Amendment in Islands Protection Zone(IPZ) Notification S.O.20(E ), dated the 6th January, 2011

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264426 CG-DxLx-xEG-I0D7H0x7x2x0 25-264426 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2946] नई दिल्ली, िुक्रवार , िुलाई 4, 2025 /आिाढ़ 13, 1947 No. 2946] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025 /ASHADHA 13, 1947 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025 का.आ. 3013 (अ).—केन्द्रीर् सरकार ने भारत के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 20(अ), तारीख 6 िनवरी, 2011 (जिसे इसम ें इसके पश्चात् द्वीप समूह संरक्षण िोन (आईपीिेड) अजधसूचना, 2011 कहा गर्ा ह)ै द्वारा मध्र् अिं मान, उत्तरी अिं मान, िजक्षणी अंिमान और बृहि जनकोबार के कजतपर् समुरीर् क्षेत्रों तथा अंिमान और जनकोबार और लक्षद्वीप के अन्द्र् द्वीप समूहों के संपूणा क्षेत्र और राज्र्क्षेत्रीर् िल सीमा तक उनके िल क्षेत्र को द्वीप समूह संरक्षण िोन घोजित दकर्ा था और उक्त िोन में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसस्ट्ं करणों की स्ट्थापना करन ेऔर उनका वधान करन े पर जनबंधन अजधरोजपत दकए गए थ े ; और केन्द्रीर् सरकार ने भारत के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ् पर्ाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 कहा गर्ा ह)ै द्वारा जनिेि दिर्ा दक नई परियोजनाएं र्ा क्रियाकलापो र्ा विस्ताि र्ा विद्यमान परियोजनाओं का आधुवनकीकिण र्ा ईआईए अवधसूचना की अनुसूची म ेंसूचीबद्ध गवतविवधयां, वजनम ेंप्रक्रिया या प्रौद्योवगकी या उत्पाद में परििततन के साथ क्षमता िृवद्ध 4436 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] शावमल ह,ै यथास्थवत, भाित के क्रकसी भी भाग म ें केन्द्रीय सिकाि या राज्र्स्ट्तरीर् पर्ाावरण समाघात जनधारा ण प्राजधकरण स े पूित पयातििणीय मंजूिी प्राप्त किने के बाद ही शरूु की जाएगं ी; और आईपीिेड अजधसूचना, 2011 के अधीन अनुित्त मिं ूरी नई पररर्ोिनाएं र्ा दक्रर्ाकलाप र्ा जवद्यमान पररर्ोिनाओं र्ा दक्रर्ाकलापों का जवस्ट्तार र्ा आधुजनकीकरण को भी लाग ू है, िो अजधसूचना के अधीन प्रस्ट्ताजवत ह ैं तथा ईआईए अजधसूचना की अनुसूची में भी सूचीबद्ध ह,ैं जिसके जलए पर्ाावरण मंिूरी अनुित्त की िाती ह ै ; और, आईपीिेड अजधसूचना, 2011 में मंिरू ी की वैधता स े संबंजधत कजतपर् उपबंध ईआईए अजधसूचना, 2006, औि उसम ें संशोधन के अनरूु प नहीं ह ै तथा केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक आईपीिेड अजधसूचना, 2011 को र्था संिोजधत ईआईए अजधसूचना, 2006 के समरूप बनान ेके जलए इसका सिं ोधन करना आवश्र्क ह;ै और, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) उपबंध करता ह ै दक िब कभी केन्द्रीर् सरकार को ऐसा प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत म ेंह,ै तो वह उक्त जनर्मों के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से छूि दे सकती ह;ै और, केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक इस अजधसूचना को िारी करने के जलए उक्त जनर्मों के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से छूि लोकजहत में है ; अत:, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, भारत सरकार के तत्क ालीन पर्ाावरण एवं वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 20(अ) तारीख़ 6 िनवरी, 2011 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाात ् :­ उक्त अजधसूचना के परै ा 3 के मि घ में, ­ (i) उपमि 8 और उससे संबंजधत प्रजवजिर्ों के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाात् : ­ “8. इस अजधसूचना के अधीन पररर्ोिनाओं को िी गई मंिूरी िस विा की अवजध के जलए वैध होगी : परंत ुद्वीप समूह संरक्षण िोन मिं ूरी की वैधता की अवजध एक विा की अजधकतम अवजध तक बढ़ाई िा सकेगी, र्दि संबंजधत तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररिों के साथ मंिूरी की वैधता की अवजध के भीतर आवेिक द्वारा आवेिन दकर्ा िाता ह ै: परंत ु र्ह और दक िहां इस अजधसूचना के अधीन मंिूरी की वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए आवेिक द्वारा आवेिन, ­ (क) ऐसी वैधता की अवजध की समाजि के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल दकर्ा िाता ह ैतो जवलंब को र्थाजस्ट्थजत, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् म ेंसंबंजधत प्रभाग के प्रमुख र्ा तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण के सिस्ट्र्-सजचव द्वारा क्षमा दकर्ा िा सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेिन को मंिरू ी की वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए जवचार हते ु समुजचत प्राजधकारी को जनर्िाि दकर्ा िाएगा ; (ख) ऐसी वैधता की अवजध की समाजि के पश्चात् ककंतु 90 दिन के भीतर फाइल दकर्ा िाता ह ै तो जवलंब को र्थाजस्ट्थजत, पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् के भारसाधक मंत्री र्ा तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण के अध्र्क्ष[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 द्वारा क्षमा दकर्ा िा सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेिन को मंिरू ी की वैधता की अवजध के जवस्ट्तार के जलए जवचार हते ु समुजचत प्राजधकारी को जनर्िाि दकर्ा िाएगा : परंत ु र्ह भी दक आईपीिडे मिं ूरी की वैधता की अवजध की समाजि के 90 दिन के परे जवस्ट्तार के जलए दकसी भी आवेिन को स्ट्वीकार नहीं दकर्ा िाएगा । स्ट्पिीकरण—इस उपमि के प्रर्ोिन के जलए, “मंिूरी की वधै ता” से वह अवजध अजभप्रेत ह,ै जिससे आवेिक को पररर्ोिना र्ा दक्रर्ाकलाप द्वारा उत्पािन प्रचालन का आरंभ करने के जलए आईपीिेड मिं ूरी िी िाती ह ै र्ा संजनमााण पररर्ोिनाओं के मामले में सभी संजनमााण पररर्ोिनाओं के पणू ाहोने की अवजध अजभप्रेत ह,ै जिससे आईपीिेड मंिरू ी के जलए आवेिन जनर्ििा ह ै। 8क. पररर्ोिना, जिसमें पर्ाावरण मंिरू ी तथा आईपीिडे मंिरू ी, िोनों अपेजक्षत ह,ैं ऐसी मंिूररर्ों की वैधता समर्- समर् पर र्था संिोजधत ईआईए अजधसूचना के अनुसार होगी : परंत ु ऐसी मंिरू ी की वैधता की अवजध का जवस्ट्तार संबंजधत तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण तथा संबंजधत जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत से जसफाररि प्राि होने के पश्चात ्दकर्ा िाएगा । 8ख. उपमि 8 म ें अंतर्वाि दकसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रलै , 2020 से 31 माचा, 2020 तक की अवजध कोरोना वार्रस (कोजवड-19) फैलन े को िजृ िगत रखत े हुए इस अजधसूचना के अधीन अनुित्त मंिूरी की वैधता की अवजध की गणना के प्रर्ोिन के जलए जवचार में नहीं ली िाएगी ।”; (ii) उपमि 10 के पश्चात ्जनम्नजलजखत उपमि अतं :स्ट्थाजपत की िाएंगी, अथाात ् :-- “11. दकसी आवेिक को जवजनर्िाि पररर्ोिना र्ा दक्रर्ाकलाप के जलए िी गई आईपीिडे मिं ूरी उसकी वैधता के िौरान उन्द्हीं जनबंधनों और ितों पर, जिनके अधीन आरंभ म ें आईपीिेड मंिरू ी िी गई थी और मंिूरी की वैधता की उसी अवजध के जलए संबंजधत प्राजधकारी द्वारा, अतं रक द्वारा जलजखत में अनापजत्त के साथ, अतं रक द्वारा र्ा अंतररती द्वारा आवेिन करने पर उस पररर्ोिना र्ा दक्रर्ाकलाप करन े के हकिार दकसी अन्द्र् जवजधक व्यजक्त को अंतररत की िा सकेगी । 12. जवजनर्िाि पररर्ोिना के जलए िी गई आईपीिडे मंिूरी अपेजक्षत िस्ट्तावेिों के साथ अतं रक द्वारा दकए गए आवेिन पर इसकी वैधता के िौरान दकसी अन्द्र् जवजधक व्यजक्त को अंतररत मंिरू ी, पररर्ोिना करने के हकिार िो र्ा अजधक व्यजक्तर्ों के बीच जवभाजित की िा सकेगी तथा केंरीर् सरकार र्ा संबंजधत तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण, मंिूरी को संबंजधत तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा जसफाररि प्राि होन े के पश्चात् तथा र्दि अपेजक्षत हो तो संबंजधत जविेिज्ञ मल्ू र्ांकन सजमजत की जसफाररि प्राि होन े के पश्चात्, संबंजधत पररर्ोिनाओं के जलए अन्द्र् जवजधक व्यजक्तर्ों को मंिूरी जवभाजित और अंतररत कर सकेगी । 13. उपमि 12 में अंतर्वाि दकसी बात के होत े हुए भी, पर्ाावरण मंिूरी और आईपीिेड मंिरू ी, िोनों की अपेक्षा वाली पररर्ोिनाओं के जलए मिं ूरी का अंतरण संबंजधत तिीर् िोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररि प्राि करन े के पश्चात ् समर्-समर् पर र्थासंिोजधत ईआईए अजधसूचना के उपबंधों के अनुसार होगा ।”। [फा.सं. 19-112/2013-आईए.III(पािा-3)] वेि प्रकाि जमश्रा, संर्ुक्त सजचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] रिप्पण—मलू अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उप-खंड (ii) में संख्र्ा का.आ. 20(अ), तारीख 6 िनवरी, 2011 द्वारा प्रकाजित की गई थी और तत्पश्चात् जनम्नानुसार संिोजधत की गई :- 1. का .आ.3840(अ),तारीख 3 अगस्ट्त, 2018 2. का .आ.2090(अ), तारीख 5 मई, 2022 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 4th July,.2025 S.O. 3013(E).— WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Islands Protection Zone (IPZ) Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches of the Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar and entire area of the other islands of the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone; AND WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the Environment Impact Assessment Notification, 2006), the Central Government directed that new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification entailing capacity addition with change in process or technology or product shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior Environmental Clearance from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be; AND WHEREAS, the clearance granted under IPZ Notification, 2011 are also applicable to the new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities which are proposed in the Notification, and are also listed in the Schedule to the EIA Notification, for which Environmental Clearance is granted; AND WHEREAS, certain provision related to validity of clearance in the IPZ Notification, 2011 and its amendment therein is not in conformity with EIA Notification 2006 and the Central Government is of the opinion that it is imperative to amend the IPZ Notification, 2011 to make it in consonance with EIA Notification 2006 as amended; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest so to do, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub- rule (3) of the said rules; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub –rule (3) of rule 5 of the said rules to issue this notification; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011, namely:- In the said notification, in paragraph III, in item D,⸺[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (i) for sub item 8 and the entire relating thereto, the following shall be substituted, namely:- “ 8 The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of ten years: Provided that the period of validity of the Islands Protection Zone clearance may be extended by a maximum period of one year, if an application is made by the applicant within the period of validity of the clearance along with the recommendations of the Coastal Zone Management Authority concerned: Provided further that where the application for extension of period of validity of clearance under this notification is filed by the applicant,- (a) within thirty days after expiry of the period of such validity, the delay may be condoned by the head of the division concerned in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Member-Secretary of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be, and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance; (b) thirty days after expiry of the period of such validity but within ninety days after expiry of such validity, the delay may be condoned by the Minister in charge of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Chairperson of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be; and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance: Provided also that no application for extension filed beyond ninety days after the expiry of the period of validity of IPZ clearance shall be entertained. Explanation.- For the purpose of this sub-item, the “validity of clearance” means the period from which IPZ clearance is granted to the applicant, to the start of production operations by the project or activity; or the completion of all construction operations in case of construction projects, to which the application for IPZ clearance refers to. 8 (a) The project which requires both the environmental clearance and IPZ clearance, the validity of such clearances shall be in accordance with the EIA Notification, as amended from time to time: Provided that the extension of period of validity of such clearance shall be after obtaining recommendation from the Coastal Zone Management Authority concerned and the Expert Appraisal Committee concerned. 8 (b) Notwithstanding anything contained in sub-item 8, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of clearance granted under this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19).”; (ii) after sub-item 10, the following sub-items shall be inserted, namely:- “11. An IPZ clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written no objection by the transferor, to, and by the authority concerned, on the same terms and conditions under which the IPZ clearance was initially granted, and for the same period of validity of the clearance. 12. An IPZ clearance granted for a specific project, may be split amongst two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during the validity to another legal person on application made by the transferor along with requisite documents and the Central Government or the Coastal Zone Management Authority concerned shall split and transfer the clearance to the other legal persons for the6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] respective projects, after obtaining recommendation by the Coastal Zone Management Authority concerned and if required the recommendation of the Expert Appraisal Committee concerned. 13. Notwithstanding anything contained in sub-item 12, the projects requiring both Environmental Clearance and IPZ clearance, the transfer of clearance shall be in accordance with the provisions of the EIA Notification, as amended from time to time, after obtaining recommendation of the concerned CZMA”. [F. No. 19-112/2013-IA.III(Part-3)] VED PRAKASH MISHRA, Jt Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), vide number S.O. 20 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:- 1. S.O. 3840(E) dated the 3rd August, 2018 2. S.O. 2090(E) dated the 5th May, 2022 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.