Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Pakhal Wildlife Sanctuary Telangana...
Date: 24-Jan-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Pakhal Wildlife Sanctuary Telangana

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification S.O. 443(E) issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, amends the earlier notification S.O. 3596(E) dated November 30, 2016, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around Pakhal Wildlife Sanctuary, Telangana.
  • The amendment primarily focuses on the constitution and functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing the ESZ.

Key Changes

  • The notification replaces paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 3596(E).
  • It details the composition of the Monitoring Committee, which will be chaired by the Chief Secretary of the Telangana government.
  • The Monitoring Committee includes members from various departments of the Telangana government (Urban Development, Environment, Forest, Agriculture, Rural Development), a representative from a non-governmental organization working in nature conservation, a representative from the State Pollution Control Board, an ecology expert from a reputed institution or university, the District Collector concerned with the Eco-sensitive Zone, Member Secretary/Member of State Biodiversity Board, Divisional Forest Officer (in charge of Protected Area) and Director, Department of Environment.
  • The notification outlines the functions of the Monitoring Committee, including scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions and referring them to relevant authorities for environmental clearances or regulatory actions.
  • The Monitoring Committee is empowered to review activities covered under notification S.O. 1533(E), dated September 14, 2006, and those not covered, with specific exceptions for prohibited activities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests is authorized to file complaints against violations of the notification under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from various departments, industry associations, or stakeholders for assistance in its deliberations.
  • The Monitoring Committee is required to submit an annual action taken report by June 30th of each year, detailing its activities up to March 31st of that year, to the Chief Wildlife Warden in a specified format.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Telangana Government

  • Action Item: Telangana government needs to ensure effective coordination between its various departments to comply with the notification and support the Monitoring Committee's work.

Pakhal Wildlife Sanctuary

  • Action Item: Sanctuary management should actively participate in the Monitoring Committee's activities and provide necessary information for informed decision-making.

Local Communities

  • Action Item: Local communities should engage with the Monitoring Committee to voice their concerns and ensure that their interests are considered in decision-making.

Industries and Developers

  • Action Item: Industries and developers should ensure compliance with environmental regulations and proactively engage with the Monitoring Committee to facilitate project approvals.

Non-Governmental Organizations (NGOs)

  • Action Item: NGOs should actively participate in the Monitoring Committee's activities and provide valuable insights and expertise on conservation efforts.

Key Entities Referenced

Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The central government ministry responsible for issuing the notification and overseeing environmental protection efforts. Pakhal Wildlife Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is being established. Monitoring Committee: The committee constituted to monitor the implementation of the notification and ensure the protection of the Eco-Sensitive Zone. Environment (Protection) Act, 1986: The primary legislation under which the notification is issued, providing the legal framework for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: The rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedures and guidelines for environmental protection. Notification S.O. 3596(E), dated November 30, 2016: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Pakhal Wildlife Sanctuary, which is being amended by this notification. Notification S.O. 1533(E), dated September 14, 2006: A notification that lists activities requiring environmental clearance, which the Monitoring Committee will consider for activities within the Eco-Sensitive Zone.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260500 CG-DxLx-xEG-I2D7H0x1x2x0 25-260500 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 439] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनवरी 24, 2025/ माघ 4 , 1946 No. 439] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2025/MAGHA 4, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 24 िनवरी 2025 का.आ. 443 (अ). — केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, पाखल वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, तले ांगना के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी सवं ेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्र्ा का.आ. 3596(अ) द्वारा, तारीख 30 नवम्बर, 2016 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ें आवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबधं करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकेगी; और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संख्र्ांक का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना 628 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संख्र्ांक का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना, म ें जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और पैरा 6 के जलए, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत. – केंरीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीिरी के जलए एक मानीिरी सजमती का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स ेजमलकर बनगे ी, अथाात:् - (क) मुख्र् सजचव, तले ांगना सरकार - अध्र्क्ष, पिेन; (ख) मुख्र् वन्द्र्िीव संरक्षक, तेलागं ना सरकार - सिस्ट् र्, पिेन; (ग) सजचव, िहरी जवकास जवभाग, तेलांगना सरकार र्ा उनके प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (घ) सजचव, पर्ाावरण जवभाग, तले ागं ना सरकार - सिस्ट् र्, पिेन; (ङ) सजचव, वन जवभाग, तले ांगना सरकार - सिस्ट् र्, पिेन; (च) सजचव, कृजि जवभाग, तेलागं ना सरकार र्ा उनके प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (छ) सजचव, ग्रामीण जवकास जवभाग, तले ांगना सरकार र्ा उनके प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (ि) प्राकृजतक संरक्षण (जवरासत सरं क्षण सजहत) के क्षेत्र में कार्ा करने वाले गैर- - सिस्ट् र्; सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध जिसे तेलागं ना सरकार द्वारा प्रत्र्ेक तीन वि ा के जलए नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (झ) प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ाका एक प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (ञ) दकसी प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यार्ल से पाररजस्ट्थजतकी के क्षेत्र में एक - सिस्ट् र्; जविेिज्ञ जिस े तले ांगना सरकार द्वारा तीन वि ा के जलए नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (ि) पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन स ेसंबंजधत जिला कलेक्िर - सिस्ट् र्, पिेन; (ि) राज्र् िैव जवजवधता बोडा के सिस्ट्र् सजचव/सिस्ट्र् - सिस्ट् र्, पिेन; (ड) प्रभागीर् वन अजधकारी (संरजक्षत क्षेत्र के प्रभारी) - सिस्ट् र्, पिेन; (ढ) जनिेिक, पर्ाावरण जवभाग सिस्ट्र् –सजचव। 6. मानीिरी सजमजत के कार्.ा - (1) उन दक्रर्ाकलापों की, िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की अनुसूची म ें सजम्मजलत ह,ै और िो पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन में आते ह,ैं जसवार् इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में र्थाजवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दक्रर्ाकलापों के मानीिरी सजमजत द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर संवीक्षा की िाएगी और उि अजधसचू ना के उपबंधों के अधीन पूव ा पर्ाावरण अनापजत्त के जलए केंर सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतान मंत्रालर् र्ा र्थाजस्ट्थजत, राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकारी को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (2) उन दक्रर्ाकलापों की, िो उपपैरा (2) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ें सजम्मजलत नहीं ह ै और िो पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन म ें आते ह,ैं जसवार् इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दक्रर्ाकलापों के, मानीिरी सजमजत[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 द्वारा वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थलीर् ििाओं के आधार पर सवं ीक्षा की िार्ेगी और उसे संबद्ध जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जवजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। (3) मानीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्ि र र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त फाईल करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) मानीिरी सजमजत मामला-िर-मामला के आधार पर अपक्षे ाओं पर जनभरा रहते हुए जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, औद्योजगक संगमों र्ा संबद्ध पणधाररर्ों के प्रजतजनजध को अपने जवचार जवमिा में सहार्ता के जलए आमंजत्रत कर सकेगी। (5) मानीिरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माचा तक की अवजध के अपन े दक्रर्ाकलापों की वार्िका कारावाई ररपोिा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मख्ु र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-lV म ेंजवजनर्िाष् ि जनििान पत्र में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐस े जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा.स.ं 25/14/2014-ईएसिडे /आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) म ेंअजधसूचना का.आ. 3596(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2016 के माध् र्म से प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi,the 24th January ,2025 S.O. 443(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pakhal Wildlife Sanctury, Telangana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016; NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub- section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016, namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: - (a) Chairman, Chief Secretary, Government of Telangana ex officio; (b) Member, Chief Wildlife Warden, Government of Telangana ex officio; (c) Secretary, Department of Urban Development, Government of Member, Telangana or his representative ex officio; (d) Member, Secretary, Environment Department, Government of Telangana ex officio; (e) Member, Secretary, Forest Department, Government of Telangana ex officio; (f) Secretary, Agriculture Department, Government of Telangana or Member, his representative ex officio; (g) Secretary, Rural Development Department, Government of Member, Telangana or his representative ex officio; One representative of Non-Governmental Organisation working (h) in the field of nature conservation (including heritage Member; conservation) to be nominated by the Government of Telangana after every three years (i) Member, One representative of State Pollution Control Board ex officio; One expert in the area of ecology from reputed Institution or (j) University to be nominated by the Government of Telangana after Member; every three years. (k) Member, District Collector concerned with the Eco-sensitive Zone ex officio; (l) Member, Member Secretary/Member of State Biodiversity Board ex officio; (m) Member, Divisional Forest Officer (in charge of Protected Area) ex officio; (n) Director, Department of Environment Member Secretary. 6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or concerned stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure-IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/14/2014-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 3596(E), dated the 30th November, 2016. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research