Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in final notification of ESZ around Kalsubai Haris...
Date: 03-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in final notification of ESZ around Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary Maharashtra

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification, dated July 3, 2024, amends a previous notification (S.O. 1367(E), dated April 28, 2017) related to environmental protection in India. The amendment primarily focuses on revising the composition and functions of a Monitoring Committee responsible for overseeing activities within ecologically sensitive zones (ESZs) in Maharashtra.
  • The amendment is made under the powers conferred by the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the Environment (Protection) Rules, 1986.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification (S.O. 1367(E), dated April 28, 2017) have been replaced.
  • A new Monitoring Committee is constituted. The committee's membership is specified, including representatives from various government bodies (Collectors of Ahmednagar, Nashik, Pune, Thane districts; Zila Parishads; Maharashtra State Pollution Control Board; Maharashtra State Biodiversity Board; Forest Department), and non-governmental organizations (NGOs) and environmental experts nominated by the Maharashtra government.
  • The Monitoring Committee's functions are clearly defined. These include scrutinizing activities within ESZs, referring activities requiring prior environmental clearances to appropriate authorities, filing complaints for violations, and submitting annual reports.
  • The amendment dispenses with the requirement of prior notice, citing public interest as the reason.

Impact Analysis

Governmental Entities

  • Enhanced enforcement capabilities due to the clearer definition of the Monitoring Committee's powers to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

Industries and Businesses

  • Potential for increased interaction with the Monitoring Committee during the project approval process.

NGOs and Environmental Groups

  • Increased responsibility to ensure transparency and accountability in their involvement.

Local Communities

  • Potential for conflicts if projects are delayed or denied due to environmental concerns.

Suggested Action Items

  • Conduct public awareness campaigns to educate stakeholders about the amended notification and its implications.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which this notification is issued, providing the legal framework for environmental protection in India. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed regulations for environmental protection. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for issuing this notification and overseeing its implementation. Monitoring Committee: A newly constituted committee responsible for monitoring activities within ecologically sensitive zones in Maharashtra. Notification S.O. 1367(E), dated April 28, 2017: The original notification that is being amended by this gazette notification. Notification S.O. 1553 (E), dated September 14, 2006: A previous notification referenced in the amended notification, related to activities within ESZs. Maharashtra State Pollution Control Board: A state-level body involved in environmental regulation and monitoring in Maharashtra. Maharashtra State Biodiversity Board: A state-level body focused on biodiversity conservation in Maharashtra.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072024-255122 xxxGIDHxxx CG-DLxx-xEG-I0D3E0x7x2x0 24-255122 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2444] नई दिल्ली, बुधवार, िुलाई 3, 2024/आषाढ 12, 1946 No. 2444] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2024/ASHADHA 12, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 3 िुलाई, 2024 का.आ. 2579(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1367 (अ), तारीख 28 अप्रलै , 2017 द्वारा अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा स ेअजभमुजि िी िा सकती ह;ै और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1367 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् 3963 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1367 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंग,े अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर एक जनगरानी सजमजत का गिन करती ह,ै अथाात्: - (i) कलेक्टर, अहमिनगर जिला अध्र्क्ष, पिेन; (ii) नाजसक, पुण े और िाणे के कलेक्टरों के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iii) नाजसक, पुण,े िाणे और अहमिनगर के जिला पररषिों के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिने ; (iv) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक सिस्ट् र्, पिेन; (v) महाराष्ट्र राज्र् प्रिषू ण जनर्ंत्रण बोडा के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (vi) अजतररि प्रधान मुखर् वन सरं क्षक (वन्द्र्िीव), नाजसक के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिने ; (vii) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र म ें काम करने वाले एक सिस्ट् र्; गैर-सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध जिसे हर तीन वष ा में समर्- समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाता ह।ै (viii) पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र म ें एक जविेषज्ञ को हर तीन वष ा सिस्ट् र्; में समर्-समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाएगा। (ix) सिस्ट्र्- महाराष्ट्र राज्र् िैव जवजवधता बोडा के सजचव र्ा सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिने ; (x) उप प्रभागीर् वन अजधकारी, संगमनेर वन उप प्रभाग सिस्ट् र् सजचव, पिेन।” 6. जनगरानी सजमजत के कार्ा.- (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजध सूचना सं. का.आ. 1553 (अ) की अनुसूची म ें सजम्मजलत ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िष्ा ट जनजष्ध दिर्ाकलापों को ोो़ककर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूव ा पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं (2) ऐस े दिर्ाकलापों, िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की उपपैरा (1) में जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची म ें सजम्मजलत नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजष्ध दिर्ाकलापों को ोो़ककर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ह ें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट्र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ट र र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघन ं न करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाइल करने के जलए सक्षम होंग।े (4) जनगरानी सजमजत मामल-े िर-मामले के आधार पर आवश् र्कतां के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेषज्ञ, उद्योग संघन ों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक वषा के 31 माचा तक की अवजध की अपने दिर्ाकलापों की वाषिषाक कारावाई ररपोटा उस वषा के 30 िून तक राज्र् के मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को इस अजधसूचना के उपाबधं -IV म ें जवजनर्िष्ा ट प्राूदप म ेंप्रस्ट्त ुत करेगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (6) केंरीर् सरकार अपन े कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत ूदप म ें ऐसे जनििे ि े सकती है, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/93/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) म ें अजध सूचना संख र्ा का. आ. 1367 (अ), तारीख 28 अप्रलै , 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd July, 2024 S.O. 2579(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1367(E), dated the 28th April, 2017; And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1367(E), dated the 28th April, 2017; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1367(E), dated the 28th April, 2017, namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:- “5. Monitoring Committee. – The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: - (i) Collector, Ahmednagar District - Chairman, ex-officio; (ii) Representative of Collectors of Nashik, Pune and Thane - Member, ex-officio; (iii) Representative of Zila Parishads of Nashik, Pune, Thane - Member, ex-officio; and Ahmednagar (iv) Senior Town Planner of the area - ex-officio, Member; (v) Representative of Maharashtra State Pollution Control Board (vi) Representative of Additional Principal Chief Conservator - ex-officio, Member; of Forest (Wildlife), Nashik (vii) A representative of a Non-governmental Organisation - Member; working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years. (viii) One expert in the area of ecology and environment to be - Member; nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ix) Member- Secretary or Member of Maharashtra State - Member, ex-officio; Biodiversity Board (x) Sub Divisional Forest Officer, Sangamner Forest Sub ex-officio,Member Division Secretary.” 6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification refereed to in sub-paragraph(1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/93/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1367(E), dated the 28th April, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research