Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Attiveri Bird Sanctuary Karnataka...
Date: 13-Mar-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Attiveri Bird Sanctuary Karnataka

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the original notification S.O. 1815(E) dated June 6, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone around Attiveri Bird Sanctuary in Karnataka.
  • The amendment focuses on modifying the composition and functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the Eco-Sensitive Zone.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification are replaced with new provisions detailing the structure and responsibilities of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will be headed by the Deputy Commissioner of Uttar Kannada.
  • The committee includes representatives from various Karnataka government departments (Forest, Ecology and Environment; Urban Development), the Karnataka State Pollution Control Board, experts in ecology or wildlife nominated by the Karnataka government every three years, a representative from an environmental or wildlife NGO nominated by the Karnataka government every three years, a member of the State Biodiversity Board, and the Conservator of Forests and Director as Member Secretary.
  • The Monitoring Committee is responsible for scrutinizing activities within the Eco-Sensitive Zone, based on site-specific conditions, and referring them to relevant authorities for environmental clearances.
  • The committee will review activities covered under notification S.O. 1533(E), dated September 14, 2006, and other activities within the Eco-Sensitive Zone, excluding prohibited activities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints against violations of the notification under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from relevant departments, industry associations, or stakeholders to assist in its deliberations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden of the State by June 30th of each year, covering activities up to March 31st of that year, in a specified proforma (Annexure-V).
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for the effective execution of its duties.

Impact Analysis

Government

  • The Central Government retains the power to direct the Monitoring Committee, ensuring alignment with national environmental policies.

Local Communities

  • Grievance mechanism through complaints filed by the Monitoring Committee against those violating the notification.

Industries and Businesses

  • Opportunity to engage with the Monitoring Committee and provide input on environmental management strategies.

Environment and Wildlife

  • Conservation of biodiversity and natural resources within the Eco-Sensitive Zone.

Suggested Action Items

  • Awareness campaigns should be conducted to educate local communities about the Eco-Sensitive Zone and the importance of environmental protection.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulated. Section 3 provides the central government with powers to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing procedures and requirements for environmental protection measures. Rule 5 deals with prohibition and restriction on the location of industries and carrying on processes and operations in selected areas. Attiveri Bird Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is established to provide a buffer against environmental degradation. Eco-Sensitive Zone: Area around a protected area declared by the government to regulate certain activities and minimize their impact on the environment. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to monitor and scrutinize activities within the Eco-Sensitive Zone and ensure compliance with environmental regulations. The committee consists of representatives from various government departments, experts, and NGOs. Notification S.O. 1815(E), dated June 6, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Attiveri Bird Sanctuary, which is being amended by this notification. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, which contains a schedule of activities that the Monitoring Committee will scrutinize.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032025-261605 CG-DxLx-xEG-I1D3H0x3x2x0 25-261605 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1160] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा13, 2025/फाल्ग नु 22, 1946 No. 1160] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2025/PHALGUNA 22, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 13 माच,ा 2025 का.आ. 1173(अ).—केन्द्रीर् सरकार न े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, अत्तीवेरी पक्षी अभर्ारण्र्, कनााटक के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ाकं का.आ. 1815(अ), तारीख 06 िून, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ैदक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै 1714 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1815(अ), तारीख 06 िनू , 2017 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1815(अ), तारीख 06 िनू , 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीटरी सजमजत. – केंरीर् सरकार नीचे सारणी में जवजनर्िष्टा मानीटरी सजमजत के नाम से ज्ञात एक सजमजत का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनगे ी, अथाात्: - (i) उपार्ुि, उत्तर कन्नड़ - अध्र्क्ष, पिेन; (ii) कनााटक सरकार के वन, पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण जवभाग के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (iii) कनााटक सरकार के िहरी जवकास जवभाग के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (iv) कनााटक राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (v) दकसी प्रजतजित संस्ट्था र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा वन्द्र् िीवन में एक - सिस्ट् र्; जविेिज्ञ जिसे कनााटक सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन विा म ेंसमर्-समर् पर नामजनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (vi) पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र में काम करने वाले एक - सिस्ट् र्; गैर-सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध जिसे कनााटक सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन विा में समर्-समर् पर नामजनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (vii) सिस्ट्र्, राज्र् िैव जवजवधता बोड ा - सिस्ट् र्, पिेन; (viii) वन संरक्षक और जनििे क - सिस्ट् र् सजचव, पिेन। 6. मानीटरी सजमजत के कार्.ा - (1) मानीटरी सजमजत, स्ट्थल जवजनर्िाष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में िाजमल ह ैंऔर उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ट प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के जसवार्, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती ह,ैं और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् अनुमजत के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दकर्े गर्े ह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (1) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और उसके परै ा 4 की सारणी म ें प्रजतजिद्ध दिर्ाकलापों के जसवार्, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं की संवीक्षा मानीटरी सजमजत द्वारा स्ट्थ ल जवजनर्िाष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मानीटरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलक्टर र्ा उप वन सरं क्षक इस अजधसूचना के उपबधं ों का उल् लघं न करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) मानीटरी सजमजत मामल-े िर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर जनभरा करत े हुए अपन े जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संगमों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) मानीटरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस वि ा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-V म ेंजवजनर्िाष् ट प्रो-फामाा में प्रस्ट् तुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपन े कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीटरी सजमजत को जलजखत रूप म ेंऐस ेजनिेि ि ेसकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/144/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) म ें अजधसूचना संख र्ा का.आ. 1815 (अ) तारीख 06 िून, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 13th March, 2025 S.O. 1173(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Attiveri Bird Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1815(E), dated the 06th June, 2017; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1815(E), dated the 06th June, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1815(E), dated the 06th June, 2017, namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee- There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: - (1) Deputy Commissioner, Uttar Kannada - Chairman, ex-officio; (2) Representative of the Department of Forest, Ecology and - Member, ex-officio; Environment, Government of Karnataka4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (3) Representative of the Department of Urban Development, - Member, ex-officio; Government of Karnataka (4) Representative of Karnataka State Pollution Control Board - Member, ex-officio; (5) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or - Member; university to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years (6) One representative of a Non-governmental Organisation working in - Member; the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years (7) Member, State Biodiversity Board - Member, ex-officio; (8) The Conservator of Forests and Director - Member Secretary, ex- officio. 6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions’. [F. No. 25/144/2015-ESZ] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.-- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1815(E), dated the 06th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research