Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change AMENDMENT IN ESZ AROUND ZEILAD WILDLIFE SANCTUARY MANIPUR...
Date: 10-Sep-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

AMENDMENT IN ESZ AROUND ZEILAD WILDLIFE SANCTUARY MANIPUR

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 3309(E), dated October 26, 2016) that declared an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Zeilad Wildlife Sanctuary in Manipur, India.
  • The amendment primarily focuses on establishing a Monitoring Committee to oversee the ESZ's regulations and ensure effective implementation.

Key Changes

  • A Monitoring Committee is constituted, comprising seven members with specific roles and responsibilities (Deputy Commissioner as Chairman, Senior Town Planner, Senior Environment Engineer, NGO representative, expert in ecology/environment, Manipur State Biodiversity Board Member, and Deputy Conservator of Forests as Member-Secretary).
  • The Committee will scrutinize activities within the ESZ, differentiating between those listed in the Schedule of S.O. 1533(E), dated September 14, 2006, and those not listed. Those listed will be referred for prior environmental clearances; those not listed will be referred to relevant regulatory authorities.
  • The Committee members (Member-Secretary, Collector, or Deputy Conservator of Forests) are empowered to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against violations.
  • The Committee will submit annual reports to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year.
  • The Central Government can provide directions to the Committee for effective functioning.

Impact Analysis

Environmental Impact

  • Improved environmental management practices within the ESZ leading to potentially reduced pollution and habitat degradation.

Economic Impact

  • Increased administrative costs associated with the formation and operation of the Monitoring Committee.

Social Impact

  • Improved public awareness and participation in environmental conservation through the Committee's activities.

Suggested Action Items

  • Provide training and capacity building for the Committee members to enhance their understanding of environmental regulations and enforcement procedures.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which the notification and its amendments are issued. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed regulations. Zeilad Wildlife Sanctuary, Manipur: The wildlife sanctuary around which the Eco-Sensitive Zone is declared. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The government ministry responsible for issuing and amending the notification. Central Government of India: The authority responsible for enacting and enforcing the notification. Government of Manipur: The state government responsible for nominating members to the Monitoring Committee. S.O. 3309(E), dated October 26, 2016: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone. S.O. 1533(E), dated September 14, 2006: Notification whose schedule lists activities relevant to the ESZ regulations.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257064 CG-DxLx-xEG-I1D1H0x9x2x0 24-257064 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3548] नई दिल्ली, मगं लवार, जसतम्ब र 10, 2024/भार 19, 1946 No. 3548] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ल ी, 10 जसतम्ब र, 2024 का.आ. 3880(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, जिलाि वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, मजणपुर के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 3309 (अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा स े अजभमुजि िी िा सकेगी; 5819 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 3309(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 में संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िेना लोकजहत में है; अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण और वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 3309(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना म,ें पैराग्राफ 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ाग्राफ रख ेिाएंगे, अथाात:् - “5. मानीटरी सजमजत. – केंरीर् सरकार इस अजधसचू ना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के जलए एक मानीटरी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात:् - (i) संबंजधत उपार्ुि अध्र्क्ष, पिेन; ( ii) क्षेत्र के ज्र्ेष्ठ नगर जनर्ोिक सिस्ट्र् , पिेन; (iii) ज्र्ेष्ठ पर्ाावरण अजभर्ंता, मजणपुर राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा, सिस्ट्र् , पिेन; इंफाल (i v) पर्ाावरण र्ा वन्द्र्िीव र्ा नैंसर्गाक संरक्षण जिसके अंतगता जवरासत सिस्ट्र् ; संरक्षण भी ह ै के क्षेत्र में कार् ा करन े वाले गैर सरकारी संगिनों का प्रत्र्ेक तीन विा की अवजध के जलए मजणपुर राज्र् सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट एक प्रजतजनजध ( v) प्रजतजष्ठत संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा पर्ाावरण में सिस्ट्र् ; एक जविेिज्ञ को प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात् मजणपुर सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा (v i) सिस्ट्र्, मजणपुर राज्र् िैव जवजवधता बोडा सिस्ट्र् , पिेन; (v ii) उप वन संरक्षक सिस्ट्र् सजचव, पिेन।” (2) उन दिर्ाकलापों की, िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संखर्ाकं का. आ. 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अनसु ूची में सजम्मजलत है, और िो पारजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आते ह,ै जसवार् इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के, मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर संवीक्षा की िाएगी और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरण अनापजत्त के जलए केंरीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा र्थाजस्ट्थजत, राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधारा ण प्राजधकारी को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) उन दिर्ाकलापों की, िो उपपैरा (2) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में सजम्मजलत नहीं ह ै और िो पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते हैं, जसवार् इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में र्थाजवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के, मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्त जवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर संवीक्षा की िाएगी और उसे संबंद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (4) मानीटरी सजमजत के सिस्ट्र् सजचव र्ा कलेक्टर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसचू ना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाईल करने के जलए सक्षम होंगे। (5) मानीटरी सजमजत मामला-िर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर जनभरा रहते हुए जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेिज्ञों, औद्योजगक सगं मों र्ा पणधाररर्ों के प्रजतजनजधर्ों को अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए आमंजत्रत कर सकेगी । (6) मानीटरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िनू तक राज् र् के मुख र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -IV में जवजनर्िाष्ट जनििान पत्र में प्रस्ट्त ुत करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीटरी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह िीक समझे।” [फा. स.ं 25/27/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’ रटप्प ण.- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अजधसूचना संख र्ाकं का.आ. 3309(अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 10th September, 2024 S.O. 3880(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Zeilad Wildlife Sanctuary, Manipur in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3309 (E), dated the 26th October, 2016; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3309 (E), dated the 26th October, 2016; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, the Ministry of Environment and Forest and Climate4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide S.O. 3309 (E), dated the 26th October, 2016 namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:- “5. Monitoring Committee. — The Central Government hereby constitutes Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: (i) The Con(ic)e rn ed Deputy commissioner. Chairman, ex officio; (ii) Senior Town Planner of the area. Member, ex officio; (iii) Senior( iEi)n v ironment Engineer, Manipur State Member, ex officio; Pollution Control Board, Imphal (iv) One re(ipiri)e s entative of a non-governmental organisation working in Member; the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Manipur for every three years (v) One ex(vp)e rt in ecology or environment from reputed institution or Member; university to be nominated by the Government of Manipur after every three years (vi) Memb(evr,i )M anipur State Biodiversity Board Member; ex officio; (vii) Deput(yv iCi)o nservator of Forests Member-Secretary; ex off icio; (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco- sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to- case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure IV. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/27/2015-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3309 (E), dated the 26th October, 2016. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research