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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274151
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-04072026-274151
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 183] नई दिल्ली, बहृ स्ट् पजतवार, िनू 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 183] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य ववभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंनिम जांच पररिाम
नई दिल्ली, 25 जून, 2026
मामला सं. एडी(ओआई)-23/2025
ववषय: कुवैि राज्य, मलेशशया, ओमाि सल्ििि, किर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्ि अरब अमीराि के
मूल के अथवा वहां से नियाानिि "लीनियर लो-डेंशसटी पॉलीएथथलीि" (एलएलडीपीई) के आयाि से संबंथिि
पाटि रोिी जांच।
फा. सं. 6/26/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद
'अधिनियम' के रूप में संदर्भति ) और उसके तहत बिाए गए सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पािि रोिी शुल्क की
पहचाि, आकलि और संग्रहण तथा क्षनत के नििािरण के र्लए) नियमावली, 1995, जैसा कक समय-समय पर
संशोधित (इसके बाद "एडी नियमावली, 1995" के रूप में सदं र्भति ) को ध्याि में रखते हुए:
4778 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
मामले की पष्ृ ठभूशम
1. केर्मकल्स एंड पेट्रोकेर्मकल्स एसोर्सएशि ऑफ़ इंडडया (सीपीएमए) (इसके बाद "आवेदक
संघ" के रूप में संदर्भित) िे भारतीय एलएलडीपीई निमािताओं की ओर से, सीमा शुल्क
अधिनियम, 1975 और एडी नियमावली, 1995 के अिुसार, कुवैत राज्य ("कुवैत"),
मलेर्शया, ओमाि सल्तित ("ओमाि"), कतर राज्य ("कतर"), सऊदी अरब साम्राज्य ("सऊदी
अरब") और संयुक्त अरब अमीरात ("यूएई") के मूल के अथवा वहां से नियािनतत "रैखखक
निम्ि-घित्व पॉलीएधथलीि" (इसके बाद 'ववचारािीि उत्पाद' या 'पीयूसी' या 'संबद्ि वस्तुएँ'
या 'एलएलडीपीई' के रूप में भी संदर्भति ) के आयात से संबंधित पािि रोिी जांच शुरू करिे
के र्लए प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में भी संदर्भति ) के समक्ष एक आवेदि
दायर ककया, जजन्हें इसके बाद सामूटहक रूप से "संबद्ि देश" कहा गया है। हजल्दया
पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड (इसके बाद "एचपीएल") और एचपीसीएल-र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड
(इसके बाद "एचएमईएल"), जजन्हें सामूटहक रूप से "घरेलू उद्योग" कहा गया है, िे क्षनत की
जािकारी प्रदाि की और ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड िे एक समथिि पत्र दायर ककया।
2. और जबकक, आवेदक द्वारा दायर ववधिवत प्रमाखणत आवेदि के मद्देिजर, प्राधिकारी िे 30
जूि 2025 की अधिसूचिा संख्या 6/26/2025-डीजीिीआर द्वारा, भारत के राजपत्र में
प्रकार्शत एक सावजि निक सूचिा जारी की, जजसमें पािि रोिी नियमावली के नियम 5 के
अिुसार संबद्ि देशों से ववचारािीि उत्पाद के आयात में पािि रोिी जांच शुरू की गई ताकक
कधथत पािि के अजस्तत्व, मात्रा और प्रभाव का नििािरण ककया जा सके और पािि रोिी
शुल्क की रार्श की र्सफाररश की जा सके, जो यटद लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग को
कधथत क्षनत को दरू करिे के र्लए पयािप्त होगा।
क. प्रक्रिया
3. जांच के संबंि में िीचे वखणति प्रकिया का पालि ककया गया है:
क.1 जांच की शुरूआि
i. प्राधिकारी िे एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अिुसार जांच शुरू करिे के
र्लए आगे बढ़िे से पहले संबद्ि देशों के दतू ावासों को भारत में वतमि ाि पािि रोिी
आवेदि की प्राजप्त के बारे में सूधचत ककया।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
ii. इसके अलावा, भारत-यूएई व्यापक आधथकि साझेदारी समझौते के अिुच्छेद 7.2 के
पैरा 3 के तहत संयक्ु त अरब अमीरात सरकार द्वारा जांच शुरू करिे से पूव ि परामश ि
के अिुरोि के अिुसरण में, 29.06.2025 को यूएई सरकार के साथ परामश ि ककया
गया।
iii. क्षनत अवधि के साथ-साथ जांच अवधि के र्लए संबद्ि वस्तुओं के आयातों का लेि-
देि-वार वववरण प्रदाि करिे के र्लए डीजीसीआईएंडएस और डीजी र्सस्िम्स से
अिुरोि ककया गया था। प्राधिकारी िे लेि-देि की उधचत जांच के बाद आयातों की
मात्रा के नििािरण और आवश्यक ववश्लेषण के र्लए डीजी र्सस्िम्स के आंकडों पर
भरोसा ककया है।
iv. नियम 6 के अिुसार, आवेदि की जांच करिे और पािि, क्षनत, संभाविा और
कारणात् मक संबंि के प्रथम दृष्िया साक्ष्य पाए जािे पर, प्राधिकारी िे 30 जूि 2025
की एक सावजि निक सूचिा जारी की, जो भारत के राजपत्र, असािारण में प्रकार्शत
हुई, जजसमें संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं के आयात से संबंधित पािि रोिी जांच
शुरू की गई।
v. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(2) के अिुसार, प्राधिकारी िे संबद्ि देशों की
सरकारों को, भारत में उिके दतू ावासों के माध्यम से, संबद्ि देशों से ज्ञात उत्पादकों
और नियाितकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकतािओं, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों
के साथ-साथ अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ि कराए गए पतों के
अिुसार, जांच शुरू करिे की सूचिा की एक प्रनत भेजी और उिसे नििािररत समय
सीमा के भीतर र्लखखत रूप में अपिे ववचार ज्ञात करािे का अिुरोि ककया।
क.2 जांच अवथि
vi. वतमि ाि जांच के प्रयोजि के र्लए जांच अवधि (पीओआई) 1 जिवरी 2024 से 31
टदसंबर 2024 (12 महीिे) है। क्षनत जांच अवधि [आईआईपी] ववत्त वष ि 2021-22,
ववत्त वष ि 2022-23, ववत्त वष ि 2023-24 और जांच अवधि की अवधि को शार्मल
करती है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
क.3 आवेदि के अगोपिीय संस्करि का पररचालि
vii. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अिुसरण में, प्राधिकारी िे आवेदि के
अगोपिीय संस्करण की एक प्रनत ज्ञात उत्पादकों/नियाितकों और संबद्ि देशों की
सरकारों को, भारत में उिके दतू ावासों के माध्यम से प्रदाि की।
viii. नियम 6(4) के अिुसरण में, भारत में ववचारािीि उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों,
नियाितकों, आयातकों और उपयोगकतािओं को आवश्यक सूचिा प्राप्त करिे के र्लए
प्रश्िावली जारी की गईं, जजसमें सामान्य मूल्य और निवल नियाित कीमत का वववरण
शार्मल था। जहाँ भी अिुरोि ककया गया, अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को आवेदि के
अगोपिीय संस्करण की एक प्रनत प्रदाि की गई।
क.4 हहिबद्ि पक्षकारों द्वारा भागीदारी
ix. संबद्ि देशों से निम्िर्लखखत उत्पादकों/नियाितकों िे प्रश्िावली प्रनतकियाएँ दाखखल
करके उत्तर टदया है:
देश उत्पादक/नियाािक का िाम
कुवैत इक्वेि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("इक्वेि")
मलेर्शया मलेर्शया से कोई उत्पादक भाग िहीं र्लया है
मेसस ि ओक्यू पॉर्लमर एल.एल.सी. ("ओक्यू पॉर्लमर")
ओमाि ओक्यू माकेटिगं एल.एल.सी. ("ओक्यू माकेटिगं ")
कतर कतोकफि कंपिी र्लर्मिेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोकफि")
कतर केर्मकल एंड पेट्रोकेर्मकल माकेटिगं एंड डडस्ट्रीब्यूशि कंपिी
(मुंतजात) क् यू पी जे एस सी (“मुंतजात”)
कतर एिजी माकेटिगं ("क्यूईएम")
कतर
िोिलएिजीज पेट्रोकेर्मकल्स फ्ांस - कतर शाखा कायािलय ("िोिल
एिजीज")[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
सऊदी अरब अल-जुबैल पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("केम्या")
सऊदी अरब अरेबबयि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("पेट्रोकेम्या")
सऊदी अरब ईस्िि ि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("शकि")
सऊदी अरब जुबैल यूिाइिेड पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("यूिाइिेड")
सऊदी अरब राबबघ ररफाइिरी और पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("आरआरपीसी")
सऊदी अरब सदारा केर्मकल कंपिी ("सदारा")
सऊदी अरब यान्बू राष्ट्रीय पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("यािसाब")
सऊदी अरब
सऊदी बेर्सक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशि ("सैबबक")
सऊदी अरब
सैबबक एर्शया पैर्सकफक पीिीई र्लर्मिेड ("एसएपीपीएल")
सऊदी अरब
एसपीडीसी
सऊदी अरब
एक्सॉिमोबबल एर्शया पैर्सकफक पीिीई र्लर्मिेड
सऊदी अरब
डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ि माकेटिगं बी.वी. ("डीएसए")
सऊदी अरब
डाउ केर्मकल पैर्सकफक (र्सगं ापुर) प्राइवेि र्लर्मिेड ("डीसीपी (एस)")
सऊदी अरब
डाउ केर्मकल पैर्सकफक (र्सगं ापुर) प्राइवेि र्लर्मिेड, दबु ई शाखा ("डीसीपी
सऊदी अरब (डी)")
डाउ केर्मकल इंिरिेशिल प्राइवेि र्लर्मिेड दबु ई शाखा ("डीसीआईपीएल")
संयुक्त अरब अबू िाबी पॉर्लमस ि कंपिी र्लर्मिेड ("एडीपीसीएल")
अमीरात
संयुक्त अरब बोरौज पीिीई र्लर्मिेड
अमीरात
संयुक्त अरब एसआरजे ग्लोबल एफ.जेड.ई.
अमीरात6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
x. निम्िर्लखखत आयातकों/उपयोगकतािओं िे प्रश्िावली प्रनतकियाएँ दाखखल करके उत्तर
टदया है:
i. सैबबक ररसच ि एंड िेक्िोलॉजी प्राइवेि र्लर्मिेड ("एसआरिीपीएल")
ii. एक्सॉिमोबबल कंपिी इंडडया प्राइवेि र्लर्मिेड ("ईएमसीआईपीएल")
xi. जांच शुरू करिे की सूचिा के जवाब में, ककसी भी संघ िे भाग िहीं र्लया है या
वतमि ाि जांच में प्रश्िावली प्रस्तुत िहीं की है। अखखल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुिे
कपडे निमािता संघ िे कािूिी अिुरोियाँ की हैं जजि पर प्राधिकारी िे ववचार ककया है।
xii. नििािररत समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करिे वाले सभी टहतबद्ि पक्षकारों
की एक सूची वेबसाइि पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत टहतबद्ि पक्षकारों को
वतमि ाि कायवि ाटहयों में अपिी सभी अिुरोिों का अगोपिीय संस्करण अन्य सभी
टहतबद्ि पक्षकारों को पररचार्लत करिे का निदेश टदया गया था।
xiii. सभी ज्ञात उत्पादकों और नियाितकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आधथकि
टहत प्रश्िावली जारी की गई थी। आधथकि टहत प्रश्िावली प्रशासनिक लाइि मंत्रालय
को भी साझा की गई थी। आधथकि टहत प्रश्िावली केवल घरेलू उद्योग द्वारा दाखखल
की गई थी।
xiv. ववदेशी उत्पादकों, नियाितकों और अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को, जजन्होंिे उत्तर िही ं
टदया है, या इस जांच के र्लए प्रासंधगक सूचिा प्रदाि िहीं की है, असहयोगी मािा
गया है।
क.5 आगे की प्रक्रिया
xv. ववर्भन्ि टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा दाखखल अिुरोिों के अगोपिीय संस्करण सभी भाग
लेिे वाले टहतबद्ि पक्षकारों को उपलब्ि कराए गए। सभी टहतबद्ि पक्षकारों की एक
सूची डीजीिीआर वेबसाइि पर अपलोड की गई थी जजसमें उि सभी से अपिी
अिुरोिों का अगोपिीय संस्करण अन्य सभी टहतबद्ि पक्षकारों को ईमेल करिे का
अिुरोि ककया गया था।
xvi. नियम 6(6) के अिुसार, प्राधिकारी िे टहतबद्ि पक्षकारों को 15 अप्रैल 2026 को
आयोजजत एक सुिवाई में मौखखक रूप से अपिे ववचार प्रस्तुत करिे का अवसर
प्रदाि ककया। मौखखक सुिवाई में अपिे ववचार प्रस्तुत करिे वाले पक्षों को मौखखक[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
रूप से व्यक्त ववचारों की र्लखखत अिुरोियाँ देिे का निदेश टदया गया, जजसके बाद
प्रत्युत्तर अिुरोियाँ दी गईं।
xvii. नियम 6(8) के अिुसार, जहाँ भी ककसी टहतबद्ि पक्षकार िे पहुँच से इिकार ककया
है या वतमि ाि कायवि ाटहयों के दौराि अन्यथा समयबद्ि तरीके से आवश्यक सूचिा
प्रदाि िहीं की है, या जाचं में महत्वपूण ि बािा डाली है, ऐसे पक्षों को असहयोगी मािा
गया है और उपलब्ि तथ्यों के आिार पर जांच पररणाम दज ि ककए गए हैं।
xviii. नियम 7 के अिुसार, टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा गोपिीय आिार पर प्रदाि की गई
सूचिा की ऐसे गोपिीयता दावों की पयािप्तता के संबंि में जांच की गई। संतुष्ि होिे
पर, गोपिीयता दावों को जहाँ भी उधचत था स्वीकार कर र्लया गया है और ऐसी
सूचिा को गोपिीय मािा गया है और अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को प्रकि िहीं ककया
गया है। जहाँ भी संभव था, गोपिीय आिार पर सूचिा प्रदाि करिे वाले पक्षों को
गोपिीय आिार पर दाखखल सूचिा का पयािप्त अगोपिीय संस्करण प्रदाि करिे का
निदेश टदया गया था।
xix. नियम 8 के अिुसार, जांच के दौराि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग और टहतबद्ि
पक्षकारों द्वारा प्रदाि की गई सूचिा और आंकडों की सिीकता का, जहाँ तक
प्रासंधगक, व्यावहाररक और आवश्यक समझा गया, सत्यापि ककया गया। प्रस्तुत
आंकडों और दस्तावेजों का सत्यापि अंनतम निष्कष ि का आिार बिता है और
प्राधिकारी िे वतमि ाि कायवि ाटहयों में अपिे ववश्लेषण के र्लए घरेलू उद्योग के
सत्यावपत आंकडों पर भरोसा ककया है।
xx. प्राधिकारी िे 30 जूि 2025 की जांच शुरू करिे की सूचिा के पैरा 5 के माध्यम से
जांच शुरू होिे के 15 टदिों के भीतर ववचारािीि उत्पाद के कायक्षि ेत्र पर टिप्पखणयाँ
मांगी थीं। टहतबद्ि पक्षकारों को ववचारािीि उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या
(पीसीएि) पद्िनत पर 20 जुलाई 2025 तक टिप्पखणयाँ दाखखल करिे के र्लए
अनतररक्त समय टदया गया था। प्राधिकारी ि,े टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा ककए गए
अिुरोिों पर ववचार करिे के बाद, 22 अगस्त 2025 की अधिसूचिा के माध्यम से,
ववचारािीि उत्पाद और पीसीएि के अंनतम कायक्षि ेत्र को अधिसूधचत ककया। सभी
टहतबद्ि पक्षकारों को पीसीएि पद्िनत की अधिसूचिा के 15 टदिों के भीतर, अंनतम
रूप टदए गए ववचारािीि उत्पाद के अिुसार प्रश्िावली प्रनतकियाएँ दाखखल करिे का
निदेश टदया गया था। कुछ टहतबद्ि पक्षकारों के अिुरोि पर, समय सीमा को आग े
बढ़ाकर 12 र्सतंबर 2025 कर टदया गया।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xxi. क्षनत रटहत कीमत की गणिा, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचिा के आिार पर और
सामान्यतः स्वीकृत लेखा र्सद्िांतों (जीएएपी) और नियमों के अिुबंि III में नििािररत
र्सद्िांतों के अिुसार, भारत में घरेलू समाि वस्त ु के उत्पादि और बबिी की इष्ितम
लागत और लागत के आिार पर की गई है।
xxii. इस जांच के दौराि टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा की गई अिुरोियाँ, जहाँ तक साक्ष्य से
समधथति और वतमि ाि जांच के र्लए प्रासंधगक मािी गईं, प्राधिकारी द्वारा इस
प्रकिीकरण वववरण में उधचत रूप से ववचार ककया गया है।
xxiii. सभी टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तकि और प्रदाि की गई सूचिा, जहाँ
तक वही साक्ष्य से समधथति है और वतमि ाि जांच के र्लए प्रासंधगक मािी गई है, पर
ववचार ककया गया है।
xxiv. इस दस्तावेज में '***' एक टहतबद्ि पक्षकार द्वारा गोपिीय आिार पर प्रस्ततु
सूचिा का प्रनतनिधित्व करता है और एडी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी
द्वारा ऐसा मािा गया है।
xxv. इस जांच के र्लए प्राधिकारी द्वारा अपिाई गई ववनिमय दर 1 अमेररकी डॉलर = ₹
84.58 है।
ख. ववचारािीि उत्पाद और समाि वस्िु
ख.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों के ववचार
4. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. एलएलडीपीई मुख्यतः तीि प्रकार का होता है, इसके बहुलकीकरण के दौराि उपयोग
ककए जािे वाले सहबहुलक के आिार पर, यथा सी-4 (ब्यूिीि आिाररत), सी-6
(हेक्सीि आिाररत) और सी-8 (ऑक्िीि आिाररत)। आवेदक सी-8 आिाररत
एलएलडीपीई का निमािण िहीं करते हैं और मौखखक सुिवाई के दौराि इसे स्वीकार
ककया था। उत्पाद कायक्षि ेत्र में वे उत्पाद शार्मल िहीं हो सकते जो वाखणजज्यक मात्रा
में उत्पाटदत और बेचे िहीं जाते।
ii. सी-8 आिाररत एलएलडीपीई में मािक एलएलडीपीई की तुलिा में उन्ित गुण होते हैं
और यह आिार श्रेखणयों पर एक महत्वपूण ि मूल्य प्रीर्मयम प्राप्त करता है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
iii. चूंकक सी-8 आिाररत एलएलडीपीई भारत को नियाित िहीं ककया गया है, इस पर
पािि रोिी शुल्क िहीं लगाया जा सकता। तदिुसार, सभी सी-8 आिाररत
एलएलडीपीई को उत्पाद कायक्षि ेत्र से बाहर रखा जािा चाटहए।
iv. चूंकक आवेदकों द्वारा उत्पाटदत सी-4 और सी-6 एलएलडीपीई व्यजक्तगत रूप से सीिे
सी-8 आिाररत एलएलडीपीई को प्रनतस्थावपत िहीं कर सकते और केवल दोिों का
संयोजि सी-8 आिाररत एलएलडीपीई को प्रनतस्थावपत कर सकता है, यह िहीं कहा
जा सकता कक सी-4 और सी-6 एलएलडीपीई के भौनतक और रासायनिक गुण सी-8
आिाररत एलएलडीपीई के समाि हैं।
v. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड द्वारा सी8 एलएलडीपीई का उत्पादि, जो घरेलू उद्योग
का घिक िहीं है, ववचारािीि उत्पाद के दायरे में एलएलडीपीई को शार्मल करिे का
आिार प्रदाि िहीं कर सकता। यटद केवल जांच के समथिक सी-8 आिाररत
एलएलडीपीई का निमािण कर रहे हों तो यह पयाप्ि त िहीं है। समथकि ों को संपूणति ा में
जांच का टहस्सा होिा चाटहए।
vi. अन्य उत्पादकों द्वारा भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी यह सत्यावपत िही ं कर
सकता कक अन्य उत्पादक सी-8 आिाररत एलएलडीपीई का निमािण कर रहे हैं या
िहीं।
vii. आवेदक एलएलडीपीई के चूण ि रूप का निमािण िहीं करते हैं और तदिुसार, इसे बाहर
रखा जािा चाटहए। एचएमईएल के श्रेखणयाँ एम2024एल और एम5026एल में उच्च
प्रवाह सूचकांक है, तथावप, ऐसी श्रेखणयों का रूप और उपयोग र्भन्ि है। इस प्रकार,
एमजी200024 और एमजी500026 (यौधगकीकरण के र्लए चूणि रूप) को ववचारािीि
उत्पाद के कायक्षि ेत्र से बाहर रखा जािा चाटहए।
viii. आवेदकों का यह दावा कक छराि और चूण ि रूप ववनिमेय हैं, इस तथ्य को संबोधित
िहीं करता कक उत्तरदाताओं द्वारा उत्पाटदत श्रेखणयों का रूप और उपयोग र्भन्ि है
और तदिुसार, इसे ववचारािीि उत्पाद के कायक्षि ेत्र से बाहर रखा जािा चाटहए।
ix. सैबबक की श्रेखणयाँ 6821एिजे और 6318बी जो सी-6 आिाररत एलएलडीपीई हैं, को
बाहर रखा जािा चाटहए क्योंकक उिमें उच्चतर ववदारण और तिि सामथ्य ि है, जो
घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत िहीं ककया जाता।
x. घरेलू उद्योग िे इस तकि का खंडि िहीं ककया है कक भारत में सी6 एलएलडीपीई के
र्लए पयािप्त मांग-आपूनत ि अंतराल मौजूद है। उसिे ि तो श्रेणी-वार उत्पादि या मागं
आंकडे प्रदाि ककए हैं।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xi. गैर-िातुसीि श्रेखणयों एि0118एल/एि0120एल और िातुसीि श्रेखणयों (जैसे
एफ0120एलएम/एफ0118एलएम/एि0118एलएम/एि0120एलएम) के बीच महत्वपूणि
मूल्य अंतर है। एचएमईएल मूल्य पररपत्र के आिार पर यह मूल्य अंतर 15% तक
है।
xii. सदारा मुख्यतः उच्च एल्फा ओलेकफि एलएलडीपीई ("एचएओ एलएलडीपीई") के
नियाित में संलग्ि है, जबकक एचएमईएल और एचपीएल मुख्यतः सी4 एलएलडीपीई
का उत्पादि करते हैं। सी4 आिाररत एलएलडीपीई का उपयोग प्लाजस्िक बैग, ककरािा
बैग, द्ववतीयक बैग आटद में अिुप्रयोगों के र्लए ककया जाता है जबकक सी6 और सी8
आिाररत एलएलडीपीई का उपयोग मुख्यतः उच्च-निष्पादि अिुप्रयोगों में ककया जाता
है क्योंकक इसमें काफी अधिक कठोरता, उच्चतर प्रभाव प्रनतरोि और बेहतर ऊष्मा
सील गुण होते हैं, जैसे स्िैंडअप पाउच (एसयूपी), भारी शुल्क र्शवपगं बोरे
(एचडीएसएस), चूण/ि तरल पाककि, वपलो पाउच, डायपर/स्त्री स्वच्छता के र्लए पश्च
फलक कफल्म आटद।
xiii. एचएओ एलएलडीपीई एक प्रीर्मयम उत्पाद है, जो उन्ित निष्पादि प्रदाि करता है
और उच्च कीमतें प्राप्त करता है। साथ ही, भारत में एचएओ एलएलडीपीई के र्लए
पयािप्त मांग और आपूनत ि अंतराल है।
xiv. बोरस्िार® एलएलडीपीई श्रेखणयाँ "जजिका एमएफआई/एमएफआर 0.25 ग्राम/10र्मिि
या उससे कम है (एफबी2230, एफबी1200 और एफबी1350) स्वार्मत्व बोरस्िार®
द्ववबहुलकीय प्रौद्योधगकी का उपयोग करके उत्पाटदत की जाती हैं। इिमें
द्ववबहुलकीय आणववक भार ववतरण और निम्ि गलि प्रवाह अिुपात के साथ उच्च
आणववक भार होता है। ये भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत िहीं की जाती हैं।
xv. इि श्रेखणयों में उच्चतर यांबत्रक गुण होते हैं जो एक मैि कफनिश भी प्रदाि करते हैं।
यह अधिक मोिी कफल्म शीि, यािी 2 र्ममी तक मोिाई के उत्पादि की भी अिुमनत
देता है। यह सब पारंपररक एलएलडीपीई के उपयोग से संभव िहीं है। इसके अलावा,
बोरस्िार® एलएलडीपीई श्रेखणयाँ उत्कृष्ि मुद्रण पंजीकरण और स्पष्िता के साथ
आसाि लेखि की अिुमनत देती हैं। यह आवश्यकता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत
पारंपररक एलएलडीपीई से पूरी िहीं होती।
xvi. एलडीपीई जांच के ववपरीत, अधिकतम घित्व नििािररत िहीं ककया गया है। तदिुसार,
प्राधिकारी को ववचारािीि उत्पाद के कायक्षि ेत्र में शार्मल एलएलडीपीई के अधिकतम
घित्व को स्पष्ि करिा चाटहए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
ख.2 घरेलू उद्योग के ववचार
5. घरेलू उद्योग की ओर से निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. ककसी भी आयातक या उपयोगकताि िे उत्पाद बटहष्करण के संबंि में एक भी अिुरोि
िहीं की है या यह आरोप िहीं लगाया है कक आवेदकों सटहत घरेलू उत्पादकों द्वारा
आपूनत ि की गई श्रेखणयाँ तुलिीय िहीं हैं या तकिीकी/वाखणजज्यक रूप से प्रनतस्थापिीय
िहीं हैं।
ii. हाल के मध्य पूव ि संकि के बाद से, भारतीय उत्पादक उपयोगकताि उद्योग के अिन्य
आपूनतकि ताि रहे हैं और सभी श्रेखणयों की भारतीय मांग को पूरा कर रहे हैं। इि तथ्यों
में, कोई बटहष्करण उधचत िहीं है।
iii. सी-8 आिाररत एलएलडीपीई और उच्च एल्फा ओलेकफि (एचएओ) आिाररत
एलएलडीपीई का बटहष्करण उधचत िहीं है क्योंकक आवेदक उत्पादक सी4 और सी6
िातुसीि श्रेखणयाँ निर्मति करते हैं, जो आिुपानतक रूप से र्मधश्रत होि े पर, सी8
आिाररत एलएलडीपीई से सीिे प्रनतस्पिाि करती हैं।
iv. स्िैंडअप पाउच, भारी शुल्क र्शवपगं बोरे, तरल पाककि बिािे के र्लए उपयोग ककए
जािे वाले एलएलडीपीई ककसी एकल एकलक आिाररत एलएलडीपीई का उपयोग करके
निर्मति िहीं ककए जाते हैं। बजल्क, ब्यूिीि और अन्य श्रेखणयों का संयोजि ऐस े
उत्पादों के निमािण के र्लए उपयोग ककया जाता है।
v. भारतीय उद्योग भारत में आयात ककए जा रहे सी6, सी8 एलएलडीपीई और उन्ित
एलएलडीपीई के समरूप या उिसे सीिे प्रनतस्पिाि करिे वाली श्रेखणयाँ निर्मति करता
है। एचएमईएल ि े सी6 आिाररत एलएलडीपीई से संबंधित प्रपत्र प्रस्ततु ककए हैं।
इसके अलावा, ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड सी8 आिाररत एलएलडीपीई का उत्पादि
करता है।
vi. एचपीएल ववचारािीि उत्पाद का यौधगकीकृत रूप में निमािण करता है।
vii. आवेदकों िे ि केवल एलएलडीपीई का चूणि रूप निर्मति ककया है बजल्क एलएलडीपीई
का छराि रूप भी निर्मति ककया है और जो सैबबक द्वारा नियाित एलएलडीपीई के चूणि
रूप से सीिे प्रनतस्पिाि करता है।
viii. सैबबक श्रेखणयों एमजी200024 और एमजी500026 के बटहष्करण के संबंि में, यह
प्रस्तुत ककया जाता है कक चूण ि रूप मास्िरबैच निमािताओं द्वारा उपयोग ककया जाता
है, जो या तो चूण ि रूप आयात करिा और स्वयं योजक जोडिा चुि सकते हैं या सीि े12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
एलएलडीपीई के छराि रूप का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, आवेदकों द्वारा बेचा
गया एलएलडीपीई का छराि रूप सैबबक द्वारा नियाित एलएलडीपीई के चूण ि रूप से
सीिे प्रनतस्पिाि करता है।
ix. सैबबक श्रेखणयाँ 6821एिजे और 6318बीजे भारत में आयात िहीं की गई हैं और
इसर्लए, ऐसी श्रेखणयों के बटहष्करण का प्रश्ि ही िहीं उठता। इस तथ्य के बावजूद,
यह प्रस्तुत ककया जाता है कक एचएमईएल समाि और तुलिीय श्रेखणयाँ उत्पाटदत
करता है।
x. एचएमईएल समाि गुणों वाली समाि श्रेखणयाँ, 6821एिजे और 6318बी, ववशेष रूप
से तिि सामथ्य,ि जो सामान्यतः नििािरक कारक है, उत्पाटदत करता है। इस प्रकार,
यटद ये श्रेखणयाँ आयात की जािी थीं, तो वे एचएमईएल द्वारा निर्मति की जा रही
श्रेखणयों से सीिे प्रनतस्पिाि करेंगी।
xi. जबकक एडीपीसीएल और बोरौज िे उत्पादों के बीच मामूली तकिीकी अतं र बताए हैं,
यह स्थावपत करिे के र्लए कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं ककया गया है कक घरेलू रूप से
उपलब्ि तुलिीय श्रेखणयाँ वाखणजज्यक रूप से गैर-प्रनतस्थापिीय हैं।
xii. अंनतम उत्पाद (कफल्म) की मैि या ग्लॉस कफनिश संबद्ि वस्तुओं का अंतनिटि हत गुण
िहीं है, बजल्क यह प्रसंस्कताि द्वारा वांनछत कफनिश पर निभरि करता है, और आवेदकों
या अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मति वस्तुओं का उपयोग मैि-आिाररत कफल्म
बिािे के र्लए भी ककया जाता है।
xiii. गलि प्रवाह सूचकांक ग्राहकों के संबद्ि वस्तुओं के उपयोग के निणयि में महत्वपूण ि
भूर्मका िहीं निभाता है, जो इस तथ्य से स्पष्ि है कक आवेदक कंपनियों िे अपिी
संबद्ि वस्तुएँ उन्हीं ग्राहकों को बेची हैं, जो आयानतत और घरेलू उत्पादों का ववनिमेय
रूप से उपयोग करते हैं।
xiv. स्वार्मत्व प्रौद्योधगकी बटहष्करण का आिार िहीं हो सकती जब भारतीय एलएलडीपीई
उत्पादकों और बोरौज द्वारा निर्मति उत्पाद ववनिमेय रूप से उपयोग ककए जा रहे हों
और एक ही बाजार में प्रनतस्पिाि करते हों।
xv. िातुसीि और अन्य उच्च-निष्पादि-आिाररत श्रेखणयाँ वाखणजज्यक रूप से िातुसीि
श्रेखणयाँ कहलाती हैं, ऐसी श्रेखणयों का तकिीकी िाम र्भन्ि हो सकता है क्योंकक
"िातुसीि" एक्सॉि द्वारा उपयोग ककया जािे वाला एक अिन्य व्यापार धचह्ि है।
xvi. िातुसीि एलएलडीपीई या उच्च-निष्पादि एलएलडीपीई या तो िातुसीि उत्प्रेरकों या
अन्य िातुसीि पररवार उत्प्रेरकों के माध्यम से निर्मति होते हैं और इसर्लए, उन्हें
िातुसीि श्रेणी के रूप में वगीकृत ककया जािा चाटहए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
xvii. अबू िाबी पॉर्लमस ि कंपिी र्लर्मिेड और बोरौज द्वारा आपूनत ि की जािे वाली
िातुसीि श्रेखणयाँ "एंटियो" िाम से व्यापाररत होती हैं। इसी प्रकार, सदारा केर्मकल्स
ऐसी वस्तुओं की आपूनत ि डॉवलेक्स 5400 जी जैसे िामों से करती है और उन्हें उच्च-
निष्पादि एलएलडीपीई के रूप में वगीकृत करती है, जबकक सैबबक उन्हें सुपीर िाम
से आपूनत ि करता है और उन्हें िातुसीि के रूप में उल्लेखखत करता है।
xviii. घरेलू उद्योग िे निष्पादि उन्ित श्रेखणयों को िातुसीि श्रेखणयों के साथ क्लब करि े
का अिुरोि ककया था और ककसी टहतबद्ि पक्षकार िे इस पर कोई आपवत्त िहीं की
है।
xix. प्राधिकारी को सत्यावपत करिा चाटहए कक क्या नियाितकों ि े अपि े उत्पाद को
उपयुक्त पीसीएि श्रेणी में सही ढंग से वगीकृत ककया है और यह सुनिजश्चत करिा
चाटहए कक उच्च-निष्पादि या िातुसीि श्रेखणयाँ िातुसीि श्रेणी के अंतगति वगीकृत
हों।
xx. मांग मुख्यतः सी4 आिाररत एलएलडीपीई की है जो कुल मांग और आयातों का 80-
90% है। सी6 और सी8 आिाररत एलएलडीपीई के गुण आवेदकों द्वारा निर्मति
उत्पाद के समाि ही हैं, ववर्शष्ि तकिीकी गुण सी4 आिाररत एलएलडीपीई को
उपयुक्त अिुपात में िातुसीि श्रेखणयों के साथ संयोजजत करके प्राप्त ककए जा सकते
हैं।
xxi. घरेलू उद्योग, यद्यवप सी8-आिाररत एलएलडीपीई का निमािण िहीं करता, सी4 और
सी6 िातुसीि श्रेखणयाँ उत्पाटदत करता है, जो आिुपानतक रूप से संयोजजत होिे पर
सी8 आिाररत एलएलडीपीई के साथ तकिीकी और वाखणजज्यक रूप से प्रनतस्थापिीय
हैं। अन्य घरेलू उत्पादक, जजसमें ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड शार्मल है, जो भारतीय
उद्योग का टहस्सा है और जांच में एक समथकि है, वाखणजज्यक मात्रा में सी8-
आिाररत एलएलडीपीई का निमािण और बबिी करता है। एडी नियमावली, 1995 के
नियम 2(ख) के अिुसार, घरेलू उद्योग में समाि वस्तु के सभी घरेलू उत्पादक
शार्मल हैं, ि कक केवल डीजीिीआर के समक्ष आवेदक। चूंकक पािि रोिी शुल्कों का
उद्देश्य संपूण ि घरेलू उद्योग की रक्षा करिा है, सी8-आिाररत एलएलडीपीई को उत्पाद
कायक्षि ेत्र से बाहर िहीं ककया जा सकता।
xxii. एलएलडीपीई का चूण ि रूप एक मध्यवती उत्पाद है जजसमें छरे बिािे के र्लए योजक
और वणकि र्मलाए जाते हैं। घरेलू उद्योग छरे के रूप में तुलिीय श्रेखणयाँ निर्मति
करता है, जो सैबबक द्वारा नियाित चूण ि रूप से सीिे प्रनतस्पिाि करती हैं, क्योंकक
मास्िरबैच निमािता ककसी भी रूप का उपयोग कर सकते हैं।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xxiii. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे प्रस्तुत ककया है कक आवेदकों द्वारा निर्मति उत्पाद उच्च-
निष्पादि अिुप्रयोग के र्लए उपयोग िहीं ककए जा सकते। उक्त कथि अनिवल है।
ऐसे अिुप्रयोगों में उपयोग ककए जािे वाले एलएलडीपीई एक एकल एकलक से िही ं
बजल्क सी4 आिाररत एलएलडीपीई और अन्य श्रेखणयों जैसे आवेदकों द्वारा उत्पाटदत
सी6 िातुसीि श्रेणी या अन्य भारतीय निमािताओं द्वारा निर्मति सी8 आिाररत
एलएलडीपीई के संयोजि से निर्मति होते हैं। इसर्लए, आवेदकों द्वारा निर्मति वस्तुएँ
अन्य उत्पादकों द्वारा नियाित उत्पादों के साथ प्रनतस्थापिीय हैं।
xxiv. कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं ककया गया है कक तुलिीय घरेलू श्रेखणयाँ वाखणजज्यक रूप से
गैर-प्रनतस्थापिीय हैं या मूल्य या लागत में र्भन्ि हैं। "समाि वस्तु" की पररभाषा के
अिुसार, वस्तुओं का समरूप होिा आवश्यक िहीं है बजल्क समाि ववशेषताएँ होिी
आवश्यक हैं। बोरौज की स्वार्मत्व प्रौद्योधगकी से निम्ि गलि प्रवाह सूचकांक पर
आिाररत दावे अप्रासंधगक हैं, क्योंकक ऐसे उत्पाद और घरेलू वस्तुएँ एक ही ग्राहकों
द्वारा ववनिमेय रूप से उपयोग की जाती हैं।
xxv. घरेलू उद्योग भारतीय मािक सीमा 908.4 स े 940.4 ककग्रा/घि मीिर के भीतर
ककसी भी घित्व का एलएलडीपीई उत्पाटदत कर सकता है, जांच अवधि के दौराि
आवेदकों िे 938 ककग्रा/घि मीिर तक उत्पादि ककया है और बबिा ककसी अनतररक्त
मशीिरी पररवतिि के 940.4 ककग्रा/घि मीिर तक पहुँचिे में सक्षम हैं।
xxvi. िातुसीि और गैर-िातुसीि श्रेखणयों के बीच महत्वपूण ि मूल्य अंतर मौजूद हैं। दोिों
श्रेखणयों को प्रारंभ में संबद्ि देशों से िातुसीि श्रेखणयों के िगण्य आयातों के कारण
पथृ क िहीं ककया गया था।
ख.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
6. 22 अगस्त 2025 की ववचारािीि उत्पाद/पीसीएि पद्िनत अधिसूचिा के माध्यम से स्पष्ि
ककया गया ववचारािीि उत्पाद निम्िािुसार है:
"वतमि ाि जांच में ववचारािीि उत्पाद (इसके बाद "ववचारािीि उत्पाद" के रूप में
संदर्भति ) रैखखक निम्ि-घित्व पॉलीएधथलीि है, जजसका घित्व 908.4 से 940.4
ककग्रा/घि मीिर है (इसके बाद "संबद्ि वस्तुएँ" भी कहा जाएगा)।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
एलएलडीपीई एधथलीि और अन्य एल्कीिों जैसे ब्यूिीि, हेक्सीि या ऑक्िीि का एक
सहबहुलक है। इसके पररणामस्वरूप एक अनिवायति ः रैखखक श्रृंखला व्यवस्था होती है,
जजसमें सहबहुलक (यािी ब्यूिीि, हेक्सीि या ऑक्िीि) मुख्य काबिि रीढ़ पर छोिी,
नियर्मत श्रृंखलाएँ बिाते हैं। यह एक रंगहीि, गैर-ज्वलिशील, गैर-अर्भकियाशील ठोस
है जजसमें कोई गंि िही ं होती। यह मुख्यतः प्लाजस्िक प्रसंस्करण उद्योग के र्लए
कच्चे माल के रूप में ववर्भन्ि प्रकार के उत्पाद बिािे के र्लए उपयोग ककया जाता है
जैसे पैकेजजंग कफल्म, प्रोफाइल, तार और केबल, बटहवेिि लेपि, घूणी ढाला उत्पाद,
इंजेक्शि ढलाई के र्लए उच्च-निम्ि श्रेखणयाँ, मास्िर बैच आटद।"
7. ववचारािीि उत्पाद अध्याय 39 "प्लाजस्िक और इसके वस्तुएँ" के तहत एचएस कोड 3901
40 10 और 3901 10 10 के अंतगति वगीकृत है। सीमा शुल्क वगीकरण संकेतात्मक है
और ववचारािीि उत्पाद के कायक्षि ेत्र पर बाध्यकारी िहीं है।
8. इसके अनतररक्त, िातुसीि और गरै -िातुसीि श्रेखणयों के बीच मूल्य अंतर को संबोधित करिे
के र्लए, टहतबद्ि पक्षकारों के अिुरोि पर निम्िर्लखखत पीसीएि अपिाए गए:
क. िािुसीि श्रेणियााँ: िातुसीि उत्प्रेरक का उपयोग करके उत्पाटदत एलएलडीपीई
श्रेखणयाँ।
ख. गैर-िािुसीि श्रेणियााँ: िातुसीि के अनतररक्त अन्य उत्प्रेरकों का उपयोग करके
उत्पाटदत पारंपररक एलएलडीपीई श्रेखणयाँ।
ि.सं. वववरि श्रेणियााँ कोड
1. उत्प्रेरक के रूप में िातुसीि का उपयोग करके उत्पाटदत िातुसीि एमपीजी
एलएलडीपीई श्रेखणयाँ श्रेखणयाँ
2. िातुसीि के अनतररक्त अन्य उत्प्रेरक का उपयोग करके गैर-िातुसीि एिएमजी
उत्पाटदत पारंपररक एलएलडीपीई श्रेखणयाँ श्रेखणयाँ
9. टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा ववचारािीि उत्पाद और पीसीएि पद्िनत पर ककए गए तकों की
साविािीपूवकि जांच की गई। यह ध्याि टदया जाता है कक दावे मुख्यतः कुछ श्रेखणयों के
बटहष्करण के र्लए इस आिार पर ककए गए हैं कक घरेलू उद्योग कधथत रूप से उिका16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
निमािण िहीं कर रहा है या आवेदकों द्वारा उत्पाटदत श्रेखणयाँ तकिीकी या वाखणजज्यक रूप
से प्रनतस्थापिीय िहीं हैं। दसू री ओर घरेलू उद्योग िे अिुरोिों का खंडि ककया है और दावा
ककया है कक उिके द्वारा निर्मति उत्पाद उन्हीं अंनतम उपयोगकतािओं द्वारा ववनिमेय रूप से
उपयोग ककए जाते हैं। उन्होंिे दावा ककया है कक ववर्भन्ि एकलकों के एलएलडीपीई को
वांनछत ववशेषताओं को प्राप्त करिे के र्लए आयानतत उत्पादों के रूप में एक साथ संयोजजत
ककया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग िे प्रपत्र और तकिीकी आंकडा पत्रक प्रदाि
करके भारतीय बाजार में उिके द्वारा उत्पाटदत और बेची जा रही तुलिीय श्रेखणयों का साक्ष्य
प्रदाि ककया है।
10. एलएलडीपीई के चूि ा रूप का बहहष्करि: चूण ि श्रेणी एलएलडीपीई के बटहष्करण से संबंधित
सैबबक की अिुरोिों के संबंि में, यह ध्याि टदया जाता है कक घरेलू उद्योग भी एलएलडीपीई
का चूण ि रूप निर्मति करता है। घरेलू उद्योग िे एलएलडीपीई के चूण ि रूप के बबिी प्रपत्रों के
रूप में साक्ष्य प्रदाि ककया है। आगे यह िोि ककया जाता है कक एलएलडीपीई का चूण ि रूप
मुख्यतः यौधगकीकरण प्रकियाओं के र्लए मास्िरबैच निमािताओं द्वारा उपयोग ककया जाता है
जजसमें योजक और रंग वणकि वपघलाए जाते हैं और कफर एलएलडीपीई में र्मलाए जाते हैं,
और बाद में एलएलडीपीई छरे निर्मति ककए जाते हैं। इस प्रकार, एक उपयोगकताि के पास या
तो यौधगकीकरण प्रकिया स्वयं करिे का ववकल्प होता है या वही एलएलडीपीई निमािताओं
द्वारा ककया जा सकता है जो ऐसे उपयोगकताि के र्लए सीिे एलएलडीपीई छरे निर्मति करत े
हैं। तदिुसार, चूंकक घरेल ू उद्योग एलएलडीपीई का चूण ि रूप निर्मति कर रहा है और चूंकक
एलएलडीपीई का छराि और चूण ि रूप केवल एलएलडीपीई के दो रूप हैं, प्राधिकारी उत्पाद
कायक्षि ेत्र से एलएलडीपीई के चूण ि रूप के बटहष्करण की अिुमनत ि देिे का निणयि करते है।
11. उच्च एल्फा ओलेक्रफि ("एचएओ") आिाररि एलएलडीपीई का बहहष्करि: सैबबक समूह और
सदारा के उच्च एल्फा ओलेकफि, अथाित सी6 और सी8 आिाररत एलएलडीपीई के बटहष्करण
के अिुरोि के संबंि में, यह ध्याि टदया जाता है कक घरेलू उद्योग वास्तव में सी6 आिाररत
एलएलडीपीई का निमािण कर रहा है। सी8 आिाररत एलएलडीपीई के संबिं में, घरेलू उद्योग
िे प्रस्तुत ककया है कक यद्यवप वह सी8 आिाररत एलएलडीपीई का निमािण िहीं करता,
इसका उपयोग अन्य एलएलडीपीई एकलकों जैसे सी4 या सी6 के साथ संयोजि में ककया
जाता है और सी8 आिाररत एलएलडीपीई द्वारा प्रदर्शति गुण सी4 और सी6 िातुसीि
श्रेखणयों के संयोजि से प्राप्त ककए जा सकते हैं। यह ध्याि टदया जाता है कक ककसी भी
व्यजक्तगत उपयोगकताि िे वतमि ाि जांच में भाग िहीं र्लया है और उपयोगकताि संघ, अखखल[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
भारतीय एचडीपीई/पीपी बुिे कपडे निमािता सघं िे घरेलू उद्योग के इस दावे पर आपवत्त िही ं
की है। आगे यह िोि ककया जाता है कक ककसी भी टहतबद्ि पक्षकार िे भी घरेलू उद्योग के
इस दावे का खंडि करिे के र्लए कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं ककया है।
12. प्राधिकारी िोि करते हैं कक सैबबक समूह िे सी8 आिाररत एलएलडीपीई के बटहष्करण का
अिुरोि इस आिार पर भी ककया है कक घरेलू उद्योग ऐसी श्रेखणयों का वाखणजज्यक मात्रा में
उत्पादि और बबिी िहीं कर रहा है। जबकक घरेलू उद्योग सी8 आिाररत एलएलडीपीई का
निमािण िहीं करता, वह सी4 और सी6 श्रेखणयाँ निर्मति करता है जजिके बारे में उसिे दावा
ककया है कक कुछ अिुपातों में संयोजजत होि े पर वे आयानतत सी8 आिाररत एलएलडीपीई के
साथ तकिीकी और वाखणजज्यक रूप से प्रनतस्थापिीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उक्त दावे का
अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा खंडि िहीं ककया गया है। आवेदक संघ िे सी8 आिाररत
एलएलडीपीई के र्लए प्रपत्र भी प्रस्तुत ककए हैं जो ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड, वतमि ाि जांच
के समथकि , द्वारा निर्मति और बेचा जा रहा है। समथकि द्वारा सी8 आिाररत एलएलडीपीई
के उत्पादि के बावजूद, प्राधिकारी िोि करते हैं कक सी8 आिाररत एलएलडीपीई के गुण सी4
और सी6 िातुसीि श्रेखणयों के संयोजि स े प्राप्त ककए जा सकते हैं, और तदिुसार, उत्पाद
कायक्षि ेत्र से सी8 आिाररत एलएलडीपीई के बटहष्करण की अिुमनत ि देिे का निणयि करते
हैं।
13. सदारा के इस तकि के संबंि में कक भारत में सी6 आिाररत एलएलडीपीई के र्लए महत्वपूण ि
मांग आपूनत ि अंतराल मौजूद है और घरेलू उद्योग िे इस तकि का खंडि िहीं ककया है या
श्रेणी वार उत्पादि या मांग आंकडे प्रदाि िहीं ककए हैं, यह ध्याि टदया जाता है कक उत्पाद
कायक्षि ेत्र से बटहष्करण का प्रश्ि भारत में संबद्ि वस्तुओं की मांग पर निभरि िही ं करता,
बजल्क इसका निणयि इस आिार पर ककया जाता है कक क्या घरेलू उद्योग भारत में आयात
की जा रही वस्तुओं के समाि वस्तु का उत्पादि और बबिी कर रहा है।
14. 6821एिजे और 6318बीजे श्रेणियों का बहहष्करि: सैबबक समूह के श्रेखणयों 6821एिजे और
6318बीजे के बटहष्करण अिुरोि के संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक स्वीकाय ि रूप से ये
श्रेखणयाँ भारत को नियाित िहीं की गई हैं। आग े यह िोि ककया जाता है कक सैबबक समूह ि े
मुख्य रूप से इस आिार पर इि वस्तुओं के बटहष्करण का अिुरोि ककया है कक सैबबक
श्रेखणयों में उच्चतर ववदारण सामथ्य ि है। दसू री ओर, घरेल ू उद्योग ि े उिके द्वारा बेची गई18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
तुलिीय श्रेखणयों का साक्ष्य प्रदाि ककया है। इस संबंि में, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995
के नियम 2(घ) को याद करते हैं जो कहता है:
"“समाि वस्तु” से तात्पय ि ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटित की जािे की
जांचािीि वस्तु के सभी पहलुओं में समरूप या समाि है या ऐसी वस्तु की
अिुपजस्थनत में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यवप सभी पहलुओं में समाि िही ंहै,
कफर भी जांचािीि वस्तुओं से र्मलती-जुलती ववशेषताएँ रखती है"
15. उपरोक्त पररभाषा से यह िोि ककया जाता है कक दो उत्पादों को एक-दसू रे के समाि वस्त ु
तब मािा जा सकता है, ि केवल जब वे सभी पहलुओं में समरूप या समाि हों बजल्क तब
भी जब ऐसी वस्तुओं में र्मलती-जुलती ववशेषताएँ हों। वतमि ाि मामले में, सैबबक श्रेखणयों
और घरेलू रूप से उत्पाटदत तुलिीय श्रेखणयों दोिों में उच्च ववदारण सामथ्य ि है। प्राधिकारी
िोि करते हैं कक यद्यवप इि श्रेखणयों का ववदारण सामथ्य ि र्भन्ि है, ऐसा अंतर अपिे आप
में उत्पादों को एक-दसू रे के समाि वस्तु िहीं बिाता। आगे यह िोि ककया जाता है कक
ववदारण सामथ्य ि कफल्म की मोिाई पर भी निभरि करता है। आगे यह िोि ककया जाता है कक
ये श्रेखणयाँ भारत में आयात िहीं की गई हैं क्योंकक भारत में इि उत्पादों की मांग मौजूद
िहीं है। तदिुसार, प्राधिकारी सैबबक श्रेखणयों 6821एिजे और 6318बीज े को बाहर ि करिे
का निणयि करते हैं।
16. बोरस्िार श्रेखणयों का बटहष्करण: द्ववबहुलकीय बोरस्िार प्रौद्योधगकी के माध्यम से निर्मति
बोरस्िार श्रेखणयों (एफबी2230, एफबी1200 और एफबी1350) के बटहष्करण के संबंि में,
एडीपीसीएल िे तकि टदया है कक इि श्रेखणयों में उच्च आणववक भार और निम्ि गलि प्रवाह
दर (0.25 ग्राम/10 र्मिि से कम या बराबर) है और घरेलू उद्योग 1 ग्राम/10 र्मिि से
कम गलि प्रवाह दर वाली संबद्ि वस्तुओं का निमािण िहीं करता है। जैसा कक ऊपर कहा
गया है, यह आवश्यक िहीं है कक दो उत्पाद सभी पहलुओं में समाि हों। निम्ि गलि प्रवाह
सूचकांक के अलावा, एडीपीसीएल द्वारा नियाित की गई संबद्ि वस्तुएँ और घरेलू उद्योग
द्वारा उत्पाटदत वस्तुएँ र्मलती-जुलती ववशेषताए ँ रखती हैं। तदिुसार, निम्ि गलि प्रवाह
सूचकांक को बटहष्करण का आिार िहीं मािा जा सकता। आगे यह िोि ककया जाता है कक
प्रत्येक उत्पादक के पास ऐसी प्रौद्योधगकी के लाइसेंसर पर निभरि करते हुए उत्पादि प्रकिया
में उपयोग की जािे वाली र्भन्ि उत्पादि प्रौद्योधगकी हो सकती है। तथावप, जब तक ऐसी
उत्पादि प्रकिया ववर्शष्ि भौनतक/रासायनिक ववशेषताओं की ओर ले जािे वाला कोई गुण[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
प्रदाि िहीं करती, उत्पादि प्रकिया में अंतर अपिे आप में ककसी उत्पाद के बटहष्करण का
आिार िहीं बि सकता। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक एडीपीसीएल िे यह
स्थावपत करिे वाला कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं ककया है कक एडीपीसीएल द्वारा उत्पाटदत
एलएलडीपीई और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत एलएलडीपीई वाखणजज्यक या तकिीकी रूप
से प्रनतस्थापिीय िहीं हैं।
17. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक एडीपीसीएल ि े अपिे इस दावे को प्रमाखणत करिे के र्लए
कुछ घरेलू उपयोगकतािओं से पत्र प्रस्तुत ककए हैं कक बोरस्िार श्रेखणयों का एक ववर्शष्ि अंनतम
उपयोग अिुप्रयोग है और घरेलू रूप से उत्पाटदत वस्तुएँ तकिीकी रूप से उसका प्रनतस्थापि
िहीं कर सकतीं। यह ध्याि टदया जाता है कक इिमें से ककसी भी उपयोगकताि िे वतमि ाि
जांच में भाग िहीं र्लया है। उिके द्वारा प्रदाि ककए गए पत्रों में सामान्य सूचिा और समाि
वाक्य और शब्दावली है। आगे यह िोि ककया जाता है कक ये सभी पत्र ववशेष रूप से
पारंपररक सी4 आिाररत एलएलडीपीई के साथ तलु िा पर भरोसा करत े हैं और घरेलू उद्योग
द्वारा उत्पाटदत और आपूनत ि ककए गए अन्य एलएलडीपीई की गुणवत्ता या ववशेषताओं को
संबोधित िहीं करते। जबकक, एडीपीसीएल द्वारा अपिी अिुरोिों के भाग के रूप में प्रदाि
ककया गया प्रदश ि 3 िातुसीि और गैर-िातुसीि आिाररत एलएलडीपीई दोिों के र्लए ऐसी
ववशेषताओं का उल्लेख करता है ि कक केवल पारंपररक एलएलडीपीई के र्लए। तदिुसार,
प्राधिकारी एडीपीसीएल के दावे से असहमत हैं और बोरस्िार श्रेखणयों को बाहर ि करिे का
निणयि करते हैं।
18. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत संबद्ि वस्तुओं और संबद्ि देशों से आयानतत वस्तुओं के बीच
कोई ज्ञात अंतर िहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत संबद्ि वस्तुएँ और संबद्ि देशों से
आयानतत संबद्ि वस्तुएँ भौनतक और रासायनिक ववशेषताओं, ववनिमािण प्रकिया और
प्रौद्योधगकी, कायों और उपयोगों, उत्पाद ववनिदेशों, ववतरण और ववपणि, वस्तुओं के
वगीकरण जैसी ववशेषताओं के संदभ ि में तुलिीय हैं। घरेलू उद्योग िे दावा ककया है कक भारत
में आयात की जा रही संबद्ि वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत वस्तुओं के समरूप हैं।
पाटित ककए गए आयातों और आवेदकों द्वारा निर्मति वस्तुओं की तकिीकी ववर्शष्िताओं,
गुणवत्ता, कायों या अंनतम-उपयोगों में कोई अंतर िहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाटदत
वस्तुएँ और आयानतत वस्तुएँ तकिीकी और वाखणजज्यक रूप से प्रनतस्थापिीय हैं और
तदिुसार, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के तहत इि उत्पादों को 'समाि
वस्त'ु माििे का ववचार करते हैं।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ग. घरेलू उद्योग का कायक्षा ेत्र और स्स्थनि
ग.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों के ववचार
19. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. याधचका में नियम 2(ख) और एडी समझौते के अिुच्छेद 5.2 के तहत अपेक्षक्षत जांच
शुरू करिे के प्रयोजि के र्लए क्षनत का अपयाप्ि त साक्ष्य है और तदिसु ार इसे शुरू
िहीं ककया जािा चाटहए था।
ii. आवेदक िे कुल घरेलू उत्पादि के र्लए वास्तववक आंकडों पर िहीं बजल्क अिुमानित
आंकडों पर भरोसा ककया है। यटद वास्तववक आंकडों पर ववचार ककया जाए, तो
आवेदक जस्थनत आवश्यकताओं को पूरा करिे में सक्षम िहीं हो सकता है।
iii. ओएिजीसी पेट्रो एडडशन्स र्लर्मिेड ("ओपीएएल") को जांच अवधि के दौराि एक
ववशेष आधथकि क्षेत्र ("एसईजेड") इकाई होिे के आिार पर बाहर रखिे के कारण
आवेदक की जस्थनत दवू षत है। एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) या नियम 5
में केवल एसईजेड इकाई होिे के आिार पर ककसी उत्पादक को बाहर रखिा अनिवायि
िहीं है। यटद ओपीएएल को एक पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में शार्मल ककया जाता
है, तो एचपीएल और एचएमईएल नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा िहीं करेंगे।
iv. ओपीएएल का कुल घरेलू उत्पादि से बटहष्करण पयािप्त औधचत्य के बबिा है क्योंकक
यह 08 माच,ि 2025 को एसईजेड से बाहर हो गया था, और आवेदक द्वारा आवेदि
दाखखल करिे के समय घरेलू शुल्क क्षेत्र का टहस्सा था।
v. चाहे ओपीएएल एसईजेड में काय ि कर रहा था या िहीं, इसके उत्पादि को कुल घरेल ू
उत्पादि में शार्मल ककया जािा चाटहए क्योंकक यह भारत में स्थावपत है और जांच
अवधि के दौराि इसिे अपिा लगभग 85-90% एलएलडीपीई भारतीय घरेल ू बाजार में
बेचा।
vi. ओपीएएल का बटहष्करण कृबत्रम रूप से कुल पात्र उत्पादि को कम करता है और इस
प्रकार, कुल घरेलू उत्पादि में एचपीएल और एचएमईएल के टहस्से को बढ़ाता है।
vii. ओपीएएल की वावषकि ररपोिि में प्रदाि की गई सूचिा के आिार पर, यटद ओपीएएल
का उत्पादि शार्मल ककया जाता है, तो एचपीएल और एचएमईएल का टहस्सा एडी
नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत नििािररत 25% की सीमा से िीचे धगर
जाएगा। तदिुसार, एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की पूनत ि के संबंि में[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
ककसी निष्कष ि पर पहुंचिे से पहले, प्राधिकारी को सभी प्रासंधगक घरेल ू उत्पादकों के
उत्पादि और बबिी की मात्रा का सत्यापि करिा चाटहए।
viii. ओपीएएल को उसकी एसईजेड जस्थनत के आिार पर बाहर करिे का प्रयास करके ,
आवेदक प्रभावी रूप से इस आधथकि वास्तववकता की अवहेलिा करता है कक ओपीएएल
भारत में स्थावपत एक उत्पादक है जो घरेलू बाजार में ववचारािीि उत्पाद का पयािप्त
उत्पादि और बबिी करता है।
ix. प्राधिकारी िे वपछली जांचों (ववद्युत इन्सुलेिर और सौर सेल) में एसईजेड इकाइयों
को घरेलू उद्योग का टहस्सा बििे के योग्य मािा है।
x. यह दृजष्िकोण अंतरराष्ट्रीय प्रथा के भी अिुरूप है। यूएसआईिीसी िे बडे आवासीय
वाशर में क्षनत नििािरण के संदभ ि में ववदेशी व्यापार क्षेत्रों में उत्पादि को घरेल ू
उत्पादि मािा। इसी प्रकार, यूएसआईिीसी िे जापाि से माइिोवेव ओवि में मुक्त
व्यापार क्षेत्र में उत्पाटदत वस्तुओं को घरेलू रूप से उत्पाटदत वस्तुएँ मािा। जबकक ये
निष्कष ि क्षनत ववश्लेषण के संदभ ि में नििािररत ककए गए थे ि कक जस्थनत के ,
अंतनिटि हत र्सद्िांत समाि बिे रहते हैं।
xi. यूरोपीय आयोग सामान्यतः जस्थनत के नििािरण और घरेलू उद्योग की पररभाषा के
र्लए मुक्त क्षेत्रों में कायरि त उत्पादकों को घरेलू उत्पादक मािता है। मक्ु त क्षेत्र संघ
सीमा शुल्क संटहता के अिुच्छेद 243(1) के अिुसरण में यूरोपीय संघ के राज्यक्षेत्र
का भाग हैं।
xii. एसईजेड ढांचा घरेलू शुल्क क्षेत्र बबिी पर रोक िहीं लगाता। एसईजेड में कायरि त
इकाइयों को लागू शतों, जजिमें शुल्क और समग्र निवल ववदेशी मुद्रा ("एिएफई")
आवश्यकताएँ शार्मल हैं, के अिीि घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूनत ि करिे की
अिुमनत है। महत्वपूण ि रूप से, सकारात्मक एिएफई बिाए रखिे की आवश्यकता
इकाई के समग्र पररचालि निष्पादि से संबंधित है और घरेलू बबिी के तथ्य को
िकारती या प्रनतबंधित िहीं करती। तदिुसार, केवल यह तथ्य कक कोई उत्पादक
एसईजेड के भीतर काय ि करता है, उसे घरेलू उद्योग से बाहर करिे का आिार िहीं
हो सकता जहाँ वह घरेल ू बाजार में पयािप्त बबिी करता है।
xiii. चूंकक एचपीएल और एचएमईएल घरेलू उद्योग के प्रनतनिधि िहीं हैं और कुल भारतीय
उत्पादि का 25% भी िहीं हैं (यटद ओपीएएल उत्पादि शार्मल ककया जाए),
प्राधिकारी को याधचका अस्वीकार कर देिी चाटहए थी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xiv. एचपीएल और एचएमईएल का घरेलू बबिी (ओपीएएल को छोडकर) में 26.33%
टहस्सा है, जबकक स्वयं ओपीएएल की महत्वपूण ि उत्पादि क्षमता है, जो इंधगत करता
है कक इसका समावेश जस्थनत ववश्लेषण को भौनतक रूप से बदल देगा।
xv. भारतीय एलएलडीपीई उद्योग खंडडत िहीं है और इसर्लए, 25-35% का टहस्सा प्रमुख
अिुपात मािे जािे के र्लए स्वीकार िहीं ककया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा
अिुपात स्वतः प्रमुख अिुपात की आवश्यकता को संतुष्ि िहीं करता। अधिक
जािकारी प्राप्त करिे में कोई व्यावहाररक कटठिाई िहीं है, और इसर्लए, आवेदि को
अस्वीकार ककया जािा चाटहए।
xvi. एचपीएल और एचएमईएल की जस्थनत अपीलीय निकाय द्वारा ईसी – फास्ििर में
नििािररत मािक से काफी िीचे आती है, ववशेष रूप से जब ओपीएएल के साथ-साथ
अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादि को ध्याि में रखा जाए। इसके अलावा, यटद अन्य
भारतीय उत्पादकों के आकं डों पर ववचार ककया जाए, तो क्षनत मापदंडों में महत्वपूण ि
पररवतिि होगा।
xvii. यटद प्राधिकारी घरेलू उद्योग की प्रस्ताववत पररभाषा को उत्पादकों के सीर्मत
उपसमुच्चय के रूप में स्वीकार करता है, तो वह प्रासंधगक भारतीय उद्योग के 20%
से कम के एक अल्प और स्व-चयनित अिुपात के ववरुद्ि क्षनत का आकलि करेगा,
जजससे ववरूपण का भौनतक जोखखम उत्पन्ि होगा और क्षनत ववश्लेषण नतरछा हो
जाएगा, ववशेष रूप से ववचारािीि उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों के पास उत्पादि
के बहुत बडे टहस्से को देखते हुए।
xviii. घरेलू उद्योग के उत्पादि का टहस्सा "कुल घरेल ू उत्पादि का पयािप्त प्रनतबबबं " होिा
चाटहए ताकक "घरेलू उद्योग" की पररभाषा क्षनत नििािरण को नतरछा या ववकृत ि
करे।
xix. पािि रोिी शुल्क का उद्देश्य और लक्ष्य समग्र रूप से घरेलू उद्योग या उि
उत्पादकों की रक्षा करिा है जो भारतीय उत्पादि में अपिे पयािप्त/प्रमखु टहस्से के
कारण घरेलू उद्योग के प्रनतनिधि हैं। पािि रोिी शुल्क चुनिदं ा कंपनियों के टहतों की
रक्षा के र्लए िहीं लगाया जा सकता।
xx. प्राधिकारी िे उधचत रूप से यह नििािररत करिे में ववफल रहा है कक आवेदि एडी
नियमों के नियम 5(3) के तहत अपेक्षक्षत "घरेल ू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से"
दायर ककया गया है।
xxi. ईसी – फास्ििर में अपीलीय निकाय िे इस बात पर जोर टदया कक "एक प्रमुख
अिुपात" को समग्र रूप से सभी उत्पादकों के प्रकाश में मूल्यांककत कुल घरेलू[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
उत्पादि के अपेक्षाकृत उच्च और वास्तववक रूप से प्रनतनिधि टहस्से का प्रनतनिधित्व
करिा चाटहए। इसिे ईय ू के 27% और यहाँ तक कक 36% जैसे निम्ि टहस्सों पर
भरोसा करिे को अस्वीकार कर टदया, यह निणयि देते हुए कक ऐसे स्तर (ववशेष रूप
से जब स्व-चयनित या गैर-प्रनतनिधि िमूि े से प्राप्त हों) मािक को पूरा िहीं करत े
और क्षनत ववश्लेषण को ववकृत करते हैं।
xxii. आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत प्रमुख अिुपात की पथृ क
आवश्यकता को संतुष्ि िहीं करते। एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत
आवेदि करिे के र्लए न्यूितम सीमा को नियम 2(ख) तक ववस्ताररत िहीं ककया जा
सकता।
xxiii. नियम 2(ख) में "प्रमुख अिुपात" की आवश्यकता नियम 5(3) के तहत 25% की
सीमा से र्भन्ि और अनतररक्त है। यटद प्रत्येक मामले में 25-30% के न्यूितम
टहस्से को पयािप्त माि र्लया जाए, तो नियम 2(ख) में पथृ क आवश्यकता निरथकि हो
जाती है।
xxiv. संचालि प्रथाओं की नियमावली का पैरा 4.9.11(iii) एक पूण ि नियम िही ं बिाता कक
प्रत्येक उत्पादक या उत्पादकों का समूह जो केवल 25% की न्यिू तम सीमा को पार
करता है, उसे कुल घरेलू उत्पादि का "प्रमुख अिुपात" मािा जािा चाटहए।
xxv. ईसी – फास्ििर में ववश्व व्यापार संगठि अपीलीय निकाय िे एडी समझौते के
अिुच्छेद 5.4 के तहत जस्थनत का पता लगािे के प्रयोजिों के र्लए 25% की सीमा
आवश्यकता को "प्रमुख अिुपात" की आवश्यकता के साथ समाि करिे को अस्वीकार
कर टदया और इसे एडी समझौते के अिुच्छेद 4.1 के तहत "घरेलू उद्योग" का पता
लगािे के र्लए अप्रासंधगक मािा।
xxvi. अपीलीय निकाय िे समझाया कक "एक प्रमुख अिुपात" को समग्र रूप से घरेल ू
उत्पादकों के कुल उत्पादि के संदभ ि में पररभावषत अिुपात के रूप में समझा जािा
चाटहए। ऐसे कुल उत्पादि का "एक प्रमुख अिुपात" मािक रूप से कुल घरेलू उत्पादि
का पयािप्त प्रनतबबबं होगा।
xxvii. वास्तव में, अिुपात जजतिा कम होगा, एक जांच प्राधिकारी को यह सुनिजश्चत करि े
के र्लए उतिा ही अधिक संवेदिशील होिा होगा कक उपयोग ककया गया अिुपात
समग्र रूप से उत्पादकों के कुल उत्पादि को पयािप्त रूप से प्रनतबबबंबत करता है।
xxviii. जबकक "प्रमुख अिुपात" क्या है इसके र्लए कोई कठोर संख्यात्मक सीमा िहीं है, इस
वाक्यांश को कुल घरेलू उत्पादि के "महत्वपूण,ि गंभीर या साथकि " अिुपात को इंधगत
करिे के र्लए समझा गया है। इस प्रकार, कुल उत्पादि का टहस्सा "कुल घरेल ू24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
उत्पादि का पयािप्त प्रनतबबबं " होिा चाटहए ताकक "घरेलू उद्योग" की पररभाषा क्षनत
नििािरण को नतरछा या ववकृत ि करे।
xxix. ईसी – फास्ििर (चीि) (अिुच्छेद 21.5) में अपीलीय निकाय ि े निणयि टदया कक कुल
घरेलू उत्पादि का 36% का अिुपात भी, खंडडत फास्ििर उद्योग के संदभ ि में, निम्ि
बिा रहता है।
xxx. प्राधिकारी को आगे बढ़िे से पहले जांच अवधि के र्लए सभी प्रमुख घरेलू उत्पादकों से
पूण ि और सत्यावपत आंकडे मंगािे चाटहए। आवेदक का दावा उद्योग के एक सीर्मत
खंड पर आिाररत है, जबकक भारत की कुल क्षमता के पयािप्त टहस्से वाले उत्पादकों
िे क्षनत के ककसी आरोप का समथिि िहीं ककया है।
xxxi. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड द्वारा प्रदाि की गई सूचिा अपयािप्त है क्योंकक यह 29
जुलाई, 2021 की व्यापार सूचिा संख्या 05/2021 में नििािररत आवश्यकताओं का
अिुपालि िहीं करती।
xxxii. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड अपिी स्थावपत क्षमता, घरेलू और नियाित बबिी के र्लए
दस्तावेजी साक्ष्य प्रदाि करिे में ववफल रहा है और तदिुसार, इसका सत्यापि िहीं
ककया जा सकता। भले ही बाद में साक्ष्य प्रदाि ककया गया हो, जांच शुरू करिे के
चरण में सूचिा अपयािप्त बिी रहती है और इसे अस्वीकार ककया जािा चाटहए।
xxxiii. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड का आंकडा अपयािप्त और डुजप्लकेि प्रववजष्ियों के साथ
असंगत है, जो इसे अववश्वसिीय बिाता है।
xxxiv. अद्यति समथिि पत्र का बाद में दाखखल ककया जािा मूलभूत दोष को ठीक िहीं कर
सकता। आवेदक िे पररवतिि ों का पारदशी रूप से खुलासा िहीं ककया।
xxxv. आवेदक िे अपिे आवरण पत्र में ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड के समथिि पत्र में ककए
गए पररवतिि ों की स्पष्ि रूप से पहचाि िहीं की।
xxxvi. याधचका में दावा ककया गया है कक एलएलडीपीई के अन्य भारतीय उत्पादकों िे
आवेदि का समथिि ककया है, तथावप, इिमें से ककसी भी उत्पादक िे व्यापार सूचिा
05/2021 के अिुसार समथिि पत्र दाखखल िहीं ककया है।
xxxvii. प्राधिकारी को याधचका में उजल्लखखत ववचारािीि उत्पाद के अन्य स्थावपत भारतीय
उत्पादकों, अथाित ् ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड, आईओसीएल, गेल, बीसीपीएल और
ओपीएएल से क्षनत और लागत आंकडे मगं ािे चाटहए ताकक यह सुनिजश्चत ककया जा
सके कक कोई भी क्षनत आकलि समग्र रूप से घरेलू उद्योग का प्रनतनिधि हो और
इस मामले में केवल एचएमईएल जैसे कुछ उत्पादकों को शार्मल करिे से नतरछा ि
हो।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
xxxviii.अन्य स्थावपत खखलाडडयों की भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी यह आकलि िहीं
कर सकता कक ऐसे खखलाडी लाभ कमा रहे हैं या हानि उठा रहे हैं। प्राधिकारी को
ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड से कम से कम उिकी लाभप्रदता के आंकडे प्रदाि करिे
के र्लए कहिा चाटहए।
xxxix. प्राधिकारी िे वपछली जांचों जैसे 6र्ममी और उससे अधिक मोिाई वाले सादे मध्यम
घित्व फाइबर बोड ि (एमडीएफ) में ववचारािीि उत्पाद से संबंधित ककसी अन्य
उत्पादक से क्षनत और लागत संबंिी आंकडे मंगाए थे।
xl. भारत के सबसे बडे उत्पादकों से ककसी भी सूचिा की अिुपजस्थनत का केवल यही अथ ि
लगाया जा सकता है कक वे संबद्ि आयातों के कारण ककसी क्षनत का सामिा िही ं
कर रहे हैं, और उिकी गरै -भागीदारी का तात्पय ि है कक वे क्षनत िहीं झेल रहे हैं।
xli. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड और आईओसीएल व्यापार उपचारात्मक उपायों के
नियर्मत उपयोगकताि हैं। ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड, आईओसीएल, गेल, बीसीपीएल
और ओपीएएल के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी को यह माििा चाटहए कक
एलएलडीपीई के ये घरेलू उत्पादक पािि रोिी उपाय लगाए जािे के ववरोिी हैं।
ग.2 घरेलू उद्योग के ववचार
20. घरेलू उद्योग की ओर से निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. वतमि ाि जांच के र्लए क्षनत की जािकारी एचपीएल और एचएमईएल द्वारा प्रदाि की
गई है। जैसा कक ऊपर उल्लेख ककया गया है, सह-आवेदकों के अलावा, एलएलडीपीई
के 5 अन्य उत्पादक हैं, यथा, ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड, इंडडयि ऑयल कॉपोरेशि,
गैस अथॉररिी ऑफ इंडडया र्लर्मिेड, ब्रह्मपुत्र िैकर एंड पॉलीमर र्लर्मिेड और
ओएिजीसी-पेट्रो एडडशन्स र्लर्मिेड। यह ध्याि टदया जा सकता है कक जांच अवधि
और क्षनत अवधि के दौराि, ओएिजीसी-पेट्रो एडडशन्स र्लर्मिेड एक ववशेष आधथकि
क्षेत्र इकाई के रूप में कायरि त था और इसर्लए इसे घरेलू उद्योग िहीं मािा जा
सकता था।
ii. डीजीिीआर की संचालि प्रथाओं की नियमावली के पैरा 4.19.21 और 4.19.23,
स्पष्ि रूप से निटदिष्ि करते हैं कक एसईजेड में जस्थत इकाइयों को "घरेलू उद्योग िही ं
मािा जाएगा" और "देश के कुल उत्पादि का अिुमाि लगाते समय एसईजेड के
उत्पादि को शार्मल िहीं ककया जािा चाटहए"।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
iii. प्राधिकारी िे कई हाल के मामलों जैसे सौर सेल, औद्योधगक लेजर मशीिों में
एसईजेड आिाररत इकाइयों को अपात्र घरेलू उत्पादक मािा है और एसईजेड आिाररत
उत्पादकों की बबिी को भारत में आयात मािा है।
iv. एचपीएल और एचएमईएल का भारत में कुल एलएलडीपीई उत्पादि का लगभग
25%-35% टहस्सा है। इस प्रकार, एचपीएल और एचएमईएल का उत्पादि एडी
नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अिुसार भारत में कुल घरेल ू उत्पादि का
"प्रमुख अिुपात" है। आवदे क प्रस्तुत करते हैं कक कुल पात्र घरेलू उत्पादि के 25% से
अधिक उत्पादि को "प्रमुख अिुपात" माििा प्राधिकारी की प्रथा है। इस संबंि में,
आवेदक प्रमुख अिुपात के परीक्षण से संबंधित डीजीिीआर की मािक संचालि प्रथाओं
की नियमावली के पैरा 4.9.11 (iii) में दी गई व्याख्या पर भरोसा करते हैं।
v. जैसा कक अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा स्वीकार ककया गया, ओपीएएल 08 माच,ि
2025 को, जांच अवधि की समाजप्त के 2 महीिे बाद, एसईजेड से बाहर हुआ। इस
प्रकार, ओपीएएल का घरेलू शुल्क क्षेत्र में प्रवेश जांच अवधि के पश्चात पूण ि हुआ।
vi. यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है कक जांच अवधि के दौराि ककए गए उत्पादि के
आिार पर कुल पात्र घरेलू उत्पादि का आकलि ककया जाए, ठीक वैसे ही जैसे पािि
और क्षनत जांच अवधि पश्चात के तथ्य पर आिाररत िहीं होते।
vii. ईसी – फास्ििर में, यूरोपीय आयोग िे यूरोपीय संघ में लगभग 318 ज्ञात उत्पादकों
को प्रश्िावली जारी की थी, जजिमें से केवल 70 उत्पादकों िे उत्तर टदया। इि 70
उत्पादकों में से, आयोग िे 25 उत्पादकों की प्रनतकियाओं को इस आिार पर
अस्वीकार कर टदया कक वे पयािप्त सूचिा प्रदाि करिे में ववफल रहे थे।
viii. इसर्लए, आयोग िे अंततः शेष 45 उत्पादकों के आिार पर पररभावषत ककया, जजससे
घरेलू उद्योग का कायक्षि त्रे केवल उि उत्पादकों तक सीर्मत हो गया जो िमूिे में
शार्मल होिे के इच्छुक थे और कुछ ऐसे उत्पादकों को बाहर कर टदया जजन्होंिे
अन्यथा प्रासंधगक सूचिा प्रदाि की थी, इस प्रकार क्षनत ववश्लेषण में भौनतक ववरूपण
का जोखखम उत्पन्ि हुआ।
ix. इसके अलावा, यूरोपीय आयोग ि े संबद्ि वस्तुओं के कुल संघ उत्पादि के केवल
17.6% का प्रनतनिधित्व करिे वाले 6 घरेलू उत्पादकों का एक िमूिा चुिा। इसस े
क्षनत ववश्लेषण के र्लए उपलब्ि आंकडा कवरेज काफी सीर्मत हो गया।
x. इस प्रकार, ईसी – फास्ििर का निणयि ऐसी जस्थनत में टदया गया जहाँ प्रासंधगक
उत्पादकों को पद्िनतगत रूप से बाहर रखा गया था और िमूिा कुल उत्पादि के
केवल सीर्मत अिुपात का प्रनतनिधित्व करता था।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
xi. ईसी – फास्ििर में अपीलीय निकाय िे न्यूितम सीमा प्रदाि करिे से परहेज ककया
लेककि मुख्य रूप से इस आिार पर आगे बढ़ा कक जांच प्राधिकाररयों को स्व-चयि
प्रकिया के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को बाहर िहीं करिा चाटहए, जजससे आंकडा
कवरेज कम होगा और जजससे क्षनत ववश्लेषण में ववरूपण का भौनतक जोखखम उत्पन्ि
होगा।
xii. यह प्रस्तुत ककया जाता है कक ि तो ववश्व व्यापार संगठि का पािि रोिी समझौता
और ि ही भारतीय िगरपार्लका कािूि "प्रमुख अिुपात" नििािररत करिे के र्लए कोई
सीमा प्रदाि करते हैं।
xiii. ईसी-फास्ििर के तथ्यों के ववपरीत, जहाँ िमिू ा चयनित घरेलू उत्पादक कुल घरेल ू
उत्पादि का केवल 17.6% थे, वतमि ाि जांच में, एचपीएल और एचएमईएल का भारत
में कुल एलएलडीपीई उत्पादि का लगभग 25-35% टहस्सा है।
xiv. प्राधिकारी िे प्रथा के रूप में, जैसा कक डीजीिीआर की मािक संचालि प्रथाओं की
नियमावली के पैरा 4.9.11 (iii) में समझाया गया है, एडी नियमावली, 1995 के
नियम 2(ख) के अिुसार 25% से अधिक उत्पादि को "प्रमुख अिुपात" मािा है।
xv. एलएलडीपीई के 3 सबसे बडे उत्पादक, जो भारतीय एलएलडीपीई उत्पादि का 50%
से अधिक टहस्सा रखते हैं, िे भाग र्लया है और समजष्ि आधथकि और मूल्य आंकडे
प्रस्तुत ककए हैं।
xvi. आवेदकों िे अन्य भारतीय उत्पादकों के र्लए अिुमानित बबिी और मात्रात्मक मापदंड
भी प्रदाि ककए हैं। तदिसु ार, वतमि ाि जांच में "क्षनत नििािरण को ववकृत करिे का
भौनतक जोखखम उत्पन्ि करिे" का प्रश्ि िहीं उठता।
xvii. आवेदि को ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड द्वारा आगे समथिि प्राप्त हुआ है, जजसिे
लागू व्यापार सूचिाओं के तहत आवश्यक समथकि आंकडे प्रदाि ककए हैं।
xviii. सीईएसिीएिी िे लुबब्रजोल (इंडडया) प्राइवेि र्लर्मिेड बिाम प्राधिकारी 2005 (7)
िीएमआई 132 में, "प्रमखु अिुपात" शब्द की व्याख्या करते हुए कुल घरेलू उत्पादि
के 31% के उत्पादि को प्रमुख अिुपात मािा। इसिे आगे कहा कक "कुल घरेलू
उत्पादि के प्रमुख अिुपात" को तुलिात्मक माप या संपूण ि के ववर्भन्ि भागों के
आकार को शार्मल करिे वाले गखणतीय योग को हल करिे के कोण से िहीं देखा जा
सकता"।
xix. प्राधिकारी िे अपिे कई वपछले निष्कषों (13.08.2025 टदिांककत र्मश्रिातु या गैर-
र्मश्रिातु इस्पात के तप्त वेजल्लत फ्लैि उत्पाद) में "प्रमुख अिुपात" की व्याख्या कुल28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
घरेलू उत्पादि के 50% से अधिक उत्पादि के रूप में करिे से इिकार ककया है और
इसे महत्वपूण ि अिुपात के रूप में अथ ि लगाया है।
xx. प्राधिकारी िे कई जांचों में कुल घरेलू उत्पादि के 25-35% प्रनतशत वाले घरेलू
उत्पादकों को एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अिुसार घरेलू उद्योग मािा
है। पीवीसी निलंबि श्रेणी रेजजि (सूयािस्त समीक्षा) में, प्राधिकारी िे भारत में संबद्ि
वस्तुओं के कुल उत्पादि का 30% रखिे वाले उत्पादकों को प्रमुख अिुपात मािा था।
xxi. घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कक उसे अन्य घरेलू उत्पादकों से आंकडे मंगािे पर
कोई आपवत्त या टहचक िहीं है। तथावप, ऐसे उत्पादकों की वतमि ाि जांच में गैर-
भागीदारी प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग को राहत देिे से इिकार करि े का आिार
िहीं बििी चाटहए।
xxii. प्राधिकारी जांच प्रकिया के भाग के रूप में सभी उत्पादकों से आंकडे मंगात े हैं।
तथावप, ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड को छोडकर ककसी अन्य घरेलू उत्पादक िे जांच
में भाग िहीं र्लया है।
xxiii. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड के समथिि पत्र का गोपिीय संस्करण जांच शुरू करिे के
चरण से पहले आवेदि के साथ अर्भलेख पर दाखखल ककया गया था जजसमें माप की
सभी इकाइयाँ और बबिी का वववरण लागू व्यापार सूचिाओं के अिुसार ऐसे पत्र में
स्पष्ि रूप से पहचािा गया था।
xxiv. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा आग्रह ककए गए तथ्यों के ववपरीत ररलायंस इंडस्ट्रीज
र्लर्मिेड के गोपिीय समथिि पत्र में कोई अद्यति िहीं ककया गया है।
xxv. घरेलू उद्योग एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अिुसार प्रमुख अिुपात का
गठि करता है और इसर्लए, अन्य घरेलू उत्पादकों की गैर-भागीदारी प्राधिकारी को
अपिे समक्ष घरेलू उद्योग को हुई क्षनत की जांच करिे से िहीं रोकती।
xxvi. आवेदि सीपीएमए द्वारा भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की ओर से दायर ककया
गया है। ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड पहले ही प्राधिकारी के पास अपिा समथिि पत्र
दाखखल कर चुका है। इसके अलावा, सीपीएमए के अन्य सदस्यों, आईओसीएल और
गेल िे भी संबद्ि देशों के ववरुद्ि उपयुक्त व्यापार उपचारात्मक कायवि ाटहयाँ चलािे
के प्रस्ताव का समथिि ककया। इस प्रकार, भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों िे क्षनत के
आरोप का समथिि ककया है। इसके अलावा, जांच शुरू होिे के बाद ककसी भी घरेलू
उत्पादक की ओर से कोई ववरोि िहीं हुआ है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
ग.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
21. एडी नियमावली, 1995 का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को िीचे बताए अिुसार पररभावषत
करता है:
'घरेलू उद्योग' से तात्पय िसमाि वस्तु के निमािण और उससे जुडी ककसी गनतववधि में
लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे जजिका उक्त वस्तु का सामूटहक उत्पादि उस
वस्तु के कुल घरेलू उत्पादि का प्रमुख अिुपात है, र्सवाय इसके जब ऐसे उत्पादक
कधथत पाटित की गई वस्तु के नियाितकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके
आयातक हों, ऐसी जस्थनत में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अथ िशेष उत्पादकों के रूप में
लगाया जा सकता है'।
22. प्राधिकारी िोि करते हैं कक आवेदि सीपीएमए द्वारा भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की ओर
से दायर ककया गया है। अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे घरेलू उद्योग की जस्थनत के संबंि में
निम्िर्लखखत धचतं ाएँ उठाई हैं:
क. ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादि के कायिक्षेत्र में शार्मल ककया जािा
चाटहए था
ख. हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड और एचपीसीएल-र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड घरेल ू
उद्योग के प्रमुख अिुपात का प्रनतनिधित्व िहीं करत े
क. ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादि के कायक्षा ेत्र में शाशमल क्रकया जािा चाहहए था
23. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक ओपीएएल, एसईजेड इकाई होिे के बावजूद,
भारत में जस्थत एक एलएलडीपीई उत्पादक है और तदिुसार, घरेलू उद्योग िे अपिे आवेदि
में ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादि की गणिा स े गलत तरीके से बाहर रखा है।
उन्होंिे यह भी तकि टदया है कक अन्य अधिकाररताएँ मुक्त व्यापार क्षेत्र में जस्थत उत्पादकों
को कुल पात्र घरेलू उत्पादि के कायक्षि ेत्र में मािती हैं। इसके अलावा, यह दावा ककया गया है
कक यटद ओपीएएल को कुल पात्र घरेलू उत्पादि के कायक्षि ेत्र में शार्मल ककया जाता है, तो
एचपीएल और एचएमईएल का उत्पादि एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के तहत
आवेदक के रूप में योग्य होिे के र्लए पयािप्त िहीं होगा।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
24. इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक एसईजेड अधिनियम, 2005 की योजिा स्पष्ि रूप
से स्थावपत करती है कक एसईजेड इकाइयाँ प्राधिकृत प्रचालिों के र्लए भारत के सीमा शुल्क
राज्यक्षेत्र के बाहर के राज्यक्षेत्र मािी जाती हैं और मूलतः नियाित-उन्मुख संस्थाएँ हैं।
प्राधिकारी पहले ही पूव ि कायवि ाटहयों में इस मुद्दे की ववस्तार से जांच कर चुके हैं और यह
मान्यता दी है कक एसईजेड इकाइयाँ घरेलू शुल्क क्षेत्र ("डीिीए") में कायरि त उत्पादकों की
तुलिा में एक र्भन्ि कािूिी और आधथकि आिार पर खडी हैं।
25. इसके अलावा, प्राधिकारी एसईजेड अधिनियम की िारा 53 को याद करते हैं जो स्पष्ि रूप
से प्राविाि करती है कक ककसी एसईजेड को प्राधिकृत प्रचालि करिे के प्रयोजिों के र्लए
भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर का राज्यक्षेत्र मािा जाएगा। इसके अलावा, एसईजेड
अधिनियम की िारा 2(i) एसईजेड क्षेत्रों को "घरेलू शुल्क क्षेत्र" की पररभाषा से बाहर करती
है। डीिीए इकाइयों से एसईजेड इकाइयों को आपूनत ि "नियाित" मािी जाती है, और एसईजेड
इकाइयों से डीिीए इकाइयों को वस्तुओं की आपूनत ि पर एसईजेड अधिनियम की िारा 30 के
तहत सीमा शुल्क, जजसमें पािि रोिी शुल्क, प्रनतकारी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क शार्मल हैं,
लगते हैं। इसर्लए कािूिी ढांचा जािबूझकर एसईजेड इकाइयों और डीिीए उत्पादकों के बीच
एक आधथकि और सीमा शुल्क भेद उत्पन्ि करता है।
26. यह भी उल्लेखिीय है कक ववशेष आधथकि क्षेत्र अधिनियम, 2005 की िारा 53 के अिुसार,
ववशेष आधथकि क्षेत्र भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर है, यद्यवप वह भारत की भौगोर्लक
सीमा के भीतर जस्थत है। उपयुक्ि त के आलोक में, बबिा इसे स्वीकार ककए, केवल तकािथ ि यह
माि भी र्लया जाए कक ववशेष आधथकि क्षेत्र में जस्थत उत्पादि इकाई ओपीएएल के उत्पादि
को कुल भारतीय उत्पादि की गणिा में शार्मल ककया जािा चाटहए, तब भी आवेदि का
समथिि करिे वाले घरेलू उत्पादकों का संयुक्त उत्पादि, आवेदि का समथिि करिे वाले घरेलू
उद्योग द्वारा उत्पाटदत ववचारािीि उत्पाद के कुल उत्पादि का ***% है। इसके अनतररक्त,
ककसी भी घरेलू उत्पादक िे आवेदि का ववरोि िहीं ककया है।
27. प्राधिकारी िोि करते हैं कक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग
की पररभाषा की व्याख्या एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड प्रचालिों को शार्सत
करिे वाले सीमा शुल्क ढांचे के साथ सामंजस्यपूण ि रूप से की जािी चाटहए। केवल इसर्लए
कक कोई संस्था भारत में निगर्मत है या भारत में भौनतक रूप से वस्तओु ं का निमािण करती[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
है, वह व्यापार उपचारात्मक प्रयोजिों के र्लए स्वतः घरेलू उद्योग का टहस्सा िहीं बि जाती
जहाँ शासी कािूिी व्यवस्था स्वयं ऐसी संस्था को भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर
कायरि त मािती है। इसके अलावा, प्राधिकारी िे अपिी सभी हाल की जांचों में एसईजेड
इकाइयों को घरेलू उद्योग के कायक्षि ेत्र से बाहर रखा है। तदिुसार, प्राधिकारी कुल पात्र घरेलू
उत्पादि की गणिा से ओपीएएल को बाहर रखते हैं।
28. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक चूंकक
ओपीएएल 08 माच,ि 2025 को, अथाित जांच अवधि के बाद, एसईजेड से बाहर हो गया था,
और आवेदि दाखखल करिे के समय डीिीए का टहस्सा था, इसे कुल पात्र घरेलू उत्पादि का
टहस्सा मािा जािा चाटहए था। प्राधिकारी अन्य टहतबद्ि पक्षकारों की इस अिुरोि से
असहमत हैं। प्राधिकारी िोि करते हैं कक वतमि ाि जांच की जांच अवधि सीवाई 2024 है।
पािि और क्षनत से संबंधित सभी नििािरण जांच अवधि से संबंधित सूचिा पर आिाररत होि े
चाटहए। जांच अवधि के दौराि, ओपीएएल एसईजेड का टहस्सा बिा रहा और डीिीए इकाई
िहीं था। तदिुसार, एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत कुल पात्र घरेलू
उत्पादि की गणिा के र्लए, ओपीएएल द्वारा ककए गए उत्पादि को कुल पात्र घरेलू उत्पादि
का टहस्सा िहीं मािा जा सकता।
ख. हस्ल्दया पेट्रोकेशमकल्स शलशमटेड और एचपीसीएल-शमत्तल एिजी शलशमटेड घरेलू उद्योग
के प्रमुख अिुपाि का प्रनिनिथित्व िहीं करि े
29. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक एचपीएल और एचएमईएल का भारत में
कुल उत्पादि का केवल 25%-30% टहस्सा है और इस प्रकार ये कुल पात्र घरेलू उत्पादि का
प्रनतनिधित्व िहीं करते। इस संबंि में, अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे ईसी – फास्ििर में
अपीलीय निकाय के निणयि पर भरोसा ककया है जजसमें अपीलीय निकाय िे निणयि टदया था
कक कुल घरेलू उत्पादि का 27% रखिे वाले घरेलू उत्पादक पािि रोिी पर ववश्व व्यापार
संगठि समझौते के अिच्ु छेद 4.1 के अिुसार "प्रमुख अिुपात" िहीं बित े थे।
30. प्राधिकारी िोि करते हैं कक फास्ििर जांच में, यूरोपीय आयोग िे, फास्ििर मूल जांच में
घरेलू उद्योग को पररभावषत करते हुए, घरेलू उद्योग की पररभाषा को केवल ऐसे उत्पादकों
तक सीर्मत कर टदया था जो िमूिे में शार्मल होिे के इच्छुक थे। जांच शुरू होिे के बाद,
आयोग को 318 ज्ञात उत्पादकों में से 70 उत्पादकों से सूचिा प्राप्त हुई। इसके बाद, आयोग32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
िे इि 70 उत्पादकों में से 25 को घरेलू उद्योग की पररभाषा के दायरे से बाहर कर टदया,
इस आिार पर कक ऐसे उत्पादकों िे िमूिे का टहस्सा बििे की अपिी अनिच्छा व्यक्त की
थी, जजसस,े जािबूझकर अर्भलेख पर प्रासंधगक सूचिा की अवहेलिा की गई, और इस
प्रकार, क्षनत जांच में ववरूपण का भौनतक जोखखम उत्पन्ि हुआ। इस संबंि में, प्राधिकारी
ईसी – फास्ििर में अपीलीय निकाय की टिप्पखणयों को स्मरण करते हैं
"429. यूरोपीय संघ के स्पष्िीकरण के अिुसार, आयोग िे ववर्भन्ि कारणों से इि 70
उत्पादकों में से 25 को घरेलू उद्योग की पररभाषा से बाहर रखा, जजिमें से एक
उत्पादकों की िमूिे का टहस्सा बििे की व्यक्त अनिच्छा थी।577 तथावप, जैसा कक ऊपर
उल्लेख ककया गया है, घरेलू उत्पादकों का िमूिा घरेलू उद्योग से छोिा समूह है, और
िमूिे का टहस्सा बििे की अनिच्छा इस बात को प्रभाववत िहीं करिी चाटहए कक ककसी
उत्पादक को घरेलू उद्योग का टहस्सा होिा चाटहए या िही।ं इसकी पुजष्ि फास्ििर जांच
के प्रासंधगक तथ्यों से होती है। ववशेष रूप से, आयोग िे िमूिे के टहस्से के रूप में छह
उत्पादकों का चयि ककया, उिसे प्रासंधगक सूचिा प्राप्त की, और उिके पररसरों पर
सूचिा का सत्यापि ककया। आयोग िे तब िमूिा चयनित उत्पादकों से प्राप्त सूचिा का
उपयोग "सूक्ष्म आधथकि " क्षनत कारकों के अपिे ववश्लेषण के र्लए ककया, लेककि "समजष्ि
आधथकि " क्षनत कारकों का अपिा ववश्लेषण घरेलू उद्योग की पररभाषा में शार्मल सभी
45 उत्पादकों से प्राप्त सूचिा के आिार पर ककया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की
पररभाषा में केवल उि लोगों को शार्मल करके जो िमूिे का टहस्सा बििे के इच्छुक थे,
आयोग के दृजष्िकोण िे उि उत्पादकों के समूह को सीर्मत कर टदया जजिके आंकडों का
उपयोग क्षनत नििािरण के भाग के र्लए ककया जा सकता था। यद्यवप, फास्ििर उद्योग
की खंडडत प्रकृनत के कारण, सूचिा प्राप्त करिे पर व्यावहाररक बािाएं घरेलू उद्योग की
पररभाषा में घरेलू उत्पादि के छोिे अिुपात को शार्मल करिे को उधचत ठहरा सकती हैं,
आयोग का उि लोगों को बाहर करिे का दृजष्िकोण जजन्होंिे प्रासंधगक सूचिा प्रदाि की
लेककि िमूिे का टहस्सा बििे के इच्छुक िहीं थे, ऐसी व्यावहाररक बािाओं से असंबंधित
था, और उिके द्वारा उधचत िहीं ठहराया जा सकता।"
31. जैसा कक अपीलीय निकाय की टिप्पखणयों से देखा जा सकता है, यूरोपीय आयोग ि े घरेल ू
उद्योग की पररभाषा को केवल ऐसे उत्पादकों तक सीर्मत कर टदया जो िमूिे में शार्मल
होिे के इच्छुक थे। घरेलू उद्योग के कवरेज को केवल ऐसे उत्पादकों तक सीर्मत करके
आयोग िे "उि उत्पादकों के समूह को सीर्मत कर टदया जजिके आंकडों का उपयोग क्षनत
नििािरण के भाग के र्लए ककया जा सकता था" क्योंकक इसिे उि उत्पादकों को बाहर कर[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
टदया "जजन्होंिे प्रासंधगक सूचिा प्रदाि की लेककि िमूिे का टहस्सा बििे के इच्छुक िहीं
थे"।
32. उपरोक्त तथ्यों के ववपरीत, वतमि ाि जांच हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड और एचपीसीएल-
र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड द्वारा प्रदाि ककए गए क्षनत सूचिा आंकडों के आिार पर शुरू की गई
थी जजिका कुल भारतीय उत्पादि में ***% से अधिक टहस्सा है। जांच शुरू करिे के चरण
से पहले, आवेदि को ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड द्वारा समथिि प्राप्त था, जजसिे क्षनत
अवधि के र्लए स्थावपत क्षमता, उत्पादि, घरेलू और नियाित बबिी के मूल्य और मात्रा से
संबंधित सूचिा प्रदाि की थी। जांच शुरू होिे के बाद, प्राधिकारी िे 08.07.2025 के ईमेल
के माध्यम से अन्य घरेलू उत्पादकों, अथाित ् इंडडयि ऑयल कॉरपोरेशि र्लर्मिेड, गैस
अथॉररिी ऑफ इंडडया र्लर्मिेड और ब्रह्मपुत्र िैकर पॉलीमर र्लर्मिेड और ररलायंस इंडस्ट्रीज
र्लर्मिेड से पूण ि क्षनत सूचिा प्रदाि करिे के र्लए सूचिा मंगाई। तथावप, ररलायंस इंडस्ट्रीज
र्लर्मिेड के अलावा, जजसिे लागू व्यापार सूचिाओं के अिुसार जांच के समथकि के रूप में
सूचिा प्रदाि की, ककसी अन्य उत्पादक िे इसका उत्तर िही ं टदया। प्राधिकारी िोि करते हैं
कक अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा भाग ि लेिा ववरूपण का भौनतक जोखखम उत्पन्ि िही ं
करता। इस संबंि में, प्राधिकारी चीि – ऑटोज (यूएस) में पैिल की टिप्पणी को स्मरण
करते हैं जजसमें निम्िर्लखखत कहा गया था:
"7.214. हम अमेररका के इस तकि को अववश्वसिीय पाते हैं कक एमओएफसीओएम
की पंजीकरण आवश्यकता िे ववरूपण का एक भौनतक जोखखम उत्पन्ि ककया, एक
ऐसी प्रकिया के रूप में जो घरेलू उद्योग की पररभाषा में घरेलू उत्पादकों के बीच स्व-
चयि की ओर ले जाि ेमें सक्षम है। हम ध्याि देते हैं कक एडी और सीवीडी जांचों में
कई कदम उठाए जािे चाटहए, और जांच प्राधिकारी इस संबंि में संभार-तंत्र संबंिी
बािाओं का सामिा करते हैं। वपछले मामलों में, पैिलों और अपीलीय निकाय ि े
निष्कष ि निकाला है कक एक जांच प्राधिकारी को यह सुनिजश्चत करिे में कुछ
लचीलापि टदया जािा चाटहए कक वह अपिी जांचों का व्यवजस्थत संचालि कैसे
सुनिजश्चत करता है, उदाहरण के र्लए टहतबद्ि पक्षकारों के र्लए घरेलू उद्योग में
शार्मल होिे पर ववचार ककए जािे हेतु आगे आिे की समय-सीमाएं स्थावपत
करके।336 हम मािते हैं कक लचीलेपि की वही आवश्यकता पंजीकरण प्रकिया के
उपयोग को उधचत ठहराती है, जो अनिवाय िरूप से टहतबद्ि पक्षकारों से एक समय-
सीमा तक आगे आिे और स्वयं को जांच प्राधिकारी को ज्ञात करािे की अपेक्षा करती34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
है ताकक उन्हें घरेलू उद्योग का टहस्सा मािा जा सके। केवल यह तथ्य कक कुछ
उत्पादक ऐसा ि करिा चुि सकते हैं, अथाित, आगे आि े से 'स्व-चयि' करके बाहर
हो जािा, अमेररकी शब्दावली का उपयोग करें तो, हमारे ववचार में, घरेलू उद्योग को
पररभावषत करिे की जांच प्राधिकारी की प्रकिया में ववरूपण का कोई भौनतक जोखखम
उत्पन्ि िहीं करता। हमारे ववचार में, केवल यह कक घरेलू उत्पादक भाग ि लेिा चुि
सकते हैं, इसका अथ ियह िहीं है कक पंजीकरण आवश्यकता अिुच्छेद 4.1 और 16.1
के साथ असंगत घरेलू उद्योग की पररभाषा की ओर ले जाती है। बशते कोई
पंजीकरण जांच में भाग लेिे के टहतबद्ि पक्षकारों के अधिकारों और प्रशासनिक
दक्षता के बीच एक उपयुक्त संतुलि बिाए, हम प्रासंधगक प्राविािों में ऐसा कुछ भी
िहीं देखते जो इसे रोके।"
33. वतमि ाि जांच में, प्राधिकारी िे ववचारािीि उत्पाद के सभी घरेलू उत्पादकों से सूचिा मंगाई
थी, तथावप, ऐसी सूचिा प्रदाि िहीं की गई। यूरोपीय आयोग के ववपरीत, प्राधिकारी ि े
अर्भलेख पर उपलब्ि ककसी भी सूचिा की अवहेलिा िहीं की है। प्राधिकारी आगे िोि करत े
हैं कक ऐसी कोई कािूिी आवश्यकता िहीं है कक आवेदकों को कुल भारतीय उत्पादि का कम
से कम 50% होिा चाटहए। जैसा कक अजेंिीिा - ब्राजील से पोल्ट्री पर निजश्चत पािि रोिी
शुल्क में पैिल द्वारा िोि ककया गया, "प्रमुख अिुपात का संदभ ि बताता है कक 'घरेल ू
उद्योग' को पररभावषत करिे के प्रयोजि के र्लए एक से अधिक 'प्रमुख अिुपात' हो सकत े
हैं"।
34. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक प्रमुख अिुपात गखणतीय गणिा के आिार पर नििािररत
िहीं ककया जा सकता। इस संबंि में, प्राधिकारी माििीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और
सेवा कर अपील अधिकरण के लुबब्रजोल (इंडडया) प्राइवेि र्लर्मिेड बिाम प्राधिकारी [2005
(187) ई.एल.िी. 402 (ट्राई. - देल.)] में की गई टिप्पखणयों को स्मरण करते हैं, जजसमें यह
निणयि टदया गया था कक प्रमुख अिुपात बिािे के र्लए, यह आवश्यक िहीं है कक प्राधिकारी
के समक्ष घरेलू उद्योग का उत्पादि देश के कुल उत्पादि के 50% से अधिक हो।
"“15.1 हम यहाँ ध्याि दे सकते हैं कक 'घरेलू उद्योग' को पररभावषत करिे वाले
नियम 2(ख) में शब्द 'कुल उत्पादि का प्रमुख अिुपात' की व्याख्या इस प्रकार
भी की जा सकती है कक इसका अथ ि कुल उत्पादि का महत्वपूण ि अिुपात या
महत्वपूण ि भाग है जो आवश्यक रूप से 50% से अधिक ि हो। 'प्रमुख' शब्द,
ऑक्सफोड िशब्दकोश के अिुसार, 'महत्वपूण,ि गंभीर या साथकि ' का अथ ि देता है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
'अिुपात' शब्द, इस संदभ ि में, टहस्से का अथ ि देगा। इसर्लए, 'प्रमुख अिुपात'
अर्भव्यजक्त, घरेलू उद्योग के कुल उत्पादि के संदभ ि में, महत्वपूण ि या साथकि
टहस्से का अथ िदेगी। ऐसी व्याख्या स्पष्ि रूप से अिुज्ञेय है और इसके अिुसार,
कुल घरेलू उत्पादि में आवेदक का टहस्सा, 31% से अधिक होिा, निस्संदेह एक
महत्वपूण ि या साथकि टहस्सा अथाित उसका एक प्रमुख अिुपात था। 'कुल घरेलू
उत्पादि के प्रमुख अिुपात' शब्दों को तुलिात्मक माप या संपूण ि के ववर्भन्ि
भागों के आकार को शार्मल करिे वाले गखणतीय योग को हल करिे के कोण से
िहीं देखा जा सकता। इस वाक्यांश का उपयोग घरेलू उत्पादकों के उत्पादि उत्पाद
के संदभ ि में ककया गया है और यह एक व्यापक व्याख्या की अिुमनत देता है
ताकक अपिे दायरे में उि उत्पादकों के सामूटहक उत्पाद को ले सके जो निमािण में
लगे हैं या ऐसे वस्तु के निमािण से जुडी ककसी गनतववधि में लगे हैं, जैसा कक
नियम 2(ख) द्वारा पररकजल्पत है, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादि का एक
महत्वपूण िया साथकि टहस्सा बिता है..."
35. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक ईसी – फास्ििर में अपीलीय निकाय की टिप्पखणयाँ केवल
ऐसी पररजस्थनतयों तक सीर्मत हैं जजिमें प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों के र्लए पंजीकरण प्रकिया
के माध्यम से भौनतक ववरूपण का जोखखम उत्पन्ि करता है। इस संबंि में, प्राधिकारी चीि –
ऑिोज (यूएस) में पैिल के निष्कषों को स्मरण करते हैं:
"7.220. ... इसके अलावा, अपीलीय निकाय ि ेिोि ककया कक जांच प्राधिकारी
िे, वास्तव में, अंततः घरेलू उद्योग में शार्मल ककए गए 45 से अधिक
उत्पादकों की पहचाि की थी और उिसे सूचिा प्राप्त की थी। अपीलीय
निकाय िे निष्कष ि निकाला कक घरेलू उद्योग में केवल उि उत्पादकों को
शार्मल करके जो िमूिे में शार्मल होिे के इच्छुक थे, जांच प्राधिकारी के
दृजष्िकोण िे उि उत्पादकों के समूह को सीर्मत कर टदया जजिके आंकडों का
उपयोग क्षनत नििािरण करिे में ककया जा सकता था।"
36. वतमि ाि मामले में, प्राधिकारी िे जांच शुरू करिे पर सभी घरेलू उत्पादकों से सूचिा मंगाई
थी। इसके अलावा, यह प्रश्ि कक क्या एचपीएल और एचएमईएल एडी नियमावली, 1995 के
नियम 2(ख) के अिुसार "प्रमुख अिुपात" को सतं ुष्ि करते हैं, एडी नियमावली, 1995 के
नियम 5(3) से स्वतंत्र रूप से भी आंका गया है। तदिुसार, ईसी – फास्ििर में अपीलीय
निकाय की टिप्पखणयाँ वतमि ाि मामले पर लागू िहीं होतीं।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
37. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर के घरेलू उत्पादकों से
संबंधित सूचिा घरेलू उद्योग की जस्थनत पर प्रभाव डालिे वाले आधथकि कारकों का मूल्यांकि
करिे के र्लए प्रासंधगक िहीं है। इस संबंि में, प्राधिकारी ईसी – बेड र्लिेि में पैिल की
टिप्पखणयों को स्मरण करते हैं, जजसमें निम्िर्लखखत कहा गया था:
"“6.182 तथावप, भारत के दावे के दसू रे पहलू के संबंि में हमारा निष्कष िर्भन्ि है।
जैसा कक हमिे िोि ककया है, क्षनत का नििािरण जांच प्राधिकाररयों द्वारा पररभावषत
घरेलू उद्योग के र्लए ककया जािा चाटहए, इस मामले में यूरोपीय समुदायों द्वारा
पररभावषत 'समुदाय उद्योग' को शार्मल करिे वाले 35 उत्पादक। हमारे ववचार में,
घरेलू उद्योग के भीतर िहीं आि ेवाली कंपनियों से संबंधित सूचिा अिुच्छेद 3.4 के
तहत अपेक्षक्षत 'उद्योग की जस्थनत पर प्रभाव डालिे वाले प्रासंधगक आधथकि कारकों
और सूचकांकों' के मूल्यांकि के र्लए अप्रासंधगक है। यह सत्य है भले ही वे कंपनियाँ
वतमि ाि में उत्पाटदत कर रही हों, या अतीत में उत्पाटदत कर चुकी हों, समाि उत्पाद,
बेड र्लिेि। घरेलू उद्योग से बाहर की कंपनियों के र्लए अिुच्छेद 3.4 के कारकों से
संबंधित सूचिा स्वयं घरेलू उद्योग पर पाटित ककए गए आयातों के प्रभाव के बारे में
निष्कषों के र्लए कोई आिार प्रदाि िहीं करती। यटद अन्य वतमि ाि या पूव ि बेड
र्लिेि उत्पादकों को घरेलू उद्योग का टहस्सा मािा गया होता, तो यह तथ्य कक
उिमें से कुछ व्यवसाय से बाहर हो गए, घरेलू उद्योग पर पाटित ककए गए आयातों
के प्रभाव के मूल्यांकि के र्लए प्रासंधगक होता। लेककि यह देखते हुए कक यूरोपीय
समुदायों िे घरेलू उद्योग को 35 बेड र्लिेि उत्पादकों के रूप में पररभावषत ककया,
अन्य कंपनियों से संबंधित सूचिा एडी समझौते के अिुच्छेद 3.4 के तहत 'उद्योग
की जस्थनत पर प्रभाव डालिे वाले कारकों और सूचकांकों' के मूल्यांकि को सूधचत िही ं
करती, और इस प्रकार पाटित ककए गए आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंि
में निष्कषों का आिार िहीं बि सकती।"
38. इस प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा रही है कक प्रमुख अिुपात को महत्वपूण ि अिुपात मािा जाए
ि कक केवल कुल घरेलू उत्पादि के 50% से अधिक का प्रनतनिधित्व करिे वाले उत्पादक।
39. आवेदि में प्रदाि की गई सूचिा के आिार पर, निम्िर्लखखत तार्लका भारत में संबद्ि
वस्तुओं के कुल पात्र घरेलू उत्पादि को दशािती है:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
भारिीय उत्प ादि (मी.ट.)
उत्पादक का िाम 2021-22 2022-23 2023-24 जांच
अवथि
हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड *** *** *** ***
(आवेदक)
एचपीसीएल-र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड *** *** *** ***
(आवेदक)
ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड (समथकि ) *** *** *** ***
गैस अथॉररिी ऑफ इंडडया र्लर्मिेड *** *** *** ***
इंडडयि ऑयल कॉरपोरेशि र्लर्मिेड *** *** *** ***
ब्रह्मपुत्र िैकर एंड पॉलीमर र्लर्मिेड *** *** *** ***
कुल उत्पादि 16,69,245 16,90,915 18,44,069 22,25,014
कुल उत्पादि में एचपीएल और *** *** *** ***
एचएमईएल का टहस्सा
सीमा 0-10 0-10 20-30 25-35
आवेदक + समथिक *** *** *** ***
सीमा 40-50% 60-70% 60-70% 70-80%
40. प्राधिकारी िोि करते हैं कक अन्य भारतीय टहतबद्ि पक्षकारों िे घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि
ककए गए कुल भारतीय उत्पादि अिुमाि का ववरोि ककया है। इस संबंि में, प्राधिकारी िे
जांच अवधि सटहत क्षनत अवधि के र्लए रसायि और उवरि क मंत्रालय के आंकडों के आिार
पर कुल पात्र भारतीय उत्पादि की पुिगणि िा की है। प्राधिकारी िे ववत्त वष ि 2021-22,
2022-23 और 2023-24 के र्लए ररपोिि में ररपोिि ककए गए कुल उत्पादि पर ववचार ककया
है। इसके अलावा, यह देखते हुए कक जांच अवधि1 कोई ववत्तीय वष ि िहीं है, प्राधिकारी ि े
जिवरी'24 – माच'ि24 और अप्रैल'24 – टदसंबर'24 के र्लए उत्पादि का अिुमाि ववत्त वषि
1 https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
2023-24 और ववत्त वष ि 2024-25 के आंकडों को आिुपानतक रूप से ववभाजजत करके
लगाया। प्राधिकारी िे उपरोक्त अवधियों के र्लए ओपीएएल की वावषकि ररपोिों का भी संदभि
र्लया और इसकी बबिी की गणिा के र्लए वही पद्िनत लागू की। इसके अलावा, ओपीएएल
के उत्पादि आंकडों पर पहुँचिे के र्लए मालसूची से आवत ि अिुपात लाग ू ककया गया। इस
प्रकार आकर्लत उत्पादि िीचे टदया गया है:
भारिीय उत्प ादि (मी.ट.)
उत्पादक का िाम 2021-22 2022-23 2023-24 जांच
अवथि
हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड *** *** *** ***
(आवेदक)
एचपीसीएल-र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड *** *** *** ***
(आवेदक)
ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड (समथकि ) *** *** *** ***
अन्य भारतीय उत्पादक *** *** *** ***
ओपीएएल *** *** *** ***
कुल उत्पादि* 29,14,100 24,24,400 27,50,000 28,42,700
कुल पात्र उत्पादि (कुल उत्पादि 22,81,600 17,91,900 22,32,500 22,30,325
ओपीएएल को छोडकर)
कुल उत्पादि में एचपीएल और *** *** *** ***
एचएमईएल का टहस्सा
सीमा 0-10 0-10 20-30 25-35
आवेदक + समथिक *** *** *** ***
सीमा 40-50% 60-70% 60-70% 70-80%
41. प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि ककया गया कुल उत्पादि अिुमाि
और प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के र्लए ररपोिि के आिार पर अिुमानित उत्पादि समाि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
सीमा में हैं। इस नििािरण के र्लए कक क्या घरेलू उद्योग कुल पात्र घरेलू उत्पादि का प्रमुख
अिुपात बिाता है, प्राधिकारी िे ररपोिि के आिार पर उत्पादि आंकडों पर भरोसा ककया है।
इसी के आिार पर, प्राधिकारी िोि करते हैं कक कुल पात्र उत्पादि में एचएमईएल और
एचपीएल के उत्पादि का टहस्सा ***% है, जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा ककए गए टहस्से की
ही सीमा में है।
42. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक एचएमईएल और एचपीएल भारत में एलएलडीपीई के दसू रे
और तीसरे सबसे बडे पात्र उत्पादक (ओपीएएल को छोडकर) हैं और कुल भारतीय उत्पादि
का 25%-30% रखत े हैं। इसके अलावा, समथकि के साथ, एचपीएल और एचएमईएल कुल
भारतीय उत्पादि का ***% रखते हैं। तदिुसार, प्राधिकारी यह माििे का प्रस्ताव करते हैं
कक हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड और एचपीसीएल-र्मत्तल एिजी र्लर्मिेड एडी नियमावली,
1995 के नियम 2(ख) के अिुसार 'प्रमुख अिुपात' बिात े हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी िे
ररपोिि में उजल्लखखत अन्य उत्पादकों से संबंधित समजष्ि आधथकि आंकडों पर ववचार ककया है।
43. जहाँ तक अन्य घरेलू उत्पादकों से संबंधित आंकडों का प्रश्ि है, प्राधिकारी िे अपिे
08.07.2025 के ईमेल के माध्यम से संबद्ि वस्तुओं के सभी घरेलू उत्पादकों से नििािररत
प्रारूप के अिुसार पूणि क्षनत सूचिा मंगाई थी। मंगाई गई सूचिा में बबिी, उत्पादि लागत
और घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता से संबंधित सूचिा शार्मल थी। तथावप, ककसी भी अन्य
घरेलू उत्पादक िे प्राधिकारी को ऐसी सूचिा प्रदाि िहीं की। प्राधिकारी को केवल ररलायंस
इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड से एक समथिि पत्र प्राप्त हुआ जो जांच शुरू होिे से पहले ही प्राधिकारी
के पास दाखखल ककया जा चुका था। यह भी ध्याि टदया जाता है कक ि तो प्राधिकारी और ि
ही घरेलू उद्योग ककसी भी घरेलू उत्पादक को क्षनत मापदंडों से संबंधित सूचिा प्रस्तुत करिे
के र्लए बाध्य कर सकता है।
44. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक आवेदकों िे संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं का आयात िहीं
ककया है। इसके अलावा, आवेदक संबद्ि देशों में संबद्ि वस्तुओं के ककसी नियाितक या
भारत में संबद्ि वस्तओु ं के आयातक से सबं ंधित िहीं हैं। इसके अलावा, आवेदकों का
उत्पादि कुल पात्र घरेलू उत्पादि का एक महत्वपूण ि और साथकि अिुपात दशािता है और इस
प्रकार कुल पात्र घरेलू उत्पादि का प्रमुख अिुपात है। इस प्रकार, आवेदक एडी नियमावली,
1995 के नियम 2(ख) के तहत पररभावषत घरेलू उद्योग बिाते हैं, और आवेदि एडी
नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अिुसार जस्थनत की आवश्यकता को संतुष्ि करता है।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
45. ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड द्वारा दाखखल समथिि पत्र के संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं
कक जांच शुरू करिे के चरण में दाखखल पत्र और आवेदि के अद्यति अगोपिीय संस्करण
के साथ पररचार्लत पत्र में कोई अंतर िहीं है। घरेलू उद्योग िे आवेदि के अद्यति
अगोपिीय संस्करण में केवल अन्य टहतबद्ि पक्षकारों की टिप्पखणयों के आिार पर माप की
इकाई का उधचत रूप से उल्लेख ककया है। तदिुसार, प्राधिकारी समथिि पत्र में कोई दबु लि ता
िहीं पाते हैं।
घ. गोपिीयिा
घ.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों की हटप्पणियााँ
46. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे इस संबंि में निम्िर्लखखत अिुरोि ककए हैं:
क. घरेलू उद्योग िे अत्यधिक गोपिीयता का दावा ककया है।
ख. आवेदक िे ववचारािीि उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादि के वववरण पर
गोपिीयता का दावा ककया है।
ग. घरेलू उद्योग िे आवेदि का अद्यति अगोपिीय संस्करण ववलंब से
पररचार्लत ककया है।
घ.2 घरेलू उद्योग की हटप्पणियााँ
47. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंि में निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
क. घरेलू उद्योग िे व्यापार सूचिा 10/2018 के अिुसार आंकडे प्रदाि ककए हैं।
ख. अन्य टहतबद्ि पक्षकार कुछ ऐसी सूचिा दाखखल करिे का अिुरोि कर रहे हैं, जो अब
आवेदि प्रारूप का टहस्सा िहीं है।
घ.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
48. सूचिा की गोपिीयता के संबंि में, एडी नियमावली, 1995 का नियम 7 निम्िािुसार
प्राविाि करता है:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
'गोपिीय सूचिा:
(1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम
15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में ककसी बात के होते हुए भी,
नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवदेिों की प्रनतयाँ, या जांच के दौराि
ककसी पक्ष द्वारा गोपिीय आिार पर प्राधिकारी को प्रदाि की गई कोई अन्य सूचिा,
प्राधिकारी के उसकी गोपिीयता के बारे में संतुष्ि हो जािे पर, उसके द्वारा ऐसी मािी
जाएगी और ऐसी कोई सूचिा ऐसी सूचिा प्रदाि करिे वाले पक्ष के ववर्शष्ि प्राधिकारी
के बबिा ककसी अन्य पक्ष को प्रकि िहीं की जाएगी।
(2) प्राधिकारी गोपिीय आिार पर सूचिा प्रदाि करिे वाले पक्षों से अपक्षे ा कर सकता
है कक वे इसका अगोपिीय सारांश प्रस्तुत करें और यटद, ऐसी सूचिा प्रदाि करिे वाले
पक्ष की राय में, ऐसी सूचिा सारांश के योग्य िहीं है, तो ऐसा पक्ष प्राधिकारी को इस
बात के कारणों का वववरण प्रस्तुत कर सकता है कक सारांश बिािा संभव क्यों िहीं है।
(3) उप-नियम (2) में ककसी बात के होते हुए भी, यटद प्राधिकारी संतुष्ि है कक
गोपिीयता का अिुरोि उधचत िहीं है या सूचिा प्रदाि करिे वाला या तो सूचिा को
सावजि निक करिे के र्लए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके
प्रकिीकरण को प्राधिकृत करिे के र्लए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचिा की अवहेलिा
कर सकता है।'
49. इक्वेि और आरआरपीसी िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग िे आवेदि में कुल भारतीय
उत्पादि आंकडों पर गोपिीयता का दावा ककया है। इसका प्रकिीकरण प्राधिकारी द्वारा ऊपर
कर टदया गया है।
50. देश-वार मूल्य और मात्रा आंकडों के प्रकिीकरण के संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक
इसका प्रकिीकरण घरेलू उद्योग द्वारा आवेदि के अद्यति अगोपिीय संस्करण में ककया जा
चुका है।
51. इक्वेि और कतोकफि ि े तकि टदया है कक घरेल ू उद्योग िे आवेदि का अद्यति अगोपिीय
संस्करण ववलंब से पररचार्लत ककया है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग द्वारा
11.04.2026 को आवेदि का एक अद्यति अगोपिीय संस्करण पररचार्लत ककया गया था,
इसके बाद कक इक्वेि और कतोकफि िे 09.04.2026 को पहली बार घरेलू उद्योग को
गोपिीयता पर अपिी टिप्पखणयाँ पररचार्लत की थीं। अद्यति याधचका मुख्य रूप से उक्त
नियाितकों द्वारा दाखखल गोपिीयता पर टिप्पखणयों को संबोधित करती है। यह ध्याि टदया
जाता है कक अिुरोिों के अगोपिीय संस्करणों का पररचालि स्वयं टहतबद्ि पक्षकारों का42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
दानयत्व है। 09.04.2026 को टिप्पखणयों के पररचालि के बाद, घरेलू उद्योग िे इक्वेि और
कतोकफि सटहत टहतबद्ि पक्षकारों को अगोपिीय आवेदि का अद्यति संस्करण पररचार्लत
ककया। इस प्रकार, चूंकक गोपिीयता पर टिप्पखणयाँ इक्वेि और कतोकफि द्वारा ववलंब से
पररचार्लत की गई थीं, जजस पर घरेलू उद्योग िे 11.04.2026 को उत्तर टदया, तदिुसार,
यह िहीं मािा जा सकता कक घरेलू उद्योग िे ववलंबबत उत्तर पररचार्लत ककया है।
52. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे दावा ककया है कक घरेलू उद्योग िे आवेदि के अगोपिीय
संस्करण के संबंि में व्यापार सूचिा संख्या 10/2018 का अिुपालि िहीं ककया है। इस
संबंि में, यह ध्याि टदया जाता है कक अन्य टहतबद्ि पक्षकारों की टिप्पखणयाँ घरेलू उद्योग
को पररचार्लत की गई थीं, जजसके बाद घरेलू उद्योग िे देश-वार आयात आंकडे (मात्रा और
मूल्य), आवश्यक प्रारूप में क्षमता उपयोग, अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादि की समग्र
मात्रा, सामान्य मूल्य और नियाित कीमत में ककए गए समायोजि प्रदाि ककए हैं। घरेलू
उद्योग िे आगे प्रस्तुत ककया है कक टहतबद्ि पक्षकारों की अन्य टिप्पखणयाँ अब गोपिीयता
से संबंधित आवेदि प्रारूप का टहस्सा िहीं हैं।
53. टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा गोपिीय आिार पर प्रदाि की गई सूचिा की गोपिीयता के दावों
की पयािप्तता के संबंि में जांच की गई। संतुष्ि होिे पर, प्राधिकारी िे गोपिीयता के दावों
को, जहाँ भी उधचत था, स्वीकार कर र्लया है और ऐसी सूचिा को गोपिीय मािा गया है
और अन्य टहतबद्ि पक्षकारों को प्रकि िहीं ककया गया है। जहाँ भी संभव था, गोपिीय
आिार पर सूचिा प्रदाि करिे वाले पक्षों को गोपिीय आिार पर दाखखल सूचिा का पयािप्त
अगोपिीय संस्करण प्रदाि करिे का निदेश टदया गया था।
54. सभी टहतबद्ि पक्षकारों की एक सूची डीजीिीआर की वेबसाइि पर अपलोड की गई थी
जजसमें उि सभी से अपिी अिुरोिों का अगोपिीय संस्करण अन्य सभी टहतबद्ि पक्षकारों
को ईमेल करिे का अिुरोि ककया गया था।
ङ. ववववि अिुरोि
ङ.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों की हटप्पणियााँ
55. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
क. जांच शुरू करिा भारत-यूएई सीईपीए की भाविा के ववरुद्ि है क्योंकक जांच
अवधि के दौराि यूएई से आयात प्रदशिि ीय रूप से धगरे हैं।
ख. याधचका में असंगत आंकडे हैं और इसर्लए इसे समाप्त कर टदया जािा
चाटहए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
ङ.2 घरेलू उद्योग की हटप्पणियााँ
56. घरेलू उद्योग द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
क. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अिुरोि करता है कक अखखल भारतीय एचडीपीई
निमािता संघ द्वारा की गई सभी कािूिी और तथ्यात्मक अिुरोिों की
अवहेलिा करें और प्राधिकारी से अिुरोि करता है क्योंकक इसिे ि तो कोई
प्रश्िावली प्रनतकिया दाखखल की है, और ि ही अपिा स्थाि स्थावपत करिे के
र्लए कोई अन्य अिुरोि/दस्तावेज दाखखल ककया है।
ख. संघ िे अपिे सदस्यों की पूण ि सूची, अपिे उप-नियम, बैठक के कायवि त्तृ यह
प्रदर्शति करिे के र्लए प्रदाि िहीं ककए हैं कक ककि सदस्यों िे उसे वतमि ाि
कायवि ाटहयों में भाग लेिे के र्लए प्राधिकृत ककया है। इसके अभाव में, संघ
द्वारा की गई अिुरोिों पर कोई महत्व िहीं टदया जािा चाटहए।
ङ.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
57. प्राधिकारी िोि करते हैं कक व्यापार उपचारात्मक जांचें एडी नियमावली, 1995 के तहत
अपेक्षक्षत पािि, क्षनत और कारणात् मक संबंि के प्रथम दृष्िया साक्ष्य के आिार पर शुरू की
जाती हैं। आगे यह िोि ककया जाता है कक आयातों में धगरावि जांच शुरू ि करिे का कारण
िहीं बि सकती यटद आवेदि में साक्ष्य में पािि, क्षनत और कारणात् मक संबंि से संबंधित
सूचिा शार्मल थी। प्राधिकारी िे, भारत-यूएई व्यापक आधथकि साझेदारी समझौते के तहत
नििािररत अिुसार, यूएई सरकार के प्रनतनिधियों के साथ जांच-पूव ि परामश ि ककया और उन्हें
तकि प्रस्तुत करिे का अवसर प्रदाि ककया जजि पर प्राधिकारी िे इस अंनतम जाँच पररणाम
में ववचार ककया है।
58. आवेदि में शार्मल आंकडों में असंगनत के संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक जांच की
शुरुआत और अंनतम जाँच पररणाम उि आंकडों पर आिाररत है, जजन्हें प्राधिकारी द्वारा घरेलू
उद्योग के लेखा अर्भलेखों से ववधिवत सत्यावपत ककया गया था।
59. अखखल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुिे कपडे निमािता संघ द्वारा उपयोगकताि प्रश्िावली दाखखल
ि करिे के संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक अपिी सुसंगत प्रथा के अिुरूप और यह
ध्याि में रखत े हुए कक ककसी अन्य भारतीय उपयोगकताि िे जांच में भाग िहीं र्लया है,
इसिे संघ से कािूिी अिरु ोिों की अिुमनत दी है और उि पर ववचार ककया44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
च. सामान्य मूल्य, नियााि कीमि और पाटि मास्जाि
च.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों की हटप्पणियााँ
60. सामान्य मूल्य, नियाित कीमत और पािि माजजिि के नििािरण के संबंि में अन्य टहतबद्ि
पक्षकारों द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. याधचका में कतर और कुवैत के ववरुद्ि जांच शुरू करिे को उधचत ठहरािे के र्लए
पािि का पयािप्त साक्ष्य िहीं था।
ii. आवेदक यह प्रदर्शति करिे में ववफल रहा है कक उसिे अपिे इस दावे को प्रमाखणत
करिे के र्लए कोई ववश्वसिीय प्रयास ककए कक कतर राज्य, कुवतै और अन्य संबद्ि
देशों में प्रचर्लत कीमतों; या तीसरे देशों को नियाितों पर ववश्वसिीय सूचिा अिुपलब्ि
थी।
iii. एलएलडीपीई मूल्य सूचकांक और बाजार आकलि व्यापक रूप से प्रकार्शत होते हैं।
वास्तव में आवेदक को ज्ञात था कक प्राधिकारी िे कतर राज्य से एलडीपीई से संबंधित
वपछली जांच में घरेलू बबिी मूल्यों को प्रनतनिधि पाया था।
iv. प्राधिकारी को पािा चाटहए कक याधचका में पािि का सिीक और पयािप्त साक्ष्य िही ं
था। तदिुसार, जांच समाप्त की जािी चाटहए।
v. जहाँ घरेलू कीमतें उपलब्ि िहीं हैं, आवेदक को या तो नियाित कीमतों या उत्पवत्त देश
में उत्पादि लागत पर भरोसा करिा आवश्यक है। भारतीय उत्पादकों की लागतों के
आिार पर सामान्य मूल्य का अिुमाि लगािे का कोई आिार िहीं था।
vi. एडी समझौते का अिुच्छेद 5.2 पािि माजजिि की गणिा के र्लए उपयोग ककए गए
सामान्य मूल्य के र्लए मािक के प्रकिीकरण की आवश्यकता रखता है। प्राधिकारी को
याधचका को अस्वीकार कर देिा चाटहए था क्योंकक सामान्य मूल्य ककसी भी ववधि पर
आिाररत िहीं था।
vii. आवेदक िे उत्पवत्त देश में उपलब्ि उत्पादि लागत पर ववचार ि करिे के र्लए कोई
आिार प्रदाि िहीं ककया है और यह भी िहीं समझाया है कक भारतीय घरेलू उत्पादकों
की लागतें सऊदी अरब, कतर और ओमाि राज्य में लागतों को क्यों प्रनतबबबंबत
करती हैं।
viii. संबंधित-पक्ष आपूनत ि का संदभ ि वास्तववक अंतरण कीमतों की अवहेलिा करिे को
उधचत िहीं ठहराता बबिा यह प्रदर्शति ककए कक ऐसे लेि-देि बाजार-आिाररत िहीं हैं
या वे बाजार मूल्य को युजक्तयुक्त रूप से प्रनतबबबंबत िहीं करत।े[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
ix. सऊदी अरब से राबबघ समूह, केम्या समूह और सदारा समूह के र्लए उिकी
व्यजक्तगत प्रनतकियाओं के आिार पर पथृ क पािि और क्षनत अंतर की गणिा की
जािी चाटहए।
x. यूएई से समाि उत्पादों (एलडीपीई) पर पािि की अिुपजस्थनत वपछली जांच में
स्थावपत की जा चुकी है।
xi. सऊदी अरब, कतर और कुवैत में कोई ववशेष बाजार जस्थनत (पीएमएस) िहीं है।
सामान्य दावे के अलावा इसके अजस्तत्व को प्रदर्शति करिे के र्लए कोई साक्ष्य प्रदाि
िहीं ककया गया है।
xii. प्राधिकारी िे हाल ही में कुवैत, सऊदी अरब और र्सगं ापुर से मोिोएधथलीि ग्लाइकोल
में, यह पाया कक जांच अवधि के दौराि कुवैत में पीएमएस का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य
िहीं था।
xiii. प्राधिकारी िे सऊदी अरब के ववरुद्ि वपछली जांच में यह माििे से इिकार कर टदया
है कक पीएमएस मूल्य तुलिीयता को प्रभाववत करता है।
xiv. प्राधिकारी िे एलडीपीई जांच में नििािररत ककया था कक यूएई में कोई कच्चा
माल/उपयोधगता मूल्य ववकृनत िहीं थी।
xv. आवेदक िे एक व्यापक और अप्रमाखणत आरोप लगाया है कक जीसीसी कुछ इिपुि
सामधग्रयों और उपयोधगताओं के मूल्य नििािरण में सरकारी हस्तक्षेप के कारण
पीएमएस से प्रभाववत है, बबिा कोई आिार प्रदाि ककए।
xvi. प्राधिकारी िे वपछली जांचों जैसे ईराि और कतर से रैखखक एजल्कल बेंजीि (एलएबी)
और कतर, सऊदी अरब, र्सगं ापुर, थाईलडैं , संयुक्त अरब अमीरात और सयं ुक्त राज्य
अमेररका से निम्ि-घित्व पॉलीएधथलीि (एलडीपीई) में ऐसे अिुपयुक्त दावों को
अस्वीकार कर टदया है। तदिुसार, पीएमएस के अजस्तत्व के ऐसे सामान्य और
निरािार दावों को खाररज ककया जािा चाटहए।
xvii. ऑस्ट्रेर्लया – ए4 कॉपी पेपर में पैिल के निणयि के अिुसार आवेदक को पीएमएस के
अनतररक्त, घरेलू और नियाित बबिी के बीच उधचत तुलिा को रोकिे वाली ऐसी
जस्थनत स्थावपत करिी आवश्यक है।
xviii. आरआरपीसी को सैबबक समूह के र्लए नििािररत भाररत औसत दर प्रदाि की जािी
चाटहए।
xix. आरआरपीसी पहले सऊदी अरामको और सुर्मतोमो केर्मकल के पास 37.5% प्रत्येक
के साथ, शेष 25% साविजनिक शेयरिारकों के पास था। अरामको िे अक्िूबर 202546 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
में सुर्मतोमो से आरआरपीसी में 22.5% अनतररक्त टहस्सेदारी अधिग्रहीत की।
आरआरपीसी और सैबबक सैबबक के सामान्य नियंत्रण में हैं।
xx. प्राधिकारी िे हाल ही में संपन्ि एमईजी जांच में आरआरपीसी को सैबबक समूह पर
लागू शुल्क प्रदाि ककया था।
xxi. ककसी सहयोगी उत्पादक/नियाितक की प्रनतकिया को केवल इसर्लए अस्वीकार िहीं
ककया जा सकता क्योंकक कोई अन्य संस्था जजसिे उत्पादक के उत्पाद का एक छोिा
भाग नियाित ककया है, ि े प्रश्िावली प्रनतकिया दाखखल िहीं की है।
xxii. आरआरपीसी द्वारा अधिकांश नियाित मात्रा सैबबक के माध्यम से नियाित की गई थी
और कुछ मात्रा सुर्मतोमो के माध्यम से नियाित की गई थी। अरामको द्वारा
आरआरपीसी में सुर्मतोमो की 37.5% टहस्सेदारी में से 22.7% टहस्सा अधिग्रहीत
करिे की घोषणा के साथ, सुर्मतोमो की भूर्मका सीर्मत हो गई।
xxiii. भले ही प्राधिकारी यह मािता है कक सुर्मतोमो की गैर-भागीदारी के कारण
आरआरपीसी की नियाित श्रंखृ ला पूरी तरह से अर्भलेख पर िहीं है, उसे कफर भी
सहयोगी उत्पादक और सहयोगी संबंधित संस्था द्वारा अर्भलेख पर रखी गई सूचिा
का उपयोग उस सीमा तक करिा चाटहए जहाँ तक ऐसी सूचिा अिुबंि II की
आवश्यकताओं को संतुष्ि करती है।
xxiv. आरआरपीसी िे सत्यापि दस्तावेजों के भाग के रूप में सुर्मतोमो की पुिवविि य मूल्य
सूचिा और लाभप्रदता वववरण भी प्रस्तुत ककया है। तदिुसार, सुर्मतोमो की गैर-
भागीदारी को आरआरपीसी की संपूण ि प्रश्िावली प्रनतकिया को अस्वीकार करिे के
आिार में पररवनतति िही ं ककया जा सकता।
xxv. प्राधिकारी िे पॉर्लस्िायरीि और एसीिोि निष्कषों में केवल असहयोगी बबिी चैिल
की सीमा तक उपलब्ि तथ्य लागू ककए।
xxvi. मलेर्शया से संबंधित उत्पादक प्रीफकेम की गैर-भागीदारी सऊदी अरब में
उत्पादकों/नियाितकों के र्लए पािि रोिी शुल्कों के नििािरण के र्लए अप्रासंधगक है।
xxvii. प्राधिकारी िे पीवीसी सस्पेंशि रेजजि, हैलोब्यूिाइल-रबर और आइसोब्यूटिलीि-
आइसोप्रीि रबर में सहयोगी नियाितकों को व्यजक्तगत शुल्क दर प्रदाि की तब भी
जब गैर-संबद्ि देशों से संबंधित उत्पादकों िे जांच में सहयोग िहीं ककया।
xxviii. शकि सैबबक और एसपीडीसी का 50-50 का संयुक्त उपिम है। र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि
सैबबक समूह का सहबद्ि िहीं है, बजल्क र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि एसपीडीसी का एक
शेयरिारक है। व्यापार सचू िा संख्या 09/2018 के तहत यह िहीं कहा जा सकता कक
र्मत्सुबबशी शकि या सैबबक से संबंधित है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
xxix. दो पक्षों के बीच मात्र संबंि नियंत्रण स्थावपत करिे के र्लए पयािप्त िहीं है।
प्राधिकारी िे सौर पैिलों/मॉड्यूलों के र्लए एिोडाइज्ड एल्यूमीनियम फ्ेम में निणयि
टदया है कक जांच को इस बात पर केंटद्रत होिा चाटहए कक क्या एक सस्ं था "कािूिी
या प्रचालिात्मक रूप स े दसू रे पर संयम या निदेशि का प्रयोग करि े की जस्थनत में
है"।
xxx. र्मत्सुबबशी के पास एसपीडीसी के शेयरों का केवल 33.34% है, जबकक एसपीडीसी के
पास शकि के शेयरों का 50% है। ि तो शकि और ि ही र्मत्सुबबशी के पास शकि में
5% से अधिक है और इसर्लए, यह िहीं कहा जा सकता कक र्मत्सुबबशी और शकि
संबंधित संस्थाएँ हैं।
xxxi. शकि सैबबक और एसपीडीसी के बीच 50:50 का संयुक्त उपिम है और उिमें से कोई
भी कािूिी या प्रचालिात्मक रूप से शकि पर संयम या निदेशि का प्रयोग करिे की
जस्थनत में िहीं है और इस प्रकार, वे स्वतंत्र रूप से शकि पर नियंत्रण का प्रयोग िहीं
कर सकते।
xxxii. जबकक सैबबक और एसपीडीसी एक साथ शकि को नियंबत्रत कर सकते हैं, र्मत्सुबबशी
एसपीडीसी में केवल एक अल्पांश शेयरिारक है और इसर्लए कािूिी या प्रचालिात्मक
रूप से एसपीडीसी पर संयम का प्रयोग िहीं कर सकता।
च.2 घरेलू उद्योग के ववचार
61. सामान्य मूल्य, नियाित कीमत और पािि माजजिि के नििािरण के संबंि में घरेल ू उद्योग
द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. प्राधिकारी को जांच करिी चाटहए कक क्या संबद्ि देशों से भाग लेिे वाले नियाितकों
द्वारा पूण ि घरेलू और नियाित बबिी चैिल ररपोिि ककया गया है।
ii. एसएपीपीएल की प्रश्िावली प्रनतकिया के अगोपिीय संस्करण में इस तथ्य का कोई
संदभ ि िहीं है कक इसिे प्रीफकेम द्वारा निर्मति संबद्ि वस्तुओं की भारत को आपूनत ि
की है।
iii. यह अस्पष्ि है कक एसएपीपीएल द्वारा भारत को आपूनत ि की गई प्रीफकेम वस्तुएँ
वास्तव में मलेर्शया से उत्पन्ि वस्तुएँ हैं या सऊदी अरब से उत्पन्ि वस्तुएँ जजन्हें
बाद में प्रीफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से व्यापाररत ककया गया और इसर्लए,
भारत को नियाित ककया गया।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
iv. जैसा कक एसएपीपीएल की प्रश्िावली से स्पष्ि है, एसएपीपीएल िे स्पष्ि रूप से कहा
है कक उसिे केवल केएसए में उत्पादकों द्वारा निर्मति वस्तुओं की आपूनत ि की है।
v. सैबबक की प्रनतकिया में भी यह उल्लेख िहीं है कक उसिे अन्य संबद्ि देशों में
निर्मति संबद्ि वस्तुओं की भारत को आपूनत ि की है।
vi. एसएपीपीएल और सैबबक की प्रनतकिया से निकलिे वाला एकमात्र ताककिक निष्कषि
यह है कक प्रीफकेम, मलेर्शया से नियाित की गई वस्तुएँ वास्तव में सऊदी अरब से
उत्पन्ि वस्तुएँ हैं जजन्हें प्रीफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से व्यापाररत और
नियाित ककया गया।
vii. सैबबक समूह के संबंधित उत्पादक, मलेर्शया में प्रीफकेम, शकि के संबंधित नियाितक,
र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि और पेट्रो राबबघ के संबंधित नियाितक सुर्मतोमो केर्मकल
एर्शया पीिीई र्लर्मिेड िे जांच में भाग िहीं र्लया है।
viii. संचालि प्रथाओं की नियमावली का पैरा 12.20 स्पष्ि रूप से नििािररत करता है कक
उत्तरदाता उत्पादक को सहयोगी मािे जािे और व्यजक्तगत पािि माजजिि प्राप्त करिे
के र्लए ववचारािीि उत्पाद के नियाितों में शार्मल सभी संबंधित संस्थाओं के संबंि में
पूण ि प्रनतकिया दाखखल करिी होगी।
ix. अपूण ि बबिी चैिल को देखते हुए, प्राधिकारी को सदारा और केम्या सटहत सैबबक
समूह की संपूण ि प्रनतकिया को अस्वीकार कर देिा चाटहए।
च.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
62. िारा 9क(1)(ग) के तहत, ककसी वस्तु के संबंि में सामान्य मूल्य का अथ ि है:
'i) उप-िारा (6) के तहत बिाए गए नियमों के अिुसार नििािररत, नियाितक देश या
राज्यक्षेत्र में उपभोग के र्लए अर्भप्रेत होिे पर, समाि वस्तु के र्लए, व्यापार के
सामान्य िम में, तुलिीय कीमत, या
ii) जब नियाितक देश या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य िम में
समाि वस्तु की कोई बबिी िहीं होती, या जब ववशेष बाजार जस्थनत या नियाितक देश
या राज्यक्षेत्र के घरेलू बाजार में बबिी की कम मात्रा के कारण, ऐसी बबिी उधचत
तुलिा की अिुमनत िहीं देती, सामान्य मूल्य या तो होगा:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
(क) उप-िारा (6) के तहत बिाए गए नियमों के अिुसार नििािररत, नियाितक देश या
राज्यक्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से नियाित ककए जािे पर समाि वस्तु का तुलिीय
प्रनतनिधि मूल्य; या उप-िारा (6) के तहत बिाए गए नियमों के अिुसार नििािररत,
प्रशासनिक, वविय और सामान्य लागतों और लाभों के र्लए युजक्तयुक्त जोड के साथ
उत्पवत्त देश में उक्त वस्तु की उत्पादि लागत;
(ख) परंतु उत्पवत्त देश से र्भन्ि ककसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहाँ
वस्तु को केवल नियाित के देश से पारगर्मत ककया गया हो या ऐसी वस्तु नियाित के
देश में उत्पाटदत िहीं होती या नियाित के देश में कोई तुलिीय कीमत िहीं है,
सामान्य मूल्य उत्पवत्त के देश में इसकी कीमत के संदभ िमें नििािररत ककया जाएगा।'
63. प्राधिकारी िे संबद्ि देशों से ज्ञात उत्पादकों/नियाितकों के साथ-साथ उपयुक्त राजिनयक
प्रनतनिधि को प्रश्िावली भेजी जजसमें उन्हें नििािररत समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा
नििािररत प्रपत्र और रीनत में सूचिा प्रदाि करिे की सलाह दी गई।
64. निम्िर्लखखत उत्पादकों िे जांच में भाग र्लया है:
देश उत्पादक/नियाािक का िाम उत्पादक-नियाािक
/ नियाािक
कुवैत इक्वेि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("इक्विे ") उत्पादक-नियाितक
मलेर्शया मलेर्शया से कोई उत्पादक भाग िहीं र्लया है -
ओमाि मेसस ि ओक्यू पॉर्लमर एल.एल.सी. ("ओक्यू") उत्पादक-नियाितक
ओक्यू माकेटिगं एल.एल.सी. ("ओक्यूएम") नियाितक
कतर कतोकफि कंपिी र्लर्मिेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोकफि") उत्पादक-नियाितक
कतर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक ववपणि और ववतरण नियाितक
कंपिी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी ("मुंतजात")
कतरएिजी माकेटिगं ("क्यूईएम") नियाितक
िोिलएिजीज पेट्रोकेर्मकल्स फ्ांस - कतर शाखा कायािलय नियाितक
("िोिलएिजीज")50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
सऊदी अरब अल-जुबैल पट्रे ोकेर्मकल कंपिी ("केम्या") उत्पादक-नियाितक
अरेबबयि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("पेट्रोकेम्या") उत्पादक-नियाितक
ईस्िि ि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("शकि") उत्पादक-नियाितक
जुबैल यूिाइिेड पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("यूिाइिेड") उत्पादक-नियाितक
राबबघ ररफाइिरी और पट्रे ोकेर्मकल कंपिी ("आरआरपीसी") उत्पादक-नियाितक
सदारा केर्मकल कंपिी ("सदारा") उत्पादक-नियाितक
यान्बू राष्ट्रीय पट्रे ोकेर्मकल कंपिी ("यािसाब") उत्पादक-नियाितक
सऊदी बेर्सक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशि ("सैबबक") नियाितक
सैबबक एर्शया पैर्सकफक पीिीई र्लर्मिेड ("एसएपीपीएल") नियाितक
एसपीडीसी नियाितक
एक्सॉिमोबबल एर्शया पैर्सकफक पीिीई र्लर्मिेड नियाितक
("ईएमएपीपीएल")
डाउ सऊदी अरब उत्पाद ववपणि बी.वी. ("डीएसए") नियाितक
डाउ केर्मकल पैर्सकफक (र्सगं ापुर) प्राइवेि र्लर्मिेड ("डीसीपी नियाितक
(एस)")
डाउ केर्मकल पर्ै सकफक (र्सगं ापुर) प्राइवेि र्लर्मिेड, दबु ई नियाितक
शाखा ("डीसीपी (एस) (डी)")
डाउ केर्मकल इंिरिेशिल प्राइवेि र्लर्मिेड दबु ई शाखा नियाितक
("डीसीआईपीएल")
संयुक्त अरब अबू िाबी पॉर्लमस ि कंपिी र्लर्मिेड ("एडीपीसीएल") उत्पादक-नियाितक
अमीरात
बोरौज पीिीई र्लर्मिेड ("बोरौज") नियाितक
एसआरजे ग्लोबल एफ.जेड.ई. नियाितक
65. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे संबद्ि देशों के ववरुद्ि ववशेष बाजार जस्थनत के आरोप का
ववरोि ककया है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग िे अर्भलेख पर पयािप्त साक्ष्य
िहीं रखा है। तदिुसार, प्राधिकारी िे आरोप की जांच िहीं की है, और ववशेष बाजार जस्थनत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
के कारण उत्पादि लागत या सामान्य मूल्य और नियाित कीमत में कोई समायोजि िहीं
ककया गया है।
66. जहाँ ककसी नियाितक उत्पादक िे अिेक बबिी चैिलों (िीचे गखणत) के माध्यम से नियाित
ककया है, प्राधिकारी िे भाररत औसत सामान्य मूल्य नििािररत ककया है और पािि माजजिि
नििािररत करिे के र्लए उस नियाितक के भाररत औसत नियाित कीमत से तुलिा की है।
इसके अलावा, जहाँ ककसी नियाितक िे एक से अधिक पीसीएि नियाित ककया है, पािि और
क्षनत अंतर पीसीएि वार नििािररत ककया गया है, और समग्र रूप से उत्पादक के र्लए भाररत
औसत पािि और क्षनत अंतर भी नििािररत ककया गया है।
67. प्राधिकारी यह भी ध्याि देते हैं कक कई संबंधित उत्पादकों िे भी जांच में भाग र्लया है।
प्राधिकारी िे ऐसे उत्पादकों के र्लए व्यजक्तगत पािि और क्षनत अंतर नििािररत ककए हैं और
समूह के र्लए भाररत औसत पािि और क्षनत अंतर भी नििािररत ककया है। सभी संबंधित
उत्पादकों के र्लए अंनतम शुल्क अिुशंसा, यटद कोई हो, समूह के र्लए भाररत औसत पािि
या क्षनत अंतर में से जो भी कम हो पर आिाररत होगी। निम्िर्लखखत तार्लका वतमि ाि जांच
में भाग लेिे वाले उत्पादकों के बबिी चैिल को दशािती है:
बबिी उत्पादक नियाािक नियाािक 2* नियाािक 3* हटप्पिी
चैिल 1*
घरेलू इक्वेि - - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित इक्वेि - - - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू ओक्यू ओक्यू - - असंबंधित
पॉर्लमर माकेटिगं ग्राहक
नियाित ओक्यू ओक्यू - - असंबंधित
पॉर्लमर माकेटिगं ग्राहक
घरेलू कतोकफि मुंतजात - - असंबंधित
ग्राहक52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
घरेलू कतोकफि क्यूईएम - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित कतोकफि मुंतजात - - असंबंधित
ग्राहक
कतोकफि क्यूईएम - - असंबंधित
ग्राहक
कतोकफि मुंतजात िोिल एिजीज - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू पेट्रोकेम्या सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित पेट्रोकेम्या सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू शकि सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित शकि सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
शकि एसपीडीसी र्मत्सुबबशी - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू यूिाइिेड सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित यूिाइिेड सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू यािसाब सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित यािसाब सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
घरेलू केम्या सैबबक - - -
नियाित केम्या सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
केम्या ईएमसीएपी - - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू आरआरपीसी सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
आरआरपीसी सुर्मतोमो - - असंबंधित
ग्राहक
आरआरपीसी - - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित आरआरपीसी सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
आरआरपीसी सुर्मतोमो - - असंबंधित
ग्राहक
घरेलू सदारा सैबबक - - असंबंधित
ग्राहक
सदारा डीएमएस - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित
सदारा सैबबक एसएपीपीएल - असंबंधित
ग्राहक
सदारा डीएसए डीसीपी (एस) - असंबंधित
ग्राहक
सदारा डीएसए डीसीपी (एस) डीसीआईपीएल असंबंधित
ग्राहक54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
सदारा डीएसए डीसीआईपीएल - असंबंधित
ग्राहक
सदारा डीएसए डीसीपी(एस) (डी) असंबंधित असंबंधित
नियाितक ग्राहक
घरेलू एडीपीसीएल बोरौज - - असंबंधित
ग्राहक
नियाित एडीपीसीएल बोरौज - - असंबंधित
ग्राहक
एडीपीसीएल बोरौज एसआरजे - असंबंधित
(असंबंधित ग्राहक
नियाितक)
*सभी नियाितक संबंधित हैं जब तक ववशेष रूप से उल्लेख ि ककया गया हो कक वे असंबंधित
हैं (असंबंधित नियाितक)।
68. प्राधिकारी िोि करते हैं कक कई उत्पादक-नियाितकों, संबंधित और असंबंधित नियाितकों िे
वतमि ाि जांच में भाग र्लया है। इि उत्पादक-नियाितकों िे संबद्ि वस्तुओं को अपिे घरेलू
बाजार में बेचा है और संबंधित पक्ष बबिी चैिलों के माध्यम से भारत को नियाित ककया है।
जांच के दौराि, प्राधिकारी िे पाया कक कुछ मामलों में उत्पादक अपिे संबंधित नियाितकों को
उच्च कीमतों पर बेच रहे थे और बाद में ये संबंधित नियाितक भारत को पाटित कीमतों पर
वस्तुओं का नियाित कर रहे थे। तदिुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की िारा 9(क) के
तहत अधिदेर्शत अिुसार, प्राधिकारी िे उत्पादक स्तर पर एक्स-फैक्ट्री मूल्य नििािररत करि े
के र्लए संबंधित नियाितकों के एसजीए व्यय और लाभ और उत्पादकों के एसजीए व्यय को
घिािे के बाद स्वतंत्र ग्राहकों को पहली पुिवविि य के बबदं ु से सामान्य मूल्य और नियाित
कीमत दोिों नििािररत ककए हैं।
69. इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक सऊदी अरब के सभी उत्पादक अथाित,् केम्या,
पेट्रोकेम्या, शकि, यूिाइिेड, आरआरपीसी, सदारा और यािसाब, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
रूप से सैबबक या सऊदी अरामको, सैबबक के बहुसंख्य शेयरिारक (70%), द्वारा नियंबत्रत हैं
और इस प्रकार, संबंधित पक्ष मािे गए हैं। शेयरिाररता प्रनतरूप निम्िािुसार हैं:
प्रत्यक्ष
उत्पादक शेयरिाररिा प्रत्यक्ष शेयरिारक शेयरिाररिा शेयरिारक का
शेयरिारक
केम्या *** सैबबक *** सऊदी अरामको
एक्सॉि केर्मकल ***
***
अरेबबया इंक.
पेट्रोकेम्या *** सैबबक *** सऊदी अरामको
आरआरपीसी *** सऊदी अरामको ***
सुर्मतोमो केर्मकल ***
***
कंपिी
सावजि निक ***
***
शेयरिाररता
शकि *** सैबबक *** सऊदी अरामको
*** र्मत्सुबबशी
*** एसपीडीसी
कॉरपोरेशि
यूिाइिेड *** सैबबक *** सऊदी अरामको
सामाजजक बीमा के ***
*** र्लए सामान्य
संगठि
यािसाब *** सैबबक ***
*** सावजि निक ***56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्रत्यक्ष
उत्पादक शेयरिाररिा प्रत्यक्ष शेयरिारक शेयरिाररिा शेयरिारक का
शेयरिारक
एसएपीपीएल *** सऊदी अरामको *** सऊदी अरामको
एक्सीलेंि परफॉरमेंस ***
सदारा *** सऊदी अरामको
केर्मकल्स कंपिी
डाउ सऊदी अरब ***
***
होजल्डगं बी.वी.
70. उपरोक्त के आिार पर, प्राधिकारी िे केम्या, पेट्रोकेम्या, शकि, यूिाइिेड, आरआरपीसी, सदारा
और यािसाब को संबंधित उत्पादक मािा है और ये एक ही समूह, सऊदी अरामको – सैबबक
समूह, का टहस्सा हैं।
71. प्राधिकारी िोि करते हैं कक सैबबक समूह के दो उत्पादकों, अथाित ् शकि और आरआरपीसी, का
बबिी चैिल संबंधित नियाितकों की गैर-भागीदारी के कारण अपूण ि है। शकि के संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक शकि िे अपिी संबंधित संस्था एसपीडीसी के माध्यम से संबद्ि
वस्तुओं का नियाित ककया है जजसिे बदले में उन्हें अपिी संबंधित संस्था र्मत्सुबबशी
कॉरपोरेशि ("र्मत्सुबबशी") को पुिवविि य ककया, जजसिे आगे भारत को नियाित ककया है।
र्मत्सुबबशी िे वतमि ाि जांच में भाग िहीं र्लया है। शकि के अपूण ि बबिी चैिल को देखते हुए,
घरेलू उद्योग िे दावा ककया है कक शकि की प्रश्िावली प्रनतकिया को अस्वीकार कर टदया
जािा चाटहए।
72. प्राधिकारी िोि करते हैं कक प्रश्िावली प्रनतकिया के भाग के रूप में, भाग लेिे वाले नियाितकों
को नियाित और घरेलू बबिी चैिलों से संबंधित सूचिा प्रस्तुत करिा आवश्यक है, जजसमें यह
तथ्य शार्मल है कक क्या कोई संबंधित या असंबंधित नियाितक ऐसे बबिी चैिलों का टहस्सा
थे। इसके अलावा, प्रश्िावली में ववचारािीि उत्पाद के नियाितों में शार्मल गैर-उत्पादक
संबंधित संस्थाओं को अिुबंि-5 के साथ भाग I, भाग II प्रस्तुत करिा आवश्यक है। इसके
अलावा, अिुबंि 3क में, प्राधिकारी ववशेष रूप से भाग लेिे वाले नियाितक से नियाितक और
ग्राहक के बीच संबंि की पहचाि करिे की अपेक्षा करता है, अथाित, वे सबं ंधित हैं या िहीं,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
और संबंि की प्रकृनत। यह सूचिा निवल नियाति कीमत के सिीक नििािरण को सुनिजश्चत
करिे के र्लए मांगी जाती है, क्योंकक ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जजिमें नियाितक का संबंधित
या असंबंधित नियाितक पािि कर रहा हो। सभी नियाित बबिी चैिलों से संबंधित सिीक
सूचिा के अभाव में, प्राधिकारी ि तो उस कीमत का नििािरण कर पाएगा जजस पर वस्तुए ँ
अंततः भारत को नियाित की गईं और ि ही भारत में ऐसी वस्तुओं की पहुँच कीमत का।
73. वतमि ाि जांच में, शकि और एसपीडीसी िे 12 र्सतंबर, 2025 को दाखखल अपिी मूल
प्रश्िावली प्रनतकिया में अपिे बबिी चैिल का पूण ि और सिीक प्रकिीकरण प्रदाि िहीं ककया।
ववशेष रूप से, एसपीडीसी िे अपिी वववरणात्मक प्रश्िावली प्रनतकिया में यह प्रकि करिा भी
छोड टदया कक उसिे अपिे संबंधित पक्ष र्मत्सुबबशी के माध्यम से भारत को बबिी की थी।
इसके अलावा, एसपीडीसी िे ि केवल दो स्तंभों अथाित, "यटद संबंधित" (नियाितक और ग्राहक
के बीच संबंि) और "क्या संबंि" (संबंि की प्रकृनत") से संबंधित सूचिा प्रदाि करिा छोड
टदया, बजल्क वास्तव में अिुबंि 3क से इि स्तंभों को पूरी तरह से हिा टदया। एसपीडीसी को
छोडकर, सैबबक समूह की अन्य संस्थाओं िे इि स्तंभों को सिीक रूप से ररपोिि ककया था।
74. चूंकक प्रश्िावली में व्यापक सूचिा दाखखल करिा शार्मल है, कभी-कभी, अिजािे में चूक हो
सकती है। ऐसी चूकों को सुिारिे के र्लए, 12 अक्िूबर, 2025 के ईमेल के माध्यम से,
प्राधिकारी िे सभी नियाितकों को दसू रा अवसर प्रदाि ककया और ववशेष रूप से नियाितकों से
अिुरोि ककया कक वे अपिी प्रनतकिया (सामान्य प्रश्िों के प्रश्ि (ज)) में संबद्ि वस्तुओं की
बबिी या उत्पादि में संलग्ि सभी संबंधित उत्पादकों, नियाितकों और नियाितकों के िाम
स्पष्ि करें। शकि और एसपीडीसी को भी अपिी प्रश्िावली प्रनतकिया पूण ि करिे का निदेश
टदया गया था। तथावप, अपिी प्रनतकिया में एसपीडीसी िे प्राधिकारी को यह सूधचत िही ं
ककया कक र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि के माध्यम से भारत को इसके नियाित संबंधित बबिी थे।
प्राधिकारी द्वारा उठाए गए एक ववर्शष्ि प्रश्ि के बावजूद, एसपीडीसी, अपिे संशोधित
अिुबंिों में, एक बार कफर एसपीडीसी और र्मत्सुबबशी के बीच नियाित बबिी को संबंधित पक्ष
बबिी के रूप में ररपोिि करिे या र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि को संबंधित पक्ष के रूप में पहचाििे
में ववफल रहा। एसपीडीसी िे अपिी प्रश्िावली में कफर से अपिे ग्राहक (र्मत्सुबबशी) के साथ
संबंि से संबंधित स्तंभों को हिा टदया। इसर्लए, यह निष्कष ि निकलता है कक एसपीडीसी ि े
जािबूझकर र्मत्सुबबशी के साथ अपिे संबंि से संबंधित सूचिा को छोडा।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
75. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक शकि ि े तकि टदया है कक र्मत्सुबबशी शकि का सहबद्ि िही ं
है और र्मत्सुबबशी शकि को नियंबत्रत िहीं करता। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक
र्मत्सुबबशी और शकि के बीच संबंि की जांच करिे से पहले, प्राधिकारी को र्मत्सुबबशी और
एसपीडीसी के बीच संबंि की जांच करिी चाटहए। र्मत्सुबबशी के पास एसपीडीसी में 33.34%
टहस्सा है, और इस प्रकार सीिे एसपीडीसी में 5% से अधिक शेयर रखता है और अप्रत्यक्ष
रूप से शकि में 5% से अधिक टहस्सा रखता है। प्राधिकारी आगे मोिो एधथलीि ग्लाइकोल के
आयातों से संबंधित अपिी हाल ही में संपन्ि जांच को स्मरण करते हैं, जजसमें उसिे
एसपीडीसी और र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि को संबंधित मािा था, जजस पर ि तो शकि या
एसपीडीसी या र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि ि े वववाद ककया था। प्राधिकारी िे उस मामले में
र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि द्वारा दाखखल प्रश्िावली प्रनतकिया का भी अवलोकि ककया है और
पाया कक र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि िे एसपीडीसी से खरीद को संबंधित पक्ष खरीद के रूप में
ररपोिि ककया था। इि तथ्यों के मद्देिजर, प्राधिकारी एसपीडीसी और र्मत्सुबबशी को एक-
दसू रे से संबंधित पाते हैं और शकि को अप्रत्यक्ष रूप से र्मत्सुबबशी से संबंधित पाते हैं।
तदिुसार, प्राधिकारी िे पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिुसार शकि द्वारा
की गई बबिी के नियाित मूल्य और सामान्य मूल्य के नििािरण हेतु उपलब्ि सवोत्तम सूचिा
का प्रयोग ककया है।
76. प्राधिकारी िोि करते हैं कक सैबबक समूह िे एक अन्य संबंधित उत्पादक, अथाित ् मलेर्शया से
प्रीफकेम, की गैर-भागीदारी का प्रकिीकरण िहीं ककया है। जबकक एसएपीपीएल और सैबबक के
अिुबंि 3क/अिुबंि 3ख में नियाित लेि-देि प्रीफकेम द्वारा नियाित सूचीबद्ि करते हैं, पूरक
प्रश्िावली प्रनतकिया में प्रश्िों के उत्तर में, उिमें से ककसी िे भी प्रीफकेम (50% सऊदी
अरामको और 50% पेट्रोिास के स्वार्मत्व वाली) की गैर-भागीदारी को स्पष्ि िहीं ककया।
प्रीफकेम की गैर-भागीदारी के कारण, प्राधिकारी िे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के
अिुसार सवोत्तम उपलब्ि सूचिा के आिार पर मलेर्शया के र्लए पािि और क्षनत अंतर
नििािररत ककया है।
77. यह भी ध्याि टदया जाता है कक आरआरपीसी का नियाित बबिी चैिल इसके संबंधित
नियाितक सुर्मतोमो की गैर-भागीदारी के कारण अपूण ि है। आरआरपीसी िे यह दावा करिे के
र्लए पॉर्लस्िायरीि में इस प्राधिकारी के निष्कषों पर भरोसा ककया है कक इसकी प्रनतकिया
को केवल इसके संबंधित नियाितक द्वारा गरै -भागीदारी की सीमा तक, अस्वीकार ककया जािा
चाटहए। प्राधिकारी िोि करते हैं कक पॉर्लस्िायरीि में, नियाितक (तख्त-ए-जमशीद पासि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
अस्सलौयेह पेट्रोकेर्मकल कंपिी) के सभी संबंधित नियाितकों ि े सहयोग ककया था, और
प्राधिकारी िे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिुसार असंबंधित नियाितकों के
र्लए नियाित कीमत नििािररत ककया था। आरआरपीसी िे एसीिोि में प्राधिकारी के नििािरण
पर भी भरोसा ककया है, जजसमें उसिे असहयोगी बबिी चैिल के र्लए सवोत्तम सूचिा लागू
की थी। प्राधिकारी िोि करते हैं कक एसीिोि में भी, असहयोगी बबिी चैिल केवल असंबंधित
नियाितकों से संबंधित था। उस मामले के तथ्यों के ववपरीत, वतमि ाि जांच में, आरआरपीसी
के भारत को नियाित केवल संबंधित पक्षों, अथाित सैबबक और सुर्मतोमो के माध्यम से ककए
जाते हैं। तदिुसार, उपयक्ुि त में से कोई भी निष्कष ि आरआरपीसी की प्रनतकिया पर आंर्शक
ववचार के तकि को कोई समथिि िहीं देता।
78. प्राधिकारी िोि करते हैं कक आरआरपीसी िे अपिी प्रश्िावली प्रनतकिया की िारा ई में यह
स्वीकार करते हुए कक उसिे सुर्मतोमो और सैबबक दोिों के माध्यम से ववचारािीि उत्पाद
का नियाित ककया था, उसिे सुर्मतोमो के र्लए प्रश्िावली प्रनतकिया दाखखल िहीं की, ि ही
उसकी गैर-भागीदारी का कोई कारण निटदिष्ि ककया। 12 अक्िूबर, 20252 के ईमेल के
माध्यम से, प्राधिकारी िे आरआरपीसी के बबिी चैिलों के बारे में पूछताछ की। आरआरपीसी
िे अपिी प्रनतकिया में समझाया कक 2024 में सऊदी अरामको और सुर्मतोमो िे सऊदी
अरामको द्वारा आरआरपीसी में सुर्मतोमो की 22.5% शेयर पूंजी के अधिग्रहण की घोषणा
की थी। तथावप, प्राधिकारी िोि करते हैं कक अधिग्रहण अंततः अक्िूबर 2025 में परू ा हुआ,
अथाित जांच अवधि के बाहर। इसके अलावा, अधिग्रहण के बाद भी, सुर्मतोमो के पास
आरआरपीसी में 5% से अधिक टहस्सा बिा हुआ है और इसर्लए टदिांककत व्यापार सूचिा
9/2018 के अिुसार संबंधित बिा रहता है।
79. आरआरपीसी िे यह भी समझाया कक सुर्मतोमो अब व्यवसाय में रुधच िहीं रखता था और
यह आरआरपीसी की समझ थी कक सुर्मतोमो पॉर्लमर व्यवसाय से बाहर निकलिे का इरादा
रखता था। प्राधिकारी िोि करते हैं कक सुर्मतोमो के पास जांच अवधि के दौराि आरआरपीसी
में महत्वपूण ि शेयरिाररता थी और इस प्रकार एक संबंधित पक्ष बिा रहा। चूंकक सुर्मतोमो िे
वतमि ाि जांच में भाग िहीं र्लया है, प्राधिकारी िोि करते हैं कक आरआरपीसी का बबिी
चैिल अपूण ि बिा हुआ है। जहाँ प्राधिकारी असंबंधित नियाितकों के मामले में वववेक का प्रयोग
करते हैं, वहीं संबंधित नियाितकों की संर्लप्तता के मामले में, वही छूि िहीं दी जा सकती
2 https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/aramco-completes-acquisition-of-additional-stake-in-
petro-rabigh60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
क्योंकक यह निम्ि नियाति कीमतों वाले संबंधित नियाितकों द्वारा गैर-भागीदारी को प्रोत्साटहत
करेगी और इस प्रकार, प्राधिकारी को पािि के सिीक नििािरण से रोकेगी। तदिुसार,
प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिुसार आरआरपीसी के नियाित कीमत
और सामान्य मूल्य का नििािररत ककया है।
च.3.1 सामान्य मूल्य और नियााि कीमि का नििाारि
क) कुवैि से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
इक्वेि पेट्रोकेर्मकल कंपिी ("इक्वेि") के र्लए सामान्य मूल्य
80. इक्वेि िे जांच अवधि में ***मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि की है। उत्पादक िे दावा
ककया है कक सभी घरेलू बबिी असंबंधित पक्षों को है। उत्पादक िे बीमा, आंतररक पररवहि,
उिार लागत और ककसी अन्य किौती के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे
जहाँ तक इक्वेि द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा
सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है। इक्वेि द्वारा दावा की
गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा सकता था और इक्वेि द्वारा
कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा ववचार की गई है। यह ध्याि
टदया गया है कक 80% से अधिक घरेलू बबिी लाभदायक पाई गई, तदिसु ार, सामान्य मूल्य
के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर ववचार ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री
सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया गया है।
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य
81. कुवैत से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
ख) कुवैि से उत्पादकों/नियाािकों के शलए नियााि कीमि
इक्वेि के मामले में नियाित कीमत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
82. इक्वेि िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि ककए
हैं। उत्पादक िे दावा ककया है कक उसिे एक असंबंधित नियाितक के माध्यम से भारत को
संबद्ि वस्तुओं के प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। असबं ंधित नियाितक ि े
जांच में भाग िहीं र्लया है। यह ध्याि टदया जाता है कक असंबंधित नियाितक के माध्यम से
की गई नियाित बबिी िगण्य है। उत्पादक िे समुद्री माल भाडा, बीमा, आंतररक पररवहि,
पत्ति और अन्य संबंधित व्यय, उिार लागत और ककसी अन्य किौती के कारण समायोजिों
का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक इक्वेि द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से
ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार
ककया है। प्राधिकारी िे उपयुक्त अिुबंिों में ररपोिि की गई मात्रा और मूल्य के आिार पर
भारतीय ग्राहकों को की गई प्रत्यक्ष बबिी को ध्याि में रखा है, और उि चैिलों के र्लए
उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नियाित कीमत पर भी ववचार ककया है जजिके र्लए भारत को
नियाित कीमत उपलब्ि िहीं था क्योंकक असंबंधित नियाितकों िे इस जाचं में सहयोग िही ं
ककया। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।
83. कुवैत से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
मलेशशया से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य।
84. मलेर्शया से ककसी उत्पादक-नियाितक िे वतमि ाि जांच में भाग िहीं र्लया है। तदिुसार,
मलेर्शया से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995
के नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
85. मलेर्शया से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
ओमाि से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी के र्लए सामान्य मूल्य
86. ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी िे अपिे घरेलू बाजार में *** मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि
की है। ये बबिी इसके संबंधित नियाितक ओक्य ू माकेटिगं एलएलसी के माध्यम से की गई
है। ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी िे आंतररक पररवहि के कारण समायोजिों का दावा ककया है।
प्राधिकारी िे जहाँ तक ओक्यू पॉर्लमस ि द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों
का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है।
ओक्यू पॉर्लमस ि द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा
सकता था और ओक्यू पॉर्लमस ि द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी
द्वारा ववचार की गई है। यह ध्याि टदया गया है कक केवल ***% घरेलू बबिी लाभदायक
पाई गई, तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए केवल लाभदायक बबिी पर ववचार
ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका
में उजल्लखखत ककया गया है।
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य।
87. ओमाि से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी के र्लए नियाित कीमत
88. ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि
नियाित की बबिी ररपोिि की है। ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी िे दावा ककया है कक उसिे केवल
अपिे संबंधित नियाितक, ओक्यू माकेटिगं एलएलसी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित
ककए हैं। ओक्यू पॉर्लमस ि एलएलसी िे जहाजरािी लागत के कारण नियाित कीमत में[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
समायोजिों का दावा ककया है। ओक्यू माकेटिगं एलएलसी िे उिार लागत के र्लए समायोजि
का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक ओक्यू समूह द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी
साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को
स्वीकार ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।
89. ओमाि से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
किर से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
कतोकफि कंपिी र्लर्मिेड क्यू.पी.जे.एस.सी ("कतोकफि") के र्लए सामान्य मूल्य
90. कतोकफि िे अपिे घरेलू बाजार में *** मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि की है। ये बबिी
इसके संबंधित नियाितक कतर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक ववपणि और ववतरण कंपिी
(मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी ("मुंतजात") के माध्यम से की गई है। कतोकफि िे ववपणि
शुल्क के कारण समायोजिों का दावा ककया है। इसके अलावा, इसके संबंधित नियाितक,
मुंतजात िे बीमा, आंतररक पररवहि, उिार लागत, एलसी प्रभार, बकैं प्रभार, उिार बीमा
और दस्तावेजीकरण प्रभारों के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक
कतोकफि और इसके संबंधित नियाितकों द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों
का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है।
कतोकफि द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा सकता
था और कतोकफि द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा ववचार
की गई है। यह ध्याि टदया गया है कक 80% से अधिक घरेलू बबिी लाभदायक पाई गई,
तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर ववचार ककया गया है। इस
प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया
गया है।
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
91. कतर से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
कतोकफि के र्लए नियाित कीमत
92. कतोकफि िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित की बबिी
ररपोिि की है। कतोकफि िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, मुंतजात,
कतरएिजी माकेटिगं और िोिल पेट्रोकेर्मकल्स फ्ांस - कतर शाखा कायािलय के माध्यम स े
भारत को अप्रत्यक्ष नियाति ककए हैं। कतोकफि िे आंतररक पररवहि के कारण नियाित कीमत
में समायोजिों का दावा ककया है। िोिल पेट्रोकेर्मकल्स फ्ांस – कतर शाखा कायािलय िे
समुद्री माल भाडा, बीमा, उिार लागत, बबल ऑफ लेडडगं शुल्क, र्लफ्ि ऑि र्लफ्ि ऑफ
प्रभार, सीमा शुल्क प्रभार, एलसी प्रभार, उिार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों का दावा
ककया है। कतर एिजी माकेटिगं िे समुद्री माल भाडा, बीमा, उिार लागत, एलसी प्रभार, बकैं
प्रभार, उिार बीमा और दस्तावेजीकरण प्रभारों के कारण समायोजिों का दावा ककया है।
मुंतजात िे समुद्री माल भाडा, बीमा, उिार लागत, बबल ऑफ लेडडगं , र्लफ्ि ऑि र्लफ्ि
ऑफ, सीमा शुल्क प्रभार, एलसी प्रभार, सीमा शुल्क प्रभार, बकैं प्रभार, उिार बीमा और
दस्तावेजीकरण प्रभारों पर समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक कतोकफि
और इसके संबंधित नियाितकों द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का
सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है। इस
प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।
93. कतर से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
सऊदी अरब से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
केम्या के र्लए सामान्य मूल्य
94. केम्या िे जांच अवधि में एिएमजी पीसीएि की *** मीटट्रक िि घरेलू बबिी ररपोिि की है।
सभी घरेलू बबिी संबंधित नियाितक सैबबक के माध्यम से की गई है। उत्पादक िे कोई
समायोजि दावा िहीं ककया है। सैबबक िे हैंडर्लगं और पैकेजजंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण,
स्थल पररवहि और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ
तक केम्या द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा
सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है।
95. प्राधिकारी िे पाया कक केम्या को छोडकर सऊदी अरब में अन्य सभी उत्पादक जो केम्या स े
संबंधित हैं और एक ही बबिी चैिल (सैबबक के माध्यम से) का उपयोग कर रहे हैं, िे वविय
और ववतरण व्यय का दावा ककया है। केम्या िे बाद में अपिी पूरक प्रश्िावली प्रनतकिया में
भी कोई समायोजि दावा ि करिा जारी रखा। यह सत्यावपत करिे के र्लए कक क्या ऐसी
लागतें इसके संबंधित नियाितक द्वारा वहि की गई थीं, प्राधिकारी िे अन्य उत्पादकों के र्लए
सैबबक द्वारा दावा ककए गए प्रनत इकाई समायोजिों की जाँच की और पाया कक केम्या के
र्लए सैबबक द्वारा वहि ककए जािे वाले प्रनत इकाई व्यय अन्य उत्पादकों की ही सीमा में
थे। प्राधिकारी िे यह भी ध्याि टदया कक सैबबक को की गई बबिी एक्स-फैक्ट्री िहीं बजल्क
एफओबी लेि-देि थी। प्राधिकारी िे यह भी ध्याि टदया कक केम्या अपिे संबंधित उत्पादकों
के समाि भौगोर्लक क्षेत्र में जस्थत था और इसर्लए, वविय और ववतरण व्यय के र्लए
समायोजि ररपोिि ि करिे का कोई कारण िहीं था। चूंकक अन्य सभी उत्पादक वविय और
ववतरण व्यय वहि कर रहे थे जजसके अनतररक्त सैबबक भी ऐसी वस्तुओं को बेचिे में व्यय
वहि कर रहा था, प्राधिकारी िे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिुसार इसके
संबंधित उत्पादकों के अिुबंि 4क में ररपोिि की गई प्रनत इकाई दर लागू करके केम्या के
वविय मूल्य को भी समायोजजत ककया। इसके अलावा, केम्या द्वारा दावा की गई उत्पादि
लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा सकता था और केम्या द्वारा कािूिी रूप से
प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा ववचार की गई है। यह ध्याि टदया गया है कक
केवल ***% घरेलू बबिी लाभदायक पाई गई, तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए
केवल लाभदायक बबिी पर ववचार ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य
मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया गया है।66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
पेट्रोकेम्या के र्लए सामान्य मूल्य
96. पेट्रोकेम्या िे जांच अवधि में एिएमजी पीसीएि की ***मीटट्रक िि घरेलू बबिी ररपोिि की
है। सभी घरेलू बबिी संबंधित नियाितक सैबबक के माध्यम से की गई है। पेट्रोकेम्या िे वविय
और ववतरण व्यय के कारण समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे हैंडर्लगं और पैकेजजंग,
दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल पररवहि और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा
ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक पेट्रोकेम्या द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐस े
दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया
है। पेट्रोकेम्या द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहा ँ तक उसी का सत्यापि ककया जा
सकता था और पेट्रोकेम्या द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा
ववचार की गई है। प्राधिकारी िे व्यापार के सामान्य िम का परीक्षण करिे के र्लए ऐसी
लागत का उपयोग ककया। यह ध्याि टदया गया है कक 80% से अधिक घरेलू बबिी
लाभदायक पाई गई, तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर ववचार
ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका
में उजल्लखखत ककया गया है।
शकि के र्लए सामान्य मूल्य
97. शकि िे जांच अवधि में एिएमजी पीसीएि की ***मीटट्रक िि घरेलू बबिी ररपोिि की है।
ऊपर उजल्लखखत कारणों से, शकि का सामान्य मल्ू य एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8)
के अिुसार नििािररत ककया गया है। प्राधिकारी िे सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के
उच्चतम सामान्य मूल्य को शकि के सामान्य मूल्य के रूप में ववचार ककया है। इस प्रकार
नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया गया
है।
यूिाइिेड के र्लए सामान्य मूल्य
98. यूिाइिेड िे जांच अवधि में एिएमजी पीसीएि की ***मीटट्रक िि घरेलू बबिी ररपोिि की है।
सभी घरेलू बबिी संबंधित नियाितक सैबबक के माध्यम से की गई है। यूिाइिेड िे आंतररक
पररवहि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे हैंडर्लगं और पैकेजजंग,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल पररवहि और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा
ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक यूिाइिेड द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐस े
दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया
है। यूिाइिेड द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा
सकता था और यिू ाइिेड द्वारा कािूिी रूप स े प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा
ववचार की गई है। प्राधिकारी िे व्यापार के सामान्य िम का परीक्षण करिे के र्लए ऐसी
लागत का उपयोग ककया। यह ध्याि टदया गया है कक 80% से अधिक घरेलू बबिी
लाभदायक पाई गई, और तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर
ववचार ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि
तार्लका में उजल्लखखत ककया गया है।
राबबघ ररफाइिरी और पेट्रोकेर्मकल कंपिी के र्लए सामान्य मूल्य
99. आरआरपीसी िे जांच अवधि में एिएमजी पीसीएि की *** मीटट्रक िि घरेलू बबिी ररपोिि
की है। ऊपर उजल्लखखत कारणों से, आरआरपीसी का सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995
के नियम 6(8) के अिसु ार नििािररत ककया गया है। प्राधिकारी ि े सऊदी अरब से सहयोगी
उत्पादकों के उच्चतम सामान्य मूल्य को आरआरपीसी के सामान्य मूल्य के रूप में ववचार
ककया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में
उजल्लखखत ककया गया है।
सदारा केर्मकल कंपिी के र्लए सामान्य मूल्य
100. सदारा केर्मकल कंपिी िे अपिे घरेलू बाजार में *** मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि की
है। ये बबिी इसकी संबंधित संस्थाओं डाउ मिेररयल साइंसेज कंपिी और सैबबक के माध्यम
से की गई है। सदारा िे आंतररक पररवहि, उिार लागत, पैककंग लागत और ववपणि शुल्क
के कारण समायोजिों का दावा ककया है। डाउ मिेररयल साइंसेज कंपिी ि े आंतररक पररवहि,
उिार लागत, पैककंग लागत और ककसी अन्य किौती के कारण समायोजिों का दावा ककया
है। सैबबक िे हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण, भंडारण, स्थल पररवहि और उिार बीमा
के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक सदारा द्वारा प्रदाि ककए
गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे
समायोजिों को स्वीकार ककया है। सदारा द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
का सत्यापि ककया जा सकता था और सदारा द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती
थी, प्राधिकारी द्वारा ववचार की गई है। प्राधिकारी िे व्यापार के सामान्य िम का परीक्षण
करिे के र्लए ऐसी लागत का उपयोग ककया। यह ध्याि टदया गया है कक सभी बबिी
हानिकारक पाई गई।
101. चूंकक सदारा की सभी घरेलू बबिी हानिकारक पाई गई, और चूंकक सऊदी अरब में अन्य
उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य उपलब्ि था, प्राधिकारी िे सदारा के सामान्य मूल्य के
नििािरण के र्लए सऊदी अरब में अन्य सहयोगी उत्पादकों के आंकडों पर भरोसा ककया।
प्राधिकारी िे सऊदी अरब में मात्रा के संदभ ि में उच्चतम घरेलू बबिी वाले पूणति ः सहयोगी
उत्पादकों के एिएमजी पीसीएि के सामान्य मूल्य पर ववचार ककया है। इस प्रकार नििािररत
एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया गया है।
यािसाब के र्लए सामान्य मूल्य
102. यािसाब िे अपिे घरेलू बाजार में *** मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि की है। ये बबिी
इसकी संबंधित संस्था सैबबक के माध्यम से हुई है। यािसाब िे भंडारण और पररवहि लागतों
के कारण समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे हैंडर्लगं और पैकेजजगं , दस्तावेजीकरण,
भंडारण, स्थल पररवहि और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी
िे जहाँ तक यािसाब द्वारा प्रदाि ककए गए दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि
ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है। यािसाब
द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया जा सकता था और
यािसाब द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी द्वारा ववचार की गई
है। प्राधिकारी िे व्यापार के सामान्य िम का परीक्षण करिे के र्लए ऐसी लागत का उपयोग
ककया। यह ध्याि टदया गया है कक 80% स े अधिक घरेलू बबिी लाभदायक पाई गई,
तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर ववचार ककया गया है। इस
प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत ककया
गया है।
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
103. सऊदी अरब से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995
के नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
सऊदी अरब से उत्पादकों/नियाािकों के शलए नियााि कीमि
केम्या के र्लए नियाित कीमत
104. केम्या िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि ककए
हैं। केम्या िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित सैबबक-
एसएपीपीएल और ईएमसीएपी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाति ककए हैं। केम्या िे
अपिी प्रनतकिया में कोई समायोजि दावा िहीं ककया है। सामान्य मूल्य के समाि, प्राधिकारी
िे पाया कक केम्या को छोडकर सऊदी अरब में अन्य सभी उत्पादक जो केम्या से संबंधित हैं
और एक ही बबिी चैिल (सैबबक के माध्यम से) का उपयोग कर रहे हैं, िे वविय और
ववतरण व्यय का दावा ककया है। केम्या िे बाद में अपिी पूरक प्रश्िावली प्रनतकिया में यह
भी कहा कक उसिे नियाितों के संबंि में कोई व्यय वहि िहीं ककया। यह सत्यावपत करिे के
र्लए कक क्या ऐसी लागतें इसके संबंधित नियाितकों द्वारा वहि की गई थीं, प्राधिकारी िे
अन्य उत्पादकों के र्लए सैबबक द्वारा दावा ककए गए प्रनत इकाई समायोजिों की जाँच की
और पाया कक केम्या के र्लए सैबबक द्वारा वहि ककए जािे वाले प्रनत इकाई व्यय अन्य
उत्पादकों की ही सीमा में थे। प्राधिकारी िे यह भी ध्याि टदया कक सैबबक को की गई बबिी
एक्स-फैक्ट्री िहीं बजल्क एफओबी लेि-देि थी। प्राधिकारी िे यह भी ध्याि टदया कक केम्या
अपिे संबंधित उत्पादकों के समाि भौगोर्लक क्षेत्र में जस्थत था और इसर्लए, वविय और
ववतरण व्यय के र्लए समायोजि ररपोिि ि करिे का कोई कारण िहीं था। चूंकक अन्य सभी
उत्पादक वविय और ववतरण व्यय वहि कर रहे थे जजसके अनतररक्त सैबबक भी ऐसी
वस्तुओं को बेचिे में व्यय वहि कर रहा था, प्राधिकारी िे इसके सबं ंधित उत्पादकों के
अिुबंि 3क में ररपोिि की गई प्रनत इकाई दर लागू करके केम्या के वविय मूल्य को भी
समायोजजत ककया।
105. सैबबक िे छूिों, पत्ति प्रभारों, समुद्री माल भाडा, हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण,
अनतररक्त पत्ति, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेिा, बकैं प्रभार, सीमा शुल्क निकासी,
ववलंब शुल्क, बीमा, युद्ि जोखखम, स्थल पररवहि, चढ़ािे/उतारिे और उिार बीमा के कारण70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
समायोजिों का दावा ककया है। एसएपीपीएल िे एलसी बीमा प्रीर्मयम, उिार बीमा, बाह्यस्रोत
के शुल्क, बकैं प्रभार और कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। ईएमसीएपी ि े
समुद्री माल भाडा, बीमा, पत्ति और अन्य संबंधित व्यय, बट्िा, उिार लागत और प्रचार
कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से
ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार
ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
पेट्रोकेम्या के र्लए नियाित कीमत
106. पेट्रोकेम्या िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि
ककए हैं। पेट्रोकेम्या िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित
सैबबक-एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। पेट्रोकेम्या िे वविय
और ववतरण व्यय के कारण समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे छूिों, पत्ति प्रभारों,
समुद्री माल भाडा, हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण, अनतररक्त पत्ति, अन्य व्यय,
भंडारण, गोदाम में लेिा, बकैं प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, ववलंब शुल्क, बीमा, युद्ि
जोखखम, स्थल पररवहि, चढ़ािे/उतारिे और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा ककया
है। एसएपीपीएल िे एलसी बीमा प्रीर्मयम, उिार बीमा, बाह्यस्रोति शुल्क, बकैं प्रभार और
कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से
ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार
ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
शकि के र्लए नियाित कीमत
107. शकि िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि ककए हैं।
शकि िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे सबं ंधित नियाितकों, अथाित सैबबक-एसएपीपीएल
और एसपीडीसी-र्मत्सुबबशी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। जैसा कक ऊपर
उल्लेख ककया गया है, र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि, शकि के संबंधित पक्ष िे वतमि ाि जांच में भाग
िहीं र्लया है। तदिुसार, शकि का बबिी चैिल अपूण ि बिा हुआ है और इसर्लए, प्राधिकारी िे
एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिसु ार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर शकि के
र्लए नियाित कीमत नििािररत ककया है और सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के न्यूितम[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 71
नियाित कीमत पर ववचार ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका
में दशािया गया है।
यूिाइिेड के र्लए नियाित कीमत
108. यूिाइिेड िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि
ककए हैं। यूिाइिेड िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित सैबबक-
एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। यिू ाइिेड िे आंतररक
पररवहि के कारण नियाित कीमत में समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे छूिों, पत्ति
प्रभारों, समुद्री माल भाडा, हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण, अनतररक्त पत्ति, अन्य व्यय,
भंडारण, गोदाम में लेिा, बकैं प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, ववलंब शुल्क, बीमा, युद्ि
जोखखम, स्थल पररवहि, चढ़ािे/उतारिे और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा ककया
है। एसएपीपीएल िे एलसी बीमा प्रीर्मयम, उिार बीमा, बाह्यस्रोति शुल्क, बकैं प्रभार और
कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से
ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार
ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
राबबघ ररफाइिरी और पेट्रोकेर्मकल कंपिी के र्लए नियाित कीमत
109. आरआरपीसी िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित ररपोिि
ककए हैं। आरआरपीसी िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित
सैबबक-एसएपीपीएल और सुर्मतोमो केर्मकल एर्शया पीिीई र्लर्मिेड के माध्यम से भारत को
अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। जैसा कक ऊपर उल्लेख ककया गया है, सुर्मतोमो केर्मकल एर्शया
पीिीई र्लर्मिेड, आरआरपीसी के संबंधित पक्ष िे वतमि ाि जांच में भाग िहीं र्लया है।
तदिुसार, आरआरपीसी का बबिी चैिल अपूण ि बिा हुआ है और इसर्लए, प्राधिकारी िे एडी
नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर आरआरपीसी के
र्लए नियाित कीमत नििािररत ककया है और सऊदी अरब से सहयोगी उत्पादकों के न्यूितम
नियाित कीमत पर ववचार ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका
में दशािया गया है।
सदारा केर्मकल कंपिी के र्लए नियाित कीमत72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
110. एससीसी िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित की बबिी
ररपोिि की है। एससीसी िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित
सैबबक-एसएपीपीएल, डाउ सऊदी अरब माकेटिगं बी.वी., डाउ केर्मकल पैर्सकफक (र्सगं ापुर)
प्राइवेि र्लर्मिेड, डाउ केर्मकल पैर्सकफक (र्सगं ापुर) प्रा. र्लर्मिेड – दबु ई शाखा और डाउ
केर्मकल इंिरिेशिल प्रा. र्लर्मिेड दबु ई शाखा के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित
ककए हैं। एससीसी िे आंतररक पररवहि, पत्ति और अन्य संबंधित व्यय, पैककंग लागत, उिार
लागत और ववपणि शुल्क के कारण समायोजिों का दावा ककया है। डाउ सऊदी माकेटिगं
बी.वी. िे सदारा से डाउ गोदाम तक माल भाडा, बीमा, गोदाम लागत के कारण समायोजिों
का दावा ककया है, डाउ पैर्सकफक र्सगं ापुर िे सऊदी अरब से डाउ गोदाम तक माल भाडा,
बीमा, पत्ति और अन्य संबंधित व्यय के कारण समायोजिों का दावा ककया है। डाउ केर्मकल
पैर्सकफक (र्सगं ापुर) प्रा. र्लर्मिेड – दबु ई शाखा िे बीमा और उिार लागत के कारण
समायोजिों का दावा ककया है। डीसीआईपीएल ि े ऋण लागत के मद में समायोजि का दावा
ककया है।
111. सैबबक िे छूिों, पत्ति प्रभारों, समुद्री माल भाडा, हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण,
अनतररक्त पत्ति, अन्य व्यय, भंडारण, गोदाम में लेिा, बकैं प्रभार, सीमा शुल्क निकासी,
ववलंब शुल्क, बीमा, युद्ि जोखखम, स्थल पररवहि, चढ़ािे/उतारिे और उिार बीमा के कारण
समायोजिों का दावा ककया है। एसएपीपीएल िे एलसी बीमा प्रीर्मयम, उिार बीमा,
बाह्यस्रोति शुल्क, बकैं प्रभार और कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है।
प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था,
नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित
कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
यािसाब के र्लए नियाित कीमत
112. यािसाब िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि नियाित की बबिी
ररपोिि की है। यािसाब िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित नियाितकों, अथाित
सैबबक-एसएपीपीएल के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। यािसाब िे आंतररक
पररवहि के कारण नियाित कीमत में समायोजिों का दावा ककया है। सैबबक िे छूिों, पत्ति
प्रभारों, समुद्री माल भाडा, हैंडर्लगं और पैककंग, दस्तावेजीकरण, अनतररक्त पत्ति, अन्य व्यय,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 73
भंडारण, गोदाम में लेिा, बकैं प्रभार, सीमा शुल्क निकासी, ववलंब शुल्क, बीमा, युद्ि
जोखखम, स्थल पररवहि, चढ़ािे/उतारिे और उिार बीमा के कारण समायोजिों का दावा ककया
है। एसएपीपीएल िे एलसी बीमा प्रीर्मयम, उिार बीमा, बाह्यस्रोति शुल्क, बकैं प्रभार और
कमीशि के कारण समायोजिों का दावा ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से
ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, नियाित कीमत में ऐसे समायोजिों को स्वीकार
ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे तार्लका में दशािया गया है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।
113. सऊदी अरब से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995
के नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
यूएई से उत्पादकों/नियाािकों के शलए सामान्य मूल्य
अबू िाबी पॉर्लमस ि कंपिी र्लर्मिेड ("एडीपीसीएल") के र्लए सामान्य मूल्य
114. एडीपीसीएल िे अपि े घरेलू बाजार में *** मीटट्रक िि की घरेलू बबिी ररपोिि की है।
एडीपीसीएल िे घरेलू बाजार में एिएमजी और एमजी दोिों पीसीएि बेचे हैं। ये बबिी इसकी
संबंधित संस्था बोरौज पीिीई र्लर्मिेड के माध्यम से हुई है। एडीपीसीएल िे स्थल पररवहि,
गोदाम और हैंडर्लगं लागत, उिार लागत, पैककंग लागत के कारण समायोजिों का दावा
ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता
था, सामान्य मूल्य में ऐसे समायोजिों को स्वीकार ककया है। इसके अनतररक्त, इसके संबंधित
नियाितक, बोरौज िे उिार लागत और ग्राहकों को दी गई छूिों के कारण समायोजिों का दावा
ककया है। एडीपीसीएल द्वारा दावा की गई उत्पादि लागत, जहाँ तक उसी का सत्यापि ककया
जा सकता था और एडीपीसीएल द्वारा कािूिी रूप से प्रमाखणत की जा सकती थी, प्राधिकारी
द्वारा ववचार की गई है। प्राधिकारी िे व्यापार के सामान्य िम का परीक्षण करिे के र्लए
ऐसी लागत का उपयोग ककया। यह ध्याि टदया गया है कक 80% से अधिक घरेलू बबिी
लाभदायक पाई गई, तदिुसार, सामान्य मूल्य के नििािरण के र्लए सभी बबिी पर ववचार
ककया गया है। इस प्रकार नििािररत एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका
में उजल्लखखत ककया गया है।74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
असहयोगी उत्पादकों के र्लए सामान्य मूल्य।
115. यूएई से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए सामान्य मूल्य एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत सामान्य मूल्य िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
एडीपीसीएल के र्लए नियाित कीमत
116. एडीपीसीएल िे जांच अवधि के दौराि एिएमजी और एमपीजी पीसीएि के *** मीटट्रक िि
नियाित की बबिी ररपोिि की है। एडीपीसीएल िे दावा ककया है कक उसिे केवल अपिे संबंधित
नियाितक बोरौज पीिीई र्लर्मिेड और असंबंधित नियाितक, एसआरजे ग्लोबल एफजेडई के
माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष नियाित ककए हैं। एडीपीसीएल िे समुद्री माल भाडा और बीमा,
आंतररक पररवहि, पत्ति गोदाम और अन्य व्यय, उिार लागत और पैककंग लागत के कारण
नियाित कीमत में समायोजिों का दावा ककया है। बोरौज पीिीई र्लर्मिेड िे उिार लागत,
भारत कायािलय की नियत लागत और छूिों के कारण समायोजिों का दावा ककया है।
एसआरजे ग्लोबल एफजडे ई ि े कोई समायोजि दावा िहीं ककया है। प्राधिकारी िे जहाँ तक
दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसे दावों का सत्यापि ककया जा सकता था, सामान्य मूल्य में ऐसे
समायोजिों को स्वीकार ककया है। इस प्रकार नििािररत निवल नियाति कीमत िीचे तार्लका में
दशािया गया है।
असहयोगी नियाितकों/उत्पादकों के र्लए नियाित कीमत।
117. यूएई से असहयोगी उत्पादकों/नियाितकों के र्लए नियाित कीमत एडी नियमावली, 1995 के
नियम 6(8) के अिुसार उपलब्ि तथ्यों के आिार पर नििािररत ककया गया है। इस प्रकार
नििािररत निवल नियाित कीमत िीचे पािि माजजिि तार्लका में उजल्लखखत है।
संबंथिि उत्पादकों और नियाािकों के शलए पाटि मास्जिा
118. यह िोि ककया जाता है कक संबद्ि जांच में कई सहयोगी उत्पादक और नियाितक एक-दसू रे
से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बिात े हैं। पािि/क्षनत अंतर के नििािरण
के र्लए संबंधित नियाितक उत्पादकों और नियाितकों को एकल संस्था माििा और इस प्रकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 75
उिके र्लए एकल पािि/क्षनत अंतर नििािररत करिा प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा रही है। यह
ववशेष रूप से इसर्लए है क्योंकक व्यजक्तगत पािि/क्षनत अंतरों की गणिा करिा संबंधित
नियाितक उत्पादकों को न्यूितम व्यजक्तगत पािि/क्षनत अंतर वाली कंपिी के माध्यम से
भारत को अपिे नियाित प्रेवषत करिे में सक्षम बिाकर पािि रोिी उपायों के पररवतिि को
प्रोत्साटहत कर सकता है, इस प्रकार उन्हें अप्रभावी बिा सकता है।
119. उपरोक्त के अिुसार, संबंधित उत्पादकों और नियाितकों को एकल संस्था मािा गया है और
सहयोगी संबंधित उत्पादकों और नियाितकों के पािि/क्षनत अंतरों के भाररत औसत के आिार
पर पररकर्लत एकल पािि/क्षनत अंतर आरोवपत ककया गया है।
च.3.2 पाटि मास्जिा
120. वतमि ाि जांच में नििािररत सामान्य मूल्य, नियाित कीमत और पािि माजजिि निम्िािुसार हैं:
पाटि मास्जिा िाशलका
सामान्य नियााि पाटि पाटि पाटि
उत्पादक पीसीएि मूल्य कीमि मास्जिा मास्जिा मास्जिा
($/मी.टि) ($/मी.टि) ($/मी.टि) (%) (सीमा)
कुवैि
इक्वेि
पेट्रोकेर्मकल एिएमजी *** *** *** *** 10-20
कंपिी
अन्य सभी *** *** *** *** 20-30
सऊदी अरब
अल-जुबैल
पेट्रोकेर्मकल
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
कंपिी
("केम्या")76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
सामान्य नियााि पाटि पाटि पाटि
उत्पादक पीसीएि मूल्य कीमि मास्जिा मास्जिा मास्जिा
($/मी.टि) ($/मी.टि) ($/मी.टि) (%) (सीमा)
अरेबबयि
पेट्रोकेर्मकल
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
कंपिी
("पेट्रोकेम्या")
ईस्िि ि
पेट्रोकेर्मकल एिएमजी *** *** *** *** 20-30
कंपिी ("शकि")
जुबैल यूिाइिेड
पेट्रोकेर्मकल
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
कंपिी
("यूिाइिेड")
राबबघ
ररफाइिरी और
एिएमजी *** *** *** *** 20-30
पेट्रोकेर्मकल
कंपिी
सदारा केर्मकल
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
कंपिी
यान्बू राष्ट्रीय
पेट्रोकेर्मकल
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
कंपिी
("यािसाब")
सऊदी अरामको
एिएमजी *** *** *** *** 10-20
- सैबबक समूह
अन्य सभी *** *** *** *** 20-30
किर[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 77
सामान्य नियााि पाटि पाटि पाटि
उत्पादक पीसीएि मूल्य कीमि मास्जिा मास्जिा मास्जिा
($/मी.टि) ($/मी.टि) ($/मी.टि) (%) (सीमा)
कतोकफि कंपिी
र्लर्मिेड एिएमजी *** *** *** *** (10)-0
क्यू.पी.जे.एस.सी
ओमाि
ओक्यू पॉर्लमस ि
एिएमजी *** *** *** *** 0-10
एल.एल.सी.
अन्य सभी *** *** *** *** 10-20
यूएई
अबू िाबी
पॉर्लमस ि कंपिी एिएमजी *** *** *** *** 0-10
र्लर्मिेड
अबू िाबी
पॉर्लमस ि कंपिी एमजी *** *** *** *** (10)-0
र्लर्मिेड
अबू िाबी
भाररत
पॉर्लमस ि कंपिी *** *** *** *** 0-10
औसत
र्लर्मिेड
अन्य सभी *** *** *** *** 0-10
मलेशशया
कोई भी सभी *** *** *** *** 40-5078 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
छ. क्षनि का आकलि
छ.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों के ववचार
121. क्षनत और कारणात् मक संबंि के संबंि में अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा निम्िर्लखखत
अिुरोि ककए गए हैं:
i. मांग-आपूनत ि अंतराल का अजस्तत्व या अिुपजस्थनत क्षनत का नििािरक िहीं है, और
आवेदक की भारतीय मांग को पूरा करिे की क्षमता, आवेदक को प्रनतकूल मात्रा और
मूल्य प्रभावों को प्रदर्शति करिे के दानयत्व से मुक्त िहीं करती।
ii. प्राधिकारी िे सीमलेस ट्यूब और पाइप में जाचं समाप्त कर दी थी जब प्रमुख
उत्पादक, महाराष्ट्र सीमलेस र्लर्मिेड, सूचिा प्रदाि करिे में ववफल रहा।
iii. कतर राज्य स े आयात 2021-22 की तुलिा में धगर गए हैं और लगभग 65% कम
हो गए हैं। इतिी िािकीय धगरावि कतर राज्य से कधथत पाटित ककए गए आयातों से
क्षनत के ककसी भी दावे को खाररज करती है। वास्तव में, कतर राज्य से आयात
एचएमईएल के उत्पादि शुरू होिे से पहले ही घििे लगे थे।
iv. जबकक कतर राज्य स े आयात तेजी से धगरा, घरेलू उत्पादि 100 से 826 सूचकांक
अंकों तक भारी रूप स े बढ़ा, जबकक मांग 100 से 119 सूचकांक अंकों तक बढ़ी, इस
प्रकार स्पष्ि रूप से इंधगत करता है कक कतर राज्य से आयातों का घरेल ू उद्योग पर
कोई प्रनतकूल प्रभाव िहीं पडा।
v. जबकक कुवैत से आयात जांच अवधि में 153 सूचकांक अंकों से बढ़ा, घरेलू उद्योग
की बबिी और उत्पादि 826 और 798 सूचकांक अंकों से बढ़े। यह प्रदर्शति करता है
कक कुवैत से आयातों िे घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादि और बबिी पर प्रनतकूल
प्रभाव िहीं डाला है।
vi. जबकक क्षनत अवधि के दौराि ओमाि से आयातों की मात्रा जस्थर रही, घरेलू उद्योग
की बबिी और उत्पादि में काफी वद्ृ धि हुई है। ओमाि स े आयात पयािप्त रूप स े
संकुधचत हुए हैं जबकक घरेलू उद्योग का टहस्सा काफी बढ़ा है।
vii. यूएई का कुल मांग में टहस्सा जांच अवधि में धगरा है और यूएई से आयातों की मात्रा
में कोई प्रभावी वद्ृ धि िहीं हुई है।
viii. याधचका में संबद्ि आयातों की मात्रा में या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादि
या उपभोग के सापेक्ष वद्ृ धि का कोई साक्ष्य िहीं है।
ix. याधचका में ओमाि से आयातों की बढ़ी हुई मात्रा टदखाई देती है जबकक नियाितक
द्वारा आपूनत ि ककए गए वास्तववक आंकडे और सावजि निक डोमेि में उपलब्ि संगत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 79
ततृ ीय-पक्ष आंकडे इसके ववपरीत हैं। प्राधिकारी से अिुरोि है कक क्षनत ववश्लेषण करिे
से पूव ि इसकी जांच करें।
x. आवेदक िे मध्यवती रुझािों की जांच ककए बबिा अंनतम बबदं ु तुलिाओ ं पर भरोसा
ककया है। जैसा कक रूस – हल्के वाखणजज्यक वाहिों पर पािि रोिी शुल्क में मान्यता
दी गई, अंनतम बबदं ु से अंनतम बबदं ु की तुलिा मध्यवती घििािमों को नछपा सकती
है और रुझािों की ववकृत तस्वीर उत्पन्ि कर सकती है।
xi. इसके अलावा यूरोपीय समुदायों – ब्राजील से तन्य ढलवाँ लोहे की ट्यबू या पाइप
कफटिगं पर पािि रोिी शुल्क के अिुसार, जांच को केवल अंनतम बबदं ओु ं की तुलिा
के बजाय प्रत्येक क्षनत कारकों और सूचकांकों में वास्तववक मध्यवती रुझािों को
ध्याि में रखिा चाटहए।
xii. संबद्ि देशों से आयातों की मात्रा िे निरंतर वद्ृ धि का प्रवनृ त िहीं टदखाया है बजल्क
2022-23 में 5,28,590 मीटट्रक िि से धगरकर 2023-24 में 4,85,524 मीटट्रक िि
और पुिः जांच अवधि में 4,15,013 मीटट्रक िि हो गई, जो 2022-23 से मात्रा में
21 प्रनतशत से अधिक की धगरावि है।
xiii. याधचका यह स्पष्ि िहीं करती कक धगरते आयातों िे घरेलू उद्योग को क्षनत कैसे
पहुँचाई।
xiv. आवेदक ही बढ़ी हुई भारतीय मांग के एकमात्र लाभाथी रहे हैं। आयातों का धगरता
टहस्सा दशािता है कक ऐसे आयातों िे आवेदकों और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की
बबिी पर प्रभाव िहीं डाला है।
xv. आयात मात्राओं में धगरावि का आयात मात्रा में वद्ृ धि के साथ संपाती होिा स्पष्ि
रूप से स्थावपत करता है कक कोई सतत चोटिल आयात दबाव िहीं है।
xvi. आवेदकों की बबिी में वद्ृ धि भारतीय मांग में वद्ृ धि से अधिक है। यटद एचएमईएल
के उत्पादि के कारण आयात धगरे हैं, तो यह दशािता है कक एचएमईएल संबद्ि देशों
से आयातों को प्रनतस्थावपत करिे में सक्षम रहा है।
xvii. आवेदकों की बबिी जांच अवधि में 698% बढ़ी है। संबद्ि देशों स े संबद्ि आयात
घरेलू आपूनत ि के अिुसार समायोजजत हो गए हैं।
xviii. कीमत प्रभाव और लाभप्रदता से संबंधित मुद्दे मात्रा प्रभाव से पथृ क और असंबंधित
हैं। मात्रा क्षनत का अभाव आवेदकों की बबिी और उिकी बाजार टहस्सेदारी में पयािप्त
वद्ृ धि के साथ-साथ ववत्त वष ि 2022-23 के बाद संबद्ि आयातों की बाजार टहस्सेदारी
में धगरावि के तथ्य से स्पष्ि है।80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xix. आयात केवल 2021-22 और 2022-23 के बीच बढ़े और उसके बाद धगर गए हैं।
संबद्ि देशों से आयात वपछले वष ि की तुलिा में 32 सूचकांक अंकों से काफी धगर
गए हैं।
xx. जांच अवधि में संबद्ि आयातों का कुल टहस्सा मात्र 15% था, जबकक आवेदक की
बाजार टहस्सेदारी आिार वष ि में 3% से बढ़कर जांच अवधि में 22% हो गई है।
xxi. आयात मात्राओं में वद्ृ धि का आरोप लगािे के र्लए चुनिदं ा आंकडों पर भरोसा
अिुपयुक्त है और प्रनतकूल मात्रा प्रभावों को स्थावपत िहीं करता।
xxii. आवेदक अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार टहस्सेदारी में सामान्य धगरावि पर भरोसा
करके स्वयं को क्षनत का दावा िहीं कर सकता क्योंकक अन्य घरेल ू उत्पादकों िे
आंकडे प्रदाि िहीं ककए हैं।
xxiii. चीि – जीओईएस में अपीलीय निकाय के निणयि के अिुसार, प्राधिकारी को कीमतों में
प्रासंधगक रुझािों की पहचाि करिे से परे जािा चाटहए और प्रदर्शति करिा चाटहए कक
संबद्ि आयातों में ऐसे रुझािों की घििा के र्लए "व्याख्यात्मक बल" है। वतमि ाि
जांच पर इस मािक का अिुप्रयोग आयातों की पहुँच कीमत और आवेदक के वविय
मूल्य के बीच सहसंबंि का अभाव प्रदर्शति करता है।
xxiv. ईसी – बेड र्लिेि और थाईलडैं एच-बीम्स में अपीलीय निकाय के निणयि के अिुसार,
जांच प्राधिकारी को सभी प्रासंधगक कारकों की जांच करिा आवश्यक है और प्रमुख
मापदंडों में सकारात्मक घििािमों की अवहेलिा िहीं की जा सकती।
xxv. याधचका में शार्मल आंकडे दशािते हैं कक क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादि
जस्थर रहा है या सुिरा है।
xxvi. मात्रात्मक मापदंडों में सुिारों की अवहेलिा करि े का यह प्रयास कक पूव ि के आंकडे
केवल एचपीएल से संबंधित हैं, अिुपयक्ु त है।
xxvii. घरेलू उद्योग िे कोई साक्ष्य प्रदाि िहीं ककया है कक आयातों ि े घरेलू उत्पादि को
ववस्थावपत ककया है या उपलब्ि क्षमता के उपयोग को रोका है, तदिुसार घरेल ू
उद्योग को कोई क्षनत िहीं है।
xxviii. एचएमईएल आिार वष ि में अजस्तत्व में िहीं था और इसर्लए जांच अवधि में घरेलू
उद्योग के क्षनत मापदंडों की आिार वष ि से तुलिा करिा आधथकि और ताककिक रूप से
दोषपूण ि है।
xxix. स्थावपत क्षमता, उत्पादि, क्षमता उपयोग और बबिी क्षनत अवधि और जांच अवधि में
तेजी से बढ़े हैं।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 81
xxx. घरेलू उद्योग िे क्षमता का 200% से अधिक ववस्तार ककया, उत्पादि 726% बढ़ाया,
घरेलू बबिी लगभग 698% बढ़ाई और अपिे कायबि ल, मजदरू ी और उत्पादकता का
व्यापक ववस्तार ककया।
xxxi. सुवविािुसार आयात रुझािों की व्याख्या करिे के र्लए एचएमईएल की िई क्षमता के
चालू होिे पर भरोसा करिे के बाद, आवेदक कंपनियाँ ववत्तीय क्षनत का दावा करिे के
प्रयोजि से उसी प्रवनृ त को चुनिदं ा रूप से पाटित ककए गए आयातों पर आरोवपत िही ं
कर सकतीं।
xxxii. घरेलू उद्योग िे क्षनत अवधि में अपिी बबिी 300% बढ़ाई है। यह वद्ृ धि इंधगत
करती है कक ववचारािीि उत्पाद में घरेलू उत्पादकों का ववत्तीय स्वास्थ्य अच्छा रहा है,
अन्यथा एचएमईएल िे ववचारािीि उत्पाद बाजार में निवेश करिे का निणयि िही ं
र्लया होता।
xxxiii. उत्पादकता, मजदरू ी और रोजगार में लगातार सुिार हुआ है, जो तेजी से बढ़ती
औद्योधगक गनतववधि और बेहतर प्रचालि दक्षता को इंधगत करता है।
xxxiv. मात्रात्मक मापदंडों में सुिारों की अवहेलिा करि े का यह प्रयास कक पूव ि के आंकडे
केवल एचपीएल से संबंधित हैं, अिुपयक्ु त है।
xxxv. आवेदक िे 2023-24 में आयात मात्राओं में धगरावि को स्वीकार ककया है, जो
एचएमईएल के उत्पादि शुरू होिे के साथ संपाती है, यह प्रदर्शति करता है कक
आयात बढ़ी हुई घरेलू आपूनत ि के अिुकिया में समायोजजत हो गए हैं।
xxxvi. घरेलू उद्योग िे समग्र देश-वार आंकडों पर भरोसा ककया है और उत्तरदाताओं के
नियाितक-ववर्शष्ि मामले का खंडि िहीं करता कक सदारा समूह के भारत को नियाित
आिार वष ि और पूववि ती वष ि की तुलिा में जांच अवधि में धगर गए।
xxxvii. देश-स्तरीय आंकडों के आिार पर सदारा समूह को कोई प्रनतकूल मात्रा प्रभाव
आरोवपत िहीं ककया जा सकता।
xxxviii.ऐसी जस्थनत जहा ँ घरेलू उद्योग क्षमता का ववस्तार करता है, अपिी बाजार टहस्सेदारी
बिाए रखता है या सुिारता है, और घरेलू बाजार में महत्वपूण ि मात्राएँ बेचिा जारी
रखता है, मात्रात्मक क्षनत गटठत करिा िहीं कहा जा सकता।
xxxix. याधचका में घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव पर पयािप्त और सिीक साक्ष्य िहीं है।
xl. आवेदक संपूण ि क्षनत अवधि के र्लए कीमत किौती आंकडे प्रस्तुत करिे में ववफल रहे
हैं। जांच अवधि में मामूली कीमत किौती था।
xli. कीमत किौती िे आवेदक को अपिी बाजार टहस्सेदारी बढ़ािे से िहीं रोका है।82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xlii. सदारा का नियाित कीमत याधचका में इंधगत कीमतों से 20-30% अधिक है। इसर्लए
सदारा घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यूि िहीं कर रहा है और घरेलू उद्योग पर कोई
प्रनतकूल प्रभाव िहीं डाल रहा है।
xliii. यूएई की पहुँच कीमत सबं द्ि देशों में सवोच्च है और इसर्लए, यूएई से आयातों को
कोई क्षनत आरोप्य िहीं है। यूएई से कीमत किौती अत्यंत कम और िगण्य है।
xliv. संबद्ि देशों की पहुँच कीमत क्षनत अवधि के दौराि कमोबेश जस्थर रही है, केवल
जांच अवधि में धगरावि दज ि की गई, जो घरेलू उद्योग के आिामक मूल्य नििािरण
के कारण थी।
xlv. एचपीएल और एचएमईएल घरेलू उत्पादकों को बबिी-पश्चात प्रोत्साहि प्रदाि करते हैं
और कधथत कीमत किौती की गणिा करते समय ऐसी बबिी पश्चात छूिों को हिाया
जािा चाटहए।
xlvi. कीमत किौती की मात्रा का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जब बबिी पश्चात
छूिों सटहत पूण ि सूचिा प्राधिकारी को प्रदाि की जाए।
xlvii. डीजीिीआर को ववशेष रूप से एचएमईएल द्वारा ववचारािीि उत्पाद का उत्पादि शुरू
करिे के बाद मार्सक मूल्य र्भन्िताओं की जांच करिी चाटहए।
xlviii. आवेदक अपिे वविय मूल्य को बबिी लागत में वद्ृ धि/कमी के अिुरूप बढ़ािे/घिािे में
सक्षम रहे हैं। संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों िे ि तो आवेदकों की कीमतों को
अवसाटदत ककया है और ि ही दबाया है। कीमत ह्रास/न् यूिीकरण, यटद कोई है,
आवेदकों द्वारा आिामक मूल्य नििािरण के कारण है।
xlix. आवेदक िे ववत्त वष ि 2023-24 में घरेल ू वविय मूल्य घिाए जबकक आयात कीमतें
जस्थर रहीं, और जांच अवधि में आयात कीमतों में कमी आवेदक की पूव ि मूल्य
किौती का अिुसरण करती थी।
l. आवेदक की यह अिुरोि कक वह हानि पर बेच रहा था, कीमत किौती स्थावपत करिे
के र्लए प्रासंधगक िहीं है, क्योंकक ऐसी हानियाँ उसकी अपिी लागत गनत और
वाखणजज्यक रणिीनत के कारण हैं।
li. घरेलू उद्योग िे जांच अवधि में अपिी कीमतें बढ़ाईं, भले ही संबद्ि आयातों की
पहुँच कीमतें जांच अवधि में धगरीं।
lii. आवेदकों िे ववत्त वष ि 2022-23 स े ववत्त वष ि 2023-24 में अपिे वविय मूल्य 19%
घिाए जबकक आयातों की पहुँच कीमत समाि स्तर पर रही। इस प्रकार, आवेदकों
द्वारा अपमाजिक और आिामक मूल्य नििािरण के कारण नियाितक अपिी कीमतें
घिािे के र्लए बाध्य हुए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 83
liii. मूल्य दमि और अवसाद की गनतयाँ अन्य समजष्ि आधथकि , उद्योग-कारकों और
एचएमईएल के िव चालू संयंत्र के चालू होिे के कारण हैं, ि कक आयातों के कारण।
liv. आवेदकों के वविय मूल्य उिकी अपिी बबिी लागत के अिुरूप गनतमाि हुए हैं ि
कक आयातों की पहुँच कीमत के अिुरूप।
lv. जांच अवधि में आवेदकों के वविय मूल्यों में मामूली धगरावि 2021-22 में एक
असािारण मूल्य वद्ृ धि के पश्चात आती है और कीमत में धगरावि आयातों स े
धगरावि के दबाव के बजाय बाजार सुिार का पररणाम है।
lvi. जबकक 2022-23 में पहुँच कीमत 1% धगरी, घरेलू उद्योग िे अपिा वविय मूल्य
11% बढ़ाया। ववत्त वष ि 2023-24 में पहुँच कीमत में कोई बदलाव ि होिे के बावजूद,
आवेदकों िे अपिा वविय मूल्य 19% घिाया। इसके अलावा, भले ही जांच अवधि में
पहुँच कीमत धगरी, आवेदक अपिी कीमतें 11% बढ़ािे में सक्षम रहा।
lvii. एचपीएल िे ववत्त वषि 24-25 की अपिी वावषकि ररपोिि में कहा है कक उसिे
एलएलडीपीई में 8% की मजबूत वद्ृ धि देखी है, इस प्रकार, स्पष्ि रूप से कोई क्षनत
ि होिा स्वीकार ककया है।
lviii. कतर से आयात जांच अवधि में 1% बाजार टहस्सेदारी रखते हैं और इसर्लए, यह
घरेलू वविय मूल्य को प्रभाववत िहीं कर सकते और वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा
नििािररत कीमतों का अिुसरण करते हैं।
lix. यटद नियाितक भारत में ववचारािीि उत्पाद को पाटित कीमतों पर बेच रहे होते और
कीमतों को न्यूि कर रहे होते, तो आयात मात्राए ँ धगरिे के बजाय बढ़ी होतीं।
lx. आयातों की बाजार टहस्सेदारी निरंतर 10-20% की सीमा में बिी रही है जबकक घरेलू
उद्योग की बाजार टहस्सेदारी 0-10% से बढ़कर 20-30% हो गई है। इसी प्रकार,
भारतीय एलएलडीपीई उद्योग का टहस्सा भी जांच अवधि में सुिरा है।
lxi. संबद्ि देशों से आयात अपेक्षाकृत छोिा और जस्थर टहस्सा बिाए हुए हैं; ऐसी सीर्मत
आयात पैठ को प्रनतकूल मात्रा प्रभाव उत्पन्ि करिे वाला िहीं मािा जा सकता।
lxii. आवेदक 22% की बाजार टहस्सेदारी का उपभोग करते हैं, जांच अवधि में घरेलू
खखलाडडयों की टहस्सेदारी 83% रही है।
lxiii. आवेदकों की बाजार टहस्सेदारी आिार वष ि में 3% से बढ़कर जांच अवधि में 22% हो
गई है, जो इंधगत करता है कक आवेदकों को कोई क्षनत िहीं है।
lxiv. आवेदक आिार वष ि में लाभ कमा रहा था, और ववत्त वष ि 2022-23 में हानि बबिी
लागत में 25% वद्ृ धि के कारण थी। प्राधिकारी को जांच करिी चाटहए कक क्या ऐसी
हानियाँ आंतररक कारकों या आंतररक अक्षमताओं के कारण थीं।84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
lxv. आवेदक द्वारा दावा ककया गया कोई भी कीमत प्रभाव आयातों पर आरोवपत िही ं
ककया जा सकता बजल्क आवेदक द्वारा स्वीकृत मूल्य नििािरण निणियों, क्षमता
समायोजिों और लागत गनतकी के कारण है।
lxvi. आवेदकों िे स्वीकार ककया है कक मूल्य धगरावि लगभग उस समय शुरू हुई जब
एचएमईएल िे उत्पादि शुरू ककया। इस प्रकार, िई क्षमता का जुडिा संपाती रहा
और संभाववत रूप से आवेदकों की हानियों में योगदाि टदया।
lxvii. प्राधिकारी को एचएमईएल के निष्पादि की तलु िा पररयोजिा ररपोिि में इसके
अिुमानित निष्पादि से करिी चाटहए और सत्यावपत करिा चाटहए कक क्या
एचएमईएल की हानियाँ वास्तव में अप्रत्यार्शत थीं।
lxviii. आवेदक की मूल्यह्रास और ब्याज लागत में िमशः 82% और 41% की पयािप्त
वद्ृ धि हुई।
lxix. घरेलू उद्योग आिार वष ि से ही ऋणात्मक प्रत्याय अजजति कर रहा है जब आयात
आिार वष ि में अपिे न्यूितम स्तर पर थे, इसर्लए, आयातों को कोई क्षनत आरोप्य
िहीं है।
lxx. घरेलू उद्योग बाद के वषों में उत्पादि, क्षमता उपयोग और बबिी में सुिारों की
अवहेलिा करिा चाहता है और इसे एचएमईएल के प्रवेश और ववस्तार पर आरोवपत
करता है। तथावप, िए उत्पादक के प्रवेश के बावजूद ववत्तीय मापदंडों में धगरावि पर
क्षनत का दावा करिे के र्लए भरोसा ककया जाता है।
lxxi. घरेलू उद्योग अिुकूल रुझािों पर भरोसा कर रहा है और प्रनतकूल रुझािों की बबिा
संदभ ि के अवहेलिा कर रहा है, जजसके पररणामस्वरूप एक ववकृत और अववश्वसिीय
क्षनत ववश्लेषण हो रहा है।
lxxii. ववत्तीय मापदंडों में कधथत धगरावि प्रारंर्भक मूल्य नििािरण दबावों, उच्चतर नियत
लागतों, उच्चतर इिपुि लागतों और प्रारंर्भक प्रचालि, जस्थरीकरण चुिौनतयों के
कारण है।
lxxiii. ववत्त वष ि 2021-22 और 2022-23 के बीच वविय मूल्य में वद्ृ धि के बावजूद,
आवेदकों की लाभप्रदता में तेजी से धगरावि आई।
lxxiv. बबिी लागत में धगरावि के बावजूद, आवेदक हानियाँ उठािा जारी रखे हुए हैं।
इसर्लए, ये कधथत हानियाँ आयात कीमतों की गनतयों के अिुरूप िहीं हैं और कधथत
पािि पर आरोवपत िहीं की जा सकतीं।
lxxv. घरेलू उद्योग की हानिया ँ 2023-24 में ठीक उस समय चरम पर थीं जब एचएमईएल
का संयंत्र चालू हुआ। यटद मात्रा मापदंडों में सुिार एचएमईएल के प्रवेश के र्लए[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 85
आरोप्य हैं, तो ववत्तीय मापदंडों में कधथत धगरावि पर भी इसी कारण से ववचार ककया
जािा चाटहए।
lxxvi. जबकक 2022-23 में कतर की आयात कीमतें जस्थर रहीं, और कुवैत की आयात
कीमतें थोडी बढ़ीं, उस अवधि के दौराि घरेलू उद्योग का कर पूव ि ब्याज लाभ काफी
धगर गया।
lxxvii. जांच अवधि के दौराि कतर से आयातों की कीमतों में धगरावि के बावजूद, घरेलू
उद्योग के कर पूव ि ब्याज लाभ में सुिार हुआ है। यटद कतर से आयात कीमतें घरेलू
उद्योग को क्षनत पहुँचा रही होतीं, तो इसका कर पूव ि ब्याज लाभ धगरिा चाटहए था।
lxxviii. जबकक जांच अवधि में कुवैत की कीमतें मामूली रूप से धगरीं, घरेलू उद्योग के कर
पूव ि ब्याज लाभ में धगरावि कहीं अधिक थी। तदिुसार, क्षनत कुवैत से आयातों के
कारण िहीं है।
lxxix. 2022-23 से ओमाि स े नियाितों की कीमतों में वद्ृ धि के बावजूद, घरेलू उद्योग का
कर पूव ि ब्याज लाभ धगरा है। इस प्रकार, क्षनत ओमाि की आयात कीमतों के र्लए
आरोप्य िहीं है।
lxxx. यटद ओमाि से नियाितक ववचारािीि उत्पाद को भारत में पाटित करि े का आशय
रखते, तो कीमतें धगरिे पर आयात मात्राएँ बढ़िी चाटहए थीं।
lxxxi. आवेदक की कीमतों की बबिी लागत में वद्ृ धि वैजश्वक रूप से ऊजाि और फीडस्िॉक
कीमतों में वद्ृ धि के कारण थी जैसा कक एचपीएल की वावषकि ररपोिि में स्वीकार ककया
गया है।
lxxxii. एचएमईएल और एचपीएल के बीच लागत अंतर मामूली िहीं बजल्क महत्वपूण ि हैं और
सामान्य उद्योग व्यवहार से असंगत हैं।
lxxxiii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई ववत्तीय हानि स्वतःकृत है और प्रारंर्भक पूंजी
निवेशों के कारण है, जो ब्याज लागत और मूल्यह्रास में तेज वद्ृ धि से स्पष्ि है।
lxxxiv. जांच अवधि के दौराि प्रनत इकाई हानियों में कमी का बढ़ी हुई बबिी और बाजार
टहस्सेदारी के साथ होिा संबद्ि आयातों के कारण क्षनत के आरोप से असंगत है।
lxxxv. ववत्त वष ि 2022-23 में आवेदकों की हानियाँ बढ़ीं, भले ही इसका वविय मूल्य 11
सूचकांक अंकों से बढ़ा।
lxxxvi. यह तथ्य कक ब्याज लागत हिािे के बाद भी घरेलू उद्योग हानि में बिा रहता है,
इसका अथ ि यह िहीं है कक क्षनत संबद्ि आयातों के कारण है।
lxxxvii.हानियाँ कम क्षमता उपयोग, उच्च नियत उपररव्यय अवशोषण, उत्पाद र्मश्रण मुद्दों,
उच्चतर पररचालि लागतों, अपिी स्वयं की ववपणि रणिीनत से उत्पन्ि मूल्य86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
नििािरण दबाव और मौजूदा घरेलू उत्पादकों के साथ आंतररक प्रनतस्पिाि के कारण हो
सकती हैं।
lxxxviii.एचएमईएल द्वारा उत्पादि शुरू करिे के कारण मालसूधचयाँ बढ़ी हैं।
lxxxix. औसत मालसूची में वद्ृ धि संबद्ि आयातों के कारण िहीं है जो भारतीय बाजार में
केवल 15% टहस्सा रखते हैं और क्षनत अवधि के दौराि धगर रहे हैं। आवेदक
ववचारािीि उत्पाद की बढ़ती घरेलू और वैजश्वक मांग को पूरा करि े के र्लए अपिे
पास स्वस्थ मालसूची तैयार रखते हैं।
xc. याधचका में कधथत पािि और घरेलू उद्योग को क्षनत के बीच कारण पर अपयािप्त
साक्ष्य हैं। इस बात का कोई स्पष्िीकरण िहीं टदया गया है कक कधथत पाटित ककए
गए आयातों में ककसी कधथत रूप से िकारात्मक प्रवनृ त वाले क्षनत कारकों के र्लए
"व्याख्यात्मक बल" कैसे था।
xci. भारत में ववचारािीि उत्पाद के उत्पादक िैप्था के कच्चे माल के रूप में उपयोग के
कारण अंतनिटि हत लागत हानि का सामिा करत े हैं, जबकक अन्य देशों में उत्पादक
ईथेि का उपयोग करते हैं, जजसकी उत्पादि लागत कम होती है।
xcii. सऊदी अरब में ईथेि को ववदारण माग ि के रूप में उपयोग करके एधथलीि उत्पादि
की िकद लागत लगभग 240-250 $/मी.िि है। कच्चे माल की उपलब्िता और
चयनित फीडस्िॉक दक्षताओं के संबंि में प्राकृनतक लाभ भारतीय उत्पादकों की तुलिा
में सऊदी अरब में ववचारािीि उत्पाद के उत्पादकों के र्लए एक अंतनिटि हत लाभ है।
xciii. आवेदक कंपनियों का ववत्तीय निष्पादि पाटित ककए गए आयातों से संचार्लत होिे के
बजाय आंतररक वाखणजज्यक और संरचिात्मक कारकों से प्रभाववत था।
xciv. एचएमईएल और एचपीएल प्रचालिात्मक पररपक्वता, पैमािे और लागत व्यवहार के
संदभ ि में मूलतः र्भन्ि हैं, और इसर्लए ववश्लेषण को ववकृत ककए बबिा इन्हें समग्र
िहीं ककया जा सकता।
xcv. एचएमईएल 2023-24 के दौराि अपिे प्रचालि के पहले वष ि में था, इसर्लए, इसकी
लागत का अत्यधिक कुशल होिा अपेक्षक्षत िहीं ककया जा सकता।
xcvi. जबकक जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बबिी लागत 16% धगरी, एचपीएल की बबिी
लागत केवल 5% धगरी, जो इंधगत करता है कक लागत में कमी मुख्यतः एचएमईएल,
एक प्रथम-वष ि उत्पादक, द्वारा संचार्लत है, ि कक स्थावपत उत्पादक की लागत में
ककसी वास्तववक सुिार से।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 87
xcvii. एचएमईएल के िव चालू संयंत्र िे लागत दक्षता के संदभ ि में एचपीएल से बेहतर
प्रदशिि ककया है, जो आवदे क द्वारा भरोसा ककए गए लागत आंकडों की ववश्वसिीयता
और प्रनतनिधित्वशीलता पर प्रश्ि उठाता है।
xcviii. घरेलू उद्योग के बीच र्भन्ि निष्पादि इंधगत करता है कक कधथत क्षनत आयातों स े
असंबंधित कंपिी-ववर्शष्ि कारकों द्वारा संचार्लत है।
xcix. हानियों का पररमाण अकेले वविय मूल्यों की गनत से असंगत है और उस अवधि के
दौराि भी बिा रहता है जब बबिी लागत मध्यम स्तरों पर थी।
c. एचएमईएल िे प्रारंर्भक अक्षमताओं के कारण पहले वष ि के दौराि हानियाँ उठाईं जो
प्रारंर्भक लागतों से जुडी थीं, जो पािि, कीमत किौती के आरोपों के बावजूद जांच
अवधि में कम हो गईं। क्षनत अवधि के दौराि एचएमईएल प्रचालिात्मक अवस्था में
था, इसर्लए, क्षनत संबद्ि देशों से आयातों के कारण िहीं है।
ci. ब्याज लागत और मूल्यह्रास में चौंका देिे वाली वद्ृ धि घरेलू उद्योग की ववत्तीय
जस्थनत को पूणति ः स्पष्ि करती है। ये एक बड े पूंजी ववस्तार के स्वाभाववक पररणाम
हैं ि कक आयातों के प्रभाव।
cii. सावजि निक रूप से उपलब्ि ऋणपात्रता नििािरण और स्वयं एचएमईएल इस बात की
पुजष्ि करते हैं कक एचएमईएल के ववत्तीय संकि का प्रमुख कारण इसकी 3 बबर्लयि
अमेररकी डॉलर की जीजीएसपीएपी पेट्रोकेर्मकल पररयोजिा का चालू होिा है।
ciii. आयात मात्राओं में धगरावि के बावजूद, एचपीएल हानियाँ उठािा जारी रखे हुए है, जो
इसकी उच्च उत्पादि लागत के र्लए आरोप्य हैं।
civ. क्षनत कतर राज्य से आयातों के कारण िहीं है बजल्क अन्य संबद्ि देशों के कारण है।
cv. क्षनत कुवैत, ओमाि से आयातों के कारण िहीं है बजल्क सऊदी अरब और यूएई जैसे
अन्य संबद्ि देशों के कारण है, जजिकी मात्राएँ निरपेक्ष और सापेक्ष दोिों रूपों में
पयािप्त रूप से बढ़ी हैं।
cvi. कुवैत से आयात अन्य संबद्ि देशों से महत्वपूण ि उछाल की तुलिा में केवल मामूली
रूप से बढ़े हैं।
cvii. यूएई को क्षनत आरोप्य िहीं है क्योंकक यूएई के अनतररक्त अन्य संबद्ि देशों से
आयात बढ़े हैं, भले ही इि संबद्ि देशों से कोई तुलिीय एफिीए लाभ मौजूद िहीं है।
cviii. क्षनत कमजोर वैजश्वक उपभोग के कारण है जैसा कक एचपीएल िे अपिी वावषकि
ररपोिि में मान्यता दी है। इसके अलावा, एचपीएल िे अपिी वावषकि ररपोिि 2023-24
में दावा ककया है कक भारत के सबस े बडे पेट्रोकेर्मकल संयंत्रों में से एक के चालू होि े88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
और जस्थरीकरण के कारण मालसूची निमािण के कारण घरेलू बाजार को अत्यधिक
हानि का सामिा करिा पडा है।
cix. एचएमईएल, एक िया प्रवेशी होिे के िाते, स्थावपत खखलाडडयों से प्रनतस्पिाि करिे के
र्लए आिामक मूल्य नििािरण का सहारा र्लया है।
cx. एचपीएल को कोववड-19 के दौराि ककए गए बंटदयों के कारण क्षनत उठािी पडी है।
cxi. प्राधिकारी केवल एचएमईएल पर अिुबंि III लागू िहीं कर सकता क्योंकक इसिे
अगस्त 2023 में उत्पादि शुरू ककया और यह एक स्थावपत उत्पादक िहीं है।
cxii. यह प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है कक िव स्थावपत घरेलू उद्योग के मामले में,
क्षमता का इष्ितमीकरण उपलब्ि आंकडों के आिार पर, पररयोजिा ररपोिि में
अिुमािों के साथ पटठत, ककया जािा चाटहए।
cxiii. कच्चे माल और उपयोधगताओं के इष्ितम उपयोग के र्लए, केवल स्थावपत उत्पादक,
एचपीएल, के सवोत्तम उपयोग पर ववचार ककया जािा चाटहए, और एचएमईएल की
क्षनत रटहत कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर िहीं आंका जािा चाटहए।
छ.2 घरेलू उद्योग के ववचार
122. क्षनत और कारणात् मक संबंि के संबंि में घरेलू उद्योग द्वारा निम्िर्लखखत अिुरोि ककए
गए हैं;
i. भारत में वतमि ाि में लगभग 29 लाख मीटट्रक िि की मांग के ववरुद्ि एलएलडीपीई
की लगभग 31 लाख मीटट्रक िि की समवपति क्षमता है। इस प्रकार, भारत में कोई
मांग आपूनत ि अंतराल िहीं है, और भारतीय निमािता संपूण ि भारतीय मांग को पूरा कर
सकते हैं।
ii. चूंकक ववत्त वष ि 2021-22 और 2022-23 के आंकडे केवल एचपीएल से संबंधित हैं,
ववत्त वष ि 2023-24 और सीवाई 2024 के वषों में मात्रात्मक आंकडे स्पष्ि सुिार
टदखाते हैं और यह सुझाव देिे के र्लए गलत अथ ि लगाया जा सकता है कक घरेलू
उद्योग को कोई क्षनत िहीं है। मात्रात्मक मापदंडों के ववपरीत, ववत्तीय मापदंड संपूण ि
क्षनत अवधि के दौराि महत्वपूण ि मूल्य क्षनत दशािते हैं।
iii. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे अधिकांशतः यह कधथत रूप स े प्रदर्शति करिे के र्लए कक
ऐसे नियाितों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षनत िहीं हुई है, अन्य देशों और घरेल ू
उद्योग के क्षनत मापदंडों के ववरुद्ि व्यजक्तगत संबद्ि देशों की कीमत और मात्रा
गनत की जांच की है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 89
iv. ऐसी जांच एडी नियमावली, 1995 के तहत नििािररत संचयी आकलि के र्सद्िांतों के
मद्देिजर पूणति ः गलत है।
v. भारतीय उत्पादि क्षमता में लगभग 25% वद्ृ धि के बावजूद, बाजार टहस्सेदारी धगरी
है और संबद्ि आयातों की बाजार टहस्सेदारी बढ़ी है। इस प्रकार, भारतीय उद्योग
संपूण ि भारतीय मांग को पूरा करिे की पयािप्त क्षमता होिे के बावजूद मात्रात्मक क्षनत
का भी सामिा कर रहा है।
vi. संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं के आयात आिार वष ि की तुलिा में काफी बढ़ गए
हैं।
vii. 2023-24 से आयात मात्राओं में धगरावि एचएमईएल द्वारा उत्पादि शुरू करिे के
कारण है। आिार वष ि और जांच अवधि के बीच, जहाँ आयात 48% बढ़े हैं, मांग
केवल 19% बढ़ी है।
viii. संबद्ि वस्तुओं की मांग संपूण ि क्षनत अवधि के दौराि बढ़ी है। आयातों की वद्ृ धि दर
मांग की वद्ृ धि दर से अधिक रही है।
ix. संबद्ि देशों से पाटित ककए गए आयातों के कारण, घरेलू उद्योग भारतीय मांग में
वद्ृ धि से पयािप्त रूप से लाभाजन्वत होिे में सक्षम िहीं रहा है, अपिी बबिी बढ़ािे के
सवोत्तम प्रयासों के बावजूद, यहाँ तक कक गैर-पाररश्रर्मक कीमतों पर भी।
x. अन्य टहतबद्ि पक्षकार यह समझिे में ववफल रहे हैं कक जब भी कोई िया उत्पादक
पयािप्त निवेश करि े के बाद ककसी बाजार में प्रवेश करता है, तो उससे अपेक्षा िही ं
की जा सकती कक वह अपिी क्षमताओं को निजष्िय रखे। एक िया प्रवेशी होिे के
िाते, वह कम से कम अपिी नियत लागत की आंर्शक वसूली का प्रयास करेगा,
ताकक व्यवहाय ि बिा रहे।
xi. एचएमईएल की एलएलडीपीई उत्पादि सुवविा स्थावपत करिे की योजिा 2017 स े
प्रभावी रही है। एचएमईएल िे अगस्त 2023 में वाखणजज्यक एलएलडीपीई उत्पादि
शुरू ककया। ववत्त वष ि 2021-22 और ववत्त वष ि 2022-23 से संबंधित आंकडे केवल
एचपीएल से संबंधित हैं। इस प्रकार, जब एचएमईएल िे उत्पादि शुरू ककया, तब
उत्पादि, बबिी आटद जैसे मात्रात्मक मापदंड एक उध्वगि ामी प्रक्षेप पथ प्रदर्शति करिे
के र्लए बाध्य हैं।
xii. आयात कीमतें बहुत महत्वपूण ि अंतर से घरेलू कीमतों को न्यूि कर रही हैं।
xiii. घरेलू उद्योग तब भी न्यूिीकरण का सामिा कर रहा है जब वह हानियों पर बबिी
कर रहा है।90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xiv. घरेलू उद्योग वास्तव में संबद्ि देशों द्वारा नियाित ककए गए कम कीमत वाले पाटित
ककए गए आयातों के समक्ष बबिी-पश्चात छूि प्रदाि करिे के र्लए बाध्य हुआ था।
xv. भारतीय उपयोगकता ि घरेलू उद्योग के साथ बातचीत करते समय संबद्ि देशों द्वारा
प्रस्ताववत कीमतों को उद्ितृ करते हैं जजसके ववरुद्ि घरेलू उद्योग के पास घरेलू
बाजार में बबिी करिे के र्लए छूि देिे के अलावा कोई ववकल्प िहीं है।
xvi. संघ द्वारा प्रदाि ककए गए प्रपत्र-पश्चात छूिों का साक्ष्य ककसी भी प्रकार से घरेल ू
उद्योग के मामले को कमजोर िहीं करता, बजल्क इसे मजबूत करता है, आधथकि
वास्तववकता और संबद्ि देशों से आयातों द्वारा डाले गए मूल्य दबाव को दशािता है,
जो घरेलू उद्योग को अपिी कीमतें और कम करिे के र्लए बाध्य करता है।
xvii. संबद्ि आयातों की पहुँच कीमत में धगरावि के कारण, घरेलू उद्योग अपिी लागत से
िीचे बेचिे के र्लए बाध्य हुआ है, जो स्पष्ि रूप से मूल्य अवसाद को प्रमाखणत
करता है।
xviii. कीमतों में धगरावि उस अवधि से शुरू हुई जैसे ही एचएमईएल िे उत्पादि शुरू
ककया।
xix. जबकक जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार टहस्सेदारी वपछले वषों की तुलिा में
बढ़ी है, यह वद्ृ धि भारत में गैर-पाररश्रर्मक कीमतों पर संबद्ि वस्तुओ ं को बेचकर
प्राप्त की गई है।
xx. आिार वष ि की तुलिा में, जहाँ भारतीय उद्योग की बाजार टहस्सेदारी धगरी है, संबद्ि
देशों की बाजार टहस्सेदारी बढ़ी है।
xxi. घरेलू उद्योग को क्षनत इस तथ्य से स्पष्ि है कक घरेलू उत्पादि क्षमता में महत्वपूण ि
वद्ृ धि के बावजूद, जांच अवधि के दौराि संबद्ि आयातों की बाजार टहस्सेदारी बढ़ी
है, जबकक भारतीय उद्योगों की बाजार टहस्सेदारी धगर गई है।
xxii. घरेलू उद्योग केवल अपिी लागत स े काफी िीचे गैर-पाररश्रर्मक हानिकारक बबिी
करके ही अपिी बाजार टहस्सेदारी बढ़ािे में सक्षम रहा है। तथावप, अपिी हानिकारक
बबिी के बावजूद, भारतीय उद्योग भारतीय मांग में अपिा टहस्सा िहीं बढ़ा सका।
xxiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घािे में है और जाचं अवधि के दौराि िकद हानियाँ,
ऋणात्मक पीबीडीआईिी और नियोजजत पूंजी पर ऋणात्मक प्रत्याय अजजति कर रहा
है।
xxiv. घरेलू उद्योग ि केवल हानियाँ अजजति कर रहा है बजल्क ऋणात्मक पीबीडीआईिी और
िकद हानियाँ भी हैं जजिकी जांच ब्याज तत्वों को हिािे के बाद की गई है। इस[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 91
प्रकार, एचएमईएल के हाल ही में उत्पादि शुरू करिे पर कोई क्षनत आरोवपत िही ं की
जा सकती।
xxv. 2023-24 के दौराि एिएफए में वद्ृ धि पूणति ः एचएमईएल के एलएलडीपीई संयंत्र के
वाखणजज्यक उत्पादि शुरू होिे पर पूंजीकरण के कारण हुई, जो निवेश निणयि ों और
पूंजीगत व्यय के अिुसरण में था जजसकी योजिा बहुत पहले, 2017 में बिाई गई थी
और ककया गया था।
xxvi. ऐसे ऐनतहार्सक पूंजीकरण को घरेलू उद्योग की िए निवेश करिे की वतमि ाि ववत्तीय
क्षमता के साक्ष्य के रूप में िहीं लगाया जा सकता।
xxvii. एचएमईएल की हानियाँ जांच अवधि में अपिी बबिी लागत को कम करिे के संदभ ि
में अधिक कुशल बििे के कारण कम हुई हैं। तथावप, बबिी लागत में धगरावि के
बावजूद, एचएमईएल िे अपिी लागत से िीचे बबिी करिा जारी रखा, जजससे
महत्वपूण ि हानियाँ हुईं।
xxviii. भले ही मूल्यह्रास और ब्याज लागत का प्रभाव हिा टदया जाए, क्षनत अवधि के दौराि
उत्पादि शुरू करिे के कारण, एचएमईएल जांच अवधि के दौराि अभी भी िकद
हानियाँ उठा रहा था।
xxix. जहाँ घरेलू उद्योग लगभग पंद्रह महीिों के उत्पादि के दौराि युजक्तयक्ु त प्रत्याय
अजजति करिे या अपिी लागतों की वसूली करिे में भी असमथ ि रहा है, वहाँ उसकी
निधियाँ जुिािे और भववष्य के पूंजी निवेश करिे की क्षमता भौनतक रूप स े
क्षनतग्रस्त है।
xxx. घरेलू उद्योग के पास ववचारािीि उत्पाद के उत्पादि में उपयोग ककए जािे वाले
कच्चे माल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रनतस्पिी कीमतों पर पहुँच है।
xxxi. यह ध्याि टदया जा सकता है कक अधिकांश प्राकृनतक गैस और अन्य फीडस्िॉक
कीमतें संबद्ि देशों की संबंधित सरकारों द्वारा नियंबत्रत होती हैं।
xxxii. सऊदी अरब साम्राज्य अरामको, पेट्रो राबबघ और अन्य सैबबक समूह उत्पादकों को
फीडस्िॉक आपूनतकि ताि, को सरकार द्वारा ववनियर्मत कीमतों पर फीडस्िॉक बेचिे में
अरामको द्वारा उठाई गई हानियों की क्षनतपूनत ि करता है।
xxxiii. इसी प्रकार का मूल्य नििािरण अंतर प्राधिकारी द्वारा कुवैत के मामले में कुवैत
पेट्रोर्लयम कॉरपोरेशि द्वारा इक्वेि और द कुवैत ओलेकफंस कंपिी को ईथेि की
आपूनत ि के संबंि में पाया गया था।
xxxiv. भारतीय उत्पादक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रनतस्पिी कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँचते
हैं, जबकक सऊदी अरब और अन्य संबद्ि देशों में उत्पादक अपिी सरकारों द्वारा92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ववकृत इिपुि कीमतों पर निभरि करत े हैं। इस प्रकार, अंतनिटि हत लाभ भौगोर्लक
स्थाि का िहीं है, बजल्क ववकृत इिपुि मूल्य व्यवस्था का है।
xxxv. िैप्था-आिाररत उत्पादि प्रकिया घरेलू उद्योग की एक अंतनिटि हत ववशषे ता है और
गैर-आरोपण ववश्लेषण उि कारकों के र्लए ककए जािे की आवश्यकता िहीं है जो
घरेलू उद्योग की अंतनिटि हत ववशेषताएँ हैं।
xxxvi. अन्य टहतबद्ि पक्षकार, बबिा साक्ष्य के, यह माि रहे हैं कक प्रथम-वष ि के संयंत्र को
आवश्यक रूप से अक्षमताएँ प्रदर्शति करिी चाटहए।
xxxvii. अन्य टहतबद्ि पक्षकार यह समझिे में ववफल रहे हैं कक जबकक एचएमईएल
एलएलडीपीई के र्लए एक िया उत्पादक हो सकता है, यह एक दशक से अधिक
समय से पॉर्लमर व्यवसाय में एक स्थावपत संस्था है और ककसी भी प्रारंर्भक और
जस्थरीकरण मुद्दों को संबोधित करिे के र्लए पयािप्त तकिीकी जािकारी रखता है।
xxxviii.क्षनत अवधि के दौराि, एचएमईएल 8 महीिों की अवधि के भीतर शीघ्रता से लगभग
65%-75% का क्षमता उपयोग प्राप्त करिे में सक्षम रहा और इस प्रकार अपिे
उत्पादि को जस्थर करिे में सक्षम रहा।
xxxix. जांच अवधि के दौराि एचएमईएल िे लगभग 80-90% का क्षमता उपयोग प्राप्त
ककया, जो स्वयं में इसकी तकिीकी सक्षमता, प्रचालि दक्षता और उत्पादि के सफल
जस्थरीकरण का स्पष्ि साक्ष्य है।
xl. प्राधिकारी िे मेलामाइि में निणयि टदया था जजसमें घरेलू उद्योग पयािप्त समयावधि
से उत्पादि में रहा है और जजसमें उसिे जांच अवधि के दौराि उच्च क्षमता उपयोग
प्राप्त ककया है, प्रारंर्भक प्रभावों का प्रभाव पयािप्त रूप से शार्मल हो जाता है।
xli. एलएलडीपीई जैसे उत्पाद के र्लए, जहाँ लागत का प्रमुख घिक कच्चा माल है,
प्रचालि दक्षता का अधिक उपयुक्त रूप से कच्चे माल के उपभोग मािदंडों के
माध्यम से आकलि ककया जाता है, जो दोिों उत्पादकों के र्लए तुलिीय स्तरों पर हैं।
xlii. एचएमईएल की निम्ितर बबिी लागत मुख्यतः उच्चतर उत्पादि मात्राओं और
उच्चतर क्षमता उपयोग से उत्पन्ि प्रनत इकाई निम्ितर नियत लागत के कारण है।
इसके ववपरीत, एचपीएल 2022-23 से निरंतर पाटित ककए गए आयातों के कारण
हानियाँ उठा रहा है, जजन्होंिे इसके उत्पादि स्तरों पर प्रनतकूल प्रभाव डाला है और
क्षमता के इष्ितम उपयोग को रोका है।
xliii. संबद्ि देशों से पाटित ककए गए आयातों के मूल्य-दमिकारी प्रभाव िे एचपीएल के
एलएलडीपीई उत्पादि को कम ककया है, जजससे प्रनत इकाई नियत लागत अवशोषण
और, पररणामस्वरूप, इसकी समग्र बबिी लागत बढ़ गई है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 93
xliv. पयािप्त पूंजी निवेश करिे के बाद, एचएमईएल के र्लए प्रचालिों को जस्थर करिे,
क्षमता उपयोग को इष्ितम करिे और नियत लागतों का कुशल अवशोषण प्राप्त करिे
के र्लए उत्पादि बढ़ािा वाखणजज्यक रूप से अनिवाय ि था। पूंजी-गहि पट्रे ोकेर्मकल
प्रचालिों में, चालू होिे के बाद तीव्र गनत से उत्पादि बढ़ािा प्रचालि संतुलि प्राप्त
करिे के र्लए सामान्य और आवश्यक दोिों है।
xlv. वतमि ाि जांच संबद्ि देशों से नियाितकों की अिुधचत व्यापार प्रथाओं से संबंधित है।
वपछले कई वषों से, भारतीय घरेलू एलएलडीपीई बाजार अिेक घरेलू उत्पादकों से
युक्त रहा है और घरेलू उत्पादकों के बीच आंतररक प्रनतस्पिाि घरेलू बाजार की एक
अंतनिटि हत ववशेषता है।
छ.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
123. एडी नियमावली, 1995 के अिुबंि II के साथ पटठत नियम 11 प्राविाि करता है कक क्षनत
नििािरण में उि कारकों की जांच शार्मल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षनत का संकेत दे सकते
हैं, सभी प्रासंधगक तथ्यों को ध्याि में रखते हुए, जजिमें पाटित ककए गए आयातों की मात्रा,
समाि वस्तुओं के र्लए घरेलू बाजार में कीमतों पर उिका प्रभाव और ऐसे वस्तुओं के घरेलू
उत्पादकों पर ऐसे आयातों का पररणामी प्रभाव शार्मल है। पाटित ककए गए आयातों के
कीमतों पर प्रभाव पर ववचार करते हुए, यह जांच करिा आवश्यक समझा जाता है कक क्या
भारत में समाि वस्तु की कीमत की तुलिा में पाटित ककए गए आयातों द्वारा महत्वपूणि
कीमत किौती हुआ है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूण ि स्तर
तक अवसाटदत करिा या मूल्य वद्ृ धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, महत्वपूण ि स्तर तक
रोकिा है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित ककए गए आयातों के प्रभाव की जांच के र्लए,
एडी नियमावली, 1995 के अिुबंि II के अिुसार उद्योग की जस्थनत पर प्रभाव डालिे वाले
सूचकांक जैसे उत्पादि, क्षमता उपयोग, बबिी मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बबिी
वसूली, पािि का पररमाण और अंतर आटद पर ववचार ककया गया है।
छ.3.1 क्षनि का संचयी आकलि
124. ववश्व व्यापार संगठि समझौते का अिुच्छेद 3.3 और एडी नियमावली, 1995 के अिुबंि II
का पैरा (iii) प्राविाि करता है कक ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक देशों से संबद्ि
वस्तुओं के आयात एक साथ पािि रोिी जांच के अिीि ककए जा रहे हैं, प्राधिकारी ऐसे
आयातों के प्रभाव का संचयी आकलि करेगा, यटद वह यह नििािररत करता है कक:94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंि में स्थावपत पािि का अंतर नियाित कीमत के
प्रनतशत के रूप में दो प्रनतशत स े अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की
मात्रा समाि वस्तु के आयात का तीि प्रनतशत (या अधिक) है या जहा ँ
व्यजक्तगत देशों का नियाित तीि प्रनतशत स े कम है, आयात सामूटहक रूप स े
समाि वस्तु के आयात के सात प्रनतशत से अधिक हैं, और
ख. आयानतत वस्तु और समाि घरेलू वस्तुओं के बीच प्रनतस्पिाि की जस्थनतयों के
प्रकाश में आयातों के प्रभाव का संचयी आकलि उपयुक्त है।
125. तदिुसार, प्राधिकारी िे कतर के ववरुद्ि जाँच समाप्त कर दी है और क्षनत की जाँच के
प्रयोजि से कतर को ववचारािीि देशों में शार्मल िहीं ककया गया है। प्रकिीकरण वववरण
जारी होिे के बाद इच्छुक पक्षों िे बताया कक कुवैत और ओमाि से आयातों का व्यजक्तगत
टहस्सा कुल भारतीय आयात के 3% से कम तथा उिका सामूटहक टहस्सा 7% से कम था।
अतः उन्होंिे पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 14 के अंतगति , नियमावली के अिुबंि-
II के पैरा (iii)(क) में नििािररत मािदंड पूरे ि होिे के आिार पर कुवैत और ओमाि के
ववरुद्ि जाँच समाप्त करिे का अिुरोि ककया।
प्राधिकारी िोि करते हैं कक जाँच प्रारंभ ककए जािे के समय कुवैत, ओमाि और कतर स े
आयात पाटित पाए गए थे और उिका संयुक्त टहस्सा भारत के कुल आयात की मात्रा के
7% से अधिक था। तथावप, कतर के र्लए ऋणात्मक पािि माजजिि नििािररत होिे के बाद,
3% से कम पाटित आयात टहस्सेदारी वाले देशों का सामूटहक टहस्सा 7% से कम हो गया।
तदिुसार, प्राधिकारी कुवैत, ओमाि और कतर के ववरुद्ि जाँच समाप्त करते हैं।
126. कतर, कुवैत और ओमाि से ववचारािीि वस्तुओं के आयातों को अन्य देशों से हुए आयातों
के अंतगति मािा गया है।
127. प्राधिकारी िोि करते हैं कक:
क. संबद्ि वस्तुओं को संबद्ि देशों से भारत में पाटित ककया जा रहा है। प्रत्येक अन्य
संबद्ि देश से पािि का अंतर, एडी नियमावली, 1995 के तहत नििािररत न्यूितम सीमा स े
अधिक है।
ख. आगे यह िोि ककया जाता है कक कुछ संबद्ि देशों से आयातों की मात्रा भारत में
कुल संबद्ि आयातों की मात्रा के 3% से कम है। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक
ऐसे संबद्ि देशों से आयातों की कुल मात्रा 7% से अधिक है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 95
ग. आयातों के प्रभावों का सचं यी आकलि उपयुक्त है क्योंकक संबद्ि देशों से आयात ि
केवल उिमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्ताववत समाि वस्तुओं से सीिे प्रनतस्पिाि करते हैं बजल्क
भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ताववत समाि वस्तुओं से भी सीिे प्रनतस्पिाि करते
हैं।
128. उपरोक्त के मद्देिजर, प्राधिकारी का माििा है कक संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं के पाटित
ककए गए आयातों के संचयी प्रभाव का आकलि करिा उपयुक्त है।
129. प्राधिकारी िोि करते हैं कक ओक्यू पॉर्लमस ि िे दावा ककया है कक ओमाि से आयात क्षनत
अवधि के दौराि जस्थर बिे रहे हैं और तदिुसार, घरेलू उद्योग को क्षनत का कारण िहीं हो
सकते। प्राधिकारी िोि करते हैं कक ककसी भी टहतबद्ि पक्षकार िे ककसी भी संबद्ि देश से
आयातों के गैर-संचयि के र्लए कोई दावा प्रस्तुत िहीं ककया है। इसके अलावा, जैसा कक
ऊपर कहा गया है, आयातों के संचयी आकलि की शतें पूरी हो गई हैं। तदिुसार, प्राधिकारी
का माििा है कक व्यजक्तगत संबद्ि देशों से व्यजक्तगत आयात मात्रा और मूल्य नििािरण
रुझािों की जांच ककए जािे की आवश्यकता िहीं है।
130. इसके अलावा, वतमि ाि मामले के ववर्शष्ि तथ्यों को देखते हुए, जहाँ क्षनत अवधि के दौराि
भारतीय घरेलू उत्पादकों के गठि में महत्वपणू ि पररवतिि हुआ है, प्राधिकारी िे, क्षनत
ववश्लेषण के प्रयोजि के र्लए, घरेलू उद्योग, जांच के समथकि और समग्र रूप से भारतीय
उद्योग से संबंधित सत्यावपत सूचिा पर ववचार ककया है, जहाँ भी ऐसी सूचिा उपलब्ि थी
और ववधिवत सत्यावपत की जा सकती थी।
छ.3.2 पाहटि क्रकए गए आयािों का मात्रा प्रभाव
क) मांग/प्रत्यक्ष उपभोग का आकलि
131. प्राधिकारी िे वतमि ाि जांच के प्रयोजि के र्लए ववत्त वष ि 2024-253 और ववत्त वष ि 2023-244
के र्लए रसायि और उविरक मंत्रालय की ररपोिि के आिार पर भारत में संबद्ि वस्तुओं की
मांग का अिुमाि लगाया है। ररपोिि में प्रदाि की गई मांग का अवलोकि करिे पर,
3 https://chemicals.gov.in/sites/default/files/inline-files/Glance-2025_1.pdf
4 https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्राधिकारी िे ध्याि टदया कक ररपोिि में मांग की गणिा में ववचार ककए गए आयात आंकड े
क्षनत अवधि के दौराि ककए गए आयातों की वास्तववक मात्रा से मेल िहीं खाते थे। तदिुसार,
प्राधिकारी िे भारतीय मांग की गणिा के र्लए ररपोिि में ववचार ककए गए आयात आंकडों को
डीजी र्सस्िम आयात आंकडों से समायोजजत ककया। इसके अलावा, यह देखते हुए कक जांच
अवधि एक कैलेंडर वष ि है, प्राधिकारी िे जांच अवधि की मांग पर पहुँचिे के र्लए ववत्त वषि
2023-24 और ववत्त वष ि 2024-25 की ररपोिि के आिार पर समायोजजत मांग का आिुपानतक
ववभाजि ककया।
132. इस प्रकार नििािररत मांग िीचे दी गई तार्लका में प्रदाि की गई है।
जांच
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
संबद्ि देश मी.िि 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
सूचकांक मी.िि 100 170 176 147
मलेर्शया मी.िि 6,017 19,092 48,600 26,739
सऊदी अरब मी.िि 76,614 1,60,171 1,47,038 1,16,418
संयुक्त अरब
मी.िि 78,172 93,968 88,160 93,829
अमीरात
अन्य देश मी.िि 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
कुल आयाि मी.टि 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
घरेलू उद्योग की
मी.िि *** *** *** ***
बबिी
सूचकांक मी.िि 100 152 511 798
समथकि की बबिी मी.िि *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 97
जांच
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
सूचकांक मी.िि 100 104 99 106
घरेलू उद्योग +
मी.िि *** *** *** ***
समथकि की बबिी
सूचकांक मी.िि 100 108 133 164
अन्य घरेलू
उत्पादकों की मी.िि *** *** *** ***
बबिी
सूचकांक मी.िि 100 72 76 72
भारतीय उद्योग
मी.िि *** *** *** ***
की कुल बबिी
सूचकांक मी.िि 100 84 95 102
कुल मांग/उपभोग मी.िि 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353
सूचकांक मी.िि 100 97 106 107
133. यह देखा गया है कक भारत में संबद्ि वस्तुओं की मांग ववत्त वष ि 2022-23 में प्रारंर्भक
धगरावि के बाद, जांच अवधि सटहत शेष क्षनत अवधि में निरंतर बढ़ी है। आिार वष ि की
तुलिा में, संबद्ि देशों से संबद्ि आयात जांच अवधि में 42% बढ़ गए। इसी अवधि के
दौराि, भारत में संबद्ि वस्तुओं की मांग 7% बढ़ी। यह भी ध्याि टदया गया है कक ववत्त
वष ि 2023-24 में एचएमईएल के प्रचालि शुरू करिे के बाद, ववत्त वष ि 2022-23 और आिार
वष ि की तुलिा में ववत्त वष ि 2023-24 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बबिी में काफी
वद्ृ धि हुई। तथावप, भारतीय क्षमताओं में लगभग 25% वद्ृ धि के बावजूद, भारतीय उद्योग
की बबिी में कोई आिुपानतक वद्ृ धि िहीं हुई है जो आिार वष ि के लगभग समाि स्तर पर
बिी रही है।98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ख) संबद्ि देशों से आयाि मात्राएाँ
134. पाटित ककए गए आयातों की मात्रा के संबंि में, प्राधिकारी को इस पर ववचार करिा
आवश्यक है कक क्या पाटित ककए गए आयातों की मात्रा में, या तो निरपेक्ष रूप में या भारत
में उत्पादि या उपभोग के सापेक्ष, महत्वपूण ि वद्ृ धि हुई है। संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओ ं
की आयात मात्रा और क्षनत जांच अवधि के दौराि पाटित ककए गए आयातों का टहस्सा
निम्िािुसार है:
जांच
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
मलेर्शया मी.िि 6,017 19,092 48,600 26,739
सऊदी अरब मी.िि 76,614 1,60,171 1,47,038 1,16,418
संयुक्त अरब
मी.िि 78,172 93,968 88,160 93,829
अमीरात
संबद्ि देश मी.िि 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
गैर-संबद्ि देश मी.िि 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
कुल आयात मी.िि 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
कुल मांग मी.िि 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353
प्रवनृ त सूचकांक 100 97 106 107
आयािों का
संबंि:
घरेलू उद्योग *** *** *** ***
%
उत्पादि
सीमा % 50-60% 80-90% 40-50% 20-30%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 99
जांच
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
घरेलू उद्योग + *** *** *** ***
समथकि का %
उत्पादि
सीमा % 10-20% 20-30% 20-30% 10-20%
कुल भारतीय
%
उत्पादि 7% 15% 13% 11%
सीमा % 0-10% 10-20% 10-20% 10-20%
मांग % 5% 8% 8% 7%
सीमा 0-10% 0-10% 0-10% 0-10%
कुल आयात % 32% 36% 36% 35%
135. उपरोक्त से, प्राधिकारी िोि करते हैं कक:
क. संबद्ि वस्तुओं के आयात आिार वष ि की तुलिा में जांच अवधि में बढ़ गए
हैं।
ख. जांच अवधि के दौराि संबद्ि देशों से आयात भारत में कुल आयातों का
38% थे।
ग. ववत्त वष ि 2022-23 की तुलिा में, ववत्त वष ि 2023-24 और जांच अवधि में,
निरपेक्ष रूप में और साथ ही घरेलू उत्पादि के सापेक्ष संबद्ि आयातों की
मात्रा में धगरावि आई है। यह ध्याि टदया जाता है कक आयातों की मात्रा में
धगरावि ववत्त वष ि 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादि शुरू करिे के साथ
संपाती है। संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों की कुल मात्रा आिार वष ि की
तुलिा में जांच अवधि में बढ़ गई है।
घ. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक ववत्त वष ि 2023-24 में एचएमईएल की
क्षमता वद्ृ धि के साथ, कुल भारतीय उत्पादि जांच अवधि में बढ़िा चाटहए था
और बढ़ती मांग को देखते हुए, आिार वष ि के उत्पादि स्तरों को पार कर100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
जािा चाटहए था। तथावप, स्थावपत क्षमता में लगभग 25% वद्ृ धि के बावजूद,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक जांच अवधि में कुल भारतीय उत्पादि आिार वष ि
के उत्पादि स्तरों से िीचे है।
संबद्ि देश
3,00,000
2,40,000
1,80,000
1,20 ,000
60,000
'-
Q1 2021- Q3 2021- Q1 2022- Q3 2022- Q1 2023- Q3 2023- Q1 2024- Q3 2024-
22 22 23 23 24 24 25 25
ङ. इसके अलावा, उक्त क्षमता वद्ृ धि के बावजूद, भारतीय उत्पादि के सापेक्ष
पाटित ककए गए आयात जांच अवधि में 50% बढ़ गए।
च. प्राधिकारी िोि करते हैं कक संबद्ि देशों से आयात ववत्त वष ि 2023-24 और
ववत्त वष ि 2022-23 की तुलिा में जांच अवधि में धगर गए हैं। जैसा कक िीचे
चािि से देखा जा सकता है, यह धगरावि पहली बार ववत्त वष ि 2023-24 की
दसू री नतमाही में एचएमईएल द्वारा उत्पादि शुरू करिे के बाद हुई। तथावप,
इसके बाद, आयात बढ़ गए और काफी उच्च स्तरों पर बिे रहे।
136. कतोकफि और आरआरपीसी िे तकि टदया है कक याधचका में सापेक्ष या निरपेक्ष रूप में बढ़ी
हुई मात्राओं का कोई साक्ष्य िहीं है। जैसा कक ऊपर तार्लका से देखा जा सकता है, संबद्ि
देशों से आयात ववत्त वष ि 22-23 की तुलिा में जांच अवधि में वास्तव में धगर गए हैं।
आयातों में यह धगरावि एचएमईएल द्वारा उत्पादि और बबिी शुरू करिे की अवधि के साथ
संपाती है। तथावप, जांच अवधि में ऐसे आयातों की निरपेक्ष मात्रा आिार वष ि की तुलिा में
42% बढ़ गई है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 101
137. प्राधिकारी िोि करते हैं कक क्षनत अवधि के दौराि, भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की
उत्पादि क्षमता में एक महत्वपूण ि पररवतिि हुआ। आिार वष ि और जांच अवधि के बीच,
भारतीय क्षमताओं में 30% की वद्ृ धि हुई, तथावप, इस वद्ृ धि के बावजूद, संबद्ि वस्तुओं के
कुल आयात 33% बढ़े और संबद्ि देशों से आयात 42% बढ़ गए। इसके अलावा, ववत्त वषि
2023-24 में भारतीय उत्पादि क्षमता में वद्ृ धि के पररणामस्वरूप, यह ध्याि टदया जाता है
कक यद्यवप घरेलू उद्योग अपिी घरेलू बबिी बढ़ािे में सक्षम रहा, ऐसी बबिी लागत से िीचे
कीमतों पर की गई।
138. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक यद्यवप ववत्त वष ि 2022-23 और ववत्त वष ि 2023-24 की
तुलिा में जांच अवधि में भारतीय उत्पादि और मांग के प्रनतशत के रूप में संबद्ि आयातों
की मात्रा धगर गई, ऐसी धगरावि को भारतीय क्षमता और मांग में पयािप्त वद्ृ धि के संदभ ि में
देखा जािा चाटहए। यह ध्याि टदया जाता है कक संबद्ि आयातों िे आिार वष ि से अधिक
बाजार टहस्सेदारी बिाए रखी।
139. अधिक महत्वपूण ि रूप से, संबद्ि आयात घरेलू उद्योग की बबिी लागत से िीचे कीमतों पर
भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे। ऐसे कम कीमत वाले पाटित ककए गए आयातों की
निरंतर उपजस्थनत िे घरेलू उद्योग को पाररश्रर्मक कीमतें प्राप्त करिे से रोका है और उसे
लागत से िीचे के स्तरों पर बेचिे के र्लए बाध्य ककया है। तदिुसार, प्राधिकारी का माििा है
कक संबद्ि आयात महत्वपूण ि बिे रहे, जजससे घरेलू उद्योग को क्षनत पहुँच रही है।
140. याधचका में शार्मल ओमाि के र्लए र्मधश्रत आंकडों के संबंि में ओक्यू पॉर्लमस ि की अिुरोिों
के संबंि में, प्राधिकारी स्पष्ि करते हैं कक इस अंनतम जाँच पररणाम में शार्मल आयात
आंकडे डीजी र्सस्िम्स के आंकडों पर आिाररत हैं। इसके अनतररक्त, इसकी तुलिा ओक्य ू
पॉर्लमस ि द्वारा ररपोिि की गई आयात मात्रा से की गई और वह समाि सीमा में पाई गई।
141. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे दावा ककया है कक आयातों िे क्षनत अवधि के दौराि निरंतर बढ़ता
प्रवनृ त प्रदर्शति िहीं ककया है, और इसर्लए, कोई सतत चोटिल आयात दबाव िहीं है।
प्राधिकारी अन्य टहतबद्ि पक्षकारों के दावों से असहमत हैं और ध्याि देते हैं कक ि तो
पािि रोिी समझौता और ि ही एडी नियमावली, 1995 संपूण ि क्षनत अवधि के दौराि
आयातों में निरंतर वद्ृ धि के निष्कष ि की आवश्यकता रखता है।102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
142. आरआरपीसी िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग बढ़ी हुई भारतीय मांग का एकमात्र लाभाथी
रहा है। प्राधिकारी इस दावे से असहमत हैं क्योंकक संबद्ि देशों से संबद्ि आयात भी आिार
वष ि और जांच अवधि के बीच भारतीय मांग में वद्ृ धि के साथ बढ़े हैं। संबद्ि आयातों की
मात्रा में वद्ृ धि िीचे से स्पष्ि है:
2022- 2023- जांच जांच अवथि आिार वषा की िुलिा
23 24 अवथि में
संबद्ि देश 104% -6% -26% 42%
आयात
143. जहाँ तक इस अिुरोि का प्रश्ि है कक संबद्ि देशों से आयातों का कोई प्रनतकूल प्रभाव िही ं
है क्योंकक घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौराि अपिी बबिी बढ़ािे में सक्षम रहा है,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक पूंजी-गहि उद्योग में, िव प्रचार्लत क्षमता को निजष्िय रखिे
की लागत काफी अधिक होती है। इसर्लए उत्पादि और बबिी में वद्ृ धि, अपिे आप में, क्षनत
की अिुपजस्थनत का संकेत िहीं देती। प्रासंधगक प्रश्ि यह है कक क्या ऐसी बबिी पाररश्रर्मक
कीमतों पर की गई थी। जैसा कक िीचे के अिुभागों में देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग
पाटित ककए गए आयातों से प्रनतस्पिाि करिे के र्लए लागत से िीचे बचे िे के र्लए बाध्य
हुआ था। इस प्रकार, मूल्य और ववत्तीय मापदंडों में धगरावि के माध्यम से प्राप्त मात्रा
मापदंडों में सुिार क्षनत की अिुपजस्थनत का संकेत िहीं देता।
144. इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक आरआरपीसी िे तकि टदया है कक मूल्य और मात्रा
प्रभाव से संबंधित मुद्दे पथृ क हैं और प्राधिकारी से अिुरोि ककया है कक केवल घरेलू उद्योग
की बढ़ी हुई बबिी और उसके पररणामस्वरूप बाजार टहस्सेदारी में वद्ृ धि के तथ्य पर ववचार
करें। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षनत के आकलि के र्लए ऐसे पथृ क दृजष्िकोण से असहमत
हैं। बबिी/बाजार टहस्सेदारी में वद्ृ धि की जांच कीमतों में गनत का टहसाब रखे बबिा स्वतंत्र
रूप से िहीं की जा सकती क्योंकक ऐसी गनतयाँ ववशेष रूप से जजंस उत्पादों के संबंि में
हमेशा परस्पर जुडी होती हैं।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 103
छ.3.3 पाहटि क्रकए गए आयािों का कीमि प्रभाव
145. एडी नियमावली, 1995 के अिुबंि II (ii) के अिसु ार पाटित ककए गए आयातों के कीमतों पर
प्रभाव के संबंि में, प्राधिकारी को इस पर ववचार करिा आवश्यक है कक क्या भारत में
समाि उत्पाद की कीमत की तुलिा में पाटित ककए गए आयातों द्वारा महत्वपूण ि कीमत
किौती हुआ है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूण ि स्तर तक
अवसाटदत करिा या मूल्य वद्ृ धियों को, जो अन्यथा घटित होतीं, महत्वपूण ि स्तर तक रोकिा
है।
क) कीमि कटौिी
146. यह नििािररत करिे के र्लए कक क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यूि
कर रहे हैं, जांच अवधि के दौराि संबद्ि आयातों की पहुँच कीमत की तुलिा घरेलू उद्योग
के तुलिीय पीसीएि के वविय मूल्य से करके कीमत किौती पीसीएि-वार निकाला गया है।
इस प्रकार नििािररत कीमत किौती िीचे प्रदाि ककया गया है:
निवल बबिी कीमि कीमि कीमि
पहुाँच कीमि
पीसीएि वसूली कटौिी कटौिी कटौिी
(₹/मी.टि)
(₹/मी.टि) (₹/मी.टि) (%) सीमा
ववचारािीि
उत्पाद
93,123 *** *** *** 0-5
(भाररत
औसत)
* आयात मात्राओं पर आिाररत भाररत औसत कीमत104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
147. देश-वार कीमत किौती िीचे टदया गया है:
निवल बबिी
पहुाँच कीमि
वसूली कीमि कीमि कीमि
(भाररि
देश (भाररि कटौिी कटौिी कटौिी
औसि)
औसि) (₹/मी.टि) (%) सीमा
(₹/मी.टि)
(₹/मी.टि)
मलेर्शया 78,860 *** *** *** 20-30
सऊदी अरब *** *** *** (10)-0
97,871
संयुक्त अरब
*** *** *** 0-10
अमीरात 93,659
संबद्ि देश *** *** *** 0-10
94,075
148. उपरोक्त से यह ध्याि टदया जाता है कक समग्र रूप से संबद्ि देशों से भाररत औसत कीमत
किौती जांच अवधि के दौराि सकारात्मक है। आगे यह िोि ककया जाता है कक सभी संबद्ि
देशों में से केवल एक देश, अथाित सऊदी अरब के संबंि में कीमत किौती ऋणात्मक है।
149. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक आवेदक िे संपूण ि क्षनत अवधि के र्लए
कीमत किौती प्रदाि िहीं ककया है। इस संबंि में, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के
अिुबंि II के पैरा (ii) को स्मरण करते हैं, जजसमें "पाटित ककए गए आयातों द्वारा कीमत
किौती" के नििािरण की आवश्यकता है। प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक चूंकक पािि का
आकलि जांच अवधि के संबंि में ककया जाता है, तदिुसार, कीमत किौती भी केवल जांच
अवधि के र्लए नििािररत ककया जा सकता है ि कक संपूण ि क्षनत अवधि के र्लए।
150. एडीपीसीएल िे तकि टदया है कक जांच अवधि में यूएई की पहुँच कीमत सवोच्च है और
इसर्लए, यूएई से आयातों को कोई क्षनत आरोप्य िहीं है। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 105
हैं कक एक बार जब वे संबद्ि देशों से पाटित ककए गए आयातों की मात्रा को संचनयत करि े
का निणयि लेते हैं, तब व्यजक्तगत कीमत किौती के रुझािों की जांच महत्वहीि हो जाती है।
प्राधिकारी िोि करते हैं कक ि तो एडीपीसीएल और ि ही यूएई दतू ावास िे यूएई से संबद्ि
आयातों के गैर-संचयि के र्लए कोई तकि प्रस्तुत ककए हैं।
151. इसी प्रकार, सदारा िे दावा ककया है कक भारत को उसके नियाित उच्चतर कीमतों पर हैं और
उसिे घरेलू उद्योग को कोई क्षनत िहीं पहुँचाई है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक उन्हें नियाितक
ववर्शष्ि कीमत किौती की जांच करिे की आवश्यकता िहीं है।
ख) कीमि ह्रास/न् यूिीकरि
152. घरेलू बाजार में मूल्य दमि और अवसाद का ववश्लेषण करिे के प्रयोजि के र्लए, आवेदकों
िे (क) बबिी लागत, (ख) घरेलू वविय मूल्य के बारे में सूचिा प्रदाि की है जैसा कक िीचे
तार्लका में टदया गया है।
कीमि ह्रास/कीमि न् यूिीकरि
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24 जांच अवथि
बबिी लागत ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 125 106 105
पहुँच कीमत ₹/मी.िि 1,02,938 1,03,508 89,898 90,394
प्रवनृ त सूचकांक 100 101 87 88
वविय मूल्य ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 111 90 91
153. यह ध्याि टदया जाता है कक घरेलू उद्योग की बबिी लागत 2022-23 तक बढ़ी, और इसके
बाद धगरी, तथावप, जांच अवधि में यह आिार वष ि से ऊपर बिी रही है। इसके अलावा,
आिार वष ि और जांच अवधि के बीच, वविय मूल्य 12 सूचकांक अंकों से धगरा है, और इसि े106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
लगभग वही प्रवनृ त अपिाया है जो आयातों की पहुँच कीमत का रहा है। इस प्रकार, जहाँ
बबिी लागत बढ़ी है, संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों की कीमतों में धगरावि के कारण, घरेलू
उद्योग अपिी बबिी लागत में वद्ृ धि के अिुरूप अपिे वविय मूल्य बढ़ािे में सक्षम िहीं
था।
154. याधचका में उपलब्ि सूचिा के आिार पर, प्राधिकारी िोि करते हैं कक 2022-23 में बबिी
लागत में वद्ृ धि मुख्य रूप से घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागतों में वद्ृ धि से संचार्लत
थी। इसके बाद, कच्चे माल की कीमतों में धगरावि के साथ, घरेलू उद्योग की बबिी लागत
धगर गई है। साथ ही, यह ध्याि टदया जाता है कक जहाँ संबद्ि देशों से आयातों की पहुँच
कीमत आिार वष ि में घरेलू उद्योग की बबिी लागत से ऊपर थी, 2022-23 से वे घरेलू
उद्योग की बबिी लागत से िीचे रही हैं। इस प्रकार, संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों िे घरेल ू
उद्योग पर निरंतर मूल्य दबाव डाला है।
155. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग अपिे वविय मूल्य को अपिी
बबिी लागत के अिुरूप बढ़ािे और घिािे में सक्षम रहा है और इसर्लए, पाटित ककए गए
आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षनत िहीं है। यह भी तकि टदया गया है कक घरेल ू
उद्योग पहुँच कीमत में धगरावि के बावजूद अपिी कीमत बढ़ािे में सक्षम रहा है। प्राधिकारी
िोि करते हैं कक संबद्ि देशों की पहुँच कीमत, ववत्त वष ि 2022-23 से, घरेलू उद्योग की
बबिी लागत से िीचे बिी हुई है। इसके अलावा, 2023-24 की तुलिा में जांच अवधि के
दौराि पाटित ककए गए आयातों की पहुँच कीमत में वद्ृ धि के साथ, घरेलू उद्योग अपिी
कीमतें बढ़ािे में सक्षम रहा है।
156. प्राधिकारी अखखल भारतीय एचडीपीई/पीपी बुिे कपडे निमािता संघ की अिुरोिों पर भी ध्याि
देते हैं जजसमें यह कहा गया है कक घरेलू उद्योग अपिी कीमतें आयात मूल्य समता पर
नििािररत करता है, इस प्रकार यह इंधगत करता है कक घरेलू उद्योग संबद्ि देशों से संबद्ि
आयातों की पहुँच कीमतों का र्मलाि करिे के र्लए बाध्य है, और इस प्रकार घरेलू उद्योग
की कीमत गनतयाँ आवश्यक रूप से संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं की पहुँच कीमत की गनत
से जुडी हुई हैं।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 107
छ.3.4 घरेलू उद्योग के आथथका मापदंड
157. एडी नियमावली, 1995 का अिुबंि II प्राविाि करता है कक घरेलू उद्योग पर पाटित ककए
गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की जस्थनत पर प्रभाव डालि े वाले सभी प्रासंधगक
आधथकि कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकि शार्मल होिा चाटहए,
जजिमें बबिी, लाभ, उत्पादि, बाजार टहस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रत्याय या क्षमता के
उपयोग में वास्तववक और संभाववत धगरावि; घरेलू कीमतों को प्रभाववत करिे वाले कारक,
पािि माजजिि का पररमाण; िकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदरू ी, वद्ृ धि और पूंजी निवेश
जुिािे की क्षमता पर वास्तववक और संभाववत िकारात्मक प्रभाव शार्मल हैं। तदिुसार, घरेल ू
उद्योग से संबंधित ववर्भन्ि क्षनत मापदंडों की चचाि िीचे की गई है।
क) उत्पादि, क्षमिा, क्षमिा उपयोग और बबिी मात्राएाँ
158. प्राधिकारी िे क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादि, क्षमता उपयोग और बबिी
मात्रा पर ववचार ककया है।
जांच की
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
क्षमता मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 100 238 307
उत्पादि (ववचारािीि *** *** *** ***
उत्पाद + गैर-ववचारािीि मी.िि
उत्पाद)
प्रवनृ त सूचकांक 100 108 219 321
क्षमता उपयोग % *** *** *** ***
100 108 92 105
प्रवनृ त सूचकांक
उत् पादि (पीयूसी) मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 155 503 826
घरेलू बबिी मी.िि *** *** *** ***108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्रवनृ त सूचकांक 100 152 511 798
159. उपरोक्त से, प्राधिकारी िोि करते हैं कक:
i. घरेलू उद्योग की स्थावपत क्षमता और उत्पादि क्षनत अवधि में बढ़े हैं।
पररणामस्वरूप, घरेलू बबिी भी क्षनत अवधि में बढ़ी है।
ii. घरेलू उद्योग िे समझाया है कक ववत्त वष ि 2023-24 और जांच अवधि के बीच
सुिार एचएमईएल द्वारा ववचारािीि उत्पाद का उत्पादि और बबिी शुरू करिे
के कारण था।
160. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे प्रस्तुत ककया है कक एचएमईएल आिार वष ि में अजस्तत्व में िहीं
था, इसर्लए, प्राधिकारी जांच अवधि के क्षनत मापदंडों की आिार वषि से तुलिा िहीं कर
सकता। प्राधिकारी िोि करते हैं कक आिार वष ि में ककसी उत्पादक का अजस्तत्व ि होिा
प्राधिकारी को क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग की जस्थनत की जांच करिे से रोकता िहीं है। यह
ध्याि टदया जाता है कक एडी नियमावली, 1995 और पािि रोिी पर ववश्व व्यापार संगठि
समझौता दोिों प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की जस्थनत की जांच करिे की अपेक्षा करते हैं ि
कक व्यजक्तगत घरेलू उत्पादकों की जस्थनत की। तथावप, िीचे क्षनत जांच के र्लए, घरेलू
उद्योग की जस्थनत को, जैसा कक वह क्षनत जांच अवधि के दौराि अजस्तत्व में थी, उधचत
महत्व टदया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी को उि सभी तथ्यों की जांच करिा आवश्यक है
जो घरेलू उद्योग की जस्थनत पर प्रभाव डाल सकते हैं जजसमें क्षनत अवधि के दौराि ककसी
घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादि शुरू करिे से संबंधित तथ्य शार्मल हैं।
ख) बाजार हहस्सेदारी
161. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार टहस्सेदारी िीचे तार्लका में दशािई गई है:
जांच
बाजार हहस्सेदारी इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
घरेलू उद्योग की
मी.िि *** *** *** ***
बबिी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 109
जांच
बाजार हहस्सेदारी इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
प्रवनृ त सूचकांक 100 152 511 798
समथकि ों की
मी.िि *** *** *** ***
बबिी
प्रवनृ त सूचकांक 100 104 99 106
अन्य भारतीय
उत्पादकों की मी.िि *** *** *** ***
बबिी
प्रवनृ त सूचकांक 100 72 76 72
कुल भारतीय
मी.िि *** *** *** ***
बबिी
प्रवनृ त सूचकांक 100 101 103 116
संबद्ि देशों से
मी.िि 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
आयात
प्रवनृ त सूचकांक 100 170 176 147
अन्य देशों से
मी.िि 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
आयात
कुल आयात मी.िि 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
भारत में मांग मी.िि 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353
प्रवनृ त सूचकांक 100 97 106 107
बाजार हहस्सेदारी110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
जांच
बाजार हहस्सेदारी इकाई 2021-22 2022-23 2023-24
अवथि
%
घरेलू उद्योग % *** *** *** ***
सीमा 0-10% 0-10% 10-20% 10-20%
घरेलू उद्योग +
% *** *** *** ***
समथकि
सीमा 70-80% 60-70% 50-60% 50-60%
अन्य भारतीय
% *** *** *** ***
उत्पादक
सीमा 50-60% 40-50% 30-40% 30-40%
भारतीय
एलएलडीपीई *** *** *** ***
उद्योग
सीमा 80-90% 70-80% 70-80% 70-80%
संबद्ि देश % 5% 8% 8% 7%
सीमा 0-10% 10-20% 10-20% 0-10%
अन्य देश
% 11% 19% 16% 13%
आयात
सीमा 10-20% 10-20% 10-20% 10-20%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 111
162. उपरोक्त से, यह ध्याि टदया जाता है:
i. घरेलू उद्योग की बाजार टहस्सेदारी जांच अवधि सटहत क्षनत अवधि में बढ़ी है,
जबकक भारतीय उद्योग की बाजार टहस्सेदारी आिार वष ि की तुलिा में जांच
अवधि में धगर गई है।
ii. घरेलू उद्योग की बाजार टहस्सेदारी ववत्त वष ि 2022-23 तक लगभग जस्थर रही
लेककि इसके बाद बढ़ गई। इसके बाद, ववत्त वष ि 2023-24 में एचएमईएल
द्वारा उत्पादि और बबिी शुरू करिे के साथ, पहले ववत्त वष ि 2022-23 में
धगरिे के बाद, ववत्त वष ि 2023-24 में घरेल ू उद्योग और भारतीय एलएलडीपीई
उद्योग की बाजार टहस्सेदारी बढ़ी।
iii. घरेलू उद्योग और भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार टहस्सेदारी ववत्त
वष ि 2023-24 की तुलिा में जांच अवधि में बढ़ी। बाजार टहस्सेदारी में वद्ृ धि
मुख्यतः एचएमईएल के कारण है। तथावप, आिार वष ि और जांच अवधि के
बीच भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार टहस्सेदारी में धगरावि दजि की
गई है।
163. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे टिप्पणी की है कक आिार वष ि और जांच अवधि के बीच घरेलू
उद्योग की बाजार टहस्सेदारी में वद्ृ धि घरेलू उद्योग को कोई क्षनत ि होिे का संकेत है।
प्राधिकारी िोि करते हैं कक ववत्त वष ि 2023-24 में एचएमईएल द्वारा उत्पादि शुरू करिे के
बाद, जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार टहस्सेदारी वास्तव में बढ़ी है। तथावप, जैसा कक
ऊपर उल्लेख ककया गया है, बाजार टहस्सेदारी में वद्ृ धि मुख्यतः एचएमईएल के कारण थी
और ऐसी बढ़ी हुई बबिी लागत से िीचे बबिी करके प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार, समग्र
रूप से भारतीय उद्योग की बाजार टहस्सेदारी भी 2023-24 और जांच अवधि में बढ़ी है।
तथावप, आिार वष ि की तुलिा में, अन्य भारतीय उत्पादकों और भारतीय एलएलडीपीई
उद्योग की बाजार टहस्सेदारी धगर गई है।
164. आगे यह िोि ककया जाता है कक यद्यवप ववत्त वष ि 2023-24 और जांच अवधि के बीच
संबद्ि देशों से आयातों की मात्रा में धगरावि आई है, आिार वष ि की तुलिा में, जांच अवधि
में संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों की बाजार टहस्सेदारी आिार वष ि के स्तरों से ऊपर बिी
हुई है।
165. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे प्रस्तुत ककया है कक संबद्ि देशों से आयात अपेक्षाकृत जस्थर
टहस्सा रखते हैं, और ऐस े सीर्मत टहस्से को घरेल ू उद्योग को प्रनतकूल रूप से प्रभाववत करि े112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
वाला िहीं मािा जा सकता। प्राधिकारी िोि करते हैं कक पहले, भारतीय मांग में संबद्ि
आयातों का टहस्सा महत्वपूण ि है और आिार वष ि की तुलिा में बढ़ा है। इसके अलावा, जबकक
संबद्ि देशों से आयात 2023-24 से धगरे हैं, जजस पहुँच कीमत पर ऐसे आयात भारत में
प्रवेश ककए हैं वह भी धगरी है। घरेलू उद्योग िे समझाया है कक उसे ऐसे आयातों स े
प्रनतस्पिाि करिे और अपिी बाजार टहस्सेदारी के र्लए अपिी कीमतें कम करिी पडीं और
लागत से िीचे बबिी करिी पडी।
ग) मालसूची
166. क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची जस्थनत िीचे तार्लका में दी गई है:
वववरि इकाई 2021-22 2022-23 2023-24 जांच अवथि
औसत मालसूची मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांककत 100 113 1,115 1,040
167. यह ध्याि टदया जाता है कक घरेलू उद्योग की मालसूची ववत्त वष ि 2023-24 की तुलिा में
जांच अवधि में धगरी है और आिार वष ि तथा 2022-23 की तुलिा में बढ़ी है।
घ) लाभप्रदिा, िकद लाभ और नियोस्जि पूंजी पर प्रत्याय
168. क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रत्याय और िकद लाभ िीचे
तार्लका में टदए गए हैं:
2021- 2022- जांच
वववरि इकाई 2023-24
22 23 अवथि
कर पूव ि लाभ ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक (100) (2509) (5728) (4950)
कर पूव ि ब्याज लाभ ₹/मी.िि *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 113
प्रवनृ त सूचकांक 100 (431) (921) (864)
कर पूव ि लाभ ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 (141) (433) (394)
िकद लाभ ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 (674) (1957) (1645)
नियोजजत पूंजी पर
% *** *** *** ***
आय
सीमा % 0-10 (10)-0 (20)-(10) (20)-(10)
169. उपरोक्त से, प्राधिकारी िोि करते हैं कक:
i. यह ध्याि टदया जाता है कक घरेलू उद्योग िे जांच अवधि के दौराि महत्वपूण ि
हानियाँ दज ि की हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग िे जांच अवधि के दौराि
िकद हानियाँ उठाईं और जांच अवधि के दौराि ऋणात्मक प्रत्याय सधं चत
ककया है।
ii. प्राधिकारी आगे इस तथ्य पर ध्याि देत े हैं कक एक िए उत्पादक,
एचएमईएल, िे क्षनत अवधि के दौराि उत्पादि शुरू ककया है। यह जांच करिे
के र्लए कक क्या घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में धगरावि मूल्यह्रास
और ब्याज लागत के कारण थी, प्राधिकारी िे एचएमईएल और एचपीएल की
लागतों की तुलिा की और मूल्यह्रास और ब्याज लागत को समाि सीमा में
पाया।
iii. आगे यह िोि ककया जाता है कक बबिी मात्रा में वद्ृ धि के बावजूद, घरेलू
उद्योग का नियोजजत पूंजी पर प्रत्याय ऋणात्मक बिा हुआ है।
170. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग िे ववत्त वष ि 2022-23 के दौराि
बबिी लागत में वद्ृ धि के कारण हानियाँ अजजति कीं और इसर्लए घरेलू उद्योग को क्षनत
आंतररक अक्षमताओं के कारण है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक बबिी लागत में वद्ृ धि ववत्त
वष ि 2022-23 में कच्चे माल की लागत में वद्ृ धि के कारण थी। आगे यह िोि ककया जाता114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
है कक जबकक घरेलू उद्योग स्वउपभोग के र्लए एधथलीि और प्रोवपलीि का निमािण करता है,
यह एधथलीि और प्रोवपलीि के र्लए फीडस्िॉक बाजार कीमतों पर खरीदता है। इस प्रकार,
लागत में वद्ृ धि कच्चे माल की कीमतों में वद्ृ धि के कारण थी और आंतररक अक्षमताओं के
कारण िहीं थी।
171. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक जांच अवधि के दौराि बबिी लागत में
धगरावि के बावजूद, घरेलू उद्योग हानियाँ उठािा जारी रखे हुए है और इसर्लए, घरेल ू
उद्योग को हानियाँ संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों की पहुँच कीमत की गनत के कारण िही ं
हैं। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक जबकक जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बबिी
लागत धगरी, संबद्ि देशों से संबद्ि आयात जांच अवधि के दौराि घरेलू उद्योग की बबिी
लागत से िीचे कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे। अपिी बाजार टहस्सेदारी बिाए
रखिे के र्लए, घरेल ू उद्योग िे संबद्ि देशों से आयातों से प्रनतस्पिाि करिे के र्लए अपिी
लागत से िीचे बबिी करिा जारी रखा।
172. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक एचपीएल और एचएमईएल के बीच महत्वपूण ि
लागत और मूल्य अंतर मौजूद है। यह दावा ककया गया है कक जबकक जांच अवधि में घरेलू
उद्योग की बबिी लागत 16% धगरी, एचपीएल की बबिी लागत मात्र 5% धगरी, जो इंधगत
करता है कक लागत में कमी मुख्यतः एचएमईएल द्वारा संचार्लत थी, जो एक िया उत्पादक
है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक कच्चा माल और उपयोधगताएँ घरेलू उद्योग की बबिी की कुल
लागत का 80-90% होती हैं और इस प्रकार, कच्चे माल की कीमतें और उपभोग लागत के
प्रमुख चालक थे। प्राधिकारी िे आगे दोिों संस्थाओं के कच्चे माल के उपभोग मािदंडों की
तुलिा की और उन्हें समाि पाया। दोिों संस्थाओं की लागत में अंतर मुख्यतः नियत लागत
अवशोषण के स्तरों में अंतर के कारण है जो एचपीएल के मामले में अधिक था, जो कम
कीमत वाले पाटित ककए गए आयातों के निरंतर दबाव के कारण इसके निम्ि उत्पादि और
क्षमता उपयोग के कारण था।
173. एचपीएल के ववपरीत, एचएमईएल िे 2017 में अपिा संयंत्र चालू ककया और ववत्त वष ि
2023-24 के दौराि उत्पादि शुरू ककया। एचएमईएल िे समझाया है कक एक बार जब उसिे
ववत्त वष ि 2023-24 में उत्पादि शुरू ककया, तो जस्थरीकरण प्राप्त करिे के र्लए अपिा
उत्पादि और क्षमता उपयोग बढ़ािा आवश्यक था। इसके अलावा, उत्पादि में ऐसी वद्ृ धि
भारत में संबद्ि वस्तुओं की बढ़ती मांग के अिुरूप थी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 115
174. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक घरेलू उद्योग जांच अवधि में बढ़ी हुई
मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण क्षनत का सामिा कर रहा है। इस संबंि में, प्राधिकारी
िोि करते हैं कक स्थावपत क्षमता में वद्ृ धि के पररणामस्वरूप, क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग
की ब्याज लागत और मूल्यह्रास वास्तव में बढ़े हैं। आगे यह िोि ककया जाता है कक
एचएमईएल और एचपीएल दोिों मूल्यह्रास के आवंिि के र्लए सीिी रेखा पद्िनत का पालि
करते हैं और इस प्रकार इसे पररसंपवत्तयों के उपयोगी जीवि पर आवंटित ककया जाता है।
जहाँ तक इस अिुरोि का प्रश्ि है कक घरेलू उद्योग को हानियाँ पूणति ः मल्ू यह्रास और ब्याज
लागत के कारण हैं, प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग ि केवल िकद हानियों में है,
बजल्क इसका मूल्यह्रास ब्याज कर पूव ि लाभ भी काफी ऋणात्मक है, जैसा कक िीचे तार्लका
से स्पष्ि है:
2021- 2022- 2023- जांच
वववरि इकाई
22 23 24 अवथि
िकद लाभ ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 (674) (1,957) (1,645)
ब्याज लागत ₹/मी.िि *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 141 373 268
कर पूव ि लाभ (ब्याज लागत
₹/मी.िि *** *** *** ***
से पहले िकद लाभ)
प्रवनृ त सूचकांक 100 (141) (433) (394)
175. उपरोक्त के मद्देिजर प्राधिकारी यह िहीं मािते कक घरेलू उद्योग को क्षनत बढ़े हुए
मूल्यह्रास या ब्याज लागतों के कारण है।116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ङ) रोजगार, उत्पादकिा और मजदरू ी
176. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदरू ी और उत्पादकता के संबंि में जस्थनत निम्िािुसार है:
2021- 2022- 2023- जांच
ि.सं. वववरि इकाई
22 23 24 अवथि
कमचि ाररयों की
1 संख्या *** *** *** ***
संख्या
प्रवनृ त सूचकांक 100 100 363 363
2 वेति और मजदरू ी ₹ लाख *** *** *** ***
प्रवनृ त सूचकांक 100 103 765 739
प्रनत टदि
3 मी.िि/टदि *** *** *** ***
उत्पादकता
प्रवनृ त सूचकांक 100 155 503 552
प्रनत कमचि ारी
4 मी.िि/संख्या *** *** *** ***
उत्पादकता
प्रवनृ त सूचकांक 100 155 139 152
177. यह ध्याि टदया जाता है कक कमचि ाररयों की संख्या और उिकी मजदरू ी आिार वष ि की तुलिा
में जांच अवधि में बढ़ी है।
178. प्रनत टदि उत्पादकता और प्रनत कमचि ारी उत्पादकता भी घरेलू उद्योग के उत्पादि में वद्ृ धि
के पररणामस्वरूप संपूण ि क्षनत अवधि के दौराि निरंतर बढ़ी है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 117
च) वद्ृ थि
जांच अवथि
जांच
वववरि 2022-23 2023-24 आिार वष ा के
अवथि
संबंि में
उत्पादि *** *** *** ***
घरेलू बबिी *** *** *** ***
कर पूव ि लाभ (***) (***) (***) (***)
िकद हानियाँ *** (***) (***) (***)
नियोजजत पूंजी पर आय (***) (***) (***) (***)
179. घरेलू उद्योग का उत्पादि और बबिी स्थावपत क्षमता और संबद्ि वस्तुओ ं की मांग में वद्ृ धि
के अिुरूप बढ़ी है। यह ध्याि टदया जाता है कक संबद्ि देशों से आयातों द्वारा डाले गए
मूल्य दबाव के कारण, लाभप्रदता मापदंडों में काफी धगरावि आई है। इसके अलावा, जबकक
उत्पादि और बबिी बढ़ी है, बबिी में वद्ृ धि उत्पादि में वद्ृ धि से कम थी।
छ) पूंजी निवेश जुटािे की क्षमिा पर प्रभाव
180. घरेलू उद्योग िे प्रस्ततु ककया है कक वह लाभ पर पयािप्त प्रत्याय अजजति करिे में सक्षम
िहीं रहा है और इसर्लए, उसकी पूंजी निवेश जुिािे की क्षमता काफी क्षनतग्रस्त हुई है। यह
ध्याि टदया जाता है कक एचएमईएल िे 2017 में अपिा संयंत्र चालू ककया और अंततः ववत्त
वष ि 2023-24 में उत्पादि शुरू ककया। तथावप, लगभग 80-90% क्षमता उपयोग प्राप्त करिे
के बावजूद, एचएमईएल ऋणात्मक प्रत्याय अजजति कर रहा है और िकद हानियों में है। घरेलू
उद्योग िे यह भी दावा ककया है कक पाटित ककए गए आयातों के कारण बढ़ती मांग के
बावजूद कोई िया निवेश िहीं ककया जा रहा है क्योंकक घरेलू उत्पादक पहले से ककए गए
निवेशों पर प्रत्याय अजजति करिे में सक्षम िहीं रहे हैं।118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ज) पाटि का पररमाि
181. संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं की महत्वपूण ि पािि है, जजसिे बाजार में निष्पक्ष प्रनतस्पिा ि
की जस्थनतयों को प्रभाववत ककया है।
182. पूवोक्त के मद्देिजर, प्राधिकारी यह निष्कषि करते हैं कक घरेलू उद्योग को भौनतक क्षनत
पहुँची है।
छ.3.5 क्षनि का समग्र आकलि
183. संबद्ि उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादि की जांच निम्िर्लखखत दशािती है:
i. संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं के आयात संपूण ि क्षनत अवधि के दौराि निरंतर उच्च
स्तरों पर बिे रहे हैं। जबकक संबद्ि देशों से संबद्ि आयात ववत्त वष ि 2022-23 में
बढ़िे के बाद धगर गए हैं, जांच अवधि में ऐसे आयातों की मात्रा आिार वष ि के स्तर
से ऊपर बिी हुई है।
ii. संबद्ि देशों से संबद्ि आयातों की पहुँच कीमत ववत्त वष ि 2023-24 में धगरी।
यद्यवप, जांच अवधि के दौराि पहुँच कीमत में सुिार हुआ, संबद्ि देशों से आयात
घरेलू उद्योग की बबिी लागत से िीचे कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवशे करते रहे।
iii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादि और घरेलू बबिी शेष क्षनत अवधि की
तुलिा में बढ़े हैं। तथावप, बबिी में वद्ृ धि लागत से िीचे बबिी करके प्राप्त की गई।
iv. घरेलू उद्योग की मालसूची आिार वष ि की तुलिा में जांच अवधि में बढ़ी है।
v. घरेलू उद्योग का ववत्तीय निष्पादि काफी खराब हुआ है। घरेलू उद्योग जांच अवधि
के दौराि ऋणात्मक प्रत्याय अजजति कर रहा है और िकद हानियाँ उठा रहा है।
ज. गैर-आरोपि ववश्लेषि और कारिात् मक संबंि
184. प्राधिकारी िे जांच की कक क्या एडी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ि अन्य कारक घरेलू
उद्योग को क्षनत पहुँचा सकते थे। प्राधिकारी िे पाटित ककए गए आयातों के अनतररक्त अन्य
ज्ञात कारकों की जांच की है और पता लगाया है कक क्या ऐसे कारक घरेलू उद्योग को क्षनत
का कारण हो सकते थे, ताकक अन्य कारकों स े हुई क्षनत, यटद कोई हो, पाटित ककए गए
आयातों पर आरोवपत ि की जाए। इस संबंि में प्रासंधगक कारकों में, अन्य बातों के साथ,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 119
पाटित कीमतों पर ि बचे ी गई संबद्ि वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचि या उपभोग के
प्रनतरूप में पररवतिि , व्यापार प्रनतबंिात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योधगकी में पररवतिि , घरेलू उद्योग का
नियाित निष्पादि और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शार्मल हैं।
क) िीसरे देशों से आयािों की मात्रा और मूल्य
185. यह िोि ककया गया है कक गैर-ववचारािीि देशों से आयात भारत के कुल आयात का लगभग
65% हैं। ओमाि, कतर और कुवैत से आयातों को छोडकर, इि देशों से आयात घरेल ू
उद्योग की बबिी लागत और क्षनतरटहत कीमत से 10% से 20% अधिक पहुँच मूल्य पर
भारत में आ रहे हैं। इसके अनतररक्त, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ि िहीं है कक इि वस्तुओं का
भारत में पािि ककया जा रहा है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षनत का कारण अन्य देशों से
हुए आयातों को िहीं मािा जा सकता।
186. प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक जाँच अवधि के दौराि कतर से आयातों की कीमतें पाटित
आयातों की कीमतों के तुलिीय थीं। तथावप, कतर से आयात भारत में पाटित िहीं पाए गए।
इसके अनतररक्त, ये आयात भारत के कुल आयात के 3% से कम तथा भारतीय माँग के
लगभग 0.5% हैं।
187. कुवैत और ओमाि से ववचारािीि आयात पाटित पाए गए हैं। तथावप, प्रत्येक देश से ऐसे
आयात भारत के कुल आयात के 3% से कम हैं।
ख) मांग में संकुचि
188. प्राधिकारी िोि करते हैं कक संबद्ि वस्तुओं की मांग, ववत्त वष ि 2022-23 में मामूली धगरावि
के बाद, शेष क्षनत जांच अवधि में निरंतर बढ़ी है। इसर्लए, घरेलू उद्योग को मांग में
संकुचि के कारण क्षनत िहीं पहुँची है।
ग) उपभोग का प्रनिरूप
189. यह ध्याि टदया जाता है कक ववचारािीि उत्पाद के उपभोग के प्रनतरूप में कोई भौनतक
पररवतिि िहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षनत पहुँचा सकता था।
घ) प्रनिस्पिाा की स्स्थनियााँ और व्यापार प्रनिबंिात्मक प्रथाएाँ120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
190. प्राधिकारी िोि करते हैं कक प्रनतस्पिाि की जस्थनतयों या व्यापार प्रनतबंिात्मक प्रथाओं का कोई
साक्ष्य िहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षनत के र्लए उत्तरदायी हो सकता था।
ङ) प्रौद्योथगकी में ववकास
191. प्राधिकारी िोि करते हैं कक संबद्ि वस्तुओं के उत्पादि के र्लए प्रौद्योधगकी में कोई
पररवतिि िहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षनत पहुँचा सकता था।
च) घरेलू उद्योग का नियााि निष्पादि
192. ऊपर जांची गई क्षनत सूचिा केवल घरेलू उद्योग के उसके घरेलू बाजार के संदभ ि में
निष्पादि से संबंधित है। इस प्रकार, पहुँचाई गई क्षनत घरेलू उद्योग के नियाित निष्पादि पर
आरोवपत िहीं की जा सकती।
छ) अन्य उत्पादों का निष्पादि
193. प्राधिकारी िे केवल संबद्ि वस्तुओं के निष्पादि से संबंधित आंकडों पर ववचार ककया है।
इसर्लए, उत्पाटदत और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादि घरेलू उद्योग को क्षनत का
संभाववत कारण िहीं है।
194. उपयुक्ि त कारकों के अलावा अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे निम्िर्लखखत ज्ञात कारकों की जांच
का अिुरोि ककया है जो घरेलू उद्योग को क्षनत पहुँचा सकते थे:
क. घरेलू उद्योग को क्षनि एथथलीि के शलए कच्चे माल के रूप में िैप्था के
उपयोग के कारि अंिनिहा हि लागि हानि के कारि है
195. आरआरपीसी िे दावा ककया है कक घरेलू उद्योग एधथलीि के निमािण के र्लए िैप्था का
उपयोग करिे के कारण क्षनत का सामिा कर रहा है, जबकक सऊदी उत्पादक कच्चे माल के
निमािण के र्लए ईथेि का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी िोि करते हैं कक कारणात् मक संबंि
ववश्लेषण के तहत, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग और संबद्ि देशों से नियाितकों की संरचिा में
अंतर को संबोधित करिे की आवश्यकता िहीं है। इस संबंि में, प्राधिकारी ईयू – बायोडीजल
(अजेंिीिा) में पैिल की टिप्पखणयों को स्मरण करते हैं:
"7.522. अजेंिीिा मुख्य रूप से ईयू प्राधिकाररयों के इस निष्कष िपर आपवत्त उठाता है
कक ईयू उद्योग की संरचिा क्षनत का कारण िहीं थी। अजेंिीिा द्वारा पहचािे गए दो
कारक, अथाित ्ऊध्वाििर एकीकरण की कमी और कच्चे माल तक पहुँच की कमी,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 121
अनिवाय ि रूप से ईयू घरेलू उद्योग की अंतनिटिहत ववशेषताएँ हैं जो, अजेंिीिा के
अिुसार, इसे अजेंिीिी उत्पादकों की तुलिा में कम प्रनतस्पिी बिाती हैं। तथावप,
हमारे ववचार में, तकि की यह पंजक्त पािि रोिी समझौते के अिुच्छेद 3 और इसके
ववर्भन्ि पैराग्राफों, जजसमें अिुच्छेद 3.5 शार्मल है, के गलत पठि पर आिाररत है।
अिुच्छेद 3 द्वारा पररकजल्पत क्षनत की अविारणा घरेलू उद्योग की जस्थनत में
िकारात्मक घििािमों से संबंधित है। अिुच्छेद 3 का आशय नियाितक सदस्य की
तुलिा में घरेलू उद्योग की संरचिा में अंतर को संबोधित करिा िहीं है। बजल्क,
अिुच्छेद 3.5 के पाठ स े और ऐसे 'अन्य कारकों' की इसकी संकेतात्मक सूची से -
जो सभी घरेलू उद्योग की जस्थनत के घििािमों से संबंधित हैं - यह स्पष्ि है कक
प्राधिकारी को उि ववशेषताओं के संबंि में गैर-आरोपण ववश्लेषण करिे की
आवश्यकता िहीं है जो घरेलू उद्योग में अंतनिटिहत हैं और जांच प्राधिकारी द्वारा
अपिे क्षनत ववश्लेषण के प्रयोजिों के र्लए ववचार की गई अवधि के दौराि
अपररवनतति रही हैं।"
196. प्राधिकारी िोि करते हैं कक तथ्य यह है कक घरेलू उद्योग के दोिों घिक आिार वषि की
शुरुआत से (एचएमईएल के मामले में उत्पादि शुरू होिे से) एक ही फीडस्िॉक से एधथलीि
का निमािण करते हैं। क्षनत अवधि के दौराि घरेलू उद्योग की फीडस्िॉक संरचिा जस्थर थी।
एक कारक जो प्रकृनत में स्थैनतक है, जांच अवधि के दौराि लाभप्रदता में धगरावि की
व्याख्या िहीं कर सकता। तदिुसार, इस कारक के र्लए कोई गैर-आरोपण ववश्लेषण ककए
जािे की आवश्यकता िहीं है।
ख. क्षनि कमजोर वैस्श्वक मांग के कारि है
197. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक घरेल ू उद्योग को क्षनत कमजोर वैजश्वक मांग के
कारण है और यह तथ्य स्वयं एचपीएल की वावषकि ररपोिि में उजल्लखखत ककया गया है। इस
संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक भारत में मांग क्षनत अवधि में निरंतर बढ़ी है। आिार
वष ि और जांच अवधि के बीच, मांग 7% बढ़ी है। इसके अलावा, भारतीय मांग िे सकारात्मक
वष-ि दर-वष ि वद्ृ धि दज ि की है। जबकक ककसी भी अन्य टहतबद्ि पक्षकार िे वैजश्वक उपभोग
के संबंि में कोई आंकडा प्रदाि िहीं ककया है, प्राधिकारी िोि करते हैं कक वे भारतीय बाजार
में घरेलू उद्योग के निष्पादि की जांच कर रहे हैं, जजसिे मांग में जस्थर वद्ृ धि देखी है।
तदिुसार, यह िहीं मािा जा सकता कक क्षनत कमजोर वैजश्वक मांग के कारण है।122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ग. क्षनि अन्य घरेल ू उत्पादकों के कारि और एचएमईएल के भारिीय बाजार में प्रवेश के
कारि है
198. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग को क्षनत घरेलू उत्पादकों के बीच
अंतर-प्रनतस्पिाि के कारण है। यह आरोप लगाया गया है कक एचएमईएल, एक िया बाजार
प्रवेशी होिे के िाते, स्थावपत खखलाडडयों से प्रनतस्पिाि करिे के र्लए आिामक मूल्य नििािरण
का सहारा र्लया है। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक बाजार में ववर्भन्ि खखलाडडयों
के बीच प्रनतस्पिाि बाजार शजक्तयों का स्वाभाववक पररणाम है और इसर्लए, सामान्य बाजार
जस्थनत है। प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक उपयोगकताि उद्योग की अिुरोिों से कक घरेलू
उत्पादक आयात मूल्य समता का अिुसरण करते हैं। तथावप, यह जांच करिे के र्लए कक
क्या एचएमईएल िे अन्य भारतीय उत्पादकों के टहस्से पर प्रनतकूल प्रभाव डाला था,
प्राधिकारी िे तीि घरेलू उत्पादकों की बबिी की तुलिा की है:
बबिी (मी.टि) 2021-22 2022-23 2023-24 जांच अवथि
ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड *** *** *** ***
सूचकांक 100 104 99 106
एचपीएल *** *** *** ***
सूचकांक 100 152 90 97
एचएमईएल - - *** ***
सूचकांक - - 100 167
199. उपरोक्त के आिार पर, प्राधिकारी िोि करते हैं कक यटद एचएमईएल आिामक मूल्य
नििािरण रणिीनत अपिा रहा होता, तो अन्य घरेलू उत्पादकों की बबिी िहीं बढ़ी होती।
तथावप, जैसा कक ऊपर आंकडों से देखा जा सकता है, ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड और[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 123
एचपीएल दोिों जांच अवधि के दौराि अपिी घरेलू बबिी बढ़ािे में सक्षम थे। तदिुसार, यह
िहीं कहा जा सकता कक क्षनत एचएमईएल की मूल्य नििािरण रणिीनत के कारण है।
घ. एचएमईएल एक िया प्रवेशी है और क्षनि अवथि के दौराि प्रचालिात्मक
अवस्था में था
200. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे दावा ककया है कक एचएमईएल क्षनत अवधि के दौराि
प्रचालिात्मक अवस्था में था और इसर्लए, क्षनत यटद कोई है, पाटित ककए गए आयातों के
कारण िहीं है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक एचएमईएल िे जांच अवधि के दौराि 80-90%
का क्षमता उपयोग प्राप्त ककया। इसके अलावा, प्राधिकारी िे एचएमईएल और एचपीएल के
उपभोग मािदंडों की तुलिा की है और उन्हें तुलिीय पाया है। जैसा कक ऊपर उल्लेख ककया
गया है, यटद घरेलू उद्योग को क्षनत िए निवशे के कारण होती, तो ऐसी क्षनत, वतमि ाि
तथ्यों के ववपरीत, िकद हानियों और ऋणात्मक मूल्यह्रास ब्याज कर पूव ि लाभ में पररणत
िहीं होती। तदिुसार, यह िहीं मािा जा सकता कक एचएमईएल को क्षनत उसके हाल ही में
उत्पादि शुरू करिे के कारण है।
201. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी तकि टदया है कक एचएमईएल को उसके उत्पादि के पहले
वष ि में हानियाँ प्रारंर्भक अक्षमताओं के कारण थीं जो पािि के बावजूद जांच अवधि में कम
हो गई हैं। प्राधिकारी िोि करते हैं कक एचएमईएल िे ववत्त वष ि 2023-24 में ववचारािीि
उत्पाद का उत्पादि शुरू ककया। कच्चे माल और उपयोधगता मािदंड, उत्पादि के प्रारंर्भक वषि
के र्लए भी, अन्य घरेल ू उत्पादक के साथ तुलिा ककए गए और तुलिीय पाए गए। इसके
अलावा, एचएमईएल की रूपांतरण लागत भी भाग लेिे वाले ववदेशी उत्पादकों से तुलिीय पाई
गई।
ङ. क्षनि अन्य संबद्ि देशों के कारि है
202. कुवैत, ओमाि, कतर और यूएई के भाग लेि े वाले नियाितकों िे तकि टदया है कक घरेल ू
उद्योग को क्षनत अन्य संबद्ि देशों के कारण है ि कक उिके संबंधित संबद्ि देशों के
कारण। प्राधिकारी िोि करते हैं कक एडी नियमावली, 1995 के अिुबंि II के पैरा (ii) के
अिुसरण में उन्होंिे संबद्ि देशों से आयातों को संचनयत ककया है। अन्य टहतबद्ि पक्षकारों124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
िे व्यजक्तगत संबद्ि देशों के आयातों के गैर-संचयि के संबंि में कोई तकि प्रस्ततु िहीं
ककया है। तदिुसार, प्राधिकारी िे ऐसे तकों पर ववचार िहीं ककया है।
ज.1 कारिात् मक संबंि स्थावपि करिे वाले कारक
203. जबकक एडी नियमावली, 1995 के तहत सूचीबद्ि अन्य ज्ञात कारकों िे घरेलू उद्योग को
क्षनत िहीं पहुँचाई है, प्राधिकारी िोि करते हैं कक निम्िर्लखखत मापदंड दशािते हैं कक घरेलू
उद्योग को क्षनत पाटित ककए गए आयातों के कारण पहुँची है।
i. संबद्ि देशों से संबद्ि आयात निरपेक्ष रूप में बढ़े हैं और आिार वष ि की तुलिा
में जांच अवधि में सापेक्ष रूप में महत्वपूण ि बिे रहे हैं। ववशेष रूप स,े भारतीय
उत्पादि क्षमता में महत्वपूण ि वद्ृ धि के बावजूद आयात बढ़े हुए स्तरों पर बिे रहे
हैं।
ii. संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं का पािि हो रहा है।
iii. समग्र रूप से संबद्ि देशों से कीमत किौती सकारात्मक है।
iv. संबद्ि वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बबिी लागत से काफी िीचे है
और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को लागतों की वसूली और युजक्तयुक्त प्रत्याय
अजजति करिे के र्लए अपिी कीमतें बढ़ािे से रोक रही है।
v. भारतीय एलएलडीपीई उद्योग की बाजार टहस्सेदारी आिार वष ि की तुलिा में जांच
अवधि में धगर गई है, जबकक संबद्ि देशों की बाजार टहस्सेदारी बढ़ गई है।
vi. लागतों में कमी और वविय मूल्यों में वद्ृ धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ऋणात्मक
प्रत्याय अजजति करता रहा है और जांच अवधि के दौराि िकद हानियाँ उठाई हैं।
204. प्राधिकारी, पूवोक्त के मद्देिजर, यह निष्कष ि निकालते हैं कक संबद्ि देशों से संबद्ि वस्तुओं
की पािि और घरेलू उद्योग को क्षनत के बीच कारणात्म क संबिं ववद्यमाि है।
झ. क्षनि अंिर का पररमाि
205. प्राधिकारी िे एडी नियमावली, 1995 के साथ पटठत अिुबंि III, यथासंशोधित, में नििािररत
र्सद्िांतों के आिार पर घरेलू उद्योग के र्लए क्षनत रटहत कीमत नििािररत की है।
ववचारािीि उत्पाद की क्षनत रटहत कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि की गई उत्पादि लागत
से संबंधित सूचिा/आंकडों को अपिाकर नििािररत की गई है। क्षनत अंतर की गणिा के र्लए[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 125
व्यजक्तगत संबद्ि देशों से पहुँच कीमत की तुलिा करिे हेतु क्षनत रटहत कीमत पर ववचार
ककया गया है। क्षनत रटहत कीमत नििािररत करिे के र्लए, क्षनत अवधि में कच्चे माल और
उपयोधगताओं के सवोत्तम उपयोग पर ववचार ककया गया है। क्षनत अवधि में उत्पादि क्षमता
के सवोत्तम उपयोग पर ववचार ककया गया है। असािारण या अिावती व्ययों को उत्पादि
लागत से बाहर रखा गया है। एडी नियमावली, 1995 के अिबु ंि III में नििािररत अिुसार
क्षनत रटहत कीमत पर पहुँचिे के र्लए ववचारािीि उत्पाद के र्लए औसत नियोजजत पूंजी
(अथाित, औसत निवल जस्थर पररसंपवत्तयाँ जमा औसत कायशि ील पूंजी) पर युजक्तयुक्त प्रत्याय
(कर-पूव ि @ 22%) को कर-पूव ि लाभ के रूप में अिुमत ककया गया था।
206. एडीपीसीएल और सदारा िे तकि टदया है कक अगस्त 2023 में एचएमईएल का उत्पादि शुरू
होिे को देखते हुए, इसके क्षनत अंतर की गणिा के र्लए अिुबंि III को सीिे तौर पर लागू
िहीं ककया जा सकता और उन्होंिे एचएमईएल के आंकडों को इसकी पररयोजिा ररपोिि में
अिुमािों के साथ इष्ितम करिे का अिुरोि ककया है। उन्होंिे आगे अिुरोि ककया है कक
केवल स्थावपत उत्पादक, एचपीएल, के सवोत्तम उपयोग पर ववचार ककया जािा चाटहए ताकक
एचएमईएल की क्षनत रटहत कीमत बढ़ा-चढ़ाकर ि आंकी जाए। इस संबिं में, प्राधिकारी िोि
करते हैं कक एचएमईएल और एचपीएल दोिों ववचारािीि उत्पाद के उत्पादि के र्लए समाि
कच्चे माल और उपयोधगताओं का उपयोग करते हैं। प्राधिकारी िे आगे दोिों घरेलू उत्पादकों
के कच्चे माल के उपभोग मािदंडों की तुलिा की है और ऐस े उपभोग को समाि सीमा में
पाया है।
207. जहाँ तक एचएमईएल के आंकडों के इष्ितमीकरण का प्रश्ि है, प्राधिकारी िे अिुबंि-III के
प्रयोजि के र्लए कच्चे माल और उपयोधगताओं के इष्ितमीकरण और एचएमईएल के र्लए
क्षनत रटहत कीमत के नििािरण हेतु जांच अवधि के नतमाही आंकडों पर ववचार ककया है।
प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक एचपीएल और एचएमईएल दोिों के उपभोग मािदंड समाि
सीमा में हैं और इसर्लए, एचएमईएल की क्षनत रटहत कीमत की गणिा के र्लए एचपीएल के
आंकडों पर ववचार करिे की कोई आवश्यकता िहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी के र्लए सदारा
और एडीपीसीएल की अिरु ोिों को स्वीकार करिे का कोई कािूिी या व्यावहाररक आिार िही ं
है।126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
208. उपरोक्त के अिुसार, संबंधित उत्पादकों और नियाितकों को एकल संस्था मािा गया है और
एकल क्षनत अंतर आरोवपत ककया गया है जजसकी गणिा सहयोगी संबंधित उत्पादकों और
नियाितकों के क्षनत अंतरों के भाररत औसत के आिार पर की गई थी।
209. पहुँच कीमत और ऊपर नििािररत क्षनत रटहत कीमत के आिार पर, प्राधिकारी द्वारा नििािररत
क्षनत अंतर िीचे तार्लका में प्रदाि ककया गया है।
क्षनि मास्जिा िाशलका
उत्पादक पीसीएि क्षनि रहहि पहुाँच क्षनि क्षनि क्षनि
कीमि कीमि मास्जिा मास्जिा मास्जिा
($/मी.टि) ($/मी.टि) ($/मी.टि) (%) (सीमा)
सऊदी अरब
अल-जुबैल एिएमजी *** *** *** ***
पेट्रोकेर्मकल 10-20
कंपिी ("केम्या")
अरेबबयि एिएमजी *** *** *** *** 20-30
पेट्रोकेर्मकल
कंपिी
("पेट्रोकेम्या")
ईस्िि ि एिएमजी *** *** *** *** 20-30
पेट्रोकेर्मकल
कंपिी ("शकि")
जुबैल यूिाइिेड एिएमजी *** *** *** *** 20-30
पेट्रोकेर्मकल
कंपिी
("यूिाइिेड")
राबबघ ररफाइिरी एिएमजी *** *** *** *** 20-30
और पेट्रोकेर्मकल
कंपिी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 127
सदारा केर्मकल एिएमजी *** *** *** ***
0-10
कंपिी
यान्बू राष्ट्रीय एिएमजी *** *** *** ***
पेट्रोकेर्मकल
20-30
कंपिी
("यािसाब")
सऊदी अरामको - एिएमजी *** *** *** ***
10-20
सैबबक समूह
अन्य सभी *** *** *** *** 20-30
यूएई
अबू िाबी एिएमजी *** *** *** ***
पॉर्लमस ि कंपिी 10-20
र्लर्मिेड
अबू िाबी एमपीजी *** *** *** ***
पॉर्लमस ि कंपिी 20-30
र्लर्मिेड
अबू िाबी भाररत *** *** *** ***
पॉर्लमस ि कंपिी औसत 10-20
र्लर्मिेड
अन्य सभी *** *** *** *** 30-40
मलेशशया 10-20
सभी सभी *** *** *** *** 30-40
ञ. शुल्क प्रभाव आकलि
सावजा निक हहि और घरेलू उद्योग हहि128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ञ.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों के ववचार
210. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों द्वारा इस संबंि में निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. टहतबद्ि पक्षकारों िे प्रस्तुत ककया कक एलएलडीपीई पैकेजजंग, कफल्मों, ढले हुए
वस्तुओं और अन्य प्लाजस्िक प्रसंस्करण अिुप्रयोगों सटहत कई अिुप्रवाह क्षेत्रों के र्लए
एक महत्वपूण ि कच्चा माल है।
ii. यह तकि टदया गया कक पािि रोिी शुल्क लगािे से अिुप्रवाह उपयोगकताि उद्योगों
की इिपुि लागत बढ़ेगी और भारतीय उपयोगकतािओं की लागत प्रनतस्पिाित्मकता
प्रभाववत हो सकती है।
iii. कुछ टहतबद्ि पक्षकारों िे भारत में मांग-आपूनत ि की जस्थनत पर भरोसा ककया और
प्रस्तुत ककया कक घरेलू उत्पादि कुल उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करिे के र्लए
अपयािप्त है। उन्होंिे तकि टदया कक आयातों पर कोई भी शुल्क आपूनत ि बािाओं को
और बढ़ा सकता है।
iv. यह आगे प्रस्तुत ककया गया कक भारत में एलएलडीपीई की मांग बढ़िे की अपेक्षा है
और इसर्लए, घरेलू आपूनत ि अंतराल को पाििे के र्लए आयात आवश्यक बिे रहते हैं।
v. टहतबद्ि पक्षकारों िे एलएलडीपीई आयातों पर मूल सीमा शुल्क की अस्थायी छूि का
भी उल्लेख ककया और प्रस्तुत ककया कक सरकार का िीनतगत उद्देश्य पेट्रोरासायनिक
इिपुिों की निरंतर उपलब्िता सुनिजश्चत करिा, अिुप्रवाह उद्योगों पर लागत दबाव
कम करिा और आपूनत ि जस्थरता बिाए रखिा था।
vi. यह तकि टदया गया कक यह जांच करते समय कक क्या पािि रोिी शुल्क वाखणजज्यक
और िीनतगत रूप से उधचत है, प्रचर्लत भूराजिीनतक घििािमों और वैजश्वक आपूनत ि
श्रंखृ लाओं में व्यविाि पर ववचार ककया जािा चाटहए।
vii. एसआरिीपीएल िे प्रस्तुत ककया कक यह एक अिुसंिाि और प्रौद्योधगकी केंद्र है और
कोई भी पािि रोिी शुल्क लगािे से इसकी अिुसंिाि और ववकास गनतववधियाँ
प्रभाववत हो सकती हैं।
viii. टहतबद्ि पक्षकारों िे यह भी प्रस्तुत ककया कक घरेलू उद्योग का यह दावा कक शुल्क
प्रभाव 1% से कम होगा, प्राधिकारी द्वारा सत्यावपत ककया जािा चाटहए, चूंकक गणिा
नियाितकों को प्रकि िहीं की गई थी।
ix. भारतीय प्रसंस्कताि पहले से ही व्यवजस्थत रूप से उच्च इिपुि लागतों के अिीि हैं,
जहाँ ववदेशी आपूनतकि ताि भारत को ऐसी कीमतों पर सामग्री प्रदाि करते हैं जो चीि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 129
जैसे बाजारों को प्रस्ताववत कीमतों से 150-200 अमेररकी डॉलर प्रनत मीटट्रक िि
अधिक हैं। यह अंतर बाजार-चार्लत िहीं है बजल्क भारत में पािि रोिी कारिवाइयों के
अिुमानित जोखखम का पररणाम है।
x. घरेलू उद्योग सीमा शुल्क (7.5%) और भाडे सटहत आयात मूल्य समता पर सामग्री
की आपूनत ि करता है। यह प्रभावी रूप स े सुनिजश्चत करता है कक घरेलू उत्पादक संपूण ि
शुल्क संरक्षण प्राप्त करें, जबकक अिुप्रवाह उपयोगकताि वैजश्वक मािकों के सापेक्ष बढ़ी
हुई कीमतों पर कच्चे माल की खरीद जारी रखते हैं।
xi. शुल्क लगािे से कृबत्रम रूप से घरेलू कीमतें बढ़ेंगी, प्रनतस्पिी अिुशासि समाप्त
होगा, और अिुप्रवाह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कीमत पर घरेलू उद्योग को
अिुधचत मूल्य नििािरण शजक्त प्रदाि करेगा।
xii. घरेलू इिपुि लागतों में वद्ृ धि भारतीय प्रसंस्कतािओं को ववयतिाम और अन्य
आर्सयाि अथव्ि यवस्थाओं जैसे देशों की तुलिा में संरचिात्मक रूप से अप्रनतस्पिी
बिा देगी, जो मुक्त व्यापार समझौतों के तहत अधिमान्य व्यापार पहुँच से
लाभाजन्वत होते हैं और वैजश्वक रूप से प्रनतस्पिी कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँच
रखते हैं।
xiii. यटद कच्चे माल के आयात प्रनतबंधित होते हैं, तो तयै ार वस्तुओ ं का आयात बढ़
जाएगा, जजससे घरेलू उत्पादि का प्रत्यक्ष ववस्थापि होगा। अिुप्रवाह उद्योग, जो
मूल्य जोडता है और बडे पैमािे पर रोजगार उत्पन्ि करता है, पीडडत होगा।
ञ.2 घरेलू उद्योग के ववचार
211. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंि में निम्िर्लखखत अिुरोि ककए गए हैं:
i. घरेलू उद्योग िे प्रस्ततु ककया कक ककसी भी टहतबद्ि पक्षकार ि े कोई
पररमाखणत अंनतम-उपयोगकताि प्रभाव आकलि प्रदाि िहीं ककया था।
ii. यह प्रस्तुत ककया गया कक, इसके ववपरीत, घरेलू उद्योग िे यह स्थावपत
करिे वाली ववस्ततृ गणिाएँ अर्भलेख पर रखी थीं कक अंनतम उपयोगकतािओ ं
पर पािि रोिी शुल्क का प्रभाव 1% से कम होगा।
iii. घरेलू उद्योग िे आगे प्रस्तुत ककया कक पािि रोिी शुल्क एक सुिारात्मक
व्यापार उपचार है और आयातों को प्रनतबंधित िहीं करता। यह केवल
सुनिजश्चत करता है कक आयात निष्पक्ष और क्षनत रटहत कीमतों पर भारत में
प्रवेश करें।130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
iv. घरेलू उद्योग िे प्रस्तुत ककया कक एलएलडीपीई पर सीमा शुल्क को अस्थायी
रूप से हिािा केवल मध्य पूव ि की जस्थनत से जुडा एक अस्थायी उपाय था
और इसे पािि रोिी संरक्षण से इिकार करिे का कारण िहीं मािा जा
सकता।
v. यह भी तकि टदया गया कक पािि रोिी शुल्क प्रकृनत में भावी हैं और
भूराजिीनतक जस्थनत काफी हद तक जस्थर हो गई थी।
vi. घरेलू उद्योग िे आगे प्रस्तुत ककया कक सीमा शुल्क हिािे से पाटित ककए गए
आयातों के ववरुद्ि घरेलू उद्योग को उपलब्ि सीर्मत संरक्षण कम हो गया
था और इसर्लए, उपयुक्त पािि रोिी शुल्क की आवश्यकता और मजबतू हो
गई थी।
vii. यह भी प्रस्तुत ककया गया कक संबद्ि देशों से नियाितक जहाजरािी मागों में
अचािक व्यविाि के कारण उच्च मालसूची िारण कर रहे थे और, एक बार
जस्थनत सामान्य होिे पर, ऐसी मालसूची आिामक रूप से भारत में पाटित की
जा सकती थी, जजससे घरेलू उत्पादकों को क्षनत और बढ़ सकती थी।
ञ.3 प्राथिकारी द्वारा जांच
212. प्राधिकारी िे आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य टहतबद्ि पक्षकारों सटहत सभी टहतबद्ि
पक्षकारों से ववचार आमंबत्रत करते हुए जांच शुरू करिे की सूचिा जारी की। इसके अलावा,
प्राधिकारी िे उपयोगकतािओं/उपभोक्ताओं से वतमि ाि जांच से संबंधित प्रासंधगक सूचिा प्रदाि
करिे का भी अिुरोि ककया जजसमें अंनतम उपयोगकतािओं पर पािि रोिी शुल्क लगािे का
संभाववत प्रभाव, ववचारािीि उत्पाद की प्रनतस्थापिीयता, मांग की कीमत-संवेदिशीलता,
दीघकि ार्लक अिुबंि आटद शार्मल हैं।
213. प्राधिकारी िोि करते हैं कक व्यापार उपचारात्मक उपाय लगािे का उद्देश्य आयातों को
प्रनतबंधित करिा िहीं है बजल्क अिुधचत व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को पहुँचाई गई
क्षनत को दरू करिा और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रनतस्पिाि स्थावपत करिा है। प्राधिकारी
वास्तव में इस बात से अवगत हैं कक ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल ववचारािीि उत्पाद के
घरेलू उत्पादकों तक सीर्मत िहीं है बजल्क ववचारािीि उत्पाद के उपयोगकतािओं और
उपभोक्ताओं को भी प्रभाववत करता है। जबकक शुल्क लगािे से घरेलू रूप से प्रनतस्पिाि
संबंिी धचतं ाएँ उत्पन्ि हो सकती हैं लेककि यह समवती रूप से देश के भीतर िए उत्पादकों
के उद्भव या आगे के निवेशों को भी प्रोत्साटहत कर सकता है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 131
214. प्राधिकारी िोि करते हैं कक दो उपयोगकताि उद्योगों, अथाित ् एसआरिीपीएल और
ईएमसीआईपीएल, ि े वतमि ाि जांच में भाग र्लया है। जबकक एसआरिीपीएल िे आधथकि टहत
प्रश्िावली दाखखल की है, ईएमसीआईपीएल िे आधथकि टहत प्रश्िावली दाखखल िहीं की है और
स्वीकाय ि रूप से, यह ववचारािीि उत्पाद के उत्पादि या उपयोग में शार्मल िहीं है। इसके
अलावा, एसआरिीपीएल, स्वीकाय ि रूप से, एक अिुसंिाि केंद्र िे पािि रोिी शुल्कों के प्रभाव
की कोई गणिा दाखखल िहीं की है। उपरोक्त उपयोगकतािओं के अलावा, अखखल भारतीय
एचडीपीई/पीपी बुिे कपड े निमािता संघ, एक उपयोगकताि उद्योग संघ िे भी वतमि ाि जांच में
भाग र्लया है। तथावप, इसिे संबद्ि वस्तुओं पर पािि रोिी शुल्कों के प्रभाव से संबंधित
कोई गणिा प्रदाि िहीं की है। दसू री ओर, घरेलू उद्योग िे अंनतम-उपयोगकताि प्रभाव
आकलि प्रदाि ककया है, जो दशािता है कक पािि रोिी शुल्कों का प्रभाव, यटद अिुशंर्सत
ककया जाए, 1% से कम होगा।
215. प्राधिकारी िोि करते हैं कक पािि रोिी शुल्क एक उपचारात्मक व्यापार उपाय है ि कक
आयातों पर प्रनतबंि। इसका उद्देश्य पाटित ककए गए आयातों से उत्पन्ि अिुधचत मूल्य
नििािरण लाभ को निष्प्रभाव करिे और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रनतस्पिाि बहाल करि े
तक सीर्मत है। यह संबद्ि देशों से आयातों को प्रनतबंधित िहीं करता, ि ही यह
उपयोगकतािओं को वैजश्वक आपूनतकि तािओं से एलएलडीपीई प्राप्त करिे से रोकता है।
216. प्राधिकारी आगे िोि करते हैं कक शुल्क लगािे के बाद भी भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादकों,
शुल्क-भुगताि वाले देशों से आयात और असंबद्ि देशों से आयात जारी रहेगा। इसर्लए, यह
आशंका कक पािि रोिी शुल्क के पररणामस्वरूप एलएलडीपीई की अिुपलब्िता या आपूनत ि
व्यविाि होगा, समधथति िहीं है।
217. प्राधिकारी का कहिा है कक उपयोगकतािओं पर प्रनतकूल प्रभाव के संबंि में अिुरोि सामान्य
प्रकृनत के हैं। ककसी भी प्रयोक्ता ि े ऐसा सत्यापि योग्य साक्ष्य प्रस्तुत िहीं ककया है, जजसस े
यह र्सद्ि हो कक नििािररत शुल्क के कारण डाउिस्ट्रीम पररचालि अव्यवहाय ि हो जाएंगे,
उत्पादि लागत में उल्लेखिीय वद्ृ धि होगी अथवा उपभोक्ता मूल्यों पर महत्वपूण ि प्रभाव
पडेगा।
218. प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक एलएलडीपीई डाउिस्ट्रीम उत्पादों में उपयोग ककए जािे
वाले कई इिपुि में स े केवल एक है। ऐस े उत्पादों की अंनतम कीमत कई कारकों पर निभरि
करती है, जजसमें रूपातं रण लागत, श्रम, बबजली, योज्य, माल भाडा, ववतरण लागत,132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्रसंस्करण प्रौद्योधगकी और माजजिि शार्मल हैं। इसर्लए, एलएलडीपीई में ककसी भी वद्ृ धि को
तैयार उत्पादों की कीमत में समतुल्य वद्ृ धि के साथ यांबत्रक रूप से िहीं जोडा जा सकता है।
219. प्राधिकारी िे घरेलू उद्योग द्वारा प्रदाि की गई गणिाओं की जांच की है। प्राधिकारी िोि
करते हैं कक पैकेजजंग, मोजल्डगं में उपयोग ककए जािे वाले उत्पाद आम तौर पर ववर्भन्ि
प्रकार के एलएलडीपीई और अन्य पॉलीइथाइलीि जैसे एलडीपीई का संयोजि हैं। प्राधिकरण
िे ववर्भन्ि उत्पादों पर प्रभाव का आकलि निम्िािुसार ककया है। इसे िीचे दशािया गया है:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 133
220. जैसा कक ऊपर से देखा जा सकता है, अंनतम उपभोक्ता उत्पाद पर शुल्कों का प्रभाव 0.5%
से कम होगा।
221. अखखल भारतीय एचडीपीई संघ िे प्रस्तुत ककया है कक संबद्ि देशों से नियाितक भारत में
पािि रोिी कारिवाइयों के अिुमानित जोखखम के कारण, उि कीमतों से 150-200 अमेररकी
डॉलर अधिक कीमत वसूलते हैं जजि पर ऐसी वस्तुएँ चीि को नियाित की जाती हैं। प्राधिकारी
िोि करते हैं कक चीि में कीमतें भारतीय बाजार की तुलिा में अिेक कारकों जैसे आदेशों की
मात्रा, मांग, वाखणजज्यक शतों आटद के कारण र्भन्ि हो सकती हैं। इसके अलावा, यटद
नियाितक दोिों बाजारों में निष्पक्ष व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे अंतर कीमत का कोई कारण
िहीं है।
222. पािि रोिी शल्ु क लगाए जािे के बाद भारतीय बाजार में कीमतों में वद्ृ धि के संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक गैर-संबद्ि देशों के माध्यम से आयातों की एक महत्वपूण ि मात्रा
आती रहेगी। जांच अवधि के दौराि, लगभग 65% संबद्ि आयात गैर-संबद्ि देशों से आयात
ककए गए थे। इसके अलावा, भारतीय एलएलडीपीई बाजार अिेक एलएलडीपीई निमािताओं की
उपजस्थनत से धचबत्रत है। इस प्रकार, घरेल ू उत्पादकों के बीच आंतररक प्रनतस्पिाि के साथ-साथ
गैर-संबद्ि देशों से प्रनतस्पिाि यह सुनिजश्चत करेगी कक संबद्ि वस्तुएँ प्रनतस्पिी कीमतों पर
उपलब्ि रहेंगी।
223. इसके अलावा, चूंकक लगभग 62% संबद्ि आयात गैर-संबद्ि देशों से आयानतत होते रहेंगे,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक उपभोक्ताओं के पास घरेलू रूप से उत्पाटदत वस्तुओं के अलावा
संबद्ि वस्तुओं की खरीद के र्लए अिेक स्रोत बिे रहेंगे।
224. प्राधिकारी हाल के पजश्चम एर्शया संकि के प्रकाश में, ववचारािीि उत्पाद के आयातों पर केंद्र
सरकार द्वारा प्रदाि की गई मूल सीमा शुल्कों से छूि पर भी ध्याि देते हैं। यह ध्याि टदया
जाता है कक उक्त छूि प्रकृनत में अस्थायी है और जांच अवधि में घटित पािि और क्षनत के
तथ्य पर कोई प्रभाव िही ं डालती।
225. प्राधिकारी यह भी मान्यता देते हैं कक दीघकि ार्लक आपूनत ि सुरक्षा के र्लए एक व्यवहाय ि घरेलू
एलएलडीपीई उद्योग महत्वपूण ि है। निरंतर पािि कुछ उपयोगकतािओं को अस्थायी मूल्य134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
लाभ दे सकती है, लेककि यह घरेलू उत्पादि को कमजोर करेगी, निवेश घिाएगी, क्षमता
उपयोग को क्षनतग्रस्त करेगी और ववदेशी आपूनतकि तािओं पर निभरि ता बढ़ाएगी।
226. इसर्लए प्राधिकारी का माििा है कक सावजि निक टहत का आकलि व्यापक रूप से ककया जािा
चाटहए, जजसमें निष्पक्ष प्रनतस्पिाि, घरेलू ववनिमािण क्षमता, रोजगार, निवशे , आपूनत ि जस्थरता
और भारतीय मूल्य श्रंखृ ला की दीघकि ार्लक सुदृढ़ता शार्मल है।
227. तदिुसार, प्राधिकारी यह निष्कष ि करते हैं कक उपयोगकतािओं और उपभोक्ताओं पर कधथत
प्रनतकूल प्रभाव अप्रमाखणत और अनतरंजजत है। पािि रोिी शुल्क लगािे से आयात प्रनतबंधित
िहीं होंगे, कमी उत्पन्ि िहीं होगी या उपयोगकताओि ं पर असंगत बोझ िही ं पडेगा। यह केवल
सुनिजश्चत करेगा कक आयात निष्पक्ष कीमतों पर भारत में प्रवशे करें और घरेलू उद्योग को
क्षनत ि पहुँचाएँ।
ट. प्रकटीकरि-पश्चाि हटप्पणियााँ
ट.1 अन्य हहिबद्ि पक्षकारों के ववचार
228. अन्य टहतबद्ि पक्षकारों िे मुख्य रूप से निम्िर्लखखत प्रस्तुनतया ँ कीं:
सामान्य
i. भारत िे सऊदी अरब से नियाित, ववशेष रूप से रसायिों और पेट्रो-रसायिों, के
ववरुद्ि बडी संख्या में व्यापार उपचार जाँचें प्रारंभ की हैं। यह प्रस्तुत ककया गया कक
बार-बार जाँचें प्रारंभ ककए जािे से द्ववपक्षीय व्यापार पर प्रनतकूल प्रभाव पडता है
और इिका उपयोग संरक्षणवादी उद्देश्यों के र्लए िहीं ककया जािा चाटहए।
पात्रिा
ii. प्राधिकारी को समाि वस्तु के सभी प्रासंधगक घरेलू उत्पादकों को शार्मल करिे के
बाद स्वतंत्र रूप से यह नििािररत करिा चाटहए कक एचपीएल और एचएमईएल कुल
घरेलू उत्पादि का प्रमुख अिुपात रखते हैं या िही।ं
iii. ववशेष आधथकि क्षेत्र अधिनियम, ववशेष आधथकि क्षेत्र की इकाइयों द्वारा घरेलू बबिी
को प्रनतबंधित िहीं करता। ऐसी बबिी का कािूिी पररणाम केवल यह है कक उस पर
लागू सीमा-शुल्क देय होता है। इससे यह निष्कष ि िहीं निकलता कक संबंधित
उत्पादक पाििरोिी जाँच में घरेलू उद्योग की पात्रता के नििािरण के र्लए
अप्रासंधगक हो जाता है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 135
iv. ओपीएएल भारत में एलएलडीपीई का उत्पादि कर रहा था और भारतीय बाजार में
इसकी पयािप्त मात्रा की आपूनत ि कर रहा था। ऐसे उत्पादक को कुल घरेलू उत्पादि
से बाहर रखिे पर भारतीय उद्योग की वास्तववक जस्थनत का पूण ि धचत्र प्रस्तुत िही ं
होता।
v. आरआईएल के आँकडों के संबंि में पूण ि और सत्यापि योग्य प्रकिीकरण के अभाव
में, आरआरपीसी घरेलू उद्योग की पात्रता पर साथकि टिप्पणी िहीं कर सकता।
न्यूि मात्रा वाले आयाि
vi. कुवैत से आयात की मात्रा कुल आयात का 2.44% तथा ओमाि से आयात की मात्रा
2.90% है। चँूकक प्रत्येक देश से आयात का टहस्सा 3% से कम है और दोिों देशों
का सामूटहक टहस्सा कुल आयात की मात्रा के 7% से कम है, अतः प्राधिकारी को
िगण्य आयात मात्रा के आिार पर कुवैत और ओमाि के ववरुद्ि जाँच समाप्त
करिी चाटहए।
उत्पादक/नियाािक-ववशशष्ट मुद्दे
vii. केम्या िे वविय एव ं ववतरण व्यय समायोजि का ववरोि करते हुए कहा कक उसि े
ये व्यय वहि िहीं ककए। यटद समायोजि बिाए रखे जाते हैं, तो सामान्य मूल्य,
नियाित कीमत और सामान्य व्यापार िम परीक्षण में समाि पद्िनत अपिाई जािी
चाटहए।
viii. शाकि और एसपीडीसी ि े र्मत्सुबबशी को संबद्ि पक्ष माििे का ववरोि ककया और
अिुरोि ककया कक उपलब्ि तथ्यों का प्रयोग, यटद ककया जाए, तो केवल र्मत्सुबबशी
के माध्यम से ककए गए नियाित तक सीर्मत रहे।
ix. आरआरपीसी िे कहा कक सुर्मतोमो माध्यम उसके नियाित के केवल एक भाग से
संबंधित था। उसिे उपलब्ि तथ्यों का प्रयोग उसी माध्यम तक सीर्मत रखिे और
सहयोगी समूह उत्पादकों पर लागू भाररत औसत दर देिे का अिुरोि ककया।
x. सदारा िे सऊदी अरामको-सैबबक समूह के र्लए एक समाि दर का ववरोि ककया।
उसके अिुसार, केवल समाि शेयरिाररता पररचालि नियंत्रण या नियाित को अन्य
उत्पादक के माध्यम से मोडिे की क्षमता र्सद्ि िहीं करती।
xi. सदारा िे यह भी दावा ककया कक डाउ और सैबबक की ववपणि संस्थाएँ उसकी
ववस्ताररत वविय शाखाओं के रूप में काय ि करती हैं। इसर्लए उिके वविय, सामान्य136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
एव ं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ की किौती िहीं की जािी चाटहए और ववपणि शुल्क
के साथ इिकी किौती दोहरी किौती होगी।
xii. डीसीआईपीएल िे कहा कक उसिे केवल ऋण लागत का दावा ककया था और
प्रकिीकरण में माल-भाडा, बीमा, अंतदेशीय पररवहि तथा बंदरगाह व्यय के उल्लेख
को सुिारिे का अिुरोि ककया।
गैर-क्षनिकारक कीमि, मल्ू य प्रभाव, क्षनि और सावजा निक हहि
xiii. उत्पादि लागत और गैर-क्षनतकारक कीमत नििािररत करते समय उप-उत्पाद, स्िैप
और संयुक्त उत्पादों से प्राप्त वसूली का उधचत समायोजि ककया जािा चाटहए।
xiv. सऊदी अरब से आयात वपछले दो वषों की तुलिा में घिे और उिका मूल्य किौती
माजजिि िकारात्मक था। इसर्लए ऐसे आयातों से प्रनतकूल मात्रा या मूल्य प्रभाव िही ं
पडा।
xv. अधिकांश पररचालि मािदंडों में सुिार हुआ। कधथत ववत्तीय क्षनत को एचएमईएल के
आरंर्भक संचालि, ववत्तपोषण और मूल्यह्रास लागत, फीडस्िॉक अंतर, घरेल ू
प्रनतस्पिा,ि पररचालि व्यविाि तथा वैजश्वक बाजार पररजस्थनतयों का पररणाम बताया
गया। पक्षकारों िे यह भी प्रश्ि उठाया कक क्या नियाित प्रदशिि से क्षनत हुई।
xvi. भारत में एलएलडीपीई की माँग-आपूनत ि में अंतर है और डाउिस्ट्रीम उद्योग आयात
पर निभरि है। शुल्क से कच्चे माल की लागत और प्रनतस्पिाित्मकता पर प्रनतकूल
प्रभाव पडिे का दावा ककया गया तथा वैकजल्पक रूप से शुल्क की अवधि दो वषि
तक सीर्मत रखिे का अिुरोि ककया गया।
ट.2 घरेल ू उद्योग के ववचार
229. घरेलू उद्योग िे मुख्य रूप से निम्िर्लखखत प्रस्तुनतयाँ कीं:
उत्पाद दायरा, पीसीएि और घरेलू उद्योग
i. बटहष्करण के अिुरोि साक्ष्य द्वारा समधथति िहीं हैं और प्रकिीकरण में नििािररत
उत्पाद दायरे की पुजष्ि की जािी चाटहए।
ii. नियाितकों द्वारा ररपोिि ककए गए पीसीएि का वास्तववक उत्प्रेरक, तकिीकी
ववशेषताओं और ववनिमािण प्रकिया के आिार पर सत्यापि ककया जािा चाटहए।
iii. एचपीएल और एचएमईएल को नियम 2(ख) के अंतगति पात्र घरेल ू उद्योग के रूप में
पुजष्ि की जािी चाटहए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 137
पाटि मास्जिा और बबिी शंखृ ला संबंिी मुद्दे
iv. कतर को छोडकर अन्य संबद्ि देशों के भागीदार नियाितकों के पािि माजजिि
सकारात्मक और महत्वपणू ि हैं। क्यूिोकफि के िकारात्मक माजजिि की पुजष्ि से पहले
उसके समायोजिों की पुिः जाँच की जािी चाटहए।
v. सुर्मतोमो की शेयरिाररता और वाखणजज्यक लेिदेि आरआरपीसी में उसकी निरंतर
रणिीनतक भागीदारी दशािते हैं। र्मत्सुबबशी की ववत्तीय ररपोटििंग में एसपीडीसी को
संबद्ि संस्था बताया गया है।
vi. अपूण ि बबिी शंखृ ला के कारण शाकि और आरआरपीसी की प्रश्िावली प्रनतकियाएँ उधचत
रूप से अस्वीकार की गईं। घरेल ू उद्योग ि े पूरे सऊदी अरामको-सैबबक समूह की
प्रनतकिया अस्वीकार करिे का अिुरोि ककया।
vii. पीरेफकेम और एसएपीपीएल के माध्यम से भेजी गई वस्तुओं की उत्पवत्त और बबिी
माग ि स्पष्ि रूप से स्थावपत िहीं हुए। इसर्लए संबंधित बबिी शंखृ ला को अस्वीकार
करिे का अिुरोि ककया गया।
viii. सदारा एिएमजी और एमपीजी दोिों श्रेखणयों का उत्पादि करता है। सामान्य मूल्य
सही पीसीएि के आिार पर नििािररत होिा चाटहए और महत्वपूण ि गलत ररपोटििंग पाए
जािे पर उसकी प्रनतकिया अस्वीकार की जािी चाटहए।
क्षनि, गैर-क्षनिकारक कीमि और सावजा निक हहि
ix. पाटित आयात आिार वष ि की तुलिा में बढ़े, घरेल ू उद्योग की बबिी लागत से कम
कीमत पर आए और मल्ू य किौती, दमि तथा अविमि का कारण बिे। उत्पादि
और बबिी में वद्ृ धि िई क्षमता और लागत से कम बबिी के कारण हुई, जबकक
हानि, िकद हानि और िकारात्मक प्रनतफल जारी रहे।
x. नििािररत गैर-क्षनतकारक कीमत घरेलू उद्योग के दाव े से काफी कम है और इसकी
पुिः जाँच की जािी चाटहए।
xi. अंनतम उपभोक्ता पर शल्ु क का अिुमानित प्रभाव 0.1% से कम है और कच्चे माल
की कीमतों में बदलाव सामान्यतः रूपांतरण-लागत आिाररत मूल्य नििािरण के
माध्यम से आगे हस्तांतररत हो जाते हैं।
ट.3 प्राथिकारी द्वारा परीक्षि
230. प्राधिकारी िे घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रकिीकरण-पश्चात
टिप्पखणयों की जाँच की है। प्राधिकारी िोि करते हैं कक प्रकिीकरण-पश्चात चरण में ककए गए138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
अिेक प्रस्तुतीकरण, जाँच के दौराि पहले ककए गए और प्रकिीकरण वववरण में पहले ही
परीक्षण ककए जा चुके प्रस्तुतीकरणों की पुिराववृ त्त हैं। तथावप, प्राधिकारी िे उि सभी
प्रासंधगक टिप्पखणयों पर ववचार ककया है, जो अर्भलेख पर उपलब्ि साक्ष्य से समधथति हैं और
अंनतम नििािरण के र्लए महत्वपूण ि हैं।
उत्पादक/नियाािक-ववशशष्ट मुद्दे
231. केम्या िे तकि टदया है कक उसके कारखािा-बाह्य घरेलू बबिी मूल्य और नियाित कीमत के
नििािरण में समायोजि सही ढंग से लागू िहीं ककए गए हैं। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि
करते हैं कक इि अंनतम निष्कषों के पैरा 68 में वखणति पद्िनत के अिुसार, प्रत्येक व्यापारी
के स्तर पर कारखािा-बाह्य मूल्य नििािररत करिे के र्लए व्यापारी द्वारा वहि ककए गए
व्ययों को उसकी नियाित कीमत अथवा सामान्य मूल्य से समायोजजत ककया गया है। इसके
बाद उत्पादक द्वारा वहि ककए गए व्ययों का समायोजि ककया गया है। इसके अनतररक्त,
केम्या िे अपिे संबद्ि उत्पादकों के ववपरीत, अपिे पररर्शष्िों में ककसी बबिी, ववतरण
अथवा अन्य व्यय की सूचिा िहीं दी। केम्या िे प्रकिीकरण वववरण पर अपिी टिप्पखणयों में
यह स्पष्ि िहीं ककया कक जब उसिे कोई बबिी और ववतरण व्यय वहि िहीं ककया, तो घरेलू
और नियाित लेिदेि एफओबी आिार पर क्यों ररपोिि ककए गए।
232. केम्या िे यह भी दावा ककया है कक प्राधिकारी िे उसके सामान्य मूल्य में बबिी और ववतरण
व्यय जोडे हैं, जबकक नियाित कीमत से इन्हें घिाया है। केम्या िे प्रस्तुत ककया कक यटद
प्राधिकारी सामान्य मूल्य और नियाति कीमत स े ऐसे व्ययों की किौती को उधचत मािते हैं,
तो यह समायोजि दोिों पर समाि रूप से ककया जािा चाटहए। प्राधिकारी स्पष्ि करते हैं कक
केम्या द्वारा सुझाई गई पद्िनत ही अपिाई गई है। बबिी और ववतरण व्यय को केम्या के
सामान्य मूल्य तथा नियाित कीमत, दोिों से घिाया गया है और इस प्रकार दोिों की तुलिा
समाि व्यापार स्तर पर की गई है।
233. केम्या के संबद्ि व्यापारी ईएमसीएपी िे कहा है कक केम्या का संयंत्र बंदरगाह के निकि
जस्थत है और इसर्लए वह बबिी एवं ववतरण व्यय वहि िही ं करता। प्राधिकारी िे केम्या
और उसके संबद्ि उत्पादकों की भौगोर्लक जस्थनत की जाँच की और पाया कक वे एक ही क्षेत्र
में जस्थत हैं। केवल सयं त्रं का बंदरगाह के निकि होिा यह र्सद्ि िहीं करता कक माल के
पररवहि शुल्क को छोडकर। ईएमसीएपी िे यह स्पष्ि िहीं ककया कक यटद केम्या इि व्ययों[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 139
को वहि िहीं करता, तो इन्हें कौि वहि करता है। अतः प्राधिकारी िे ईएमसीएपी के
प्रस्तुतीकरण को स्वीकार िहीं ककया है।
234. शाकि और एसपीडीसी िे तकि टदया है कक र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि, जजसके माध्यम से वस्तुओ ं
का भारत को नियाित ककया गया, उिका संबद्ि पक्ष िहीं है। इसर्लए उिके नियाित मूल्य
और सामान्य मूल्य का नििािरण पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अंतगति
िहीं ककया जािा चाटहए था। उन्होंिे यह भी कहा कक यद्यवप एसपीडीसी िे प्रश्िावली के
पररर्शष्िों में र्मत्सुबबशी के साथ अपिे संबंि की प्रकृनत िही ं बताई थी, तथावप संबंि
नििािररत करिे के र्लए अन्य साक्ष्य अर्भलेख पर उपलब्ि थे। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि
करते हैं कक यटद एसपीडीसी र्मत्सुबबशी को असंबद्ि पक्ष मािता था, तो उसे प्रश्िावली के
पररर्शष्िों में उसी रूप में घोवषत ककया जा सकता था। इसके ववपरीत, एसपीडीसी ि े दो
अलग-अलग अवसरों पर आपूनतकि ताि एसपीडीसी और ग्राहक र्मत्सुबबशी के बीच संबंि से
संबंधित कॉलम हिा टदए। एसपीडीसी द्वारा 6 िवंबर 2025 के ई-मले में टदया गया
स्पष्िीकरण बाद में टदया गया स्पष्िीकरण है, जो प्रथमदृष्िया गलत है और एसपीडीसी की
वावषकि ररपोिि के ववपरीत है, जजसमें र्मत्सुबबशी कॉरपोरेशि को स्पष्ि रूप से संबद्ि पक्ष
बताया गया है। इसके अनतररक्त, सऊदी अरब से मोिो एधथलीि ग्लाइकोल के आयात स े
संबंधित पूव ि जाँच के अंनतम निष्कष ि टदिांक 23 र्सतंबर 2025 में, जजसकी जाँच अवधि
वतमि ाि जाँच अवधि से आंर्शक रूप से समाि थी, र्मत्सुबबशी िे प्रश्िावली उत्तर में स्वयं को
एसपीडीसी का संबद्ि पक्ष बताया था। प्राधिकारी द्वारा यह तथ्य प्रकि ककए जािे के बाद
भी एसपीडीसी िे ि तो प्रकिीकरण वववरण के समय और ि ही अंनतम निष्कषों के बाद
इसका ववरोि ककया। यह स्थावपत कािूिी र्सद्िांत है कक स्वीकृत तथ्यों को र्सद्ि करिे की
आवश्यकता िहीं होती। चँूकक र्मत्सुबबशी एसपीडीसी का संबद्ि पक्ष है और उसमें महत्वपूण ि
शेयरिाररता रखता है, प्राधिकारी मािते हैं कक र्मत्सुबबशी, एसपीडीसी के माध्यम से शाकि पर
प्रभाव डालिे की जस्थनत में है। अतः र्मत्सुबबशी को शाकि का संबद्ि पक्ष मािा गया है।
235. आरआरपीसी िे प्रस्तुत ककया है कक उसकी प्रश्िावली प्रनतकिया को अस्वीकार िहीं ककया
जािा चाटहए था, क्योंकक सत्यापि दस्तावेजों में सुर्मतोमो के पुिवविि य मूल्य और लाभप्रदता
से संबंधित सूचिा दी गई थी। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक जाँच 30 जूि
2025 को प्रारंभ की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को 6 र्सतंबर 2025 तक प्रश्िावली
उत्तर दाखखल करिा था। इच्छुक पक्षों के अिुरोि पर यह समय-सीमा 12 र्सतंबर 2025 तक
बढ़ाई गई। ववचारािीि वस्तु का संबद्ि नियाितक होिे के बावजूद सुर्मतोमो िे इस चरण में140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
प्रश्िावली उत्तर दाखखल िहीं ककया। प्रश्िावली उत्तरों की प्रथमदृष्िया जाँच के बाद प्राधिकारी
िे 15 अक्िूबर 2025 के ई-मेल द्वारा सभी भाग लेिे वाले नियाितकों को पूरक प्रश्िावली
जारी कर अपिी प्रनतकियाएँ पूण ि करिे को कहा। आरआरपीसी िे 27 अक्िूबर 2025 के
अपिे पूरक उत्तर में भी सुर्मतोमो की ओर से कोई आँकडा िहीं टदया और ि ही सुर्मतोमो
िे स्वयं कोई उत्तर दाखखल ककया। इसके बाद, उत्पादकों और नियाितकों के आँकडों के डेस्क
सत्यापि के दौराि, प्राधिकारी िे आरआरपीसी को सत्यापि प्रश्िावली जारी कर उसके दावों
के समथिि में साक्ष्य माँगे। सत्यापि उत्तर के साथ आरआरपीसी िे सुर्मतोमो के कधथत
पुिवविि य मूल्यों और लाभप्रदता संबंिी आँकडे तथा उिकी सहायक गणिाएँ प्रस्तुत कीं।
प्राधिकारी िोि करते हैं कक सत्यापि का उद्देश्य अर्भलेख पर पहले स े प्रस्तुत आँकडों की
संबंधित कंपनियों के ववत्तीय अर्भलेखों और सहायक दस्तावेजों से जाँच करिा है, ि कक िए
तथ्य एकत्र करिा। सुर्मतोमो के कधथत पुिवविि य और लाभप्रदता संबंिी सूचिा आरआरपीसी
द्वारा 10 अप्रैल 2026 को, जाँच प्रारंभ होिे के लगभग दस महीिे बाद, प्रस्तुत की गई।
प्राधिकारी िे सुर्मतोमो और आरआरपीसी दोिों को अपिी प्रनतकियाएँ पूण ि करिे के अिेक
अवसर टदए। इसके बावजूद, सुर्मतोमो िे ि तो जाँच में भाग र्लया और ि ही संबद्ि
नियाितकों पर लागू व्यापार सूचिा के अिुसार आवश्यक सूचिा प्रस्ततु की। अतः इतिी
ववलंबबत अवस्था में प्रस्तुत सूचिा को स्वीकार िहीं ककया जा सकता था। उपयुक्ि त के
अनतररक्त, सुर्मतोमो से संबंधित सूचिा अिूरी भी थी। आरआरपीसी िे सुर्मतोमो के लाभ-
हानि वववरण का डेिा प्रस्तुत ककया, परंतु सुर्मतोमो की गैर-भागीदारी के कारण इसे उसके
ववत्तीय अर्भलेखों से सत्यावपत िहीं ककया जा सका। प्रस्तुत लाभ-हानि, बबिी और खरीद
आँकडों के समथिि में एसएपी अथवा ईआरपी आिाररत स्िीिशॉि उपलब्ि िहीं थे।
आरआरपीसी िे जाँच अवधि के र्लए सुर्मतोमो के ववत्तीय वववरण भी प्रस्तुत िहीं ककए। इि
महत्वपूण ि कर्मयों के कारण आरआरपीसी की प्रनतकिया को पूण ि िहीं मािा जा सकता था।
तदिुसार, प्राधिकारी नििािररत करते हैं कक आरआरपीसी के नियाित मूल्य और सामान्य मूल्य
का नििािरण पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अतं गति सही रूप से ककया
गया है।
236. केम्या िे यह भी दावा ककया है कक प्राधिकारी द्वारा नििािररत उसकी उत्पादि लागत में
बबिी एवं ववतरण व्यय जोडकर वद्ृ धि की जािी चाटहए। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते
हैं कक सामान्य व्यापार िम का परीक्षण कारखािा-बाह्य स्तर पर ककया जाता है। अतः
केम्या की उत्पादि लागत में ऐसा समायोजि करिे का कोई औधचत्य िहीं है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 141
237. सदारा िे तकि टदया है कक उसके निवल नियाित मूल्य की गणिा करते समय संबंधित
व्यापाररयों के लाभ माजजिि तथा वविय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का समायोजि िही ं
ककया जािा चाटहए, क्योंकक डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के माध्यम से की गई बबिी
सदारा की ववस्ताररत बबिी शाखाओं के रूप में की जाती है। प्राधिकारी इस तकि से सहमत
िहीं हैं। एसएबीआईसी समूह और डाउ समूह ववर्भन्ि उत्पादों तथा अिेक उत्पादकों के र्लए
बबिी करते हैं और केवल सदारा की वस्तुओं का व्यापार िहीं करत।े इसके अनतररक्त, इि
समूहों की शेयरिाररता संरचिा सदारा से र्भन्ि है। सदारा स्वयं भी वस्तुओं की बबिी से
संबंधित अंतदेशीय माल-भाडे जैसे व्यय वहि करता है, जो उसके ववत्तीय वववरणों में दजि हैं।
अतः डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह को सदारा की ओर से बबिी करिे के र्लए गटठत
उसकी ववस्ताररत बबिी शाखाएँ िहीं मािा जा सकता।
238. सदारा िे यह भी प्रस्ततु ककया है कक उसके निवल नियाित मूल्य की गणिा करते समय
उसके द्वारा ररपोिि ककए गए ववपणि शुल्क की किौती िहीं की जािी चाटहए, क्योंकक यह
उसके व्यापाररयों द्वारा रखे गए लाभ को दशािता है। उसिे तकि टदया कक ववपणि शुल्क के
साथ-साथ डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के अप्रत्यक्ष वविय, सामान्य एवं प्रशासनिक
व्ययों और लाभ की किौती करिे से एक ही व्यय की दोहरी किौती होती है। इस संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक डाउ समूह और एसएबीआईसी समूह के अप्रत्यक्ष वविय, सामान्य
एवं प्रशासनिक व्यय सदारा से वास्तववक खरीद मूल्य तथा ववर्भन्ि बबिी माध्यमों में
व्यापाररयों द्वारा प्राप्त वास्तववक पुिवविि य मूल्य के आिार पर नििािररत ककए गए हैं।
खरीद मूल्य के रूप में ववपणि शुल्क के समायोजि से पहले का निवल बीजक मूल्य र्लया
गया है। यही पद्िनत सदारा के सामान्य मूल्य और नियाित मूल्य, दोिों के नििािरण में
अपिाई गई है। इस पद्िनत के आिार पर सदारा की सभी घरेलू बबिी हानि वाली पाई गईं,
जजसका सदारा िे ववरोि िहीं ककया है।
239. यह भी उल्लेखिीय है कक उत्पादक का नियाित मूल्य और सामान्य मूल्य स्वतंत्र ग्राहकों को
प्रथम पुिवविि य के स्तर से नििािररत ककया गया है। सदारा और उसके संबद्ि नियाितकों के
अर्भलेखों में ररपोिि ककए गए सभी प्रत्यक्ष बबिी व्ययों को संबद्ि नियाितकों के पररर्शष्ि 5
के अिुसार अप्रत्यक्ष बबिी व्ययों की गणिा में उधचत रूप से समायोजजत ककया गया है।
इसके अनतररक्त, संबद्ि नियाितकों के लाभ का नििािरण करते समय प्राधिकारी िे
आपूनतकि तािओं के र्लए ररपोिि ककए गए खरीद मूल्यों तथा पररर्शष्ि 3ए/3बी/4ए/4बी में ररपोिि142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ककए गए निवल बीजक मूल्यों पर ववचार ककया है। चँूकक संबंधित बबिी मूल्य में ववपणि
शुल्क पहले ही शार्मल है, इसर्लए लाभ की दोहरी गणिा का प्रश्ि िहीं उठता।
240. सदारा िे अिुरोि ककया है कक उसे सऊदी अरामको-एसएबीआईसी समूह के र्लए नििािररत
भाररत औसत शुल्क के स्थाि पर अलग शुल्क टदया जाए। सदारा िे यह भी कहा है कक वह
कािूिी रूप से एक अलग इकाई है और सऊदी अरामको उसकी पररचालि गनतववधियों को
नियंबत्रत करिे की जस्थनत में िहीं है। इस संबिं में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक सऊदी
अरामको की एक्सीलेंि परफॉमेंस केर्मकल्स कंपिी में 100% शये रिाररता है, जो बदले में
सदारा में 50% से अधिक शेयरिाररता रखती है। इसी प्रकार, सऊदी अरामको की
एसएबीआईसी में 70% शेयरिाररता है। अतः सदारा को सऊदी अरब के अन्य उत्पादकों से
असंबद्ि िहीं मािा जा सकता। सदारा िे भी इस तथ्य का ववरोि िहीं ककया है कक वह
सऊदी अरामको-एसएबीआईसी समूह से संबद्ि है। तदिुसार, प्राधिकारी िे सऊदी अरामको-
एसएबीआईसी समूह के र्लए एक समाि शुल्क माजजिि की र्सफाररश की है।
उत्पाद दायरा और पीसीएि ररपोहटिंग
241. प्राधिकारी िे भागीदार उत्पादकों/नियाितकों द्वारा ररपोिि ककए गए पीसीएि की तकिीकी
ववनिदेशों और सत्यावपत अर्भलेखों के आिार पर पुिः जाँच की है। अंनतम गणिाओं में
केवल सही वगीकृत पीसीएि का उपयोग ककया गया है।
घरेलू उद्योग और ओपीएएल का उपचार
242. प्राधिकारी िोि करते हैं कक पात्रता के नििािरण हेतु ओपीएएल को बाहर रखिे से क्षनत
ववश्लेषण प्रभाववत िहीं होता और ि ही इससे कोई ववकृनत उत्पन्ि होती है, क्योंकक
ओपीएएल की बबिी और उत्पादि को भारतीय एलएलडीपीई उद्योग के व्यापक आधथिक
आँकडों में शार्मल ककया गया है। प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक ककसी उत्पादक के
पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतगति घरेलू उद्योग का पात्र घिक ि
होिे मात्र से उसकी बबिी अथवा उत्पादि को माँग के आकलि से बाहर िही ं ककया जा
सकता, क्योंकक ऐसा करिे से आकलि ववकृत हो जाएगा।
243. आरआरपीसी िे तकि टदया है कक ओपीएएल को केवल ववशेष आधथकि क्षेत्र की इकाई होिे के
कारण घरेलू उद्योग से बाहर िहीं ककया जािा चाटहए था और आवेदि दाखखल ककए जािे के
समय तक ओपीएएल ववशेष आधथकि क्षेत्र से बाहर आ चुका था। इस संबंि में, प्राधिकारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 143
िोि करते हैं कक ओपीएएल ववशेष आधथकि क्षेत्र से जाँच अवधि समाप्त होिे के बाद बाहर
आया था। यह भी िोि ककया जाता है कक क्षनत और पािि से संबंधित सभी परीक्षण जाँच
अवधि के संदभ ि में ककए जािे हैं, ि कक जाँच अवधि के बाद की पररजस्थनतयों के आिार पर।
अतः जाँच अवधि के बाद ओपीएएल के ववशेष आधथकि क्षेत्र से बाहर आिे से जाँच अवधि के
र्लए क्षनत और पात्रता का नििािरण प्रभाववत िहीं होता। प्राधिकारी पुिः स्पष्ि करते हैं कक
ककसी इकाई का भारत में निगर्मत होिा अथवा भारत में वस्तुओं का भौनतक उत्पादि करिा
उसे स्वतः ही व्यापार उपचार के प्रयोजि से घरेलू उद्योग का भाग िहीं बिाता, ववशेषकर
जब लागू कािूिी व्यवस्था उस इकाई को भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर संचार्लत
मािती हो। तदिुसार, प्राधिकारी ववचार करते हैं कक कुल पात्र घरेलू उत्पादि की गणिा से
ओपीएएल को उधचत रूप से बाहर रखा गया है।
244. आरआरपीसी िे यह भी तकि टदया है कक आरआईएल के समथिि -पत्र पर निभरि ता से
पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतगति घरेल ू उद्योग द्वारा “प्रमुख
अिुपात” की शत ि पूरी ि करिे की कमी दरू िही ं हो सकती। इस संबंि में, प्राधिकारी स्पष्ि
करते हैं कक एचपीएल और एचएमईएल द्वारा “प्रमुख अिुपात” की शत ि पूरी ककए जािे के
नििािरण हेतु आरआईएल के समथिि -पत्र पर निभरि ता िहीं रखी गई है। जैसा कक ऊपर
उल्लेख ककया गया है, एचपीएल और एचएमईएल कुल पात्र भारतीय उत्पादि का लगभग
25% से 30% भाग रखते हैं और पात्र घरेलू उत्पादि में उिका टहस्सा महत्वपूण ि एवं पयािप्त
है। तदिुसार, प्राधिकारी िे एचपीएल और एचएमईएल को पाििरोिी नियमावली, 1995 के
नियम 2(ख) के अंतगति घरेलू उद्योग मािा है।
245. आरआरपीसी िे यह भी तकि टदया है कक वह आरआईएल की स्थावपत क्षमता, उत्पादि और
बबिी के आँकडों का सत्यापि िहीं कर सका, जजससे साथकि प्रस्तुतीकरण करिे का उसका
अधिकार प्रभाववत हुआ। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक उक्त सूचिा गोपिीय
प्रकृनत की है और आरआईएल द्वारा इसे सूचकांककत रूप में पररचार्लत ककया गया था।
आरआरपीसी सटहत सभी इच्छुक पक्ष अपिी समाि प्रकार की सूचिा को गोपिीय बतात े हैं
और प्राधिकारी द्वारा भी उसे गोपिीय मािा जाता है। अतः प्राधिकारी यह िहीं मािते कक
आरआरपीसी के प्रस्तुतीकरण करिे के अधिकार पर कोई प्रनतकूल प्रभाव पडा है।144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
मात्रा और मूल्य प्रभाव
246. अन्य इच्छुक पक्षों िे तकि टदया है कक प्राधिकारी िे मात्रा प्रभाव को स्पष्ि करिे के र्लए
मूल्य-संबंिी कारकों पर निभरि ता रखी है, जबकक आयातों की मात्रा में निरपेक्ष अथवा सापेक्ष
रूप से हुई उल्लेखिीय वद्ृ धि को स्वतंत्र रूप से स्थावपत ककया जािा चाटहए। इस संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक जाँच अवधि में ववचारािीि देशों से आयात आिार वष ि की तुलिा
में उल्लेखिीय रूप से बढ़े हैं। प्राधिकारी िे अर्भलेख पर उपलब्ि तथ्यों को केवल घरेलू
बबिी की मात्रा में हुई वद्ृ धि के कारण को स्पष्ि करिे के र्लए परस्पर संबद्ि ककया है।
247. सऊदी अरब के उत्पादकों िे तकि टदया है कक सऊदी अरब से ववचारािीि वस्तुओं का भारत
में आयात घरेलू उद्योग के बबिी मूल्य से अधिक कीमतों पर हो रहा है और इसर्लए ऐस े
आयात घरेल ू उद्योग को हुई क्षनत का कारण िहीं हो सकते। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि
करते हैं कक ववचारािीि देशों से आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलि ककया गया है।
सऊदी अरब के उत्पादकों िे सऊदी अरब से आयातों को संचयी आकलि से अलग करिे के
समथिि में कोई तकि प्रस्तुत िहीं ककया है। प्राधिकारी यह भी िोि करत े हैं कक ववचारािीि
देशों से समग्र आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रनतकूल प्रभाव पाया गया है।
आथथका मािदंड, भौनिक क्षनि और काय-ा कारि सबं ंि
248. आरआरपीसी िे यह भी तकि टदया है कक नियाित बबिी से संबंधित प्रववृ त्त संबंिी आँकडे
उपलब्ि ि होिे के कारण वह घरेलू उद्योग को हुई क्षनत की जाँच िहीं कर सका। इस संबंि
में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक नियाति बबिी से संबंधित वववरण घरेलू उद्योग द्वारा
पररचार्लत आवेदि के अगोपिीय संस्करण में उपलब्ि थे। वास्तव में, आरआरपीसी िे स्वयं
अपिे प्रकिीकरण-पश्चात प्रस्तुतीकरण के पैरा 188 में घरेलू उद्योग की नियाित बबिी की
प्रववृ त्तयों पर निभरि ता रखी है।
249. अन्य इच्छुक पक्षों िे प्रस्तुत ककया है कक पाटित आयातों की उपजस्थनत के बावजूद जाँच
अवधि में भारतीय उत्पादि क्षमता में वद्ृ धि हुई है। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं
कक एचएमईएल िे अपिा एलएलडीपीई संयंत्र वष ि 2018 में स्थावपत ककया था और क्षनत
अवधि के दौराि उत्पादि प्रारंभ ककया।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 145
250. आरआरपीसी िे तकि टदया है कक जाँच अवधि में घरेलू उद्योग का बबिी मूल्य बढ़कर 91
सूचकांक अंक हो गया था, इसर्लए यह िहीं कहा जा सकता कक घरेलू उद्योग की कीमतों
का दमि हुआ। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग की कीमतों में
वद्ृ धि, ववचारािीि देशों से आयातों के पहुँच मूल्य में हुई वद्ृ धि के अिुरूप थी। इसके
अनतररक्त, ववचारािीि देशों से आयात घरेलू उद्योग की बबिी लागत से कम कीमत पर
भारतीय बाजार में प्रवेश करते रहे।
251. अन्य इच्छुक पक्षों िे तकि टदया है कक घरेलू उद्योग को क्षनत िहीं हुई, क्योंकक उसकी बबिी,
उत्पादि, क्षमता उपयोग, मजदरू ी और उत्पादकता में वद्ृ धि हुई है तथा ये सकारात्मक
मािदंड लाभप्रदता में धगरावि से अधिक महत्वपूण ि हैं। इस संबंि में, प्राधिकारी पहले ही
स्पष्ि कर चुके हैं कक मात्रा संबंिी मािदंडों में सुिार ववत्त वष ि 2023-24 में एचएमईएल
द्वारा उत्पादि प्रारंभ ककए जािे के कारण हुआ। प्राधिकारी िोि करते हैं कक महत्वपूण ि पँूजी
निवेश के बाद बाजार में प्रवेश करिे वाले िए घरेलू उत्पादक से अपिी क्षमता निजष्िय
रखिे की अपेक्षा िहीं की जा सकती। अतः क्षनत के आकलि के र्लए मात्रा और ववत्तीय,
दोिों मािदंडों की जाँच आवश्यक है। वतमि ाि मामले में एचएमईएल द्वारा उत्पादि प्रारंभ
ककए जािे से घरेलू उद्योग के मात्रा संबंिी मािदंडों में सुिार हुआ, परंतु घरेलू उद्योग
अपिी लागत की वसूली िहीं कर सका, जजससे उसके ववत्तीय मािदंड प्रनतकूल रूप से
प्रभाववत हुए।
252. अन्य इच्छुक पक्षों िे यह भी तकि टदया है कक घरेलू उद्योग की हानियाँ ववत्त वष ि 2023-24
में एचएमईएल द्वारा उत्पादि प्रारंभ ककए जािे के कारण हुईं, क्योंकक उसी वष ि घरेलू उद्योग
की हानियाँ सवािधिक थीं। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक ववत्त वष ि 2022-23 की
तुलिा में ववत्त वष ि 2023-24 में ववचारािीि देशों से आयातों की कीमतों में उल्लेखिीय
धगरावि हुई। फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को ववचारािीि आयातों के पहुँच मूल्य के अिुरूप
अपिी कीमतें कम करिी पडीं।
253. अन्य इच्छुक पक्षों िे यह भी तकि टदया है कक प्राधिकारी क्षनत की जाँच में अन्य घरेलू
उत्पादकों से संबंधित सूचिा पर निभरि ता िहीं रख सकते थे। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि
करते हैं कक क्षनत की जाँच घरेलू उद्योग के संबंि में की गई है। तथावप, बाजार टहस्सेदारी
और माँग में हुए पररवतिि ों का आकलि करिे के र्लए अन्य भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों
के व्यापक आधथकि और मात्रा संबंिी आँकडों की जाँच करिा आवश्यक था।146 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
254. अन्य इच्छुक पक्षों िे तकि टदया है कक केवल उच्च क्षमता उपयोग तथा अन्य घरेलू उत्पादक
के समाि उपभोग मािदंड और रूपांतरण लागत प्राप्त कर लेिे से यह र्सद्ि िहीं होता कक
एचएमईएल के पररचालि और ववत्तीय मािदंड जस्थर हो गए थे। उन्होंिे यह भी तकि टदया है
कक प्राधिकारी िे एचएमईएल के चुनिदं ा ववत्तीय मािदंडों के आिार पर यह निष्कष ि निकाला
कक िव-स्थावपत पेट्रोकेर्मकल संयंत्र के आरंर्भक वषों से सामान्यतः जुडी लागतों और
अक्षमताओं का उसके प्रदशिि पर प्रभाव िहीं पडा। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक
एचएमईएल के सभी लागत संबंिी मािदंडों की जाँच की गई और उिकी तुलिा अन्य घरेल ू
उत्पादक से की गई। उत्पादि प्रारंभ करिे का प्रभाव उच्च ब्याज लागत और अधिक
मूल्यह्रास के रूप में पररलक्षक्षत होता है। अतः प्राधिकारी िे एचएमईएल के मूल्यह्रास, ब्याज
और कर से पूव ि लाभ (पीबीडीआईिी) की जाँच की और उसे ऋणात्मक पाया।
255. प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक अन्य इच्छुक पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कक क्षमता
उपयोग, उपभोग मािदंडों और रूपांतरण लागत में सुिार से यह संकेत र्मलता है कक
एचएमईएल िे तकिीकी जस्थरता प्राप्त कर ली है। तथावप, उिका तकि है कक इससे पररपक्व
वाखणजज्यक पररचालि जस्थनत र्सद्ि िहीं होती। प्राधिकारी िोि करते हैं कक एचएमईएल ि े
जाँच अवधि में अपिे कुल उत्पादि का लगभग 97% घरेलू और नियाति बाजारों में बेचा।
इससे स्पष्ि है कक उसिे ि केवल तकिीकी जस्थरता, बजल्क वाखणजज्यक पररचालि जस्थरता
भी प्राप्त कर ली थी।
256. समग्र आकलि के आिार पर, प्राधिकारी िोि करते हैं कक ववचारािीि देशों से पाटित आयात
महत्वपूण ि मात्रा में भारत में आए, घरेलू समाि वस्तु से प्रत्यक्ष प्रनतस्पिाि की तथा घरेल ू
उद्योग को अपिी लागत की वसूली और उधचत प्रनतफल अजजति करिे के र्लए कीमतें
पयािप्त रूप से बढ़ािे से रोका। अतः प्राधिकारी पुजष्ि करते हैं कक ववचारािीि देशों से पाटित
आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तववक क्षनत हुई है।
गैर-क्षनिकारक कीमि
257. अन्य इच्छुक पक्षों िे यह भी तकि टदया है कक घरेलू उद्योग की क्षनतरटहत कीमत के
नििािरण में उप-उत्पादों से प्राप्त आय का समायोजि ककया जािा चाटहए था। इस संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक ववचारािीि उत्पाद के निमािण में घरेलू उद्योग द्वारा कोई उप-
उत्पाद उत्पन्ि िहीं ककया जाता। ऐसे उप-उत्पाद आंतररक उपयोग के आदािों के निमािण के[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 147
चरण में उत्पन्ि होते हैं और उिसे संबंधित आय को क्षनतरटहत कीमत की गणिा में उधचत
रूप से समायोजजत ककया गया है।
258. घरेलू उद्योग िे यह भी आरोप लगाया है कक प्राधिकारी िे उसकी क्षनतरटहत कीमत में
अिुधचत समायोजि ककए हैं। इस संबंि में, प्राधिकारी िोि करते हैं कक घरेलू उद्योग का
दावा सामान्य प्रकृनत का है और उसके समथिि में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत िहीं ककया गया
है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण से सहमत िहीं हैं।
सावजा निक हहि, प्रयोक्िा प्रभाव और शुल्क की अवथि
259. प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक ववर्भन्ि प्रकार के उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव की उधचत
गणिा की गई है और इस गणिा में अपिाई गई मान्यताओं के आिार को भी समुधचत रूप
से स्पष्ि ककया गया है।
260. प्राधिकारी यह भी िोि करते हैं कक इच्छुक पक्षों िे माँग और आपूनत ि के बीच अंतर होिे के
कारण पाििरोिी शुल्क की र्सफाररश ि ककए जािे का अिुरोि ककया है। इस संबंि में,
प्राधिकारी िोि करते हैं कक केवल माँग-आपूनत ि अतं र का होिा ववदेशी नियाितकों की अिुधचत
व्यापार पद्िनतयों के प्रनतकार हेतु उपायों की र्सफाररश ि करिे का आिार िहीं है।
261. मूल सीमा-शुल्क से अस्थायी छूि, गुणवत्ता नियंत्रण संबंिी उपाय तथा जाँच अवधि के बाद
के भू-राजिीनतक घििािम अलग-अलग िीनतगत उद्देश्यों की पूनत ि करते हैं। ये कारक
क्षनतकारक पािि को जारी रहिे देिे को उधचत िहीं ठहराते। इसके अनतररक्त, उपाय की
अवधि को दो वष ि तक सीर्मत करिे के र्लए कोई असािारण पररजस्थनत स्थावपत िहीं की
गई है।
ठ. निष्कषा
262. सभी इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदिों, उिमें उठाए गए मुद्दों तथा अर्भलेख पर
उपलब्ि तथ्यों की जाँच करिे के बाद, प्राधिकारी निम्िर्लखखत निष्कष ि निकालते हैं:
क. ववचारािीि उत्पाद 908.4 से 940.4 ककलोग्राम प्रनत घि मीिर घित्व वाला रैखखक
निम्ि-घित्व पॉलीएधथलीि है।
ख. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा ककए गए बटहष्करण अिुरोिों की जाँच की गई है।
प्राधिकारी िे पाया कक घरेलू उद्योग उि उत्पादों के समाि वस्तु का उत्पादि और148 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
बबिी करता है, जजिके बटहष्करण का अिुरोि ककया गया था। अतः ककसी भी
बटहष्करण अिुरोि को स्वीकार िहीं ककया गया है।
ग. वतमि ाि जाँच में अपिाई गई पीसीएि पद्िनत मेिालोसीि-आिाररत तथा गैर-
मेिालोसीि उत्प्रेरकों पर आिाररत है।
घ. पाििरोिी शुल्क लगाए जािे का आवेदि भारतीय एलएलडीपीई उत्पादकों की ओर से
केर्मकल्स एंड पेट्रोकेर्मकल्स मैन्युफैक्चरस ि एसोर्सएशि, इंडडया द्वारा दाखखल ककया
गया। क्षनत संबंिी सूचिा हजल्दया पेट्रोकेर्मकल्स र्लर्मिेड और एचपीसीएल-र्मत्तल
एिजी प्राइवेि र्लर्मिेड द्वारा प्रदाि की गई। ररलायंस इंडस्ट्रीज र्लर्मिेड िे आवेदि
का समथिि ककया तथा नििािररत प्रारूप में समथकि आँकडे टदए। एचपीएल और
एचएमईएल पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतगति भारतीय
एलएलडीपीई उत्पादि का प्रमुख अिुपात रखते हैं और आवेदि नियम 5(3) के
अंतगति पात्रता संबंिी मािदंडों को पूरा करता है।
ङ. प्राधिकारी िे ववचारािीि वस्तुओं के आयात की जाँच के र्लए लेिदेि की उधचत
समीक्षा के बाद डीजी र्सस्िम्स के आँकडों पर निभरि ता रखी है।
च. जाँच कुवैत, मलेर्शया, ओमाि, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के
ववरुद्ि प्रारंभ की गई थी। जाँच प्रारंभ करते समय कुवैत, कतर और ओमाि स े
आयात का व्यजक्तगत टहस्सा कुल आयात के 3% से कम, ककंतु उिका सामूटहक
टहस्सा 7% से अधिक था। जाँच के दौराि कतर से आयात अपाटित पाए गए।
फलस्वरूप, 3% से कम टहस्सेदारी वाले कुवैत और ओमाि का सामूटहक टहस्सा 7%
से कम हो गया। अतः पाििरोिी नियमावली, 1995 के नियम 14 के अतं गति कुवैत,
ओमाि और कतर के ववरुद्ि जाँच समाप्त कर दी गई है। वतमि ाि जाँच के
ववचारािीि देश मलेर्शया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं।
छ. ववचारािीि देशों के उत्पादकों और नियाितकों के र्लए नििािररत पािि माजजिि और
क्षनत माजजिि सकारात्मक एवं महत्वपूण ि हैं।
ज. जाँच अवधि के दौराि घरेलू उद्योग को वास्तववक क्षनत हुई है, जैसा कक
निम्िर्लखखत तथ्यों से स्पष्ि है:
(i) आिार वष ि की तुलिा में ववचारािीि देशों से पाटित आयातों की मात्रा निरपेक्ष
रूप से बढ़ी है।
(ii) क्षनत अवधि में घरेलू उद्योग की स्थावपत क्षमता और माँग में वद्ृ धि के
बावजूद, जाँच अवधि में उसकी क्षमता का महत्वपूण ि भाग निजष्िय रहा।
(iii) ववचारािीि देशों से आयानतत वस्तुए ँ घरेलू उद्योग की कीमतों का मल्ू य किौती
कर रही हैं।
(iv) ववचारािीि देशों से आयानतत वस्तुओं के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में
धगरावि हुई है।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 149
(v) क्षनत अवधि के दौराि एचएमईएल द्वारा उत्पादि प्रारंभ ककए जािे से घरेलू
उद्योग के मात्रा संबंिी मािदंडों में सुिार हुआ। तथावप, समग्र भारतीय उद्योग की
बाजार टहस्सेदारी में धगरावि आई। कुछ मात्रा संबंिी मािदंडों में सुिार से वास्तववक
क्षनत समाप्त िहीं हो जाती, ववशेषकर जब मूल्य और लाभप्रदता संबंिी मािदंडों में
महत्वपूण ि धगरावि हुई हो।
(vi) जाँच अवधि के दौराि घरेलू उद्योग को ववत्तीय और िकद हानियाँ हुईं तथा
नियोजजत पँूजी पर ऋणात्मक प्रनतफल संधचत हुआ।
(vii) भारत में उत्पाद की माँग होिे के बावजूद घरेलू उद्योग उधचत प्रनतफल अजजति
िहीं कर सका।
झ. ककसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षनत िहीं हुई है। घरेलू उद्योग
को हुई क्षनत भारत में ववचारािीि आयातों के पािि के कारण हुई है।
ञ. ववचारािीि देशों के उत्पादकों और नियाितकों के र्लए नििािररत क्षनत माजजिि
सकारात्मक एवं महत्वपूण ि हैं।
ि. पाििरोिी शुल्क लगाया जािा व्यापक जिटहत में है, जैसा कक निम्िर्लखखत से
स्पष्ि है:
(i) ककसी भी इच्छुक पक्ष िे यह र्सद्ि िहीं ककया है कक शुल्क लगाए जािे से
जिटहत पर असंगत रूप से प्रनतकूल प्रभाव पडेगा।
(ii) शुल्क लगाए जािे से ववदेशी उत्पादकों और नियाितकों को पािि के माध्यम से
र्मलिे वाला अिुधचत लाभ समाप्त होगा तथा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग को
समाि प्रनतस्पिाित्मक अवसर र्मलेगा।
(iii) पाििरोिी शुल्क आयातों पर प्रनतबंि िहीं लगाता। उधचत और अपाटित कीमतों
पर आयात भारतीय बाजार में जारी रह सकते हैं।
ड. शसफाररशें
263. प्राधिकारी िोि करते हैं कक जाँच प्रारंभ की गई और इसकी सूचिा सभी इच्छुक पक्षों को दी
गई। घरेल ू उद्योग, नियाितकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षों को पािि, क्षनत और
कारणात्मक संबंि से संबंधित प्रासंधगक सूचिा प्रस्तुत करिे के र्लए पयािप्त अवसर प्रदाि
ककया गया। पाििरोिी नियमावली के प्राविािों के अिुसार पािि, क्षनत और कारणात्मक
संबंि की जाँच प्रारंभ तथा संचार्लत करिे के बाद, प्राधिकारी का ववचार है कक पािि और
उससे हुई क्षनत के प्रनतकार के र्लए पाििरोिी शुल्क लगाया जािा आवश्यक है। अतः
प्राधिकारी ववचारािीि देशों से ववचारािीि वस्तुओं के आयात पर पाििरोिी शुल्क लगाए
जािे की र्सफाररश करते हैं।150 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
264. प्राधिकारी द्वारा अपिाए गए न्यूितर शुल्क नियम को ध्याि में रखते हुए, घरेलू उद्योग को
हुई क्षनत दरू करिे के र्लए पािि माजजिि और क्षनत माजजिि में से जो कम हो, उसके बराबर
पाििरोिी शुल्क लगाए जािे की र्सफाररश की जाती है। तदिुसार, प्राधिकारी ववचारािीि
देशों में उत्पन्ि अथवा वहाँ से नियाित की गई ववचारािीि वस्तुओं के आयात पर, इस संबिं
में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जािे वाली अधिसूचिा की तारीख से 5 पाँच वष ि की अवधि
के र्लए, िीचे दी गई शुल्क तार्लका के स्तंभ 7 में उजल्लखखत रार्श के बराबर पाििरोिी
शुल्क लगाए जािे की र्सफाररश करते हैं:
शुल्क िाशलका
िम शीषका वस्िु का उद्गम नियाािक उत्पादक राशश
सं. वववरि देश देश (अमेररकी
डॉलर/मीहट्रक
टि)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
लीनियर लो-
डेंर्सिी
3901 10 10
पॉलीइधथलीि, सऊदी सऊदी अरब अलजुबैल-
1 जजसकी अरब सटहत कोई पेट्रोकेर्मकल कंपिी 75
डेंर्सिी 908.4 साम्राज्य भी देश (केम्या)
3901 40 10
से 940.4
kg/m3
सऊदी सऊदी अरब अरेबबयि
2 -वही- -वही- अरब सटहत कोई पेट्रोकेर्मकल कंपिी 75
साम्राज्य भी देश (पेट्रोकेम्या)
सऊदी सऊदी अरब
ईस्िि ि पेट्रोकेर्मकल
3 -वही- -वही- अरब सटहत कोई 75
कंपिी (शकि)
साम्राज्य भी देश
सऊदी सऊदी अरब जुबैल यूिाइिेड
4 -वही- -वही- अरब सटहत कोई पेट्रोकेर्मकल कंपिी 75
साम्राज्य भी देश (यूिाइिेड)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 151
सऊदी सऊदी अरब राबबग ररफाइिरी
5 -वही- -वही- अरब सटहत कोई एंड पेट्रोकेर्मकल 75
साम्राज्य भी देश कंपिी
सऊदी सऊदी अरब
सदारा केर्मकल
6 -वही- -वही- अरब सटहत कोई 75
कंपिी
साम्राज्य भी देश
सऊदी सऊदी अरब यािबू िेशिल
7 -वही- -वही- अरब सटहत कोई पेट्रोकेर्मकल कंपिी 75
साम्राज्य भी देश (यािसाब)
सऊदी सऊदी अरब िम स.ं 1 स े 7 के
8 -वही- -वही- अरब सटहत कोई अनतररक्त कोई भी 225
साम्राज्य भी देश उत्पादक
संबद्ि
देशों के
सऊदी अरब
9 -वही- -वही- अनतररक्त कोई भी 225
साम्राज्य
कोई भी
देश
संयुक्त अबू िाबी पॉर्लमस ि
संयुक्त अरब कंपिी र्लर्मिेड
10 -वही- -वही- अरब अमीरात (बोरोज़) - सोल 41
अमीरात सटहत कोई प्रोप्राइिरर्शप
भी देश L.L.C.
संयुक्त अरब
संयुक्त िम स.ं 10 के
अमीरात
11 -वही- -वही- अरब अनतररक्त कोई भी 94
सटहत कोई
अमीरात उत्पादक
भी देश
संबद्ि
देशों के संयुक्त
12 -वही- -वही- अनतररक्त अरब कोई भी 94
कोई भी अमीरात
देश152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
मलेर्शया
13 -वही- -वही- मलेर्शया सटहत कोई कोई भी 368
भी देश
संबद्ि
देशों के
14 -वही- -वही- अनतररक्त मलेर्शया कोई भी 368
कोई भी
देश
टिप्पणी— उपयुक्ि त कंपनियों के र्लए निटदिष्ि अलग-अलग शुल्क दरों का लाभ सीमा-शुल्क
प्राधिकाररयों के समक्ष वैि वाखणजज्यक बीजक प्रस्तुत ककए जािे पर ही उपलब्ि होगा। ऐसे
बीजक पर बीजक जारी करिे वाली इकाई के ककसी अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके िाम
और पदिाम सटहत टदिांककत एवं हस्ताक्षररत निम्िर्लखखत घोषणा अंककत होिी चाटहए:
“म,ैं अिोहस्ताक्षरी, प्रमाखणत करता/करती हूँ कक इस बीजक के अंतगति भारत को
नियाित के र्लए बेची गई (ववचारािीि उत्पाद) की (मात्रा) का निमािण (उत्पादक का
िाम और पता) द्वारा (देश का िाम) में ककया गया है। म ैं घोषणा करता/करती हूँ कक
इस बीजक में दी गई सचू िा पूण ि और सही है।” ऐसा बीजक प्रस्तुत ि ककए जािे पर
अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह शत ि लागू सीमा-शुल्क
कािूिों और ववनियमों के अंतगति सीमा-शुल्क प्राधिकाररयों द्वारा स्वतंत्र रूप से की
जािे वाली सत्यापि कायवि ाही पर प्रनतकूल प्रभाव डाले बबिा लागू होगी।
ढ. आगे की प्रक्रिया
265. इि अंनतम निष्कषों में िार्मत प्राधिकारी के नििािरण के ववरुद्ि अपील अधिनियम और
नियमों के प्रासंधगक प्राविािों के अिुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय
अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।
अर्मताभ कुमार, निटदिष्ि प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 153
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS
New Delhi, the 25th June, 2026
Case No. AD(OI)-23/2025
Subject: Anti-dumping Investigation Concerning Imports of “Linear Low-Density
Polyethylene” (LLDPE) originating in or exported from the State of Kuwait,
Malaysia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi
Arabia and the United Arab Emirates.
F. No. 6/26/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as
amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff
(Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and
for Determination of Injury) Rules, 1995, framed thereunder, as amended from time to time
(hereinafter referred as the “AD Rules, 1995”):
BACKGROUND OF THE CASE
1. Chemicals and Petrochemicals Association of India (CPMA) (hereinafter referred to as the
“applicant association”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter
also referred to as the ‘Authority’) on behalf of Indian LLDPE Manufacturers, in accordance
with the Customs Tariff Act, 1975 and AD Rules, 1995 for initiation of an anti-dumping
investigation concerning imports of “Linear Low-Density Polyethylene” (hereinafter also
referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’ or the ‘subject goods’ or
‘LLDPE’) originating in or exported from the State of Kuwait (“Kuwait”), Malaysia, the
Sultanate of Oman (“Oman”), the State of Qatar (“Qatar”), the Kingdom of Saudi Arabia
(“Saudi Arabia”) and United Arab Emirates (“UAE”), hereinafter collectively referred to as
the “subject countries”. Haldia Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as “HPL”) and
HPCL-Mittal Energy Limited (hereinafter referred to as “HMEL”), collectively referred to as
the “domestic industry” provided the injury information and Reliance Industries Limited has
filed a support letter.
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the
Authority issued a public notice vide Notification No. 6/26/2025-DGTR dated 30th June
2025, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports
of PUC from the subject countries in accordance with Rule 5 of the anti-dumping rules to
determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to
recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove
the alleged injury to the domestic industry.154 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
A. PROCEDURE
3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
A.1 Initiation
i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt
of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation
in accordance with Rule 5(5) of AD Rules, 1995.
ii. Further, pursuant to a request by the Government of United Arab Emirates for pre-
initiation consultation under para 3 of Art. 7.2 of India-UAE Comprehensive
Economic Partnership Agreement, a consultation was conducted with the Government
of UAE on 29.06.2025.
iii. A request was made to DGCI&S and DG Systems to provide the transaction-wise
details of imports of the subject goods for the injury period as well as the period of
investigation. The Authority has relied on the DG Systems data for determination of
the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
iv. In accordance with Rule 6, upon examination of the application and finding prima
facie evidence of dumping, injury, likelihood and causal link, the Authority issued a
public notice dated 30th June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary,
initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods
from the subject countries.
v. In accordance with Rule 6(2) of AD Rules, 1995, the Authority sent a copy of the
initiation notification to the governments of the subject countries, through their
embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known
importers/users, the domestic industry, other Indian producers as well as other
interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested
them to make their views known in writing within the prescribed time limits.
A.2 Period of Investigation
vi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st
January 2024 to 31st December 2024 (12 months). The injury investigation period
[IIP] covers a period of FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the POI.
A.3 Circulation of non-confidential version of the application
vii. Pursuant to Rule 6(3) of AD Rules, 1995, the Authority furnished a copy of the non-
confidential version of the application to the known producers/exporters and to the
governments of the subject countries, through their embassies in India.
viii. Pursuant to Rule 6(4), questionnaires were issued to known producers, exporters,
importers, and users of the PUC in India to obtain necessary information, including
details of normal value and net export price. A copy of the non-confidential version of
the application was provided to other interested parties, wherever requested.
A.4 Participation by the interested parties
ix. The following producers/exporters from the subject countries have responded by filing
questionnaire responses:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 155
Kuwait Equate Petrochemical Co. (“Equate”)
Malaysia No producer has participated from Malaysia
M/s OQ Polymer L.L.C. (“OQ Polymer”)
Oman
OQ Marketing L.L.C. (“OQ Marketing”)
Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C (“Qatofin”)
Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company
(Muntajat) Q.P.J.S.C (“Muntajat”)
Qatar
QatarEnergy Marketing (“QEM”)
TotalEnergies Petrochemicals France - Qatar Branch Office (“Total Energies”)
Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya")
Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya")
Eastern Petrochemical Company ("Sharq")
Jubail United Petrochemical Company ("United")
Rabigh Refinery & Petrochemical Company (“RRPC”)
Saudi
Arabia
Sadara Chemical Company (“Sadara”)
Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab")
Saudi Basic Industries Corporation (“SABIC”)
SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. (“SAPPL”)
SPDC
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.
Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. (“DSA”)
Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (“DCP (S)”)
Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai branch (“DCP (D)”)
Dow Chemical International Pvt. Ltd. Dubai Branch (“DCIPL”)
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (“ADPCL”)
UAE Borouge PTE Ltd.
SRJ Global F.Z.E.
x. The following importers/users have responded by filing questionnaire responses:
i. SABIC Research and Technology Pvt. Limited (“SRTPL”)
ii. ExxonMobil Company India Private Limited (“EMCIPL”)156 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xi. In response to the initiation notification, no association has participated or filed
questionnaire submissions in the present investigation. All India HDPE/PP Woven
Fabric Manufacturers Association has made legal submissions which have been
considered by the Authority.
xii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline
was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to
circulate the non-confidential version of all their submissions in the present
proceedings with all other interested parties.
xiii. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and
exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire
was also shared with the administrative line ministry. The economic interest
questionnaire was filed only by the domestic industry.
xiv. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or
have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-
cooperative.
A.5 Further procedure
xv. The non-confidential versions of the submissions filed by the various interested parties
were made available to all participating interested parties. A list of all the interested
parties was uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them
to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested
parties.
xvi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested
parties to present their views orally in a hearing held on 15th April 2026. The parties
presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of
the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
xvii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has
otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of
the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties
have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the
facts available.
xviii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on a
confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality
claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever
warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed
to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a
confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the
information filed on a confidential basis.
xix. In accordance with Rule 8, the accuracy of information and data provided by the
domestic industry and interested parties were verified by the Authority during the
course of the investigation to the extent considered relevant, practicable, and
necessary. The verification of submitted data and documents forms the basis of the
final finding and the Authority has relied on the verified data of the domestic industry
for its analysis in the present proceedings.
xx. The Authority vide para 5 of the initiation notification dated 30th June 2025 sought
comments on the scope of the PUC within 15 days of initiation. The interested parties
were further granted additional time to file comments on PUC and PCN (Product
Control Number) methodology till 20th July 2025. The Authority, after considering the[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 157
submissions made by the interested parties, vide notification dated 22nd August 2025,
notified the final scope of PUC and PCN. All the interested parties were directed to
file questionnaire responses in accordance with the PUC as finalized, within 15 days of
notifying the PCN methodology. At the request of some interested parties, the time
limit was further extended to 12th September 2025.
xxi. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production
and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information
furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the AD
Rules, 1995.
xxii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation,
to the extent supported with evidence and considered relevant to the present
investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final
findings.
xxiii. A disclosure statement dated 19.06.2025 was issued by the Authority, in accordance
with Rule 16 of AD Rules, 1995, disclosing the essential facts under consideration in
the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to the
disclosure statement received from all interested parties, to the extent found to be
relevant and non-repetitive, have been considered in these final findings.
xxiv. ‘***’ in this document, represents information furnished by an interested party on a
confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules, 1995.
xxv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹
84.58.
B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE
B.1 Views of other interested parties
4. The following submissions have been made by the other interested parties:
i. LLDPE is primarily of three types, based on the comonomer used during its
polymerization, viz. C-4(Butene based), C-6(Hexene based) and C-8(Octene based).
The applicants do not manufacture C-8 based LLDPE and had admitted the same
during the oral hearing. Product scope cannot include products which are not
produced and sold in commercial quantities.
ii. C-8 based LLDPE has enhanced properties compared to standard LLDPE and
commands a significant price premium over the base grades.
iii. As C-8 based LLDPE has not been exported to India it cannot be subjected to anti-
dumping duties. Accordingly, all C-8 based LLDPE must be excluded from the
product scope.
iv. As the C-4 and C-6 LLDPE produced by the applicants cannot individually directly
substitute C-8 based LLDPE and only a combination of the two can substititute C-8
based LLDPE, it cannot be said that physical and chemical characteristics of C-4 and
C-6 LLDPE are similar to those of C-8 based LLDPE.
v. Production of C8 LLDPE by Reliance Industries Ltd., which is not a constituent of
domestic industry, cannot provide the ground for including LLDPE within the scope
of the PUC. It is not sufficient if only supporters to the investigation are
manufacturing C-8 based LLDPE. Supporters should be part of the investigation in
entirety.158 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
vi. In the absence of participation by other producers, the Authority cannot verify
whether the other producers are manufacturing C-8 based LLDPE or not.
vii. The applicants do not manufacture powder form of LLDPE and accordingly, the
same should be excluded. HMEL’s grades M2024L and M5026L have high flow
index however, the form and usage of such grades is different. As such, MG200024
and MG500026 (powder form for compounding) should be excluded from the scope
of the PUC.
viii. The applicants’ claim that pellet and powder forms are interchangeable does not
address the fact that the form and usage of the grades produced by the Respondents is
different and accordingly, the same should be excluded from the scope of the PUC.
ix. SABIC’s grades 6821NJ and 6318B which are C-6 based LLDPE must be excluded
as they have higher tear and tensile strength, which is not produced by the domestic
industry.
x. The domestic industry has not countered the argument that there exists a substantial
demand-supply gap in India for C6 LLDPE. It has neither provided grade-wise
production or demand data.
xi. There is significant price difference between non-metallocene grades N0118L /
N0120L and metallocene grades (such as F0120LM / F0118LM / N0118LM /
N0120LM). This price difference is as high as 15% on the basis of HMEL price
circular.
xii. Sadara is primarily engaged in the exports of Higher Alpha Olefin LLDPE (“HAO
LLDPE”), whereas HMEL and HPL primarily produce C4 LLDPE. C4 based
LLDPE is used for applications in plastic bags, grocery bags, secondary bags etc.
whereas C6 and C8 based LLDPE are primarily used in high-performance
applications with demanding requirements because of its significantly higher
toughness, higher impact resistance and better heat seal properties, such as standup
pouches (SUP), heavy duty shipping sacks (HDSS), powder/liquid sachet, pillow
pouch, back sheet film for diaper/feminine hygiene etc.
xiii. HAO LLDPE is a premium product, offering enhanced performance and command
higher prices. Also, there is a substantial demand and supply gap for HAO LLDPE in
India.
xiv. Borstar® LLDPE grades “having MFI/MFR of 0.25 g/10min or lower (FB2230,
FB1200 and FB1350) are produced using proprietary Borstar® bimodal technology.
These have high molecular weight with bimodal molecular weight distribution and
low melt flow ratio. They are not produced by the domestic industry in India.
xv. These grades have superior mechanical properties which also provides a matt finish.
It also allows production of thicker film sheets, that, is up to 2mm thickness. All this
is not possible with the use of conventional LLDPE. Moreover, Borstar® LLDPE
grades allow for easy write-on with excellent print registration and definition. This
requirement is not met by conventional LLDPE produced by the domestic industry.
xvi. Unlike the LDPE investigation, maximum density has not been prescribed.
Accordingly, the Authority should clarify the maximum density of LLDPE which is
covered within the scope of the PUC.
B.2 Views of the domestic industry
5. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 159
i. No importer or user has made a single submission concerning product exclusion or
alleged that grades supplied by the domestic producers including the applicants are
not comparable or are not technically/ commercially substitutable.
ii. Since the recent Middle East crisis, the Indian producers have been the exclusive
supplier to the user industry and meeting the Indian demand for all grades. In these
facts, no exclusion is warranted.
iii. Exclusion of C-8 based LLDPE and Higher Alpha Olefin (HAO) based LLDPE is
not warranted as the applicant producers manufacture C4 and C6 Metallocene
grades, which, when proportionately mixed, competes directly with C8 based
LLDPE.
iv. LLDPE used to manufacture standup pouches, heavy duty shipping sacks, liquid
sachets are not manufactured by using any single monomer based LLDPE. Rather,
a combination of butene and other grades are used to manufacture such products.
v. The Indian industry does manufacture grades identical to or those that directly
competes with C6, C8 LLDPE and Enhanced LLDPE being imported into India.
HMEL has submitted invoices pertaining to C6 based LLDPE. Further, Reliance
Industries Limited produces C8 based LLDPE.
vi. HPL manufactures the PUC in compounded form.
vii. The applicants have not only manufactured powdered form of LLDPE but also the
pellet form of LLDPE and that competes directly with the powder form of LLDPE
exported by SABIC.
viii. With respect to exclusion of SABIC Grades MG200024 and MG500026, it is
submitted that powder form is used by masterbatch manufacturers, who can either
choose to import the powder form and add the additives by themselves or directly
use the pellet form of LLDPE. Thus, the pellet form of LLDPE sold by applicants
competes directly with the powder form of LLDPE exported by SABIC.
ix. SABIC Grades 6821NJ and 6318BJ have not been imported into India and
therefore, the question of exclusion of such grades does not arise. Regardless of
this fact, it is submitted that HMEL produces similar and comparable grades.
x. HMEL produces similar grades having similar characteristics, 6821NJ and 6318B,
particularly tensile strength, which usually is the determinative factor. As such, if
these grades were to be imported, they would directly compete with the grades
being manufactured by HMEL.
xi. While ADPCL and Borouge have pointed out minor technical differences between
the products, no evidence has been provided to establish that the comparable grades
available domestically are commercially non-substitutable.
xii. Matte or gloss finish of the end product (film) is not an inherent characteristic of
the subject goods, rather it depends on the finish desired by the processor itself, and
the goods manufactured by the applicants’ or other Indian producers are also used
for making matte- based films.
xiii. Melt flow index does not play a significant role in the decision of the customers’
use of the subject goods, which is evident from the fact that applicant companies
have sold their subject goods to the same customers, who use both imported and
domestic products interchangeably.
xiv. Proprietary technology cannot be a ground for exclusion when products
manufactured by the Indian LLDPE producers and by Borouge are being used
interchangeably and compete in the same market.
xv. Metallocene and other high-performance-based grades are commercially referred to
as metallocene grades, the technically name of such grades might be different as
“Metallocene” is an exclusive trademark used by Exxon.160 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xvi. Metallocene LLDPEs or high-performance LLDPEs are manufactured either
through Metallocene catalysts or other metallocene family catalysts and therefore,
must be classified as Metallocene Grade.
xvii. Metallocene grades supplied by Abu Dhabi Polymers Company Ltd. and Borouge
is traded under the name “Anteo”. Similarly, Sadara Chemicals supplies such goods
under the names such as Dowlex 5400 G and classified them as high-performance
LLDPE, whereas SABIC supplies them under the name SUPEER and mentions the
same as metallocene
xviii. The domestic industry had requested for clubbing of performance enhanced grades
with Metallocene grades and no interested party has made any objections to the
same.
xix. The Authority must verify whether exporters have correctly classified their product
into the appropriate PCN category and ensure that high-performance or metallocene
grades are classified under the metallocene category.
xx. The demand is pre-dominantly for C4 based LLDPE which accounts for 80–90%
of total demand and imports. The properties of C6 and C8 based LLDPE are same
as the product manufactured by the applicants, the specific technical qualities can
be achieved by combining C4 based LLDPE with Metallocene grades in
appropriate proportion.
xxi. The domestic industry, though not manufacturing C8-based LLDPE, produce C4
and C6 Metallocene grades, which when proportionately combined are technically
and commercially substitutable with C8 based LLDPE. Other domestic producers,
including Reliance Industries Ltd., which is part of the Indian industry and a
supporter in the investigation, manufacture and sell C8-based LLDPE in
commercial quantities. As per Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, the domestic
industry covers all domestic producers of the like article, not only the applicants
before the DGTR. Since the objective of anti-dumping duties is to protect the
entire domestic industry, C8-based LLDPE cannot be excluded from the product
scope.
xxii. The powder form of LLDPE is an intermediate product to which additives and
pigments are added to make pellets. The domestic industry manufactures
comparable grades in pellet form, which directly compete with the powder form
exported by SABIC, as masterbatch manufacturers can use either form.
xxiii. Other interested parties have submitted that products manufactured by applicants
cannot be used for high-performance application. The said assertion is inaccurate.
LLDPE used in the such applications are not manufactured from a single monomer
but a combination of C4 based LLDPE and other grades such as C6 Metallocene
Grade produced by the applicants or C8 based LLDPE manufactured by other
Indian manufacturers. Therefore, goods manufactured by the applicants are
substitutable with products exported by other producers.
xxiv. No evidence is provided that comparable domestic grades are commercially non-
substitutable or differ in price or cost. As per the definition of “like article,” goods
need not be identical but need to have similar characteristics. Claims based on
lower melt flow index from Borouge’s proprietary technology are irrelevant, as
such products and domestic goods are used interchangeably by the same
customers.
xxv. The domestic industry can produce LLDPE of any density within the Indian
Standard range of 908.4 to 940.4 kg/m³, with applicants having produced up to
938 kg/m³ during the POI and capable of reaching 940.4 kg/m³ without any
additional machinery changes.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 161
xxvi. There exist significant price differences between Metallocene and Non-
`Metallocene grades. The two grades were initially not separated due to negligible
imports of Metallocene grades from the subject countries.
B.3 Examination by the Authority
6. The product under consideration as clarified through PUC/ PCN Methodology Notification
dated 22nd August 2025 is as below:
“The product under consideration (hereinafter referred to as “PUC”)
in the present investigation is Linear Low-Density Polyethylene, having
density of 908.4 to 940.4 kg/m3 (hereinafter also referred to as “subject
goods”).
LLDPE is a copolymer of ethylene and other alkenes such as butene,
hexene or octene. This results in an essentially linear chain
arrangement, with the comonomer (i.e. the butene, hexene or octene)
forming short, regular chains on the main carbon backbone. It is a
colourless, non-flammable, non-reactive solid with no odour. It is
primarily used in raw material for plastic processing industry to make
a variety of products such as packaging films, profiles, wire & cable,
extrusion coating, rotational moulded, product, hi-low grades for
injection moulding, master batches etc.”
7. The PUC is classified in Chapter 39 titled “Plastics and Articles thereof” under HS Codes
3901 40 10 and 3901 10 10. The customs classification is indicative and is not binding on the
scope of the product under consideration.
8. Additionally, to address the price difference between Metallocene and Non-Metallocene
Grades, at the request of the interested parties the following PCNs were adopted:
a. Metallocene Grades: LLDPE Grades produced using Metallocene catalyst.
b. Non-metallocene Grades: Conventional LLDPE Grades produced using
catalysts other than Metallocene.
S.No. Description Grades Code
1. LLDPE Grades produced using Metallocene Grades MPG
Metallocene as catalyst
2. Conventional LLDPE Grades Non-Metallocene NMG
produced using catalyst other Grades
than Metallocene162 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
9. The arguments made by the interested parties on the PUC and PCN methodology were
examined carefully. It is noted that the claims have been primarily for exclusion of certain
grades on the grounds that the domestic industry allegedly is not manufacturing the same or
the grades produced by the applicants are technically or commercially not substitutable. The
domestic industry on the other hand has refuted the submissions and claimed that products
manufactured by them is interchangeably used by the same end users. They have claimed
LLDPE of different monomers can be combined together to achieve the desired
characteristics as the imported products. Further, the domestic industry has provided evidence
of comparable grades being produced and sold by them in the Indian market by providing
invoices and technical data sheet.
10. Exclusion of powder form of LLDPE: With regards to SABIC’s submissions concerning
exclusion of powder grade LLDPE, it is noted that the domestic industry also manufactures
powder form of LLDPE. The domestic industry has provided evidence in the form of sales
invoices of powder form of LLDPE. It is further noted that the powder form of LLDPE is
primarily used by masterbatch manufacturers for compounding processes in which additives
and color pigments are melted and then mixed into LLDPE, and subsequently LLDPE pellets
are manufactured. Thus, a user has option to either carry out the compounding process itself
or the same may be carried out by the LLDPE manufacturers who directly manufacture
LLDPE pellets for such user. Accordingly, as the domestic industry is manufacturing powder
form of LLDPE and since pellet and powder form of LLDPE are merely two forms of
LLDPE, the Authority has not excluded the powder form of LLDPE from the product scope.
11. Exclusion of Higher Alpha Olefin (“HAO”) based LLDPE: With regards to SABIC
Group’s and Sadara’s request for exclusion of high alpha olefin, that is, C6 and C8 based
LLDPE, it is noted that the domestic industry is indeed manufacturing C6 based LLDPE.
With regards to C8 based LLDPE, the domestic industry has submitted that although it does
not manufacture C8 based LLDPE, it is used in combination with other LLDPE monomers
such C4 or C6 and the properties exhibited by C8 based LLDPE can be achieved by a
combination of C4 and C6 metallocene grades. It is noted that none of the individual users
have participated in the present investigation and the user Association, All India HDPE/PP
Woven Fabric Manufacturers Association has not objected to this claim of the domestic
industry. It is further noted that none of the interested parties have also provided any evidence
to contradict this claim of the domestic industry.
12. The Authority notes that SABIC Group has requested for exclusion of C8 based LLDPE also
on the ground that domestic industry is not producing and selling such grades in commercial
quantity. While the domestic industry does not manufacture C8 based LLDPE, it does
manufacture C4 and C6 grades which they have claimed that when combined in certain
proportions are technically and commercially substitutable with the imported C8 based
LLDPE. The said assertion by the domestic industry has not been rebutted by the other
interested parties. The applicant association has also submitted invoices for C8 based LLDPE
which is being manufactured and sold by Reliance Industries Limited, supporter of the
present investigation. Irrespective of the production of C8 based LLDPE by the supporter, the
Authority notes that the properties of C8 based LLDPE can be achieved by a combination of
C4 and C6 metallocene grades, and accordingly, has not excluded C8 based LLDPE from the
product scope.
13. Regarding the argument of Sadara that there exists a significant demand supply gap for C6
based LLDPE in India and that the domestic industry has not countered this argument or[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 163
provided grade wise production or demand data, it is noted that the question of exclusion
from product scope does not depend upon demand of subject goods in India, rather the same
is decided based on whether the domestic industry is producing and selling like article to the
goods being imported into India.
14. Exclusion of 6821NJ and 6318BJ Grades: With regards to exclusion of SABIC Group’s
exclusion request for grades 6821NJ and 6318BJ, the Authority notes that admittedly these
grades have not been exported to India. It is further noted that SABIC Group has requested
exclusion of these goods primarily on the grounds that SABIC grades have a higher tear
strength. On the other hand, the domestic industry has provided evidence of comparable
grades sold by them. In this regard, the Authority recalls Rule 2(d) of AD Rules, 1995 which
states:
““like article” means an article which is identical or alike in
all respects to the article under investigation for being
dumped in India or in the absence of such an article, another
article which although not alike in all respects, has
characteristics closely resembling those of the articles under
investigation”
15. It is noted from the above definition that two products can be considered like articles to each
other, not only when they are identical or alike in all respects but also when such articles have
closely resembling characteristics. In the present case, both SABIC grades and domestically
produced comparable grades have high tear strength. The Authority notes that while tear
strength of these grades differ, such difference by itself does not make the products not like
article to each other. It is further noted that the tear strength also depends upon the thickness
of the film. It is further noted that these grades have not been imported into India since the
demand for these products do not exist in India. Accordingly, the Authority has not excluded
SABIC Grades 6821NJ and 6318BJ.
16. Exclusion of Borstar Grades: With respect to exclusion of Borstar Grades (FB2230,
FB1200 and FB1350) manufactured through bimodal Borstar technology, ADPCL has argued
that these grades have higher molecular weight and low melt felt rate (lower than or equal to
0.25 g/10 min) and that the domestic industry does not manufacture subject goods having
melt flow rate lower than 1g/10 min. As stated above, it is not necessary that two products
must be alike in all respects. Apart from the low melt flow index, the subject goods exported
by ADPCL and the goods produced by the domestic industry have closely resembling
characteristics. Accordingly, low melt flow index cannot be considered a ground for
exclusion. It is further noted that each producer may have different production technology
used in the production process depending upon the licensor of such technology. However,
unless such production process lends an attribute leading to distinguishable physical /
chemical characteristics, difference in production process itself cannot become a ground for
exclusion of a product. In this regard, the Authority notes that ADPCL has not provided any
evidence establishing that the LLDPE produced by ADPCL and LLDPE produced by the
domestic industry are commercially or technically not substitutable.
17. The Authority further notes that the ADPCL has submitted letters from certain domestic users
to substantiate its claim that Borstar Grades have a specific end use application and that
domestically produced goods cannot technically substitute the same. It is noted that none of164 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
these users have participated in the present investigation. The letters provided by them
contain general information and similar sentences and phraseology. It is further noted that all
these letters specifically rely on comparison with conventional C4 based LLDPE and do not
address the quality or attributes of other LLDPE produced and supplied by the domestic
industry. Whereas, Exhibit 3 provided by ADPCL as part of its submissions mention such
characteristics for both metallocene and non-metallocene based LLDPE and not solely for
conventional LLDPE. Accordingly, the Authority disagrees with ADPCL’s claim and has not
excluded Borstar Grades.
18. There are no known differences between the subject goods produced by the domestic industry
and those imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic
industry and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms
of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and
technology, functions and uses, product specifications, distribution and marketing,
classification of the goods. The domestic industry has claimed that the subject goods, being
imported into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are
no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the
dumped imports and the goods manufactured by the applicants. The goods produced by the
domestic industry and the imported goods are technically and commercially substitutable and
accordingly, the Authority holds these products to be ‘like article’ under Rule 2 (d) of the AD
Rules, 1995.
C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING
C.1 Views of other interested parties
19. The following submissions have been made by the other interested parties:
i. The Petition contains insufficient evidence of injury for the purpose of initiation as
required under Rule 2(b) and Art. 5.2 of AD Agreement and accordingly should not
have been initiated.
ii. The Petitioner has not relied on actual data but on estimated figures for total domestic
production. If actual data is considered, the Petitioner may not be able to satisfy the
standing requirements.
iii. The Petitioner’s standing is vitiated on account of exclusion of ONGC Petro
Additions Ltd. (“OPAL”) on the ground of it being a Special Economic Zone (“SEZ”)
unit during the POI. Rule 2(b) or Rule 5 of AD Rules,1995 do not mandate exclusion
of producer merely on account of being a SEZ unit. If OPAL is included as an eligible
domestic producer, HPL and HMEL would not satisfy the requirement of Rule 5(3).
iv. OPAL’s exclusion from total domestic production is without sufficient justification as
it had exited SEZ on March 08, 2025, and was part of the domestic tariff area at the
time of filing of the application by the Petitioner.
v. Irrespective of whether or not OPAL was operating in SEZ, its production must be
included within the total domestic production as it is established in India and during
the POI sold almost 85-90% of its LLDPE in Indian domestic market.
vi. Exclusion of OPAL artificially reduces the total eligible production and thus, inflates
the share of HPL and HMEL in total domestic production.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 165
vii. Based on the information provided in OPAL’s Annual Report, if OPAL’s production
is included, the share of HPL and HMEL would fall below 25% threshold prescribed
under Rule 5(3) of AD Rules, 1995. Accordingly, prior to reaching any conclusion
regarding the fulfilment of Rule 5(3) of AD Rules, 1995, the Authority must verify
the production and sales volume of all relevant domestic producers.
viii. By seeking to exclude OPAL on the basis of its SEZ status, the Petitioner effectively
disregards the economic reality that OPAL is a producer established in India that
undertakes substantial production and sales of the PUC in the domestic market.
ix. The Authority in the previous investigations (Electrical Insulators and Solar Cells) has
accepted SEZ units to be eligible to be part of the domestic industry.
x. This approach is also consistent with international practice. USITC in Large
Residential Washers in the context of injury determination treated production in
Foreign Trade Zones as domestic production. Similarly, the USITC in Microwave
Ovens from Japan treated goods produced in Free Trade Zone as domestically
produced goods. While these findings were determined in the context of injury
analysis and not standing, the underlying principles remain the same.
xi. European Commission normally treats producers operating in free zones as domestic
producers for determination of standing and for definition of domestic industry. Free
zones are part of the territory of the European Union pursuant to Article 243(1) of the
Union Customs Code.
xii. The SEZ framework does not prohibit domestic tariff area sales. Units operating in
SEZs are permitted to supply goods to the domestic market, subject to applicable
conditions, including duties and overall Net Foreign Exchange (“NFE”) requirements.
Importantly, the requirement to maintain positive NFE pertains to the overall
operational performance of the unit and does not negate or restrict the fact of domestic
sales. Accordingly, the mere fact that a producer operates within an SEZ cannot be
basis to exclude it from the domestic industry where it undertakes substantial sales in
the domestic market.
xiii. As HPL and HMEL are not representative of domestic industry and do not even
account for 25% of total Indian production (if OPAL production is included), the
Authority should have rejected the Petition.
xiv. HPL and HMEL account for 26.33% of domestic sales (excluding OPAL), while
OPAL itself has significant production capacity, indicating that its inclusion would
materially alter the standing analysis.
xv. Indian LLDPE industry is not fragmented and therefore, a share of 25-35% may not
be accepted as constituting major proportion. Further, such a proportion does not
automatically satisfy the requirement of major proportion. There is no practical
difficulty in obtaining greater information, and therefore, the application must be
rejected.
xvi. The standing of HPL and HMEL falls significantly below the standard laid down by
Appellate Body in EC - Fasteners, particularly once production of OPAL along with
other domestic producers is taken into consideration. Further, if data of other Indian
producers is considered, injury parameters would undergo significant change.
xvii. If the Authority accepts the proposed definition of the domestic industry as the limited
subset of producers, it would assess injury against a minor and self-selected
proportion of less than 20% of the relevant Indian industry, leading to a material risk
of distortion and skew the injury analysis, particularly given the much larger share of
production held by the other major producers of the PUC.166 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xviii. The share of domestic industry’s production must serve as a “substantial reflection of
the total domestic production” such that the definition of “domestic industry” does not
skew or distort the injury determination.
xix. The object and purpose of anti-dumping duty is to protect domestic industry as a
whole or those producers who are representative of the domestic industry due to their
substantial/major share in Indian production. Anti-dumping duty cannot be imposed to
protect interest of selected companies.
xx. The Authority has failed to properly determine that the application has been filed “by
or on behalf of the domestic industry”, as required under Rule 5(3) of the AD Rules.
xxi. The Appellate Body in EC – Fasteners emphasized that “a major proportion” must
represent a relatively high and genuinely representative share of total domestic
production, assessed in light of all producers as a whole. It rejected the EU’s reliance
on low shares such as 27% and even 36%, holding that such levels (particularly when
derived from a self-selected or non-representative sample) do not meet the standard
and distorts the injury analysis.
xxii. The petitioners do not satisfy the separate requirement of major proportion under Rule
2(b) AD Rules, 1995. The minimum threshold for making an application under Rule
5(3) of AD Rules, 1995 cannot be extended to Rule 2(b).
xxiii. The requirement of “major proportion” in Rule 2(b) is distinct from, and additional to,
the 25% threshold under Rule 5(3). If a bare minimum share of 25–30% is accepted as
sufficient in every case, the separate requirement in Rule 2(b) becomes redundant.
xxiv. Para 4.9.11(iii) of Manual of Operating Practices does not create an absolute rule that
every producer or group of producers who merely cross the bare threshold of 25%
must be treated as constituting “a major proportion” of the total domestic production.
xxv. The WTO Appellate Body in EC – Fasteners rejected equating the 25% threshold
requirement for the purposes of ascertaining standing under Article 5.4 of the AD
Agreement with the “major proportion” requirement and held it irrelevant for
ascertaining “domestic industry” under Article 4.1 of the AD Agreement.
xxvi. The Appellate Body explained that "a major proportion", should be understood as a
proportion defined by reference to the total production of domestic producers as a
whole. "A major proportion" of such total production will standardly serve as a
substantial reflection of the total domestic production.
xxvii. Indeed, the lower the proportion, the more sensitive an investigating authority will
have to be to ensure that the proportion used substantially reflects the total production
of the producers as a whole.
xxviii. While there is no strict numerical threshold for what constitutes a “major proportion”,
the phrase has been understood to connote “important, serious or significant”
proportion of total domestic production. Thus, the share of total production must serve
as a “substantial reflection of the total domestic production” such that the definition of
“domestic industry” does not skew or distort the injury determination.
xxix. The Appellate Body in EC – Fasteners (China) (Article 21.5) held that even a
proportion of 36% of the total domestic production remains low, even in the context
of the fragmented fasteners industry.
xxx. The Authority must call for complete and verified data from all major domestic
producers for the POI before proceeding further. The Petitioner’s claim is based on a
limited segment of the industry, while producers accounting for a substantial share of
India’s total capacity have not supported any allegation of injury.
xxxi. The information supplied by Reliance Industries Limited is deficient as it does not
comply with requirements set out in Trade Notice No. 05/2021 dated July 29, 2021.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 167
xxxii. RIL has failed to provide documentary evidence for its installed capacity, domestic
and export sales and accordingly, the same cannot be verified. Even if evidence has
been provided subsequently, the information remains deficient at the stage of
initiation and same must be rejected.
xxxiii. RIL data is deficient and inconsistent with duplicate entries, making it unreliable.
xxxiv. The subsequent filing of an updated support letter cannot cure the fundamental defect.
The Petitioner did not transparently disclose the changes.
xxxv. The Petitioner did not explicitly identify the changes made in the RIL support letter in
its covering communication.
xxxvi. The Petition claims that other Indian producers of LLDPE have supported the
application, however, none of these producers have filed a support a letter in terms of
Trade Notice 05/2021.
xxxvii. The Authority must call for injury and cost data from other established Indian
producers of the PUC referred to in the Petition, namely RIL, IOCL, GAIL, BCPL
and OPAL to ensure that any injury assessment is representative of the domestic
industry as a whole and not skewed by the inclusion of only some producers such as
HMEL in this case.
xxxviii. In absence of participation from other established players, the Authority cannot assess
whether such players are earning profits or losses. The Authority should ask RIL to at
least provide their figures for profitability.
xxxix. The Authority in previous investigations such as Plain Medium Density Fibre Board
(MDF) having thickness of 6mm and above has called for injury and cost related data
from another producer related to the PUC.
xl. The absence of any information from India’s largest producers can only be interpreted
to mean that they are not facing any injury on account of subject imports, and their
non-participation implies that they are not suffering injury.
xli. RIL and IOCL are consistent users of trade remedial measures. In the absence of
cooperation from RIL, IOCL, GAIL, BCPL and OPAL, the Authority should consider
that these domestic producers of LLDPE are opposed to the imposition of anti-
dumping measures.
C.2 Views of the domestic industry
20. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry:
i. The injury information for the present investigation has been provided by HPL and
HMEL. As mentioned above, besides the co-applicants, there are 5 other producers of
LLDPE, namely, Reliance Industries Ltd., Indian Oil Corporation, Gas Authority of
India Ltd. Brahmaputra Cracker and Polymer Ltd. and ONGC-Petro Additions
Limited. It may be noted that during the POI and the injury period, ONGC-Petro
Additions Limited functioned as a special economic zone unit and therefore could not
be considered as a domestic industry.
ii. Paras 4.19.21 and 4.19.23 of DGTR’s Manual of Operating Practices, clearly specify
that units located in SEZ “are not be treated as domestic industry” and that
“production of SEZ should not be included while estimating the total production of
the country”.
iii. The Authority in several recent cases such as Solar Cells, Industrial Laser Machines
has considered SEZ based units as ineligible domestic producers and has treated sales
of SEZ based producers as imports into India.168 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
iv. HPL and HMEL account for almost 25%-35% of total LLDPE production in India.
As such, HPL and HMEL’s production constitutes a “major proportion” of total
domestic production in India in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. The
applicants submit that it is the Authority’s practice to consider production more
than 25% of total eligible domestic production as “major proportion”. In this
regard, the applicants rely on the explanation provided in Para 4.9.11 (iii) of
DGTR’s Manual of Standard Operating Practices dealing with the test of major
proportion.
v. As admitted by the other interested parties, OPAL exited SEZ on March 08, 2025,
2 months after the end of the POI. Thus, OPAL’s entry into domestic tariff area
happened post-facto completion of POI.
vi. It is the Authority’s consistent practice of assessing the total eligible domestic
production based on production carried out during the POI, just as dumping and
injury is not based on post-POI fact.
vii. In EC – Fasteners, the European Commission had issued questionnaires to
approximately 318 known producers in the European Union, of which only 70
producers responded. Out of these 70 producers, the Commission had rejected the
responses of 25 producers on the ground that they had failed to provide adequate
information.
viii. The Commission, ultimately therefore, defined on the basis of the remaining 45
producers, thereby restricting the scope of domestic industry to only those
producers who were willing to be included in the sample and excluding certain
producers who had otherwise provided relevant information, thus creating a risk of
material distortion in injury analysis.
ix. Moreover, the European Commission selected a sample of 6 domestic producers
representing only 17.6% of the total Union production of the subject goods. This
substantially narrowed the data coverage available for the injury analysis.
x. Thus, EC – Fasteners decision was rendered in a situation where relevant
producers were methodologically excluded and the sample represented only a
limited proportion of total production.
xi. The Appellate Body in EC – Fasteners refrained from providing a minimum
threshold but primarily proceeded on the basis that the investigating authorities
should not exclude domestic producers through self-selection process, which would
lower the data coverage and thereby introduce a material risk of distortion in the
injury analysis.
xii. It is submitted that neither the WTO Anti-dumping Agreement nor the Indian
municipal laws provide any threshold for determining “major proportion”.
xiii. Opposed to the facts in EC- Fasteners, where the sampled domestic producers
constituted only 17.6% of total domestic production, in the present investigation,
HPL and HMEL account for almost 25-35% of total LLDPE production in India.
xiv. The Authority as a matter of practice as explained in Para 4.9.11 (iii) of DGTR’s
Manual of Standard Operating Practices has considered production exceeding 25%
as “major proportion” in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995.
xv. The 3 largest producers of LLDPE, accounting for more than 50% of Indian
LLDPE production, have participated and submitted macroeconomic and price
data.
xvi. The applicants have also provided estimated sales and volumetric parameters for
other Indian producers. Accordingly, the question of introducing “a material risk of
distorting the injury determination” does not arise in the present investigation.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 169
xvii. The application has further been supported by Reliance Industries Ltd., which has
provided supporter data as required under the applicable trade notices.
xviii. The CESTAT in Lubrizol (India) Pvt. Ltd. v. Designated Authority 2005 (7) TMI
132, while explaining the term “major proportion” requirement held production
accounting for 31% of total domestic production as major proportion. It further
observed that “major proportion of total domestic production" cannot be viewed
from the angle of solving a mathematical sum involving comparative measurements
or size of different parts of a whole”.
xix. The Authority in several of its past findings (Hot Rolled Flat Products of Alloy or
Non-Alloy Steel dated 13.08.2025) has rejected to interpret “major proportion” as
production exceeding 50% of total domestic production and construed the same as
significant proportion.
xx. The Authority in several investigations has considered domestic producers
accounting for 25-35% percent of total domestic production as domestic industry in
terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995. In PVC Suspension Grade Resin (Sunset
Review), the Authority had held producers accounting for 30% of total production
of subject goods in India as major proportion.
xxi. The domestic industry submits that it has no objections or inhibitions to call data
from other domestic producers. However, the non-participation of such producers
in the present investigation should not constitute ground to deny relief to the
domestic industry before the Authority.
xxii. The Authority as part of the investigation procedure calls data from all producers.
However, except RIL none of the other domestic producers have participated in the
investigation,
xxiii. The confidential version of RIL’s support letter was filed on record prior to the
stage of initiation along with the application with all units of measurement and
details of sales clearly identified in such letter as per the applicable trade notices.
xxiv. Contrary to the facts urged by the other interested parties there has been no update
in the RIL’s confidential support letter.
xxv. The domestic industry constitutes major proportion in terms of Rule 2(b) of AD
Rules, 1995 and therefore, the non-participation of other domestic producers does
not prevent the Authority from examining the injury to the domestic industry before
it.
xxvi. The application has been filed by CPMA on behalf of Indian LLDPE producers.
RIL has already filed its support letter with the Authority. Further, other members
of CPMA, IOCL and GAIL also supported the resolution to pursue appropriate
trade remedial proceedings against the subject countries. Thus, Indian LLDPE
producers have supported the allegation of injury. Moreover, subsequent to the
initiation there has been no opposition from any of the domestic producers.
C.3 Examination by the Authority
21. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as mentioned below:
‘ domestic industry ’means the domestic producers as a whole engaged in
the manufacture of the like article and any activity connected therewith or
those whose collective output of the said article constitutes a major
proportion of the total domestic production of that article except when170 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
such producers are related to the exporters or importers of the alleged
dumped article or are themselves importers thereof in such case the term
‘domestic industry ’may be construed as referring to the rest of the
producers’.
22. The Authority notes that the application has been filed by CPMA on behalf of the Indian
LLDPE Industry. Other interested parties have raised the following concerns regarding the
standing of the domestic industry:
OPAL should have been included within the scope of total eligible domestic
production
Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited do not represent major
proportion of the domestic industry
a. OPAL should have been included within the scope of total eligible domestic
production
23. Other interested parties have argued that OPAL, despite being a SEZ unit, is a LLDPE
producer located in India and accordingly, the domestic industry in its application has
incorrectly excluded OPAL from the computation of total eligible domestic production. They
have also contended that other jurisdictions consider producers located in Free Trade Zone
within the scope of total eligible domestic production. Further, it has been claimed that if
OPAL is included within the scope of total eligible domestic production, HPL and HMEL’s
production would not be sufficient to qualify as applicant within Rule 5(3) of AD Rules,
1995.
24. In this regard, the Authority notes that the scheme of the SEZ Act, 2005 clearly establishes
that SEZ units are treated as territories outside the customs territory of India for authorized
operations and are fundamentally export-oriented entities. The Authority has already
examined this issue in detail in prior proceedings and has recognized that SEZ units stand on
a distinct legal and economic footing vis-à-vis producers operating in the Domestic Tariff
Area (“DTA”).
25. Further, the Authority recalls Section 53 of the SEZ Act which expressly provides that an
SEZ shall be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes
of undertaking authorized operations. Further, Section 2(i) of the SEZ Act excludes SEZ
areas from the definition of “Domestic Tariff Area”. The supplies from DTA units to SEZ
units are treated as “exports”, and supply of goods from SEZ units to DTA units attracts
customs duties, including anti-dumping duties, countervailing duties, and safeguard duties
under Section 30 of the SEZ Act. The legal framework therefore consciously creates an
economic and customs distinction between SEZ units and DTA producers.
26. It is further noted that as per section 53 of SEZ Act, 2005, SEZ is admittedly outside the
custom territory of India, however, it is within the geographical territory of India. In light of
the aforesaid, assuming but not admitting that OPAL, which is a production unit falling
within SEZ, whose production is required to be taken into consideration to compute the
overall Indian production, yet the collective output of the domestic producers supporting the
petition constitutes ***% of the total production of the PUC produced by the domestic
Industry expressing support for the petition; there is no domestic producer who is opposed to
the petition.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 171
27. The Authority notes that the definition of domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules,
1995 must be interpreted harmoniously with the SEZ Act, 2005 and the customs framework
governing SEZ operations. Merely because an entity is incorporated in India or physically
manufactures goods in India does not automatically render it part of the domestic industry for
trade remedial purposes where the governing legal regime itself treats such entity as
operating outside the customs territory of India. Further, the Authority in all its recent
investigations has excluded SEZ units from the scope of the domestic industry. Accordingly,
the Authority has excluded OPAL from the computation of total eligible domestic
production.
28. The Authority further notes that other interested parties have also contended that as OPAL
exited SEZ on March 08, 2025, that is, after the POI, and was part of the DTA at the time of
filing of the application, it should have been considered as part of the total eligible domestic
production. The Authority disagrees with this submission of the other interested parties. The
Authority notes that the POI of the present investigation is CY 2024. All determinations
pertaining to dumping and injury are to be based on the information pertaining to the POI.
During the POI, OPAL continued to be a part of the SEZ and was not a DTA unit.
Accordingly, for computation of total eligible domestic production under Rule 2(b) of AD
Rules, 1995, the production undertaken by OPAL cannot be considered as part of total
eligible domestic production.
b. Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited do not represent
major proportion of the domestic industry
29. Other interested parties have also contended that HPL and HMEL account for only 25%-30%
of total production in India and as such do not account for total eligible domestic production.
In this regard, other interested parties have relied on the decision of the Appellate Body in EC
– Fasteners wherein the Appellate Body had held that domestic producers accounting for
27% of total domestic production did not constitute “major proportion” in terms of Art. 4.1 of
the WTO Agreement on Anti-dumping.
30. The Authority notes that in the Fasteners investigation, the European Commission, while
defining the domestic industry in the Fasteners original investigation, had limited the
definition of domestic industry to only such producers which were willing to be included in
the sample. Subsequent to the initiation of the investigation, the Commission received
information from 70 producers out of 318 known producers. Thereafter, the Commission
excluded 25 of these 70 producers from the scope of domestic industry definition, on the
grounds that such producers expressed their unwillingness to be part of the sample, thereby,
deliberately disregarded relevant information on record, and thus, introduced a material risk
of distortion in injury examination. In this regard, the Authority recalls the observations of
the Appellate Body in EC – Fasteners:
“429. According to the European Union's explanation, the Commission
excluded 25 of these 70 producers from the domestic industry definition for
various reasons, one of which was the producers' expressed unwillingness to
be part of the sample.577 However, as noted above, the sample of domestic
producers is a smaller universe than the domestic industry, and the
unwillingness to be part of the sample should not affect whether a producer
should be part of the domestic industry. This is confirmed by the relevant facts172 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
in the fasteners investigation. Specifically, the Commission selected six
producers as part of the sample, obtained relevant information from them, and
verified the information on their premises. The Commission then used the
information obtained from the sampled producers for its analysis of the
"microeconomic" injury factors, but conducted its analysis of the
"macroeconomic" injury factors on the basis of information obtained from all
of the 45 producers included in the domestic industry definition. Thus, by
including only those willing to be part of the sample in the domestic industry
definition, the Commission's approach shrank the universe of producers whose
data could have been used for part of the injury determination. Even though,
due to the fragmented nature of the fasteners industry, the practical constraints
on obtaining information may justify the inclusion of a smaller proportion of
domestic production in the domestic industry definition, the Commission's
approach in excluding those who provided relevant information but were
unwilling to be part of the sample was unrelated to, and cannot be justified by,
such practical constraints.”
31. As can be noted from the Appellate Body’s observations, the European Commission
restricted the definition of domestic industry to only such producers which were willing to be
included in the sample. By limiting the domestic industry coverage to only such producers
the Commission “shrank the universe of producers whose data could have been used for part
of the injury determination” as it excluded producers “who provided relevant information but
were unwilling to be part of the sample”.
32. In contrast to the above facts, the present investigation was initiated based on the injury
information data provided by Haldia Petrochemicals Ltd. and HPCL-Mittal Energy Limited
who account for more than ***% of total Indian production. Prior to the stage of initiation,
the application was supported by Reliance Industries Limited, which provided information
pertaining to installed capacity, production, value, and volume of domestic and export sales
for the injury period. Subsequent to the initiation of the investigation, the Authority called for
information via email dated 08.07.2025 from other domestic producers, namely Indian Oil
Corporation Limited, Gas Authority of India Limited and Brahmaputra Cracker Polymer
Limited and Reliance Industries Limited to provide the complete injury information.
However, apart from Reliance Industries Limited, which provided information as a supporter
of the investigation as per the applicable trade notices, none of the other producers responded
to the same. The Authority notes that non-participation by other domestic producers does not
lead to a material risk of distortion. In this regard, the Authority recalls the Panel’s
observation in China – Autos (US) wherein the following was observed:
“7.214. We find the US contention that MOFCOM's registration
requirement introduced a material risk of distortion, as a process
capable of leading to self-selection among domestic producers in the
definition of the domestic industry, to be unconvincing. We note that
there are multiple steps that must be taken in AD and CVD
investigations, and IAs face logistical constraints in this regard. In
previous cases, panels and the Appellate Body have concluded that an
IA must be allowed some flexibility in how it ensures an orderly
conduct of its investigations, for instance by establishing deadlines for
interested parties to come forward to be considered for inclusion in the[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 173
domestic industry.336 We consider that the same need for flexibility
justifies the use of a registration process, which essentially requires
interested parties to come forward by a deadline and make themselves
known to the IA to be considered part of the domestic industry. The
mere fact that some producers may choose not to do so, i.e., "self-
select" out of coming forward, to use the US terminology, does not, in
our view, introduce a material risk of distortion in the IA's process of
defining the domestic industry. In our view, merely that domestic
producers might choose not to participate does not mean that the
registration requirement leads to a definition of domestic industry
inconsistent with Articles 4.1 and 16.1. Provided a registration strikes
an appropriate balance between the rights of interested parties to
participate in an investigation, and administrative efficiency, we see
nothing in the relevant provisions that would preclude it.”
33. In the present investigation, the Authority did call for information from all domestic
producers of the PUC, however, such information was not provided. Unlike the European
Commission, the Authority has not disregarded any information which is available on record.
The Authority further notes that there is no legal requirement that the applicants must
constitute at least 50% of the total Indian production. As noted by the Panel in Argentina -
Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil, “the reference to a major proportion
suggests that there may be more than one “major proportion” for the purpose of defining
“domestic industry””.
34. The Authority further notes that major proportion cannot be determined on the basis of
mathematical calculation. In this regard, the Authority recalls the observations of the Hon’ble
Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs.
Designated Authority [2005 (187) E.L.T. 402 (Tri. - Del.), wherein, it was held that in order
to constitute major proportion, it is not necessary that production of domestic industry before
the Authority should exceed more than 50% of total production in the country.
““15.1 We may note here that the words “major proportion of the total
production” in Rule 2(b) defining the ‘domestic industry’ are also capable
of being construed so as to mean significant proportion or important part
of the total production which may not necessarily exceed 50%. The word
“major”, as per the Oxford Dictionary, means “important, serious or
significant”. The word “proportion”, in the context, would mean share.
Therefore, the expression “major proportion” would, in the context, of
total production of domestic industry, mean significant or important share.
Such an interpretation is clearly permissible and going by it, the share of
the petitioner in total domestic production, being more than 31%, was
undoubtedly a significant or important share i.e. a major proportion
thereof. The words “major proportion of total domestic production”
cannot be viewed from the angle of solving a mathematical sum
involving comparative measurements or size of different parts of a
whole. The phrase is used in the context of the production output of
domestic producers and admits of a broad interpretation so as to take in
its sweep collective output that constitutes a significant or important share
of the total domestic production of the article by the producers engaged in174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
the manufacture or engaged in any activity connected with the
manufacture of such article, as contemplated by Rule 2(b)…”
35. The Authority further notes that the Appellate Body’s observations in EC – Fasteners is
limited to only such circumstances wherein the Authority by way of registration process for
domestic producers introduces a risk of material distortion. In this regard, the Authority
recalls the findings of the Panel in China – Autos (US):
“7.220. … . Moreover, the Appellate Body noted that the IA had, in fact,
identified and obtained information from more producers than the 45 it
ultimately included in the domestic industry. The Appellate Body concluded
that by including in the domestic industry only those producers willing to be
included in the sample, the IA's approach shrank the universe of producers
whose data could have been used in making the injury determination.”
36. In the present case, the Authority upon initiation called for information from all domestic
producers. Further, the question whether HPL and HMEL satisfy “major proportion” in terms
of Rule 2(b) AD Rules, 1995 has also been assessed independently of Rule 5(3) of AD Rules,
1995. Accordingly, the Appellate Body’s observations in EC – Fasteners are not applicable
to the present case.
37. The Authority further notes that information related to domestic producers that are outside
the scope of the domestic industry is not relevant to evaluate the economic factors having a
bearing on the state of the domestic industry. In this regard, the Authority recalls the
observations of Panel in EC – Bed Linen, wherein it observed the following:
““6.182 However, our conclusion with respect to the second aspect of
India's claim is different. As we have noted, the determination of injury
has to be reached for the domestic industry as defined by the investigating
authorities, in this case the 35 producers comprising the "Community
industry" as defined by the European Communities. In our view,
information concerning companies that are not within the domestic
industry is irrelevant to the evaluation of the "relevant economic factors
and indices having a bearing on the state of the industry" required under
Article 3.4. This is true even though those companies may presently
produce, or may have in the past produced, the like product, bed linen.
Information concerning Article 3.4 factors for companies outside the
domestic industry provides no basis for conclusions about the impact of
dumped imports on the domestic industry itself. If other present or former
bed linen producers had been considered part of the domestic industry, the
fact that some of them went out of business would be relevant to the
evaluation of the impact of dumped imports on the domestic industry. But
given that the European Communities defined the domestic industry as 35
producers of bed linen, information concerning other companies does not
inform the evaluation of "factors and indices having a bearing on the state
of the industry" under Article 3.4 of the AD Agreement, and thus cannot
serve as the basis of findings regarding the impact of dumped imports on
the domestic industry.”[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 175
38. It has been this Authority’s consistent practice to consider major proportion as significant
proportion and not just producers accounting for more than 50% of total domestic production.
39. Based on the information provided in the application, the following table represents the total
eligible domestic production of subject goods in India:
Indian Production (MT)
Name of Producer 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Haldia Petrochemicals Limited *** *** *** ***
(Applicant)
HPCL-Mittal Energy Limited *** *** *** ***
(Applicant)
Reliance Industries Limited *** *** *** ***
(Supporter)
Gas Authority of India Limited *** *** *** ***
Indian Oil Corporation Limited *** *** *** ***
Brahmaputra Cracker and Polymer *** *** *** ***
Limited
Total Production 16,69,245 16,90,915 18,44,069 22,25,014
HPL and HMEL’s share in total *** *** *** ***
production
Range 0-10 0-10 20-30 25-35
Applicants + Supporter *** *** *** ***
40. The Authority notes that other Indian interested parties have contested the total Indian
production estimation provided by the domestic industry. In this regard, the Authority has
recomputed the total eligible Indian production based on the Ministry of Chemicals and
Fertilizers data for the injury period including the POI1. The Authority has considered the
total production reported in Report for FY 2021-22, 2022-23 and 2023-24. Further, given
that the POI is not a financial year, the Authority estimated production for Jan’24 – Mar’24
and Apr’24 – Dec’24 by apportioning data for FY 2023-24 and FY 2024-25, respectively.
The Authority also referred to OPAL’s Annual Reports for the aforesaid periods and applied
the same methodology to compute its sales. Further, inventory to turnover ratio was applied
for arriving at production figures for OPAL. The production so assessed is as below:
1 https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf176 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Indian Production (MT)
Name of Producer 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Haldia *** *** *** ***
Petrochemicals
Limited (Applicant)
HPCL-Mittal Energy *** *** *** ***
Limited (Applicant)
Reliance Industries *** *** *** ***
Limited (Supporter)
Other Indian *** *** *** ***
Producers
OPAL *** *** *** ***
Total Production* 29,14,100 24,24,400 27,50,000 28,42,700
Total eligible
production (Total
22,81,600 17,91,900 22,32,500 22,30,325
production ex.
OPAL)
HPL and HMEL’s *** *** *** ***
share in total
production
Range 0-10 0-10 20-30 25-35
Applicants + *** *** *** ***
Supporter
40-50% 60-70% 60-70% 70-80%
Range
41. The Authority notes that the total production estimation provided by the domestic industry
and the production estimated by the Authority based on the Report for the POI are in the
same range. For the determination whether the domestic industry constitutes major proportion
of the total eligible domestic production, the Authority has relied on the production figures
based on the Report. Based on the same, the Authority notes that the share of HMEL and
HPL’s production in total eligible production is ***%, which is in the same range as the
share claimed by the domestic industry.
42. The Authority further notes that HMEL and HPL are the second and third eligible largest
producers of LLDPE (excluding OPAL) in India and account for 25%-30% of total Indian
production. Further, along with the Supporter, HPL and HMEL account for ***% of total
Indian production. Accordingly, the Authority considers that Haldia Petrochemicals Ltd. and
HPCL-Mittal Energy Limited constitute ‘major proportion’ in terms of Rule 2(b) of the AD
Rules, 1995. Further, the Authority has considered macroeconomic data pertaining to other
producers mentioned in the Report.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 177
43. Insofar as data concerning other domestic producers is concerned, the Authority called for
complete injury information from all domestic producers of the subject goods as per the
prescribed format through its mail dated 08.07.2025. The information called included
information pertaining to sales, cost of production and profitability of the domestic producers.
However, none of the other domestic producers provided such information to the Authority.
The Authority only received a support letter from Reliance Industries Limited which was
already filed with the Authority prior to initiation. It is also noted that neither the Authority
nor the domestic industry can compel any domestic producer to submit information
pertaining to injury parameters.
44. The Authority further notes that the applicants have not imported the subject goods from the
subject countries. Moreover, the applicants are not related to any exporter of the subject
goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. Further, the
production of the applicants’ accounts represents a significant and important proportion of the
total eligible domestic production and thus accounts for a major proportion of the total
eligible domestic production. Thus, the applicants constitute domestic industry as defined
under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, and the application satisfies the requirement of
standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
45. With respect to support letter filed by Reliance Industries Limited, the Authority notes that
there is no difference between the letter filed at the stage of initiation and the letter circulated
with the updated non-confidential version of the application. The domestic industry in the
updated non-confidential version of the application only appropriately mentioned the unit of
measurement therein based on the comments of the other interested parties. Accordingly, the
Authority does not find any infirmity in the support letter.
D. CONFIDENTIALITY
D.1 Comments of the other interested parties
46. The other interested parties made the following submissions in this regard:
a. The domestic industry has claimed excessive confidentiality.
b. The Petitioner has claimed confidentiality over details of total Indian production of the
PUC.
c. The domestic industry has belatedly circulated the updated non-confidential version of
the application.
D.2 Comments of the domestic industry
47. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
a. The domestic industry has provided data as per Trade Notice 10/2018.
b. The other interested parties are requesting to file certain information, which no longer
form part of the application format.
D.3 Examination by Authority
48. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:178 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
‘Confidential information:
(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6,
sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the
copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other
information provided to the designated authority on a confidential basis by
any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority
being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such
information shall be disclosed to any other party without specific
authorization of the party providing such information.
(2) The designated authority may require the parties providing information on
confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the
opinion of a party providing such information, such information is not
susceptible of summary, such party may submit to the designated authority
a statement of reasons why summarization is not possible.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated
authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or
the supplier of the information is either unwilling to make the information
public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it
may disregard such information.’
49. Equate and RRPC have contended that the domestic industry has claimed confidentiality over
total Indian production data in the application. The same has been disclosed by the Authority
above.
50. With respect to disclosure of country-wise value and volume data, the Authority notes that
the same has been disclosed by the domestic industry in the updated non-confidential version
of the application.
51. Equate and Qatofin have contended that the domestic industry has circulated the updated
non-confidential version of the application belatedly. The Authority notes that an updated
non-confidential version of the application was circulated by the domestic industry on
11.04.2026 after Equate and Qatofin circulated their comments on confidentiality to the
domestic industry for the first time on 09.04.2026. The updated petition mainly addresses the
comments on confidentiality filed by the said exporters. It is noted that circulation of non-
confidential versions of submissions is incumbent upon the interested parties themselves.
Subsequent to the circulation of comments on 09.04.2026, the domestic industry circulated
the updated version of the non-confidential application to the interested parties including
Equate and Qatofin. Thus, since the comments on confidentiality were circulated by Equate
and Qatofin belatedly, to which the domestic industry responded on 11.04.2026. Accordingly,
it cannot be considered that the domestic industry has circulated a belated response.
52. Other interested parties have claimed that the domestic industry has not conformed to the
Trade Notice No. 10/2018 with respect to the non-confidential version of the application. In
this regard, it is noted that the comments of the other interested parties were circulated to the
domestic industry, subsequent to which the domestic industry has provided the country-wise
import data (volume and value), capacity utilization in required format, aggregated volume of
production of other Indian producers, adjustments made to normal value, and export price.
The domestic industry has further submitted that other comments by the interested parties are
no longer part of the application format pertaining to confidentiality.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 179
53. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with
regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has
accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been
considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible,
parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-
confidential version of the information filed on confidential basis.
54. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR’s website along with the request to
all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested
parties.
E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS
E.1 Comments of the other interested parties
55. The following submissions have been made by the other interested parties:
a. The initiation of investigation is against the spirit of India-UAE CEPA as imports from
UAE have demonstrably declined during the POI.
b. The Petition contains inconsistent data and hence should be terminated.
E.2 Comments of the domestic industry
56. The following submissions have been made by the domestic industry:
a. The domestic industry requests the Authority to disregard all legal and factual
submissions made by All India HDPE Manufacturers Association and requests the
Authority as it has neither filed any questionnaire response, nor has it filed any other
submission/ document to establish its locus.
b. The Association has not provided its complete list of members, its by-laws, minutes of
meeting to demonstrate which members have authorized it to participate in the present
proceedings. In absence of the same, no weight should be lent to the submissions made
by the Association.
E.3 Examination by the Authority
57. The Authority notes that trade remedial investigations are initiated based on prima facie
evidence of dumping, injury and causal link as required under AD Rules, 1995. It is further
noted that decline in imports cannot constitute a reason to not initiate an investigation if the
evidence in the application contained information concerning dumping, injury and causal
link. The Authority, as stipulated under India-UAE Comprehensive Economic Partnership
Agreement, carried out pre-initiation consultation with representatives from the Government
of UAE and provided them the opportunity to present arguments which have been considered
by the Authority in these final findings.180 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
58. With regards to inconsistency in data contained in the application, the Authority notes that
the final findings, disclosure statement and the initiation of investigation was based on data
which was duly verified by the Authority from the accounting records of the domestic
industry.
59. With respect to non-filing of user questionnaire by the All India HDPE/PP Woven Fabric
Manufacturers Association, the Authority notes that in line with its consistent practice and
keeping in view that no other Indian user has participated in the investigation, it has allowed
and considered legal submissions from the association.
F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN
F.1 Comments of the other interested parties
60. The following submissions have been made by the other interested parties concerning the
determination of normal value, export price and dumping margin:
i. The petition did not contain sufficient evidence of dumping to justify initiation of
investigation against Qatar and Kuwait.
ii. The petitioner has failed to demonstrate that it made any credible efforts to
substantiate its claim that reliable information on prevailing prices in the State of
Qatar , Kuwait and the other subject countries; or exports to third countries, were
unavailable.
iii. LLDPE price indices and market assessments are widely published. In fact the
Petitioner was aware that the Authority in previous investigation concerning LDPE
from State of Qatar had found domestic sales prices to be representative.
iv. The Authority must find that the petition did not contain accurate and adequate
evidence of dumping. Accordingly, the investigation must be terminated.
v. Where domestic prices are not available, the petitioner is required to rely either on
export prices or cost of production in country of origin. There was no basis to
estimate the normal value based on the costs of Indian producers.
vi. Art. 5.2 of AD Agreement requires disclosure of benchmark for normal value used
for calculation of dumping margin. The Authority should have rejected the petition
as normal value was not based on either of the methods.
vii. The applicant has not provided any basis for not considering the cost of production
available in the country of origin and has also not explained why the costs of Indian
domestic producers reflect the costs in the State of Saudi Arabia, Qatar, and Oman.
viii. The reference to related-party supply does not justify disregarding actual transfer
prices without demonstrating that such transactions are not at arm’s length or that
they do not reasonably reflect market value.
ix. Separate dumping and injury margin must be computed for Rabigh Group, Kemya
Group and Sadara Group from Saudi Arabia on the basis of their individual
responses.
x. Absence of dumping from UAE on similar products (LDPE) has been established in
past investigation.
xi. There is no particular market situation (PMS) in Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait.
No evidence has been provided to demonstrate the existence of the same apart from
general assertion.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 181
xii. The Authority recently in Monoethylene Glycol from Kuwait, Saudi Arabia and
Singapore, observed that there was no direct evidence of PMS in Kuwait during the
POI.
xiii. The Authority in previous investigation against Saudi Arabia has refused to consider
that PMS affects price comparability.
xiv. The Authority in LDPE investigation had determined that there was no raw material/
utility price distortion in UAE.
xv. The Petitioner has made a sweeping and unsubstantiated allegation that the GCC is
affected by PMS due to government intervention in the pricing of certain input
materials and utilities, without providing any basis.
xvi. The Authority has rejected such misplaced assertions in the past investigations such
as Linear Alkyl Benzene (LAB) from Iran and Qatar and Low-Density Polyethylene
(LDPE) from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and
United States of America. Accordingly, such general and unfounded assertions of
existence of PMS must be dismissed.
xvii. The Panel’s decision in Australia – A4 Copy Paper requires the Petitioner to
establish such a situation preventing proper comparison between domestic and
export sales, in addition to PMS.
xviii. RRPC should be awarded the weighted average rate determined for the SABIC
Group.
xix. RRPC was earlier held by Saudi Aramco and Sumitomo Chemical at 37.5% each,
with the balance 25% held by public shareholders. Aramco acquired 22.5%
additional stake in RRPC from Sumitomo in October 2025. RRPC and SABIC are
under common control of SABIC.
xx. The Authority had awarded RRPC duty applicable to SABIC Group in the recently
concluded MEG investigation.
xxi. The response of a cooperating producer/exporter cannot be rejected merely because
another entity which exported a small portion of the producer’s product has not filed
a questionnaire response.
xxii. Majority of export volume by RRPC was exported through SABIC and some
quantity was exported through Sumitomo. With Aramco’s announcement of
acquiring 22.7% share of 37.5% Sumitomo’s stake in RRPC, Sumitomo’s role
became limited.
xxiii. Even if the Authority considers that RRPC’s export chain is not fully on record on
account of Sumitomo’s non-participation, it must still use the information that has
been placed on record by the cooperating producer and the cooperating related entity
to the extent that such information satisfies the requirements of Annex II.
xxiv. RRPC has also furnished resale price information and profitability statement of
Sumitomo as part of verification documents. Accordingly, non-participation of
Sumitomo cannot be converted into grounds for rejecting RRPC’s entire
questionnaire response.
xxv. The Authority in Polystyrene and Acetone findings applied facts available only to
the extent of non-cooperating sales channel.
xxvi. The non-participation of related producer PrefChem from Malaysia is irrelevant for
determination of anti-dumping duties for producers/exporters in Saudi Arabia.
xxvii. The Authority in PVC Suspension Resin, Halobutyl-Rubber and Isobutylene-
Isoprene Rubber granted cooperating exporters an individual duty rate even when
related producers from non-subject countries did not cooperate in the investigation.
xxviii. SHARQ is a 50-50 joint venture of SABIC and SPDC. Mitsubishi Corporation is not
an affiliate of the SABIC group, rather Mitsubishi Corporation is a shareholder of182 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
SPDC. Under Trade Notice No. 09/2018 it cannot be said that Mitsubishi is related
to either Sharq or SABIC.
xxix. Mere relationship between 2 parties is not sufficient to establish control. The
Authority in Anodized aluminium frames for solar panels/modules has held that
examination must focus on whether one entity is “legally or operationally in a
position to exercise restraint or direction over the latter”.
xxx. Mitsubishi holds only 33.34% of SPDC’s share, whereas SPDC holds 50% of share
of Sharq. Neither Sharq nor Mitsubishi holds more than 5% in Sharq and therefore,
it cannot be said Mitsubishi and Sharq are related entities.
xxxi. Sharq is 50:50 joint venture between SABIC and SPDC and none of them are in a
position to legally or operationally exercise restraint or direction over Sharq and
thus, they cannot independently exercise control over Sharq.
xxxii. While SABIC and SPDC together can control Sharq, Mitsubishi is only a minority
shareholder in SPDC and therefore cannot legally or operationally exercise restraint
over SPDC.
F.2 Views of the domestic industry
61. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the
determination of normal value, export price and dumping margin:
i. The Authority must examine whether complete domestic and export sales channel has
been reported by the participating exporters from the subject countries.
ii. The non-confidential version of the SAPPL’s questionnaire response makes no
reference to the fact that it has supplied subject goods manufactured by PRefChem to
India.
iii. It is unclear whether PRefChem goods supplied by SAPPL to India are actually goods
originating in Malaysia or goods originating in Saudi Arabia which were subsequently
traded through PRefChem and SAPPL and therefore, exported to India.
iv. As is evident from SAPPL’s questionnaire, SAPPL has clearly stated that it has
supplied goods manufactured only by producers in KSA.
v. SABIC’s response also does not mention that it has supplied subject goods
manufactured in other subject countries to India.
vi. The only logical conclusion emanating from SAPPL and SABIC’s response is that
goods exported from PRefChem, Malaysia are actually goods originating in Saudi
Arabia which were traded and exported through PRefChem and SAPPL.
vii. SABIC Group’s related producer, PRefChem in Malaysia, Sharq’s related exporter,
Mitsubishi Corporation and Petro Rabigh’s related exporter Sumitomo Chemical Asia
Pte. Ltd. has not participated in the investigation.
viii. Para 12.20 of the Manual of Operating Practices clearly stipulates that responding
producer has to file a complete response in respect of all related entities who are
involved in exports of PUC for being considered cooperative and getting an individual
dumping margin.
ix. In view of the incomplete sales channel, the Authority should reject entirety of
response of SABIC Group, including Sadara and Kemya.
F.3 Examination by the Authority
62. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 183
‘i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the
like article, when meant for consumption in the exporting country
or territory as determined in accordance with the rules made under
sub-section (6), or
ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course
of trade in the domestic market of the exporting country or
territory, or when because of the particular market situation or low
volume of the sales in the domestic market of the exporting country
or territory, such sales do not permit a proper comparison, the
normal value shall be either:
(a)comparable representative price of the like article when
exported from the exporting country or territory or an appropriate
third country as determined in accordance with the rules made
under sub-section (6); or the cost of production of the said article
in the country of origin along with reasonable addition for
administrative, selling and general costs, and for profits, as
determined in accordance with the rules made under sub-section
(6);
(b)Provided that in the case of import of the article from a country
other than the country of origin and where the article has been
merely transshipped through the country of export or such article
is not produced in the country of export or there is no comparable
price in the country of export, the normal value shall be
determined with reference to its price in the country of origin.’
63. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject
countries, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide
information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time
limit.
64. The following producers have participated in the investigation:
Producer-Exporter /
Country Name of Producer/ Exporter Exporter
Kuwait Equate Petrochemical Co. (“Equate”) Producer-Exporter
Malaysia No producer has participated from Malaysia -
M/s OQ Polymer L.L.C. (“OQ”) Producer-Exporter
Oman
OQ Marketing L.L.C. (“OQM”) Exporter
Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C (“Qatofin”) Producer-Exporter
Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Exporter
Qatar
Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C (“Muntajat”)
QatarEnergy Marketing (“QEM”) Exporter184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
TotalEnergies Petrochemicals France - Qatar Branch Exporter
Office (“TotalEnergies”)
Al-Jubail Petrochemical Company ("Kemya") Producer-Exporter
Arabian Petrochemical Company ("Petrokemya") Producer-Exporter
Eastern Petrochemical Company ("Sharq") Producer-Exporter
Jubail United Petrochemical Company ("United") Producer-Exporter
Rabigh Refinery & Petrochemical Company (“RRPC”) Producer-Exporter
Saudi
Sadara Chemical Company (“Sadara”) Producer-Exporter
Arabia
Yanbu National Petrochemical Company ("Yansab") Producer-Exporter
Saudi Basic Industries Corporation (“SABIC”) Exporter
SABIC Asia Pacific Pte. Ltd. (“SAPPL”) Exporter
SPDC Exporter
ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (“EMAPPL”) Exporter
Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. (“DSA”) Exporter
Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (“DCP Exporter
(S)”)
Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Dubai Exporter
branch (“DCP (S) (D)”)
Dow Chemical International Pvt. Ltd. Dubai Branch Exporter
(“DCIPL”)
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd (“ADPCL”) Producer-Exporter
UAE Borouge PTE Ltd. (“Borouge”) Exporter
SRJ Global F.Z.E. Exporter
65. Other interested parties have contested the allegation of particular market situation against the
subject countries. The Authority notes that the domestic industry has not placed sufficient
evidence on record. Accordingly, the Authority has not examined the allegation, and no
adjustment on account of particular market situation has been made either to the cost of
production or normal value and export price.
66. Where an exporting producer has exported through multiple sales channels (enumerated
below), the Authority has determined a weighted average normal value and compared with
the weighted average export price of that exporter to determine the dumping margin. Further,
where an exporter has exported more than one PCN, dumping and injury margin has been
determined PCN wise, and weighted average dumping and injury margin for the producer as
whole has also been determined.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 185
67. The Authority also notes that several related producers have also participated in the
investigation. The Authority has determined individual dumping and injury margins for such
producers and has also determined weighted average dumping and injury margin for the
group. The final duty recommendation, if any, for all related producers would be based on the
lower of the weighted average dumping or injury margin for the group. The following table
represents the sales channel of the participating producers in the present investigation:
Sales Producer Exporter 1* Exporter 2* Exporter
Channel 3*
Domestic Equate - - - UR
customers
Export Equate - - - UR
customers
Domestic OQ Polymers OQ Marketing - - UR
customers
Export OQ Polymers OQ Marketing - - UR
customers
Domestic Qatofin Muntajat UR
customers
Qatofin QEM - - UR
customers
Export Qatofin Muntajat - - UR
customers
QEM - - UR
customers
Muntajat Total Energies - UR
customers
Domestic Petrokemya SABIC - - UR
customers
Export Petrokemya SABIC SAPPL UR
customers
Domestic Sharq SABIC UR
customers
Export Sharq SABIC SAPPL UR
customers
Sharq SPDC Mitsubishi UR
customers
Domestic United SABIC UR
customers186 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Export United SABIC SAPPL UR
customers
Domestic Yansab SABIC UR
customers
Export Yansab SABIC SAPPL UR
customers
Domestic Kemya SABIC
Export Kemya SABIC SAPPL UR
customers
Export Kemya EMCAP UR
customers
Domestic RRPC SABIC UR
customers
RRPC Sumitomo UR
customers
RRPC UR
customers
Export RRPC SABIC SAPPL UR
Customer
RRPC Sumitomo UR
Customer
Domestic Sadara SABIC UR
Customer
Sadara DMS UR
Customer
Export Sadara SABIC SAPPL UR
Customer
Sadara DSA DCP (S) UR
Customer
Sadara DSA DCP (S) DCIPL UR
Customer
Sadara DSA DCIPL UR
Customer
Sadara DSA DCP(S) (D) UR UR
exporters Customer
Domestic ADPCL Borouge UR
Customer[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 187
Export ADPCL Borouge UR
Customer
ADPCL Borouge SRJ (UR UR
Exporter) Customer
*All exporters are related unless specifically mentioned that they are unrelated (UR
Exporter).
68. The Authority notes that several producer-exporters, related and unrelated exporters, have
participated in the present investigation. These producer-exporters have sold the subject
goods both in their home market and exported to India through related party sales channels.
During the course of investigation, the Authority found that in certain cases producers were
selling at high prices to their related exporters and subsequently these related exporters were
exporting the goods at dumped prices to India. Accordingly, as mandated under S.9(A) of the
Customs Tariff Act, 1975, the Authority has determined both normal value and export prices
from the point of first resale to independent customers after deducting SGA expenses and
profits of related exporters and SGA expenses of producers to determine the ex-factory value
at the producer level.
69. In this regard, the Authority notes that all producers from Saudi Arabia namely, Kemya,
Petrokemya, Sharq, United, RRPC, Sadara, and Yansab, are either controlled directly or
indirectly by SABIC or Saudi Aramco, the majority shareholder (70%) of SABIC and thus,
have been considered as related parties. The shareholding patterns are as follows:
Shareholder of
Producer Shareholding Direct Shareholder Shareholding Direct
Shareholder
*** SABIC *** Saudi Aramco
Kemya
*** Exxon Chemical ***
Arabia Inc.
Petrokemya *** SABIC *** Saudi Aramco
*** Saudi Aramco ***
*** Sumitomo Chemical ***
RRPC
Co.
*** Public Shareholding ***
*** SABIC *** Saudi Aramco
Sharq
*** *** Mitsubishi
SPDC
Corporation
*** SABIC *** Saudi Aramco
United
*** General Organization ***
for Social Insurance188 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
*** SABIC ***
Yansab
*** Public ***
SAPPL *** Saudi Aramco *** Saudi Aramco
*** Excellent Performance ***
Saudi Aramco
Chemicals Company
Sadara
*** Dow Saudi Arabia ***
Holding B.V.
70. Based on the above, the Authority has considered Kemya, Petrokemya, Sharq, United, RRPC,
Sadara, and Yansab as related producers and form part of the same group, Saudi Aramco –
SABIC Group.
71. The Authority notes that the sales channel for two producers, namely Sharq and RRPC of the
SABIC Group, is incomplete on account of non-participation of related exporters. With
respect to Sharq, the Authority notes that Sharq has exported the subject goods through its
related entity SPDC which in turn resold them to its related entity Mitsubishi Corporation
(“Mitsubishi”), which has further exported to India. Mitsubishi has not participated in the
present investigation. In view of Sharq’s incomplete sales channel, the domestic industry has
claimed that Sharq’s questionnaire response should be rejected.
72. The Authority notes that as part of the questionnaire response, participating exporters are
required to furnish information concerning export and domestic sales channels, including the
fact whether any related or unrelated exporters were part of such sales channels. Further, the
questionnaire requires non-producer related entities involved in the exports of the PUC to
submit Part I, Part II along with Appendix-5. Further, in Appendix 3A, the Authority
specifically requires the participating exporter to identify the relationship between the
exporter and customer, that is, whether they are related or not, and the nature of the
relationship. This information is sought to ensure accurate determination of net export price,
as there may be instances wherein the exporter’s related or unrelated exporter may be
dumping. In the absence of accurate information concerning all export sales channels, the
Authority would neither be able to determine the price at which the goods were finally
exported to India nor the landed value of such goods in India.
73. In the present investigation, Sharq and SPDC did not provide a complete and accurate
disclosure of their sales channel in their original questionnaire response filed on September
12, 2025. Specifically, SPDC omitted to even disclose in its narrative questionnaire response
that it had made sales to India through its related party Mitsubishi. Furthermore, SPDC not
only omitted to provide information pertaining to two columns namely, “If Related”
(relationship between exporter and customer) and “what relationship” (nature of
relationship”), but in fact deleted these columns altogether from Appendix 3A. Except SPDC,
other entities of SABIC Group had reported these columns accurately.
74. As the questionnaire entails filing of comprehensive information, at times, inadvertent
omissions can happen. To rectify such omissions, vide email dated October 12, 2025, the
Authority provided a second opportunity to all exporters and specifically requested the
exporters to clarify the names of all related producers, exporters, and exporters who were
engaged in the sales or production of the subject goods in their response (Question (h) of[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 189
General Questions). Sharq and SPDC were also directed to complete their questionnaire
response. However, in its response SPDC did not communicate to the Authority that its
exports to India through Mitsubishi Corporation constituted related sales. Despite a specific
question raised by the Authority, SPDC, in its revised appendices, once again failed to report
export sales between SPDC and Mitsubishi as related party sales or to identify Mitsubishi
Corporation as a related party. SPDC again in its questionnaire deleted the columns
pertaining to relationship with its customer (Mitsubishi). Therefore, it follows that SPDC
deliberately omitted information pertaining to its relationship with Mitsubishi.
75. The Authority further notes that Sharq has contended that Mitsubishi is not an affiliate of
Sharq and that Mitsubishi does not control Sharq. In this regard, the Authority notes that prior
to examining the relationship between Mitsubishi and Sharq, the Authority must examine the
relationship between Mitsubishi and SPDC. Mitsubishi holds 33.34% share in SPDC, and
thus directly holds more than 5% of shares in SPDC and indirectly holds more than 5% share
in Sharq. The Authority further recalls its recently concluded investigation concerning
imports of Mono ethylene Glycol, wherein it had held SPDC and Mitsubishi Corporation to
be related, which was not contested either by Sharq or SPDC or Mitsubishi Corporation. The
Authority has also perused the questionnaire response filed by Mitsubishi Corporation in that
case and found that Mitsubishi Corporation had reported purchases from SPDC as related
party purchases. In view of these facts, the Authority finds SPDC and Mitsubishi to be related
to each other and Sharq to be indirectly related to Mitsubishi. Accordingly, the Authority has
applied best information available to determine the export price and normal value of sales
made by Sharq in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
76. The Authority notes that SABIC Group has not disclosed non-participation of another related
producer, namely PRefChem from Malaysia. While export transactions in Appendix 3A/
Appendix 3B of SAPPL and SABIC listed exports by PRefChem, in response to the
questions in the supplementary questionnaire response, neither of them clarified non-
participation of PRefChem (50% owned by Saudi Aramco and 50% by Petronas). On account
of non-participation of PRefChem, the Authority has determined the dumping and injury
margin for Malaysia based on best available information in terms of Rule 6(8) of AD Rules,
1995.
77. It is also noted that RRPC’s export sales channel is incomplete on account of the non-
participation of its related exporter Sumitomo. RRPC has relied on this Authority’s findings
in Polystyrene to claim that its response only to the extent of non-participation by its related
exporter, should be rejected. The Authority notes that in Polystyrene, all related exporters of
the exporter (Takht-e-Jamshid Pars Assalouyeh Petrochemical Company) had cooperated,
and the Authority had determined the export price for unrelated exporters in terms of Rule
6(8) of AD Rules, 1995. RRPC has also relied on the Authority’s determination in Acetone,
wherein it had applied best information for non-cooperating sales channel. The Authority
notes that even in Acetone, the non-cooperating sales channel pertained only to unrelated
exporters. Apposite to the facts in that case, in the present investigation, RRPC’s exports to
India are made through only related parties, that is, SABIC and Sumitomo. Accordingly,
neither of the findings mentioned above lends any support to RRPC’s argument for partial
consideration of its response.
78. The Authority notes that RRPC in Section E of its questionnaire response while admitting
that it had exported the PUC through both Sumitomo and SABIC, it did not file questionnaire
response for Sumitomo, nor did it specify any reason for its non-participation. Vide email190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
dated October 12, 2025, the Authority enquired about RRPC’s sales channels. RRPC in its
response explained that in 2024 Saudi Aramco and Sumitomo had announced for acquisition
of Sumitomo’s 22.5% share capital in RRPC by Saudi Aramco. However, the Authority notes
that the acquisition was finally completed in October 20252, that is, outside of the POI.
Furthermore, even after the acquisition, Sumitomo continues to hold more than 5% share in
RRPC and therefore remains related in terms of Trade Notice 9/2018 dated.
79. RRPC also explained that Sumitomo was no longer interested in business and that it was
RRPC’s understanding that Sumitomo intended to exit the polymer business. The Authority
notes that Sumitomo held significant shareholding in RRPC during the POI and thus
remained a related party. As Sumitomo has not participated in the present investigation, the
Authority notes that RRPC’s sales channel remains incomplete. While the Authority
exercises discretion in case of non-related exporters, in case of involvement of related
exporters, the same relaxation cannot be extended as it would incentivize non-participation
by related exporters with low export prices and thus, prevent the Authority from accurate
determination of dumping. Accordingly, the Authority has determined the export price and
normal value of RRPC in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
F.3.1 Determination of Normal Value and Export Price
a) Normal Value for producers/exporters from Kuwait
Normal value for Equate Petrochemical Company (“Equate”)
80. Equate has reported domestic sales of ***MT in the POI. The producer has claimed that all
domestic sales are to unrelated parties. The producer has claimed adjustments on account of
insurance, inland transportation, credit cost, and any other deduction. The Authority to the
extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by Equate has
accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Equate
to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Equate has
been considered by the Authority. It is noted that more than 80% of domestic sales were
found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of
normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping
margin table below.
Normal value for non-cooperating producers
81. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Kuwait has been
determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal
value so determined is mentioned in the dumping margin table below.
b) Export price for producers / exporters from Kuwait
Export price in case of Equate
2 https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/aramco-completes-acquisition-of-additional-
stake-in-petro-rabigh[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 191
82. Equate has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. The producer has
claimed that it has made direct as well as indirect exports through an unrelated exporter of the
subject goods to India. The unrelated exporter has not participated in the investigation. It is
noted that export sales made through the unrelated exporter are insignificant. The producer
has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port
and other related expenses, credit cost, and any other deduction. The Authority to the extent
such claims could be verified from the documentary evidence provided by Equate has
accepted such adjustments in the export price. The Authority has taken into account the direct
sales made to Indian customers on the basis of quantity and value reported in the appropriate
appendices, and has also considered export price on the basis of facts available for the
channels for which export price to India was not available as unrelated exporters did not
cooperate in this investigation. The net export price so determined is shown in the table
below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.
83. The export price for non-cooperative producers/exporters from Kuwait has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Normal Value for producers/exporters from Malaysia
Normal value for non-cooperating producers.
84. No producer-exporter from Malaysia has participated in the present investigation.
Accordingly, the normal value for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has
been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The
normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.
85. The export price for non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Normal Value for producers/exporters from Oman
Normal value for OQ Polymers LLC
86. OQ Polymers LLC has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales
have been made through its related exporter OQ Marketing LLC. OQ Polymers LLC has
claimed adjustments on account of inland transportation. The Authority to the extent such
claims could be verified from the documentary evidence provided by OQ Polymers has
accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by OQ
Polymers to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by OQ
Polymers has been considered by the Authority. It is noted that only ***% of domestic sales
were found to be profitable, accordingly, only profitable sales have been considered for
determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been
mentioned in the dumping margin table below.192 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Normal value for non-cooperating producers.
87. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Oman has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Export price for OQ Polymers LLC
88. OQ Polymers LLC has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. OQ
Polymers LLC has claimed that it has made only indirect exports to India through its related
exporter, OQ Marketing LLC. OQ Polymers LLC has claimed adjustments to export price on
account on shipping cost. OQ Marketing LLC has claimed adjustment for credit cost. The
Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence
provided by OQ Group has accepted such adjustments in the export price. The net export
price so determined is shown in the table below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.
89. The export price for non-cooperative producers/exporters from Oman has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Normal Value for producers/exporters from Qatar
Normal value for Qatofin Company Limited Q.P.J.S.C.(“Qatofin”)
90. Qatofin has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been
made through its related exporter Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and
Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C. (“Muntajat”). Qatofin has claimed adjustments
on account of marketing fees. Further, its related exporter, Muntajat has claimed adjustments
on account of insurance, inland transportation, credit cost, LC charges, bank charges, credit
insurance, and documentation charges. The Authority to the extent such claims could be
verified from the documentary evidence provided by Qatofin and its related exporters has
accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Qatofin
to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Qatofin has
been considered by the Authority. It is noted that more than 80% of domestic sales were
found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of
normal value. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping
margin table below.
Normal value for non-cooperating producers.
91. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Qatar has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Export price for Qatofin
92. Qatofin has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. Qatofin has
claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters, Muntajat,[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 193
QatarEnergy Marketing and Total Petrochemicals France - Qatar Branch Office. Qatofin has
claimed adjustments to export price on account of inland transportation. Total Petrochemicals
France – Qatar Branch Office has claimed ocean freight, insurance, credit cost, bill of lading
fee, lift on lift off charges, custom charges, LC charges, credit insurance and documentation
charges. Qatar Energy Marketing has claimed adjustments on account of ocean freight,
insurance, credit cost, LC charges, bank charges, credit insurance, and documentation
charges. Muntajat has claimed adjustments on ocean freight, insurance, credit cost, bill of
lading, lift on lift off, custom charges, LC charges, custom charges, bank charges, credit
insurance, and documentation charges. The Authority to the extent such claims could be
verified from the documentary evidence provided by Qatofin and its related exporters has
accepted such adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in
the table below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.
93. The export price for non-cooperative producers/exporters from Qatar has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Normal Value for producers/exporters from Saudi Arabia
Normal value for Kemya
94. Kemya has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic sales
have been made through related exporter SABIC. The producer has not claimed any
adjustments SABIC has claimed adjustments on account of handling& packaging,
documentation, storage, land transportation and credit insurance. The Authority to the extent
such claims could be verified from the documentary evidence provided by Kemya has
accepted such adjustments in the normal value.
95. The Authority found that except Kemya all other producers in Saudi Arabia which are related
to Kemya and are using the same sales channel (through SABIC) have claimed selling and
distribution expense. Kemya subsequently in its Supplementary Questionnaire Response also
continued to claim no adjustments. To verify whether such costs were borne by its related
exporter, the Authority checked per unit adjustments claimed by SABIC for other producers
and found that per unit expenses borne by SABIC for Kemya were in the same range as other
producers. The Authority also noted that sales made to SABIC were not ex-factory but rather
FOB transactions. The Authority also noted that Kemya was located in the same geographic
region as its related producers and therefore, there was no reason for not reporting
adjustments for selling and distribution expenses. As all other producers were bearing selling
and distribution expenses in addition to which SABIC was also bearing expenses in selling
such goods, the Authority also adjusted Kemya’s selling price by applying per unit rate
reported in Appendix 4A of its related producers in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
Further, the cost of production as claimed by Kemya to the extent that same could be verified
and could be legally substantiated by Kemya has been considered by the Authority. It is noted
that only *** % of domestic sales were found to be profitable, accordingly, only profitable
sales have been considered for determination of normal value. The ex-factory normal value
so determined has been mentioned in the dumping margin table below.
Normal value for PetroKemya194 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
96. PetroKemya has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic
sales have been made through related exporter SABIC. PetroKemya has claimed adjustments
on account of selling and distribution expense. SABIC has claimed adjustments on account of
handling& packaging, documentation, storage, land transportation and credit insurance. The
Authority to the extent such claims could be verified from the documentary evidence
provided by PetroKemya has accepted such adjustments in the normal value. The cost of
production as claimed by PetroKemya to the extent that same could be verified and could be
legally substantiated by PetroKemya has been considered by the Authority. The Authority
used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of
domestic sales were found to be profitable, accordingly, all sales have been considered for
determination of normal value. The ex-factory normal value so determined has been
mentioned in the dumping margin table below.
Normal value for Sharq
97. Sharq has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. For reasons
mentioned above, Sharq’s normal value has been determined in terms of Rule 6(8) of AD
Rules, 1995. The Authority has considered the highest normal value of cooperating producers
from Saudi Arabia as the normal value for Sharq. The ex-factory normal value so determined
has been mentioned in the dumping margin table below.
Normal value for United
98. United has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. All domestic sales
have been made through related exporter SABIC. United has claimed adjustments on account
of inland transportation. SABIC has claimed adjustments on account of handling&
packaging, documentation, storage, land transportation and credit insurance. The Authority to
the extent such claims could be verified from the documentary evidence provided by United
has accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by
United to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by United
has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary
course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to be
profitable, and accordingly, all sales have been considered for determination of normal value.
The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table
below.
Normal value for Rabigh Refinery and Petrochemical Company
99. RRPC has reported domestic sales of ***MT in the POI of NMG PCN. For reasons
mentioned above, RRPC’s normal value has been determined in terms of Rule 6(8) of AD
Rules, 1995. The Authority has considered the highest normal value of cooperating producers
from Saudi Arabia as the normal value for RRPC. The ex-factory normal value so determined
has been mentioned in the dumping margin table below.
Normal value for Sadara Chemical Company
100. Sadara Chemical Company has reported domestic sales of ***MT in its domestic market.
These sales have been made through its related entities Dow Material Sciences Co. and
SABIC. Sadara has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost,[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 195
packing cost and marketing fees. Dow Material Sciences Co. has claimed adjustments on
account of inland transportation, credit cost, packing cost and any other deduction. SABIC
has claimed adjustments on account of handling & packing, documentation, storage, land
transportation, and credit insurance. The Authority to the extent such claims could be verified
from the documentary evidence provided by Sadara has accepted such adjustments in the
normal value. The cost of production as claimed by Sadara to the extent that same could be
verified and could be legally substantiated by Sadara has been considered by the Authority.
The Authority used such cost to carry out the ordinary course of trade test. It is noted that all
sales were found to be loss-making.
101. As Sadara’s all domestic sales were found to be loss-making, and as normal value for other
producers in Saudi Arabia was available, the Authority relied on data of other cooperating
producers in Saudi Arabia, for determination of Sadara’s normal value. The Authority has
considered normal value of NMG PCNs of fully cooperating producers with highest domestic
sales in volume terms in Saudi Arabia. The ex-factory normal value so determined has been
mentioned in the dumping margin table below.
Normal value for Yansab
102. Yansab has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. These sales have been
through its related entity SABIC. Yansab has claimed adjustments on account of storage and
transportation costs. SABIC has claimed adjustments on account of handling& packaging,
documentation, storage, land transportation, and credit insurance. The Authority to the extent
such claims could be verified from the documentary evidence provided by Yansab has
accepted such adjustments in the normal value. The cost of production as claimed by Yansab
to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by Yansab has
been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the ordinary
course of trade test. is noted that more than 80% of domestic sales were found to be
profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value. The
ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table
below.
Normal value for non-cooperating producers.
103. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the Saudi Arabia has been
determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal
value so determined is mentioned in the dumping margin table below.
Export price for producers / exporters from Saudi Arabia
Export Price for Kemya
104. Kemya has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. Kemya has claimed
that it has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-SAPPL
and EMCAP to India. Kemya has not claimed any adjustments in its response. Similar to
normal value, the Authority found that except Kemya all other producers in Saudi Arabia
which are related to Kemya and are using the same sales channel (through SABIC) have
claimed selling and distribution expense. Kemya subsequently in its Supplementary
Questionnaire Response also stated it did not bear any expenses in relation to exports. To
verify whether such costs were borne by its related exporters, the Authority checked per unit196 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
adjustments claimed by SABIC for other producers and found that per unit expenses borne by
SABIC for Kemya were in the same range as other producers. The Authority also noted that
sales made to SABIC were not ex-factory but rather FOB transactions. The Authority also
noted that Kemya was located in the same geographic region as its related producers and
therefore, there was no reason for not reporting adjustments for selling and distribution
expenses. As all other producers were bearing selling and distribution expenses in addition to
which SABIC was also bearing expenses in selling such goods, the Authority also adjusted
Kemya’s selling price by applying per unit rate reported in Appendix 3A of its related
producers.
105. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling
and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank
charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading
and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium,
credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. EMCAP has claimed
adjustments on account of ocean freight, insurance, port and other related expenses, discount,
credit cost, and canvassing commission. The Authority to the extent such claims could be
verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the export price.
The net export price so determined is shown in the table below.
Export Price for PetroKemya
106. PetroKemya has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. PetroKemya has
claimed that it has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-
SAPPL to India. PetroKemya has claimed adjustments on account of selling and distribution
expenses. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight,
handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse,
bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off
loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance
premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to
the extent such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such
adjustments in the export price. The net export price so determined is shown in the table
below.
Export Price for Sharq
107. Sharq has reported ***MT as exports of NMG PCN during the POI. Sharq has claimed that it
has made only indirect exports through its related exporters namely, SABIC-SAPPL and
SPDC-Mitsubishi. As mentioned above, Mitsubishi Corporation, Sharq’s related party has
not participated in the present investigation. Accordingly, Sharq’s sales channel remains
incomplete and therefore, the Authority has determined export price for Sharq based on the
facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995 and has considered the lowest export
price of cooperating producers from Saudi Arabia. The net export price so determined is
shown in the table below.
Export Price for United
108. United has reported ***MT of exports of NMG PCN during the POI. United has claimed that
it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-
SAPPL. United has claimed adjustments to export price on account on inland transportation.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 197
SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling
and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank
charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading
and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium,
credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent
such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments
in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.
Export Price for Rabigh Refinery and Petrochemical Company
109. RRPC has reported ***MT of exports of NMG PCN during the POI. RRPC has claimed that
it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-
SAPPL and Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd. As mentioned above, Sumitomo Chemical
Asia Pte Ltd, RRPC’s related party, has not participated in the present investigation.
Accordingly, RRPC’s sales channel remains incomplete and therefore, the Authority has
determined export price for RRPC based on the facts available in terms of Rule 6(8) of AD
Rules, 1995 and has considered the lowest export price of cooperating producers from Saudi
Arabia. The net export price so determined is shown in the table below.
Export Price for Sadara Chemical Company
110. SCC has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. SCC has claimed
that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely, SABIC-
SAPPL, Dow Saudi Arabia Marketing B.V., Dow Chemical Pacific (Singapore) Private
Limited, Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. – Dubai Branch and Dow Chemical
International Pvt. Ltd. Dubai Branch. SCC has claimed adjustments on account of inland
transportation, port and other related expenses, packing cost, credit cost, and marketing fees.
Dow Saudi Marketing B.V. has claimed adjustments on account of Freight Sadara to Dow
Warehouse, Insurance, Warehouse Cost, Dow Pacific Singapore has claimed adjustments on
account of Freight Saudi Arabia to Dow Warehouse, Insurance, Port and other related
expenses. Dow Chemical Pacific (Singapore) Pvt. Ltd. – Dubai Branch has claimed
adjustments on account of insurance and credit cost. DCIPL has claimed adjustments on
account of credit cost.
111. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean freight, handling
and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in warehouse, bank
charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land transportation, on/off loading
and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on account of LC insurance premium,
credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and commission. The Authority to the extent
such claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments
in the export price. The net export price so determined is shown in the table below.
Export Price for Yansab
112. Yansab has reported sales of ***MT of exports of NMG PCN during the POI. Yansab has
claimed that it has made only indirect exports to India through its related exporters namely,
SABIC-SAPPL. Yansab has claimed adjustments to export price on account on inland
transportation. SABIC has claimed adjustments on account of rebates, port charges, ocean
freight, handling and packing, documentation, extra port, other expenses, storage, take-in
warehouse, bank charges, custom clearance, demurrage, insurance, war risk, land198 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
transportation, on/off loading and credit insurance. SAPPL has claimed adjustments on
account of LC insurance premium, credit insurance, outsourcing fee, bank charges, and
commission. The Authority to the extent such claims could be verified from the documentary
evidence has accepted such adjustments in the export price. The net export price so
determined is shown in the table below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.
113. The export price for non-cooperative producers/exporters from Saudi Arabia has been
determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net
export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.
Normal Value for producers/exporters from UAE
Normal value for Abu Dhabi Polymers Company Limited (“ADPCL”)
114. ADPCL has reported domestic sales of ***MT in its domestic market. ADPCL has sold both
NMG and MG PCNs in the domestic market. These sales have been through its related entity
Borouge Pte Ltd. ADPCL has claimed adjustments on account of land transportation,
warehouse and handling cost, credit cost, packing cost. The Authority to the extent such
claims could be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the
normal value. Additionally, its related exporter, Borouge has claimed adjustments on account
of credit cost and rebates given to customers. The cost of production as claimed by the
ADPCL to the extent that same could be verified and could be legally substantiated by
ADPCL has been considered by the Authority. The Authority used such cost to carry out the
ordinary course of trade test. It is noted that more than 80% of domestic sales were found to
be profitable, accordingly, all sales have been considered for determination of normal value.
The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table
below.
Normal value for non-cooperating producers.
115. The normal value for non-cooperative producers/exporters from UAE has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The normal value so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Export price for ADPCL
116. ADPCL has reported sales of ***MT of exports of NMG and MPG PCN during the POI.
ADPCL has claimed that it has made only indirect exports to India through its related
exporter Borouge Pte Ltd and unrelated exporter, SRJ Global FZE. ADPCL has claimed
adjustments to export price on account of ocean freight and insurance, inland transportation,
port warehousing and other expenses, credit cost and packing cost. Borouge Pte Ltd. has
claimed adjustments on account of credit cost, fixed cost of India office and rebates. SRJ
Global FZE has not claimed any adjustments. The Authority to the extent such claims could
be verified from the documentary evidence has accepted such adjustments in the normal
value. The net export price so determined is shown in the table below.
Export price for non-co-operative exporters/producers.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 199
117. The export price for non-cooperative producers/exporters from UAE has been determined
based on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995. The net export price so
determined is mentioned in the dumping margin table below.
Dumping margin for related producers and Exporters
118. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are
related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice
of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for
the determination of a dumping/ injury margin and thus determine one single dumping/injury
margin for them. This is in particular because calculating individual dumping/injury margins
might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective,
by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the
company with the lowest individual dumping/ injury margin.
119. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one
single entity and attributed one single dumping/ injury margin calculated on the basis of the
weighted average of the dumping/ injury margins of the cooperating related producers and
exporters.
F.3.2 Dumping Margin
120. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation
are as follows:
Dumping Margin Table
Normal Export Dumping Dumping Dumping
Producer PCN value Price Margin Margin Margin
($/MT) ($/MT) ($/MT) (%) (Range)
Kuwait
Equate Petrochemical Company NMG *** *** *** *** 10-20
Others All *** *** *** *** 20-30
Saudi Arabia
Al-Jubail Petrochemical *** *** *** ***
NMG 0-10
Company ("Kemya")
Arabian Petrochemical *** *** *** ***
NMG 0-10
Company ("Petrokemya")
Eastern Petrochemical *** *** *** ***
NMG 20-30
Company ("Sharq")
Jubail United Petrochemical *** *** *** ***
NMG 0-10
Company ("United")200 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Rabigh Refinery & *** *** *** ***
NMG 20-30
Petrochemical Company
Sadara Chemical Company NMG *** *** *** *** 0-10
Yanbu National Petrochemical *** *** *** ***
NMG 0-10
Company ("Yansab")
Saudi Aramco - SABIC Group NMG *** *** *** *** 10-20
Others All *** *** *** *** 20-30
Qatar
Qatofin Company Limited *** *** *** ***
NMG (10)-0
Q.P.J.S.C
Oman
OQ Polymers L.L.C. NMG *** *** *** *** 0-10
Others All *** *** *** *** 10-20
UAE
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd NMG *** *** *** *** 0-10
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd MG *** *** *** *** (10)-0
Wt. *** *** *** ***
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd 0-10
Avg.
Others All *** *** *** *** 0-10
Malaysia
Any All *** *** *** *** 40-50
G. ASSESSMENT OF INJURY
G.1 Views of other interested parties
121. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to
injury and causal link:
i. The existence or absence of a demand-supply gap is not determinative of injury, and
the Petitioner’s ability to cater to Indian demand, does not discharge the Petitioner
from its obligation to demonstrate adverse volume and price effects.
ii. The Authority in Seamless Tubes and Pipes had terminated the investigation when
major producer, Maharashtra Seamless Ltd, failed to provide information.
iii. Imports from State of Qatar have fallen compared to 2021-22 and have declined by
almost 65%. Such a dramatic decline rules out any claim of injury from the alleged
dumped imports from the State of Qatar. In fact, imports from State of Qatar have
started declining even prior to commencement of HMEL’s production.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 201
iv. While imports from State of Qatar fell steeply, domestic production increased
drastically from 100 to 826 index points, whereas demand grew from 100 to 119
index points, thus clearly indicating that imports from State of Qatar did not have
any adverse impact on the domestic industry.
v. While imports from Kuwait increased in the POI by 153 index points, the domestic
production and sales of the domestic industry sales and production increased by 826
and 798 index points. This demonstrates that the imports from Kuwait have not
adversely affected the domestic production and sales of the Domestic Industry.
vi. While volume of imports from Oman remained stable during the injury period,
domestic industry’s sales and production have increased significantly. Imports from
Oman have contracted substantially while share of domestic industry has increased
significantly.
vii. UAE’s share in total demand has declined in the POI and there is no effective
increase in volume of imports from UAE.
viii. The Petition contains no evidence of increase in volume of subject imports either in
absolute terms or in relative to production or consumption in India.
ix. The Petition appears to contain inflated volume of imports from Oman compared to
the actual data supplied by the exporter and corresponding third-party data available
in public domain. The Authority is requested to verify the same prior to undertaking
injury analysis.
x. The Petitioner has relied on end point comparisons without examining intervening
trends. As recognised in Russia – Anti- Dumping Duties on Light Commercial
Vehicles, an endpoint to end-point comparison may mask intervening developments
and produce a distorted picture of trends.
xi. Further as per European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast
Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, investigation must take into account the
actual intervening trends in each of the injury factors and indices rather than just a
comparison of end-points.
xii. Volume of imports from subject countries has not shown a consistent increasing
trend but have declined from 528,590 MT in 2022-23 to 485,524 MT in 2023-24 and
further again to 415,013 MT in the POI, a fall of over 21 percent in volume from
2022-23.
xiii. The Petition does not explain how declining imports caused injury to the domestic
industry.
xiv. The Petitioners have been the only beneficiary of the increased Indian demand. The
declining share of imports shows that such imports have not impacted the sales of
the Petitioners and Indian Industry as a whole.
xv. The decline in import volumes coinciding with increase in volume of imports clearly
establishes that there is no sustained injurious import pressure.
xvi. The growth in Petitioners’ sales in more than growth in Indian demand. If imports
have declined on account of HMEL’s production, it shows that HMEL has been able
to replace imports from the subject countries.
xvii. Petitioners’ sales have increased by 698% in the POI. Subject imports from the
subject countries have adjusted to domestic supply.
xviii. Issues relating to price effect and profitability are separate and unrelated to volume
effect. Lack of volume injury is evident from the fact of substantial increase in
Petitioners’ sales and their market share along with the decline in market share of
subject imports declined after FY 2022-23.202 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xix. Imports increased only between 2021-22 and 2022-23 and have thereafter declined.
Imports from the subject countries have declined significantly by 32 index points
compared to previous year.
xx. The total share of subject imports was merely 15% in the POI, whereas the market
share of Petitioner has increased from 3% in the base year to 22% in the POI.
xxi. The reliance on selective data-points to allege an increase in import volumes is
misplaced and does not establish adverse volume effects.
xxii. The Petitioner cannot rely on a general decline in the market share of other Indian
producers to claim injury to themselves as other domestic producers have not
provided data.
xxiii. As per the Appellate Body’s decision in China – GOES, the Authority must go
beyond identifying relevant trends in prices and demonstrate that the subject imports
have “explanatory force” for the occurrence of such trends. Application of this
standard to the present investigation demonstrates a lack of correlation between the
landed value of imports and the Petitioner’s selling price.
xxiv. As per the Appellate Body’s decision in EC – Bed Linens and Thailand H-Beams,
the investigating Authority is required to examine all relevant factors and positive
developments in key parameters cannot be disregarded.
xxv. The data contained in the Petition shows that the performance of the Domestic
Industry has remained stable or improved over the injury period.
xxvi. The attempt to disregard improvements in volumetric parameters on the ground that
earlier data pertains only to HPL is misplaced.
xxvii. The domestic industry has not provided any evidence that imports have displaced
domestic production or prevented utilization of available capacity, accordingly there
is no injury to the domestic industry.
xxviii. HMEL did not exist in the base year and therefore comparing injury parameters of
domestic industry in the POI with base year is economically and logically flawed.
xxix. Installed capacity, production, capacity utilization, and sales have sharply increased
over the injury period and in the POI.\
xxx. Domestic industry has expanded capacity by more than 200%, increased production
by 726%, increased domestic sales by nearly 698% and massively expanded its
workforce, wages and productivity.
xxxi. Having relied on HMEL’s commissioning of new capacity to explain import trends
when convenient, the applicant companies cannot selectively attribute the same
trend to dumped imports for the purpose of asserting financial injury.
xxxii. The domestic industry has increased its sales by 300% over the injury period. This
growth indicates that financial health of domestic producers in the PUC has been
good, otherwise HMEL would not have decided to invest in the PUC market.
xxxiii. Productivity, wages, and employment have improved steadily, indicating rapidly
expanding industrial activity and improved operational efficiency.
xxxiv. The attempt to disregard improvements in volumetric parameters on the ground that
earlier data pertains only to HPL, is misplaced.
xxxv. The Petitioner has admitted decline in import volumes in 2023–24, which coincides
with the commencement of HMEL’s production, demonstrating that imports have
adjusted in response to increased domestic supply.
xxxvi. the Domestic Industry has relied on aggregate country-wise data and does not rebut
the Respondents’ exporter-specific case that Sadara Group’s exports to India
declined in the POI as compared to the base year and preceding year.
xxxvii. No adverse volume effect can be attributed to Sadara Group on the basis of country-
level data.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 203
xxxviii. A situation where the domestic industry expands capacity, retains or improves its
market share, and continues to sell significant volumes in the domestic market
cannot be said to constitute volumetric injury.
xxxix. Petition does not contain adequate and accurate evidence on the effect of prices on
the domestic industry.
xl. Petitioners have failed to furnish price undercutting data for entirety of injury period.
There was marginal price undercutting in the POI.
xli. Price undercutting has not prevented the Petitioner from increasing its market share.
xlii. Export price of Sadara is 20-30% higher than the prices indicated in the Petition.
Sadara is therefore not undercutting the prices of the domestic industry and is not
causing any adverse effect on the domestic industry.
xliii. Landed value of UAE is highest amongst the subject countries and therefore, no
injury is attributable to imports from UAE. Price undercutting from UAE is
extremely low and negligible.
xliv. The landed price of subject countries has remained more or less stable during the
injury period, with decline registering only in the POI, which was on account of
aggressive pricing of the domestic industry.
xlv. HPL and HMEL provide after-sales incentives to the domestic producers and such
after sale discounts must be removed while computing alleged price undercutting.
xlvi. The quantum of price undercutting can be ascertained only once complete
information including after sales rebates is provided to the Authority.
xlvii. DGTR must examine monthly price variations particularly after HMEL began
production of PUC.
xlviii. The Petitioners have been able to increase/ decrease their selling price in line with
the increase/decrease in cost of sales. Subject imports from the subject countries
have neither depressed nor suppressed prices of the Petitioners. Price suppression/
depression, if any, is on account of aggressive pricing by the Petitioners.
xlix. The Petitioner reduced domestic selling prices in FY 2023-24 even when import
prices remained stable, and the reduction in import prices in the POI followed the
Petitioner’s earlier price reduction.
l. Petitioner’s submission that it was selling at losses is not relevant for establishing
price undercutting, as such losses are due to its own cost movement and commercial
strategy.
li. Domestic industry increased its prices in the POI even though landed prices of
subject imports fell in the POI.
lii. The Petitioners reduced their selling prices by 19% in FY 2023-24 from FY 2022-23
while the landed price of imports remained at the same level. Thus, the exporters
were forced to reduce their prices due to predatory and aggressive pricing by the
Petitioners.
liii. Price suppression and depression movements are on account of other
macroeconomic, industry-factors and commissioning of HMEL’s newly
commissioned plant, and not due to imports.
liv. Petitioners’ selling prices have moved in line with their own cost of sales and not in
line with the landed price of imports.
lv. The marginal decline in Petitioners’ selling prices in the POI follows an exceptional
price increase in 2021-22 and decline in price is a result of market correction rather
than downward pressure from imports.
lvi. While landed value declined by 1% in 2022-23, the domestic industry increased its
selling price by 11%. Despite there being no change in landed value in FY 2023-24,
the Petitioners reduced their selling price by 19%. Furthermore, even though the204 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
landed value declined in the POI, the Petitioner was able to increase its prices by
11%.
lvii. HPL, in its Annual Report for FY 24-25 stated it has witnessed strong growth of 8%
in LLDPE, thus, clearly admitting no injury.
lviii. Imports from Qatar constitute 1% market share in the POI and therefore, it cannot
influence domestic selling price and in fact, follows the prices set by the domestic
industry.
lix. If exporters sold the PUC at dumped prices into India and were undercutting the
prices, import volumes would have increased, instead of declining.
lx. The market share of imports has consistently remained within the range of 10-20%
whereas the market share of domestic industry has increased from 0-10% to 20-30%.
Similarly, share of Indian LLDPE industry has also recovered in the POI.
lxi. Imports from the subject countries are maintaining a relatively small and stable
share; such limited import penetration cannot be considered to have caused adverse
volume effect.
lxii. The Petitioners enjoy a market share of 22%, with domestic players having share of
83% in the POI.
lxiii. Petitioners’ market share has increased from 3% in the base year to 22% in the POI,
which indicates that there is no injury to the Petitioners.
lxiv. The Petitioner was making profits in the base year, and the loss in FY 2022-23 was
on account of 25% increase in cost of sales. The Authority should investigate
whether such losses were on account of intrinsic factors or internal inefficiencies.
lxv. Any price effects claimed by the applicant cannot be attributed to imports but rather
to pricing decisions, capacity adjustments, and cost dynamics acknowledged by the
Applicant.
lxvi. The applicants have admitted that the price decline commenced around the time
HMEL started production. Thus, addition of new capacity coincided and likely
contributed to losses to the applicants.
lxvii. The Authority should compare HMEL’s performance with its projected performance
in project report and verify if HMEL’s losses were truly unforeseen.
lxviii. The Petitioner’s depreciation and interest cost substantially increased by 82% and
41% respectively.
lxix. The domestic industry has been earning negative returns since the base year when
imports were at their lowest level in the base year, therefore, no injury is attributable
to imports.
lxx. The domestic industry seeks to ignore improvements in production, capacity
utilisation and sales in the later years and attributes it to the entry and ramp-up of
HMEL. However, deterioration in financial parameters despite the entry of new
producer is relied upon to claim injury.
lxxi. The domestic industry is relying upon favourable trends and disregarding adverse
trends without context, resulting in a distorted and unreliable injury analysis.
lxxii. The alleged deterioration in financial parameters is on account of initial pricing
pressures, higher fixed costs, higher input costs and start up-operation, stabilisation
challenges.
lxxiii. Despite increase in selling price between FY 2021-22 and 2022-23, the applicants’
profitability declined sharply.
lxxiv. Despite decline in cost of sales, applicants continue to incur losses. Therefore, these
alleged losses are not commensurate with movements in import prices and cannot be
attributed to the alleged dumping.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 205
lxxv. The domestic industry’s losses peaked in 2023-24 exactly when HMEL’s plant was
commissioned. If improvements in volume parameters are attributable to HMEL’s
entry, then alleged deterioration in financial parameters must also be considered on
account of the same.
lxxvi. While import prices of Qatar remained stable in 2022-23, and import prices of
Kuwait increased slightly, the PBIT of domestic industry significantly declined
during that period.
lxxvii. Despite decline in prices of imports from Qatar during the POI, domestic industry’s
PBIT has improved. If import prices from Qatar were causing injury to the domestic
industry, its PBIT should have declined.
lxxviii. While prices for Kuwait declined marginally in the POI, the domestic industry
decline in PBIT was far greater. Accordingly, injury is not due to imports from
Kuwait.
lxxix. Despite increase in prices of exports from Oman since 2022-23, domestic industry’s
PBIT has declined. Thus, injury is not attributable to Oman’s import prices.
lxxx. If exporters from Oman intended to dump the PUC into India, import volumes
should have instead increased as prices fell.
lxxxi. The increase in cost of sales of Petitioner’s prices was on account of increase in
energy and feedstock prices globally as has been accepted in HPL’s Annual Report.
lxxxii. The cost differences between HMEL and HPL are not minor but significant and
inconsistent with normal industry behaviour.
lxxxiii. The financial loss claimed by the domestic industry is self-inflicted and is on
account of initial capital investments, which is evident from the sharp increase in
interest cost and depreciation.
lxxxiv. The reduction in per unit losses during the POI accompanied with increased sales
and market share is inconsistent with the allegation of injury due to subject imports.
lxxxv. Petitioners’ losses increased in FY 2022-23, even though it selling price increased
by 11 index points.
lxxxvi. The fact that domestic industry remains in loss after removal of interest cost does not
mean that injury is due to subject imports.
lxxxvii. The losses can be on account of low-capacity utilization, high fixed overhead
absorption, product mix issues, higher operating costs, pricing pressure arising from
its own marketing strategy, and internal competition with existing domestic
producers.
lxxxviii. The inventories have increased due to commencement of production by HMEL.
lxxxix. The increase in the average inventory is not on account of the subject import which
commands only 15% share in the Indian market and has been declining throughout
the injury period. The Petitioners are keeping healthy inventory ready at their
disposal to cater to the increasing domestic and global demand of the PUC.
xc. The Petition contains insufficient evidence on causation between the alleged
dumping and injury to the domestic industry. No explanation has been provided on
how the alleged dumped imports had “explanatory force” for any allegedly
negatively trending injury factors.
xci. Indian producers of PUC face an inherent cost disadvantage due to usage of naptha
as a raw material, whereas producers in other countries use ethane, which has a
lower cost of production.
xcii. The cash cost of producing ethylene using Ethane as a cracking route is
approximately 240-250 $/MT in Saudi Arabia. Natural advantage regarding
availability of raw material and the selection feedstock efficiencies is an inherent206 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
advantage for the producers of PUC in Saudi Arabia when compared with Indian
producers.
xciii. The applicant companies’ financial performance was influenced by internal
commercial and structural factors, rather being driven by dumped imports.
xciv. HMEL and HPL are fundamentally different in terms of operational maturity, scale,
and cost behaviour, and therefore cannot be aggregated without distorting the
analysis.
xcv. HMEL was in its first year of operations during 2023-24, therefore, its cost cannot
be expected to be highly efficient.
xcvi. While cost of sales of domestic industry declined by 16% in the POI, HPL’s cost of
sales declined only by 5%, indicating that the cost reduction is primarily driven by
HMEL, a first-year producer, rather than any genuine improvement in cost of
established producer.
xcvii. HMEL’s newly commissioned plant has outperformed HPL in terms of cost
efficiency, which questions the reliability and representativeness of the cost data
relied upon by the Petitioner.
xcviii. The divergent performance amongst the domestic industry indicates that the alleged
injury is driven by company-specific factors unrelated to imports.
xcix. The magnitude of losses is disproportionate to the movement in selling prices alone
and persists even during periods when the cost of sales was at moderate levels.
c. HMEL incurred losses during the first year due to initial inefficiencies linked with
startup costs, which were reduced in the POI despite the allegations of dumping,
price undercutting. HMEL was in operationalization stage during the injury period,
therefore, injury is not due to imports from the subject countries.
ci. The staggering increase in interest cost and depreciation fully explains the domestic
industry’s financial position. These are natural consequences of a large capital
expansion and not effects of imports.
cii. Publicly available credit ratings and HMEL itself confirm that the dominant cause of
HMEL’s financial distress is the commissioning of its US$ 3 Billion GGSPAP
petrochemical project.
ciii. HPL continues to incur losses, despite decline in import volumes, which are
attributable to its high cost of production.
civ. Injury is not due to imports from State of Qatar but due to other subject countries.
cv. Injury is not due to imports from Kuwait, Oman but due to other subject countries
such as Saudi Arabia and UAE, whose volumes have increased substantially, both in
absolute and relative terms.
cvi. Imports from Kuwait have increased only marginally compared to significant surge
from other subject countries.
cvii. Injury is not attributable to UAE as imports from subject countries other than UAE
has increased even though no comparable FTA benefit exists from these subject
countries.
cviii. Injury is due to weakened global consumption as recognized by HPL in its Annual
Report. Further, HPL in its Annual Report 2023-24, has claimed that the domestic
market has faced immense loss due to the inventory build-up on account of the
commissioning and stabilization of one of the largest petrochemical plants in India.
cix. HMEL, being a new entrant, has resorted to aggressive pricing to compete with
established players.
cx. HPL has suffered injury due to shutdowns undertaken during COVID-19.
cxi. The Authority cannot simply apply Annexure III to HMEL as it started production in
August 2023 and is not an established producer.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 207
cxii. It is the consistent practice of the Authority that in the case of a newly established
domestic industry, optimization of capacity should be done on the basis of available
data, read with projections in the project report.
cxiii. For optimum utilization of raw material and utilities, only the best utilization of the
established producer, HPL, ought to be considered, and HMEL’s NIP should not be
overstated.
G.2 Views of the domestic industry
122. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury
and causal link;
i. India currently has a dedicated capacity of around 31 lakhs MT for LLDPE against
a demand of around 29 lakhs MT. Thus, there is no demand supply gap in India,
and Indian manufacturers can cater to the entirety of Indian demand.
ii. As FY 2021-22 and 2022-23 data pertains only to HPL, volumetric data in the years
FY 2023-24 and CY 2024 show an apparent improvement and may be
misinterpreted to suggest that there is no injury to the domestic industry. In contrast
to the volumetric parameters, financial parameters show significant price injury
during the entirety of the injury period.
iii. The other interested parties have mostly examined individual subject countries price
and volume movement against other countries and domestic industry’s injury
parameters to allegedly demonstrate that there has been no injury to the domestic
industry on account of such exports.
iv. Such examination is entirely incorrect in view of the principles of cumulative
assessment laid down under AD Rules, 1995.
v. Despite about 25% increase in Indian production capacity, the market share has
declined and that of the subject imports has increased. Thus, Indian Industry is also
facing volumetric injury despite having adequate capacity to cater to entirety of
Indian demand.
vi. Imports of subject goods from the subject countries have increased significantly
compared to the base year.
vii. The decline in import volumes from 2023-24 is on account of commencement of
production by HMEL. Between the base year and the POI, while imports have
increased by 48%, the demand has only increased by 19%.
viii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The
growth rate of imports has surpassed growth rate of demand.
ix. Due to dumped imports from the subject countries, the domestic industry has not
been able to adequately benefit from the growth in Indian demand, despite its best
efforts to increase its sales, even at non-remunerative prices.
x. Other interested parties have failed to appreciate that whenever a new producer
enters a market, after undertaking substantial investment, it cannot be expected to
keep its capacities idle. Being a new entrant, it would at least attempt to partly
recover its fixed cost, so as to remain viable.
xi. HMEL’s plan to set up LLDPE production facility has been in effect since 2017.
HMEL commenced commercial LLDPE production in August 2023. The data
pertaining FY 2021- 22 and FY 2022-23 pertains only to HPL. Thus, once HMEL
commenced production, the volumetric parameters such as production, sales etc.,
are bound to exhibit an upward trajectory.208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
xii. Import prices are undercutting domestic prices by a very significant margin.
xiii. The domestic industry is facing undercutting even when it is selling at losses.
xiv. The domestic industry was indeed forced to provide post-sales discounts in face of
the low-price dumped imports exported by the subject countries.
xv. Indian users quote prices offered by the subject countries while negotiating with the
domestic industry against which the domestic industry has no option but to give
discounts to make sales in the domestic market.
xvi. The evidence of post-invoicing discounts provided by the association does not in
any manner weaken the case of domestic industry, but rather strengthens it, showing
the economic reality and the price pressure exerted by the imports from the subject
countries, forcing the domestic industry to further reduce its prices.
xvii. Due to decline in landed value of subject imports, the domestic industry has been
forced to sell below its cost, clearly evidencing price depression.
xviii. The decline in prices commenced from the period as soon as HMEL started
production.
xix. While the domestic industry’s market share has increased in the POI compared to
previous years, the increase has been achieved by selling the subject goods at non-
remunerative prices in India.
xx. Compared to the base year, while the market share of Indian Industry has declined,
the market share of subject countries has increased.
xxi. The injury to the domestic industry is evident from the fact that despite significant
addition in the domestic production capacity, the market share of the subject imports
has increased during the POI, while that of the Indian industries has gone down.
xxii. The domestic industry has been able to increase its market share only by making
non-remunerative loss-making sales significantly below its cost. However, despite
their loss-making sales, Indian Industry could not increase their share in Indian
demand.
xxiii. The domestic industry’s profitability is in red and has been earning cash losses, a
negative PBDIT and accumulating negative returns on capital employed during the
POI.
xxiv. The domestic industry has not only been earning losses but also has negative PBDIT
and cash losses which are examined after removing interest elements. Thus, no
injury cannot be attributed to HMEL’s recent commencement of production.
xxv. The increase in NFA during 2023-24 arose solely on account of capitalization of
HMEL’s LLDPE plant upon commencement of commercial production, pursuant to
investment decisions and capital expenditure that had been planned and undertaken
much earlier, in 2017.
xxvi. Such historical capitalization cannot be construed as evidence of the domestic
industry’s present financial capacity to undertake fresh investments.
xxvii. HMEL’s losses have reduced in the POI on account of it becoming more efficient in
terms of reducing its cost of sales. However, despite a decline in cost of sales,
HMEL continued to make sales below its cost, leading to significant losses.
xxviii. Even if the impact of depreciation and interest cost is removed, on account of its
commencement of production during the injury period, HMEL was still making
cash losses during the POI.
xxix. Where the domestic industry has been unable to earn reasonable returns or even
recover its costs during nearly fifteen months of production, its capacity to mobilize
funds and undertake future capital investments stands materially impaired.
xxx. The domestic industry has access to raw materials used in the production of PUC at
internationally competitive prices.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 209
xxxi. It may be noted that most of the natural gas and other feedstock prices are controlled
by respective governments of the subject countries.
xxxii. The Kingdom of Saudi Arabia compensates Aramco, the feedstock supplier to Petro
Rabigh and other SABIC Group producers, to compensate the losses made by
Aramco in selling feedstock at government regulated prices.
xxxiii. Similar pricing difference was found by the Authority in case of Kuwait concerning
supplies of ethane by Kuwait Petroleum Corporation to Equate and The Kuwait
Olefins Company.
xxxiv. Indian producers access raw materials at internationally competitive prices,
producers in Saudi Arabia and other subject countries rely on distorted input prices
by their governments. Thus, the inherent advantage is not of geographic location,
rather it is of distorted input price regime.
xxxv. Naphtha-based production process is an inherent feature of the domestic industry
and that non-attribution analysis is not required to be conducted for factors which
are inherent features of the domestic industry.
xxxvi. The other interested parties are assuming, without evidence, that a first- year plant
must necessarily exhibit inefficiencies.
xxxvii. The other interested parties have failed to appreciate that while HMEL may be a
new producer for LLDPE, it is an established entity in polymer business for more
than a decade and has sufficient technical know-how to address any start up and
stablilisation issues
xxxviii. During the injury period, HMEL was able to quickly achieve a capacity utilization
of almost 65%-75% within a span of 8 months and thus was able to stabilize its
production.
xxxix. During the POI HMEL achieved a capacity utilization of around 80-90%, which in
itself is clear evidence of its technical competence, operational efficiency, and
successful stabilisation of production.
xl. The Authority in Melamine had held wherein the domestic industry has been in
production for a sufficient period of time and wherein it has achieved a high-
capacity utilization during the POI, the impact of startup effects is sufficiently
covered.
xli. For a product such as LLDPE, where the predominant component of cost is raw
material, operational efficiency is more appropriately assessed through raw material
consumption norms, which are at comparable levels for both producers.
xlii. HMEL’s lower cost of sales is primarily attributable to lower fixed cost per unit
resulting from higher production volumes and higher capacity utilisation. By
contrast, HPL has been incurring losses due to sustained dumped imports since
2022-23, which have adversely impacted its production levels and prevented
optimal utilisation of capacity.
xliii. The price-suppressing effect of dumped imports from the subject countries has
depressed HPL’ s output of LLDPE, thereby increasing fixed cost absorption per
unit and, consequently, its overall cost of sales.
xliv. After undertaking substantial capital investment, it was commercially imperative for
HMEL to ramp up production to stabilise operations, optimise capacity utilisation,
and achieve efficient absorption of fixed costs. In capital-intensive petrochemical
operations, rapid scale-up post-commissioning is both normal and necessary to
attain operational equilibrium.
xlv. The present investigation is related to unfair trade practices of exporters from the
subject countries. For past several years, Indian domestic LLDPE market has been210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
charactersied with several domestic producers and internal competition amongst
domestic producers is an inherent feature of the domestic market.
G.3 Examination by the Authority
123. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that
injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the
domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped
imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent
effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of
the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a
significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like
article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a
significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a
significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic
industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production,
capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude
and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD
Rules, 1995.
G.3.1 Cumulative assessment of injury
124. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the AD Rules, 1995
provides that in case where imports of subject goods from more than one country are being
simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively
assess the effect of such imports, in case it determines that:
a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more
than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the
imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or
where the export of individual countries is less than three percent, the imports
collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions
of competition between the imported article and the like domestic articles.
125. Accordingly, the Authority has terminated the investigation against Qatar and Qatar has not
been considered as part of the subject countries for the purpose of injury examination.
Subsequent to the issuance of disclosure statement, interested parties pointed out that imports
from Kuwait and Oman were less than 3% and collectively accounted for less than 7% of
total imports into India. Accordingly, in terms of Rule 14 of AD Rules, 1995, they requested
for termination of investigation against Kuwait and Oman on grounds of non-fulfillment of
criteria laid down in Para (iii)(a) of Annexure – II to AD Rules, 1995. The Authority notes
that at the stage of initiation, imports from Kuwait, Oman and Qatar were found to be
dumped and together they constituted more than 7% of total quantum of imports into India.
However, subsequent to negative dumping margin determination for Qatar, the collective
volume for countries accounting for less than 3% of dumped imports has fallen below 7%.
Accordingly, the Authority hereby terminates investigation against Kuwait, Oman and Qatar.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 211
126. The imports of subject goods from Qatar, Kuwait and Oman have been considered as part of
imports from other countries.
127. The Authority notes that:
a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin
of dumping from each of the other subject countries, is more than the de minimis limits
prescribed under AD Rules, 1995.
b. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the imports from the
subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of
them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
128. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the cumulative
effect of dumped imports of the subject goods from subject countries.
129. The Authority notes OQ Polymers has claimed that imports from Oman have remained stable
during the injury period and accordingly, cannot be a cause of injury to the domestic industry.
The Authority notes that none of the interested parties have submitted any claim for non-
cumulation of imports from any of the subject countries. Further, as stated above, the
conditions for cumulative assessment of imports have been fulfilled. Accordingly, the
Authority considers that individual import volume and pricing trends from the individual
subject countries are not required to be examined.
130. Further, in view of the peculiar facts of the present case, where the constitution of the Indian
domestic producers has undergone significant change during the injury period, the Authority
has considered, for the purpose of injury analysis, the verified information pertaining to the
domestic industry, the supporter to the investigation, and the Indian industry as a whole,
wherever such information was available and could be duly verified.
G.3.2 Volume effect of the dumped imports
a) Assessment of demand / apparent consumption
131. The Authority for the purpose of the present investigation has estimated the demand for the
subject goods in India based on the Ministry of Chemicals and Fertilisers’ Report for FY
2024-253 and FY 2023-244. Upon perusing the demand provided in the Report, the Authority
noted that the imports figures considered in computation of demand in the Report did not
match the actual quantum of imports made during the injury period. Accordingly, the
Authority adjusted imports figures considered in the Report, with the DG System import data
for computing Indian demand. Further, given that the POI is a calendar year, the Authority
prorated the adjusted demand based on the report for FY 2023-24 and FY 2024-25 to arrive at
the demand for the POI.
132. The demand so determined is provided in the table below.
Assessment of Demand
3 https://chemicals.gov.in/sites/default/files/inline-files/Glance-2025_1.pdf
4 https://chemindia.chemicals.gov.in/Publicationspdf/Statistics-at-a-Glance-2024.pdf212 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Particulars Unit 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Subject countries MT 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
Index MT 100 170 176 147
Malaysia MT 6,017 19,092 48,600 26,739
Saudi Arabia MT 76,614 1,60,171 1,47,038 1,16,418
United Arab Emirates MT 78,172 93,968 88,160 93,829
Other Countries MT 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
Total Imports MT 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
Sales of the domestic industry MT *** *** *** ***
Index MT 100 152 511 798
Sales of Supporter MT *** *** *** ***
Index MT 100 104 99 106
Sales of domestic industry + *** *** *** ***
MT
Supporter
Index MT 100 108 133 164
Sales of Other Domestic Producers MT *** *** *** ***
Index MT 100 72 76 72
Total Sales of Indian Industry MT *** *** *** ***
Index MT 100 84 95 102
Total Demand/Consumption MT 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353
Index MT 100 97 106 107
133. It is seen that demand for the subject goods in India after initially declining in FY 2022-23,
has consistently increased over the remaining injury period, including the POI. Compared to
the base year, subject imports from the subject countries increased by 47 % in the POI.
During the same period, demand for the subject goods in India increased by 7%. It is also
noted that subsequent to HMEL’s commencement of operations in FY 2023-24, the domestic
industry’s sales increased significantly in FY 2023-24 and the POI as compared to FY 2022-
23 and the base year. However, despite about 25% increase in Indian capacities, there has
been no commensurate increase in the sales of the Indian industry which have remained
almost at the same level as the base year.
b) Import volumes from the subject countries
134. As regards the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether
there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute
terms or relative to production or consumption in India. The import volume of the subject[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 213
goods from the subject countries and the share of the dumped imports during the injury
investigation period are as follows:
Particulars UOM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Malaysia MT 6,017 19,092 48,600 26,739
Saudi Arabia MT 76,614 1,60,171 1,47,038 1,16,418
United Arab Emirates MT 78,172 93,968 88,160 93,829
Subject Countries MT 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
Non-subject Countries MT 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
Total Imports MT 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
Total demand MT 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353
Trend Index 100 97 106 107
Imports in relation
to:
Domestic Industry *** *** *** ***
%
production
Range % 50-60% 80-90% 40-50% 20-30%
Domestic Industry *** *** *** ***
+Supporter's %
production
Range % 10-20% 20-30% 20-30% 10-20%
Total Indian
%
Production 7% 15% 13% 11%
Range % 0-10% 10-20% 10-20% 10-20%
Demand % 5% 8% 8% 7%
Range 0-10% 0-10% 0-10% 0-10%
Total Imports % 32% 36% 36% 35%
135. From the above, the Authority notes that:
a. Imports of subject goods have increased in the POI compared to the base year.
b. Imports from the subject countries accounted for 35% of total imports into India during
the POI.
c. Compared to FY 2022-23, in FY 2023-24 and the POI, there has been a decline in the
volume of subject imports in absolute terms as well as relative to domestic production. It
is noted that the decline in volume of imports coincides with the commencement of
production by HMEL in FY 2023-24. The overall quantum of subject imports from the
subject countries has increased in the POI as compared to the base year.214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
d. The Authority further notes that with HMEL’s capacity addition in FY 2023-24, total
Indian production should have increased in the POI and given the growing demand,
should have surpassed the production levels of the base year. However, despite almost
25% increase in installed capacity, the Authority notes that total Indian production in the
POI is below the production levels in the base year.
Movement of Subject Country Imports (MT)
2,00,000
1,80,000
1,60,000
1,40,000
1,20,000
1,00,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
e. Furthermore, despite the said capacity addition, dumped imports relative to Indian
production increased by 50% in the POI.
f. The Authority notes that imports from the subject countries have declined in the POI
compared to FY 2023-24 and FY 2022-23. As can be noted from the chart below, this
decline first occurred subsequent to commencement of production by HMEL in Q2 of
FY 2023-24. However, thereafter, the imports increased and continued to remain at
significantly high levels.
136. Qatofin and RRPC have argued that the Petition does not contain any evidence of increased
volumes either in relative or absolute terms. As can be noted from the table above, imports
from the subject countries have indeed declined in the POI compared to FY 22-23. This
decline in imports coincides with the period of commencement of production and sales by
HMEL. However, the absolute volume of such imports in the POI has increased by 47 %
compared to the base year.
137. The Authority notes that during the injury period, the production capacity of Indian LLDPE
producers underwent a significant change. Between the base year and the POI, Indian
capacities increased by 30%, however, despite this increase, total imports of subject goods
increased by 35% and imports from the subject countries increased by 47%. Further,
consequent to increase in Indian production capacity in FY 2023-24, it is noted that while
though the domestic industry was able to increase its domestic sales, such sales were made at
prices below cost.
138. The Authority further notes that although the volume of subject imports as a percentage of
Indian production and demand declined in the POI as compared to FY 2022-23 and FY 2023-[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 215
24, such decline has to be viewed in the context of the substantial increase in Indian capacity
and demand. It is noted that the subject imports continued to maintain a market share higher
than the base year.
139. More importantly, the subject imports continued to enter the Indian market at prices below
the cost of sales of the domestic industry. The continued presence of such low-priced dumped
imports has prevented the domestic industry from realising remunerative prices and forced it
to sell below-cost levels. Accordingly, the Authority considers that subject imports remained
significant, causing injury to the domestic industry.
140. With respect to submissions by OQ Polymers concerning conflated data for Oman contained
in the Petition, the Authority clarifies that imports figures contained in the final findings are
based on DG Systems data. Additionally, the same has been compared with the import
volume reported by OQ Polymers and was found to be in the same range.
141. Other interested parties have claimed that imports have not exhibited a consistently
increasing trend during the injury period, and therefore, there is no sustained injurious import
pressure. The Authority disagrees with the claims of the other interested parties and notes that
neither the Anti-dumping Agreement nor AD Rules, 1995 requires a finding of consistent
increase in imports during the entirety of injury period.
142. RRPC has argued that the domestic industry has been the only beneficiary of increased Indian
demand. The Authority disagrees with this claim as subject imports from the subject
countries have also increased with the growth in Indian demand between the base year and
the POI. The growth in the volume of subject imports is evident from the below:
2022-23 2023-24 POI POI compared to base year
Subject country imports 70% 4% -16% 47%
143. As regards the submission that there is no adverse effect of the imports from subject countries
as the domestic industry has been able to increase its sales during the POI, the Authority
notes that in a capital-intensive industry, cost of keeping a newly operational capacity idle is
significantly high. The increase in production and sales therefore does not, by itself, indicate
absence of injury. The relevant question is whether such sales were made at remunerative
prices. As can be seen in sections below, the domestic industry was forced to sell below cost
to compete with dumped imports. Thus, the improvement in volume parameters achieved
through deterioration in price and financial parameters do not indicate absence of injury.
144. In this regard, the Authority notes that RRPC has argued that issues relating to price and
volume effect are separate and has requested the Authority to consider only the factum of
increased sales of domestic industry and the consequent increase in market share. The
Authority disagrees with such an isolated approach for assessing injury to domestic industry.
Increase in sales / market share cannot be examined independently without accounting for
movement in prices as such movements especially in relation to commodity products are
always interlinked.216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
G.3.3 Price effect of the dumped imports
145. In terms of Annexure II (ii) of the AD Rules, 1995 with regard to the effect of the dumped
imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant
price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in
India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant
degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant
degree.
a) Price undercutting
146. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry
in the market, price undercutting has been worked PCN -wise by comparing the landed price
of the subject imports with the selling price of comparable PCNs of the domestic industry
during the POI. Price undercutting so determined is provided below:
Price undercutting based on net sales realisation of domestic industry
Landed Net Sales Price Price Price
PCN
Price Realisation Undercutting Undercutting Undercutting
(₹ /MT) (₹ /MT) (₹ /MT) (%) Range
PUC (Wt. Avg.) 94,075 *** *** *** 0-5
* Wt. Avg. price based on import volumes
147. Country wise price undercutting is as below:
Landed Net Sales
Price Price Price
Value Realisation
Undercutting Undercutting Undercutting
(Wt. Avg.) (Wt. Avg.)
(₹ /MT) (₹ /MT) (₹ /MT) (%) Range
Malaysia 78,860 *** *** *** 20-30
Saudi Arabia 97,871 *** *** *** (10)-0
United Arab *** *** ***
93,659 0-10
Emirates
Subject Countries 94,075 *** *** *** 0-10
148. It is noted from the above that weighted average price undercutting from the subject countries
as a whole is positive during the POI. It is further noted that out of all the subject countries
the price undercutting is negative in respect of only one country, that is, Saudi Arabia.
149. Other interested parties have also contended that the Applicant has not provided price
undercutting for the entirety of injury period. In this regard, the Authority recalls Para (ii) of
Annexure II of AD Rules, 1995, which requires determination of “price undercutting by the[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 217
dumped imports”. The Authority further notes that as dumping is assessed in relation to the
POI accordingly, price undercutting can also be determined only for the POI and not for the
entirety of injury period.
150. ADPCL has argued that the landed value of UAE is highest in the POI and therefore, no
injury is attributable to imports from UAE. In this regard, the Authority notes that once it
decides to cumulate the volume of dumped imports from the subject countries, examination
of trends of individual price undercutting becomes immaterial. The Authority notes that
neither ADPCL nor the UAE Embassy have presented any arguments for decumulation of
subject imports from UAE.
151. Similarly, Sadara has claimed that its exports to India are at higher prices and has not caused
any injury to the domestic industry. The Authority notes that it is not required to examine
exporter specific price undercutting.
b) Price suppression/depression
152. For the purpose of analyzing price suppression and depression in the domestic market, the
applicants have provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price as is
given in the table below.
Price Suppression/ Price Depression
Particulars UoM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Cost of Sales ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 125 106 105
Landed Value ₹/MT 1,02,938 1,03,508 89,898 90,394
Trend Index 100 101 87 88
Selling Price ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 111 90 91
153. It is noted that the cost of sales of the domestic industry increased until 2022-23, and
thereafter declined, however, it has remained above the base year in the POI. Further,
between the base year and the POI, selling price has declined by 12 index points, and has
followed almost the same trend as the landed value of imports. Thus, while cost of sales has
increased, due to decline in prices of subject imports from the subject countries, the domestic
industry was not able to increase its selling prices in line with the increase in its cost of sales.
154. Based on the information available in the Petition, the Authority notes that the increase in
cost of sales in 2022-23 was primarily driven by the increase in raw material costs of the
domestic industry. Thereafter, with the decline in raw material prices, the domestic industry’s
cost of sales has declined. At the same time, it is noted that while the landed value of imports
from the subject countries was above cost of sales of the domestic industry in the base year,
since 2022-23 they have been below cost of sales of the domestic industry. Thus, subject
imports from the subject countries have exerted continuous price pressure on the domestic
industry.218 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
155. Other interested parties have contended that the domestic industry has been able to increase
and decrease its selling price in line with its cost of sales and therefore, there is no injury to
the domestic industry on account of dumped imports. It has also been argued that the
domestic industry has been able to increase its price despite decline in landed value. The
Authority notes that the landed value of subject countries has, since FY 2022-23, remained
below the cost of sales of the domestic industry. Further, with increase in landed price of
dumped imports during the POI compared to 2023-24, the domestic industry has been able to
increase its prices.
156. The Authority also notes submissions of All India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers
Association wherein it has been stated that domestic industry sets its prices at import price
parity, thus indicating that domestic industry is forced to match the landed prices of the
subject imports from the subject countries, and thus price movements of the domestic
industry are necessarily linked to movement in landed value of the subject goods from the
subject countries.
G.3.4 Economic parameters of the domestic industry
157. Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that the examination of the impact of the
dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased
evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the
industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share,
productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic
prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash
flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments.
Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein
below.
a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes
158. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilization and sales volume
of the domestic industry over the injury period.
Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales – Domestic Industry
Particulars UoM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Capacity MT *** *** *** ***
Trend Index 100 100 238 307
Production (PUC+ NPUC) MT *** *** *** ***
Trend Index 100 108 219 321
Capacity Utilization % *** *** *** ***
Trend Index 100 108 92 105
Production PUC MT *** *** *** ***
Trend Index 100 155 503 826[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 219
Domestic Sales MT *** *** *** ***
Trend Index 100 152 511 798
159. From the above, the Authority notes that:
i. The installed capacity and production of the domestic industry have increased over the
injury period. Consequently, domestic sales have also increased over the injury period.
ii. The domestic industry has explained that the improvement between FY 2023-24 and
POI was on account of commencement of production and sales of PUC by HMEL.
160. Other interested parties have submitted that HMEL did not exist in the base year, therefore,
the Authority cannot compare injury parameters of the POI with the base year. The Authority
notes that the non-existence of a producer in the base year does not prevent the Authority
from examining the state of the domestic industry over the injury period. It is noted that both
AD Rules, 1995 and WTO Agreement on Anti-dumping require the Authority to examine the
state of the domestic industry and not the state of individual domestic producers. However,
for the injury examination below, appropriate weight has been given to the state of domestic
industry as it existed during the injury investigation period. Thus, the Authority is required to
examine all facts that may have a bearing upon the state of the domestic industry including
facts related to commencement of production by a domestic producer during the injury
period.
b) Market share
161. Market share of the domestic industry and of imports are shown in the table below:
Market share Unit 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Domestic industry Sales MT *** *** *** ***
Trend Index 100 152 511 798
Sales of Supporters MT *** *** *** ***
Trend Index 100 104 99 106
Sales of Other Indian Producers MT *** *** *** ***
Trend Index 100 72 76 72
Total Indian Sales MT *** *** *** ***
Trend Index 100 101 103 116
Imports from Subject Countries MT 1,60,803 2,73,231 2,83,797 2,36,986
Trend Index 100 170 176 147
Imports from Other Countries MT 3,70,200 6,07,483 5,88,368 4,79,863
Total Imports MT 5,31,004 8,80,714 8,72,165 7,16,849
Demand in India MT 33,78,651 32,65,325 35,74,741 36,31,353220 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Trend Index 100 97 106 107
Market Share %
Domestic industry % *** *** *** ***
Range % 0-10% 0-10% 10-20% 10-20%
Domestic Industry +Supporter % *** *** *** ***
Range % 70-80% 60-70% 50-60% 50-60%
Other Indian Producers % *** *** *** ***
Range % 50-60% 40-50% 30-40% 30-40%
Indian LLDPE Industry % *** *** *** ***
Range % 80-90% 70-80% 70-80% 70-80%
Subject Countries % 5% 8% 8% 7%
Range % 0-10% 10-20% 10-20% 0-10%
Other country imports % 11% 19% 16% 13%
Range % 10-20% 10-20% 10-20% 10-20%
162. From the above, it is noted that:
i. The market share of the domestic industry has increased over the injury period including
the POI, whereas the market share of Indian Industry has declined in the POI compared
to the base year.
ii. The market share of the domestic industry remained almost stable until FY 2022-23 but
thereafter increased. Subsequently, with the commencement of production and sales by
HMEL in FY 2023-24, the market share of the domestic industry and the Indian LLDPE
industry increased in FY 2023-24, after first declining in FY 2022-23.
iii. The market share of the domestic industry and the Indian LLDPE industry increased in
the POI compared to FY 2023-24. The increase in market share is primarily attributable
to HMEL. However, the market share of the Indian LLDPE industry between the base
year and POI, has registered a decline.
163. Other interested parties have commented that the increase in market share of the domestic
industry between the base year and the POI is an indication of no injury to the domestic
industry. The Authority notes that subsequent to the commencement of production by HMEL
in FY 2023-24, the market share of the domestic industry has indeed increased in the POI.
However, as noted above, the increase in market share was primarily on account of HMEL
and such increased sales were achieved by making sales below cost. Similarly, market share
of the Indian Industry as a whole has also increased in 2023-24 and the POI. However,
compared to the base year, the market share of other Indian producers and the Indian LLDPE
industry has declined.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 221
164. It is further noted that while there has been a decline in the volume of imports from the
subject countries between FY 2023-24 and POI, compared to the base year, the market share
of subject imports from the subject countries remains above base year levels in the POI.
165. Other interested parties have submitted that imports from the subject countries enjoy a
relatively stable share, and such limited share cannot be considered to adversely affect the
domestic industry. The Authority notes that firstly, the share of subject imports in Indian
demand is significant and has increased compared to base year. Further, while imports from
the subject countries have declined since 2023-24, the landed price at which such imports
have entered into India has also declined. The domestic industry has explained that it had to
reduce its prices and make below-cost sales in order to compete with such imports and for its
market share.
c) Inventories
166. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:
Inventory
Particulars UoM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Average Inventory MT *** *** *** ***
Trend Indexed 100 113 1,115 1,040
167. It is noted that inventory of the domestic industry has declined in the POI compared to FY
2023-24 and has increased compared to the base year and 2022-23.
d) Profitability, cash profits, and return on capital employed
168. Profitability, return on investment, and cash profits of the domestic industry over the injury
period are given in the table below:
Particulars UOM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Profit before Tax ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index (100) (2509) (5728) (4950)
PBIT ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 (431) (921) (864)
PBDIT ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 (141) (433) (394)
Cash Profit ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 (674) (1957) (1645)
ROCE % *** *** *** ***
Range % 0-10 (10)-0 (20)-(10) (20)-(10)222 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
169. From the above, the Authority notes that:
i. It is noted that the domestic industry has recorded significant losses during the POI.
Further, the domestic industry incurred cash losses during the POI and has
accumulated negative returns during the POI.
ii. The Authority further notes the fact that a new producer, HMEL, has commenced
production during the injury period. To examine whether the decline in profitability
parameters of the domestic industry was on account of depreciation and interest cost,
the Authority compared the costs of HMEL and HPL and found depreciation and
interest cost to be in the same range.
iii. It is further noted that despite increase in sales quantity, the domestic industry’s ROCE
continues to remain negative.
170. Other interested parties have argued that domestic industry earned losses during FY 2022-23
on account of increase in cost of sales and therefore injury to the domestic is on account of
internal inefficiencies. The Authority notes that increase in cost of sales was on account of
increase in raw material cost in FY 2022-23. It is further noted that while the domestic
industry captively manufactures ethylene and propylene, it purchases feedstock for ethylene
and propylene at market prices. Thus, increase in cost was on account of increase in raw
material prices and were not on account of internal inefficiencies.
171. Other interested parties have also argued that despite decline in cost of sales during the POI,
the domestic industry continues to incur losses and therefore, losses to domestic industry are
not on account of movement in landed price of subject imports from the subject countries. In
this regard, the Authority notes that while domestic industry’s cost of sales declined in the
POI, subject imports from the subject countries continued to enter Indian market at prices
below the domestic industry’s cost of sales during the POI. In order to maintain its market
share, the domestic industry continued to make sales below its cost to compete with the
imports from the subject countries.
172. Other interested parties have argued that there exists a significant cost and price difference
between HPL and HMEL. It has been claimed that while the cost of sales for the domestic
industry declined by 16% in the POI, HPL’s cost of sales declined merely by 5%, indicating
that cost reduction was primarily driven by HMEL, which is a new producer. The Authority
notes that raw material and utilities account for 80-90% of the total cost of the sales of the
domestic industry and thus, raw material prices and consumption were the primary driver of
the cost. The Authority further compared the raw material consumption norms for the two
entities and found them to be similar. The difference in cost of the two entities is primarily on
account of differences in levels of fixed cost absorption which was higher in case of HPL,
owing to its lower production and capacity utilization, due to the continuous pressure of low-
priced dumped imports.
173. In contrast to HPL, HMEL commissioned its plant in 2017 and commenced production
during FY 2023-24. HMEL has explained that once it commenced production in FY 2023-24,
it was necessary to increase its production and capacity utilization to achieve stabilization.
Further, such increase in production was in line with the increasing demand for the subject
goods in India.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 223
174. Other interested parties have also argued that domestic industry is facing injury on account of
increased depreciation and interest cost in the POI. In this regard, the Authority notes that
consequent to increase in the installed capacity, the interest cost and depreciation of the
domestic industry have indeed increased over the injury period. It is further noted that both
HMEL and HPL follow straight line method for allocation of depreciation and is thus
allocated over the useful life of the assets. As regards the submission that the losses to the
domestic industry are solely on account of depreciation and interest cost, the Authority notes
that the domestic industry is not only in cash losses, but its PBDIT is also significantly
negative, as is evident from the below table:
Particulars UOM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
Cash Profit ₹/MT *** (***) (***) (***)
Trend Index 100 (674) (1,957) (1,645)
Interest Cost ₹/MT *** *** *** ***
Trend Index 100 141 373 268
PBDIT (Cash Profit before
₹/MT *** (***) (***) (***)
Interest Cost)
Trend Index 100 (141) (433) (394)
175. In view of the above the Authority does not consider than injury to the domestic industry is
on account of increased depreciation or interest costs.
e) Employment, productivity and wages
176. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is
as follows:
SN Particulars UOM 2021-22 2022-23 2023-24 POI
1 No of employees Nos *** *** *** ***
Trend Index 100 100 363 363
2 Salary & Wages ₹ Lacs *** *** *** ***
Trend Index 100 103 765 739
3 Productivity per day MT/Day *** *** *** ***
Trend Index 100 155 503 552
4 Productivity per employee MT/Nos *** *** *** ***
Trend Index 100 155 139 152
177. It is noted that the number of employees and their wages increased in the POI compared to
base year.
178. Productivity per day and Productivity per employee have also consistently increased
throughout the injury period as a result of increase in the production of the domestic industry.224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
f) Growth
POI in relation to
Particulars 2022-23 2023-24 POI
base year
Production *** *** *** ***
Domestic sales *** *** *** ***
Profit Before Tax (***) (***) (***) (***)
Cash losses *** (***) (***) (***)
ROCE (***) (***) (***) (***)
179. Production and sales of the domestic industry have increased in line with the increase in
installed capacity and demand for the subject goods. It is noted that due to the price pressure
exerted by imports from the subject countries, profitability parameters have significantly
declined. Moreover, while production and sales have increased, the growth in sales was lower
than growth in production.
g) Impact on the ability to raise capital investment
180. The domestic industry has submitted that it has not been able to earn adequate return on
profits and therefore, its ability to raise capital investments has been impaired significantly. It
is noted that HMEL commissioned its plant in 2017 and finally commenced production in FY
2023-24. However, despite achieving almost 80-90% capacity utilization, HMEL has been
earning negative returns and is in cash losses. The domestic industry has also asserted that
despite an increasing demand on account of dumped imports no new investments are being
made as the domestic producers have not been able to earn return on the investments already
made.
h) The magnitude of dumping
181. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries, which has
impacted the conditions of fair competition in the market.
182. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered
material injury.
G.3.4 Overall assessment of injury
183. The examination of imports of the subject product and the performance of the domestic
industry shows the following:
i. Imports of subject goods from the subject countries have remained at consistently high
levels throughout the injury period. While subject imports from the subject countries
have declined after increasing in FY 2022-23, the volume of such imports in the POI
remains above the base year level.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 225
ii. The landed value of subject imports from the subject countries declined in FY 2023-24.
Although, there was an improvement in landed price during the POI, imports from the
subject countries continued to enter into the Indian market at prices below the cost of
sales of the domestic industry.
iii. Production and domestic sales of the domestic industry have increased in POI compared
to the remainder of the injury period. However, the increase in sales was achieved by
making sales below cost.
iv. Inventories of the domestic industry have increased in the POI compared to the base
year.
v. The financial performance of the domestic industry has deteriorated significantly. The
domestic industry has been earning returns and has been earning cash losses during the
POI.
H. Non-attribution analysis and causal link
184. The Authority examined whether other factors listed under the AD Rules, 1995, could have
caused injury to the domestic industry. The Authority has examined known factors other than
the dumped imports and ascertained whether such factors could have been a cause of injury
to the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributable
to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the
volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the
pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export
performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.
a) Volume and value of imports from third countries
185. It is noted that imports from non-subject countries constitute around 65 % of total imports in
India. Such imports, except from imports from Oman, Qatar and Kuwait, are entering into
India at 10-20 % higher landed value than the cost of sales and non-injurious price of the
domestic industry. Further, there is no evidence that such goods are being dumped into India.
Therefore, the injury caused cannot be attributed to the third countries.
186. The Authority further notes that imports from Qatar are entering into India at prices
comparable to dumped imports during the POI. However, these imports are not dumped into
India. Further, such imports constitute less than 3% of total imports into India and around
0.5% of the Indian demand.
187. Further, subject imports from Kuwait and Oman were found to be dumped, however, such
imports account for less than 3% of total imports into India.
b) Contraction in demand
188. The Authority notes that the demand for the subject goods has, after marginally declining in
FY 2022-23, consistently increased in the remainder of the injury investigation period.
Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to a contraction in demand.226 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
c) Pattern of consumption
189. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product
under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.
d) Conditions of competition and trade restrictive practices
190. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive
practices that could have been responsible for the claimed injury to the domestic industry.
e) Developments in technology
191. The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the
subject goods that could have caused injury to the domestic industry.
f) Export performance of the domestic industry
192. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic
industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the
export performance of the domestic industry.
g) Performance of other products
193. The Authority has considered the data relating only to the performance of the subject goods.
Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of
injury to the domestic industry.
194. Apart from the above-mentioned factors other interested parties have requested for
examination of the following known factors that could have caused injury to the domestic
industry:
a. Injury to the domestic industry is due to inherent cost disadvantage due to usage
of naptha as raw material for ethylene
195. RRPC has claimed that the domestic industry has been facing injury on account of using
Naptha for manufacturing of ethylene, whereas Saudi producers use Ethane for
manufacturing of raw material. The Authority notes that under causal link analysis, the
Authority is not required to address differences in the structure of the domestic industry and
exporters from the subject countries. In this regard, the Authority recalls observations of the
Panel in EU – Biodiesel (Argentina):
“7.522. Argentina primarily takes issue with the EU authorities' conclusion that
the structure of the EU industry was not a cause of injury. The two factors,
namely lack of vertical integration and lack of access to raw materials, identified
by Argentina, essentially are inherent features of the EU domestic industry that,
according to Argentina, render it less competitive than the Argentine producers.
In our view, however, this line of argument is premised on a misreading of
Article 3 of the Anti-Dumping Agreement and its various paragraphs, including
Article 3.5. The concept of injury envisaged by Article 3 relates to negative
developments in the state of the domestic industry. Article 3 is not intended to[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 227
address differences in the structure of the domestic industry as compared to that
of the exporting Member. Rather, it is clear from the text of Article 3.5 and from
its indicative list of such "other factors" – which all pertain to developments in
the situation of the domestic industry – that the authority is not required to
conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to
the domestic industry and have remained unchanged during the period
considered by the investigating authority for purposes of its injury analysis.”
196. The Authority notes that the fact that both constituents of the domestic industry manufacture
ethylene from the same feedstock since the beginning of base year (in case of HMEL since
the commencement of production). The feedstock structure of the domestic industry was
constant during the injury period. A factor that is static in nature cannot explain the
deterioration in profitability during the POI. Accordingly, no non-attribution analysis is
required to be carried out for this factor.
b. Injury is due to weakened global demand
197. Other interested parties have contended that injury to the domestic industry is on account of
weakened global demand and that this fact has been mentioned in the HPL’s Annual Report
itself. In this regard, the Authority notes that the demand in India has consistently increased
over the injury period. Between the base year and the POI, demand has increased by 7%.
Further, Indian demand has registered positive year on year growth. While none of the other
interested parties have provided any data concerning global consumption, the Authority notes
that it is examining domestic industry’s performance in Indian market, which has witnessed a
steady growth in demand. Accordingly, it cannot be considered that injury is on account of
weakened global demand.
c. Injury is due to other domestic producers and on account of entry of HMEL
into Indian market
198. Other interested parties have contended that injury to the domestic industry is on account
inter se competition between domestic producers. It has been alleged that HMEL, being a
new market entrant, has resorted to aggressive pricing to compete with the established
players. In this regard, the Authority notes that competition amongst different players in a
market is natural consequence of market forces and is therefore, normal market condition.
The Authority further notes that from the submissions of the user industry that domestic
producers follow import price parity. However, to examine whether HMEL had adversely
impacted share of other Indian producers, the Authority has compared the sales of the three
domestic producers:
Sales (MT) 2021-22 2022-23 2023-24 POI
RIL *** *** *** ***
Index 100 104 99 106
HPL *** *** *** ***
Index 100 152 90 97
HMEL - - *** ***228 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Index - - 100 167
199. Based on the above, the Authority notes that if HMEL was resorting to aggressive pricing
strategy, sales of other domestic producers would not have increased. However, as can be
seen from the data above, both RIL and HPL were able to increase their domestic sales
during the POI. Accordingly, it cannot be said that injury is due to pricing strategy by HMEL.
d. HMEL is a new entrant and was in the stage of operationalization during the
injury period
200. Other interested parties have claimed that HMEL was in the stage of operationalization
during the injury period and therefore, injury if any, is not on account of dumped imports.
The Authority notes that HMEL achieved a capacity utilization of 80-90% during the POI.
Further, the Authority has compared consumption norms of HMEL and HPL and found them
to be comparable. As noted above, if the injury to the domestic industry was on account of
new investment, such injury, contrary to the present facts, would not have resulted in cash
losses and negative PBDIT. Accordingly, it cannot be considered that injury to HMEL is on
account of its recent commencement of production.
201. Other interested parties have also argued that losses to HMEL in its first year of production
were on account of initial inefficiencies which have reduced in the POI despite dumping. The
Authority notes that HMEL commenced production of PUC in FY 2023-24. Raw material
and utility norms, even for the initial year of production, have been compared with that of the
other domestic producer and were found to be comparable. Further, conversion cost of
HMEL was also found comparable to the participating foreign producers as well.
e. Injury is due to other subject countries
202. Participating exporters from Kuwait, Oman, Qatar, and UAE have contended that injury to
the domestic industry is on account of other subject countries and not due to their respective
subject countries. The Authority notes that pursuant to Para (ii) of Annexure II to AD Rules,
1995 it has cumulated imports from the subject countries. Other interested parties have not
presented any arguments concerning de-cumulation of imports of individual subject
countries. Accordingly, the Authority has not considered such arguments.
H.1 Factors establishing causal link
203. While other known factors listed under the AD Rules, 1995, have not caused injury to the
domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the
domestic industry is caused by dumped imports.
i. Subject imports from the subject countries have increased in absolute terms and have
remained significant in relative terms in the POI compared to the base year. Notably,
imports have continued to be at increased levels despite significant increase in Indian
production capacity.
ii. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
iii. Price undercutting from the subject countries as a whole is positive.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 229
iv. Landed price of the subject goods is significantly below the cost of sales of the
domestic industry and thus, preventing the domestic industry from increasing its
prices to recover costs and earn reasonable returns.
v. The market share of the Indian LLDPE industry has declined in the POI compared to
the base year, whereas market share of subject countries has increased.
vi. Despite reduction in costs and increase in selling prices, the domestic industry
continues to accumulate negative returns and has incurred cash losses during the POI.
204. The Authority, in view of the aforementioned, concludes that there exists a causal link
between the dumping of the subject goods from the subject countries and injury to the
domestic industry.
I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN
205. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles
laid down in the AD Rules, 1995 read with Annexure III to AD Rules, 1995, as amended.
The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the
information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The
NIP has been considered for comparing the landed price from the individual subject countries
for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw
materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of
production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-
recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-
tax @ 22%) on average capital employed (that is, average net fixed assets plus average
working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at
the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules, 1995.
206. ADPCL and Sadara have contended that given HMEL’s commencement of production in
August 2023, Annexure III simpliciter cannot be applied to it for computation of its injury
margin and have requested for optimization of HMEL’s data with the projections in its
project report. They have further requested that only best utilization of established producer,
HPL, ought to be considered so that HMEL’s non-injurious price is not overstated. In this
regard, the Authority notes that both HMEL and HPL use same raw materials and utilities for
production of the PUC. The Authority has further compared the raw material consumption
norms for both the domestic producers and found such consumption to be in the same range.
207. Insofar as optimization of HMEL’s data is concerned, the Authority has considered quarterly
data for POI for optimization of raw material and utilities for the purpose of Annexure-III and
determination of non-injurious price for HMEL. The Authority further notes that
consumption norms for both HPL and HMEL are in the same range and therefore, there is no
need for consideration of HPL’s data for computation of HMEL’s NIP. As such, there is no
legal or practical basis for the Authority to accept Sadara and ADPCL’s submissions.
208. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one
single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the
weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.
209. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined
by the Authority is provided in the table below.230 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Injury Margin Table
Landed Injury Injury Injury
NIP
Producer PCN Price Margin Margin Margin
($/MT)
($/MT) ($/MT) (%) (Range)
Saudi Arabia
Al-Jubail Petrochemical *** *** *** ***
NMG 10-20
Company ("Kemya")
Arabian Petrochemical *** *** *** *** 20-30
NMG
Company ("Petrokemya")
Eastern Petrochemical *** *** *** *** 20-30
NMG
Company ("Sharq")
Jubail United Petrochemical *** *** *** *** 20-30
NMG
Company ("United")
Rabigh Refinery & *** *** *** *** 20-30
NMG
Petrochemical Company
Sadara Chemical Company NMG *** *** *** *** 0-10
Yanbu National Petrochemical *** *** *** ***
NMG 20-30
Company ("Yansab")
Saudi Aramco - SABIC Group NMG *** *** *** *** 10-20
Others All *** *** *** *** 20-30
UAE
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd NMG *** *** *** *** 10-20
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd MPG *** *** *** *** 20-30
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd Wt. Avg. *** *** *** *** 10-20
Others All *** *** *** *** 30-40
Malaysia
All All *** *** *** *** 30-40
J. DUTY IMPACT ASSESSMENT
Public interest and Domestic Industry Interest
J.1 Views of other interested parties
210. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 231
i. The interested parties submitted that LLDPE is a critical raw material for several
downstream sectors, including packaging, films, moulded articles and other plastic
processing applications.
ii. It was argued that imposition of anti-dumping duty would increase the input cost of
downstream user industries and may affect the cost competitiveness of Indian users.
iii. Certain interested parties relied on the demand-supply position in India and
submitted that domestic production is insufficient to meet total consumption
requirements. They contended that any duty on imports may aggravate supply
constraints.
iv. It was further submitted that the demand for LLDPE in India is expected to increase
and, therefore, imports remain necessary to bridge the domestic supply gap.
v. The interested parties also referred to the temporary exemption of basic customs duty
on LLDPE imports and submitted that the Government’s policy objective was to
ensure continued availability of petrochemical inputs, reduce cost pressure on
downstream industries and maintain supply stability.
vi. It was argued that prevailing geopolitical developments and disruption in global
supply chains should be considered while examining whether anti-dumping duty is
commercially and policy-wise justified.
vii. SRTPL submitted that it is a research and technology centre and that any imposition
of anti-dumping duty may affect its research and development activities.
viii. The interested parties also submitted that the domestic industry’s claim that the duty
impact would be less than 1% should be verified by the Authority, since the
calculation had not been disclosed to the exporters.
ix. Indian processors are already subjected to systematically higher input costs, with
foreign suppliers offering material to India at prices that are USD 150-200 per metric
ton higher than those offered to markets such as China. This differential is not
market-driven but is a consequence of the perceived risk of anti- dumping actions in
India.
x. The domestic industry supplies material at import parity pricing, inclusive of customs
duty (7.5%) and freight. This effectively ensures that domestic producers appropriate
the entire tariff protection, while downstream users continue to procure raw materials
at inflated prices relative to global benchmarks.
xi. The imposition of duty will artificially elevate domestic prices, eliminate competitive
discipline, and confer undue pricing power on the domestic industry at the cost of
downstream MSMEs.
xii. the increase in domestic input costs will render Indian processors structurally
uncompetitive vis-à-vis countries such as Vietnam and other ASEAN economies,
which benefit from preferential trade access under Free Trade Agreements and have
access to raw materials at globally competitive prices.
xiii. If raw material imports are restricted, finished goods imports will increase, leading to
a direct displacement of domestic production. The downstream industry, which adds
value and generates large-scale employment, will suffer.
J.2 Views of the domestic industry
211. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
i. The domestic industry submitted that none of the interested parties had provided any
quantified end-user impact assessment.232 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
ii. It was submitted that, in contrast, the domestic industry had placed detailed calculations on record establishing
that the impact of anti-dumping duty on end users would be less than 1%.
iii. The domestic industry further submitted that anti-dumping duty is a corrective trade remedy and does not
restrict imports. It only ensures that imports enter India at fair and non-injurious prices.
iv. The domestic industry submitted that the temporary removal of customs duty on LLDPE was only a temporary
measure linked to the Middle East situation and cannot be treated as a reason to deny anti-dumping protection.
v. It was also argued that anti-dumping duties are prospective in nature and that the geopolitical situation had
substantially stabilised.
vi. The domestic industry further submitted that removal of customs duty had reduced the limited protection
available to the domestic industry against dumped imports and, therefore, strengthened the need for
appropriate anti-dumping duty.
vii. It was also submitted that exporters from the subject countries were holding high inventories due to sudden
disruption in shipping routes and that, once the situation normalised, such inventories could be aggressively
dumped into India, aggravating injury to domestic producers.
J.3 Examination by the Authority
212. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers
and other interested parties. Further, the Authority also requested the users/ consumers to provide relevant information
concerning present investigation including the likely impact of imposition of anti-dumping duties on end users,
substitutability of PUC, price-sensitivity of demand, long term contracts etc.
213. The Authority notes that the objective of imposing trade remedial measures is not to restrict imports but to remove the
injury caused to the domestic industry from unfair trade practices and to establish fair competition in the Indian
market. The Authority is indeed aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of
the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. While the imposition of duties may introduce
competition concerns domestically but it can also concurrently stimulate the emergence of new producers or further
investments within the country.
214. The Authority notes that two user industries, namely SRTPL and EMCIPL, have participated in the present
investigation. While SRTPL has filed an Economic Interest Questionnaire, EMCIPL has not filed the Economic
Interest Questionnaire and admittedly, it is not involved in the production or use of PUC. Further, SRTPL, admittedly,
a research center, has not filed any computation of impact of anti-dumping duties. Apart from the above users, All
India HDPE/PP Woven Fabric Manufacturers Association, a user industry association has also participated in the
present investigation. However, it has not provided any calculation concerning impact of the anti-dumping duties on
the subject goods. On the other hand, the domestic industry has provided end-user impact assessment, which shows
that the impact of anti-dumping duties, if recommended, would be less than 1%.
215. The Authority notes that anti-dumping duty is a remedial trade measure and not a restriction on imports. Its purpose is
limited to neutralising the unfair pricing advantage arising from dumped imports and restoring fair competition in the
Indian market. It does not prohibit imports from the subject countries, nor does it prevent users from sourcing LLDPE
from global suppliers.
216. The Authority further notes that, even after imposition of duty, the Indian market would continue to be served by
domestic producers, duty-paid imports from the subject countries and imports from non-subject countries. Therefore,
the apprehension that anti-dumping duty would result in non-availability of LLDPE or supply disruption is not
supported.
217. The Authority observes that the submissions regarding adverse impact on users are general in nature. No user has
placed verifiable evidence showing that the determined duty would render downstream operations unviable, materially
increase production cost, or significantly affect consumer prices.
218. The Authority also notes that LLDPE is only one of several inputs used in downstream products. The final price of
such products depends on multiple factors, including conversion cost, labour, power, additives, freight, distribution
cost, processing technology and margins. Therefore, any increase in LLDPE cannot be mechanically equated with an
equivalent increase in the price of finished products.
219. The Authority has examined the calculations provided by the domestic industry. The Authority notes that the products
used in packaging, moulding are generally a combination of different types of LLDPE, and other polyethylene such as
LDPE. The Authority has assessed impact on different products as below. The same has been illustrated below:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 233
220. As can be seen from the above, the impact of duties would be less than 0.5% on the end
consumer product.
221. All Indian HDPE Association has submitted that exporters from subject countries charge
prices USD 150-200 more than the prices at which such goods are exported to China due to
perceived risk of anti-dumping actions in India. The Authority notes that prices in China
could be different vis – a – vis Indian market on account of multitude of factors such as234 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
volume of orders, demand, commercial terms etc. Moreover, there is no reason for such
differential pricing, if exporters are undertaking fair trade in both markets.
222. With regards to increase in prices in Indian market subsequent to imposition of anti-dumping
duties, the Authority notes that a significant quantity of imports will continue to come
through non-subject countries. During the POI, almost 65% of subject imports were imported
from non-subject countries. Further, the Indian LLDPE market is characterized by presence
of several LLDPE manufacturers. Thus, internal competition amongst domestic producers as
well as competition from non-subject countries would ensure that subject goods would
continue to be available at competitive prices.
223. Further, as almost 62% of subject imports will continue to be imported from non-subject
countries, the Authority notes that consumers will continue to have multiple sources for
procuring subject goods other than domestically produced goods.
224. The Authority also takes note of the exemption from basic customs duties granted by the
Central Government on the imports of the PUC, in light of the recent West Asia Crisis. It is
noted that the said exemption is temporary in nature and has no bearing upon the factum of
dumping and injury occurring in the POI.
225. The Authority also recognises that a viable domestic LLDPE industry is important for long-
term supply security. Continued dumping may give temporary price benefits to certain users,
but it would weaken domestic production, reduce investment, impair capacity utilization and
increase dependence on foreign suppliers.
226. The Authority therefore considers that public interest must be assessed in a broader manner,
including fair competition, domestic manufacturing capability, employment, investment,
supply stability and long-term resilience of the Indian value chain.
227. Accordingly, the Authority concludes that the alleged adverse impact on users and consumers
is unsubstantiated and overstated. The imposition of anti-dumping duty would not restrict
imports, create scarcity or impose a disproportionate burden on users. It would only ensure
that imports enter India at fair prices and do not cause injury to the domestic industry.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 235
K. POST-DISCLOSURE COMMENTS
K.1 View of the other interested parties
228. The following submissions have been made by the other interested parties:
General
i. India has initiated a large number of trade-remedy investigations against Saudi Arabian
exports, particularly chemicals and petrochemicals. It stated that repeated investigations
adversely affect bilateral trade and should not be used for protectionist purposes.
Standing
ii. The Authority must independently assess whether HPL and HMEL constitute a major
proportion of total domestic production after including all relevant domestic producers of
the like article.
iii. the SEZ Act does not prohibit domestic sales by SEZ units. The legal consequence of
such sales is that they are subject to applicable customs duties. It does not follow that the
producer becomes irrelevant for anti-dumping standing.
iv. OPAL was producing LLDPE in India and supplying substantial quantities in the
Indian market. Excluding such a producer from total domestic production gives an
incomplete picture of the Indian industry.
v. RIL’s data was fully disclosed and in the absence of verifiable disclosure RRPC cannot
comment on eligibility of domestic industry.
Low-volume imports, de minimis margins and termination
vi. The volume of imports from Kuwait represents 2.44% of total imports, while imports
from Oman represented 2.90%. As individual share for each of these countries is below
3% and collectively account for less than 7% of total volume of imports, the Authority
must terminate investigation against Kuwait and Oman on the ground of de minimis
import volumes.
Producer/exporter specific issues
vii. Kemya disputed the selling and distribution expense adjustment used while determining
its ex-factory normal value and export price. It submitted that the expense was not
incurred by Kemya itself. It further argued that, if such an adjustment is retained, the
same treatment must be followed consistently in the cost and ordinary-course-of-trade
test so that normal value and export price are compared at the same level of trade.
viii. Sadara opposed determination of a common rate for all Saudi Aramco-SABIC producers.
It submitted that common shareholding does not by itself establish operational control
over Sadara's pricing and commercial decisions. According to Sadara, its exports are
governed by binding marketing arrangements and cannot be redirected through another
producer to obtain a lower rate.
ix. SABIC, Sharq and SPDC disputed the observations concerning the relationship between
SPDC, Mitsubishi and Sharq. They submitted that Mitsubishi does not exercise the
control required under the applicable legal test and that the later disclosures made by236 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
SPDC clarified the relationship. They further argued that any deficiency was limited to
exports routed through Mitsubishi and did not affect Sharq's domestic sales or its other
export channels. They therefore requested that facts available, if applied, be confined
only to the specific sales channel for which information was considered incomplete.
x. RRPC submitted that the Sumitomo sales channel had been disclosed, represented only
part of its exports and was further explained during verification. It requested that any use
of facts available be confined to that channel. It also sought the weighted-average rate
applicable to the cooperating producers of the Saudi Aramco-SABIC Group.
xi. Dow and SABIC marketing entities function as Sadara’s extended sales arms and
perform the role of an internal sales department. Therefore, under paragraphs 12.24 and
12.32 of the DGTR Manual, the indirect selling, general and administrative expenses and
profit of these related entities should not be deducted while determining the net export
price.
xii. Alternatively the marketing fee reported by Sadara already represents the remuneration
retained by the related marketing entities for performing sales and marketing functions.
The deduction of both the marketing fee and the related entities’ indirect expenses and
profit would amount to double deduction of the same economic element and artificially
lowers the net export price.
xiii. DCIPL has claimed only credit cost in the prescribed appendix. It therefore requested
correction of the disclosure statement, which had also referred to deductions for freight,
insurance, inland transportation and port-related expenses.
Determination of non-injurious price and injury margin
xiv. The Authority should consider recoveries from by-products, scrap and joint products
while determining the cost of production and non-injurious price under Annexure III.
Volume and price effects of imports
xv. Subject imports from Saudi Arabia have not caused adverse volume effect. Subject
imports from Saudi Arabia have declined by 21% compared with FY 2023-24 and by
27% compared with FY 2022-23, while the domestic industry's production and sales has
increased. The increase in domestic capacity and output showed that imports had not
displaced domestic production or prevented market expansion.
xvi. As price undercutting is negative for Saudi Arabia imports from Saudi Arabia could not
have caused adverse price effects from the subject countries.
Economic parameters, material injury and causal link
xvii. The domestic industry’s parameters have improved during the injury period, including
capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, market share, employment,
wages and productivity. The Authority’s injury findings is based mainly on profitability
indicators without a sufficient explanation of why those indicators outweighed the broad
improvement in output, sales and market presence.
xviii. The alleged financial injury could have resulted from factors other than dumped imports,
including HMEL's commissioning and ramp-up phase, depreciation and interest costs,
feedstock and production-cost differences, competition among Indian producers,
operational disruptions, global energy and feedstock prices and weakened global
polymer demand.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 237
xix. The domestic industry has not provided details of export sales which prevents the
interested parties from examining whether injury is on account of export sales.
Public interest, user impact and duration of duty
xx. India has a demand-supply gap in LLDPE and that downstream processors depend on
imports for regular and specialised grades. They referred to the temporary exemption
from basic customs duty, changes in the quality-control framework and supply
disruptions in West Asia. According to them, anti-dumping duty would increase raw-
material costs, reduce the competitiveness of downstream processors and encourage
imports of finished goods. Certain parties requested that, if duty is imposed, its duration
should be limited to two years
K.2 Views of the domestic industry
229. The following submissions have been made by the domestic industry:
Scope of PUC and PCN Reporting
i. The interested parties have not been able to substantiate their exclusion requests.
Accordingly, the domestic industry requests the Authority to confirm the scope of the
PUC as defined in the disclosure statement.
ii. The Authority has not clarified whether the participating exporters have correctly
identified product control number in their questionnaire response and whether the same
has been verified and examined by the Authority.
Scope of domestic industry
iii. The domestic industry requests the Authority to confirm HPL and HMEL’s status as an
eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995.
Dumping Margin Determination
iv. The dumping margins for all participating exporters from the subject countries, except
Qatar, is positive and significant.
v. The Authority should verify whether Qatofin has reported all adjustments in their export
price to India and selling price in their domestic market correctly. the domestic industry
requests the Authority to re-examine Qatofin’s dumping margin.
vi. Sumitomo holds both Class A and Class B shares in RRPC, reflecting its strategic
involvement and influence as a founding shareholder.
vii. Sumitomo Chemical and its associated companies purchased, for the three-month period
ended March 31, 2026, goods equivalent to Saudi Riyals 11,455 million, while sales of
petrochemical products to them were of Saudi Riyals 2,183 million, indicating active
trading relationships and export activity.
viii. Mitsubishi Corporation's FY2025 financial results explicitly lists SPDC Ltd. (Japan) as
one of its major subsidiaries and related parties. This confirms SPDC as an affiliated
entity in Mitsubishi's own consolidated reporting.
ix. The Authority has rightly rejected the questionnaire response for Sharq and RRPC. It is
further submitted that the two producers are part of the Saudi Aramco-SABIC Group and238 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
therefore, the Authority should have rejected the response of Saudi Aramco-SABIC
Group in entirety.
x. The Authority has not examined whether goods supplied by PRefChem through SAPPL
to India are goods actually originating in Malaysia or goods originating in Saudi Arabia
manufactured by PRefChem’s related producers in Saudi Arabia which were
subsequently traded through PRefChem and SAPPL.
xi. Neither SAPPL nor SABIC mention in their questionnaire that they have supplied PUC
originating in Malaysia to India. In view of the above, the domestic industry reiterates its
request for rejection of the questionnaire response for Saudi Aramco-SABIC Group’s
entire sales channel.
xii. Sadara manufactures and exports both NMG and MPG PCNs of LLDPE. Sadara supplies
metallocene based grades under the names of Dowlex 5400 G and classifies them as high
performance LLDPE. Accordingly, the Authority cannot only consider NMG selling
prices of other producers in Saudi Arabia for determination of Sadara’s normal value as
such producers are not selling MPG PCN grades of LLDPE.
xiii. If Sadara has not reported MPG PCNs in its questionnaire response the Authority in view
of the gross misreporting of PCNs by Sadara must reject its response in entirety.
Material injury and causal link
xiv. The Authority’s conclusions clearly confirm that the Indian LLDPE industry is suffering
from material injury on account of dumped imports from the subject countries.
xv. The domestic industry submitted that dumped imports increased in absolute terms
compared with the base year, entered the Indian market below its cost of sales and
caused price undercutting, price suppression and price depression. It explained that the
increase in production and sales resulted from capacity addition and was achieved by
selling below cost. At the same time, the domestic industry continued to suffer losses,
cash losses and negative returns.
xvi. The allowed NIP of the domestic industry is significantly lower than the NIP claimed by
the domestic industry.
Public interest and effect on downstream users
xvii. The Authority has rightly confirmed that the impact of anti-dumping duties on the
ultimate consumer would be less than 0.1%.
xviii. Processors largely build packaging material prices based on conversion cost basis, where
raw material price movement either side would have no impact on margin and the same
is completely passed down to the ultimate consumer.
K.3 Examination by the Authority
230. The Authority has examined the post-disclosure submissions filed by the domestic industry
and the other interested parties. The Authority notes that several submissions made at the
post-disclosure stage are reiterations of submissions already made during the investigation
and already examined in the Disclosure Statement. The Authority has nevertheless considered
all relevant comments to the extent they are supported by evidence on record and are material
to the final determination.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 239
Producer/exporter-specific issues
231. Kemya has argued that adjustments have been incorrectly applied in determining its ex-
factory factory domestic and export price. In this regard, the Authority notes that as per the
methodology explained in para 68 of these final findings, expenses borne by the trader have
been adjusted against the trader’s export price/ normal value to arrive at the ex-factory value
at the level of each trader and subsequently, expenses borne by the producer has been
adjusted. Further, Kemya, in contrast to its related producers, did not report any selling or
distribution or any other expense in its appendices. Kemya in its comments to disclosure
statement has not explained why domestic/ export transactions were reported on FOB terms
when Kemya did not bear any selling and distribution expense.
232. Kemya has also claimed that the Authority has added selling and distribution expenses to its
normal value, whereas it has reduced the same from its export price. Kemya has also
submitted that if the Authority considers that such adjustment by way of deduction to normal
value and export price is warranted, the adjustment must be made to both export price and
normal value. The Authority clarifies that it has followed the same methodology as suggested
by Kemya and has subtracted the selling and distribution expense from both Kemya’s normal
value and export price and thus has compared both the export price and normal value at the
same level of trade.
233. Kemya’s related trader EMCAP has stated that Kemya’s plant is located near port, therefore,
it does not bear selling & distribution expenses. It is noted that the Authority had examined
the geographical location of Kemya and its related producers and found them to be located in
the same region. Further, the location of factory near port does not mean that goods would
travel without transport charges. While EMCAP states that Kemya does not bear such
charges on account of its location, it does not explain who bears such expenses. Accordingly,
the Authority has not considered the submissions made by EMCAP.
234. Sharq and SPDC have argued that Mitsubishi Corporation through which they have exported
the goods to India is not their related party and accordingly, the Authority should not have
determined their export price and normal value in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995. It
has been further stated that even though SPDC did not inform the Authority in its
questionnaire appendices the nature of relationship between SPDC and Mitsubishi
Corporation, the Authority had other evidence on record to determine the relationship
between SPDC and Mitsubishi Corporation. In this regard, the Authority notes that if SPDC
considered Mitsubishi Corporation as an unrelated party, it could have disclosed the same as
an unrelated party in its questionnaire appendices. However, SPDC on two separate occasions
deliberately deleted the columns pertaining to relationship between supplier (SPDC) and
customer (Mitsubishi). The explanation provided by SPDC in its mail dated 06.11.2025 is
only a post-facto explanation and is prima facie incorrect and contrary to SPDC’s Annual
Report which clearly identifies Mitsubishi Corporation as a related party. Moreover, the
Authority in its previous investigation concerning imports of mono ethylene glycol from
Saudi Arabia (final findings dated 23.09.2025) whose POI has an overlapping period with the
POI of the present investigation, in which Mitsubishi Corporation had disclosed itself be a
related party of SPDC in its questionnaire response. This fact was disclosed by the Authority
and was not disputed either at the stage of disclosure statement or subsequent to final findings
by SPDC. It is a settled position in law that admitted facts need not be proved. Further, as
Mitsubishi is a related party to SPDC and holds substantial shareholding in SPDC, the240 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Authority considers that Mitsubishi thorough SPDC is in a position to exercise influence over
Sharq and is accordingly, related party of Sharq.
235. RRPC has submitted that its response should not have been rejected as in its verification
documents it has provided information pertaining to resale price and profitability of
Sumitomo. In this regard, the Authority notes that the investigation was initiated on
30.06.2025 and all interested parties were required to file questionnaire response with the
Authority by 06.09.2025. The Authority further upon request of the interested parties granted
time till 12.09.2025 to file the questionnaire response. The Authority notes that Sumitomo,
despite being a related exporter for the subject goods, did not file questionnaire response at
this stage. After prima facie scrutiny of questionnaire response, the Authority issued
supplementary questionnaire through mail dated 15.10.2025 to all participating exporters and
requested them to complete their response. RRPC in its supplementary response dated
27.10.2025 also did not provide any data on behalf of Sumitomo nor did Sumitomo file any
response on its own. Subsequently, during the desk verification of the producer-exporters
data, the Authority issued verification questionnaire to RRPC requesting it to provide
evidence for the claims made in its questionnaire response and appendices. As part of the
verification response, RRPC submitted data allegedly pertaining to resale prices of Sumitomo
and profitability of Sumitomo and also provided back up working of the same. In this regard,
the Authority notes that the purpose of the verification process is to assess the accuracy and
correctness of the data already submitted on record by duly verifying the same with back up
documents based on the participating companies’ financial records and not to collect new
facts. The alleged resale and profitability information was provided by RRPC on 10.04.2026
after almost 10 months of initiation. The Authority provided both Sumitomo & RRPC several
opportunities to complete their response. However, Sumitomo neither participated nor
provided information as per the applicable trade notice for related exporters. The Authority
could not accept such information at such a belated stage. Without prejudice to the above, the
Authority notes that information provided for Sumitomo remains incomplete. While RRPC
has provided a dump of Sumitomo profit & loss statement, the Authority could not verify
such response from Sumitomo’s financial records due to its non-participation. The profit &
loss dump, sales & purchase contain no SAP or ERP based screenshots. Moreover, RRPC has
not even provided Sumitomo’s financial statements for the POI. In absence of these material
deficiencies, the Authority could not have considered RRPC’s response as complete.
Accordingly, the Authority holds that it has rightly determined the export price and normal
value of RRPC in terms of Rule 6(8) of AD Rules, 1995.
236. Kemya has also claimed that the Authority should increase its cost of production by adding
selling and distribution expenses to the cost of production determined by the Authority. In
this regard, the Authority notes that the ordinary course of trade test is to be carried out at the
ex-factory level, and thus, there is no justification for adjusting Kemya’s cost of production.
237. Sadara has argued that the Authority should not have adjusted trader’s profit margin and
SG&A expenses while computing Sadara’s net export price as sales made through Dow
Group and SABIC Group function as an extended arm for undertaking sales. The Authority
disagrees with Sadara’s submissions. It is noted that both SABIC Group and Dow Group
undertake sale for various products and for several other producers, i.e., SABIC Group and
Dow Group do not exclusively trade such goods for Sadara. Further, the shareholding for
SABIC Group and Dow Group is materially different than that of Sadara. Secondly, Sadara
itself as a producer bears expenses (inland freight) for selling such goods and such expenses
are also reflected in its financial statement. Accordingly, it cannot be considered that SABIC[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 241
Group and Dow Group are extended arms of Sadara created for undertaking sales on behalf
of Sadara.
238. Sadara has also submitted that the Authority should not have deducted marketing fee
expenses reported by Sadara while computing its net export price as the same reflects the
profit retained by its traders. It has been further argued by removing the indirect SGA
expenses and profit of Dow Group and SABIC Group, in addition to the marketing fees
reported by Sadara, the Authority is carrying out double deduction for the same expense. In
this regard, the Authority notes that it has determined the indirect SG&A expenses for Dow
Group and SABIC Group based on the actual purchase value from Sadara (net invoice value
without adjustments for marketing fee) and actual re-sale price by such traders across the
sales channels. The Authority further notes that it has applied the same methodology for
determination of Sadara’s normal value and export price. In furtherance of application of this
method, Sadara’s all domestic sales were found to be loss-making, which has not been
contested by Sadara.
239. It may be noted that both export price and normal value for the producer have been worked
out from the first point of resale to independent customers. Moreover, all direct selling
expenses reported in Sadara’s and its related exporter’s records were appropriately adjusted
in computing indirect selling expenses as per Appendix 5 of Sadara’s related exporters.
Further, while determining the profit of the related exporters, the Authority has considered
the purchase prices reported for suppliers and net invoice value reported in Appendix
3A/3B/4A/4B. As such sale price are included in the marketing fee, there is no question of
profits being double counted.
240. Sadara has also requested that it should be assigned a separate duty and not the weighted
average duty determined for Saudi Aramco-SABIC Group. Sadara has further stated it is a
legally distinct entity, and Saudi Aramco is not in an operational position to control it. In this
regard, the Authority notes that Saudi Aramco has 100% shareholding in Excellent
Performance Chemicals Company, which in turn holds more than 50% shareholding in
Sadara. Similarly, Saudi Aramco holds 70% shareholding in SABIC. In view of the same, it
cannot be considered that Sadara is not a related party to other producers in Saudi Arabia.
The Authority further notes that Sadara has also not contested the fact that it is related to
Saudi Aramco-SABIC Group. In view of the same, the Authority has recommended a single
duty margin for Saudi Aramco-SABIC Group.
Product Scope and PCN Reporting
241. The Authority has re-examined the PCNs reported by the participating producers/exporters
with reference to the technical specifications and verified records. The final calculations use
only the correctly reported PCNs.
Eligibility of the domestic industry and treatment of OPAL
242. The Authority notes that exclusion of OPAL for the purpose of standing does not impact the
injury analysis or risk distortion as OPAL’s sales and production have been assessed as part
of the macroeconomic data of Indian LLDPE industry. The Authority further notes that
merely because an industry becomes ineligible for the purpose of Rule 2(b) of AD Rules,
1995, it does not mean its sales or production can be excluded for the purposes of assessing
demand as it would result in distortion.242 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
243. RRPC has argued that OPAL should not have been excluded from the scope of domestic
industry merely because it is a SEZ unit and that at the time of filing of the application,
OPAL had exited the SEZ. In this regard, the Authority notes that OPAL’s exit from the SEZ
took place after the completion of the POI. It is further noted that all examination relating to
injury and dumping are to be assessed in relation to the POI and not afterwards. The impact
of OPAL’s exit from SEZ in post-POI does not affect the determination of injury and
standing in the POI. The Authority further reiterates that merely because an entity is
incorporated in India or physically manufactures goods in India does not automatically render
it part of the domestic industry for trade remedial purposes where the governing legal regime
itself treats such entity as operating outside the customs territory of India. Accordingly, the
Authority considers that it has rightly excluded OPAL from the computation of total eligible
domestic production.
244. Further, RRPC has also argued that reliance on RIL’s support letter cannot cure the defect of
the domestic industry lacking “major proportion” in terms of Rule 2(b). In this regard, the
Authority clarifies that it has not relied on RIL’s support letter for determining whether HPL
and HMEL satisfy the test of “major proportion” in terms of Rule 2(b) AD Rules, 1995. As
noted above, HPL and HMEL constitute around 25%-30% of total eligible Indian production
and constitute an important and significant share of total eligible Indian production.
Accordingly, the Authority has considered HPL and HMEL as domestic industry in terms of
Rule 2(b) of AD Rules, 1995.
245. RRPC has also contended that it was not able to verify RIL’s installed capacity, production
and sales figures and accordingly, its right to make meaningful submissions has been
prejudiced. In this regard, the Authority notes that such information is confidential in nature
and all such information was circulated by RIL in indexed form. All interested parties
including RRPC claim such information as confidential and is treated confidential by the
Authority. Accordingly, the Authority does not consider that RRPC’s right to make
submissions has been prejudiced.
Volume and price effects of imports
246. Other interested parties have argued that the Authority has relied on price based factors to
explain volume effect and that existence of volume effect, i.e., significant increase in volume
of imports either in absolute or relative terms has to be independently established. In this
regard, the Authority notes that it has found that subject imports from the subject countries
have significantly increased in the POI in relation to the base year. The Authority has merely
correlated the facts on record to explain the reason behind increase in volume of domestic
sales.
247. Producers from Saudi Arabia have contended that prices of subject goods from Saudi Arabia
are entering into India at prices higher than the selling price of the domestic industry and
therefore, cannot be a cause of injury to the domestic industry. In this regard, the Authority
notes that it has cumulatively assessed affect of imports from the subject countries. Producers
from Saudi Arabia have not presented any argument for de-cumulation of imports from Saudi
Arabia. The Authority further notes that imports from the subject countries as a whole have
been found to be causing adverse price effects on the domestic industry.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 243
Economic parameters, material injury, and causal link
248. RRPC has also contended that the absence of trend data pertaining to exports sales has
prevented it from examining injury to the domestic industry. In this regard, the Authority
notes that details pertaining to export sales were part of the non-confidential version of the
application circulated by the domestic industry. In fact, RRPC has itself relied on export sales
trends of the domestic industry in para 188 of its post-disclosure submissions.
249. Other interested parties have submitted that Indian production capacity has increased in the
POI despite presence of dumped imports. In this regard, the Authority notes that HMEL
commissioned its LLDPE plant in 2018 and subsequently commenced production during the
injury period.
250. RRPC has argued that the domestic industry’s selling price increased to 91 index points in the
POI, therefore, it cannot be said that the domestic industry’s prices were suppressed. In this
regard, the Authority notes that increase in domestic industry’s prices corresponded to the
increase in landed prices of subject imports from the subject countries. Further, subject
imports from the subject countries have been entering into the Indian market below the
domestic industry’s cost of sales.
251. Other interested parties have argued that the domestic industry is not suffering from injury as
it has been able to increase its sales, production, capacity utilization, wages and productivity
and that such positive factors outweigh the adversely affected profitability parameters. In this
regard, the Authority notes that it has already explained that the improvement in volumetric
parameters was on account of HMEL’s commencement of production in FY 2023-24. The
Authority notes that when a new domestic producer enters into the market after making
significant capital investment it cannot be expected to keep its capacities idle. Accordingly,
the Authority needs to examine both volume and financial parameters to assess injury. In the
present case, while on account of commencement of production by HMEL, the domestic
industry’s volumetric parameters improved, the domestic industry at the same time was not
able to recover its costs which adversely affected its financial parameters.
252. Other interested parties have also argued that losses to domestic industry were on account of
HMEL’s commencement of production in FY 2023-24, as losses to the domestic industry
peaked in FY 2023-24. In this regard, the Authority notes that price of subject imports from
the subject countries significantly declined in FY 2023-24 compared to FY 2022-23 and thus,
the domestic was forced to reduce its prices in line with landed prices of subject imports.
253. Other interested parties have also contended that the Authority could not have relied on
information pertaining to other domestic producers in its injury examination. In this regard,
the Authority notes that it has carried out injury examination for the domestic industry.
However, it has also examined broader macroeconomic parameters of Indian LLDPE
producers as in absence of examination of volumetric data of other domestic producers, the
Authority could not have examined the movements in market share and demand.
254. Other interested parties have contended that mere achievement of higher capacity utilization,
comparable consumption and conversions costs with other domestic producer do not indicate
HMEL’s operational and financial parameters had stabilized. It has been further argued that
the Authority has relied on selected financial parameters of HMEL to conclude that HMEL’s
performance remained unaffected from costs and inefficiencies ordinarily associated with the244 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
initial years of operation of a newly commissioned petrochemical facility. In this regard, the
Authority notes that it has examined all cost-related parameters of HMEL and compared the
same with the other domestic producer. The impact of commencement of production is
reflected in the form of high interest cost and elevated levels of depreciation. Accordingly,
the Authority examined the PBDIT of HMEL i.e., profit after removing depreciation, interest
and tax, and found it to be negative.
255. The Authority further notes that the other interested parties agree that improvement in
capacity utilization, norms and conversion indicate that HMEL has achieved a degree of
technical stability, but these do not establish that HMEL has achieved a mature commercial
operating position. The Authority notes that HMEL has been able to sell almost 97% of its
total production in domestic and export markets during the POI which indicates that it has not
only achieved technical stability but also commercial operating position.
256. On an overall assessment, the Authority notes that dumped imports from the subject countries
entered India in significant volumes, competed directly with the domestic like article and
prevented the domestic industry from raising prices sufficiently to recover its costs and earn a
reasonable return. The Authority therefore confirms that dumped imports from the subject
countries have caused material injury to the domestic industry.
Non-injurious price determination
257. Other interested parties have also argued that the Authority should have made adjustments to
the domestic industry’s NIP for by-product credit. In this regard, the Authority notes that the
domestic industry does not generate any by-product in production of the PUC, rather such by-
products are generated at the stage of manufacturing of captive inputs and the same has been
appropriately adjusted in computation of NIP.
258. The domestic industry has also alleged that the Authority has carried out unwarranted
adjustments to its non-injurious price. In this regard, the Authority notes that the remarks of
the domestic industry are is general in nature and it has not substantiated its claims.
Accordingly, the Authority disagrees with the submissions of the domestic industry.
Public interest, user impact, and duration of duty
259. The Authority further notes that it has appropriately computed the impact of duties on a wide
variety of products and has appropriately explained the basis of its assumptions. Further, the
Authority
260. The Authority further notes that the interested parties have stated that on account of existence
of demand-supply gap anti-dumping duties should not be recommended. In this regard, the
Authority notes that the existence of demand-supply gap does not warrant non-
recommendation of measures to counter unfair trade practices by foreign exporters.
261. The temporary exemption from basic customs duty, quality-control measures and geopolitical
developments after the period of investigation serve different policy purposes and do not
justify allowing injurious dumping to continue. Moreover, no exceptional circumstance has
been established for justification of limiting the measure to two years.[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 245
L. CONCLUSION
262. Having examined the submissions filed by all interested parties and issues raised therein, and
considering the facts available on record, the Authority concludes the following:
a. The product under consideration is Linear Low-Density Polyethylene, having density of
908.4 to 940.4 kg/m3.
b. The exclusion requests made by the other interested parties have been examined and the
Authority finds that the domestic industry has produced and sold the like article to the
products for which exclusion has been requested. Accordingly, no exclusion requests
have been considered by the Authority.
c. The PCN methodology adopted for the purpose of the present investigation was based
on metallocene based catalysts and non-metallocene catalysts.
d. The application seeking imposition of anti-dumping duties was filed by Chemicals and
Petrochemicals Manufacturers’ Association, India, on behalf of Indian LLDPE
manufacturers. Injury information has been provided by Haldia Petrochemicals Limited
and HPCL-Mittal Energy Private Limited. The application has been supported by
Reliance Industries Limited, which provided supporter data as per the applicable
format. HPL and HMEL account for major proportion of Indian LLDPE production in
terms of Rule 2(b) of AD Rules, 1995 and the application satisfies the criteria of
standing in terms of Rule 5(3) of AD Rules, 1995.
e. The Authority has relied upon DG Systems data for the purpose of examination of
imports of the subject goods, after due examination of the transactions.
f. The investigation was initiated against the State of Kuwait, Malaysia, the Sultanate of
Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
At the stage of initiation import volumes from the State of Kuwait, State of Qatar and
the Sultanate of Oman individually accounted for less than 3% of total imports, but
collectively accounted for more than 7% of total imports. During the investigation, the
Authority found imports from Qatar to be non-dumped and thus, the collective share of
countries (Kuwait and Oman) individually accounting for less than 3% of total imports
fell below 7%. Accordingly, in terms of Rule 14 of AD Rules, 1995, the Authority has
terminated investigation against Kuwait, Oman and Qatar. Accordingly, the subject
countries for the present investigation are Malaysia, the Kingdom of Saudi Arabia and
the United Arab Emirates.
g. The dumping margin and injury margin determined for producers/exporters from the
subject countries are positive and significant.
h. The domestic industry has suffered material injury during the period of investigation, as
is evident from the following:
(i) The volume of dumped imports from the subject countries have increased in
absolute terms compared to the base year.
(ii) Despite increase in domestic industry’s installed capacity over the injury period
and increase in demand, significant portion of domestic industry’s capacity
remained idle in the POI.
(iii) Subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the
domestic industry.
(iv) Subject goods from the subject countries are depressing the prices of the
domestic industry.
(v) Due to commencement of production by HMEL during the injury period, the
domestic industry’s volume parameters have improved. However, market share246 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
of Indian Industry as a whole has declined. It is noted that improvement in
certain volume parameters does not negate material injury where price and
profitability parameters show significant deterioration.
(vi) The domestic industry has suffered financial losses, incurred cash loss and
accumulated negative returns on capital employed during the period of
investigation.
(vii) The domestic industry has not been able to earn reasonable return despite
demand for the product in India.
i. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the
domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.
j. The injury margin determined for producers/exporters from the subject countries is
positive and significant.
k. Imposition of anti-dumping duty shall be in the larger public interest, as can be seen
from the following:
(i) No interested party has demonstrated that imposition of duty would cause
disproportionate adverse impact on public interest.
(ii) The imposition of duty shall prevent unfair advantage to foreign
producers/exporters through dumping practices and would provide a level
playing field to the domestic industry in the Indian market.
(iii) Anti-dumping duty does not prohibit imports. Imports may continue to enter the
Indian market at fair and non-dumped prices.
M. RECOMMENDATIONS
263. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties
and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other
interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal
link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in
terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view
that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore,
Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on
imports of subject goods from the subject countries.
264. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends
imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of
injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority
recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating
in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this
regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in
Col. 7 of the duty table appended below:[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 247
DUTY TABLE
Country
Country Amount
S.No. Heading Description of Producer
of Export (US$/MT)
Origin
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 3901 10 Linear Low- Kingdom Any
10 Density of Saudi Country Al-Jubail
Polyethylene, Arabia including Petrochemical
75
3901 40 having density Kingdom Company
10 of 908.4 to of Saudi (“KEMYA”)
940.4 kg/m3 Arabia
2 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi Country Arabian
Arabia including Petrochemical
75
Kingdom Company
of Saudi ("Petrokemya")
Arabia
3 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi Country
Eastern
Arabia including
Petrochemical 75
Kingdom
Company ("Sharq")
of Saudi
Arabia
4 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi Country Jubail United
Arabia including Petrochemical
75
Kingdom Company
of Saudi ("United")
Arabia
5 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi Country
Rabigh Refinery
Arabia including
And Petrochemical 75
Kingdom
Company
of Saudi
Arabia
6 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi Country
Arabia including Sadara Chemical
75
Kingdom Company
of Saudi
Arabia
7 -do- -do- Kingdom Any Yanbu National
75
of Saudi Country Petrochemical248 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
Arabia including Company
Kingdom ("Yansab")
of Saudi
Arabia
8 -do- -do- Kingdom Any
of Saudi country
Arabia including Any producer other
225
Kingdom than S. No. 1 to 7
of Saudi
Arabia
9 -do- -do- Any Kingdom
country of Saudi
other Arabia
Any 225
than
subject
countries
10 -do- -do- United Any
Abu Dhabi
Arab country
Polymers Co. Ltd
Emirates including
(Borouge) - Sole 41
United
Proprietorship
Arab
L.L.C.
Emirates
11 -do- -do- United Any
Arab country
Emirates including Any producer other
94
United than S. No. 10
Arab
Emirates
12 -do- -do- Any United
country Arab
other Emirates
Any 94
than
subject
countries
13 -do- -do- Malaysia Any
country
Any 368
including
Malaysia
14 -do- -do- Any Malaysia
country
other
Any 368
than
subject
countries[भाग I—खण्ड 1] भारतकाराजपत्र:असाधारण 249
Note - The application of the individual duty rates specified for the companies
mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities
of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed
by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and
function, drafted as follows:
“I，the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India
covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in the (name of
country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.” If
no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This
requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by
the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.
N. FURTHER PROCEDURE
265. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall
lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the
relevant provisions of the Act/Rules.
AMITABH KUMAR, Designated Authority
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.