submissions, the rejoinder nor the post disclosure comments state the base period, base price or computation from which the increase of 25 per cent is derived. Annexure 5 to the same response, giving MRF Limited's average import price from all sources for 2022- 23, 2023-24 and the period of investigation, shows no increase. The claim is therefore not supported by any evidence on record.

79. The Authority has compared the transactions reported in Annexure 3 with the DG Systems data. The weighted average import price from the two sources is the same. That price is significantly lower than MRF Limited's weighted average import price from the subject country in the period of investigation of the original investigation as per the DG Systems data, as shown below. The decline in MRF Limited's import prices is thus established by its own certified data.

Import price of MRF Limited from the subject UOM Original Absorption country period period (July to (January to December December 2025)

2023) Weighted average assessable (CIF) value of bills of Rs/MT *** *** entry of MRF Limited, as per DG Systems data Trend Indexed 100 76 Exchange rate INR to USD Rs/$ *** *** The above converted at the exchange rate adopted USD/MT *** *** for the respective period52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Trend Indexed 100 72 Weighted average CIF invoice value as per USD/MT - *** Annexure 3 to the questionnaire response of MRF Limited Trend with reference to the original period as per Indexed 100 72 DG Systems data

80. As regards the request for disclosure of the DG Systems data, the Authority notes that the transactions of MRF Limited in the absorption period are those reported by MRF Limited itself, that the transactions in the original period are MRF Limited's own imports, the details of which are in its own records, and that the basis of the comparison has been disclosed above. MRF Limited has not placed its own import data for the original period on record. The Authority further notes that its determination of absorption rests on the average export price from the subject country to India for all imports, as recorded above, and not on the import prices of MRF Limited, which were examined only in response to the contention raised by ATMA.

81. The scope of the review is governed by Section 9A(1B) of the Act and Rules 29 to 31, and the examination in these final findings rests on those provisions. The reference to Article 11.2 of the Anti-Dumping Agreement was in the context of ATMA's own earlier submission that reviews under Article 11.2 require a comprehensive analysis; ATMA now submits that Article 11.2 has no application. In either event the scope of the review is that prescribed by Rule 30(6), for the reasons recorded above. The validity of the Rules framed under the Act is not a matter the before the authority;

82. As regards the oral hearing, the Authority notes that the hearing was notified on 29 July 2026 in virtual mode, that ATMA sought a hybrid hearing on 1 August 2026, that the parties were informed on 4 August 2026 that the hearing could also be attended in person, and that the hearing was held as scheduled with all parties, including the domestic industry, participating virtually. ATMA presented its case and thereafter filed written submissions and a rejoinder, and has not identified any submission it was prevented from making. The Rules do not prescribe the mode of hearing, and under Rule 6(7) oral submissions are considered only when reproduced in writing. No denial of an effective opportunity of hearing is made out.

83. As regards the cost data, the Authority notes that the non-confidential application contained the indexed trend of raw material and utility cost between the two periods, which ATMA addressed in its written submissions. The figures adopted are those examined by the Authority. The ICIS sulphur price data was filed as non-confidential Exhibits 3 and 4 to the domestic industry's rejoinder and was available to the interested parties. On the Chinese Yuan, the question under Section 9A(1B) is whether the export price decreased without a commensurate change in the cost of production as between the original period of investigation and the absorption period, and the relevant comparison of exchange rates is therefore between the two periods, over which the Yuan did not appreciate against the US Dollar. The decline in export prices has been established in US Dollar terms and the increase in the cost of raw materials and utilities taken together has been shown in US Dollar as well as Rupee terms, so that neither is affected by the depreciation of the Rupee. The statement in the domestic industry's earnings call relied upon by ATMA confirms the increase in the domestic industry's costs. The remaining submissions on sourcing and economies of scale have been examined above.

84. As regards normal value, the Authority notes that in the original investigation normal value for the subject country was determined under paragraph 7 of Annexure I on the basis of the export price of the product from Malaysia to India, and that ATMA in its written submissions in the present review asked that the same methodology be applied consistently and on contemporaneous data. The Authority has done so. Paragraph 7 of Annexure I permits normal value for a non-market economy to be determined on the basis of the price from a market economy third country to other countries including India, and there is no requirement that normal value be constructed on cost of production whenever the exporters do not cooperate; the Manual describes the manner of construction where that basis is adopted. The adjustment of the Malaysian price from CIF to ex-factory level is required for a fair comparison with the export price at the same level of trade and does not convert it into a constructed value. The submission is rejected.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 53

85. As regards the marginal movement of the non-injurious price, the Authority notes that in the current anti- absorption investigation, only RM cost and utility cost is re-determined based on rates prevailing during absorption period, the remainder being conversion cost, selling, general and administrative expenses and return on capital employed, have been retained at the level of the original investigation. The NIP in the original investigation and redetermined NIP in the anti-absorption is expressed in exchange rate prevailing in the respective period. The rupee has been depreciated against dollar in the absorption period as compared to the original POI, thereby, the impact on NIP in dollar terms has been reduced. Thus, even if in the rupee terms, the cost of production has increased in the absorption period, when compared in dollar terms, the impact is reduced.

Therefore, the movement in the non-injurious price is thus fully consistent with the increase in the cost of raw materials and utilities relied upon in the examination of absorption, and does not indicate that the latter is overstated.

86. As regards the date of application of the modified duty, the Authority notes that the reasons for proposing application from 3 July 2026 were recorded in the disclosure statement. The Authority recommends that the modified duty apply from 3 July 2026. The new shipper review relied upon by the domestic industry was governed by the rule applicable to such reviews, which itself provides for levy from the date of initiation, and does not govern the exercise of discretion under Rule 31.

87. The submissions of the domestic industry requesting confirmation of the observations in the disclosure statement have been examined in the respective sections of these final findings, and the conclusions recorded there are confirmed.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

88. Having examined the submissions of the interested parties and the facts on record, the Authority concludes as

follows: a. The product under consideration is Insoluble Sulphur, as defined in the original investigation, originating in or exported from China PR. The scope of the product under consideration in the present review is the same as in the original investigation.

b. The application for the anti-absorption review was filed by OCCL Limited, the sole producer of the product under consideration in India, within the time prescribed under Rule 29(3), and was duly substantiated.

c. The scope of an anti-absorption review under Section 9A(1B) of the Act read with Rules 29 to 31 is confined to examining whether the anti-dumping duty in force has been absorbed and to reassessing the dumping margin and the injury margin. A fresh determination of injury and causal link is not required under Rule 30(6).

d. The export price of the product under consideration from the subject country to India declined significantly in the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation, in both Rupee and US Dollar terms, and the decline exceeds the quantum of the anti-dumping duty in force.

e. The cost of production of the product under consideration did not decline in the absorption period; the cost of raw materials increased significantly and the cost of raw materials and utilities taken together increased in both Rupee and US Dollar terms, and the information on record shows that producers in the subject country were exposed to the same increase in sulphur prices.

f. The domestic industry was unable to increase its selling prices commensurately with the increase in its costs despite the imposition of the anti-dumping duty. g. The anti-dumping duty in force has accordingly been absorbed within the meaning of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 of the AD Rules and has been rendered ineffective to the extent of such absorption.

h. The dumping margin and the injury margin reassessed for the absorption period are significantly higher than those determined in the original investigation. i. The Authority finds no procedural infirmity in the conduct of the review. The interested parties were given adequate opportunity to present their case through questionnaire responses, the oral hearing, written submissions, rejoinders and comments on the disclosure statement, and no prejudice or denial of an effective opportunity has been shown.

89. The Authority notes that the review was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was given to the domestic industry, the producers and exporters in the subject country, the importers and users54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] and the other interested parties to provide information and to present their views. No producer or exporter from the subject country has participated in the review.

90. Having regard to the determination that the anti-dumping duty in force has been absorbed, the Authority, in terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 31 of the AD Rules, recommends modification of the quantum of the anti- dumping duty imposed on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025. The form of the duty, namely a fixed amount in US Dollars per MT, remains unchanged and only the quantum is modified. Having regard to the lesser duty

rule, the modified anti-dumping duty is recommended as equal to the lesser of the reassessed dumping margin and the reassessed injury margin, being the amount mentioned in column 7 of the duty table below. The modified duty shall be applicable, in place of the duty presently in force on imports from China PR, for the remaining period of the anti-dumping duty imposed vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025, unless revoked, superseded or amended earlier.

91. The Authority further recommends, in terms of Rule 31(1) read with Rule 31(3) of the AD Rules and for the reasons recorded above, that the modified anti-dumping duty apply retrospectively with effect from 3 July 2026, the date from which imports of the product under consideration have been subjected to provisional assessment under Rule 30(5) of the AD Rules vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD), and that the provisional assessments of imports made on or after that date be finalised accordingly. The anti-dumping duty imposed on imports of the product under consideration originating in or exported from Japan vide Notification No. 13/2025- Customs (ADD) dated 6 June 2025 is not affected by the present review.

Duty Table S. Sub-heading Description Country Country Producer Amount Unit Currency No. or Tariff of Goods of Origin of Item* Export 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3812 39 30, Insoluble China PR Any Any 485 MT USD 2802 00 10, Sulphur country 3824 99 00 including China PR 2 -do- -do- Any China PR Any 485 MT USD country other than China PR and Japan *The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

M. FURTHER PROCEDURE

92. An appeal against the order of the Central Government arising out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.