Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change AMENDMENT IN FINAL NOTIFICATION OF ESZ AROUND KARERA WILDLIF...
Date: 26-Jul-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

AMENDMENT IN FINAL NOTIFICATION OF ESZ AROUND KARERA WILDLIFE SANCTUARY MADHYA PRADESH

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 3063(E), dated 18 September 2017) that declared an Eco-sensitive Zone (ESZ) around the Karera Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh, India.
  • The amendment primarily focuses on establishing and defining the roles and responsibilities of a Monitoring Committee for the ESZ.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification have been replaced with new paragraphs outlining the composition and functions of a Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee consists of 11 members, including representatives from various government departments, NGOs, and experts in ecology/environment.
  • The Committee's functions include scrutinizing activities within the ESZ, referring activities requiring environmental clearances to the appropriate authorities, filing complaints against violations, and submitting annual reports.
  • The Central Government retains the authority to provide directions to the Monitoring Committee.

Impact Analysis

Governmental Bodies

  • Requirement to allocate resources for the effective functioning of the Monitoring Committee.

Local Communities

  • Need for awareness programs to educate local communities about the ESZ regulations and the role of the Monitoring Committee.

Industries

  • Need for compliance with environmental regulations to avoid penalties.

NGOs

  • Increased role in monitoring environmental compliance within the ESZ.

Suggested Actions

  • Regularly review and update the ESZ regulations based on monitoring data.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The primary legislation under which the notification is issued. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules providing the framework for implementing the Environment (Protection) Act, 1986. Karera Wildlife Sanctuary: The wildlife sanctuary around which the Eco-sensitive Zone has been declared. Madhya Pradesh Government: The state government responsible for implementing the notification at the state level. Central Government (Ministry of Environment, Forest and Climate Change): The issuing authority of the notification. Monitoring Committee: The newly constituted committee responsible for overseeing the ESZ. Notification S.O. 1533(E), dated 14 September 2006: A previous notification referenced in the amended notification, likely related to activities within ESZs.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255804 CG-DxLx-xEG-I2D7H0x7x2x0 24-255804 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2843] नई दिल्ली, िुक्रवार, िुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946 No. 2843] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अधिसचू ना नई दिल्ली, 26 िुलाई, 2024 का.आ. 2984(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, करेरा वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, मध्र् प्रिेि के आसपास एक पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ाकं का.आ. 3063(अ) द्वारा, तारीख 18 जसतम्बर, 2017 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपक्षे ा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै 4637 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ाकं का.आ. 3063 (अ) द्वारा, तारीख 18 जसतम्बर, 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िेना लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 3063 (अ) द्वारा, तारीख 18 जसतम्बर, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार इसके द्वारा एक सजमती का गिन करेगी जिसे जनगरानी सजमजत कहा िाएगा, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात:् - (i) प्रभागीर् आर्िु , ग्वाजलर्र - अध्र्क्ष, पिेन; (ii) जिला कलेक्टर, जिवपुरी - सिस्ट् र्, पिेन; (iii) अधीक्षण इंिीजनर्र, लोक जनमााण जवभाग, जिवपुरी - सिस्ट् र्, पिेन; (iv) अधीक्षण इंिीजनर्र, लोक स्ट्वास्ट््र् इंिीजनर्री, जिवपरु ी - सिस्ट् र्; (v) जिला पंचार्त जिवपरु ी का मखु र् कार्ाकारी अजधकारी - सिस्ट् र्; (vi) पर्ाावरण के क्षेत्र में कार्ा करन े वाले गैर सरकारी संगिनों का प्रत्र्ेक मामले म ें - सिस्ट् र्; तीन विा की अवजध के जलए मध्र् प्रिेि सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा एक प्रजतजनजध (vii) मध्र् प्रिेि सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट प्रत्र्ेक मामले में तीन विा की अवजध के - सिस्ट् र्, पिेन; जलए पाररजस्ट्थजतक र्ा पर्ाावरण क्षेत्र का एक जविेिज्ञ (viii) नगर और ग्राम र्ोिना जवभाग का प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (ix) मध्र् प्रििे प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा का प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (x) राज्र् राष्ट्रीर् िैव-जवजवधता बोडा का सिस्ट्र् - सिस्ट् र्, पिेन; (xi) जनिेिक, माधव राष्ट्रीर् उद्यान जिवपुरी, - सिस्ट् र् सजचव, पिेन।” 6. जनगरानी सजमजत के कार्.ा- (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मत्रं ालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सजम्मजलत ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगता आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगता िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) ऐसे दक्रर्ाकलापों, िो उप-पैरा (1) में जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची में सजम्मजलत नहीं ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं इसके परै ा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ह ें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा उप आर्िु र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्ल घं न करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जखलाफ पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त िि ा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) जनगरानी सजमजत मामल-े िर-मामले के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक वि ा के 31 माच ा तक की अवजध की अपने दक्रर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -IV में जनर्िाष्ट प्रारुप में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपन ेकार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐस ेजनिेि िे सकती है, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/73/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मुखर् अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 18 जसतम्बर, 2017 को अजधसूचना संख र्ा का.आ. 3063 (अ) के माध् र्म से प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 26th July, 2024 S.O. 2984(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Karera Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3063 (E), dated the 18th September, 2017; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O.3063 (E), dated the18th September, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub- rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3063 (E), dated the18th September, 2017, namely:- In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted, namely: “5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee, which shall comprise of the following persons, namely:-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) Divisional Commissioner, Gwalior - Chairman, ex officio; (ii) District Collector, Shivpuri district - Member, ex officio (iii) Superintendent Engineer, Public Works - Member, ex officio; Department, Shivpuri (iv) Superintendent Engineer, Public Health - Member, ex officio; Engineering, Shivpuri (v) Chief Executive Officer, District Panchayat Shivpuri - Member, ex officio; (vi) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment nominated by the - Member; Government of Madhya Pradesh for a period of three years (vii) One expert in the area of ecology or environment - Member; nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years (viii) One representative of the Town and Country - Member, ex officio; Planning Department (ix) One representative of the Pollution Control Board - Member, ex officio; (x) One member, National biodiversity Board - Member, ex officio; (xi) Director, Madhav National Park, Shivpuri - Member Secretary, ex officio.”. “6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure-IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ”. [F. No. 25/73/2015-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O.3063(E), dated the 18th September, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research