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Date: 2020-02-25 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

And whereas the Department for Promotion of Industry and Internal Trade hereinafter referred to as the Department

Issued by Ministry of Commerce and Industry · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This notification mandates the use of Aadhaar for availing benefits under the Primary Skill Development Programme, a central sector scheme administered by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. It outlines the procedures for Aadhaar enrolment and authentication, and specifies alternative identification methods in the absence of Aadhaar, ensuring beneficiaries receive their entitlements seamlessly. The notification is effective from the date of publication in the Official Gazette, except in Assam and Meghalaya. Key Points / Main Content: Aadhaar Requirement: * Individuals seeking benefits under the Scheme must provide proof of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. * Those without Aadhaar must apply for enrolment before registering for training, if eligible under Section 3 of the Aadhaar Act, 2016. Aadhaar Enrolment Facilitation: * The Department, through Implementing Agencies, must offer Aadhaar enrolment facilities to beneficiaries not yet enrolled. * If no enrolment center exists nearby, the Department must provide enrolment facilities at convenient locations. Alternative Identification: * Until Aadhaar is assigned, benefits are provided upon production of Aadhaar Enrolment ID slip and one of the following: * Bank or Post Office Passbook with Photo * Voter Identity Card * Ration Card * PAN Card * Kisan Photo passbook * Driving License * Gazetted Officer-issued identity certificate with photo * Passport * Other Department-specified document * Designated officers must verify these documents. Public Awareness: * The Department, through Implementing Agencies, must widely publicize the Aadhaar requirement. Exception Handling Mechanisms: * If Aadhaar authentication fails due to poor biometrics, iris scan or face authentication should be used. * If biometric authentication fails, Aadhaar One Time Password or Time based OneTime Password should be offered if feasible. * If neither biometric nor OTP authentication is possible, benefits may be given based on a physical Aadhaar letter, with QR code verification. General Guidelines: * The Department, through Implementing Agencies, must follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum No. D26011042017DBT dated the 19th December, 2017. Impact Analysis: Beneficiaries: * Impact: Required to provide Aadhaar or undergo Aadhaar enrolment to receive benefits under the Scheme. May need to provide alternative documents if Aadhaar is not immediately available. * Action Required: Enroll for Aadhaar if not already enrolled. Ensure Aadhaar is linked for authentication. Gather alternative identification documents if Aadhaar is pending. Implementing Agencies (FDDI, CFTI, etc.): * Impact: Responsible for facilitating Aadhaar enrolment, providing alternative authentication methods, and ensuring public awareness of the Aadhaar requirement. * Action Required: Set up Aadhaar enrolment facilities, provide iris scanners/face authentication, implement OTP-based authentication where feasible, arrange QR code readers, and conduct awareness campaigns. Department for Promotion of Industry and Internal Trade: * Impact: Oversees the implementation of the Aadhaar requirement and ensures compliance with the Aadhaar Act, 2016. * Action Required: Designate officers for document verification, coordinate with UIDAI for Aadhaar enrolment, and monitor the effectiveness of the exception handling mechanisms.

Key Entities Referenced

Aadhaar: A 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India. Ministry of Commerce and Industry: The Indian government ministry responsible for formulation and implementation of policies for the promotion and growth of industries and internal trade. Department for Promotion of Industry and Internal Trade: A department within the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme (IFLADP): A central sector scheme administered by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Primary Skill Development Programme: A sub-scheme of IFLADP under Human Resource Development. Footwear Design and Development Institute (FDDI): An implementing agency for the Primary Skill Development Programme. Central Footwear Training Institute (CFTI): An implementing agency for the Primary Skill Development Programme. Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act, 2016: An Act of the Parliament of India to provide for, inter alia, good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure whereon is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning of Aadhaar numbers to such individuals.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E2x7x0x 22020-216426 CG-DL-E-27022020-216426 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 775] नई ददल्ली, मगं लवार, फरवरी 25, 2020/फाल्ग नु 6, 1941 No. 775] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941 वाजणज्य और उद्योग मत्रं ालय (उद्योग सवं धनध और आतं ररक व्यापार जवभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 21 फरवरी, 2020 का.आ. 848(अ).— जबदक, सेवाओं या लाभों या सजससडी के जवतरण के जलए पहचान पत्र दस्ट्तावेज के रूप में आधार का उपयोग, सरकारी जवतरण प्रदियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, और लाभार्शथयों को सुजवधाजनक और सहज तरीके से सीधे अपना हक प्राप्त करने में सक्षम बनाता ह ैऔर आधार दकसी की पहचान साजबत करने के जलए कई प्रकार के दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है; और जबदक, भारत सरकार के उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग, वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (इसके पश्चात इसे जवभाग कहा जाएगा) द्वारा, भारतीय फुटजवयर, चमडा और सहायक वस्ट्त ु जवकास कायिध म (आईएफएलएडीपी) की मानव ससं ाधन जवकास उप-योजना के अतं गतध प्राथजमक कौिल जवकास कायिध म नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (इसके पश्चात इसे योजना कहा जाएगा) को प्रिाजसत दकया जा रहा ह।ै इस योजना को जवभाग द्वारा इसके जलए चयजनत जवजभन् न कायाधन् वयन एजेंजसयों जैसे फुटजवयर जडजाइन और जवकास संस्ट् थान (एफडीडीआई), केंद्रीय फुटजवयर प्रजिक्षण संस्ट् थान (सीएफटीआई) तथा इसी प्रकार के अन् य संस्ट् थानों (इसके पश्चात इन् ह ेंकायाधन्वयन एजेंजसयां कहा जाएगा) के माध्यम से कायाधजन्वत दकया जा रहा है; और जबदक, योजना के तहत, योजना के मौजूदा ददिाजनदिे ों के अनुसार, प्राथजमक कौिल जवकास प्रजिक्षण कायधिमों का आयोजन उन व् यजययों के जलए दकया जाता ह ैजजनकी न् यूनतम आयु 18 वर्ध हो और जो िॉप-फ्लोर कायों में प्रवेि स्ट् तर पर 1115 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस क्षेत्र में पहले से कायधरत न हों और इसमें मजहलाओं अथवा अनुसूजचत जाजत अथवा अनुसजू चत जनजाजत अथवा अल् पसं्‍य क अथवा कमजोर वगों और गरीबी रेखा से नीचे के व् यजययों (इसके पश्चात इसे लाभाथी कहा जाएगा) को प्राथजमकता दी जाएगी; और जबदक, प्रजिक्षण पूरा होने के पश् चात प्रजत लाभाथी अजधकतम 15,000/- रुपए (सब कुछ िाजमल) की दर से भारत सरकार की सहायता में से वजीफे के रूप में प्रजत लाभाथी 1,500/- रुपए (इसके पश्चात इसे जवत् तीय लाभ कहा जाएगा) की राजि प्रदान की जाती है, जजसमें भारत के संजचत कोर् से दकया गया आवती व्यय िाजमल है; इसजलए अब, आधार (जवत्तीय और अन्य सजससडी, लाभ और सेवा का लजक्षत जवतरण) अजधजनयम, 2016 (2016 का 18) (इसके पश्चात इसे उय अजधजनयम कहा जाएगा) की धारा 7 के प्रावधानों अनुसरण म ें केंद्र सरकार एतदद्वारा जनम्नजलजखत को अजधसूजचत करती है, नामत: - 1. (1) योजना के अंतगधत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व् यजय को, आधार नंबर का प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। (2) इस योजना के अंतगधत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व् यजय को, जजसके पास आधार नंबर नहीं ह ै या जजसने अभी तक आधार के जलए नामांकन नहीं दकया है, उसे इस योजना के अंतगधत प्रजिक्षु के तौर पर पंजीकरण करने से पूवध आधार नामांकन के जलए आवेदन करना होगा बिते दक वह उय अजधजनयम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व् यजय को आधार हेतु नामांकन के जलए दकसी भी आधार नामांकन केंद्र (यूनीक आइडेंटीदफकेिन एथॉररटी ऑफ इंजडया (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलसध ह)ै पर जाना होगा। (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) जवजनयम, 2016 के जवजनयम 12 के अनुसार, अपनी कायाधन्वयन एजेंजसयों के जररए जवभाग से यह अपेक्षा की जाती ह ै दक वह ऐसे लाभार्शथयों को, जजन्होंने अभी तक आधार के जलए नामांकन नहीं दकया है, आधार नामांकन सुजवधा प्रदान करे और ऐसे मामले में जहां संबंजधत सलॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, अपनी कायान्ध वयन एजेंजसयों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजजस्ट्रार के साथ समन्वय करते हुए या स्ट्वयं यूआईडीएआई रजजस्ट्रार बनकर आधार पंजीकरण सुजवधा प्रदान करेगा: बिते दक जब तक व्यजय को आधार नहीं सौंपा जाता, तब तक ऐस े व्यजय को इस योजना के लाभ ददए जाएंगे, जो जनम्नजलजखत दस्ट्तावेज प्रस्ट्तुत करने के अध्यधीन होंगे :- (क) यदद उसने आधार के जलए नामांकन दकया है, तो उसके आधार की नामांकन पहचान पची; और (ख) जनम्नजलजखत दस्ट्तावेजों में से कोई एक दस्ट्तावेज, अथाधत:्- (i) फोटो सजहत बैंक अथवा डाकघर की पासबुक; अथवा (ii) भारतीय जनवाधचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा (iii) रािन काडध; अथवा (iv) आयकर जवभाग द्वारा जारी स्ट्थायी खाता सं्‍या (पैन) काडध; अथवा (v) दकसान फोटो पासबुक; अथवा (vi) मोटर वाहन अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राजधकरण द्वारा जारी दकया हुआ ड्राइववग लाइसेंस; अथवा (vii) ऐसे व्यजय का राजपजत्रत अजधकारी द्वारा आजधकाररक लेटरहडे पर फोटो सजहत जारी दकया गया प्रमाण पत्र; अथवा (viii) पासपोटध; अथवा (ix) जवभाग द्वारा जनर्ददष्ट कोई अन्य दस्ट्तावेज बिते दक उपयुधय दस्ट्तावेजों की दकसी ऐसे अजधकारी द्वारा यह जांच की जाए जो जवभाग द्वारा नमोददष्ट दकया गया हो।भाग II खण् ड (ii) भारत का राजपत्र : असाधारण 3 2. इस योजना के तहत लाभार्शथयों को सुजवधाजनक ढंग से लाभ प्रदान करने के जलए, जवभाग अपनी कायाधन्वयन एजेंजसयों के माध्यम से यह सुजनजश्चत करने हते ु दक लाभार्शथयों को योजना के अंतगधत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के जलए मीजडया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार दकया जाए, सभी अपेजक्षत व्यवस्ट्था करेगा। 3. उन सभी मामलों में, जहां लाभार्शथयों के खराब बायोमेररक्स के कारण अथवा दकसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण जवफल हो जाता है, तो जनम्नजलजखत अपवाद संबंधी सुधारात्मक तंत्रों को अपनाया जाएगा, अथाधत:- (क) खराब फफगरवप्रट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के जलए आइररि स्ट्कैन अथवा चेहरा प्रमाणीकरण सुजवधा को अपनाया जाएगा, जजसके जलए जवभाग अपनी कायाधन्वयन एजेंसी के माध्यम से आइररि स्ट्कैनर का प्रावधान करेगा अथवा जनबाधध तरीके से लाभ पहुचं ाने हते ु फफगर वप्रट प्रमाणीकरण के साथ-साथ चेहरे का प्रमाणीकरण भी करेगा; (ख) यदद उंगजलयों के जनिान अथवा आइररि स्ट्कैन अथवा चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेररक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता ह,ै तो ऐसी जस्ट्थजत म,ें जहां भी व् यवहायध और स्ट् वीकायध हो, आधार वन टाइम पासवडध अथवा सीजमत समय वैधता वाले समय-आधाररत वन-टाइम पासवडध, जैसा भी मामला हो, से प्रमाणीकरण दकया जाएगा; (ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेररक अथवा आधार वन टाइम पासवडध अथवा टाइम-आधाररत वन-टाइम पासवडध प्रमाणीकरण संभव नहीं है, ऐसे मामलों में योजना के लाभ मूल आधार पत्र के आधार पर ददए जा सकते ह ैंजजसकी प्रामाजणकता आधार पत्र पर मुदद्रत दिक रेस्ट्पॉन्स कोड के माध्यम से सत्याजपत की जा सकती ह ैतथा दिक रेस्ट्पॉन्स कोड रीडर की आवश् यक व्यवस्ट्था जवभाग द्वारा अपनी कायाधन्वयन एजेंजसयों के माध्यम से उजचत स्ट्थानों पर प्रदान की जाएगी। 4. योजना के अंतगधत कोई भी प्रामाजणक लाभाथी अपने लाभ प्राप्त करने से वंजचत न रह जाए, यह सुजनजश्चत करने के जलए जवभाग अपनी कायाधन् वयन एजें सी के माध्य म से प्रत् यक्ष लाभांतरण जमिन, कैजबनेट सजचवालय, भारत सरकार के ददनांक 19 ददसंबर, 2017 के कायाधलय ज्ञापन सं्‍य ा डी-26011/04/2017-डीबीटी में यथाजवजनर्ददष् ट अपवाद वाले मामलों से जनपटन े के तंत्र का अनुपालन करेगा। 5. यह अजधसूचना असम और मेघालय राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और केंद्र िाजसत प्रदिे ों में िासकीय राजपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से प्रभावी होगी। [फा.सं. 5/16/2016-चमडा] अजनल अग्रवाल, संयुय सजचव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 21st February, 2020 S.O. 848(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one’s identity; And whereas, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (hereinafter referred to as the Department) in Ministry of Commerce and Industry of Government of India is administering a central sector scheme, namely, the Primary Skill Development Programme under Human Resource Development sub- scheme of Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme (IFLADP) (hereinafter referred to as the Scheme). The Scheme is implemented by the Department through various Implementing Agencies selected for this purpose like Footwear Design and Development Institute (FDDI), Central Footwear Training Institute (CFTI) and other Institutes of similar standing (hereinafter referred to as the Implementing Agencies); And whereas, under the Scheme primary skill development training programmes are organised for the persons who have attained the minimum age of eighteen years and are not already employed in the sector at entry level in shop-floor operations, and preferably who are women or from the Scheduled Caste or Scheduled4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Tribe or minority or weaker sections and below the poverty line (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines; And whereas, the Scheme provides an amount of Rs.1,500/- as stipend per beneficiary (hereinafter referred to as the benefit) after completion of the training out of the Government of India’s assistance @ maximum of Rs. 15,000/- per beneficiary (all inclusive), which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India; Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:- 1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment before registering as trainee under the Scheme, provided he is entitled to obtain Aadhaar as per provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in for Aadhaar enrolment. (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves: Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:– (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; and (b) any one of the following documents, namely: (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or (ii) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by Income Tax Department; or (v) Kisan Photo passbook; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on the official letter head; or (viii) Passport; or (ix) any other document as specified by the Department: Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department. 2. In order to provide benefits to the beneficiaries conveniently under the Scheme, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme. 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner; (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered; (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaarभाग II खण् ड (ii) भारत का राजपत्र : असाधारण 5 letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agencies. 4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT dated the 19th December, 2017 of Direct Beneficiary Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India. 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya. [F.No. 5/16/2016-Leather] ANIL AGRAWAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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