Home India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Amendment of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife S...
Date: 11-Oct-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Amendment of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary Karnataka

Issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change · ESZ Division

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification S.O. 4421(E) issued on October 11, 2023, amends the earlier notification S.O. 1811(E) dated June 7, 2017, concerning the Eco-sensitive Zone. The amendment pertains to the preparation of a Zonal Master Plan, the constitution of a Monitoring Committee, and the functions of the Monitoring Committee.

Key Changes

  • A Monitoring Committee will be constituted by the Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone. The committee's composition includes a Chairman (Regional Commissioner, Bengaluru), representatives from the Department of Environment and Department of Urban Development of the Karnataka Government, a representative of NGOs working in nature conservation, an ecology expert from a Karnataka institution or university, the Regional Officer of the Karnataka State Pollution Control Board, the Deputy Commissioner of Davanagere, a member of the State Biodiversity Board, and the Deputy Conservator of Forests, Davanagere (T) Division as Member Secretary.
  • The Monitoring Committee will scrutinize activities within the Eco-sensitive Zone based on site-specific conditions, referring cases to the Central Government or the State Environment Impact Assessment Authority for environmental clearances. It will also examine activities not covered in the notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and refer them to the appropriate authority.
  • The Member-Secretary of the Monitoring Committee, the District Collector, or the Deputy Conservator of Forests can file complaints against those violating the notification's provisions under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
  • The Monitoring Committee can invite representatives or experts from relevant departments, industry associations, or stakeholders to assist in its deliberations.
  • The Monitoring Committee must submit an annual action taken report by June 30th of each year to the Chief Wildlife Warden of the State, detailing its activities during the previous financial year, in the format specified in Annexure-IV.
  • The Central Government can issue directions to the Monitoring Committee for the effective discharge of its functions.
  • The State Government is required to prepare a Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone within two years from October 11, 2023, in consultation with local people and in accordance with this notification.

Impact Analysis

State Government

  • Action Item: The State Government should initiate the process of forming a team for the preparation of the Zonal Master Plan.

Local People

  • Action Item: Local communities should actively participate in the consultation process to ensure their concerns are addressed in the Zonal Master Plan.

Monitoring Committee

  • Action Item: The Monitoring Committee needs to be promptly constituted with all designated members and begin its functions as outlined in the notification.

Project Proponents/Industries

  • Action Item: Project proponents should familiarize themselves with the regulations and guidelines for operating within the Eco-sensitive Zone and prepare for potential scrutiny and clearance processes.

Karnataka State Pollution Control Board

  • Action Item: The KSPCB should actively participate in the Monitoring Committee and provide technical expertise related to pollution control.

Central Government

  • Action Item: The Central Government should provide necessary guidance and support to the Monitoring Committee to ensure its effective functioning.

Key Entities Referenced

Environment (Protection) Act, 1986: The principal legislation under which the notification is issued, providing the legal framework for environmental protection. Environment (Protection) Rules, 1986: Rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986, which provide procedures and guidelines for implementing the Act. Notification S.O. 1811(E), dated June 7, 2017: The original notification concerning the Eco-sensitive Zone, which is being amended by this current notification. Notification S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006: Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, which lists activities requiring environmental clearance. Monitoring Committee: A committee constituted by the Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone. State Government of Karnataka: Responsible for preparing the Zonal Master Plan and nominating members to the Monitoring Committee.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249323 CG-DxLx-xEG-I1D1H1x0x2x0 23-249323 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4250] नइ ददल्ली, बुधवार, ऄक्त बू र 11, 2023/अजश्व न 19, 1945 No. 4250] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945 पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतना मत्रं ालय ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 11 ऄक् तूबर, 2023 का.अ. 4421(ऄ). — केन्द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (3) के साथ परित पयाावरण (संरक्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) के खडं (v) और (xiv) तथा ईपधारा (3) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारत के राजपत्र ऄसाधारण भाग II, खंड 3, ईपखंड (ii) में संखयांक का.अ. 1811 (ऄ), तारीख 7 जून, 2017 द्वारा एक ऄजधसूचना जारी की गइ थी; और केंरीय सरकार की यह राय ह ैदक ईि ऄजधसूचना का संिोधन करना लोकजहत में अवश्यक और समीचीन ह;ै और पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 का ईप-जनयम (4) यह ईपबंध करता ह ै दक जब भी केंरीय सरकार को यह प्रतीत होता ह ै दक ऐसा करना लोकजहत में ह,ै तो आसके जलए पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (3) के खडं (क) के ऄधीन नोरिस की ऄपेक्षा से ऄजभमुजि दी जा सकती है; और केन्द्रीय सरकार की यह राय ह ै दक ऄजधसूचना संखयांक का.अ. 1811 (ऄ), तारीख 7 जनू , 2017 म ें संिोधन करन े के जलए पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (3) के खंड (क) के ऄधीन नोरिस की ऄपक्षे ा स े ऄजभमुजि देना लोकजहत म ेंह।ै ऄतः ऄब, केन्द्रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के ईपजनयम (4) के साथ परित पयाावरण (सरं क्षण) ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईपखंड (ii) म ें संखयांक 6432 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] का.अ. 1811 (ऄ), तारीख 7 जून, 2017 म ें प्रकाजित भारत सरकार के पयाावरण, वन और जलवायु पररवतान मंत्रालय की ऄजधसूचना का जनम्नजलजखत संिोधन करती ह,ै ऄथाात:् - ईि ऄजधसूचना म-ें (i) पैरा 2 के, ईप-पैरा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-पैरा रखा जाएगा, ऄथाात:्- “(1) राज्य सरकार, पाररजस्ट्थजतक संवेदी जोन के प्रयोजनों के जलए, 11 ऄक्िूबर, 2023 से दो वर्ा की ऄवजध के भीतर, स्ट्थानीय लोगों के परामिा से और आस ऄजधसूचना के ऄनुसार एक अंचजलक महायोजना तैयार करेगी”; (ii) पैरा 5 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत परै ा रखा जाएगा, ऄथाात:् - “5. मानीिरी सजमजत.- (1) केन्द्रीय सरकार, पाररजस्ट्थजतकसंवेदी जोन- की प्रभावी मानीिरी के जलए एक मानीिरी सजमजत का गिन करती ह ै ,जजसमें जनम्नजलजखत व्यजि होंग,े ऄथाात:् - (i) क्षेत्रीय अयुि, बगें लरूु ऄध्यक्ष, पदेन; (ii) पयाावरण जवभाग के प्रजतजनजध, कनाािक सरकार सदस्ट्य, पदेन; (iii) िहरी जवकास जवभाग के प्रजतजनजध, कनाािक सरकार सदस्ट्य, पदने ; (iv) प्रत्येक मामले पर तीन वर्ा की ऄवजध के जलए कनाािक सरकार द्वारा नामजनर्ददष्ट सदस्ट्य; प्रकृजत संरक्षण) जजसके ऄंतगात जवरासत संरक्षण भी हकै े क्षत्रे में काम करने ( सरकारी संगिनों का एक प्रजतजनजध।-वाले गरै (v) प्रत्येक मामले पर तीन वर्ा की ऄवजध के जलए कनाािक सरकार द्वारा नामजनर्ददष्ट सदस्ट्य; कनाािक राज्य के प्रजतजित संस्ट्था या जवश्वजवद्यालय से पाररजस्ट्थजतकी में एक जविेर्ज्ञ। (vi) क्षेत्रीय ऄजधकारी, कनाािक राज्य प्रदर्ू ण जनयंत्रण बोड,ा मैसूर। सदस्ट्य, पदेन; (vii) ईप-अयुि या ईनके प्रजतजनजध, दावनगरे े सदस्ट्य, पदेन; (viii) सद स्ट्य, राज्य जैव-जवजवधता बोड ा सदस्ट्य, पदेन; (ix) ईप वन संरक्षक, दावनगरे े (िी) प्रभाग, दावनगरे े सदस्ट्य-सजचव, पदेन। (iii) पैरा 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखा जाएगा, ऄथाात:् - “6. मानीिरी सजमजत के काय-ा . (1) मानीिरी सजमजत, वास्ट्तजवक स्ट्थलजव-जनर्ददष्ट जस्ट्थजतयों के अधार, भारत सरकार के तत्क ालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना सखं यांक का.अ. 1533(ऄ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की ऄनुसूची के ऄंतगात अन े वाल े और आसके पैराग्राफ 4 के ऄधीन सारणी म ें यथा जवजनर्ददष्ट प्रजतजर्द्ध गजतजवजधयों के जसवाय पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन म ें अन े वाल े दियाकलापों की जांच करेगी और ईि ऄजधसूचना के ईपबंधों के ऄधीन पूवा पयाावरणीय ऄनापजत्त ऄनुदत्त करवाने के जलए, केन्द्रीय सरकार के पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मंत्रालय या, यथाजस्ट्थजत राज्य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण को जनर्ददष्ट करेगी। (2) आस ऄजधसूचना के पैरा 4 के ऄधीन सारणी म ें यथा जवजनर्ददष्ट प्रजतजर्द्ध दियाकलापों के जसवाय, भारत सरकार के तत्क ालीन पयाावरण और वन मंत्रालय की ऄजधसूचना सखं यांक का.अ. 1533(ऄ), तारीख 14 जसतंबर, 2006 की ऄजधसूचना के ऄनुसूची के ऄतं गात नहीं अन े वाल े दियाकलाप, और पाररजस्ट्थजतकी संवेदी जोन म ें अन े वाले दियाकलाप, ऐसे दियाकलापों की वास्ट्तजवक स्ट्थल जवजनर्ददष्ट जस्ट्थजतयों के अधार पर मानीिरी सजमजत द्वारा जांच की जाएगी और समुजचत प्राजधकरण को जनर्ददष्ट दकया जाएगा। (3) मानीिरी सजमजत का सदस्ट्य-सजचव या संबंजधत ईपायुि या ईप-वन संरक्षक ऐस े व्यजि के जवरूद्ध, जो आस ऄजधसूचना के ईपबंधों का ईल्लघं न करता ह,ै पयाावरण (संरक्षण)ऄजधजनयम,1986 की धारा 19 के ऄधीन पररवाद दायर करन े के जलए सक्षम होंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (4) मानीिरी सजमजत संबंजधत जवभागों स े प्रजतजनजधयों या जविेर्ज्ञों, औद्योजगक संगमों के प्रजतजनजधयों या संबंजधत पणधाररयों को, प्रत्येक मामल े म ें अवश्यकता के ऄनुसार, ऄपन े जवचार-जवमि ा म ें सहायता के जलए अमंजत्रत कर सकेगी । (5) मानीिरी सजमजत जपछल े जवत्तीय वर्ा के दौरान ऄपनी वार्षर्क कारावाइ में ईसके पूरे दियाकलापों की ररपोि,ा राज्य के मखु य वन्द्यजीव वाडान को, आस ऄजधसूचना से संलग्न ईपाबद्ध-IV म ें जवजनर्ददष्ट प्रपत्र के ऄनुसार ईस वर्ा की , जून तक 30 प्रस्ट्तुत करेगी । (6) केन्द्रीय सरकार, मानीिरी सजमजत को आस ऄजधसूचना के ऄधीन ईसके कायों के प्रभावी जनवाहन के जलए ऐसे जनदेि दे सकेगी जो वह ईजचत समझे।”। [फा. सं. 25/161/2015-इएसजेड-अरइ] डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञाजनक ‘जी’ रिप्पण : मूल ऄजधसूचना भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3, ईपखंड (ii) में ऄजधसूचना संखयांक का.अ. 1811 (ऄ), तारीख 7 जून, 2017 द्वारा प्रकाजित की गइ थी; MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 11th October, 2023 S.O. 4421(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017; And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification; And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1811(E), dated the 7th June, 2017, namely:- In the said notification, - (i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:- ―(1) The State Government shall prepare a Zonal Master Plan for the purposes of the Eco-sensitive Zone in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the 11th October, 2023‖; (ii) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:- ―5. Monitoring Committee.- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted of the Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:- (i) Regional Commissioner, Bengaluru Chairman, ex Officio; (ii) Representative of the Department of Environment, Government of Member, ex Officio; Karnataka.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (iii) Representative of the Department of Urban Development, Member, ex Officio; Government of Karnataka (iv) Representative of Non-Governmental Organisations Member; working in the field of nature conservation (including heritage conservations) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case. (v) One expert in ecology from reputed Institution or University of the Member; State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case. (vi) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru. Member, ex Officio; (vii) Deputy Commissioner or his representative, Davanagere. Member, ex Officio; (viii) M ember, State Biodiversity Board Member, ex Officio; (ix) Deputy Conservator of Forests, Davanagere (T) Division, Member Secretary, ex Officio. Davangere. (iii) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:- ―6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for consideration of grant of prior environmental clearances under the provisions of the said notification. (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the appropriate authority. (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee and the District Collector concerned or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification. (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis. (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report giving full account of its activities during the previous financial year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-IV, appended to this notification. (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions under this notification.‖. [F. No. 25/161/2015 -ESZ-RE] DR. S. KERKETTA, Scientist ‗G‘ Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1811 (E), dated the 7th June, 2017. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research