Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Kalesar Wildlife Sanctuary Hariyana...
Date: 13-Mar-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Kalesar Wildlife Sanctuary Hariyana

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the composition and functions of the Monitoring Committee for the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary in Haryana. The original notification declaring the ESZ was issued on April 22, 2016, vide S.O. 1485(E).
  • The Central Government is amending the notification without prior notice, citing public interest, as permitted under the Environment (Protection) Rules, 1986.

Key Changes

  • Reconstitution of the Monitoring Committee: The committee will now be chaired by the Deputy Commissioner, Yamuna Nagar.
  • The Monitoring Committee will include representatives from NGOs working in environment (including heritage conservation) nominated by Haryana Government for a three-year term, Regional Officer of Haryana State Pollution Control Board (Yamuna Nagar), District Town Planner (Yamuna Nagar), an expert in ecology and environment nominated by Haryana Government for a three-year term, Divisional Wildlife Officer (Panchkula), and Deputy Conservator of Forests (Yamuna Nagar) as Member-Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring cases to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances, as per S.O. 1533(E) dated September 14, 2006.
  • Activities not covered in the Schedule to the notification S.O. 1533 (E) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
  • The Member-Secretary, Collector, or Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against violators of the notification's provisions.
  • The Monitoring Committee can invite experts, industry representatives, or stakeholders for consultations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st, in the format specified in Annexure-III.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for effective functioning.

Impact Analysis

Government Bodies

  • Forest Department (Haryana): The Divisional Wildlife Officer (Panchkula) and Deputy Conservator of Forests (Yamuna Nagar) are members of the Monitoring Committee; the latter also serves as Member-Secretary and is authorized to file complaints.

NGOs and Environmental Experts

  • Industry Associations: May be invited to Monitoring Committee meetings for consultations.

Local Communities

  • Local communities can engage with the monitoring committee.

Industries and Project Proponents

  • Industries and project proponents need to be aware of the ESZ regulations and ensure compliance to avoid penalties.

Action Items

  • Monitoring Committee: Needs to establish procedures for scrutinizing activities, conducting site visits, and submitting annual reports.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued, providing powers to the Central Government for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the framework for declaring Eco-Sensitive Zones and related procedures. Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary, Haryana: The protected areas around which the Eco-Sensitive Zone is declared. S.O. 1485(E), dated the 22nd April, 2016: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary, which is being amended by this notification. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains the schedule of activities to be scrutinized. Monitoring Committee: The committee constituted to monitor the implementation of the Eco-Sensitive Zone regulations. Chief Wildlife Warden: The authority to whom the Monitoring Committee submits its annual action taken report.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032025-261606 CG-DxLx-xEG-I1D3H0x3x2x0 25-261606 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1161] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा13, 2025/फाल्ग नु 22, 1946 No. 1161] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2025/PHALGUNA 22, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 13 माच,ा 2025 का.आ. 1174(अ).—केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, कालेसर राष्ट्रीर् पाका और कालेसर वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, हररर्ाणा के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1485(अ), तारीख 22 अप्रलै , 2016 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत में ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकेगी; 1715 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1485(अ), तारीख 22 अप्रलै , 2016 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खडं (xiv) एव ं उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1485(अ), तारीख 22 अप्रलै , 2016 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत.– केंरीर् सरकार उपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए एक जनगरानी सजमती का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स ेजमलकर बनेगी, अथाात:् - (क) उपार्ुि, र्मनु ानगर - अध्र्क्ष, पिेन; (ख) पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र म ेंकाम करन ेवाल ेगैर-सरकारी संगिन - सिस्ट् र्; का एक प्रजतजनजध तीन वि ा की अवजध के जलए हररर्ाणा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (ग) क्षेत्रीर् अजधकारी, हररर्ाणा राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा र्मुनानगर - सिस्ट् र्, पिेन; (घ) जिला नगर र्ोिनाकार, र्मनु ानगर - सिस्ट् र्, पिेन; (ङ) पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र म ेंएक जविेिज्ञ को तीन विा की अवजध के - सिस्ट् र्; जलए हररर्ाणा सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (च) प्रभागीर् वन्द्र्िीव अजधकारी, पंचकुला - सिस्ट् र्, पिेन; (छ) उप वन संरक्षक (प्रािेजिक), र्मुनानगर - सिस्ट् र् सजचव, पिेन।” (2) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेिे गर् ेह।ैं (3) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (2) म ें जनर्िष्टा अजधसूचना की अनुसूची म ें िाजमल नहीं ह ै और इसके परै ा 4 की सारणी म ेंजनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, पाररजस्ट्थजतकी संविे ी िोन के भीतर आत ेह,ैं की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (4) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा उप आर्िु र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करन े वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (5) जनगरानी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर आवश् र्कताओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (6) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक वि ाके 31 माच ातक की अवजध की अपनी गजतजवजधर्ों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-lll में जनर्िाष्ि प्रोफामाा में प्रस्ट्त ुत करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपन े कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप म ेंऐस ेजनिेि ि ेसकती है, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. सं. 25/31/2014-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खडं 3, उप खडं (ii) म ेंतारीख 22 अप्रैल, 2016 को जवस्ट्ततृ का.आ. 1485(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 13th March, 2025 S.O. 1174(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary, Haryana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1485(E), dated the 22nd April, 2016; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1485(E), dated the 22nd April, 2016; NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1485(E), dated the 22nd April, 2016, namely:- In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be substituted, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: - a. Deputy Commissioner, Yamuna Nagar Chairman, ex officio; One representative of Non-Governmental Organisation working in the b. field of environment (including heritage conversation) to be nominated Member; by the Government of Haryana for a period of three years Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamuna c. Member, ex officio; Nagar d. District Town Planner, Yamuna Nagar Member, ex officio; An expert in the area of ecology and environment to be nominated by e. Member; the Government of Haryana for a period of three years. f. Divisional Wildlife Officer, Panchkula Member, ex officio; g. Deputy Conservator of Forests (Territorial), Yamuna Nagar Member-Secretary, ex officio. (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco- sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the concerned Department, a representative from the industry associations or concerned stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/31/2014-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1485(E), dated the 22nd April, 2016. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research