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Date: 30-Jun-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

ADD imports of Liquid Epoxy Resins LER exported from China PR Korea RP Saudi Arabia Taiwan and Thailand

Issued by Ministry of Commerce and Industry · DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification from the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Directorate General of Trade Remedies (DGTR), India, initiates an anti-dumping investigation into imports of Liquid Epoxy Resins.
  • The investigation is launched in response to an application by Atul Ltd. and Hindusthan Specialty Chemicals Ltd. (HSCL), alleging material injury to the domestic Indian industry due to dumped imports from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan, and Thailand.
  • The investigation will determine if dumping occurred, the extent of injury to the domestic industry, and whether anti-dumping duties are necessary to remedy the situation.

Key Changes

  • An anti-dumping investigation is initiated concerning imports of Liquid Epoxy Resins.
  • The period of investigation (POI) is January 1, 2023 – December 31, 2023.
  • The injury period considered covers April 1, 2020 to March 31, 2023, including the POI.
  • Atul Ltd. and HSCL are the applicants claiming injury, and Grasim Industries Limited is identified as another domestic producer, but potentially ineligible due to significant imports from a related party.
  • China PR is considered a non-market economy, requiring a specific methodology for normal value determination.
  • Interested parties have 30 days to submit information, with specific guidelines for confidential submissions.

Impact Analysis

Impact on Domestic Industry (Atul, HSCL, Grasim)

  • Grasim faces potential ineligibility as a domestic producer due to its significant imports from a related party in Thailand, potentially weakening its position in the investigation.

Impact on Importers

  • Uncertainty during the investigation period, affecting business planning and investment decisions.

Impact on Subject Countries

  • Potential for retaliatory measures from the subject countries.

Suggested Action Items

  • The Indian government should ensure a fair and transparent investigation process, considering all stakeholders' perspectives.

Key Entities Referenced

Atul Ltd.: Applicant in the anti-dumping investigation, a domestic producer of Liquid Epoxy Resins. Hindusthan Specialty Chemicals Ltd. (HSCL): Applicant in the anti-dumping investigation, a domestic producer of Liquid Epoxy Resins. Grasim Industries Limited: Another domestic producer of Liquid Epoxy Resins, potentially ineligible due to significant related-party imports. Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Thailand: Supplier of Liquid Epoxy Resins to Grasim, potentially impacting Grasim's eligibility. China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan, and Thailand: Subject countries from which imports of Liquid Epoxy Resins are under investigation. Customs Tariff Act, 1975: The primary law under which the anti-dumping investigation is conducted. Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995: Rules governing the anti-dumping investigation process. DGTR (Directorate General of Trade Remedies): The government body responsible for conducting the anti-dumping investigation.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255046 xxxGIDHxxx CG-DL-E-01072024-255046 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 169] िई ददल्ली, रजववार, ििू 30, 2024/आषाढ 9, 1946 No. 169] NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946 वाजणज्य जवभाग (वाजणज्य एव ंउद्योग मत्रं ालय) (व्यापार उपचार महाजिदिे ालय) िाचाँ िरुु आत अजधसचू िा िई ददल् ली, 29 िूि, 2024 मामला स ं- एडी (ओआई) - 22/2024 जवषय : चीि िि.गण., कोररया गणराज्य , सऊदी अरब, ताइवाि और थाईलडैं के मलू अथवा वहा ं स े जियाजा तत ‘’जलदिड इपोक्स ी रेजसन्स ‘’ के आयातों स ेसबं जं धत पाटिरोधी िाचं की िरूु आत । फा.स.ं 6/24/2024-डीिीटीआर.—मेससा अतलु जलजमटेड (“अतुल”), और मेससा हहदं स्ट्ु ताि स्ट्पेजियजलटी केजमकल्स जलजमटेड (“एचएससीएल”) (िो संयुक्त रूप से आवदे क या घरेल ू उद्योग ह)ै ि े यथासंिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजियम, 1975 (सीमा िल्ु क टैररफ अजधजियम) और यथासंिोजधत सीमा िल्ु क टैररफ (पारटत वस्ट्तओंु की पहचाि उि पर पाटिरोधी िुल्क का आकलि और संग्रहण तथा क्षजत जिधारा ण) जियमावली,1995 के अिसु ार घरेल ू उद्योग की ओर से जिर्दाष् ट प्राजधकारी (प्राजधकारी) के समक्ष एक आवेदि दायर दकया ह ै जिसमें चीि िि.गण., कोररया गणराज्य , सऊदी अरब, ताइवाि और थाईलडैं (संबद्ध देि) के मूल के अथवा वहां से जियााजतत लिक्विड इपोक्स ी रेजिन् स (संबद्ध वस्ट् तु या जवचाराधीि उत् पाद) के आयातों से संबंजधत पाटिरोधी िांच िरूु करिे का अिरु ोध दकया गया ह।ै 2. आवेदकों िे आरोप लगाया ह ै दक घरेलू उद्योग को क्षजत संबद्ध देिों के मूल के अथवा वहां से जियााजतत संबद्ध वस्ट् तु के पारटत आयातों के कारण हुई ह ैऔर उसि े संबद्ध देिों सें संबद्ध वस्ट् तु के आयातों पर पाटिरोधी िुल् क लगािे का अिुरोध दकया ह।ै 3855 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. जवचाराधीि उत्प ाद 3. वतामाि िांच में जवचाराधीि उत् पाद जलदिड इपोक्स ी रेजिन् स ह ै । जलदिड इपोक्स ी रेजिन् स को थमो सेटटंग रेजिि के रूप में उिकी भूजमका के जलए मािा िाता है, िो ठोसकारी एिेंट के साथ जमलाि े पर एक मैटेररयल बिात े ह ैं जिसे मिबूत जविेषताओं के साथ उसकी िंग और रसायि प्रजतरोधी जविेषता के जलए िािा िाता ह।ै 4. लिक्विड इपोक्स ी रेजिन् स थमो सेटटंग पोजलमर होत े ह ैं जिन् ह ें कम से कम दो इपोक्स साइड समहू ों की उपजस्ट्थजत स े िािा िाता ह ै िो इपोक्स ी रेजिि की संरचिा और प्रजतदियािीलता के जलए मलू भूत ह।ैं लिक्विड इपोक्स ी रेजिन् स के उत् पादि के जलए मुख्य रासायजिक प्रदिया एक अल् कलाहयगं माध् यम और जियंजत्रत तापमाि की जस्ट्थजतयों में एपीक्ल ोरो हाइड्रीि और जबस्ट् फेिोल – ए के बीच प्रजतदिया ह।ै जलदिड इपोक्स ी रेजिन् स काफी उत् तम यांजत्रक, अधेजसव, डाइ इलेजक्रक, िगं रोधी और रसायि प्रजतरोधी जविेषताओं को उजचत क्य ूटरंग एिेंटों के साथ जमलाि े पर दिााती ह।ै 5. लिक्विड इपोक्स ी रेजिन् स कम और उच् च मोलीकुलर भार प्री-पोजलमर के रूप में मौिूद रह सकता ह।ै अपिी पोजलमराइिेिि प्रदिया की प्रकृजत के कारण लिक्विड इपोक्स ी रेजिन् स जविेष रूप से चिे लंबाईयों की रेंि प्रदर्िात करता ह।ै यद्यजप जडस्ट्ट ीलेिि िुजद्धकरण प्रदियाओं के िररए जवजिष्ट अिप्रु योगों हते ु उच् च िुद्धता ग्रेड उल् लेखिीय रूप से प्राप् त करि े योग् य ह।ैं ब् लेंहडंग, एजडरटव ओर दफलसा के प्रयोग को प्राय: जिमााण कहा िाता ह।ै जवचाराधीि उत् पाद में जलदिड इपोक्स ी रेजिन् स से सभी प्रकार और ग्रडे िाजमल ह ैं जििमें जवजभन् ि मोजलकुलर भार, जवस्ट् कोजसटी और क्य ूटरंग समय िाजमल ह।ै 6. जलदिड इपोक्स ी रेजिन् स को व् यापक रूप स े संरक्षण कोटटंग, अधेजसव, जिमााण और जसजवल इंिीजियटरंग, सामग्री और िल के भीतर, इलेजक्रकल और इलेक्र ॉजिक और संयोजित अिुप्रयोगों म ें व् यापाक रूप से प्रयोग दकया िाता ह।ै 7. पीयूसी को आमतौर पर सीमा िुल् क टैररफ अजधजियम 1975 की अिुसूची I के एचएस कोड 3907.3010, और 3907.3090 के अंतगात भारत में आयात दकया िाता ह।ै तथाजप, यह संभव ह ै दक संबद्ध वस्ट्त ुओं को अन् य िीषों के अंतगात आयात दकया िाए और इसजलए सीमा िल्ु क टैररफ िीषा केवल सांकेजतक ह ै और उत् पाद के दायरे पर बाध् यकारी िहीं ह।ैं डीिी जसस्ट् टम् स डाटाबेस स े आयात आंकडों का पाटि और क्षजत जवश्ल ेषण के प्रयोििाथ ा उक्त टैररफ कोडों के जलए आकलि दकया गया ह।ै 8. संबद्ध िांच में जहतबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएि के उिके जिमााण के जलए उिके प्रस्ट्त ाव संबंधी अपिी रटप् पजणया,ं यदद कोई हों, इस िांच की िुरूआत की तारीख स े30 ददिों के भीतर प्रस्ट्त ुत कर सकते ह।ैं ख. समाि वस्ट्त ु 9 आवेदकों ि े दावा दकया ह ै दक भारत म ें कजतथ रूप से पारटत संबद्ध वस्ट् तु घरेल ू उद्योग द्वारा उत् पाददत वस्ट् त ु के समाि ह,ै दोिों उत् पादों के तकिीकी जवजिदेििों, काया और अंजतम प्रयोगों के बीच कोई ज्ञात अतं र िहीं ह।ै प्राजधकारी िोट करत े ह ैंदक य े दोिों प्रथमदष्ृ य ा तकिीकी और वाजणजज्यक रूप स े प्रजतस्ट्थ ापिीय ह।ैं अत: वतामाि िांच के प्रयोििाथ ा प्राजधकारी मािते ह ैं दक इि दोिों को एडी जियमावली के अंतगात ‘’समाि वस्ट् तु‘’ मािा िािा चाजहए। अत: वतामाि िांच के प्रयोििाथा भारत में आवेदकों द्वारा उत् पाददत संबद्ध वस्ट् तु को संबद्ध देि स े आयाजतत की िा रही संबद्ध वस्ट्त ु के समाि वस्ट् तु मािा िा रहा ह।ै ग. सबं द्ध देि 10. वतामाि याजचका में संबद्ध देि चीि िि. गण., कोररया गणराज्य , सऊदी अरब, ताइवाि और थाईलैंड ह।ैं घ. िाचं की अवजध 11. प्राजधकारी िे 1 ििवरी, 2023 – 31 ददसंबर, 2023 (12 महीिे) की अवजध पर िांच अवजध अथाता पीओआई के रूप म ें जवचार दकया ह।ै क्षजत अवजध में 1 अप्रैल 2020 से 31 माचा 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 माच ा 2022, 1 अप्रलै 2022 – 31 माच ा2023 और पीओआई िाजमल ह।ै ड. घरेल ूउद्योग और जस्ट्थजत 12. यह आवेदि अतुल और एचएससीएल द्वारा दायर दकया गया ह।ै आवेदकों ि े बताया ह ै दक आवेदकों के अलावा ग्राजसम इंडस्ट्रीि जलजमटेड (“ग्राजसम”) एक मात्र अन् य घरेलू उत्प ादक ह।ै आवेदकों िे दावा दकया ह ै दक ग्राजसम ि े[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 पीओआई के दौराि और क्षजत अवजध के दौराि आददत्य जबडला केजमकल्स (थाईलडैं ) कंपिी, थाईलैंड िो थाईलैंड में पीयूसी का एक मात्र उत् पादक ह,ै से भारी मात्रा म ें पीयूसी का आयात दकया ह।ै आवेदकों िे यह भी दावा दकया ह ै दक ग्राजसम को कजतपय इपोक्स ी रेजिन् स के आयातों से संबंधी पूवावती िांच में आददत्य जबडला केजमकल्स (थाईलैंड) कंपिी से संबंजधत मािा गया था। 13. उक्त के अलावा, डीिी जसस्ट् टम् स के आयात आंकडों से उपलब्ध सूचिा के आधार पर प्राजधकारी िोट करते ह ैं दक ग्राजसम द्वारा दकए गए आयात, कुल भारतीय मांग और संबद्ध देिों म ें उत् पादि और आयातों की दजृ ि स े काफी अजधक ह।ैं इसे िीचे ताजलका में दिााया गया ह।ै कुल उत्पादि का % मागं (आबद्ध कुल कुल आयात मात्रा मागं वष ा के आयात- आयात (एमटी) का % जबिा) एमटी का % – एमटी जवत् त वषा 2021-22 **** **** **** 0-5% 0-5% 0-5% जवत् त वषा 2022-23 **** **** **** 0-5% 10-15% 0-5% पीओआई **** **** **** 0-5% 15-20% 0-5% स्रोत: डीिी जसस्ट् टम् स के आंकड ें 14. उक्त के आधार पर प्राजधकारी िोट करत े ह ैं दक ग्राजसम क्षजत अवजध के दौराि पीयूसी का जियजमत आयातक रहा ह ै और उसि े संबंजधत पक्षकार से पीओआई के दौराि पीयूसी का भारी मात्रा में आयात दकया ह।ै इसके मद्देििर प्राजधकारी एडी जियमावली के जियम 2(ख) के अंतगात ग्राजसम को अपात्र घरेल ू उत् पादक माििे का प्रस्ट् ताव करत े ह।ैं 15. आवेदकों िे अिरु ोध दकया ह ै दक उन् होंिे पीओआई के दौराि संबद्ध वस्ट् तु का आयात िहीं दकया ह।ै इसके अलावा, आवेदकों िे बताया दक पीओआई या क्षजत अवजध में संबद्ध वस्ट्त ु का कोई अन् य घरेल ूउत् पादक िहीं ह।ै 16. ररकाडा म ें सूचिा स े यह देखा गया ह ैदक आवेदकों का भारत म ेंसमाि वस्ट् तु के पात्र घरेल ू उत् पादि म ेंप्रमुख अथाात 100 प्रजतित जहस्ट्स ा बिता ह।ै उपलब् ध सूचिा के आधार प्राजधकारी िोट करत े ह ैं दक आवदे क जियम 2(ख) के अथ ा के भीतर पात्र घरेलू उद्योग ह ैं और यह आवेदि एडी जियमावली के जियम 5(3) की अपेक्षओं को परू ा करता ह।ै च. कजथत पाटि का आधार सामान्य मल्ू य क) चीि िि. गण. के जलए सामान्य मल्ू य 17. आवेदकों िे दावा दकया ह ैदक चीि िि. गण. को एक गैर बािार अथाव् यवस्ट् था मािा िािा चाजहए ह ैऔर इसजलए चीि के उत् पादकों स े यह दिाािे को कहिा चाजहए दक समाि उत् पाद का उत् पादि करिे वाले उद्योग म ें जवचाराधीि उत् पाद के उत् पादि और जबिी के संबंध में बािार अथाव् यवस्ट्थ ा की दिाए ं जवद्यमाि ह ैं िब तक चीि के उत् पादक यह िहीं दिााते दक ऐसी बािार अथाव् यवस्ट्थ ा की दिाएं मौिूद ह ै तब तक उिका सामान् य मल्ू य एडी जियमावली के अिुबंध I के पैरा 7 के अिुसार जिधााररत दकया िािा चाजहए। पैरा 7 के अंतगता दकसी गैर बािार अथाव् यवस्ट्थ ा देि के जलए सामान् य मूल् य को बािार अथव्ा यवस्ट्थ ा वाले तीसरे देि म ें संबद्ध वस्ट् तु की कीमत या ऐस े तीसरे दिे स े भारत सजहत अन् य देिों को कीमत या भारत म ें प्रदत् त अथवा देय कीमत सजहत दकसी अन् य तकासंगत आधार पर जिधााररत करिा अपजे क्षत ह।ै 18. िांच िुरूआत के प्रयोििाथ ा सामान् य मूल् य को संबद्ध वस्ट् तु के घरेलू उद्योग की उत् पादि लागत के आधार पर उसि े जबिी, सामान् य और प्रिासजिक व् यय तथा तकासंगत लाभ समायोजित करिे के बाद पररकजलत दकया गया ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अन्य सबं द्ध देिों के जलए सामान्य मल्ू य 19. आवेदकों िे अिुरोध दकया ह ै दक वह संबद्ध देिों में घरेलू जबिी कीमत संबंधी साक्ष्य प्राप् त िहीं कर सके थे। इसके अलावा, आवेदकों िे बताया ह ै दक पीयूसी का कोई समर्थात टैररफ वगीकरण िहीं ह।ै अत: वे समुजचत तीसरे दिे (देिों) के जलए संबद्ध देिों से संबद्ध वस्ट् तु की तुलिीय प्रजतजिजध जियाात कीमत के रूप म ें जवचार दकए िाि े के जलए सावािजिक रूप से उपलब् ध स्रोतों से जियाात आंकडे प्राप् त करिे म ें सक्षम िहीं थे। अत: आवेदक ि े घरेल ू उद्योग के खपत मांग के आधार पर प्रजतजिजध देिों में जवजिमााण की प्रजतजिजध लागत के आधार पर उसे जबिी, सामान् य और प्रिासजिक व् यय तथा तकासगं त लाभ के जलए जवजधवत रूप से समायोजित करके सामान् य मूल्य पररकजलत दकया ह।ै जियाता कीमत 20. आवेदकों िे बािार आसूचिा के अिुसार भारत म ें आयातों के आधार सूजचत सीआईएफ कीमत को अपिाया ह।ै प्रथमदष्ृ य ा आकलि के प्रयोिाथा कारखािा द्वार स्ट् तर पर पता लगाि े के जलए डीिी जसस्ट् टम् स के आंकड े अपिाए गए ह।ैं कारखािा द्वार जियाात कीमत जिधााररत करि े के जलए समुद्री भाडा, अंतदिे ीय भाडा, संभलाई प्रभार, समुद्री भाडा, डीलर का कमीिि, बैंक प्रभार और ऋण लागत के जलए कीमत समायोजित की गई ह।ै जियाात कीमत के संबंध म ेंऐसे पयााप् त प्रथमदष्ृ य ा साक्ष्य ह ैंिो िांच की िुरूआत को उजचत ठहराते ह।ैं पाटि मार्ििा 21. ऊपर यथा उजल्लजखत जिधााररत सामान् य मूल् य और जियाात पर जवचार करते हुए सीमा िल्ु क टैररफ अजधजियम की धारा 9क(1)(क) के अिुसार पाटि मार्िाि जिधााररत दकया गया ह।ै यह देखा गया ह ै दक पाटि मार्िाि ि केवल न् यिू तम सीमा से अजधक ह,ै बजल्क काफी अजधक ह।ै छ. क्षजत और कारणात्म क सबं धं 22. आवेदकों द्वारा प्रस्ट् तुत सूचिा पर घरेलू उद्योग को क्षजत के आकलि हते ु जवचार दकया गया ह।ै आवेदकों ि े समग्र रूप से और भारत में उत् पादि या खपत की दजृ ि से पारटत आयातों की मात्रा में वृजद्ध के रूप में कजथत पाटि, घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती और कीमत न् यूिकारी और ह्रासकारी प्रभाव के पररणामस्ट् वरूप हुई क्षजत के संबधं में साक्ष्य प्रस्ट् तुत दकए ह।ैं आवेदकों िे दावा दकया ह ै दक उिके जिष्प ादि में घरेलू उद्योग के जलए क्षजतकारी कीमत पर पीयूसी के आयातों में वृजद्ध के पररणामस्ट् वरूप लाभप्रदता, जिवेि पर आय, बािार जहस्ट्स ा के संबंध में उिका जिष्प ादि बुरी तरह प्रभाजवत हुआ ह।ै इस बात के पयााप् त प्रथमदष्ृ य ा साक्ष्य ह ैं दक घरेलू उद्योग को क्षजत संबद्ध देिों के पाटि के कारण हुई ह।ै 23. आवेदकों िे यह भी दावा दकया ह ै दक आयातों के कारण संबद्ध देिों में भारी अजतररक्त क्षमताओं और कीमत ह्रास पर जवचार करत े हुए वास्ट् तजवक क्षजत का खतरा ह।ै ि. पाटिरोधी िाचं की िरूु आत 24. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट् तुत जवजधवत रूप से साक्ष्य ांदकत जलजखत आवेदि के आधार पर और संबद्ध देि की मलू की अथवा वहां से जियााजतत जवचाराधीि उत् पाद के पाटि और जवचाराधीि उत् पाद पाटि, घरेलू उद्योग को क्षजत और कजथत पाटि और क्षजत के बीच कारणात् मक संबंध से संबंजधत घरेल ू उद्योग द्वारा प्रस्ट् तुत प्रथमदष्ृ य ा साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होि े के बाद और एडी जियमावली के जियम 5 के साथ परठत सीमा िल्ु क टैररफ अजधजियम की धारा 9क के अिुसार प्राजधकारी एतदद्वारा संबद्ध देिों के मूल की अथवा वहां से जियााजतत जवचाराधीि उत् पाद के संबंध म ें दकसी कजथत पाटि की मौिूदगी मात्रा, और प्रभाव को जिधााररत करि े तथा पाटिरोधी िल्ु क की ऐसी राजि की जसफाररि करि े जिसे यदद लगाया िाए तो वह घरेल ू उद्योग को हुई क्षजत को समाप् त करि े के जलए पयााप् त होगी, एतदद्वारा िांच की िुरूआत करत े ह।ैं झ. प्रदिया 25. एडी जियमावली के जियम 6 म ेंयथा उजल्लजखत जसद्धांतों वतामाि िांच में पालि दकया िाएगा। ञ. सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 26. कोजवड-19 महामारी से उत् पन्ि जविेष पररजस्ट्थजतयों के मद्दिे िर जिर्दाष् ट प्राजधकारी को भेिे िािे वाल े समस्ट्त पत्र ई-मले पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.inn, adv16-dgtr@gov.in, और adg16- dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध् यम से भेिे िािे चाजहए। यह सुजित दकया िािा चाजहए दक अिुरोध[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 का वणािात् मक जहस्ट्स ा पीडीएफ/एमएस वल्ड ा फामेट म ें और आंकडों की फाइल एम एस एक्स ल फामेट म ें खोि े िािे योग् य हो। 27. संबद्ध देि में ज्ञात उत् पादकों/जियाातकों, भारत म ें उिके दतू ावास के िररए संबद्ध देि की सरकार और भारत म ें संबद्ध वस्ट् त ु से संबंजधत समझे िािे वाल े आयातकों और प्रयोक्त ाओं को िीच े जिधााररत समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढगं से समस्ट्त सूचिा प्रस्ट्त ुत करि े के जलए अलग से सूजचत दकया िा रहा ह।ै 28. कोई अन् य जहतबद्ध पक्षकार भी िीचे जिधााररत समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग से िांच के संगत अपि े अिुरोध प्रस्ट् तुत कर सकता ह ै । प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिुरोध करिे वाले दकसी पक्षकार को अन् य पक्षकारों को उपलब् ध कराि े के जलए उसका अगोपिीय अंि भी प्रस्ट् ततु करिा अपेजक्षत ह।ै ट. समय सीमा 29. वतामाि िांच से संबंजधत कोई सूचिा जिर्दाष् ट प्राजधकारी को एडी जियमावली के जियम 6(4) के अिुसार जिर्दाष्ट प्राजधकारी को उसे भेि े िाि े या जियाातक देि के राििजयक प्रजतजिजध को ददए िाि े की तारीख से 30 ददिों के भीतर जिम्ि जलजखत ई-मले पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध् यम से भेिी िािी चाजहए। तथाजप, यह िोट दकया िाए दक उक्त जियम के स्ट् पष्ट ीकरण के अिुसार सूचिा और अन् य दस्ट्त ावेि मगं ाि े वाल े िोरटस को जिर्दाष् ट प्राजधकारी द्वारा उस े भेिे िाि े वाल े या जियाातक दिे स े उजचत राििजयक प्रजतजिजध को ददए िाि े की तारीख से एक सप् ताह के भीतर प्राप् त हुआ माि जलया िाएगा। यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सूचिा प्राप् त िहीं होती ह ै या प्राप् त सूचिा अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी एडी जियमावली के अिुसार ररकॉडा में उपलब् ध तथ्य ों के आधार पर अपिे िांच पररणाम दि ाकर सकते ह।ैं 30. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ैदक वे वतामाि मामले म ेंअपिे जहत (जहत के स्ट्वरूप सजहत) की सूचिा दें और इस अजधसूसचिा में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपिा उत्तर प्रस्ट्तुत करें। ठ. गोपिीय आधार पर सचू िा प्रस्ट्त तु करिा 31. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपिीय अिुरोध करिे या गोपिीय आधार पर सूचिा प्रस्ट् तुत करि े वाले दकसी पक्षकार को एडी जियमावली के जियम 7(2) के अिुसार उसका अगोपिीय अिं साथ म ें प्रस्ट् तुत करिा अपेजक्षत ह।ै उक्त का पालि िहीं करिे पर उत् तर / अिुरोध को अस्ट् वीकार दकया िा सकता ह।ै 32. प्रश् िावली के उत् तर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अिुरोध (उसमें संलग् ि पररजिष्ट / अिुबधं सजहत) करि े वाल े पक्षकारों को गोपिीय तथा अगोपिीय अंि अलग-अलग प्रस्ट् ततु करिा अपेजक्षत ह।ै 33. ‘’गोपिीय या अगोपिीय’’ अिरु ोधों पर स्ट्पि रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपिीय "या" अगोपिीय "अंदकत होिा चाजहए। ऐसे अंकि के जबिा प्रस्ट्तुत दकसी अिुरोध को प्राजधकारी द्वारा अगोपिीय मािा िाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐस ेअिुरोध का जिरीक्षण करि े की अिुमजत देिे के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 34. अगोपिीय अंि उस सूचिा जिसके बारे में गोपिीयता का दावा दकया गया है, पर जिभार रहते हुए अजधमाित: सूचीबद्ध या ररक्त छोडी गई (िहां सूचीबद्ध करिा व् यवहाया ि हो) या सारांिीकृत गोपिीय सूचिा के साथ गोपिीय अिं का अिुकृजत होिा अपेजक्षत ह।ै अगोपिीय सारांि पयााप् त जवस्ट् तृत होिा चाजहए तादक गोपिीय आधार पर प्रस्ट् ततु सूचिा की जवषय वस्ट् तु को तकासगं त ढंग से समझा िा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों में गोपिीय आधार पर सूचिा प्रस्ट् तुत करिे वाले पक्षकार यह इंजगत कर सकता ह ै दक ऐसी सूचिा का सारांि िहीं हो सकता ह ै और प्राजधकारी की संतुजि के अिुसार कारणों का एक जववरण प्रस्ट् तुत कर सकता ह ै दक सारांि क्य ों संभव िहीं ह।ै अन् य जहतबद्ध पक्षकार दस्ट्त ावेिों के अगोपिीय अंि की प्राजि के 7 ददिों के भीतर गोपिीयता के दावे की अपिी रटप् पजणयां प्रस्ट्त तु कर सकते ह।ैं 35. प्रस्ट्तुत सूचिा के स्ट्वरूप की िाचं करि े के बाद प्राजधकारी गोपिीयता के अिरु ोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात से संतुि ह ैं दक गोपिीयता का अिरु ोध अपेजक्षत िहीं ह ै अथवा सूचिा प्रदाता उक्त सूचिा को सावािजिक करिे या सामान्य रूप में अथवा सारांि रूप में उसके प्रकटि को प्राजधकृत करिे का अजिच्छुक ह ैतो वह ऐसी सूचिा की अिदेखी कर सकत े ह।ैं 36. साथाक अगोपिीय अंि के जबिा या गोपिीयता के दाव े के उजचत कारण के जववरण के जबिा दकए गए दकसी अिुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकाडा में िहीं जलया िाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. साविा जिक फाइल का जिरीक्षण 37. पंिीकृत जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची उि सभी से इस अिुरोध के साथ डी िी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की िाएगी दक व े ई-मेल के माध् यम स े सभी अन् य जहतबद्ध पक्षकारों को अपि े अिरु ोधों का अगोपिीय अंि ई मले के िररए भेि द ें । अिुरोधों / उत् तर / सूचिा के अगोपिीय अंि का पररचालि िहीं करि े पर दकसी जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी मािा िा सकता ह।ै ढ. असहयोग 38. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार सूचिा देिे से मिा करता ह ै और तकासंगत अवजध के भीतर अन् यथा आवश् यक सूचिा उपलब् ध िहीं कराता ह ै या िांच में अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकत े ह ैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपि े िांच पररणाम दि ा कर सकत े ह ैं तथा केन्द्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकते ह।ैं अिन्त स्ट्वरूप, जिर्दाि प्राजधकारी DEPARTMENT OF COMMERCE (Ministry of Commerce and Industry) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 29th June, 2024 Case No. AD (OI)-22/2024 Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Liquid Epoxy Resins” originating in or exported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand. F. No. 6/24/2024-DGTR.— M/s Atul Ltd. (“Atul”), and M/s Hindusthan Specialty Chemicals Ltd. (“HSCL”) (collectively “applicants” or “domestic industry”) have filed an application before the Designated Authority (“Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended (“Customs Tariff Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended ("AD Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Liquid Epoxy Resins” (“subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand (“subject countries”). 2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject countries and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries. A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION 3. The product under consideration in the present investigation is Liquid Epoxy Resins. Liquid epoxy resins are recognized for their role as thermosetting resins, which, upon mixing with a hardening agent, form a material renowned for its corrosion and chemical resistance, with strong adhesive properties. 4. Liquid epoxy resins are thermosetting polymers characterized by the presence of at least two epoxide groups, which are fundamental to the structure and reactivity of epoxy resins. The main chemical reaction for producing Liquid epoxy resins is the reaction between epichlorohydrin and bisphenol-A, in an alkaline medium and under controlled temperature conditions. Liquid epoxy resins exhibit very good mechanical, adhesive, dielectric, anti-corrosion & chemical resistive properties when combined with appropriate curing agents. 5. Liquid epoxy resins can exist as low or high molecular weight pre-polymers. Due to the nature of its polymerization process, liquid epoxy resins typically exhibits a range of chain lengths, although high purity grades are attainable for specific applications, notably through distillation purification processes. Use of blending, additives and fillers is often referred to as formulating. The product under consideration includes all types and grades of liquid epoxy resins, encompassing various molecular weights, viscosities, and curing times. 6. Liquid epoxy resins are widely used as protective coatings, adhesives, construction & civil engineering, marine & underwater, electrical & electronics and composite applications.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 7. The PUC is generally imported into India under HS Codes 3907.3010, and 3907.3090 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on the scope of the product. Import data from the DG Systems database has been assessed for the above tariff codes for the purposes of dumping and injury analyses. 8. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for their construction of PCNs, if any, within 30 days from the date of initiation of this investigation. B. LIKE ARTICLE 9. The applicants have claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, functions and end-use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as “like article” under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘like articles’ to the subject goods being imported from the subject country. C. SUBJECT COUNTRIES 10. The subject countries in the present petition are China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand. D. PERIOD OF INVESTIGATION 11. The Authority has considered the period from January 1, 2023 – December 31, 2023 (12 Months) as the period of investigation, i.e., the POI. The period of injury covers the periods from April 1, 2020 to March 31, 2021, April 1, 2021 to March 31, 2022, April 1, 2022 – March 31, 2023, and the POI. E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING 12. The application has been filed by Atul Ltd., and HSCL. The applicants have submitted that Grasim Industries Limited (“Grasim”) is the only other domestic producer besides the applicants. The applicants have claimed that Grasim has imported the PUC in significant quantities from Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Thailand, during the POI as well as during the injury period which is the sole producer of PUC in Thailand. The applicants have further claimed that Grasim was considered as related to Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd in the previous investigation concerning imports of certain epoxy resins. 13. In addition to the above, based on the information available from the DG Systems import data, the Authority notes that the imports made by Grasim are substantial in volume in terms of total Indian demand and production and imports from subject countries. The same is provided in the table below: % of the Import Total Demand Total % of % of the Production Year Quantity (Excluding Imports - Total Demand (MT) Captive) - MT MT Imports FY 2021-22 **** **** **** 0-5% 0-5% 0-5% FY 2022-23 **** **** **** 0-5% 10-15% 0-5% POI **** **** **** 0-5% 15-20% 0-5% Source: DG Systems data 14. Based on the above, the Authority notes that Grasim is a regular importer of the PUC during the injury period and has imported a significant quantity of PUC during the POI from the related party. In view of the same, the Authority proposes to consider Grasim as an ineligible domestic producer under Rule 2(b) of the AD Rules. 15. The applicants have submitted that they have not imported the subject goods during the POI. Further, the applicants submitted that there is no other domestic producer of the subject goods in the POI or the injury period. 16. From the information on record, it is seen that the applicants account for major production i.e., 100% of the eligible domestic production of the like article in India. On the basis of the information available, the Authority prima facie considers that the applicants constitute an eligible domestic industry within the8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the AD Rules. F. BASIS OF ALLEGED DUMPING A NORMAL VALUE a) Normal value for China PR 17. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and therefore, the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the production and sale of that product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the AD Rules. Under Para 7, normal value for a non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of subject goods in the market economy third county or price from such third country to other countries, including India, or on some other reasonable basis including the price paid or payable in India. 18. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the cost of production of the domestic industry of the subject goods, after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits. b) Normal value for other subject countries 19. The applicants have submitted that it was not able to find evidence regarding the domestic selling price in the other subject countries. Further, the applicants have submitted that the PUC does not have a dedicated tariff classification. Therefore, it was not able to obtain export data from publicly available sources to be considered as ‘comparable representative export price of the subject goods from the subject countries to an appropriate third country(ies).’ In view of the same, the applicants have claimed normal value based on the constructed price payable in the respective countries. Therefore, the applicants have constructed the normal value based on the representation cost of manufacturing in the respective countries based on the consumption norms of the domestic industry, duly adjusted with the selling, general, and administrative expenses and reasonable profit. B EXPORT PRICE 20. The applicants have adopted the CIF price reported as per imports into India as per market intelligence. The information provided by the applicants has been compared with the DG Systems data. For the purpose of the prima facie assessment, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. To determine the ex-factory export price, the price has been adjusted with ocean freight, inland freight, handling charges, ocean insurance, dealers commission, bank charges and credit cost. There is sufficient prima facie evidence with respect to export price to justify the initiation of the investigation. C DUMPING MARGIN 21. Considering the normal value and export price as elaborated above, the dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. It is seen that the dumping margin is not only above the de minimis levels, but also significant G. INJURY AND CAUSAL LINK 22. The information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury suffered as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that its performance has been adversely impacted in respect of profitability, return on investment, market share as a result of the increase in imports of the PUC at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries. 23. The applicants have also claimed that the imports are causing threat of material injury, considering significant surplus capacities in subject countries, and price suppression. H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION 24. On the basis of duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry pertaining to dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. I. PROCEDURE 25. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed in the present investigation. J. SUBMISSION OF INFORMATION 26. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16- dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. 27. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. 28. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties. K. TIME LIMIT 29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16- dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in. within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules. 30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS 31. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response I submissions. 32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. 33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. 34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments of the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non- confidential version of the documents. 35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. M. INSPECTION OF PUBLIC FILE 37. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative. N. NON-COOPERATION 38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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