Executive Summary:
This document contains two notifications from the Ministry of Finance, Department of Revenue, amending the Customs Tariff Act rules. The first notification, No. 83/2021-Customs (N.T.), amends the rules for countervailing duty on subsidized articles. The second, No. 84/2021-Customs (N.T.), amends the rules for antidumping duty on dumped articles. Both amendments introduce provisions for "anti-absorption review" to address situations where duties are rendered ineffective. Both notifications are effective from the date of their publication in the Official Gazette on October 27, 2021.
Key Points / Main Content:
Countervailing Duty Amendments (Notification No. 83/2021):
* Amends the Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury Rules, 1995.
* Introduces Rules 25, 26, and 27, which outline the process for anti-absorption review of countervailing duties.
* **Anti-Absorption Review (Rule 25):**
* Countervailing duty absorption is considered when export prices decrease post-imposition without significant resale price changes in India.
* The designated authority may recommend modifications to the duty's form, basis, or quantum after review, reassessing subsidy and injury margins.
* Domestic industry or interested parties must apply for anti-absorption investigation within two years of definitive duty imposition, with exceptions for special circumstances, but no applications are accepted with less than 12 months remaining before duty expiration.
* **Initiation of Investigation (Rule 26):**
* The designated authority may initiate an investigation based on a written application from the domestic industry or another interested party or suo motu based on information from customs officials or other sources.
* Requires sufficient evidence of circumstances justifying an anti-absorption investigation.
* The government of the exporting country should be notified before initiating an investigation.
* Provisional assessment of imports and guarantees from the importer may be required.
* Investigation must conclude within six months, extendable by three months under special circumstances.
* **Determination of Absorption (Rule 27):**
* Upon determining absorption, the designated authority may recommend modifications to the duty form, basis, or quantum, applicable retrospectively from the investigation's initiation.
* A public notice of findings will be issued.
* The Central Government may modify the duty based on the designated authority's recommendations.
Anti-Dumping Duty Amendments (Notification No. 84/2021):
* Amends the Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury Rules, 1995.
* Amends Rule 23(2) and inserts Rules 29, 30, and 31, which establish procedures for anti-absorption review of anti-dumping duties.
* **Anti-Absorption Review (Rule 29):**
* Antidumping duty absorption is considered when export prices decrease post-imposition without commensurate changes in production cost, export prices to other countries, or resale price in India.
* The designated authority may recommend modifications to the duty's form, basis, or quantum after review, reassessing dumping and injury margins.
* Domestic industry or interested parties must apply for anti-absorption investigation within two years of definitive duty imposition, with exceptions for special circumstances, but no applications are accepted with less than 12 months remaining before duty expiration.
* **Initiation of Investigation (Rule 30):**
* The designated authority may initiate an investigation based on a written application from the domestic industry or another interested party, or suo motu based on information from customs officials or other sources.
* Requires sufficient evidence of circumstances justifying an anti-absorption investigation.
* The government of the exporting country should be notified before initiating an investigation.
* Provisional assessment of imports and guarantees from the importer may be required.
* Investigation must conclude within six months, extendable by three months under special circumstances.
* **Determination of Absorption (Rule 31):**
* Upon determining absorption, the designated authority may recommend modifications to the duty form, basis, or quantum, applicable retrospectively from the investigation's initiation.
* A public notice of findings will be issued.
* The Central Government may modify the duty based on the designated authority's recommendations.
Impact Analysis:
Domestic Industry/Interested Parties:
* *Impact:* These parties are provided with a mechanism to address situations where countervailing or antidumping duties become ineffective due to absorption.
* *Action Required:* Monitor import prices and resale prices of relevant articles. If absorption is suspected, gather evidence and file an application for anti-absorption investigation within the specified time frame (generally two years from duty imposition).
Importers:
* *Impact:* Importers may face provisional assessments and be required to provide guarantees if an anti-absorption investigation is initiated. They may also be subject to modified duties (form, basis, or quantum) if absorption is determined.
* *Action Required:* Be prepared to provide information and guarantees if an anti-absorption investigation is initiated. Monitor changes in duty structures and rates.
Central Government (Ministry of Finance):
* *Impact:* The Central Government is responsible for making decisions regarding provisional assessments, extending investigation periods, and modifying duties based on the designated authority's recommendations.
* *Action Required:* Review recommendations from the designated authority and make informed decisions regarding duty modifications.
Designated Authority:
* *Impact:* The designated authority is responsible for initiating and conducting anti-absorption investigations, reassessing subsidy/dumping and injury margins, and recommending duty modifications.
* *Action Required:* Establish procedures for handling anti-absorption investigations, review applications, gather evidence, and conduct investigations within the specified time frame.
Exporting Country Governments:
* *Impact:* Exporting country governments will be notified before any anti-absorption investigation is initiated.
* *Action Required:* Monitor investigations and provide relevant information to the designated authority as needed.
Principal Commissioner of Customs/Commissioner of Customs:
* *Impact:* Supplying information that may lead to Suo Motu investigations.
* *Action Required:* Supply information as required.
Key Entities Referenced
Customs Tariff Act, 1975: An act of the Indian Parliament related to customs tariffs. This act is the primary legislation being amended by the notifications.
Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury Rules, 1995: The principal rules being amended in the first notification, related to countervailing duty on subsidized articles.
Customs Tariff Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury Rules, 1995: The principal rules being amended in the second notification, related to antidumping duty on dumped articles.
Central Government: The executive branch of the Government of India, responsible for making the rules and amendments as per the powers conferred by the Customs Tariff Act.
New Delhi: The location of the notification issuance, New Delhi, Delhi.
Ministry of Finance: The ministry under which the Department of Revenue operates, responsible for these notifications.
Department of Revenue: The department within the Ministry of Finance that issued the notifications.
Rajeev Ranjan: Under Secretary, CBEC, signatory of the notification.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230763
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-27102021-230763
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 615] नई दिल्ली, बुधिार, अक्त बू र 27, 2021/कार्तका 5, 1943
No. 615] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943
जित्त मत्रं ालय
(रािस्ट्ि जिभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2021
सख्ं या 83/2021-सीमा िल्ु क (ग.ैटे)
सा.का.जन. 760 (अ).—सीमा िुल्क टैररफ अजधजनयम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उप-धारा (7) और धारा 9ख
की उप-धारा (2) के तहत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतिद्वारा, सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी िाली िस्ट्तुओं की
पहचान, उनका आंकलन और काउन्टरिेललंग िुल्क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण) जनयमािली, 1995 में और आगे भी संिोधन करने
के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै यथा:-
1. संजक्षप्त िीर्ाक और प्रारंभ - (1) इन जनयमों को सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी िाली िस्ट्तुओं की पहचान, उनका आकलन और
काउन्टरिेललंग िुल्क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण) िसू रा संिोधन जनयमािली, 2021 कहा िाएगा।
(2) ये जनयम सरकारी रािपत्र में अपने प्रकािन की तारीख से लागू होंगे।
2. सीमा िुल्क टैररफ (सजससडी िाली िस्ट्तुओं की पहचान, उनका आकलन और काउन्टरिेललंग िुल्क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण)
जनयम, 1995 में, जनयम 24 के पश्चात जनम्नजलजखत जनयमों को अन्त:स्ट्थाजपत दकया िायेगा, यथा:-
"25. अििोर्णरोधी समीक्षा – (1) इस अजधजनयम की धारा 9 के तहत लगाये गये दकसी काउन्टरिेललंग िुल्क को तब
अििोजर्त माना िा सकता ह ै िब भारत से बाहर दकसी अन्य िेि के मामले में ऐसी िस्ट्तुओं के उत्पािन लागत में या
6210 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
जनयाातक ििे ों से भारत में आयाजतत ऐसी िस्ट्तुओं के जबक्री मूल्यों में कमी दकये जबना जनयाातक ििे या ििे ों से आयाजतत ऐसी
िस्ट्तुओं का जनयाात मूल्य, काउन्टरिेललंग िुल्क को लगाये िाने के बाि, कम हो िाता ह।ै
(2) िहां काउन्टरिेललंग िुल्क के अधीन कोई िस्ट्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी जस्ट्थजत में आयात की िाती ह ै जिसे
मौिूिा काउन्टरिेललंग िुल्क का समािेि माना िाता है, और एतिद्वारा इस तरह के िुल्क को अप्रभािी दकया िाता ह ैअथिा
अप्रभािी दकया िा सकता ह,ै जिजनर्िष्टा प्राजधकारी, समीक्षा करने के बाि, काउन्टरिेललंग िुल्क के रूप में या आधार पर
संिोधन, या सजससडी मार्िान और क्षजत मार्िान के पुनमूाल्यांकन के बाि काउन्टरिेललंग िुल्क या िोनों की मात्रा की
जसफाररि कर सकता ह ै और पहले से जनधााररत सामान्य मूल्य और क्षजत में उजचत पररितान या समायोिन, यदि आिश्यक
हो, क्रमिः जनयम 12 के प्रािधानों के अनुसार, दकया िा सकता ह।ै
(3) घरेलू उद्योग या कोई अन्य जहतबद्ध पक्षकार जनजश्चत काउन्टरिेललंग िुल्क लगाने की तारीख से सामान्यतया िो िर्ों के
भीतर अििोजर्त-रोधी िांच िुरू करने के जलए आिेिन िाजखल करेगा :
परन्तु यह दक दकसी मामले में जििेर् पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखते हुए, कारणों को जलजखत रूप में ििा करने पर, जिजनर्िष्टा
प्राजधकारी िो साल की समाजप्त के बाि इस तरह की िुरुआत के जलए एक आिेिन स्ट्िीकार कर सकता है:
परन्तु यह और दक तथाजप, कोई भी आिेिन स्ट्िीकार नहीं दकया िाएगा, जिसमें काउन्टरिेललंग िुल्क समाप्त होने के जलए
बारह महीने से कम िेर् बचे हों।
26. अििोर्ण का जनधारा ण करन े के जलए िाचं की िरुु आत - (1) नीचे दिए गए प्रािधान के अलािा, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी,
अजधजनयम की धारा 9 के तहत लगाए गए काउन्टरिेललंग िुल्क के दकसी भी कजथत अििोर्ण के अजस्ट्तत्ि और प्रभाि को
जनधााररत करने के जलए एक जलजखत आिेिन प्राप्त होने पर या घरेलू उद्योग या दकसी अन्य जहतबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी ओर
से एक िांच िुरू कर सकता है।
(2) आिेिन में, अन्य बातों के साथ-साथ, जनयम 25 के उप-जनयम (1) में जनर्िष्टा पररजस्ट्थजतयों के अजस्ट्तत्ि के संबंध में एक
अििोर्ण-रोधी िांच की िुरुआत को सही ठहराने के जलए पयााप्त सबूत होंगे।
(3) उप-जनयम (1) में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए भी, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी स्ट्िप्रेरणा से िांच िुरू कर सकता है यदि
िह सीमा िुल्क अजधजनयम, 1962(1962 का 52) के तहत जनयुि प्रधान आयुि सीमा िुल्क या सीमा िुल्क आयुि से प्राप्त
िानकारी से संतुष्ट है या अन्य स्रोत, दक लागू काउन्टरिेललंग िुल्क के अििोर्ण की ओर इिारा करने िाली पररजस्ट्थजतयों के
अजस्ट्तत्ि के बारे में पयााप्त सबूत मौिूि हैं।
(4) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी लागू काउन्टरिेललंग िुल्क के दकसी कजथत अििोर्ण के अजस्ट्तत्ि और प्रभाि को जनधााररत करने के
जलए एक िांच िुरू कर सकता है, िहां यह संतुष्ट ह ैदक िस्ट्तु के आयात काउन्टरिेललंग िुल्क को समािेजित कर रह ेह:ैं
परन्तु यह दक जिजनर्िष्टा प्राजधकारी ऐसी िांच िुरू करने के जलए आगे बढ़ने से पहले जनयाातक ििे की सरकार को सूजचत
करेगा।
(5) केंद्र सरकार, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी की जसफाररि पर, उस िस्ट्तु के आयात के अनंजतम मूल्यांकन का सहारा ले सकती है,
िो कजथत रूप से काउन्टरिेललंग िुल्क को समािेजित कर रही ह ैऔर जनयम 27 के उप-जनयम (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा
िब तक कोई जनणाय नहीं जलया िाता ह,ै तब तक आयातक से गारंटी मांग सकती ह।ै
(6) जनयम 7 के तहत साक्ष्य और प्रदक्रयाओं के प्रािधान इस जनयम के तहत दकए गए दकसी भी िांच के जलए आिश्यक
पररितानों सजहत लागू होंगे और समीक्षा केिल सजससडी और क्षजत मार्िान की पुनगाणना तक सीजमत होगी क्योंदक मूल िांच
में क्षजत और कारणात्मक संबंध की मौिूिगी पहले ही जनधााररत की िा चुकी है।
(7) िांच िुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसी कोई भी िांच समाप्त हो िाएगी :
परन्तु यह दक जििेर् पररजस्ट्थजतयों में, कारणों को जलजखत में ििा करते हुए, केंद्र सरकार इस अिजध को तीन महीने और बढ़ा
सकती ह।ै
27. अििोर्ण का जनधारा ण - (1) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी, यह जनधााररत करने पर दक काउन्टरिेललंग िुल्क का अििोर्ण
मौिूि ह,ैकाउन्टरिेललंग िुल्क के रूप में या आधार पर संिोधन की जसफाररि कर सकता है, या काउन्टरिेललंग िुल्क की[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
मात्रा, या िोनों, पाए गए िस्ट्तुओं के आयात के जलए मौिूिा काउन्टरिेललंग िुल्क को समािेजित करने के जलए और इस तरह
की पररितान जनयम 26 के तहत िांच िुरू होने की तारीख से पूिाव्यापी रूप से लागू हो सकती है।
(2) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी अपने जनष्कर्ों के संबंध में एक सािािजनक सूचना िारी करेगा।
(3) केंद्र सरकार, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी द्वारा की गई जसफाररिों के अनुसार, इस तरह की िस्ट्तु के आयात पर लागू
काउन्टरिेललंग िुल्क, या काउन्टरिेललंग िुल्क की मात्रा, या िोनों के रूप या आधार जनयम 26 के तहत िांच िुरू करने की
तारीख या ऐसी तारीख िो जिजनर्िष्टा प्राजधकारी द्वारा जसफाररि की गई हो कोसंिोजधत कर सकती ह।ै "
[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]
रािीि रंिन, अिर सजचि
नोट:- मूल जनयम अजधसूचना संख्या 1/1995-सीमा िुल्क (गै.टे), दिनांक 1 िनिरी, 1995 को सा.का.जन. 2(अ), दिनांक 1 िनिरी,
1995 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकए गए थे और इसमें अंजतम बार संिोधन
अजधसूचना संख्या 11/2021-सीमा िुल्क (गै.टे), दिनांक 1 फरिरी, 2021 को सा.का.जन. 76(अ), दिनांक 1 फरिरी, 2021 द्वारा
संिोधन दकया गया था।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2021
No. 83/2021-Customs (N.T.)
G.S.R.760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 9 and sub-section (2) of
section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules
further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :-
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment
and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Second Amendment
Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles
and for Determination of Injury) Rules, 1995, after rule 24, the following rules shall be inserted, namely:-
“25. Anti-absorption review. – (1) A countervailing duty imposed under section 9 of the Act may be
considered to be absorbed where export prices of an article from the exporting country or countries decrease post
imposition of the countervailing duty without any significant change in resale price of such article in India
imported from the exporting country or countries.
(2) Where an article subject to countervailing duty is imported into India at such price or under such condition
which is considered as absorption of the existing countervailing duty, and such duty is thereby rendered or
maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review, recommend modification in
the form or basis of the countervailing duty, or the quantum of countervailing duty, or both, after reassessing the
subsidy margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined benefit from
subsidy and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 12 may be done.
(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of anti-
absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive countervailing duty:
Provided that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the authority
may accept an application for such initiation after expiry of the said period of two years.
Provided further that no such application shall be accepted in cases with less than twelve months’ period
remaining for the countervailing duty to expire.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
26. Initiation of investigation to determine absorption. – (1) Except as provided herein below, the designated
authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged absorption of the
countervailing duty levied under section 9 of the Act, upon receipt of a written application by or on behalf of the
domestic industry or by any other interested party.
(2) The application shall, inter-alia, contain sufficient evidence as regards the existence of circumstances
referred in sub-rule (1) pf rule 25 to justify initiation of an anti-absorption investigation.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo
motu if it is satisfied from the information received from the Principal Commissioner of Customs or the
Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source, that
sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to absorption of countervailing duty in
force.
(4) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged
absorption of the countervailing duty in force:
Provided that the designated authority shall notify the Government of the exporting country before proceeding to
initiate such an investigation.
(5) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional
assessment of the imports of the article alleged to be absorbing the countervailing duty in force and may ask a
guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 27 is taken by the Central
Government.
(6) The provisions regarding evidence and procedures under rule 7 shall apply mutatis mutandis to any
investigation carried out under this rule and the review shall be limited only to re-computation of subsidy and
injury margin due to the reason that existence of injury and causality has already been determined in the original
investigation.
(7) Any such investigation shall be concluded within six months from the date of initiation of the investigation:
Provided that in special circumstances, for reasons to be recorded in writing, the Central Government may
extend the said period for another three months.
27. Determination of Absorption. – (1) The designated authority, upon determination that absorption of
countervailing duty exists, may recommend modification of the form or basis of the duty, or the quantum of
countervailing duty, or both, to imports of articles found to be absorbing an existing countervailing duty and such
modification may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under rule 26.
(2) The designated authority shall issue a public notice recording its findings.
(3) The Central Government may, pursuant to the recommendations made by the designated authority, modify
the form or basis of the countervailing duty, or the quantum of countervailing duty, or both, applicable to imports
of such article, from the date of initiation of the investigation under rule 26 or such date as may be recommended
by the designated authority.”.
[F. No. CBIC-190354/209/2021-TRU Section-CBEC]
RAJEEV RANJAN, Under Secy.
Note:- The principal rules were published vide notification number 1/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of
January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 2(E),
dated the 1st day of January,1995 and were last amended vide notification number 11/2021-Customs (N.T), dated
the 1st February, 2021, vide number G.S.R. 76(E), dated the 1st February, 2021.
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2021
स.ं 84/2021-सीमािल्ु क (ग.ैटे)
सा.का.जन. 761(अ).—सीमा िल्ु क टैररफ अजधजनयम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (6) और धारा 9ख
की उप-धारा (2) के तहत प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतिद्वारा, सीमा िुल्क टैररफ (पारटत िस्ट्तुओं की पहचान,
उनका आंकलन और प्रजतपाटन िुल्क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण जनयमािली, 1975 में और आगे भी संिोधन करने के जलए
जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै यथा:-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
2. संजक्षप्त िीर्ाक और प्रारंभ - (1) इन जनयमों को सीमा िुल्क टैररफ (पारटत िस्ट्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और
प्रजतपाटन िुल्क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण) िसू रा संिोधन जनयमािली, 2021 कहा िाएगा।
(2) ये जनयम सरकारी रािपत्र में अपने प्रकािन की तारीख से लागू होंगे।
2. सीमा िल्ु क टैररफ (पारटत िस्ट्तओंु की पहचान, उनका आंकलन और प्रजतपाटन िल्ु क का संग्रहण तथा क्षजत जनधाारण) जनयम, 1995
में,-
(i) जनयम 23, उप-जनयम (2) म,ें िसिों, कोष्ठक और अंक, "उप-जनयम (1)" के स्ट्थान पर, िसिों, कोष्ठक, अंको और अक्षरों, "उप-
जनयम (1क) या (1ख)" को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा।
(ii) जनयम 28 के बाि, जनम्नजलजखत को अंत:स्ट्थाजपत दकया िाएगा, यथा:-
"29. अििोर्णरोधी समीक्षा – (1) इस अजधजनयम की धारा 9क के तहत लगाये गये दकसी प्रजतपाटन िुल्क को तब
अििोजर्त माना िा सकता ह ै िब भारत से बाहर दकसी अन्य िेि के मामले में ऐसी िस्ट्तुओं के उत्पािन लागत में या
जनयाातक ििे ों से भारत में आयाजतत ऐसी िस्ट्तुओं के जबक्री मूल्यों में कमी दकये जबना जनयाातक ििे या ििे ों से आयाजतत ऐसी
िस्ट्तुओं का जनयाात मूल्य, प्रजतपाटन िुल्क को लगाये िाने के बाि, कम हो िाता ह।ै
(2) िहां प्रजतपाटन िुल्क के अधीन कोई िस्ट्तु भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी जस्ट्थजत में आयात की िाती ह ैजिसे मौिूिा
पाटनरोधी िुल्क का समािेि माना िाता है, और एतिद्वाराइस तरह के िुल्क को अप्रभािी दकया िाता ह ै अथिा दकया िा
सकता ह,ै जिजनर्िष्टा प्राजधकारी, समीक्षा करने के बाि, प्रजतपाटन िुल्क के रूप में या आधार पर संिोधन, या पाटन मार्िान
और क्षजत मार्िान के पुनमूाल्यांकन के बाि प्रजतपाटन िुल्क या िोनों की मात्रा की जसफाररि कर सकता है और पहले से
जनधााररत सामान्य मल्ू य और क्षजत में उजचत पररितान या समायोिन, यदि आिश्यक हो, क्रमिः जनयम 10 और जनयमािली
के अनुबंध III के प्रािधानों के अनुसार, दकया िा सकता है।
(3) घरेलू उद्योग या कोई अन्य जहतबद्ध पक्षकार जनजश्चत प्रजतपाटन िुल्क लगाने की तारीख से सामान्यतया िो िर्ों के भीतर
अििोजर्त-रोधी िांच िुरू करने के जलए आिेिन िाजखल करेगा :
परन्तु यह दक दकसी मामले में जििेर् पररजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखते हुए, कारणों को जलजखत रूप में ििा करने पर, जिजनर्िष्टा
प्राजधकारी िो साल की समाजप्त के बाि भी इस तरह की िुरुआत के जलए एक आिेिन स्ट्िीकार कर सकता है :
परन्तु यह और दक तथाजप, कोई भी आिेिन स्ट्िीकार नहीं दकया िाएगा, जिसमें प्रजतपाटन िुल्क समाप्त होने के जलए बारह
महीने से कम िेर् बचे हों।
30. अििोर्ण का जनधारा ण करन े के जलए िाचं की िरुु आत - (1) नीचे दिए गए प्रािधान के अलािा, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी,
अजधजनयम की धारा 9क के तहत लगाए गए प्रजतपाटन िुल्क के दकसी भी कजथत अििोर्ण के अजस्ट्तत्ि और प्रभाि को
जनधााररत करने के जलए एक जलजखत आिेिन प्राप्त होने पर या घरेलू उद्योग या दकसी अन्य जहतबद्ध पक्षकार द्वारा उसकी ओर
से एक िांच िुरू कर सकता है।
(2) आिेिन में, अन्य बातों के साथ-साथ, जनयम 29 के उप-जनयम (1) में जनर्िष्टा पररजस्ट्थजतयों के अजस्ट्तत्ि के संबंध में एक
अििोर्ण-रोधी िांच की िुरुआत को सही ठहराने के जलए पयााप्त सबूत होंगे।
(3) उप-जनयम (1) में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए भी, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी स्ट्िप्रेरणा से िांच िुरू कर सकता है यदि
िह सीमा िुल्क अजधजनयम, 1962(1962 का 52) के तहत जनयुि प्रधान आयुि सीमा िुल्क या सीमा िुल्क आयुि से प्राप्त
िानकारी से संतुष्ट ह ै या अन्य स्रोत, दक लागू प्रजतपाटन िुल्क के अििोर्ण की ओर इिारा करने िाली पररजस्ट्थजतयों के
अजस्ट्तत्ि के बारे में पयााप्त सबूत मौिूि हैं।
(4) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी लागू प्रजतपाटन िुल्क के दकसी कजथत अििोर्ण के अजस्ट्तत्ि और प्रभाि को जनधााररत करने के जलए
एक िांच िुरू कर सकता है, िहां यह संतुष्ट ह ैदक िस्ट्तु के आयात प्रजतपाटन िुल्क को समािेजित कर रह ेह:ैं
बिते दक जिजनर्िष्टा प्राजधकारी ऐसी िांच िुरू करने के जलए आगे बढ़ने से पहले जनयाातक ििे की सरकार को सूजचत करेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) केंद्र सरकार, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी की जसफाररि पर, उस िस्ट्तु के आयात के अनंजतम मूल्यांकन का सहारा ले सकती है,
िो कजथत रूप से प्रजतपाटन िुल्क को समािेजित कर रही ह ैऔर जनयम 31 के उप-जनयम (3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा िब
तक कोई जनणाय नहीं जलया िाता है, तब तक आयातक से गारंटी मांग सकती है।
(6) जनयम 6 के तहत साक्ष्य और प्रदक्रयाओं के प्रािधान इस जनयम के तहत दकए गए दकसी भी िांच के जलए आिश्यक
पररितानों सजहत लागू होंगे और समीक्षा केिल पाटन और क्षजत मार्िान की पुनगाणना तक सीजमत होगी क्योंदक मूल िांच में
क्षजत और कारणात्मक संबंध की मौिूिगी पहले ही जनधााररत की िा चुकी है।
(7) िांच िुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसी कोई भी िांच समाप्त हो िाएगी :
परन्तु यह दक जििेर् पररजस्ट्थजतयों में, कारणों को जलजखत में ििा करते हुए, केंद्र सरकार इस अिजध को तीन महीने और बढ़ा
सकती ह।ै
31. अििोर्ण का जनधारा ण - (1) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी, यह जनधााररत करने पर दक प्रजतपाटन िुल्क का अििोर्ण मौिूि
ह,ैप्रजतपाटन िुल्क के रूप में या आधार पर संिोधन की जसफाररि कर सकता है, या प्रजतपाटन िुल्क की मात्रा, या िोनों,
पाए गए िस्ट्तुओं के आयात के जलए मौिूिा प्रजतपाटन िुल्क को समािेजित करने के जलए और इस तरह की पररितान जनयम
30 के तहत िांच िुरू होने की तारीख से पूिाव्यापी रूप से लागू हो सकती ह।ै
(2) जिजनर्िष्टा प्राजधकारी अपने जनष्कर्ों के संबंध में एक सािािजनक सूचना िारी करेगा।
(3) केंद्र सरकार, जिजनर्िष्टा प्राजधकारी द्वारा की गई जसफाररिों के अनुसार, इस तरह की िस्ट्तु के आयात पर लागू प्रजतपाटन
िुल्क, या प्रजतपाटन िुल्क की मात्रा, या िोनों के रूप या आधार जनयम 30 के तहत िांच िुरू करने की तारीख या ऐसी
तारीख िो जिजनर्िष्टा प्राजधकारी द्वारा जसफाररि की गई हो कोसंिोजधत कर सकती है।"
[फा. सं. सीबीआईसी-190354/209/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]
रािीि रंिन, अिर सजचि
नोट:- मूल जनयम अजधसूचना संख्या 2/1995-सीमा िुल्क (गै.टे), दिनांक 1 िनिरी, 1995 को सा.का.जन. 1(अ), दिनांक 1 िनिरी,
2021 के तहत भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकए गए थे और इसमें अंजतम बार संिोधन
अजधसूचना संख्या 10/2021-सीमा िुल्क (गै.टे), दिनांक 1 फरिरी, 2021 को सा.का.जन. 75(अ), दिनांक 01 फरिरी, 2021 द्वारा
संिोधन दकया गया था।
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 2021
No. 84/2021-Customs (N.T.)
G.S.R. 761(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2)
of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following
rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on
Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely: -
1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment
and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Second
Amendment Rules, 2021.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles
and for Determination of Injury) Rules, 1995, -
(i) in rule 23, in sub-rule (2), for the words, brackets and figure, “sub-rule (1)”, the words, brackets,
letters and figures, “sub-rule (1A) or (1B)” shall be substituted;
(ii) after rule 28, the following rules shall be inserted, namely: -
“29. Anti-absorption review. – (1) An anti-dumping duty imposed under section 9A of the Act may be
considered to be absorbed when export prices of an article from the exporting country or countries[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
decrease post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in cost of
production of such article or export prices of such article to countries other than India or resale price of
such article in India imported from the exporting country or countries.
(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such
condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby
rendered or maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review,
recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping
duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or
adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the
provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done.
(3) The domestic industry or any other interested party shall file the application seeking initiation of
anti-absorption investigation normally within two years from the date of imposition of definitive anti-
dumping duty:
Provided that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the
designated authority may accept an application for such initiation after expiry of the said period of two
years:
Provided further that no such application shall be accepted in cases with less than twelve months’
period remaining for the anti-dumping duty to expire.
30. Initiation of investigation to determine absorption. – (1) Except as provided herein below, the
designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged
absorption of the anti-dumping duty levied under section 9A of the Act, upon receipt of a written
application by or on behalf of the domestic industry or by any other interested party.
(2) The application shall, inter-alia, contain sufficient evidence as regards the existence of
circumstances referred in sub-rule (1) of rule 29 to justify initiation of an anti–absorption investigation.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an
investigation suo motu, if it is satisfied from the information received from the Principal Commissioner
of Customs or the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or
any other source, that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to
absorption of the anti-dumping duty in force.
(4) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any
alleged absorption of the antidumping duty in force where it is satisfied that imports of the article are
absorbing the anti-dumping duty:
Provided that the designated authority shall notify the government of the exporting country before
proceeding to initiate such an investigation.
(5) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional
assessment of the imports of the article alleged to be absorbing an anti-dumping duty in force and may
ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 31 is taken by the
Central Government.
(6) The provisions regarding evidence and procedures under rule 6 shall apply mutatis mutandis to any
investigation carried out under this rule and the review shall be limited only to re-computation of
dumping and injury margin due to the reason that existence of injury and causal link has already been
determined in the original investigation.
(7) Any such investigation shall be concluded within six months from the date of initiation of the
investigation:
Provided that in special circumstances for reasons to be recorded in writing, the Central Government
may extend the said period for another three months.
31. Determination of Absorption. – (1) The designated authority, upon determination that absorption
of anti-dumping duty exists, may recommend modification of the form or basis of the anti-dumping
duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, to imports of articles found to be absorbing an
existing anti-dumping duty and such modification may apply retrospectively from the date of initiation
of the investigation under rule 30.
(2) The designated authority shall issue a public notice recording its findings.
(3) The Central Government may, pursuant to the recommendations made by the designated authority,
modify the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
applicable to the imports of such article from the date of initiation of the investigation under rule 30 or
such date as may be recommended by the designated authority.”.
[F. No. CBIC-190354/209/2021-TRU Section-CBEC]
RAJEEV RANJAN, Under Secy.
Note:- The principal rules were published vide notification number 2/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of
January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E),
dated the 1st day of January, 1995 and were last amended vide notification number 10/2021-Customs (N.T), dated
the 1st February, 2021, vide number G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2021.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.