Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in Final Notification of ESZ around Madei Wildlife...
Date: 03-Sep-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in Final Notification of ESZ around Madei Wildlife Sanctuary Goa

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 616(E), dated February 25, 2015) that declared an Eco-sensitive Zone (ESZ) around the Madei Wildlife Sanctuary in Goa, India. The amendment primarily focuses on establishing a Monitoring Committee to oversee the ESZ's management and enforcement.

Key Changes

  • A Monitoring Committee is established to effectively monitor the ESZ. This committee consists of seven members, including the Chief Secretary of Goa (Chairman), the Member-Secretary of the State Pollution Control Board, the Principal Secretary of various Goa government departments, an ecology expert, a representative from an NGO, a representative from a community-based organization, and the Chief Conservator of Forests (Member-Secretary).
  • The committee's responsibilities include scrutinizing activities within the ESZ, referring activities requiring environmental clearances to the appropriate authorities, filing complaints against violations, and submitting annual reports.
  • The amendment clarifies the process for reviewing activities within the ESZ, distinguishing between those listed in a previous schedule (S.O. 1533(E), dated September 14, 2006) and those not listed. Activities not on the schedule will be reviewed by the committee based on site-specific conditions.
  • The notification was previously amended on July 28, 2023 (S.O. 3384(E)). This is a further amendment.

Impact Analysis

Government of Goa

  • Increased enforcement capabilities through the committee's authority to file complaints.

Individuals and Businesses operating within the ESZ

  • Potential for increased enforcement and penalties for violations.

Environmental Protection

  • More structured approach to managing development within the ESZ, balancing conservation with economic activity.

Suggested Action Items

  • Mechanisms for effective communication between the committee and relevant stakeholders should be established.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which the notification and the establishment of the ESZ are authorized. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules that provide the framework for implementing the Environment (Protection) Act, 1986, including the power to establish ESZs. Madei Wildlife Sanctuary, Goa: The wildlife sanctuary around which the Eco-sensitive Zone has been declared. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for issuing the notification. Government of Goa: The state government responsible for implementing the notification within its jurisdiction. S.O. 616(E), dated February 25, 2015: The original notification declaring the Eco-sensitive Zone. S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006: A previous notification referenced in the amendment, containing a schedule of activities relevant to the ESZ. S.O. 3384(E), dated July 28, 2023: A previous amendment to the original notification (S.O. 616(E)). Monitoring Committee: The newly established committee responsible for overseeing the ESZ.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256870 CG-DxLx-xEG-I0D3H0x9x2x0 24-256870 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3424] नई दिल्ली, मगं लवार, जसतम्ब र 3, 2024/भार 12, 1946 No. 3424] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अधिसचू ना नई दिल् ली, 3 जसतम्ब र, 2024 का.आ. 3754(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) एव ं उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, मेिई वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, गोवा के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 616 (अ) द्वारा, तारीख 25 फरवरी, 2015 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 616(अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 म ें संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा स े अजभमुजि िी िा सकती ह;ै 5623 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) एव ं उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 616 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 को प्रकाजित भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूचना म ें जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना म,ें पैराग्राफ 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ाग्राफ रखा िाएगा, अथाात्: - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीिरी के जलए एक मानीिरी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स े जमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) मुखर् सजचव, सरकार अध्र्क्ष, पिेन; (ii) सिस्ट्र् सजचव, राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (iii) गोवा सरकार के वन और पर्ाावरण, ग्रामीण जवकास, कृजि, िहरी जवकास, सिस्ट् र्, पिेन; आवास, खनन, पत्तन, पररवहन तथा रािस्ट्व जवभागों के प्रमुख सजचव (iv) गोआ सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा प्रत्र्ेक तीन वि ा के पश्चात ् खर्ाजत प्राप्त सिस्ट् र्; संस्ट्था र्ा जवश्वजवद्यालर् स े वन्द्र्िीव और पर्ाावरण म ें एक जविेिज्ञ (v) पर्ाावरण र्ा वन्द्र्िीव जिसके अंतगात जवरासत सरं क्षण भी ह ै के क्षत्रे म ें सिस्ट् र्; कार् ा करन े वाल े गैर सरकारी संगिनों का एक प्रजतजनजध जिसे प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात् गोवा राज्र् सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट (vi) गोवा सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात् नामजनर्िष्टा समुिार् सिस्ट् र्; आधाररत संगिन का एक प्रजतजनजध (vii) मुखर् वन सरं क्षक, गोवा सरकार सिस्ट् र् सजचव, पिने ।” (2) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मत्रं ालर् की दिनांक 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना स.ं का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची म ें िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, उसके परै ाग्राफ 4 के अंतगता िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के प्रावधानों के अंतगात पर्ाावरणीर् जक्लर्रेंस के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि े गर् ेह।ैं (3) उन दिर्ाकलापों की िो उपपैरा (2) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ें सजम्मजलत नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं जसवार् इसके पैरा 4 के अधीन सारणी म ें र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के, मानीिरी सजमजत द्वारा वास्ट् तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर संवीक्षा की िाएगी और उसे सबं द्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (4) मानीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्िर र्ा उप वन सरं क्षक इस अजधसूचना के उपबधं ों का उल्ल ंघन करने वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाईल करन े के जलए सक्षम होंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (5) मानीिरी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (6) मानीिरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माच ा तक की अवजध की अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-IV म ें जनर्िाष् ि जनििान पत्र म ें प्रस्ट्त ुत करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीिरी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. स.ं 25/35/2013-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखडं (ii) म ें तारीख 25 फरवरी, 2015 म ें अजधसूचना संख र्ांक का.आ. 616 (अ), द्वारा प्रकाजित की गई थी और संखर्ांक का.आ. 3384(अ), तारीख 28 िुलाई 2023 द्वारा अंजतम बार संिोजधत की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd September, 2024 S.O. 3754(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Madei Wildlife Sanctuary, Goa in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 616 (E), dated the 25th February, 2015; NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015, namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: “5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:- (i) Chief Secretary, Government of Goa Chairman, ex officio; (ii) Member-Secretary, State Pollution Control Board Member, ex officio; (iii) Principal Secretary of the Government of Goa from Members, ex officio; Department of Forest and Environment, Rural Development,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Agriculture, Urban Development, Housing, Mining, Ports, Transport, and Revenue (iv) One expert in ecology and environment from reputed Member; institution or university to be nominated by the Government of Goa after every three years (v) One representative of a non-governmental organisation Member; working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Goa after every three years (vi) One representative of community based organisation to be Member; nominated by the Government of Goa after every three years (vii) Chief Conservator of Forests, Government of Goa Member Secretary, ex officio; (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/35/2013-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 616(E), dated the 25th February, 2015 and was last amended, vide number S.O. 3384(E), dated the 28th July, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research