**Executive Summary:**
This notification, issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change on May 3, 2023, amends a previous notification (S.O. 668E, dated February 21, 2017) regarding Ecosensitive Zones. It outlines the formation and functions of a Monitoring Committee for these zones and mandates the preparation of a Zonal Master Plan by the State Government within two years.
**Key Points / Main Content:**
* **Zonal Master Plan:**
* The State Government must prepare a Zonal Master Plan for the Ecosensitive Zone in consultation with local people.
* The plan must adhere to the stipulations within this notification.
* The plan must be completed within two years from the publication of this amendment notification (May 3, 2023).
* **Monitoring Committee:**
* A Monitoring Committee will be constituted by the Central Government.
* The committee's composition includes:
* Collector, Buldana (Chairman)
* Representatives from the Department of Environment and Department of Revenue, Government of Maharashtra.
* Regional Officer, Maharashtra Pollution Control Board.
* Expert in ecology and environment (nominated by the State Government every three years).
* Representative of a Non-Governmental Organization working in the field of environment.
* Senior Town Planner Officer, Buldana.
* Deputy Conservator of Forests, Buldana Territorial (Member Secretary).
* **Functions of the Monitoring Committee:**
* Scrutinize activities within the Ecosensitive Zone based on site-specific conditions, as covered in notification S.O. 1553 E, dated September 14, 2006, excluding prohibited activities.
* Refer cases to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority for prior environmental clearances.
* Scrutinize activities not covered in notification S.O. 1533 E, dated September 14, 2006, excluding prohibited activities, and refer to concerned Regulatory Authorities.
* The Member Secretary, Collector, or Deputy Conservator of Forests can file complaints against violations of this notification.
* The committee may invite experts or stakeholders to assist in deliberations.
* Submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden of the State by June 30th of each year, using the proforma in Annexure IV.
* The Central Government can issue directions to the Monitoring Committee for effective functioning.
**Impact Analysis**
* **State Government:**
* Impact: Responsible for preparing the Zonal Master Plan and nominating members to the Monitoring Committee.
* Action Required: Prepare the Zonal Master Plan within two years and nominate experts/representatives to the Monitoring Committee.
* **Central Government:**
* Impact: Responsible for constituting the Monitoring Committee and providing directions for its functioning.
* Action Required: Constitute the Monitoring Committee.
* **Monitoring Committee Members:**
* Impact: Responsible for scrutinizing activities, referring cases, ensuring compliance, and submitting annual reports.
* Action Required: Participate in the Monitoring Committee and perform assigned functions.
* **Project Proponents/Businesses within the Ecosensitive Zone:**
* Impact: Activities will be subject to scrutiny by the Monitoring Committee and may require prior environmental clearances.
* Action Required: Comply with the stipulations of the notification and obtain necessary clearances.
* **Local People:**
* Impact: Will be consulted during the preparation of the Zonal Master Plan.
* Action Required: Participate in consultations for the Zonal Master Plan.
Key Entities Referenced
Environment Protection Act, 1986: Indian legislation that provides a framework for environmental protection and is the enabling act for this notification.
Environment Protection Rules, 1986: Rules enacted under the Environment Protection Act, 1986, providing procedures for environmental protection.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The Indian government ministry responsible for environmental protection and climate change.
New Delhi: The location where the notification was issued.
S.O. 668E, dated the 21st February, 2017: Original notification in the Gazette of India that is being amended by this current notification.
Ecosensitive Zone: Area around protected areas where certain activities are regulated to protect the environment.
Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to scrutinize activities within the Ecosensitive Zone.
Buldana, Maharashtra: District in Maharashtra where the Ecosensitive Zone is located; the Collector and Deputy Conservator of Forests from Buldana are members of the Monitoring Committee.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245692
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-04052023-245692
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 2024] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/विै ाख 13, 1945
No. 2024] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945
पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर्
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 3 मई, 2023
का.आ. 2112(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ
परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खडं (v) और खंड
(xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड
(ii) म ें प्रकाजित, का.आ.स.ं 668 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाजित पर्ाावरण, वन और िलवार् ु
पररवतान मंत्रालर्, भारत सरकार की अजधसूचना द्वारा जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:्-
उि अजधसूचना म-ें
(i) पैरा 2 में, उप-पैरा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत उप-पैरा को रखा िाएगा: अथाात:्-
“(i) राज्र् सरकार, पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन के प्रर्ोिनों के जलए, इस संिोजधत अजधसूचना के प्रकािन स े िो वर् ा
की अवजध के भीतर, स्ट्थानीर् लोगों के परामि ा स े और इस अजधसूचना म ें िी गई ितों का पालन करते हुए एक
आंचजलक महार्ोिना तैर्ार करेगी’.
(ii) पैरा 4 म,ें-
2984 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(क) 'जनगरानी सजमजत' िीर्ाक और उससे संबंजधत प्रजवजिर्ों के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अथाात:्-
“5. जनगरानी सजमजत.- केन्द्रीर् सरकार एक जनगरानी सजमजत का गिन करेंगी जिसम ें नीचे िी गई सारणी म ें
जनर्ििा जनम्नजलजखत व्यजि सजममजलत होंगे, अथाात्: -
क्र. स. व्यजिर्ों के नाम पि
(i) कलेक्टर, बुलिाना पिेन, अध्र्क्ष
(ii) पर्ाावरण जवभाग के एक प्रजतजनजध, महाराष्ट्र सरकार। पिेन, सिस्ट्र्
(iii) रािस्ट्व जवभाग का एक प्रजतजनजध, महाराष्ट्र सरकार। पिेन, सिस्ट्र्
(iv) क्षेत्रीर् अजधकारी, महाराष्ट्र प्रिर्ू ण जनर्ंत्रण मडं ल। पिेन, सिस्ट्र्
(v) प्रत्र्ेक तीन वर् ा म ें समर्-समर् पर राज्र् सरकार द्वारा नाजमत सिस्ट्र्
पाररजस्ट्थजतकी एव ं पर्ाावरण के क्षत्रे म ेंएक जविेर्ज्ञ।
(vi) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षत्रे म ें कार्ारत गैर-सरकारी सिस्ट्र्
संगिन का एक प्रजतजनजध राज्र् सरकार द्वारा समर्-समर् पर प्रत्र्ेक तीन
वर्ा म ें नाजमत दकर्ा िाएगा।
(vii) वररष्ठ नगर जनर्ोिक अजधकारी, बुलिाना पिेन, सिस्ट्र्
(viii) उप वन संरक्षक, बुलिाना (प्रािजे िक) पिेन, सिस्ट्र् सजचव
(ख) िीर्ाक, 'जनिेि और ित'ा और उससे संबंजधत प्रजवजिर्ों के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अथाात:्-
5ए. जनगरानी सजमजत के कार्.ा –
(1) जनगरानी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थल-जवजिि जस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की छानबीन करेगी िो
भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1553 (अ), तारीख 14
जसतंबर, 2006, और पर्ाावरण, वन मंत्रालर् म ें केन्द्रीर् सरकार को जनर्ििा उसके पैरा 4 के अधीन सारणी म ें जनर्ििा
जनजर्द्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन म ें आत े ह ैं और र्थाजस्ट्थजत, िलवार् ु पररवतान र्ा राज्र्
पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण, उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी के जलए होंगे।
(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण एव ं वन मंत्रालर् की अजधसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14
जसतंबर, 2006 और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन म ें आन े वाल,े उसके पैरा 4 के अधीन सारणी म ें जनर्ििा जनजर्द्ध
दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, जनगरानी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक साइट-जवजिि की जस्ट्थजतर्ों के आधार पर िांच की
िाएगी और संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्ििा की िाएगी।
(3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबंजधत कलेक्टर र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक पर्ाावरण (संरक्षण)
अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले दकसी भी व्यजि के
जवरुद्ध जिकार्त िि ा करन े के जलए सक्षम होंगे।
(4) जनगरानी सजमजत संबंजधत जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेर्ज्ञों, उद्योग संघों के प्रजतजनजधर्ों र्ा संबंजधत
जहतधारकों को अपने जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए िारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंजत्रत कर
सकती ह।ै
(5) जनगरानी सजमजत प्रत्र्ेक वर् ा 31 माच ा को अपन े दक्रर्ाकलापों की वार्र्ाक कारावाई ररपोट ा उस वर् ा के 30 िून तक
इस अजधसूचना को राज्र् के मख्ु र् वन्द्र् िीव संरक्षक को उपाबधं -IV म ें जवजनर्ििा प्रोफामा ा के अनुसार प्रस्ट्तुत करेगी।
(6) केन्द्रीर् सरकार अपन े कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनिेि ि े सकती
ह,ै िैसा वह उजचत समझे।
[फा. स.ं 25/43/2015-ईएसिेड-आरई]
डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’
रटप्पण: मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें अजधसूचना संख्र्ा का.आ.
668(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाजित की गई थी;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd May, 2023
S.O. 2112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-
sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule
5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in
the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the
Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 668(E), dated the
21st February, 2017, namely:-
In the said notification, -
(i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
“(i) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, in
consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration,
within a period of two years from the publication of this amendment notification”.
(ii) in paragraph 4,-
(a) for the heading ‘Monitoring Committee’, and entries relating thereto, the following shall be substituted,
namely:-
“5. Monitoring Committee.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by
the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:-
Serial Name of persons Designation
number
(1) (2) (3)
(i) Collector, Buldana exofficio, Chairman;
(ii) A representative of the Department of Environment, exofficio, Member;
Government of Maharashtra.
(iii) A representative of the Department of Revenue, exofficio, Member;
Government of Maharashtra.
(iv) Regional Officer, Maharashtra Pollution exofficio, Member;
Control Board.
(v) One expert in the area of ecology and environment to be Member;
nominated by the State Government from time to time every
three years.
(vi) A representative of a Non-Governmental Organisation working Member;
in the field of environment (including heritage conservation) to
be nominated by the State Government from time to time every
three years.
(vii) Senior Town Planner Officer, Buldana exofficio, Member;
(viii) Deputy Conservator of Forests, Buldana (Territorial) exofficio, Member Secretary.”
(b) For the heading, ‘Terms and Condition’, and entries relating thereto, the following shall be substituted,
namely:-
“5A. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-
specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of
India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th
September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in
the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment,
Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for
prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile
Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and
falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under
paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific
conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned
Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment
(Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department,
representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations
depending on the requirements on case to case basis.
(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up
to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in
pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.
(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring
Committee for effective discharge of its functions.
[F. No. 25/43/2015-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section
(ii), vide notification number S.O. 668(E), dated the 21st February, 2017.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.