Anti circumvention concerning fishing net via malaysia of ADD imposed on imports from China PR.

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243775 xxxGIDHxxx CG-DL-E-21022023-243775 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 51] नई ददल्ली, मगं लवार, फरवरी 21, 2023/फाल्ग नु 2, 1944 No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजनदेिालय) जाचं िरूु आत अजधसचू ना नई ददल् ली, 21 फरवरी, 2023 (मामला स.ं एडी (एसी)-01/2023 जवषय : चीन जन.गण. के मलू या वहा ं स े जनयाजा तत "दफशिग नटे " के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी िल्ु क म ें मलजे िया के माध्यम स ेकजथत प्रवचं ना के सबं धं म ें प्रवचं ना-रोधी जाचं की िरूु आत। 1. फा. सख्ं या 7/01/2023- डीजीटीआर.—म.ै इंजडयन दफिनेट मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिन (ईएफएमए) (जजसे यहां ‘आवेदक’ या ‘आवेदक एसोजसएिन’ कहा गया ह)ै द्वारा समय-समय पर यथा-संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (जजस े यहां ‘‘अजधजनयम’’ कहा गया ह)ै और समय-समय पर यथा-संिोजधत सीमा िुल्क टैररफ (पारटत वस्ट्तुओं पर पाटनरोधी िुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षजत के जनधाारण हते ु) जनयमावली, 1995 (जजसे यहां ‘‘जनयमावली’’ कहा गया ह)ै के अनुसरण म,ें घरेल ू उद्योग की ओर से जनर्ददष्ट प्राजधकारी (जजन्ह ें यहां ‘‘प्राजधकारी’’ कहा गया ह)ै के समक्ष यह दावा करते हुए एक आवेदन दायर दकया गया ह ै दक चीन जन.गण. (जजसे यहां ‘‘संबद्ध दिे ’’ कहा गया ह)ै के मूल के अथवा वहा ं स े जनयााजतत ‘‘दफशिग नेट’’ (जजसे यहां ‘‘संबद्ध वस्ट्त’ु’ या ‘‘जवचाराधीन उत्पाद’’ अथवा ‘‘पीयूसी’’ कहा गया ह)ै के आयातों पर लाग ू इन पाटनरोधी िुल्कों की मलेजिया से ‘दफशिग नेट’ (जजसे यहां ‘‘जवचाराधीन उत्पाद’’ या ‘‘पीयूआई’’ भी कहा गया ह)ै के जनयाातों द्वारा प्रवंचना की जा रही ह।ै 1119 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदक न े आरोप लगाया ह ै दक संबद्ध वस्ट्तुओं पर जवद्यमान पाटनरोधी िुल्क की चीन में उत्पादकों द्वारा मलेजिया के जररए भारत को जनयाात करन े के द्वारा प्रवंचना की जा रही ह ै और िुल्कों को लाग ू करन े के बाद स े व्यापार के पैटना म ेंपररवतान हुआ ह ैऔर यह पररवतान उपचारात्मक उपायों के प्रभाव को भी कम कर रहा ह।ै क. पष्ठृ भजू म 3. चीन जन.गण. और बांगलादेि स े ‘दफशिग नेट’ के आयातों के संबंध म ें मूल जांच प्राजधकारी द्वारा अजधसूचना स.ं 14/44/2016-डीजीएडी ददनांक 31 माच,ा 2017 के अनसु ार आरंभ की गई थी। संबद्ध देिों पर प्राजधकारी द्वारा अजधसूचना स.ं 14/44/2016-डीजीएडी ददनांक 05 माच,ा 2018 के अनुसार अंजतम जांच पररणाम अजधसूचना जारी की गई थी जजसम ें जनश्चयात्मक पाटन रोधी िुल्क को लाग ूकरने की जसफाररि की गई थी। अंजतम जांच पररणामों म ें प्राजधकारी द्वारा की गई इस जसफाररि के आधार पर, केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा िुल्क अजधसूचना स.ं 20/2018- सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार जनश्यात्मक पाटनरोधी िुल्कों को लाग ू दकया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा-िुल्क अजधसूचना स.ं 01/2023- सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 06 जनवरी, 2023 के अनुसार चीन जन.गण. पर लाग ूवतामान िुल्कों को 09 जुलाई, 2023 तक बढाया गया। ख. जवचाराधीन उत्पाद 4. वतामान याजचका म ें जवचाराधीन उत्पाद ‘’दफशिग नेट’’ ह।ै मूल जांच म ें जवचाराधीन उत्पाद को जनम्नानुसार पररभाजषत दकया गया था: ‘‘7. वतामान जांच म ेंजवचाराधीन उत्पाद ‘‘दफि नेट’’ या ‘‘‘दफशिग नेट’’ ह।ैं 8. दफशिग नेट एक जग्रड जैसी संरचना म ेंबुने हुए फाइबसा स ेबने उपकरण ह।ैं दफशिग नेट सामान्यत: अपेक्षाकृत पतल ेधागे को बांध कर बनाई गई जाली होती ह।ै नाइलोन की तकनीकी जविेषता के कारण, नाइलोन दफिनेट की खपत पूरे जवश्व म ेंदफिनेट की कुल खपत का 65-70% स ेअजधक ठहरती ह।ै वतामान याजचका म ेंकेवल नाइलोन दफशिग नेट या तो 100% या जमजित, को िाजमल दकया गया ह।ै जमजित याना के मामले म,ें कायाक्षेत्र म ेंभार द्वारा 50% या अजधक भार के नाइलोन को अन्तर्ननजहत करने वाल ेदफशिग नेट िाजमल होते ह।ैं 9. उत्पाद का समर्नपत सीमा िुल्क वगीकरण नहीं दकया गया ह।ै डीजीसीआई एंड एस द्वारा हम ेंउपलब्ध कराय ेगय ेआंकडों के अनुसार, उत्पाद को एचएस कोड 560811 10 के अंतगता आयात दकया जा रहा ह।ै तथाजप, यह सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ैऔर दकसी भी तरह स ेउत्पाद के कायाक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं ह।ै 10. इसके अलावा, पीयूसी के मोनोदफलामेंट याना नेट और मल्टीदफलामेंट याना नेट म ेंवगीकृत दकया जा सकता ह।ै मोनोदफलामेंट नेट का उत्पादन मोनोदफलामेंट याना का प्रयोग करत ेहुए दकया जाता ह,ै मल्टीदफलामेंट नेट के मामले म,ें मल्टीदफलामेंट याना का प्रयोग दकया जाता ह ैऔर यान ाको पहले मरोडा जाता ह।ै तत्पश्चात हालांदक, उत्पादन प्रदिया समान ह ैऔर इसम ेंबाना और ताना गांठ के साथ नेटटग, हीट स्ट्रेशचग, रंगाई, एशजग, सामान्यीकरण, जनरीक्षण और पैककग िाजमल ह,ै मोनोदफलामेंट नेट और मल्टीदफलामेंट नेट का प्रयोग दफशिग के जबल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों म ेंदकया जाता ह।ै मोनोदफलामेंट नेट का प्रयोग मुख्य रूप स ेअंतदिे ीय/नदी/झील म ेंदफशिग के जलए दकया जाता ह ैऔर इसकी पारदर्निता के कारण मल्टीदफलामेंट नेट की तुलना म ेंइसकी पकडन ेकी क्षमता बेहतर होती ह।ै इस नेट का जीवन अजधकतम 6 महीने होता ह ैऔर एक बार क्षजतग्रस्ट्त हो जाने पर नेट की मरम्मत नहीं की जा सकती। इसके जवपरीत बडी मछजलयों को पकडन ेके लए तटीय/गहरे समुद्र म ेंदफशिग के जलए मल्टीदफलामेंट नेट का प्रयोग दकया जाता ह।ै मल्टीदफलामेंट नेट का जीवन 2 स े2.5 वषा की अवजध का होता ह ैऔर क्षजतग्रस्ट्त हो जाने पर इस नेट की मरम्मत की जा सकती ह।ै 11. जहां तक एचडीपीई दफशिग नेटों और कृजष नेटों का संबंध ह,ै यह नोट दकया गया ह ैदक वतामान जांच नाइलोन दफशिग नेट- चाह ेवे 100% हो या भार द्वारा 50% या अजधक नाइलोन को अतंर्नवष्ट करने वाले जमजित नेट हों- के पाटन के जवरुद्ध ह।ै अन्य सभी प्रकार के दफशिग नेट या अन्य नेट वतामान जांच के दायरे स े बाहर ह।ैं‘’[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 5. जवचाराधीन उत्पाद को उपिीषा 56081110 के अंतगात सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम 1975 के अध्याय 56 के तहत वगीकृत दकया गया ह।ै सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ै और दकसी भी तरह स े संबद्ध जांच के कायाक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं ह।ै ग. जवचाराधीन उत्पाद (पीयआू ई) 6. जवचाराधीन उत्पाद, जो कजथत रूप स े चीन जन.गण. से जवचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रवृत पाटनरोधी िुल्क की प्रवंचना कर रह े ह,ैं मलेजिया से जनयााजतत ‘’दफशिग नेट’’ ह,ैं जजन्ह ें ‘’जवचाराधीन उत्पाद’’ या ‘’पीयूआई’’ भी कहा गया ह,ै पीयूआई को सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम के उपिीष ा 56081110 के अंतगात वगीकृत दकया गया ह।ै तथाजप, यह सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक ह ैऔर दकसी भी तरह स ेजांच के कायाक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं ह।ै घ. घरेल ूउद्योग 7. आवेदन को आवेदक एसोजसएिन के सदस्ट्यों की ओर स े घरेल ू उत्पादक एसोजसएिन म.ै इंजडयन दफिनेट मैन्युफैक्चरसा एसोजसएिन (आईएफएमए) द्वारा दायर दकया गया ह।ै संपूण ा उद्योग अत्यजधक जवखंजडत ह ै और इसम ें बडी संख्या म ें घरेल ू उत्पादक िाजमल ह।ैं आवेदन दायर करन े के जलए उत्पादन, जबिी कीमत के संदभा में अपेजक्षत सूचना 11 घरेल ूउत्पादकों द्वारा उपलब्ध कारई गई ह,ै अथाात: i. वासंथम इंडजस्ट्रयल सेंटर ii. बाजलगा iii. िीमा दफलामेंट प्राइवेट जलजमटेड iv. ई.टी. पेरुमल दफिनेट v. बी एंड बी नेट्स vi. काजसम नेट्स vii. स्ट्वाजस्ट्तक दफलामेंट प्राइवेट जलजमटेड viii. ग्लोबल दफिनेट वक्सा ix. वी दफिनेट x. इंडो दफिनेट xi. जसनेट ऊपर उजल्लजखत घरेल ू उत्पादक, जजन्होंने वतामान आवेदन के जलए अपेजक्षत जानकारी उपलब्ध कराई ह,ै घरेल ू उद्योग ह।ैं ररकाडा पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राजधकारी संतुष्ट ह ैं दक पाटनरोधी जनयमावली के संदभा म ें आवेदन ‘‘घरेल ू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से’’ दकया गया ह।ै ड. प्रवचं ना दकए जा रह ेवतमा ान उपाय 8. वतामान पाटनरोधी उपायों की अजधसूचना स.ं 14/44/2016- डीजीएडी, ददनांक 05 माचा, 2018 के अनुसार जनर्ददष्ट प्राजधकारी द्वारा चीन जन.गण. और बांगलादेि स े संबद्ध वस्ट्तुओं के आयातों पर जसफाररि की गई थी और सीमा िुल्क अजधसूचना स.ं 20/2018- सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार जवत्त मंत्रालय द्वारा पाटनरोधी िुल्क लाग ू दकए गए थे। अजधसूचना स.ं 01/2023- सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 6 जनवरी, 2023 के अनुसार जवत्त मंत्रालय द्वारा चीन के जलए पीयूसी पर वतामान उपायों का जवस्ट्तार दकया गया था और ये 09 जुलाई, 2023 तक प्रवृत्त ह।ैं च. कजथत प्रवचं ना का आधार 9. उक्त आवेदन को वतामान पाटनरोधी िुल्क की कजथत प्रवंचना कर रह े मलेजिया से पीयूआई पर अजधसूचना स.ं 20/2018-सीमा िुल्क (एडीडी) ददनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार पीयूसी पर लाग ू वतामान पाटनरोधी िुल्क के जवस्ट्तार की मांग करत े हुए प्रवंचना रोधी जांच हते ु दायर दकया गया ह।ै आवेदक ने प्रवंचना रोधी जांच की मांग करत े हुए कारण/साक्ष्य उपलब्ध कराए ह,ैं जजनमें अन्य के साथ-साथ ये िाजमल ह:ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क) व्यापार के पैटना म ें पररवतान जजसके द्वारा चीन जन.गण. से आयातों म ें जगरावट आई ह ैऔर चीन जन.गण. पर पाटनरोधी िुल्कों को लाग ूकरने के बाद स ेमलेजिया से आयातों म ें महत्वपूणा वृजद्ध हुई ह।ै ख) अनुरोध म ें पयााप्त प्रथम दष्टृ या साक्ष्य िाजमल ह ैंदक जवचाराधीन उत्पाद की कीमत ें पारटत ह।ैं ग) पीयूआई के आयात घरेल ूउद्योग की कीमतों म ें कटौती कर रह ेह।ैं 10. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम दष्टृ या साक्ष्य के आधार पर प्राजधकारी नोट करत े ह ैं दक व्यापार के पैटना म ें पररवतान हुआ ह ै जजसम ें मलेजिया से पीयूआई के आयातों म ें दकसी पयााप्त कारण या आर्नथक औजचत्य के जबना, चीन जन.गण. पर पाटन रोधी िुल्कों को लाग ू करन े के बाद स े महत्वपूणा वृजद्ध हुई ह ै जजसके द्वारा चीन जन.गण. स े पीयूसी के आयातों पर लाग ूजवद्यमान पाटनरोधी उपायों के उपचारात्मक प्रभावों म ें कमी आई ह।ै छ. जाचं िरुु आत 11. मलेजिया स े पीयूआई के आयातों के जररए चीन जन.गण. से पीयूसी के आयातों पर लाग ू जवद्यमान पाटनरोधी उपाय की प्रवंचना का दावा करते हुए, आवेदक द्वारा दायर आवेदन के आधार पर और वतामान एडी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने वाले व्यापार के पैटना म ें पररवतान पर संतुष्ट होने के पश्चात प्राजधकारी जनयमावली के जनयम 27 (3) के अनुसरण म ें इस जांच की िुरूआत की तारीख स े चीन स े आयाजतत पीयूसी के आयातों पर जवद्यमान पाटनरोधी िुल्क का मलेजिया स े आयाजतत पीयूआई तक जवस्ट्तार पर जवचार करन े के जलए अजधजनयम की धारा 9क (1क) और जनयमावली के जनयम 25 और 26 के अनुसरण म ें एतद द्वारा एक प्रवंचनारोधी जांच की िुरूआत करते ह।ैं 12. प्राजधकारी इस पुनरीक्षा के पूरा होने तक, मलेजिया स े पीयूआई अथाात दफशिग नेट के सभी आयातों पर अंजतम आकलन की जसफाररि करत े ह।ैं ज. जाचं की अवजध (पीओआई) 13. वतामान जांच के जलए जांच की अवजध (पीओआई) 1 अक्तूबर, 2021- 30 जसतंबर, 2022 (12 महीने) ह।ै क्षजत जांच अवजध म ेंपूवावती वषा 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई िाजमल होंगे। झ. प्रवचं नाकारी दिे 14. प्रवंचना रोधी जांच म ेंिाजमल दिे मलेजिया (प्रवंचनाकारी दिे ) ह।ै ञ. सचू ना प्रस्ट्ततु करना 15. कोजवड महामारी स े उत्पन्न जवजिष्ट पररजस्ट्थजतयों के मद्देनजर जनर्ददष्ट प्राजधकारी को समस्ट्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम स े भेज े जाने चाजहए। यह सुजनजश्चत दकया जाना चाजहए दक अनुरोध का वणाानात्मक जहस्ट्सा खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एमएस वल्ड ा फामेट म ेंऔर आंकडों की फाइल एम एस एक्सेल फामेट म ेंहो। 16. संबद्ध देिों से ज्ञात जनयाातकों/उत्पादकों, भारत म ें जस्ट्थत उनके दतू ावास के जररए संबद्ध देिों की सरकार, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंजधत समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेल ू उद्योग को नीच े जनधााररत की गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र म ें एव ं ढंग से समस्ट्त संगत सूचना प्रस्ट्तुत करने के जलए अलग से सूजचत दकया जा रहा ह।ै 17. कोई अन्य जहतबद्ध पक्षकार भी ई-मेल पतों पर नीच े दी गई समय सीमा के भीतर जवजहत प्रपत्र और ढंग स े इस जांच स े संगत अपन े अनरु ोध प्रस्ट्तुत कर सकता ह।ै 18. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करने वाले दकसी पक्षकार के जलए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध करान े हते ु उसका एक अगोपनीय अंि प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै 19. जहतबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती ह ै दक इस जांच के संबंध म ें दकसी भी अद्यतन सूचना और प्रश्नावली प्रारूप, मौजखक सुनवाई के नोरटस, िुजद्धपत्र, संिोधन अजधसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं जो समय-समय पर जारी की जा सकती ह ैंके संबंध म ें अवगत रहन े के जलए वे डीजीटीआर की आजधकाररक वैबसाइट अथाात (https://dgtr.gov.in/) को जनयजमत रूप स े देखत े रह।ें यह सुजनजश्चत करेगा दक संबद्ध जांच स े संबंजधत सभी पक्षकार संबंध जांच स े संबंजधत प्रगजत और सूचना स ेभली-भांजत अवगत रह।ें[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 ट. समय-सीमा 20. वतामान जांच स े संबंजधत कोई सूचना जनयमावली के जनयम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राजप्त की तारीख स े तीस ददनों (30 ददनों) के भीतर ईमेल पतों dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर adg13-dgtr@gov.in और adv11-dgtr@gov.in को प्रजत प्रेजषत करन े के साथ ईमेल के माध्यम स े जनर्ददष्ट प्राजधकारी को भेजी जानी चाजहए। यदद जवजहत समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती ह ै या प्राप्त सूचना अधूरी होती ह ै तो प्राजधकारी जनयमावली के अनुसार, ररकॉडा म ें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपन ेजांच पररणाम दजा कर सकते ह।ैं 21. सभी जहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतामान मामले म ें अपने जहत (जहत के स्ट्वरूप सजहत) की सूचना देन े और उपयुाक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देन ेकी सलाह दी जाती ह।ै ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्ट्ततु करना 22. प्राजधकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनरु ोध करन े या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्ट्तुत करने वाले दकसी पक्षकार को जनयमावली के जनयम 7(2) और इस संबंध म ें जारी व्यापार नोरटसों के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंि भी साथ म ें प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्ट्वीकार दकया जा सकता ह।ै 23. प्रश्नावली के उत्तर सजहत प्राजधकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न पररजिष्ट/अनुबंध सजहत) प्रस्ट्तुत करन े वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंि अलग-अलग प्रस्ट्तुत करना अपेजक्षत ह।ै 24. ‘‘गोपनीय’’ या ‘‘अगोपनीय’’ अनुरोध पर स्ट्पष्ट रूप स े प्रत्येक पृष्ठ पर ‘‘गोपनीय’’ या ‘‘अगोपनीय’’ अंदकत होना चाजहए। ऐसे अंकन के जबना प्रस्ट्तुत सूचना को प्राजधकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राजधकारी अन्य जहतबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का जनरीक्षण करने की अनुमजत देन े के जलए स्ट्वतंत्र होंगे। 25. गोपनीय पाठ म ें ऐसी समस्ट्त सूचना होगी जो स्ट्वाभाजवक रूप स े गोपनीय ह ै और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जजसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा दकया गया ह।ै स्ट्वाभाजवक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध म ें सचू ना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का जववरण प्रस्ट्तुत करना होगा दक उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं दकया जा सकता ह।ै 26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जजसके बारे म ें गोपनीयता का दावा दकया गया ह,ै पर जनभार रहत े हुए अजधमानत: सूचीबद्ध या ररक्त छोडी गई (यदद सूचीबद्ध करना व्यवहाया न हो) और सारांिीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृजत होना अपेजक्षत ह।ै अगोपनीय सारांि पयााप्त जवस्ट्तृत होना चाजहए तादक गोपनीय आधार पर प्रस्ट्तुत की गई सूचना की जवषय वस्ट्त ु को तकासंगत ढंग स े समझा जा सके। तथाजप, आपवाददक पररजस्ट्थजतयों म ें गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंजगत कर सकते ह ैं दक ऐसी सूचना का सारांि संभव नहीं ह ै और प्राजधकारी की संतुजष्ट के अनुसार इस आिय के कारणों का एक जववरण उपलब्ध कराया जाना चाजहए दक सारांिीकरण क्यों संभव नहीं ह।ै जहतबद्ध पक्षकार दस्ट्तावेज के अगोपनीय पाठ को प्राप्त करन े के सात (7) ददनों के भीतर उनके गोपनीयता के दावों पर अपनी रटप्पजणयां प्रस्ट्तुत कर सकते ह।ैं 27. प्रस्ट्तुत सूचना के स्ट्वरूप की जांच करने के बाद प्राजधकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्ट्वीकार या अस्ट्वीकार कर सकते ह।ैं यदद प्राजधकारी इस बात से सतं ुष्ट ह ैंदक गोपनीयता का अनुरोध अपेजक्षत नहीं ह ैअथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सावाजजनक करन े या सामान्य रूप स े अथवा सारांि रूप म ें उसके प्रकटन को प्राजधकृत करन े का अजनच्छुक ह ै तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते ह।ैं 28. साथाक अगोपनीय रूपांतरण के जबना या गोपनीयता के दाव े के बारे म ें यथोजचत कारण के जववरण के जबना दकए गए दकसी अनुरोध को प्राजधकारी द्वारा ररकॉडा म ें नहीं जलया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत स े संतुष्ट होने और उसे स्ट्वीकार कर लेन े के बाद प्राजधकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के जवजिष्ट प्राजधकार के जबना दकसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे। ढ. सावाजजनक फाइल का जनरीक्षण 29. जहतबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी दक वे अन्य सभी जहतबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंि को ई-मेल कर दें तादक वतामान वैजश्वक महामारी के कारण सावाजजनक फाइल भौजतक रूप म ेंउपलब्ध नहीं रहगे ी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ड. असहयोग 30. यदद कोई जहतबद्ध पक्षकार उजचत अवजध के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने स े मना करता ह ै अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता ह ै या जांच म ें अत्यजधक बाधा डालता ह ै तो प्राजधकारी ऐसे जहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोजषत कर सकते ह ैं और अपन े पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपन े जांच पररणाम दजा कर सकते ह ैं और केंद्र सरकार को यथोजचत जसफाररिें कर सकते ह।ैं अनन्त स्ट्वरूप, जनर्ददष्ट प्राजधकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 21st February, 2023 (Case No. AD(AC)-01/2023) Subject : Initiation of Anti-Circumvention Investigation concerning alleged circumvention via Malaysia of anti- dumping duty imposed on imports of “Fishing Net” originating in or exported from China PR. 1. F. No. 7/01/2023-DGTR.—M/s Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) (hereinafter referred to as the ‗applicant‘ or ‗applicant association‘) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ―Authority‖) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ―Act‖) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ―Rules‖), contending that these anti-dumping duties imposed on the imports of ―Fishing Net‖ (hereinafter referred to as ―subject goods‖ or ―product under consideration‖ or ―PUC‖), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ―subject country‖) are being circumvented by way of fishing net exported from Malaysia (hereinafter also referred to as ―Product under Investigation‖ or ―PUI‖). 2. The applicant has alleged that the existing anti-dumping duty on the subject goods is being circumvented by producers in China by making export to India through Malaysia and there has been a change in pattern of trade since imposition of duties, and such change is also undermining the effect of remedial measures. A. Background 3. The original investigation concerning the imports of ‗fishing net‘ from China PR and Bangladesh was initiated by the Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 31st March 2017. The final findings notification was issued by the Authority on the subject countries vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018, recommending therein the imposition of definitive anti-dumping duty. On the basis of this recommendation made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. Further, the Central Government vide Customs Notification No. 01/2023-Customs (ADD) dated 06th January 2023 extended the existing duties imposed on China PR till 09th July 2023. B. Produce Under Consideration 4. The product under consideration in the present petition is ―fishing net‖. The product under consideration defined in the original investigation was as under: “7. The product under consideration in the present investigation is “fishnet” or “fishing net”. 8. fishing nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Due to the technical characteristics of nylon, nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. Present petition includes nylon fishing nets only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more nylon by weight. 9. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code 560811 10 as per the data made available to us by DGCI&S. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 10. The PUC can further be classified into monofilament yarn net and multifilament yarn net. Monofilament net is produced using monofilament yarn, in case of multifilament net, multifilament yarn is used, and the yarn is first twisted. Thereafter, even though the production process is the same and involves netting with weft & warp knotting, heat stretching, dyeing, aging, normalizing, inspection, and packing; the use of monofilament net and multifilament net is in totally different areas in fishing. Monofilament nets are largely used for inland/river/lake fishing and the catches are better due to its transparency as compared to multifilament net. The life of net is however maximum of 6 months and the net cannot be repaired once damaged. Multifilament nets, on the contrary, are used for coastal/deep sea fishing to catch large fish. Life of multifilament nets is in the region of 2 to 2.5 years and the nets can be repaired when damaged. 11. As regards HDPE fishing nets and agriculture nets, it is noted that the present investigation is against dumping of nylon fishing nets – whether 100% or blended nets containing 50% or more nylon by weight. All other kinds of fishing nets or other nets are outside the scope of the present investigation.” 5. The product under consideration is classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 56081110. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation. C. Product under Investigation [PUI] 6. The product under investigation which are allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of product under consideration from China PR is ―fishing net‖ exported from Malaysia also referred to as ―Product under Investigation‖ or ―PUI‖. PUI is classified under subheading 56081110 of the Customs Tariff Act. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the investigations. D. Domestic Industry 7. The application has been filed by M/s Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA), the association of domestic producers on behalf of the members of the applicant association. The entire industry is highly fragmented and consists of a large number of domestic producers. The requisite information in terms of production, selling price for filing the application has been provided by 11 domestic producers, namely: i. Vasantham Industrial Centre ii. Baliga iii. Sreema Filaments Private Limited iv. E.T. Perumal Fishnet v. B & B Nets vi. Kassim Nets vii. Swastik Filaments Private Limited viii. Global Fishnet works ix. Vee Fishnets x. Indo Fishnets xi. Jasnets The above-mentioned domestic producers who have provided the requisite information for the present application constitute domestic industry. On the basis of information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made ‗by or on behalf of the domestic industry‘ in terms of the Anti-dumping Rules. E. Existing Measures being Circumvented 8. The existing anti-dumping measures were recommended on imports of subject goods from China PR and Bangladesh by the Designated Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018 and anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. The existing measure on PUC was extended for China PR by the Ministry of Finance vide Notification No. 01/2023-Customs (ADD) dated 06th January 2023 and is in force till 09th July 2023. F. Grounds of Alleged Circumvention 9. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on PUC vide Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018 to PUI from Malaysia allegedly circumventing the existing anti-dumping duty. The applicant has furnished reasons/evidence for seeking anti-circumvention investigation which, interalia, includes:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] a. Change in pattern of trade whereby imports from China PR have declined and imports from Malaysia have increased significantly after the imposition of anti-dumping duties on China PR. b. The request contains sufficient prima facie evidence that the prices of the product under investigation are dumped. c. The imports of PUI are undercutting the prices of the domestic industry. 10. The Authority on the basis of prima facie evidence provided by the applicant notes that there is a change in pattern of trade wherein imports of PUI from Malaysia have increased significantly since the imposition of anti- dumping duties on China PR without any sufficient cause or economic justification thereby undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR. G. Initiation 11. On the basis of the application filed by the applicant contending circumvention of existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR by imports of PUI from Malaysia and having satisfied itself on the change in pattern of trade undermining the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an anti-circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports of PUC imported from China PR to the PUI imported from Malaysia from the date of initiation of this investigation in accordance with Rule 27 (3) of the Rules. 12. The Authority recommends provisional assessment on all imports of the PUI, i.e., fishing nets from Malaysia till the completion of this review. H. Period of Investigation (POI) 13. The period of investigation (POI) for the present investigation as 1st October, 2021– 30th September 2022 (12 Months). The injury investigation period will cover the preceding years 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 and the POI. I. Circumventing country 14. The country involved in the anti- circumvention investigation is Malaysia (circumventing country). J. Submission of information 15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13- dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format. 16. The known producers/exporters, their government through Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. 18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties. 19. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://dgtr.gov.in/) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation. K. Time-Limit 20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv11- dgtr@gov.in, within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. 21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.[भाग I—खण् ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 L. Submission of information on confidential basis 22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions. 23. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. 24. The ―confidential‖ or ―non-confidential‖ submissions must be clearly marked as ―confidential‖ or ―non- confidential‖ at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. 25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. 26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the document. 27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. M. Inspection of Public File 29. A list of the interested parties will be uploaded on DGTR‘s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submission to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic. N. Non-cooperation 30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit. ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.