An application for review and extension of safeguard duty has been filed under Rule 18 of the Customs Tariff

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.x-xअxG.-I0D7E0xx3x2 020-217569 CG-DL-E-07032020-217569 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 62] नइ ददल्ली, बधु वार, माच च 4, 2020/फाल्ग नु 14, 1941 No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941 वाजणज्य और ईद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार ईपचार महाजनदिे ालय) नइ ददल्ली, 3 माचच, 2020 मामला स.ं (एसजी)01/2020 जाचं की िरूु अत की ऄजधसचू ना जवषय: भारत म“ें सौरसले , चाह े व े माड्यलू ों ऄथवा पनै लों म ें ऄसम्े बल दकए गए हों ऄथवा नहीं” के अयातों पर लगाए गए रक्षोपाय िल्ु क को जारी रखन ेके जलए समीक्षा जाचं की िरुु अत । 1. फा. स.ं 22/1/2020-डीजीटीअर.—भारतीय सौर जनमाचताओं के सघं (अइएसएमए) के माध्यम से (i) मैससच मुन्द्रा सोलर पी वी जलजमटेड, एक जवजिष्ट अर्थथक जोन में एक यूजनट(“एसइजैड यूजनट”), (ii) मैससच जूजपटर सोलर पावर जलजमटेड, घरेल ू प्रिल्ु क क्षेत्र में एक यूजनट (“डीटीए यूजनट”), और (iii) मैससच जूजपटर आंटरनेिनल जलजमटेड, एक डीटीए यूजनट द्वारा भारत म ें “सौरसेल, चाह े वे माड्यूलों ऄथवा पैनलों में ऄसेम्बल दकए गए हों ऄथवा नहीं ” (जजन्द्ह ें यहा ं ‘’जवचाराधीन ईत्पाद‘’ या “पीयूसी’’कहा गया ह)ै के अयातों पर लगाए गए रक्षोपाय िल्ु क को जारी रखने की मांग करत े हुए सीमा िुल्क टैररफ (रक्षोपाय िुल्क की पहचान और अकलन) जनयमावली, 1997 (जजसे यहां “जनयम’’ भी कहा गया ह)ै के जनयम18 के तहत रक्षोपाय िुल्क की समीक्षा करने और ईसका जवस्ट्तार करन े के जलए एक अवेदन दायर दकया ह ै 1262 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] तादक घरेल ू ईत्पादकों को समान और प्रत्यक्ष रुप स े प्रजतस्ट्पधी वस्ट्तुओं (जवचाराधीन ईत्पाद) को ऐसे अयातों की वृजि के कारण गंभीर क्षजत ऄथवा गंभीर क्षजत की अिंका स े बचाया जा सके। 2. वतचमान अवेदन के तहत रक्षोपाय जनयमावली के जनयम 16 (2) के प्रथम परन्द्तुक के साथ परित सीमािुल्क टैररफ ऄजधजनयम 1975 (जजसे यहां “ऄजधजनयम’’ भी कहा गया ह)ै की धारा 8 बी की ईपधारा 4 के प्रथम परन्द्तुक के ऄनुसरण में अग े की चार वषों की ऄवजध के जलए ईक्त िुल्क को जारी रखने की मांग की गइ ह।ै पष्ठृ भजू म: 3. पांच भारतीय ईत्पादकों द्वारा अइएसएमए के माध्यम से जवचाराधीन ईत्पाद के अयातों पर रक्षोपाय िुल्क लगान े की मांग करते हुए जनयमावली के जनयम 5 के तहत दायर दकए गए एक अवेदन के संबंध म ें ददनांक 19 ददसम्बर 2017 को मूल जांच िुरु की गइ थी। तत्कालीन महाजनदेिक (रक्षोपाय) ने ददनांक 5 जनवरी 2018 को प्रारंजभक जांच पररणाम जारी दकए जजसमें एक ऄनंजतम रक्षोपाय िुल्क लगान े की जसफाररि की गइ थी। तथाजप, कोइ भी ऄनंजतम िुल्क नहीं लगाया गया था। व्यापार ईपचार महाजनदेिक ने ददनांक 16 जुलाइ 2018 को ऄजन्द्तम जांच पररणाम जारी दकए जजनके अधार पर ददनांक 30 जुलाइ 2018 की सीमािुल्क ऄजधसूचना स.ं 1/2018- सीमािुल्क(एसजी) के तहत दो वषों की ऄवजध के जलए जनम्नजलजखत दरों पर क्षोपाय िुल्क लगाया गया था: क) 30 जुलाइ 2018 से 29 जुलाइ 2019 तक : यथा मल्ू य 25% की दर पर ख) 30 जुलाइ 2019 से 29 जनवरी 2020 तक : यथा मूल्य 20% की दर पर ग) 30 जनवरी 2020 से 29 जुलाइ 2020 तक : यथा मूल्य 15% की दर पर तथाजप, सीमा िुल्क टैररफ ऄजधजनयम 1975 की धारा 8 बी (I) के परन्द्तुक के ऄनुसरण म ेंचीन जन. गण. और मलेजिया को छोड़कर, ददनांक 5 फरवरी 2016 की ऄजधसूचना सं. 19/2016- सीमा िुल्क (एन टी) में सूचीबि जवकासिील राष्ट्रों से अयातों पर िल्ु क लाग ूनहीं ह।ै घरेल ूईद्योग (डी अइ): 4. जवस्ट्तृत जांच के बाद घरेल ू ईद्योग का दायरा ददनांक 16 जुलाइ 2018 के मूल जांच पररणामों के पैरा 27 के तहत घरेलू प्रिुल्क क्षेत्र(डीटीए) यूजनटों/जनयाचतोन्द्मुखी यूजनटों (इओय)ू तक सीजमत दकया गया था । 5. समीक्षा अवेदन तीन अवेदकों की ओर से दायर दकया गया ह ै जजनमें दो यूजनट डीटीए में और एक यूजनट सेज (एसइजैड) में ह ैं । अवेदकों ने घरेलू ईद्योग से एसइजडै को जनकालने के संबंध में मलू जांच में जलए गए जनणचय पर पनु र्थवचार करने का ऄनुरोध दकया ह ै। 6. मूल जांच पररणामों के पैरा 27 में ददए गए तकच का ऄनुसरण करते हुए महाजनदेिक न े घरेलू ईद्योग के दायरे को डीटीए यूजनटों तक सीजमत रखने पर जवचार दकया ह ै । ऄत: मैससच जूजपटर सोलर पावर जलजमटेड और मैसस च जूजपटर सोलर पावर आंटरनेिनल जलजमटेड, जजनके पास भारत में समान और प्रत्यक्ष रुप से प्रजतस्ट्पधी वस्ट्तुओं के कुल ईत्पादन का बड़ा जहस्ट्सा मौजूद ह,ै पर ऄजधजनयम की धारा 8 बी के ऄनुसार घरेल ू ईद्योग के रुप में जवचार दकया गया ह ै। जवचाराधीन ईत्पाद(पीयसू ी): 7. मूल जांच में जवचाराधीन ईत्पाद आस प्रकार था: सीमा िुल्क टेररफ ऄजधजनयम 1975 के टैररफ िीष च8541 और टैररफ मद 85414011 के तहत वगीकृत “सौरसेल, चाह ेवे माड्यलू ों ऄथवा पैनलों म ेंऄसेम्बल दकए गए हों ऄथवा नहीं ”। सौर सैलों को बाजार की भाषा में प्रकाि वोल्टीय सैलों के रुप में भी जाना जाता ह।ै प्रकाि वोल्टीय प्रौद्योजगकी के तहत सौर प्रकाि को एटजमक स्ट्तर पर सीध ेही जबजली म ेंपररवर्थतत दकया जाता ह ैऔर सौर सले ऐस ेिोस जवद्यतु ईपकरण होते ह ैंजो सूय चके प्रकाि को प्रकािवोल्टीय प्रभाव से सीधे जबजली में पररवर्थतत करते ह ैं। प्रयोग के तौर पर सौर सैलों को पैक करके[भागI—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 एक एसेम्बली में कनेक्ट दकया जाता ह ैऔर सौर सेलों की ऐसी ऄसेम्बली को सौर पैनलों ऄथवा सौर माड्यूलों के रुप में भेजा जाता ह ै। सौर सेलों म ेंजबजली का कनेक्िन सीररज म ेंदकया जाता ह ैतादक ऄपेजक्षत अईटपुट वाट प्राप्त हो सके और/ ऄथवा परैलल कनेक्िन दकया जाता ह ैतादक ऄपेजक्षत करेन्द्ट क्षमता प्राप्त हो सके । 8. महाजनदेिक न े जवचाराधीन ईत्पाद को वही माना ह ै जो मूल जांच में था । तथाजप, यह नोट दकया जाता ह ै दक जवत्त जवधेयक 2020 की तीसरी ऄनसु ूची के तहत टैररफ मद 8541 4011 (“सौर सेल, चाह े वे माड्यूलों ऄथवा पैनलों में ऄसेम्बल दकए गए हों ऄथवा नहीं ”) को जनम्नजलजखत टैररफ मदों में जवभाजजत करन े का प्रस्ट्ताव है:  8541-4011 – सौर सेल, ऄसेम्बल न दकए गए  8541-4012 – सौर सेल, माड्यूलों म ेंऄसेम्बल ऄथवा पैनलों में जनर्थमत दकए गए 9. अिा ह ै दक आस प्रकार का संिोधन जांच की ऄवजध के भीतर िीघ्र प्रभावी होगा । ऄत: आस समीक्षा में जवचाराधीन ईत्पाद (पीयूसी) ऄजधजनयम के ऄध्याय 85 के टैररफ िीष च 8541 और टैररफ मद 85414011 एव ं 85414012 के तहत वगीकृत “सौरसेल, चाह े वे माड्यूलों ऄथवा पैनलों में ऄसेम्बल दकए गए हों ऄथवा नहीं ” ह।ै तथाजप, सीमा िुल्क टैररफ वगीकरण केवल सकं ेतात्मक ह ै और यह दकसी भी तरह से वतचमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं ह ै जैसा दक ददनांक 16 जुलाइ 2018 के ऄजन्द्तम जांच पररणामों में भी ईल्लेख दकया गया था। जाचं की ऄवजध (पीओअइ): 10. वतचमान जांच के जलए जांच की ऄवजध (पीओअइ) 1 ऄप्रलै 2016 - 31 माचच 2017, 1 ऄप्रैल 2017 - 31 माचच 2018, 1 ऄप्रैल 2018 - 31 माचच 2019 और 1 ऄप्रैल 2019 - 30 जसतम्बर 2019 तक ह।ै यह ऄवजध बाजार की जस्ट्थजतयों और ऐस े कारकों पर जवचार करन े के जलए काफी लम्बी है, जो रक्षोपाय िल्ु क को जारी रखने की जरुरत का पता लगाने के जलए संगत ह ैं । तथाजप, महाजनदेिक ऄपन े जववेक से जजतना अवश्यक समझें, घरेल ूईद्योग के जलए जाचं की ऄवजध के बाद के डाटा पर जवचार कर सकते हैं। सचू ना का स्रोत : 11. घरेलू ईद्योग ने (2014-15 से 2019-20 (जसतम्बर 2019 तक) की ऄवजध के जलए वाजणजज्यक असूचना एव ं सांख्यकी महाजनदेिालय (डीजीसीअइ एंड एस), वाजणज्य जवभाग से जवचाराधीन ईत्पाद के जलए प्राप्तसौदा- वार अयात संबंधी अंकड़े प्रदान दकए ह ैं और ईन पर जवश्लेषण के जलए जवचार दकया गया ह ै । घरेलू ईद्योग न े 2016-17 से 2019-20 (जसतम्बर 2019 तक) की ऄवजध के जलए ऄपन े स्ट्वयं के ईत्पादन, जबक्री, आन्द्वेंरी अदद के संबंध में डाटा प्रदान दकए ह ैं। समायोजन योजना: 12. घरेलू ईद्योग ने प्रथम दष्ट्ृ या यह साक्ष्य प्रदान दकए ह ैं दक व े मूल जांच म ें ईनके द्वारा प्रस्ट्ततु की गइ समायोजन योजना के ऄनुसार सकारात्मक समायोजन कर रह े ह ैंऔर आस पर प्राजधकारी द्वारा ऄंजतम जाचं में जवचार दकया गया ह ै । मूल जांच म ें प्रस्ट्तुत की गयी समायोजन योजना म ें ऄन्द्य ईपायों के साथ साथ कच्ची सामग्री की लागत, कनवसचन लागत, जनधाचररत लागत अदद को कम करने पर जवचार दकया गया ह।ै जैसा दक घरेल ू ईद्योग द्वारा दावा दकया गया ह,ै आस समायोजन योजना के साथ वतचमान लागतों की तलु ना करना यह दिाचता ह ै दक घरेल ू ईद्योग ने कच्ची सामग्री की लागत, कनवसचन लागत, जनधाचररत लागत, जवत्तपोषण लागत, एसजीए लागतअदद के संबंध म ें पयाचप्त लागत कटौती हाजसल कर ली ह ै जजससे प्रथम दयृ ा यह साक्ष्य जमलता ह ै दक घरेल ू ईद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा ह ै। क्षजत 13. अवेदन की जांच की गइ ह ै और यह पाया गया ह ै दक ऐसे प्रथम दष्ट्ृ या साक्ष्य ह ैं दक (क) रक्षोपाय िल्ु क लगाए जाने के बावजूद भारत में जवचाराधीन ईत्पादों केअयातों में वृजि का स्ट्तर जारी रहा ह;ै (ख) घरेलू ईद्योग4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जबदक्रयों की कम लागत, ईत्पादन और जबदक्रयों में वृजि तथा कम हाजन के संदभच म ें सकारात्मक रुप से समायोजन कर रहा ह।ै (ग) तथाजप, अयातों स े घरेल ू ईत्पादकों की कीमतों म ें कटौती ऄभी भी जारी रही जजससे जवत्तीय हाजन जारी रही । आस प्रकार घरेलू ईद्योग की जवत्तीय जस्ट्थजत नाजुक रही। समीक्षा जाचं की िरुु अत: 14. भारतीय सौर जनमाचताओं के संघ(अइएसएमए) के माध्यम स ेघरेलू ईद्योग स े जलजखत अवेदन के अधार पर और घरेलू ईद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए प्रथम दष्ट्ृ या साक्ष्य के अधार पर स्ट्वयं संतष्टु होन े पर दक गंभीर क्षजत के साक्ष्य ह ैं और घरेल ू ईद्योग सकारात्मक समायोजन कर रहा है, जनयमावली के जनयम 18 के साथ परित ऄजधजनयम की धारा 8 बी के ऄनुसार महाजनदेिक एतद्द्वारा जवचाराधीन ईत्पाद पर रक्षोपाय िल्ु क जारी रखन े की जरुरत की जांच करने के जलए आस नोरटस के माध्यम से एक समीक्षा िुरु करत े ह ैं। सचू ना प्रस्ट्ततु करना: 15. बि देिों में जनयाचतकों, भारत में ईनके दतू ावास के माध्यम से ईनकी सरकार, संबि वस्ट् तुओं के साथ संबंजधत भारत में ज्ञात अयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेल ू ईद्योग को ऄलग-ऄलग रूप से सूजचत दकया जा रहा ह ै तादक वे नीचे जनधाचररत की गइ समय सीमा के भीतर जनधाचररत प्रपत्र और तरीके में सारी संगत सूचना प्रस्ट् तुत कर सकें। 16. कोइ ऄन्द्य पक्षकार जो जहतबि पक्षकार के रुप म ें िाजमल होना चाह,े वह ईपरोक्त पत े पर महाजनदेिक को आस नोरटस की तारीख से 15 ददनों के भीतर आस संबंध में ऄनरु ोध कर सकते ह,ैं और जनम्नजलजखत जनधाचररत समय सीमा के भीतर, जनधाचररत प्रारुप में जनधाचररत तरीके स ेजांच के संबंध में ऄपन ेऄनुरोध प्रस्ट्ततु कर सकता है । 17. सूचना/ऄनरु ोध आस पत े पर प्रस्ट्त ुत दकए जा सकते ह:ैं महाजनदिे क व्यापार ईपचार महाजनदिे ालय वाजणज्य एव ंईद्योग मत्रं ालय वाजणज्य जवभाग समय सीमा: 18. वतचमान जांच के संबंध म ें कोइ भी सूचना जलजखत में भेजी जाए जो जनयमावली के जनयम 6 (4)के तहत नोरटस प्राप्त होन े की तारीख से तीस ददनों के भीतर ईपरोक्त पते पर महाजनदेिक को प्राप्त हो जाना चाजहए । तथाजप, यह नोट दकया जाए दक ईक्त जनयमावली के स्ट्पष्टीकरण के ऄनुसार, सूचना और ऄन्द्य दस्ट्तावेजों की मांग करन े संबंधी नोरटस को महाजनदेिक द्वारा भेजे जाने ऄथवा जनयाचतक देि के ईपयुक्त राजनजयक प्रजतजनजध को प्रेजषत दकए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुअ माना जाएगा । यदद जनधाचररत समय सीमा के भीतर कोइ भी सूचना प्राप्त नहीं होती ह ै ऄथवा ऄधरू ी प्राप्त होती ह ै तो महाजनदेिक, जनयमावली के ऄनुसार ररकाड च में ईपलब्ध तथ्यों के अधार पर ऄपने जांच पररणाम म ेंदज चकर सकते ह ैं। गोपनीय अधार पर सचू ना प्रस्ट्ततु करना: 19. ऄनुरोध करने वाल े दकसी भी पक्षकार को, यदद ईसके दकसी भी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा दकया गया ह ैतो दो ऄलग ऄलग सेट में ईसकी सूचना दायर करनी होगी : i. एक सेट पर गोपनीय जचजननत करके (िीषचक, पृष्ठ संख्या, आंडेक्स अदद सजहत), और ii. दसू रे सेट पर ऄगोपनीय जचजननत करके (िीषचक, पृष्ठ सख्ं या, आंडेक्स अदद सजहत), और 20. "गोपनीय" ऄथवा "ऄगोपनीय" ऄनरु ोध को प्रत्येक पष्ठृ के िीषच पर "गोपनीय" ऄथवा "ऄगोपनीय" के रूप म े स्ट्पष्ट रूप स े जचजन्द्हत दकया जाना चाजहए। आस प्रकार से जचजननत दकए जबना दकया गया कोइ भी ऄनुरोध महाजनदेिक द्वारा ऄगोपनीय माना जाएगा और महाजनदेिक ईन ऄनुरोधों का जनरीक्षण करन े के जलए ऄन्द्य[भागI—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 जहतबि पक्षकारों को ऄनुमजत देने हते ु स्ट्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रजतयां भी प्रत्यके के 4 (चार) सेटों की हाडच प्रजतयों के साथ प्रस्ट्तुत की जानी ऄपेजक्षत ह।ै 21. गोपनीय रुपातं र में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृजत से गोपनीय और/ ऄथवा ऄन्द्य सूचना ह,ै जजसको सूचना देने वाला गोपनीय होन े का दावा करता ह।ै जजस सूचना को प्रकृजत से गोपनीय होन े का दावा दकया गया ह ै ऄथवा जजस सूचना के संबंध में ऄन्द्य कारणों से गोपनीय होन े का दावा दकया गया ह ै ईस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के जलए यह ऄपेजक्षत ह ै दक वे दी गइ सूचना के साथ सही कारण का जववरण प्रदान करें दक ईस सूचना का प्रकट क्यों नहीं दकया जा सकता। 22. ऄगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ ऄजधमानतः ईस सूचना के अधार पर सचू ीबि ऄथवा ब्लैंक अईट तथा सारांि का प्रदिच होना ऄपे)यदद सूचीकरण व्यवहायच नहीं ह(ै जक्षत ह ै जजसके अधार पर गोपनीयता का दावा दकया गया ह।ै ऄगोपनीय सारांि गोपनीय अधार पर दी गइ सूचना के सार की ईपयुक्त जानकारी दने े के जलए पयाचप्त ब्यौरे होने चाजहए। तथाजप ऄपवाद स्ट्वरुप पररस्ट्थजतयो में गोपनीय सूचना प्रस्ट्तुत करन े वाले पक्षकार यह दिाच सकते ह ैं दक यह सूचना सारांि के जलए संवेदनिील नहीं है; सारांि क्यों संभव नहीं हआै सका एक जववरणमहाजनदेिक की संतुजष्ट के ऄनरूु प ददया जाना चाजहए। 23. महाजनदेिक प्रस्ट्ततु सूचना की प्रकृजत की जांच पर गोपनीयता के ऄनुरोध को स्ट्वीकार ऄथवा रद्द कर सकते ह।ैं यदद महाजनदेिक संतुष्ट ह ैं दक गोपनीयता के जलए ऄनुरोध अवश्यक नहीं ह ैंऄथवा यदद सूचना देन े वाला या तो सूचना को सावचजजनक करने का ऄजनच्छुक ह ै ऄथवा सामान्द्य रूप में या सारांि रूप में ईसे प्रकट करने के जलए प्राजधकृत नहीं करना चाहता तो वे ईसकी ऄनदेखी कर सकत े ह।ैं 24. दकसी साथचक ऄगोपनीय रुपांतर के जबना ऄथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में ऄच्छे कारण के जववरण के जबना दकया गया कोइ ऄनुरोध महाजनदेिक द्वारा ररकाड चमें नहीं जलया जाएगा। 25. महाजनदेिक संतुष्ट होन े पर तथा दी गइ सूचना की गोपनीयता की अवश्यकता स्ट्वीकार करने पर ईस सूचना को प्रदान करने वाल ेपक्षकार के जवजिष्ट प्राजधकार के जबना दकसी पक्षकार को ईसे प्रकट नहीं करेंगे। सावजच जनक फाआल का जनरीक्षण: 26. जनयमावली के जनयम 6 (7) के ऄनुसार कोइ भी जहतबि पक्षकार ऄन्द्य जहतबि पक्षकारों द्वारा प्रस्ट्तुत साक्ष्य के ऄगोपनीय रुपांतर स ेयुक्त सावचजजनक फाआल का जनरीक्षण कर सकता ह ै। ऄसहयोग 27. यदद कोइ जहतबि पक्षकार सूचना देने स े आंकार करता ह ै ऄथवा ऄन्द्यथा ईपयक्तु ऄवजध के भीतर अवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता ह ै ऄथवा जांच में ऄत्य जधक बाधा डालता ह ैतो महाजनदेिक ईनके पास ईपलब्ध तथ्यों के अधार पर ऄपन े जांच पररणाम ररकाड च कर सकते ह ैंतथा केंर सरकार को जैसा भी वे ईजचत समझें जसफाररि कर सकते ह ैं। भूजपन्द्दर एस. भल्ला, ऄपर सजचव एवं जनर्ददष्ट प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) New Delhi, the 3rd March, 2020 Case No.: (SG) 01/2020 INITIATION NOTIFICATION Subject: Initiation of Review Investigation for continued imposition of Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India. 1. F. No.22/1/2020-DGTR.—An application for review and extension of safeguard duty has been filed under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred as the “ Rules”) by (i) M/s Mundra Solar PV Limited, a unit in a Special Economic Zone ("SEZ unit"); (ii) M/s Jupiter Solar Power Limited, a unit in the Domestic Tariff Area ("DTA unit") and (iii) M/s Jupiter International Limited, a DTA unit, through the Indian Solar Manufacturers Association (ISMA), seeking continued imposition of the Safeguard Duty, imposed on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels”6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] [hereinafter referred to as “Product Under Consideration” or “PUC”] into India to protect the domestic producers of like and directly competitive articles (to the PUC) from serious injury or threat of serious injury caused by such increased imports. 2. The current application seeks continued imposition of the said duty for a further period of four years, pursuant to the first proviso to sub-section 4 of Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 (hereinafter also referred as the “Act”) read with the first proviso to Rule 16(2) of the Rules. Background 3. The original investigation was initiated on 19th December 2017 on an application filed under Rule 5 of the Rules by five Indian producers through ISMA seeking imposition of safeguard duty against imports of the PUC. The then Director General (Safeguards) issued preliminary findings on 5th January 2018 recommending levy of a provisional safeguard duty. However, no provisional duty was imposed. The Director General of Trade Remedies issued final findings on 16th July 2018, based on which the safeguard duty was imposed for a period of two years vide Customs Notification No. 1/2018-Cus (SG) dated 30 July 2018 at the rates shown below: a) from 30th July 2018 to 29th July 2019: @25% ad valorem b) from 30th July 2019 to 29th January 2020: @20% ad valorem c) from 30th January 2020 to 29th July 2020: @15% ad valorem The Duty is, however, not applicable on imports from developing nations, as listed in Notification No.19/2016- custom(NT) dated 5th February,2016, except China PR and Malaysia in terms of proviso to Section 8B (1) of the Act. Domestic Industry (DI) 4. After a detailed examination, the scope of Domestic Industry (DI) was restricted to Domestic Tariff Area (DTA) units/ Export Oriented Units (EOU) vide Para 27 of the original findings dated 16th July 2018. 5. The review application has been filed by three applicants, which includes two units in the DTA and one unit in SEZ, through ISMA. The Applicants have requested for reconsideration of the original decision of excluding SEZ units from DI. 6. Following the same rationale as cited in Para 27 of the original findings, the Director General has considered the scope of DI restricted to DTA units. Therefore, M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited, which account for a major proportion of the total production of the like and directly competitive articles in India, are considered as DI in accordance with Section 8B of the Act. Product Under Consideration (PUC) 7. The product under consideration in the original investigation was as follows: “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 8541 and Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability. 8. The Director General has considered the PUC as in the original investigation. However, it is noted that the tariff item 8541 4011 (solar cells, whether or not assembled in modules) is proposed to be split, vide the 3rd schedule of The Finance Bill 2020, into the following tariff items, namely:  8541 4011- Solar Cells, not assembled  8541 4012- Solar Cells assembled in modules or made up into panels 9. It is expected that such modification will take effect shortly, within the period of investigation. Therefore, the PUC considered in this review is “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under the Tariff Headings 8541 and Tariff items 85414011 & 85414012 of Chapter 85 of the Act. The[भागI—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 Customs tariff classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation as was also mentioned in final findings dated 16th July 2018. Period of Investigation (POI) 10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and 1st April 2019- 30th September 2019. The said period is long enough to take into consideration the market conditions and other factors that are relevant for ascertaining the need for continued imposition of Safeguard Duty. The Director General may, however, at its discretion, consider post-POI data, if and to the extent, considered necessary. Source of Information 11. The DI has provided transaction-wise import data for the PUC from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce for the period 2014-15 to 2019-20 (upto September 2019) and the same has been taken into consideration for analysis. The DI has provided data in respect of their own production, sales, inventory, etc., for the period 2016-17 to 2019-20 (upto September 2019). Adjustment Plan 12. The DI presented prima facie evidence that they are positively adjusting in accordance with the adjustment plan as proposed by them in the original investigation and so taken note of by the Director General in its final findings. The adjustment plan presented in the original investigation contemplated steps, inter alia, to reduce raw material cost, conversion costs, fixed costs, etc. The DI claims that a comparison of current costs with the said adjustment plan shows that the DI has achieved significant cost reduction on account of raw material cost, conversion costs, fixed costs, finance costs, SGA costs, etc., thereby, prima facie showing that the DI is adjusting positively. Injury 13. The application has been examined and it is found that there is a prima facie evidence that (a) imports of PUC in India continued at increased levels despite imposition of safeguard duty; (b) DI is adjusting positively in terms of reduced cost of sales, increased production & sales and lowered losses; (c) however, imports still continue to undercut and suppress the prices of DI leading to lower realization and thereby continued financial losses, thus, rendering DI’s financial position as fragile. Initiation of the Review Investigation 14. On the basis of the written application by the Domestic industry through Indian Solar Manufacturers Association, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry regarding evidence of serious injury and that the domestic industry is adjusting positively, the Director General, hereby, initiates a review investigation, in accordance with Section 8B of the Act, read with Rule 18 of the Rules, for examining the need for continued imposition of safeguard duty on the PUC. Submission of Information 15. The exporters in the subject countries, their government through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 16. Any other party who wishes to be considered as an interested party may submit a request to this effect to the Director General at the below mentioned address within 15 days from the date of this notification, and may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 17. The information/ submissions may be submitted to: The Director General Directorate General of Trade Remedies Ministry of Commerce & Industry Department of Commerce Time Limit 18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Director General at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Director General or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. Submission of information on confidential basis 19. The parties making any submission are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof: i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.). 20. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non- confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Director General, and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each. 21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Director General. 23. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information. 24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. 25. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information. Inspection of Public File 26. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation 27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Director General Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.