Amendment of item 8 of EIA Notification 2006

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260608 CG-DxLx-xEG-I3D0H0x1x2x0 25-260608 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 519] नइ ददल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946 No. 519] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946 पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतना मत्रं ालय ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 29 जनवरी, 2025 का. अ . 523(ऄ)–– भारत सरकार के तत्कालीन पयाावरण और वन मंत्रालय न े ऄपनी ऄजधसूचना संख्या का.अ. 60 (ऄ), तारीख 27 जनवरी, 1994 के द्वारा भारत के दकसी भी जहस्ट्स े म ें कोइ नइ पररयोजना िरूु करन े या ऄजधसूचना म ें िाजमल दकसी जवद्यमान ईद्योग या पररयोजना के जवस्ट्तार या अधुजनकीकरण के जलए पूवा पयाावरणीय मंजूरी की अवश्यकता के साथ-साथ कजतपय जनबाधन और प्रजतषेध भी ऄजधरोजपत थ;े और भारत के ईच्चतम न्यायालय न े ‘हहदस्ट्ु तान टाआम्स’ एंड क्वाआट फ्लोस दा मैली यमुना बनाम सेन्रल पोल्यिू न कंरोल बोड ा और ऄन्य के मामल े म ें ररट याजचका (जसजवल) संख्या 1994 का 725 और ररट याजचका (जसजवल) संख्या 1985 का 4677 म ें ऄपने तारीख 12 ददसंबर 2003 के अदेि म ें कहा था दक भवन जनमााण स े पयाावरण को नुकसान होता ह ै और आसजलए, ऐसी जनमााण पररयोजनाओं को 1994 की ईक्त ऄजधसूचना के दायरे म ें लान े पर जवचार दकया जा सकता ह,ै आसजलए, ईक्त ऄजधसूचना को संख्या का.अ. 801(ऄ), तारीख 7 जुलाइ, 2004, द्वारा संिोजधत दकया गया था जजसके ऄंतगता भवन और प्रजतषधे पररयोजनाओं की कुछ श्रेजणयों को आसके दायरे म ें लाया गया था तथा पूवा पयाावरणीय मंजूरी को अवश्यक बनाया गया था; और तत्पश्चात केन्रीय सरकार ने ईक्त ऄजधसूचना को, संख्या का. अ. 1533 (ऄ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 (जजसे आसम ें आसके पश्चात इअइए ऄजधसूचना कहा गया ह)ै के ऄधीन ऄजधक्रमण कर ददया था, जजसम ें ऄन्य बातों के साथ- साथ आसकी ऄनुसूची की मद 8 (क) और (ख) के ऄधीन अने वाली भवन और जनमााण पररयोजनाओं तथा नगरी और क्षत्रे जवकास पररयोजनाओं पर कजतपय जनबाधन और जवजनमााण लगाए गए थ े तथा ऐसे दकसी भी दक्रयाकलाप के जलए पूव ा पयाावरण मंजरू ी को अवश्यक बनाया गया था; 752 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और तत्पश्चात केन्रीय सरकार ने पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईप-जनयम (3) के ऄधीन 11 जसतम्बर, 2014 को एक प्रारूप ऄजधसूचना प्रकाजित की थी, जजसम ें इअइए ऄजधसूचना की ऄनुसूची म ें मद 8 (क) और (ख) तथा ईससे संबंजधत प्रजवजियों के संबंध म ें संिोधन के जलए सभी संबंजधतों स े सुझाव और अपजियां अमंजत्रत की गईं थीं तथा प्रारूप ऄजधसूचना के संबंध म ें प्राप्त सभी सुझावों और अपजियों पर जवचार करन े और ईन्ह ें सजम्मजलत करने के पश्चात ् संख्या का.अ. 3252 (ऄ), तारीख 22 ददसम्बर, 2014 के ऄधीन ऄंजतम ऄजधसूचना जारी की गइ थी; और केरल ईच्च न्यायालय, एनााकुलम ने ररट याजचका (जसजवल) सख्ं या 2016 की 3097 के मामल े म ें ऄपन े तारीख 6 माच ा 2024 के अदिे के ऄधीन ‘वन ऄथ ा वन लाआफ बनाम पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतना मंत्रालय और ऄन्य’ म ें 22 ददसंबर, 2014 की ऄजधसूचना को आस अधार पर रद्द कर ददया था दक ऄंजतम ऄजधसूचना प्रारूप ऄजधसूचना स े ऄलग थी, हालांदक मंत्रालय को जवजध के ऄनुसार एक नइ ऄजधसूचना जारी करन े की स्ट्वतंत्रता प्रदान की गइ थी; और केरल ईच्च न्यायालय के जनणाय के अलोक म,ें राष्ट्रीय हररत ऄजधकरण न े मूल अवेदन संख्या 2024 का 93 म ें 9 ऄगस्ट्त, 2024 के ऄपने अदेि के ऄधीन, ऄन्य बातों के साथ-साथ, पयाावरण, वन और जलवाय ु पररवतान मंत्रालय को इअइए ऄजधसूचना की ऄनुसूची के मद 8 (क) और (ख) के सबं ंध म ें सामान्य ितों की प्रयोज्यता स े संबंजधत ईपबंधों का ऄनुपालन करने या आस संबंध म ें स्ट्पिीकरण ऄजधसूचना जारी करन े का जनदेि ददया था; और केरल ईच्च न्यायालय के जनणाय और राष्ट्रीय हररत ऄजधकरण के अदेि के मद्देनजर, जवजभन्न भवन जनमााण पररयोजनाओं के जलए पूवा पयावा रणीय मंजूरी की प्रयोज्यता के संबंध म ें ईच्चतम न्यायालय के तारीख 12 ददसंबर 2003 के जनणाय का पालन करन े के जलए एक नइ ऄजधसूचना जारी करन े की तत्काल अवश्यकता ह ै प्रारूप ऄजधसूचना ईक्त ऄजधसूचना म ें संिोधन करने के जलए ऄजधसूचना संख्या का. अ. 4844 (ऄ) तारीख 7 नवम्बर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग 2, खण्ड 3, ईपखण्ड (ii) म ें प्रकाजित की गइ थी जजसम ें ईन सभी स े जजनका ईससे प्रभाजवत होना सम्भाव्य ह,ै ईस तारीख स,े जजसको ईकत् प्रारूप ऄजधसचू ना म ें ऄन्तर्ववि राजपत्र की प्रजतयां जनता को ईपलब्ध कराइ गइ थी, साठ ददनों की ऄवजध के भीतर अक्षेप और सुझाव अमंजत्रत दकए गए थे। और ईक्त ऄजधसूचना की प्रजतयां 7 नंवबर, 2024 को जनता को ईपलब्ध करा दी गइ थी। और केन्रीय सरकार द्वारा, ईक्त ऄजधसूचना के ईिर म ें प्राप्त अक्षपे ों और सुझावों पर साठ ददनों की ऄवजध के भीतर सम्यक रूप स े जवचार कर जलया गया ह।ै ऄतः ऄब केंरीय सरकार, पयाावरण संरक्षण जनयम 1986 के जनयम 5 के ईप जनयम (3) के साथ पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदि िजक्तयों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पयावा रण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना संख्या का.अ. 1533 (ऄ), तारीख 14 जसतम्बर, 2006 म ेंऔर जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै ऄथाात:- ईक्त ऄजधसूचना की, ऄनुसूची म,ें मद 8 और ईससे संबंजधत प्रजवजियों के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत मद और प्रजवजियों को रखा जाएगा, ऄथाात:- पररयोजना या सीमा रेखा वाली श्रणे ी ित,ें यदद कोइ हों गजतजवजध क ख (1) (2) (3) (4) (5) “8 भवन या संजनमााण पररयोजनाएं या नगरी और क्षत्रे जवकास पररयोजनाएं 8(क) भवन और > 20000 वग ा आस ऄजधसूचना के प्रयोजन के जलए "जनर्वमत क्षत्रे " को, सभी संजनमााण मीटर और < तलों पर आकट्ठ े जनर्वमत या अच्छाददत क्षत्रे के रूप म ें पररभाजषत पररयोजनाएं 1,50,000 वग ा दकया गया ह ै जजसके ऄधीन बेसमेंट और ऄन्य सेवा क्षत्रे भी ह ैं मीटर जनर्वमत क्षत्रे जजनका भवन या संजनमााण पररयोजनाओं के जलए प्रस्ट्ताव दकया गया ह।ै रटप्पण1 .― पररयोजना या कायाकलापों म ें औद्योजगक िडे , जवद्यालय, महाजवद्यालय, िैजक्षक संस्ट्थाओं, के जलए छात्रावास िाजमल नहीं होंग े ककतु ऐस े भवन भरणीय पयाावरणीय प्रबंधन, ठोस और रव ऄपजिि प्रबधं न, वषा ा जल संरक्षण का सुजनश्चय करेंगे और वे पुनः चदक्रत सामजियों जैसे भस्ट्म ईंटों का ईपयोग कर सकेंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 रटप्पण2 .― "सामान्य ितें "लागू नहीं होंगी। 8(ख) नगरी और जो >50 हक्े टेयर आस मद के ऄधीन अन े वाली नगरी और क्षत्रे जवकास क्षत्रे जवकास के क्षत्रे और या पररयोजनाओं स े पयाावरण समाघात ररपोट ा ऄपेजक्षत होगी और पररयोजनाएं >1,50,000 वग ा ईनका जनधाारण श्रणे ी "ख1" पररयोजना के रूप म ें दकया मीटर क्षत्रे को जाएगा। कवर कर रही ह ैं रटप्पण.― साधारण ितें "लागू नहीं होंगी।” [फा.सं .अइए3-3/46/2024- अइए.III] रजत ऄिवाल, संयुक्त सजचव रटप्पण: मलू ऄजधसूचना सख्ं या का.अ. 1533(ऄ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईप-खंड (ii) म ें प्रकाजित दकए गए थ े और आसम ें ऄंजतम बार ऄजधसूचना संख्या का.अ. 2215(ऄ) तारीख 7 जून 2024 द्वारा संिोधन दकया गया था। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 29th January, 2025 S.O. 523(E).⸺ WHEREAS the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide its notification number S.O.60(E) dated the 27th January, 1994 imposed certain restrictions and prohibitions and requiring prior environmental clearance for undertaking any new project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project covered in the notification; AND WHEREAS the Supreme Court of India in its order dated the 12th December 2003 in WP (C) No. 725 of 1994 and WP (C) No. 4677 of 1985 in the matter of news item published in Hindustan Times titled “And Quiet Flows the Maily Yamuna” Vs Central Pollution Control Board and Others observed that building construction causes damage to the environment and, therefore, such construction projects may be considered to be brought within the purview of the said notification of 1994, hence, the said notification was amended vide number S.O 801(E), dated the 7th July, 2004 bringing within its purview certain categories of building and construction projects and requiring prior environmental clearance; AND WHEREAS subsequently the Central Government superseded the said notification, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification), inter alia, imposing certain restrictions and prohibitions on building and construction projects and township and area development projects covered under item 8 (a) and (b) of the Schedule thereof and required prior environment clearance for undertaking any such activities; AND WHEREAS the Central Government under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, subsequently published a draft notification on the 11th September, 2014, inviting suggestions and objections of all concerned to the amendment in the Schedule of the EIA Notification in respect of items 8 (a) and (b) and the entries relating thereto and after considering and incorporating all the4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] suggestions and objections received in respect of the draft notification, made the final notification vide number S.O.3252(E) dated the 22nd December, 2014; AND WHEREAS the High Court of Kerala, Ernakulam, vide its order dated the 6th March 2024, in the matter of WP (C) No. 3097 of 2016 titled One Earth One Life vs. the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Anr., quashed and set aside the notification dated the 22nd December, 2014 on the ground that the final notification was different from the draft notification while granting liberty to the Ministry to issue a fresh notification, in accordance with the law; AND WHEREAS in the light of judgement of Kerala High Court, the National Green Tribunal, vide order dated the 9th August, 2024, in Original Application No. 93 of 2024, inter alia, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to either comply with the provisions related to the applicability of General Conditions in respect of items 8 (a) and (b) of the Schedule to the EIA notification or to issue a clarificatory notification in this regard; AND WHEREAS in view of the judgment of the Kerala High Court and the order of the National Green Tribunal, there is an urgent need to issue a fresh notification clarifying the issues for adhering to the judgement of the Supreme Court dated the 12th December, 2003 regarding applicability of prior environmental clearance for various building construction projects; AND WHEREAS a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4844(E), dated the 7th November, 2024, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public; AND WHEREAS copies of the said notification were made available to the public on the 7th November, 2024; AND WHEREAS the objections and suggestions received in response to the said notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government; NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:⸺ In the said notification, in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be substituted, namely:⸺ Project or Activity Category with threshold limit Conditions if any A B (1) (2) (3) (4) (5) “8 Building or Construction projects or Area Development Projects and Townships 8(a) Building and ≥ 20,000 sq.m. and < The term “built up area” for the purpose of Construction 1,50,000 sq. m. of this notification is defined as the built up or projects built up area covered area on all floors put together, including its basement and other service areas, which are proposed in the building or construction projects. Note 1.⸺ The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks. Note 2.⸺ General Conditions shall not apply. 8 (b) Townships and Covering an area ≥ A project of Township and Area Area 50 ha and/or built up Development Projects covered under this Development area ≥ 1,50,000 sq. item shall require an Environment Impact Projects m. Assessment report and be appraised as Category „B1‟ Project. Note. ⸺ General Conditions shall not apply.”. [F.No. IA3-3/46/2024-IA. III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note.-The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 2215(E) dated 7th June 2024. 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