Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Bhindawas Wildlife Sanctuary Haryana...
Date: 10-Jan-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Bhindawas Wildlife Sanctuary Haryana

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 3100(E), dated 30th September, 2016) regarding the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Bhindawas Wildlife Sanctuary in Haryana.
  • The primary change is the reconstitution of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the ESZ.

Key Changes

  • The notification replaces the existing paragraph 5 of the original notification with a new paragraph that outlines the composition and functions of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will now consist of the Deputy Commissioner of Jhajjar (Chairman), Additional Deputy Commissioner of Jhajjar, a representative from an environmental NGO, an expert in ecology from a state institution, the Regional Officer of the Haryana State Pollution Control Board, the District Town Planner of Jhajjar, the Divisional Wildlife Officer of Rohtak, a representative of the State Biodiversity Board, and the Deputy Conservator of Forests (Territorial) Jhajjar (Member Secretary).
  • The NGO and expert members will be nominated by the Haryana Government every three years.
  • The Monitoring Committee is tasked with scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, especially those listed in the Schedule to notification S.O. 1553(E), dated 14th September, 2006.
  • The committee will refer cases needing prior environmental clearances to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority.
  • The committee will also scrutinize activities not covered in the schedule and refer them to the relevant regulatory authorities.
  • The Member-Secretary, Collector, or Deputy Conservator of Forests can file complaints against violations of the notification.
  • The committee can invite experts and stakeholders to assist in its deliberations.
  • The committee must submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year, covering the period up to March 31st.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee.

Impact Analysis

Government Authorities

  • The Central Government can issue directions to the Monitoring Committee, requiring oversight and potential intervention.

Environmental NGOs

  • NGOs may need to actively engage with the government to secure nomination and contribute effectively to the committee's work.

Educational Institutions

  • Institutions may need to identify and nominate suitable experts for the committee.

Local Communities and Stakeholders

  • Local communities should be aware of the ESZ regulations and the role of the Monitoring Committee.

Businesses and Industries

  • Industry associations may be invited to assist the Monitoring Committee, providing an opportunity for industry input.

General Public

  • The public is indirectly impacted by the regulations and monitoring activities within the ESZ.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The primary legislation under which the notification is issued, providing the legal framework for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedures for implementing the Act. Bhindawas Wildlife Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is established. Monitoring Committee: The committee responsible for overseeing activities within the Eco-Sensitive Zone, as defined by this notification. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for environmental policy and regulations. State Environment Impact Assessment Authority: The state-level authority responsible for environmental impact assessments. Haryana State Pollution Control Board: The state-level agency responsible for pollution control. State Biodiversity Board: The state-level agency responsible for biodiversity conservation. S.O. 3100(E), dated 30th September, 2016: The original notification establishing the Eco-Sensitive Zone, which is being amended by this notification. S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006: Notification that contains the list of activities that need to be scrutinized by the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260140 CG-DxLx-xEG-I1D0H0x1x2x0 25-260140 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 189] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनवरी 10, 2025/पौि 20, 1946 No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 10 िनवरी, 2025 का.आ. 191(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भभंडवास वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, हररर्ाणा के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ाकं का.आ. 3100(अ), तारीख 30 जसतम्बर, 2016 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती ह;ै 287 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 3100(अ), तारीख 30 जसतम्बर, 2016 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत ेहुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सखं र्ांक का.आ. 3100(अ), तारीख 30 जसतम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत सिं ोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत. – केंरीर् सरकार, इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीिरी करन ेके जलए, जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनी एक सजमजत का गिन करती ह,ै अथाात्: - (क) उपार्ुि, झज्जर अध्र्क्ष, पिेन; (ख) अजतररि उपार्ुि, झज्जर सिस्ट् र्, पिेन; (ग) पर्ाावरण के क्षेत्र म ेंकार्ा करन ेवाले गरै सरकारी संगिनों (जिसके सिस्ट् र्; अंतगता जवरासत संरक्षण भी ह)ै का प्रत्र्ेक तीन विा के बाि हररर्ाणा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट एक प्रजतजनजध (घ) राज्र् के प्रजतजित सस्ट्ं थान र्ा जवश्वजवद्यालर् म ें पाररजस्ट्थजतक र्ा सिस्ट् र्; पर्ाावरण क्षेत्र का एक जविेिज्ञ, जिसे प्रत्र्ेक तीन विा के बाि हररर्ाणा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (ङ) प्रािेजिक अजधकारी, हररर्ाणा राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (च) जिला नगर र्ोिनाकार, झज्जर सिस्ट् र्, पिेन; (छ) प्रभागीर् वन्द्र्िीव अजधकारी, झज्जर सिस्ट् र्, पिेन; (ि) राज्र् िैव जवजवधता बोडा का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (झ) उप वन संरक्षक (प्रािेजिक), झज्जर सिस्ट् र् सजचव, पिने । (2) मानीिरी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थलीर्-जवजनर्िाष्ट ििाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना सं0 का.आ. 1553(अ), तारीख 14 जसतंबर 2006 की अनुसूची में आने वाल े दक्रर्ाकलापों की, और िो पाररजस्ट्थजतक-संवेिी िोन के अंतगात आते ह,ैं ऐसे प्रजतजिद्ध दक्रर्ाकलापों के जसवार्, िो उस अजधसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट है, संवीक्षा करेगी, और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरण अनुज्ञा-पत्र के जलए, र्थाजस्ट्थजत, केंरीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आंकलन प्राजधकरण को जनर्िष्टा करेगी । (3) ऐसे दक्रर्ाकलापों की, िो उपपैरा (2) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में नहीं आत ेह,ैं और िो पाररजस्ट्थजतक- संवेिी िोन के अंतगात आत े ह,ैं ऐसी प्रजतजिद्ध गजतजवजधर्ों के जसवार्, िो उस अजधसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में जवजनर्िाष्ट ह,ै वास्ट्तजवक स्ट्थलीर्-जवजनर्िाष्ट ििाओं के आधार पर मानीिरी सजमजत द्वारा संवीक्षा की िाएगी और उसे संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (4) मानीिरी सजमजत का सिस्ट्र्-सजचव र्ा कलेक्िर र्ा उप वन संरक्षक, ऐसे व्यजि के जवरुद्ध, िो इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता ह,ै पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन पररवाि फाइल करन े के जलए सक्षम होगा । (5) मानीिरी सजमजत, प्रत्र्ेक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर जनभार रहते हुए, सजमजत को उसके जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए, जवभाग स े दकसी प्रजतजनजध र्ा दकसी जविेिज्ञ, औद्योजगक सगं मों के दकसी प्रजतजनजध र्ा पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकेगी । (6) मानीिरी सजमजत, प्रत्र्ेक वि ा की 31 माचा तक की अवजध के अपने दक्रर्ालापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा, इस अजधसूचना के साथ संलग्न उपाबंध- III म ेंजवजनर्िाष्ट प्ररूप म,ें उस विा की 30 िून तक, मखु र् वन्द्र्िीव वाडान को प्रस्ट्तुत करेगी । (7) केंरीर् सरकार, मानीिरी सजमजत को उसके कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए, जलजखत में ऐस े जनिेि ि े सकेगी, िो वह उजचत समझे । [फा. सं. 25/32/2014-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प णी.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उप खंड (ii) म,ें अजधसूचना संख र्ांक का.आ. 3100(अ) तारीख 30 जसतम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 10th January, 2025 S.O. 191(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bhindawas Wildlife Sanctuary, Haryana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3100(E), dated the 30th September, 2016; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3100(E), dated the 30th September, 2016; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3100(E), dated the 30th September, 2016, namely:- In the said notification, for paragraph 5 the following paragraphs shall be substituted, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:- (a) Deputy Commissioner, Jhajjar Chairman, ex officio; (b) Additional Deputy Commissioner, Jhajjar Member, ex officio; One representative of Non-Governmental Organisation working in (c) the field of environment (including heritage conversation) to be Member nominated by the Government of Haryana after every three years One expert in the area of ecology and environment from a reputed (d) Institution or University of the State to be nominated by the Member Government of Haryana after every three years. (e) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board Member, ex officio; (f) District Town Planner, Jhajjar Member, ex officio; (g) Divisional Wildlife Officer, Rohtak Member, ex officio; (h) Representative of State Biodiversity Board Member, ex officio; Member Secretary, ex (i) Deputy Conservator of Forests (Territorial) Jhajjar officio. (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure-III appended to this notification. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”. [F. No. 25/32/2014-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3100(E), dated the 30th September, 2016. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research