Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in Final Notification of ESZ around Debrigarh Wild...
Date: 10-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in Final Notification of ESZ around Debrigarh Wildlife Sanctuary Odisha

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification, dated July 10, 2024, amends a previous notification (S.O. 1814(E), dated June 7, 2017) concerning the establishment and functions of a Monitoring Committee for overseeing activities within an eco-sensitive zone in Bargarh district, Odisha, India.
  • The amendment primarily focuses on clarifying the composition and responsibilities of the Monitoring Committee, outlining its functions in scrutinizing activities within the eco-sensitive zone, and establishing reporting mechanisms.

Key Changes

  • Paragraph 5 of the original notification has been replaced with a new paragraph defining the composition of the Monitoring Committee. The committee now consists of eight members, including the District Collector, Superintendent of Police, representatives from NGOs and Odisha State Biodiversity Board, and Divisional Forest Officers.
  • A new paragraph 5A details the functions of the Monitoring Committee. These include scrutinizing activities within the eco-sensitive zone based on site-specific conditions, referring activities to appropriate regulatory authorities, filing complaints for violations, inviting stakeholders for consultation, and submitting annual reports.
  • The amendment clarifies the process for scrutinizing activities, differentiating between those listed in Schedule S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006, and those not listed. Those listed require prior environmental clearance.
  • The Member-Secretary, concerned Collector, or Deputy Conservator of Forests are now empowered to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

Impact Analysis

Government of India (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

  • Enhanced ability to track and manage activities impacting the environment.

Government of Odisha

  • Potential increase in workload for nominated officials.

Monitoring Committee

  • Greater accountability for environmental protection within the designated area.

Industries and Businesses operating in the Eco-sensitive Zone

  • Potential delays in project approvals due to the Monitoring Committee's review process.

NGOs and other stakeholders

  • Increased responsibility in providing input and expertise to the Monitoring Committee.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which this notification is issued, providing the legal framework for environmental protection in India. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed regulations for environmental protection. Notification S.O. 1814(E), dated June 7, 2017: The original notification that is being amended by the current gazette notification. Notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006: Notification referenced in the amendment, specifying activities within the eco-sensitive zone. Bargarh District, Odisha: The geographical area covered by this notification's amendment. Odisha State Biodiversity Board: A state-level entity involved in biodiversity conservation in Odisha. Odisha State Pollution Control Board: A state-level entity responsible for pollution control in Odisha.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072024-255325 CG-DxLx-xEG-I1D1H0x7x2x0 24-255325 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2568] नई दिल्ली, बधु वार, िुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946 No. 2568] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 10 िुलाई, 2024 का.आ. 2704(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1814(अ) द्वारा, तारीख 7 िून, 2017 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपक्षे ा से अजभमुजि िी िा सकती है; और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1814(अ) द्वारा, तारीख 7 िून, 2017 म ें संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के 4139 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1814(अ) द्वारा, तारीख 7 िून, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत सिं ोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना में, पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार एक सजमजत का गिन करेगी जिसे जनगरानी सजमजत कहा िाएगा िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनगे ी, अथाात्: - i. जिला कलेक्टर, बारगढ़, ओजडिा सरकार अध्र्क्ष, पिेन; ii. प ुजलस अधीक्षक, बरगढ़ जिला सिस्ट् र्, पिेन; पर्ाावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगिन का एक सिस्ट् र्; प्रजतजनजध, जिसे हर तीन वषा में समर्-समर् पर ओजडिा सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाता ह।ै iii. प ा र र जस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र म ें एक जविेषज्ञ को ओजडिा सरकार सिस्ट् र्; द्वारा हर तीन वष ा में समर्-समर् पर नाजमत दकर्ा िाएगा सिस्ट्र्-सजचव र्ा सिस्ट्र्, ओजडिा राज्र् िैव जवजवधता बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; iv. प्रभ ागीर् वनाजधकारी, बरगढ़ प्रभाग सिस्ट् र्, पिेन; v. क्ष ेत्रीर् अजधकारी, ओजडिा राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; vi. प्रभागीर् वन अजधकारी, हीराकुंड वन्द्र्िीव प्रभाग सिस्ट् र् सजचव, पिने ।” 5क. जनगरानी सजमजत के कार्.ा - (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1553 (अ) की अनुसूची म ें सजम्मजलत ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट जनजषद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पूवा पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं (2) ऐस े दिर्ाकलापों, िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना का.आ.1533 (अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अनुसूची में सजम्मजलत नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में जनजषद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्गे ी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट्र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ट र र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाइल करने के जलए सक्षम होंग।े (4) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामल े के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक वषा के 31 माचा तक की अवजध की अपने दिर्ाकलापों की वार्षाक कारावाई ररपोटा उस वषा के 30 िून तक राज्र् के मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को इस अजधसूचना के उपाबधं -IV म ेंजनर्िाष् ट प्रारूप में प्रस्ट् तुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपन े कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनििे ि े सकती है, िैसा वह उजचत समझे।” [फा.स.ं 25/39/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मखु र् अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खडं 3, उप खडं (ii) अजधसूचना संख र्ा 1814 (अ) तारीख 7 िून, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 10th July, 2024 S.O. 2704(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1814 (E), dated the 7th June, 2017; And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1814 (E), dated the 7th June, 2017; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1814 (E), dated the 7th June, 2017, namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. – (1) The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: - i. District Collector, Bargarh, Government of Odisha - Chairman, ex officio; ii. Superintendent of Police, Bargarh District - Member, ex officio; iii. A representative of Non-governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years - Member; iv. One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Odisha from time to time every three years - Member; v. Member-Secretary or Member, Odisha State Biodiversity Board - Member, ex officio; vi. Divisional Forest Officer, Bargarh Division - Member, ex officio; vii. Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board - Member, ex officio; viii. Divisional Forest Officer, Hirakud Wildlife Division - Member Secretary, ex officio. 5A. Functions of the Monitoring Committee.- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure III. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/39/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), vide notification number S.O. 1814(E), dated the 7th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research