Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Hingolgadh Wildlife Sanctuary Gujara...
Date: 2025-04-04 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Hingolgadh Wildlife Sanctuary Gujarat

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the original notification S.O. 1942(E), dated June 20, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Hingolgadh Wildlife Sanctuary in Gujarat.
  • The amendment primarily focuses on the constitution and functions of the Monitoring Committee for the ESZ.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification are substituted with new paragraphs detailing the composition and functions of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will now be chaired by the Collector of Rajkot District.
  • The Monitoring Committee includes representatives from various departments of the Gujarat government (Forest and Environment), State Pollution Control Board, non-governmental organizations working in environment/wildlife conservation, experts in ecology/ornithology/wildlife, Senior Town Planner, State Biodiversity Board, and the Deputy Conservator of Forests, Jamnagar and Devbhumi Dwarka who will also act as the Member Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring cases to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances.
  • The Monitoring Committee will also scrutinize activities not covered in the Schedule to notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for prohibited activities, and refer them to the concerned regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against violators of the notification.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from relevant departments, industry associations, or stakeholders for assistance.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st of that year, in a specified pro-forma.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government Stakeholders

  • Action Item: Ensure effective coordination and communication between various government departments and agencies involved in the Monitoring Committee.

Environmental Organizations

  • Action Item: NGOs should actively seek nomination to the Monitoring Committee and contribute their expertise to the conservation efforts.

Industry Associations

  • Action Item: Industry associations should maintain open communication with the Monitoring Committee and ensure compliance with environmental regulations.

Local Communities

  • Action Item: Local communities should actively engage with the Monitoring Committee and raise concerns about environmental issues.

Regulatory Authorities

  • Action Item: Regulatory authorities should be prepared to handle increased scrutiny and referrals from the Monitoring Committee.

Key Entities Referenced

Hingolgadh Wildlife Sanctuary: The area around which the Eco-Sensitive Zone is declared. Eco-Sensitive Zone (ESZ): Area around Hingolgadh Wildlife Sanctuary subject to environmental regulations. Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued. Section 19 provides for filing complaints against violators. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, that provide the framework for declaring ESZs. Monitoring Committee: Committee constituted to monitor activities within the ESZ and ensure compliance with environmental regulations. Notification S.O. 1942(E), dated June 20, 2017: The original notification declaring the ESZ around Hingolgadh Wildlife Sanctuary, which is being amended by this notification. Notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains a schedule of activities that are scrutinized by the Monitoring Committee. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for environmental protection. State Environment Impact Assessment Authority: The state-level authority responsible for environmental impact assessments. Chief Wildlife Warden: The head of the state wildlife department, who receives the annual action taken report from the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262294 CG-DxLx-xEG-I0D4H0x4x2x0 25-262294 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1593] नई दिल्ली, िुक्रवार, अप्रलै 4, 2025/चत्रै 14, 1947 No. 1593] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 4 अप्रलै , 2025 का.आ. 1612(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) तधा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, ह गं ोलगढ़ वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, गुिरात के आसपास एक पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 िून, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र् रार् ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकज त में आवश्र्क और समीचीन ै; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र् उपबंध करता ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र् प्रतीत ोता ैदक ऐसा करना लोकज त म ें ै, तो व पर्ावा रण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकेगी; 2369 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र् रार् ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 िनू , 2017 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकज त म ें ;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 िनू , 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ,ै अथाात:्- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत. – (1) केंरीर् सरकार एक मानीिरी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स े जमलकर बनगे ी, अथाात्: - (i) कलेक्िर, रािकोि जिला अध्र्क्ष, पिेन; (ii) गुिरात सरकार के वन एव ंपर्ाावरण जवभाग का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (iii) क्षेत्रीर् अजधकारी, राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (iv) प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर गुिरात सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाने सिस्ट् र्; वाला पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन (जवरासत संरक्षण सज त) के क्षत्रे में काम करने वाले एक गैर-सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध। (v) प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर गुिरात सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाने सिस्ट् र्; वाला दकसी प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा पक्षीजवज्ञान र्ा वन्द्र् िीवन में एक जविेिज्ञ। (vi) क्षेत्र का वररि नगर जनर्ोिक सिस्ट् र्, पिेन; (vii) सिस्ट्र्, राज्र् िैव जवजवधता बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (viii) उप वन संरक्षक, िामनगर एव ंिेवभूजम द्वारका सिस्ट् र् सजचव, पिने । 6. मानीिरी सजमजत के कार्:ा - (1) मानीिरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना स.ं का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की की अनुसचू ी में िाजमल ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगता आती ों, उसके परै ा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए, र्थाजस्ट्थजत, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण प्राजधकरण के पास भेिे गर्े ।ैं (2) ऐसे दक्रर्ाकलापों, िो उप-पैरा (1) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ेंिाजमल न ीं ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े ,ैं इसके पैरा 4 की सारणी में र्थाजवजनर्िाष्ट जनजिद्ध दक्रर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीिरी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मानीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा सबं ंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करने वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करने के जलए सक्षम ोंगे। (4) मानीिरी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर अपक्षे ाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में स ार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत ज तधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी। (5) मानीिरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दक्रर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-IV में जवजनर्िाष् ि प्रो-फामाा में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवा न के जलए मानीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा व िीक समझे।” [फा. स.ं 25/94/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.-- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उप खंड (ii) म ें तारीख 20 िून, 2017 को अजधसूचना संख र्ा का.आ. 1942(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 4th April, 2025 S.O. 1612(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Hingolgadh Wildlife Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017; Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017, namely:- In the said notification, For paragraph 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:- “5. Monitoring Committee. – (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:- (i) Collector, Rajkot District Chairman, ex officio; (ii) Representative of the Department of Forests and Environment, Member, ex officio; Government of Gujarat4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) Regional officer, State Pollution Control Board Member, ex officio; (iv) One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage Member; conservation) to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years (v) One expert in ecology or ornithology or wildlife from a reputed Member; institution or university to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years (vi) Senior Town Planner of area Member, ex-officio; (vii) Member, State Biodiversity Board Member, ex-officio; (viii) Deputy Conservator of Forests, Jamnagar and Devbhumi Dwarka Member Secretary, ex- officio. 6. Functions of Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department concerned, representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/94/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research