Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change AMENDMENT IN FINAL NOTIFICATION OF ESZ AROUND DYANGANGA WILD...
Date: 10-Jun-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

AMENDMENT IN FINAL NOTIFICATION OF ESZ AROUND DYANGANGA WILDLIFE SANCTUARY MAHARASHTRA

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the earlier notification S.O. 1604(E) dated 17th May, 2017, regarding the constitution and functions of the Monitoring Committee for Eco-sensitive Zones.
  • The amendment focuses on the composition and responsibilities of the Monitoring Committee, specifically for the Buldhana district.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 1604(E) dated 17th May, 2017, have been replaced.
  • The composition of the Monitoring Committee is revised, with the Collector of Buldhana District as the Chairman.
  • The Monitoring Committee includes representatives from Zilla Parishad Buldhana, the Revenue Department of Maharashtra Government, Remote Sensing Centre, NGOs working in environment (nominated by Maharashtra Govt every three years), an expert in ecology and environment (nominated by Maharashtra Govt every three years), State Biodiversity Board, Maharashtra State Pollution Control Board, Senior Town Planner Buldhana, and Deputy Conservator of Forests (T), Buldhana Division as Member Secretary.
  • The functions of the Monitoring Committee include scrutinizing activities within the Eco-sensitive Zone based on site-specific conditions, referring activities to relevant authorities for environmental clearances, and scrutinizing activities not covered in the Schedule to notification S.O. 1533 (E) dated 14th September, 2006.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the concerned Collector, or the concerned Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who violates the provisions of the notification.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from concerned departments, industry associations, or concerned stakeholders to assist in its deliberations on a case-by-case basis.
  • The Monitoring Committee shall submit an annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V.
  • The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government Agencies

  • Action Item: Government agencies need to review the revised composition and functions of the Monitoring Committee and ensure their representatives are adequately briefed and prepared to fulfill their responsibilities.

Non-Governmental Organizations (NGOs)

  • Action Item: Relevant NGOs should engage with the Maharashtra Government to ensure effective representation on the Monitoring Committee.

Industries and Project Proponents

  • Action Item: Industries and project proponents should review their operations to ensure compliance with environmental regulations and be prepared to provide information and justifications to the Monitoring Committee as required.

Local Communities

  • Action Item: Local communities should engage with the Monitoring Committee and relevant government agencies to voice their concerns and contribute to the protection of the Eco-sensitive Zone.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued, providing the Central Government with powers to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the framework for implementing the Act. Notification S.O. 1604(E), dated 17th May, 2017: The original notification being amended, which pertains to the constitution and functions of the Monitoring Committee for Eco-sensitive Zones. Notification S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest related to activities covered in the Schedule and falling in the Eco-sensitive Zone. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to monitor activities within the Eco-sensitive Zone and ensure compliance with environmental regulations. Buldhana District: The specific geographical area to which the amended notification applies. Zilla Parishad, Buldhana: Local government body in Buldhana district with a representative on the Monitoring Committee. Maharashtra State Pollution Control Board: State government agency responsible for pollution control in Maharashtra, with a representative on the Monitoring Committee. State Biodiversity Board: State government agency responsible for biodiversity conservation, with a representative on the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062024-254654 CG-DxLx-xEG-I1D1H0x6x2x0 24-254654 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2125] नई दिल्ली, सोमवार, िनू 10, 2024/ज्र् ष्े ि 20, 1946 No. 2125] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2024/JYAISHTHA 20, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 10 िून, 2024 का.आ. 2227(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1604 (अ) द्वारा, तारीख 17 मई, 2017 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1604 (अ) द्वारा, तारीख 17 मई, 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड 3463 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ाकं का.आ. 1604 (अ) द्वारा, तारीख 17 मई, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात्: - “5. जनगरानी सजमजत. —केंरीर् सरकार एक सजमजत का गिन करेगी जिसे जनगरानी सजमजत कहा िाएगा िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनगे ी, अथाात्: - (i) जिला कलक्िर, बुलढाना अध्र्क्ष, पिेन; (ii) जिला पररषि,् बलु ढाना का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iii) महाराष्ट्र सरकार के रािस्ट्व जवभाग का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iv) सिरू संवेिन केन्द्र का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (v) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र म ेंकार्ा करन ेवाल ेगैर सिस्ट् र्; सरकारी संगिन का महाराष्ट्र राज्र् सरकार द्वारा हर तीन वषा में समर्-समर् पर नामजनर्िाष्ट दकए िाने वाल ेएक प्रजतजनजध (vi) पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र म ें महाराष्ट्र राज्र् सरकार द्वारा सिस्ट् र्; हर तीन वषा में समर्-समर् पर नामजनर्िष्टा दकए िाने वाला एक सिस्ट्र्ः (vii) राज्र् िैव-जवजवधता बोडा का सिस्ट्र् सजचव र्ा सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिेन; (viii) प्रािेजिक अजधकारी महाराष्ट्र राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा सिस्ट् र्, पिेन; (ix) ज्र्ेष्ठ नगर र्ोिनाकार, बुलढाना सिस्ट् र्, पिेन; (x) उप वन संरक्षक (िी), बुलढाना प्रभाग सिस्ट् र् सजचव, पिने ।” 6. जनगरानी सजमजत के कार्.ा — (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मत्रं ालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1553 (अ) की अनुसूची में िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजषद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबधं ों के अंतगात पर्ाावरणीर् जक्लर्रेंस के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना का.आ.1533 (अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं इसके परै ा 4 की सारणी म ें जनजषद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट्थ ल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्गे ी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जखलाफ पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (4) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामल े के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक वषा के 31 माचा तक की अवजध की अपनी गजतजवजधर्ों की वार्षाक कारावाई ररपोिा उस वषा के 30 िून तक राज्र् के मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को इस अजधसूचना के उपाबधं -IV में जनर्िाष्ि प्रो-फामाा में प्रस्ट् तुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपन ेकार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि िे सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे।” [फा.स.ं 25/23/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण. —मुखर् अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 17 मई, 2017 को अजधसचू ना संख र्ा 1604 (अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 10 th June, 2024 S.O. 2227(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1604 (E), dated the 17th May, 2017; And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1604 (E), dated the 17th May, 2017; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1604 (E), dated the 17th May, 2017, namely: — In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely :— “5. Monitoring Committee. —There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely:— i. The Collector of Buldhana District — Chairman, exofficio; ii. A representative of Zilla Parishad, Buldhana –Member, exofficio; iii. A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra–Member, exofficio;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] iv. A representative of Remote Sensing Centre–Member, exofficio; v. A representative of a Non-governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years- Member; vi. One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years-Member; vii. Member-Secretary or Member of the State Biodiversity Board–Member, exofficio; viii. The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board –Member, exofficio; ix. The Senior Town Planner, Buldhana–Member, exofficio; x. The Deputy Conservator of Forests(T), Buldhana Division- Member Secretary, exofficio.” 6. Functions of Monitoring Committee.—(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V, appended to this notification. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”. [F. No. 25/23/2015-ESZ-RE] DR. S. KERKETTA, Scientist ‘G’ Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1604(E), dated the 17th May, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research