Home› India› Ministry of Environment, Forest and Climate Change› Amendment of ESZ around Yangoupokpi Lokchao WLS Manipur...
Date: 2025-04-03 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Yangoupokpi Lokchao WLS Manipur

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification S.O. 1595(E) amends a previous notification S.O. 3310(E) dated October 26, 2016, regarding the declaration of an Eco-sensitive Zone (ESZ) around the Yangoupokpi Lokchao Wildlife Sanctuary in Manipur.
  • The amendment pertains to the constitution and functions of the Monitoring Committee responsible for overseeing activities within the Eco-sensitive Zone.

Key Changes

  • The notification replaces paragraph 5 of the original notification S.O. 3310(E) with revised provisions for the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee's composition is revised. The Concerned Deputy Commissioner is now the Chairman, replacing the previous arrangement. The committee includes a Senior Town Planner, a Senior Environment Engineer from the Manipur State Pollution Control Board, a representative from an NGO working in environment/wildlife/heritage conservation (nominated by Manipur Govt. every three years), an expert in ecology/environment from a reputed institution/university (nominated by Manipur Govt. every three years), a member from the Manipur State Biodiversity Board, and the Deputy Conservator of Forests as Member-Secretary.
  • The functions of the Monitoring Committee are detailed. These include scrutinizing activities within the ESZ based on site-specific conditions, especially those covered under notification S.O. 1533(E) dated September 14, 2006, and referring cases to the MoEFCC or State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances.
  • The Monitoring Committee is also tasked with scrutinizing activities not covered in the September 14, 2006 notification but falling within the ESZ, and referring them to relevant regulatory authorities.
  • The Member-Secretary (or Collector or Deputy Conservator of Forests) of the Monitoring Committee is authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against those violating the notification's provisions.
  • The Monitoring Committee can invite experts, industry representatives, and stakeholders for consultations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year to the Chief Wildlife Warden, following a prescribed format (Annexure-IV).
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective execution of its duties.

Impact Analysis

Government (Central and State)

  • Action Item: The Manipur government should establish a clear process for the nomination of NGO representatives and experts to ensure timely appointments.

Local Communities

  • Action Item: Awareness programs should be conducted to educate local communities about the Eco-sensitive Zone regulations and the role of the Monitoring Committee.

Industries and Developers

  • Action Item: Industries and developers should proactively engage with the Monitoring Committee and ensure compliance with all environmental regulations.

Environment and Wildlife

  • Action Item: The Forest Department should work closely with the Monitoring Committee to identify and address key environmental threats within the Eco-sensitive Zone.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation providing the legal framework for environmental protection in India. Sections 3 and 19 are specifically referenced. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, providing detailed procedures and guidelines for environmental management. Rule 5 is specifically referenced. Yangoupokpi Lokchao Wildlife Sanctuary: A protected area in Manipur, India, around which the Eco-sensitive Zone is being established. Eco-sensitive Zone (ESZ): An area around a protected area declared by the government to regulate certain activities and minimize their impact on the environment. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government to oversee the implementation of environmental regulations within the Eco-sensitive Zone. S.O. 3310(E), dated the 26th October, 2016: The original notification declaring the Eco-sensitive Zone around Yangoupokpi Lokchao Wildlife Sanctuary, which is being amended by this notification. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: A notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest which contains a schedule of activities that are scrutinized by the monitoring committee. Manipur State Pollution Control Board: A state government agency responsible for environmental protection and pollution control in Manipur. Manipur State Biodiversity Board: A state government agency responsible for the conservation and sustainable use of biodiversity in Manipur. Chief Wildlife Warden: The head of the wildlife department in the state of Manipur.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262272 CG-DxLx-xEG-I0D4H0x4x2x0 25-262272 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1576] नई कदल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, अप्रैल 3, 2025/ चत्रै 13, 1947 No. 1576] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ुपररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना ubZ fnYyh] 3 viSzy] 2025 .— केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (सरं क्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, र्ंगगोपोकपी लोकचो वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, मजणपरु के आसपास एक पाररजस्ट्तजथकी संवेदी िोन घोजित करने के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 3310(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को एक अजधसूचना िारी की गई थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैकक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत म ेंआवश्र्क और समीचीन ह;ै और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै कक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै कक ऐसा करना लोकजहत म ें ह,ै तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि दी िा सकती ह;ै और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैकक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 3310(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 में संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरटस की अपेक्षा से अजभमुजि दने ा लोकजहत में ह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड 2345 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (xiv) द्वारा प्रदत्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 3310(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को प्रकाजित अजधसूचना, म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाता ्:- उि अजधसूचना में, पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथाात:् - “5. जनगरानी सजमजत.– केंरीर् सरकार इस अजधसूचना के उपबंधों की प्रभावी जनगरानी के जलए एक जनगरानी सजमजत का गिन करेगी िो जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनेगी, अथाात्: - (i) संबंजधत उप वन संरक्षक अध्र्क्ष, पदेन; (ii) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक. सदस्ट् र्, पदेन; (iii) वररष्ठ पर्ाावरण अजभर्ंता, मजणपुर राज्र् प्रदिू ण जनर्ंत्रण बोडा, इंफाल। सदस्ट् र्, पदेन; (iv) पर्ाावरण र्ा वन्द्र् िीवन र्ा जवरासत संरक्षण सजहत प्राकृजतक संरक्षण के क्षेत्र म ें सदस्ट् र्; काम करने वाल ेएक गैर-सरकारी संगिन का एक प्रजतजनजध, जिसे हर तीन वि ा के बाद मजणपुर सरकार द्वारा नाजमत ककर्ा िाएगा। (v) प्रजतजष्ठत संस्ट्थान र्ा जवश्वजवद्यालर् से पाररजस्ट्थजतकी र्ा पर्ाावरण म ेंएक जविेिज्ञ सदस्ट् र्; को हर तीन विा के बाद मजणपरु सरकार द्वारा नाजमत ककर्ा िाएगा। (vi) सदस्ट्र्, मजणपुर राज्र् िैव जवजवधता बोड ा सदस्ट् र्, पदेन; (vii) उप प्रभागीर् वन अजधकारी सदस्ट् र् सजचव, पदने 5क. जनगरानी सजमजत के कार् ा – (1) जनगरानी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ट वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन किर्ाकलापों की िााँच करेगी िब कक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची म ें िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेदी िोन के अंतगता आती हों, उसके पैरा 4 के अंतगात दी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्दाष् ट जनजिद्ध किर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतना मत्रं ालर् र्ा रािकीर् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेिे गर्े ह।ैं (2) ऐसे किर्ाकलापों, िो उप-पैरा (2) में जनर्दष्टा अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ै और पाररजस्ट्थजतकी संवेदी िोन के भीतर आत े ह,ैं इसके पैरा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध किर्ाकलापों को छोड़कर, की िााँच जनगरानी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ट वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) जनगरानी सजमजत के सदस्ट् र् सजचव र्ा उप आर्िु र्ा उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लंघन करन े वाल े ककसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त दिा करन े के जलए सक्षम होंगे। (4) जनगरानी सजमजत मामल-े दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकती ह।ै (5) जनगरानी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध की अपने किर्ाकलाप की वार्िाक कारावाई ररपोटा उस विा के 30 िनू तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबधं -IV में जनर्दाष्ट प्रारुप म ेंप्रस्ट् ततु करेगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (6) केंरीर् सरकार अपने कार्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए जनगरानी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनदेि द े सकती ह,ै िैसा वह उजचत समझे।” [फा. स.ं 25/28/2015-ईएसिडे /आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रटप्प ण.— मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को का.आ. 3310 (अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd April, 2025 S.O. 1595(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Yangoupokpi Lokchao Wildlife Sanctuary, Manipur in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3310 (E), dated the 26th October, 2016; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3310 (E), dated the 26th October, 2016; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3310 (E), dated the 26th October, 2016 namely:- In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: - “5. Monitoring Committee. — The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee constituting of the following persons, namely: - (i) The Concerned Deputy Commissioner Chairman, ex officio; (ii) Senior Town Planner of the area Member, ex officio; (iii) Senior Environment Engineer, Manipur State Pollution Control Board, Member, ex officio; Imphal (iv) One representative of a non-governmental organisation working in the Member; field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Manipur after every three years (v) One expert in ecology and environment from reputed institution or Member; university to be nominated by the Government of Manipur after every three years (vi) Member, Manipur State Biodiversity Board Member, ex officio; (vii) Deputy Conservator of Forests Member-Secretary, ex-officio.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5A. Functions of Monitoring Committee. — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to- case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/28/2015-ESZ/RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 3310 (E), dated the 26th October, 2016. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research

Related Documents from Ministry of Environment, Forest and Climate Change