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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलx.x-xअG.I-D2E2x0x8x 2020-221307 CG-DL-E-22082020-221307 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 206] ेई दशल्ली, िुक्रवार, अगस्ट्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942 No. 206] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942 वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (वाजणज्य जवभाग) (व्य ापारार उपाररार मनाजेशेिालय) अजधसरू ेा ेई दशल् ली, 21 अगस्ट् त, 2020 मामला स.ं (एसिी) 05/2019 जवषय – सीमा िल्ु क ैरिर अजधजेयम, 1975 तथा सीमा िल्ु क ैरिर (रक्षोपाराय की पारनराे और आकले) जेयमावली, 1997 के तनत भारत म ें ‘‘ससगं ल मोड आजटैकल ाइबर’’ के आयातों के सबं धं म ें रक्षोपाराय िारं - प्रारंजभक िारं पारिरणाम के सबं धं म ें। ा.स.ं 22/5/2019 – डी िी ैी आर.— क. भूजमका 1. मरससस सेैलासइै ैेक्े ोलोिीि जलजमैेड (‘एसैीएल’) और मरससस जबड़ला ुरूकावा ाइबर ऑजटैक् स प्राइवेै जल. (बीए एल’) (इसके बाश से इन् नें ‘आवेशक’ के रूपार म ें भी कना गया न)र द्वारा सीमा िुल् क ैरिर (रक्षोपाराय िल्ु क की पारनराे और आकले) जेयमावली, 1997 (इसके बाश स े इसे ‘‘कजथत जेयम’’ के रूपार म ें भी कना गया न)र के जेयम 5 के साथ पारिित सीमािुल्क ैरिर अजधजेयम, 1997 (इसके बाश स े इस े ‘‘कजथत अजधजेयम’’ के रूपार म ें भी कना गया न)र की धारा 8 ख के तनत समाे अथवा प्रत् यक्ष रूपार से प्रजतस्ट्पार धी उत् पाराशों के ेरेलू उद्योग को बतेते आयातों से ई ई गंभीर क्षजत अथवा गंभीर क्षजत नोे े की आशंका के जलए रक्षोपाराय नते ु भारत म ें ‘‘ससंगल मोड आजटैकल ाइबर’’ (इन् न ें इसके बाश 3862 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ‘’जवराराधीे उत् पाराश’’ अथवा ‘’पारी यू सी’’ के रूपार म ें भी कना गया न)र के आयातों पारर रक्षोपाराय िुल् क लगाे े का अेरु ोध करे े के जलए मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) के समक्ष दशेांक 18.07.2019 को एक याजरका शाजखल की न।र आवेशकों े े यन अेुरोध दकया न र दक संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातों म ें वर् ष 2018-19 म ें का ी वृजद्ध ई ई न र और नाल नी की अवजध म ें अथातस िेवरी, 2019 स े िूे, 2019 तक वृजद्ध का स्ट्त र िारी रना न।र आवेशकों े े यन शावा दकया न र दक वे आयातों का मुकाबला करे े और अपारेा बािार अिं पारेु : नाजसल करे े में सक्षम ेनीं न ैंजिससे उन् न ें अपारेा उत् पाराशे बंश करे े अथवा अपारे े उत् पाराशे का आंजिक भाग जेजरक्रय रखे े के जलए मिबूर नोेा पारड़ा ह ै और अपारेी क्षजत को कम करेे के जलए रक्षोपाराय िुल् क लगाे े का अेुरोध दकया। प्राजधकारी े े दशेांक 06 ेवंबर, 2019 को प्रारंजभक िांर पारिरणाम भी िारी दकया जिस े केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजरत ेनीं दकया गया था। ख. अपारेाई गई प्रदक्रया 2. आवेशे और उसके साथ प्रस्ट्त ुत दकए गए साष्य / जववरण/ शस्ट्त ावेि की िांर से यन जेरक षस जेकलता न र दक आवेशे में कजथत जेयमावली के जेयम 5 की अपारेक्षाओं को पारूरा दकया गया न।र अत: भारत में जवराराधीे उत् पाराश आयातों के जवरुद्ध रक्षोपाराय िारं िी सी आर सं. 293 (ई) के माध् यम से दशेांक 23.09.2019 की भारत के रािपारत्र, असाधारण म ेंप्रकाजित अजधसरू ेा के माध् यम से िरूु आत की गई थी। 3. कजथत जेयमावली के जेयम 6 के उपार जेयम (2) और (3) के अेुसार दशेांक 23.09.2019 िांर िुरूआत अजधसूरेा की एक प्रजत और ेरेलू उद्योग द्वारा शाजखल की गई याजरका के अगोपारेीय अिं (एे सी वी) की एक प्रजत केन् द्र सरकार में वाजणज् य एवं उद्योग मंत्रालय तथा जवत् त मंत्रालय, प्रमुख जेयासतक शेिों की सरकारों को उेके भारत म ें शतू ावासों के माध् यम से और उक्त याजरका म ें उजल्लजखत जनतबद्ध पारक्षकारों को प्रेजषत की गई थी। इसके अलावा, उक्त जेयमावली के जेयम 6(4) के तनत यथाजेधासिरत जेयासतकों/ आयातकों/ ेरेलू उत् पाराशकों द्वारा उत् तर दशए िाेे वाली प्रश् ेावली ञातात जनतबद्ध पारक्षकारों को प्रेजषत की गई थी, जिसमें एे ओ आई िारी नोेे की तारीख से 30 दशेों के भीतर जलजखत में अपारे ेउत् तरों से अवगत कराेे का अेरु ोध दकया गया था। 4. इसी बीर, अेंजतम रक्षोपाराय िुल् क लगाे े के जलए आवेशकों द्वारा दकये गये अेरु ोध की िारं की गई थी और प्रथम शरृ ै या यन पाराया गया था दक ेािुक पारिरजस्ट्थजतयां मजिशू थी जिसमें अेंजतम रक्षोपाराय िल्ु क लगाे े में जवलंब स े ेरेलू उद्योग को अपाररू णीय क्षजत नोगी। अन् य जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा आि की तारीख तक प्रस्ट्त ुत दकये गये अेुरोधों की भी िांर की गई थी। 5. तशेुसार, अेंजतम रक्षोपाराय िल्ु क के जलए प्रारंजभक िांर पारिरणाम 06 ेवंबर, 2019 सीमा प्रिुल् क (रक्षोपाराय िुल् क की पारनराे और आकले) जेयमावली, 1997 के जेयम 9 (2) के अतं गतस िारी दकया गया था और उसे उसी दशे भारत के रािपारत्र म ें प्रकाजित दकया गया था। नालांदक, जस ािरि की गई अेंजतम रक्षोपाराय िुल् क को केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजरत ेनीं दकया गया था। 6. तशंतर, कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा दकय े गये अेरु ोध पारर, प्रश् ेावली का उत् तर प्रस्ट् ततु करे े के जलए समयसीमा का जवस्ट् तार 15 ेवंबर, 2019 तक दकया गया था। ये अेरु ोध और प्रश्े ावली के उत् तर जे्‍े जलजखत जनतबद्ध पारक्षकारों से प्राट त ई ए थे : I. कोरसेंग ैेक्े ोलीिी इंजडया प्रा. जलजम. II. कोरसेंग द ेोलेक्स ऑजटैकल ाइबर प्रा. जलजम. III. द ेोलेक् स केबल जलजम. IV. एर ए सी एल जलजम. इंजडया V. वेस्ट् ैकोयस्ट् ै ऑजटैसलंक्स VI. ाइबरनोम इंजडया प्रा. जलजम.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 3 VII. सुजमैोमो इलेजक्रक इंडस्ट् रीि जलजम. (‘एस ई आई’), िापाराे VIII. एस डब्‍ल् यू सी सी िोवा केबल जसस्ट् ै्‍ स कं. जलजम., िापाराे IX. ूिीकूरा जलजम., िापाराे X. पारीैी. िेड ैी ैी केबल, इंडोेेजिया XI. पारीैी. सुप्रीम केबल मेजे ेक्र रिरंग एंड कीमसस ैीबीके, इंडोेेजिया XII. पारीैी. वोकसेल इलेजक्रक ैीबीके., इंडोेेजिया XIII. पारीैी. यांग् ैिे ऑजटैकल ाइर, इंडोेेजिया XIV. पारीैी. की्‍ यूजेकेिे केबल जसस्ट्ै ्‍ स, इंडोेेजिया 7. उपारयुसक् त के अलावा, पारारामाउण् ड केबल जलजम., ओिरयंै केबल इंजडया प्रा. जलजम. और ओम आट ैल इंडस्ट् रीि प्रा. जलजम. े े भी अपारे े अेुरोध जवस्ट् तािरत समयसीमा अवजध के समाट त नोे े के बाश प्रस्ट्त ुत दकये थे। सभी जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा या तो आम सुेवाई म ें अथवा अन् य प्रकार से दकय े गय े अेुरोधों की िांर उपारयुक् त रूपार स े की गई न र और उसका समाधाे संगत पाररराओं के अंतगसत दकया गया न।र रूंदक, कई मुद्दों को शोनराया गया न र अत: उेका सामूजनक रूपार स े समाधाे दकया गया न।र 8. कोजवड-19 मनामारी के कारण लगाय े गय े व् यापारार प्रजतबधं ों और उसके पारश् रात लीकडाउे के शेखत े ई ए आम सुेवाई दशेांक 12.05.2020 को जडिीैल वीजडयो कीफ्रेंससंग के माध् यम से आयोजित की गई थी। इसी बीर मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) म ें पारिरवतसे ई आ था और इस कारण से एक शसू री आम सुेवाई वतसमाे मनाजेशेिक द्वारा दशेांक 17.07.2020 को जडिीैल वीजडयो कीफ्रेंससंग के द्वारा की गई थी। 9. शोेों आम सुेवाईयों के शजराे, ेरेलू उद्योग के साथ साथ जनतबद्ध पारक्षकारों को अपारेा मजजखक अेरु ोध करे े का समुजरत अवसर दशया गया था। सीमा प्रिुल् क (रक्षोपाराय िुल् क की पारनराे और आकले) जेयमावली, 1997 के जेयम 6 के उपारजेयम (6) के सबं ंध में सभी जनतबद्ध पारक्षकारों जिन् नोंेे आम सुेवाई म ें भाग जलया था, से अेरु ोध दकया गया था दक वे मजजखक रूपार से व्य क्त दकये गय े जवरारों को जलजखत अेुरोध के रूपार म ेंप्रस्ट्त ुत करें। 10. ेरेलू उद्योग तथा अन् य जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा शोेों आम सेु वाई के बाश प्रस्ट्त ुत दकये गय े जलजखत अेुरोधों की प्रजतयां सभी जनतबद्ध पारक्षकारों को उपारलब्‍ ध कराई गई थी। जनतबद्ध पारक्षकारों को अन् य जनतबद्ध पारक्षकारों के जलजखत अेुरोधों के संबंध म ेंप्रजतउत् तरों, यदश कोई नो, प्रस्ट् ततु करेे के जलए अवसर भी दशया गया था। 11. जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा दशेाकं 12.05.2020 और 17.07.2020 को संपारन् े आम सुेवाई के अेुसरण म ें उेके द्वारा व् यक्त दकय े गय े जलजखत अेुरोधों के रूपार म ें उेके सभी जवरारों की िांर की गई थी और उपारयुक् त जेधासरण करेे के जलए इस पारर जवरार दकया गया न।र प्राट त की गई अथवा ली गई सूरेा का अगोपारेीय पाराि सावसिजेक ाइल म ें गोपारेीय रखा गया न।र उसके बाश ेरेलू उद्योग और अन् य जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा शोेों सुेवाईयों के बाश प्रस्ट् तुत दकय े गय े जलजखत अेुरोधों के प्रजतउत्त रों पारर भी जवरार दकया गया था। 12. ेरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट् तुत दकये गये आंकड़ों का डेस्ट् क सत् यापारे जडिीैल वीजडयों कांफ्रेंससंग के माध् यम से दकया गया था जिसमें ेरेल ूउद्योग ेे सत् यापारे के जलए संगत आंकड़ों को शिासतु ई ए अपारेे जसस्ट् ैम का स्ट् क्रीे िेयर दकया। िारं की िरुु आत के बाश अेरु ोध 13. िांर की िुरुआत संबंधी अजधसूरेा लेदके आम सुेवाई के पारूवस सूरेा के उत् तर में प्राट त अेुरोधों का सार ेीरे दशये गये अेुसार न र: 13.1 द ेोलक्े स केबल्स जलजम. द ेोलेक् स केबल् स जलजम. भारत में जवराराधीे उत् पाराश के छ: उत् पाराशों म ें से एक न।र उन् नोंेे भारत म ें जवराराधीे उत् पाराश के आयातों पारर रक्षोपाराय उपाराय िल्ु क लगाेे के जलए ेरेल ू उद्योग की याजरका का समथसे4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] दकया न।र उन् नोंेे िांर की अवजध के जलए अपारे े उत् पाराशों, जबक्री, क्षमता का उपारयोग और मालसूरी से संबंजधत सूरेा प्रस्ट् तुत की न।र तशेुसार, उन् नोंेे शावा दकया न र दक आयातों में अराेक उछाल ई आ न रऔर इसके कारण ेरेलू उत् पाराशकों को गंभीर क्षजत नोेे का खतरा उत् पारन्े नो रना न।र 13.2 कोरसेगं ैेक्े ोलीिीि इंजडया प्रा. जलजम. और कोरसेगं द ेोलक्े स आजटैकल ाइबर प्रा. जलजम. 13.2.1 ैेक्े ोलीिीि इंजडया प्रा. जलजम. भारत में पारी यू सी का एक उत् पाराशक न र और कोरसेंग द ेोलक्े स आजटैल ाइबर प्रा. जलजम. कोरसेगं एस ए एस और द ेोलेक्स केबल्स जलजम. िो कोरसेगं ैेक्े ोलीिीि इंजडया प्रा. जलजम. (इसके बाश ‘कोरसेंग’ के रूपार म ें भी सामूजनक रूपार से संशर्भसत) द्वारा जेर्मसत उत् पाराशों की जबक्री में लगा ई आ न,र के बीर एक संयुक् त उद्यम न।र कोरसेंग ेे रक्षोपाराय िुल् क की लेवी के जलए ेरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट् ततु की गई याजरका का समथसे दकया न।र 13.2.2 उन् नोंेे यन अेरु ोध दकया न र दक आयातों में नाजलया, अराेक, बई त अजधक और तीव्र वृजद्ध के कारण ेरेलू उत् पाराशों को गंभीर क्षजत ई ई न र अथवा नोेे का खतरा उत्पार न् े नो रना न।र यन भी अेरु ोध दकया गया था दक उन् नोंेे कम कीमत पारर आयातों के कारण जविेष रूपार िेवरी – िूे 2019 म ें बई त अजधक कीमत न् येू ीकरण और कीमत रासास का सामेा दकया न।र 13.2.3 कोरसेंग िांर की अवजध के शजराे जबक्री की लागत में पारिरवतेस के अेुपारात में अपारेी जबक्री कीमत बेाय े रखेे म ेंसक्षम ेनीं ई आ न।र 13.2.4 उन् नोंेे ेरेल ू उद्योग द्वारा व् यक्त की गई इस सरंता को भी सााा दकया था दक जेयासतकों द्वारा दशय े गये बीिक के बाश बई त अजधक छूै के कारण आयात आंकड़ों म ें शिासयी गई कीमतों की तलु ेा म ेंआयात दकय े गये वस्ट्त ुओं की वास्ट् तजवक कीमत बई त अजधक नश तक कम न।र 13.2.5 उन् नोंेे यन भी अेुरोध दकया न र दक जे्‍े जलजखत ‘‘अप्रत्य ाजित ेैेाक्रमों’’ के लस्ट् वरूपार आयातों म ें अराेक वृजद्ध ई ई न र: क. रीेी आजटैकल ाइबर बािार म ेंमांग म ेंजगरावै ख. यू एस और िापाराे स े आयात दकये गय े आजटैकल ाइबर पारर रीे िे. गण. द्वारा लगाया पाराैेरोधी िल्ु क ग. वरजिक अत्य जधक क्षमता े. आजटैकल ाइबर प्री ामस में जेवेि ङ रीे से आजटैकल ाइबर के आयातों पारर य ूएस द्वारा लगाया गया प्रिुल् क 13.3 एर ए सी एल जलजम. वे भारत में पारी य ूसी के आयातकों में से एक न।ैं उन् नोंेे मुयय रूपार से पारी य ूसी के क्षेत्र के अतं गतस िी652 ग्रडे को छोड़कर अन् य ग्रेडों को िाजमल दकये िाेे पारर आपारजि की न।र उेके द्वारा यन अेरु ोध दकया गया न र दक भारत की मांग प्राथजमक रूपार से ेीे जडस्ट् प्रिे जिीैीै ाइबर अथासत िी 652 ग्रेड का न।र ाइबर केबल और अन् य उत् पाराश जिसका जेमासण िी652 को छोड़कर अन् य ग्रडे ों के जलए दकया िा रना नर, प्रमुख रूपार स े भारत से बानर जेयासत दकया गया न र और इसकी भारत म ें मांग और बािार में कमी के कारण उपारयोग ेनीं दकया िा रना न।र इस प्रकार स,े िी652 को छोड़कर अन् य ग्रेडों के आयातों से ेरेल ू उद्योग पारर कोई प्रजतकूल प्रभाव ेनीं पारड़ा न र और इस कारण से इे सभी ग्रेडों को जवराराधीे उत् पाराश के क्षत्रे ों से बानर दकया िाेा राजनए। 13.4 मजर क्सको की सरकार मरजक्सको स े भारत म ें 01 िेवरी, 2016 स े 30 िूे, 2019 के शजराे जवराराधीे उत् पाराश का कोई आयात ेनीं दकया गया न।र इस कारण से, जवश् व व् यापारार संगिे के रक्षोपाराय संबंधी करार के अेु‍छ ेश 9.1 के संबंध म ें और इस तथ्य के कारण की मरजक्सको जवश् व व् यापारार संगिे का एक जवकासिील सशस्ट् य शेि न,र भारत को[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 5 मरजक्सको से पारी य ू सी के जेयातस ों को वतसमाे िांर स े जलय े गये दकसी रक्षोपाराय िुल् क के क्षेत्राजधकार से बानर दकया िाेा राजनए। 14. प्रारंजभक िारं पारिरणाम के बाश अेरु ोध जे्‍े जलजखत अेुरोध प्रारंजभक िांर पारिरणामों को िारी दकय ेिाेे के बाश जनतबद्ध पारक्षकारों स े प्राट त ई ए न ैं: 14.1 सुजमैोमो इलजे क्ैक इंडस्ट्र ीि जलजम. िापाराे 14.1.1 ऐसी कोई ेािुक पारिरजस्ट्थजतयां ेनीं न र जिसके कारण आरंजभक रक्षोपाराय िुल् क लगाया िाेा आवि यक नो। उन् नोंेे अेुरोध दकया न र दक िबदक 2018-19 की जतमानी 2 म ें आयातों म ें अराेक वृजद्ध ई ई न,र उसके बाश आयातों म ेंबई त अजधक नश तक जगरावै आई न।र 14.1.2 ेरेलू उद्योग के लाभ और नाजे की गणेा स्ट् वतंत्र ग्रानक को जबक्री की कीमत के साथ ेरेलू उद्योग की जबक्री की लागत की गणेा करते ई ए की गई न।र संबंजधत/ करजटैव पारक्षकारों को जबक्री कीमत को बानर करेे के कारण आंकड़ों म ेंतोड़ मरोड़ दकया गया न।र 14.1.3 िेवरी – िूे, 2019 के जलए वार्षसक आंकड़ों का उपारयोग इस प्रकार के वार्षसकीकरण के जलए आवश् यकता की व् याय या के अभाव म ें क्षजत संबंधी माेशंडों के जवश् लेषण के जलए उपारयोग ेनीं दकया िा सकता न।र इस संबंध म,ें उन् नोंेे इंजडया – स्ट् ैील से गाडस म ें पारेर ल के िांर पारिरणामों पारर जेभसरता शिासयी न।र 14.1.4 बड़े ई ए आयातों को शिासेे म ें अपारयासट तता जिसे िापाराे सजनत सभी शिे ों स े आयातों द्वारा बतेती ई ई प्रवृजि को ेनीं शिासया िाता न।र ेरेल ू उद्योग को नो रनी क्षजत, यदश कोई नो, रीे से आयातों म ें अराेक वृजद्ध के कारण नी ई ई न।र 14.1.5 यन अेरु ोध दकया िाता न र दक अजग्रम लाइसेंस योिेा के अतं गसत आयात दकये िा रन े केवल एस ैी एल (ेरेलू उद्योग) के आयातों को बानर रखेा आंकड़ों के जवश्ल षे ण म ें अेुजरत न र क्य ोंदक समाे बर्नगस मे अजग्रम लाइसेंस योिेा के अंतगसत पारी य ू सी के सभी आयातों के जलए दकया गया न।र 14.1.6 ेरेलू उद्योग के आंकड़ों का जवश् लेषण गंभीर क्षजत के मजिूश रने े को ेनीं शिासता न।र करजटैव / संबंजधत पारक्षकार की जबक्री को बानर करेे के बाश दकया गया जवश्ल ेषण ेरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत की सनी तस्ट् वीर ेनीं शेता न।र 14.1.7 इसके अलावा, यन अेरु ोध दकया गया था दक आयातों म ें वृजद्ध दकसी ‘‘अप्रत्य ाजित ेैेाक्रमों’’ के कारण ेनीं ई ई थी क्य ोंदक गरै के अे‍ु छ ेश XIX की आवश् यकता वतसमाे मामल े म ें पाररू ी ेनीं की गई न।र थ क. इस संबंध म ें यन अेरु ोध दकया िाता न रदक वरजिक स्ट् तर पारर अत्य जधक क्षमता के लस्ट् वरूपार सभी स्रोतों स े बतेी ई ई मात्रा म ें जवराराधीे उत् पाराश का आयात दकया िा रना न।र वतसमाे मामल े म,ें अजधकांि आयात (लगभग 84 प्रजतित) रीे स े ई आ न र और अन् य शिे ों िरसे िापाराे स े आयात बई त कम (2018-19 म ें 8 प्रजतित) न।र ख. रीे द्वारा व् यापारार उपाररार लगाय े िाेे के लस्ट् वरूपार उे शेिों स े बतेा ई आ आयात नोेा राजनए था। ग. इस तथ्य के संबंध म ें कोई भी बात ेनीं न र दक रीे िे. गण. से पारी य ू सी की कम कीमत पारर आयातों के लस्ट् वरूपार भारत म ें कीमत म ें कैजती ई ई न।र इसे शेखते ई ए, उन् नोंेे यन अेरु ोध दकया न र दक ेरेल ू उद्योग को क्षजत लेदके ‘गंभीर क्षजत’ ेनीं का एकमात्र स्रोत रीे से कम कीमत पारर आयातों का नोेा न।र6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 14.1.8 ेरेलू उद्योग को रीे स े कम कीमत पारर आयातों िरसा अेुजरत व् यापारार प्रथा के कारण ेुकसाे नो रना न र और इस कारण स े उसका उपाररार पाराैेरोधी प्रावधाेों और े दक रक्षोपाराय प्रावधाे के अंतगतस दकया िाेा न।र तशेुसार, वतसमाे िांरों को उपारजेयमावली के अेुबंध के पारररा 8 के संबंध म ें समाट त दकया िाेा राजनए। 14.1.9 ेरेलू उद्योग अपारेी याजरका म ें अे‍ु छेश XIX के अंतगसत यथाअपारेजक्षत ‘‘गरै 1994 के अंतगसत जलये गय े शाजयत् व’’ के संबंध में कोई शावा करेे में अस ल रना न र और इसके अलावा, प्रारंजभक िांर पारिरणामों म ें भी इस मुद्दे पारर कोई जवश् लषे ण ेनीं दकया गया न।र 14.1.10 इसके अलावा जेयासत ेे यन शावा दकया न र दक ग्रेड िी654 को पारी य ू सी के क्षत्रे स े बानर दकया िाेा राजनए क्य ोंदक इसका उत् पाराशे ेरेलू उद्योग द्वारा ेनीं दकया िाता न।र 14.1.11 जेयासतक द्वारा जेमासण दकय े गय े ग्रडे िी652, िी655 और िी657 को भी बानर रखा िाेा राजनए क्य ोंदक ेरेल ू उद्योग द्वारा जेर्मसत उत् पाराशों और एसईआई द्वारा जेर्मसत उत् पाराशों के बीर गणु वत् ता, समय पारर जडलीवरी, ग्रानक का समथेस और पार कर ेसिंग आदश के संशभस में बई त अजधक अतं र न।र 14.1.12 ेरेलू उद्योग े े अपारेी याजरका म ें जवजभन् े कारकों का कोई साथसक सारांि दशय े जबेा अत्य जधक गोपारेीयता का शावा दकया न।र 14.2 पारारामाउण्ड केबल जलजम., ओिरयैं केबल इंडस्ट्र ीि जलजम. और ओम ओटल ै इंडस्ट्र ीि प्रा. जलजम. 14.2.1 यद्यजपार उपारयुसक् त पारक्षकारों े े शी गई जवस्ट् तािरत समयाजवजध के शजराे ‘‘जनतबद्ध पारक्षकारों’’ के रूपार म ें पारंिीकृत ेनीं दकया न रद र भी उेके अेरु ोधों को जवरार दकय ेिाेे के जलए िरकाडस पारर जलया गया न।र 14.2.2 उक्त पारक्षकार संबद्ध वस्ट् तुओं के आयातक न।ैं उन् नोंे े इस िांर की िुरुआत पारर आपारजि की न र और यन अेुरोध दकया न रदक पारी यू सी के ेरेलू उत् पाराशकों कोई क्षजत ेनीं ई ई न।र 14.2.3 उेके द्वारा यन अेुरोध दकया गया न र दक एस ैी एल को छोड़कर, पारी यू सी के सभी भारतीय उत् पाराशक केवल आयात दकय े गय े प्री ाम स को ऑजटैकल ाइबर म ें पारिरवर्तसत करते न ैं और इस कारण स े उन् न ें एक जेमासण उद्योग के रूपार म ेंेनीं माेा िा सकता न।र 14.2.4 रक्षोपाराय िल्ु क लगाय े िाेे के लस्ट् वरूपार पारी यू सी की कीमतों म ें बई त अजधक वृजद्ध नोगी और उसके कारण एम एस एम ई केबल उद्योग को बंश करेे के जलए मिबूर नोेा पारड़ेगा। 14.2.5 इसके अलावा ऑजटैकल ाइबर पारर रक्षोपाराय िल्ु क लगाय े िाेे के लस्ट् वरूपार ऑजटैकल ाइबर केबल के आयात म ें बई त अजधक वृजद्ध नोगी, जिसके लस्ट् वरूपार केबल जेमासता एककों िो आयातों स े प्रजतस्ट् पारधा स करेे म ेंसक्षम ेनीं नो पारायगें ,े को बंश करेा पारड़ सकता न।र 14.2.6 ेरेल ू उद्योग के आयातों म ें पारूव स के वषों की तलु ेा म ें 2018-19 म ें बई त अजधक नश तक वृजद्ध ई ई न।र एस ैी एल द्वारा दकये गय े य े शाव े दक उेके द्वारा दकया गया आयात उे ग्रेडों का न र जिेका सामान् य तजर पारर उेके द्वारा जेमासण ेनीं दकया िाता न,र ाूिा प्रतीत नोता न।र ेरेल ू उद्योग को उेके द्वारा दकय े गय े आयातों के संबंध म ें उेके शावों को प्रमाण के आधार पारर रखा िाेा राजनए। 14.3 ऑजटै ाइबर जसस्ट्ै म ि ेएस सी, रूस 14.3.1 वे भारत की कुल सस्ट्ं थाजपारत क्षमता का लगभग 7-8 प्रजतित की संस्ट् थाजपारत क्षमता के साथ रूसी संे म ें ऑजटैकल ाइबर का एकमात्र उत् पाराशक न।ैं अत: भारत को उेकी जबक्री बई त कम मात्रा म ें ई ई न।र 14.3.2 इस प्रकार स े रूसी संे स े आयातों के कारण भारत के उत् पाराशकों को कभी भी कोई क्षजत ेनीं ई ई न।र अत: रूसी संे स े जेयातस ों पारर कोई रक्षोपाराय िुल् क लगाया ेनीं िाेा राजनए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 7 15. दशेाकं 12.05.2020 को आयोजित आम सेु वाई के बाश प्रस्ट्त तु दकया गया जलजखत उत्त र 15.1 ेरेल उद्योग – एस ैी एल और बी ए एल 15.1.1 जवराराधीे उत् पाराश (‘‘पारी यू सी’’) ‘‘ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर’’ (‘एम एम ओ ए ’) न र जिसका वगी करण सीैीएर 9001 1000 के अंतगसत दकया िा सकता न।र यन उत् पाराश और इसके ग्रडे ों को इंैरेेिेल ैेजलको्‍ युजेकेिे यूजेय (आई ैी य ू – ैी) के माेकों के संशभस म ें पारिरभाजषत दकया िाता न।र इे उत पार ाशों का उपारयोग ऑजटैकल ाइबर केबल का जेमासण करे े के जलए दकया िाता न,र जिसका प्राथजमक रूपार से उपारयोग शरू सरं ार प्ररालेों, सी ए ैी वी, ए ैी ैी एर आदश म ें दकया िाता न।र ेरेल ू और आयात दकये गये उत् पाराशों के बीर पारूणस प्रजतस्ट् थापारेीयता नोती न।र ेरेलू उद्योग द्वारा जेर्मसत उत् पाराश आयात दकये गये उत् पाराश के तकेीकी रूपार से और वाजणजज्यक रूपार से सशश्ृ य न।र भारत म ें ‘समाे वस्ट् त’ु के कुल उत् पाराशे का एक बड़ा जनस्ट्स ा (लगभग 60 प्रजतित) के उत् पाराशक नोे े के कारण याजरकाकतास ‘‘ेरेल ू उद्योग’’ के रूपार म ेंयोग् य न।ैं 15.1.2 भारतीय मांग का 95 प्रजतित स े अजधक िी652 ग्रडे ाइबर का न।र 2018-19 के जलए आकं ड़ों स,े यन शेखा िा सकता न र दक ेरेल ू उद्योग का आयात और ेरेल ू जबक्री शोेों का 97 प्रजतित िी652 ाइबर का था और िेष 3 प्रजतित अन् य ग्रडे ों का था। इस कारण स,े रूंदक ेरेलू उत् पाराश का ग्रडे जमश्रण आयात दकय े गये उत् पाराशों के ग्रडे जमश्रण के सशश्ृ य न,र अत: रक्षोपाराय िांर में ग्रेडवार जवश् लेषण करेे की कोई आवश् यकता ेनीं न।र इस संशभस में, उन् नोंेे कुछ स्ट्ै ील उत्पार ाशों के सबंधं म ेंरक्षोपाराय िारं म ेंअिैीीेा ुैजवयर और यरूोपारीय समशुाय के जवजेयम म ें अपारीलीय जेकाय के िांर पारिरणामों पारर जवश् वास दकया था। 15.1.3 उन् नोंेे यन भी अेुरोध दकया न रदक ेरेलू उद्योग के पारास एसएमओए की सभी ग्रडे ों का जेमासण करे े की प्रजद्योजगकी और क्षमता न।र िी-654 ग्रडे का े तो ेरेलू उद्योग द्वारा भारत म ें आयात दकया िाता न र और े नी इसकी जबक्री की िाती न रक्य ोंदक भारत म ें उक्त उत् पाराश की कोई मांग ेनीं न।र इस कारण स े पारी य ूसी के क्षत्रे स े िी-654 को बानर दकया िाेा आवश् यक ेनीं न।र इस संशभस म,ें उन् नोंे े रीे िे. गण. और इिरायल के लोकतांजत्रक गणराज्य के मलू के अथवा वना ं स े जेयासत दकय े गय े जसेकोेस जडिीैल नाइरारकी रासं जमिे इक्य टूै मैें (एस डी एर इक्य टूै मेंै) के सबंधं म ेंपाराैेरोधी िल्ुक की िारं म ें दशेांक 12.01.2012 को िारी दकय े गय े अंजतम िांर पारिरणामों पारर जवश् वास दकया न र जिसम ें यन माेा गया था दक दकसी जविेष प्रकार को बानर दकय े िाेे के जलए शाव े को तब तक स्ट् वीकार ेनीं दकया िा सकता न रिब तक उसका जेयासत भारत को संगत अवजध के शजराे ेनीं दकया गया नो। 15.1.4 भारत म ें संबद्ध वस्ट् तओंु के आयातों म ें 2016-17 और 2017-18 की तुलेा म ें 2018-19 म ें बई त अजधक नश तक वृजद्ध ई ई न।र आधार वषस की तलु ेा दकय े िाे े पारर, 2018-19 म ें 271 प्रजतित की वृजद्ध ई ई न।र उन् नोंेे आग े यन अेरु ोध दकया न र दक जतमानी शर जतमानी जवश् लेषण दकये िाे े स े भी यन स्ट्पार रै न र दक 2018-19 के प्रत् यके जतमानी 2019-20 की पारनली जतमानी म ें आयात 2016-17 और 2017-18 की पारूव स वषों की जतमाजनयों स े बई त अजधक थी। 15.1.5 इसके अलावा, यन अेरु ोध दकया गया न रदक अन् य के साथ साथ य ूएस – लाइे पाराइपार और य ूएस – स्ट्ै ील स े गार्डसस म ें पाररेल द्वारा जेधासिरत जवजधिास्ट् त्र के साथ पारिित गरै की धारा 8ख (1) और अे‍ु छेश XIX के अंतगतस , यन स्ट् पाररै न र दक काेूे की आवश् यकता ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का न र और े दक ‘‘बतेती ई ई आयातों’’ का न रऔर इस कारण से िांर की अवजध के अंत में जगरावै के कारण पारूवस की वृजद्ध समाट त ेनीं नोती न।र 15.1.6 ेरेल ू उद्योग को आयातों म ें अराेक वृजद्ध के कारण गंभीर क्षजत उिाेी पारड़ रनी न।र इस जेयमावली के अेुबंध म ें यथाउजल्लजखत सभी संगत पारररा ेरेलू उद्योग की जस्ट्थजत म ें बई त अजधक जगरावै को शिासत े न।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] इस प्रकार की जगरावै की अवजध प्रत् यक्ष तजर पारर आयातों म ें अराेक वृजद्ध की अवजध के समय म ें ई ई न।र अत: गंभीर क्षजत और काय ससंबंध की आवश् यकता वतसमाे मामले म ेंपारूरी की गई न।र 15.1.7 इसके अलावा, ेरेल ू उद्योग े े यन अेुरोध दकया न र दक अेके अप्रत्य ाजित ेैेाक्रम िो जपारछले वषों जविेष रूपार से 2016-17 और 2017-18 के शजराे ई ई न,र के एक साथ नोेे के लस्ट् वरूपार भारत को आयात म ें बई त अजधक वृजद्ध ई ई न।र इे कारकों में 5िी को योिेाबद्ध तरीके से आरंभ करेे में जवलंब, अपारेक्षाकृत कम जडिीैलीकरण, रीे के बािार में आिा से कम मांग, जवजभन् े शेिों में ेई आनरण सुजवधाएं को स्ट्थ ाजपारत करे,े िो पारूव स में ाइबर जेमाणस शेिों में स े अजधकांि शेिों के जवरुद्ध रीे द्वारा व् यापारार िुल् कों को लगाये िाे,े आयात पारर जेभसर नोे,े यू एस ए, आस्ट् रेजलया आदश िरसे शेिों द्वारा रीे से शरू संरार उपारकरण/ संेैकों के आयात पारर लगाया गया ेीजतगत प्रजतबंध और रीे द्वारा जेर्मतस ाइबर के जवरुद्ध प्रमुख ैेलीकीम ऑपाररेैरों (जविेष रूपार स े पारजिम यूरोपार और यू एस ए के ैेलीकीम आपाररेैरों) द्वारा लगाये गय े अन् य गरर रािकोषीय/ गरर जेयामक प्रजतबंधों जिसके लस्ट् वरूपार भारत को आयातों का अराेक जवपारथे ई आ न,र के कारण ाइबर उद्योग में वरजिक स्ट्त र पारर बई त अजधक क्षमता नोेा िाजमल न।र 15.1.8 िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें आयातों म ें जगरावै के संबंध म,ें यन अेुरोध दकया गया न र दक यन काेूे प्राजधकारी स े यन अपारेक्षा करता न र दक वे िांर की अवजध और े दक उसके बाश की अवजध के संशभस म ें भी ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ की िांर करें। नालांदक, उपारयुसक् त के संबंध में पारूवासग्रन के जबेा यन भी अेुरोध दकया गया न र दक यदश आयातों म ें कोई जगरावै नोती न र तब इसकी िांर इस तथ्य के संबंध म ें की िाेी अपारेजक्षत न र दक क्य ा आयातों में जगरावै, यदश कोई नो एक अस्ट्थ ायी ेैेा न र अथवा ेनीं (सशंभ स– अिैीीेा ुैजवयर म ेंअपारीलीय जेकाय और डोजमजेयम िरपारजब्‍लक – ट्यबूलर बगर और पारोजलप्रोपारजले बगर म ेंपारेरल)। 15.1.9 रूंदक 2019-20 की शसू री जतमानी म ें आयातों म ें जगरावै सकं ैग्रस्ट् त शसू रंसरार क्षत्रे आपारवादशक रूपार स े सावसिजेक क्षत्रे के उपारक्रमों द्वारा सामेा दकय े िा रन े सरलता की समस्ट्य ा, भारी माेसूे, भारत म ें पारिरयोिेाओं आदश की ेोषणा में जवलंब के कारण भारत की मांग में कोई अस्ट् थायी जगरावै के कारण ई आ था, इस कारण से ''बतेे ई ए आयातों'' की िांर करेे के जलए इस पारर जवरार ेनीं दकया िाेा राजनए। इसके अलावा, जतमानी 2 की तुलेा म ें 2019-20 की जतमानी 3 में आयातों में जगरावै मुयय रूपार स े आयातों को प्रजतस्ट्थ ाजपारत करत े ई ए ेरेल ू जबक्री के कारण ई आ न र क्य ोंदक आयातक 25 प्रजतित अेंजतम रक्षोपाराय िुल् क का खतरा लेे े से बरेा रानत े थे। नालांदक, इस प्रकार की जबक्री उस कीमत पारर की िाेी थी िो आयात की कीमतों से तलु ेीय नो और इसके पारिरणामस्ट् वरूपार ेरेल ू उद्योग को क्षजत िांर की अवजध के बाश की अवजध के शजराे और अजधक नो गई न।र गंभीर क्षजत के प्राय: सभी माेशंडों की जस्ट्थजत आग े िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें बशतर नो गई न र और ेरेल ू उद्योग बंश नोेे के कगार पारर न।र 15.1.10 आगे यन भी अेरु ोध दकया न र दक 2019-20 की शसू री जतमानी म ें आयातों म ें जगरावै के बाविूश, ये आयात आधार वषस की तलु ेा म ें स्ट् वतंत्र रूपार में तथा ेरेलू उत्पार ाशे की तुलेा म ें 2019-20 म ें ''2019-20 के पारनली और शसू री जतमानी के आधार पारर वार्षसकीकृत'' में बई त अजधक उ‍ र स्ट् तरों पारर नोेा िारी रना न।र इसके अलावा स्ट् ैेेएलीे आधार पारर भी, ेरेलू उत् पाराशे की तलु ेा म ें आयातों में वृजद्ध 2016-17 और 2017-18 स्ट् तरों की तलु ेा में 2019-20 की शसू री जतमानी में अपारक्षे ाकृत बई त अजधक स्ट् तर पारर रनी न।र इस प्रकार स,े 2019-20 की शसू री जतमानी में भी आयात बतेे ई ए स्ट् तर पारर नोेा िारी रना न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 9 15.1.11 यन भी अेरु ोध दकया गया था दक वतसमाे मामला पाराैेरोधी िुल् क के जलए उपारयुक् त ेनीं न रक्य ोंदक िांर की अवजध के शजराे पारािैत कीमतों पारर आयात के नोे े का कोई साष्य ेनीं न।र इसके अलावा, सभी प्रमुख जेयासत करेे वाले शिे ों की कीमत ें उसी सीमा म ें न,ैं केवल िापाराे की कीमत रीे से कम न।र इसके अलावा, अजधकांि एम एम ओ ए जेमासताओं की या तो कुल स्ट् वाजमत् व वाली संयंत्रों के माध् यम से अथवा जवजभन् े शेिों में संयुक् त उद्यमों के द्वारा मजिूशगी न।र इस कारण से, शेि जवजिरै पाराैेरोधी िल्ु क लगाेा ेरेलू उद्योग को समुजरत संरक्षण ेनीं शेगा। 15.1.12 िुल् कों को लगाया िाेा िेजनत म ें न र क्य ोंदक ेरेल ू उद्योग को इस प्रकार संरक्षण दशय े जबेा वन सिंशा रनेे म ें सक्षम ेनीं नोगा। इसके अलावा, ैेजलकीम ऑपाररेैरों (प्रयोक्त ा उद्योग) पारर िल्ु को के प्रभाव के बारे म ें याजरकाकतासओं की राय म ें यन प्रभाव उेकी लागत स े 1 प्रजतित स े कम न।र केबलर भी िल्ु कों के प्रभाव को ैेजलकीम ऑपाररेैरों पारर डाले े में सक्षम ई ए न ैं क्य ोंदक केबल की कीमत ें नमेिा ाइबर की कीमतों स े प्रभाजवत नोती न।ैं इसके अलावा, भरोसेमंश ेरेल ू उद्योग का नोेा प्रयोक्त ा उद्योग अथासत केबल उद्योग और शरू संरार सेवा प्रशातों के भी व् यापारक जनत म ेंन।र 15.1.13 इस कारण से उन् नोंे े गंभीर क्षजत को रोकेे अथवा उसका उपाररार करे े के जलए तथा सकारात् मक समायोिे को आसाे बेाेे के जलए क्षजत के मार्िसे की पारूरी सीमा तक रक्षोपाराय िुल् क को तत्क ाल लगाे े का अेुरोध दकया न।र 15.2 कोरसेगं ैेक्े ोलीिी इंजडया प्रा. जलजम. और कोरसेगं द ेोलक्े स आजटैकल ाइबर प्रा. जलजम. (‘‘कोरसेगं ’’) 15.2.1 स्ट्व तत्रं रूपार म ेंआयातों म ेंवजृ द्ध क. एस एम ओ ए के कुल आयात म ें 2016-17 की तुलेा म ें 2018-19 में बई त अजधक नश तक 5 गुणा स ेअजधक वृजद्ध ई ई न रऔर वन उसके बाश बतेत े ई ए स्ट्त र पारर लगातार नो रनी न।र ख. ेरेलू उद्योग द्वारा दकय े गय े आयातों को बानर दकये िाे े के बाश एस एम ओ ए के आयातों म ें भी 2016-17 की तलु ेा में 2018-19 और िेवरी से िूे 2019 के शजराे (वार्षसकीकृत) के शजराे 3 गणु ा से अजधक वृजद्ध ई ई न।र 15.2.2 सापारक्षे रूपार म ेंआयातों म ेंवजृ द्ध क. ेरेलू उत् पाराशे की तलु ेा म,ें पारी य ू सी के आयातों में (ेरेल ू उद्योग के आयातों को छोड़कर) 2016-17 से िेवरी – िूे 2019 के शजराे सतत रूपार स े वृजद्ध ई ई न रऔर यन आधार वष स स े 3 गुणा स ेअजधक नो गया न।र ख. भारतीय मांग म ें आयातों के जनस्ट्स े म ें (ेरेल ू उद्योग के आयातों को छोड़कर) 2016-17 की तुलेा में 2018-19 में पारांर गणु ा तक वृजद्ध ई ई न रऔर इसका उसके बाश बतेेा िारी रना न।र 15.2.3 िारं की अवजध के शजराे आयातों म ेंवजृ द्ध क. िांर की अवजध की बाश की अवजध में आयातों म ें जगरावै आयातों में वृजद्ध के आकले के जलए संगत ेनीं न।र ख. यू एस-लाइे पाराइपार (से गाड)स मामल े म ें जवश् व व् यापारार संगिे के पारेर ल म ें यन ेोै दकया दक आयातों म ें ‘‘नाजलया’’ वृजद्ध का अजिपाराय यन ेनीं नोता न रदक इसे िांर करे े वाल े प्राजधकारी के जेधासरण के तत्क ाल पारूव स की अवजध और े नी िांर की अवजध के अंत तक की अवजध तक िारी रनेा राजनए।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15.2.4 अप्रत्य ाजित ेैेाक्रम संयुक् त राज्य अमेिरका द्वारा लगाये गय े प्रिल्ु क, रीे म ें मांग म ें जगरावै, प्री- ामस क्षमता की संस्ट् थापारेा अप्रत्य ाजित जस्ट्थजत न र जिसके लस्ट् वरूपार रीे िे. गण. म ें अत्य जधक क्षमता और उसके पारिरणामस्ट् वरूपार भारत म ें आयातों में वृजद्ध ई ई न।र 15.2.5 गभं ीर क्षजत क. िांर की अवजध के शजराे बािार जनस्ट्स े, जबक्री, उत् पाराशे, उत् पाराशकता, क्षमता का उपारयोग, लाभप्रशत् ता और रोिगार म ेंजगरावै आई न।र ख. ेरेलू उद्योग और कोरसेगं शोेों को आयातों की पारई रं मूल् य म ें जगरावै के कारण कीमत पारर शबाव शेखेा पारड़ रना न।र िारं की अवजध के जपारछले छ: मनीेों में कोरसेगं की ेरेल ू जबक्री कीमत में 22 अंकों तक जगरावै आई न।र ेरेल ू उत् पाराशक जबक्री की लागत म ें पारिरवतेस के अेपारु ात में जबक्री कीमत को बेाये रखे े में सक्षम ेनीं न।ैं 15.2.6 बतेे ई ए आयातों और गभं ीर क्षजत के बीर कारणात्म क सबं धं ेरेल ू उद्योग के कायसजेरपार ाशे में जगरावै उसी अवजध म ें ई आ न र जिस अवजध म ें आयातों म ें अराेक और बई त अजधक वृजद्ध ई ई थी। अन् य कारक िरसे खपारत, जेयासत कायसजेरपार ाशे, प्रजद्योजगकी के जवकास आदश में जगरावै के कारण ेरेल ू उद्योग को क्षजत ेनीं ई ई न।र 15.3 एर ए सी एल जलजम. 15.3.1 दशेांक 23.09.2019 की िारं की िरुु आत संबंधी अजधसूरेा म ें दशये गय े अेुसार जवराराधीे उत् पाराश की पारिरभाषा े े पारी य ू सी की पारिरभाषा म ें उेके संबंजधत कोड के साथ ऑजटैकल ाइबर के कुछ प्रकारों को िाजमल दकया न।र नालांदक, ऑजटैकल ाइबर के इेमें से कुछ प्रकार और अजधक जवजिरै रूपार स े जडस्ट् प्रिे जिद िैड ाइबर (िी.653), कै-ऑ जिद िैड ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर (िी 654), ेीे िीरा जडस्ट् प्रिेे जिद िैड ाइबर (िी.655 और िी.656) और बडें इंसेंिैव ससंगल मोड ाइबर (िी.657 ए1 और ए2) का भारत म ेंप्राय: मामूली मात्रा म ेंआयात ई आ न।र 15.3.2 इसके अलावा, यन सत् याजपारत दकया िा सकता न र दक ऑजटैकल ाइबर केबल और अन् य उत्पार ाशों जिसका जेमासण ेीे जडस्ट् प्रिेे जिद िैड ाइबर (िी.652) को छोड़कर ऑजटैकल ाइबर का उपारयोग करत े ई ए दकया िाता नर, का प्रमुख रूपार से जेयासत भारत में मांग और बािार के े रनेे के कारण भारतीय ेरेल ू बािार में उपारयोग करे े के बिाय भारत स े बानर दकया िाता न।र इस कारण स े ेीे जडस्ट् प्रिे जिद जडड ाइबर (िी.652) को छोड़कर ऑजटैकल ाइबर के आयातों से ेरेल ू उद्योग पारर कोई प्रजतकूल प्रभाव ेनीं पारड़ा न।र 15.3.3 ेरेलू उद्योग े े अपारे े पारी य ू सी के अपारेे उत् पाराशे, जबक्री, जेयासत आदश का कोई ब्‍ यजरा अथवा शो भागों म ें जवभक्त (ग्रडे वार) भी ेनीं उपारलब्‍ ध कराया न,र जिसकी िांर प्राजधकारी द्वारा की िाेी अपारेजक्षत न।र 15.3.4 इे ग्रडे ों जडस्ट् प्रिे जिद िैड ाइबर (िी.653), कै-ऑ जिद िैड ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर (िी 654), ेीे िीरा जडस्ट् प्रिेे जिद िैड ाइबर (िी.655 और िी.656) और बेंड इंसेंिैव ससंगल मोड ाइबर (िी.657 ए1 और ए2) की कीमत ें िी.652 की कीमतों की तुलेा म ें पारयासट त रूपार से अजधक न।र इे सभी ग्रेडों की तुलेा की िा सकती न रऔर उन् नें एक नी माेा िा सकता न।र 15.3.5 इस संशभस में उन् नोंेे अेुरोध दकया न र दक ‘‘भारत म ें प्रोिेक्् स‘’, बी एस एे एल, बी बी एे एल, रेलवे, पारी िी सी आई एल, रेलैेल और अन् य सावसिजेक क्षेत्र के उपारक्रमों के जलए भी केवल िी652 डी ाइबरों के उपारयोग का उल्ल ेख न।र इस कारण स,े पारी यू सी के अन् य ग्रडे ों को पारी य ू सी की पारिरभाषा से बानर रखा[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 11 िाेा राजनए। उन् नोंेे आरोपार लगाया न र दक ेरेल ू उद्योग पारी यू सी में सभी प्रकार के ाइबरों को िाजमल कर अपारेा एकाजधकार बेाेा रानता न।र 15.4 सुजमैोमो इलजे क्रक इंडस्ट्र ीि जलजम., िापाराे 15.4.1 ेरेलू उद्योग को क्षजत, यदश कोई नो केवल कीमत संबंधी क्षजत के साथ रीे िे. गण. स े बई त अजधक मात्रा में आयातों के कारण ई आ न।र इस कारण स े इस प्रकार की क्षजत को शरू करेे के जलए उपारयुक् त मंर पाराैेरोधी िांर के माध् यम से न र िो रक्षोपाराय िांर के जवरुद्ध नर, िो सभी शेिों से आयातों को प्रभाजवत करता न।र इस प्रकार स ेवतसमाे िांरों को समाट त दकया िाये। 15.4.2 ेरेलू उद्योग ‘‘अप्रत्य ाजित ेैेाक्रम’’ जिसके लस्ट् वरूपार आयातों म ें अराेक वृजद्ध ‘‘यदश कोई नो’’, ई आ नो, को प्रस्ट् तुत करेे में अस ल रना न।र ेरेलू उद्योग द्वारा ‘अप्रत्य ाजित पारिरजस्ट्थजतयों’ को स्ट् थाजपारत करे े के रूपार में अपारेी याजरका में उजल्लजखत कारणों में दकसी भी कारण का समाधाे जविेष रूपार से संबद्ध िांर म ें पारी य ू सी के आयात के प्रजत ेनीं दकया गया न।र बजल्क ेरेल ू उद्योग े े ‘आजटैक ाइबर’ की व् यापारक श्रेणी म ें अराेक वृजद्ध का आरोपार लगाया न।र यन अेुरोध दकया िाता न र दक समग्र ‘आजटैक ाइबर उद्योग’ की व् यापारक श्रणे ी म ें कुछ अप्रत्य ाजित ेैेाक्रमों का आरोपार मात्र अप्रत् याजित ेैेाक्रमों और भारत म ें पारी य ू सी के आयातों म ें अराेक वृजद्ध के बीर तार्कसक संबंध को शिासेे के जलए पारयासट त ेनीं न।र 15.4.3 पारी यू सी के जलए डी िी सी आई एडं एस आयात संबंधी आंकड़ों का जवश्ल ेषण आयातों में नाजलया, अराेक, तीव्र और बई त अजधक वृजद्ध को शिासता न र जिसके कारण रक्षोपाराय िल्ु क लगाेा आवश् यक नो गया न।र आयात के आंकड़ों से यन स्ट् पाररै न र दक िांर की पाररू ी अवजध के शजराे तथा एंड ैू एडं जवश् लेषण के आधार पारर भी पारी यू सी के आयात की कोई बतेती ई ई प्रवृजि ेनीं नर, आयात संबंधी मात्राओं म ें बई त अजधक नश तक जगरावै आई न।र 15.4.4 उन् नोंेे यन भी अेरु ोध दकया न रदक 2019-20 की पारनली जतमानी के जलए आयात संबंधी आंकड़े सनी ेनीं न।ैं 15.4.5 इसके अलावा, रूंदक वतसमाे रक्षोपाराय िांर की िुरुआत और उसके साथ नी िांर की िुरुआत संबंधी अजधसूरेा म ें पारनराे की गई ‘सबसे अजधक नाल की अवजध’ के समय से बई त अजधक समय बीत रुका न र अत: िांर की अवजध के बाश की अवजध के आंकड़ों का जवश् लेषण वतसमाे मामले म ें आवश् यक ेनीं न।र इस संबंध में यन ेोै दकया िाेा राजनए दक जवत् तीय वषस 2019-20 की शसू री और तीसरी जतमानी के जलए आंकड़ों के अेुसार, पारी यू सी के आयातों म ेंबई त अजधक नश तक जगरावै आई न।र 15.4.6 इसके अलावा, यदश आयात सबं ंधी मात्राओं का जवश् लेषण एडं ैू एडं आधार पारर दकया िाेा था तब यन पारूण स रूपार स े स्ट् पाररै न र दक आयातों म ें 2017-18 की पारनली जतमानी में 769 केए केएम स े 2019-20 की तीसरी जतमानी म ें 273 केए केएम तक जगरावै आई न र और इस प्रकार से इसम ें 496 केए केएम का अंतर न।र 15.4.7 आर्थसक और कायसजेरपार ाशे संबंधी माेशंड का समग्र जवश् लषे ण यन शिासता न र दक ेरेल ू उद्योग द्वारा माेेीय जेर्शरस ै प्राजधकारी द्वारा की गई िांर और इसके कायसजेरपार ाशे के संबंध में उपारलब्‍ध कराये गय े आंकड़े े तो समुजरत न ैं और े नी पारयासट त और इसके साथ नी वन गलत आंकड़ों पारर आधािरत न।र इस प्रकार से ेरेलू उद्योग के शावे के संबंध में उपारलब्‍ ध कराये गये और जवरार दकये गये आंकड़े तथा ेरेल ू उद्योग को नो रनी गंभीर क्षजत के प्रारंजभक िांर पारिरणाम पारी यू सी के संबंध में ेरेलू बािार की जस्ट्थजत की सनी तस्ट् वीर ेनीं शिासत े न।ैं12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15.4.8 इसके अलावा, ेरेलू उद्योग की आर्थसक और कायसजेरपार ाशे सबं ंधी माेशंडों के संबंध में सावसिजेक क्षेत्र म ें उपारलब्‍ ध सीजमत आंकड़ों को शेखते ई ए, इे माेशडं ों े े पारयासट त सुधार शिासया न।र इस प्रकार स े ऐस े माेशंडों के जवश्ल ेषण पारर जेभसर रनत े ई ए क्षजत के दकसी शावे को कृपारया माेेीय जेर्शरस ै प्राजधकारी द्वारा अस्ट् वीकार दकया िाये। 15.4.9 ेरेलू उद्योग एक अथसक्षम समायोिे योिेा िो भारतीय रक्षोपाराय काेूेों के अतं गतस एक मनत् वपारूण स अपारेक्षा न र उपारलब्‍ ध कराेे में सक्षम ेनीं ई आ न।र आवेशकों ेे संपारूणस समायोिे योिेा के संबंध में उसका एक साथसक अगोपारेीय पाराि उपारलब्‍ ध कराये जबेा अत्य जधक गोपारेीयता का शावा दकया न।र उन् नोंे े गोपारेीयता के जलए अपारेे शावे के संबंध में कोई सनी कारण उपारलब्‍ ध ेनीं कराया न।र 15.4.10 उत् पाराश ग्रेड िी.654 को वतसमाे िांर में पारी यू सी के क्षेत्र स े बानर दकया िाेा राजनए क्य ोंदक उसका जेमासण ेरेल ूउद्योग द्वारा ेनीं दकया िाता न रऔर े नी इसके पारास वरसा करेे की क्षमता न।र 15.4.11 इसके अलावा, उत् पाराश ग्रेड िी.652.डी, िी.655 और िी.657. ए1 को भी वतसमाे िांर में पारी यू सी के क्षेत्र स े बानर दकया िाेा राजनए क्य ोंदक एस ई आई द्वारा जेयासत दकय े गये पारी य ू सी और ेरेल ू उद्योग द्वारा जेमासण दकये गये उत् पाराश के बीर भजजतक गणु ों, उपारभोक्त ा की पारसंश, गणु वत् ता आदश के संबंध म ें बई त अजधक अंतर न।र 15.4.12 इसके अलावा यन अेरु ोध दकया गया था दक रूंदक अजग्रम अजधकरण योिेा के अंतगसत आयात ेरेल ू उत् पाराशों से प्रजतस्ट्पार धा स ेनीं करते न ैं क्य ोंदक व े जेयासत बािार की ओर जेशशितजित न ैं और उसके कारण ेरेल ू उद्योग को कोई क्षजत ेनीं नोती न,र उन् न ें वतसमाे िांर में आयात के जवश्ल ेषण से बानर दकया िाेा राजनए। 15.4.13 ेरेलू उद्योग पारी य ू सी बतेे ई ए आयातों और उससे ेरेल ू उद्योग को ई ई क्षजत के बीर कारणात् मक संबंध स्ट् थाजपारत करे े में अस ल रना न।र 15.4.14 अंत म,ें यन अेुरोध दकया गया न र दक ेरेलू उद्योग यन शिासेे में स ल ेनीं ई आ न र दक रक्षोपाराय िुल् क लगाया िाेा ‘िेजनत’ में न र जिसकी पारिरकल् पारेा रक्षोपाराय सबं ंधी करार के अे‍ु छेश 3 के अंतगतस दकया गया न।र 15.5 ाइबरनोम इंजडया प्रा. जलजम. 15.5.1 उन् नोंेे अेरु ोध दकया न र दक ेरेल ू उद्योग प्रथम शश्ृ या ‘अप्रत्य ाजित ेैेाक्रमों’ जिसके लस्ट्व रूपार भारत म ें जवराराधीे उत् पाराश का बतेा ई आ आयात ई आ न र दक पारनराे करे े में अस ल रन े न।ैं अत: गरै के अेु‍छ ेश XIX की अपारेक्षा को वतसमाे मामल े म ेंपारूरा ेनीं दकया गया न।र 15.5.2 इसके अलावा, यन अेुरोध दकया गया न र दक रूंदक रक्षोपाराय िुल् क ‘‘जबेा दकसी त्रुिै वाले जसद्धांत’’ पारर आधािरत न,र इस कारण से उेको अपारेाेे का तरीका तभी जलया िा सकता न र िब गणु ों के आधार पारर बई त मिबूत मामला नो और कोई अन् य जवकल् पार उपारलब्‍ध ेनीं नो। 15.5.3 एस ैी एल की स्ट् ैेण्ड एलीे जवत् तीय जववरण यन सुााव शते ा न र दक उन् नोंे े िांर की अवजध के शजराे अजधक लाभ अर्िसत दकया न र और इस कारण से ऐसा प्रतीत नोता न र दक याजरका में उेके द्वारा प्रस्ट्त ुत दकये गये आंकड़ों में नरे ेर दकया गया न।र 15.5.4 ेरेल ू उद्योग के ेरेल ू उत् पाराशे म ें बई त अजधक सीमा तक वृजद्ध ई ई न,र यदश उन् नोंे े स्ट् वय ं भारी मात्रा म ें आयात ेनीं दकया नोता। इस प्रकार ेरेल ू उद्योग द्वारा सामेा की िा रनी यदश कोई नो, का कारण स्ट् वतंत्र आयातों को ेनीं माेा िा सकता न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 13 15.5.5 सबसे नाल की अवजध अथासत िेवरी से िूे 2019 म ें कुल आयातों में जगरावै आई न र अत: बतेे ई ए आयातों की आवश् यकता को पारूरा ेनीं दकया गया न।र 15.5.6 ेरेलू उद्योग अथक्षस म समायोिे योिेा शेे े में अस ल रना न।र समायोिे के अभाव में, रक्षोपाराय िांर को समाट त दकये िाेे की आवश् यकता न।र इस संबंध में, 1999 में यूेाैेड ोस्ट् ोरस द्वारा शायर दकये गय े आवेशे में मनाजेशेिक रक्षोपाराय द्वारा िारी दकये गये िांर पारिरणामों तथा येूाैेड ोस्ट् ोरस बेाम मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) 2000 (118) ई.एल.ैी. 326 (डीईएल) के जेणसय का नवाला दशया गया न।र 15.5.7 यन भी अेुरोध दकया गया था दक वतसमाे मामले में रक्षोपाराय िुल् क लगाया िाेा िेजनत के जवरुद्ध नोगा क्य ोंदक इसके लस्ट् वरूपार अजेवाय स रूपार से शेि में रोिगार और आर्थसक दक्रयाकलापार में कमी आयेगी और आजटैकल ाइबर केबल के आयातों को प्रोत् साने जमलेगा। 15.6 पारारामाउण्ड वीयस सएंड केबल्स जलजम. उन् नोंेे दशेांक 20.01.2020 के पारत्र के माध् यम से दकय े गय ेअपारे े अेरु ोधों को शोनराया न,र जिसकी ररास ऊपारर में की गई न।र 15.7 इंडोेजे िया सरकार, ब्रािील सरकार और ताइवाे सरकार 15.7.1 इण् डोेेजिया सरकार, ब्रािील सरकार और ताइवाे सरकार ेे रक्षोपाराय संबंधी करार के अे‍ु छेश 9.1 का पाराले करेे का अेुरोध दकया न र जिसमें जवकासिील शेि िनां से आयात न् यूेतम स्ट्त र से कम पारर दकये गये न,ैं को बानर दकये िाेे का प्रावधाे न।र 15.7.2 यन अेरु ोध दकया गया न रदक रूंदक उपारयुसक् त शिे ों से आयात 30 प्रजतित से कम न रअत: दकसी भी रक्षोपाराय िुल् क की जस ािरि भारत को पारी यू सी के उेके जेयासतों पारर ेनीं की िाेी राजनए। 15.8 रूस ेडरेिे सरकार 15.8.1 रक्षोपाराय िांर की अंतगसत गंभीर रुेजती को जसद्ध करेे की आवश् यकताएं पाराैेरोधी िांर में जसद्ध करेे की आवश् यकताओं से बई त अजधक किोर न।र रक्षोपाराय िल्ु क केवल जविेष पारिरजस्ट्थजतयों म ेंलगाया िायेगा। 15.8.2 रूस से जेयासत भारत में पारी यू सी के कुल आयातों का 0.2 प्रजतित न र अत: रूस से आयातों के द्वारा ेरेल ू उत् पाराशकों को कोई क्षजत नोे े की संभावेा ेनीं न।र 15.9 िापाराे सरकार 15.9.1 डीएस 98 और डीएस 252 े े पाररेल/ ए बी िरपारोैों के मद्देेिर प्राजधकारी के जलए यन आवश्य क न र दक व े ‘अप्रत्य ाजित ेैेाक्रमों’ जिसके लस्ट् वरूपार आयातों में वृजद्ध ई ई न,र का जेधासरण करें और तब आयात दकय े गये और ेरेलू उत् पाराशों के बीर प्रजतस्ट् पारधी संबद्ध में बशलाव करते ई ए ेरेलू उत् पाराशकों को गभं ीर क्षजत का जेधासरण करें। 15.9.2 वरजिक स्ट् तर पारर अत्य जधक क्षमता शीेासवजधक मांग और आपारूर्तस की जस्ट्थजत का पारिरणाम मात्र न र और उसे आवश् यक रूपार स े ‘अप्रत्य ाजित’ के रूपार में ेनीं माेा िा सकता न।र इसके अलावा, अन् य शेिों द्वारा लगाय े गये आयात प्रजतबंधात् मक िल्ु कों का मुकाबला करे े के जलए आयात प्रजतबंधात् मक िल्ु क लगाेे से वरजिक व् यापारार में तोड़-मरोड़ नोगा। 15.9.3 भारत सरकार ‘गरै के अंतगसत’ प्राट त शाजयत् व के साथ बतेे ई ए आयातों का संबंध स्ट् थाजपारत करेे में अस ल रना न।र14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15.9.4 रूंदक पारी य ू सी का भारत म ें अजधकांि आयात रीे से नोता न र अत: भारत सरकार को उत् पाराश के क्षेत्र के संबंध में स्ट् पाररै रूपार से पारुजटि करेी राजनए जिेके आयातों के कारण भारतीय ेरेलू उत् पाराशकों को गंभीर क्षजत नो रनी न।र इसके अलावा, रदूं क आयात कुछ रसु ेशं े शिे ों स े नो रना न,र यन शखे ा िाेा न र दक क्य ा रक्षोपाराय िल्ु क सबसे उपारयुक् त नोगा। 15.9.5 रक्षोपाराय िल्ु क लगाे े से भारत की जडिीैल अवसंररेा जवकास पारिरयोिेाएं बाजधत नोगी क्य ोंदक इस प्रकार के िल्ु क रारर ीय जनत म ेंेनीं नोंगे। 16. जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा अन् य जनतबद्ध पारक्षकारों के जलजखत अेुरोधों के संबंध म ें प्रजतउत् तर में प्रस्ट् तुत दकय े गये सगं त मुद्दों का सार दशेांक 12.05.2020 को आयाजित िे सुेवाई के बाश प्रस्ट्त ुत दकया गया िो ेीरे दशये गये अेुसार न र: 16.1 ेरेल ूउद्योग – एस ैी एल और बी ए एल 16.1.1 िारं की अवजध की बाश की अवजध म ेंआयातों म ेंजगरावै क. गरै की धारा 8ख और अेु‍छ ेश XIX के अंतगतस अपारक्षे ा ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का न र और े दक ‘‘बतेती ई ई आयातों’’ का। इस प्रकार से आयातों म ें प्रत् येक कमी ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ के जेधासरण को रोकता न।र यदश इस े स्ट्थ ाजपारत दकया िा सकता न र दक कमी के बाविूश आयात आधार वषस अथवा जपारछल ेवषस की तुलेा म ें‘‘बतेे ई ए स्ट् तर’’ पारर नोेा िारी न।र ख. इसके अलावा, ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का जवश् लेषण इस िांर की िुरुआत के समय यथापारिरभाजषत पारयासट त रूपार से लंबी अवजध की िांर (‘पारी ओ आई’) के जलए दकया िाेा न र तादक अस्ट् थाई अतं र और मजसमी जगरावै बराबर नो सके। िांर की अवजध की बाश की छोैी अवजध के जलए आंकड़ों का जवश् लेषण काेूे के अतं गतस यथाअपारेजक्षत ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का वस्ट् तुपाररक मूल् यांके करे ेकी अेुमजत ेनीं शगे ी। ग. 2019-20 की शसू री जतमानी (अथासत िांर की अवजध की बाश की अवजध) में आयातों का बतेे ई ए स्ट् तरों पारर नोेा िारी रना न।र स्ट् ैेण् डएलीे आधार पारर भी, 19-20 की शसू री जतमानी म ें उत् पाराशे के प्रजतित के रूपार में आयात 2016-17 का 186 प्रजतित और 2017-18 के स्ट् तर का 162 प्रजतित था। इस कारण स,े ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ की आवश् यकता िांर की अवजध की बाश की अवजध में भी पारूरी कर ली गई न।र े. पारनली जतमानी की तलु ेा में 19-20 की शसू री जतमानी में आयातों म ें अस्ट् थाई जगरावै कुछ बािार कारकों के कारण इस उत् पाराश की मागं में अस्ट्थ ाई संकुरे के कारण ई ई थी। यन एक सामान् य काेूे न रदक बािार म ेंअस्ट्थ ाई जगरावै और अंतरों पारर ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का मूल् याकं े करते समय जवरार ेनीं दकया िाेा राजनए। ङ 2019-20 की तीसरी जतमानी म ें वतसमाे िांर की िरुु आत की गई थी और प्रारंजभक िारं पारिरणाम िारी दकये गये थे जिसके कारण ेरेलू बािार की जस्ट्थजत खराब नो गई। इसके पारिरणामस्ट् वरूपार ेरेलू उद्योग तीसरी जतमानी म ें आयातों को प्रजतस्ट्थ ाजपारत करे े म ें सक्षम ेनीं था। नालांदक, इस प्रकार की जबक्री उस कीमत पारर की गई थी जिसकी तुलेा आयातों कीमतों से की िा सकती न र और इस कारण से, जबक्री की प्राजि बई त कम थी और इससे ेरेलू उद्योग को और अजधक गंभीर क्षजत ई ई। र. इस कारण से यन अेरु ोध दकया गया था दक क्षजत की बाश की अवजध के जलए आयात संबधं ी आंकड़ों पारर ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का जेधासरण करे े के जलए जवरार ेनीं दकया िा सकता न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 15 पारूवासग्रन के जबेा यदश उस पारर जवरार भी दकया िाता न रतब ‘‘बतेे ई ए स्ट् तर’’ पारर आयातों के िारी रनेे के साथ ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ का जेधासरण दकया िाेा अपारेजक्षत न।र 16.1.2 पारी य ूसी के क्षत्रे स ेकुछ ग्रडे ों को बानर रखेा क. कुछ ग्रडे को बानर रखेे के जलए दकये गये अेरु ोधों के संबंध में, ेरेलू उद्योग े े यन अेरु ोध दकया न र दक रक्षोपाराय काेूे के अतं गतस ग्रडे -वार जवश् लषे ण करे े की कोई आवश् यकता ेनीं न,र जविेषकर उे मामलों में िनां आयात दकये गये उत् पाराश का ग्रेड जमश्रण ेरेलू उत् पाराशों के ग्रेड जमश्रण के समाे न।र (संशभस – कुछ स्ट्ै ील उत्पार ाशों के आयातों के सबं धं म ें रक्षोपाराय िारं म ें अिैी ीेा ुैजवयर और यरू ोपारीय कमीिे जवजेयम म ेंअपारीलीय जेकाय) ख. वतसमाे मामल े म,ें भारतीय मांग का लगभग 95-97 प्रजतित िी652 ग्रडे का न र और 5-3 प्रजतित अन् य ग्रडे ों िरस े िी657, िी655 आदश का न।र 2018-19 के आयात आंकड़ों का जवश् लेषण यन शिासता न र दक आयात दकय े गय े उत् पाराशों का ग्रेड जमश्रण ेरेल ू उत् पाराशों के ग्रेड जमश्रण का सशश्ृ य न।र इस कारण से वतसमाे िांर में ग्रडे -वार जवश् लेषण करेे की कोई आवश् यकता ेनीं न।र ग. ग्रेड िी654 को बानर रखेे के संबंध में, यन अेरु ोध दकया गया न र दक ेरेल ू उद्योग के पारास िी654 ग्रडे का जेमासण करे े के जलए प्रजद्योजगकी और क्षमता न।र नालांदक, रूंदक भारत म ें उक्त ग्रेड की कोई वाजणजज्यक मांग ेनीं न र अत: उसका े तो भारत में उत् पाराशे दकया गया न र और े नी आयात दकया गया न।र िब उक्त ग्रडे का आयात भारत में ेनीं दकया गया न र तब समाे उत् पाराश की अेुउपारलब्‍ धता का प्रश् े इस आधार पारर की ेरेलू उद्योग ेे उस उक्त ग्रडे का उत् पाराशे ेनीं दकया न,र ेनीं उिता न।र े. इसके अलावा, रूंदक पारी यू सी के ग्रडे ों को आंजिक रूपार से एक शसू रे ग्रडे ों से बशला िा सकता न र और उेका समाे अंजतम उपारयोग न।र अत: जबेा दकसी स्ट् पाररै कारण के कुछ ग्रडे ों को बानर करेे से िल्ु क, यदश लगाया गया नो का संपारणू स उद्देश् य व् यथ स नो िायेगा। इसके अलावा, पारी य ू सी के सभी ग्रेड स्ट् पाररै रूपार से सशश्ृ य न ैंऔर उेकी जबक्री समाे ररेलों के माध् यम से की िाती न,र उेमें उत् पाराशकों/ ग्रानकों का वनी सम‍ु रय नोता न र और उेका वगी करण उसी सीैीएर 9001 1000 के अंतगसत दकया िा सकता न।र अत: ग्रडे ों को बानर करे े के लस्ट् वरूपार दकसी रक्षोपाराय िल्ु क जिसे लगाया िा सकता न रदक प्रवंरेा नोगी। 16.1.3 रक्षोपाराय िल्ु क के बिाय पाराैेरोधी िल्ु क के अतं गतस माग स क. सभी प्रमुख जेयासतक शेिों से आयात की कीमत ें 2018-19 तथा िेवरी – िूे 2019 के शजराे उसी सीमा में रनी न।र अत: यन आरोपार लगाेा दक ेरेल ू उद्योग को क्षजत रीे स े कम कीमत पारर आयातों के कारण ई आ न,र का कोई आधार ेनीं न।र इसके अलावा, दकसी भी जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा यन शिासेे के जलए की रीे से आयात पारािैत कीमतों पारर ई ए थे, कोई साष्य प्रस्ट् ततु ेनीं दकया गया न।र ख. इसके अलावा यन स्ट् वीकारोजक की केवल रीे स े आयातों म ें वृजद्ध ई ई न,र सनी ेनीं न र क्य ोंदक आयात संबंधी आंकड़ों का जवश् लेषण स्ट् पाररै रूपार से यन शिासता न र दक कई अन् य शिे ों जिसमें यू एस ए, कोिरया, इण् डोेेजिया आदश से आयातों में आधार वषस की तलु ेा में 2018-19 के शजराे वृजद्ध ई ई थी। ग. इसके अलावा, रदूं क एसएमओए का उत् पाराशे करे े वाली अजधकांि कंपारजेयों का या ता पारूण स रूपार से स्ट् वाजमत् व वाले संयंत्रों के माध् यम से अथवा जवजभन् े शिे ों में संयुक् त उद्यमों के माध् यम से16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] वरजिक उपारजस्ट्थजत न र अत: इस बात की पारूरी संभावेा न र दक दकसी शेि जवजिरै िल्ु क की लवे ी स े बरेे के उद्देश् य से ये कंपारजेयां अन् य क्षेत्राजधकार में अपारेी कंपारजेयों के माध् यम से जेयासत करेा िुरू करती न।र े. रूंदक पाराैेरोधी िुल् क ‘‘पारािैत आयातों’’ के जवरुद्ध और े दक ‘‘सस्ट् ते आयातों’’ अथवा ‘‘बतेे ई ए आयातों’’ के जवरुद्ध लगाया गया नर, यन अेुरोध दकया गया न र दक पाराैेरोधी िुल् क वतसमाे पारिरजस्ट्थजतयों म ेंअथसक्षम जवकल्पार ेनीं न।र 16.1.4 अप्रत्य ाजित ेैेाक्रम यन अेुरोध दकया गया न र दक जवजभन् े कारकों के एक समय नोेे के लस्ट् वरूपार भारत म ें आयातों म ें अप्रत्य ाजित वृजद्ध ई ई न।र इेम ेंसे कुछ कारक ेीर ेदशये गये न ैं: क. ेोजषत 5िी रील आउै योिेाओं म ें जवलंब, ए ैी ैी एर की तरेाती आिा स े कम गजत से और रीे की मांग म ें बई त अजधक जगरावै के साथ धीमी गजत से जडिीैलीकरण िो वरजिक एसएमओए का 50 प्रजतित से अजधक खपारत करता न,र के कारण वरजिक स्ट् तर पारर अत्य जधक क्षमता रनी। ख. पारी यू सी के आयात पारर अेेक शेिों द्वारा व् यापारार अवरोध लगाेा जिसके कारण पारी य ू सी के वरजिक बािार की गजत में पारिरवतसे आया। ग. रीे के ाइबर के प्रवेि पारर किोर प्रजतबंध लगात े ई ए अजधकांि पारजिमी शेिों में ैेलीकीम ऑपाररेैर द्वारा लगाया गया जवजभन् े गरर जेयामक/ गरर रािकोषीय अवरोध। 16.1.5 ेरेलू उद्योग े े यन भी अेुरोध दकया न र दक प्रत्याजित वषसवार बरत के साथ-साथ एक जवस्ट्ततृ समायोिे योिेा इस याजरका म ें शी गई न।र यन ेोै दकया िा सकता न रदक एसएमओए उद्योग प्रजद्योजगकी पारर िोर शेेे वाला उद्योग न।र रूंदक समायोिे योिेा रेड माकस युक प्रजद्योजगकी के जवकास और प्रदक्रया/पारद्धजतयों से संबंजधत न र जिसके लस्ट्वरूपार कच्च े माल और संसाधेों की बेनतर उपारयोजगता नोगी, याजरकाकतासओं ेे इस पारर गोपारेीयता का शावा दकया न।र 16.1.6 कंपारेी स्ट्तर पारर एसैीएल द्वारा प्रकाजित जविीय जववरण/तुले-पारत्र अथवा दशए गए कथे के संशभ स म,ें यन अेरु ोध दकया गया न र दक पारीयूसी अथासत ऑटैीकल ाइबर यूजेै के साथ-साथ, एसैीएल की कई अन्य व्यापारार इकाईयां िरस े ऑटैीकल ाइबर केबल, कीपारर केबल, सर्वससेि, साीैवेयर आदश न।र कंपारेी का जविीय जववरण इस प्रकार की सभी जबिेेस इकाईयों स े संबंजधत न र और इस कारण स े वन वतसमाे िांर के क्षत्रे स े पाररे न।र 16.1.7 इस शाव े के संबंध म ेंदक रक्षोपाराय िुल्क एक ऐसा िल्ु क न रजिसम ें“कोई त्रुिै ेनीं न”र ,याजरकाकतासओं ेे यन अेरु ोध दकया न रदक सनमजत स े रक्षोपाराय िल्ु क “जबेा त्रुिै वाला िल्ु क” न र और इस कारण स े“शंडात्मक उपाराय” ेनी न।र उन्न ें केवल उसी सीमा तक लगाया िाता न रजिस सीमा तक वन गंभीर क्षजत को रोकेे अथवा उसका जेवारण करे ेऔर आयात संबंधी प्रजतस्ट्पारधास के प्रजत समायोिे करेे के जलए ेरेल ू उत्पाराशकों को सनि बेाेे के जलए आवश्यक नो। 16.2 ाइबरनोम इंजडया प्रा. जल. 16.2.1 ेरेल ू उद्योग का आयातों और गंभीर क्षजत म ें अराेक वृजद्ध के संबंध शाव े का कोई आधार ेनीं न र क्योंदक यन इस याजरका म ें प्रस्ट्तुत दकए गए आंकड़ों के जवश्लेषण स ेस्ट्पारटि न।र 16.2.2 इसके अलावा, आयातों म ें 2018-19 की शसू री जतमानी स े (2797) स े 2019-20 की तीसरी जतमानी(305) तक लगभग 89 प्रजतित जगरावै आई न रिो एक बई त बड़ी जगरावै न।र िब आयातों म ें 2018- 19 की शसू री जतमानी और 2019-20 की तीसरी जतमानी िो सबस े नाल की अवजध न र और जिसम ें िांर की अवजध िाजमल न र के बीर 89 प्रजतित तक जगरावै आई न,र यन कनेा पारूणस रूपार सनी ेनीं न र दक आयातों म ें कुछ उछाल आयात न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 17 16.2.3 ेरेल ू उद्योग गंभीर क्षजत, गभं ीर क्षजत के खतरे अथवा उेके द्वारा सामेा की िा रनी क्षजत और आयातों के बीर दकसी कारणात्मक संबंध को स्ट् थाजपारत करेे म ें अस ल रना न।र अत: रक्षोपाराय िुल्क लगाए िाेे के जलए पारूवस अपारेक्षा वतसमाे मामल े म ेंपारूरा ेनीं दकया गया न।र 16.2.4 इे अेुरोधों के संबंध म ें दक िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें आयातों पारर जवरार ेनीं दकया िाेा न,र यन अेुरोध दकया िाता न र दक ेरेलू उद्योग को उच्च माेशंडों के जलए िांर की अवजध की बाश की अवजध के आंकड़ों पारर रयजेत रूपार स े जविास करे े तथा अन्य के जलए इसकी अपारेक्षा करे े की अेुमजत ेनीं शी िा सकती न।र 16.2.5 इसके अलावा, ेरेल ू उद्योग का यन माेेा दक मांग म ें जगरावै के साथ-साथ आयातों म ें जगरावै ई ई थी का अथ स यन न र दक मांग म ें जगरावै के आधार पारर काय-स जेरपाराशे म ें अस्ट्थाई सुधार को रक्षोपाराय िल्ु क लगाकर रोका ेनीं िा सकता न।र 16.3 सुजमैोमो इलजर क्रक जलजमैेड, िापाराे 16.3.1 कुछ ग्रडे ों को बानर दकए िाे े के संबंध म ें दकए गए अेुरोधों के बारे म,ें यन अेुरोध दकया गया था दक िरसादक स्ट्वीकायस तजर पारर ेरेलू उद्योग े े िांर की अवजध के शजराे िी654 का उत्पाराशे ेनीं दकया न,र उसे जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े बानर रखा िाेा न।र 16.3.2 ेरेलू उद्योग के अलग-अलग े दकए गए जवश्लेषण के पारनल ू पारर अिन्शित ैाइे ुैजवयर े े अपारीलीय जेकाय की िरपारोै स पारर जेभसरता के संबंध म,ें यन अेुरोध दकया गया था दक अपारीलीय जेकाय का जेणसय उस तथ्य के आधार पारर था दक उक मामले म ें जवराराधीे उत्पाराश की पारिरभाषा को रेु जती ेनीं शी गई थी। नालांदक, रूंदक वतसमाे मामल े म,ें जेयासतक ेे जवराराधीे उत्पाराश की पारिरभाषा पारर प्रश्न उिाया न र अत: अपारीलीय जेकाय का तकस वतसमाे मामल े म ेंलाग ू ेनीं न।र 16.3.3 इसके अलावा, ेरेलू उद्योग के इस शावे के उिर म ें दक इसेे भारत म ें मांग े नोेे के कारण इस ग्रेड का जेमासण ेनीं दकया न,र उन्नोंेे भारत के मयु य भ-ू भाग म ें रेन्नई और अडं माे एव ं जेकोबार द्वीपार समून के बीर एक ऑजटैकल सब मरीे केबल जसस्ट्ैम का जडिाये बेाेे, उसकी इंिीजेयरिरंग करेे, आपारूर्त स करे,े संस्ट्थाजपारत करे,े पाररीक्षण करेे और कायासजन्वत करे े के जलए एेईसी ैेक्नोलीिी इंजडया प्रा. जल. (“एेईसीैीआई”) के साथ बीएसएेएल द्वारा दकए गए संजवशा का साष्य प्रस्ट्ततु दकया न।र 16.3.4 इसके अलावा यन अेुरोध दकया गया था दक ेरेल ू उद्योग द्वारा िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें आयातों म ें अस्ट्थाई जगरावै के संबंध म ें ेरेल ू उद्योग द्वारा दकए गए अेुरोध तथ्यात्मक रूपार स े सनी ेनीं न ैं क्योंदक ैेलीकीम ऑपाररेैरों पारर 2019-20 की शसू री जतमानी के पारनल े भी बई त अजधक शबाव रना न।र इसके अलावा, लंबे माेसूे संबंधी िरपारोै स जिसका ेरेल ू उद्योग द्वारा संशभस जलया गया न,र केवल पारूवोिर राज्यों के संबंध म ें न रिो जवराराधीे उत्पाराश के भारतीय बािार का बई त कम मात्रा नोती न।र 16.3.5 ेरेलू उद्योग “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों” जिसके लस्ट्वरूपार आयातों में वृजद्ध ई ई न,र को शिासेे म ें अस ल रना न।र सीआरय ू िरपारोै स पारर जविास करेा जविेष रूपार स े रीे म ें मांग म ें जगरावै के संबंध म ें यन जसद्ध करता न रदक आयातों म ेंवजृ द्ध केवल रीे और े दक अन्य शेिों स े ई ई न।र 16.3.6 िुल्कों को लगाया िाेा िेजनत म ें ेनीं नोगा क्योंदक यन प्रयोका अथासत केवल जेमासण उद्योग पारर प्रजतकूल रूपार स े प्रभाव डालगे ा। 17. उसके पारिात, मनाजेशेिक म ें पारिरवतेस के कारण, वतसमाे मनाजेशेिक े े दशेांक 17.07.2020 को एक शसू री आम सुेवाई आयोजित की जिसम ें ेरेल ू उद्योग तथा अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों े े अपारे े मजजखक अेुरोध दकए। तशेंतर, सीमा प्रिुल्क (रक्षोपाराय िुल्क की पारनराे और आंकले) जेयमावली 1997 के जेयम 6 के उपार-जेयम (6) के संबंध म,ें सभी इ‍छुक पारक्षकारों जिन्नोंे े आम सेु वाई म ें भाग जलया था, स े अेरु ोध दकया गया था दक व े मजजखक रूपार स े प्रस्ट्तुत दकए गए जवरारों को जलजखत अेुरोध के रूपार म ें प्रस्ट्तुत करें। ेरेल ू उद्योग तथा अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] दकए गए अेरु ोधों का एक सार यनां ेीर े द र स े प्रस्ट्ततु दकया गया न।र रूंदक पारनली सुेवाई के शजराे दकए गए अजधकांि अेरु ोधों को िीक स े शोनराया गया न र अत: संजक्षिता के वास्ट्ते, उसे यनां ेीर े द र स े प्रस्ट्ततु ेनीं दकया िा रना न।र शसू री सुेवाई के बाश दकए गए अजतिरक अेरु ोधों का एक सार ेीर े दशए गए अेुसार न:र 17.1 ेरेल ूउद्योग – एसैीएल – बीए एल 17.1.1 ेरेलू उद्योग ेे बते े ई ए आयातों, गंभीर क्षजत, गंभीर क्षजत के खतरे, अप्रत्याजित ेैेाक्रमों, िेजनत के संबंध म ेंअन्य बातों के साथ-साथ अपारेे पारूव स के अेुरोधों को शोनराया न।र 17.1.2 इसके अलावा, यन अेुरोध दकया गया था दक ेरेलू उत्पाराशे के संबंध म ेंआयातों म ें 2018-19 तथा सबस े नाल की अवजध अथासत िेवरी, 2019 स े िूे, 2019 के शजराे भी बई त अजधक नश तक वृजद्ध ई ई न।र 17.1.3 इसके अलावा, ेरेलू उद्योग े े यन अेरु ोध दकया दक ेरेलू उद्योग के उत्पाराशे के प्रजतित के रूपार म ें आयातों म ें िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें भी वृजद्ध ई ई न।र यन अेुरोध दकया गया था दक शसू री जतमानी, 2019 म ें उत्पाराशे की तुलेा म ें आयात 2016-17 के स्ट्तर का 186 प्रजतित और 2017-18 के स्ट्तर का 163 प्रजतित था। 17.1.4 इसके अलावा, 2019-20(अप्रलर -दशसंबर, 2019) म ें ेरेल ू उद्योग के उत्पाराशे की तलु ेा म ें आयातों का बई त अजधक नोेा िारी रना न र और 2018-19 म ें तीव्र वृजद्ध 2019-20 में जगरावै के द्वारा समाि कर दशया गया न रिो ेीरे ग्रा स ेस्ट्पारटि न:र 17.1.5 इसके अलावा यन अेरु ोध दकया गया न र दक रक्षोपाराय जेयमावली का जेयम 2(ग) या तो स्ट्वतंत्र रूपार म ें अथवा ेरेलू उद्योग के उत्पाराशे की तुलेा म ें आयातों म ें वृजद्ध को िाजमल करेे के जलए “बतेी ई ई मात्रा” को पारिरभाजषत करता न।र इस संबंध म,ें उन्नोंेे ट्यूबों, पाराईपार और नोलो प्रो ाइल्स, सीमलेस ऑ आयरे, अलाय अथवा ेीे-अलाय स्ट्ैील के आयातों के संबंध म ें िांरों म ें िारी दकए गए दशेांक 11.03.2014 के अंजतम िांर पारिरणामों का संशभस जलया न रजिसम ें ेीर े दशए गए अेुसार यन माेा गया था: “26 बतेा ई आ आयात : सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख रक्षोपाराय िल्ु क बतेाे े के जलए केन्द्र सरकार की िजकयों का जववेरे करता न रऔर ेीर ेदशए गए अेुसार प्रावधाे करता न:र “(1) यदश केन्द्र सरकार इस प्रकार की िांर जिसे यन उपारयुक माेता नो करेे के बाश इस बात स ेसंतुटि नो दक दकसी वस्ट्तु का आयात भारत म ेंइस प्रकार की बतेी ई ई मात्राओं म ेंऔर ऐसी पारिरजस्ट्थजतयों म ेंदकया िाता नो[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 19 तादक ेरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत नोती नो अथवा नोेे का खतरा उत्पारन्न नोता नो तब यन सरकारी रािपारत्र म ें अजधसूरेा के द्वारा उस वस्ट्त ुपारर रक्षोपाराय िल्ुक लगा सकता न”र इसके अलावा, सीमा प्रिुल्क (रक्षोपाराय िुल्क की पारनराे और आंकले) का जेयम 2 “बतेी ई ई मात्रा” को ेीर े दशए गए अेुसार पारिरभाजषत करता न:र “बतेी ई ई मात्रा” में रान ेतो स्ट्वतंत्र रूपार म ेंअथवा ेरेलू उत्पाराशे की तलु ेा म ेंआयातों म ेंवृजद्ध िाजमल न”र उपारयुसक स,े यन शेखा गया न रदक काेूे अथासत धारा 8ख और यन जेयमावली रक्षोपाराय िल्ुक के उपारयोग के जलए एक मजजलक पारूवस ितस के रूपार म ेंआयातों म ेंवृजद्ध को अजेवाय सबेाता न।र इस प्रकार स ेयन जेधासिरत करेे के जलए दक क्या जवराराधीे उत्पाराश के आयातों म ेंरक्षोपाराय िल्ुक लाग ूकरे ेके उद्देश्य स े“ऐसी मात्राओं म ेंवृजद्ध” ई ई न,र यन जेयमावली स्ट्वतंत्र रूपार में अथवा ेरेलू उत्पाराशे की तलु ेा म ेंआयातों म ेंवृजद्ध का जवश्लेषण अपारेजक्षत न।र यन भी शेखा गया न रदक “बतेी ई ई मात्रा” अजभव्यजक को समाजनत रूपार म ेंपारिरभाजषत दकया गया न रऔर इस पारिरभाषा म ेंशो माेशडं अथातस स्ट्वतत्रं रूपार म ेंआयातों म ेंवजृद्ध और ेरेल ूउत्पाराशे की तलु ेा म ेंआयातों म ेंवजृद्ध िाजमल न।र यन भी शेखा गया न रदक य ेशोेों माेशंड को एक साथ रने ेकी आवश्यकता ेनीं न।र बतेी ई ई मात्रा को या तो स्ट्वतत्रं रूपार म ेंअथवा ेरेल ूउत्पाराशे की तलु ेा म ेंमापारा िाेा न।र एक माेशंड की सतंजुटि अथवा उसका नोेा काेेूी आवश्यकता को पाररूा करे ेके जलए पारयािस न।र 17.1.6 ेरेलू उद्योग े े यन अेुरोध दकया न र दक दकसी भी जस्ट्थजत म,ें अिन्शित ैीेा – ुैजवयर, अपारीलीय जेकाय के जेणसय के संबंध म ें आयातों म ें अस्ट्थाई जगरावै को “बतेे ई ए आयात” का जेधासरण करत े समय जवरार दकए िाेे स े बानर रखा िाेा न।र िांर की अवजध की बाश की अवजध में आयात ेरेल ू मांग म ें अस्ट्थाई जगरावै के कारण कम नो गई न र और यन ैेलीकीम उद्योग की ेािुक जस्ट्थजत, कुछ भारत ेेै पारिरयोिेाओं म ें जवलंब, शसू री जतमानी 2019-20 म ें अप्रत्याजित वषा स के कारण ई ई न।र नालांदक वतसमाे बािार की प्रवृजियां यन संकेत शेती न ैंदक जेकै भजवरय म ें मांग के बतेे े की संभावेा न।र 17.1.7 ेरेलू उद्योग े े अपारेी समायोिे योिेा भी प्रस्ट्तुत की न र जिसम ें उेका उद्देश्य आयातों के प्रजत अजधक प्रजतस्ट्पारधी नोेे के जलए कायासजन्वत करेे का न।र उन्नोंेे अेुरोध दकया न र दक यद्यजपार उेके द्वारा पारूरी की िा रनी जवजभन्न पारिरयोिेाओं के माध्यम स,े उेका अेुमाे न र दक उत्पाराशे की लागत म ें कच्च े माल स े उन्नत उपारि के कारण कमी आएगी और आयात दकए गए कच्च े माल पारर उेकी जेभरस ता कम नो िाएगी। 17.1.8 इंडोेेजिया स े आयातों म ें िारं की अवजध की बाश की अवजध के शजराे बई त नश तक वृजद्ध ई ई न र अथासत यन 2019-20 की शसू री जतमानी म ें कुल आयातों का 7 प्रजतित न।र इसके अलावा उन्नोंेे यन भी अेुरोध दकया न र दक कुछ प्रमुख रीे की एसएमओए मन्य ु रक्ररिरंग कंपारजेयों िरस े दक िेडैीई और वाईओए सी ेे इंडोेेजिया म ें अपारेी एसएमओए ड्रा संयंत्र स्ट्थाजपारत दकया न र और वे इंडोेजे िया के माध्यम स े भारत को अपारेा जेयासत अब कर रन े न।ैं इसके अलावा उन्नोंेे अेरु ोध दकया न र दक 2019-20 की शसू री जतमानी स,े रीे स े आयातों पारर 15 प्रजतित िुल्क लगता न र िबदक इंडोेेजिया स े आयातों पारर आजियाे ए ैीए के कारण िून्य बीसीडी लगता न।र 17.2 िापाराे, इंडोेजे िया, ब्रािील, रूसी सें और ताईवाे की सरकार 17.2.1 उपारयुसक सरकारों ेे अपारेे शतू ावासों के माध्यम स े अपारेे पारवू स के अेुरोधों को द र स े शोनराया न र जिसे पारनले नी ऊपारर म ेंदशया िा रुका न।र 17.3 सयं कु अरब अमीरात की सरकार 17.3.1 यूएई की सरकार ेे अेुरोध दकया न रदक इस े वतसमाे िांर के उद्देश्य से “जवकासिील शिे ” के रूपार म ें माेा िा सकता न।र तद्ेुसार, यूएई स े जेयासतों का भारत म ें कुल आयातों का 3 प्रजतित स े कम नोे े के कारण यूएई को दकसी रक्षोपाराय िुल्क जिसे लगाया िा सकता न,र के क्षत्रे स े बानर दकया िाए।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 17.4 सुजमैोमो इलजर क्रक इंडस्ट्रीि जल., िापाराे 17.4.1 एसईआई जल. े े यन अेुरोध दकया न र दक ेरेलू उद्योग को क्षजत, यदश कोई नो, कीमत की क्षजत के साथ रीे िे.गण स े आयातों की अजधक मात्रा के कारण नी ई ई न।र इस कारण से, इस प्रकार की क्षजत को शरू करेे के जलए उपारयकु मंर रक्षोपाराय िांर के जवरुद्ध एक पाराैेरोधी िांर के माध्यम स े नोता न र िो सभी शेिों स े आयातों पारर प्रजतकूल प्रभाव डालता न रऔर वतसमाे िांर समाि करे े दकए िाेे के लायक न।र 17.4.2 ेरेल ू उद्योग द्वारा अपारेी याजरका म ें “अप्रत्याजित पारिरजस्ट्थजतयॉं” नोेे के रूपार म ें दशया गया कोई भी कारण का समाधाे जविेष रूपार स े संबद्ध िांर में जवराराधीे उत्पाराश के आयात के प्रजत ेनीं दकया गया न।र बजल्क, ेरेल ू उद्योग े े“आजटैक ाइबर” की व्यापारक श्रणे ी म ेंअराेक वृजद्ध का आरोपार लगाया न।र यन अेरु ोध दकया गया न र दक समग्र “आजटैक ाइबर उद्योग” के वृनश श्रेणी म ें कुछ अप्रत्याजित ेैेाक्रमों का आरोपार लगाेा मात्र अप्रत्याजित ेैेाक्रमों और भारत म ें जवराराधीे उत्पाराशों के आयातों म ें अराेक वृजद्ध के बीर एक कारणात्मक संबंध को शिासेे के जलए पारयासि ेनीं न।र 17.4.3 रक्षोपाराय िल्ु क लगाए िाेे को अजेवाय स बेाेे के जलए एक सकारात्मक िांर पारिरणाम के वास्ट्त े इस प्रकार की बतेी ई ई मात्रा म ें आयातों को नोेा राजनए। रक्षोपाराय िांर म ें आयातों की मात्रा म ें इस प्रकार की वृजद्ध गंभीर क्षजत के नोेे अथवा नोेे के खतरे के जलए नाजलया, अराेक, तीव्र और पारयासि नोेी राजनए। जवराराधीे उत्पाराश के जलए डीिीसीआईऐंडएस के आयात संबंधी आंकड़े वनी ेनीं नोेे राजनएं और बजल्क यन जसद्ध करता नो दक िांर की पारूरी अवजध के शजराे और ऐंड ैू ऐंड जवश्लेषण पारर भी जवराराधीे उत्पाराश के आयात की कोई बतेी ई ई प्रवृजि ेनीं न,र आयात की मात्राओं म ेंबई त अजधक नश तक जगरावै आई न।र 17.4.4 ेरेल ू उद्योग द्वारा उपारलब्‍ध कराए गए जतमानी-वार आंकड़ों के अेुसार, 2019-20 की पारनली जतमानी के जलए जवराराधीे उत्पाराश के गरर -ेरेलू उद्योग आयातों की आयात संबंधी मात्रा 1678 केए केएम के रूपार म ें बताई गई न।र नालांदक, प्रजतवाशी द्वारा प्राि दकए गए डीिीसीआईऐंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों के अेुसार, जवराराधीे उत्पाराश के कुल आयातों की आयात संबंधी मात्रा जिसमें ेरेल ू उद्योग का आयात िाजमल न र 1527 केए केएम न।र इस प्रकार स,े ऐसा प्रतीत नोता न र दक ेरेलू उद्योग वतसमाे िांर म ें माेेीय मनाजेशेिक को िजमत करेे का प्रयास कर रना न।र 17.4.5 जविीय वषस 2019-20 की शसू री जतमानी और तीसरी जतमानी म ें आयातों म ें बई त अजधक नश तक जगरावै आई न।र जवराराधीे उत्पाराश के आयातों म ें 2019-20 की पारनली जतमानी म ें 1527 केए केएम स े केवल 2019-20 की तीसरी जतमानी म ें 373 केए केएम तक जगरावै आई न र िो 1254 केए केएम का बई त बड़ा अंतर न।र 17.4.6 इसके अलावा, यदश आयात की मात्राओं का जवश्लेषण ऐंड ैू ऐंड आधार पारर दकया िाेा नोता तब यन पारूण स रूपार स े स्ट्पारटि न र दक आयातों म ें 2017-18 की पारनली जतमानी म ें 769 केए केएम स े 2019-20 की तीसरी जतमानी म ें 273 केए केएम तक जगरावै आई न रऔर इस प्रकार स े इसम ें 496 केए केएम का अंतर न।र 17.4.7 आर्थसक और काय-स जेरपाराशे संबंधी माेशंडों का समग्र जवश्लेषण यन शिासता न र दक माेेीय मनाजेशेिक द्वारा की गई िांर और इसके काय-स जेरपाराशे के संबंध म ें ेरेल ू उद्योग द्वारा उपारलब्‍ध कराए गए आंकड़े े तो समुजरत न ैं और े नी पारयासि न:ैं और इसके अलावा वे गलत आंकड़ों पारर आधािरत न।ैं इस प्रकार स,े ेरेल ू उद्योग के शाव े और ेरेलू उद्योग को नो रनी गंभीर क्षजत के प्रारंजभक िांर पारिरणामों के संबंध म ें उपारलब्‍ध कराए गए आंकड़े और जवरार दकए गए आंकड़े जवराराधीे उत्पाराश के संबंध म ें ेरेलू बािार की जस्ट्थजत की सनी तस्ट्वीर ेनीं प्रस्ट्तुत करते न।ैं 17.4.8 इसके अलावा, ेरेलू उद्योग के आर्थसक और काय-स जेरपाराशे संबंधी माेशंडों के संबधं म ें प्रजतवाशी को उपारलब्‍ध सीजमत आंकड़ों को शखे ते ई ए, इे माेशडं ों ेे पारयासि सुधार शिासया न।र इस प्रकार स े माेशंडों के जवश्लेषण पारर जेभरस रनते ई ए क्षजत के दकसी शाव े को माेेीय मनाजेशेिक द्वारा कृपारया अस्ट्वीकार कर दशया िाए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 21 17.4.9 अथसक्षम समायोिे योिेा का मजिूश रनेा भारतीय रक्षोपाराय काेूेों के अंतगसत एक मनत्वपारूण स आवश्यकता न।र आवेशकों े े उसका एक साथसक अगोपारेीय पाराि भी उपारलब्‍ध कराए जबेा संपारूणस समायोिे योिेा पारर अत्यजधक गोपारेीयता का शावा दकया न।र उन्नोंेे गोपारेीयता के जलए अपारे े शाव े के संबंध म ें कोई सनी कारण उपारलब्‍ध ेनीं कराया न।र 17.4.10 उन्नोंेे वतसमाे िांर म ें जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े उत्पाराश ग्रेड िी.654 को बानर रखे िाे े के जलए अेुरोध दकया न रक्योंदक उसका जेमासण े तो ेरेल ू उद्योग द्वारा दकया गया न रऔर े नी इसके पारास वरसा करेे की क्षमता न।र 17.4.11 इसके अलावा, उन्नोंेे जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े उत्पाराश ग्रेर्डस िी.652.डी, िी.655 और िी.657.ए1 को बानर रख े िाेे का अेरु ोध दकया न रक्योंदक भजजतक गुणों, उपारभोका की पारसशं , गुणविा आदश तथा एसईआई द्वारा जेयासत दकए गए पारीयूसी और ेरेल ू उद्योग द्वारा जेमासण दकए गए उत्पाराश के बीर भजजतक गुणों, उभोका की पारसंश, गणु विा आदश के संबंध में बई त अतं र न।र 17.4.12 इसके अलावा उन्नोंेे यन अेुरोध दकया न र दक रूंदक अजग्रम अजधकरण योिेा के अतं गतस आयात ेरेलू उत्पाराशों स े प्रजतस्ट्पारधास ेनीं करते न ैं क्योंदक वे जेयासत बािार की ओर जेशशितजित न ैं और उेके कारण ेरेल ू उद्योग को कोई क्षजत ेनीं नोती न र अत: उन्न ें वतसमाे िांर म ें आयात संबंधी जवश्लेषण स े अजग्रम अजधकरण योिेा के अंतगसत दकए गए सभी आयातों स े बानर रखा िा सकता न।र 17.4.13 इसके अलावा, ेरेलू उद्योग जवराराधीे उत्पाराश के बतेे ई ए आयातों और ेरेल ू उद्योग द्वारा उसके कारण ई ई क्षजत के बीर कारणात्मक संबंधी स्ट्थाजपारत करे े म ेंअस ल रना न।र 17.4.14 ेरेल ू उद्योग े े िेजनत म ें नोे े के कारण रक्षोपाराय िुल्क के संबंध म ें कोई तकस करेे म ें अस ल रना न रऔर इस कारण से वन समाि दकए िाेे के लायक न।र 17.5 एरए सीएल जल. 17.5.1 आयातक ेे यन अेुरोध दकया न रदक भारत की मांग मुयय रूपार स े िी652 ाइबर की न।र अन्य जवजिटि ससंगल मोड आजटैकल ाइबर अथासत जडस्ट्पारससे जिीै ाइबर (िी 653), कै-ऑ जि ैड ाइबर (िी.654), ेीे िीरो जडस्ट्पारसेस जिीैड ाइबर (िी.655 और िी.656) और बेंड इन्सेंजस्ट्ैव एसएमओए (िी657 ए1 और ए2), का भारत म ें मामूली ेरेल ू बािार न र िो उेके ेगण्य आयातों और ेरेलू उद्योग की ेरेलू जबक्री स े स्ट्पारटि न।र अत:, इस प्रकार के जवजिटि ग्रेड को वतमस ाे िांर के क्षत्रे से बानर रखा िाेा राजनए। 17.5.2 ेरेलू उद्योग ेे समायोिे योिेा का अगोपारेीय पाराि प्रस्ट्ततु ेनीं दकया न।र अत: जनतबद्ध पारक्षकार अपारेी समायोिे योिेा की व्यवनायसता पारर िैटपारणी करे ेकी जस्ट्थजत म ेंेनीं न।ैं 17.5.3 राल ू मनामारी के शजराे, आयातों म ें जगरावै के कारण, ेरेलू उद्योग ेरेल ू मांग को पाररू ा कर पाराे े म ें सक्षम ेनीं न ैंक्योंदक आगे ऐसा कोई संरक्षण आवश्यक ेनीं न।र 17.6 ाइबर नोम इंजडया प्रा. जल. 17.6.1 उन्नोंे े बतेे ई ए आयातों, गंभीर क्षजत, समायोिे योिेा, अप्रत्याजित ेैेाक्रमों और िेजनत के े रने े के संबंध म ें अन्य बातों के साथ-साथ अपारे े पारूव स के अेरु ोधों को शोनराया न।र उन्नोंे े अेुरोध दकया न र दक आयातों म ें कमी और ेरेलू उद्योग को क्षजत, यदश कोई नो प्राथजमक रूपार स े अपारे े स्ट्वय ं के आयातों के कारण ई ई न र और इस कारण स े यन खुश प्रभाजवत ई आ न।र अत: यन अेुरोध दकया गया न र दक रक्षोपाराय िल्ु क लगाए िाे े के जलए आवश्यकताओं को वतमस ाे मामले म ेंपाररू ा ेनीं दकया गया न।र 18. दशेाकं 17.07.2020 को आयोजित शसू री आम सेु वाई के बाश प्रस्ट्ततु दकया गया प्रजत उिर संबधं ी अेरु ोध ेरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट्ततु दकया गया प्रजत उिर संबंधी अेरु ोधों और अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोधों का भी सार ेीर े दशए गए अेुसार न।र रूंदक कुछ अेुरोधों को शोनराया गया न र अत: शसू रे प्रजत उिर म ें दकए गए ेए/अजतिरक अेरु ोधों का सार ेीर े दशया गया न:र22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 18.1 ेरेल ूउद्योग – एसैीएल – बीए एल 18.1.1 ेरेलू उद्योग े े अजग्रम लाइसेंस आदश के अतं गतस गभीर क्षजत, आयात, रीे स े वस्ट्तुओं स े पाराैे के कारण बतेे ई ए आयातों, क्षजत के संबंध म ेंअपारे े अेुरोधों को शोनराया न।र 18.1.2 इसके अलावा, उन्नोंेे अपारेे जलजखत अेुरोधों म ें एसईआई जल. के इस आरोपार स े इंकार दकया न र दक ेरेलू उद्योग ेे शसू री आम सेु वाई के शजराे यन स्ट्वीकार दकया न र दक िी.654 ग्रेड का आयात िांर की अवजध के शजराे दकया गया था। उेके द्वारा यन अेुरोध दकया गया न र दक भारत म ें ग्रेड िी 654 का कोई आयात ेनीं दकया गया था। तथाजपार, यन केवल जेयासतक के मजजखक अेुरोध के उिर म ें था दक उक ग्रेड का आयात भारत म ें दकया गया था, यन दक उन्नोंेे जबेा दकसी पारूवासग्रन के यन अेरु ोध दकया न र दक यदश इस प्रकार का आयात था भी तो यन दकसी वाजणजज्यक/उल्लेखेीय मात्रा ेनीं रना नोगा। वे अपारेे स्ट्पारटि शजृ टिकोण को बेाए रखत े न ैं दक उक ग्रेड का आयात भारत म ें िांर की अवजध के शजराे ेनीं दकया गया न।र 18.1.3 एेईसी ैेक्नोलीिी इंजडया प्रा. जल.(“एेईसीैीआई”) के साथ बीएसएेएल के बीर एसईआई द्वारा संजवशा के संबंध में दकए गए संशभस के बारे म,ें ेरेल ू उद्योग ेे अेुरोध दकया न र दक उक संजवशा आजटैकल ाइबर केबल के जलए और े दक पारीयूसी के जलए न र क्योंदक इस प्रकार का रक्षोपाराय िल्ु क केवल उे आयातों पारर लागू ेनीं नोगा जिेका आयात उक संजवशा के अंतगतस दकया गया न।र पारूवासग्रन के जबेा उन्नोंेे आगे अेुरोध दकया न रदक इे केबलों म ें खपारत की गई ाइबर की मात्रा बई त कम अथासत लगभग 18 केए केएम न,र अत: उक आयातों को भारत म ेंिी 654 ग्रडे के वाजणजज्यक आयातों के रूपार म ेंेनीं माेा िा सकता न।र 18.1.4 उन्नोंे े आग े यन अेुरोध दकया न र दक उेके द्वारा दकए िा रनी अेुसंधाे पारिरयोिेा की माजलकाेा प्रवृजि को शेखते ई ए,समायोिे योिेा को गोपारेीय रखा गया न।र 18.1.5 उन्नोंे े अेरु ोध दकया न र दक “आयातों म ें वृजद्ध” के संबंध म ें जेयासतकों द्वारा दकया गया अेुरोध तथ्यात्मक रूपार स े काेूेी आधार पारर सनी ेनीं न।र य े आयात स्ट्वतंत्र रूपार म ें तथा ेरेलू उत्पाराशे की तलु ेा म ें बतेे ई ए स्ट्तरों पारर िारी रन े न।ैं एसईआई जलजम. के इस अेरु ोध के संबंध म ें दक यूस-स्ट्ैील रक्षोपाराय म ें अपारीलीय जेकाय ेे यन माेा न र दक “आयातों म ेंअराेक वृजद्ध के पाररीक्षण को आयात की मात्रा म ेंस्ट्पारटि और जबेा बाधा के ऊपारर की ओर की प्रवृजि को शिासेा नी राजनए” काेूे का सनी अभ्यावेशे ेनीं न र बजल्क तथ्यों को िाे बूाकर तोड़ा मरोड़ा गया न रक्योंदक जेयासतक द्वारा दशए गए उक वाक्य उक िरपारोैस म ेंकनीं भी मजिूश ेनीं न।र 18.2 इंडोेजे िया की सरकार 18.2.1 इंडोेेजिया की सरकार े े इस शाव े स े इंकार दकया न र दक िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें इंडोेेजिया स ेआयातों म ें वृजद्ध ई ई न।र यन अेुरोध दकया गया न रदक 2019 के पाररू े वष स म ें इंडोेेजिया स े आयात जवि स े भारत के कुल आयात म ें स े केवल 0.14 प्रजतित रना न।र इसके अलावा उन्नोंेे अेरु ोध दकया न र दक याजरकाकता स ेे गलत तरीके स े यन अेुरोध दकया न र दक िुलाई, 2019- िूे, 2020 की अवजध के शजराे इंडोेेजिया स े आयात का जनस्ट्सा 11 प्रजतित था। यन अेरु ोध दकया गया न र दक 2019 और 2020 के संपारूण स वषस को जमलाकर इंडोेेजिया स े एसएमओए का भारत के आयात की मात्रा 0.2 प्रजतित की सीमा तक ई आ न।र 18.2.2 उन्नोंेे आगे यन भी अेुरोध दकया न र दक आवेशकों का यन अेुरोध दक भारत म ें रीे का जेवेि इंडोेेजिया के माध्यम स े रीे स े भारत म ें जेयासत के रास्ट्ते स े करेे म ें सक्षम नोगा, बई त बतेारतेा कर प्रस्ट्तुत दकया गया। इस कारण स े इंडोेेजिया म ें एसएमओए के कारखाेों के जेवेि को शेखा िाेा राजनए क्योंदक इंडोेेजिया म ें एक बई त बड़ी मांग न र िो ए एमओए कारखाेों के जेवेि को इस शिे म ें नोे े को सक्षम बेाता न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 23 18.3 सुजमैोमो इलजर क्रक इंडस्ट्रीि जल., िापाराे 18.3.1 एसईआई जल. े े अन्य बातों के साथ-साथ बतेे ई ए आयातों, गंभीर क्षजत, कारणात्मक संबंध, अप्रत्याजित ेैेाक्रम, िेजनत और समायोिे योिेा के े नोे े के संबंध में अपारे े अेरु ोधों को द र स े शोनराया न।र यन अेुरोध दकया गया न र दक बते े ई ए आयातों और गंभीर क्षजत के दकसी साष्य के े नोे े की जस्ट्थजत म,ें रक्षोपाराय िल्ु क लगाया िाेा आवश्यक ेनीं न।र 18.3.2 जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े कुछ ग्रडे ों को बानर दकए िाेे के संबंध म ें इसेे यन अेरु ोध दकया न र दक एसईआई द्वारा यथा-जेर्मसत उच्च ग्रडे ों का या तो ेरेल ू उद्योग द्वारा जेमासण ेनीं दकया िाता न र अथवा ेरेलू उद्योग द्वारा जेर्मसत उत्पाराशों के समाे अथवा ेरेल ू स्ट्तर पारर प्रजतस्ट्पारधी ेनीं न।र यनां यन भी उल्लेख करेा सगं त न र दक एसएमओए के प्रत्येक ग्रडे का अलग-अलग अंजतम उपारयोग न र और व े प्रजतस्ट्थापारेीय अथवा एक-शसू रे के स्ट्थाे पारर उपारयोग दकए िाे े लायक ेनीं न।र इस कारण स े ऐसे ग्रेडों को वतसमाे िांर म ें जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स ेबानर दकया िाेा अपारेजक्षत न।र 18.3.3 ेरेल ू उद्योग े े िांर की अवजध के शजराे ेरेल ू बािार म ें एसएमओएस का िी.654 ग्रेड का जेमासण अथवा उसकी जबक्री ेनीं की न,र इस कारण स े इसे वतसमाे िांर म ें जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े बानर रखा िाेा राजनए। इसके अलावा, यन अेुरोध दकया न र दक ग्रेड िी.652, िी.655 और िी.657 को भी बानर दकया िाेा राजनए क्योंदक एसईआई द्वारा जेमासण दकए गए और बेर े गए य े ग्रडे उे ग्रडे ों स े अलग नोत े न ैं जिेका जेमासण ेरेलू उद्योग द्वारा दकया िाता न र और वन भजजतक जविेषताओं, उपारभोका की पारसन्शगी, गुणविा आदश म ें अतं र के कारण अलग न।र इसके अलावा, रूंदक इे ग्रडे ों म ें स े प्रत्येक ग्रडे अलग-अलग नोता न र और उसे अन्य ग्रेडों के साथ प्रजतस्ट्थाजपारत ेनीं दकया िा सकता न र अत: इे ग्रेडों अथासत िी.652, िी.654, िी.655 और िी.657 जिसका जेमासण एसईआई द्वारा दकया गया न,र को पारीयूसी के क्षत्रे के भीतर िाजमल करेे के जलए कोई आधार ेनीं न।र 18.3.4 ेरेल ू उद्योग का यन शावा दक इसके पारास िी.654 ाइबर का जेमासण करेे के जलए प्रजद्योजगकी न,र की पारुजटि याजरका में दशएए गए साष्य द्वारा ेनीं की गई न।र ेरेलू उद्योग द्वारा जविास दकए गए 2012 न्यूि िरपारोै स संयुक उद्यम जबरला ुरुकावा ाइबर आजटैक्स जल. की क्षमताओं को प्रमाजणत ेनीं करता न र िो िी.654 ाइबर का जेमासण करे े के लए वतसमाे िांर म ें ेरेलू उद्योग के ेैकों म ें स े एक ेैक न र बजल्क वन ुरुकावा इलरजक्रक ग्रुपार, िापाराे की क्षमताओं को प्रमाजणत करता न।र 18.3.5 ेरेल ू उद्योग का यन शावा दक भारत म ें िी.654 की कोई मांग ेनीं न,र सनी ेनीं न।र यन ेोै दकया िाेा राजनए दक िी.654 का उपारयोग सब-मरीे केबलों के जेमासण म ें दकया िाता न।र उपारयकुस अेुरोध म ें जिस न्यूि आर्ैसकल का संशभस जलया गया न,र उसके अेुसार, बीएसएेएल म ें भारत के मुयय जवभाग रेन्नई और अंडमाे तथा जेकोबाल द्वीपार समून के बीर एक आजटैकल सब मरीे केबल जसस्ट्ैम का जडिाइे बेाे,े इंिीजेयरिरंग करे,े आपारूर्त स करेे, संस्ट्थाजपारत करे,े पाररीक्षण करेे और कायासजन्वत करेे के जलए एेईसीैीआई के साथ करार दकया। इसके अलावा, रूंदक इस पारिरयोिेा को 2020 म ें पारूरा दकए िाेे की आिा थी, इसका अथ स यन न रदक उसका आयात भारत म ेंिांर की अवजध के शजराे दकया गया था। 18.4 ाइबरनोम इंजडया प्रा. जल. 18.4.1 उन्नोंे े अन्य बातों के साथ-साथ बते े ई ए आयातों, गंभीर क्षजत, अप्रत्याजित ेैेाक्रमों, समायोिे योिेा और िेजनत के े नोेे के संबंध म ेंअपारे े पारूवस के अेरु ोधों को द र स ेशोनराया न।र 18.4.2 ेरेल ू उद्योग के रीे म ें जगरती ई ई कीमतों के कारण गंभीर क्षजत के खतरे जिसे िुलाई, 2020 म ें रीे की मोबाईल के ैेंडर स े शेखा िा सकता न र िो लगभग 200 रु. प्रजत ए केएम प्रबधं ई आ, के संबंध म ें ेरेलू उद्योग के शावे के बारे म ें यन अेुरोध दकया गया था दक उक शावा जबेा दकसी आधार के दकया गया न।र24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] भारत म ें कीमत उक डील स े प्रभाजवत ेनीं नोगी और भारतीय उद्योग उस समय म ें भी अ‍छा कर रना न र िब रीे की कीमत ें ेीर े की ओर न।र 18.4.3 ऐसा प्रतीत नोता न र दक ेरेल ू उद्योग की सरंताए ं मांग म ें जगरावै के कारण न ैं क्योंदक इस प्रकार के रक्षोपाराय िल्ु क के लगाेे का उद्देश्य पाररू ा ेनीं नोगा। ग. मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) की िारं और िारं पारिरणाम 19. जवजभन्न जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा िांर की िुरुआत, प्रारंजभक िांर पारिरणाम और आम सुेवाई के उिर म ें दकए गए अेुरोधों, जवजभन्न प्राथजमक और गजण उपारलब्‍ध िरकीडों, दकए गए ेरेलू सत्यापारे डीवीसी के माध्यम स े दकया गया था, और अपारेे अंजतम िांर पारिरणाम ेीर े दशए गए अेुसार िरकीडस दकए न:ैं 20. सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख आयातों पारर रक्षोपाराय िल्ु क लगाेे की जववेरेा करता न।र इसका उपारभाग (1) दकसी वस्ट्तु पारर केन्द्र सरकार द्वारा रक्षोपाराय िुल्क लगाए िाेे का प्रावधाे करता न र यदश उस वस्ट्त ु का आयात भारत म ें इस प्रकार की बतेी ई ई मात्राओं म ें और ऐसी पारिरजस्ट्थजतयों म ें दकया िा रना नो जिसके कारण ेरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत नोती नो अथवा उसका खतरा नो। 21. सीमा प्रिल्ु क (रक्षोपाराय िल्ु क की पारनराे और आंकले) जेयमावली, 1997 िांर को िाजसत करे े वाल े तरीके और जसद्धांतों का प्रावधाे करता न।र 22. यन िांर उक जेयमावली के अेुसार की गई न रऔर अंजतम िांर पारिरणाम को इस अजधसूरेा के माध्यम स े िरकीड स दकया गया न।र क) जवराराधीे उत्पाराश (पारीयसू ी) 23. िांर की िरुु आत संबंधी ेोिैस और प्रारंजभक िांर पारिरणाम म,ें जवराराधीे उत्पाराश को ‘‘ससंगल मोड आजटैकल ाइबर’’ (‘‘एस एम ओ ए ’’) के रूपार म ें पारिरभाजषत दकया गया न र । एस एम ओ ए आजटैकल ाइबर स े संबंजधत न,र िो लाइै के एक ससंगल स्ट्पार ेजियल मोड करिरयर के रूपार म ें पारारेषण सुजवधाएं प्रशाे करता न र और यन कजतपारय बैंड म ें ससंगल पारारेषण के जलए प्रयोग म ें लाया िाता न र । माेकीकृत ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर ैाइपार म ें ेीे-जडस्ट् पारससे जिीैेड ाइबर (िी 652), जडस्ट् पारससे जिीैेड ाइबर (िी 653), कै ऑ जिीैेड ससगं ल मोड आजटैकल ाइबर (िी 654) तथा ेीे िीरो जडस्ट् पारससे जिीैेड ाइबर (िी 655 और 657) के साथ-साथ बडें इंैेंजसव ससंगल मोड ाइबर (िी 657) िाजमल न-र िरसा दक इंैरेेिेल ैेजलक्‍ युजेकेिे यूजेये (आई ैी य-ू ैी), िो शरू संरार प्रणाजलयों और जवक्रेताओं के जलए एक वरजिक माेक जेकाय न,र द्वारा पारिरभाजषत दकया गया न र। 24. ससंगल मोड आजटैकल ाइबर का उपारयोग यूजे-ट्यूब और मल्ै ी-ट्यूब स्ट् रांडेड केबल, ैाइै ब र केबल, आमसड स और अे आमडस स केबल, एडीएसएस और द ग-18 केबल, िरबे केबल, वेै कोर और ड्राई कोर केबल आदश सजनत ऑजटैकल ाइबर केबल के जेमासण के जलए नोता न।र ससंगल मोड आजटैकल ाइबर मुयय त: नाई- डाैा रेै, लंबी शरू ी और ेेैवकस रांसपारोैशितिे सुजवधा के जलए प्रयोग म ें लाया िाता न,र इसजलए यन मुयय त: लोंग नील, मेरो एिरया ेेैवकस, सी ए ैी वी, आजटैकल एक् ससे ेेैवकस (उशानरण के जलए ए ैी ैी एर) और यनां तक दक यथा लाग ू कम शरू ी के ेेैवकस के जलए भी प्रयोग में लाया िाता न र । मुयय खपारत ग्राम पारंरायत, रक्षा (एेए एस पारिरयोिेा) तथा डेैा सेन् ैर की ैेल् को की केेजक्ैजवैी से 3िी/4िी/5िी द्वारा संराजलत न र। 25. संबंजधत उत् पाराश सीमा प्रिल्ु क अजधजेयम, 1975 की शसू री अेुसरू ी के सीमा प्रिल्ु क िीषस 9001 10 00 के तनत वगी करण दकए िाेे योग्य न।र सीमा िुल् क वगी करण केवल संकेतात्मक न र और यन उत्पाराश के क्षत्रे पारर बाध्यकारी ेनीं न र। 26. कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों ेे पारीयसू ी के क्षत्रे स े एसएमओए की कुछ ग्रेडों/प्रकारों को बानर दकए िाेे के जलए अेुरोध दकया गया न,र जिसे माे जलया गया न।र दकए गए अेुरोधों तथा आयात और ेरेलू उद्योग के आंकड़ों के जवश्लेषण स े यन शेखा गया न र दक भारतीय मांग प्रमुख रूपार स े िी.652 ग्रडे का न।र नालांदक अजधकांि अन्य ग्रेडों का भी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 25 आयात भारत म ें दकया गया न र तथा उसकी जबक्री उसी अेुापारात म ें ेरेल ू उद्योग द्वारा की गई थी। यन शेखा गया न र दक आयात दकए गए उत्पाराशों का ग्रडे जमक्स वनी न र िो ेरेलू उत्पाराशों का न।र इसके अलावा, इे ग्रडे ों को आंजिक रूपार स े एक शसू रे के स्ट्थाे पारर आयात दकया िा सकता न र और उसका समाे उपारयोग न।र अत: पारीयूसी के क्षत्रे स े दकसी ऐसे ग्रडे को बानर करे े का कोई सनी कारण ेनीं न।र 27. जनतबद्ध पारक्षकारों म ें स े एक एसईआई जल., िापाराे ेे शावा दकया न र दक एसईआई द्वारा जेर्मसत और बेरी गई ग्रेड िी652, िी655 और िी657 ेरेल ू उद्योग द्वारा बेाए गए उत्पाराशों स े भजजतक जविेषताओं, ग्रानक की पारसंशगी, गुणविा आदश म ें अंतर के कारण अलग-अलग न।र इस संबंध म,ें यन ेोै दकया िाता न र दक एसएमओए के ग्रडे ों को इंैरेेिेल ैेलीकीम यूजेयम (आईैीय-ू ैी) द्वारा पारिरभाजषत दकया गया न र जिसे वरजिक रूपार स े स्ट्वीकार दकया गया न।र इसके अलावा, ेरेलू उद्योग द्वारा यन अेरु ोध दकया गया न र दक उेकी वस्ट्तु े केवल ेरेलू बािार म ें बजल्क अंतराष्ट्रस ीय बािार म ें भी एसईआई जलजमैेड द्वारा जेर्मसत वस्ट्तुओं स े प्रजतस्ट्पारधास करती न।र संबंजधत जेयातस क के मामले म ें भी ऐसा ेनीं न र दक ेरेल ू उद्योग द्वारा जेर्मसत ग्रेड आईैीय-ू ैी द्वारा दशए गए तकेीकी जवजेशशिति के अेुरूपार ेनीं न र अथवा यन दक इस प्रकार के जवजेशशिति अस्ट्पारटि अथवा सनी ेनीं न।ैं इस प्रकार स,े एसईआई जलजमैेड के इस शाव े की पारुजटि करेे के जलए दकसी जविसेीय साष्य के अभाव म ें दक उेके द्वारा जेर्मसत वस्ट्तुओं का ेरेल ू उद्योग द्वारा जेर्मसत वस्ट्तुओं पारर उपारभोका की पारसंशगी म ें कोई अंतर अथवा उसका कोई उशानरण न,र इे ग्रडे ों को बानर दकए िाेे के जलए उेके तकस को स्ट्वीकार ेनीं दकया िा सकता न।र 28. इसके अलावा, एक अन्य जनतबद्ध पारक्षकार, एरए सीएल जल. ेे अेरु ोध दकया न र दक भारत की मांग प्राथजमक रूपार स े ेीे जडस्ट्पारससे जिीैर ाइबर ग्रेड 652 का न।र एसएमओए के अन्य ग्रेडों िरस े िी654, िी655 और िी657 के जलए भारतीय बािार म ें ेगण्य मांग न र िो आवेशकों के आयात संबंधी आंकड़े तथा ेरेल ू जबक्री स े स्ट्पारटि न।र इस संबंध म,ें ेरेलू उद्योग ेे अेरु ोध दकया न र दक 2018-19 म ें ेरेल ू उद्योग के कुल आयातों तथा ेरेल ू जबक्री का लगभग 97 प्रजतित िी652 ग्रेड के ाइबर का था। एसएमओए के अन्य ग्रेड भारतीय मांग का लगभग केवल 3 प्रजतित था। उेके द्वारा यन अेरु ोध दकया गया न र दक रूंदक आयात दकए गए उत्पाराश का ग्रडे जमक्स आवशे कों की ेरेल ू जबक्री के ग्रडे जमक्स के सशश्ृ य न रअत: वतसमाे मामल े म ेंग्रडे वार जवश्लेषण दकया िाेा अपारेजक्षत ेनीं न।र 29. इजस संशभस म ें ेरेलू उद्योग े े अिन्शित ैीेा – ुैजवयर म ें अपारीलीय जेकाय के जेणसय को प्रस्ट्ततु दकया न र जिसम ें यन माेा गया था दक अलग-अलग आधार पारर जवश्लेषण रक्षोपाराय िल्ु क की िांर म ें दकया िाेा अपारेजक्षत ेनीं न।र अपारीलीय जेकाय की िरपारोै स का संगत पारररा यनां ेीर ेप्रस्ट्ततु दकजया गया न:र “(क) उत्पाराश खडं 1.1 अपारेी िांर म ेंपारांर उत्पाराश समूनों म ें ुैजवयर के अिशितन्ैीेा के खंड म ेंदकए िाे ेके संबंध म ें(काय-स जेरपाराशे स्ट्पारो्सस ुैजवयर, गरर जेरपाराशे स्ट्पारो्सस ुैजवयर, जविेष रूपार स ेमजनलाओं के जलए ुैजवयर, ैाउे और/अथवा करिुअल ुैजवयर और अन्य) (पारररा 8.1112) यूरोपारीय समुशाय यन तकस शेते न ैंदक इस खंजडत शजृटिकोण को अपारेाे ेके बाश अिशितन्ैीेा को इसका पाराले अपारे ेक्षजत के जवश्लेषण के माध्यम स ेसतत रूपार स ेऔर सभी खंडों म ेंगंभीर क्षजत को प्रमाजणत करे ेके जलए करेा था जिसमें रक्षोपाराय िल्ुक लगाया िाेा था। यूरोपारीय समुशाय यन शावा करते न ैंदक “गंभीर क्षजत” को दकसी भी रये दकए गए पारांर खंडों म ेंेनीं दकया गया था और यन दक अिन्शितैीेा म ेंकेवल एक अथवा अन्य क्षत्रे के आंकड़ों का उपारयोग दकया क्योंदक इसे ेअपारेे उद्देश्य के जलए उपारयुक माेा। यूरोपारीय समुशाय जविेष रूपार स ेयन तकस शेत ेन ैंदक आयात की प्रवृजियों, बािार जनस्ट्स,े लाभ और नाजे और रोिगार स ेसंबंजधत कारकों की िांर प्रत्येक बािार खंड के जलए ेनीं की गई थी। नालांदक इसके साथ नी यूरोपारीय समुशाय यन भी उल्लेख करता न रदक यन समाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स े प्रजतस्ट्पारधी उत्पाराशों अथासत सभी ुैजवयर की एकमात्र श्रेणी का अिशितन्ैीेा की पारिरभाषा को रुेजती ेनीं शेता न।र 1.2 अिशितन्ैीेा का उिर यन न रदक यूरोपारीय समुशाय संपारूण स ुैजवयर उद्योग का सीएेसीई का क्षजत जवश्लेषण को िजमत कर रना न रजिसम ेंउत्पाराश की वे श्रेजणया ंन ैंजिेका सीएेसीई म ेंसगंत सूरेा26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] प्राि करेे के उद्देश्य स ेप्रश्नावली म ेंउपारयोग दकया न।र अिशितन्ैीेा के शजृटिकोण स ेएक ससंगल “समाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स ेप्रजतस्ट्पारधी ” उत्पाराश और एक ससंगल राष्ट्रीय उद्योग इस मामल ेम ेंमद्दुा ेनीं न र क्योंदक एक ससंगल ुैजवयर बािार के सभी अलग-अलग खंडों के बीर आपारूर्तस और मांग की ओर प्रजतस्ट्थापारे के जलए पारयासि लरीलापारे न।र इस कारण स,े अिशितन्ैीेा यन तकस शेता न रदक समग्र रूपार म ें ुैजवयर उद्योग के संबंध म ेंक्षजत संबंधी जवश्लेषण सीएेसीई ेे दकया। पारिरणामस्ट्वरूपार उत्पाराश श्रेजणयों के संबंध म ेंसभी अलग-अलग क्षजत कारकों पारर अलग-अलग रूपार म ेंजवरार दकए िाेे की आवश्यकता ेनीं थी। 1.3 नम यरूोपारीय समद्रुाय स ेसनमत ेनीं न ैंदक अिन्शितैीेा को अलग-अलग आधार पारर अपारेी क्षजत और काय ससबंधं जवश्लषेण करेा अपारजेक्षत न।र नमारे शजृटिकोण स ेक्योंदक इस मामले म ेंसमाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स ेप्रजतस्ट्पारधी उत्पाराश की पारिरभाषा को रुेजती ेनीं शी गई न रअत: यन पारिरभाषा न रिो अेु‍छेश 4.1(ग) के अजभप्राय स े“ेरेल ूउद्योग” की पारिरभाषा को जेयंजत्रत करता न रतथा उस तरीके स ेजिसमें इे आंकड़ों का जवश्लषेण दकसी िांर म ेंअवश्य दकया िाेा राजनए। िबदक अिन्शितैीेा को अलग-अलग आधार पारर जवरार दकया िा सकता था (और वास्ट्तव म ेंकुछ मामलों म ेंवसर ा दकया गया) नमारे शजृटिकोण स,ेृ वरसा दकया िाेा अपारेजक्षत ेनीं था। इसके बिाय, समाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स ेप्रजतस्ट्पारधी उत्पाराश की जेर्वसवाश पारिरभाषा को शेखत ेई ए, अिशितन्ैीेा स ेयन अपारेजक्षत था दक वन सभी ुैजवयर के संबंध म ेंप्रत्येक क्षजतकारक पारर जवरार करे। [1] उसी संकेत के द्वारा यूरोपारीय समुशाय का समाे उत्पाराश पारिरभाषा के अिशितन्ैीेा के पारिरभाषा को स्ट्वीकार करेे के बाश अलग-अलग आधार पारर जवश्लेषण पारर िैके रनेे की कोई आवश्यकता ेनीं न रजिसमें क्षजत और काय-ससंबंध को प्रत्येक अलग-अलग उत्पाराश खंड के संबंध म ेंप्रमाजणत दकया िाेा राजनए [2] इस प्रकार स,े क्षजत के पारिरणाम की नमारी समीक्षा म,ें नम इसकी समग्रता म ें ुैजवयर उद्योग स ेसंबंजधत जवश्लेषण और जेरकषों पारर जवरार करेंगे।’’ (बल दशया गया) 30. प्राजधकारी े े दशेांक 23 जसतंबर, 2019 की िांर की िरुु आत सबंधी अजधसूरेा के पारररा 2 म ें यथा- पारिरभाजषत जवजभन्न ग्रेडों के पारीयूसी को पारिरभाजषत दकया न।र उपारयुसक जवजध-िास्त्र स,े स्ट्पारटि न र दक रक्षोपाराय िांर म,ें इस तरन के उत्पाराश का जवश्लेषण दकया िाेा न र और े दक उत्पाराश खंडों का जवश्लेषण दकया िाेा न।र इसके अलावा, ग्रेडवार जवश्लेषण तब अजतिरक नो िाता न र िब आयात दकए गए उत्पाराशों का उत्पाराश बास्ट्केै उे उत्पाराशों के समाे न र जिसकी जबक्री ेरेल ू उद्योग द्वारा की गई थी। ेरेलू उद्योग के आयात आंकड़ों तथा ेरेल ू जबक्री का जवश्लेषण यन शिासता न र दक शोेों मामलों म ें उत्पाराशों का ग्रडे जमश्रण समाे न।र इस प्रकार स े आयातों और गंभीर क्षजत के माेशडं ों का प्रत्येक ग्रेड के जलए पारृथक रूपार स े जवश्लेषण करेे का कोई औजरत्य ेनीं न।र इस कारण स े म ैं इस े उपारयुक माेता ह ं दक ेीे-जडस्ट्पारससे जिीैड ाइबर (िी.652) िरस े िी655, िी657 आदश को छोड़कर ग्रडे ों को बानर दकए िाे े के संबंध म ें कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों के तकस पारर जवरार करूं। 31. इस आधार ग्रडे िी654 को बानर दकए िाेे के जलए की गई स्ट्वीकायोजक के संबंध म ें दक इस जेमासण ेरेल ू उद्योग द्वारा क्षजत की अवजध के शजराे ेनीं दकया गया न,र यन ेोै दकया िाता न र दक उक ग्रडे का जेमासण े तो ेरेल ू उद्योग द्वारा क्षजत की अवजध के शजराे दकया गया न र और े नी उसका भारत म ें आयात दकया गया न।र ेरेल ू उद्योग े े यन शिासे े के जलए िरकीड स पारर साष्य रखा न र दक इसके पारास भारत म ें उक ग्रडे का जेमासण करे े की क्षमता न।र उेका अेुरोध यन न र दक रूंदक भारत म ें उक ग्रेड की कोई मागं ेनीं न र अत: े तो उसका आयात और े नी उसकी जबक्री ेरेल ू उद्योग द्वारा की गई न।र 32. िरकीडस पारर उपारलब्‍ध आंकड़ों स,े यन शेखा गया न र दक िांर की अवजध के शजराे भारत म ें ग्रेड िी654 का आयात ेनीं दकया गया न।र ऐसा प्रतीत नोता न र दक अपारे े प्रत्युिर संबंधी अेुरोधों म ें बीएसएेएल और एेईसी ैेक्नोलजजिि इंजडया प्रा. जल. (“एेईसीैीआई”) के बीर एसईआई जल. द्वारा संजवशा के बारे म ें जलया गया संशभस प्रथम शश्ृ या “आजटैकल ाइबर केबल्स’’ के जलए े दक “एसएमओए ” के जलए संजवशा न।र इस संबंध म ें ेरेलू उद्योग े े अेुरोध दकया न र दक उक संजवशा आजटैकल ाइबर केबल के जलए और े दक पारीयूसी के जलए न र अत: रक्षोपाराय िुल्क[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 27 उक संजवशा के अतं गतस दकए गए आयातों पारर लागू ेनीं नोगा। उन्नोंे े आग े यन अेरु ोध दकया न र दक इे केबलों म ें खपारत की गई ाइबर की मात्रा बई त कम अथवा लगभग 18 केए केएम न।र ेरेल ू उद्योग के अेुरोधों को स्ट्वीकार करेा आवश्यक न र क्योंदक ेरेलू उद्योग द्वारा जेमासण दकए िा रन े “समाे उत्पाराश” की उपारलब्‍धता ेनीं नोेे के आधार पारर उक भेश को बानर रखेे का समथेस ेनीं दकया िा सकता न र िब भारत म ें ऐसी श्रेणी के जलए कोई मांग ेनीं न।र इस मनाजेशेिालय की यन स्ट्थाजपारत काय-स पारद्धजत न र दक केवल ऐसे ग्रेडों को जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े बानर दकया िाए जिसका आयात भारत म ें दकया गया न र लेदके जिसके जलए ेरेलू उद्योग द्वारा “समाे उत्पाराश” का कोई जेमासण ेनीं दकया िा रना न।र नालांदक, इस प्रकार स े बानर करेा न्यायोजरत नो सकता न र िब िांर की अवजध के शजराे भारत म ें इस प्रकार की श्रणे ी का आयात ेनीं दकया गया नो क्योंदक इसकी आपारूर्त स करे े के जलए ेरेल ू उद्योग की क्षमता को स्ट्थाजपारत ेनीं दकया िा सकता न।र रीे िे.गण और इिरायल के लोकतांजत्रक गणराज्य के मूल के अथवा वना ं जेयासत दकए गए जसन्क्रोेस जडजिैल नरारकी रांसजमिे इक्यपारूमैें (एसडीएर इक्यपारूमैें) के आयात के संबधं म ेंपाराैेरोधी िल्ुक िारं म ें िारी दकए गए दशेांक 12.01.2012 के अंजतम िांर पारिरणामों म ें प्राजधकारी ेे जवराराधीे उत्पाराश के क्षत्रे स े उत्पाराश के दकसी जविेष प्रकार को बानर करे े स े इंकार दकया था क्योंदक उसका जेयासत संगत अवजध के शजराे भारत को ेनीं दकया गया था। संगत पाररर ा को द र स े प्रस्ट्तुत दकया गया न:र “ प्राजधकारी यन शेखत ेन ैंदक दकसी जविषे प्रकार को बानर दकए िाे ेके जलए शावा स्ट्वीकार ेनीं दकया िा सकता न रयदश उसका जेयातस भारत को सगंत अवजध के शजराे ेनीं दकया गया नो क्योंदक ेरेल ूउद्योग द्वारा समाे वस्ट्त ुकी आपारर्ूत से करे ेके तथ्य को तब तक स्ट्थाजपारत ेनीं दकया िा सकता न रिब तक इस प्रकार का जेयातस भारत को ेनीं दकया गया न रऔर उसकी अेमु जत भारत म ेंउपारयोग दकए िाे ेके जलए ेनीं शी गई नो। प्राजधकारी यन माेत ेन ैंदक एसैीम-256 को बानर करे ेको न्यायोजरत िनराे ेके जलए कोई आधार ेनीं दशया गया न।र’’ 33. इस प्रकार स े पारीयूसी के क्षत्रे के संबंध म ें िरकीडस पारर उपारलब्‍ध सूरेा, जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा दकए गए अेुरोधों तथा जेधासिरत जवजध-िास्त्र की िांर करे े पारर यन ेोै दकया गया न रदक पारीयूसी के ग्रडे ों/प्रकारों को बानर करे े के संबंध म ें कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा दकए गए शाव े के अेुसार वतसमाे मामल े म ेंन्यायोजरत ेनीं न।र (ख) ेरेल ूउद्योग (डीआई) 34. सीमािुल् क अजधजेयम,1975 जिसे जवि अजधजेयम 2020 द्वारा संिोजधत दकया गया न र की धारा 8 (ख) की उपार धारा (11) के खडं (ख) में ेरेलू उद्योग की पारिरभाषा ेीरे शी गई न:र (ख) ‘‘ेरेलू उद्योग’’ स ेतात् पारयस ऐसे उत् पाराशों स ेन रिो – i. भारत म ेंसमूरी समाे वस्ट् त ुअथवा एक प्रत् यक्ष प्रजतस्ट् पारधी वस्ट् त ु; अथवा ii. जिसका भारत म ेंसमाे वस्ट्त ुअथवा एक प्रत् यक्ष प्रजतस्ट् पारधी वस्ट् त ुका सााा आउैपारुै जमलाकर भारत म ेंउस वस्ट् तु के कुल उत् पाराशे का एक बड़ा जनस्ट्स ा नोता न र। आवेशकों ेे यन शावा दकया न र दक उेका सााा उत् पाराशे भारत म ें जवराराधीे उत् पाराश के कुल उत् पाराशे का 50 प्रजतित स े अजधक जनस्ट्स ा नोता न र और इस प्रकार स े आवेशे जवराराधीे उत् पाराश के कुल भारतीय उत्पार ाशे के एक बड़े जनस्ट्स े का प्रजतजेजधत्व करता न र । अत: आवेशकों को ेरेलू उद्योग माेा िा सकता न र । ेरेलू उद्योग को ेीर े शी गई ताजलका म ें दशए गए अेुसार माेा िाेा राजनए। केए केएम 2016- 2017-18 2018-19 िे. स ेिेू िे. स ेिेू 2019 2019 17 (वर्षकस ीकृत) कुल भारतीय उत् पाराशे *** *** *** *** *** प्रवृजि 100 112 118 105 105 कुल उत् पाराशे में ेरेलू उद्योग के उत् पाराशे का % *** *** *** *** ***28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 35. आवेशकों े े यन भी शावा दकया न र दक उेके पारास अन् य ेरेल ू जेमासताओं के उत् पाराशे संबंधी आंकड़े ेनीं न ैं । तथाजपार, एसपारीएल को छोड़कर अन् य सभी ेरेलू जेमासता आयाजतत पारूवस जेर्मसत उत् पाराश स े उत् पाराशे करत े न ैं (जिसे दकसी अन् य ञातात प्रयोिे के जलए प्रयोग ेनीं दकया िा सकता) तद्ेसु ार, कुल उद्योग उत् पाराश का अेुमाे ेरेलू उद्योग द्वारा तरयार दकया गया न,र जिसमें माेक उद्योग माेशंड का पाराले दकया गया न र दक 37 ए केएम ाइबर 1 दकग्रा. पारूव स जेर्मसत उत् पाराश ~90% आीैर- ड्री- यील् ड के साथ जेर्मसत दकया िा सकता न र । तद्ेुसार, आवेशकों े े कुल भारतीय उत् पाराशे की गणेा करेे के जलए आवेशकों द्वारा पारूवस जेर्मसत उत् पाराश के आयातों को छोड़कर साइबेक्स एजग्िम सोल् यसू ंस प्रा. जल. (‘‘सी ई एस पारी एल’’, संजक्षट तता के जलए) स े प्राट त पारवू स जेर्मसत आंकड़ों के साथ उपाररोक्त पारिरवतसे अेपारु ात को प्रयुक् त दकया गया न र। 36. तशोपाररांत, मनाजेशेिक को मरससस द ेोलेक् स केबल जल. (‘‘द ेोलेक् स’’, संजक्षट तता के जलए) स े दशेांक 30.09.2019 का पारत्र प्राट त ई आ न,र िो जवराराधीे उत् पाराश का एक ेरेल ू उत् पाराशक भी न,र जिसेे िांर िुरू करेे का समथसे दकया न र और अेंजतम िुल् क लगाेे के जलए अेरु ोध दकया न र । उन् नोंेे वष स 2016-17 स े 2018-19 और अप्रलर , 2019 स े जसतंबर, 2019 तक के उेके उत् पाराश, क्षमता, जबक्री और वस्ट् तुसूरी की सूरेा भी प्रस्ट् तुत की न र । इसके बाश एक अन्य ेरेल ू उत्पाराशक अथासत कार्ेीग ैेक्नोलीजिि इंजडया प्रा. जल. े े भी इस याजरका के समथसे म ें दशेांक 5 ेवंबर, 2019 का अपारेा पारत्र प्रस्ट्ततु दकया था। इस प्रकार स े 6 म ें 4 ेरेलू उत्पाराशकों े ेइस याजरका का समथसे दकया न।र 37. इस तथ्य के साथ िरकीडस पारर उपारलब्‍ध सूरेा के आधार पारर दक कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों े े पारीयूसी के कुल उत्पाराशे म ें अपारे े जनस्ट्स े अथवा ेरेलू उद्योग के रूपार म ें अपारेी जस्ट्थजत के बारे म ेआवेशकों के शाव े पारर आपारजि की न रअथवा उसका खंडे करे े के जलए कोई साष्य प्रस्ट्ततु दकया न,र मैं यन माेता ह ूँ दक इे आवेशकों का उत्पाराशे भारत म ें उक उत्पाराशों के कुल उत्पाराशे का एक बड़ा जनस्ट्सा न र और उसे सीमा प्रिल्ु क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख की उपारधारा (6) के खंड (ख) के संबधं म ेंेरेलू उद्योग के रूपार में माेा गया न।र 38. कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों ेे यन उल्लेख दकया दक एसैीएल िो ेरेलू उद्योग के ेैकों म ें स े एक न,र अपारे े आपार म ें पारीयूसी का एक आयातक न रअत: उसे ेरेलू उद्योग के रूपार में ेनीं माेा िा सकता न।र इस संबंध म,ें यन ेोै दकया िाता न र दक पाराैेरोधी स े संबंजधत काेूेों जिसम ें जविेष रूपार स े ेरेलू उद्योग के क्षेत्राजधकार स े आयातकों को बानर करे े का प्रावधाे न,र के जवपाररीत, सीमा प्रिल्ु क अजधजेयम, 1975 अथवा उसके अंतगसत बेाई गई रक्षोपाराय जेयमावली म ें इस प्रकार स े बानर दकए िाे े का कोई प्रावधाे ेनीं दकया गया न।र अत:, ेरेलू उद्योग की जस्ट्थजत का जेधासरण करे े के उद्देश्य स,े यन कारसवाई दक एसैीएल े ेिांर की अवजध के शजराे पारीयूसी का आयात दकया न,र संगत ेनीं न।र (ग) िारं की अवजध (पारीओआई) 39. सीमा प्रिुल् क अजधजेयम, 1975 और उक्त जेयमावली तथा रक्षोपाराय संबंधी करार और िीएैीैी के अेु‍छ ेश XIX म ें िांर की अवजध पारिरभाजषत ेनीं की गई न र । तथाजपार, यन स्ट् पाररै न र दक िारं की अवजध समुजरत रूपार स े लंबी और पारयासट त रूपार से नाल की नोेी राजनए तादक जवजभन् े संगत कारकों, िरसे ेरेलू बािार की जस्ट्थजत, ेरेल ू उद्योग का जेरपार ाशे आदश के आधार पारर एक तकससंगत जेरक षस जेकाला िा सके दक क्य ा जेयासतों म ें वृजद्ध के कारण वास्ट् तव म ें ेरेल ू उद्योग को गभं ीर क्षजत नो रनी अथवा गंभीर क्षजत नोे े का खतरा उत् पारन् े नो रना न र अथवा ेनीं और इसीजलए रक्षोपाराय िल्ु क लगाेे की िरूरत को स्ट् पाररै दकया िाए । इस आधार पारर, वतसमाे मामले के तथ्य ों म,ें इस े तकससंगत माेा गया न र और 2016-17 स े 2018-19 एवं 2019-20 (िूे, 2019 तक) के रूपार म ें िांर की अवजध (पारीओआई) का केवल जेधारस ण करे े के जलए, िांर की अवजध अथासत िेवरी, 2019 स े िूे, 2019 म ें जेजनत जबल्कुल नाल की अवजध का जवश् लेषण गंभीर क्षजत की सीमा, गंभीर क्षजत के खतरे और ेािुक पारिरजस्ट्थजतयों के मजिूश रनेे की िांर करेे के जलए दकया गया न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 29 40. इसके अलावा, प्रस्ट्तुत दकए गए आंकड़ों की प्रवृजियों, सबस े नाल की अवजध अथासत िेवरी-िूे, 2019 के जलए वार्षसक आंकड़ों को बेनतर तरीके स ेसमाेे के जलए िांर की समग्र अवजध के जलए वास्ट्तजवक आंकड़ों के साथ जवरार दकया गया। (े) सरू ेा का स्रोत 41. प्रारंभ म ें आवेशे म ें 2015-16 स े 2018-19 और अप्रले , 2019 स े मई, 2019 तक की अवजध के आंकड़े प्रस्ट्त ुत दकए गए थ े । तशोपाररांत, इन् न ेंअद्यते कर िेू , 2019 तक के आंकड़े िाजमल दकए गए न ैं। 42. ेरेलू उद्योग ेे जवराराधीे उत् पाराश के जलए सजशा- वार आयात संबंधी आंकड़े प्रस्ट्त ुत दकए न,ैं िो दक वाजणजज्यक आसूरेा और सांजययकी मनाजेशेिालय (डी िी सी आई एंड एस), वाजणज् य जवभाग, भारत सरकार स े 2016-17 स े 2018-19 तक की अवजध के जलए प्राट त दकए गए थ े । वषस 2019-20 की प्रथम जतमानी के जलए ेरेल ू उद्योग े े प्रारंभ म ें एक जद्वतीय स्रोत स े सजशा- वार आंकड़े प्रस्ट्त तु दकए थ े । तथाजपार, बाश म ें प्राजधकारी े े डी िी सी आई एंड एस स े2019-20 की प्रथम जतमानी के आंकड़े प्राट त दकए न ैंजिे पारर जवश्ल ेषण के जलए जवरार दकया गया न र। 43. इसके बाश, िांर की प्रदक्रया के शजराे ेरेल ू उद्योग े े डीिीसीआईऐंडएस स े उेके द्वारा जलए गए 2019-20 की शसू री जतमानी और तीसरी जतमानी के जलए आयात संबंधी आंकड़े प्रस्ट्तुत दकए न ैं और उस े मनाजेशेिक को उपारलब्‍ध कराया गया न र जिस े डीिीैीआर द्वारा भी वरध िनराया गया न।र डीिीैीआर े े आग े डीिी जसस्ट्ैम स े 2019-20 की रजथी जतमानी के जलए आंकड़े प्राि दकए न।र 44. ेरेल ू उद्योग के संबंध म ें वष स 2016-17 स े 2018-19 और 2019-20 (िूे, 2019) की अवजध के जलए नी क्षजत मापारशडं स े संबंजधत इसी तरन के आंकड़े आवेशकों द्वारा प्रस्ट् तुत दकए गए न ैं । जिस पारर आयात और पारिरणामी गंभीर रोै जवश्लेषण के जलए जवरार दकया गया न।र (ड.) प्रस्ट्ततु सरू ेा की गोपारेीयता 45. ेरेलू उद्योग ेे अपारे ेआवेशे म ेंगोपारेीय आधार पारर कुछ सूरेा प्रशाे की न रऔर यन अेुरोध दकया न रदक इस े गापारेीय माेा िाए । ेरेल ू उद्योग ेे अपारे े आवेशे का एक अगोपारेीय अिं भी प्रशाे दकया न,र िो मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) िारी ाइल स.ं डी- 22011/75/2009 के तनत िारी व् यापारार ेोिैस दशेांक 21.12.2019 के साथ पारिित जेयमावली के जेयम 7 के तनत अपारेजक्षत न र। इसके अलावा, ेरेलू उद्योग े े इस सूरेा की गोपारेीयता के अपारे े शाव े को स्ट् पाररै करते ई ए कारण प्रस्ट् ततु दकए न ैं। 46. कजथत जेयमावली के जेयम 7 के तनत आवेशक ऐसी सूरेा को प्रकै े करे े का रये कर सकता न,र िो दक गोपारेीय प्रकृजत की नो और तत्स ंबंधी अगोपारेीय सारांि प्रशाे दकया गया नो । ेरेल ू उद्योग े े सूरेा की गोपारेीयता का शावा करेे के कारणों का सारांि प्रस्ट् ततु दकया न र और गोपारेीय आधार पारर शाजखल की गई सूरेा का अगोपारेीय सारांि प्रस्ट् तुत दकया न र। रूंदक ये कारण कजथत जेयमावली के जेयम 7 की अपारेक्षाओं को पाररू ा करते न,ैं इसीजलए आवेशक द्वारा दकए गए गोपारेीयता के शाव े को एतद्द्वारा प्रशाे दकया िाता न र। 47. स्ट्वतत्रं रूपार म ेंआयातों म ेंवजृ द्ध 47.1.1 जवराराधीे उत्पाराश का आयात भारत म ें रीे िे.गण., िापाराे, यूएसए और कोिरया गणराज्य सजनत जवजभन्न शेिों स े दकया िा रना न।र जवराराधीे उत्पाराश का अजधक मात्रा म ें आयात रीे िे.गण स े नो रना न।र आवेशकों े े यन शावा दकया न र दक 2018-19 म ें आयातों म ें अराेक, तीव्र और बई त अजधक वृजद्ध ई ई न र िो सबस े नाल की अवजध, िेवरी, 2019 स े िूे, 2019 म ें भी उच्च स्ट्तरों पारर नोेा िारी रना न।र जवराराधीे उत्पाराश की आयात की मात्रा म ें ेरेल ू उद्योग के आयातों को िाजमल करत े ई ए 1903 केए केएम अथातस 2016-17 स े ेरेल ू उद्योग के आयातों को िाजमल करत े ई ए और ेरेल ू उद्योग के 7706 केए केएम आयातों को बानर रखते ई ए 9918 केए केएम तक वृजद्ध ई ई न।र 47.1.2 रूंदक ेरेलू उद्योग द्वारा आयातों को िाजमल करेा आयातों की वास्ट्तजवक मात्रा को बतेा-रतेाकर पारेि करता न,र इस कारण स े आयातों म ेंअराेक वृजद्ध और गंभीर क्षजत का जवश्लेषण करे े के जलए, ेरेलू उद्योग द्वारा दकए30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] गए आयातों को कुल आयातों स े बानर रखा गया न र और ेीरे शी गई ताजलका के अेुसार केवल गरर -ेरेल ू उद्योग के आयातों पारर जवरार करते ई ए िारं की गई न।र केए केएम म ें 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी’19- िेवरी’19- िूे’19 िूे’19 (वार्षसकीकृत) आयात (कुल) 1903 2469 9918 4,268 8,536 प्रवजृ ि 100 130 521 449 449 आयात (गरर-ेरेल ूउद्योग) 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 प्रवजृ ि 100 130 371 343 343 47.1.3 आयातों (गरर ेरेल ू उद्योग) म ें 2016-17 म ें 1,903 केए केएम स े 2018-19 म ें 7066 केए केएम तक वृजद्ध ई ई न र और यन सबसे नाल की अवजध म ें बतेे ई ए स्ट्तरों पारर (वार्षसकीकृत आंकड़ा 3,267 केए केएम) िारी रना न।र आधार वषस 2016-17 की तुलेा म ें 2018-19 म ें 271 प्रजतित और िेवरी, 2019 स े िूे, 2019 म ें 243 प्रजतित तक उल्लेखेीय वृजद्ध ई ई न।र 47.1.4 जपारछले वष स की तलु ेा म ें 2018-19 के प्रत्येक जतमानी और 2019-20 के जतमानी 1 म ें उल्लखे ेीय वृजद्ध ई ई न,र िरसा दक ेीर े बताया गया न।र नालाूँदक, यन वृजद्ध 2018-19 के जतमानी 2 में बई त अजधक थी। 2018-19 के क्य ू 3 और क्य ू 4 म ें कम आयात और 2019-20 के क्य ू 1 को इस पारिरप्रेष्य में सराना िा सकता न।र 2018- 19 म ें आयात और नाल की अवजध स्ट्पारटि रूपार स ेउच्च स्ट्तर पारर िारी रनी न।र (गरर-ेरेल ूउद्योग आयात) केए केएम पारनली जतमानी शसू री जतमानी तीसरी जतमानी रजथी जतमानी 2016-17 420 353 598 531 2017-18 769 545 540 615 2018-19 1244 2797 1436 1589 2019-20 1678 47.2 सापारक्षे रूपार मबें तेता ई आ आयात 47.2.1 ेरेलू उत्पाराशे की तलु ेा म,ें जवराराधीे उत्पाराश के आयात के संबंध म ें पाराया गया न र दक इसम ें 2016-17 स े 2018-19 के बीर तथा िेवरी-िूे, 2019 के बीर सतत रूपार स े वृजद्ध ई ई न रऔर यन पारूवस के वषस के स्ट्तर तथा आधार वषस स े जतगुेा स े अजधक नो गया न।र केए केएम म ें 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी19- िेवरी19- िेू ’19* िेू ’19 (वार्षसकीकृत) आयात (गरर-ेरेल ूउद्योग) 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 प्रवजृ ि 100 130 371 343 343 ेरेल ू उद्योग का उत्पाराशे 25641 29290 30652 13253 26506[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 31 प्रवजृ ि 100 114 120 103 103 ेरेल ूउद्योग के उत्पाराशे की प्रजतित 7% 8% 23% 25% 25% प्रवजृ ि के रूपार म ेंआयात प्रवजृ ि 100 114 329 286 286 47.3 िारं की अवजध के बाश की अवजध म ेंआयात 47.3.1 िांर अवजध की प्रासंजगकता पारर काबसे ब्‍लरक फाइेल दशेांक 1.7.1998 के मामले म ें DG-Safeguards ेे पाराया दक “उेके आवेशे म ें ेरेल ू उत्पाराशकों े े जसतंबर, 1997 तक के आंकड़े प्रस्ट्ततु दकए थ े और िाूँर िरूु करेे का जेणसय जलया गया था। इस डेैा के आधार पारर। अब इस संशभस अवजध को बशलेा उजरत ेनीं नोगा क्योंदक जवजभन्न इ‍छुक पारक्ष इस अवजध के शजराे उपारलब्‍ध तथ्यों के संशभस म ें िांर का िवाब शते े न।ैं ” नालांदक, बाश के जेरकषों में उशा। काजस्ट्ैक सोडा ाइेल ाइंसडंग ेबं र 22011/47-2009 दशेांक 09.04.2010, DG-Safeguards ेे भी अिैें ीेा ुैजवयर म ेंअपारीलीय जेकाय िरपारोै स के साथ और मयु य रूपार स े सावसिजेक जनत का मल्ू यांके करे े के जलए सूजरत POI स े पाररे डेैा का जवश्लेषण दकया। आग े की, जवजध-िास्त्र म ें पारयासि रूपार स े लंबी िांर अवजध के शजराे दकए गए िाे े वाले बते े ई ए आयातों का जवश्लेषण अपारेजक्षत न र जिसे िांर की िुरुआत के समय पारिरभाजषत दकया िाता न।र तुलेात्मक रूपार स े लंबी अवजध के शजराे आकं ड़ों का जवश्लेषण दकया िाता न र जिससे दक कोई अस्ट्थाई अंतर अथवा मजसमी प्रभाव बराबर नो िाए। इस कारण स े प्राजधकारी का यन सामान्य काय-स पारद्धजत न र दक व े कम-स-े कम तीे वषों की संगत सूरेा प्राि करें और उसकी िांर करें। एक अथवा शो जतमानी के आकं ड़ों को अलग-अलग रूपार म ें जवरार करेा “बतेे ई ए आयातों का वस्ट्तुजेष्ठ जवश्लेषण की अेुमजत ेनीं शगे ा। नालांदक रूंदक अेेक जनतबद्ध पारक्षकारों े े िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें आयातों म ें जगरावै के संबंध म ें अेुरोध दकया न र अत: िलु ाई-दशसंबर, 2019 अथासत 2019 की जतमानी शो और जतमानी तीे के जलए आयात संबंधी आंकड़ों पारर भी जवरार और उसकी िांर इसम ेंेीर े दकया गया न।र 47.3.2 िांर की अवजध के बाश के आयात डेैा स,े यन शेखा गया न र दक 2019-20 की जतमानी 2 और जतमानी 3 म ें आयात जपारछली जतमानी की तलु ेा म ें जगरावै आई न,र याेी 2019-20 की Q1 ेीर े शी गई ताजलका म ें शी गई न:र जविीय वष स2019-20 पारनली जतमानी िारं की अवजध िारं की अवजध के िारं की अवजध के के बाश की बाश की अवजध की बाश की अवजध की अवजध की शसू री तीसरी जतमानी शसू री और तीसरी जतमानी जतमानी आयात (गरर-ेरेलू उद्योग) (केए केएम) 1678 655 320 975 आयात कीमत (सीआईए ) रु./ए केएम 328 306 313 308 आयात (गरर-ेरेलू उद्योग) का ेरेलू 100 48 22 33 उद्योग का उत्पाराशे (%)(Trend) 47.3.3 शसू री जतमानी और तीसरी जतमानी म ें आयातों के संबंध म ें यन शावा दकया गया न र दक व े 23.9.2019 को वतसमाे िांर की िुरुआत और दशेांक 6.11.2019 को प्रारंजभक िांर पारिरणाम के िारी नाेे जिसम ें अेंजतम रक्षोपाराय िुल्क की जस ािरि की गई न,र के कारण ेरेल ू उद्योग द्वारा बई त अजधक कम ई ई न।र ेरेल ू उद्योग े े यन अेुरोध दकया न र दक 2019-20 की तीसरी जतमानी के शजराे, ेरेल ू जबक्री आयातों को प्रजतस्ट्थाजपारत करे े32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] म ें सक्षम ेनीं थी क्योंदक अेंजतम िल्ु क उिाेे के खतरे लेे े के बरेे के उद्देश्य स े आयातकों े े ेरेल ू उद्योग स े खरीश करेा आरंभ कर दशया था। नालांदक यद्यजपार ेरेल ू उद्योग कीजबक्री म ें 2019-20 की तीसरी जतमानी म ें वृजद्ध ई ई अत: उेका खतरा आगे और अजधक बते गया था क्योंदक इस प्रकार की जबक्री उे कीमतों पारर ई ई थी िो आयात की कीमतों स े तलु ेीय न।ैं 47.3.4 िांर की अवजध की बाश की अवजध के आयातों (2019-20 के जतमानी 2 और Q3 के डेैा) के जवश्लेषण को शिासया गया न,र और जपारछल े िांर की अवजध भी: 2019-20 (पारनली शसू री और शसू री जतमानी तीसरी जतमानी 2016-17 2017-18 2018-19 और शसू री जतमानी 2019-20 वार्षसकीकृत) आयात (गरर- 1,903 2,469 7066 4666 655 975 ेरेल ूउद्योग) प्रवजृ ि 100 130 371 245 - - ेरेल ू उद्योग *** *** *** *** *** *** का उत्पाराशे प्रवजृ ि 100 114 120 89 - - ेरेल ू उद्योग के उत्पाराशे की तुलेा म ें 100 114 328 285 185 128 आयात (Trend) प्रवजृ ि 100 114 329 286 - - यन ेोै दकया िाता न र दक यद्यजपार 2019-20 की शसू री और तीसरी जतमानी म ें आयातों म ें जगरावै ई ई न,र वे ेरेलू उद्योग के उत्पाराशे की तलु ेा म ें 2016-17 और 2017-18 स े तुलेा दकए िाेे पारर तुलेीय स्ट्तर पारर लगातार नोत े रन ेन।ैं 47.3.5 िरसा दक कुछ इ‍छुक पारार्ैसयों द्वारा उिाए गए जववाश के संबंध म ें न र दक "बते े ई ए आयात" की आवश्यकता वतसमाे मामल े म ें पाररू ी ेनीं ई ई न,र क्योंदक आयात म ें नाल के दशेों म ें जगरावै आई न,र संशभस जेम्न अभ्यास / न्यायिास्त्र के जलए तरयार न।र जवि व्यापारार संगिे म ें पारेर ल के जेणसय का। इस संबंध म ें रक्षोपाराय जेयमावली के जेयम 2(ग) की ओर ध्याे आकर्षसक दकया िाता न र िो “बतेी ई ई मात्रा” को या तो स्ट्वतंत्र रूपार म ें या ेरेल ू उत्पाराशे की तलु ेा म ें आयातों म ें वृजद्ध को िाजमल करेे के जलए पारिरभाजषत करता न।र ट्यूब्‍स, पाराईटस और नोलो प्रो ाइल्स, सीमलेस ऑ आयरल, अलाय अथवा ेीे-अलीय स्ट्ैील के आयातों केसंबंध म ें रक्षोपारायिुल्क संबंधी िांरों म ें िारीदकए गए दशेांक 11.03.2014 के अंजतम िांर पारिरणामों म ें यन माेा गया था दक: “अजभव्यजक“ बतेी ई ई मात्रा "को स्‍मजलत रूपार म ेंपारिरभाजषत दकया गया न रऔरयन पारिरभाषा शो माेशंडों अथातस स्ट्वतत्रं रूपार म ेंआयातों की वजृद्ध और ेरेल ूउत्पाराशे की तलु ेा म ेंआयातों की वजृद्ध को िाजमल करता न।र यन भी शेखा गया न रदक इे शोेों माेशडंों को एकसाथ नोे ेकी आवश्यकता ेनीं न।र बतेी ई ई मात्रा की मापार या तो स्ट्वतत्रं रूपार म ेंअथवा ेरेल ूउत्पाराशे की तलु ेा म ेंदकया िाेा न।र एक माेशंड की सतंजुटि/मजिशूगी काेेूी आवश्यकता को पाररूा करे ेके जलए पारयािस न”र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 33 कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा दशए गए इस तकस के संबंध म ें दक “बतेा ई आ आयात” की आवश्यकता को वतसमाे मामल े म ें पाररू ा ेनीं दकया गया न र क्योंदक आयातों म ें सबसे अजधक नाल की अवजध म ें जगरावै आई न,र जवि व्यापारार सगं िे े ेपाररेल के जेम्नजलजखत जेणसय की ओर संशभस आकर्षसक दकया िाता न:र  यसू -लाइे पाराइपार, ेे पाररेल ेे यन माेा न र दक “इस जेधारस ण की कोई आवश्यकता ेनीं न र दक आयात वतमस ाे म ें अभी भी बते रन े न।र बजल्क आयातों म ें जबल्कुल नाल की अवजध म ें “वृजद्ध” नो सकती थी लदे के िारं की अवजध के अतं तक अथवा जेधारस ण के तत्काल पारवू स तक आवश्यक रूपार स ेवजृ द्ध ेनीं नो रनी न”र (इस पारर बल दशया गया न)र  इसके अलावा, अिन्शित ैीेा- ुैजवयर रक्षोपाराय म ें अपारीलीय जेकाय की िरपारोै स द्वारा यथा वर्णतस “आयातों म ें नाल की, अराेक, तीव्र और बई त अजधक वजृ द्ध” की आवश्यकता की व्यायया करत े ई ए पाररेल यन जेरकषस पारर पारई रं ा था दक “नाजलया” िब्‍श का आिय “बई त पारीछे ेनीं: िो नाल म ें ई आ नो, प्रतीत ई आ नो, मजिूश नोेा िरूु ई आ और मजिूश ई आ” न।र अन्य िब्‍शों म ें “नाजलया” िब्‍श का अथ स इस प्रकार का पारियगामी जवश्लषे ण स े नोता न।र यन प्राजधकारी के जेणसय के तत्काल पारूवस की जस्ट्थजतयों के जवश्लेषण को सूजरत ेनीं करता न।र े नी इसका यन अथ स न र दक यन जवश्लेषण िांर की अवजध के अंत म ें अेन्य रूपार स ेजस्ट्थजतयों पारर ध्याे केजन्द्रत करे।  यसू -स्ट्ैील रक्षोपाराय, ेे पाररेल े े अपारीलीय जेकाय द्वारा सनी िनराए गए िांर पारिरणामों म ें इस पारश्न का समाधाे दकया गया न र दक इस प्रकार स े नाल के आयातों म ें वृजद्ध ई ई नोगी और यसू -लाइे पाराइेम ेंपाररेल के शजृ टिकोण स ेेीरे दशए गए अेुसार सनमत ई आ: “िरसादक यूस-लाइे पाराईपार म ें पारेर ल द्वारा रसला जलया गया दक रक्षोपाराय संबंधी करार के अेु‍छेश 2.1 म ें उस उत्पाराश के बारे म ें बताया गया न र जिसका “इस प्रकार की बतेी ई ई मात्राओं म ें आयात दकया िा रना न”र । इस प्रकार स े जेधासरण के समय आयातों म ें वृजद्ध नोे े की आवश्यकता ेनीं न:र िो आवश्यक न र दक यदश उत्पाराश (ऐसी) बतेी ई ई मात्राओं म ें “आयात दकया िाेा” िारी नो तब आयातों म ें वृजद्ध ई ई न।र इस कारण स े पाररेल यूस-लाइे पाराइपार पारेर ल के शजृ टिकोण स े सनमत न र दक इस तथ्य की आयातों म ें वृजद्ध “नाल की” नोेी राजनए का अजभप्राय यन ेनीं न र दक इस े िांर करे े वाल े प्राजधकारी के जेधासरण के तत्काल पारूव स की अवजध तक और े नी िांर की अवजध के अतं तक िारी रनेा राजनए। िसर ादक यएू स-लाइे पाराईपार े े पारेर ल द्वारा बताया गया न,र सबस े अजधक नाल के आकं ड़ों पारर ध्याे दशया िाेा राजनए लदे के उस े िारं की अवजध के कम नाल के जनस्ट्स े के संबधं म ेंआकं ड़ों स ेअलग-अलग रूपार म ेंजवरार ेनीं दकया िाेा राजनए। नालांदक, िरसादक वतसमाे म ें िारी “दकया िा रना न”र शिासया गया न र एक उलाे यन न र दक वतसमाे म ेंआयात अपारेक्षाकृत अजधक (अथातस बते े ई ए) स्ट्तरों पारर न।र रान े अलग-अलग मामल े म ें िारं की अवजध के अतं म ें आयातों म ें वजृ द्ध रक्षोपाराय िल्ु क सबं धं ी करार के अे‍ु छेश 2.1 के अथ स म ें बतेे ई ए आयातों की िारं पारिरणाम को रोकता न,र इस कारण स े रान े आयातों म ें कमी नोे े के बाविशू पारर जेभरस करेगा, इसके बाविशू पारवू स म ें वजृ द्ध के पारिरणामस्ट्वरूपार “(ऐसी) बतेी ई ईमात्राओं म ें आयात दकया िाेा (अभी भी) उत्पाराश का नोेा न”र । इस मल्ू यांके म ें उे कारकों पारर अवश्य ध्याे दशया िाेा राजनए िो िांर की सगं त अवजध के अंत म ें कमी की मात्रा और प्रकृजत उशानरण के जलए पारनल े स े नी ई ई वृजद्ध की तीव्रता और सीमा न(र इस पारर िोर दशया गया न)र यन भी ध्याे दशया िाता न र दक POI के अंजतम वष स म ें आयात म ें मामूली जगरावै के बाविूश जपारछल े रक्षोपाराय मामलों म ें (ट्यूब, पाराइपार और खोखल े प्रो ाइल, लोना, जमश्र धात ु या गरर-जमश्र धात ु इस्ट्पारात, जमथाइल एसीैरसेैेै और सोडा ऐि)। रक्षोपाराय िल्ु क की जस ािरि की गई थी।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 47.3.6 उपारयुसक के अलावा, एक अन्य संगत पारनलू जिसकी िांर इस प्रकार के मामले में की भी िाेी राजनए, यन न र दक क्या आयातों म ें जगरावै अस्ट्थाई ेैेा न र अथवा मांग के पाररैेस म ें शीेस अवजध पारिरवतसे को शिासता न र (संशभस : अिशितन्ैीेा- ुैजवयर म ें अपारीलीय जेकाय की िरपारोैस। ेरेल ू उद्योग े े अिेंैीेा म ें पाररेल िासे का उल्लेख दकया न र - िूते (ईसी), साथ नी डोजमजेके गणराज्य म-ें ट्यूबलर कपारड़े और पारीलीप्रोपाराइलीे बरग पारर सुरक्षा उपाराय, िनां िांर की अवजध के अंजतम वषस म ें आयात म ें जगरावै पारर जवरार करत े ई ए, पाररेल बतेे ई ए आयात की खोि को बेाए रखते ई ए, यन माेा िाता न र दक दकसी भी अस्ट्थायी जगरावै को ध्याे म ें ेनीं रखा िाेा राजनए, िब तक दक प्रजतस्ट्पारधी पारार्ैसयां यन दशखाेे के जलए सबूत िोड़े े म ें सक्षम े नों दक ऐसी जगरावै अस्ट्थायी ेनीं न।र प्रासंजगक पारररा ेीर े जेकाला गया न:र “7.233 पाररेल जिकायतकताओंस के तकस पारर जवरार ेनीं करता न।र पाररेल इस संभावेा को बानर ेनीं करता न र दक कुछ उत्पाराशों की मांग जस्ट्थर रन सकती न र और इसजलए आयात म ें समग्र जगरावै स े अप्रभाजवत न।र नालांदक, जिकायतकतासओं ेे कोई भी तकस ेनीं दशया न र और े नी कोई सबूत सामे े रखा न,र जिससे यन जेरकषस जेकाला िा सके दक यन मामला उत्पाराशों के संबंध म ें था। नालांदक डीईआई े े स्ट्पारटि रूपार स े यन ेनीं दशखाया दक अवजध के अतं म ें आयात म ें कमी अस्ट्थायी थी, जिकायतकतासओं ेे इसके जवपाररीत कोई सबूत पारेि ेनीं दकया न।र जविेष रूपार स,े जिकायतकतासओं े े यन प्रशर्ितस ेनीं दकया न र दक आयात म ें कमी (या आयात म ें समग्र कमी) एक स्ट्थायी या शीेसकाजलक पारिरवतेस को शिासती न।र " 47.3.7.इस संशभस म,ें ेरेलू उद्योग ेे शावा दकया न र दक 2019-20 की शसू री जतमानी म ें आयातों म ें जगरावै अन्य बातों के साथ-साथ बािार की मांग म ें अस्ट्थाई जगरावै के कारण ई ई थी जिसका कारण जेम्नजलजखत था; भारतीय शरू संरार उद्योग की संकैग्रस्ट्त जस्ट्थजत, ल्‍बा माेसूे और अेेक स्ट्थाेों पारर बातेा, ेई भारत ेेै पारिरयोिेाओं को आरंभ करेे म ें जवलंब, आयातकों द्वारा भंडार इकट्ठाकरेा;और रक्षोपाराय िुल्क लगाए िाे े की मांग करते ई ए वतसमाे याजरका शायर करेा । 47.3.8 रूंदक एसएमओए आि की शजु ेया म ें शरू संरार ेेैवकस और जडजिैल अवसंररेा के सबस े मनत्वपारूणस ेैकों म ें स े एक न।र ेरेलू उद्योग ेे उल्लखे दकया न रदक भारत म ें एसएमओए की मांग जेकै भजवरय म ें संभवत: बतेेगी अथासत ेई भारतेेै पारिरयोिेाओं की ेोषणा की िा रनी न र इस कारण स े मांग म ें वृजद्ध के जलए बई त अजधक संभावेा उपारलब्‍ध करात े ई ए भारत म ें बई त कम ए ैीैीएर की पारई रं (रीे म ें 78 प्रजतित की तुलेा म ें 0.7 प्रजतित), िरलायंस जियो द्वारा नाल म ें दकया गया जेवेि, अन्य के साथ-साथ वोडा ोे आईजडया ेे गूगल द्वारा संभाजवत रूपार स े स्ट्ैेक खरीशेे के साथ-साथ एयरैेल म ें अमेिोे के संभाजवत जेवेि के बारे म ें ररा स के कारण मागं म ें वृजद्ध नोे े की संभावेा न।र इस प्रकार स े जेकै भजवरय म ें भारतीय मांग म ें वृजद्ध नोे े की संभावेा न।र 47.3.9.शरू संरार क्षत्रे की जस्ट्थजत और माेसूे के लस्ट्वरूपार मांग म ें जगरावै आई और तद्ेुसार, आयातों एव ं ेरेल ू जबक्री पारर प्रभाव पारड़ा। इस कारण स,े उत्पाराशे की तलु ेा म ेंआयातों की िांर 2019-20 की शसू री और तीसरी जतमानी के जलए दकया गया न रजिसका उल्लेख ऊपारर म ेंदकया गया न।र 47.3.10. उपारयुसक जवजध-िास्त्र और आयात संबंधी आंकड़ों के जवश्लेषण के आधार पारर, यन जेरकषस जेकाला गया न र दक यद्यजपार 2019-20 की शसू री जतमानी और तीसरी जतमानी अथासत िांर की अवजध की बाश की अवजध म ें आयातों म ें जगरावै ई ई न,र ेरेलू उद्योग के उत्पाराशे की तुलेा म ें आयातों म ें उे स्ट्तरों िो 2016-17 और 2017-18 म ें मजिूश थी, पारर नोेा िारी रना न।र इस प्रकार स,े िांर की बाश की अवजध म ें मांग और इसके लस्ट्वरूपार आयातों म ें जगरावै एक अस्ट्थाई ेैेा नो सकती न र और इस प्रकार की जगरावै जिसकी पारुजटि एक लंबे समय तक रले े वाली ेैेा के रूपार म ें ेनीं नो सकती न र और इसके आग े यन आयातों म ें पारूवस म ें ई ई वृजद्ध को समाि ेनीं कर सकता न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 35 48. अप्रत्याजित ेैेाक्रम 48.1 िबदक सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख और े नी उसके अंतगसत बेाई गई जेयमावली मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) पारर अप्रत्याजित ेैेाक्रमों के लस्ट्वरूपार बतेे ई ए आयात ई ए न,ैं पारर कोई जि्‍मेशारी डालता न,र गरै के अेु‍छेश XIX के साथ पारिित रक्षोपाराय संबंधी करार राष्ट्रीय प्राजधकािरयों को “अप्रत्याजित ेैेाक्रम” इसके लस्ट्वरूपार आयातों म ें वृजद्ध और ेरेलू उद्योग को पारिरणामी गंभीर क्षजत ई ई न,र की िांर करेे की जि्‍मेशारी डालता न।र 48.2 उपारयुसक आवश्यकता को शेखत े ई ए मनाजेशेिक सतत रूपार स े अपारेी िांरों म ें “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों” के मद्दु े की िांर करत े रन े न।ैं इस कारण स,े वतसमाे मामल े म ें भी अप्रत्याजित ेैेाक्रमों जिसके लस्ट्वरूपार िांर की अवजध के शजराे पारीयूसी के आयातों म ें तीव्र वृजद्ध ई ई न,र की िांर करेे के जलए उपारयुक माेा िाता न।र 48.3 अिन्शित ैीेा- ुैजवयर (ईसी)1 मामल े म ें जवि व्यापारार सगं िे का अपारीलीय जेकाय े े यन माेा दक इस प्रकार स े बतेी ई ई मात्राओं में और ऐसी जस्ट्थजतयों म ें जिसके कारण ेरेल ू उत्पाराशकों को गंभीर क्षजत नोती नो अथवा नोे े का खतरा नो, आयात “अप्रत्याजित” नोेा राजनए था। इस मामले म ें यन भी माेा गया था दक बते े ई ए आयातों का ेैेाक्रम “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों” के कारण नोेा राजनए था। संगत पारररा अपारीलीय जेकाय की िांर पारिरणामों का आधार बेता न रजिसे ेीर ेदशया गया न:र “91. अे‍ुछेश XIX:1 के उपार पारररा (क) म ेंजेयम “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों के पारिरणाम और प्रिुल्क िरयायतों सजनत इस करार के अंतगसत सशस्ट्य द्वारा उिाए गए भार के पारिरणाम के आिय का जेधासरण करेे के जलए, नम े इे िब्‍शों की उेके संशभ सम ेंउेके सामान्य अथस म ेंतथा अे‍ुछेश XIX के उद्देश्य को शेखत ेई ए िांर करेी राजनए। नम ेंसबसे पारनले इे िब्‍शों के सामान्य अथ सको शेखेा राजनए। “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों” के आिय के संबंध म,ें नम ेोै करत ेन ैंदक “अप्रत्याजित” की िब्‍शकोि की पारिरभाषा, जविेष रूपार स ेिब इसका संबंध “ेैेाक्रम” िब्‍श से नो, “अप्रत्याजित” के अेरूु पार न।र शसू री ओर “अप्रत्याजित की पारिरभाषा िब्‍शकोिों म ें“पारूवस म ेंबताए िाेे योग्य ेनीं” अथवा “अेुमाे े लगाए िाे,े पारूवस म ेंेनीं बताए िाेे अथवा प्रत्यािा ेनीं दकए िाेे” के आिय के रूपार म ेंशी गई न।र इस प्रकार स ेनम ेंऐसा लगता न रदक “अप्रत्याजित ेैेाक्रम के पारिरणाम के रूपार म”ें वाक्यािं के सामान्य अथ सम ेंउे ेैेाक्रमों को िाजमल दकया िाेा न रअपारजेक्षत जिसके लस्ट्वरूपार इस प्रकार की बतेी ई ई मात्राओं म ेंऔर ऐसी जस्ट्थजतयों म ेंजिसके कारण ेरेल ूउत्पाराशकों को गभं ीर क्षजत नोती नो अथवा नोे ेका खतरा नो, ई ई न र“अप्रत्याजित” नोेी राजनए थी। “प्रिल्ुक िरयायतों सजनत इस करार के अतंगतस दकसी सशस्ट्य द्वारा उिाए गए भार के प्रभाव को” वाक्यािं के सबंधं म ेंनम यन जविास करत ेन ैंदक इस वाक्यािं का सामान्य तजर पारर यन अथ सन रदक इस ेअवश्य शिायसा िाेा राजनए, वास्ट्तव म ेंयन दक प्रिल्ुक िरयायतों सजनत गरर 1994 के अतंगतस आयात करे ेवाल ेसशस्ट्य े ेभार उिाया न।र यनां नम ेोै करते न ैं दकिीएैीैी 1994 स ेअेुबंजधत अेुसूजरयों को गरै 1994 के अे‍ुछेश II के पारररा 7 के अेुसरण म ेंइस करार के भाग I का अजभन्न जनस्ट्सा बेाया गया न।र इस कारण स ेसशस्ट्य की अेुसूरी म ेंकोई िरयायत अथवा प्रजतबद्धता गरै 1994 के अेु‍छेश II म ेंजेजनत शाजयत्वों के अध्यधीे न”र। (इस पारर िोर दशया गया न)र 48.4 इस प्रकार स,े अेु‍छेश XIX म ें आयातक सशस्ट्य जिसे े गरै के अंतगतस भार उिाया न,र स े यन अपारेजक्षत न र दक व े उे ेैेाक्रमों की िांर करें जिसे इसे े “पारूवस म ें शेखा” अथवा “जिसकी आिा” ेनीं की थी िब इसे े उस शाजयत्व को उिाया था जिसके लस्ट्वरूपार आयातों म ें वृजद्ध ई ई। 1अपारीलीय जेकाय की िरपारोैस, अिशितन्ैीेा- ुैजवयर (ईसी), पारररा 9036 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 48.5 उसी प्रकार स,े कोिरया-डेयरी2 म ें जवि व्यापारार सगं िे के अपारीलीय जेकाय म ें यन माेा गया थादक अप्रत्याजित ेैेाक्रम वे ेैेाक्रम न ैं जिन्न ें पारूवस म ें शेखा ेनीं अथवा जिेकी आिा ेनीं की गई न र िब सशस्ट्य ेे उस भार को उिाया था। इस मामल े म,ें यन भी माेा गया था दक अप्रत्याजित ेैेाक्रम वे पारिरजस्ट्थजतयां न ैं जिसे वास्ट्तव म ें शिासया नी िाेा राजनए। एक अन्य मामले म ें यसू -स्ट्ैील रक्षोपाराय3 के संबंध म ें पाररेल इस जेरकषस पारर पारई रं ा था दक अेके ेैेाक्रमों का मले अप्रत्याजित ेैेाक्रम का आधार बेे े के जलए एक साथ नो सकते न।ैं संशभस की सुजवधा के जलए सगं त पारररा यनां ेीर े द र स े दशया गया न।र “10.99 अेु‍छेश XIX अेेक ेैेाक्रमों के मले को “अप्रत्याजित ेैेाक्रमों” के रूपार म ेंजवरार दकए िाे ेस े ेनीं रोकता न।र तद्ेुसार पारेरल का यन जविास न रदक ेैेाक्रमों का मले गरर 1994 के अेु‍छेश XIX के उद्देश्यों स े“अप्रत्याजित ेैेाक्रमों“ का आधार बे सकता न।र इस कारण स ेपाररेल का यन मत न रदक यन प्रत्येक सशस्ट्य को शिासेा नोगा दक पारिरजस्ट्थजतयों का मले जिसे यन माेता नो, उस समय अप्रत्याजित थी िब इसे े अपारे ेप्रिुल्क समाजतों के लस्ट्वरूपार गंभीर क्षजत उत्पारन्न करेे वाल ेआयातों की बतेी ई ई मात्रा ई ई थी, के जेरकषस पारर पारई रं ा।” 48.6 पाररेल के उपारयकुस तकस पारर माेेीय प्राजधकारी द्वारा दशेांक 16-7-2018 के सोलर सले के संबधं म ें रक्षोपाराय िारं ों म ें िारी दकए गए अंजतम िांर-पारिरणामों म ें जविास दकया गया न।र 48.7 वतसमाे िांर म,ें आवेशकों ेे यन अेरु ोध दकया न र दक 2018-19 और िांर की अवजध म ें आयातों म ें अराेक वृजद्ध वरजिक बािार म ें अेेक अप्रत्याजित ेैेाक्रमों िरसे ाइबर उद्योग म ें वरजिक स्ट्तर पारर बई त अजधक क्षमता, ाइबर के अजधकांि जेमासता शेिों के जवरुद्ध रीे द्वारा व्यापारार िल्ु क लगाया िाेा/उसका जवस्ट्तार करेा, यूएसए, आस्ट्रेजलया िसर े शेिों द्वारा रीे स े शरू संरार उपारकरण/सें ैकों के आयात पारर लगाया गया ेीजतगत प्रजतबंध और रीे जेर्मसत ाइबर के जवरुद्ध प्रमखु शरू संरार आपाररेैरों द्वारा (जविेषकर पारजिमी यूरोपार और यूएसए म ें शरू संरार ऑपाररेैरों) द्वारा लगाया गया अन्य गरर -रोिकोषीय/गरर जवजेयामक प्रजतबंधों के मेल का ेतीिा था जिसके लस्ट्वरूपार भारत म ें अराेक आयातों का जवपारिे ई आ न।र इे म ें स े कुछ ेैेाक्रमों की ररा स जवस्ट्तार से इसम ें ेीर ेदकया गया न:र 48.7.1 वजर िक स्ट्तर पारर अत्यजधक क्षमता 2018-19 म ेंवजर िक मागं स ेबई त अजधक नो गई। क. आवेशकों द्वारा यन अेुरोध दकया गया न र दक इस बात का अेमु ाे लगाेा दक एसएमओए के जलए वरजिक मांग योिेाबद्ध 5िी के आरंभ दकए िाे,े ए ैीैीएर की तेर ाती, जडजिैलीकरण म ें बते े ई ए जेवेि आदश के कारण प्राथजमक रूपार स े बई त तेिी स े बतेेे िा रनी न,र अजधकांि ए एमओए तथा प्री ोमस जेमासताओं ेे अपारेी क्षमताओं को बतेाेे म ें अत्यजधक जेवेि दकए थ।े इसके पारिरणामस्ट्वरूपार, 2018-19 और 2019-20 म ें वरजिक एसएमओए जेमासण क्षमता म ें अभूतपारूव स वृजद्ध ई ई अथासत इसम ें 2016-17 की तुलेा में लगभग 220 जमजलये ए केएम तक वृजद्ध ई ई। इस वृजद्ध की भयावनता इस तथ्य स े और अजधक स्ट्पारटि न र दक भारत म ें कुल मांगिो एसएमओए का तीसरा सबस े बड़ा उपारभोका न,र 2018-19 म ें केवल 35 जमजलये ए केएम था। ख. इसके अजतिरक, उपारयुसक के अलावा, ए ैीैीएर तरेाती और जडजिैाइिेिे पारिरयोिेाओं म ें अपारेक्षाकृत धीमी वृजद्ध के साथ 5िी को आरंभ करेे की योिेाओं म ें अप्रत्याजित जवलंब के कारण, वरजिक मांग म ें वरजिक क्षमता म ें वृजद्ध के समाेुपारात म ें वृजद्ध ेनीं ई ई और उसका कारण स े बई त अजधक मात्रा म ें क्षमताए ं जेजरक्रय रन गई। वास्ट्तव म,ें 2018-19 के जलए आंकड़ों का जवश्लेषण यन 2अपारीलीय जेकाय की िरपारोैस, कोिरया-डेयरी, पारररा 85 और 89 3यूएस-स्ट्ैील रक्षोपाराय, पारररा 315 [https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf][भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 37 शिासता न र दक जवि की 753 जमजलये ए केएम की संरयी एसएमओए ड्रा क्षमता के जवरुद्ध, 2018-19 म ें वरजिक मांग केवल 554 जमजलये ए केएम था। ग. इस प्रकार स,े कम ई ई मांग के साथ 2018-19 म ें सृजित अत्यजधक क्षमता म ें एसएमओए जेमासताओं को अपारेा अत्यजधक उत्पाराशे खपाराेे के जलए ेए मागों की तलाि करेे नते ु एसएमओए जेमासताओं को मिबूर कर दशया। इसके साथ नी िरलायंस जियो द्वारा ए ैीैीएर सेवाओं को आरंभ करेे की ेोषणा के साथ भारत म ें व्यापारक जडजिैाइिेिे पारर ध्याे शते े ई ए भारत सरकार द्वारा ेई जडजिैल संरार ेीजत 2018 की ेोषणा के कारण भारत म ें मांग की बई त अजधक संभावेा उत्पारन्न नो गई जिसके कारण यन 2018-19 के शजराे एक बई त आकषसक जेयासत लष्य बे गया। े. उपारयुसक के अलावा, 2018-19 म ें जविेष रूपार स े रीे म ें िो एसएमओए का सबस े बड़ा उपारभोका और उत्पाराशक न,र म ें आिा स े कम वृजद्ध के कारण रीे के तथा अन्य जेमासताओं द्वारा सामेा की िा रनी अत्यजधक क्षमता और अजधक सुस्ट्पारटि नो गई। िेवरी-िूे, 2018 के शजराे रीे म ें एसएमओए के जलए आिा स े कम मांग के लस्ट्वरूपार े केवल रीे म ें बजल्क अन्य अजधकार क्षेत्रों म ें भी मांग-सूरी म ें वृजद्ध ई ई जिसेे उन्न ें बतेत े ई ए बािारों िरसे भारत को जेयासत करेे के जलए जववि कर दशया। ेरेल ू उद्योग े े उस अवजध के शजराे िब आयातों म ें अराेक वृजद्ध ई ई थी, वरजिक एसएमओए उद्योग की बशलती ई ई गजतिीलता पारर कब्‍िा करेे के जलए जवजभन्न सीआरय-ू िरपारोै स स े अंिों का संशभस जलया न रजिसे यनां ेीर े द र स ेप्रस्ट्तुत दकया िाता न:र सीआरयू -जसतंबर, 2018 िरपारोै-स “पारिरणामस्ट्वरूपार नम ाइबर उद्योग को 2017 म ें जप्र ोम स क्षमता म ें जगरावै स े पारिरवर्ततस नोकर 2018 म ें जप्र ोम स क्षमता की अजधकता म ें िाते ई ए शेखत े न।ैं यन पारिरवतेस और अजधक स्ट्पारटि नो गया न रिरसे नी 2018 का समय बीता न।र अन्य िब्‍शों म,ें इस वष स के बाश के मनीेों म ेंऔर अजधक क्षमता रनी न।र इसका कारण यन न रदक अेेक प्रमुख आपारूर्तसकिास वषस के बीतेे के साथ और अजधक ेई जप्र ोम स क्षमता लाते रन े न।ैं ” सीआरयू -ेवंबर, 2018 िरपारोै-स “रीे के बािार बराबर नो िाती न।र 2018 की पारनली छमानी म ेंजवि आजटैकल केबल संस्ट्थापारेा 245 जमजलये ाइबर-दकलो मीैर तक पारई रं गई। यन आंकड़ा कुछ सीमा स ेउस सीमा जिसकी सूरेा नमेे इस िरपारोै सके अंजतम अंक म ेंपारनली छमानी 2018 के जलए शी थी (जसतंबर 2018 ओए सी माजेैर) स े20 जमजलये ाइबर दकलोमीैर कम न।र ेीर े की ओर संिोधे रीे म ेंआिा स ेकमिोर आशेिों के बारे म ेंेई सूरेा शिासती न।र ....... कुछ बािारों, िरसे रीे े ेअत्यजधक क्षमता जेयासत बािारों म ेंअजधक आक्रामक नोेे के जलए कुछ ाइबर जेमासताओं पारर शबाव भी डाल रना न र” ड. इसके अलावा, रीे की ैेलीकीम क्षत्रे की सबस े बड़ी कंपारेी, राइेा मोबाइल (सीएम) द्वारा िेवरी-िूे, 2018 के शजराे ेोषणा स े कम खरीश के कारण वरजिक मंशी िुरु नो गई। इस मंशी का प्रभाव अजधकांि एसएमओए का उत्पाराशे करे े वाल े शेिों म ें स्ट्पारटि न र जिसें अेेक शिे मालसूरी के स्ट्तर के समुजरत नोेे की सूरेा शे रन े न।ैं सीआरय-ू ेवबं र, 2018 िरपारोैस का संबंजधत पारररा ेीरे दशए गए अेुसार न:र अन्य िब्‍शों म,ें एक ग्रानक, जिसका जवि के 2017 आजटैकल केबल खपारत का 28 प्रजतित था े े 2018 म ें उतेा केबल ेनीं खरीशा जितेा इसे े अपारे े जेजवशा शस्ट्तावेिों म ें शिासया था। इस प्रकार स,े सीएम (राइेा मोबाइल) पारष्ठृ एक पारर सारांि म ें सूजरत दकए गए बािार मंशी का प्रमुख अिं शाे करेे वाला था।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जेजवशा शस्ट्तावेि जिसे सीएम े े 2017 की रजथी जतमानी म ें िारी दकया, म ें यन कना गया था दक 2018 की पारनली छमानी म ें माेक (लूिट्यूब, िी.6523.डी) केबल के जलए इसकी मागं 110 जमजलये ाइबर-केएम नोगी। छन मनीेे के शजराे, यन मात्रा प्रजत मान औसत 18.3 जमजलये ाइबर-केएम नोगी। लेदके नाल की िरपारोै स यन शिासती न र दक सीएम े े 2017 के अतं म ें केबल की ेगण्य स े अजधक मालसूरी िमा कर ली थी और इस मात्रा के लस्ट्वरूपार 2018 के आरंजभक मनीेों म ें आिा से कम ऑडसर प्राि ई ए। िरसे-िरसे वषस बीतता गया, सीएम के ऑडरस ों म ें 2017 के ऑडसरों की तुलेा म ें कोई वृजद्ध ेनीं ई ई। नाल की िैटपारजणयां यन संकेत शेती न ैं दक तीे जतमाजनयों के माध्यम स े सीएम का माेक केबल ऑडरस मुजश्कल से 110 जमजलये ाइबर-केएम पारई रं गया था।“ “इसके अलावा, रीेी कंपारजेयों ेे यन कना न रदक मालसरू ी सजं रत नोेा िारी रना न,र जिसम ें कीमतों पारर ेीर े की ओर शबाव बेाे े म ें योगशाे दकया। रीे के पारास उत्पाराशे और खपारत शोेों मामल े म ें जवि के आजटैकल केबल का आधा स े अजधक न।र रीे के जेमासताओं े े भी अतं रासष्ट्रीय जबक्रीबतेा शी न र जिसके लस्ट्वरूपार रीे ाइबर और केबल का एक बड़ा जेयासतक नो गया न।र इस प्रकार रीे के ेरेलू बािार ेैेाक्रमों िरसे अपारेक्षाकृत अजधक माल सूरी भी अन्य शेिों और क्षेत्रों म ें कीमतों और जबक्री को प्रभाजवत कर रनी न।र उशानरण के जलए, नम यन ेोै करत े न ैं दक िापाराे म ें आजटैकल केबल की माल सरू ी िसर ा दक िापाराे के आर्थकस , व्यापारार और उद्योग मत्रं ालय (एमईैीआई) स े माजसक आकं ड़ों म ें शिायस ा गया न,र म ें इस वष स वजृ द्ध ई ई न।र उशानरण के जलए, जसतबं र, 2018 म ें िापाराे की मालसरू ी जसतबं र, 2017 की तलु ेा म ें71 प्रजतित अजधक थी” र. इस प्रकार स,े उपारयुसक ररासओं स े यन स्ट्पारटि न र दक जवजभन्न कारकों िरसे जवलंजबत 5िी रील आउै, ए ैीैीएर की तरेाती म ें अपारक्षे ाकृत धीमी वृजद्ध और जडजिैाइिेिे पारिरयोिेाओं म ें धीमी वृजद्ध के साथ-साथ रीे के बािार म ें मंशी के द्वारा उत्पारन्न वरजिक अत्यजधक क्षमता ेे अंतरासष्ट्रीय एसएमओए बािार को ेटि कर दशया न।र इस जगरावै े े उत्पाराशकों को जवजभन्न अजधकार क्षत्रे म ें अन्य अथसक्षम व्यापारार बािारों की तलाि करेे के जलए जववि कर दशया न।र ऐसी पारिरजस्ट्थजतयों म,ें आजटैकल ाइबर केबल के एक बई त बड़े उपारभोका नोेे के कारण भारत म ें आयातों म ें अराेक वृजद्ध शेखेी पारड़ी। 48.7.2 ेरेल ू उद्योग ेे आग े यन शावा दकया न र दक एक शसू रे के जवरुद्ध एसएमओए उत्पाराशक शेिों द्वारा लगाए गए जवजभन्न व्यापारार अवरोधों/प्रजतबंधों ेे भारत िरसे खलु े बािारों को जेयासत के जलए एक प्राथजमक लष्य बेा दशया न।र उशानरण के जलए: क. रीे की एमओए सीओएम े े बई त नश तक यूएस और िापाराे स े एसएमओए के आयातों पारर पाराैेरोधी िल्ु क बतेा दशया न।र यूएस और िापाराे स े ाइबर के आयातों के संबंध म ें यूरेजिये यूजेये द्वारा पाराैेरोधी िुल्क संबंधी िांर की िुरुआत की गई। ख. मार,स 2018 म,ें यूरेजिये आर्थसक आयोग (ईसीई) की आंतिरक बािार के संरक्षण के जलए जवभाग े े यूएस और िापाराे स े यरू ेजिये इकीेाजमक यूजेये को ससंग मोड आजटैकल ाइबर के आयातों के जवरुद्ध पाराैेरोधी िांर की िुरुआत की। ग. रीे ेे भारत स ेएसएमओए के आयातों पारर पाराैेरोधी िुल्क बतेा दशया न।र 48.7.3 ेरेलू उद्योग द्वारा आगे यन अेरु ोध दकया गया न र दक अपारे े ेरेल ू उद्योगों को संरक्षण प्रशाे करेे के जलए प्रमुख बािारों द्वारा लगाए गए व्यापारार अवरोधों े े भारत िसर े खुल े बािार को जेयासत के जलए एक आसाे लष्य बेाकर छोड़ दशया न।र इसके अलावा, रीे े े भारत, िापाराे और यूएसए सजनत अजधकांि ऑजटैकल ाइबर जेमासता शेिों के जवरुद्ध पाराैेरोधी िल्ु क लगाया न।र इसके लस्ट्वरूपार, रीे के बािार िो संबद्ध वस्ट्तुओं का सबस े बड़ा उपारभोका न,र अन्य शेिों स े जेयासतकों के जलए गरर-अथसक्षम जवकल्पार नो गया न।र इे[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 39 कारकों े े रीे तथा अन्य शिे ों के जेयासतकों को अन्य अथसक्षम जेयासत जवकल्पारों की तलाि करे े के जलए जववरण कर दशया न।र इसके पारिरणामस्ट्वरूपार, वषस 2018-19 म ें जवजभन्न शेिों से जेयासतों का भारत की ओर अभूतपारूव स जवपारिे शेखा न र जिसेे भारतीय ेरेलू उद्योग के बािार जनस्ट्स े को प्रजतस्ट्थाजपारत कर दशया न।र कुछ इस्ट्पारात उत्पाराशों पारर जेियात्मक रक्षोपाराय िुल्क (उपारयुसक) लगाते ई ए यूरोपारीय कमीिे के जवजेयमे ेे ेीर े दशए गए अेुसार “अप्रत्याजित ेैेाक्रम” के रूपार म ें व्यापारार प्रजतबंधात्मक उपारायों पारर जवरार दकया था। “(56) यन आयोग इस तथ्य के रूपार म ेंदक व्यापारार प्रजतबंधात्मक कारसवाई जवि व्यापारार सगंिे के जेयमावली के ढांर के भीतर ली िाती न,र के रूपार म ेंऐसे शावों स ेसनमत ेनीं न,ैं का आिय यन ेनीं नोता न रदक उन्न ेंएक अप्रत्याजित ेैेाक्रम के रूपार म ेंेनीं माेा िा सकता न।र यन आयोग जवि व्यापारार सगंिे के सगंत जेयमावली के अेसु ार पाराैेरोधी अथवा सजब्‍सडीरोधी उपारायों को करे ेके जलए शेिों के अजधकार का जवरोध ेनीं करता न।र नालादंक वतमस ाे म ेंमद्दुा तीसरे शेिों द्वारा दकए गए ऐस ेउपारायों दक अभतूपारवू सऔर बतेी ई ई सयंया न रजिसके कारण व्यापारार म ेंजवपारिे ई आ न रऔर जिसके लस्ट्वरूपार यरूोपारीय यजूेये म ेंआयातों म ेंवजृद्ध ई ई न”र 48.7.4 यएू सए और यरू ोपार के अजधकाि ं शेिों सजनत कई पारजिमी शेिों म ें रीे म ें जेर्मतस ऑजटैकल ाइबर की जबक्री/उपारयोग पारर प्रजतबधं । ेरेलू उद्योग द्वारा यन अेुरोध दकया गया न र दक रूंदक एसएमओए जडजिैल अवसंररेा म ें जडजिैल सुरक्षा सुजेजित करे े के उद्देश्य स े प्रमुख उत्पाराशों म ें स े एक न र अत: पारजिमी/जवकजसत शेिों म ें अेेक ैेलीकीम ऑपाररेैरों ेे अपारे े ेेैवकस म ें रीे म ें जेर्मसत ऑजटैकल ाइबर के उपारयोग पारर प्रजतबंध लगा दशया न।र उसी प्रकार स,े रीे के उत्पाराशों पारर गरर-जवजेयामक और गरर -रािकोषीय अवरोधों को आस्ट्रेजलया सजनत जवजभन्न शेिों द्वारा लाग ू दकया गया न।र रीे के जेयासतों के आक्रमण तथा आंकड़ों की सुरक्षा संबंधी सरंताओं के जलए अपारे े आपार को बराेे के उद्देश्य स े पारजिमी यूरोपार े े उस पारर प्रजतबंध लगाया न।र इस कारण स े रीे के जेमासताओं का एक प्रजतबंजधत अंतरासष्ट्रीय बािार न र और वे भारत िरसे पारास के बतेते ई ए बािारों म ें अपारे े उत्पाराशे को खपाराेे के जलए जववि न।ैं 48.7.5 भारत की मांग 2018-19 म ें जवि की लगभग 220 जमजलये ए केएम की क्षमता की तलु ेा म ें लगभग 35 जमजलये ए केएम न।र अेेक शिे ों द्वारा अपारेे ेरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रशाे करेे के जलए प्रिुल्क/गरर प्रिल्ु क अथवा जेयामक उपाराय करेे के साथ जेयासतों का भारत िरसे खुले बािारों वाले शेिों म ें जवपारिे ई आ न।र ऐस े कारकों को पारनले से नी ेनीं शखे ा गया था अथवा उसकी आिा ेनीं की गई थी िब भारत को गरै के अंतगसत शाजयत्व लेेा पारड़ा और इस कारण स े मेरा यन माेेा न र दक अप्रत्याजित ेैेाक्रमों की जस्ट्थजत जिसके कारण आयातों म ें वृजद्ध ई ई, को वतसमाे मामल े म ेंपारूरा ेनीं दकया गया न।र 48.7.6 कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों ेे यन तकस दशया न रदक य े अप्रत्याजित ेैेाक्रम प्राथजमक रूपार स े रीे स े संबंजधत न ैंऔर इस कारण स े यन वरजिक कायसवानी को न्यायोजरत ेनीं िनराते न।ैं रीे का वरजिक एसएमओए के उत्पाराशे तथा खपारत का लगभग 60 प्रजतित न र और इस कारण स े रीे के बािार म ें योिेा की जस्ट्थजत अजधकांि एसएमओए उत्पाराशकों को वरजिक रूपार स े प्रभाजवत करेगा। इसके अलावा, ेरेल ू उद्योग े े रीे म ें यन उल्लेख दकया न र दक वन बािार प्रमुख रूपार स े राइेा मोबाइल द्वारा प्रभाजवत नोता न र जिसका 2017-18 म ें जवि के ाइबर के खपारत का लगभग 30 प्रजतित था। इस प्रकार स,े रीे के बािारों की बशली ई ई गजतिीलता जविेष रूपार स े राइेा मोबाइल के खपारत पाररैे स म ें पारिरवतसे का का ी नश तक वरजिक एसएमओए रेड पाररैे स पारर प्रभाव पारड़ता न।र इस संशभस म ें ेरेलू उद्योग म ें ेीरे शी गई सीआरय-ू जसतंबर, 2018 की िरपारोै स स े वरजिक स्ट्तर पारर राइेा मोबाइल (सीएम) के प्रभाव को शिासत े ई ए उद्धरण पारर जविास दकया न-र “राइेा मोबाईल की मागं की यन छाेबीे आवश्यक न रक्योंदक 2017 म ेंकंपारेी का ऑडसर जवि की आजटैकल केबल की खपारत का 29 प्रजतित था। 2018 के पारवूाेसमु ाे म,ें यन आता न रदक राइेा मोबाईल का ऑडरस जवि के कुल ाइबर सस्ट्ंथापारेाओं का 32 प्रजतित नोगा। इस प्रकार स ेयदश राइेा मोबाईल का ऑडसर आिा स ेकम न रअथातस 10 प्रजतित तक न रतब जवि का बािार आिा स े3 प्रजतित कम नोगा।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] यन जस्ट्थजत जिसम ेंएक ग्रानक के पारास जवि के ऑजटैकल केबल के बािार म ेंऐसी प्रभाविाली भजूमका नो, असामान्य न।र ए आईओएस ए ैीैीपारी के इसके कायक्रस म के जलए ाइबर की सस्ट्ंथापारेाओं का उच्चतम मागं वाला वष सअथातस 2006 म,ें विेरिोे का जवि के ऑजटैकल केबल के बािार म ें9 प्रजतित जनस्ट्सा था। 2001 म ेंिब एेैीैी ईस्ट्ै और वस्ट्ेै े ेएक साथ लगभग 11 जमजलये ाइबर-केम को सस्ट्ंथाजपारत दकया था, शो सनयोगी कंपारजेयों की खपारत जवि के ऑजटैकल केबल की खपारत का 11 प्रजतित था। 48.7.7 इस कारण स े रीे के सबस े बड़े उत्पाराशक नोेे के साथ और एसएमओए का सबस े बड़ा उपारभोका नोेे के साथ भी, इसके पारास ग्लोबल एसएमओए व्यापारार की गजतिीलता को प्रभाजवत करे े की क्षमता न।र रीे तथा अन्य शेिों द्वारा लगाए गए व्यापारार अवरोधे के साथ-साथ रीे के बािारों की मंशी में भारत िरसे खुल े बािारों को अत्यजधक उत्पाराशे को खपाराेे के जलए एक आसाे लष्य बेा दशया न।र ऊपारर म ें शिासए गए कारकों स,े यन ेोै दकया िाता न र दक जवजभन्न उपारयकुस कारकों के मले के लस्ट्वरूपार भारत म ें आयातों म ें अराेक वृजद्ध ई ई न,र बई त अजधक क्षमता, वरजिक मांग म ें जगरावै और अन्य अजधकार क्षेत्रों म ें मालसूरी िमा ई ई न।र 48.7.8 इस संशभस म,ें भारत-स्ट्ैील रक्षोपाराय, म ें पाररेल के जेणयस का भी संशभस जलया िाता न र जिसम ें इसम ें भारत के इस शाव े को स्ट्वीकार दकया था दक अन्य कारकों के साथ-साथ मांग म ें जगरावै के साथ वरजिक उत्पाराशे की क्षमता म ें अत्यजधक वृजद्ध “अप्रत्याजित ेैेाक्रम” थी जिसके कारण आयातों म ें वृजद्ध ई ई। उक िरपारोै स के संगत पाररर ा का कुछ अंि ेीर े संशभस के जलए जलया गया न:र “7.97. नमारे शजृटिकोण स,े भारतीय सक्षम प्राजधकारी के जलए यन पारता लगाेा तकस संगत था दक भारत म ें अपारेक्षाकृत अजधक ेरेलू मांग, अेेक प्रमुख बािारों म ेंेैी मांग के साथ-साथ उत्पाराशे क्षमता म ेंइस सीमा तक वृजद्ध और यन दक रूस और यूक्रेे म ेंमुद्रा का अवमूल्ये अप्रत्याजित ेैेाक्रम था, नम यन माेत ेन ैंदक इे समाजतों के कारण तकस-संगत रूपार स ेेैेाओं के इस मले की आिा ेनीं नो सकती थी िब भारत े ेअपारे े प्रिुल्क िरयायतों के बारे म ेंसमाजता दकया। उपारयुसक कारणों को शेखते ई ए, नम इस जेरकषस पारर पारई रं ते न ैंदक भारतीय सक्षम प्राजधकारी ेे इस तथ्य के संबंध म ेंदक क्या पारनराे दकए गए ेैेाक्रम अप्रत्याजित थ,े तकस संगत और समुजरत व्यायया उपारलब्‍ध कराई“ 48.7.9 गरै 1994 के अंतगसत “जलए गए शाजयत्वों के प्रभाव” के संबंध म,ें भारत की िरयायत अेुसूरी के अेुसार, संबंजधत उत्पाराश पारर जेधासिरत शर 40 प्रजतित यथा-मूल्य न।र भारत े े िांर की अवजध के शजराे 10 प्रजतित (िुलाई, 2019 स े आगे 15 प्रजतित) संबंजधत उत्पाराश पारर लागू शर नोेे के साथ एसएमओए सजनत अेेक क्षेत्रों म ें उत्पाराशों पारर अपारे े लाग ू शरों को कम दकया। इस प्रकार स,े िांर की अवजध के शजराे और सबस े अजधक नाल की अवजध म ें आयातों म ें वजृ द्ध को उपारयुसक अप्रत्याजित ेैेाक्रम और जलए गए शाजयत्व के प्रभाव के संशभस म ें समाा िा सकता न।र 49. गभं ीर क्षजत और उसके खतरे 49.1 इस तथ्य का जेधासरण करे े के जलए दक क्या जवराराधीे उत्पाराशे के बते े ई ए आयातों के कारण समाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स े प्रजतस्ट्पारधी उत्पाराशों के ेरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत ई ई न र और/अथवा नोेे का खतरा नो रना न।र ेरेलू उद्योग का उत्पाराशे म ें जनस्ट्सा, क्षमता उपारयोग और कीमत माेशंडों सजनत जवजभन्न माेशंडों का जवश्लेषण दशेांक 6-11-2019 के प्रारंजभक िांर पारिरणाम म ें दकया गया था। िो बाश की िांर के संबंध म ें शाजखल दकए गए सबजमिे की िाूँर के बाश ेीर े दशए गए न।ैं 49.2 “गंभीर क्षजत” पारिरभाजषत िब्‍श को जवि अजधजेयम 2020 द्वारा यथासंिोजधत इस अजधजेयम की धारा 8ख की उपार धारा (11) (ग) म ें एक क्षजत के रूपार में पारिरभाजषत दकया गया न र िो ेरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत म ें अत्यजधक समग्र नाजे पारई रं ा रना नो। “गंभीर क्षजत के खतरे” को गंभीर क्षजत के एक स्ट्पारटि और आसन्न खतरे के रूपार म ेंधारा 8ख की उपार धारा 11(े) म ेंपारिरभाजषत दकया गया न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 41 49.3 रक्षोपाराय संबंधी करार के अे‍ु छेश 4.2 (क) और सीमा प्रिल्ु क (रक्षोपाराय िुल्क की पारनराे और आकले) जेयमावली, 1997 के जेयम 8 के अेुबंध म ें तकेीकी रूपार स े यन अपारेजक्षत न र दक कुछ सूरीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मल्ू यांके अवश्य नी गंभीर क्षजत अथवा गंभीर क्षजत के खतरे का जेधारस ण करेे के जलए दकया िाेा राजनए। नालांदक ये प्रावधाे इसको ेनीं सूजरत करत े न ैं दक क्या इस प्रकार का मूल्यांके शिासएगा। इस संबंध म,ें अिन्शित ैीेा- ुैजवयर (ईसी),4 के जेणसय का नवाला जलया िा सकता न र जिसम ें अपारीलीय जेकाय े े अे‍ु छेश 4.1(क) म ें “गंभीर क्षजत” की पारिरभाषा और अेु‍छेश 4.2(क) म ें “सभी संगत कारकों” के मूल्यांके की आवश्यकता के बीर संबंध पारर ररा सकी: “[I] िब ेरेलू उद्योग की समग्र जस्ट्थजत का मूल्यांके दकया िाता नो तब उे सभी संगत कारकों जिेका उस उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव पारड़ता नो, के आलोक म ें यन जेधासिरत दकया िा सकता न र दक क्या उस उद्योग की जस्ट्थजत म ें “बई त अजधक समग्र नाजे ई ई न।र यद्यजपार, अेु‍छेश 4.2(क) म ें तकेीकी रूपार स े यन अपारेजक्षत न र दक कुछ सूरीबद्ध कारकों का मूल्यांके दकया नी िाेा राजनए और यन दक सभी अन्य सगं त कारकों का भी मूल्यांके दकया िाेा राजनए, वन प्रावधाे यन उल्लेख ेनीं करता न र दक इस प्रकार का मूल्यांके क्या शिासएगा। स्ट्पारटि रूपार स,े इस प्रकार का कोई मूल्यांके दकसी जविेष मामल े के तथ्यों और सबं ंजधत उद्योग की जस्ट्थजत के आधार पारर अलग-अलग मामलों म ें अलग-अलग उद्योगों के जलए अलग-अलग नोगा। प्रत्येक सूरीबद्ध कारक का मूल्यांके आवश्यक रूपार स े यन ेनीं शिासएगा दक इस प्रकार का प्रत्यके कारक म ें “रासास” नो रना न।र एक मामल े म,ेंउशानरण के जलए जबक्री, रोिगार और उत्पाराशकता म ें बई त अजधक जगरावै नो सकती न र िो उद्योग की जस्ट्थजत म ें “बई त अजधक समग्र नाजे” को शिासएगा और इस कारण स े गंभीर क्षजत के िांर पारिरणाम को न्यायोजरत िनराएगा। एक अन्य मामल े म,ें दकसी कारक म ें रासास ेनीं नो सकता न र पाररंत ु उसके बाविूश भी समग्र तस्ट्वीर इस उद्योग की “बई त अजधक समग्र नाजे” को शिा स सकता न।र इस प्रकार स,े इस तथ्य की क्या दकसी जविेष मामल े म ें सक्षम प्राजधकािरयों े े सभी सूरीबद्ध कारकों और दकसी अन्य संगत कारकों का मूल्यांके दकया न र की तकेीकी िांर के अलावा नमारा यन जविास न र दक पाररेल के जलए “गंभीर क्षजत” के दकसी जेधासरण की अपारेी समीक्षा म ें रक्षोपाराय संबंधी करार के अेु‍छेश 4.1(क) म ें“गंभीर क्षजत” की पारिरभाषा पारर जवरार करेा आवश्यक न”र । 49.4 इसके अलावा यएू स – व्नीै ग्लैु े5 म ें पारेर ल म ेंएक िांर पारिरणाम म ें जिसे अपारीलीय जेकाय द्वारा सनी िनराया गया था, “गंभीर क्षजत” पारािरभाजषक िब्‍श के अथ स के बारे म ेंजवस्ट्तार स ेररास की थी। “[क] इस प्रकार के “बई त अजधक समग्र” नाजे के नोेे के संबंध म ेंजेधासरण उस उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डाले ेवाल ेसभी सगंत कारकों के आलोक म ेंेरेल ूउद्योग की समग्र जस्ट्थजत के मूल्यांके के आधार पारर नी दकया िा सकता न।र ---- [डब्‍ल्य]ू नम यन ेनीं माेते न ैंदक प्रत्येक कारक जिसकी िांर की गई न रम ेंेकारात्मक प्रवृजि दकसी उद्योग के बई त अजधक समग्र नाजे की जस्ट्थजत म ेंनोे ेके जलए आवश्यक न।र बजल्क प्रवृजियों और उेके बातरीत की समग्रता म ेंयन न रदक उस पारर गंभीर क्षजत के जेधासरण के संबंध म ेंजवरार दकया िाेा राजनए। इस प्रकार स े ऐसा अेेक कारकों म ेंपारिरवतसे गंभीर क्षजत के जेधासरण को आवश्यक रूपार स ेेनीं रोकेगा। यन िांर प्राजधकािरयों के जलए न रदक वे अपारे ेसमक्ष साष्य का आंकले करें और इस तथ्य का एक समुजरत, तकस सगंत और उजरत व्यायया करें दक दकस प्रकार स ेय ेतथ्य दकए गए जेधासरण का समथेस करता न।र” 4 अपारीलीय जेकाय की िरपारोैस, अिशितन्ैीेा- ुैजवयर (ईसी), पारररा.139 5 पाररेल िरपारोैस, यूएस-व्नीै ग्लुैे, पारररा. 8.80 और 8.8542 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 49.5 तद्ेुसार, गंभीर क्षजत और गंभीर क्षजत का जवश्लेषण करे े म ें व े कारक जिेका उल्लेख इस जेयमावली म ें दकया गया न र और गंभीर क्षजत अथवा गंभीर क्षजत के खतरे के जेधासरण के जलए संगत न,ैं पारर भी जवरार दकया िाेा राजनए जिसकी ररास ेीर े की गई न।र क. जबक्री के स्ट्तर म ेंपारिरवतेस : ेरेलू बािार म ें आवेशकों की जबक्री को खंडों म:ें (i) स्ट्वतंत्र ग्रानकों को जबक्री, (ii) करजटैव/संबंजधत पारक्षकारों को जबक्री म ें बाैा िा सकता न।र ेरेल ू उद्योग द्वारा यन अेुरोध दकया गया न र दक आयातों म ें अराेक वृजद्ध का करजटैव/संबंजधत पारक्षकारों को उेकी जबक्री पारर प्रभाव ेनीं पारड़ा न र क्योंदक आयात करजटैव/संबंजधत पारक्षकार खंड म ें उेस े प्रजतस्ट्पारधा स ेनीं करता न।र नालांदक, स्ट्वतंत्र ग्रानकों को उेकी ेरेलू जबक्री में जपारछले वषों की तुलेा म ें का ी नश तक जगरावै आई न र और इस खडं म ें ेरेलू उद्योग की जबक्री को आयातों के द्वारा प्रजतस्ट्थाजपारत दकया गया न।र आयातों के जवरुद्ध ेरेल ू उद्योग द्वारा की गई जबक्री का जवश्लेषण ेीर े दशए गए अेुसार न:र (केए केएम) 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी’19 िेवरी’19 से िूे’19 सेिूे’19 (वार्षसकीकृत) ेरेलू उद्योग की जबक्री (करजटै *** *** *** *** *** और संबंजधत) प्रवृजि 100 188 213 171 171 ेरेलू उद्योग की ेरलू जबक्री *** *** *** *** *** (गरे-करजटै/गरर-संबंजधत) प्रवृजि 100 65 48 31 31 आयात (गरर-ेरेलू उद्योग) 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 प्रवृजि 100 130 371 343 343 उपारयुसक ताजलका यन शिासती न र दक 2016-17 म ें आयात 1903 केए केएम था और ेरेलू उद्योग की जबक्री *** केए केएम थी। यन जस्ट्थजत आयातों के *** केए केएम तक बतेेे तथा ेरेल ू उद्योग की जबक्री *** केए केएम तक कम नोेे के साथ सबस े नाल की अवजध म ें जवपाररीत नो गई न।र ेरेलू उद्योग द्वारा खोए गए बािार के जनस्ट्स े को बतेे ई ए आयातों के द्वारा प्रजतस्ट्थाजपारत दकया गया न।र इसके अलावा, करजटैव/संबंजधत पारक्षकार को ेरेलू उद्योग की जबक्री को जमलाकर आयातों म ेंअराेक वजृ द्ध के द्वारा अप्रभाजवत ेनीं न।र ख. ेरेल ूमागं म ेंआयातों और ेरेल ू उत्पाराशकों का बािार जनस्ट्सा आवेशकों े े यन अेरु ोध दकया न र दक उेकी अन्य भारतीय उत्पाराशकों की जबक्री के आंकड़ों तक पारई रं ेनीं न र और इस कारण स े भारतीय खपारत की कुल संयया को सीआरय ू की जतमानी िरपारोै स स े जलया गया न,र यन वन जेकाय न र जिसे आजटैकल ाइबर बािार सजनत कोकोजडैी बािारों का अध्यये करेे और उसका जवश्लेषण करे े म ें जविेषञातता प्राि न।र तद्ेुसार, सीआरयू म ें प्रकाजित आंकड़ों के संबंध म ें पारिरकजलत भारतीय मांग की प्रारंजभक िांर पारिरणामों म ें जवरार दकया गया था। रूंदक दकसी भी जनतबद्ध पारक्षकारों े े सीआरयू िरपारोै स स े मागं की गणेा पारर कोई आपारजि ेनीं की न र अथवा भारतीय मांग पारर सूरेा के दकसी वरकजल्पारत स्रोत को प्रस्ट्तुत ेनीं दकया न,र अत: सीआरयू के संबंध म ें पारिरकजलत मांग पारर जवरार अंजतम जेधासरण म ेंभी दकया िा रना न।र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 43 स्ट्वतंत्र उपारभोकाओं के जलए बािार म ें जनस्ट्स े का जवश्लेषण करेे के जलए, ेरेलू उद्योग द्वारा पारीयूसी की खपारत (या तो करजटैव/संबंजधत पारक्षकार की जबक्री अथवा आयातों के द्वारा) को सीआरय ू म ें सूजरत दकए गए अेुसार कुल भारतीय खपारत स े बानर रखा गया न रऔर भारत म ेंइस प्रजतित जनस्ट्से को ेीर े ताजलका म ेंशिासया गया न:र आंकड़:े केए केएम म ें 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी’19 िेवरी’19 स े सिे ेू ’19 िेू ’19 (वार्षसकीकृत) प्रजत सीआरयू के अेुसार भारतीय 27062 32186 35197 17547 35094 खपारत स्ट्वतत्रं ग्रानकों के जलए भारतीय खपारत (ेरेलू उद्योग के करजटैव/संबंजधत 17,971 15,057 12,948 8,763 17526 पारक्षकार की जबक्री और ेरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर) आयात (गरर-ेरेल ूशिे ) 1,903 2,469 7,066 3,267 6534 स्ट्वतत्रं ग्रानकों के जलए मागं म ें ेरेल ू *** *** *** *** *** उद्योग का बािार जनस्ट्सा ेरेल ूउद्योग की ेरेल ूजबक्री(प्रवजृ ि) 100 65 48 31 31 स्ट्वतत्रं ग्रानकों के जलए मागं म ें आयातों (गरर -ेरेल ू उद्योग) का जनस्ट्सा (ेरेलू उद्योग के करजटैव/संबंजधत पारक्षकार की जबक्री 11% 16% 55% 37% 37% और ेरेलू उद्योग के आयातों को छोड़कर) स्ट्वतत्रं ग्रानकों के जलए मागं म ें ेरेल ू उद्योग के जनस्ट्स े की प्रवजृ ि (ेरेलू 100 77 67 31 31 उद्योग की करजटैव खपारत और संबंजधत पारक्षकार की जबक्री को छोड़कर) ग. उत्पाराशे के स्ट्तर म ेंपारिरवतेस : सबस े अजधक नाल की अवजध म ें ेरेल ू उद्योग के उत्पाराशे म ें 2017-18 और 2018-19 की तुलेा म ें बई त अजधक नश तक जगरावै आई न रयद्यजपार मागं म ेंबई त अजधक नश तक वृजद्ध ई ई न।र उत्पाराश 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी’19 स ेिेू ’19 िेवरी’19 सेिेू ’19 (केए केएम) (वार्षसकीकृत) एसैीएल 100 115 123 117 117 बीए एल 100 111 109 62 62 100 114 120 103 103 ेरेल ूउद्योग का कुल उत्पाराश44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] े. क्षमता का उपारयोग ेरेलू उद्योग का क्षमता उपारयोग ेीर े दशया गया न:र क्षमता उपारयोग 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी’19 स े िेवरी’19 स े िेू ’19 िेू ’19 (वार्षसकीकृत) ेरेलू उद्योग की संस्ट्थाजपारत क्षमता *** *** *** *** *** (केए केएम) प्रवृजि (Trend) 100 112 135 143 143 ेरेलू उद्योग का उत्पाराशे (केए केएम) *** *** *** *** *** प्रवृजि (Trend) 100 114 120 103 103 ेरेलू उद्योग की क्षमता उपारयोग *** *** *** *** *** प्रवृजि (Trend) 100 103 86 73 73 ेरेलू उद्योग की क्षमता उपारयोग म ें 2017-18 म ें *** प्रजतित स े सबस े नाल के अवजध म ें *** प्रजतित तक जगरावै आई न।र आवेशकों े े यन शावा दकया न र दक इस उद्योग के जलए आशितस म क्षमता उपारयोग लगभग 95-100 प्रजतित न र क्योंदक उत्पाराशे को कम करेे अथवा संयंत्र को द र स े िुरु करे े के साथ िुड़ी ई ई लागत बई त अजधक न।र ेरेलू उद्योग ेे आग े यन शावा दकया न र दक क्षमता उपारयोग जपारछले वषों के स्ट्तरों स े कम नो रना न र और जवराराधीे उत्पाराश की मांग म ें दकसी जगरावै के जबेा 95 प्रजतित स े कम स ेलेकर 100 प्रजतित तक रना न।र आवेशक े े यन भी अेुरोध दकया न र दक भारतीय मागं म ें वृजद्ध का अेुमाे करत े ई ए, आवशे कों े े अपारेे उत्पाराशे की क्षमता म ें वृजद्ध करे े के जलए बई त अजधक जेवेि दकए थ े और यन दक एसैीएल ेरेल ू बािार म ें ऑडसर के े नोे े के कारण अपारेी 11000 केए केएम की ेई क्षमता (जिस पारर उपारयुसक ताजलका म ें जवरार ेनीं दकया गया न)र को आरंभ करेे म ें जवलंब करे े के जलए बाध्य था। नालांदक इस क्षमता को आरंभ कर दशया गया न र और यन अगस्ट्त, 2019 स े उपारयोग म ें न र जिसके कारण आगे िांर की बाश की अवजध म ें क्षजत पारर शबाव पारड़ा न र और क्षमता के उपारयोग म ें कमी आई न।र ड. रोिगार आवेशकों े े यन अेुरोध दकया न र दक िांर की अवजध के शजराे रोिगार के अवसरों म ें कोई अजधक पारिरवतेस ेनीं ई आ न।र स्ट्थाे 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी-िूे’19 एसैीएल, वालुि (प्रवृजि) 100 110 110 107 एसैीएल, िेन्शा (प्रवृजि) 100 201 167 153 बीए एल (प्रवृतजत) 100 112 112 110 ेरेलू उद्योग के कुल कमसरारी (प्रवृजि) 100 125 120 115[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 45 नालांदक कम नोता ई आ बािार जनस्ट्सा और क्षमता के उपारयोग को शेखते ई ए, आवेशकों ेे यन शावा दकया न र दक उन्नोंे े 2019-20 की शसू री जतमानी (िुलाई, 2019 स े जसतंबर 2019) म ें उन्नोंेे अपारेी जेमाणस क्षमता के एक जनस्ट्स े को बंश कर दशया न रऔर उन्न ेंअपारेे कुछ काय-स बलों की छैेी करेी पारड़ी थी। र. उत्पाराशकता उत्पाराशकता म ें सबस े नाल की अवजध म ें उत्पाराशे म ेंजगरावै के कारण आंजिक रूपार स ेजगरावै आई न।र उत्पाराशकता 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी-िूे’19 ेरेल ूउद्योग का उत्पाराशे *** *** *** *** प्रवजृ ि 100 114 120 103 कमसरारी *** *** *** *** प्रवजृ ि 100 125 120 115 उत्पाराशकता *** *** *** *** प्रवजृ ि 100 90 99 89 छ. लाभ/नाजे ेरेलू उद्योग की लाभप्रशिा म ें जपारछल े वष स 2017-18 की तुलेा म ें 2018-19 म ें सबस े नाल की अवजध म ें नाजे के साथ जगरावै आई न।र इतेी कम कीमतों पारर नो रन े आयातों के कारण, ेरेलू उद्योग उजरत लाभ/आय अर्िसत करे े म ें सक्षम ेनीं न।र िांर की अवजध के शजराे लाभ/नाजे की प्रवृजि ेीरे दशए गए अेुसार न:र आंकड़:े प्रवृजि म ें 2016-17 2017-18 2018-19 िेवरी-िूे’19 ेरेलू उद्योग जबेा औसत इकाई जबक्री 100 117 121 82 कीमत के (गरर-करजटैव/असंबंजधत) ेरेलू उद्योग जबेा औसत जबक्री लागत 100 103 112 118 के ेरेलू उद्योग लाभ/नाजे 100 173 158 (65) उपारयुसक ताजलका यन शिासती न र दक सबस े नाल की अवजध के शजराे, आवेशकों को सबसे अजधक नाल की अवजध जविेषकर 2019-20 की पारनली जतमानी म ें बई त कम कीमतों पारर नो रन े आयातों के कारण अपारेी जबक्री की लागत स े बई त अजधक कम कीमतों पारर जबक्री करेा पारड़ा और उसे नाजे ई ई। जपारछली रार जतमाजनयों के शजराे ेरेल ू उद्योग की लाभप्रशिा का जतमानी जवश्लेषण ेीर ेदशए गए अेुसार न:र जविीय वषस की जविीय वषस जविीय वषस जविीय वषस जविीय वष स की पारनली जतमानी’ की शसू री की तीसरी की पारनली लाभ/नाजे राथी जतमानी’ 18-19 जतमानी’ जतमानी’ जतमानी’ 18-19 18-19 18-19 19-20 एसैीएल (रु./ए केएम) *** *** *** *** *** प्रवृजि 100 80 79 9 (48) बीए एल(रु./ए केएम) *** *** *** *** *** प्रवृजि 100 95.80 (35) (138) (192)46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ि. कम कीमत पारर जबक्री, कीमत म ेंकैजती और कीमत न्येू ीकरण कम कीमत पारर जबक्री, कीमत म ें कैजती और कीमत न्यूेीकरण ेीर ेताजलका म ेंशिासया गया न:र आंकड़:े रु./केए केएम म ें प्रजत इकाई िेवरी- िूे 2019 ेरेलू उद्योग-भािरत औसत इकाई जबक्री कीमत (एसपारी) *** भािरत औसत उजरत जबक्री कीमत (ए एसपारी) *** पारई रं मूल्य (रु./केए केएम) 411 कीमत म ें कैजती (एसपारी-एलवी) (***) कम कीमत पारर जबक्री (ए एसपारी (एलवी) *** कीमत न्यूेीकरण *** सबस े अजधक नाल की अवजध म,ें संबद्ध वस्ट्तुओं की पारई रं कीमत ेरेलू उद्योग की उजरत जबक्री कीमत स े बई त अजधक कम न रजिसके कारण ेरेल ू उद्योग की कीमतों पारर शबाव पारड़ रना न।र कीमत म ें ेकारात्मक कैजती के सबंश ु पारर, ेरेल ू उद्योग े े अेुरोध दकया न र दक ये जेयासतक आयातकों को अपारेक्षाकृत अजधक ल्‍बी क्रेजडै अवजध अथवा भारी मात्रा म ें छूै शेती रनी न।र मनाजेशेिक यन ेोै करते न ैं दक ेरेलू उद्योग *** रु. प्रजत ए केएम की जबक्री कीमत प्राि करेे म ें सक्षम रना न र िो जवराराधीे उत्पाराश के जलए ेरेल ू उद्योग के जलए स्ट्थाजपारत उजरत जबक्री कीमत और जबक्री की लागत स े बई त कम न।र इस प्रकार स,े कीमत म ें ेकारात्मक कैजती यन शिासती न र दक आयात कीमतों के लस्ट्वरूपार कीमतों पारर बई त अजधक शबाव पारड़ा न।र इस प्रकार, इस कीमत के ेकारात्मक मूल्य को इस पारृष्ठभूजम म ें सराना िाेा राजनए दक आयात की कीमत ें इस नश तक मनत्वपारूण स मूल्य शमे की ओर ल े गई न ैं दक इसे े बािार म ें बे े रनेे के जलए आयात के उतरे ई ए मल्ू य स े भी ेीर े ेरेल ू उद्योग के NSR को खींर जलया न।र क. मालसरू ी ेीर े शी गई ताजलका मालसूरी के स्ट्तरों को शिासती न रजिसम ें िांर की अवजध के शजराे बई त अजधक वृजद्ध शेखी गई न।र आंकड़:े प्रवृजि म ें जविीय वषस /जतमानी मालसूरी (एसैीएल) मालसूरी (बीए एल) कुल ेरेलू उद्योग 2016-17 100 100 100 2017-18 79 67 73 2018-19 567 171 356 िे.’19 to िूे’19 588 193 377[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 47 आवेशकों े े यन अेुरोध दकया न र दक सामान्य तजर पारर वे अेुमाजेत जबक्री के अेुरूपार उत्पाराशे बेाए रखत े न ैंजिससे दक अजधक मालसूरी बेाए रखेे स े िुड़ी लागतों स े बरा िा सके। इसके पारिरणामस्ट्वरूपार, सामान्य तजर पारर इसके पारास सीजमत भंडार उपारलब्‍ध रनगे ा। नालांदक आयातों के बई त अजधक मात्रा म ें नोेे के कारण, आवेशकों के कई ग्रानकों े े अपारेी संजवशाओं का पाराले करेे स े इंकार दकया न र जिसके लस्ट्वरूपार बई त अजधक मालसरू ी िमा नो गई न।र इसके अलावा, उत्पाराशे म ेंकमी के लस्ट्वरूपार बीए एल के पारास बई त अजधक कच्चा माल (जप्र ीमस) भंडार िमा नो गया न।र 49.7 ऊपाररयकु जवश्लेषण से यन ेोै दकया िाता न र दक वतसमाे मामले म ें सभी प्रमुख संगत माेशंड ेरेलू उद्योग की जस्ट्थजत म ेंजगरावै को शिासत े न ैंऔर इस प्रकार स ेगंभीर क्षजत और उसका खतरा जसद्ध नोता न।र 50. बतेे ई ए आयात और गभं ीर क्षजत/ गभं ीर क्षजत के खतरे के बीर कारणात्मक सबं धं 50.1 कोिरया-डेयरी संबंधी जवि व्यापारार सगं िे के पारेर ल े े“कारणीय संबंध” का जेधासरण करेे के जलए मलू शजृ टिकोण ेीर ेदशए गए अेुसार जेर्शटिस दकया: “अपारे ेकारणात्मक संबंध का आंकले करेे में, नमारा यन शजृटिकोण न रदक राष्ट्रीय प्राजधकारी को इस तथ्य का जवश्लेरण और जेधारसण करेे की आवश्यकता न रदक क्या राष्ट्रीय प्राजधकारी द्वारा गंभीर क्षजत को शिासेे के जलए जवरार दकए गए इस उद्योग म ेंेैेाक्रम बतेे ई ए आयातों के कारण ई ई न।र अपारे ेकारण संबध के आंकले में, राष्ट्रीय प्राजधकारी का यन शाजयत्व न रदक वे उस उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डालेे वाल ेवस्ट्तुजेष्ठ और मात्रा बताेे योग्य प्रकृजत के सभी सगंत कारकों का मल्ूयांके करें। इसके साथ नी, यदश राष्ट्रीय प्राजधकारी ेे बतेे ई ए आयातों जिसके कारण ेरेल ूउद्योग को क्षजत ई ई नर, को छोड़कर अन्य कारकों की पारनराे की न रतब यन सुजेजित करेगा दक इस प्रकार के कारकों के कारण ई ई दकसी क्षजत पारर जवरार बतेे ई ए आयातों के कारण ई ई क्षजत के रूपार म ेंेनीं दकया गया न।र कारणात्मक संबंध स्ट्थाजपारत करेे के जलए, कोिरया को यन शिासेा न रदक इसके ेरेल ूउद्योग को क्षजत बतेे ई ए आयातों के पारिरणामस्ट्वरूपार नोती न।र अन्य िब्‍शों में, कोिरया को यन शिासेा न रदक एसएमपारीपारी के आयातों के कारण ेरेल ूउद्योग िो शधू के पाराउडर और अपारिररकृत शधू का उत्पाराशे करते न,ैं को क्षजत नोती न।र इसके अलावा, ेरेलू उद्योग की जस्ट्थजत का जवश्लेषण करेे के बाश, कोिरया के प्राजधकारी का यन शाजयत्व न रदक वन अन्य कारकों के कारण ई ई दकसी क्षजत का कारण बतेे ई ए आयातों को ेनीं माेे। ” 50.2 व्नीै ग्लुैोे मामले म ें जवि व्यापारार संगिे दक अपारीलीय जेकाय की िरपारोैस में यन माेा गया न:र “नम अेु‍छेश 4.2(ख) के पारनले वाक्य से अपारेा तकस िरूु करते न।ैं उस वाक्य म ेंयन प्रावधाे न रदक िब तक “यन िांर बतेे ई ए आयातों और उसके गंभीर खतरे अथवा क्षजत के बीर कारणात्मक संबंध का नोेा ेनीं शिासता नो तब जेधासरण दकया िाएगा” (इस पारर बल दशया गया न)र। इस प्रकार से अेु‍छेश 4.2 (क) के अंतगसत जेधासरण के जलए आवश्यकता यन न रदक “कारणात्मक संबंध” बेा ई आ न।र “कारणात्मक” िब्‍श का आिय “कारण अथवा कारणों स ेसंबंजधत” न रिबदक “कारण िब्‍श बाश म ेंकम स ेकम शो कारकों जिसके द्वारा पारनला कारक कुछ अथों म ेंशसू रे कारक (1) के मजिूश रने ेके बारे म ें“शिासया नो”, “प्रस्ट्तुत “ दकया नो अथवा “आरंभ” दकया न रके बीर संबंध को शिासता न।र “संबंध” िब्‍श केवल यन शिासता न रदक बतेे ई ए आयातों ेे गंभीर क्षजत उत्पारन्न करत ेई ए उसमें एक भूजमका जेभाई न र अथवा उसम ेंयोगशाे दकया न रतादक इे शो कारकों के बीर कारणात्मक “संबंध” (2) अथवा “सांिगांि” न।र इे िब्‍शों को एक साथ लेत ेई ए, “कारणात्मक सबंधं ” पारािरभाजषक िब्‍श नमारे शजृटिकोण स ेकारण और प्रभाव के सबंधं को इस प्रकार स ेशिातसा न रदक बतेे ई ए48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] आयातों का गभं ीर क्षजत “उत्पारन्न करे”े, “लाे”े अथवा “आरंभ करे”े म ेंयोगशाे न।र यद्यजपार वन अिं शाे पारयािस रूपार स ेस्ट्पारटि नोेा राजनए जिसस ेअपारजेक्षत “कारणात्मक सबंधं ” के नोे े को जसद्ध दकया िा सके, अे‍ुछेश 4.2(ख) के पारनल ेवाक्य म ेंभाषा इस तथ्य का सकंेत ेनीं शेता न रदक बतेा ई आ आयात गभं ीर क्षजत का एकमात्र कारण न रअथवा यन दक क्षजत पारई रं ाे े वाल े“अन्य कारकों” को गभं ीर क्षजत के जेधारसण स ेबानर दकया नी िाेा राजनए। इसके जवपाररीत, कुल जमलाकर अे‍ुछेश 4.2(ख) की भाषा इस तथ्य की ओर इंजगत करता न रदक बतेे ई ए आयातों और गभं ीर क्षजत के बीर “कारणात्मक सबंधं ” नो सकता न रयद्यजपार अन्य कारकों का भी ेरेल ूउद्योग की जस्ट्थजत म ें“साथ-साथ” योगशाे नो रना न।र“ 50.3 उपाररोक जवजध-िास्त्र को ध्याे में रखते ई ए, वतसमाे मामल े के तथ्यों की िांर यन शेखे े के जलए की िाती न र दक क्या आयतों और गंभीर क्षजत अथवा ेरेलू उद्योग द्वारा सामेा की िा रनी गंभीर क्षजत के खतरे के बीर कारणात्मक संबंध न।र 2016-17 से लेकर 2018-19 और िेवरी-िूे, 2019 की अवजध के जलए आंकड़ों का जवश्लेषण यन शिासता न र दक जवराराधीे उत्पाराश के आयात 2018-19 की पारनली जतमानी स े सबसे अजधक नाल की अवजध तक बई त नश तक उच्च स्ट्तरों पारर बेा ई आ न र और यन भी दक जवराराधीे उत्पाराश की आयात कीमतों में सबसे नाल की अवजध म ें बई त अजधक नश तक कमी आई न।र इसके लस्ट्वरूपार, ेरेलू उद्योग को सबसे अजधक नाल की अवजध म ें अपारेी कीमतों को ेीर े की ओर संिोजधत करेा पारड़ा न र और उसके पारिरणामस्ट्वरूपार नाजे ई ई न।र इसके लस्ट्वरूपार, ेरेलू उद्योग की जेबल जबकी प्राजि में जपारछली जतमाजनयों और आधार वषस तथा जपारछले वष स से तुलेा की िाेे पारर तेिी से कमी आई न।र 50.4 ऊपारर में उल्लेख दकए गए माेशंडों का व्यापारक मूल्यांके यन शिासता न र दक गंभीर क्षजत ेरेल ू उद्योग को िांर की अवजध और जविेषकर 2018-19 की पारनली जतमानी से 2019-20 की पारनली जतमानी के शजराे जवराराधीे उत्पाराश के बई त अजधक नश तक बतेे ई ए आयातों के कारण ई ई न।र उपारयुसक पारिरजस्ट्थजतयों म ें यन जेरकषस जेकाला िाता न र दक आयातों में अराेक तीव्र वृजद्ध और क्षजत (और उसका खतरा) िो ेरेलू उद्योग को नो रनी न रके बीर कारणात्मक संबंध मजिूश न।र ेरेलू उद्योग के बािार जनस्ट्से में, जबक्री (मात्रा और कीमत), क्षमता का उपारयोग और लाभप्रशिा आदश में जगरावै की अवजध सीधे तजर पारर उसी अवजध के शजराे ई ई न रिब आयातों में अराेक और बई त अजधक वृजद्ध ई ई थी। ेरेल ूउद्योग के जलए अजधक उपारयकु उपाराय नोे ेके जलए पाराैेरोधी िल्ु क के बारे म ेंप्रस्ट्तजु तया ूँ न;र 50.5 कुछ जनतबद्ध पारक्षकारों े े यन शावा दकया न र दक ेरेल ू उद्योग को क्षजत रीे से कम कीमत पारर आयातों म ें अराेक वृजद्ध के कारण ई ई न रऔर इस कारण से वतसमाे मामले में उपारयकु उपाररार “पाराैेरोधी िुल्क” और े दक रक्षोपाराय संबंधी कारसवाई ई ई नोती। इस कारण से उन्नोंेे इस जेयमावली के अेुबंधों के पारररा 2 के संबंध म ें वतसमाे िांर को समाि करेे का अेुरोध दकया न।र 50.6 जनतबद्ध पारक्षकारों के अेुरोधों को ध्याे म ें रखते ई ए, यन स्ट्पारटि दकया िाता न र दक जवजभन्न व्यापारार उपाराय, याेी एंैी-डंसपारंग, काउंैरवरसलंग ड्यूैी या स े गाडस पारारस्ट्पारिरक रूपार स े जेणासयक ेनीं नोते न ैं और इे रक्ै को समवती लाग ू दकया िा सकता न,र साथ नी यदश कोई उपाराय करे े स े संबंजधत ितें संतटिु न।ैं इस िांर म,ें प्रासंजगक अजधजेयम / जेयमों के अेुसार एक सुरक्षा उपाराय के जलए जवश्लेषण दकया गया न रऔर बाश म ें पारररा म ें आयात म ेंवृजद्ध के कारण उजरत मात्रा और कायसकाल के उपाराय पारर जवरार दकया गया न।र व्यजकगत शेिों के आयात 50.7 इसके अलावा, एसईआई जलजमैेड, िो जनतबद्ध पारक्षकारों म ें से एक न र ेे यन अेुरोध दकया न र दक कुल आयातों में िापाराे के जनस्ट्स े में 2018-19 और सबसे अजधक नाल की अवजध में का ी नश तक जगरावै आई न र और इस कारण से िापाराे पारर रक्षोपाराय िुल्क लगाेा आवश्यक ेनीं न।र इस संबंध में यन ेोै दकया िाता न र दक े तो सीमा प्रिुल्क अजधजेयम और े नी उसके अंतगसत बेाई गई जेयमावली म ें “बतेे ई ए आयातों” की शेिवार िांर का प्रावधाे न र इस प्रकार से “बतेे ई ए आयातों” का जेधासरण करेे के जलए, यन शिासेे के जलए काेूे के[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 49 अंतगतस कोई आवश्यकता ेनीं न र दक सभी िल्ु कों से आयातों में वृजद्ध ई ई न।र इस संशभस में यन ेोै करेा आवश्यक न र दक रक्षोपाराय काेूे के अतं गतस अजधशेि ेरेलू उद्योग को आयातों म ें अराेक वृजद्ध के प्रभाव स े संरक्षण प्रशाे करेा न।र अत: शेिवार आयात का जवश्लेषण रक्षोपाराय िांरों में जवकासिील शेिों से न्यूेतम स े कम आयातों का जेधारस ण करे े को छोड़कर अपारेजक्षत ेनीं न।र इस प्रकार से, आयातों में प्रत्येक शेि के जनस्ट्से को कोई मनत्व दशए िाेे की आवश्यकता ेनीं न।र 50.8 भारत में डायोजक्ैल द थलैे के आयातों के संबंध में रक्षोपाराय िांर में िारी दकए गए दशेांक 16.11.2012 के अंजतम िांर पारिरणामों में समाे तकस के बारे म ेंबताते समय, प्राजधकारी ेे ेीरे दशए गए अेुसार माेा: “िनां तक इे तकों का पारश्न न रदक कोिरया का जेयासत 2011 में उक अवजध में 11924 मी.ैे से जगरकर 3382 मी.ैे नो गया न,र यन ेोै दकया िाता न रदक आयातों म ेंअलग अलग शेि का सरं ले रक्षोपाराय िारं ों के अतंगतस पारणू सरूपार स ेअसगंत न रक्योंदक जवजभन्न स्रोतों स ेसरं यी आयातों पारर जवरार आयातों म ेंतीव्र वजृद्ध के जलए ेनीं दकया गया न”र 50.9 इस प्रकार से जवधाे तथा इस जेशेिालय की जवगत कायस-पारद्धजत के उद्देश्य को ध्याे में रखकर, वतसमाे िांर को समाि करेा आवश्यक ेनीं न।र 51. समायोिे योिेा 51.1 रक्षोपाराय संबंधी जवि व्यापारार संगिे के करार की आवश्यक जविेषताओं में स े एक जविेषता ेरेलू उद्योग द्वारा समायोिे न।र 51.2 इसके अलावा, रक्षोपाराय संबंधी करार के अे‍ु छेश 5.1 में यन प्रावधाे न र दक सशस्ट्य रक्षोपाराय िल्ु कों को उसी सीमा तक लाग ू करेंगे जिस सीमा तक गंभीर क्षजत को रोकेे अथवा उसका उपाररार करेे तथा समायोिे को आसाे बेाेे के जलए आवश्यक नो। रक्षोपाराय िुल्क संबंधी करार के अेु‍छेश 7.1 म ें जवि व्यापारार संगिे के सशस्ट्य शेि को यन अजधकार दशया गया न रदक वे केवल उसी समय अवजध के जलए रक्षोपाराय िल्ु क को लाग ूकरेंग े िो गंभीर क्षजत को रोकेे अथवा उसका उपाररार करे े तथा समायोिे को आसाे बेाे े के जलए आवश्यक नो सकता न।र अेु‍छेश 7.4 यन अजधकार शेता न र दक उस जस्ट्थजत में िब अेु‍छेश 12 के पाररर ा 1 के प्रावधाेों के अंतगतस तथा अजधसूजरत रक्षोपाराय िुल्क की प्रतयाजित अवजध एक वषस से अजधक नो, समायोिे को आसाे बेाेे के जलए, िुल्क लगाेे वाले सशस्ट्य इसके लगाए िाेे की अवजध के शजराे जेयजमत अंतरालों पारर इस े प्रगामी रूपार स े उशार बेाएंगे। ये प्रावधाे रक्षोपाराय जेयमावली (4) (ii), 11(2), 11(3), 12(1), 16(1) का प्रंतुक और 16(2) का पाररंतुक के साथ एक नी जवषय से संबंजधत न।ैं इसके अलावा, रक्षोपाराय जेयमावली के जेयम 5(2) म ेंजेम्नजलजखत प्रावधाे न:ैं “(2) उपार जेयम (1) के अतंगतस आवेशे उस रूपार म ेंनोगा जिसका उल्लेख मनाजेशेिक द्वारा इस संबंध में दकया िाएगा और इस प्रकार के आवेशे के समथसे में जेम्नजलजखत सलं ग्न दकया िाएगा- (ख) आयात सबं धं ी प्रजतस्ट्पारधा सके प्रजत सकारात्मक समायोिे करे े के जलए दकए िा रन,े अथवा दकए िाे ेके जलए योिेाबद्ध अथवा शोेों के वास्ट्त ेप्रयासों के सबं धं म ेंजववरण”। 51.3 ेरेलू उद्योग े े योिेा का जवस्ट्तृत जववरण िो उन्नोंे े आयातों के प्रजत अपारे े आपार को अजधक प्रजतस्ट्पारधी बेाे े के जलए दकया न र अथवा करेंगे, का जवस्ट्तृत जववरण प्रस्ट्तुत दकया न।र इस योिेा में कच्चे मालों/खपारत की िाे े वाली वस्ट्तओंु के बेनतर उपारयोग के द्वारा अपारेी लागतों म ें कमी आेे तथा अपारेी कायस-क्षमता में सुधार लाे े के प्रजत तथा बरकवडस एकीकरण के माध्यम से उिाए गए कशम िाजमल न।ैं ेरेलू उद्योग ेे पारनले नी अपारेे कच्च े माल से बेनतर पारिरणाम प्राि करे,े कुछ कच्चे मालों जिसके जलए वे अन्य प्रकार से आयात पारर जेभसर थे, का इे नाउस उत्पाराशे के द्वारा लागत में कमी लाे े के जलए िोस कशम उिाए न।ैं शोेों कंपारजेयां िो ेरेल ू उद्योग नैं, को उेकी अलग-अलीग योिेाएं/पारिरयोिेाएं शी न,ैं जिस पारर वे आयातों के बतेे ई ए स्ट्तर के प्रजत समायोिे50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] करेे के जलए जवरार कर रन े न।ैं उन्नोंेे बरत का जववरण भी उपारलब्‍ध कराया न र िो उेकी योिेा के स ल कायासन्वये पारर नोगा। 51.4 रक्षोपाराय िल्ु क लगाए िाे े का जवरोध करेे वाल ेकुछ जनतबद्ध पारक्षकारों े े यन तकस दशया न रदक ेरेलू उद्योग े े अपारेी समायोिे योिेा के संबंध में अत्यजधक गोपारेीयता का शावा दकया न।र यन ेोै दकया िाता न र दक अगोपारेीय सार म,ें ेरेलू उद्योग ेे यन संकेत दशया न र दक उन्नोंेे उे पारिरयोिेाओं को िुरु दकया न र िो कच्च े माल का बेनतर उपारयोग, कच्चे माल की खरीश की लागत म ें कमी और उत्पाराशे की प्रदक्रया म ें अवरोधों को नैाकर अपारेक्षाकृत अजधक लागत कायसक्षम उन्न ें प्राि करेे में मशश करेगा। ेरेलू उद्योग द्वारा यन अेरु ोध दकया गया न रदक उेके द्वारा िरूु की िा रनी पारिरयोिेाओं म ेंब्रांड युक प्रजद्योजगकी का जवकास करेा िाजमल न रजिसके संबंध में सूरेा साविस जेक डोमेे में उपारलब्‍ध न रऔर वन व्यापारार संवेशेिील न।र 51.5 यन शेखा गया न रदक रक्षोपाराय जेयमावली का जेयम 5(2) समायोिे योिेाओं के रूपार म ें संशर्भसत समायोिे जववरण के जलए प्रपारत्र उपारलब्‍ध ेनीं कराता न।र रक्षोपाराय िल्ु क संबंधी करार म ें भी कोई मागसशिसे ेनीं दशया गया न।र ेरेल ू उद्योग द्वारा उिाए िाेे के जलए योिेाबद्ध प्रयासों के जववरण जिस े इस याजरका में उपारलब्‍ध कराया गया न,र की िांर की गई न।र इसके अलावा, रूंदक यन एक प्रजद्योजगकी गने उद्योग न र जिसमें सभी जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा अपारेाई िा रनी पारेैेंै की गई अेके प्रदक्रया जेजनत न,र ेरेलू उद्योग का उेके समायोिे संबंधी योिेा के बारे में गोपारेीयता के जलए शावा स्ट्वीकार दकया गया न।र 51.6 यन शेखा गया न र दक एसैीएल े े पारांर अलग अलग पारिरयोिेाओं का संकेत दशया न र जिसे उेके द्वारा िरूु दकया गया न र िो का ी नश तक उेके कच्च े माल की कीमतों को कम करेगा और उेकी काय-स क्षमता म ें सुधार लाएगा। इसके अलावा, बीए एल ेे अपारेी कायसवानी योिेा भी प्रस्ट्ततु की न र िो उन्न ें अपारेी लागत 8-10 प्रजतित तक कम करे े में मशश करेगा। 51.7 कोिरया-डेयरी मामल े (डब्‍ल्यूैी/डी598) म ें पाररेल की िरपारोैस े े समायोिे योिेा के संबंध म ें जेम्नजलजखत को माेा: “नम इस े स्ट्पारटि करेा रानत े न ैं दक नम अेु‍छेश 5.1 की व्यायया इे प्राजधकािरयों द्वारा एक समायोिे योिेा पारर जवरार दकए िाे े की आवश्यकता नोेे के रूपार म ें ेनीं करत े न ैं िरसा दक यरू ोपारीय समुशाय शतेृ तापारूवसक कनता न।र यन पारेर ल कोई जवजिटि आवश्यकता को ेनीं पाराता न र दक इस प्रकार की समायोिे योिेा के संबंध में अेुरोध और उस पारर जवरार रक्षोपाराय सबं ंधी करार के संशभस म ें दकया नी िाेा राजनए। यद्यजपार इसके शो प्रावधाेों म ें उद्योग के समायोिे का संशभ स न र द र भी रक्षोपाराय संबंधी करार के पाराि म ें कोई भी तथ्य इस बात का संकेत ेनीं शेता न र दक जवजिटि समायोिेा पारर जवरार दकया िाेा िल्ु क को अपारेाए िा सकेे के पारूव स अपारेजक्षत न।र बजल्क, नमारा यन जविास न र दक गंभीर क्षजत को रोके े अथवा उसका उपाररार करे े के प्रश्न के साथ समायोिे का प्रश्न प्राजधकािरयों के इस िुल्क के तकस-संगत व्यायया का भाग नोेा राजनए िो इसेे लागू करेे के जलए रेु ा न।र द र भी, नम ेोै करत े न ैं दक रक्षोपाराय िल्ु क को लगाे े के संशभस के भीतर समायोिे योिेा की िांर मिबूत साष्य नोगा दक प्राजधकािरयों े े इस तथ्य पारर जवरार दकया न रदक क्या यन िुल्क गंभीर क्षजत को रोकेे अथवा उसका उपाररार करेे और समायोिे को आसाे बेाेे के उद्देश्य का समाेुपाराती था”। 51.8 अत:, उपारयुसक और ेरेल ू उद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत की गई समायोिे योिेा को शेखत े ई ए, यन पाराया गया न रदक शी गई पारािरजस्ट्थजतकी म ें ेरेल ू उद्योग द्वारा जवरार की गई समायोिे योिेा तकससंगत और व्यावनािरक प्रतीत नोता न।र इसका उल्लेख करे े की कोई आवश्यकता ेनीं न र दक रूंदक रक्षोपाराय िल्ु क के अंतगसत रानत आपारातकालीे उपाराय के रूपार म ें सीजमत समय अवजध के जलए नी न र और आयातों में उछाल का मुकाबला करे े के जलए उद्योग के समायोिे संबंधी प्रयासों को इस जेयमावली के प्रावधाे के अेुसार प्राथजमक रूपार से शेख े िाेे की आवश्यकता न।र 52. िेजनत 52.1 इस तथ्य का जवश्लेषण करेे की आवश्यकता दक क्या रक्षोपाराय िुल्क लगाया िाेा िेजनत म ें नोगा, रक्षोपाराय संबंधी करार के अे‍ु छेश 3.1 में जेजनत न रजिसमें ेीरे दशए गए अेुसार उल्लेख न:र[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 51 “सशस्ट्य पारूवस म ेंस्ट्थाजपारत और गरर 1994 के अे‍ुछेश X के अेुरूपार सावसिजेक दकया गया, के अेुसरण में उस सशस्ट्य के सक्षम प्राजधकािरयों द्वारा िांर का पाराले करेे के बाश नी रक्षोपाराय िल्ुक लगा सकते न।ैं इस िांर म ेंसभी जनतबद्ध पारक्षकारों को तकससंगत आम ेोिैस और आम सुेवाई तथा अन्य उपारयुक माध्यम िाजमल नोंगे जिेमें आयात, जेयासतक और अन्य जनतबद्ध पारक्षकार साष्य और अपारे े शजृटिकोण प्रस्ट्तुत कर सकते न ैंजिसमें अन्य पारक्षकारों की प्रस्ट्तुजतयों का उिर शेेे तथ अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य के संबंध में दक क्या रक्षोपाराय िुल्क को लागू करेा िेजनत में नोगा अथवा ेनीं, के संबंध में अवसर दशया िाेा िाजमल न।र सक्षम प्राजधकारी तथ्य और काेूे के सभी संगत मुद्दों पारर तार्कसक रूपार से जेकाले गए जेरकषों और िांर पारिरणामों का उल्लेख करे ेके जलए िरपारोै स प्रस्ट्तुत करेंगे। ” 52.2 यद्यजपार सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख और सीमा प्रिुल्क (रक्षोपाराय िल्ु क की पारनराे और आंकले) जेयमावली, 1997 िेजनत की िांर करे े पारर जवरार ेनीं करता न,र मनाजेशेिक (रक्षोपाराय) े े रक्षोपाराय संबंधी करार के अेु‍छेश 3.1 के संबंध म ें जेियात्मक रक्षोपाराय िल्ु क लगाे े की जस ािरि करे े के पारूवस सतत रूपार से िेजनत का मल्ू यांके दकया न।र 52.3 वतसमाे मामल े म,ें यन ेोै दकया िाता न र दक ेरेलू उद्योग िांर की अवजध म ें जविेष रूपार स े 2018-19 और 2019-20 की पारनली जतमानी में आयातों में तीव्र वृजद्ध के कारण गंभीर क्षजत का सामेा कर रना न।र अत्यजधक प्रजद्योजगकी और जेवेि गने क्षत्रे नोेे के कारण ेरेलू उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता न।र इसके अलावा, जनतबद्ध पारक्षकारों में से एक पारक्षकार े े यन उल्लखे दकया न रदक रक्षोपाराय िल्ु क िेजनत में ेनीं नोगा क्योंदक यन प्रयोका उद्योग को प्रभाजवत करेगा। यन ेोै दकया िाता न र दक एसएमओए केवल आजटैकल केबल के जेमासण के जलए एक इेपारुै न र जिसका आगे उपारयोग शरू संरार कंपारजेयों द्वारा दकया िाता न।र िेजनत का मल्ू यांके करे े के शाजयत्व म ें आवश्यक रूपार से जवजभन्न स्ट्ैेक नोल्डरों पारर जस ािरि दकए गए रक्षोपाराय िल्ु क का संभाजवत प्रभाव अपारेजक्षत न।र इस कारण स े मूल्य श्रृंखला के भागीशारों के संबंध म ें उसकी िांर करेा अपारेजक्षत न।र 52.4 मैं ेोै करता ह ूँदक 1-7-2019 से जवराराधीे उत्पाराश पारर मलू सीमा िल्ु क 10 प्रजतित से बतेाकर 15 प्रजतित कर दशया गया न।र यन वृजद्ध िारं की अवजध जिसके शजराे बतेे ई ए आयातों का जवश्लेषण जिसके कारण ेरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत ई ई न,र करेे के जलए दकया गया न,र उसके समाि नोेे के तत्काल बाश न।र िांर की अवजध की बाश की अवजध के शजराे, आयातों में स्ट्वतत्रं रूपार में बई त नश तक जगरावै आई न र यद्यजपार वे ेरेल ू उद्योग के उत्पाराशे के प्रजतित के रूपार म ें सापारक्षे रूपार म ें 2016-17 और 2017-18 स े तलु ेीय स्ट्तर पारर न।र 2019-20 अथासत िांर की अवजध के बाश की अवजध की शसू री और तीसरी जतमानी में ेरेल ू उद्योग के बािार जनस्ट्स े पारर प्रजतकूल रूपार से प्रभाव ेनीं पारड़ा न र यद्यजपार कीमत पारर शबाव शेखा गया न।र िरसादक रक्षोपाराय िुल्क में नोता न,र आयातों में और े दक आयात की कीमतों में वृजद्ध ई ई िो सबसे मनत्वपारूणस नर, जस ािरि दकया गया रक्षोपाराय िल्ु क आयात में तीव्र वृजद्ध के कारण आवश्यकरूपार से क्षजत की सीमा का समाेुपाराजतक नोेा राजनए। िसर ादक ऊपारर म ें उल्लेख दकया गया नर, ेरेल ू उद्योग को जवजभन्न व्यापारार काय-स पारद्धजतयों के कारण क्षजत उिाेी पारड़ सकती न र जिसमें पाराैे, सजब्‍सडी अथवा आयातों म ें तीव्र वृजद्ध िाजमल नो सकती न।र 52.5 इस कारण से सभी उपारयुसक शजृ टिकोणों के आधार पारर, उपारयुक मात्रा और अवजध के साथ रक्षोपाराय िल्ु क की जस ािरि की गई न रिो बाश के अे‍ु छेशो शो प्रजतस्ट्पारधी सरंताओं म ेंसंतुले बेाएगा। 53. जेरकष स 53.1 िांर की अवजध के शजराे, ेरेलू उद्योग के कायस-राले में समग्र जगरावै आई न र िो भजवरय में गंभीर क्षजत अथवा गंभीर क्षजत के खतरे का द्योतक न।र ेरेल ू उद्योग को जवराराधीे उत्पाराश के बतेे ई ए आयातों के कारण ई ई गंभीर क्षजत के माेशडं -वार जेरकषस का सारांि ेीरे दशए गए अेुसार न:र52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] क) जवराराधीे उत्पाराश के आयातों की मात्रा म ें िांर की अवजध के शजराे मयु य रूपार स े 2018-19 म ें और 2019-20 की पारनली जतमानी के शजराे बई त अजधक नश तक वृजद्ध ई ई न।र ख) 2019-20 की शसू री और तीसरी जतमानी में आयात उत्पाराशे के सापारेक्ष 2016-17 और 2017-18 के तुलेीय स्ट्तर पारर न।र ग) ेरेलू उद्योग के बािार जनस्ट्से म ेंजगरावै आई न रिबदक आयातों के बािार जनस्ट्से म ेंवृजद्ध ई ई न।र े) जवराराधीे उत्पाराश के बतेे ई ए आयातों े ेेरेल ूउद्योग केबािार जनस्ट्से का स्ट्थाे ले जलया न।र ड.) क्षमता के उपारयोग म ेंिांर की अवजध में मागं म ेंवृजद्ध के बाविूश का ी नश तक कमी आई न।र र) ेरेलू उद्योग की ेरेलू जबक्री में सबसे नाल की अवजध के शजराे बई त अजधक नश तक जगरावै आई न रऔर उेके खोए ई ए बािार का स्ट्थाे आयातों के द्वारा ल ेजलया गया न।र छ) ेरेल ू उद्योग 2017-18 म ें लाभ अर्िसत कर रना था और इस े 2018-19 तथा िांर की अवजध की बाश की अवजध के शजराे बई त अजधक नाजे ई ई न।र ि) जवराराधीे उत्पाराश की मालसरू ी में का ी नश तक वृजद्ध ई ई न।र ा) जवराराधीे उत्पाराश के आयातों के कारण कम कीमत पारर जबक्री और कीमत म ेंरासास ई आ न।र ै) समग्र आधार पारर, ेरेलू उद्योग को बतेे ई ए आयातों के कारण िांर की अवजध के शजराे गंभीर क्षजत उिाेी पारड़ी न।र (र) जवकासिील शेि 54. सीमा प्रिुल्क अजधजेयम 1975 की धारा 8ख(1) के पाररंतुक में यन प्रावधाे न र दक िब तक जवकासिील शेि के आयात का जनस्ट्सा उस वस्ट्त ु के कुल आयातों का 3 प्रजतित से अजधक ेनीं नोता नो तब तक उस शेि के मलू की वस्ट्तु पारर रक्षोपाराय िल्ु क ेनीं लगाया िाएगा अथवा िनां वस्ट्तु का मलू शेि एक से अजधक जवकासिील शेि नो तब वनां इस प्रकार के सभी जवकासिील शेिों से आयातों के सकल योग जिसमें प्रत्येक शिे का 3 प्रजतित स े कम आयात जनस्ट्से को एकसाथ जलया गया नो, उस वस्ट्तु के कुल आयातों का 9 प्रजतित से अजधक ेनीं नो, उस पारर रक्षोपाराय िुल्क ेनीं लगाया िाएगा। इसके अलावा, दशेांक 5 रवरी, 2016 की अजधसूरेा सं. 19/2016-सीमा(एेैी), इस प्रावधाे के उद्देश्य से जवकासिील शेिों का उल्लेख करता न।र वतसमाे मामले में िांर की अवजध की सबसे अजधक नाल की अवजध के शजराे उपारलब्‍ध आंकड़ों के प्रजत उक अजधसूरेा के साथ पारिित इस काेूेी प्रावधाे को लाग ू करे े पारर, यन ेोै दकया िाता न र दक भारत में जवराराधीे उत्पाराश के कुल आयातों के रूपार म,ें रीे िे.गण. से आयात उस शेि जवजिटि के आधार पारर 3 प्रजतित से अजधक न र िबदक प्रत्येक अन्य जवकासिील शेि का जनस्ट्सा अलग-अलग शेि के रूपार म ें 3 प्रजतित से कम न।र रूंदक सबसे अजधक नाल की अवजध के आंकड़ों पारर जवरार दकया गया नर, अत: ेरेलू उद्योग का इंडोेेजिया द्वारा 3 प्रजतित के माेशंड को पारूरा े करे े के कारण जवरार करेे का शावा न्यायोजरत ेनीं न र और इस पारर जवरार ेनीं दकया गया न।र इसके साथ नी, जवकासिील शेिों जिसका अलग-अलग जनस्ट्सा 3 प्रजतित से कम न,र का सामूजनक जनस्ट्सा, भारत े े जवराराधीे उत्पाराश के कुल आयातों का 9 प्रजतित से अजधक ेनीं न।र इस कारण से यन माेा गया न र दक जवकासिील शेिों (रीे िे.गण. को छोड़कर) के मूल के जवराराधीे उत्पाराश के आयात पारर सीमा प्रिुल्क अजधजेयम 1975 की धारा 8ख(1) के संबंध में रक्षोपाराय िुल्क ेनीं लगेगा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 53 55. (छ) जस ािरि ें 55.1 उपारयुसक जवश्लेषण को शेखते ई ए, यन जेरकषस जेकाला िाता न रदक; i. जवराराधीे उत्पाराश अथासत “ससंगल मोड आजटैकल ाइबर” का आयात भारत में इस प्रकार की बतेी ई ई मात्राओं में और ऐसी पारिरजस्ट्थजतयों में दकया िा रना न र जिससे समाे अथवा प्रत्यक्ष रूपार स े प्रजतस्ट्पारधी उत्पाराशों का जेमासण करे े वाली ेरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत नोगी अथवा नोे े का खतरा नोगा। ii. इसके अलावा यन जेरकष स जेकाला गया न र दक ेरेल ू उद्योग को आग े गंभीर क्षजत, जिसे िीक करेा मुजश्कल नो सकता न,र से संरक्षण प्रशाे करेे के उद्देश्य से रक्षोपाराय िल्ु क लगाेे को मजिूशा पारिरजस्ट्थजतयां न्यायोजरत िनराती न।ैं 55.2 तद्ेुसार, जेम्नजलजखत जस ािरिें की गई न:ैं i. इस पारर जवरार करते ई ए दक बीसीडी को दशेांक 1-7-2019 को 5 प्रजतित तक बतेाया गया न र और िांर की अवजध की बाश की अवजध में आयातों म ें सभी स्ट्ैेक नोल्डरों के प्रजतस्ट्पारधी जनतों पारर जवरार करेे के बाश उपारयुक माेे गए अेुसार लाभ एवं लागत के आधार पारर पारिरकजलत ेरेलू िल्ु क की भािरत औसत उजरत जबक्री कीमत (ए एसपारी) में कैजती की गई न।र ए एसपारी की तुलेा सबसे नाल की अवजध के शजराे जवराराधीे उत्पाराश के आयातों के पारई रं मल्ू य से की गई न र जिसके लस्ट्वरूपार *** प्रजतित की क्षजत मार्िसे ई ई न।र ii. सभी पारिरजस्ट्थजतयों और गंभीर क्षजत की सीमा पारर जवरार करते ई ए, 10 प्रजतित का रक्षोपाराय िल्ु क ेीर े दशए गए उपारबंध (iii) में शिासए गए जवकासिील शेिों को छोड़कर सभी शेिों से सीमा िुल्क अजधजेयम, 1975 की सीमा प्रिुल्क मश 9001 10 00 के अंतगसत आे े वाले जवराराधीे उत्पाराश अथासत “ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर” के आयातों पारर सीआईए कीमत पारर यथा मल्ू य लगाए िाेे का प्रस्ट्ताव न।र इसमें उजल्लजखत प्रिल्ु क मश सांकेजतक मात्र न र और आयात की गई वस्ट्तओंु का जववरण रक्षोपाराय िल्ु क की प्रयोज्यता का जेधासरण करेगा। iii. रूंदक रीे िे.गण को छोड़कर दशेांक 5 रवरी, 2016 की अजधसूरेा सं. 19/2016-सीमा िुल्क (एेैी) में सूरीबद्ध जवकासिील शेिों से आयात अलग-अलग रूपार में 3 प्रजतित और सामूजनक रूपार से 9 प्रजतित स े अजधक ेनीं न र अत: ऐसे जवकासिील शिे ों (रीे िे.गण. को छोड़कर) के मलू के “ससंगल मोड ऑजटैकल ाइबर” के आयातों पारर सीमा प्रिल्ु क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख(1) के पारनल े पाररन्तुक के संबंध म ें रक्षोपाराय िल्ु क ेनीं लगगे ा। iv. उक उत्पाराश के आयात पारर रक्षोपाराय िल्ु क, जिसका उल्लेख ऊपारर म ें दकया गया न,र को एक वषस की अवजध के जलए लगाए िाे े का प्रस्ट्ताव दकया िाता न।र रूंदक रक्षोपाराय िुल्क को केवल एक वषस के जलए लगाए िाे े का प्रस्ट्ताव दकया िाता न रअत: दकसी प्रगामी उशारीकरण की जस ािरि ेनीं की िाती न।र v. इे िांर पारिरणामों के पारिरणामस्ट्वरूपार केन्द्र सरकार द्वारा िारी दकए िाेे वाले आशेिों के जवरुद्ध अपारील सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 के अेुसार सीमा िुल्क, उत्पाराश और सेवाकर अपारीलीय न्यायाजधकरण के समक्ष की िाएगी। जवद्युत जबनारी स्ट्वरे, जविेष सजरव एवं मनाजेशेिक (रक्षोपाराय)54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (Directorate General of Trade Remedies) NOTIFICATION New Delhi, the 21st August, 2020 Case No. (SG) 05/2019 Subject: Safeguard investigation concerning imports of “Single Mode Optical fibre” in to India - Final Findings – Proceedings under Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (identification and Assessment of Safeguard) Rules, 1997- Reg. F. No. 22/5/2019-DGTR.—A. Introduction 1. An application dated 18.07.2019 has been filed before the Director General (Safeguard) under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by M/s Sterlite Technologies Limited (‘STL’) and M/s Birla Furukawa Fibre Optics Private Limited (‘BFL’) (hereinafter also referred to as the “Applicants”) in terms of Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (for brevity, “the Act”) read with Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (for brevity, “the Rules”), seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Single Mode Optical Fibre” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India to safeguard the Domestic Industry (‘DI’) of like or, directly competitive products from serious injury or threat of serious injury caused by increased imports. The applicants have submitted that imports of subject goods has increased significantly in 2018-19and has continued to be at increased levels in the most recent period, i.e. January’ 2019 to June’ 2019. The applicants have claimed that they are not able to compete with the imports and regain their market share, thereby forcing them to close down or keep part of their production facilities idle,and requested for imposition of provisional Safeguard Duty to mitigate their injury. The Authority also issued Preliminary Findings dated 6th November, 2019 which was not notified by the Central Government. B. Procedure Followed 2. An examination of the application and the evidence/details/documents submitted therewith led to the conclusion that the application satisfies the requirements of Rule 5 of the said Rules. Therefore, a Safeguard investigation against imports of the PUC into India was initiated vide notification published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23.09.2019 vide GSR No.293 (E). 3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the initiation notification dated 23.09.2019 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Finance, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI. 4. In the meantime, the request made by the Applicants for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was primafacie found that there existed critical circumstances wherein delay in imposition of Provisional Safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry. The submissions of other interested parties filed till date was also taken into consideration. 5. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 6th November, 2019 and was published in the Gazette of India on the same day. However, the recommended Provisional Safeguard duty was not been notified by the Central Government. 6. Subsequently, on the request made by some of the interested parties, the time limit for filing Questionnaire Response was extended till 15th November, 2019. The submissions and questionnaire responses were received from the following interested parties: i. Corning Technologies India Pvt. Ltd. ii. Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd. iii. Finolex Cable Ltd.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 55 iv. HFCL Ltd., India v. WestcoastOptilinks vi. Fibrehome India Pvt. Ltd. vii. Sumitomo Electric Industries Ltd. (‘SEI’), Japan viii. SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd., Japan ix. Fujikura Ltd., Japan x. Pt. ZTT Cable, Indonesia xi. Pt. Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk, Indonesia xii. Pt. Voksel Electric Tbk., Indonesia xiii. Pt. Yangtze Optical Fibre, Indonesia xiv. Pt. Communication Cable Systems, Indonesia 7. In addition to the above, Paramount Cables Limited, Orient Cables India Pvt. Ltd. and Om Optel Industries Pvt. Ltd had also filed their submissions subsequently after the expiry of the extended time period. However the same submissions were given by them during the first oral hearing. The submissions made by all interested parties either in public hearing or otherwise have been appropriately examined and addressed under relevant paras. As many issues are repetitive, they have been collectively addressed. 8. In view of the travel restrictions imposed because of Covid-19 pandemic and consequent lockdown, the Public hearing was held through Digital Video Conferencing on 12.05.2020. In the meantime there was a change in Director General (Safeguards), therefore, a second Public hearing was held by the present Director General through Digital Video Conference on 17.07.2020. 9. During both the public hearings, the interested parties, along with the Domestic Industry were given adequate opportunity to make their oral submissions. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally. 10. Copies of written submissions filed subsequent to both the Public hearings by the domestic Industry as also other interested parties were made available to all the interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. 11. All the views expressed by the interested parties in their written submissions, pursuant to the public hearings held on 12.05.2020 and 17.07.2020 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file. Thereafter, rejoinders to the written submissions filed subsequent to both hearings by DI and other interested parties were also considered. 12. The desk verification of the data submitted by the DI was carried out through digital video conferencing wherein DI shared their system’s screen displaying relevant data for verification. Post initiation submissions 13. The submissions received in response to the initiation notice but prior to the Public Hearing are summarized as under: 13.1 Finolex Cables Ltd. Finolex Cables Ltd. is one of the six producers of PUC in India. They have supported the DI’s petition for levy of safeguard duty on imports of PUC into India. They have submitted their Products, Sales, Capacity utilization and Inventory information for the POI. Accordingly, they have claimed that the sudden surge in imports have caused and is threatening to cause serious injury to domestic producers. 13.2 Corning Technologies India Pvt. Ltd. and Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd. 13.2.1 Technologies India Pvt. Ltd. is a producer of PUC in India and Corning Finolex Optical Fibre Pvt. Ltd. is a joint venture between Corning SAS and Finolex Cables Ltd., engaged in sales of products manufactured by Corning Technologies India Pvt. Ltd. (hereinafter collectively referred to as “Corning”). Corning has supported the petition filed by the domestic industry for levy of safeguard duty.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 13.2.2 They have submitted that the recent, sudden, significant, and sharp increase in imports has caused and is threatening to cause serious injury to domestic producers.It was also submitted that they have faced significant price depression and price suppression, particularly in January – June’ 2019, due to low priced imports. 13.2.3 Corning has not been able maintain its Selling price commensurately with the change in cost of sales during the POI. 13.2.4 They had also shared the concern raised by Domestic industry that the actual price of imported goods is significantly lower than the prices reflected in import statistics, on account of considerable post- invoicing discounts given by exporters. 13.2.5 They have also submitted that the following “unforeseen developments” have led to sudden surge in imports: a. Decline in demand in the Chinese Optical Fibre market b. Anti-dumping duty imposed by China PR on optical fibre imported from US and Japan c. Global overcapacity d. Investment in Optical Fibre preform e. Tariff imposed by US on optical fibreimports from China 13.3 HFCL Ltd. They are one of the importers of PUC in India. They have mainly objected to the inclusion of grades other than grade G652 under the scope of PUC. It has been submitted by them that Indian demand is primarily of Non dispersion Shifted Fibre i.e. G 652 grade. Fibre Cable and other products manufactured using grades other than G652are majorly exported out of India rather than being used in India because of lack of demand and market. Thus, there is no adverse impact on the domestic industry from imports of grades other than G652, therefore, all such grades should be excluded from the scope of Product under investigation. 13.4 Government of Mexico There has not been any imports of PUC from Mexico to India during January 1, 2016 to June 30, 2019.Therefore, in terms of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the World Trade Organization and due to the fact that Mexico is a developing country member of the WTO, the exports of PUC from Mexico to India should be excluded from the purview of any safeguard measure derived from the present investigation. 14. Post preliminary findings submissions The following submissions have been received from interested parties after issuance of Preliminary findings: 14.1 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan 14.1.1 There are no critical circumstances warranting imposition of Preliminary Safeguard Duty. They have submitted that while there was a surge in imports in Quarter 2’ 2018-19, the imports thereafter have substantially declined. 14.1.2 The computation of profit and loss of DI has been made by comparing cost of sales of Domestic Industry with the selling price to independent customer. Exclusion of selling price to related/captive parties has distorted the figures. 14.1.3 Annualised data for January – June’ 2019 cannot be used for analysis of injury parameters in absence of any explanation of the need for such annualisation. In this regard, they have placed reliance on the findings of Panel in India- Steel Safeguards. 14.1.4 Insufficiency in showing increased imports, as imports from all countries including Japan does not show an increasing trend. The injury, if any, being caused to the Domestic industry is only on account of surge in imports from China. 14.1.5 It is submitted that exclusion of imports of only STL (DI) on account of being imported under advance licensing scheme is unfair in data analysis as a similar exclusion should have been done for all the import of the PUC undertaken under advance licensing scheme.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 57 14.1.6 Analysis of the DI’s data does not indicate existence of serious injury. Further analysis carried out after excluding captive/related party sales does not give the correct picture of the condition of the domestic industry. 14.1.7 Further, it was submitted that the increase in imports was not on account of any “unforeseen developments”, as such the requirement of Article XIX of GATT is not met in the present case. a. In this regard, it has submitted that global overcapacity should have resulted in the PUC being imported in increased quantity from all sources. However, in the present case the majority of imports (approx. 84%) has come from China and imports from other countries such as Japan is minor (8% in 2018-19). b. Imposition of trade remedies by China should have resulted in increased imports from those countries. c. It is undisputed that low priced imports of the PUC from China PR have led to price undercutting in India. In this light, they have submitted that the only source of injury, albeit not ‘serious injury’, to the DI is on account of low priced imports from China. 14.1.8 DI is suffering from an unfair trade practice like low priced imports from China, and therefore the remedy lies under the anti-dumping provisions and not safeguard provisions. Accordingly, the present investigations ought to be terminated in terms of paragraph 2 of Annexure to the said Rules. 14.1.9 The DI has failed to make a claim with respect of the “obligation incurred under GATT 1994” as required under Article XIX, in their petition and moreover, even in the preliminary findings there has been no analysis on this issue. 14.1.10 The exporter has further claimed that grade G654 should be excluded from the scope of PUC as it is not produced by the Domestic Industry. 14.1.11 Grades G652, G655 and G657 manufactured by the Exporter should also be excluded as there is significant difference between the products manufactured by the DI and those of SEI, in terms of quality, time delivery, customer support and packaging etc. 14.1.12 DI has claimed excessive confidentiality without giving any meaningful summarization of various factors in their Petition. 14.2 Paramount Cable Limited, Orient Cable Industries Ltd. and Om Optel Industries Pvt. Ltd. 14.2.1 Even though the aforesaid parties have not registered as “interested parties” during the extended time limited provided, their submissions have been taken on record for consideration. 14.2.2 The said parties are importers of the subject goods. They have objected to the initiation of the investigation, and have submitted that no injury has been caused to the domestic producers of PUC. 14.2.3 It has been submitted by them that all Indian producers of PUC, other than STL, merely convert imported Preform into Optical Fibre and therefore, they cannot be considered as a manufacturing industry. 14.2.4 Imposition of Safeguard duty would result in significant increase in prices of PUC, thereby forcing MSME Cabling industry to closure. 14.2.5 Further, imposition of Safeguard duty on Optical Fibre would result in significant increase in import Optical Fibre Cable, leading to closure of cable manufacturing units who would not be able to compete with imports. 14.2.6 Imports of the DI has substantially increased in 2018-19 as compared to the previous years. The claims made by STL that imports made by them are of grades which are not ordinarily manufactured by them appears to be false. The DI be put on strict proof of their claims regarding imports made by them. 14.3 Opti Fibre Systems JSC, Russia 14.3.1 They are the sole producers of Optical Fibre in Russian Federation with an installed capacity of about 7-8% of India’s total installed capacity. As such, there sales to India is insignificant. 14.3.2 Thus, imports from Russian Federation has never caused any damage to Indian producers, as such, no Safeguard duty should be levied on exports from Russian Federation.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15. Written submissions filed post Public hearing held on 12.05.2020 15.1 Domestic Industry- STL and BFL 15.1.1 The Product under consideration (‘PUC’) is “Single Mode Optical Fibre” (‘SMOF’), classifiable under CTH 9001 1000. The product and its grades are defined in terms of the International Telecommunication Union (ITU-T) standards. These products are used for manufacturing Optical Fibre Cable, which are primarily used in telecommunication operations, CATV, FTTH etc. There is a complete substitutability between the domestic and imported products. The product manufactured by the Domestic industry is technically and commercially identical to the product being imported. The Petitioners, being the producers of a major share (approximately 60%) of the total production of the “like article” in India, qualifies as “domestic industry”. 15.1.2 More than 95% of the Indian demand is of G652 grade fibre. From the data for 2018-19, it can be seen that 97% of both imports as well as domestic salesof the DI constituted of G652 fibre, and the remaining 3% was of other grades. Therefore, as the grade mix of the domestic product is identical to the grade mix of imported products, there is no need for grade wise analysis in a Safeguard Investigation. In this context, they had placed reliance on the Appellate Body findings in Argentina Footwear and European Commission Regulation in Safeguard investigation concerning Certain Steel products. 15.1.3 They have also submitted that the DI has the technology and capacity to manufacture all grades of SMOF. G-654 grade is neither imported into India nor sold by domestic industry, as there is no demand for the said product in India. Therefore, the exclusion of G-654 from the scope of PUC is not warranted. In this context, they have relied on the Final Findings issued in the Anti-Dumping Duty investigation in respect of import of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (SDH Equipment), originating in or exported from the People’s Republic of China PR and Israel, dated 12.01.2012, wherein it was held that a claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period. 15.1.4 The imports of subject goods into India have significantly increased in 2018-19 as compared to 2016-17 and 2017-18. As compared to base year, there has been a 271% increase in 2018-19. They have further submitted that even from the quarter on quarter analysis, it is evident that imports in each quarter of 2018-19 and Quarter 1 of 2019-20 were significantly higher than previous years’ quarters of 2016-17 and 2017-18. 15.1.5 Further, it has been submitted that under Section 8B (1) and Article XIX of GATT, read with jurisprudence laid down by Panel in US- Line Pipe and US- Steel Safeguards, amongst others, it is evident that the requirement of law is of “increased imports” and not of “increasing imports”, therefore, a decline at the end of POI does not undo the previous increase. 15.1.6 Domestic industry is suffering serious injury caused by the sudden increase in imports. All the relevant parameters as mentioned in Annexure to the Rules show a considerable decline in the condition of the Domestic industry. The period of such decline directly coincides with the period of surge in imports. As such the requirement of serious injury and causation is met in the present case. 15.1.7 Further, the DI has submitted that a confluence of several unforeseen developments that has occurred over past years, particularly 2016-17 and 2017-18, has led to a significant surge in imports to India. These factors include global over-capacity built in Fibre industry because of delay in planned 5G rollouts, slower digitization, lower than excepted demand in Chinese market, setting up of new drawing facilities in various nations which were earlier import dependent, imposition of trade measures by China against most of the Fibre manufacturing countries, policy restrictions imposed by countries like USA, Australia etc. on import of telecom equipment/components from China and other non-fiscal/ non – regulatory restrictions imposed by major telecom operators (especially telecom operators in western Europe and USA) against China made Fibre, which have resulted in sudden diversion of imports to India. 15.1.8 As regards decline in imports in post POI period, it has been submitted that the law requires the Authority to examine “increased imports” only with reference to the Period of Investigation and not for a period thereafter. However, without prejudice to the above, it has also been submitted that if there is any decline in imports, it has to be examined whether the decline in imports, if any, is a temporary phenomenon or not (Ref- Appellate Body in Argentina Footwear and Panel in Dominican Republic- Tubular bags & polypropylene bags). 15.1.9 Since decline in imports in Quarter 2 of 2019-20 was because of temporary decline in Indian demand caused by troubled telecom sector, exceptionally heavy monsoon, liquidity crunch being faced by PSUs, delay in announcement of Bharatnet projects etc, therefore, it should not be taken in consideration for examining “increased imports”. Further, the decline in imports in Quarter 3 of 2019-20 as compared to Quarter 2 is mainly on account of domestic sales substituting imports, as the importers wanted to avoid[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 59 running the risk of 25% Provisional Safeguard duty. However, such sales had to be made at a price comparable to the import prices, consequently, the injury of Domestic industry has further accentuated during the post POI period. Almost all the parameters of serious injury has further deteriorated in the post POI period and the domestic industry is on the brink of closure. 15.1.10 It has further been submitted thatinspite of decline in imports in Quarter 2 of 2019-20, the imports have continued to be at a significantly high levels in 2019-20 (annualized on basis of Q1 and Q2’ 19-20) as compared to base year, in absolute terms as well as relative to domestic production. Further, on standalone basis also, the increase in imports relative to domestic production has remained at significantly high level in Quarter 2’ 2019-20, as compared to 2016-17 and 2017-18 levels. Thus, the imports have continued to be at increased level even in Quarter 2’ 2019-20. 15.1.11 It was also submitted that the present case is not fit for anti-dumping duty, as there is no evidence of imports coming at dumped prices during the POI. Further, the prices from all major exporting nations are in the same range, with Japan being lower than China. Moreover, most of SMOF manufacturers have a presence, either through fully owned plants or through JVs, in various countries. Therefore, imposition of country specific ADD would not give adequate protection to the Domestic Industry. 15.1.12 The imposition of duties is in Public interest, as without such protection DI would not be able to survive. Further, in Petitioners’ opinion the impact of duties on Telecom operators (user industry) is less than 1% of their cost. Even the cablers would be able to pass on the impact of duties to Telecom operators, as Cable prices are always driven by Fibre prices. Moreover having a dependable domestic industry is in larger interest of the user industry, that is, the cable industry and also the telecom service providers. 15.1.13 They have therefore requested for immediate imposition of safeguard duty to the full extent of injury margin, for preventing or remedying serious injury and to facilitate positive adjustment. 15.2 Corning Technologies India Pvt. Ltd and Corning Finolex Optical Fibre Private Limited (“Corning”) 15.2.1 Increase in imports in absolute terms a. Total imports of SMOF have increased significantly by more than five times in 2018-19 as compared to 2016-17 and are continuing to come at an increasing level thereafter. b. Imports of SMOF after excluding imports made by domestic industry have also increased by more than 3 times during 2018-19 and January to June 2019 (Annualised) as compared to 2016- 17. 15.2.2 Increase in imports in relative terms a. Relative to domestic production, imports of the PUC (excluding domestic industry imports) have consistently increased during 2016-17 to January- June 2019 and has more than tripled from the base year b. Share of imports (excluding domestic industry imports) in Indian demand has also increased by five times in 2018-19 as compared to 2016-17 and has continued to increase thereafter. 15.2.3 Increase in imports during POI period a. The decline in imports in the post POI period is not relevant for assessment of increase in imports. b. WTO Panel in US-Line Pipe (Safeguard)case noted that “recent” increase in imports does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. 15.2.4 Unforeseen developments Tariff imposed by the United States, decline in demand in China, installation of pre-form capacity etc. are unforeseen circumstance that have led to overcapacity in China PR and consequent increase in imports into India. 15.2.5 Serious Injury a. There is decline in market share, sales, production, productivity, capacity utilization, profitability, and employment during the period of investigation b. Both, domestic industry and Corning are experiencing price pressure due to decline in landed value of imports. Domestic selling price of corning as declined by 22 index points in last six60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] months of the POI.Domestic producers are not able to maintain selling price commensurately with the change in cost of sales. 15.2.6 Causal link between increased imports and serious injury Decline in performance of domestic industry directly coincides with the period in which there was sudden and significant surge in imports.Other factors such as decline in consumption, export performance, technology advancement etc. have not caused injury to domestic industry. 15.3 HFCL Ltd. 15.3.1 The definition of Product under Consideration as provided in the initiation notification dated 23.09.2019 has covered certain type of optical fibre with their respective codes in the definition of PUC. However, some of these types of optical fibre and more specifically dispersion shifted fibre (G.653), Cut- off shifted single mode optical fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 & G.656) and Bend insentitive Single Mode Fibre (G.657 A1 &A2) have almost negligible import into India. 15.3.2 It can be further verified that optical fibre cables & other products manufactured by using optical fibre other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652) are majorly exported out of India rather than being used in Indian domestic market due to lack of demand and market in India. Therefore, there is no adverse impact on the domestic industry from imports of optical fibre other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652). 15.3.3 DI has not even provided any details or bifurcation (grade wise) of their production, sales, exports etc. of their PUC, which is required to be examined by the Authority. 15.3.4 The prices of these grades i.e. dispersion shifted fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 & G.656) and Bend insentitive Single Mode Fibre (G.657 A1 &A2) is significantly higher than that of G.652. All these grades cannot be compared and treated to be one and the same. 15.3.5 In this context, they have submitted that even for the “Bharatnet Projects”, BSNL, BBNL, Railways, PGCIL, Railtel& other PSUs specifies use of G652 D fibres only. Therefore, other grades of PUCshould be excluded from the definition of PUC. They have alleged that the domestic industry wants to create its monopoly by including all types of fibre in PUC. 15.4 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan 15.4.1 The injury, if any, to the DI is only on account of high-volume of imports from China PR along with price injury, therefore, the appropriate forum to address such injury is through an antidumping investigation as opposed to a safeguards investigation which affects imports from all countries. Thus, the present investigations be terminated. 15.4.2 The DI has failed to bring forth “unforeseen developments” leading to surge in imports, if any. None of the reasons cited by DI in its petition as constituting ‘unforeseen circumstances’ are addressed specifically towards the import of the PUC in the subject investigation. Rather, the DI has alleged a surge in the broad category of ‘optic fibre’. It is submitted that a mere allegation of some unexpected developments in the broad category of the entire ‘optic fibre industry’ is not sufficient to demonstrate a logical link between unforeseen developments and surge in imports of PUC into India. 15.4.3 Analysis of DGCI&S import data for PUC does show a recent, sudden, sharpand significant increase in imports, warranting imposition of Safeguard duty. From import data it is evident that there is no increasing trend of import of the PUC throughout the POI and even on an end-to end analysis, the import volumes have declined significantly. 15.4.4 They have also submitted that import figure for Quarter 1’ 2019-20 is incorrect. 15.4.5 Further, as significant time has lapsed since the initiation of the present safeguard investigation and also the identified ‘most recent period’ in the initiation notification, an analysis of data for the Post POI data is warranted in the present case. In this respect, it must be noted that as per the data for Q2 and Q3 of FY 2019-20, the imports of the PUC have declined significantly. 15.4.6 Furthermore, if the import volumes were to be analysed on an end to end basis, it is amply clear that imports have declined from 769 KFKM in Q1 of 2017-18 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20, a difference of 496 KFKM. 15.4.7 The overall analysis of the economic and performance parameters shows that the data provide by the DI with respect to its performance and the examination conducted by the Hon’ble DA is neither adequate nor sufficient; and moreover, is based on incorrect figures. Thus, the data provided and relied[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 61 upon with respect to the claim of the DI and the preliminary findings thereby of serious injury being caused to the DI does not show a true picture of the domestic market situation with respect to the PUC. 15.4.8 Further, in light of the limited data available in public domain concerning the economic and performance parameters of the DI, these parameters have shown significant improvement. Thus, any claims of injury hinging on analysis of such parameters may kindly be rejected by the Hon’ble DA. 15.4.9 The DI has failed to provide a viable adjustment plan which is an important requirement under the Indian Safeguard laws. The applicants have claimed excessive confidentiality on the entire adjustment plan without providing even a meaningful non-confidential version of the same. They have not provided any good cause with respect to their claims for confidentiality. 15.4.10 Product grade G.654 should be excluded from the scope of PUC in the present investigation, as the same is not manufactured by the DI neither does it have the capability to do so. 15.4.11 Further, product grades G.652.D, G.655 and G.657.A1 should also be excluded from the scope of PUC in the present investigation as there are significant differences with respect to physical properties, consumer preference, quality etc. between the PUC exported by SEI and the product manufactured by the DI. 15.4.12 It was further submitted that, since imports under the Advance Authorization Scheme do not compete with the domestic products, as they are directed towards the export market; and cause no injury to the domestic industry, they should be excluded from the import analysis in the present investigation. 15.4.13 The DI has failed in establishing a causal link between increased imports of PUC and the injury suffered by the DI therefrom. 15.4.14 Lastly, it has been submitted that the DI has failed to demonstrate that imposition of Safeguard duty is in “public interest’ as envisaged under Article 3 of the Agreement on Safeguard. 15.5 Fibrehome India Pvt. Ltd. 15.5.1 They have submitted that the DI has prima-facie failed to identify “unforeseen developments” that have led to the increased imports of PUC into India. As such, the requirement of Article XIX of GATT is not met in present case. 15.5.2 Further, it has been submitted that as safeguard measure are based on a "no fault principle", therefore recourse to them should be taken only when there is a very strong case on merits and there is no other alternative available. 15.5.3 The standalone financials of STL suggest that they have earned high profits during the POI, therefore, the data submitted by them in the Petition appears to be manipulated. 15.5.4 The domestic production of DI would have grown substantially, had they not imported huge quantities themselves. Thus, the injury, if any, faced by the DI cannot be attributed to independent imports. 15.5.5 The total imports in the most recent period, i.e. Jan- June’ 2019 has declined, as such the requirement of increased imports is not met. 15.5.6 The DI has failed to give a viable adjustment plan. In absence of an adjustment plan, the safeguard investigation are required to be terminated. In this regard, reference has been made to the decision of United Phosphorous v. Director General (Safeguards), 2000 (118) E.L.T. 326 (Del.),as well as Final Findings issued by DG Safeguards in application filed by United Phosphorous in 1999. 15.5.7 It was also submitted that the imposition of Safeguard duty in the present case would be against the Public interest, as it will inevitably lead to loss of employment and economic activity in the country, and would also encourage imports of Optical Fibre Cable. 15.6 Paramount Wires and Cables Limited They reiterated their submissions made vide letter dated 20.01.2020, which has been discussed above. 15.7 Government of Indonesia, Government of Brazil and Government of Taiwan 15.7.1 The Government of Indonesia, Government of Brazil and Government of Taiwan have requested for adherence to Article 9.1 of the Agreement on Safeguard, which provides for exclusion of Developing country from where imports are below de-minimis level. 15.7.2 It has been submitted that since imports from the aforesaid countries is below 3%, no Safeguard duty should be recommended on their exports of PUC to India.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 15.8 Government of Russian Federation 15.8.1 The requirements for proving serious injury under Safeguard investigation is much stricter than that of Anti-dumping investigation. Safeguard measures to be imposed only in special circumstances. 15.8.2 Exports from Russia accounts for 0.2% of total imports of PUC in India, as such no injury is likely to be caused to Domestic producers by imports from Russia. 15.9 Government of Japan 15.9.1 In view of the Penal/AB reports in DS 98 and DS 252, it is imperative for the Authority to determine the ‘unforeseen developments’ that resulted in increased imports and then serious injury to the domestic producers by changing competitive relationship between imported and domestic products. 15.9.2 Global overcapacity is mere a result of long term demand and supply condition and cannot necessarily be regarded as “unforeseen”. Further, imposing import restrictive measure to counteract import restrictive measures imposed by other countries would distort global trade. 15.9.3 Government of India has failed to establish relationship of increased imports with a specific “obligation incurred under GATT”. 15.9.4 As maximum imports of PUC to India are from China, Government of India should clearly confirm the scope of product, whose imports are causing serious injury to Indian domestic producers. Further, as imports are coming from select few countries, it has to be seen if Safeguard measure would be most appropriate. 15.9.5 Imposing Safeguard measures would frustrate India’s digital infrastructure developments projects, as such duties would not be in national interest. 16. The summary of relevant issues filed in the rejoinders by the interested parties to the written submissions of other interested parties filed subsequent to public hearing held on 12.05.2020, areas under: 16.1 Domestic Industry – STL and BFL 16.1.1 Decline in imports in post POI period a. The requirement under Section 8B and the Article XIX of GATT is of “increased imports” and not of “increasing imports”. Thus, every decrease in imports does not prevent determination of “increased imports”, if it can be established that despite the decrease, the imports continue to be at “increased level” as compared to previous year or the base year. b. Further, analysis of “increased imports” has to be made for the sufficiently long Period of Investigation (‘POI’), as defined at the time of initiation of the investigation, so as to even out temporary variations and seasonal declines. Analysis of data for a short period post POI would not allow an objective evaluation of “increased imports” as required under law. c. The imports in Quarter 2’ 2019-20 (i.e. Post POI) have continued to be at increased levels. Even on standalone basis, imports as a % of production in Quarter 2’ 19-20 was 186% of 2016-17 and 162% of 17-18 level. Therefore, the requirement of “increased imports” is satisfied even in the Post POI period. d. The temporary decline in imports in Quarter 2 of 19-20 as compared to Quarter 1 was on account of a temporary contraction of demand for the product caused by certain market factor. It is a trite law that temporary decline and variations in market should not be taken in consideration, while evaluating ‘increased imports’. e. In Quarter 3 of 2019-20, the present investigations were initiated and Preliminary findings were issued, thereby distorting the domestic market. Consequently, the domestic industry was able substitute the imports in Quarter 3. However, such sales were made at a price comparable to import prices, therefore, sales realization was very low, accentuating the DI’s serious injury. f. It was therefore submitted that the import data for the period post POI cannot be taken into consideration for determining “increased imports”. Without prejudice, even if the same is taken in consideration, with the imports continuing to be at “increased level”, a determination of “increased imports” is required to be made. 16.1.2 Exclusion of certain grades from the scope of PUC a. As regards submissions made for exclusion of certain grade, the DI has submitted that under Safeguard law there is no requirement for carrying out grade-wise analysis, especially in cases where grade mix of imported product is similar to the grade mix of domestic products. (Ref- Appellate[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63 Body in Argentina Footwear and European Commission regulation in Safeguard investigation concerning imports of certain Steel products) b. In the present case, approximately 95-97% of Indian demand is of G652 grade and 5-3% is of other grades such as G657, G655 etc. The analysis of 2018-19 import data shows that the grade mix of imported products is identical to the grade mix of domestic products. Therefore, there is no requirement for carrying out grade-wise analysis in the present case. c. As regards exclusion of Grade G654, it has been submitted that DI has the technology and capacity to manufacture G654 grade. However, as there is no commercial demand of the said grade in India, the same has neither been produced nor imported into India. When the said grade has not been imported into India the question of non-availability of like product, on the ground that DI has not produced the said grade, does not arise. d. Further, as the grades of PUC are partially interchangeable and have similar end uses, exclusion of few grades without any cogent reason would defeat the entire purpose of the duty, if imposed. Moreover, all the grades of PUC are visibly identical, are sold through similar channels, have same set of producers/customers and are classifiable under the same CTH 9001 1000. As such, exclusion of grades may lead to circumvention of any safeguard duty that may be imposed. 16.1.3 Recourse under Anti-dumping measure instead of Safeguard measure a. The import prices from all the major exporting countries have been in the same range during 2018-19 as well as Jan- June’ 2019. As such the allegation that injury to domestic industry is on account of low priced imports from China is unfounded. Further, no evidence has been produced by any of the interested parties to show that the imports from China were at dumped prices. b. Further the averment that there is increase in imports from China only is incorrect, as analysis of import data clearly shows that imports from several other countries, including USA, Korea, Indonesia etc. had increased during 2018-19 as compared to base year. c. Moreover, as most of the SMOF producing companies have a global presence either through fully owned plants or through Joint Ventures in various countries, there is a very high probability that the companies in order to avoid levy of any country specific duty, start exporting through their entities in other jurisdiction. d. As Anti-dumping duty is imposed against “dumped imports” and not against “Cheap imports” or “increased imports”, it has been submitted that Anti-dumping duty is not viable option in the present circumstances. 16.1.4 Unforeseen Developments It has been submitted that confluence of various factors has led to the unexpected increase in imports to India. Some of these factors are as below: a. Global overcapacity caused by delay in announced 5G roll out plans, slower than expected FTTH deployment and slow paced digitization along with significant decline in Chinese demand, which consumes more than 50% of global SMOF, b. Imposition of trade barriers by many countries on import of PUC, thereby changing the dynamics of global trade of PUC c. Various non- regulatory/ non –fiscal barriers imposed by telecom operators in most of the western countries putting stringent barriers on entry of Chinese fibre 16.1.5 The DI has also submitted that a detailed adjustment plan along with expected year wise saving has been provided in the Petition. It may be noted that SMOF industry is a technology intensive industry. Since, the Adjustment plan relates to development of proprietary technology and process/methods which would lead to better utilization of raw material/resources, the Petitioners have claimed confidentiality over it. 16.1.6 As regards reference made to STL’s published financials/balance sheet or statements made at Company level, it has been submitted that along with PUC i.e. Optical Fibre Unit, STL has various other business units such as Optical Fibre Cable, Copper Cable, Services, Software etc. The Company’s financials relates to all such business units and therefore same is beyond the scope of present investigation.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 16.1.7 As regards the claim that Safeguard duty being a “no fault duty”, the Petitioners have submitted that agreeably, Safeguard duties are “no fault duty” and therefore, are not “punitive measures”. They are imposed only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate Domestic producers to adjust to import competition. 16.2 Fibrehome India Pvt. Ltd. 16.2.1 The claim of DI as regards surge in imports and serious injury is unfounded, as is evident from the analysis of data submitted in the Petition. 16.2.2 Further, the imports have declined by about 89% from QII of 2018-19 (2797) to QIII of 2019-20 (305) which is a significant decline. When the imports have declined by 89% between QII of 2018-19 and QIII of 2019-20 which is the most recent period covering the POI, it is totally incorrect to say there was some surge in imports. 16.2.3 The DI has failed to establish serious injury, threat of serious injury or any causal link between injury being faced by them and the imports. As such pre-requisites for imposition of Safeguard duty are not fulfilled in the present case. 16.2.4 As regards submissions that imports in Post POI period is not to be taken in consideration, it is submitted that DI cannot be permitted to selectively rely upon Post POI data for certain parameters and disregard it for others. 16.2.5 Further, the admission of the DI that there was decline in imports coupled with decline in demand, means any temporary correction in performance based on fall in demand cannot be fixed by putting safeguard duties. 16.3 Sumitomo Electric Limited, Japan 16.3.1 As regards submissions made on exclusion of certain grades, it was submitted that as admittedly DI has not produced G654 during the POI, the same has to be excluded from the scope of PUC. 16.3.2 As regards DI’s reliance on Appellate Body report in Argentine Footwear on the aspect of desegregated analysis, it was submitted the Appellate Body’s decision was based on the fact that in the said case definition of PUC was not challenged. However, since in the present case, the exporter has questioned the definition of PUC, the reasoning of Appellate Body is not applicable in the present case. 16.3.3 Further, in response to DI’s claim that it has not manufactured this grade because of no demand in India, they have submitted evidence of a contract entered by BSNL with NEC Technologies India Pvt. Ltd. (‘NECTI’) to design, engineer, supply, install, test and implement an optical submarine cable system between Chennai in mainland India and the Andaman and Nicobar Islands. 16.3.4 It was further submitted that the submissions made by DI in respect of temporary decline in imports in Post POI are factually incorrect, as the telecom operators have been in massive stress even prior to Q2 of 2019-20. Further, the report on prolonged monsoon referred to by the DI is only in respect of North eastern states, which accounts for a very miniscule share of Indian market of PUC. 16.3.5 DI has failed to show “unforeseen developments” which has resulted in increase in imports. Reliance of CRU reports specifically relating to decline in demand in China further proves that increase in imports is only from China and not from other countries. 16.3.6 Levy of duty would not be in Public interest as it will adversely impact the user- i.e. the cable manufacturing industry. 17. Thereafter, on account of change in the Director General, the present Director General held a Second Public Hearing on 17.07.2020, wherein Domestic Industry as well as other interested parties made their oral submissions. Subsequently, terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally. A summary of the submissions made by the DI And other interested parties is reproduced herein below. As most of the submissions made during the first hearing have been reiterated, for sake of brevity, the same are not being reproduced herein below. A summary of the additional submissions made subsequent to the second hearing are as below: 17.1 Domestic Industry – STL- BFL 17.1.1 The Domestic Industry reiterated their earlier submissions interalia in respect of increased imports, serious injury, threat of serious injury, unforeseen developments, public interest. 17.1.2 It was additionally submitted that the imports in relation to Domestic Production has significantly increased in 2018-19 as also the most recent period i.e. January’ 2019 to June’ 2019.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65 17.1.3 Further, the Domestic industry submitted that the imports as a % of DI production have increased in Post Period of Investigation period as well. It was submitted that the imports in relation to production in Quarter 2’ 2019 was ***% of 2016-17 level and ***% of 2017-18 level. 17.1.4 Further, the imports in relation to DI production in 2019-20 (April- December’ 2019) has continued to be significantly high, and the sharp increase in 2018-19, has not been out done by the decline in 2019-20, which is evident from the below graph: 17.1.5 It has further been submitted that Rule 2(c) of the Safeguard Rules, define "increased quantity" to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. In this regard, they have referred to the Final Findings dated 11.03.2014 issued in investigations concerning imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel, wherein it was held as under: “26. Increased Imports: Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows: “(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :” Further, Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines ‘increased quantity’ as follows: “Increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.” From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression “increased quantity “has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.” 17.1.6 The Domestic Industry has submitted that in any case, in terms of Appellate Body decision in Argentina – Footwear, temporary decline in imports has to be excluded from consideration while determining “increased import”. The imports in the Post POI period has gone down on account of temporary decline in domestic demand, caused because of precarious condition of telecom industry, delay in some of the Bharatnet projects, unprecedented rainfall in Quarter 2’ 2019-20 etc. However, the current market trends indicate that the demand is likely to increase in near future. 17.1.7 The Domestic industry has also submitted their adjustment plan which they intend to implement to become more competitive to imports. The have submitted that through the various projects being66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] undertaken by them, they estimate that the cost of production would decrease on account of improved yield from raw material and through reducing their dependence upon imported raw material. 17.1.8 The imports from Indonesia has increased substantially during the Post POI period, being 7% of total imports in Quarter 2’ 2019-20. They have further submitted that some of the major Chinese SMOF manufacturing companies, such as ZTE and YOFC, have set up their SMOF Draw plants in Indonesia, and are now routing their exports to India, through Indonesia. They have further submitted that from Quarter 2’ 2019-20 onwards, the imports from China attract levy of 15%, whereas the imports from Indonesia attract Nil BCD on account of ASEAN FTA. 17.2 Government of Japan, Indonesia, Brazil, Russian Federation and Taiwan 17.2.1 The aforesaid governments through their embassies have reiterated their earlier submissions which have already been reproduced in above. 17.3 Government of UAE 17.3.1 The Government of UAE has requested that it may be recognized as a “Developing country” for the purpose of the present investigation. Accordingly, exports from UAE being less than 3% of the total imports into India, UAE be excluded from the purview of any Safeguard duty that may be imposed. 17.4 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan 17.4.1 SEI Ltd. has submitted that the injury, if any, to the DI is only on account of high-volume of imports from China PR along with price injury. Therefore, the appropriate forum to address such injury is through an antidumping investigation as opposed to a safeguards investigation which affects imports from all countries and the present investigation deserves to be terminated. 17.4.2 None of the reasons cited by DI in its petition as constituting ‘unforeseen circumstances’ are addressed specifically towards the import of the PUC in the subject investigation. Rather, the DI has alleged a surge in the broad category of ‘optic fibre’. It has been submitted that a mere allegation of some unexpected developments in the broad category of the entire ‘optic fibre industry’ is not sufficient to demonstrate a logical link between unforeseen developments and surge in imports of PUC into India. 17.4.3 For a positive finding necessitating the imposition of a safeguard duty there should be a finding of imports in such increased quantity. Such increase in quantity of imports in a safeguard investigation should be recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. The DGCI&S import data for PUC does not the same and rather establishes that there is no increasing trend of import of the PUC throughout the POI and even on an end-to end analysis, the import volumes have declined significantly. 17.4.4 As per the quarter-wise data provided by the DI, the import volume of non-DI imports of PUC for Q1 of 2019-20 has been reported as 1678 KFKM. However, as per the DGCI&S import data obtained by the respondent, the import volume for total imports of PUC, i.e. inclusive of DI imports, is 1527 KFKM. Thus, the DI appears to be attempting to mislead the Hon’ble DG in the present investigation 17.4.5 The imports in Q2 and Q3 of FY 2019-20 have declined significantly. The imports of PUC have declined from 1527 KFKM in Q1 of 2019-20 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20 alone, which is a significant difference of 1254 KFKM. 17.4.6 Furthermore, if the import volumes were to be analysed on an end to end basis, it is amply clear that imports have declined from 769 KFKM in Q1 of 2017-18 to 273 KFKM in Q3 of 2019-20, a difference of 496 KFKM. 17.4.7 The overall analysis of the economic and performance parameters shows that the data provide by the DI with respect to its performance and the examination conducted by the Hon’ble DG is neither adequate nor sufficient; and moreover, is based on incorrect figures. Thus, the data provided and relied upon with respect to the claim of the DI and the preliminary findings thereby of serious injury being caused to the DI does not show a true picture of the domestic market situation with respect to the PUC. 17.4.8 Further, in light of the limited data available to respondent concerning the economic and performance parameters of the DI, these parameters have shown significant improvement. Thus, any claims of injury hinging on analysis of such parameters may kindly be rejected by the Hon’ble DG. 17.4.9 The presence of a viable adjustment plan is an important requirement under the Indian Safeguard laws. The applicants have claimed excessive confidentiality on the entire adjustment plan without providing even a meaningful non-confidential version of the same. They have not provided any good cause with respect to their claims for confidentiality.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67 17.4.10 They have requested for exclusion of product grade G.654 from the scope of PUC in the present investigation, as the same is not manufactured by the DI neither does it have the capability to do so. 17.4.11 Further, they have requested to exclude the product grades G.652.D, G.655 and G.657.A1 from the scope of PUC as there are significant differences with respect to physical properties, consumer preference, quality etc. between the PUC exported by SEI and the product manufactured by the DI 17.4.12 They have further requested that, since imports under the Advance Authorization Scheme do not compete with the domestic products, as they are directed towards the export market; and cause no injury to the domestic industry, they may be exclude all the imports made under Advance Authorization scheme from the import analysis in the present investigation. 17.4.13 Furthermore, the Domestic industry has failed to establish a causal link between increased imports of PUC and the injury suffered by the DI therefrom. 17.4.14 The DI has failed to make any argument regarding the safeguard duty being in public interest and therefore deserves to be terminated. 17.5 HFCL Ltd. 17.5.1 The importer has submitted that the Indian demand majorly constitute of G652 Fibre. Other specialized Single Mode Optical Fibreviz. Dispersion shifted Fibre (G 653), Cut-off Shifted Fibre (G.654), Non Zero Dispersion Shifted Fibre (G.655 and G.656) and Bend insensitive SMOF (G657 A1 and A2), have a negligible domestic market in India, which is evident from their negligible imports and DI’s domestic sales. As such, such specialized grade should be excluded from the purview of the present investigation. 17.5.2 The DI has not submitted a non-confidential version of the adjustment plan. As such, the interested parties are not in a position to comment on the viability of their adjustment plan. 17.5.3 During the on-going pandemic, due to decline in imports, the Domestic Industry has been able to capture the domestic demand, as such no further protection is warranted. 17.6 Fibrehome India Pvt. Ltd. 17.6.1 They have reiterated their earlier submissions interaliaapropos absence of increased imports, serious injury, adjustment plan, unforeseen developments and public interest. They have submitted that the increase in imports and injury to the Domestic industry, if any, is primarily on account of their own imports and is therefore, self-inflicted. As such, it has been submitted that the requisites for imposition of Safeguard Duty are not met in the present case. 18. Rejoinder Submissions filed subsequent to second Public hearing held on 17.07.2020 The summary of rejoinder submissions filed by the Domestic industry as also other interested parties are as below. As some of the submissions are repetitive, only the new/additional submissions made in the second rejoinder submissions have been summarized below: 18.1 Domestic Industry – STL- BFL 18.1.1 The Domestic industry has reiterated their submissions in respect of increased imports, injury on account of dumping of goods from China, serious injury, imports under Advance License etc. 18.1.2 In addition, they have denied the allegation of SEI Ltd. in their written submissions that the DI during the second public hearing has accepted that G 654 grade was imported into during the POI. It has been submitted by them that there were no imports of grade G654 into India. However, it was only in response to the exporter’s oral submission that the said grade was imported into India, that they have, without prejudice, submitted that even if such import was there, it must not have been any commercial/noticeable quantity. They maintain their categorical stand that said grade has not been imported into India during the POI. 18.1.3 As regards reference made by SEI to the contract between BSNL with NEC Technologies India Pvt. Ltd. (‘NECTI’), the Domestic Industry has submitted that the said contract is for Optical Fibre Cable and not for the PUC, as such Safeguard duty would not apply to imports made under the said contact. Without prejudice, they have further submitted that the quantity of Fibre consumed in these cables is miniscule, i.e. around 18KFKM, as such, said imports cannot be considered as commercial imports of G 654 grade in India. 18.1.4 They further submitted that the given the proprietary nature of the research project undertaken by them, the adjustment plan has been kept confidential.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 18.1.5 They have submitted that the submissions made by exporters in respect of “increase in imports” is factually and legally incorrect. The imports have continued to be at increased levels in absolute terms as well as relative to domestic production. The submission of the SEI Ltd., that the Appellate body in US- Steel Safeguards has held that “an examination of surge in imports must demonstrate a clear and uninterrupted upward trend in import volumes”, is not only incorrect representation of law but a deliberate fabrication of facts as the said sentence quoted by the exporter is not present anywhere in the said report. 18.2 Government of Indonesia 18.2.1 The Government of Indonesia has denied the claim that imports from Indonesia in the post POI period has increased. It has been submitted that in the whole year of 2019 is imports from Indonesia have accounted for only 0.14% out of India’s total import from the world. They have further submitted that the Petitioners has incorrectly submitted that import from Indonesia during period of July 2019 - June 2020 accounted for 11% share. It has been submitted that even the whole year of 2019 and 2020 combined only resulted in the amount of 0.2% by volume of India’s import of SMOF from Indonesia. 18.2.2 They have further submitted that the Applicants’ submission that China’s investment in Indonesia would be able to cause exportroute from China to India via Indonesia is very much exaggerated.Investment of SMOF factories in Indonesia, therefore, should be viewed as there is a sizabledemand in Indonesia which enables investment of SMOF factories took place in the country. 18.3 Sumitomo Electric Industries Ltd., Japan 18.3.1 SEI Ltd. has reiterated its submissions interaliain respect of absence of increased imports, serious injury, causal link, unforeseen development, public interest and adjustment plan. It has submitted that in absence of any evidence of increased imports and serious injury, imposition of Safeguard duty is not warranted. 18.3.2 As regards exclusion of certain grades from the scope of PUC, it has submitted that certain grades as manufactured by SEI are either not manufactured by the DI or are not like or domestically competitive to the DI manufactured products. It is also pertinent to mention herein that each grade of SMOF has a separate end use and are not substitutable or interchangeable. Therefore, such grades require exclusion from the scope of PUC in the present investigation. 18.3.3 The DI has not manufactured and sold G.654 grade of SMOF in the domestic market during the POI, hence, it should be excluded from the scope of PUC in the present investigation. It has further submitted that grades G.652, G.655 and G.657 should also be excluded as these grades manufactured and sold by SEI are different from those manufactured by Domestic Industry on account of the difference in the physical characteristics, customer preference, quality, etc.Further, as each of these grades are different and cannot be substituted with other grades, there is no basis to include these grades, i.e. G.652, G.654, G.655 and G.657, as manufactured by SEI within the scope of the PUC. 18.3.4 DI’s claim that it has the technology to manufacture G.654 fibre is not substantiated by the evidence provided in the petition. The 2012 news report relied upon by the DI does not certify the capabilities of the joint venture Birla Furukawa Fibre Optics Ltd., which is one of the constituents of DI in the present investigation, to manufacture G.654 fibre; but rather that of the Furukawa Electric Group, Japan. 18.3.5 DI’s claim that there is no demand for G.654 in India is incorrect. It should be noted that is G.654 is used in the manufacture of submarine cables. As per news article referred in the submission above, BSNL entered into a contract with NECTI to design, engineer, supply, install, test and implement an optical submarine cable system between Chennai in mainland India and the Andaman and Nicobar Islands. Further, as the project was expected to be complete in 2020, it implies the same had been imported to India during POI. 18.4 Fibrehome India Pvt. Ltd. 18.4.1 They have reiterated their earlier submissions interalia in respect of absence of increased imports, serious injury, unforeseen developments, adjustment plan and public interest. 18.4.2 In respect of the claim of the Domestic Industry on threat of serious injury on account of declining prices in China, as evident from China Mobile’s tender in July, 2020, which closed at around Rs. 200/FKM, it was submitted that the said claim is without any basis. The price in India will not be influenced by the said deal and Indian industry is doing well even when the Chinese prices are on the lower side.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69 18.4.3 The concerns of the Domestic industry appear to be on account of fall in demand, as such imposition of Safeguard duty will not service any purpose. C. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) 19. Based on the submissions made by various interested parties in response to Initiation, preliminary finding and Public hearing, various primary and secondary records available, Domestic verification was through undertaken DVC, I have examined concerns on various aspects and record my final findings as under: 20. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of safeguard duty on imports. Its sub- section (1) provides for imposition of safeguard measures by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry. 21. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. 22. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification. a) The Product under Consideration (PUC) 23. In the Notice of Initiation and Preliminary Findings, the Product under consideration has been defined as “Single-mode Optical Fibre” (“SMOF”). SMOF refers to the Optical Fibre which facilitates transmission of a single spatial mode of light as a carrier and is used for signal transmissions within certain bands. The standardized single mode optical Fibre types include the Non-dispersion shifted Fibre (G.652), Dispersion shifted Fibre (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fibre (G.654), and Non Zero Dispersion Shifted Fibres (G.655 & G.656) as well as Bend insensitive single mode Fibre (G.657) - as defined by International Telecommunication Union (ITU- T), which is a global standardization body for telecommunication systems and vendors. 24. Single-mode Optical Fibre is used for manufacture of Optical Fibre Cables, including Uni-tube and Multi tube stranded cables, tight buffer cables, Armoured and Un-armoured cables, ADSS & Fig-8 cables, Ribbon cables, Wet core and Dry core cables and etc. Single-mode Optical Fibre is mainly applied to high-data rate, long distance and access network transportation, therefore, is mainly used in long-haul, metro area network, CATV, optical access network (for example FTTH) and even over short distance networks as applicable. Major consumption is driven by 3G/4G/5G rollout by Telco’s, Connectivity of Gram Panchayat, Defence (NFS Project) and Data centres. 25. The product concerned is classifiable under Customs Tariff heading 9001 10 00 of the Second Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification be taken as indicative only, and is not binding on the scope of the product. 26. Some of the interested parties have requested for exclusion of certain grades/types of SMOF from the scope of PUC, which has been considered. It is seen from the submissions made as well as analysis of import and domestic industry’s data that the Indian demand is majorly of G.652 grade. However, most of the other grades have also been imported into India as well as sold by the Domestic Industry in the same proportion. It is observed that the grade mix of imported products is similar to that of domestic products. Further, these grades are partially interchangeable and have similar uses. As such there is no justifiable reason to exclude any such grade from the scope of PUC. 27. One of the interested parties, SEI Ltd., Japan has claimed that the grades G652, G655 and G 657 manufactured and sold by SEI are different from those manufactured by Domestic Industry on account of the difference in the physical characteristics, customer preference, quality, etc. In this regard, it is noted that the grades of SMOF are defined by the International Telecommunication Union (ITU-T), which are universally accepted. Further, it has been submitted by the Domestic Industry that their goods compete with those manufactured by SEI Ltd. not only in domestic market but also in international market. It is also not the case of the concerned exporter that grades manufactured by the Domestic industry do not confirm to the technical specification provided by the ITU-T, or that such specifications are vague or incorrect. Thus, in absence of any credible evidence to substantiate SEI Ltd.’s claim that there is any difference or any instance of customer preference in respect of goods manufactured by them over those manufactured by the domestic industry, their argument for exclusion of these grades cannot be accepted. 28. Further, another interested party, HFCL Ltd., has submitted that the Indian demand is primarily of Non dispersion shifter Fibre Grade 652. There is a negligible demand for other grades of SMOF such as G654, G655 and G657 in India market, which is evident from import data as well as domestic sales of the Applicants. In this regard, Domestic Industry has submitted that about 97% of the total imports as well as domestic Sales of the DI in 2018-19 were of G.652 grade fibre. The other grades of SMOF formed only about 3% of the Indian demand. It has70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] been submitted by them that as grade mix of the imported product is identical to those of domestic sales of the Applicants, the grade –wise analysis is not required in the present case. 29. In this context, the Domestic Industry has submitted the decision of Appellate Body in Argentina – Footwear wherein it was held that a disaggregated analysis is not required to be done in a Safeguard duty investigation. The relevant para of the Appellate Body report is reproduced herein below: “(a) Product segments 1.1 Regarding Argentina's segmentation of footwear into five product groups in its investigation (performance sports footwear, non-performance sports footwear, exclusively women’s footwear, town and/or casual footwear, and other) (paras. 8.112), the European Communities argues that having adopted this segmented approach, Argentina was obliged to follow it consistently through its injury analysis and to prove serious injury in all segments in which safeguards were to be imposed. The European Communities claims that "serious injury" was not proven in any of the selected five segments, and that Argentina merely used data of one or another sector as it considered appropriate for its purpose. The European Communities argues in particular that factors relating to import trends, market share, profits and losses and employment were not investigated for each market segment. At the same time, however, the European Communities states that it does not challenge Argentina's definition of a single category of like or directly competitive products, namely all footwear. 1.2 Argentina responds that the European Communities is confusing the CNCE's injury analysis of the whole of the footwear industry with the product categories that the CNCE used in the questionnaires for purposes of collecting pertinent information. In Argentina's view, a single "like or directly competitive" product and a single national industry are at issue in this case because there is sufficient elasticity of substitution on the supply and demand sides between all different segments of one single footwear market. Therefore, Argentina argues, the CNCE conducted an injury analysis regarding the footwear industry in its entirety. Consequently, there was no need for a disaggregated consideration of all the different injury factors with respect to the five product categories. 1.3 We disagree with the European Communities that Argentina was required to conduct its injury and causation analysis on a disaggregated basis. In our view, since in this case the definition of the like or directly competitive product is not challenged, it is this definition that controls the definition of the “domestic industry” in the sense of Article 4.1(c) as well as the manner in which the data must be analysed in an investigation. While Argentina could have considered the data on a disaggregated basis (and in fact did so in some instances), in our view, it was not required to do so. Rather, given the undisputed definition of the like or directly competitive product as all footwear, Argentina was required at a minimum to consider each injury factor with respect to all footwear.[1] By the same token the European Communities, having accepted Argentina’s aggregate like product definition, has no basis to insist on a disaggregated analysis in which injury and causation must be proven with respect to each individual product segment.[2] Thus, in our review of the injury finding, we will consider the analysis and conclusions pertaining to the footwear industry in its entirety.” (emphasis added) 30. The Authority has defined PUC comprising of various grades as defined in para 2 initiation notification dated 23rd September 2019. From the above cited jurisprudence, it is evident that in a Safeguard investigation, analysis of Product as such has to be made, and not of product segments. Further, Grade wise analysis becomes extraneous when the product basket of the imported products is similar to those sold by the Domestic industry. An analysis of the import data as well as the domestic sales of DI shows that the grade mix of the products in both cases is identical. Thus, there is no justification for analyzing imports and serious injury parameters for each grade separately. Therefore, I do not consider it appropriate to consider the contention of some of the interested parties regarding exclusion of grades other than Non-dispersion shifted Fibre (G.652)such as G655, G657 etc. 31. As regards submissions made for exclusion of Grade G654 on the ground that it has not been manufactured by the Domestic Industry during the period of investigation, it is noted that the said grade has neither been manufactured by Domestic Industry nor imported into India during the Period of investigation. The domestic industry has placed evidence on record to show that it has the capacity to manufacture said grade in India. It is their submission that as there is no demand for the said grade in India, the same has neither been imported nor sold by domestic industry.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71 32. From the data available on record, it is observed that there is no import of grade G654 into India during the POI. The reference made by SEI Ltd. to the contract between BSNL and with NEC Technologies India Pvt. Ltd. (‘NECTI’) in their rejoinder submissions, prima facie appears to be a contract for “Optical Fibre Cables” and not for “SMOF”. In this regard, Domestic Industry has submitted that the said contract is for Optical Fibre Cable and not for the PUC, as such Safeguard duty would not apply to imports made under the said contact. They have further submitted that the quantity of Fibre consumed in these cables is miniscule, i.e. around 18 KFKM. It is felt that exclusion of said grade on the ground of non-availability of ‘like product’ being manufactured by Domestic industry cannot be sustained when there is no demand for such grade in India. The Directorate has been considering to exclude such grades from the scope of PUC which have been imported into India but for which there is no “like product” being manufactured by Domestic Industry. However, no such exclusion can be justified when such grade has not been imported into India during the POI since fact of capability of domestic industry supplying this cannot be established. In Final Findings issued in Anti-Dumping Duty investigation in respect of import of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (SDH Equipment), originating in or exported from the People’s Republic of China PR and Israel, dated 12.01.2012, the Authority had refused to exclude a particular type of product from the scope of PUC as the same has not been exported to India during the relevant period. The relevant para is reproduced below: “…The Authority observes that a claim for exclusion of a particular type can not be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non supply of like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India and is permitted to be used in India. The Authority holds that no grounds have been made out justifying exclusion of STM-256. 33. Thus, on examination of information available on record, submissions made by interested parties as well as settled practice in respect of scope of PUC, it is noted that the exclusion of grades/types of PUC, as claimed by some of the interested parties, is not justified in the present case. (b) Domestic Industry (DI) 34. Clause (b) of sub-section (11) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, as amended by Finance Act, 2020, defines Domestic Industry, as follows: ‘(b) “Domestic industry” means the producers – i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.’ The applicants have claimed that their collective production accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India and thus represent a major share of the total Indian production of the PUC and may be treated as the Domestic Industry as given in the table below: KFKM 2016-17 2017-18 2018-19 Jan to Jan to June June 2019 2019 (Annul.) *** *** *** *** *** Total Indian Production Trend 100 112 118 105 105 DI Production as % of Total *** *** *** *** Production *** 35. The applicants have also claimed that they do not have access to production data of other Domestic manufacturers. However, all domestic manufacturers, other than STL, produce PUC from imported preform (which cannot be used for any other known purpose). Accordingly, estimate of total industry production has been made by them adopting the standard industry norm that 37 FKM Fibre can be manufactured from 1 Kg of Preform with ~90% After-Draw-Yield. Thus, on an average, it has been assumed by the Applicants in their application that 1 Kg of Preform will yield 33.3 FKM of Fibre. Accordingly, the Applicants have computed the total Indian Production by applying the aforesaid conversion ratio to the Preform import data obtained from Cybex Exim Solutions Pvt. Ltd. (“CESPL”, for brevity) after excluding Preform imports by the Applicants.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 36. Subsequently, the Director General has received letter dated 30.09.2019 from M/s Finolex Cable Ltd. (‘Finolex’, for brevity), who is also a domestic producer of the PUC, supporting initiation of investigation and requesting for imposition of provisional duties. They have also submitted their production, capacity, sales and inventory information for 2016-17 to 2018-19 and April 2019 to September 2019. Thereafter, another domestic producer, i.e. Corning Technologies India Pvt. Ltd. had also filed its letter dated 5th November, 2019 in support of the Petition. Thus, 4 out of 6 Domestic producers have supported the petition. 37. On the basis of information available on record along with the fact that none of the interested parties have objected to or produced any evidence to refute the claim of the Applicants regarding their share in total production of PUC or their standing as Domestic Industry, I hold that the production of the applicants constitutes a major share of the total production of the said products in India, and are considered as Domestic Industry in terms of clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. 38. Some of the interested parties stated that STL, one of the constituents of the Domestic Industry, is itself an importer of the PUC, as such cannot be considered as Domestic Industry. In this regard, it is noted that unlike laws relating to Anti-dumping which specifically provide for exclusion of importers from the purview of Domestic industry, no such exclusion has been provided under the Customs Tariff Act, 1975 or Safeguard Rules made thereunder. As such, for the purpose of determining standing of Domestic Industry, the fact that STL has imported the PUC during the Period of investigation is irrelevant. (c) Period of Investigation (POI) 39. The Customs Tariff Act, 1975 and the said Rules as well as the Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT has not defined the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the DI and therefore justify the need for imposition of Safeguard Duty. On this basis, in the facts of the present case, it is considered reasonable and just to determine the period of investigation (POI) as 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June’ 2019).Analysis of most recent period, contained in the POI i.e. January 2019 to June 2019 has been done to examine the extent of serious injury, threat of serious injury. 40. Further, the annualized data for the most recent period, i.e. Jan- June’ 2019 has also been considered along with actual data for the entire POI, wherever considered appropriate. (d) Source of Information 41. Initially the data in the Application was submitted for the period 2015-16 to 2018-19 and April 2019 to May 2019. Subsequently, it was updated to include data till June 2019. 42. The DI have submitted transaction-wise import data for the PUC, which has been sourced from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce, Government of India for the period from 2016-17 to 2018-19. For the first quarter of 2019-20, the DI had initially submitted transaction wise import data from a secondary source. However, subsequently the Director General obtained data for first quarter of 2019-20 from DGCI&S which has been considered for analysis, in the investigation. 43. Thereafter, during the course of the investigation, Domestic industry has submitted import data for Quarter 2 and Quarter 3’ 2019-20 obtained by them from DGCI &S, and the same has been provided to the DGTR and which has been validated by DGTR as well. DGTR has further obtained import data for Q4 of 2019-20 as well from DG-Systems. 44. The data relating to injury parameters for the period 2016-17 to 2018-19 and 2019-20 (upto June, 2019) in respect of the DI has been submitted by the applicants which has been considered for analysis to establish the fact of increased imports and consequential serious injury. (e) Confidentiality of Information Submitted 45. The DI has provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI has also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI has submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information. 46. In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI has submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Since, the reasons satisfy the requirements of Rule 7 of the said Rules, the confidentiality claimed by the applicants is hereby granted.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73 47. Increase in Imports in Absolute Terms 47.1.1 The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Japan, USA and Korea RP. The major quantity of the PUC is being imported from China PR. The applicants have claimed that there has been a sudden, sharp and significant increase in imports in 2018-19, which has continued to be at high levels even in the most recent period, January 2019 to June 2019.The import volumes of the PUC have increased from 1,903 KFKM i.e. 2016-17 to 9,918 KFKM in 2018-19 including domestic industry imports and 7706 KFKM excluding imports by domestic industry. 47.1.2 Since inclusion of imports by DI inflates that actual volume of imports, therefore, for analysis of surge in imports and serious injury, the imports made by Domestic industry has been excluded from total imports and examination has been made considering only Non- DI imports as tabulated below. In KFKM 2016-17 2017-18 2018-19 Jan’19- June’19 Jan’19- June’19 (annl.) Imports (Total) 1903 2469 9918 4,268 8,536 Trend 100 130 521 449 449 Imports (non DI) 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 Trend 100 130 371 343 343 47.1.3 The Imports (non DI) has increased from 1,903 KFKM in 2016-17 to 7066 KFKM in 2018-19, and have continued to be at increased levels in the most recent period (annualized figure 3,267 KFKM). There has been significant increase of 271% in 2018-19 and 243% in January 2019 to June 2019 as compared from the base year 2016-17. 47.1.4 There has been a significant surge in each quarter of 2018-19 and Quarter 1 of 2019-20, compared to previous year(s), as indicated below. However, this surge was much higher in Quarter 2 of 2018-19. The lowered imports in Q3 and Q4 of 2018-19 and Q1 of 2019-20 may be appreciate in this perspective. The imports in 2018- 19 and most recent period have clearly continued to be at significantly high levels. Imports (Non DI)KFKM Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 2016-17 420 353 598 531 2017-18 769 545 540 615 2018-19 1244 2797 1436 1589 2019-20 1678 47.2 Increasing Imports in Relative Terms 47.2.1 Relative to the domestic production, imports of the PUC are found to have consistently increased between 2016-17 to 2018-19 and January- June’ 2019 and has more than tripled from the base year as well as previous year level. In KFKM 2016-17 2017-18 2018-19 Jan’19- Jan’19- June’19 June’19* (annl.) Imports (non DI) 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 Trend 100 130 371 343 343 DI Production *** *** *** *** *** Trend 100 114 120 103 103 Import as % trend of DI Production *** *** *** *** *** Trend 100 114 329 286 28674 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 47.3 Imports in Post POI period 47.3.1 The DG-Safeguards in case of Carbon Black final finding dated 1.7.1998 on the relevance of POI held that “In their application the domestic producers had submitted data upto September, 1997 and the decision to initiate the investigation was taken on the basis of this data. It would now not be fair to change this reference period as various interested parties respond to the investigation with reference to the facts available during this period.” However, in later findings e.g. Caustic Soda Final Finding No. 22011/47/2009 dated 09.04.2010, the DG- Safeguards also analysed the data beyond the notified POI in consonance with the appellate body report in the Argentina Footwear and to mainly evaluate public interest. Further, the jurisprudence requires analysis of increased imports to be made over a sufficiently long period of investigation, which is defined at the time of initiation of investigation. Data analysis over a comparatively long period is done so as to even out any temporary variation or seasonal effects. It is therefore, the general practice of the Authority is to collect and examine relevant information for at least a period of 3 years. Considering data for one or two quarters in isolation, would not allow an objective analysis of “increased imports” However, as many interested parties have submitted on the decline in imports in the Post POI period, the import data for July – December’ 2019 i.e. Quarter 2 and Quarter 3’ 2019 has also been considered and examined herein below; 47.3.2 From the import data for the period post POI, it is observed that imports in Quarter 2 and Quarter 3 of 2019-20 have declined as compared to previous quarter i.e. Q1 of 2019-20 as given in table below: FY 2019-20 Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Q2 and Q3 Post POI Post POI Post POI Imports (non DI) (KFKM) 1678 655 320 975 Import Price (CIF) Rs/FKM 328 306 313 308 Import (non DI) of DI production 100 48 22 33 (%) (Trend) 47.3.3 Imports in Q2 and Q3 of 2019-20 are claimed to be inordinately low by DI on account of initiation of the present investigation on 23.09.2019 and issuance of Preliminary findings dated 06.11.2019, recommending Provisional Safeguard duty. The DI has submitted that during Quarter 3 of 2019-20, domestic sales were able to substitute imports, as importers in order to avoid running the risk of incurring Provisional Duty, had started buying from the DI. However, even though the sales of DI increased in Quarter 3 of 2019-20, their injury further accentuated as such sales were at prices comparable to import prices. 47.3.4 The below depicts analysis of post POI imports (Data of Quarter 2 and Q3 of 2019-20), and previous POI period as well: 2019-20 (Q1-Q2 Quarter 2' Q2 and Q3 2016-17 2017-18 2018-19 annul.) 2019-20 Imports (Non 975 1,903 2,469 7066 4666 655 DI) Trend 100 130 371 245 - - DI Production *** *** *** *** *** *** Trend 100 114 120 89 - - Imports 100 114 328 285 185 128 relative to DI Production (Trend) Trend 100 114 329 286 - - It is noted that though there is a decline in imports in Quarter 2 and Quarter 3 of 2019-20, they have continued to be at a comparable level as compared to 2016-17 and 2017-18, in relative terms to DI’s production. 47.3.5 As regards contention raised by some of the interested parties that the requirement of “increased imports” is not met in the present case, as the imports have declined in the most recent period, the reference is drawn to the following practice/Jurisprudence of panel decision in WTO. Attention is drawn to Rule 2(c) of the Safeguard[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75 Rules, which defines "increased quantity" to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. In the Final Findings dated 11.03.2014 issued in Safeguard duty investigations concerning imports of Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel, it was held that: “the expression “increased quantity “has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.”  The Panel in US – Line Pipe, has held that "there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination"(emphasis added)  Further, interpreting the requirement of “recent, sudden, sharp and significant increase in imports” as set out by Appellate Body report in Argentina-Footwear Safeguard, the Panel concluded that the word 'recent' to mean ‘not long past; that happened, appeared, began to exist, or existed lately'. In other words, the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation.  In Panel in US – Steel Safeguards, in findings upheld by the Appellate Body, addressed the question of how recently the imports must have increased and concurred with the Panel's view in US – Line Pine, as follows: "As the Panel in US – Line Pipe did, that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that 'is being imported … in such increased quantities'. Thus, imports need not be increasing at the time of the determination; what is necessary is that imports have increased, if the products continue 'being imported' in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the US – Line Pipe Panel's view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in US – Line Pipe, the most recent data must be the focus, but should not be considered in isolation from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous 'are being', there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels. Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) 'being imported in (such) increased quantities'. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand."(emphasis added) It is also noted that in past safeguard cases (Tubes, Pipes and Hollow Profiles, Seamless of iron, alloy or non-alloy steel, Methyl Acetoacetate and Soda Ash), despite a slight decline in imports in the last year of POI, Safeguard duty was recommended. 47.3.6 In addition to the above, another relevant aspect which must be examined in such cases, is whether the decline in imports is a temporary phenomenon or reflects a long term change in demand pattern. (Ref: Appellate body report in Argentina- Footwear). DI has made reference to the Panel ruling in Argentina – Footwear (EC), as well as in Dominican Republic- Safeguard measures on Tubular fabric and Polypropylene bags, where while considering decline in imports in the last year of the period of investigation, the Panel upholding the finding of increased imports, held that any temporary decline should not be taken in consideration, unless competing parties are able to adduce evidence to show that such decline is not temporary. Relevant para is extracted below: “7.233 The Panel does not consider the arguments of the complainants convincing. The Panel does not exclude the possibility that the demand for certain products could have remained stable and therefore unaffected by the overall fall in imports. However, the complainants have not argued or put forward any evidence from which it could be concluded that this was the case with respect to the products in question. Although the DEI did not explicitly show that the decrease in imports at the end of the period was temporary, the complainants have not offered any evidence to the contrary. In particular, the complainants have not demonstrated that the76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] decrease in imports (or the overall decrease in imports) reflected a permanent or long-term change.” 47.3.7 In this context, the Domestic Industry has claimed that the decline in imports in Quarter 2’ 2019-20 was on account of temporary decline in market demand, interalia, caused by; Troubled condition of Indian telecom industry, Prolonged Monsoons and flooding in many places, Delay in rolling out of new Bharatnet projects, Stockpiling by importers and Filing of the present Petition seeking imposition of Safeguard Duty. 47.3.8 Since SMOF is one of the most important component of the telecommunication network and digital infrastructure in today’s world. The Domestic Industry has stated that the demand of SMOF in India is likely to increase in near future, viz. new Bharatnet projects being announced, very low FTTH penetration in India (0.7% against 78% in China) offering huge potential for growth in demand, recent investments made by Reliance Jio, talks about Amazon’s likely investment in Airtel, alongside Google potentially taking a stake in Vodafone Idea, amongst others. Thus, there is a likelihood of Indian demand increasing in the near future. 47.3.9 It is noted that the condition of telecom sector and monsoon led to decline in demand whose impact would happen both on imports and as well as the domestic sales. Therefore, imports in relative terms to production would be appropriate to be examined for Q2 and Q3 of 2019-20 as stated above. 47.3.10 Based on the above jurisprudence and the analysis of import data, it is concluded that though there is a decline in imports in Quarter 2’ and Q3 2019-20 i.e. Post POI period, the imports in relative terms to DI production have continued to be at the levels, prevalent in 2016-17 and 2017-18. Thus, the decline in demand, and consequently in imports, in Post POI could be a temporary phenomenon and such a decline which cannot be confirmed as a long lasting phenomena, cannot undo the previous increase in imports. 48. Unforeseen Developments 48.1 While Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules made thereunder impose an obligation on the Director General (Safeguards) to analyze the unforeseen developments as a result of which the increased imports have occurred, the Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the DI. 48.2 In view of the above requirement, the Director General has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Therefore, even in the present case, it is considered appropriate to examine the unforeseen developments that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation. 48.3 The Appellate Body of WTO in Argentina–Footwear (EC)1case held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers, must have been ‘unexpected’. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. The relevant para form the findings of Appellate body is reproduced below: “91. To determine the meaning of the clause – "as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions … " – in sub-paragraph (a) of Article XIX:1, we must examine these words in their ordinary meaning, in their context and in light of the object and purpose of Article XIX. We look first to the ordinary meaning of these words. As to the meaning of "unforeseen developments", we note that the dictionary definition of "unforeseen", particularly as it relates to the word "developments", is synonymous with "unexpected". "Unforeseeable", on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning "unpredictable" or "incapable of being foreseen, foretold or anticipated".Thus, it seems to us that the ordinary meaning of the phrase "as a result of unforeseen developments" requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been "unexpected". With respect to the phrase "of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions … ", we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions. Here, we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an integral part of Part I of that Agreement, pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member's Schedule is subject to the obligations contained in Article II of the GATT 1994.” (emphasis added) 1 Appellate Body Report, Argentina- Footwear (EC), para 90[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77 48.4 Thus, Article XIX requires the importing member who has incurred obligation under the GATT, to examine developments it had not "foreseen" or "expected" when it incurred that obligation, which led to increase in imports. 48.5 Similarly, the Appellate Body of WTO in Korea-Dairy2 case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. In that case it was also recognized that unforeseen developments are circumstances which must be demonstrated as a matter of fact. In another case, the Panel on US-Steel Safeguards3 concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. The relevant para is reproduced below, for ease of reference: “10.99 Article XIX does not preclude consideration of the confluence of a number of developments as "unforeseen developments". Accordingly, the Panel believes that confluence of developments can form the basis of "unforeseen developments" for the purposes of Article XIX of GATT 1994. The Panel is of the view, therefore, that it is for each Member to demonstrate that a confluence of circumstances that it considers were unforeseen at the time it concluded its tariff negotiations resulted in increased imports causing serious injury.” 48.6 The above reasoning of the Panel has been relied upon by the Hon’ble Authority in the Final Findings issued in Safeguard Investigations concerning Solar Cells dated 16.07.2018. 48.7 In the present investigation, the applicants have submitted that the sudden increase in imports in 2018-19 and the POI was a consequence of a confluence of several unforeseen developments in the global market, such as global over-capacity in Fibre industry, imposition/extension of trade measures by China against most of the Fibre manufacturing countries, policy restrictions imposed by countries like USA, Australia on import of telecom equipment/components from China and other non-fiscal/ non –regulatory restrictions imposed by major telecom operators (especially telecom operators in western Europe and USA) against China made Fibre, which have resulted in sudden diversion of imports to India. Some of these developments are discussed in detail herein below: 48.7.1 Global Overcapacity created in 2018-19 is far in excess of the global demand a. It has been submitted by the Applicants that anticipating that the global demand for SMOF is going to increase exponentially, primarily because of planned 5G roll outs, FTTH deployment, increased investments in digitization etc., most SMOF and preform manufacturers had made huge investments in scaling up their capacities. Consequently, there was an unprecedented increase in global SMOF manufacturing capacity in 2018-19 and 2019-20 by approximately 220 Million FKM, as compared to 2016-17. The enormity of this increase is more apparent from the fact that the total demand in India, which is the third biggest consumer of SMOF, was only 35 Million Fkm in 2018- 19. b. Further, in addition to the above, due to unexpected delaying of 5G roll out plans coupled with slower growth in FTTH deployment and digitization projects, the global demand did not increase commensurate to the increase in global capacity, thereby causing significant idling of capacities. In fact, an analysis of data for 2018-19 shows that as against the world’s cumulative SMOF draw capacity of 753 Million FKM, the global demand in 2018-19 was only 554 Million FKM. c. Thus, the overcapacity created in 2018-19 coupled with decreased demand, forced the SMOF manufacturers to look for new avenues to offload their excess production. At the same time, announcement of the New Digital Communications Policy, 2018 by Government of India focusing on widespread digitization in India, along with announcement of launch of FTTH services by Reliance Jio, created a huge demand possibility in India, thereby making it a very lucrative export target during 2018-19. d. In addition to the above, the slower than expected growth in 2018-19 especially in China, which is the biggest consumer and producer of SMOF, further accentuated the overcapacity being faced by Chinese as well as other manufacturers. The lower than expected demand for SMOF in China during January- June’ 2018 resulted in augmentation of inventories not only in China but in other jurisdictions as well, thereby forcing them to export to growing markets such as India. The Domestic industry has referred to the extracts from various CRU –reports capturing changing dynamics of global SMOF industry during the period leading to surge in imports, which are reproduced herein below: 2 Appellate Body Report, Korea- Dairy, Para 85 and 89 3US – Steel Safeguards, para. 315 [https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf]78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] CRU – September’ 2018 report- “As a result, we see the fibre industry shifting from a shortfall of preform capacity in 2017 to an excess of preform capacity in 2018. The shift has become more pronounced as 2018 has progressed. In other words, there is more excess capacity in the latter months of the year. The reason is that several major suppliers have been bringing up further new preform capacity as the year progresses” CRU- November’ 2018 report- “China market flattens out World optical cable installations in H1 2018 amounted to 245 million fibre-km. This figure is 20 million fibre-km lower than the amounted we reported for H1 2018 in the last issue of this report (Sept. 2018 OFC Monitor). The downward revision reflects new information about weaker-than-expected orders in China. …The excess capacity in some markets, such as China, is also putting pressure on some fibre makers to get more aggressive in export markets.” e. Further, the lower than announced procurement by Chinese telecom giant, China Mobile (‘CM’) during January- June’ 2018 started off a global slowdown. The impact of this slowdown is visible in most SMOF producing nations, with many countries reporting accumulation of inventory level. The relevant para of CRU-November’ 2018 report is as below: In other words, one customer, which accounted for 28% of the world’s 2017 optical cable consumption, did not procure as much cable in 2018 as it had indicated in its tender documents. Thus, CM (China Mobile) was the main contributor to the market slowdown reported in the summary on page one. … The tender documents that CM issued in Q4 2017 said that its demand for standard (loosetube, G.6523.D) cable in H1 2018 would be 110 million fibre-km. Over six months, this amount would average 18.3 million fibre-km per month. But recent reports indicate that CM had amassed a non-negligible inventory of cable at the end of 2017, and this quantity resulted in lower-than-expected orders in the early months of 2018. As the year progressed, CM’s orders showed no increase compared with 2017 orders. Recent comments suggest that CM’s standard cable orders through three quarters barely had reached 110 million fibre-km.” … “Further, Chinese companies have said that inventories have continued to accumulate, contributing to the downward pressure on prices. China is more than half the world’s optical cable – in terms of both production and consumption. China’s manufacturers also have stepped up international sales, leading China to become a major exporter of fibre and cable. Thus, China’s domestic market developments, such as higher inventories, also are affecting prices and sales in other countries and regions. For example, we note that optical cable inventories in Japan, as indicated in the monthly data from Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) have increased this year. Japanese inventories in September 2018, for example, were 71% higher than in September 2017….” f. Thus, from the above, it is evident that the global overcapacity on account of various factors such as delayed 5G roll outs, slower growth in FTTH deployments and Digitization projects, along with slump in Chinese market has distorted the international SMOF market. The slump has forced producers in various jurisdictions to look for other viable export markets. In such circumstances, India being a significant consumer of Optical Fibre cable, witnessed surge in imports. 48.7.2 The Domestic industry has further claimed that various trade barriers/ restrictions imposed by SMOF producing nations against each other, has made open markets such as India as a prime target for exports. For example, a. China’s MOFCOM has significantly increased anti-dumping duties on imports of SMOF from US and Japan, Anti-dumping duty investigation initiated by Eurasian Union concerning imports of fibre from the US and Japan[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79 b. In March 2018, the department for the protection of the internal Market of the Eurasian Economic Commission (ECE) initiated an anti-dumping investigation against single-mode optical fibre imports from the US and Japan to the Eurasian Economic Union. c. China has extended Anti-dumping duty on imports SMOF from India 48.7.3 It has further been submitted by the Domestic industry that the trade barriers imposed by major markets to protect their domestic industries, has left open markets like India a soft target for exports. Further, China has imposed anti-dumping duty against most of the Optical Fibre manufacturing countries including India, Japan and the USA. Consequently, Chinese market, which is the biggest consumer of the subject goods, has become unviable option for exporters from other countries. These factors have forced exporters in China as well as other countries to look for other viable export options. Consequently, year 2018-19 has seen an unprecedented diversion of exports from different nations to India, which has substituted the Indian domestic industry’s market share. The European Commission Regulation imposing definitive Safeguard duty on Certain Steel Products (supra), had considered trade restrictive measures as an :unforeseen development”, as below: “(56) The Commission disagrees with such claims as the fact that trade restrictive actions are taken within the framework of WTO rules does not imply that they cannot be considered as an unforeseen development. The Commission does not contest the right of countries to take anti-dumping or anti-subsidy measures according to the relevant WTO rules. The issue at stake, however, is the unprecedented and increased number of such measures taken by third countries, which have created trade diversion resulting in increase of imports into the EU ...” 48.7.4 Restriction on sale/use of China made Optical Fibre in many western countries including USA and most of the Europe. It has been submitted by the Domestic industry that since SMOF is one of the key products in the digital infrastructure, with a view to ensure digital security, many telecom operators in western/developed countries have imposed restriction on use of China made Optical Fibre in their networks. Similar, non- regulatory and non-fiscal barriers to Chinese products have been put in place by various nations including Australia, Western Europe in order to protect themselves from onslaught of Chinese exports, as well as for data security concerns. Therefore, the Chinese manufacturers have a restricted international market and are forced to off-load their production in nearby growing markets such as India. 48.7.5 The Indian demand is about 35 Million FKM, as against the global capacity of approx. 220 Million FKM in 2018-19. With many countries undertaking tariff/ non- tariff or regulatory measures to protect their domestic industry, there has been diversion of exports to countries with open markets, such as India. Such factors were not foreseeable or expected when India incurred obligations under GATT and therefore I hold that the condition of unforeseen developments causing increase in imports is met in the present case. 48.7.6 Some of the interested parties have contended that these unforeseen developments primarily relate to China and therefore do not justify global action. China accounts for approximately 60% of global SMOF production as well as consumption, and therefore the state of plan in Chinese market would affect most of the SMOF producers globally. Further Domestic Industry has stated in China, the market is predominantly driven by China Mobile, which accounted for almost 30% of global fibre consumption in 2017-18. Thus, changed dynamics of Chinese market, especially any change in consumption pattern of China Mobile, significantly impacts the global SMOF trade pattern. In this context, the Domestic industry has relied upon the below excerpt from CRU- September’ 2018 report, highlighting the influence of China Mobile (CM) on global scale- “This scrutiny of China Mobile’s demand is warranted because the company’s orders in 2017 accounted for 29% of the world’s optical cable consumption. In the 2018 forecast, China Mobile’s orders are expected to account for 32% of the world’s total fibre installations. Thus, if China Mobile’s orders are lower than expected, say by 10%, then the world market will be 3% lower than expected. This situation, with one customer having such an influential role in the world’s optical cable market, is unusual. In 2006, the peak year of fibre installations for its FiOS FTTP program, Verizon accounted for 9% of the world’s optical cable market. In 2001, when NTT East and West together installed almost 11 million fibre-km, the two “sister” companies accounted for 11% of the world’s optical cable consumption.”80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 48.7.7 Therefore with China being the biggest producer, and also the biggest consumer of SMOF, has the ability to influence the dynamics of Global SMOF trade. Slowdown of Chinese market coupled with trade barriers imposed by China as well as other nations, has made open markets such as India an easy target for offloading excess productions. From the aforesaid demonstrated factors, it is noted that confluence of various aforestated factors has led to a surge in imports to India, the significant overcapacity, slump in global demand and inventory build-up in other jurisdictions. 48.7.8 In this context, reference is also made to the decision of Panel in India- Steel Safeguards, wherein it had accepted India’s claim that significant increase in global production capacity along with decline in demand, among other factors, were “unforeseen developments” that caused increase in imports. The relevant paras of the said report are extracted below for reference: “ 7.97. In our view, it was reasonable for the Indian competent authority to find that an increase to such extent in production capacity, combined with higher domestic demand in India, decreased demand in several major markets, and that currency depreciation in Russia and Ukraine were unforeseen developments. We consider that negotiators could not reasonably have expected this confluence of events when India negotiated its tariff concessions. In light of the above reasons, we conclude that the Indian competent authority provided reasoned and adequate explanation as to why the identified developments were unforeseen.” 48.7.9 With respect to the "the effect of the obligations incurred" under the GATT 1994, according to India's Schedule of Concessions, the bound rate on the product concerned is 40% ad valorem. India reduced its applied rates on products in many sectors, including SMOF with the applied rate on the product concerned being 10% during the POI. (15% from July’ 2019 onwards). Thus, the increase in imports during POI and in the most recent period may be appreciated in the context of aforecited unforeseen development and the effect of obligation incurred. 49. Serious Injury and threat thereof: 49.1 To determine whether the increased imports of the PUC have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products, various parameters including domestic Industry’s share production, capacity utilization, and price parameters were analysed in the preliminary finding dated 6.11.2019, which are retreated below after examining submissions filed in respect of later investigation. 49.2 The term “serious injury” has been defined in sub Section (11) (c) of Section 8B of the Act, as amended by Finance Act, 2020, an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry. “Threat of serious injury” has been defined in subsection 11 (d) of section 8B, as a clear and imminent danger of serious injury. 49.3 The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. In this regard, reference may be made to the decision of Argentina – Footwear (EC)4, wherein the Appellate Body discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a): "[I]t is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of 'serious injury' in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of 'serious injury'. 4Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC), para. 139.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81 49.4 Further the Panel in US – Wheat Gluten5, in a finding which was upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term "serious injury": "[A] determination as to the existence of such 'significant overall impairment' can be made only on the basis of an evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. … [W]e do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made." 49.5 Accordingly, in analyzing serious injury and threat of serious injury, factors which are mentioned in the rules and are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered, as discussed herein below: a. Changes in level of Sales: The Applicants’ sales in domestic market can be bifurcated into two segments: (i) Sales to independent Customers, (ii) Sales to Captive/related parties. It has been submitted by the DI that surge in imports has not impacted their sales to captive/related parties, as imports do not compete with them in captive/related party segment. However, their Domestic sales to independent customers have declined significantly as compared to the previous years, and the sales of Domestic industry in this segment has been substituted by imports. Analysis of Sales made by the DI as against imports is as below: (KFKM) 2016-17 2017-18 2018-19 Jan’19 to June’19 Jan’19 to June’19 (Annl.) *** *** *** *** *** DI sales (captive & related) Trend 100 188 213 171 171 DI Domestic Sales (Non- *** *** *** *** *** captive/Non related) 31 Trend 100 65 48 31 1,903 2,469 7,066 3,267 6,534 Imports (Non DI) Trend 100 130 371 343 343 The above table demonstrates that in 2016-17 the imports was 1903 KFKM and DI sales was *** KFKM. The situation has reversed in most recent period with imports increasing to *** KFKM and DI sales being reduced to *** KFKM. The share of market lost by DI has been substituted by the increased imports. Further, DI’s sales to captive/related party customers has by and large remained unaffected by the surge in imports. b. Market Share of imports and domestic producers in domestic demand: The Applicants have submitted that they do not have access to sales data of other Indian producers, therefore, total Indian Consumption number has been taken from quarterly reports of CRU, a body which specialises in studying and analysing commodity markets, including Optical Fibre market. Accordingly, in the Preliminary findings Indian demand computed in terms of data published in CRU was considered. Since, none of the interested parties have raised objection to the computation of demand from CRU reports or have produced any alternate source of information on India demand, the demand computed in terms of CRU is being considered for final determination as well. 5Panel Report, US – Wheat Gluten, paras. 8.80 and 8.85.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] For the analysis of share in market for independent consumers, the consumption of PUC by the domestic industry (either by captive/related party sale or imports) has been excluded from the Total Indian consumption as reported in CRU and the percentage share in demand is tabulated below. Fig: In KFKM Jan’19- Jan’19- 2016-17 2017-18 2018-19 June’19 June’19 (Annl.) Indian Consumption as per CRU 27062 32186 35197 17547 35094 Indian Consumption for independent customers (excluding DI's 17,971 15,057 12,948 8,763 17526 Captive/Related party sales and DI imports) Imports (Non DI) 1,903 2,469 7,066 3,267 6534 DI Market share in demand for *** *** *** *** *** independent customers DI Domestic Sales (Trend) 100 65 48 31 31 Imports (Non DI) share in demand for independent customers (excluding DI's Captive/Related party sales and DI 11% 16% 55% 37% 37% imports) Trend of DI's Share in demand for independent customers (excl. DI's 100 77 67 31 Captive consumption and related party 31 sales) c. Changes in level of Production: The production of the domestic industry in the most recent period has substantially declined in comparison to 2017-18 & 2018-19 though the demand has increased substantially. Production (KFKM) 2016-17 2017-18 2018-19 Jan’ 19- Jan’ 19- June 19 (Trend) June 19 (Annl.) 100 115 123 117 117 STL BFL 100 111 109 62 62 100 114 120 103 103 Total DI Production d. Capacity Utilisation: The capacity utilisation of the Domestic industry is given below. Capacity Utilization 2016-17 2017-18 2018-19 Jan’19- Jan- June’ June’19 2019 (annualised) DI Installed Capacity (KFKM) *** *** *** *** *** Trend (%) 100 112 135 143 143 DI Production (KFKM) *** *** *** *** *** Trend (%) 100 114 120 103 103 DI Capacity Utilization *** *** *** *** *** Trend (%) 100 103 86 73 73[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83 The capacity utilisation of the Domestic industry has declined from *** % in 2017-18 to *** % in the most recent period. The Applicants have claimed that the optimum capacity utilization for this industry is around 95-100%, as the cost associated with reducing production or restarting plant is very high. The DI has further claimed that the capacity utilization going below previous years’ levels and remaining below 95% to 100%, without there being any fall in demand of PUC. The applicant has also submitted that anticipating the increase in Indian demand, the applicants had made huge investments for increasing their production capacity and that STL was forced to delay the commissioning of its new capacity of 11000 KFKM (not considered in the above table) because of lack of orders in the domestic market. However, this capacity has now been commissioned and is in use from August, 2019, thereby further accentuating the injury and reducing the capacity utilisation in the post POI Period. e. Employment The applicants have submitted that there has not been any substantial change in employment levels during the POI. Locations 2016-17 2017-18 2018-19 Jan-June’19 STL, Waluj (Trend) 100 110 110 107 STL, Shendra (Trend) 100 201 167 153 BFL(Trend) 100 112 112 110 Total DI Employees(Trend) 100 125 120 115 However, in view of the reducing market share and capacity utilization, the applicants have claimed that they have shut-down a part of their manufacturing capacity in Quarter2’ 2019-20 (July 2019 to September 2019), and had to lay-off some of their work-force. f. Productivity Productivity has marginally declined in the most recent period due to decrease in production, as stated below; Productivity 2016-17 2017-18 2018-19 Jan- June’19 DI Production *** *** *** *** Trend 100 114 120 103 Employees *** *** *** *** Trend 100 125 120 115 Productivity *** *** *** *** Trend 100 90 99 89 g. Profitability The profitability of the domestic industry has declined in 2018-19 as compared to previous year i.e. 2017-18 with losses in the most recent period. Due to imports coming at such lower prices, the domestic industry is not able to earn reasonable return/profit. The profit/loss trend, during the POI is as below: Fig.- in Trend 2016-17 2017-18 2018-19 Jan- June’ 19 DI Wt. Avg. Unit Selling Price 100 117 121 82 (Non-captive/Non-related) DI Wt. Avg. Cost of Sale 100 103 112 118 DI Profit/ Loss 100 173 158 (65) The above table depicts that during the most recent period, the applicants had to sell at prices substantially below their cost of sales, due to imports coming at very low prices in the most recent period, especially Quarter 1 of 2019-20 and suffered losses. The quarterly analysis of profitability of DI for the last 4 quarters is as below:84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Q1’ FY Q2’ FY 18- Q3’ FY 18- Q4’ FY 18- Q1’ FY Profit/Loss 18-19 19 19 19 19-20 STL (Rs/FKM) *** *** *** *** *** Trend 100 80 79 9 (48) BFL (Rs/FKM) *** *** *** *** *** Trend 100 95.80 (35) (138) (192) h. Price Underselling, undercutting and Price suppression Price Underselling, undercutting and Price suppression is shown in the table below: Fig.- In Rs/ FKM Per Unit Jan- June 2019 DI- Weighted Avg. Unit Selling Price (SP) *** Weighted Avg. Fair Selling Price (FSP) *** Landed Value (Rs/KFKM) (LV) 411 Price Undercutting (SP-LV) (***) Price Underselling (FSP-LV) *** Price Suppression *** In the most recent period, the landed price of the subject goods is significantly below the level of Fair Selling Price of the domestic industry, thereby suppressing the prices of the domestic industry. On the point of negative Price undercutting, DI has submitted that the exporters have been providing longer credit period or huge volume discounts to the importers. The Director General notes that the DI is able to achieve a selling price of Rs. *** per FKM which is much below the cost of sales and fair selling price established for DI for the PUC. Thus, the negative price undercutting needs to be appreciated in this backdrop that the import prices have infact led to significant price suppression to the extent that it has pulled the NSR of DI even below the landed price of import for it to remain in market. a. Inventory The table below depicts the inventory levels which have witnessed a significant increase during the POI. The applicants have submitted that generally they maintain production in line with the projected sales, so as to avoid costs associated with maintaining high inventories. Consequently, it would normally have limited stock available. However, due to onslaught of imports, many customers of the applicants have refused to honour their contracts, leading to high inventories. Moreover, reducing production has led to building up of huge raw material (preform) inventory with BFL. fig-In Trend Financial Year/Quarter Inventory (STL) Inventory (BFL) Total DI 2016-17 100 100 100 2017-18 79 67 73 2018-19 567 171 356 Jan’19 to June’19 588 193 377 49.6 From the above analysis, it is noted that the all major relevant parameters in the present case indicate deterioration in the condition of the domestic industry establishing serious injury and threat thereof. 50. Causal Link between Increased Import and Serious Injury / Threat of Serious Injury 50.1 The WTO Panel on Korea-Dairy set forth the basic approach for determining “causation”, as follows: “In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85 national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having abearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.” 50.2 In the WTO Appellate Body Report in Wheat Gluten case, it has been held as under: “We begin our reasoning with the first sentence of Article 4.2(b). That sentence provides that a determination "shall not be made unless [the] investigation demonstrates … the existence of the causal link between increased imports … and serious injury or threat thereof." (emphasis added) Thus, the requirement for a determination, under Article 4.2(a), is that "the causal link" exists. The word "causal" means "relating to a cause or causes", while the word "cause", in turn, denotes a relationship between, at least, two elements, whereby the first element has, in some way, "brought about", "produced" or "induced" the existence of the second element.[1] The word "link " indicates simply that increased imports have played a part in, or contributed to, bringing about serious injury so that there is a causal "connection" [2] or "nexus" between these two elements. Taking these words together, the term "the causal link" denotes, in our view, a relationship of cause and effect such that increased imports contribute to "bringing about", "producing" or "inducing" the serious injury. Although that contribution must be sufficiently clear as to establish the existence of "the causal link" required, the language in the first sentence of Article 4.2(b) does not suggest that increased imports be the sole cause of the serious injury, or that "other factors" causing injury must be excluded from the determination of serious injury. To the contrary, the language of Article 4.2(b), as a whole, suggests that "the causal link" between increased imports and serious injury may exist, even though other factors are also contributing, "at the same time", to the situation of the domestic industry”. 50.3 Keeping in account the aforesaid jurisprudence, the facts of the present case are examined to see whether there is a causal link between imports and serious injury or threat of serious injury being faced by the Domestic industry. Analysis of data for the period 2016-17 to 2018-19and January- June’ 2019 indicates that imports of the PUC have remained at significantly high levels from Quarter 1' 2018-19 onwards till the most recent period, and also the import prices of the PUC have come down significantly in the most recent period. This has led to the DI revising their own prices downwards in the most recent period, leading to losses. As a result, the net sales realization of the DI has sharply declined when compared to previous quarters and the base year and previous year. 50.4 A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI by the significantly increased imports of PUC during POI more so from Q1 of 2018-19 to Q1 of 2019-20. Under aforestated circumstances and, it is concluded that there exists a causal link between sudden surge in imports and the injury (and threat thereof) being caused to the DI. The period of decline in market share of the DI, sales (volume as well as price), capacity utilization and profitability etc., directly coincides with the period when there was a sudden and significant surge in imports. Submissions regarding Anti-dumping duty to be more suitable remedy for DI 50.5 Some of the interested parties have claimed that as the injury to domestic industry is on account of surge in low priced imports from China, therefore the suitable remedy in the present case would have been “Anti- dumping duty” and not safeguard action. They have therefore requested for termination of the present investigation in terms of Para 2 of Annexures to the Rules. 50.6 Noting the submissions of the Interested Parties, it is clarified that various Trade Remedy Measures i.e. anti- dumping, countervailing duty or safeguard are not mutually conclusive and infact can be applied concurrently as well if conditions pertaining to a measure are satisfied. In this investigation, the analysis has been undertaken for a safeguard measure in accordance with relevant Act/Rules and remedy of appropriate quantum and tenure due to increase in imports in later paras has been considered.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Imports of Individual Countries 50.7 Further, SEI Ltd., one of the interested parties, has submitted that share of Japan in total imports has declined considerably during 2018-19 and the most recent period, therefore, imposition of Safeguard duty on Japan is not warranted. In this regard, it is noted that neither the Customs Tariff Act nor the Rules made thereunder provide for country-wise examination of “increased imports”. Thus, for a determination of “increased imports”, there is no requirement under the law to show that imports from all sources have increased. In this context, it is imperative to note that the mandate under Safeguard law is to protect domestic industry from onslaught of sudden surge in imports. As such, country wise import analysis is not warranted, other than for determining de-minimis imports from developing countries, in a Safeguard investigations. Thus, no relevance is required to be given to the each country’s share in Imports. Further, in the Final findings dated 16.11.2012, issued in Safeguard duty investigation concerning imports of Dioctyl Phthalate into India, while dealing with a similar argument, the Authority held as below: “ As regards the arguments that the Korea’s exports dropped to 3382MT from 11924 MT in the said period in 2011, it is noted that individual country movements in imports are entirely irrelevant under Safeguard investigations because cumulative imports from various sources have been considered for surge in imports” 50.8 Thus, keeping in view the objective of the legislation as well as the past practice of this Directorate, termination of the present investigation is not warranted. 51. Adjustment Plan 51.1 One of the essential features of the WTO Agreement on Safeguards is adjustment by the domestic industry. 51.2 Further, Article 5.1 of the Agreement on Safeguards provides that a Member shall apply Safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.1 of the Agreement on Safeguards mandates a WTO member country to apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.4mandates that in order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. The provisions are pari-materia with Safeguard Rules 4(4)(ii), 11(2), proviso to 11(3), 12(1), 16(1) and proviso to 16(2). In addition Rule5(2) of the Safeguard Rules provides as under: “(2) An application under sub-rule (1) shall be in the form as may be specified by the Director General in this behalf and such application shall be supported by, - (b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition”. 51.3 The Domestic industry have submitted a detailed statement of plan that they have undertaken or will be undertaking to make themselves more competitive to the imports. The plan includes steps towards improving their efficiency and reducing their costs by better utilization of raw materials/consumables and through backward integration. The Domestic industry has already taken concrete steps towards achieving better yield from their raw material, reducing cost by in-house generation of certain raw material for which they were otherwise import dependent. Both the companies constituting Domestic Industry have given their separate plans/projects they are considering for adjusting to the increased level of imports. They have also provided a statement of saving that would ensue on successful implementation of their plan. 51.4 Some of the interested parties opposing the levy of safeguard duty have argued that the DI has claimed excessive confidentiality on their adjustment plan. It is noted that in the Non-confidential summary, DI has indicated that they have undertaken projects which would help them achieve more cost efficiency by better utilization of raw material, reduction in cost of procurement of raw material and removal of bottlenecks in the production process. It has been submitted by the Domestic industry that the projects being undertaken by them consist of developing proprietary technology, information in respect of which is not available in public domain and is business sensitive. 51.5 It is observed that Rule 5(2) of the Safeguard Rules does not provide a format for the statement of adjustment referred to as adjustment plan. No guidance is provided in the Agreement on Safeguards also. The statement of the efforts planned to be taken by the Domestic Industry as provided in the Petition has been examined. Further, since this is a technology intensive industry, with several patented process being adopted by all interested parties, the DI’s claim for confidentiality on their Adjustment plan has been accepted.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87 51.6 It is observed that STL has indicated *** different projects that has been undertaken by them which would significantly bring down their raw material prices and improve their efficiency. Further, BFL has also submitted their plan of action which would help them bring their cost down by 8-10 %. 51.7 The panel report in Korea-Dairy case (WT/D598) held the following regarding adjustment plan “We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the Authorities, as the European Communities asserts. The panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the Authorities’ reasoned explanation of the measure it has chosen to apply .Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a Safeguard measure, would be strong evidence that the Authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.” 51.8 Therefore, in view of the aforesaid and the adjustment plan submitted by the Domestic Industry, it is found that the adjustment plan contemplated by industry in the given ecosystem appears to be reasonable and pragmatic. Needless to mention that since relief under a safeguard measure is only for a limited period of time as an emergency measure and industry’s adjustment efforts to withstand the surge in imports needs to be seen primarily in accordance with the provision of the rules. 52. Public Interest 52.1 The requirement to analyse whether imposition of Safeguard measure would be in public interest is contained in Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, which states as follows: “A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.” 52.2 Though Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, does not stipulate examination of public interest, the DG-Safeguards has consistently evaluated public interest before recommending the levy of definitive safeguard duty in terms of Article 3.1 of the Agreement on Safeguards. 52.3 In the present case, it is noted that the Domestic Industry is facing serious injury due to surge in imports in POI as evaluated during POI especially, in 2018-19 and Q1 of 2019-20. Being highly technology and investment intensive industry, the domestic industry needs protection. Also, one of the interested parties has stated that Safeguard duty would not be in public interest as it will impact users industry. It is noted that the SMOF is a input for optical cable manufacturing which is further used by Telcos. The obligation to evaluate public interest essentially requires a likely impact of the recommended safeguard measure on various stakeholders. It is therefore important to examine the same with reference to the value chain partners. 52.4 It is noted that w.e.f. 01.07.2019 the BCD on PUC has been increased from 10% to 15%. This increase is just after the end of POI during which increased imports have been analysed to have caused serious injury to domestic industry. During the Post POI the imports have came down significantly in absolute terms though they remain at a comparable level with 2016-17 and 2017-18 in relative terms as percentage of DI’s production. The market share of DI in Q2 and Q3 of 2019-20 i.e. Post POI has not been adversely impacted though price suppression is witnessed. As in a Safeguard measure, it is the surge in imports and not the import price which is of prime importance, the safeguard measure recommended should commensurate with the extent of injury essentially on account of import surge. As stated above a domestic industry may face injury on account of various trade practices which may include dumping, subsidy or surge in imports.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 52.5 Therefore, on the basis of all the aforesaid considerations, a safeguard measure of an appropriate quantum and tenure has been recommended so as to balance the two competing concerns in the later paragraphs. 53. Conclusions 53.1 During the period of investigation there was an overall deterioration in the functioning of the DI, which is indicative of the serious injury and threat of serious injury in future. The parameter-wise finding of the serious injury suffered by the DI on account of enhanced imports of the PUC is summarized as under: a) The volume of imports of the PUC have increased significantly during POI mainly in 2018-19 and Q1 of 2019-20. b) The imports in Q2 and Q3 of 2019-20 are at comparable level of 2016-17 and 2017-18 in terms relative to production. c) The DI’s market share has declined, whereas the market share of imports has increased. d) The increased imports of the PUC have substituted for the market share of DI; e) The capacity utilization has decreased significantly in POI despite increase in demand; f) The Domestic sales of the DI has declined significantly during the most recent period with their lost market been taken over by the imports; g) The DI was earning profit in 2017-18 are in significant losses during 2018-19 and Post POI; h) The inventories of the PUC have increased significantly; i) There is significant price underselling and price suppression due to imports of PUC. j) On an overall basis, DI has suffered serious injury during POI due to increased imports. (F) Developing Nations 54. Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data during the most recent period of the POI in the present case, it is noted that as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. As data of most recent period has been considered, DI’s claim to consider Indonesia not meeting the 3% criteria is not justified and has not been considered. Also, the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, it is held that the import of the PUC originating from developing countries (except China PR) will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975. 55. (G) Recommendations 55.1 In view of the aforementioned analysis, it is concluded that; i. The product under consideration viz. “Single Mode Optical Fibre” is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the DI manufacturing like or directly competitive products. ii. The existing circumstances justify the imposition of a Safeguard Duty in order to protect the DI from further serious injury, which may be difficult to repair. 55.2 Accordingly, the following recommendations are made: i. Considering that BCD has been increased by 5% on 01.07.2019 and imports in Post POI have reduced, a weighted average Fair Selling Price (FSP) of the Domestic Industry has been computed on the basis of cost plus a return as considered appropriate after considering competing interests of all stake holders. This FSP has been compared with the landed value of imports of PUC during the most recent period which leads to an injury margin of ***%. ii. Considering all circumstances and the extent of serious injury, a Safeguard Duty of 10% is proposed to be imposed ad valorem on CIF price on the imports of the PUC viz. “Single Mode Optical Fibre” falling under Customs Tariff Item 9001 10 00 of the Customs Tariff Act, 1975 from all countries with the exception of the developing countries indicated in clause (iii) below. The Tariff Item mentioned herein is[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍‍‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89 indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the Safeguard Duty. iii. As the imports from the developing countries listed in Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016, other than China PR, do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of “Single Mode Optical Fibre” originating from such developing countries (other than China PR) will not attract the Safeguard Duty in terms of first proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975. iv. The Safeguard Duty on the import of the said product, as above, is proposed to be levied for a period of one year. Since, the safeguard duty is proposed to be for one year only, no progressive liberalisation is recommended. v. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975. BIDYUT BIHARI SWAIN, Special Secy. & Director General (Safeguard) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.