Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment in the notification of Fambonglho Wildlife Sanctua...
Date: 2025-03-20 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment in the notification of Fambonglho Wildlife Sanctuary in the state of Sikkim

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Gazette Notification Overview

  • The notification S.O. 1333(E) issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, amends the earlier notification S.O. 2171(E) dated August 27, 2014, concerning the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Fambonglho Wildlife Sanctuary, Sikkim.
  • The amendment primarily focuses on the reconstitution and functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing the ESZ.

Key Changes

  • Paragraph 5 of the original notification is substituted with a new paragraph detailing the composition and responsibilities of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will now be chaired by the Chief Secretary of the Government of Sikkim.
  • The Monitoring Committee includes members from various departments of the Sikkim Government (e.g., Chief Wildlife Warden, Principal Chief Conservator of Forest, State Pollution Control Board, Rural Management and Development, Agriculture, Urban Development & Housing), as well as representatives from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Non-Governmental Organizations, the concerned District Collector, and the Divisional Forest Officer.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring projects requiring prior environmental clearances to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority.
  • The Monitoring Committee will also scrutinize activities not covered under the 2006 notification S.O. 1533(E) and refer them to relevant regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints against violations of the notification.
  • The Monitoring Committee can invite experts or stakeholders to assist in its deliberations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st of that year, to the Chief Wildlife Warden.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Impact on Local Communities

  • Suggested Action Item: Conduct awareness programs for local communities to educate them about the ESZ regulations and promote sustainable practices. Establish a grievance redressal mechanism to address community concerns related to the ESZ.

Impact on Industries and Businesses

  • Suggested Action Item: Industries should conduct environmental audits to ensure compliance with ESZ regulations. They should also engage with the Monitoring Committee to understand the specific requirements and guidelines for their operations.

Impact on the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

  • Suggested Action Item: The Ministry should provide training and capacity building support to the Monitoring Committee members. It should also establish a system for monitoring the effectiveness of the ESZ in achieving its conservation objectives.

Impact on Government of Sikkim

  • Suggested Action Item: The Government of Sikkim should create a Standard Operating Procedure (SOP) for the Monitoring Committee to ensure efficient and effective operations. The SOP should include guidelines for data collection, reporting, and inter-departmental coordination.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulated. Section 3 provides the Central Government with powers to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing procedures for declaring Eco-Sensitive Zones and related matters. Rule 5 deals with prohibition and restriction on the location of industries and carrying on processes and operations in different areas. Fambonglho Wildlife Sanctuary, Sikkim: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is being declared to provide a buffer against potential environmental threats. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to effectively monitor the provisions of the notification. It is composed of representatives from various government departments, experts, and NGOs. S.O. 2171(E), dated August 27, 2014: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Fambonglho Wildlife Sanctuary, which is being amended by this current notification. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, which contains the schedule of activities to be scrutinized by the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261846 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x3x2x0 25-261846 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1315] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा20, 2025/फाल्ग नु 29, 1946 No. 1315] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 20 माच,ा 2025 का.आ. 1333(अ).— केंद्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, फामबोंग्लोह वन्र्िीव अभर्ारण्र्, जसदिम के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उपखंड (ii) म,ें संख्र्ा का.आ. 2171(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन ह;ै और, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंद्रीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकती ह ै ; और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संख्र्ांक का.आ. 2171(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अत:, अब, केंद्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड 1909 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उपखडं (ii) म,ें संख्र्ा का.आ. 2171(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा प्रकाजित, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् -- उि अजधसूचना में, पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएगे, अथाात:् -- “5. मानीटरी सजमजत--(1) केंद्रीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए एक जनगरानी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: (1) मुख्र् सजचव, जसदिम सरकार अध्र्क्ष, पिेन ; (2) मुख्र् वन्र् िीव वाडना , जसदिम सरकार सिस्ट्र्, पिेन ; (3) प्रधान मुख्र् वन संरक्षक, जसदिम सरकार सिस्ट्र्, पिेन ; (4) राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ाके प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (5) गोववंि बल्लभ पतं राष्ट्रीर् जहमालर् पर्ाावरण संस्ट्थान, क्षेत्रीर् केंद्र जसदिम स े सिस्ट्र् ; पाररजस्ट्थजतकी/पर्ाावरण/वन्र्िीव में एक जविेिज्ञ को प्रत्र्ेक तीन वि ा के जलए जसदिम सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाएगा। (6) पर्ाावरण/वन्र्िीव (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र म ें काम करने वाल े एक गरै - सिस्ट्र् ; सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे जसदिम सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन विा के जलए नाजमत दकर्ा िाएगा। (7) ग्रामीण प्रबंधन और जवकास जवभाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (8) कृजि जवभाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (9) िहरी जवकास एवं आवास जवभाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (10) संबंजधत जिला कलेक्टर सिस्ट्र्, पिेन ; (11) प्रभागीर् वनाजधकारी (संरजक्षत क्षेत्र के प्रभारी) सिस्ट्र्, पिेन ; (12) मुख्र् वन सरं क्षक सिस्ट्र्-सजचव, पिने । (2) मानीटरी सजमजत, वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसचू ना सं0 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर 2006 की अनुसचू ी में सजममजलत दिर्ाकलापों और इस अजधसचू ना के परै ा 4 के अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के जसवार्, आन े वाल े और उस अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरण जनकासी के जलए, र्थाजस्ट्थजत, केंद्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आंकलन प्राजधकरण को जनर्िष्टा दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी । (3) इस अजधसूचना के परै ा 4 के अधीन सारणी म ें र्था जवजनर्िाष्ट दिर्ाकलापों के जसवार्, उपपैरा (2) म ें जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे दिर्ाकलापों, जिन्ह ेंसजममजलत नहीं दकर्ा गर्ा ह ैऔर िो पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन म ें आत े ह,ैं की वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं पर आधाररत मानीटरी सजमजत द्वारा संवीक्षा की िाएगी और उसे संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा । (4) मानीटरी सजमजत का सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबद्ध कलेक्टर र्ा संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यजि के जवरुद्ध, िो इस अजधसूचना के दकसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन पररवाि फाइल करन े के जलए सक्षम होगा । (5) मानीटरी सजमजत, प्रत्र्ेक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर जनभरा रहते हुए, संबद्ध जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेिज्ञों, औद्योजगक सगं मों र्ा संबद्ध पणधाररर्ों के प्रजतजनजधर्ों को, अपन े जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए, आमंजत्रत कर सकेगी । (6) मानीटरी सजमजत, प्रत्र्ेक विा की 31 माचा तक की अवजध की अपन े दिर्ालापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा, इस अजधसूचना के साथ सलं ग्न उपाबधं -III में जवजनर्िाष्ट प्ररूप म,ें उस विा की 30 िनू तक मुख्र् वन्र्िीव वाडान को प्रस्ट्तुत करेगी ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (7) केंद्रीर् सरकार, मानीटरी सजमजत को उसके कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए, जलजखत में ऐसे जनिेि िे सकेगी, िो वह उजचत समझे।” [फा.सं. 25/12/2013-ईएसिडे -आरई] डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रटप्पण.-- मलू अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उपखडं (ii) में का0आ0 2171(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार का0आ0 5693(अ), तारीख 07 दिसमबर, 2022 को संिोजधत की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 20th March, 2025 S.O. 1333(E)—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Fambonglho Wildlife Sanctuary, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2171 (E), dated the 27th August, 2014; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2171 (E), dated the 27th August, 2014; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2171 (E), dated the 27th August, 2014, namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:- (1) Chief Secretary, Government of Sikkim − Chairman, ex officio; (2) Chief Wildlife Warden, Government of Sikkim − Member, ex officio; (3) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Sikkim − Member, ex officio; (4) Representative of State Pollution Control Board − Member, ex officio; (5) one expert in ecology/environment/wildlife from Govind − Member; Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years (6) one representative of a Non-Governmental Organization − Member; working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years (7) one Representative of Rural Management and Development − Member, ex officio;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Department, Government of Sikkim (8) One Representative of Agriculture Department, Government − Member, ex officio; of Sikkim (9) One Representative of Urban Development and Housing − Member, ex officio; Department, Government of Sikkim (10) Concerned District Collector − Member, ex officio; (11) Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area) − Member, ex officio; (12) Chief Conservator of Forest − Member Secretary, ex officio. − (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure- III by the 30th June of that year. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”. [F. No. 25/12/2013-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), vide S.O. 2171(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended vide S.O. 5693(E), dated the 07th December, 2022. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research