Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Barda Wildlife Sanctuary Gujarat...
Date: 2025-04-04 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Barda Wildlife Sanctuary Gujarat

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The amendment primarily focuses on the composition and functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the Eco-Sensitive Zone.
  • The notification amends the earlier notification S.O. 1365(E) dated April 28, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Barda Wildlife Sanctuary in Gujarat.

Key Changes

  • Reconstitution of the Monitoring Committee: The notification details the new composition of the Monitoring Committee, specifying members such as the Collector of Porbandar (Chairman), Regional Officer of the State Pollution Control Board, Senior Town Planner, representatives from the Gujarat Government's Forest and Environment Department, a representative from an environmental NGO, an expert in ecology and environment, a member of the State Biodiversity Board, and the Deputy Conservator of Forests, Porbandar (Member Secretary).
  • Functions of the Monitoring Committee: The notification outlines the responsibilities of the Monitoring Committee, including scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring activities requiring environmental clearances to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, and referring other activities to concerned regulatory authorities.
  • Complaint Filing: The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints against individuals violating the notification's provisions under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • Expert Consultation: The Monitoring Committee has the authority to invite representatives or experts from relevant departments, industry associations, or stakeholders to assist in their deliberations.
  • Annual Reporting: The Monitoring Committee is required to submit an annual action taken report of its activities to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year, for the period ending March 31st of the same year.
  • Central Government Directives: The Central Government retains the power to issue written directives to the Monitoring Committee for the effective execution of its duties.

Impact Analysis

Suggested Action Items

  • Transparent Decision-Making: The Monitoring Committee should ensure transparent decision-making processes and provide opportunities for stakeholder participation.

Stakeholders

  • Regulatory Authorities: Various regulatory authorities will be involved in reviewing activities within the ESZ based on the Monitoring Committee's recommendations.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulated. Section 3 provides the Central Government with powers to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedures for declaring Eco-Sensitive Zones. Barda Wildlife Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is established. Eco-Sensitive Zone (ESZ): The area around Barda Wildlife Sanctuary where activities are regulated to protect the environment. Monitoring Committee: The committee constituted to monitor and scrutinize activities within the Eco-Sensitive Zone. Notification S.O. 1365(E), dated April 28, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Barda Wildlife Sanctuary, which is now being amended. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains the schedule of activities to be scrutinized in the Eco-sensitive Zone.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262295 CG-DxLx-xEG-I0D4H0x4x2x0 25-262295 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1592] नई दिल्ली, िुक्रवार, अप्रलै 4, 2025/चत्रै 14, 1947 No. 1592] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 4 अप्रलै , 2025 का.आ. 1611(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, बरिा वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, गुिरात के आसपास एक पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1365(अ), तारीख 28 अप्रलै , 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत म ेंहै, तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप- जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि ि े सकेगी; 2368 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1365(अ), तारीख 28 अप्रलै , 2017 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखडं (ii) म ें का.आ. 1365(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत. – (1) केंरीर् सरकार एक मानीिरी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स ेजमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) कलेक्िर, पोरबंिर अध्र्क्ष, पिेन; (ii) क्षेत्रीर् अजधकारी, राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा पोरबंिर सिस्ट् र्, पिेन; (iii) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक सिस्ट् र्, पिेन; (iv) गुिरात सरकार के वन एव ंपर्ाावरण जवभाग का प्रजतजनजध सिस्ट् र्; (v) प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर गुिरात सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाने सिस्ट् र्; वाला पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षत्रे में काम करने वाले एक गैर-सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध। (vi) प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर गुिरात सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाने सिस्ट् र्, पिेन; वाला एक प्रजतजष्ठत संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र में एक जविेिज्ञ (vii) सिस्ट्र्, राज्र् िैव जवजवधता बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (viii) उप वन संरक्षक, पोरबंिर (बरिा वन्द्र्िीव अभर्ारण्र् के प्रभारी) सिस्ट् र् सजचव, पिने। 6. मानीिरी सजमजत के कृत्र्:- (1) मानीिरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना स.ं का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अनुसूची म ेंिाजमल ह ैंऔर पाररजस्ट्थजतकी सवं ेिी िोन के अतं गता आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए, र्थाजस्ट्थजत, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं (2) ऐसे दक्रर्ाकलापों, िो उप-पैरा (1) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ेंिाजमल नहीं ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते ह,ैं इसके परै ा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीिरी सजमजत द्वारा स्ट्थ ल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ह ें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मानीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा सबं ंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करने वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करने के जलए सक्षम होंगे। (4) मानीिरी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर अपक्षे ाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी। (5) मानीिरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दक्रर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-V म ेंजवजनर्िाष् ि प्रो-फामाा में प्रस्ट् तुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह िीक समझे।” [फा. स.ं 25/88/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प णी.-- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खडं (ii) में अजधसूचना संख र्ा का.आ. 1365(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा माध् र्म स ेप्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 4th April, 2025 S.O. 1611(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Barda Wildlife Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1365(E), dated the 28th April, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1365(E), dated the 28th April, 2017; Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1365(E), dated the 28th April, 2017, namely:- In the said notification, For paragraph 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:- “5. Monitoring Committee. – (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:- (i) Collector, Porbandar Chairman, ex officio; (ii) Regional officer, State Pollution Control Board, Porbandar Member, ex officio;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) Senior Town Planner of the area Member, ex officio; (iv) Representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat Member; (v) One representative of a Non-Governmental Organisation working in the Member; field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years (vi) An expert in the area of ecology and environment from a reputed Member, ex-officio; institution or university to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years (vii) Member, State Biodiversity Board Member, ex-officio; (viii) Deputy Conservator of Forests, Porbandar (Incharge of Barda Wildlife Member Secretary, Sanctuary) ex- officio. 6. Functions of Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department concerned, representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/88/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1365(E), dated the 28th April, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research