**Executive Summary**
This document from the Uttar Pradesh government mandates the full integration of Family ID with all state-sector Direct Benefit Transfer (DBT) schemes and services. The objective is to improve management, targeting, and transparency of beneficiary-oriented schemes. The effective date of this order is February 2nd, 2026, and requires immediate action to ensure compliance.
**Key Points / Main Content**
* **Family ID Integration Mandate:**
* All state-sector DBT schemes and services must fully integrate Family ID.
* Family ID is part of the "One Family, One Identity" program.
* **Application Process and Digitization:**
* The application process for DBT schemes is being digitized.
* Upon successful Aadhaar authentication, the applicant's Family ID will automatically display in a new column.
* If an applicant lacks a Family ID, a pop-up message should prompt them to create one.
* **Database Linking and Benefits:**
* The Family ID database is being linked to state schemes and services.
* This aims to map benefits, identify remaining eligible beneficiaries, and automate saturation of beneficiary schemes.
* It also helps determine eligibility for other schemes and services.
* **E-Passbook and Assisted Discovery Platform:**
* A web-based e-passbook displays all government schemes/services received by a family and their members.
* An Assisted Discovery Platform (ADP) allows families to access information on potential eligible schemes based on their provided data.
**Impact Analysis**
**Stakeholder: Departments and Heads of Departments**
* **Impact:** Affected department operations, particularly DBT schemes.
* **Action Required:** Implement the integration of Family ID into all relevant processes and systems. Ensure digitization of DBT programs and proper procedure to register families that don't have the Family ID.
**Stakeholder: District Magistrates/Commissioners**
* **Impact:** Oversight of implementation and potential need to address public inquiries.
* **Action Required:** Ensure the effective implementation of the Family ID integration within their jurisdictions.
**Stakeholder: Citizens of Uttar Pradesh (Beneficiaries)**
* **Impact:** Changes to application processes and potential access to more targeted benefits.
* **Action Required:** Be prepared to provide Family ID when applying for DBT schemes and services. Create a Family ID if they don't already have one.
**Stakeholder: Program Administrators and Implementers**
* **Impact:** Added responsibilities related to Family ID integration and data management.
* **Action Required:** Adapt existing systems and processes to accommodate Family ID, ensure data accuracy, and provide necessary support to applicants.
Key Entities Referenced
Direct Benefit Transfer (DBT): Refers to the scheme of transferring benefits directly to the beneficiaries' bank accounts. This policy aims to link DBT schemes with the Family ID.
Family ID (एक परिवार एक पहचान): A scheme in Uttar Pradesh that assigns a unique identification number to each family, facilitating access to government benefits and services.
Uttar Pradesh: The Indian state where this policy is applicable.
State Sector Schemes: Government schemes run by the state government.
Niyojan Anubhag-1, Lucknow: The planning section of Uttar Pradesh government, responsible for issuing the order.
संख्या: 03/2026/26/6408/7-33/st0feI040/2024
एस0 पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
l. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
नियोजन अनुभाग-।, लखनऊ दिनांकः 02 फरवरी, 2026
विषयः प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा
सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाना।
महोदय/ महोदया,
प्रदेश A संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध ल्क्ष्यीकरण, पारदर्शी
संचालन, योजनाओं A शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का आच्छादन एवं जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के
सरलीकरण के उठठेश्य से नियोजन अनुभाग-, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6/2022/724/35--
2022/35-00(099)/5/202 दिनांक 2 जुलाई, 2022; शासनादेश संख्या 8/2022/4003/35-4-2022-7-
334/sTt0T040/20I92I0HT0-4 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 4/2023/26/35-4-2023-7-
33॥/ज0नि0प्र0/209टी0सी0-4 दिनांक 07 फरवरी, 2023 cant फैमिली आई0डी0-एक परिवार एक पहचान
योजना संचालित है।
2. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा यह विदित है कि पूर्व A संचालित एवं वर्तमान
में लागू उन समस्त योजनाओं, जिन्हें आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है अथवा जिन्हें
भविष्य में अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों में फैमिली आई0डी0
को अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
3. विभागों के अन्तर्गत संचालित स्टेट Arex की DBT योजनाओं तथा सेवाओं हेतु डिजिटलीकरण के
माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। निर्देशों के क्रम में, आवेदन पत्र में आधार अधिप्रमाणन की
प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक का सृजित फैमिली आई0डी0 नवीन कॉलम में स्वतः प्रदर्शित किया जाना प्रावधानित
है। यदि आवेदक की फैमिली आई0डी0 उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में फैमिली आई0डी0 बनाए जाने हेतु पॉप-अप
संदेश प्रदर्शित किया जाए।
4. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस से प्रदेश में संचालित योजनाओं एवं सेवाओं को लिंक/ मैप किया जा रहा है,
जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं/ सेवाओं के लाभ को मैप
करने, अवशेष पात्र लाभार्थियों की पहचान कर Laurea की ओर अग्रसर होते हुए लाभार्थीपरक/ कल्याणकारी
योजनाओं की शत-प्रतिशत AAA सुनिश्चित करने तथा अन्य योजनाओं/ सेवाओं हेतु पात्रता निर्धारित करना है।
5. फैमिली आई0डी0 योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर वेब आधारित ई-पासबुक विकसित की गई है, जिसमें
परिवार को प्रदान की गई समस्त सरकारी योजनाओं/ सेवाओं का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने के साथ ही
सदस्यवार विवरण भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पासबुक में एक Assisted Discovery Platform
(ADP) भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से परिवार एवं उनके सदस्यों द्वारा प्रविष्ट किए गए डाटा
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(परिवार की संरचना, आयु, आय इत्यादि) तथा फैमिली आई0डी0 डाटाबेस के आधार पर संभावित पात्र योजनाओं
की जानकारी पोर्टल पर स्वयं निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
6. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश A संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रभावी
क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की DBT योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0
से संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान कर योजनाओं/ सेवाओं
का लक्षित, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
भवदीय,
(एस0 पी0 गोयल)
मुख्य सचिव
संख्या: 03/2026/26/6408/7-334/ज0नि0प्र0/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5, गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |