Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in ESZ around Dr Salim Ali Bird Sanctuary Goa...
Date: 02-Sep-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in ESZ around Dr Salim Ali Bird Sanctuary Goa

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Description of the Gazette Notification

  • This gazette notification, issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on September 2nd, 2024, amends a previous notification (S.O. 607(E), dated February 24th, 2015) regarding the Eco-sensitive Zone (ESZ) around Dr. Salim Ali Bird Sanctuary in Goa.
  • The amendment primarily focuses on establishing a Monitoring Committee to oversee the ESZ's regulations and ensure effective implementation of the notification's provisions.

Key Changes

  • Paragraph 5 of the original notification has been replaced with a new paragraph detailing the constitution of a Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee consists of seven members, including the Chief Secretary of Goa (Chairman), representatives from various Goa government departments, an expert in ecology and environment, a representative from an NGO, and a representative from a community-based organization. Members from the NGO and community-based organization will be nominated every three years.
  • The Committee's responsibilities include scrutinizing activities within the ESZ, referring activities requiring prior environmental clearances to the appropriate authorities, and filing complaints against violations of the notification.
  • The Committee will submit annual reports on its activities to the Chief Wildlife Warden of Goa.
  • The Central Government retains the power to issue directions to the Committee.

Impact Analysis

Impact on Government Entities

  • Potential increase in resources needed for environmental impact assessments and enforcement.

Impact on Businesses and Industries

  • Potential for increased costs associated with environmental impact assessments and compliance measures.

Impact on Local Communities

  • Potential challenges related to restrictions on certain activities within the ESZ.

Suggested Action Items

  • Provide adequate resources and training to the Committee members and relevant government departments.

Key Entities Referenced

Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The issuing authority of the gazette notification. Responsible for overseeing the implementation of the ESZ regulations and the Monitoring Committee's activities. Government of Goa: Key stakeholder responsible for nominating members to the Monitoring Committee and for collaborating with the Committee on ESZ management. Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, Goa: The protected area around which the Eco-sensitive Zone is established. Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which the notification is issued. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules under the Environment (Protection) Act, 1986, providing the legal framework for the notification. Notification S.O. 607(E), dated February 24th, 2015: The original notification that is being amended by this gazette notification. Notification S.O. 1533 (E), dated September 14th, 2006: Notification referenced in the amended notification, providing a schedule of activities relevant to the ESZ. State Environment Impact Assessment Authority: Authority mentioned as a potential recipient of referrals for prior environmental clearances.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--0033009922002244--225566885599 CCGG--DDxLLx--xEEG--I00D33H00x99x22x00 2244--225566885599 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3410] नई दिल्ली, सोमवार, जसतम्ब र 2, 2024/भार 11, 1946 No. 3410] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अधिसचू ना नई दिल् ली, 2 जसतम्ब र, 2024 का.आ. 3740 (अ). — केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, डॉ. सलीम अली पक्षी अभर्ारण्र्, गोवा के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अजधसूचना संखर्ाकं का.आ. 607(अ) तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) 5603 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ाकं का.आ. 607 (अ) तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा, संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िेना लोकजहत में है; अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 607 (अ) द्वारा, तारीख 24 फरवरी, 2015 को प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना में, पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी जनगरानी करने के जलए एक सजमती का गिन करेगी जिसे जनगरानी सजमजत कहा िाएगा, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स े जमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) मुखर् सजचव, गोवा सरकार अध्र्क्ष, पिेन; (ii) सिस्ट्र्-सजचव, राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा सिस्ट्र् , पिेन; (iii) वन और पर्ाावरण, ग्रामीण जवकास, कृजि, िहरी जवकास, आवास, खनन, सिस्ट्र् , पिेन; बंिरगाह, पररवहन और रािस्ट्व जवभागों से गोवा सरकार के प्रधान सजचव (iv) प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् स े पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण म ें एक सिस्ट्र् ; जविेिज्ञ को हर तीन वि ा के पश्चात् गोवा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा (v) जवरासत संरक्षण सजहत पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन के क्षेत्र में काम करन े वाल े सिस्ट्र् ; एक गैर-सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे हर तीन विा के पश्चात् गोवा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (vi) प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात् गोवा सरकार द्वारा समुिार्-आधाररत संगिन का सिस्ट्र् ; एक प्रजतजनजध नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा (vii) ग ोवा सरकार के मुखर् वन सरं क्षक सिस्ट्र् सजचव, पिेन।”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533(अ) की अनुसूची में िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् जक्लर्रेंस के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेिे गर्े ह।ैं (3) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-पैरा (2) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट्थ ल जवजिष्ि वास्ट्त जवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ह ें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (4) जनगरानी सजमजत के सिस्ट्र् सजचव र्ा उप आर्ुि र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसचू ना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंग।े (5) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (6) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध की अपनी गजतजवजधर्ों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस विा के 30 िनू तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -IV में जनर्िाष् ि प्रो-फामाा में प्रस्ट्त ुत करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि िे सकती ह,ै िसै ा वह उजचत समझे।” [फा.सं. 25/37/2013-ईएसिेड-आरई] डॉ. सु. केरकेट्टा,वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मूल अजधसचू ना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अजधसूचना संख र्ा का.आ. 607(अ), तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाजित की गई थी और इसमें का.आ. 3514(अ), तारीख 07 अगस्ट्त 2023 द्वारा अंजतम बार संिोधन दकर्ा गर्ा था। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 2nd September, 2024 S.O. 3740(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] around Dr. Salim Ali Bird Sanctuary, Goa in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub section-(ii), vide number S.O. 607(E), dated the 24th February, 2015; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 607 (E), dated 24th February, 2015; NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 607 (E), dated the 24th February, 2015, namely :- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: “5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: - (i) Chief Secretary, Government of Goa Chairman, ex officio; (ii) Member- Secretary, State Pollution Control Board Member, ex officio; (iii) Principal Secretary of the Government of Goa Members, ex officio; from Departments of Forest and Environment, Rural Development, Agriculture, Urban Development, Housing, Mining, Ports, Transport, and Revenue (iv) One expert in ecology and environment from Member; reputed institution or University to be nominated by the Government of Goa after every three years (v) One representative of a Non-Governmental Member; Organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Goa after every three years (vi) One representative of community-based Member; organisation to be nominated by the Government[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 of Goa after every three years (vii) Chief Conservator of Forests Government of Goa Member-Secretary, Ex officio; (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification of the referred to in sub paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.’’. [F. No. 25/37/2013-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 607(E), dated the 24th February, 2015 and was amended, vide number S.O. 3514(E), dated the 07th August, 2023 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research