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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245326
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CG-DL-E-22042023-245326
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 1750] नई ददल्ली, िुिवार, अप्रलै 21, 2023/विै ाख 1, 1945
No. 1750] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945
पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतना मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई ददल्ली, 21 अप्रलै ,2023
का.आ. 1832(अ)—तत्कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय,पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का
29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत के
राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाजित, संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006
द्वारा अजधसूचना जारी की गई ह।ै
और, उि अजधसूचना के पैरा 11 वैधता अवजध के दौरान एक जवजधक व्यजि से दसू रे जवजधक व्यजि को पूवा
पयाावरणीय मंजूरी (ईसी) स्ट्थानांतररत करने का उपबंध करता ह।ै
और, उि अजधसूचना में वैधता अवजध के दौरान एक पयाावरण मंजूरी को जवभाजजत करने और इसे एक से अजधक
जवजधक व्यजि को स्ट्थानांतररत करने के जलए स्ट्पष्ट उपबंध नहीं करती ह;ै
और, पयाावरणीय मंजूरी के ऐसे जवभाजन की प्रदिया के संबंध में और अजधक एकरूपता और पारदर्शिता लाने के
जलए, मंत्रालय सुसंगत उपबंधों को करना आवश्यक समझता है;
और पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 का उप-जनयम (4) यह उपबंध करता है दक जब भी केंद्रीय
सरकार को ऐसा प्रतीत होता है दक ऐसा करना सावाजजनक जहत में है, उि जनयम के उप-जनयम (3) के खंड (क) के अधीन
नोरिस की अपेक्षा से छुिकारा प्राप्त कर सकता है;
2618 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और, केन्द्द्रीय सरकार की राय ह ै दक इस अजधसूचना को जारी करने के जलए उि जनयम 5 के उप-जनयम (3) के
खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से छुिकारा प्राप्त करना जनजहत में है;
अत; अब केन्द्द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1)
और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनजहत में, अजधसूचना संख्या 1533 में
जनम्नजलजखत संिोधन करती है, अथाात् :-
उि अजधसूचना में, पैरा 11 में उप-पैरा (1) के पश्चात, जनम्नजलजखत उप-पैरा अंत:स्ट्थाजपत दकया जाएगा,
अथाात्:-
“(1क) खनन पररयोजनाओं को छोड़कर, दकसी जविेष पररयोजना के जलए प्रदान की गई पूवा पयाावरणीय मंजूरी
दो या अजधक जवजधक व्यजियों के मध्य दकया गया जवभाजन, पररयोजना िुरू करने के जलए हकदार ह ै और
अपेजक्षत दस्ट्तावेजों के साथ संबंजधत जवजनयामक प्राजधकरण को पररवेि पोिाल पर जवजनर्ददष्ट प्रारूप में
हस्ट्तांतरणकताा द्वारा दकए गए आवेदन पर दकसी अन्द्य जवजधक व्यजि की वैधता के दौरान स्ट्थानांतररत करेगा।
संबंजधत जवजनयामक प्राजधकरण संबंजधत पररयोजनाओं के जलए अन्द्य जवजधक व्यजियों हेतु संबंजधत जविेषज्ञ
मूल्यांकन सजमजत की जसफाररि पर पूवा पयाावरणीय मंजूरी को जवभाजजत और अंतररत करेगा।”
[फा. सं. आईए 3-22/4/2023-आईए.III]
डॉ.सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुि सजचव
रिप्पण : मलू जनयम, भारत के राजपत्र, का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 को प्रकाजित दकए गए थ े और
का.आ. 3194 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा अंजतम सिं ोधन दकया गया ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st April, 2023
S.O. 1832(E)—Whereas, the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of the powers
conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986
(29 of 1986) has issued the notification vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the
Gazette of India, Extra ordinary, part II, section-3, sub section (ii);
And whereas, para 11 of the said notification provides for transferring the prior Environmental Clearance
(EC) from one legal person to another legal person during the validity period;
And whereas, the said notification does not have explicit provision for splitting an Environmental Clearance
and transferring it to more than one legal person during the validity period;
And whereas, with regard to the process of such splitting of EC and to bring about greater uniformity and
transparency, the Ministry deems it necessary to make relevant provisions;
And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it
appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice
under clause (a) of sub- rule (3) of the said rules;
And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the
requirement of notice under clause (a) of sub –rule (3) of rule 5 of the said rules to issue this notification;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of
section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby, in public interests
makes the following amendment in the notification number 1533, namely:-
In the said notification, in the Para 11, after sub-paragrapgh (1), the following sub-paragraph shall be inserted,
namely:-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3
“(1A) A prior-Environmental Clearance granted for a specific project, except mining projects may be split amongst
two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during the validity to another legal
person on application made by the transferor in the format specified on PARIVESH portal to the concerned
Regulatory Authority along with requisite documents. The concerned Regulatory Authority shall split and transfer the
prior-Environmental Clearance, on recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee to the other legal
persons for the respective projects.
[F. No. IA3-22/4/2023-IA.III]
Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the
14th September, 2006 and was last amended, vide notification number S.O.3194(E), dated the 14th July, 2022.
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