Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Yashvantrao Chavan WLS Maharashtra...
Date: 2025-04-03 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Yashvantrao Chavan WLS Maharashtra

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the earlier notification S.O. 1565(E) dated May 15, 2017, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary in Maharashtra.
  • The amendment focuses on the constitution and functions of the Monitoring Committee for the ESZ.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification are replaced with new paragraphs defining the composition and functions of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will be chaired by the District Collector of Yavatmal-Sangli.
  • The Monitoring Committee includes representatives from NGOs working in environment, experts in ecology and environment, Maharashtra State Pollution Control Board, Senior Town Planner, Environment Department of Maharashtra, State Biodiversity Board and Divisional Forest Officer, Sangli who will be the Member Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the ESZ based on site-specific conditions, referring cases to the MoEFCC or State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances.
  • The Monitoring Committee will also scrutinize activities not covered in the Schedule to the notification of September 14, 2006, S.O. 1533(E) and refer them to concerned regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints against those who violate the notification's provisions under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year, detailing activities up to March 31st of that year, to the Chief Wildlife Warden of the State in a specified pro-forma.
  • The Central Government can issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government Bodies

  • Divisional Forest Officer, Sangli: Serves as the Member Secretary of the Monitoring Committee, responsible for coordinating activities and filing complaints.

Businesses and Industries

  • Need to ensure compliance with environmental regulations to avoid complaints filed by the Monitoring Committee members.

NGOs and Local Communities

  • Increased awareness and protection of the environment around the Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary.

Suggested Action Items

  • Establish communication channels with local communities to address concerns and build support for responsible environmental practices.

Key Entities Referenced

Monitoring Committee: The committee constituted to monitor and scrutinize activities within the Eco-Sensitive Zone. Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and the Monitoring Committee is constituted. Section 19 provides for filing complaints against violations. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the framework for declaring Eco-Sensitive Zones. Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is being established. Eco-Sensitive Zone (ESZ): The area around the wildlife sanctuary where certain activities are regulated to protect the environment. Notification S.O. 1565(E), dated May 15, 2017: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone, which is being amended by this notification. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains the Schedule of activities to be scrutinised.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262249 CG-DxLx-xEG-I0D3H0x4x2x0 25-262249 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1574] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, अप्रलै 3, 2025/चत्रै 13, 1947 No. 1574] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947 पर्ाावरण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 3 अप्रलै , 2025 का.आ. 1593(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खडं (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, र्िवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, महाराष्ट्र के आसपास एक पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1565(अ), तारीख 15 मई, 2017 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत म ें है, तो वह पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िे सकेगी; 2343 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1565(अ), तारीख 15 मई, 2017 म ेंसंिोधन करन े के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खंड (क) के अधीन नोरिस की अपक्षे ा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सखं र्ांक का.आ. 1565(अ), तारीख 15 मई, 2017 को प्रकाजित अजधसूचना में जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्:- उि अजधसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत. – केंरीर् सरकार जनम्नजलजखत व्यजिर्ों से जमलकर बनी एक मानीिरी सजमजत का गिन करेगी, अथाात्: - (i) जिला कलेक्िर, र्वतमाल-सांगली अध्र्क्ष, पिेन; (ii) प्रत्र्ेक तीन विा में समर्-समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िान े सिस्ट् र्; वाला पर्ाावरण के क्षेत्र म ें काम करन े वाल े गरै -सरकारी सगं िन का एक प्रजतजनजध जिसे (iii) प्रत्र्ेक तीन विा में समर्-समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाजमत दकर्ा िान े सिस्ट् र्; वाला पाररजस्ट्थजतकी और पर्ावा रण के क्षेत्र म ेंएक जविेिज्ञ (iv) क्षेत्रीर् अजधकारी, महाराष्ट्र राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड,ा मुंबई सिस्ट् र्, पिेन; (v) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक, सिस्ट् र्, पिेन; (vi) पर्ाावरण जवभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रजतजनजध सिस्ट् र्, पिेन; (vii) राज्र् िैव जवजवधता बोडा का सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिेन; (viii) प्रभागीर् वन अजधकारी, सांगली सिस्ट् र् सजचव, पिने । 6. मानीिरी सजमजत के कृत्र्:- (1) मानीिरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की तारीख 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में िाजमल ह ैं और पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आत े हों, उसके परै ा 4 के अंतगात िी गर्ी सारणी म ें र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबंधों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए र्धाजस्ट्थजत भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव जनधाारण प्राजधकरण के पास भिे े गर् ेह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-पैरा (1) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची म ेंिाजमल नहीं ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते ह,ैं इसके परै ा 4 की सारणी म ें जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीिरी सजमजत द्वारा स्ट्थ ल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (3) मानीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा सबं ंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल् लघं न करने वाल े दकसी भी व् र्जि के जवरूद्ध पर्ाावरण (सरं क्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करने के जलए सक्षम होंगे। (4) मानीिरी सजमजत मामले-िर-मामले के आधार पर अपक्षे ाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमिा में सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी। (5) मानीिरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-lV में जवजनर्िाष् ि प्रो-फामाा में प्रस्ट् ततु करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मानीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह िीक समझे।” [फा. सं. 25/115/2015-ईएसिेड-आई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘’िी’’ रिप्प ण.- मलू अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 15 मई, 2017 को अजधसूचना संख र्ा का.आ. 1565(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 3rd April, 2025 S.O. 1593(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1565(E), dated the 15th May, 2017; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1565(E), dated the 15th May, 2017; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1565(E), dated the 15th May, 2017, namely:- In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely: - “5. Monitoring Committee. -The Central Government hereby constitutes a Monitoring committee consisting of the following persons specified in the Table below, namely: -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (i) (i) District Collector, Yavatmal – Sangli Chairman; exofficio, (ii) a representative of Non-Governmental Organisation working in the field of Member; environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years. (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Member; Government of Maharashtra from time to time every three years. (iv) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai Member; exofficio, (v) Senior Town Planner of the area, Member; exofficio (vi) a representative of the Department of Environment, Government of Member; exofficio Maharashtra (vii) Member of State Biodiversity Board Member; exofficio (viii) Divisional Forest officer, Sangli Member Secretary exofficio. 6. Functions of Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure IV. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”. [F. No. 25/115/2015-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1565(E), dated the 15th May, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research