Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Udaipur Wildlife Sanctuary Bihar...
Date: 20-Dec-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Udaipur Wildlife Sanctuary Bihar

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification amends a previous notification (S.O. 2030(E), dated 28th June, 2017) regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone around the Udaipur Wildlife Sanctuary in Bihar.
  • The primary change is the reconstitution of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the Eco-Sensitive Zone.

Key Changes

  • The Monitoring Committee's composition has been revised. The committee will now include the Commissioner of Tirhut, Revenue Division, Muzaffarpur as Chairman, a representative from the Department of Revenue, Government of Bihar, a representative from the Department of Water Resources, Government of Bihar, Regional Officer of Bihar State Pollution Control Board, Patna, a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation), a representative of Department of Livestock and Fishery Resources, Government of Bihar, District Magistrate of West Champaran, an expert in the area of ecology and environment, Member Secretary or Member of Bihar State Biodiversity Board and Divisional Forest Officer or Valmiki Tiger Project, Division-I.
  • The NGO and expert members of the committee will be nominated by the Government of Bihar every three years.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities based on the schedule of notification S.O. 1533(E), dated 14th September 2006, and refer cases for prior environmental clearances to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority.
  • The committee will also scrutinize activities not covered in the schedule and refer them to the concerned regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, Collector, or Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person violating the notification.
  • The Monitoring Committee can invite experts or stakeholders for assistance in its deliberations.
  • The committee must submit an annual action taken report by June 30th each year to the Chief Wildlife Warden of the State in a specified format.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for effective functioning.

Impact Analysis

Government Agencies

  • The Central Government will have the power to issue directions to the Monitoring Committee.

Non-Governmental Organizations (NGOs)

  • The selection process for the NGO representative will be determined by the Bihar Government, and NGOs should engage with the government to be considered for nomination.

Local Communities

  • They may need to engage with the Monitoring Committee for issues related to environmental concerns and development activities.

Businesses and Industries

  • They may be required to engage with the Monitoring Committee and regulatory authorities for compliance.

Action Items

  • The Monitoring Committee should prepare and submit the annual action taken report as per the guidelines.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The primary legislation under which this notification is issued. It provides the powers to the Central Government to take measures to protect and improve the environment. Environment (Protection) Rules, 1986: The rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedure and guidelines for the implementation of the Act. Udaipur Wildlife Sanctuary: The wildlife sanctuary in Bihar around which the Eco-Sensitive Zone is declared. Monitoring Committee: The committee constituted by the Central Government to monitor and oversee activities within the Eco-Sensitive Zone. Ministry of Environment, Forest and Climate Change: The Central Government ministry responsible for environmental protection and conservation. State Environment Impact Assessment Authority: The State level authority responsible for the environmental clearance process. Bihar State Pollution Control Board: The state level body responsible for pollution control. Notification S.O. 2030(E), dated 28th June, 2017: The original notification that is being amended by this gazette notification. Notification S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006: The notification which contains the schedule of activities that the Monitoring Committee will scrutinize.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259562 CG-DxLx-xEG-I2D0H1x2x2x0 24-259562 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5095] नई दिल्ली, िुक्रवार, दिसम्ब र 20, 2024/अग्रहार्ण 29, 1946 No. 5095] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRAHAYANA 29, 1946 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अधिसचू ना नई दिल् ली, 20 दिसम् बर, 2024 का.आ. 5510(अ).—केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, उिर्परु वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, जबहार के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी सवं ेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 िून, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उपजनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकेगी; 8236 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ै दक अजधसूचना संखर्ाकं का.आ. 2030(अ), तारीख 28 िून, 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतना मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 िून, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना, में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना म,ें पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैराग्राफ रखे िाएगं े, अथाात्: - “5. मॉनीिरी सजमजत. – केंरीर् सरकार द्वारा मॉनीिरी सजमजत के नाम से ज्ञात एक सजमजत गरित की िाएगी, जिसमें नीचे सारणी म ेंजवजनर्िाष्ट जनम्नजलजखत व्यजि होंगे, अथाात्:- i. आर्ुि, रािस्ट्व प्रमडं ल, - अध्र्क्ष, पिेन; ii. रािस्ट्व जवभाग, जबहार सरकार के एक प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; iii. िल संसाधन जवभाग, जबहार सरकार के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; iv. क्षेत्रीर् पिाजधकारी, जबहार राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा पिना - सिस्ट् र्, पिेन; v. पर्ाावरण (जवरासत संरक्षण सजहत) के क्षेत्र म ेंकार् ा करन े वाल ेगैर-सरकारी - सिस्ट् र्; संगिनों के एक प्रजतजनजध को प्रत्र्ेक तीन वि ा में समर्-समर् पर जबहार सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। vi. पिुधन एवं मत्स्ट्र् संसाधन जवभाग, जबहार सरकार के प्रजतजनजध - सिस्ट् र्, पिेन; vii. जिला मजिस्ट्रेि, पजिम चम्पारण - सिस्ट् र्, पिेन; viii. जबहार सरकार द्वारा समर्-समर् पर प्रत्र्ेक तीन विा म ेंपाररजस्ट्थजतकी और - सिस्ट् र्; पर्ाावरण के क्षेत्र म ेंएक जविेिज्ञ को नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा। ix. सिस्ट्र्-सजचव र्ा सिस्ट्र्, जबहार राज्र् िैव जवजवधता बोडा - सिस्ट् र्, पिेन; x. प्रभागीर् वन अजधकारी र्ा बाल्मीदक िाइगर पररर्ोिना, प्रभाग-1 - सिस्ट् र् सजचव, पिेन; (2) मॉनीिरी सजमजत, वास्ट्तजवक जवजनर्िाष्ट स्ट्थल पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दक्रर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की, तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1533 (अ) की अनुसचू ी मे िाजमल ह,ै और उसके पैरा 4 के अधीन िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िाष्ट प्रजतजिद्ध दक्रर्ाकलापों के जसवार् िो पाररजस्ट्थजतकी-संवेिी िोन के अंतगात आती ह ै और उि अजधसूचना के उपबंधों के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् अनुमजत के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा, राज्र् पर्ाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण को जनर्िाष्ट दकर्े गए ह।ैं (3) ऐस े दक्रर्ाकलापों, िो उप-परै ा (2) में जनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और उसके परै ा 4 की सारणी में प्रजतजसद्ध दक्रर्ाकलापों के जसवार् पाररजस्ट्थजतकी सवं ेिी िोन के भीतर आते ह,ैं की संवीक्षा मॉनीिरी सजमजत द्वारा वास्ट् तजवक स्ट्थल जवजनर्िाष्ट पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द्ह े जवजनर्ामक प्राजधकरणों को जनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (4) मॉनीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा कलेक्िर र्ा सम्बद्ध उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्ल ंघन करने वाले दकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त िि ा करने के जलए सक्षम होंगे। (5) मॉनीिरी सजमजत मामले-िर-मामले अपेक्षाओं पर जनभार करत े हुए अपने जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए सम्बद्ध जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, औद्योजगक सगं मों के प्रजतजनजध र्ा सम्बद्ध पणधाररर्ों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (6) मॉनीिरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दक्रर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-Ill म ेंजवजनर्िाष् ि जनििान पत्र म ेंप्रस्ट्त तु करेगी। (7) केंरीर् सरकार अपन े कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मॉनीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐस ेजनिेि िे सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा. स.ं 25/30/2015-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अजधसूचना संख र्ांक का.आ. 2030(अ), तारीख 28 िून, 2017 द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 20th December, 2024 S.O. 5510(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Udaipur Wildlife Sanctuary ,Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2030(E), dated the 28th June, 2017;namely :- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “5. Monitoring Committee. – (1) There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: (i) The Commissioner of Tirhut, Revenue Division, Muzaffarpur - Chairman, ex officio; (ii) A representative of Department of Revenue, Government of Bihar - Member, ex officio; (iii) A representative of Department of Water Resource, Government of Bihar - Member, ex officio; (iv) Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board, Patna - Member, ex officio; A representative of Non-governmental Organisations working in the field of (v) environment (including heritage conservation) to be nominated by the - Member; Government of Bihar from time to time every three years A representative of Department of Livestock and Fishery Resources, (vi) - Member, ex officio; Government of Bihar (vii) District Magistrate, West Champaran - Member, ex officio; One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the (viii) - Member; Government of Bihar from time to time every three years (ix) Member-Secretary or Member, Bihar State Biodiversity Board - Member, ex officio; - Member -Secretary, (x) Divisional Forest Officer or Valmiki Tiger Project, Division-I ex officio. (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro- forma specified in Annexure-III (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.’’. [F. No. 25/30/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2030 (E), dated the 28th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research