Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in the final notification of Nelapattu Bird Sanctu...
Date: 2025-03-26 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in the final notification of Nelapattu Bird Sanctuary in the state of Andhra Pradesh

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the composition and functions of the Monitoring Committee for the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Nelapattu Bird Sanctuary in Andhra Pradesh.
  • The amendment aims to enhance the monitoring and regulatory framework for activities within the ESZ to ensure environmental protection.

Key Changes

  • Reconstitution of the Monitoring Committee with a defined structure including the District Collector of Nellore as Chairman, representatives from NGOs, ecology and environment experts, State Biodiversity Board, State Pollution Control Board, and Forest Department officials.
  • The Andhra Pradesh government will nominate a representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment and an expert in the area of ecology and environment to the committee every three years.
  • Clarification of the Monitoring Committee's role in scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, distinguishing between activities covered in the MoEFCC notification S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006 and those not covered.
  • Empowerment of the Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against violators of the notification's provisions.
  • The Monitoring Committee can invite relevant department representatives, industry association representatives, or stakeholders to assist in its deliberations on a case-by-case basis.
  • Mandatory submission of an annual action taken report by the Monitoring Committee to the Chief Wildlife Warden of the State by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st, in a specified pro-forma.
  • Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Non-Governmental Organizations (NGOs)

  • Increased responsibility in monitoring and reporting on environmental compliance within the ESZ.

Government (Central and State)

  • Action Item: Ensure timely nomination of members to the Monitoring Committee by the Andhra Pradesh Government.

Nelapattu Bird Sanctuary

  • Action Item: The Forest Department should work closely with the Monitoring Committee to implement the notification effectively.

Local Communities

  • Action Item: Conduct awareness programs for local communities about the ESZ regulations and promote alternative sustainable livelihood options.

Industries and Project Proponents

  • Action Item: Industries and project proponents should ensure compliance with ESZ regulations and proactively engage with the Monitoring Committee.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation for environmental protection in India, empowering the Central Government to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, outlining procedures and standards for environmental protection. Nelapattu Bird Sanctuary: A protected area in Andhra Pradesh, known for its rich avian biodiversity. Eco-Sensitive Zone (ESZ): An area declared around protected areas, national parks, and wildlife sanctuaries to minimize the impact of human activities on the fragile ecosystem. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to monitor and oversee the implementation of environmental regulations within the Eco-Sensitive Zone. Notification S.O. 1868(E), dated 9th June, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Nelapattu Bird Sanctuary, which this current notification amends. Notification S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, which contains a schedule of activities that are scrutinized by the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262111 CG-DxLx-xEG-I3D0H0x3x2x0 25-262111 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1439] नई दिल्ली, बुधवार, माच ा 26, 2025/ चत्रै 5, 1947 No. 1439] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/ CHAITRA 5, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 26 माचा ,2025 का.आ. 1457(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, नले ापट्टू पक्षी अभर्ारण्र्, आध्रं प्रििे के आसपास एक पाररजस्ट्थजतकी सवं ेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1868(अ) द्वारा, तारीख 9 िून, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ें आवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो वह पर्ावा रण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकेगी ह;ै 2143 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1868(अ), तारीख 9 िून, 2017 म ें संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िेना लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1868(अ), तारीख 9 िनू , 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना, म ें जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखें िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीटरी सजमजत. – केंरीर् सरकार एक मानीटरी सजमजत का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) जिला कलेक्टर, नल्े लोर - अध्र्क्ष, पिेन; (ii) आंध्र प्रिेि सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर नाजमत दकर्ा िाने वाला - सिस्ट् र्; पर्ाावरण के क्षेत्र म ेंकाम करन ेवाले गरै -सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध (iii) आंध्र प्रिेि सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर नाजमत दकर्ा िाने वाला - सिस्ट् र्; पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र म ेंएक जविेिज्ञ (iv) राज्र् िैव जवजवधता बोडा का सिस्ट्र्-सजचव - सिस्ट् र्, पिेन; (v) क्षेत्रीर् अजधकारी, राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा गडु ूर - सिस्ट् र्, पिेन; (vi) प्रभागीर् वन अजधकारी, वन्द्र्िीव प्रबंधन प्रभाग, सुल्लुरपेट - सिस्ट् र्, पिेन; (vii) उप वन संरक्षक (प्रािेजिक), नल्े लोर - सिस्ट् र् सजचव, पिने । (2) मानीटरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सजम्मजलत ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अतं गता आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए, र्थाजस्ट्थजत, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण प्राजधकरण के पास भिे े गर् ेह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) ऐस े दिर्ाकलापों, िो उप-पैरा (2) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में सजम्मजलत नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते ह,ैं इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास जनर्िाष्ट िाएगा। (4) मानीटरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्टर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे। (5) मानीटरी सजमजत मामले-िर-मामल े के आधार पर अपक्षे ाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संगमों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी। (6) मानीटरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माचा तक की अवजध के अपन े दिर्ाकलापों की वार्िका कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-lV म ेंजवजनर्िाष् ट प्रो-फामाा में प्रस्ट्त ुत करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीटरी सजमजत को जलजखत में ऐसे जनिेि िे सकेगी ह,ै िैसा वह िीक समझे।” [फा.स.ं 25/59/2014-ईएसिेड/आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा , वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) म ें तारीख 9 िून, 2017 को अजधसूचना संख र्ा का.आ. 1868(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 26th March ,2025 S.O. 1457(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Nelapattu Bird Sanctuary, Andhra Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1868(E), dated the 9th June, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1868(E), dated the 9th June, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1868(E), dated the 9th June, 2017; namely: - In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely :- (i) District Collector, Nellore – Chairman, ex officio; (ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years– Member; (iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years – Member; (iv) Member-Secretary of the State Biodiversity Board– Member, ex officio; (v) Regional Officer, State Pollution Control Board, Gudur– Member, ex officio; (vi) Divisional Forest Officer, Wildlife Management Division, Sullurpet- Member, ex officio; (vii) Deputy Conservator of Forests (Territorial), Nellore – Member Secretary, ex officio. (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department, representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-IV.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/59/2014-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA , Scientist “G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1868(E), dated the 9th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research