Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of ESZ around Yawal Wildlife Sanctuary Maharashtra...
Date: 2025-03-20 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of ESZ around Yawal Wildlife Sanctuary Maharashtra

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The notification amends the earlier notification S.O. 1221(E), dated March 8, 2019, regarding the declaration of an Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Yawal Wildlife Sanctuary in Maharashtra.
  • The amendment primarily focuses on the constitution and functions of the Monitoring Committee for the ESZ.

Key Changes

  • Paragraphs 5 and 6 of the original notification S.O. 1221(E) have been replaced with new provisions detailing the composition and functions of the Monitoring Committee.
  • The Monitoring Committee will be chaired by the District Collector of Jalgaon.
  • The Monitoring Committee includes representatives from various departments and organizations, including the Zilla Parishad, Maharashtra State Pollution Control Board, Maharashtra State Biodiversity Board, Town Planning, Forest Department, and non-governmental organizations.
  • The Monitoring Committee is responsible for scrutinizing activities within the Eco-Sensitive Zone based on site-specific conditions, with reference to the Environment (Protection) Act, 1986 and notifications issued thereunder.
  • The Monitoring Committee will review activities covered under notification S.O. 1533(E), dated September 14, 2006, and refer cases to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances.
  • The Monitoring Committee will also scrutinize activities not covered in the S.O. 1533(E) notification and refer them to the concerned regulatory authorities.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the Collector, or the Deputy Conservator of Forests are authorized to file complaints under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against violators.
  • The Monitoring Committee is required to submit an annual action taken report to the Chief Wildlife Warden of the State by June 30th of each year.
  • The Central Government retains the power to issue written directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.

Impact Analysis

Government Bodies

  • Action Item: The Maharashtra State Government should ensure timely nomination of experts to the Monitoring Committee.

Local Communities

  • Action Item: Awareness programs should be conducted to educate local communities about the regulations and restrictions within the ESZ and the benefits of conservation.

Industries and Project Proponents

  • Action Item: Industries and project proponents should engage with the Monitoring Committee to understand the specific requirements and procedures for obtaining environmental clearances.

Environmental Organizations

  • Action Item: Environmental organizations can support the Monitoring Committee by providing technical assistance, conducting research, and raising awareness about the importance of the Eco-Sensitive Zone.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the Eco-Sensitive Zone is declared and regulations are enforced. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide the procedures for declaring Eco-Sensitive Zones. Yawal Wildlife Sanctuary: The protected area around which the Eco-Sensitive Zone is established. Monitoring Committee: The committee constituted to monitor and oversee the implementation of regulations within the Eco-Sensitive Zone. S.O. 1221(E), dated March 8, 2019: The original notification declaring the Eco-Sensitive Zone around Yawal Wildlife Sanctuary, which is being amended by this notification. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which contains a schedule of activities to be scrutinized by the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261804 CG-DxLx-xEG-I2D1H0x3x2x0 25-261804 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1317] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, माच ा20, 2025/फाल्ग नु 29, 1946 No. 1317] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946 पर्ावा रण, वन और िलवार् ु पररवतना मत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 20 माच,ा 2025 का.आ. 1335(अ).— केन्द्रीर् सरकार न,े पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खडं (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, र्ावल वन्द्र्िीव अभर्ारण्र्, महाराष्ट्र के आसपास एक पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन घोजित करन े के जलए भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) म ें संखर्ांक का.आ. 1221(अ), तारीख 8 माचा, 2019 द्वारा एक अजधसूचना िारी की थी; और केंरीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक उि अजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में आवश्र्क और समीचीन है; और पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 का उप-जनर्म (4) र्ह उपबंध करता ह ै दक िब भी केंरीर् सरकार को र्ह प्रतीत होता ह ैदक ऐसा करना लोकजहत में है, तो इसके जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप-जनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा से अजभमुजि िी िा सकेगी; और केन्द्रीर् सरकार की र्ह रार् ह ैदक अजधसूचना संखर्ांक का.आ. 1221(अ), तारीख 8 माचा, 2019 म ें संिोधन करने के जलए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के खडं (क) के अधीन नोरिस की अपेक्षा स े अजभमुजि िेना लोकजहत म ेंह;ै अतः, अब, केन्द्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (4) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करत े हुए, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की 1911 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संखर्ांक का.आ. 1221(अ), तारीख 8 माच,ा 2019 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात:्- उि अजधसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रख े िाएंगे, अथाात:् - “5. मॉनीिरी सजमजत.—केंरीर् सरकार जनम्नजलजखत व्यजिर्ों स े जमलकर एक मॉनीिरी सजमजत का गिन करेगी, अथाात:् — (i) जिला कलेक्िर, िलगांव अध्र्क्ष, पिेन; (ii) मुखर् कार्ाकारी अजधकारी जिला पररिि, िलगांव सिस्ट् र्, पिेन; (iii) प्रत्र्ेक 3 वि ा में समर्-समर् पर राज्र् सरकार द्वारा नामांदकत िैव सिस्ट् र्, पिेन; जवजवधता जविेिज्ञ (iv) वन्द्र्िीव संरक्षण के क्षेत्र म ें काम करन े वाले गैर-सरकारी सगं िन का एक सिस्ट् र्; प्रजतजनजध, जिसे राज्र् सरकार द्वारा प्रत्र्ेक 3 वि ा में समर्-समर् पर नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा (v) पाररजस्ट्थजतकी और पर्ाावरण के क्षेत्र में एक जविेिज्ञ को प्रत्र्के 3 विा म ें सिस्ट् र्; समर्-समर् पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामजनर्िाष्ट दकर्ा िाएगा (vi) क्षेत्रीर् अजधकारी, महाराष्ट्र राज्र् प्रििू ण जनर्ंत्रण बोड ा सिस्ट् र्, पिेन; (vii) महाराष्ट्र राज्र् िैव जवजवधता बोडा के सिस्ट्र् सिस्ट् र्, पिेन; (viii) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक सिस्ट् र्, पिेन; (ix) क्षेत्र के वररष्ठ नगर जनर्ोिक सिस्ट् र्, पिेन; (x) वन संरक्षक (वन्द्र्िीव), नाजसक सिस्ट् र्, पिेन; (xi) उप वन संरक्षक, र्ावल प्रभाग, िलगांव सिस्ट् र् सजचव, पिने । 6. मॉनीिरी सजमजत के कार्:ा - (1) मॉनीिरी सजमजत, स्ट्थल जवजिष्ि वास्ट्तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर उन दिर्ाकलापों की संवीक्षा करेगी िो दक भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की दिनांक 14 जसतम्बर, 2006 की अजधसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनसु ूची में िाजमल ह ैंऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के अंतगात आती हों, उसके परै ा 4 के अतं गात िी गर्ी सारणी में र्था जवजनर्िाष् ि जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर और उक्त अजधसूचना के उपबधं ों के अंतगात पर्ाावरणीर् अनापजत्त के जलए भारत सरकार के पर्ाावरण, वन एव ं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा राज्र् पर्ाावरण प्रभाव आकलन प्राजधकरण के पास भेि ेगर् ेह।ैं (2) ऐसे दिर्ाकलापों, िो उप-परै ा (1) म ेंजनर्िाष्ट अजधसूचना की अनुसूची में िाजमल नहीं ह ैऔर पाररजस्ट्थजतकी संवेिी िोन के भीतर आते ह,ैं इसके पैरा 4 की सारणी में जनजिद्ध दिर्ाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मॉनीिरी सजमजत द्वारा स्ट् थल जवजिष्ि वास्ट् तजवक पररजस्ट्थजतर्ों के आधार पर की िार्ेगी और इन्द् हें संबंजधत जवजनर्ामक प्राजधकरणों के पास भेिा िाएगा। (3) मॉनीिरी सजमजत के सिस्ट् र् सजचव र्ा संबंजधत कलेक्ि र र्ा संबंजधत उप वन संरक्षक इस अजधसूचना के उपबंधों का उल्ल ंघन करने वाल ेदकसी भी व् र्जि के जवरुद्ध पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 की धारा 19 के अधीन जिकार्त ििा करने के जलए सक्षम होंगे। (4) मॉनीिरी सजमजत मामले-िर-मामल े के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपन े जवचार-जवमि ा म ें सहार्ता के जलए संबंजधत जवभाग के प्रजतजनजध र्ा जविेिज्ञ, उद्योग संघों के प्रजतजनजध र्ा संबंजधत जहतधारकों को आमंजत्रत कर सकेगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (5) मॉनीिरी सजमजत प्रत् र्ेक विा के 31 माचा तक की अवजध के अपने दिर्ाकलापों की वार्िाक कारावाई ररपोिा उस वि ा के 30 िून तक राज्र् के मुखर् वन्द् र्िीव वाडान को उपाबंध-V म ेंजवजनर्िाष् ि प्ररूप में प्रस्ट् तुत करेगी। (6) केंरीर् सरकार अपने कृत्र्ों के प्रभावी जनवाहन के जलए मॉनीिरी सजमजत को जलजखत रूप में ऐसे जनिेि ि े सकेगी, िैसा वह उजचत समझे।” [फा.सं. 25/44/2016-ईएसिडे -आरई] डॉ. स.ु केरकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘िी’ रिप्प ण.—मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 8 माचा, 2019 को जवस्ट्तृत का.आ. 1221(अ) के माध् र्म से प्रकाजित की गई थी। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 20th March, 2025 S.O. 1335(E)— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Yawal Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1221(E), dated the 8th March, 2019; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1221(E), dated the 8th March, 2019; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1221(E), dated the 8th March, 2019, namely:- In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely: - “5. Monitoring Committee. -The Central Government hereby constitutes a Monitoring committee consisting of the following persons, namely: - (i) District Collector, Jalgaon Chairman; exofficio, (ii) Chief Executive Officer Zilla Parishad, Jalgaon Member; exofficio, (iii) An expert in Biodiversity nominated by the State Government from Member; exofficio, time to time every 3 years (iv) one representative of non-governmental organization working in the Member; field of Wildlife Conservation to be nominated by the State government from time to time every 3 years (v) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by Mem ber; the Government of Maharashtra from time to time every three years. (vi) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board Member; e xofficio, (vii) Member of Maharashtra State Biodiversity Board Member; exofficio, (viii) Senior Town Planner of the area Member; exofficio,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ix) Senior Town Planner of the area Member; exofficio, (x) Conservator of Forests (Wildlife), Nashik Member; exofficio, (xi) Deputy Conservator of Forests, Yawal Division, Jalgaon Member Secretary exofficio,.” 6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site- specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-V. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.” [F.No.25/44/2016-ESZ-RE] Dr. S. KERKETTA, Scientist “G” Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii), vide S.O. 1221(E), dated the 8th March, 2019. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research