Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Maenam Wildlife Sanctuary Sikkim...
Date: 24-Jan-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Maenam Wildlife Sanctuary Sikkim

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the composition and functions of the Monitoring Committee for the Eco-Sensitive Zone around Maenam Wildlife Sanctuary, Sikkim. The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone was issued on August 27, 2014, vide S.O. 2170(E).
  • The amendment aims to provide for effective monitoring of the provisions related to the Eco-Sensitive Zone.

Key Changes

  • Paragraph 5 of the original notification, which pertains to the Monitoring Committee, has been substituted.
  • The Monitoring Committee will now consist of the following members: Chief Secretary (Chairman), Chief Wildlife Warden, Principal Chief Conservator of Forest, a representative from the State Pollution Control Board, an expert from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, a representative from a Non-Governmental Organization working in environment/wildlife, representatives from Rural Management and Development Department, Agriculture Department, Urban Development and Housing Department of Sikkim Government, the concerned District Collector, the Divisional Forest Officer (In-charge of PA), and the Chief Conservator of Forest (Wild Life) as Member Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities covered in the Schedule to the notification S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 of the principal notification.
  • Activities not covered in the Schedule to notification S.O. 1533 (E) but falling in the Eco-sensitive Zone, except for prohibited activities, will be scrutinized by the Monitoring Committee and referred to the regulatory authorities concerned.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the concerned Collector, or the Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who violates the provisions of the notification.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report of its activities to the Chief Wildlife Warden by June 30th of each year, using the pro forma specified in Annexure-III.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government of Sikkim

  • Action Item: The Sikkim Government needs to ensure that the Monitoring Committee is constituted as per the amended notification and that relevant departments are aware of their responsibilities.

Central Government

  • Action Item: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change may need to issue directions to the Monitoring Committee to ensure effective implementation of the Eco-Sensitive Zone provisions.

Local Communities

  • Action Item: Local communities should be informed about the amended notification and the role of the Monitoring Committee. Their participation in the monitoring process should be encouraged.

Industries and Project Proponents

  • Action Item: Industries and project proponents need to be aware of the enhanced monitoring and clearance processes and ensure compliance with environmental regulations.

Regulatory Authorities

  • Action Item: Regulatory authorities need to be prepared to assess and regulate activities referred to them by the Monitoring Committee.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued, providing powers to the Central Government to protect the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the framework for declaring Eco-Sensitive Zones and related procedures. Maenam Wildlife Sanctuary, Sikkim: The area around which the Eco-Sensitive Zone is declared. Monitoring Committee: The committee constituted by the Central Government to monitor the implementation of the Eco-Sensitive Zone provisions. S.O. 2170(E), dated 27th August, 2014: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Maenam Wildlife Sanctuary. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains a schedule of activities. Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment: An institute whose expert will be a member of the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260502 CG-DxLx-xEG-I2D7H0x1x2x0 25-260502 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 441] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनवरी 24, 2025/माघ 4, 1946 No. 441] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 24 िनवरी, 2025 का.आ. 445(अ).— केंद्रीर् सरकार ने, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, मैइनम वन्र्िीव अभर्ारण्र्, जसदिम के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म,ें संखर्ांक का.आ. 2170(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंद्रीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकती है; 630 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, केंद्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ाकं का.आ. 2170 (अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अत:, अब, केंद्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एव ं धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उपखंड (ii) म,ें संखर्ांक का.आ. 2170 (अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा प्रकाजित, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् -- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएगे, अथाात:् -- “5. जनगरानी सजमजत--(1) केंद्रीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए एक जनगरानी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: (i) म ुखर् सजचव, जसदिम सरकार अध्र्क्ष, पिेन ; (ii) म ुखर् वन्र् िीव वाडना , जसदिम सरकार सिस्ट्र्, पिेन ; (iii) प्र धान मुखर् वन संरक्षक, जसदिम सरकार सिस्ट्र्, पिेन ; (iv) र ाज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा के प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (v) ग ोववंि बल्लभ पंत राष्ट्रीर् जहमालर् पर्ाावरण संस्ट्थान, क्षेत्रीर् केंद्र सिस्ट्र् ; पाररजस्ट्थजतकी/पर्ाावरण/वन्र्िीव म ें एक जविेिज्ञ जिसे जसदिम सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन वि ा के जलए नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (vi) प र्ाावरण/वन्र्िीव (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षत्रे म ें काम करने वाल े एक गरै - सिस्ट्र् ; सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे जसदिम सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन विा के जलए नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (vii)ग्र ामीण प्रबंधन और जवकास जवभाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (viii)क ृजि जवभ ाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (ix) ि हरी जवकास एव ं आवास जवभाग, जसदिम सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट्र्, पिेन ; (x) स ंबंजधत जिला कलेक्टर सिस्ट्र्, पिेन ; (xi) प्र भागीर् वनाजधकारी (संरजक्षत क्षत्रे के प्रभारी) सिस्ट्र्, पिेन ; (xii)म ुखर् वन सरं क्षक सिस्ट्र्-सजचव, पिेन ; (2) जनगरानी सजमजत, वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना स0ं 1533(अ), तारीख 14 जसतबं र 2006 की अनुसूची में सजममजलत दक्रर्ाकलापों[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 और इस अजधसूचना के परै ा 4 के अधीन सारणी म ें र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध गजतजवजधर्ों के जसवार्, आन े वाल े और उस अजधसूचना के उपबधं ों के अधीन पूवा पर्ाावरण जनकासी के जलए, र्थाजस्ट्थजत, केंद्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आंकलन प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दक्रर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी । (3) इस अजधसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में र्था जवजनर्िाष्ट दक्रर्ाकलापों के जसवार्, उपपैरा (2) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे दक्रर्ाकलापों, जिन्ह ें सजममजलत नहीं दकर्ा गर्ा ह ै और िो पाररजस्ट्थजतक संवेिी िोन म ें आत े ह,ैं की वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं पर आधाररत मानीटरी सजमजत द्वारा संवीक्षा की िाएगी और उसे संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा । (4) जनगरानी सजमजत का सिस्ट्र्-सजचव र्ा संबद्ध कलेक्टर र्ा सबं द्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यजि के जवरुद्ध, िो इस अजधसूचना के दकसी उपबंध का उल्लघं न करता है, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन पररवाि फाइल करन े के जलए सक्षम होगा । (5) जनगरानी सजमजत, प्रत्र्ेक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर जनभार रहत े हुए, संबद्ध जवभागों के प्रजतजनजधर्ों र्ा जविेिज्ञों, औद्योजगक संगमों र्ा संबद्ध पणधाररर्ों के प्रजतजनजधर्ों को, अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए, आमंजत्रत कर सकेगी । (6) जनगरानी सजमजत, प्रत्र्ेक विा की 31 माचा तक की अवजध की अपने दक्रर्ालापों की वार्िाक कारावाई ररपोटा, इस अजधसूचना के साथ संलग्न उपाबधं -III में जवजनर्िाष्ट प्ररूप में, उस विा की 30 िनू तक मखु र् वन्र्िीव वाडान को प्रस्ट्तुत करेगी । (7) केंद्रीर् सरकार, जनगरानी सजमजत को उसके कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए, जलजखत म ें ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िो वह उजचत समझे । [फा.सं. 25/10/2013-ईएसिडे /आरई] डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रटप्पण.- मलू अजधसूचना, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ेंअजधसूचना संखर्ा का0आ0 2170(अ), तारीख 27 अगस्ट्त, 2014 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार का0आ0 4246(अ), तारीख 27 जसतमबर, 2023 को संिोजधत की गई थी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 24th January, 2025 S.O. 445(E).-WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Maenam Wildlife Sanctuary, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2170 (E), dated the 27th August, 2014; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2170 (E), dated the 27th August, 2014; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2170 (E), dated the 27th August, 2014, namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:- (i) Chief Secretary, Government of Sikkim Chairman, ex officio; (ii) Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim Member, ex officio; (iii) Principal Chief Conservator of Forest, Government of Member, ex officio; Sikkim (iv) Representative of State Pollution Control Board Member, ex officio; (v) One expert in ecology/environment/wildlife from Member; Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim to be nominated by the Government of Sikkim after every three years (vi) One representative of a Non- Governmental Member; Organization working in the field of Environment/ Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Sikkim after every three years (vii) One Representative of Rural Management and Member, ex officio;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Development Department, Government of Sikkim (viii)O ne Representative of Agriculture Department, Member, ex officio; Government of Sikkim. (ix) One Representative of Urban Development and Member, ex officio; Housing Department, Government of Sikkim. (x) Concerned District Collector Member, ex officio; (xi) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) Member, ex officio; (xii) Chi ef Conservator of Forest (Wild Life) Member Secretary, ex officio. (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in Annexure- III by the 30th June of that year. (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/10/2013-ESZ/RE] Dr. S.KERKETTA,Scientist“G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2170(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended vide S.O. 4246(E), dated the 27th September, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research