Home› India› Ministry of Environment, Forest and Climate Change› Amendment in notification of ESZ around Lonar Wildlife Sanct...
Date: 03-May-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in notification of ESZ around Lonar Wildlife Sanctuary Maharashtra

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the Environment, Forest and Climate Change Ministry's notification S.O. 668(E), dated February 21, 2017, concerning the Eco-sensitive Zone. The changes relate to the preparation of a Zonal Master Plan and the constitution and functions of the Monitoring Committee.

Key Changes

  • The State Government is required to prepare a Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone within two years from the publication of this amended notification, in consultation with local people and adhering to the stipulations provided in the notification.
  • The 'Jan Nigrani Samiti' (Monitoring Committee) will be constituted by the Central Government and will comprise of the Collector of Buldana (Chairman), representatives from the Department of Environment and Department of Revenue of the Government of Maharashtra, Regional Officer of the Maharashtra Pollution Control Board, an expert in ecology and environment nominated by the State Government every three years, a representative from an NGO working in the field of environment nominated by the State Government every three years, Senior Town Planner Officer of Buldana, and the Deputy Conservator of Forests, Buldana (Territorial) as Member Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the Eco-sensitive Zone based on site-specific conditions, referring cases to the Central Government or the State Environment Impact Assessment Authority for prior environmental clearances, except for prohibited activities as specified in the original notification S.O. 1553 (E), dated September 14, 2006.
  • Activities not covered in the Schedule to the notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities, will be scrutinized by the Monitoring Committee and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the concerned Collector, or the concerned Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints against any person violating the provisions of the notification under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report of its activities by June 30th of each year to the Chief Wildlife Warden of the State, following the pro-forma specified in Annexure-IV.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

State Government

  • The State Government is responsible for nominating experts and NGO representatives to the Monitoring Committee every three years. Clear criteria for nomination should be established.

Local People

  • The notification aims to balance environmental protection with the needs and concerns of local residents.

Regulatory Authorities

  • They need to have processes in place to efficiently handle these referrals and ensure compliance with environmental regulations.

Project Proponents/Developers

  • The requirement for prior environmental clearances for certain activities may increase project timelines and costs.

Monitoring Committee

  • The Committee is responsible for preparing and submitting the annual action taken report to the Chief Wildlife Warden of the State.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued, providing the legal framework for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed procedures and guidelines. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for environmental policy and regulation. S.O. 668(E), dated February 21, 2017: The original notification being amended, concerning the Eco-sensitive Zone. S.O. 1553 (E), dated September 14, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which specifies activities covered in the schedule and falling in the Eco-sensitive Zone. S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, which specifies activities not covered in the schedule and falling in the Eco-sensitive Zone. Buldana: The district relevant to the Eco-sensitive Zone covered by the notification. Maharashtra Pollution Control Board: The state pollution control board, represented on the Monitoring Committee. State Environment Impact Assessment Authority: The state authority responsible for environmental impact assessments. Chief Wildlife Warden of the State: The state authority to whom the Monitoring Committee submits its annual action taken report.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245692 xxxGIDHxxx CG-DL-E-04052023-245692 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2024] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/विै ाख 13, 1945 No. 2024] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 3 मई, 2023 का.आ. 2112(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खडं (v) और खंड (xiv), उपधारा (1) के द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें प्रकाजित, का.आ.स.ं 668 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाजित पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर्, भारत सरकार की अजधसूचना द्वारा जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना म-ें (i) पैरा 2 में, उप-पैरा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत उप-पैरा को रखा िाएगा: अथाात:्- “(i) राज्र् सरकार, पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन के प्रर्ोिनों के जलए, इस संिोजधत अजधसूचना के प्रकािन स े िो वर् ा की अवजध के भीतर, स्ट्थानीर् लोगों के परामि ा स े और इस अजधसूचना म ें िी गई ितों का पालन करते हुए एक आंचजलक महार्ोिना तैर्ार करेगी’. (ii) पैरा 4 म,ें- 2984 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (क) 'जनगरानी सजमजत' िीर्ाक और उससे संबंजधत प्रजवजिर्ों के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अथाात:्- “5. जनगरानी सजमजत.- केन्द्रीर् सरकार एक जनगरानी सजमजत का गिन करेंगी जिसम ें नीचे िी गई सारणी म ें जनर्ििा जनम्नजलजखत व्यजि सजममजलत होंगे, अथाात्: - क्र. स. व्यजिर्ों के नाम पि (i) कलेक्टर, बुलिाना पिेन, अध्र्क्ष (ii) पर्ाावरण जवभाग के एक प्रजतजनजध, महाराष्ट्र सरकार। पिेन, सिस्ट्र् (iii) रािस्ट्व जवभाग का एक प्रजतजनजध, महाराष्ट्र सरकार। पिेन, सिस्ट्र् (iv) क्षेत्रीर् अजधकारी, महाराष्ट्र प्रिर्ू ण जनर्ंत्रण मडं ल। पिेन, सिस्ट्र् (v) प्रत्र्ेक तीन वर् ा म ें समर्-समर् पर राज्र् सरकार द्वारा नाजमत सिस्ट्र् पाररजस्ट्थजतकी एव ं पर्ाावरण के क्षत्रे म ेंएक जविेर्ज्ञ। (vi) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षत्रे म ें कार्ारत गैर-सरकारी सिस्ट्र् संगिन का एक प्रजतजनजध राज्र् सरकार द्वारा समर्-समर् पर प्रत्र्ेक तीन वर्ा म ें नाजमत दकर्ा िाएगा। (vii) वररष्ठ नगर जनर्ोिक अजधकारी, बुलिाना पिेन, सिस्ट्र् (viii) उप वन संरक्षक, बुलिाना (प्रािजे िक) पिेन, सिस्ट्र् सजचव (ख) िीर्ाक, 'जनिेि और ित'ा और उससे संबंजधत प्रजवजिर्ों के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अथाात:्- 5ए. जनगरानी सजमजत के कार्.ा – (1) जनगरानी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थल-जवजिि जस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की छानबीन करेगी िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006, और पर्ाावरण, वन मंत्रालर् म ें केन्द्रीर् सरकार को जनर्ििा उसके पैरा 4 के अधीन सारणी म ें जनर्ििा जनजर्द्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन म ें आत े ह ैं और र्थाजस्ट्थजत, िलवार् ु पररवतान र्ा राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण, उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी के जलए होंगे। (2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण एव ं वन मंत्रालर् की अजधसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन म ें आन े वाल,े उसके पैरा 4 के अधीन सारणी म ें जनर्ििा जनजर्द्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, जनगरानी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक साइट-जवजिि की जस्ट्थजतर्ों के आधार पर िांच की िाएगी और संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्ििा की िाएगी। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबंजधत कलेक्टर र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले दकसी भी व्यजि के जवरुद्ध जिकार्त िि ा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) जनगरानी सजमजत संबंजधत जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेर्ज्ञों, उद्योग संघों के प्रजतजनजधर्ों र्ा संबंजधत जहतधारकों को अपने जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए िारी करने के आधार पर अपेक्षा के आधार पर आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत्र्ेक वर् ा 31 माच ा को अपन े दक्रर्ाकलापों की वार्र्ाक कारावाई ररपोट ा उस वर् ा के 30 िून तक इस अजधसूचना को राज्र् के मख्ु र् वन्द्र् िीव संरक्षक को उपाबधं -IV म ें जवजनर्ििा प्रोफामा ा के अनुसार प्रस्ट्तुत करेगी। (6) केन्द्रीर् सरकार अपन े कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनिेि ि े सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे। [फा. स.ं 25/43/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रटप्पण: मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 668(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 के द्वारा प्रकाजित की गई थी;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd May, 2023 S.O. 2112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 668(E), dated the 21st February, 2017, namely:- In the said notification, - (i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- “(i) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration, within a period of two years from the publication of this amendment notification”. (ii) in paragraph 4,- (a) for the heading ‘Monitoring Committee’, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:- “5. Monitoring Committee.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:- Serial Name of persons Designation number (1) (2) (3) (i) Collector, Buldana exofficio, Chairman; (ii) A representative of the Department of Environment, exofficio, Member; Government of Maharashtra. (iii) A representative of the Department of Revenue, exofficio, Member; Government of Maharashtra. (iv) Regional Officer, Maharashtra Pollution exofficio, Member; Control Board. (v) One expert in the area of ecology and environment to be Member; nominated by the State Government from time to time every three years. (vi) A representative of a Non-Governmental Organisation working Member; in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years. (vii) Senior Town Planner Officer, Buldana exofficio, Member; (viii) Deputy Conservator of Forests, Buldana (Territorial) exofficio, Member Secretary.” (b) For the heading, ‘Terms and Condition’, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:- “5A. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. [F. No. 25/43/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 668(E), dated the 21st February, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research

Related Documents from Ministry of Environment, Forest and Climate Change