Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Ranebennur Blackbuck Sanctuary Karna...
Date: 11-Mar-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Ranebennur Blackbuck Sanctuary Karnataka

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the earlier notification S.O. 2147(E) dated July 6, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Ranebennur Blackbuck Sanctuary in Karnataka.
  • The amendment primarily focuses on reconstituting the Monitoring Committee for the effective monitoring of the ESZ provisions.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 2147(E) have been replaced.
  • The composition of the Monitoring Committee has been revised. The committee will now be headed by the Regional Commissioner, Belagavi, and include representatives from various departments of the Karnataka Government (Environment, Urban Development), Karnataka State Pollution Control Board, Haveri District, State Biodiversity Board, local legislators, experts in ecology/wildlife, and NGOs working in environment/wildlife conservation.
  • The Assistant Conservator of Forests, Ranebennur Blackbuck Sanctuary will serve as the Member Secretary of the Monitoring Committee.
  • The functions of the Monitoring Committee are outlined, including scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring activities to regulatory authorities, and filing complaints against violations of the notification.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year, covering activities up to March 31st of that year, to the Chief Wildlife Warden in a specified format.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Stakeholders

  • Local Communities: The ESZ regulations and the Monitoring Committee's decisions can affect local livelihoods and development opportunities. The inclusion of local legislators aims to balance conservation and community needs.

Suggested Action Items

  • All Stakeholders: Promote awareness and understanding of the ESZ regulations among local communities.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulated. Section 3 provides the central government with the power to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing the procedures and guidelines for implementing the Act. Rule 5 deals with prohibition and restriction on the location of industries and carrying on processes and operations in different areas. Notification S.O. 2147(E), dated July 6, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Ranebennur Blackbuck Sanctuary, which is now being amended. Ranebennur Blackbuck Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is established. Monitoring Committee: The committee constituted to monitor the implementation of the ESZ regulations and ensure compliance. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains the schedule of activities to be scrutinized by the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261573 CG-DxLx-xEG-I1D2H0x3x2x0 25-261573 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1113] नई दिल्ली, मगं लवार, माच ा11, 2025/फाल्ग नु 20, 1946 No. 1113] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 11 माच,ा 2025 का.आ. 1122(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, रानेबेन्नरू ब्लैकबक अभर्ारण्र्, कनााटक के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखडं (ii) में संखर्ांक का.आ. 2147(अ), तारीख 06 िलु ाई, 2017 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और, केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ैदक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो वह पर्ावा रण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा स ेअजभमुजि िे सकेगी; और, केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 2147(अ), तारीख 06 िुलाई, 2017 में संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै 1655 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खडं 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 2147(अ), तारीख 06 िलु ाई, 2017 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना, म ें जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:् - उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 और 6 के स्ट्थान, जनम्नजलजखत परै ा रखे िाएंग,े अथाात:् - “5. मॉनीटरी सजमजत. – केंरीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी मॉनीटरी के जलए एक मॉनीटरी सजमती का गिन करेगी, िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स ेजमलकर बनगे ी, अथाात:् - (क) क्षेत्रीर् आर्ुि, बले गावी - अध्र्क्ष, पिेन; (ख) राणेबेन्नूर, हावेरी और बर्ािगी जनवााचन क्षेत्रों से एक-एक माननीर् जवधान सभा - सिस्ट् र्, पिेन; सिस्ट्र्* (ग) पर्ाावरण जवभाग, कनााटक सरकार का एक प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (घ) िहरी जवकास जवभाग, कनााटक सरकार का एक प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; (ङ) क्षेत्रीर् अजधकारी, कनााटक राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा - सिस्ट् र्, पिेन; (च) उपार्ुि र्ा उनके प्रजतजनजध, हावेरी जिला - सिस्ट् र्, पिेन; (छ) दकसी प्रजतजित संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा वन्द्र्िीव में एक - सिस्ट् र्; जविेिज्ञ को तीन विा की अवजध के जलए कनााटक सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िाएगा। (ि) जवरासत संरक्षण सजहत पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन के क्षेत्र म ेंकाम करन ेवाले एक गरै - - सिस्ट् र्; सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे कनााटक सरकार द्वारा तीन वि ा की अवजध के जलए नाजमत दकर्ा िाएगा। (झ) सिस्ट्र्, राज्र् िैव जवजवधता बोड ा - सिस्ट् र्, पिेन; (ञ) सहार्क वन संरक्षक, राणेबेन्नरू ब्लैकबक अभर्ारण्र्, वन्द्र्िीव उप-मंडल, राणेबेन्नूर - सिस्ट् र् सजचव, पिने । *(अध्र्क्ष जवधानसभा कनााटक से सुसंगत अनुमोिन अन्द्र् बातों के साथ जिसके अंतगात अनुज्ञा भी ह,ै अजभप्राप्त करने वाली कनााटक राज्र् के अधीन रहत ेहुए)। 6. मॉनीटरी सजमजत के कार्.ा - (1) मॉनीटरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मत्रं ालर् की की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख, 14 जसतम्बर, 2006 की अनुसचू ी में िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगता आती हों, उसके पैरा 4 के अतं गात िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िाष् ट जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए केन्द्रीर् सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण प्राजधकरण के पास भेिे गर् ेह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-पैरा (1) म ें जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते ह,ैं इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मॉनीटरी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्गे ी और इन्द् ह ें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मॉनीटरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्टर र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करने के जलए सक्षम होंगे। (4) मॉनीटरी सजमजत मामले-िर-मामल े के आधार पर अपक्षे ाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संगमों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी। (5) मॉनीटरी सजमजत प्रत् र्के विा के 31 माचा तक की अवजध के अपन े दिर्ाकलापों की वार्िका कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िून तक राज्र् के मखु र् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-V में जनर्िाष् ट प्ररूप में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मॉनीटरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐस े जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह िीक समझे।” [फा.स.ं 25/136/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प णी.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खडं (ii) में जवस्ट्तृत का.आ. 2147(अ), तारीख 06 िलु ाई, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi,the 11th March 2025 S.O. 1122(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Renebennur Blackbuck Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2147(E), dated the 06th July, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2147(E), dated the 06th July, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2147(E), dated the 06th July, 2017 namely:- In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely :- (a) Regional Commissioner, Belagavi Chairman, ex officio; (b) Hon’ble Member of Legislative Member, ex officio; A ssembly one each from Ranebennur, Haveri and Byadgi Constituencies* (c) One representative of the Department Member, ex officio; of Environment, Government of Karnataka (d) One representative of the Department Member, ex officio; of Urban Development, Government of Karnataka (e) Regional officer, Karnataka State Member, ex officio; Pollution Control Board (f) Deputy Commissioner or his Member, ex officio; representative, Haveri District (g) One expert in ecology or wildlife Member; from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years (h) One representative of a non- Member; governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years (i) Member, State Biodiversity Board Member, ex officio; (j) Assistant Conservator of Forests, Member -Secretary, Ranebennur Blackbuck Sanctuary, ex officio. Wildlife Sub-Division, Ranebennur *(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required). 6. Functions of Monitoring Committee:- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco- sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/136/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2147(E), dated the 06th July, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research