Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Pamed Wildlife Sanctuary Chhattisgar...
Date: 2025-03-20 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Pamed Wildlife Sanctuary Chhattisgarh

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification S.O. 1334(E) announces amendments to the notification S.O. 2273(E), dated July 19, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Pamed Wildlife Sanctuary in Chhattisgarh.
  • The amendment pertains to the constitution and functions of the Monitoring Committee for the Eco-Sensitive Zone.

Key Changes

  • The notification replaces paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 2273(E).
  • Paragraph 5 is replaced with details of the Monitoring Committee's composition, specifying the roles and affiliations of its members. The committee will be headed by the Divisional Commissioner, Jagdalpur, and include representatives from various departments such as the Collector, Bijapur; Deputy Director, Indravati National Park; Chief Executive Officer, District Panchayat; Superintendent Engineers from Public Works Department and Public Health Engineering, Jagdalpur; experts in ecology or wildlife nominated by the Chhattisgarh government every three years; Member-Secretary or Member, State Biodiversity Board; a representative from a Non-governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife nominated by the Chhattisgarh Government every three years; Representative of the Town and Country Planning Department; Representative of State Pollution Control Board; Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Project Director, Indrawati National Park, Jagdalpur as Member Secretary.
  • Paragraph 6 is replaced with details of the Monitoring Committee's functions, including scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring activities to relevant authorities for environmental clearances, and the authority of the Member-Secretary, Collector, or Deputy Conservator of Forests to file complaints against violations of the notification.
  • The Monitoring Committee is required to submit an annual action taken report of its activities to the Chief Wildlife Warden of the State by June 30th each year, for the period ending March 31st of that year, in the proforma specified in Annexure-III.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Impact on Stakeholders

  • Monitoring Committee Members: The designated members will be responsible for fulfilling the mandate of the Monitoring Committee as per the notification.

Suggested Action Items

  • Local Communities: Engage with the Monitoring Committee and relevant authorities to voice concerns and participate in decision-making processes related to the ESZ.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulated. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedures for declaring and managing Eco-Sensitive Zones. Pamed Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is being established. Eco-Sensitive Zone (ESZ): Area around the Pamed Wildlife Sanctuary that is subject to regulations to protect the environment. Monitoring Committee: Committee constituted by the Central Government to monitor activities within the Eco-Sensitive Zone. Notification S.O. 2273(E), dated 19th July, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around the Pamed Wildlife Sanctuary, which is now being amended. Notification S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, which contains a schedule of activities.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261845 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x3x2x0 25-261845 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1316] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा20, 2025/फाल्ग नु 29, 1946 No. 1316] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 20 माच,ा 2025 का.आ. 1334(अ).— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, पामेड वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, छत्तीसगढ़ के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखडं (ii) म ें संखर्ाकं का.आ. 2273(अ), तारीख 19 िुलाई, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में है, तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकती है; और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 2273(अ), तारीख 19 िुलाई, 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण और वन मत्रं ालर् की भारत के रािपत्र, 1910 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 2273(अ), तारीख 19 िुलाई, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत सिं ोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के जलए, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात्: - “5. जनगरानी सजमजत.– केन्द्रीर् सरकार द्वारा एक सजमजत का गिन करेगी जिसे जनगरानी सजमजत कहा िाएगा, जिसम ें नीच ेिी गई सारणी म ेंजनर्िाष्ट जनम्नजलजखत व्यजिर्ों िाजमल होंग,े अथाात:— (i) संभागीर् आर्ुि, िगिलपरु अध्र्क्ष, पिेन; (ii) कलेक्िर, बीिापुर सिस्ट् र्, पिेन; (iii) उप जनिेिक, इंरावती राष्ट्रीर् उद्यान, बीिापुर सिस्ट् र्, पिेन; (iv) मुखर् कार्ापालन अजधकारी, जिला पंचार्त सिस्ट् र्, पिेन; (v) अधीक्षण अजभर्ंता लोक जनमाणा जवभाग, िगिलपरु सिस्ट् र्, पिेन; (vi) अधीक्षण अजभर्ंता लोक स्ट्वास्ट््र् र्ांजत्रकी, िगिलपरु सिस्ट् र्, पिेन; (vii) दकसी प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा वन्द्र्िीव सिस्ट् र्; का एक जविेिज्ञ, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्-समर् पर हर तीन विा में नाजमत दकर्ा िाएगा (viii) सिस्ट्र्-सजचव र्ा सिस्ट्र्, राज्र् िैव जवजवधता बोडा सिस्ट् र्, पिेन; (ix) पर्ाावरण र्ा वन्द्र्िीव (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र में काम करन े सिस्ट् र्; वाले एक गैर-सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्-समर् पर हर तीन विा में नाजमत दकर्ा िाएगा (x) नगर एवं ग्राम जनर्ोिन जवभाग का प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (xi) राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ाका प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (xii) मुखर् वन सरं क्षक (वन्द्र्िीव) और पररर्ोिना जनििे क, इंरावती राष्ट्रीर् सिस्ट् र् सजचव, पिने । उद्यान, िगिलपरु 6. जनगरानी सजमजत के कार्:ा - (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की िााँच करेगी िब दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अनुसूची म ें िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगता पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेिे गर्े ह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (1) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ें िाजमल नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आत े हैं, इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् ह ें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा सबं ंजधत उप वन सरं क्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करने वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) जनगरानी सजमजत मामल-े िर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग सघं ों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध की अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस विा के 30 िनू तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -III म ें जनर्िाष् ि प्रा रूप म ेंप्रस्ट्त ुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे।” [फा.सं. 25/152/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रिप्प ण.—मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) म ेंजवस्ट्तृत का.आ. 2273 (अ), तारीख 19 िुलाई, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 20th March, 2025 S.O. 1334.(E)— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Pamed Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017, namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. - There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:— (i) Divisional Commissioner, Jagdalpur - Chairman, ex-officio; (ii) Collector, Bijapur - Member, ex-officio; (iii) Deputy Director, Indravati National Park, Bijapur - Member, ex-officio; (iv) Chief Executive Officer, District Panchayat - Member, ex-officio; (v) Superintendent Engineer Public Works Department, Jagdalpur - Member, ex-officio; (vi) Superintendent Engineer Public Health Engineering, Jagdalpur - Member, ex-officio; (vii) one expert in ecology or wildlife from a reputed institution or - Member; university to be nominated by the Government of Chhattisgarh from time to time every three years4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (viii) Member-Secretary or Member, State Biodiversity Board - Member, ex-officio; (ix) one representative of a Non-governmental Organisation - Member; working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh from time to time every three years (x) Representative of the Town and Country Planning Department - Member, ex-officio; (xi) Representative of State Pollution Control Board - Member, ex-officio; (xii) Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Project Director, - Member Secretary, Indrawati National Park, Jagdalpur ex- officio. 6. Functions of Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in Sub-Paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site- specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F. No. 25/152/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2273(E), dated the 19th July, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research