Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Gudavi Bird Sanctuary Karnataka...
Date: 19-Dec-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Gudavi Bird Sanctuary Karnataka

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 2148(E), dated 6th July, 2017) regarding the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Gudavi Bird Sanctuary in Karnataka.
  • The amendment primarily focuses on reconstituting and defining the functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the ESZ.

Key Changes

  • The notification replaces paragraphs 5 and 6 of the original notification.
  • The Monitoring Committee now has a revised composition, including a Regional Commissioner, a Member of Legislative Assembly, representatives from various Karnataka government departments (Environment, Urban Development), a regional officer of the Karnataka State Pollution Control Board, a Deputy Commissioner, an expert in ecology or wildlife, a representative from an NGO working in environment or wildlife, a member of the Karnataka State Biodiversity Board and a Deputy Conservator of Forests.
  • The expert and NGO representative will be nominated by the Karnataka government every three years.
  • The Monitoring Committee's functions now include scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring activities for environmental clearances, and reviewing activities not covered in the schedule of the 2006 notification.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for violations.
  • The Monitoring Committee can invite experts, industry representatives, or stakeholders to assist in its deliberations.
  • The Monitoring Committee is required to submit an annual action taken report by June 30th each year to the Chief Wildlife Warden.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for effective function discharge.

Impact Analysis

Government of Karnataka

  • The State Government will need to obtain permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka for the participation of the Member of Legislative Assembly Soraba Constituency, Shivamogga.

Local Administration (Shivamogga District)

  • The Collector is authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for violations.

Gudavi Bird Sanctuary and Surrounding Areas

  • Activities within the ESZ will be subject to scrutiny based on the 2006 notification and site-specific conditions.

Businesses and Industries

  • Non-compliance with the notification can lead to complaints under the Environment (Protection) Act, 1986.

Non-Governmental Organizations

  • NGOs will have a formal role in the oversight and management of the ESZ.

General Public

  • The notification aims to balance development with environmental protection.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The primary legislation under which the notification is issued, providing the legal framework for environmental protection and regulation. Environment (Protection) Rules, 1986: The rules that provide the procedures and guidelines for implementing the Environment (Protection) Act, 1986. Gudavi Bird Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is declared. Eco-Sensitive Zone (ESZ): The area around Gudavi Bird Sanctuary where activities are regulated to protect the environment. Monitoring Committee: The committee responsible for overseeing and regulating activities within the Eco-Sensitive Zone. Notification S.O. 2148(E), dated 6th July, 2017: The original notification that established the Eco-Sensitive Zone around Gudavi Bird Sanctuary. This notification amends it. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: The notification that specifies the activities that require prior environmental clearance. Karnataka State Biodiversity Board: A statutory body of the Karnataka Government that deals with biodiversity conservation. Karnataka State Pollution Control Board: The state agency responsible for monitoring and regulating pollution in Karnataka.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259540 CG-DxLx-xEG-I1D9H1x2x2x0 24-259540 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5086] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, दिसम्ब र 19, 2024/अग्रहार्ण 28, 1946 No. 5086] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/AGRAHAYANA 28, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अधिसचू ना नई दिल् ली, 19 दिसम् बर, 2024 का.आ. 5494(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, गुिावी पक्षी अभर्ारण्र्, कनााटक के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा स ेअजभमुजि िी िा सकती ह;ै 8206 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िुलाई, 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा स ेअजभमुजि िने ा लोकजहत म ें ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 2148 (अ), तारीख 6 िलु ाई, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीटरी सजमजत. – केंरीर् सरकार द्वारा मानीटरी सजमजत के नाम स े ज्ञात एक सजमजत का गरित की िाएगी, जिसम े जनम्नजलजखत व्यजि होग,ें अथाात:् - (i) क्षेत्रीर् आर्ुि, मैसरू अध्र्क्ष, पिेन; (ii) जवधान सभा सिस्ट्र् सोरबा जनवााचन क्षत्रे , जिवमोग्गा जिला* सिस्ट् र्, पिेन; (iii) पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iv) िहरी जवकास जवभाग, कनााटक सरकार के प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (v) क्षेत्रीर् अजधकारी, कनााटक राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा जिवमोग्गा सिस्ट् र्, पिने ; (vi) उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, जिवमोग्गा (vii) दकसी प्रजतजित संस्ट्था र्ा जवश्वजवद्यालर् स े पाररजस्ट्थजतकी र्ा वन्द्र् िीवन म ें सिस्ट् र्; एक जविेिज्ञ को प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात ् कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (viii) जवरास त संरक्षण सजहत पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन के क्षत्रे म ें काम करन े वाल े सिस्ट् र्; एक गैर सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध, जिसे प्रत्र्ेक तीन विा के पश्चात ् कनााटक सरकार द्वारा नामजनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (ix) सिस्ट्र्, कनााटक राज्र् िैव जवजवधता बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (x) उप वन संरक्षक, वन्द्र्िीव प्रभाग, जिवमोग्गा सिस्ट् र् सजचव, पिने । *(अध्र्क्ष जवधानसभा कनााटक स े सुसंगत अनुमोिन अन्द्र् बातों के साथ जिसके अंतगात अनज्ञु ा भी ह,ै अजभप्राप्त करने वाली कनााटक राज्र् के अधीन रहते हुए)। 6. मानीटरी सजमजत के कार्:ा - (1) मानीटरी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थल जवजनर्िाष्ट पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर, उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अजधसूचना स.ं का.आ. 1533(अ) की अनुसचू ी म ें िाजमल ह ैंऔर उसके पैरा 4 के अधीन िी गई सारणी म ें र्था जवजनर्िाष् ट प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों के जसवार् और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती ह,ैं और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् अनुमजत के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ावा रण मंत्रालर् समाघात जनधाारण प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दकए गए ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (1) म ें जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची म ें िाजमल नहीं ह ैऔर, उसके पैरा 4 की सारणी म ें प्रजतजसद्ध दिर्ाकलापों के जसवार् पाररजस्ट्थजतकी-संवेिी िोन के भीतर आत े ह,ैं की संवीक्षा मानीटरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक स्ट् थल जवजनर्िाष्ट पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्गे ी और इन्द् ह ें जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िष्टा दकर्ा िाएगा। (3) मानीटरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्टर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्ल ंघन करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) मानीटरी सजमजत मामले-िर-मामले अपक्षे ाओं पर जनभरा रहते हुए अपने जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संगमों के प्रजतजनजध र्ा पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) मानीटरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माच ा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िनू तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -V म ेंजनर्िाष् ट प्रो-फामा ा म ें प्रस्ट्त तु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीटरी सजमजत को जलजखत रूप म ें ऐसे जनििे ि े सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/146/2015-ईएसिेड-आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.- मूल अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उप खंड (ii) म ें अजधसूचना संखर्ा का.आ. 2148(अ), तारीख 6 िलु ाई, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 19th December, 2024 S.O. 5494(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Gudavi Bird Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017 namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “5. Monitoring Committee. — There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons, namely: - (i) Regional Commissioner, Mysore Chairman, ex officio; (ii) Member of Legislative Assembly Soraba Constituency, Shivamogga Member, ex officio; District* (iii) Representative of the Department of Environment, Government of Member, ex officio; Karnataka (iv) Representative of the Department of Urban Development, Member, ex officio; Government of Karnataka (v) Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board, Member, ex officio; Shivamogga (vi) Deputy Commissioner or his representative, Shivamogga Member, ex officio; (vii) One expert in ecology or wildlife from a reputed institution or Member; university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years (viii) One re presentative of a non-governmental organisation working in Member; the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years (ix) Member, Karnataka State Biodiversity Board Member, ex officio; (x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Member Secretary, Shivamogga ex officio. *(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required). 6. Functions of Monitoring Committee. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”. [F. No. 25/146/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2148 (E), dated the 06th July, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research