Amendment of EIA Notification for creation of standing authority.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274485 CG-DxLx-xEG-I1D4H0x7x2x0 26-274485 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3700] नई दिल्ली, सोमवार, िलु ाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948 25/आषाढ 3, 1947 No. 3700] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948 SHADHA 3, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 13 िुलाई, 2026 का.आ. 3862(अ).— केन्द्रीर् सरकार न े तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् में, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन उसकी िजिर्ों के प्रर्ोग म,ें अजधसूचना की अनुसूची म ें सजममजलत कजतपर् प्रवग ा की पररर्ोिनाओं के जलए पूव ा पर्ाावरणीर् अनापजि (ईसी) को अजनवार्ा करने हते ु पर्ाावरण समाघात जनधाारण (ईआईए) अजधसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उि अजधसूचना' कहा गर्ा ह)ै संखर्ांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 प्रकाजित की थी, और पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रिि िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, प्रवगा ‘ख’ की पररर्ोिनाओं के जलए राज्र् स्ट्तर पर िीघ्र अनापजिर्ों के जलए पर्ाावरणीर् अनापजि (ईसी) प्रदिर्ा के जवकेन्द्रीकरण हते ु राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरणों (एसईआईएए) का गठन दकर्ा गर्ा ह।ै एसईआईएए की सहार्ता के जलए, मंत्रालर् द्वारा राज्र् सरकारों के परामि ा स े राज्र् स्ट् तरीर् जविेषज्ञ अंकन सजमजतर्ों (एसईएसी) का गठन दकर्ा िाता ह।ै और एसईआईएए और एसईएसी का कार्ाकाल तीन वष ा का होता ह,ै जिस े एक वष ा तक बढार्ा िा सकता ह।ै एसईआईएए और एसईएसी की अनुपजस्ट्थजत म,ें उनके अजधकार क्षत्रे के भीतर आन े वाली पररर्ोिनाओं का अंकन केंरीर् स्ट्तर पर दकर्ा िाता ह।ै पुनगाठन की प्रदिर्ा सामान्द्र्तः समाजि स े छह मास पवू ा प्रारंभ की िाती ह,ै तथाजप राज्र्ों स े प्रस्ट्तावों के जवलंब स े र्ा अपूण ा प्रस्ट्तुतीकरण के कारण िेरी होती ह।ै 5346 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, मंत्रालर् म ें इस जवषर् की समीक्षा की गई ह।ै र्ह िेखा गर्ा ह ै दक एसईआईएए के पुनगाठन म ें जवलंब स े राज्र् स्ट्तर पर ईसी प्रदिर्ा पूरी तरह रूक िाती ह ै और लंजबत प्रस्ट्तावों को एक साथ केन्द्र को अंतररत कर दिर्ा िाता ह,ै जिसस े समर्-सीमा बढ िाती ह ै और पररर्ोिनाओं के अंकन म ें अवांजछत िेरी होती ह,ै िो पररर्ोिना की समर्-सीमा और जनवेिकों के जवश्वास को प्रभाजवत करती ह;ै और, केन्द्रीर् सरकार र्ह आवश्र्क समझती ह ै दक एसईआईएए और एसईएसी की जनरंतरता सुजनजश्चत की िाए, जिसके जलए एक अलग स्ट्थार्ी जनकार् को अंतररम व्यवस्ट्था के रूप म ें प्राजधकृत दकर्ा िाए तादक कार्ाकारी प्राजधकारी की अनुपजस्ट्थजत म ें तथा नए एसईआईएए और एसईएसी के गठन तक पररर्ोिनाओं र्ा दिर्ाकलापों का अंकन दकर्ा िा सके और पर्ाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 के अधीन जवजनर्ामक अनापजिर्ॉं प्रिान की िा सकें। और पर्ाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 का पररजिष्ट 6 प्रवग ा 'क' पररर्ोिनाओं के जलए क्षत्रे र्ा पररर्ोिना- जवजनर्िाष् ट जविेषज्ञ अंकन सजमजत (ईएसी) और प्रवगा 'ख' पररर्ोिनाओं के जलए राज्र् र्ा सघं राज्र् क्षत्रे स्ट् तरीर् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण (एसईआईएए) राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र स्ट् तरीर् जविेषज्ञ अकं न सजमजतर्ों (एसईएसी) की संरचना के जलए उपबंध करता ह,ै जिन्द्ह ें केन्द्रीर् सरकार द्वारा गरठत दकर्ा िाना ह।ै वषों स े ईएसी और एसईआईएए व एसईएसी के गठन म ें प्राि अनभु व के आधार पर मंत्रालर् र्ह आवश्र्क समझता ह ै दक पररजिष्ट 6 के उपबंधों म ें कजतपर् संिोधन दकए िाए ँतादक ईएसी और एसईआईएए और एसईएसी के गठन को और अजधक सुव्यवजस्ट्थत दकर्ा िा सके; और उि अजधसूचना म ें संिोधन करन े के जलए प्रारूप अजधसचू ना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-2, खडं 3, उपखडं (ii) म ें सखं र्ांक का.आ. 1165 (अ), तारीख 5 माच,ा 2026 द्वारा प्रकाजित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यजिर्ों से जिनकी उससे प्रभाजवत होन े की संभावना थी, उस तारीख स,े जिसको उि प्रारूप अजधसूचना को अन्द्त र्वाष्ट करन े वाल े रािपत्र की प्रजतर्ां िनता के जलए उपलब्ध करा िी गईं थीं, साठ दिनों की अवजध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमजं त्रत दकए गए थ;े तथा उि प्रारूप अजधसूचना के प्रत्र्ुिर म ें साठ दिनों की अवजध के भीतर प्राि आपेक्षों और सुझावों पर केंरीर् सरकार द्वारा सम र्क रूप से जवचार दकर्ा गर्ा ह;ै अब, अतः केन्द्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 की उपजनर्म (3) के साथ परठत पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (29 का 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रिि िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए भारत सरकार के तत्क ालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संखर्ांक का.आ.1533(अ) म ेंतारीख 14, जसतंबर, 2006 म ें जनम्नजलजखत और संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना म,ें- (क) परै ा 3 के, उपपैरा (6) में:- (i) "तीन" िब्ि के स्ट्थान पर "चार" िब्ि रखा िाएगा (ii) परंतुक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाात:् "(6क) राज्र् सरकार द्वारा एसईआईएए के पुनगाठन की प्रदिर्ा इसकी समाजि से छह मास पहले िरूु की िाएगी। (6ख) उपर्िुा एससीईआईएए के गठन के अजतररि, प्रत्र्ेक राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र के जलए एक स्ट्थार्ी पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण (एसएईआईए) भी होगा, जिसे केंरीर् सरकार द्वारा पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गरठत दकर्ा िाएगा और इसमें समुजचत समझे िाने वाले पिने सिस्ट्र् होंगे। एससीईआईएए के कार्ाकाल की समाजि र्ा दकसी अन्द्र् कारण स े जनजष्िर् होने की जस्ट्थजत म ें एसएईआईए अजधकतम छह महीन े की अवजध के जलए एससीईआईएए के कार्ों का जनवाहन करेगा, जिसे अजधकतम छह मास की अवजध तक बढार्ा िा सकता ह।ै (ख) पैरा 3 म,ें उपपरै ा (7) म,ें "एसईआईएए" अक्षरों के पश् चात् "र्ा एसएईआईए" अक्षर अतं :स्ट् थाजपत दकए िाएंगे। (ग) परै ा 4 के, उप पैरा (iii) में "सम र्क रूप से गरठत एसईआईएए र्ा एसईएसी के अभाव में, दकसी प्रवगा श्रेणी 'ख' पररर्ोिना केंरीर् स्ट्तर पर प्रवगा 'ख' पररर्ोिना समझी िाएगी" िब् िों का लोप दकर्ा िाएगा। (घ) परै ा 5 म,ें उप-परै ा (ग) म ें:- (i) "तीन" िब्ि के स्ट्थान पर "चार" िब्ि रखा िाएगा। (ii) परंतुक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाात:्[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 “(गक) राज्र् सरकार द्वारा एसईएसी के पुनगाठन की प्रदिर्ा इसकी समाजि से छह मास पहले िुरू की िाएगी। (गख) प्रत्र्ेक राज्र् र्ा सघं राज्र् क्षेत्र के जलए केंरीर् सरकार द्वारा पर्ाावरण समाघात अंकन संबंधी स्ट्थार्ी सजमजत (एससीईआईए) गरठत की िाएगी, जिसमें पिेन सिस्ट्र् होंग।े िो एसईएसी(ओं) के कार्ाकाल की समाजि र्ा दकसी अन्द्र् कारण से जनजष्िर् होने की जस्ट्थजत में एसएईआईए अजधकतम छह मास की अवजध के जलए एससीईआईएए के कार्ों का जनवाहन करेगा, जिसे अजधकतम छह मास की अवजध तक बढार्ा िा सकता ह।ै " (ङ) पररजिष्ट 6 को जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाात्:- "पररजिष्ट 6 (पैरा 3 और 5 िेख)ें क. केंरीर् सरकार द्वारा गरठत की िान े वाली प्रवगा–क पररर्ोिनाओं के जलए क्षत्रे /पररर्ोिना-जवजनर्िाष् ट जविेषज्ञ अंकन सजमजत (ईएसी) तथा प्रवग–ा ख पररर्ोिनाओं के जलए राज्र्/संघ राज्र्-क्षत्रे स्ट्तर की पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण (एसईआईएए) राज्र्/संघ राज्र्-क्षत्रे स्ट् तरीर् जविेषज्ञ अंकन सजमजतर्ों (एसईएसी) की संरचना और पात्रता मानिंड। 1. अहता ा: i. एमए र्ा एमएससी र्ा एमबीए र्ा एलएलएम जडग्री के जलए 5 वष ा की औपचाररक जिक्षा र्ा जवजहत जिक्षुता/आर्टाकलजिप स ेअर्हता चाटाडा अकाउंटेंट हो, र्ा ii. इंिीजनर्ररंग, प्रौद्योजगकी र्ा वास्ट्तुकला जवधाओं के मामल े में, बी.टेक र्ा बी.ई. र्ा बी.आका. जडग्री के जलए व्यावसाजर्क पाठ्यिम में चार वष ा की औपचाररक जिक्षा, र्ा iii. सेवा अकािमी में िो वष ाका औपचाररक प्रजिक्षण प्राि जसजवल सेवा अजधकारी। 2. अनभु व: उपर्िुा अहता ाओं का कोई भी व्यजि, जिसके पास कम स े कम पन्द् रह वष ा का अनुभव र्ा पीएच.डी. उपाजध के साथ जनम्नजलजखत क्षेत्रों र्ा जवषर्ों में कम-स-े कम िस वषों का कुल अनुभव हो— i. पर्ाावरण क्व ाजलटी: पर्ाावरणीर् क्व ाजलटी के संबंध म ें माप, मानीटरी, जवश्लेषण और डाटा के जनवाचन म ें जविेषज्ञ। ii. क्षेत्रीर् पररर्ोिना प्रबंधन: पररर्ोिना प्रबंधन म ें जविेषज्ञ र्ा सुसंगत क्षेत्रों म ें प्रदिर्ा र्ा प्रचालन र्ा सुजवधाओं का प्रबंधन। iii. पर्ाावरणीर् समाघात जनधारा ण प्रदिर्ा: ऐस े जविेषज्ञ िो पर्ाावरण समाघात जनधाारण (ईआईए) का प्रचालन और उसे कार्ाान्द् वर्न, तथा पर्ाावरणीर् प्रबंधन र्ोिना (ईएमपी) और अन्द्र् प्रबंधन र्ोिनाए ँ तैर्ार करन े म ें जविेषज्ञ हों, और िो ईआईए प्रदिर्ा म ें उपर्ोग होने वाली भावी तकनीकों और औिारों में व्यापक जविेषज्ञता और ज्ञान रखते हो।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] iv. िोजखम जनधाारण। v. प्राणी जवज्ञान (पेड़-पौध े और िीव-िंतु प्रबधं न) र्ा वाजनकी और वन्द्र्िीव के क्षेत्र। vi. पररर्ोिना अंकन में अनुभव सजहत पर्ाावरणीर् अथािास्त्र। vii. लोक प्रिासन र्ा प्रबंधन, जिसमें जवजभन्न जवकास क्षेत्रों तथा पर्ाावरणीर् जवषर्ों का समावेि हो। 3. ईएसी र्ा एसईएसी की सिस्ट्र्ता पंरह सिस्ट्र्ों जिसके अंतगात सिस्ट् र् सजचव भी ह,ै स े अजधक नहीं होनी चाजहए। तथाजप, अध्र्क्ष दकसी जवजिष्ट मामले म ेंईएसी र्ा एसईएसी की सहार्ता के जलए जविेषज्ञों को सहर्ोजित कर सकेगा । 4. अध्र्क्ष पर्ाावरणीर् नीजत र्ा पर्ाावरणीर् प्रबंधन म ेंअनुभव रखने वाला एक ख र्ाजतप्राप् त व्यजि होगा। 5. अध्र्क्ष, अपन े सिस्ट्र्ों म ें स े दकसी एक को उपाध्र्क्ष नामाजनिेजित करेंग े िो अध्र्क्ष की अनपु जस्ट्थजत म ें ईएसी र्ा एसईएसी की अध्र्क्षता करेगा 6. पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर्/राज्र् सरकार का एक प्रजतजनजध िमिः ईएसी/एसईएसी के सिस्ट्र् सजचव के रूप म ें कार्ाभार िेखगे ा। केंरीर् सरकार, संबंजधत राज्र् सरकार की जसफाररिों के आधार पर, एसईआईएए र्ा एसईएसी के सिस्ट्र् सजचव को प्रिासजनक कारणों स ेप्रजतस्ट्थ ाजपत कर सकेगी। 7. कोई भी सिस्ट्र् जिसके अतं गात अध् र्क्ष भी ह,ै ईएसी र्ा एसईएसी र्ा एसईआईएए म ें कुल जमलाकर अजधकतम िो कार्ाकाल तक कार्ारत रह सकते ह,ैं जिनम ें प्रत्र्ेक कार्ाकाल अजधकतम चार वष ा का होगा, परंत ु जनर्ुजि के समर् उसकी आर्ु सत् तर वष ा से अजधक न हो। तथाजप, आपवादिक पररजस्ट्थजतर्ों में, र्दि दकसी जवजिष्ट क्षेत्र में जविेषज्ञों की अनुपलब्धता र्ा कमी का न्द् र्ार्ोजचत् र् प्रस्ट्ततु दकर्ा िाता ह,ै तो जनर्ुजि के समर् अध्र्क्ष र्ा सिस्ट्र् की अजधकतम आर् ु पचहत् तर वष ा तक अनुज्ञात की िा सकती ह।ै 8. पूवोक्त सजमजतर्ों और/र्ा प्राजधकरणों, अथाात ् ईएसी, एसईएसी और एसईआईएए के अध्र्क्ष/सिस्ट्र् को कार्ाकाल समाि होने स े पूवा केंरीर् सरकार द्वारा नहीं हटार्ा िाएगा। जसवार् उन मामलों म ें िहाँ आरोप साजबत हो गए हों, जिससे पूवोक्त सजमजतर्ों और/र्ा प्राजधकरणों का कार् ा सही, कुिल और जनष्पक्ष रीजत म ें होन े पर प्रभाव पड़ रहा हो। इन आरोपों म ें ईआईए अजधसूचना, 2006 म ें जवजनर्िाष् ट समर्-सीमा के परे पर्ाावरणीर् अनापजि प्रिान अथवा अस्ट्वीकार करन े के प्रस्ट्तावों, के जनस्ट्तारण म ेंजवलंब भी सजममजलत होगा। [फा. सं. आईए 3-22/21/2025-आईए.III] रित अग्रवाल,संर्ुि सजचव रटप्पण; मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-2, खडं 3, उपखडं (ii), संख र्ाकं का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतमबर, 2006 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अजधसचू ना संख र्ांक का.आ. 389 (अ), तारीख 28 िनवरी, 2026 द्वारा अंजतम बार संिोजधत की गई थी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 13th July, 2026 S.O. 3862(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) has published the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance (EC) for certain category of projects covered in the Schedule of the notification; AND WHEREAS, the State Level Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for decentralization of the EC process for expeditious clearances at the State level for category B projects. To assist SEIAAs, State Level Expert Appraisal Committees (SEACs) are constituted by the Ministry in consultation with the State Governments; AND WHEREAS, the tenure of SEIAA and SEAC is three years, extendable by one year. In the absence of SEIAA and SEAC, appraisal of projects within their domain is carried out at the Central level. The process of reconstitution is ordinarily initiated six months prior to expiry, however, delays occur due to late or incomplete submission of proposals from States; AND WHEREAS, the matter has been examined in the Ministry. It has been observed that delayed re-constitution of SEIAA leads to complete halt in the EC process at the State levels and the pending proposals are transferred in bulk to the Centre leading to extended timelines and unwarranted delays in the appraisal of the projects, thereby impacting project timelines and investor confidence; AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary that the continuity of SEIAA and SEAC be ensured by authorising a separate standing body as an interim arrangement for the purpose of appraisal of projects or activities and grant of regulatory clearances under Environment Impact Assessment Notification, 2006, in the absence of a functional authority and till the constitution of new SEIAA and SEAC; AND WHEREAS, Appendix VI of the Environment Impact Assessment Notification, 2006, provides for the composition of the sector or project specific Expert Appraisal Committee (EAC) for category ‘A’ projects and the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), State or Union territory Level Expert Appraisal Committees (SEACs) for category ‘B’ projects to be constituted by the Central Government. Based on the experience gathered over the years in constituting EACs and SEIAAs and SEACs, the Ministry deems it necessary to carry out certain amendments in the provisions of the Appendix VI of the EIA Notification, 2006 to further streamline the constitution of EACs and SEIAAs and EACs; AND WHEREAS, a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1165 (E) dated the 5th March, 2026, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public and the objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:- In the said notification,- (a) in paragraph 3, in sub-paragraph (6):- (i) for the word “three” the word “four” shall be substituted. (ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:- “(6a) The process for re-constitution of SEIAA shall be initiated by the State Government six months prior to expiry. (6b) In addition to the constitution of SEIAA as above, there shall also be a Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) for each State or Union territory which shall be constituted by the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall comprise of ex-officio Members as deemed appropriate. The SAEIA which shall discharge the functions of SEIAA in the event of SEIAA being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of six months in each case subject to another extension of up to maximum period of six months.” (b) in paragraph 3, in sub-paragraph (7), after the letters “SEIAA” the letters “or SAEIA” shall be inserted. (c) in paragraph 4, in sub paragraph (iii) the words “In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category ‘B’ project shall be considered at the Central Level as a Category ‘B’ project” shall be omitted. (d) in paragraph 5, in sub-paragraph (c) :- (i) for the word “three” the word “four” shall be substituted. (ii) for the proviso, the following shall be substituted, namely:- “(ca) The process for re-constitution of SEAC shall be initiated by the State Government six months prior to expiry. (cb) A Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) for each State or Union territory shall be constituted by the Central Government comprising of ex-officio Members, which shall discharge[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 the functions of SEAC in the event of SEAC(s) being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of six months in each case subject to another extension of up to maximum period of six months.” e. Appendix VI shall be substituted with the following namely:- “APPENDIX VI (See paragraph 3 and 5) A. COMPOSITION AND ELIGIBILITY CRITERIA OF THE SECTOR OR PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY-A PROJECTS AND THE STATE OR UNION TERRITORY LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA), STATE OR UNION TERRITORY LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACS) FOR CATEGORY-B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT 1. Qualification: i. Five years of formal education leading to a MA or MSc or MBA or LLM Degree, or prescribed apprenticeship or articleship leading to a qualified Chartered Account, or ii. In case of Engineering or Technology or Architecture disciplines, four years formal education in a professional course leading to a B.Tech or B.E. or B.Arch. Degree, or iii. Civil Service Officers with two years of formal training in a Service Academy. 2. Experience: Any person with the above qualifications along with at least fifteen years of subsequent experience, or with Ph.D., along with at least ten years of total experience in the following fields or disciplines: i. Environment Quality: Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality ii. Sectoral Project Management: Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors iii. Environmental Impact Assessment Process: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process iv. Risk Assessment v. Life Science (Floral and Faunal Management) or Forestry and Wildlife vi. Environmental Economics with experience in project appraisal8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vii. Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues. 3. The Membership of the EAC or SEAC shall not exceed fifteen Members, including the Member Secretary. However, the Chairperson may co-opt expert(s) for assisting the EAC or SEAC in any particular matter(s). 4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy or environmental management. 5. The Chairperson shall nominate one of the Members as Vice-Chairperson to preside over the EAC or SEAC in the absence of the Chairperson. 6. A representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or State Government shall officiate as Member Secretary of EAC or SEAC respectively. The Central Government, based on the recommendations of the State Government concerned, may replace the Member Secretary of the SEIAA or SEAC, on account of administrative reasons. 7. The maximum tenure a Member, including Chairperson, can serve in any of the EACs or SEACs or SEIAAs, in totality, shall be for two terms of maximum four years each, provided they are not more than seventy years of age at the time of appointment. However, in exceptional cases, in the event of justification provided for non-availability of or paucity of experts in a given field, the maximum age of the Chairperson or Member may be allowed up to seventy five years at the time of appointment. 8. The Chairman or Members of the aforesaid Committees and/or Authority namely EAC, SEAC and SEIAA shall not be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, except on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Committees and/or Authority in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of EC beyond the timelines specified in the EIA Notification, 2006, as amended. [F. No. IA3-22/21/2025-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 389(E), dated the 28th January, 2026. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.