Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Arabithittu Wildlife Sanctuary Karna...
Date: 2025-03-25 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Arabithittu Wildlife Sanctuary Karnataka

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the composition and functions of the Monitoring Committee for the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Arabithittu Wildlife Sanctuary in Karnataka.
  • The original notification declaring the ESZ was issued on June 8, 2017, vide S.O. 1857(E).
  • The amendment is considered necessary and expedient in the public interest by the Central Government.
  • The Central Government has dispensed with the requirement of prior notice for this amendment, deeming it in the public interest.

Key Changes

  • The notification replaces paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 1857(E) of June 8, 2017.
  • Composition of the Monitoring Committee is revised to include the following members: Regional Commissioner (Mysore), Member of Legislative Assembly (Hunsuru), Representatives from Karnataka Government Departments (Environment, Urban Development), Regional Officer (Karnataka State Pollution Control Board), Deputy Commissioner (Mysore District), an Ecology Expert, a Representative from an NGO (Environment/Wildlife/Natural Conservation), Chief Executive Officer (Zilla Panchayat, Mysore), and Deputy Conservator of Forests (Wildlife Division, Mysore).
  • The Member of Legislative Assembly from Hunsuru constituency is included in the monitoring committee, subject to obtaining relevant approvals from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring cases to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances.
  • The Monitoring Committee will also scrutinize activities not covered in the Schedule to the notification S.O. 1533(E), dated September 14, 2006, and refer them to the concerned regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints against those who violate the notification's provisions under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from various departments, industry associations, or stakeholders to assist in its deliberations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st of that year, to the Chief Wildlife Warden in a specified proforma (Annexure V).
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government Stakeholders

  • Central Government (MoEFCC): Retains the power to provide written directions to the Monitoring Committee.

Local Community

  • The Monitoring Committee's actions and annual reports will be crucial for transparency and accountability.

Environmental Organizations

  • One NGO representative working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation will be nominated in the committee.

Businesses and Industries

  • The Monitoring Committee may invite representatives from industry associations to participate in deliberations, providing a platform for businesses to voice their concerns.

Action Items

  • Businesses and Industries: Review operations within the ESZ to ensure compliance with environmental regulations and prepare for potential scrutiny from the Monitoring Committee.

Key Entities Referenced

Arabithittu Wildlife Sanctuary: Wildlife sanctuary in Karnataka, around which an Eco-Sensitive Zone is declared. Eco-Sensitive Zone (ESZ): Area around Arabithittu Wildlife Sanctuary subject to environmental regulations and monitoring. Monitoring Committee: Committee constituted by the Central Government to monitor activities within the Eco-Sensitive Zone. Environment (Protection) Act, 1986: Indian legislation providing a framework for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed procedures for environmental protection. S.O. 1857(E), dated the 8th June, 2017: Original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains the schedule of activities.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261946 CG-DxLx-xEG-I2D5H0x3x2x0 25-261946 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1359] नई दिल्ली, मगं लवार, माच ा25, 2025/चत्रै 4, 1947 No. 1359] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 25 माच,ा 2025 का.आ. 1377(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, अराबीजथटु वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, कनााटक के आसपास एक पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन घोजित करन ेके जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ेंसंखर्ांक का.आ. 1857(अ), तारीख 08 िून, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसे पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकेगी; 2032 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1857(अ), तारीख 08 िनू , 2017 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ेंसंखर्ांक का.आ. 1857(अ), तारीख 06 िून, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत. – केंरीर् सरकार एक जनगरानी सजमजत का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) क्षेत्रीर् आर्ुि, मैसरू क्षेत्र, मैसूर - अध्र्क्ष, पिेन; (ii) हसं ुरु जवधानसभा क्षेत्र से जवधान सभा सिस्ट्र्* - सिस्ट् र्, पिेन; (iii) कनााटक सरकार के पर्ाावरण जवभाग के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (iv) कनााटक सरकार के िहरी जवकास जवभाग के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (v) क्षेत्रीर् अजधकारी, कनााटक राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा मैसूर - सिस्ट् र्, पिेन; (vi) उपार्ुि, मैसरू जिला - सिस्ट् र्, पिेन; (vii) प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी म ेंएक जविेिज्ञ जिसे प्रत्र्ेक - सिस्ट् र्; तीन विा के पश्चात ्कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा दकर्ा िाए (viii) पर्ाावरण र्ा वन्द्र्िीव र्ा जवरासत संरक्षण सजहत प्राकृजतक संरक्षण के क्षेत्र में - सिस्ट् र्; कार्ारत एक गैर-सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध जिसे प्रत्र्के तीन वि ा के पश्चात ् कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाए (ix) मुखर् कार्ाकारी अजधकारी, जिला पंचार्त, मैसूर - सिस्ट् र्, पिेन; (x) उप वन संरक्षक, वन्द्र्िीव प्रभाग, मैसूर - सिस्ट् र् सजचव, पिने । *(अन्द्र् बातों के साथ-साथ कनाटा क राज्र् सरकार द्वारा, र्दि आवश्र्क हो कनााटक जवधान सभा के अध्र्क्ष से अनुमजत सजहत सुसंगत अनुमोिन प्राप्त करने के अध्र्धीन)। 6. जनगरानी सजमजत के कार्.ा- (1) जवजनर्िाष्ट जनगरानी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थल पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर, उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनसु ूची के अंतगात आती ह ैं और उसके पैराग्राफ 4 के अधीन िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों के जसवार् पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण कों भेिे गर्े ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (1) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची के अतं गता नहीं आते ह ैंऔर इसके पैरा 4 की सारणी में प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े हैं, की संवीक्षा जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजनर्िाष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों को भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा उप आर्िु र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाइल करने के जलए सक्षम होंगे। (4) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता करन े के जलए जवभाग स ेप्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग सगं मों के प्रजतजनजध र्ा पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकेगी। (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध की अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-V में जवजनर्िाष् ट प्रो-फामाा में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपन े कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िो वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/135/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प णी.- मुखर् अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खडं (ii) में तारीख 08 िून, 2017 को जवस्ट्तृत का.आ. 1857 (अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 25th March, 2025 S.O. 1377(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017 namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. — The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) R egional Commissioner, Mysore Region, Mysore Chairman, ex officio; (ii) Member of Legislative Assembly from Legislative Assembly Member, ex officio; constituency of Hunsuru* (iii) Representative of the Department of Environment, Government of Member, ex officio; Karnataka (iv) Representative of the Department of Urban Development, Government Member, ex officio; of Karnataka (v) Regional Officer, Mysuru, Karnataka State Pollution Control Board Member, ex officio; (vi) Deputy Commissioner, Mysore District Member, ex officio; (vii) One expert in ecology from reputed institution or university to be Member; nominated by the Government of Karnataka after every three years (viii) One representative of a non-governmental organisation working in the Member; field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years (ix) Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Mysore Member, ex officio; (x) Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore Member Secretary, ex officio. *(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required). 6. Functions of Monitoring Committee. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/135/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1857(E), dated the 8th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research