Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Chaprala Wildlife Sanctuary Chhattis...
Date: 09-Oct-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Chaprala Wildlife Sanctuary Chhattisgarh

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 3877(E), dated October 27, 2020) that declared an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Chaprala Wildlife Sanctuary in Maharashtra, India.
  • The amendment primarily focuses on establishing and defining the roles and responsibilities of a Monitoring Committee for the ESZ.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification have been replaced with a new paragraph defining the composition and functions of a Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee consists of eleven members, representing various government departments, NGOs, and experts in ecology and environment. The committee's chair is the District Collector of Gadchiroli.
  • The Committee's functions include scrutinizing activities within the ESZ, referring activities requiring prior environmental clearances to relevant authorities, filing complaints against violations, and submitting annual reports.
  • The amendment clarifies the process for reviewing activities within the ESZ, differentiating between those listed in a 2006 notification (S.O. 1533(E)) and those not listed.

Impact Analysis

Impact on Government Entities

  • Increased workload for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in overseeing the committee's activities and ensuring compliance.

Impact on Local Communities and Stakeholders

  • A clearer framework for resolving conflicts and addressing violations within the ESZ.

Suggested Action Items

  • Regularly review and update the ESZ management plan based on the Monitoring Committee's findings and feedback from stakeholders.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986): The primary legislation under which the notification and the establishment of the ESZ are authorized. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules under the Environment (Protection) Act, 1986 that provide the framework for establishing and managing ESZs. Chaprala Wildlife Sanctuary, Maharashtra: The wildlife sanctuary around which the Eco-Sensitive Zone has been declared. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for issuing the notification and overseeing the ESZ. Government of Maharashtra: The state government responsible for nominating members to the Monitoring Committee and cooperating in ESZ management. Monitoring Committee: The newly constituted committee responsible for overseeing activities within the ESZ. S.O. 3877(E), dated October 27, 2020: The original notification declaring the ESZ around Chaprala Wildlife Sanctuary. S.O. 1533(E), dated September 14, 2006: A previous notification referenced in the amendment, outlining activities to be considered within the ESZ.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257800 CG-DxLx-xEG-I1D0H1x0x2x0 24-257800 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4021] नई दिल्ली, बुधवार, अक्त ूबर 9, 2024/आजश्व न 17, 1946 No. 4021] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल् ली, 9 अक् तूबर, 2024 का.आ. 4382(अ).—केंद्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, चपराला वन्र्िीव अभर्ारण्र्, महाराष्ट्र के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म,ें संख्र्ा का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक्त ूबर, 2020 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का सिं ोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंद्रीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकती ह;ै और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना सख्ं र्ांक का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक् तूबर, 2020 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै 6514 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, केंद्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म,ें सख्ं र्ा का.आ. 3877(अ), तारीख 27 अक् तूबर, 2020 द्वारा प्रकाजित, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात ्:-- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और पैरा 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखा िाएगा, अथाात ् :-- “5. मानीटरी सजमजत--(1) केंद्रीर् सरकार, जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनने वाली मानीटरी सजमजत का गिन करेगी, अथाात ् :- (i) जिला कलेक्टर, गढ़जचरौली अध्र्क्ष, पिेन; (ii) पर्ाावरण जवभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iii) वन्र्िीव संरक्षण के क्षेत्र म ेंकाम करन ेवाले गरै -सरकारी सगं िन का एक सिस्ट् र्; प्रजतजनजध, जिसे महाराष्ट्र राज्र् सरकार द्वारा हर तीन साल में समर्- समर् पर नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (iv) प्रजतजित जवश्वजवद्यालर् र्ा सस्ट्ं था से पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र सिस्ट् र्; में एक जविेिज्ञ, जिसे हर तीन साल में समर्-समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (v) नगर जनर्ोिन कार्ाालर्, गढ़जचरौली का एक प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (vi) राज्र् िैव जवजवधता बोडा का एक सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिेन; (vii) प्रािेजिक अजधकारी, महाराष्ट्र राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोडा, मुंबई सिस्ट् र्, पिेन; (viii) मह ाराष्ट्र सरकार के रािस्ट्व र्ा पुजलस र्ा लोक जनमााण जवभाग र्ा उद्योग सिस्ट् र्, पिेन; र्ा िल संसाधन र्ा िहरी जवकास और ग्रामीण जवकास का एक-एक प्रजतजनजध (ix) उप प्रभागीर् वन अजधकारी (वन्र्िीव), अल्लापल्ली सिस्ट् र्, पिेन; (x) प्रभागीर् प्रबंधक, मारखंडा वन जवकास जनगम महाराष्ट्र जलजमटेड सिस्ट् र्, पिेन; (xi) उप वन संरक्षक (प्रािेजिक), अल्लापल्ली सिस्ट् र् सजचव, पिने । 6-मानीटरी सजमजत के कार् ा - (1) मानीटरी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थलीर्-जवजनर्िाष्ट ििाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना सं0 1533(अ), तारीख 14 जसतंबर 2006 की अनुसूची म ें आने वाले दिर्ाकलापों की, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अतं गता आत े ह,ैऐसे दिर्ाकलापों के जसवार्, िो उस अजधसूचना के परै ा 4 के अधीन सारणी म ें र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध गजतजवजधर्ों के जलए ह,ै समीक्षा करेगी, और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूव ा पर्ाावरण जनकासी के जलए, र्थाजस्ट्थजत, केंद्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मत्रं ालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आंकलन प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी। (2) ऐसे दिर्ाकलापों की, िो उप पैर (1) में जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची में नहीं आते ह,ैं और िो पाररजस्ट्थजतकी संवेिी ज़ोन के अंतगता आत े ह,ैं ऐसी प्रजतजिद्ध गजतजवजधर्ों के जसवार्, िो उस अजधसूचना के पैरा 4 के अधीन सररणी म े जनर्िाष्ट ह,ै वास्ट्तजवक स्ट्थलीर्-जवजनर्िाष्ट ििाओं के आधार पर मानीटरी सजमजत द्वारा संमीक्षा की िाएगी और उसे संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मानीटरी सजमजत का सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबद्ध कलेक्टर र्ा संबद्ध उप वन सरं क्षक, ऐस े व्यजि के जवरुद्ध, िो इस अजधसूचना के दकसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन पररवाि फाइल करन े के जलए सक्षम होगा । (4) मानीटरी सजमजत, प्रत्र्ेक मामले के आधार पर अपक्षे ाओं पर जनभार रहत ेहुए, संबद्ध जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेिज्ञों, औद्योजगक सगं मों र्ा संबद्ध पणधाररर्ों के प्रजतजनजधर्ों को, अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए, आमंजत्रत कर सकेगी । (5) मानीटरी सजमजत, प्रत्र्ेक वि ा की 31 माच ा तक की अवजध की अपन े दिर्ालापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा, इस अजधसूचना के साथ सलं ग्न उपाबधं -V म ें जवजनर्िाष्ट प्ररूप में, उस वि ा की 30 िून तक मख्ु र् वन्र्िीव वाडान को प्रस्ट्तुत करेगी । (6) केंद्रीर् सरकार, मानीटरी सजमजत को उसके कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए, जलजखत में ऐस े जनिेि िे सकेगी, िो वह उजचत समझे । [फा. स.ं 25/23/2017-ईएसिेड] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रटप्पणी 1: मलू अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें अजधसूचना स.ं का. आ. 3877(अ), तारीख 27 अक् तूबर, 2020 द्वारा प्रकाजित की गई थी । MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 9th October, 2024 S.O. 4382(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Chaprala Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020; Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020, namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:- (i) The District Collector , Gadchiroli Chairman, ex officio; (ii) A representative of the Department of Environment, Government of Member, ex officio; Maharashtra4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) One representative of non-governmental organization working in the Member. field of Wildlife Conservation to be nominated by the State Government of Maharashtra from time to time every three years. (iv) One expert in the area of ecology and environment, from reputed Member. university or Institution to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years. (v) A representative of the Town Planning Office, Gadchiroli Member, ex officio; (vi) One member of State Biodiversity Board Member, ex officio; (vii) Regional Officer, Maharashtra State pollution Control Board, Member, ex officio; Mumbai (viii) A representative each of Revenue or Police or Public Works Member, ex officio; Department or Industries or Water resources or urban development and Rural development of Government of Maharashtra (ix) Sub Divisional Forest Officer (Wildlife), Allapalli Member, ex officio; (x) Divisional Manager, Markhanda Forest Development Corporation of Member, ex officio; Maharashtra Limited (xi) The Deputy Conservator of Forests (Territorial), Allapalli Member Secretary, ex officio. “6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State in pro-forma specified in Annexure-V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. [F. No. 25/23/2017-ESZ] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3877 (E), dated the 27th October, 2020. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research